How to Lower Down the Selling Price-Article-122

वस्तुको मूल्यलाई कसरी सस्तो पार्ने?

पूँजीवादका विभिन्न फाइदाहरु छन्। ती विभिन्न फाइदाहरु मध्ये एक महत्वपूर्ण फाइदा हो पूँजीवादमा मूल्य प्रतिस्पर्धा हुनु। र यो मूल्य प्रतिस्पर्धाबाट प्रत्यक्ष रुपमा उपभोक्ताहरुलाई फाइदा प्राप्त हुन्छ। मूल्य प्रतिस्पर्धा भन्नाले उत्पादन, वितरण, बिक्री एवं अन्य किसिमका लागतहरु सम्भव भएसम्मको स्तरमा नियन्त्रण गरेर वस्तु वा सेवाको बिक्री मूल्यलाई प्रतिस्पर्धीहरुको भन्दा कम वा सस्तो पार्नु र उपभोक्ताहरुलाई सस्तोमा वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउनु हो। हुन त यो कार्य उत्पादक बा बिक्रेताहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि गर्छन तर उनीहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि गरेता पनि उनीहरुको त्यस किसिमको कार्यले भने उपभोक्ताहरुलाई लाभ हुन पुग्दछ।

आफ्नो वस्तुको मुल्यलाई आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरुको वस्तुको मूल्य भन्दा कम पारेर आफ्नो वस्तु बजारमा सजिलै बिक्री हुन सक्ने वातावरण सृजना गर्नु मूल्य प्रतिस्पर्धा हो। पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थामा वस्तु वा सेवाहरु विक्री गर्नका लागि उत्पादक एव बिक्रेताहरु बीच तिब्र मूल्य प्रतिस्पर्धा हुने गर्दछ तर यसको सकारात्मक असर भने उपभोक्ताहरुको क्रमशक्तिमा पर्न जान्छ किनभने उपभोक्ताहरुले उत्पादक र बिक्रेताहरु बीच वस्तु वा सेवा बिक्री गर्नका लगि भएको तिब्र प्रतिस्पर्धाको कारणले गर्दा नै तुलनात्मक रुपमा सस्तोमा वस्तुहरु खरिद गर्न पाउँछन्।

पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थामा आफ्नो वस्तु सजिलै बिक्री होस भन्ने उद्देश्य राखेर उत्पादक वा बिक्रेताहरुले (सामान्य अवस्थामा) आफूले चाहेको स्तरमा आफ्नो वस्तु वा सेवाको मूल्य कम पार्न सक्छन। मूल्य कम पार्न उत्पादक वा बिक्रेताले स्थानीय वा केन्द्रीय सरकारसँग अनुमति लिनु पर्दैन। सरकारले मूल्य निर्धारणमा कुनै किसिमको हस्तक्षेप गर्दैन पनि। तर समाजवादी, कम्युनिष्ट वा केन्द्रिकृत अर्थ व्यवस्थामा मूल्य निर्धारण गर्ने कार्य सरकारले गर्दछ। सरकार आफैले उत्पादन गरे पनि वा कुनै खास स्तरमा उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिएता पनि मूल्य निर्धारण भने  आफैले नै गर्दछ। यसरी कम्युनिष्ट अर्थ व्यवस्थामा सरकारले उत्पादित वस्तु एवं सेवाहरुको मूल्य तोक्ने हुनाले यस अर्थ व्यवस्थामा बजारमा मूल्य प्रतिस्पर्धाको स्थिति उत्पन्न नै हुन पाउँदैन। उपभोक्ताहरु सरकारद्वारा मनोमानी ढंगबाट निर्धारण गरिएको मूल्यमा वस्तुहरु खरिद गर्न बाध्य हुनु पर्दछ। जस्तो कि अहिले पेट्रिलियम पर्दार्थको सन्दर्भमा नेपाली उपभोक्ताहरुले समस्या भोगि रहेका छन्। सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल खरिद गर्न बाध्य छन्।

पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थामा बजारमा वस्तुको मूल्य कम पार्न वा नियन्त्रण गर्न सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नु नै पर्दैन। वस्तुको मूल्य कम पार्ने कार्य बजार आफैले गर्दछ।। मूल्य कम पार्ने कार्य बजार आफैले कसरी गर्दछ भने बजारले केवल त्यस्ता उत्पादक एवं बिक्रेताहरुको अस्तित्त्वलाई निरन्तरता दिन्छ जसले प्रतिस्पर्धीहरु भन्दा सस्तोमा वस्तु एवं सेवा उपलब्ध गराउन सकुन। अर्थात जसले सस्तोमा वस्तु वा सेवा बजारमा उपलब्ध गराउन सक्तैन ऊ स्वत: बजारबाट बाहिर जान्छ। अर्को शब्दमा, उपभोक्ताहरुले केवल प्रतिस्पर्धीहरु भन्दा सस्तोमा वस्तु बिक्री गर्ने उत्पादक वा बिक्रेतासँग सामाग्रीहरु खरिद गर्ने हुनाले प्रतिस्पर्धीहरु भन्दा महँगोमा बिक्री गर्ने उत्पादक वा बिक्रेताहरु आफ्नो सामाग्रीहरु बिक्री हुन नसकेको कारणले गर्दा बजारबाट बहिर्गमन गर्छन्। महँगोमा बिक्री गर्ने बिक्रेतालाई बजारबाट बाहिर पठाउने कार्य सरकारले गर्नु नै पर्दैन, बजारले नै गर्दछ। यो कार्य बजार वा क्रेता व्यवहारले बिना कुनै निर्दैशन गर्दछ। यो कारणले गर्दा पनि पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थामा कसरी सस्तोमा वस्तु उत्पादन गर्ने भन्ने चुनौति हरपल उत्पादकको टाउको माथि मडारिएको हुन्छ। यो चुनौत भूत झै उत्पादक एवं बिक्रेताको पछि लागेको हुन्छ।

पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था अपनाएका खास गरी अमेरिका, क्यानाडा, संयुक्त अधिराज्य जस्ता धनी राष्ट्रहरुमा वस्तु एवं सेवा बिक्री गर्नका लागि उत्पादक एवं बिक्रेताहरु बीच मूल्य निर्धारणमा हरपल तिब्र प्रतिस्पर्धा हुने गर्दछ। उपभोक्ताहरुले सस्तोमा उपलब्ध गराउने आपूर्तिकर्ताहरु बाट मात्र सामाग्रीहरु खरिद गर्ने हुनाले उत्पादक एवं बिक्रेताहरु जहिले पनि आफूले बिक्री गर्ने सामाग्रीहरुको मूल्य कसरी कम पार्न सकिन्छ भन्नेमा चिंता मग्न रहन्छन्। सस्तोमा उत्पादन गर्न वा लागत नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्याउने मेसिन, ओजार एवं प्रविधिको विकास गर्नु उनीहरुको बाध्यता हुन पुग्दछ। पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था भएका मुलुकहरुमा तिब्र मूल्य प्रतिस्पर्धा भएको कारणले गर्दा नै उत्पादन एवं बिक्री लागत कम पार्ने नया नया मेसिन, औजार एवं प्रविधिहरुको विकास भएको हो, र त्यो कार्य अहिले पनि जारि छ। उदाहरणक लागि उत्पादन र उत्पादन लागतको क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउने औद्योगिक क्रान्ति (Industrial Revolution) ले उत्पादन लागत कम पार्नमा ज्यादै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। मूल्य प्रतिस्पर्धाको जगमा नै औद्योगिक क्रान्तिको संरचना खडा भएको थियो।  

औद्योगिक क्रान्ति, जुन १८ औ देखि १९ औ सप्ताब्दिको बीचको अवधिमा भयो, ले उत्पादन लागत कम मात्र पारेन साथै ठूलो परिमाणमा वस्तुहरु उप्पादन गर्न र ठूला ठूला बजारहरुको विकास गर्नमा पनि सहयोग पुर्यायो। औद्योगिक क्रान्ति आरम्भ भएपछि साना साना गाउँहरुमा केवल आफ्नो आवश्यकताका वस्तुहरु उत्पादन गरेर बसेका गृहस्थहरु ठूला ठूला उद्योगहरुको स्थापना हुन थाले पछि ठूला ठूला गाउँहरुमा बस्न थाले र ती गाउँहरु पछि ठूला ठूला शहरको रुपमा परिणत थाले। औद्योगिक क्रान्ति आरम्भ भए पछि उत्पादन कार्यमा व्यापक रुपमा मेसिनहरुको प्रयोग हुन थाल्यो। मेसिन, औजार आदिको प्रयोग गरेर ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न सकेको हुनाले अमेरिका, बेलायत लगायत यूरोपका विभिन्न राष्ट्रहरु उद्योगको क्षेत्रमा अगाडि मात्र बढेनन, उनीहरु धनी हुने क्रम पनि शुरु भयो। औद्योगिक क्रान्तिको शुरुवात भने बेलायतबाट भएको थियो। औद्योगिक क्रान्ति, जसले पूँजीवादको जन्म दियो, ले अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, बेलायत जस्ता राष्ट्रहरुलाई धनी राष्ट्रको रुपमा उदाउन निकै मदद गर्यो। विश्वमा नै औद्योगिक क्रान्तिबाट बढी फाइदा भने अमेरिकाले उठायो।  

औद्योगिक क्रान्तिपूर्व भने उत्पादनको क्षेत्रमा केवल प्रत्यक्ष मानवीय श्रमको प्रयोग हुने गर्थ्यो। उत्पादनका लागि हात, साधारण औजार प्रयोगमा ल्याइन्थ्यो भने उत्पादन कार्यहरु पनि घरहरुमा हुने गर्थ्ये। तर औद्योगिक क्रान्ति शुरु भए पछि भने व्यापक रुपमा मेसिनहरुको प्रयोग हुन थाल्यो। मेसिनहरुलाई संचालन गर्नका लागि ऊर्जाको विकास भयो। ठूला ठूला कारखानाहरुको स्थापनाले बृहत् परिमाणमा उत्पादन सम्भव भयो। फलाम, कपडा जस्ता उद्योगहरुले औद्योगिक क्रान्ति अगाडि बढाउनमा विशेष  भूमिका खेले। औद्योगिक क्रान्तिलाई तिब्रता दिनमा वाष्प इन्जिन (Steam engine) को अविष्कार त बरदान नै सावित भयो। वाष्प इन्जिनले यातायातको क्षेत्रमा चमत्कार गरेर उत्पादन र बिक्री कार्यलाई सरल मात्र पारेन साथै सूचना र बैंकिगको विकासमा पनि ठूलो योगदान पुर्यायो। ठूला ठूला ठूला बजारहरु श्रृजना गर्यो।

औद्योगिक क्रान्तिलाई अगाडि बढाउनमा केन्द्रिय भूमिका प्रतिस्पर्धा वा मूल्य प्रतिस्पर्धाको रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। मूल्य प्रतिस्पर्धाले नै औद्योगिक क्रान्तिको आधारभूमि तयार पार्यो। औद्योगिक क्रान्तिले राष्ट्रहरुलाई सामान्य कृषि अर्थ तन्त्रबाट औद्योगिक अर्थ तन्त्र हुँदै पूँजीवादी अर्थ तन्त्र हुन सघाउ पुर्यायो। पूँजीवादी राष्ट्रहरु झन झन धनी राष्ट्रमा रुपान्तरित हुन थाले। राष्ट्र धनी हुनथाले पछि त्यसको असर गरिबहरुको जीवनमा पनि सकारात्मक किसिमले पर्न थाल्यो। परिणामस्वरुप केन्द्रिकृत वा कम्युनिष्ट अर्थ व्यवस्था अंगालेका मुलुकका गरिब परिवारहरु भन्दा पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था अंगालेका मुलुकका गरिब परिबारहरु निकै सुखी देखिए। बाँच्नका लागि आवश्यक आधारभुत वस्तु (आवास, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, सुरक्षा) हरु राज्यबाट सजिलै प्राप्त हुने स्थितिमा पुगे।

धनी वा पूँजीवादी राष्ट्रहरुले मूल्य प्रतिस्पर्धाबाट फाइदा उठाए झै नेपालले पनि फाइदा उठाउनु पर्ने देखिन्छ। कमजोर क्रय शक्ति भएका र खास गरि अति निर्धन व्यक्तिहरुलाई सस्तोमा वस्तु एवं सेवाहरु उपलब्ध गराउन नेपालमा मूल्य प्रतिस्पर्धा हुन आवश्यक छ। मूल्य प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण सृजना गर्न सरकारले नै विषेश कार्यहरु गर्न आवश्यक छ। बजारमा मूल्य प्रतिस्पर्धा हुनका लागि सरकारले सर्व प्रथम त उत्पादकहरुलाई विभिन्न किसिमका सुविधाहरु उपलब्ध गराएर उत्पादन कार्यमा सक्रिय भएर लाग्न प्रेरित गर्न आवश्यक छ। उत्पादक र बिक्रेताहरुको संख्यालाई ठूलो पार्न आवश्यक छ। उत्पादक एवं बिक्रेताहरुलाई अनावश्यक किसिमले नियन्त्रण गर्ने नभइ उनीहरुलाई प्रोत्साहित पार्ने किसिमको नियम एवं कानूनहरु निर्माण गर्न आवश्यक छ। कर्मचारीतन्त्रलाई उत्पादक एवं बिक्रेता मैत्री बनाउन आवश्यक छ। यस्तो गर्न सकिएमा नेपालमा मूल्य प्रतिस्पर्धा हुन गइ उपभोक्ता र खास गरी अति गरिबहरुले सस्तोमा वस्तु एवं सेवाहरु खरिद गर्न पाउने वातावरण सृजना हुन सक्छ।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित

Friday, April 25, 2014

Instability in CAR and its Impact on Economic Development-Article121

मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रको अस्थिरता र अवरुद्ध आर्थिक विकास

 

अफ्रिकी महादेशका मुलुकहरु साधन र स्रोतहरुले सम्पन्न भएता पनि आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले यूरोपेली मुलुकहरु भन्दा निकै पछाडि रहेका छन्। यसरी पछाडि पर्नुको मुख्य कारण अस्थिरता  र राजनैतिक नेताहरुको स्वार्थ हो। अफ्रिकी मुलुकहरुमा राजनैतिक अस्थिरता ल्याउनमा प्रमुख रुपमा जिम्मेबार भने त्यहाँका राजनैतिक नेताहरु हुन। त्यहाँका नेताहरुले आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि धर्म, साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयता, राष्ट्रियता, रंग, सीमाना आदि जस्ता संवेदनशील मुद्दा झिकेर नङ्ग र मासु जस्तो भएर मिलेर बसेको जनता जनता बीच कटुता ल्याए। एकलाई अर्काको बिरोधमा हतियार उठाउन उत्प्रेरित गरे। लाखौं लाखको ज्यान जाने युद्धहरु मच्चाए। अफ्रिकी मुलुका ती नेताहरुले अप्रजातान्त्रिक किसिमले लामो समयसम्म सत्तामा बसेर शक्तिको दुरुपयोग मात्र गरेनन्, केवल आफ्नो हितका लागि मुलुकका वहुमूल्य साधन र स्रोतहरुको प्रयोग पनि मनमानी किसिमले गरे। ती मत्वाकांक्षी नेताहरु आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्न सफल त भए तर देश र जनतालाई गरिब पारे। ती स्वार्थी नेताहरुको महत्वाकांक्षा जनित हिंसाको सिकार भएर लाखौ लाखले ज्यान गुमाउनु पर्यो, करोडौ बेघरबार हुनु पर्यो। आफ्नो मुलुक छाडेर धेरै जना सरर्णार्थी हुनु पर्यो। आफ्नो स्वार्थका लागि नेताहरुले जनता जनता बीच फुट ल्याएर युद्ध गराउने क्रम अहिले पनि जारी छ, रोकिएको छैन्। यी कारणहरुले गर्दा अफ्रिकी मुलुकका जनतालाई गरिबको दुष्चक्रबाट बाहिर आउन गार्यो भइ रहेको छ।

चार्ल्स टेलर (लाइबेरिया), पौल बिया (केमेरुन), रोबर्ट मोगाबे (जिम्बाबे), जेनेरल सानी अबाचा (नाइजेरिया), सेकु तोरे (गिनी), मासिया नेगुमा (गिनी) सियद बर (सोमालिया), ओमर अल-बसिर (सुडान), हिसेन हाब्रे (चाड), जेनेरल इदि अमिन (युगान्डा), जेन-बादेल बोकासा (मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र), मुअम्मर गद्दाफी (लिबिया) जस्ता अफ्रिकी नेताहरुले अप्रजातान्त्रिक किसिमले सत्तामा बसि शक्तिको दुरुपयोग गर्ने बदनामी मात्र कमाएनन, यी मध्ये केहीले मानवाधिकारको दुरुपयोग पनि डरलाग्दो किसिमले गरे। साधन र स्रोतहरु पनि उत्तिकै नाश पारे।

भनिन्छ लिबियाका तानाशाह मुअम्मर गद्दाफि आफ्नो मुलुक बाहिर जाँदा आफुले जुन ऊटको दुध खाने हो त्यो ऊट पनि साथमै लिएर जान्थ्ये। आफू हवाई जहाजमा गएको हो भने ऊटलाई पनि हवाई जहाजमा नै लिएर जान्थ्ये। उनका निवासका सहयोगीहरुमा विदेशी महिलाहरुको सख्या निकै थियो।

यसै गरी, सन् १९६६ मा सैनिक बिद्रोह गरी सत्ता हातमा लिन सफल भएका जेन-बादेल बोकासा, जो मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रका राष्ट प्रमुख समेत भए, ले पनि सत्ताको निकै दुरुपयोग गरे। राष्ट्रिय सम्पत्तिको उपयोग आफ्नो स्वार्थका लागि मनोमानी किसिमले गरे। भनिन्छ, यिनले सन् १९७७ मा, आफूलाई नेपोलियन झै देखाउन, आफूलाई मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रको बादशाह घोषणा गरे। एक भव्य समारोहको आयोजना गरेर बादशाहको श्रीपेंच समेत लगाए। त्यस बेला त्यो श्रीपेंच बनाउनका लागि राष्ट्रिय ढुकुटीबाट करिब दुई करोड अमेरिका डलर खर्च भएको थियो। श्रीपेंचमा जडान गरिएको हिराको मूल्य पनि पचास लाख डलर थियो। जबकि त्यति खेर मुलुकको आर्थिक स्थिति अति नै नाजुक भएर दिबालिया हुने अवस्थामा पुगेको थियो। सन् १९७९ मा, बोकासाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको कारखानाबाट उत्पादित यूनिफर्म लगाउन नमान्ने सयौं विद्यार्थीहरुलाई गिरफ्तार गर्न लगाए। त्यस्तो गर्ने विद्यार्थीहरु मध्ये एक सय जतिलाई उनका वफदार सुरक्षाकर्मीद्वारा आफ्नै अगाडि हत्या गर्न लगाए।

युगान्डाका राष्ट्रपति इदि अमिन आफ्नो समयमा हत्या र हिंसाको प्रायवाची बनेका थिए। उनले मान्छेको मासु खाएको आरोप समेत उनीमाथि लगाइएको थियो। सनकी, अविश्वासिलो व्यवहार गर्ने अमिन, जसले देशवासीलाई निकै दु:ख दिए, को नामलाई कुनै समयमा मजाकको रुपमा पनि प्रस्तुत गरिन्थ्यो।   

यो आलेखको प्रमुख उद्देश्य अफ्रिकाका धेरै नेताहरुले कुन किसिमका  अप्रजातान्त्रिक कार्यहरु गरे, तानाशी कायम गरेर आफ्नो महत्वाकांक्षा कसरी पूरा गरे भन्ने कुराहरु देखाउनु होइन। उनीहरुको करतुतको फेहरिस्त तयार पार्नु पनि होइन। यो आलेखको प्रमुख उद्देश्य मुलुक साधन र स्रोतले सम्पन्न भए पनि नेताहरु खराब भएमा उनीहरुले मुलुक र जनतालाई कसरी गरिब तुल्याउँछन् भन्ने विषयमा प्रकाश पार्नु हो। जनतालाई धर्म, क्षेत्र, सीमा, राष्ट्रियता जस्ता संवेदनशील विषयमा अल्झ्याएर नेताहरुले आफ्नो स्वार्थ कसरी पूरा गरि रहेका छन् भन्ने बारेमा छोटो चर्चा गर्नु हो।

धर्मको नाममा अहिले एक अफ्रिकी मुलुक- मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र मा नेताहरुले डरलाग्दो स्थिति सृजना गरि दिएका छन्। पहिले त्यस देशका दुई जातीय समूह- क्रिस्चिय र मुस्लिम मिलेर बसेका थिए। अहिले भने उनीहरुको बीच गहिरो मत भिन्नता सृजना भएको छ। यसरी मतभेद सृजना गर्ने कार्य नेताहरुले गरेका छन्। यी दुई जातीय संगठनबाट बनका सस्त्रधारी संगठनहरुले एक अर्को जातिमाथि आक्रमण, लुट, बलत्कार, हत्याका श्रृङ्खलाहरु शुरु गरेका छन्। क्रिश्चियन सस्त्रधारी संगठन- एन्टी- बलका ( Anti-Balaka)  र मुस्लिम सस्त्रधारी संगठन- सेलेका (Seleka) द्वारा मच्चाइएको हिंसामा अहिलेसम्ममा हजारौंको ज्यान गइ सकेको छ। लाखौंले मुलुक छाडेका छन् भने स्वदेश भित्र रहेका करिब १३ लाख जतिले आसामान्य जीवन गुजार्न बाध्य हुनु परेको छ। दसकौं सम्म सत्तामा बसेका राष्ट्रपति फ्रान्सिस बोजिजलाई सन् २०१३ मा मुस्लिम बिद्रोहीहरुले सत्ताचुत गरेर शक्ति आफ्नो हातमा लिए पछि शुरू भएको गृह कलह अहिले पनि समाप्त भएको छैन। उल्टो झन झन चर्किएर गएको छ। अहिले त्यहाँ करिब ६ हजार अफ्रिकी र २ हजार फ्रेन्च शान्ति सेनाहरुले दंगा रोक्न सघाउ पुर्याइ रहेका छन्। हालै संयुक्त राष्ट्रसंघले १२ हजार सेना शान्ति स्थापनाका लागि मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रमा पठाउने प्रस्तावमा स्वीकृति जनाएको छ। विश्लेषकहरु रवान्डामा सन् १९९४ मा भएको जातीय नरसंघारको घटना यस मुलुकमा पनि दोहरिने हो कि भनी चिंता व्यक्त गर्दै छन्। स्थिति त्यो हदसम्म बिग्रिएर गएको छ।

मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रमा बाहुल्यता भने क्रिश्चियनहरुको रहेको छ। देशको कुल जनसंख्या मध्ये क्रिश्चियन ५०, मुस्लिम १५ र आदिबासी ३५ प्रतिशत रहेका छन्। केहीको  भनाइमा क्रिश्चियन नेताहरुले आफू पुन: शक्तिमा आउन मुस्लिम समुदायमाथि आक्रमण गर्न क्रिश्चियन सस्त्रधारी संगठनलाई उकासी रहेका छन्। तर अर्कोतिर सुखद कुरा के देखिएको छ भने क्रिश्चियन र मुस्लिम, दुबै तिरका धार्मिक नेताहरु- आर्कबिसोप र इमाम, समाजमा सद्भाव कायम गर्न खटिएका छन्। जनतालाई जातीय दंगामा नलाग्न भनी आग्रह गर्न ठाउँ ठाउँमा पुगि रहेका छन्। 

मध्य अफ्रिकामा अवस्थित, भूपरिवेष्ठित राष्ट्र मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र साधन र स्रोतहरुका लागि धनी मानिन्छ। यहाँ सुन र हिराको उत्पादन हुन्छ। तर वर्षौदेखि चलेको संघर्ष र अस्थिरताले गर्दा यो मुलुकले उपलब्ध साधन र स्रोतहरुको उपयोग गर्न सकेको छैन। अति निर्धन जनता गरिबीको जाँतोमा पिसिन बाध्य छ।      

कुनै पनि मुलुकको जनता एक आपसमा मिलेर बस्न चाहन्छ, शान्ति चाहन्छ। सामान्य अवस्थामा जनताले कहिले पनि हिंसा चाहेको हुँदैन। तर जात, धर्म, सम्प्रदाय, राजनैतिक व्यवस्था आदिको नामम जनतालाई बन्दुक बोकाउने काम नेताहरुले नै गर्छन्। हिंसा नेताहरुको महत्वाकांक्षाले हुने हो। त्यसकारण जनतालाई गरिब पार्नमा नेताहरु नै बढी जिम्मेबार देखिएका छन्। अहिलेको अर्को ताजा घटना, जुन युक्रेनमा देखिएको छ, लाई लिने हो भने पनि यस कुराको पुष्टि हुन्छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटिनको उच्च महत्वाकांक्षा र युक्रेनका अदूरदर्शी नेताहरुको व्यवहारद्वारा सृजित समस्या, जसले अहिले युक्रेनलाई अस्तव्यस्त पारेको छ, ले पछि युक्रेन र रुसका गरिब जनतालाई नै कुप्रभाव पार्ने हो। अर्को शव्दमा, यी दुई देशका नेताहरुको महत्वाकांक्षाको मूल्य यहाँका जनताले चुकाउनु पर्दछ। झन झन गरिब भएर एवं मानसिक पीडा बोकेर त्यो मुल्य चुकाउनउ पर्दछ। आशा गरौ युक्रेनको समस्या सिघ्र समाधान होस। र त्यस्तै स्थिति मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रमा पनि देखा परोस। दुबै देशका जनता थप गरिब हुन नपरोस।

 विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, April 18, 2014

Gujrat's Economic Development and Modi's Mounting Popularity-Article-120

गुजरातको आर्थिक विकास र मोदीको बढ्दो लोकप्रियता

नरेन्द्र दामोदरदास मोदी जुनबेला उनको पीता द्वारा संचालित चिया पसलमा सहायक भएर काम गर्थ्ये त्यतिबेला उनले अनुमान समेत पनि गरेका थिएनन् होला कि कुनै दिन उनले भारतीय राजनीतिको शिखरमा पाइला टेक्ने  छन्।  नरेन्द्र मोदीका पिता दामोदरदास मुलचंद मोदीले वदनागर (गुजरात) रेल स्टेशनमा चियाको पसल संचालन गरेका थिए। उनले स्टेशन र रेल दुबै ठाउँमा चिया बिक्री गर्थ्ये। नरेन्द्र मोदीले आफ्ना पितालाई काममा सघाउने गर्थ्ये। पछि मीदीले आफैले पनि बस स्टेन्डमा चिया पसल संचालन गरेका थिए। मोदीले धेरै आरोह र अवरोहरु पार गरेका छन्। राहुल गाँधी जस्तो बनी बनाउ स्थितिमा राजनीतिमा  आएका होइनन्। यो चुनावमा, प्रधान मंत्री पदको प्रतिस्पर्धामा, मोदीले मुख्य रुपमा कांग्रे पार्टीका उपाध्यक्ष राहुल गाँधी सँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने देखिन्छ। यो प्रतिस्पर्धामा आम आदमीका  अरविन्द केजरीवाल पनि ज्यादै नै पछाडि भने छैनन्।

सामान्य परिबारबाट आएका मोदीले राजनीतिमा निकै ठूलो सफलता हासिल गरे। वर्तमानमा, गुजरातको १४ औ मुख्य मंत्री रहेका मोदी सन् २००१ मा पहिलो पटक त्यहाँका मुख्य मंत्री भएका थिए। गुजरातमा उनको बढ्दो लोकप्रियताले उनलाई चार पटक सम्म निरन्तर रुपमा राज्यको मुख्य मंत्री बन्न सहयोग पुर्यायो। उनलाई राजनीतिमा त्यति बढी सफलता दिलाउनमा उनको आर्थिक नीति नै प्रमुख जिम्मेबार रहेको विश्लेषकहरुको मत छ। तर कतिले उनको राजनैतिक सफलताका लागि उनको हिन्दु राष्ट्रबादी छविले पनि निकै काम गरेको तर्क राख्छन्। भारतीय जनता पार्टीका सदस्य रहेका मोदी भारतका भावि प्रधान मंत्रीको रुपमा बलियो गरि उदाएका छन। अहिले भारतमा भइ रहेको लोकसभाको चुनाव (First Phase 7 April- Last Phase 12 May, 2014)ले मोदीको पछाडि ठूलो जनसमर्थन रहेको देखाइ रहेको छ। राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (RSS) को सदस्य रहेका मोदीलाई एक हिन्दु राष्ट्रवादीको रुपमा हेरिन्छ र यस कुराको उनले आफैल स्वीकार समेत गर्छन्।

मोदीको आर्थिक नीतिले गुजरातमा ठूलो सफलता पायो। राज्यले निकै आर्थिक प्रगति गर्यो पनि। गुजरातको आर्थिक प्रगतिले उनलाई गुजरातमा मात्र लोकप्रिय बनाएन, उनको लोकप्रियता भारतभरि नै फैलियो। मोदीका आर्थिक कार्यक्रमहरुलाई अन्तरार्ष्ट्रिय जगतले पनि चाँसोका साथ हेर्न थाले। केही अन्तरार्ष्ट्रिय आर्थिक विश्लेषकहरुले त भारतको आर्थिक विकासको गतिलाई तिब्रता प्रदान गर्न मोदी जस्ता नेताको खाँचो रहेको मत समेत दिए। भारतका वर्तमानका प्रधान मंत्री मनमोहन सिंहले सन् १९९१ पछिको समयमा आर्थिक संकटको सामना गरि रहेको भारतलाई आर्थिक उदारीकरणको नीतिद्वारा प्रगतिपथमा ल्याएर राष्ट्रिय र अन्तरार्ष्ट्रिय जगतमा ख्याति आर्जन गरे झै मोदीले पनि गुजरातमा खुसहाली ल्याएर राष्ट्रिय र अन्तरार्ष्टिय जगतमा ख्याति आर्जन गरि रहेका छन्। यो ख्याति नै उनको लागि भारतको भावि प्रधान मंत्री हुने आधार भूमि हुन थालेको देखिएको छ। मोदी भारतको प्रधान मंत्री भएमा उनले कुन किसिमको आर्थिक नीति- खुला उदारबादी वा गरिबकेन्द्रित उदारबादी अर्थ नीति ल्याउने हुन भन्ने कुरा अहिलेसम्म पनि स्पष्ट हुन सकेको भने छैन। किनभने अहिले गुजरातमा जे जति आर्थिक प्रगति भएको छ त्यसले केही व्यापरिक समूहरुलाई मात्र फाइदा पुगेको र मोदीको आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरुले गुजरातका अति निर्धनहरुलाई छुन नसकेको भन्नेहरु पनि प्रशस्त छन्।

राज्यको आर्थिक विकासको गतिलाई तिब्रता प्रदान गरेर राष्ट्रिय र अन्तरार्ष्ट्रिय रुपमा प्रसिद्धि पाएका मोदी एक कुशल प्रशासक मानिन्छन्। उनको छवि स्वच्छ रहेको छ र उनी कुनै पनि किसिमको आर्थिक भ्रष्टाचारको मुद्दामा मुछिएका छैनन्। उनका राजनैति सफलताका सिंढीहरु यिनै हुन। यी सिंढीहरुले नै उनलाई भारतीय राजनीतिको यो उँचाइमा पुर्यायो। तर उनी विवादमुक्त भने छैनन्। सन् २००२ मा भएको ‘मुसलमान बिरोधि दंगा’, जसमा १००० भन्दा बढी व्यक्तिहरुले ज्यान गुमाएका थिए, नियन्त्रण गर्नमा उनले उदासीन भुमिका ( Passive Role)  निर्वाह गरेको वा जति गर्नु पर्थ्यो त्यति नगरेको आरोप उनी माथि छ। मोदीले भने यस आरोपको खण्डन गर्दै आएका छन्। मोदीको उक्त घटनामा उनको भूमिका विवादित रह्यो भन्दै अन्तरार्ष्ट्रिय जगतले उनको निकै आलोचन गर्यो भने अमेरिकाले उनलाई भिसा दिन अस्वीकार गर्यो। संयुक्त अधिराज्यले मोदीसँगका सम्बन्धहरु विच्छेद गर्यो। तर पछि मोदीले आफ्नो बिग्रेको अन्तरार्ष्ट्रिय छविलाई राम्रो पारे। तर मौजुदा परिस्थितिमा  भने भारतका जनताले उनको अन्य कार्य कार्यहरु बिर्सेर उनको आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरुलाई बढी रुचाएको देखिएको छ। उनको आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरु प्रति बलियो समर्थन जनाएको देखिएको छ। उनको आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरु प्रति आर्कषित भएर मुसलमान मतदाताहरु पनि उनको पक्षमा खुलेर लागेका छन्। यो स्थिति मोदीका लागि भने एक किसिमको राजनैतिक उपलब्धि हो। यस किसिका तथ्यहरुले गर्दा मोदी भारतका प्रधान मंत्री हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ।

यो आलेखको उद्देश्य भने मोदी भारतको प्रधान मंत्री हुने आधार बलियो हुँदै छ भन्ने कुराका लागि प्रमाणहरु पेश गर्नु भने होइन। यो लेखको मुख्य उद्देश्य के हो भने वर्तमानको अति संचारको युगमा जनताले आर्थिक मुद्दाहरुलाई महत्व दिन्छन। आर्थिक खुसहाली ल्याउने, स्वच्छ छवि भएको र कुनै पनि किसिमको आर्थिक भष्ट्राचारमा न मुछिएको नेतालाई समर्थन गर्छन भनी देखाउनु हो। मोदी अहिले आफ्ना आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरुले गर्दा सफलताको सिखरमा छन्। आफ्ना समर्थकहरुलाई उनले आफ्ना आर्थिक विकासका नाराहरुले लोभ्याएका छन्। उनलाई यो थाहा छ कि अहिलेको यो युग, जसमा जनतालाई आफू गरिब हुनुका कारणहरु प्रष्ट गरी  थाहा  छ, मा जातीयता, क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिकता आदिको नारा दिएर न त चुनाव जित्न सकिन्छ न त राजनैतिक जीवनलाई निरन्तरता नै दिन सकिन्छ। जनताको मन जित्नका लागि इमान्दार भएर आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्दछ। ज्यादै निर्धन जनताले पनि दुई छाक खान पाउने स्थितिको सुनिश्चितता गरि दिनु पर्दछ। जातीयता र साम्प्रदायिकताको  आधारमा गरिने लालु यादव- मोडेलको राजनीतिको भविष्य छैन, अब यो अति संचारको युगमा।

मोदीको राजनैतिक सफलताबाट नेपालका नेताहरुले सिक्न सक्ने धेरै कुराहरु छन। अझै, नेपालका ती नेताहरुले धेरै सिक्नु पर्ने छ जसले जातीयता, क्षेत्रीयता, साम्प्रदाय जस्ता नारा दिएर, समाजलाई विभाजित गरेर, राजनैतिक सफलता हासिल गर्न खोज्छन्, पदमा जाने बित्तिकै आर्थिक मुद्दाहरु बिर्सन्छन। आफ्ना क्षेत्रहरुमा गर्नु पर्ने आर्थिक सुधारहरु भन्दा सक्ति केन्द्रहरुमा धाएर आफूलाई केवल  सुविधभोगीमा रुपान्तरित गर्छन्। लोकप्रिय नेता हुने औसर गुमाउँछन्।

अहिले कुनै पनि देशका नागरिकहरुले, केहिले देश विदेश घुमेर वा त्यसरी घुम्न नसकेकाहरुले संचार माध्यमहरुबाट सूचना र जानकारीहरु संकलन गरेर, तिनको विश्लेशण गरेर, आफू गरिब हुनु, परिवार गरिब हनुको कारण प्रष्ट गरी बुझेका छन्। मुलुकको भ्रष्ट राजनीति, स्वार्थी र घुसघोर नेता, फितलो प्रशासन आफू गरिब हुनुको मुख्य कारणहरु भन्नेमा उनीहरुलाई अब कुनै संका छैन्। आफ्नो गरिबीका लागि आफ्नो भाग्यलाई मात्र दोष दिंदै मालिकको सेवामा हाजिर हुने दिन अब रहेन भन्ने यथार्थ विकासशील राष्ट्रका नागरिकहरुले बलियो गरी बुझ्न थालेका छन, यो समय बिन्दुमा।

फेरि फर्कौ मोदीको प्रशंगमा नै। गुजरात राज्यलाई आर्थिक शक्ति केन्द्र (Economic Powerhouse) बनाउनमा मोदीको भूमिका अति नै महत्वपूर्ण रहेको छ। मोदीले जहिले पनि राज्यमा आर्थिक विकास हुनु पर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिए। प्रत्येक चुनावमा आर्थिक मुद्दाहरुलाई महत्व दिए। सन् २००७ वा २०१२ को चुनाव होस, मोदीले जनता माझ गएर आर्थिक विकासका धेरै कुराहरु भने। आर्थिक विकासलाई नै आफ्नो प्रमुख मुद्दा बनाएकोले मोदी अहिले गुजरात राज्यको मात्र नभएर सिंगो भारतको नेता हुन पुगेका छन्।

मोदीका राजनैतिक सफलताका आधारहरु हुन- इमान्दारी, कुशल प्रशासन र आर्थिक विकास। मोदी इमान्दार छन्, उनमा प्रशासनिक कुशलता छ र उनी आर्थिक विकासप्रति समर्पित छन् पनि। यी तिनै कुराहरु एक अर्कासँग गाँस्सिएका छन्। कुनै पनि नेता इमान्दार भएमा मात्र उसले प्रशासनलाई कुशल बनाउन सक्छ। भ्रष्ट नेताले कहिले पनि प्रशासनलाई कुशल पार्न सक्तैन। प्रशसन कुशल नभएमा मुलुकमा आर्थिक विकास कुनै पनि हालतमा सम्भव छैन। नेपालका नेताहरुले पनि यी यथार्थहरुको मनन गर्न आवश्यक छ।

भारतमा अहिले लोकसभाका लागि चुनाव भइ रहेको छ र यो चुनाव विभिन्न चरणहरुमा गरि सम्पन्न हुनेछ। करिब ८१ करोड ४० लाख मतदाताहरुले यो चुनावमा मतदान गर्ने अनुमान गरिएको छ। संसारकै सर्वाधिक ठूलो (लोकतन्त्रको हिसाबले) मुलुकमा हुन थालेको यो चुनाव विश्व भरि नै चाँसोको विषय भएको छ। यो चुनावको नतिजाले नै भारतको प्रधान मंत्री को हुने हो भन्ने कुराको टुंगो लगाउने छ।

विश्वराज अधिकारी

(प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित  Friday, April 11, 2014)

Turkey's Election; Related with Economic Development-Article-119

आर्थिक विकाससँग गाँस्सिएको टर्कीको चुनाव

केही अपवादहरुलाई छाडेर कुरा गर्ने हो भने प्रजातन्त्र संसारको प्रत्येक मुलुकको जनतालाई प्यारो हुन्छ। प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि जनताले ठूला ठूला संघर्ष र आन्दोलनहरु गरेको छ र भविष्यमा पनि गरिनै नै रहने छ। प्रजातन्त्र स्वतन्त्र भएर बाँच्नका लागि सर्वाधिक आवश्यकीय तत्व हो। तर यो भनाइ सर्वकालिक सत्य हुन सक्दो रहेनछ। कुनै समय बिन्दुमा जनताले प्रजातन्त्रलाई भन्दा आर्थिक विकासलाई महत्व दिंदो रहेछ। स्थिरतालाई दिंदो रहेछ। अहिले टर्कीमा सम्पन्न भएको चुनावले यही कुरा संकेत गरेकोछ। केही दिन पहिले टर्कीमा स्थानीय निर्वाचन भएको थियो। सम्पन्न भएको सो निर्वाचनमा सत्तारुढ पार्टी ए. के. पि. (AKP-Justice and Development Party) ले विजय हासिल गरेको छ। यो स्थानीय निर्वाचनलाई टर्कीका वर्तमान प्रधान मंत्री रेसेप टाइप इर्डोगानको शासनको जनमत संग्रहको रुपमा पनि लिइएको थियो, र यो जनमत संग्रहमा उनी विजयी भए पनि। अर्थात उनको पार्टीले चुनावमा बिजय हासिल गर्यो। तर, अर्कोतिर भने प्रधान मंत्री इर्डोगानले निरंकुशता र भ्रस्टाचारको आरोप खेप्दै आएका छन्। जनताको प्रजातान्त्रिक आधिकारलाई उनले कुन्ठित पारेको आरोप उनका बिरोधीहरुले लगाउँदै आएका छन्। इर्डोगान प्रशासनले विश्व प्रसिद्ध सामाजिक संजाल ट्विटर र युट्युवको प्रयोग टर्कीभर बन्द गरेको छ। इर्डोगानको यो कदमले गर्दा खास गरी पश्चिमी राष्ट्रहरु उनको प्रजातन्त्रउपरको प्रतिवद्धताप्रति ससंकित हुन पुगेका छन्। इर्डोगान प्रशासनले भने ती सामाजिक संजालहरुले गलत सूचनाहरु प्रवाह गरेको आरोप लगाएको छ। गत वर्ष इस्तानबुलको गेजी पार्कमा भएको प्रदर्शन, जसमा आठ जनाको मृत्यु भएको  थियो, लाई इर्डोगानले बल पूर्वक दबाएको भनी समाचारहरुले उल्लेख गरेका थिए। सन् १९९४ देखि १९९८ सम्म स्तानबुलका मेयर रही सकेका इर्डोगान सन् २००३ मा टर्कीको प्रधान मंत्री नियुक्त भए देखि निरन्तर रुपमा, एघार वर्षदेखि सत्तामा कायम छन्। मुलुक भित्र उनको चर्को बिरोधको बाबजुत पनि ‘सुलतान’ कहलिएका इर्डोगान झनै लोकप्रिय हुँदै गएको देखिएको छ। हालै सम्मपन्न स्थानीय चुनावको परिणामले त्येही सत्य उजागर गर्दछ। एकातिर निरंकुश भएको आरोप खेप्दै आएका इर्डोगान अर्कोतिर भने लोकप्रिय पनि देखिएका छन। यस्तो हुनुको कारण के होला त?

इर्डोगान टर्कीको राजनीतिमा बलियो हुँदै जानुको पछाडि दुई कारणहरु प्रमुख रुपमा जिम्मेबार  छन्। पहिलो, टर्कीका विपक्षीदलहरु सत्तारुढ दललाई पराजित गर्न सक्ने किसिमले बलियो छैनन्। उनीहरु विभाजित छन, सत्तारुढ दललाई टक्कर दिन एक जुट हुन सकि रहेका छैनन्। दोस्रो, इर्डोगान सरकारले टर्कीको आर्थिक विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको छ। प्रधान मंत्री इर्डोगानको कार्यकालमा टर्कीको आर्थिक स्थिति बलियो हुँदै गएको छ। हुन पनि अहिले यूरोपेली राष्ट्रहरुले आर्थिक कठिनाइको सामना गरि रहनु पर्दा टर्कीमा त्यस्तो कुनै पनि किसिम गंभिर आर्थिक समस्या देखिएको छैन। बरु उल्टो टर्कीले उल्लेखनीय किसिमबाट आर्थिक प्रगति गरेको छ। समाचारहरुमा उल्लेख भए अनुसार इर्डोगान सरकारले मुख्य गरी टर्कीका मेहनतकस जनता (Working class) को आर्थिक हितमा बढी ध्यान दिएको छ। मेहनतकस जनताको भोटले सत्तारुढ दललाई बिजयी गराउनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो पनि। मेहनतकस जनताले स्थिरता र आर्थिक खुसहालीलाई महत्व दियो, इर्डोगानको निरंकुश शैलीलाई केही समयका लागि बिर्सेर। उता, सत्तारुढ दलले बिजय हासिल गरेको खबर फैलिनासाथ स्तानबुलको स्टक एक्सचेंज दुई प्रतिशतले माथि उक्लेको थियो अनि टर्कीको मुद्रा लिरा महिनौसम्म कमजोर रहेर डलर भन्दा केही बलियो हुन पुगेको थियो। स्थानीय निर्वाचनमा सत्तारुढ दलले हासिल गरेको यो विजय प्रति टर्कीको बजारले राम्रो प्रतिक्रिया देखाएको छ। टर्कीमा स्थिरता कायम रहने अनि आर्थिक विकासले निन्तरता पाउनेमा जनता आशावादी बन्दै गएको बुझिएको छ। जनता अहिले टर्कीमा उथलपुथल ल्याउने मनस्थितिमा देखिएको छैन।

यूरोपको एक सबल बजार रहेको टर्कीले यूरोपियन यूनियनको सदस्यता प्राप्त गरि सकेको छैन। यूरोपका २८ राष्ट्रहरु सदस्य रहेको यूरोपियन यूनियन संसारकै ठूलो वा बलियो क्रय शक्ति भएको बजार मानिन्छ। तर टर्कीको यूरोपियन यूनियनप्रतिको निर्भरता भने ज्यादै कम छ। प्रधान मंत्री इर्डोगानले टर्कीले यूरोपबाट फाइदा उठाउने भन्दा पनि यूरोपले टर्कीबाट फाइदा उठाउने आसय व्यवहारद्वारा प्रदर्शित गर्दे आएका छन्। उनको त्यस किसिमको व्यवहारले टर्की आफैमा आर्थिक रुपले बलियो छ भन्ने प्रदर्शित गर्नु हो। हुन पनि टर्की आफ्नो क्षेत्रको एक बलियो बजार हो। यसको अवस्थिति, आफ्नो क्षेत्रमा, ऊर्जा र व्यापारको लागि एक हब (Hub) को रुपमा रहन गएको छ। टर्की आफैमा एक बलियो बजार भएको कारणले यूरोपियन यूनियनले आफ्ना अन्य सदस्य राष्ट्रहरु जस्तै ग्रिस, पोर्चुगल, स्पेन आदिमा आफ्नो प्रभाव जमाउन सके जस्तो टर्कीमा जमाउन सकेको छैन। यस उपलब्धिको केही श्रेयता प्रधान मंत्री इर्डोगानलाई पनि जान्छ।

कलहमा फँसेको सिरिया र चर्चामा रहने इरानको नजिक रहेको टर्कीको स्थितिले पनि यस क्षेत्रमा टर्कीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको प्रदर्शित गर्दछ। सामरिक महत्वले पनि यूरोपियन यूनियन लगायत अन्य राष्ट्रहरुले टर्कीसँग राम्रो समझादरी कायम गर्नु पर्ने अनिवार्यता हुन आउँछ। नाटो (NATO- North Atlantic Treaty Organization, Est. 4 April 1949) राष्ट्रहरु मध्ये टर्की सेनामा दोस्रो ठूलो राष्ट्र हो।  

टर्कीको चुनावबाट नेपालका नेताहरुले थाहा पाउनु पर्ने महत्वपूर्ण कुरा के रहेको देखिन्छ भने जनताले आर्थिक एजेन्डाहरुलाई बढी महत्व दिने रहेछ, अरु कुराहरुलाई केही समयका लागि थांति राखेर भए पनि। गाँस, बासको समस्याले जनतालाई तत्काल प्रभाव पार्ने भएकोले आर्थिक विकासका मुद्दाहरु उनीहरुको प्राथमिकता सूचिमा एक नम्बरमा पर्न आउँछ। श्रम गरेर जिविका चलाउने र आजको आर्जनले आजलाई मात्र खान पुग्ने जनताको लागि आर्थिक खुसहाली अत्यन्तै ठूलो हो, प्रजातन्त्र भन्दा पनि। यो कटु यथार्थलाई नेपालका नेताहरुले हरपल मनन गर्न आवश्यक छ। भोको पेटले लामो समयसम्मका लागि प्रजातन्त्रको रक्षा गर्न सक्तैन। भोको पेटको पहिलो आवश्यकताको हो पेटको ज्वाला शान्त गर्नु। त्यसकारण, नेपालका नेताहरु साँच्चि नै मुलुकमा पुन: स्थापित प्रजातन्त्रप्रति समर्पित हो भने राष्ट्रिय गरिबी कम पार्नमा उनीहरु सक्रिय भएर लाग्नु पर्यो। दलहरु बीच एकता कायम गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो। गुट, उपगुट, फुट, जुटको मनोविज्ञानबाट माथि उठ्नु पर्यो। तर यसको बिपरित, नेताहरु पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन पछिको स्थितिमा जस्तो लडाइ झगडामा नै व्यस्त रहेन हो, जनताको आर्थिक विकासका मुद्दाहरुलाई उनीहरुले बेवास्त गर्ने हो भने मुलुकमा स्थापित प्रजातन्त्र मात्र खतरामा पर्ने होइन, दल एवं नेताहरु हरुको भविष्य पनि समाप्त भएर जानेछ। त्यस कारण नेताहरुले आफ्ना गतिबिधि र ध्यान, दुबै गरिब जनता र मुलुकको आर्थिक विकासमा केन्द्रित गर्नु पर्यो, आफ्ना स्वार्थहरुलाई बिर्सिनु पर्यो। टर्कीको राजनीतिबाट नेपालका नेताहरुले सिक्नु पर्ने अर्को ठूलो कुरा के हो भने राष्ट्रलाई आर्थिक रुपले सबल तुल्याउने हो भने विदेशी हस्तक्षेप स्वत: कम भएर जान्छ, टर्कीमा भए जस्तो। राष्ट्रिय राजनीतिका लागि मुलुकले बिना कुनै बाह्य दबाब स्वतन्त्र भएर निर्णय लिन सक्छ।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, April 4, 2014