High Interest Rate: Problem and Solutions-Article-406

 मिटरब्याज: समस्या र समाधान

मिटरब्याज समस्या चर्केसँगै केही तथ्यहरू सतहमा आएका छन्, जुन ज्यादै गम्भीर छन्। यिनको मूल्याङ्कन र सूक्ष्म विश्लेषण गर्न आवश्यक छ। मिटरब्याज समस्या सामान्य भने होइन। यसले देशको अर्थव्यवस्थासँग समेत सम्बन्ध राख्छ।

मिटरब्याज समस्या मुख्यगरी तराई क्षेत्रमा गम्भीररूपमा देखिएको छ। अर्थात् यो क्षेत्रीय समस्याको रूपमा देखिएको छ । क्षेत्रीय समस्या भएकोले यो समस्याको समाधन प्रदेश सरकारले गर्नुपथ्र्यो। तर गरेन। हातमा हात राखेर बस्यो। जब क्षेत्रीय समस्या प्रदेश सरकारले स्थानीयस्तरमा समाधान गर्दैन भने प्रदेश सरकार हुनुको कुनै अर्थ रहँदैन। जनताले प्रदेश सरकारका पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो कमाइ (कर भुक्तान गरेर) खुवाएर किन पाल्ने भन्ने प्रश्न स्वतः उठ्न थाल्छ। यी तथ्यहरूको आलोकमा सङ्घीयता नेपालको लागि केवल एक आर्थिक बोझ हो भन्ने तथ्य मिटरब्याज समस्याले यसरी सतहमा ल्याएको छ।

मिटरब्याज समस्याले सतहमा ल्याएको अर्को तथ्य हो, हाम्रो समाजले क्रूरता र स्वार्थीपनको सीमा नाघ्दैछ। ऋण दिने केही व्यक्तिहरू अति स्वार्थी एवं ह्दयहीन देखिए। उनीहरूले ऋण लिनेलाई आफूले दिएको ऋणको भारले थिच्न लगाएर, घरवारविहीन तुल्याएर मृत्युको मुखसम्म पुर्याउँदा पनि, उनीहरूको ह्दयमा कुनै पनि किसिमको दया पलाएन। यो त स्वार्थीपन, ह्दयहीनता र नीचताको फोहर उदाहरण हो। यस्तो घटना संसारमा नै विरलै देख्न पाइन्छ। आफूले दिएको ऋणको भारले थिच्न लगाएर कसैलाई मार्ने स्थितिमा पुर्याउनु ह्दयहीनताको पराकाष्ठा हो।

केही ऋणदाताहरूले आफूले दिएको ऋणको ब्याज, ब्याजको ब्याज, पुनः ब्याजको ब्याज लिएको र एक वर्षको लागि दिएको रु एक लाखको ऋणलाई वर्षको अन्त्यमा सात वा आठ लाख बराबरको नयाँ ऋण बनाएको सुनियो। समाचारहरूमा सुनिएका यस किसिमका समाचारहरू सही हो भने त्यस किसिमले ऋण वृद्धि गर्नेलाई समाजले एक हत्यारा सरह हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसैगरी, ऋण दिंदा पनि केही ऋणदाताहरूले अनेक किर्ते र गैरकानूनी कार्यहरू गरेका पाइयो।

केही राजनीतिक दल, तिनका नेता र कार्यकर्ताहरू कतिसम्म ह्दयहीन हुन पुगेका छन् कि मिटरब्याज जस्तो अति गम्भीर समस्यालाई एक सुन्दर मौकाका रूपमा हेरिरहेका छन्। र यो समस्याबाट कसरी राजनीतिक र आर्थिक फाइदा लिन सकिन्छ, त्यो दाउ हेर्दैछन्। सङ्लो पानीलाई हिलो पारेर माछा मार्न खोजिरहेका छन्। सयौं परिवारलाई दरिद्र पार्ने, उनीहरूको आँखाको निद्रा हरण गर्ने र बाँच्नु न मर्नु स्थितिमा पुर्याउने मिटरब्याज समस्यामा पनि यी नेता र तिनका कार्यकर्ताहरू अवसर देखिरहेका छन्, आफ्नो स्वार्थ देखिरहेका छन्। नेता र तिनका कार्यकर्ताहरूको चेतना र चिन्तन दुवै फोहर र बेइमान भइसकेको प्रस्ट तथ्यको यो एक बलियो उदाहरण हो। मिटरब्याज समस्याले सतहमा ल्याएको यो अर्को घीनलाग्दो तथ्य हो। 

मिटरब्याज समस्याले सतहमा ल्याएको अर्को एक तर ज्यादै महत्वपूर्ण तथ्य हो, हाम्रो समाजबाट मानवताले बिदावारी माग्न खोजिरहेको देखा पर्नु। देशभित्र रहेका सङ्घसंस्थाहरूले यो समस्या समाधन गर्न कुनै पनि किसिमको तत्परता देखाएका छैनन्। नागरिक समाजले पनि यो समस्याको समाधानका लागि केही गर्ने तत्परता देखाएको छैन, मात्र गरेको के छ त भने सरकारको आलोचना गर्नु। राजनीतिक दलको आलोचना गर्नु। तर समस्या समाधानका लागि पहल गरेको छैन।

मिटरब्याज समस्या एक जटिल समस्या हो। यसलाई ऋण दिने र ऋण लिने दुवैको हितको कसीमा राखेर हेर्नुपर्छ। अर्थात् ऋणदाताको योगदानलाई पनि हेर्नुपर्छ। ऋण प्राप्तकर्ताको हितमा यो प्रथा कति उपयोगी छ, त्यो तथ्य पनि विचार गर्नुपर्छ।

व्यक्ति वा परिवारहरूले आर्थिक कारोबार गर्नका लागि बजारमा नगदको प्रवाह हुन आवश्यक छ। नगदको प्रवाह गर्ने कार्य ऋणदाताहरूले गर्छन् भने वर्तमानको खाँचो टार्न अहिले हातमा कोष (पैसा) नभए तापनि भोलि आम्दानी वा प्राप्ति हुने आसमा अहिले व्यक्तिहरूले ऋण लिन्छन् र भोलिका दिनमा हातमा पैसा भएपछि त्यो ऋण ऋणदाताहरूलाई भुक्तान गर्छन्। त्यस कारण स्थानीयस्तरमा हुने ऋण लिने र दिने कार्यलाई बन्द गर्नुहुँदैन। बरु यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। समाचारहरूमा उल्लेख भए अनुसार ऋण दिने (मिटरब्याज) कार्यलाई सरकारले अपराध घोषणा गर्ने सोचाइ राखेको छ र यसका लागि ‘मुलुकी अपराध संहिता’मा परिवर्तन गर्ने तयारी पनि गर्दैछ। मिटरब्याज वा ऋण दिने कार्यलाई अपराध मान्नुहुँदैन बरु कानूनले तोकिदिएको दरभन्दा बढी दरमा ब्याज लिने कार्यलाई अपराध मान्नुपर्छ। यसैगरी, दृष्टिबन्धक, तमसुक वा लिखत तयार पार्दा अथवा लेनदेनको कागज तयार पार्दा किर्ते, असत्य वा झूटो कार्य गर्नेलाई अपराध मान्नुपर्छ। र त्यस किसिमका अपराधहरू समातिने र तिनलाई नियन्त्रित गर्ने नियम र कानूनहरू बनाउनुपर्छ। हातमा घाउ भयो भन्दैमा हात काट्नुहुँदैन, घाउ ठीक पार्नुपर्छ।

बिरामी पर्दा उपचार गराउनका लागि, जन्म, मृत्यु वा विवाहजस्ता संस्कार गर्नका लागि, सन्तानको शिक्षाका लागि वा आकस्मिक खर्च टार्नका लागि व्यक्ति वा परिवारलाई कोषको आवश्यकता पर्न सक्छ। यस्तो बेलामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कोष प्राप्त नहुन सक्छ किनभने बैंकले ऋण दिंदा लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन सक्छ वा बैंक यस किसिमका कार्य गर्नका लागि ऋण माग्न आउनेहरूलाई ऋण दिन अनिच्छुक हुन सक्छ। यस्ता किसिमका विशेष परिस्थितिमा स्थानीयस्तरमा, निजी क्षेत्रका, ऋणदाताहरूबाट ऋण लिनु नै सजिलो हुन्छ।

नेपाल जस्तो आर्थिक कारोबार व्यवस्थित नभएको देशमा निजीस्तरमा ऋण दिने कार्यलाई अपराध मानेर यसलाई बन्द गर्ने हो भने ग्रामीण क्षेत्र प्रभावित भएर विभिन्न स्थानहरूमा कोष प्रवाहको समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। व्यक्तिहरूलाई ऋण पाउन ठूलो समस्या हुन सक्छ। त्यस कारण ऋण दिने कार्यलाई अपराध मान्ने होइन, यसलाई नियमित र व्यवस्थित पार्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ। ब्याजदर कम पार्नुपर्छ। 

आर्थिक कारोबार व्यवस्था उन्नत भएको देशमा वा धनी देशहरूमा क्रेडिट कार्डको व्यवस्था हुन्छ। क्रेडिक कार्डको व्यवस्था भएकोले व्यक्ति एवं परिवारलाई अचानक हुने कोषको आवश्यकता पूरा गर्न सजिलो हुन्छ। तर नेपालमा क्रेडिट कार्डको व्यवस्था सर्वसुलभ नभएकोले  स्थानीयस्तरमा कोषको प्रवाह गर्न कठिन छ। यस्तो अवस्थामा स्थानीयस्तरमा निजी क्षेत्रबाट हुने कोष प्रवाह वा ऋण दिने कार्य सम्पन्न हुन दिनुपर्छ।

कडा ब्याज नीतिः सरकारले प्रभावकारी ब्याज नीति ल्याएर पनि मिटरब्याज समस्या समाधान गर्न सक्छ। यसका लागि सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋण प्रभाव गर्दा कतिसम्म वा कति प्रतिशत ब्याज लिने पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिदिनुपर्छ र तोकिएकोभन्दा बढी ब्याज कुनै ऋणदाताले लिएको छ भने उसलाई कानूनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ। जेलसम्मको सजाय हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

मिटरब्याज समस्याको स्थायीरूपमा समाधान गर्न सरकारले निजी क्षेत्रलाई क्रेडिट कार्ड कम्पनी स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। ससाना कोषहरू प्रवाह गर्ने बैंकहरूको स्थापनामा जोड दिनुपर्छ।

आजको दिनमा कुनै व्यक्तिसँग पैसा छैन भन्दैमा उससँग क्रयशक्ति छैन भन्ने हुँदैन। भोलिको दिनमा हुने कुनै कमाइ वा आम्दानीले आजको दिनमा नै उसलाई क्रयशक्ति सम्पन्न तुल्याउन सक्छ। यसरी क्रेडिट कार्डको व्यवस्थाले कुनै व्यक्तिले आजको दिनको कोषको आवश्यकतालाई क्रेडिड कार्डको प्रयोगले टारेर भोलि आम्दानी भएमा क्रेडिट कार्ड कम्पनीलाई उक्त कोष (ऋण) भुक्तान गर्न सक्छ।

मिटरब्याज समस्या चर्को ब्याजदरको कारण गम्भीर समस्या हुन पुगेको हो। अनियन्त्रित ब्याजको कारण दुःखदायी हुन पुगेको हो। बेइमानीको कारण ठूलो समस्या हुन पुगेको हो। प्रकृतिको हिसाबले यो आफैंमा नराम्रो भने होइन। यसलाई व्यवस्थित गर्न सकियो भने ग्रामीण क्षेत्रमा हुने कोष प्रवाहलाई यसले व्यवस्थित पार्न सक्छ। बरु व्यवस्थित पार्ने नयाँनयाँ उपायहरूको खोजी गर्नुपर्छ।

ऋण व्यवहार अनुगमनः आर्थिक कारोबारको हिसाबमा कुनै व्यक्तिको ऋण व्यवहार कस्तो रह्यो भनी अनुगमन र अभिलेखीकरण गर्न एक संस्थाको स्थापनामा पनि सरकारले जोड दिनुपर्छ। कुनै व्यक्तिले, आफूले लिएको ऋण कसरी भुक्तान गर्यो, गरेन भनेर अभिलेख राख्नुपर्छ। तोकिएको अवधिमा ऋण भुक्तान गर्ने व्यक्तिलाई ‘असल’ र तोकिएको अवधिमा ऋण भुक्तान नगर्नेलाई ‘सामान्य वा शङ्कास्पद’ र ऋण भुक्तान नगर्नेलाई ‘खराब’ भनेर अभिलेख राखिएको खण्डमा भविष्यमा असल भनेर दर्जा पाएका ऋणीहरूलाई ऋण पाउन सजिलो हुन्छ भने ‘खराब’ भनिएकालाई कतैबाट ऋण पाउँदैन। यस्तो व्यवस्था भएमा ‘खराब’ ऋणी भइएला, भविष्यमा ऋण नपाइएला भन्ने त्रासमा ऋण प्राप्तकर्ताले समयमा नै ऋण भुक्तान गर्छ।

ऋण खरीद गर्ने निकायः सरकारले कोष प्रवाहलाई व्यवस्थित पार्न ऋण खरीद गर्ने निकायहरूको स्थापनामा जोड दिनुपर्छ। ससाना ऋणदाताहरूले प्रवाह गरेको ऋण उनीहरूले ठूलाठूला निकाय (ऋण खरीद गर्ने संस्था– बैंक वा वित्तीय संस्था) लाई बिक्री गर्न सक्छन्। ऋण खरीद गर्ने संस्थाहरू ठूला र धनी भएका हुनाले उनीहरूले लामो समय लगाएर खरीद गरेको ऋणको रकम ऋणीबाट असुल उपर गर्न सक्छन्। र यसरी ससाना ऋणदाताहरूले डुब्ने किसिमका ऋणहरू ठूला बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरूलाई  बिक्री गरेर ठूलो क्षतिबाट जोगिन सक्छन्। बजारमा आफ्नो उपस्थितिलाई दीर्घकालीन पार्न सक्छन्।

तर सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुरा के हो भने अनावश्यक किसिमले, मौजमस्तीमा खर्च गर्न, सान देखाउन ऋण लिने जुन चलन छ, त्यो भने बन्द गर्नुपर्छ। मिटरब्याज समस्या समाधान गर्दा ऋणदाताहरूको हित संरक्षण गर्नेतिर पनि उत्तिकै ध्यान पु¥याउनुपर्छ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित:Friday, March 31, 2023

https://eprateekdaily.com/2023/03/30/49075/ 

Why is Local Economy Development Important in Nepal?-Article-405

 स्थानीय अर्थव्यवस्थाको विकास किन आवश्यक छ?

हाम्रो राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्था जहिले पनि अलमलमा रहेको छ। बदलिंदो परिस्थितिमा हामीले अर्थ व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो, तर त्यस्तो गर्न सकेनौं। सदासर्वदा अलमलमा रह्यौं। नेपालमा राणाहरूको शासनकालमा जस्तो किसिमको अर्थ व्यवस्था थियो त्यस्तै अर्थ व्यवस्था अहिले पनि छ। कसरी?

नेपालमा अनेक किसिमका राजनीति परिवर्तनहरू भए। २००७ सालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो। २०१७, २०४७ र २०६३ सालमा राजनीतिक परिवर्तनहरू भए। ती परिवर्तनहरूले नेपाललाई नयाँ राजनीतिक दिशा दिए। तर अर्थ व्यवस्थामा भने कुनै पनि किसिमको परिवर्तन भएन। कस्तो किसिमको अर्थ व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने सोचमा पनि परिवर्तन भएन। नेपालको अर्थ व्यवस्था परम्परागत रूपमा नै रह्यो। कसरी?

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनहरू त भए तर अर्थ व्यवस्थामा कुनै पनि किसिमको परिवर्तन भएन। अर्थनीतिका ढाँचाहरूमा पनि कुनै परिवर्तन भएन। किन ? आउनुहोस्, यस आलेखमा माथिका प्रश्नहरूको उत्तर खोजौं–

राणाकालमा शासकहरूले अर्थनीति माथिल्लो निकाय वा तहबाट स्थानीय तहलाई दिन्थे। ती नीतिहरू स्थानीय स्तरमा पुग्थ्यो र सोही अनुसार उनीहरूले कार्य गर्दथे। स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक विकासको लागि जिम्मेवार माथिल्लो तहलाई देख्थ्यो। स्थानीयस्तरका निर्माण एवं विकाससम्बन्धी कार्य पनि माथिल्लो तहले गथ्र्यो। सडक, पुल, स्कूल, अस्तपाल, कलेज आदिको निर्माण र सञ्चालन पनि माथिल्लो तह (सरकार) ले नै गर्दथ्यो । राणकालमा आर्थिक विकासको ढाँचा यस्तो थियो। केन्द्र नियन्त्रित थियो । तर आश्चर्य ! राणकालमा राष्ट्रिय आर्थिक विकासको ढाँचा जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै छ। अहिले पनि हाम्रो राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्था केन्द्र नियन्त्रित छ। अहिले पनि स्थानीय तहहरू आर्थिक विकासको लागि जिम्मेवार केन्द्र (सङ्घीय सरकार) लाई देख्छन्, स्थानीय आर्थिक विकासका लगि आफूलाई जिम्मेवार ठान्दैनन्। स्थानीय विकासका लागि स्थानीय स्रोत र एवं साधनको विकास गर्दैनन्।

जनस्तरमा समेत स्थानीय विकासका लागि केन्द्रलाई जिम्मेवार ठान्ने सोचाइ हामीमा अहिले पनि छ। अर्थात् आर्थिक विकाससम्बन्धी हाम्रो परम्परागत सोचमा परिवर्तन आएको छैन, राजनीतिमा अनेक किसिमका परिवर्तनहरू आए तापनि।

तर अब भने हामीले परम्परागत सोचमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। स्थानीय अर्थ व्यवस्थाको विकास गर्नुपर्छ। स्थानीय विकासका लागि केन्द्रको मुख ताक्ने वा भरपर्ने परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्छ।

स्थानीय अर्थ व्यवस्थाको विकास भनेको प्रत्येक गाउँ वा नगरपालिकालाई एउटा छुट्टै अर्थ व्यवस्थाको रूपमा विकास गर्नु हो। प्रत्येक गाउँ वा नगरले आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक विकासका लागि आफैंले स्रोत र साधनको विकास गर्नु हो। अर्थात् प्रत्येक गाउँ वा नगरपालिलाले आफ्नो क्षेत्रमा आफैंले अनेक स्रोत–साधन सृजना गर्नु हो। आफ्नो क्षेत्रमा हुने खर्चको लागि आफ्नै क्षेत्रबाट आय सृजना गर्नु हो। आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक विकासको लागि केन्द्रमाथि भर नपरेर आफैंले आर्थिक विकासका नयाँ–नयाँ अवधारणाहरूको खोजी गर्नु हो।

प्रत्येक गाउँ वा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रका नागरिकलाई रोजगार प्रदान गर्न आफ्नो क्षेत्रमा रोजगार सृजना गर्नुपर्छ। रोजगार सृजना गर्नका लागि अनेक उद्योग एवं व्यापारको विकास गर्नुपर्छ। यसैगरी आफ्नो क्षेत्र भित्र सुरक्षा व्यवस्था, विद्यालय, कलेज, अस्पताल, सूचना केन्द्र आदिमा हुने खर्चको भुक्तानी गर्न पनि गाउँ वा नगरपालिकाहरूले स्वयंले आम्दानी सृजना गर्नुपर्छ। र यस्ता कार्य गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले लिनुपर्छ।

स्थानीय अर्थ व्यवस्थाको अवधारणा अनुसार निर्वाचित स्थानीय जन प्रतिनिधिहरूको प्रमुख कार्य राजनीतिबाट अलग रहेर केवल आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक विकासमा केन्द्रित रहनु हो। स्थानीय जनप्रतिनिधि कुनै राजनीति दलसँग आबद्ध नहुनु हो। कुनै राजनीतिक दलको स्थानीय प्रतिनिधि नहुनु हो। स्वतन्त्र हुनु हो, स्वतन्त्र रहनु हो।

स्थानीय आर्थिक विकासका लागि प्रत्येक नागरिकले आफूलाई जिम्मेवार देख्नु नै स्थानीय अर्थ व्यवस्थाको विकास गर्नु हो। केन्द्रको मुख ताक्नुको सट्टा स्थानीयस्तरमा स्रोत–साधनहरूको विकास गरेर स्थानीय विकासका लागि आय आर्जन गर्नु स्थानीय अर्थ व्यवस्थाको विकास गर्नु हो। स्थानीयस्तरमा स्रोत एवं साधनको विकास के सम्भव छ? स्थानीय स्तरमा गरिने अनेक निर्माण एवं विकाससम्बन्धी खर्चहरूका लागि स्थानीय स्तरमा नै आम्दानी सृजना गर्नु के सम्भव छ? स्थानीयस्तरमा रोजगार सृजना गरेर नै आय सृजना गर्नु के सम्भव छ? यी सबै कार्य सम्भव छ।

प्रकृति, परम्परा, संस्कृति र इतिहासले प्रत्येक क्षेत्रलाई केही न केही साधन–स्रोत उपहारस्वरूप दिएको हुन्छ। कुनै पनि क्षेत्र स्रोत र साधनविहीन हुँदैन। खोजी गर्नुपर्छ, पहिचान गर्न सक्नुपर्छ, प्रत्येक क्षेत्र कुनै न कुनै साधन र स्रोतले सम्पन्न हुन्छ नै।

उदाहरणका लागि कुनै खास क्षेत्रको, कृषिको लागि मौसम र माटो अनुकूल हुनु, फराकिलो वन क्षेत्र हुनु, ठूला–ठूला तलाउ वा पोखरी हुनु, ठूला–ठूला नदीहरू हुनु, ऐतिहासिक महत्वको स्थान हुनु। प्रचीन बस्ती हुनुजस्ता कुरालाई स्थानीय स्रोत एवं साधनको रूपमा लिन सकिन्छ र तिनीहरूको व्यवस्थित एवं प्रभावकारी प्रयोगद्वारा स्थानीय स्तरमा आय सृजना गर्न सकिन्छ।

यदि कुनै स्थानमा स्रोत र साधन छैन भने पनि त्यहाँ अनेक प्रयत्नद्वारा विभिन्न स्रोत एवं साधनको विकास गर्न सकिन्छ। जस्तै कुनै नगरलाई पर्यटकीय नगर, कुनै गाउँलाई कुनै खास किसिमको खेल खेल्ने स्थानको रूपमा विकास गरेर पनि स्थानीय स्तरमा स्रोत एवं साधनहरूको विकास गर्न सकिन्छ। माथि भनिएका केही प्रतिनिधि उदाहरणहरू मात्र हुन्। अनेक किसिमका अन्य कार्यहरू गरेर स्थानीय स्तरमा साधन एवं स्रोतको विकास गर्न सकिन्छ। रोजगार र आय सृजना गर्न सकिन्छ। स्थानीय तहलाई आर्थिकरूपमा सम्पन्न पार्न सकिन्छ।

विकसित एवं धनी राष्ट्रहरूले तीव्र गतिमा आर्थिक विकास गर्नुको प्रमुख कारण स्थानीय अर्थ व्यवस्थाको विकासमा जोड दिनु हो। विकसित राष्ट्रहरूले स्थानीय अर्थ व्यवस्थाको विकासमा अति जोड दिएको पाइन्छ। विकसित देशहरूमा स्थानीय स्तरमा होइन, केवल केन्द्रीयस्तरमा मात्र राजनीति हुन्छ। स्थानीय स्तरमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले केवल आर्थिक विकासका क्रियाकलापहरूमा आफूलाई सक्रिय राख्छन्।

विकसित राष्ट्रहरूको आर्थिक विकासको ढाँचा हेर्ने हो भने एउटा विकसित राष्ट्रले आफ्ना अनेक गाउँ–क्षेत्र वा शहरलाई स्थानीय स्रोत एवं साधन प्रयोग गर्न लगाएर आर्थिकरूपमा आत्मनिर्भर हुन निर्देशित गरेको हुन्छ र त्यस्तो गर्न सहयोग गरेको हुन्छ, प्रोत्साहित गरेको हुन्छ। केन्द्रीय नीति नियमहरू पनि स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर तुल्याउने किसिमका हुन्छन्।

विकसित राष्ट्रका गाउँ वा शहरहरूले आफ्नो क्षेत्रको स्रोत एवं साधनको विकास गर्न जोड दिएका हुन्छन्। स्थानीय विकासको लागि केन्द्रमाथि भर नपरेर आफ्नो क्षेत्रमा हुने खर्चको लगि आफैंले आम्दानी सृजना गर्छन्।

सम्बन्धित सबै पक्षलाई आर्थिक विकासमा संलग्न गराउन र उनीहरूलाई पनि आर्थिक विकासका लागि जिम्मेवार पार्न हामीले स्थानीय अर्थ व्यवस्थाको विकास गर्न अब ढिलो गर्नुहुँदैन। हामी आफ्नो परम्परागत आर्थिक विकासको ढाँचामा परिवर्तन गर्नुपर्छ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, March 24, 2023

https://eprateekdaily.com/2023/03/23/48796/ 

National Politics and Economic Development-Article-404

 कम्युनिस्ट शासन व्यवस्थाले गर्दा अर्थतन्त्र कमजोर

नेपाली राजनीतिमा कम्युनिस्टहरूको बलियो प्रभाव रहेसम्म, कम्युनिस्टहरू दलगतरूपमा बलियो भएसम्म र कम्युनिस्टहरू सरकार बनाउने स्थितिमा रहेसम्म नेपालमा तीव्र आर्थिक विकास सम्भव छैन। यो कुरा सुन्दा अप्रिय लाग्न सक्छ तर यथार्थ यही हो। खासगरी कम्युनिस्ट विचारधारा नजीक रहेका पाठकहरूलाई यो कुरा रुचिकर नलाग्न सक्छ। तर यो निष्पक्ष विश्लेषण हो। प्रमाणहरूको आधारमा प्राप्त निष्कर्ष हो।

नेपाली राजनीतिमा कम्युनिस्टहरूको अति प्रभावको कारण नेपालको आर्थिक विकासको गति अति सुस्त हुन पुगेको हो। नेपालीहरू अहिले केवल श्रम मात्र बिक्री गरेर, रेमिट्यान्सको भरमा बाँच्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका हुन्। यो यथार्थ कल्पनाको भरमा भनिएको होइन, २०४७ सालदेखि हालसम्मको मूल्याङ्कनको निष्कर्ष हो। कम्युनिस्टहरूले निरन्तर नेपालको राजनीतिलाई अनिश्चित र अस्थिर पार्दै आएका छन्। नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप बढाएका छन्। कम्युनिस्टहरूकै कारण नेपालमा आआफ्नो प्रभाव वृद्धि गर्न अहिले भारत र चीनबीच प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ।

२०४७ देखि २०६२ सम्म नेपालको राजनीतिमा कम्युनिस्टहरूको अति बलियो प्रभाव थियो। यो कालमा नेपालको आर्थिक अवस्थामा कुनै पनि किसिमको सुधार आउन सकेन। राष्ट्रिय राजनीतिमा हुने अनेक किसिमका उथलपुथलले गर्दा आर्थिक विकासको लागि चाहिने अनुकूल वातावरण पटक्कै निर्माण हुन सकेन। मन्द गतिमा चलिरहेको नेपालको आर्थिक विकासको गाडी माओवादीहरूको रक्तपातपूर्ण सङ्घर्षले गर्दा झनै सुस्त हुन पुग्यो। माओवादीहरूले चलाएको दस वर्षे (२०५२ देखि २०६२ साल) सशस्त्र सङ्घर्षले नेपालको आर्थिक विकासको गाडीलाई सुस्त गतिमा पनि अगाडि बढ्न दिएन, उल्टो प्रतिगमनको अवस्थामा पुर्यायो। यो कालमा माओवादी नेताहरूको निर्देशनमा बैंक लुट्ने र  भौतिक संरचना ध्वस्त पार्नेजस्ता अनेक कार्यहरू भए। माओवादी नेताहरूले व्यापारीहरूलाई धम्क्याउने र चन्दा असुल उपर गर्नेजस्ता कार्यहरू गरे जसले गर्दा स्थिर र शान्त व्यापारिक वातावरण भयभीत र तनावपूर्ण हुन पुग्यो अनि देशको आर्थिक अवस्था अनिश्चित एवं दयनीय भएको कारणले गर्दा ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली युवाहरू रोजगारको खोजमा देश छाडे।

कम्युनिस्टहरूको माझमा पुष्पकमल दहाल नेतृत्वको माओवादी दल नेपालमा विदेश हस्तक्षेप बढाउन एक पाइला अगाडि नै देखियो। तत्कालीन सरकार र आफूबीच हुने १२ बुँदे शान्ति सम्झौतामा माओवादीले भारतलाई मध्यस्थता गर्न लगाएर नेपालको राजनीतिमा भारतलाई सबैले देखिनेगरी र प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने मौका दियो।

कम्युनिस्टहरूले गर्दा नेपालको राजनीतिले अहिले पनि स्थिरता प्राप्त गर्न सकेको छैन। गरीबीका कारण अहिले पनि रोजगारका लागि ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली युवाहरू विदेशतिर लाग्ने क्रम जारी छ। नेपालको राजनीतिलाई स्थिरता दिन सक्नेगरी बलियो स्थितिमा रहेका कम्युनिस्ट दलहरू– एमाले, माओवादी एवं समाजवादी, नेपाली राजनीतिलाई अस्थिर पार्न सक्रिय छन्।

काङ्ग्रेसको कुरा नगरौं । कम्युनिस्टहरूले झैं, काङ्ग्रेसले गरीबलाई धनी हुने सपना देखाएको छैन। यो कारणले गर्दा काङ्ग्रेसलाई कम्युनिस्टहरू जति दोषी ठहर गर्न सकिंदैन। हुनत काङ्ग्रेसीहरूसँग नेपालको आर्थिक विकासका लागि ठोस योजना तथा कार्यक्रम नै छैन। जसरी भए पनि सदाकाल सत्तामा रहनु काङ्ग्रेसको एक मात्र र प्रमुख उद्देश्य हुन पुगेको छ। नेपालको आर्थिक विकासको लागि काङ्ग्रेससँग स्पष्ट योजना छैन। २०६३ सालदेखि नेपालको आर्थिक विकास सम्बन्धमा काङ्ग्रेसले ढुलमुले नीति लिंदै आएको छ।  

यस आलेखमा नेपालको राजनीतिमा कम्युनिस्टहरूको भूमिका प्रभावकारी र निर्णायक भएसम्म नेपालको आर्थिक विकास तीव्र गतिमा किन हुन सक्दैन त्यसबारे विस्तृत चर्चा गरिने छ। नेपाल भित्र होइन, नेपाल बाहिरका कारक तत्वहरूले नेपालमा कम्युनिस्टहरू बलियो अवस्थामा रहेसम्म किन र कसरी आर्थिक विकासमा अवरोध पुर्याउने छन् त्यसबारे चर्चा गरिने छ।

अहिले पश्चिमा देशहरू धनी छन् र पैसा पनि उनीहरूसँग नै छ। विदेशमा गएर लगानी गर्न सक्ने स्थितिमा पनि उनीहरू नै छन्। तर पश्चिमा देशहरू कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था रुचाउँदैनन्। कम्युनिस्ट व्यवस्थाद्वारा कुनै राष्ट्रको आर्थिक विकास हुन सक्छ भन्ने कुरामा उनीहरूलाई पटक्कै विश्वास छैन। नेपालको राजनीतिमा कम्युनिस्टहरूको भूमिका निर्णायक र प्रभावकारी भएकोले नै पश्चिमा राष्ट्रहरूले नेपालमा उद्योग, व्यापार, व्यवसाय सञ्चालन नगरेका हुन्। पश्चिमा राष्ट्रहरू चीनमा लगानी गर्छन् तर नेपालमा लगानी गर्न हच्कन्छन्।

नेपालमा लगानी गरेर यहाँ उत्पादित वस्तु चीनतर्फ जान दिन चीन पनि तयार छैन। नेपालका कम्युनिस्टहरूमाथि चीनले पटक्कै विश्वास गरेको छैन। चीनले नेपालका कम्युनिस्टहरूको स्थिति र मनोविज्ञानको केवल उपयोग मात्र गरेको छ, उनीहरूमाथि विश्वास गरेको छैन। आफ्नो स्वार्थका लागि नेपालका कम्युनिस्टहरू भारतसँग पनि घाँटी जोड्न जान सक्छन् भन्ने चीनलाई अनुमान मात्र होइन, विश्वास छ। पुष्पकमल दहालले माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षको नेतृत्व भारतबाटै गरेका थिए। त्यति मात्र होइन, उनले १२ बुँदे सम्झौता अन्तर्गत भारतलाई सक्रिय भूमिका खेल्न आग्रह पनि गरेका थिए। चीनले कम्युनिस्टहरूको यस्तो द्वैध चरित्रको अवलोकन मात्र गरेको छैन, निगरानी पनि गरिरहेको छ।

चीन पक्का व्यापारी देश हो । नेपाल जस्तो राजनीतिमा सदा अस्थिर रहने देशमा उसले लगानी गर्दैन। उल्टो चीनले नेपाललाई त्यो स्थितिसम्म कमजोर पार्ने चेष्टा गर्छ जुन स्थितिमा नेपालमाथि आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्न उसलाई सजिलो होस्। वर्तमान स्थितिमा नेपाल धनी होस् भन्ने मनस्थितिमा चीन छैन। 

नेपालमा एक किसिमका यस्ता कट्टर कम्युनिस्टहरू छन्, जो पूँजीलाई शोषणको माध्यम ठान्छन्। पूँजीपतिलाई वर्गीय शत्रु देख्छन्। सम्पत्ति भएर लगानी गर्न सक्ने स्थितिमा भएका व्यक्तिहरूलाई सामन्त, शोषक एवं दलाल भन्छन् । निजी रूपमा गरिने सम्पत्ति सृजना, सङ्ग्रह र प्रयोगलाई अपराध ठान्छन्। यी कट्टर कम्युनिस्टहरूले सम्पत्तिमाथि व्यक्तिको होइन कम्युन (समाज) को स्वामित्व होस् भन्ने लक्ष्य राख्छन्। निजी पूँजीले समाजको शोषण गर्ने भएकोले पूँजी समुदायको नियन्त्रणमा होस् भन्ने सिद्धान्त राख्छन् । लगानी गर्ने बजार (समाज र त्यसको मनोविज्ञान) ले, यस्तो स्थितिमा कसरी नेपालमा लगानी गर्ने त?

कम्युनिस्ट सिद्धान्तलाई गरीबहरूको हितमा रहेको भनेर व्याख्या गरिए तापनि यथार्थमा यो सिद्धान्तले केही नेताहरूलाई शासक हुन सहयोग गर्नुबाहेक केही गर्न सकेको छैन। भारतको पश्चिम बङ्गालमा लामो समयसम्म कम्युनिस्टहरू सत्तामा रहे। कम्युनिस्टहरूले पश्चिम बङ्गाललाई धनी होइन उल्टो गरीब बनाए। कम्युनिस्ट नेता ज्योति बसु सन् १९७७ देखि २००० सम्म पश्चिम बङ्गालको मुख्यमन्त्री भए। पाँचपटक मुख्यमन्त्री भएर २३ वर्षसम्म सत्तामा रहँदा ज्योति बसुले पश्चिम बङ्गालको अर्थ व्यवस्थामा सुधार ल्याउन के योगदान पुर्याए? केही खास योगदान पुर्याएनन्, उल्टो पश्चिम बङ्गाललाई झन् गरीब पारे। ३४ वर्षसम्म कम्युनिस्टहरूलाई काँधमा बोकेको (सत्तामा पुर्याएको) पश्चिम बङ्गालको जनताले गरीबीबाहेक केही पाएन। भोको पेट बसेर, कम्युनिस्टहरूलाई विजयी गराए, सत्तामा पुर्याए । तर यस्तो गरेर पश्चिम बङ्गालको जनताले के पायो?

संसारका लगानीकर्ताहरूले पश्चिम बङ्गालको स्थिति नियालेर हेरे। त्यसको विश्लेषण गरे। अहिले पनि भारतका अन्य राज्यमा विदेशी लगानीकर्ताहरूले तुलनात्मकरूपमा पश्चिम बङ्गालभन्दा बढी लगानी गरिरहेका छन्।

नेपालको स्थिति पनि भारतको पश्चिम बङ्गालजस्तै भएकोले विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालको आर्थिक वातावरणलाई पत्याइरहेका छैनन्। नेपालमा गरिने लगानी लाभदायक हुन्छ भन्नेमा उनीहरूलाई पटक्कै विश्वास छैन। नेपालमा कम्युनिस्टहरूको अति प्रभावले नेपालको राजनीतिलाई निरन्तर अस्थिर पार्ने र अस्थिर राजनीतिले अर्थनीतिलाई पनि अस्थिर र अनिश्चित पार्ने भएकोले बाह्य लगानीकार्ताहरू नेपालमा लगानी गर्न डराइरहेका छन्।

नेपालको राजनीतिमा कम्युनिस्टहरूको भूमिका महत्वपूर्ण एवं निर्णायक रहेसम्म नेपालले जतिसुकै उदार अर्थनीति निर्माण गरे पनि विदेशीहरूले लगानी गर्ने सम्भावना देखिंदैन। विडम्बना १ २००७ सालदेखि अहिलेसम्म नेपालको शासन व्यवस्थामा कम्युनिस्टहरूको बलियो प्रभाव रहँदै आएको छ। २०६३ पछि त नेपालको अर्थतन्त्र नै कम्युनिस्टहरूको नियन्त्रणमा पुगेको छ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, March 17, 2023

https://eprateekdaily.com/2023/03/16/48487/

Bad Impacts of Excessive Labor Export on Economy-Article-403

 अति श्रम निर्यात राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि घातक

नेपालमा सङ्घीयता र गणतन्त्र त आयो तर यी व्यवस्थाहरूले मुलुकलाई आर्थिकरूपमा कुनै पनि किसिमको फाइदा पु¥याउन सकेको देखिएको छैन। यस व्यवस्थाले देश र जनतालाई झन्झन् गरीब पार्दै लगेको अनुभव गरिएको छ। सङ्घीयता र गणतन्त्र समाविष्ट भएको वर्तमान संविधानले राष्ट्रलाई स्थिर राजनीति र स्थिर सरकार दिन सकेको छैन। वर्तमान संविधानले केही निश्चित नेताहरूलाई सदाकाल सत्ता र शक्तिमा रहने सुन्दर अवस्था सृजना गरिदिनुबाहेक अरू केही पनि गर्न सकेको छैन।

कुनै समय हाम्रो देशले गार्मेन्ट, कारपेट, नेपाली हस्तकालका सामान, खाद्य वस्तु आदि निर्यात गथ्र्यो। ३० को दशकमा धान, चामल, छाला आदि निर्यात गथ्र्यो। विभिन्न वस्तु निर्यात गर्ने हाम्रो देशसँग अहिले निर्यात गर्न केही छैन। अहिले हामीसँग निर्यात गर्न केवल एउटा कुरा छ–श्रम। अहिले हामी केवल श्रम निर्यात गरिरहेका छौं। संसारका विभिन्न देशमा हामी श्रम बिक्री गरिरहेका छौं र त्यो बिक्रीबाट आएको आम्दानीले राष्ट्रिय खर्च धानिरहेका छौं। विदेशमा श्रम बेचेर हाम्रो दैनिक गुजारा चलिरहेको छ।

कस्तो विडम्बना! अहिले हामीसँग विदेशमा निर्यात वा बिक्री गर्नका लागि केवल श्रम छ, श्रमबाहेक केही छैन। के गणतन्त्रको उपलब्धि यही हो, सङ्घीयताको उपलब्धि यही हो?

देशको कृषि, पर्यटन र उद्योगको स्थिति दयनीय हुन पुगेको छ। नेपालभित्र कृषि कार्यका लागि जनशक्तिको ठूलो अभाव छ किनभने कृषिका लागि आवश्यक जनशक्ति अहिले देशभित्र छैन, बाहिर छ। नयाँनयाँ उद्योग स्थापना हुन सकेको छैन भने भएकै उद्योगको कुशलता र क्षमतामा वृद्धि गर्न सकिएको छैन। उद्योगको स्थिति दयनीय भएर सामान्य उपभोक्ता वस्तु पनि भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। भारत र चीनबाट हामीले आयात नगर्ने हो भने हाम्रो दिनचर्या समेत चल्न कठिन छ। यस्तै स्थितिका लागि गणतन्त्र ल्याइएको हो?

सन् २०१९ को पेन्डेमिकले सुस्त पारेको पर्यटन क्षेत्रको गति अहिले पनि मन्द छ। विदेशबाट पर्यटकहरू ठूलो सङ्ख्यामा नेपाल आउने र लामो समयसम्म बस्ने एवं भ्रमण गर्ने वातावरण तयार हुन सकेको छैन।

कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि यी क्षेत्रको निरन्तर सूक्ष्म विश्लेषण गर्नुपर्छ र राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आएको परिवर्तनसँगै कृषि, उद्योग र पर्यटनको विकासका लागि अनेक कार्यक्रम, योजना एवं रणनीति निर्माण गर्नुपर्छ। तर गणतन्त्रले निर्माण गरिदिएको राष्ट्रिय राजनीति यस्तो हुन पुगेको छ जसले कार्यक्रम, योजना एवं रणनीति तयार पार्नेहरू केवल सत्ता र शक्तिमा लिप्त हुन पुगेका छन्। अनेक किसिमका योजना र कार्यक्रम निर्माण गर्नेतर्फ लाग्नुको साटो केवल गठबन्धन, छलकपट, दाउपेचमा लीन हुन पुगेका छन्। सरकार बनाउन र खसाउन व्यस्त हुन पुगेका छन्। आर्थिक विकासका लागि मुलुकले नीति–निर्माताहरूबाट अनेकौं योजना तथा कार्यक्रम निर्माण होस् भनी माग गरिरहेको छ, नीति निर्माताहरू भने निजी स्वार्थपूर्तिमा मात्र लागेका छन्। स्वार्थपूर्ति र सत्तारोहण मात्र उनीहरूको जीवनको मुख्य ध्येय बनेको छ। निष्कर्षमा सङ्घीयता र गणतन्त्रले स्वार्थी नेता उत्पादन गर्नेभन्दा बढी केही गर्न सकेको छैन।

केवल श्रममात्र बढी निर्यात गरेर देशको अर्थतन्त्रलाई रेमिट्यान्समुखी पार्नुका बेफाइदाहरू के के छन् अब त्यसबारे चर्चा गरौं।

नेपालको जनसङ्ख्याको आधा भाग अहिले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्दछ। आधा जनसङ्ख्याको प्रत्येक परिवारबाट कम्तिमा एकजना वैदैशिक रोजगारमा गएको छ। अर्थात् जनसङ्ख्याको आधा भागको आम्दानी केवल रेमिट्यान्स हुन पुगेको छ। यो सुखद कुरा होइन। यस्तो हुनुको अर्थ हाम्रो उत्पादक श्रमलाई हामीले आफ्नो राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्न सकिरहेका छैनौं, विदेशले गरिरहेको छ। हाम्रो श्रम निरर्थक हुन पुगेको छ।

नेपालले बर्सेनि लगभग ९.२ बिलियन अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स प्राप्त गर्दछ। र रेमिट्यान्स नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २४ प्रतिशत जति हुन पुग्छ। रेमिट्यान्सलाई गार्हस्थ्य उत्पादनसँग तुलना गर्दा नेपाल विश्वमैं चौथो देश हुन पुग्छ जसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा बढी रेमिट्यान्स प्राप्त गर्दछ। हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिट्यान्सको भाग ठूलो हुनुको अर्थ हाम्रो राष्ट्रिय उत्पादन घट्नु र श्रम निर्यात बढ्नु हो। यो दुःखद स्थिति हो। उत्पादन बढ्नु राम्रो कुरा हो, निर्यात बढ्नु राम्रो कुरा हो।

सीपयुक्त होइन, कोरा श्रम बिक्री गरेर नेपालले साउदी अरेबिया, कतार र मलेशियाबाट राम्रो परिमाणमा रेमिट्यान्स प्राप्त गर्दछ। नेपालले अरबका देशलगायत अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, अस्ट्रेलिया आदिबाट राम्रो परिमाणमा रेमिट्यान्स प्राप्त गर्दछ। नेपालले यसरी प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्स केमा खर्च गर्दछ त? यो सर्वाधिक ठूलो र महत्वपूर्ण प्रश्न हो। यस प्रश्नको उत्तर हो नेपालले विदेशमा दुःख गरेर कमाएको पैसा, रेमिट्यान्स, केवल दैनिक उपभोग्य वस्तु दाल, चामल, तरकारी आदिमा खर्च गर्छ। भारत, चीन, फिलिपिन्सजस्तो आर्थिक विकासका लागि चाहिने उद्योग, सडक, पुल आदिको निर्माणमा खर्च गर्दैन। ऊर्जा उत्पादनमा खर्च गर्दैन।

भारत, चीन, मेक्सिको, फिलिपिन्स, इजिप्ट, पाकिस्तान, फ्रान्स, बङ्गलादेश, जर्मनी र नाइजेरिया क्रमशः विश्वका पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं, छैठौं, सातौं, आठौं, नवौं तथा दशौं राष्ट्र हुन् जसले सर्वाधिक बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने गर्छन्। भारतले विश्वमा नै सर्वाधिक रेमिट्यान्स प्राप्त गर्दछ। भारतले अधिक रेमिट्यान्स प्राप्त गर्नु र नेपालले अधिक रेमिट्यान्स प्राप्त गर्नुमा ठूलो फरक छ। भारतले प्राप्त गरेको रेमिट्यान्स राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा खर्च गरिरहेको छ भने हामीले प्राप्त गरेको रेमिट्यान्स केवल दुई छाक खानमा खर्च गरिरहेका छौं। भारत आफूसँग अत्यधिक राष्ट्रिय उत्पादन भएको स्थितिमा छ। राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने  खाद्यान्न उत्पादन गर्न भारत सक्षम छ। तर नेपाल आफूलाइ आवश्यक पर्ने जति खाद्यान्न उत्पादन गर्न सक्षम छैन। खाद्यान्न मात्र होइन, फलफूल, तरकारी, अन्डा, मासु आदिको लागि पनि नेपाल भारतको भर पर्नुपर्ने स्थिति छ। 

चीनले पनि ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्स प्राप्त गर्दछ । चीनको पनि भारतजस्तै स्थिति छ । चीनले प्राप्त गरेको रेमिट्यान्स राष्ट्रको आर्थिक विकासमा खर्च गरिरहेको छ।

आफ्नै देशको कुरा गरौं। नेपालमा दिन प्रतिदिन रेमिट्यान्सको मात्रा वृद्धि हुनु सुखद कुरा होइन। रेमिट्यान्सको मात्र वृद्धि हुनुको अर्थ हामीले अन्य वस्तु उत्पादन नगरेर केवल श्रम उत्पादन गर्नु हो। त्यो श्रम बिक्री गरेर बाँच्नु हो। ज्याला मजदूरी गरेर पेट पाल्नु हो।

हामीले हाम्रो राष्ट्रिय श्रमलाई स्वदेशमा नै उपयोग गर्नु राम्रो कुरा हो। तर गर्न सकेका छैनौं। श्रमिकहरूको अभावमा हाम्रो कृषि दयनीय स्थितिमा पुगेको छ।

रेमिट्यान्समाथि अति निर्भरताले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको भविष्य अनिश्चित र असुरक्षित समेत पार्छ। कसरी? यदि कुनै ठूलो कारणले, जस्तै युद्ध भएर, महामारी फैलिएर, श्रम निर्यात गरिने देशसँग सम्बन्ध खराब भएर नेपालले कामदारहरू विदेश पठाउन नसक्ने स्थिति आयो भने नेपालमा आम्दानीको सङ्कट उत्पन्न हुन पुग्छ। आफूले केही पनि उत्पादन नगरेर केवल श्रम मात्र बिक्री गरिरहेको स्थितिमा त्यो हुनु वा सङ्कट आउनु स्वाभाविक पनि हो।

राष्ट्र निर्माणका लागि स्वदेशी श्रम प्रयोग गरेर चीन अहिले विश्वको दोस्रो ठूलो आर्थिक महाशक्ति बन्न पुगेको छ भने भारत तेस्रो ठूलो आर्थिक महाशक्ति हुने प्रयासमा छ। यी दुवै राष्ट्रले प्राप्त गरेको रेमिट्यान्स आफ्नो राष्ट्रको आर्थिक विकासमा खर्च गरिहेका छन्। हामीले सकेका छैन।

माथि रेमिट्यान्सले ल्याउने केवल आर्थिक समस्याको मात्र कुरा गरियो। पारिवारिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक समस्याको कुरा गरिएको छैन। नेपालमा रेमिट्यान्सले गर्दा कतिपय परिवार टुक्रिएको र दुःखद स्थितिमा पुगेको हामीले देखे–भोगेको कुरा हो।

सङ्घीयता र गणतन्त्रले नेताहरूको इमान त क्षय गरेकै छ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको पनि क्षय गरेको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टाउको तल र खुट्टा माथिको स्थितिमा पुर्याइदिएको छ। देशको अर्थतन्त्रलाई रेमिट्यान्समुखी पारिदिएको छ। उत्पादन केही नगरेर श्रम मात्र बिक्री गरेर बाँच्ने स्थितिमा पुर्याइदिएको छ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, March 10, 2023

https://eprateekdaily.com/2023/03/10/48203/