The Local Election: Economic Development-Article-145

स्थानीय निर्वाचन: आर्थिक विकासको नया आशा

कुनै पनि देशको आर्थिक विकासमा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। स्थानीय स्रोत एवं साधनहरूको उपयोग गरेर स्थानीय एवं राष्ट्रिय आर्थिक विकासको लागि उपयुक्त आधारभूमि तयार पारिदिने कार्य स्थानीय सरकारले नै गर्दछ। स्थानीय स्तरमा रोजगारीका नया औसरहरू श्रृजना गरेर स्थानीय जनताको आम्दानी वृद्धि गरिदिने कार्य पनि स्थानीय सरकारले नै गर्दछ। केन्द्रीय सरकारको कार्य नीति, नियम, ऐन, कानून बनाउने हो तर केन्द्रीय सरकारका ती कार्यहरू कार्यान्वयन गराउने दायित्व स्थानीय सरकारको हो। स्थानीय निकायले उपरोक्त किसिमका कार्यहरू गर्ने हुनाले नै स्थानीय निकायलाई स्थानीय सरकार भनिएको हो। त्यसकारण स्थानीय निकाय र स्थानीय सरकारको सम्बन्ध नङ र मासु जस्तो हुन्छ।

विकसति देशहरूमा स्थानीय निकाय (City Authority) हरूले आफ्नो क्षेत्रका लागि विभिन्न किसिमका स्थानीय करहरूका माध्यमवाट आम्दानी संकलन गर्ने र संकलित रकमबाट सुरक्षा (प्रहरी), शिक्षा (स्कूल, कलेजको शिक्षक), अग्नि नियन्त्रण, पुस्तकालय, स्वास्थ्य सुविधा, यातायात, व्यापार परामर्श, ट्राफिक सुविधा, पार्क, संग्राहलय, मनोरञ्जन जस्ता सुविधाहरू नागरिकहरूलाई प्रदान गर्ने गर्छन। व्यापार, व्यवसायकर्ताहरू गाउँ वा सहरका लागि राम्रो आम्दानी गराउने माध्यमा भएका हुनाले स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरूले व्यापारीहरूलाई अनेक किसिमका सुविधाहरू दिएर आफ्नो स्थानमा व्यापार सञ्चालन गर्न प्रेरित गर्छन। यसरी स्थानीय निकायहरूले सम्बन्धित क्षेत्रहरूका लागि एक आर्थिक व्यवस्थापकको रुपमा कार्य गर्छन। विकसित देशहरूमा स्थानीय निकायहरूको भूमिका आर्थिक र सामाजिक विकासमा मात्र बढी केन्द्रित रहेको हुन्छ।

नेपाल, भारत, पाकिस्तान जस्ता तेस्रो विश्वका देशहरूमा स्थानीय निकाय वा सरकारहरूको बढी उपयोग भने राजनीतिका लागि हुन्छ। नेताहरूले स्थानीय निकायहरूलाई आफ्नो स्वार्थ सिद्धिको खेल मैदान बनाएका हुन्छन। स्थानीय निकायहरूलाई आफ्नो राजनैतिक उद्देश्य प्राप्तिको औजारको रुपमा प्रयोग गर्छन्। यो कारणले गर्दा स्थानीय निकायहरूको भूमिका विकासशील देशहरूमा प्रभावकारी हुन पाउँदैन। स्थानीय निकायहरू नेताहरूको कठपुतली बनेर केवल राजनीति क्रिया कलापहरूमा सक्रिय हुन्छन। आर्थिक विकास कार्यमा बढी सक्रिय हुन पाउँदैनन्। विकासशील राष्ट्रहरूमा केन्द्रीय सरकार अत्यन्तै बलियो र स्थानीय सरकारहरू अत्यन्तै कमजोर हुनुको प्रमुख कारण यो नै हो। कतिपय अवस्थामा केन्द्रीय सरकार, जुन राजनैतिक दलको छ त्यो दलले यदि स्थानीय चुनाव गराउँदा आफ्नो दल विजयी हुने स्थिति नदेखेमा, स्थानीय चुनाव पनि गराउँदैन। जन  आधार कमजोर भएर स्थानीय चुनाव जित्ने स्थिति नदेख्ने राजनैति दलहरूले पनि स्थानीय चुनाव गर्न उत्सुकता देखाउँदैन उल्टो हुन थालेको चुनावलाई हुन नदिन अनेक थरिका विरोध व्यवधान खडा गर्छन। चुनाव हुन दिंदैन। तर जनताले भने यो भेद बुझ्न पाउँदैन र चुनाव हुन नदिने नेताहरूको पछाडि लाग्छ। खासमा स्थानीय चुनावले अधिक फाइद जनतालाई हुन्छ, नेताहरू भन्दा। स्थानीय निकायको उपस्थिति भएमा स्थानीय तहमा विकास र निर्माणका कार्यहरू बढी मात्रामा हुन्छन। केन्द्रीय राजनीतिमा हुने फेर बदलले मात्र राजनैतिक दलका नेताहरूलाई प्रभावित गर्ने हुनाले उनीहरूले केन्द्रीय राजनीतिमा बढी चाँसो लिन्छन, स्थानीय राजनीतिलाई महत्व दिंदैनन्। यो कारणले गर्दा नै नेपालमा लगभग २० वर्ष देखि स्थानीय निकायहरू प्रतिनिधि विहीन छन। पछिल्लो पटक सन् १९९७ मा स्थानीय निकायको चुनाव भए देखि अहिलेसम्म पनि स्थानीय निकायहरूका लागि चुनाव भएको छैन। कम्युनिष्ट राष्ट्र र अनिश्चितताग्रस्त मुलुक बाहेक प्रजातान्त्रिक राष्ट्रमा स्थानीय निकायको लागि चुनाव नभएको यस्तो स्थिति बिरलै देख्न पाइन्छ।

अनिश्चितताले भरिएको भएता पनि  नेपालमा स्थानीय निर्वाचन हुने खबरले खुसीको सन्देशको रूप लिएको छ। निर्वाचन हुने खबरले सबै राजनैतिक दलहरूलाई खुसी तुल्याउन सकेको छैन, त्यो भने बेग्लै कुरा हो। तर स्थानीय तहको प्रतिनिधिका लागि निर्वाचन हुने घोषणाले जतनामा अव विकासको अभियानले गति लिने हो कि भन्ने आशा पलाएको छ। त्यसकारण दलहरूको बीचमा जे जस्तो मतभेद भएता स्थानीय निर्वाचनका लागि सबै दलहरूले सहयोग गर्नु पर्ने स्थिति छ। यो निर्वाचनले जनतालाई फाइदा पुर्याउँछ। त्यसकारण जनताको फाइदाका लागि आ-आफ्नो अनेका मतभेदहरू केही कालका लागि पन्छ्याएर भएता पनि, सबै दलहरूले यस चुनावमा भाललिनु बुद्धिमानी हुनेछ। सबै दलहरू बीच सहमति हुन जनताको लागि दलहरूले अवरुद्ध रहेको आर्थिक विकासको बाटो खोलि दिनु सरह हुनेछ। तर दलहरू बीच सहमति नभएर, चुनाव रोकएमा, दलहरूले जनताको आर्थिक हितलाई वेवास्ता गरेर आफ्नो स्थार्थ सिध्दी मात्र गर्ने रहेछन भन्ने यथार्थ सदाका लागि स्थापित हुनेछ। बलियो गरी प्रमाणित पनि हुनेछ।

गएको सोमबार (फाल्गुन  ९, २०७३) मन्त्रिपरिषद् वैठकले आगामी वैशाष ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने घोषणा गरेको छ। यो घोषणासँगै अब मुलुकका ७१९ स्थानीय तहहरूले ३४ हजार २०३ जनप्रतिनिधि पाउने भएका छन। नेपालमा अहिले (स्थानीय तह पुर्नसञ्चरना आयोगको सिफारिस अनुसार) ४६२ गाउँपालिका, २४१ नगरपालिका, १२ उपमहा नगरपालिका र ४ महा नगरपालिका छन्। गाउँपालिकमा ५ देखि २१ र नगरपालिकमा ९ देखि ३५ वडा रहेन व्यवस्था गरिएको छ। 

स्थानीय निकायहरूले जन प्रतिनिधि प्राप्त गरेपछि देशको आर्थिक विकासको गतिमा तिब्रता पक्कै पनि आउने छ। आफ्नो स्थानमा उपलब्ध रहेका श्रोत एवं साधनहरूको बारेमा राम्रो जानकारी एवं ती श्रोत एवं साधनहरूको उपयोग प्रभावकारी किसिमले जनहितमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा स्थानीय प्रतिनिधिहरूलाई थाहा हुने भएकोले राष्ट्रको आर्थिक विकासको गतिले तिब्रता पाउनेमा आशावादी हुने प्रशस्त ठाउँ छ। यो चुनवाले स्थानीय स्तरमा विकासको गतिलाई निश्चय पनि तिब्र पार्ने छ।

सरकारले स्थानीय तहको घोषण गरे सँगै मधेसी मोर्चाले भने संविधान संशोधन नगरेर गरिने निवार्चन अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेको छ। माओवादी केन्द्र तथा नेपाली कांग्रेसले आफूहरूसँग केही माहिना पहिले (श्रावण १९, २०७३) गरेको सम्झौता विपरित संविधान संशोधन कार्य पन्छ्याएर निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको जनाएको छ। निर्वाचन गराउने सरकारको निर्णयको विरुद्धमा विभिन्न विरोधका कार्यक्रमहरु गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। साथै यदि सरकारले जसरी पनि निर्वाचन गराए त्यस्तो निर्वाचनमा भाग नलिने र मधेसमा निर्वाचन पनि हुन नदिने जनाएको छ।

भविष्यमा हुने निवार्चन प्रति मोर्चाको यो धारणले निवार्चनको  भविष्यलाई अनिश्चित पारेको त छ नै साथै राष्ट्रिय मनोविज्ञानमा एउटा ताजा विभाजन रेखा पनि कोरि दिएको छ। यो विभाजन रेखाले नजिक हुन थालेको मधेश र पहाडको मनलाई फेरी एक पटक टाढा पारि दिने छ। साथै मधेसलाई पुन: अशान्तिको खाडल नजिक पुर्याउने छ। विभिन्न किसिमका तराइ केन्द्रित आन्दोलनहरूले एक त पहिले देखि नै तराइलाई आर्थिक रुपमा दुर्वल पार्दै लगेको छ, अब हुने यो नया मूठभेडले  विस्तारै गति लिन थालेको आर्थिक विकासको गतिलाई सुस्त मात्र होइन स्थिर नै पार्ने छ। यस क्षेत्रमा गरिबी झन बढ्ने छ। आगामि वर्षहरूमा विश्वमा नै गरिबि बढ्ने सम्भावनाहरू देखिएको छ। अफ्रिकी राष्ट्रहरूमा हुने आन्तरिक द्वन्द, शरणार्थी समस्या, विभिन्न राष्ट्रहरूको ‘अति राष्ट्रवादी’ व्यवहार, धार्मिक कट्टरपन्थीहरुको हमला जस्ता विश्व समस्याहरूले संसारमा गरिबी बढ्ने सम्भावना बढेर गएको छ। यस किसिमको स्थितिमा नेपालले विशेष तयारि गर्नु पर्ने अवश्थमा विभिन्नि विवादहरुमा अल्मलिनुले देशलाई आर्थिक क्षति बढी नै पुग्ने छ।   

स्थानीय निर्वाचनको विषयलाई लिएर राजनैतिक दलहरू बीच हुने खिंचातानिले भोलिका दिनहरू कति अनिश्चित हुने हो त्यो त अहिले नै भन्न सकिने स्थिति छैन तर एउटा तथ्य भने अहिले नै प्रष्ट गरि भन्न सकिन्छ। ‘छुरी माथि कांक्रो खसोस अथवा कांक्रो माथि छुरी खसोस चोट त कांक्रोलाई नै लाग्ने छ’ भन्ने भनाइ जस्तै दलहरू वीच हुने यो खिंचातानीको स्थितिमा कुन दल वा दलहरूले जित्ने हुन त्यो भन्न सकिंदैन तर दलहरू बीचको यो खिंचातानीले जनतालाई ठूलो चोट पुर्याउने छ। चोट यस अर्थमा पुर्याउने छ कि विभिन्न किसिमका अनिश्चिताले गर्दा आर्थिक विकासका मुद्दाहरू ओझलमा पर्ने छन।

सबै दलहरू बीच राम्रो सहमति होस। मधेसी दलहरूले पनि  स्थानीय निर्वाचनलाई स्वीकार गर्दै निर्वाचनमा भाग लिउन। स्थानीय निकायहरूले जनप्रतिनिधि  पाउन। मुलुकको आर्थिक विकासमा तिब्रता आयोस। सामान्य जनताले अहिलेको विषम परिस्थितिमा गर्ने र गर्नु पर्ने कामना यिनै हुन।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित

Friday, February 24, 2017          

Fight For Capturing The Markets-Article-144

बजारको लागि झगडा               

 यो युग बजारको लागि झगडाको युग हो। यो व्यापार युगमा दुई देशबीचको सम्बन्ध ज्यादै घनिष्ट वा ज्यादै खराब राजनैतिक होइन, आर्थिक कारणले हुन्छ। बजार हस्तक्षेप र विस्तारको कारणले हुन्छ। विभिन्न राष्ट्रको प्रमुख उद्देश्य नै आफ्नो राष्ट्रिय बजारको संरक्षण गर्नु र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो उपस्थितिलाई अति लाभमूलक तुल्याउनु हो। यो समयमा कुनै पनि राष्ट्रले आर्थिक हितलाई केन्द्रमा राखेर मात्र राजनैतिक एवं अन्य विषयहरूलाई महत्व दिन्छ। केही अपवादबाहेक, प्रत्येक राष्ट्रको सरकारलाई राष्ट्रिय आर्थिक हितमा केन्द्रित हुन जनताले नै दबाब दिन्छ। र जनता त्यस्तो गर्न स्वेच्छाले होइन, परिस्थितिले नै बाध्य हुन्छ। बाध्य के कारणले हुन्छ भने प्रथमतः यो व्यापार युग यति निर्दयी हुन पुगेको छ कि बिना आय वा पैसाको अभावमा कुनै पनि व्यक्ति वा परिवार बाँच्न सक्नु सम्भव छैन। सामान्य होइन, राम्रो आयले मात्र जीवन धान्न सकिने स्थिति छ। दोस्रो, यो आधुनिक युगमा मानवता यति धेरै किसिमका विलासी वस्तुहरूको बाढीले छोपिएको छ कि ती वस्तुहरूले छोपिएर व्यक्तिहरू निसासिएका छन्। अर्थात् कुनै पनि देशको बजारमा स्मार्ट फोन, टेबलेट, लैपटप, कार, होमथिएटर, एसीजस्ता वस्तु यत्रतत्र छरिएका छन् र ती वस्तुहरू जुनसुकै किसिमले प्राप्त गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको निरन्तरको सपना हुन पुगेको छ। यस्ता विलासी वस्तुहरू कम आयको कारणले गर्दा प्राप्त गर्न नसक्ने नागरिकको मनमा पीडाले बलियो घर बनाउन थालेको छ। यसरी माथिका ती दुई कारणले गर्दा नागरिकको हातमा आम्दानी, त्यो पनि बलियो आम्दानी हुन आवश्यक देखिन्छ। जनताको आम्दानी बढाउने कार्यमा कुनै पनि देशमा सरकारको भूमिका प्रमुख हुने भएकोले नागरिकले आफ्नो आम्दानी बढाउन सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्। अनि सरकार राष्ट्रिय बजारको सबलीकरण कार्यमा केन्द्रित हुन पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई अति नाफामूलक तुल्याउन व्यस्त हुन पुगेको छ।
    तर कुनै समयमा एउटा यस्तो पनि युग थियो, जब राष्ट्रहरूले केवल सिद्धान्त विस्तार गर्न वा आफूलाई विश्वमहाशक्तिको रूपमा स्थापित गर्न आफ्नो राष्ट्रिय कोष अन्य राष्ट्रहरूमा लगेर खोलाझैं बगाउँथे। आफ्ना नागरिकलाई गरिब तुल्याएर भए पनि आफ्नो ‘मसल’ देखाउन अन्य राष्ट्रमा ‘अनुत्पादक सामरिक लगानी’ गर्दथे। यस्तै गर्ने राष्ट्रहरूमा तत्कालीन सोभियत सङ्घ (रूस) अग्र पङ्तिमा थियो। सोभियत सङ्घले अफगानिस्तानमा कम्युनिस्ट सरकार टिकाउन अर्बौं रुपियाँ खर्च मात्र गरेन, हजारौं सोभियत सैनिकको जीवन आहुति पनि दियो। बबरक करमालको सरकार टिकाउन रूसले दिन र रात एउटै तुल्याउने प्रयास गर्यो। सोभियत संघ समर्थित सरकार टिकाउन सोभियत सङ्घले सैनिक हस्तक्षेप गर्दा अफगानिस्तानभित्र अतिक्रमण गर्दा, स्थानीय अफगान मिलिसियासँग भएको दस वर्षे अफगानी गृहयुद्ध (सन् १९७९– १९८९) मा रूसी र अफगानी गरी करिब २० लाख व्यक्तिको ज्यान गएको थियो।
    अफगानिस्तान मात्र होइन, पूर्वी युरोपका हङ्गेरी, चेकोस्लोभाकिया, रोमानियाजस्ता देशलगायत क्युबामा पनि आफ्नो सिद्धान्त (कम्युनिज्म) विस्तार र कायम गर्न सोभियत सङ्घले निकै धनजनको खति गर्यो। तर नतिजा आयो शून्य।

सोभियत सङ्घ आफ्नो (कम्युनिज्म) विस्तारवादी कार्यले गर्दा यति गरिब हुन पुग्यो कि आफ्नो राष्ट्रिय एकतासम्म कायम राख्न सकेन। उसको केन्द्रीय सरकार ज्यादै दुर्बल हुन पुग्यो। सन् १९९१ मा, संसारको दुई महाशक्तिशाली राष्ट्र (संयुक्त राज्य अमेरिका र सोभियत सङ्घमध्ये सोभियत सङ्घ सदाका लागि विश्व राजनीतिमा, सामरिक र  आर्थिक दुवै किसिमले कहिले उठ्न नसक्ने गरी निर्बल हुन पुग्यो। यति मात्र होइन, सोभियत सङ्घ, आरमेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, इस्टोनिया, जर्जिया, कजाखिस्तान, किर्गिजस्तान, लाटभिया, लिथुआनिया, मल्डोभा, रूस, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, युक्रेन र उजबेकिस्तान गरी महाशक्ति राष्ट्र सोभियत सङ्घ, १५ राज्यमा विखण्डित हुन पुग्यो।
    बजारको लागि भएको एउटा ताजा झगडालाई हेरौं। बेलायत (संयुक्त अधिराज्य) ४३ वर्षसम्म युरोपियन युनियनको सदस्य रहेको थियो। अहिले बेलायत युरोपियन युनियनबाट बाहिरिएको छ। बेलायतको यो बहिर्गमनले अन्तर्राष्ट्रियजगत्मा निकै नै चर्चा पनि पाएको छ, जसलाई ‘ब्रेक्जिट’ को संज्ञा दिइएको छ। बेलायतले यसरी बहिर्गमन गर्नुको कारण प्रस्ट छ। त्यो कारण हो बजारको लागि झगडा। झगडा वा नाफाघाटा हेर्नुपर्ने स्थिति, बेलायतका लागि, किन कसरी उत्पन्न भयो त?
    बेलायत युरोपियन युनियनभित्र रहँदा युनियनका सदस्य राष्ट्रका नागरिकहरू बेलायतमा सजिलै गरी आएर, बसोबास गरेर, रोजगार गर्न सक्थे। युनियनभित्रका सदस्य राष्ट्रका नागरिकले एक अर्काको राष्ट्रमा गएर काम गर्न पाउने युनियनमा सहमति भएको थियो, अहिले पनि छ। त्यो सहमति वा व्यवस्थाले गर्दा पूर्वीय युरोपका नागरिक ठूलो सङ्ख्यामा आएर बेलायतामा काम गर्न थाले, बसोबास गर्न थाले। परिणाम बेलायतीहरूको रोजगार गुम्न थाल्यो। प्रत्येक वर्ष सालाखाला ६१ हजार, युनियनभित्र रहेका देशका नागरिक रोजगारका लागि बेलायत आउने गरेकोमा त्यो सङ्ख्या ह्वात्तै बढेर सन् २०१४ मा २ लाख ६८ हजार हुन पुग्यो। अन्य राष्ट्रहरूबाट आएका नागरिकबाट आफ्नो रोजगार हरण हुन थालेको स्थिति देखेर बेलायतीहरू झस्किए, अति नै चिन्तित पनि भए। र उनीहरूले बेलायत, युरोपियन युनियनबाट बाहिरिनुपर्छ भनी माग गर्न थाले। नागरिकको यो मागलाई सम्बोधन गर्न, युनियनमा रहने वा नरहने भनी बेलायती सरकारले जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्यो। जून २३, २०१६ मा भएको जनमत सङ्ग्रहले बेलायत युनियनबाट छुट्टिने प्रस्ताव अनुमोदन ग¥यो। बेलायत युरोपियन युनियनबाट छुट्टियो।
    बेलायत युनियनबाट छुट्टिनुको अर्को एउटा ठूलो कारण पनि थियो– युनियनबाट जति बढी आर्थिक फाइदा जर्मनीले प्राप्त गरिरहेको थियो त्यति फाइदा बेलायतले उठाउन सकेको थिएन। एक त बेलायत युनियनभित्र रहँदा पनि ‘युरो जोन’मा थिएन। बेलायतले आफ्नो पाउन्डलाई स्वतन्त्र राखेको थियो। लन्डन, युरोपको ‘आर्थिक राजधानी’ रहेको स्थितिबाट खस्किन थालेको अवस्था पनि बेलायतीहरूलाई मन परेन। यसरी बजारको झगडाले गर्दा वा आफ्नो राष्ट्रिय बजारको संरक्षण गर्न बेलायत युरोपियन युनियनबाट अलग भयो।
    संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि अहिले आफ्नो राष्ट्रिय बजारको संरक्षणमा जोड दिइरहेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चुनावताका मेक्सिकोको बोर्डरमा पर्खाल लगाउने चुनावी घोषणा नै गरेका थिए। अमेरिका र मेक्सिकोबीच के कस्तो नयाँ पर्खाल बन्ला बा नबन्ला, त्यो त भविष्यले देखाउने छ, तर राष्ट्रिय श्रम बजार संरक्षण गर्नेतर्फ अमेरिकी सरकार चिन्तित छ भन्ने कुरा चाहिं जगजाहेर भएको छ। घामझैं छर्लङ्ग भएको छ।
    बजारको विस्तार गर्ने क्रममा अहिले चीन पनि एक किसिमको झगडामा अल्झेको छ। ‘इन्टेलुक्चुअल प्रोपर्टी राइट’को पालना गर्न नसकेको र विदेशी कम्पनीहरूको ‘ट्रेड मार्क’ चिनियाँ व्यापारीहरूले गैरकानुनीरूपमा प्रयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना चीनले नगरेको आरोप यो मुलुकले धेरै पहिले देखिनै खेप्दै आएको छ। यति मात्र होइन, बजारका लागि वा भनौ आफ्नो देश र नागरिकको आर्थिक प्रगतिका लागि चीनले व्यवहारबाट नै ‘कम्युनिज्म’ सिद्धान्त परित्याग गरिसकेको छ, कागजमा कम्युनिज्म देखिए तापनि। चीन अहिले बजारका लागि एक चरम पूँजीवादी राष्ट्र हुन पुगेको छ। बजारका लागि नै चीनले ‘एक चीन दुई व्यवस्था’ अपनाएको छ। चीनले हङकङलाई धेरै राजनैतिक र आर्थिक स्वतन्त्रता दिएर एउटा चीनमा दुई व्यवस्था नीति आपनाएको छ। हङकङ बलियो बजार नभएको भए चीनले त्यहाँ आफ्नो पूर्ण नियन्त्रण कायम गर्ने थियो।
    विश्वका अन्य राष्ट्रहरू आ-आफ्नो बजार विस्तार गर्न यसरी अनेक किसिमका रणनीति तयार गर्न लागिपरेका छन्। बजारका लागि झगडा गरिरहेका छन्। नेपाल भने अहिले पनि भारतको व्यापारिक ‘सेटेलाइट सिटी’ हुनमा रमाएको छ।
    नेपालले अहिले पनि ठूलो परिणाममा विभिन्न उपभोग्य वस्तुहरू भारतबाट आयात गर्छ। नेपालले सीमित वस्तुहरू मात्र देशभित्र उत्पादन गर्छ। एक किसिमले भन्ने हो भने आर्थिकरूपमा नेपाल भारतप्रति उपनिवेश जस्तो गरी निर्भर छ।
    नेपाली र भारतीय मुद्राहरू एक अर्कोसँग विनियम हुँदा स्थिर दरमा हुन्छ र त्यो दर पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गर्छ। भारतीय मुद्राको विनिमय दर खुला बजारबाट निर्धारण हुन नेपाल सरकारले नै दिएको छैन। तर डलर लगायत अन्य विदेशी मुद्राहरू, नेपाली मुद्रा वा अन्य विदेशी मुद्राहरूसँग विनिमय (खरिद एवं बिक्री) गर्दा विनिमय दर निर्धारण गर्न सरकारले वाणिज्य बैंकहरूलाई अधिकार दिएको छ।
    तर नेपाल कहिलेसम्म यसरी भारतको सेटेलाइट सिटीजस्तो भएर बस्ने? आर्थिकरूपमा कहिले आत्मनिर्भर हुने? कहिले स्वतन्त्र हुने ?

विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, February 17, 2017

Are Leaders Responsible For the Poverty?-Article-143

नेताहरू नै गरिबीको प्रमुख कारण

अहिलेसम्मको मेरो धारणाले कुनै पनि देशमा गरिबी हुनुको प्रमुख कारण त्यस देशमा श्रोत र साधनहरूको कमी हुनुलाई मान्दै आएको थियो। तर मेरो यो धारणा गलत रहेछ। मेरो नया धारणाले भन्छ कुनै पनि देश गरिब हुनुमा त्यस देशका नेताहरू जिम्मेवार हुन्छन, उनीहरू नै राष्ट्रिय- गरिबीका प्रमुख कारण हुन। र अहिलेको यो विश्वमा गरिबीको कारणप्रतिको धारणा अन्य सामान्य व्यक्तिहरूको पनि यो नै हुनु पर्छ। र त्यस्तो भन्नका लागि यथेष्ठ आधार र प्रमाणहरू छन्।

एउटा नेताको घमण्डको कारणले अनेक व्यक्तिहरूको रोजगार समाप्त हुन्छ। अनेक व्यक्तिहरू घरवार-विहीन हुन पुग्छन। निर्धन हुन पुग्छन।  यति मात्र होइन, नागरिकहरू राष्ट्र विहीन नै हुन पुग्छन। यस कुराको उदाहरण खोज्न धेरै पर पुग्नु पनि पर्दैन। नेपालको छिमेकी राष्ट्र भुटानको स्थिति हेरे हुन्छ। निर्वासनमा रहेका नेपाली मूलका भुटानीहरूको जीवन कति कठिन छ, हेरे हुन्छ।  अहिलेका भुटानी राजा जिग्मे क्हेसर नामग्यालका पिता वा तत्कालीन राजा जिग्मे सिन्गे वान्चुकको घमण्ड र दुर्व्यवहारले गर्दा हजारौ नेपाली मुलका भुटानीहरू निर्धन हुन पुगेका छन्। आफ्नो जमिन, सम्पत्ति र रोजगार गुमाएर नेपालमा शर्णार्थीको जीवन जीउन बाध्य हुन पुगेका छन। आफ्नो मुलुकमा राम्रो स्थितिमा बसेका ती भुटानीहरू अहिले परिचयहीन हुन पुगेका छन्, निर्धन हुन पुगेका छन्। केहीले नेपालमा नै शर्णार्थी बनेर कष्टकर जीवन बिताइ रहेका छन् भने केहीले संसारका अनेक मुलुकमा बाध्यतावस बास खोज्दै छन्। धेरै भुटानीहरू जो शर्णार्थी बनेर अनेक मुलुकहरूमा पुगेका छन, विदेशबस्नु उनीहरूको रहर होइन बाध्यता हुन पुगेको छ। सन् १९९० पछि जिग्मे सिन्गे वान्चुकले नेपाली मूलका भुटानीहरू प्रति गरेको जातीय सफाया (Ethnic Cleansing) ले केही भुटानीहरूको भूगोल नै बदलियो। पहिचान नै बदलियो। सामान्य स्थितिमा नै भए पनि आफ्नो देशमा बाचिरहेका अहिले निर्धन हुन पुगे। यो त भयो केवल आर्थिक पक्ष, भावनात्मक पक्ष पनि कम दर्दनाक छैन। अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका एक नेपाली मूलका भुटानी युवकले यस स्तम्भकारलाई यसरी भनेका थिए, ‘मलाई कसैले भुटानी भनेर सम्वोधन गर्दा दु:ख लाग्छ। म कसरी भुटनी भएँ? मेरा बाबु आमा भुटानी हुन। उनीहरू शर्णार्थी बनेर नेपाल आए। तर म नेपालमा जन्मे हुर्के हो। मैले भुटान कस्तो छ भनेर आजसम्म देखेको पनि छैन। म त नेपाली हो।” उनले थपे, ‘हामी अति दु:खद स्थितिमा बाँचिरहेका छौ। भुटान सरकारले लखेटेर पठायो। उसले तिमी हाम्रो देशको नागरिक होइन भन्छ। नेपाल, जहाँ जन्मे हुर्के त्यस देशको सरकारले तिमी नेपाली होइन भुटानी नागरिक हौ भन्छ। अनि हामी कहाँका कुन देशका नागरिक त?” जिग्मेको अहंकारले गर्दा १ लाख १० हजार जति भुटानी मूलका नेपालीहरू अहिले परिचय विहीन, घरवारविहीन भएर, शर्णार्थी हुन पुगेका छन्।

दोस्रो उदाहरण मध्यपूर्वको देश सिरियाको लिउँ। सिरियालीहरूले केवल केही स्वतन्त्रताको माग गर्दै सन् २०११ मा मुलुकको विभिन्न भागहरूमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका थिए। त्यस शान्तिपूर्ण प्रदर्शनले देखाएका समस्याहरूको समाधान खोज्नुको सट्टा राष्ट्रपति बशार अल-असदले कुटनिति होइन बलको प्रयोग गरेर शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई बरबर किसिमले दबाउन खोजे। त्येति मात्र होइन, उनको तानाशाही कार्यले गर्दा सिरिया भित्र पसेर राजनीति गर्न साउदी अरिबिया र इरानको लागि बाटो पनि खुल्यो। रूसले त सिरियाभित्र आफ्नो सैनिक नै पठाएको छ। अहिले स्थिति यस्तो भएको छ कि असद-सरकारका केही नेता, केही साउदी अरेबिया र इरानका नेताहरूको घमण्डले गर्दा सिरिया ठूलो ‘कब्रिस्तान’ मा परिणत हुन पुगेको छ। निर्धन हुन पुगेको छ। यी केही नेताहरूको गुरूरले गर्दा सिरियालीहरू गरिब भएर मात्र होइन, हरपल आतंकित र मृत्युको भए लिएर बाँच्न बाध्य भएका छन। सिरियाली गृहयुद्धमा अहिलेसम्ममा लगभग ५ लाख व्यक्तिहरूको ज्यान गइसको छ। ३८ लाख सिरियालीहरू विभिन्न मुलुकमा शर्णार्थी भएर बस्न बाध्य भएका छन्। कुल जनसंख्याको आधा भाग, अहिले देश र विदेशमा विस्थापित हुन पुगेको छ। यसैगरी देशको ११ प्रतिशत जनताले यात मृत्यु वरण गर्नु परेको छ, या घाइते भएर बाँच्नु परेको छ। नेताहरूको गलत नेतृत्व वा गर्वले देश र जनतालाई कति गरिब र  असुरक्षित तुल्याउँछ भन्ने यथार्थ माथिको विवरणहरूबाट प्रष्ट हुन्छ।

नेताहरूको घमण्डले देश र जनतालाई निर्धन तुल्याउने अर्को र अति दु:खद उदाहरण हो, केन्या स्थित ‘दद्दाब’ शर्णर्थी शिविर, जहाँ ३ लाख ५० हजार भन्दा बढी व्यक्तिहरू निर्धनतापूर्वक, कमजोर छाप्राहरूमा शर्णार्थी जीवन बाँच्न बाध्य भएका छन्। सोमाली नागरिकहरूले भरिएको यो शर्णार्थी शिविर संसारकाको नै सर्वाधिक ठूलो शर्णार्थी शिविर मानिन्छ। सन् १९९० ताका जब सोमालियामा भीषण गृहयुद्ध आरम्भ भयो, ठूलो संख्यामा सोमालीहरू जीवन रक्षाका लागि केन्या भागेर आए। उनीहरूको बसोबासको लागि बनाइएका विभिन्न शर्णार्थी शिविरहरूको समूह नै दद्दाब शर्णार्थी शिविर हो। यी शर्णार्थी शिविरमा बस्नेहरूको आर्थिक स्थिति दयनीय त छ नै, भविष्य पनि अनिश्चित छ। जीवन निकै कष्टकर छ। केन्याले यो शिविर बन्द गर्ने भन्दै छ भने शर्णार्थी सोमालीहरू आफ्नो देश फर्केमा उनीहरूको घर र जग्गाहरूमा अन्य परिवारहरूको गैर कानूनी कब्जा छ। यस्तो स्थितिमा यी शर्णार्थी सोमालीहरू कहाँ जाने? कतिपय सोमाली युवा युवतीहरूको जन्म केन्यामा भएको छ र उनीहरूले अहिलेसम्म सोमालिया देखेकासम्म पनि छैनन। र सोमालिया जान पनि चाहँदैनन् किनभने उनीहरूको लालन-पालन, शिक्षा दिक्षा केन्यामा भयो। के ती युवा युवतीहरूलाई केन्या सरकारले नागरिकता दिनेछ होला? तर दु:खद कुरा के छ भने सबै शर्णार्थी सोमालीहरूलाई केन्याले आफ्नो मुलुक फर्के जाऊ भन्दैछ। दद्दाब शर्णार्थी शिविरमा सोमाली कट्टर पन्थी इस्लामिक संगठन ‘अल सबाब’ का लडाकुहरुले बेला बेलमा ती शिविरहरूमा बम बिष्फोटन गर्ने गरेका छन्। यसरी नेताहरू कतै पनि जनतालाई चैनसँग बस्न दिएका छैनन।

नेताहरूले सामान्य जनताको जीवन दुष्कर तुल्याएको चौथो उदाहरण हो ‘इजराइली-पेलेस्टेनियन संघर्ष। इरानले भन्छ, ‘विश्वमा इजराइल भन्ने देश नै छैन।’ अर्कोतिर इजराइलीहरू भन्छन, ‘इजराइल हाम्रो हो, यो हाम्रो भूमि हो। हामी यहाँ हजारौ हजार वर्षदेखिक बसिरहेका छौ।’ सन १९४८ मा स्वतन्त्र इजराइलको स्थापना भए देखि अरब राष्ट्रहरू र इजराइल बिच धेरै पटक युद्ध भइसको छ भने विवादित पेलेस्टाइन राष्ट्र र इजराइल बीच सन् १९८७ देखि प्रत्येक वर्ष निरन्तर रूपमा युद्ध हुँदै आएको छ। र ती युद्धहरुले हजारौंको ज्यान लिसकेको छ। पेलेस्टाइनहरूलाई गरिब हुन वाध्य पारेको छ।

 पेलेस्टाइनहरूले दुई-राष्ट्र समाधान माग गरिरहेका छन भने इजराइलले एक राष्ट्र समाधान। पेलेस्टाइनहरू आफ्नो एक छुट्टै राज्य हुनु पर्ने भनिरहेका छन् तर इजराइल त्यो समाधान मान्न तयार छैन। शान्तिपूर्वक बस्नका लागि कुनै एउटा समाधानलाई पनि मानेर दुवै भूमिका नागरिकहरू शान्तिपूर्वक बस्न सक्छन। तर पेलेस्टाइन र इजराइल दुवैतिरका नेताहरू र उनीहरूलाई उचाल्ने अन्य मुलुकका नेताहरुले यी दुबै क्षेत्रका जनतालाई शान्तिसँग बस्न दिरहेका छैनन्। नेताहरूको कारणले पेलेस्टाइनहरूको जीवन अनिश्चित र कष्टकर हुन पुगेको छ। पेलेस्टाइनहरूले युद्ध मैदानमा बाँच्नु परेको छ।

नेपालमा नेताहरूले कसरी नेपालीहरूलाई गरिब तुल्याइ रहेका छन भन्ने बारे न त अनेक तर्कहरू दिनु पर्ने स्थिति छ, न त प्रमाण नै। नेपाललाई नेताहरूले झन झन गरिब बनाउँदै लगेको स्वत: सिध्द तथ्य हो। २०५२ सालमा माओवादीका केही उच्च नेताहरूले चलाएको खुनी संघर्षले नेपाललाई कति गरिब पार्यो भन्ने तथ्य घाम जतिकै छर्लंग छ। अन्य दलका नेताहरूले सत्ताका लागि गरेका अनेक अघोषित र आन्तरिक संघर्षहरूले नेपाललाई गरिब पार्नमा के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्यो, सामान्य नेपालीलाई पनि थाहा छ। भन्ने हो भने नेपालीहरू पनि अहिले एक किसिमले शर्णार्थी हुन पुगेका छन। देश भित्र भएको संधैको सत्ता संघर्षले नेपालीहरूमा निराशा उत्पन्न गराएर उनीहरू विश्वका अनेक मुलुकहरूमा पुगेका छन्, पुग्ने क्रम अहिले पनि जारी नै छ। देशभित्र रोजगारी नपाएर अहिले ४० लाख भन्दा बढी नेपालीहरू वाध्यतावस विदेशका अनेक राष्ट्रहरुमा पलायन भएका छन। आफ्नो देशमा रोजगार नपाएर अनेक मुलुक पुगेका नेपालीहरू के शर्णार्थी सरह नै होइनन त? रोजगारका लागि विदेश पुगेका नेपालीहरूको रोजगार र जीवन के सुरक्षित छ? ४० लाख नेपालीहरूलाई के नेताहरूले नै शर्णार्थी तुल्याएका होइनन त?

नेपालमा अहिले पनि, विना कुनै अवरोध, नेताहरूले आफ्नो महत्वाकांक्षा पूरा गर्न, आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्न, जातीयता, क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिकता, धार्मिक, भाषकिक, भेषभूषा आदिका कुराहरु गरेर नेपाली-नेपाली बीच फुट उत्प्न गराइ रहेका छन। नेपालीहरू माझ युद्ध गराएर आफूहरू महान नेता हुन खोजिरहेका छन्। यसरी नेताहरूको स्वार्थी व्यवहारको कारणले गर्दा नै साधन र स्रोतहरूले सम्पन्न मुलुक नेपाल, झन झन गरिब हुँदै गएको छ। नेताहरूको गलत एजेन्डाहरूको पछाडि दौडिने नेपाली जनताले सतहमुनि रहेको  नेताहरूको अहंम् र व्यक्तिगत स्थार्थ कहिले देख्ने हो? जनता, नेताहरूको हातको गोटी बनेर झन झन गरिब कहिलेसम्म हुने हो?

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, February 10, 2017 

Short Fiction- What is A Proxy War?

What is A Proxy War?

In a political science class, a professor asked his students this question: “Can anybody tell me what a proxy war is and why it is fought? Why is a proxy war very popular in these days?”

The professor replied to his own question, “A proxy war is that which is fought without weapons and physical presence. If a country is far from the battle field and only helping with promises to one of the countries involved in the actual war, then the country far from the battle field is in a proxy war.”

Raj continued, “If a country motivates another country to attack on a third country for its own interest, it is a proxy war.”

 “A country, in a proxy war, only divides the people of an intended country and motivates them to fight with their own fellow citizens without any reason, Raj added.”

“A proxy war is a low-cost and high-benefit war.”, James said.

“Why?” the professor asked.

James answered, “The country involved in a proxy war never goes to the battle field, and never bears any expenses on the military and weapons. It just motivates people of the targeted country and drags its people into the battle fields. The country involved in the real war, helps to achieve the goal of the country that is behind the curtain and fighting only the proxy war.”

“How is the country involved in a proxy war politically benefited? asked the professor.

“The country involved in a real war feels it needs the help from the country that drags it into the war.” Diamond answered.

“Yes, you all are correct.” the professor exclaimed.

“Conventional wars were expensive and lingering. The cold war era was productive for one side only. That era helped only one side achieve its goals. Only one side expanded its ideology across the globe in that era. To get rid of the demerits of conventional war, the proxy war was invented.”  The professor continued, “Some of Asian and African countries are very troubled by proxy-war loving nations.”

The professor continued. “Knowing that a proxy war is fought only for other country’s interest, not one’s own, why are countries motivated to fight with each other?” Why are they fighting for proxy war-loving countries?”

“The countries involved in real wars and helping the countries that are fighting proxy wars are poor ones and their people are mostly illiterate.” The professor added.

“Then the proxy wars are the results of illiteracy?” Raj asked.

“Not only illiteracy, but ignorance also causes proxy war. Interestingly, the main cause of a proxy war is radicalization. Radicalization is a byproduct of illiteracy and ignorance. Radicalization helps the proxy-war loving countries to achieve their goals. Having said this, the professor adjourned the class.

Bishwa R Adhikari

Energy: Main Cause For Inflation in Nepal-Article-142

   

ऊर्जा: नेपालमा महँगीको कारण

अन्न भएर भोको, लुगा भएर नाङ्गो हाम्रो नियति दिन प्रतिदिन यस्तै हुँदै गइरहेको छ। हाम्रो नियति अफ्रिकाको ती गरिब मुलुकहरूजस्तो हुन गइरहेको छ जहाँ आर्थिक विकासका लागि आवश्यक अनेक साधनहरू त छन् तर ती मुलुकहरूले विकास गर्न सकिरहेका छैनन्। दिन प्रतिदिन त्यहाँ गरिबी बढ्दै गइरहेको छ। यमन, दक्षिण सुडान, एरिट्रियालगायत केही यस्ता अफ्रिकी मुलुकहरू छन् जसले आउने दिनमा डरलाग्दो भोकमरीको समस्या बेहोर्नुपर्ने स्थिति छ। सधैंको लडाइँ–झगडाले यी राष्ट्रको अर्थ व्यवस्थाले भुइँ छाडन सकिरहेको छैन। यमनको स्थिति त झन् भयावह छ। इरान र साउदी अरेबियाको लागि यमन ‘मसल’ देखाउने ठाउँ भएको छ। अनि नेपालमा पनि स्थिति त्यस्तै देखिन थालेको छ। सधैंको सङ्घर्ष र द्वन्द्वले नेपाललाई गरिबीको खाडलतिर लग्दैछ। विभिन्न देशहरूको ‘मसल’ देखाउने ठाउँ नेपाल पनि हुन पुगेको छ। तर अचम्म १ यस्तो स्थिति ल्याउनमा जनता नै जिम्मेवार छ, किनभने जनता स्वार्थी नेताहरूको गलत एजेन्डाहरूको पछाडि त्यसरी नै दौडिरहेको छ जसरी अफ्रिकी देशको जनता दौडिरहेको छ। जातीय र क्षेत्रीय नाराले नेपाललाई नराम्रो गरी छोपेको छ, अफ्रिकालाई छोपेझैं। तर युरोपमा भने स्थिति विपरीत छ। त्यहाँको जनताले लडाइँ–झगडाको परिणाम राम्ररी बुझेको छ। जातीय र क्षेत्रीय नाराले केवल विखण्डनको विचार मौलाउँछ, विकास हुँदैन भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा छ।
    आर्थिक विकास गर्नका लागि एउटा मुलुकलाई चाहिने आवश्यक सबै किसिमका स्रोतहरू नेपालमा विद्यमान छ। कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासका लागि अत्यावश्क मानिने ऊर्जाको नेपालमा कमी नै छैन। हामीले जल विद्युत्को कुरा गरेको पनि धेरै भयो। नेपालले ८३ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छ भनी कुरा गरेको पनि धेरै भयो। जलविद्युत् त ठूलो लगानीको कुरा भयो, साना–साना लगानीमा उत्पादनगर्न सकिने ऊर्जाहरू पनि उत्पादन गर्न सकेका छैनौं।
    कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासको लागि ऊर्जा किन र कसरी आवश्यक पर्दछ र यसले कसरी आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउँछ त्यसबारे छोटो चर्चा गरौं। कुनै पनि राष्ट्रमा वस्तु वा सेवाहरू उत्पादन गर्न, उत्पादित वस्तुहरूको भण्डारण गर्न, तिनको वितरण गर्न र उपभोक्ताहरूले खोजेको स्थान, समय, मौसम, गुण, परिमाण र मूल्यमा ती वस्तुहरू उनीहरूको हातमा पुर्याउन ऊर्जाको आवश्यकता पर्दछ। ऊर्जा जति सस्तो र सुलभ हुन सक्यो उत्पादन र वितरण लागत पनि कम खर्चिलो भएर वस्तु एवं सेवाको मूल्य सस्तो हुन पुग्छ। सं रा अमेरिकाका बजारहरूमा उपलब्ध हुने उपभोग्य वस्तुहरू संसारभरि नै सस्तो मानिन्छ र सस्तो हुनुको कारण हो अमेरिकाले अति सस्तोमा ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्नु। अमेरिकाले अति सस्तोमा ऊर्जा उत्पादन गर्न सकेकोले नै क्रेताहरूले पनि सस्तोमा ऊर्जा खरिद गर्न पाएका छन्। परिणामतः उत्पादकहरूले सस्तोमा ऊर्जा खरिद गर्न पाएकोले सस्तोमा वस्तु र सेवाहरू उत्पादन र वितरण गर्ने अवसर पाएका छन्। अमेरिकामा ऊर्जा महँगो भएको भए स्थिति विपरीत हुने थियो।
    अमेरिकामा अन्य मुलुकभन्दा ऊर्जाको उत्पादन सस्तो भएको हुनाले नै अमेरिकीहरूको क्रय शक्ति बलियो हुन पुगेको हो। अमेरिकामा यहाँसम्म कि केवल एक डलरमा मात्र पनि एक छाकका लागि पेट भर्ने खाने कुरा खरिद गर्न सकिन्छ। एक डलरको पनि यति बलियो क्रयशक्ति छ। प्रत्येक सामान, केवल एक डरलमा पाउने, ‘डलर ट्रि’ नामको एउटा प्रख्यात खुद्रा भण्डार नै छ, अमेरिकाभरि। सबैभन्दा कम आम्दानी गर्नेले पनि दुई छाक पेट भर्ने चिन्ता गर्नुपर्दैन। अमेरिकामा यो स्थिति सस्तोमा ऊर्जा उत्पादनले गर्दा ल्याइदिएको हो।
    अमेरिकाले ऊर्जा, नेपालजस्तो केही सीमित होइन, विभिन्न स्रोतहरूबाट प्राप्त गर्छ। सन् २०१४ मा अमेरिकाले प्राप्त गरेको कुल ऊर्जामध्ये पेट्रोलियमको ३५५, पुनर्नवीकरणीय ऊर्जाको १०५, न्युक्लियर इलेक्ट्रिक पावरको ८५, कोइलाको १८५ र प्राकृतिक ग्याँसको २८५ योगदान रहेको थियो। पुनर्नवीकरणीय ऊर्जामा भने सौर्य ऊर्जाको ४५, जियो थर्मलको २५, विन्ड (बतास) को १८५, बायोमास वेस्टको ५५, बायोप्mयुल्सको २२५, काठको २३५ र जलविद्युत्को २६५ योगदान रहेको थियो। यसरी अमेरिकाले सम्भाव्य हरेक स्रोतबाट ऊर्जा प्राप्त गर्दछ साथै सस्तोमा ऊर्जा उत्पादन गर्न हरसम्भव प्रयास पनि गर्दछ। सस्तोमा ऊर्जा उत्पादन गर्नुको महत्व के हो, अमेरिकालाई राम्ररी थाहा छ। अमेरिकाजस्तो कुशल व्यापारी राष्ट्रलाई यो तथ्य थाहा नहुने कुरै भएन।
    नेपालमा ऊर्जा उत्पादनको स्थिति र उपलब्धता जान्न अमेरिकाको ऊर्जा उत्पादनको स्थिति र खपतको प्रसङ्ग जोडन खोजिएको हो। नेपालमा ऊर्जाका अनेक स्रोत छन् तर तिनको भरपर्दो, सस्तो, वैज्ञानिक र व्यवस्थित प्रयोग गरिएको छैन। यस आलेखमा भने केवल दुई पुनर्नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरू, जो नेपालमा उपलब्ध छन्बारे चर्चा गरौं।
    वन–जङ्गल पुनर्नवीकरणीय ऊर्जाको एउटा भरपर्दो स्रोत हो। खुशीको कुरा, वन–जङ्गलको स्थिति नेपलामा त्यति खराब पनि छैन। वन मास्ने काम रोक्न नसके तापनि अझै पनि नेपालमा वन क्षेत्र राम्रो स्थितिमा नै छ। एक सर्वेक्षण (२०६७–२०७१ साल) का अनुसार नेपालको कुल भूभागमध्ये ४४.७४ प्रतिशत भूमि वनले ढाकेको देखिएको थियो। त्यसमध्ये ४.३८ प्रतिशत साना बिरुवा एवं घाँसपातले ढाकेको देखिएको थियो। यति राम्रो वन सम्पदालाई हामीले ऊर्जाको भरपर्दो स्रोत तुल्याउन सकेका छैनौं। रूख काट्यौ र बालेर सक्यायौं। पुनः रूख रोप्न सकेनौ र उर्जा नवीकरण गर्न सकेनौं। अहिले पनि रूख काटिरहेका छौं तर रोपिरहेका छैनौं। नेपालमा वन सम्पदाको मात्र पनि राम्ररी उपयोग गर्ने हो भने ऊर्जा (मट्टीतेल, पेट्रोल, डिजेल, ग्याँस) को लागि भारतमाथि अति निर्भरता कम गर्न सकिन्छ। नेपाललाई चाहिने ऊर्जा आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको भय देखाएर भारतले गर्ने राजनैतिक दादागिरी पनि कम पार्न सकिन्छ। उन्नत किसिमका चुल्होहरू बनाएर, कम दाउरामा बढी आगो दिने प्रविधि प्रयोग गरेर वनलाई हामीले भरपर्दो ऊर्जाको स्रोत तुल्याउन सक्छौं। ऊर्जाको मूल्य कम पार्न सक्छौं। विदेशमा अहिले पनि सुधारिएको चुल्हो प्रयोग गरिन्छ र त्यसका लागि काठको उपयोग हुन्छ। माथि देखाइएको तथ्याङ्कले पनि भन्छ, अमेरिकाले १० प्रतिशत ऊर्जा पुनर्नवीकरणीय ऊर्जाबाट प्राप्त गर्छ। र सो १० प्रतिशतमा काठ–दाउराको अंश २३ प्रतिशत रहेको छ। यसरी के देखिन्छ भने अमेरिकाजस्तो धनी र विकसित मुलुकमा पनि ऊर्जाको लागि काठ–दाउराको उपयोग ठूलो मात्रामा हुन्छ। नेपालमा भने हुन सकेको छैन। किन होला, यस्तो?
    नेपालले प्रयोग गर्न नसकेको अर्को भरपर्दो ऊर्जाको स्रोत हो ‘बायोमास वेस्ट’ (Biomass waste) अर्थात पशुजन्य अवशेष, खासगरी गोबर। नेपालमा पशुहरूबाट प्राप्त हुने गोबरको व्यवस्थित उपयोग हुन सकेको छैन। र यस्तो हुन नसक्नुको मुख्य कारण हामीले विभिन्न किसिमका अनुसन्धानहरू गरेर पशुजन्य अवशेष, मुख्यगरी गोबरको प्रयोगलाई सरल र सुरक्षित तुल्याउन नसक्नु हो। गोबरलाई ऊर्जाको राम्रो स्रोत बनाउन नसक्नु हो। गाउँघरमा उहिले गोहरा, चिपरी र गुइँठी बनाउने चलन थियो। त्यो चलनलाई अहिले अस्वस्थकर र फोहरी भनियो र परिणामस्वरूप त्यो कार्य अब केवल गरिब परिवारहरूमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ। केही गरिब परिवारले मात्र गोहरा, चिपरी, गुइँठी बनाउँछन्। गोबरबाट तयार पारिने गोहरा, चिपरी, गुइँठीजस्ता पुनर्नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरूलाई परित्याग गर्दै हामीले पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भरता बढाउँदै लग्यौं। आफ्ना स्रोतहरूको आधुनिक किसिमले सुधार गरेनौं, उल्टो अरू देशबाट आयात गर्नुपर्ने ऊर्जाका स्रोतप्रति निर्भरता झन्झन् बढाउँदै लग्यौं। नेपालको स्थिति हेर्दा यो मुलुक ऊर्जाको लागि पूर्णतया भारतमाथि निर्भर छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग छ। भारतले एक हप्ता पनि पेट्रोलियम पदार्थ नेपालतर्फ निर्यात गर्न बन्द गर्ने हो भने नेपालका चुल्हाहरूमा खाना पाक्न सक्तैन। यस्तो स्थिति नेपाल भित्र रहेका अनेक ऊर्जाका स्रोतहरूको व्यवस्थित विकास गर्न नसकेर उत्पन्न भएको हो।
    अहिले पनि हामीले पशुजन्य अवशेष र खासगरी गोबरको वैज्ञानिक किसिमले प्रयोग गरेर यसलाई एउटा भरपर्दो र सस्तो ऊर्जाको स्रोत बनाउन सक्छौं। यो कार्यले पशुपालनलाई पनि फाइदा पुग्नेछ । यस किसिमको ऊर्जा नेपालको आप्mनै ऊर्जा उत्पादन हुनेछ। सस्तो र सुलभ हुनेछ। ऊर्जाका लागि नेपालको भारतप्रति अति निर्भरता सानो मात्रामा भए पनि घटने छ।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, February 3, 2017