Fault-Nepali Short Story-33

दोष

काकी म सँग अलि बढी नै खुल्ने गर्नु हुन्छ। कहिले काहिँ त आफ्नो पतिलाई नभनेका कुराहरु समेत मलाई सुनाउनु हुन्छ। वहाँले मलाई किन त्यति पत्याएको होला त्यो मलाई थाहा छैन र मैले वहाँलाई सोधेको पनि छैन। मेरो एउटा कमजोरीले गर्दा पनि वहाँले मलाई धेरै र अनेक कुरा सुनाउने गरेको होला। मेरो कमजोरी के हो भने म कोही सँग कुरा गर्दा, कुरा गर्नेले मेरो आलोचना गरि रहेको छ भने पनि चुप लागेर सुन्ने गर्छु प्रतिवाद गर्दिन। कुरा गर्नेले गलत कुरा गरि रहेको छ भने उसको भनाई काटि हाल्दिन। खै के गर्ने, बानी नै यस्तो पर्न गयो।

अँ, त म काकीको कुरा गर्दै थिएँ। काकी सँग अस्ति भएका कुराहरु बारे भन्छु म। अस्ति काकी सँग नया सडक, काठमडौमा भेट भयो। सँधै झै काकीले भन्न आरम्भ गर्नु भयो ‘ हेर न कुशल, मैले भनेको कसैले सुन्दैन, मान्दैन, मेरो घरमा। मेरो कुरालाई कसैले महत्व नै दिँदैन। यस्तो लाग्छ, मैले गर्ने सबै कुराहरु महत्वहीन छन्’।

काकी रोकिनु भएन, थप्नु भयो ‘छोरोलाई भन्यो टेर्दैन। साथीहरुमा मात्र ध्यान न दे, पढाइ पनि हेर भन्छु, सुन्दैन। कलेज पढ्छ, होम वर्क गरेको देख्दिन कहिले। समय भन्दा पहिले क्याम्पस जा भन्छु सुन्दैन। क्याम्पस जान जहिले पनि ढिलो गर्छ। छोरी पनि त्यस्तै छे। पढाइ भन्दा बढी टि भी मा ध्यान दिन्छे। फोनमा साथीहरु सँग घण्टौ कुरा गर्छे। घरको काममा यसो सहयोग गर्नु नि, पटक्टकै गर्दिन। छोरीले त झन मेरो कुरा एउटा कानले सुन छे, अर्को कानले उडाउँछे। पतिदेवको त कुरा गरेर साद्दे नै छैन। मेरो कुरा सुने पछि, भनेको माने पछि, तल परौला भन्ने पीर छ, तिम्रो काकालाई। वहाँले त बुझ्नु पर्ने हो मेरो कुरा, अरुले न बुझे पनि, नमाने पनि। वहाँको त झन……………….। वहाँलाई भन्छु अफिस सकिए पछि कतै न अलमलिएर घर आउनुस, समयमा घर कहिले आउने होइन। धेरै साथी भाईको पछि न लाग्नुस, साथी भाईले खान दिने होइन, खान दिने आफ्नो योग्यता, आफ्नो बुद्धिले हो, हजारौं पटक भनि सकें। कहिलै मेरो कुरा टेर्ने होइन। काम नकाज सँग साथीहरुको घर घरमा दौडिनु हुन्छ के के न पाउँला भने। हँदा हुँदा त अब घरका काम गर्नेहरुले समेत मेरो कुरा सुन्न छाडि सके। भनेको पट्टकै मान्दैनन्।  भन्यो एकथोक गर्छन अर्को थोक। तिम्रो काकाले नै मत्याएको हो सबैलाई। अगाडिको हलो सोझो चले पो पछाडिका पनि सोझो चलुन। अब त दिक्क लागेर आयो। कसैलाई केही नभनौ जस्तो लाग्छ।’

काकीको लामो कुरा सुने पछी मेरो मुखबाट झ्वाट्ट निसक्यो- हो काकी, कसैलाई केही नभन्नु होस। अहिले सम्म तपाँईले नै धेरै भन्नु भयो, जस्तो छ। अब तपाँईले उनीहरुले भनेको पनि सुन्ने गर्नुस। काकीले भन्ने मात्र गर्नु हुँदो रहेछ। खोइ, उनीहरुले के भन्छन, भन्नु भएन त? मेरो मुखबाट कसरी यी वाक्यहरु बाहिर आए मैले पनि थाहा पाउन सकिन। 

विश्वराज अधिकारी

Is Struggle Necessary?-Article-74

के आन्दोलन आवश्यक छ?

नेपालका राजनैतिक दलहरुको स्थिति महाभारतका पात्र दुर्योधन जस्तो भएको छ, अहिले। सम्झौता गर्नका लागि पाण्डवहरुले हस्तिनापुर छाडेर केवल पाँच गाउँ मात्र दुर्योधनसँग माग्दा उनले पाँच गाउँ त के सियोको टुप्पो बराबर जमिन पनि पाण्डवहरुलाई नदिने उद्घोष गरेका थिए। बरु युद्ध गर्छु तर सियोको टुप्पो बराबर पनि जमिन दिन्न भन्ने हठमा अडेका थिए। दुर्योधनको त्येही हठ नै पछि, शान्तिका सम्पूर्ण मार्गहरु बन्द भएर, डरलाग्दो महाभारत युद्धको कारण बन्यो। दुर्योधनको पतनको कारण पनि त्येही हठ नै हुन पुग्यो। दुर्योधनको हठको मूल्य भने निर्दोष जनताले चुकाए। ठूलो संख्यामा व्यक्तिहरु हताहत भए, जबकी त्यस बेलाका जनताका लागि राजा धुर्योधन भए पनि, युद्धिष्ठिर भए पनि, तात्विक रुपमा केही फरक पर्ने बाला थिएन। दुर्योधनको त्यस्तै हठको अनुशरण गर्दै छन अहिले राजनैतिक दल र तिनका नेताहरुले। नेपाली जनताको सुख समृद्धिका लागि मिलेर काम गर्नुको साटो अनेक किसिमका बखेडा सृजना गरेर गृह युद्ध मच्चाउन खोजि रहेका छन। यिनीहरुको राजनैतिक फाइदाका लागि सयौं निर्दोष जनताले फेरि ज्यान दिनु पर्न स्थिति सृजना गर्दै छन। नेताहरुको हठको मूल्य जनताले चुकाउनु पर्ने स्थिति सृजना हुँदैछ, विस्तारै। सामान्य जनताका लागी भने सरकार माओवादीको होस वा कांग्रेसको, यसै गरी एमालेको होस वा फोरम या तमलोपाको केही फरक पर्ने बाला छैन। जनतालाई त केवल आर्थिक विकास चाहिएको छ। बेरोजगार भएर बस्नु पर्ने स्थितिको अन्त्य हुनु परेको छ। दुई छाक ढुक्क सँग खान पाउने स्थिति सृजना हुनु परेको छ। जनतालाई द्वन्द र संघर्षको स्थिति चाहिएको छैन। तर राजनैतिक दलहरु जनतालाई द्वन्दतिर धकेलि रहेका छन, आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि। बेरोजगार युवाहरुलाई सडक तताउने कार्यमा प्रयोग गर्न खोज्दै छन। जनता यस तथ्य प्रति सचेत हुन आवश्यक छ।

द्वन्द र संघर्षको स्थितिले गरिब जनतालाई कुनै किसिमको फाइदा पुग्दो रहेनछ भन्ने कुरा प्रत्येक सामान्य व्यक्तिले बुझ्न आवश्यक छ, यो आर्थिक प्रगतिको युगमा अब, मुलुकमा चलेको लामो, अति नै रक्तपातपूर्ण, द्वन्द र संघर्षहरु देखि भोगि सके पछि। द्वन्द र संघर्षले आर्थिक प्रगतिको गति सुस्त हुने मात्र होइन अवरुद्ध नै हुन्छ, भन्ने कुरामा विश्वास भएको हुनु पर्दछ। द्वन्द र संघर्षले जनतालाई डर लाग्दो गरिबीको खाडलतिर धकेल्दो रहेछ, उद्योग र व्यापार नराम्रो गरि धराशायी हुँदा रहेछन भन्ने कुरामा कुनै शंका नरहनु पर्ने हो, सम्पूर्ण नेपालीलाई, अब।

नेताहरुलाई त द्वन्द र संघर्ष आह्वान गर्न सजिलो छ। आफूहरु घरमा वस्छन, लड्न जनतालाई पठाउँ छन मैदानमा, नेताहरुले। हताहति र अंग भंगमा भने पर्छ सामान्य गरिब जनता। निर्धनता र अपांगताको सिकार सामान्य जनता मात्र हुन्छ। फाइदा भने नेताहरुलाई हुन्छ। द्वन्द र संघर्षबाट नेताहरुले चाहे अनुसारको परिवर्तन भएमा उनीहरुले मात्र त्यसको राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्छन, मंत्री, प्रधान मंत्री भएर सत्ताको सुख भोग गर्छन। गरिब जनताको भागमा बेरोजगारी र अभाव बाहेक केहि पर्दैन।

यसै गरि रक्तपातपूर्ण आन्दोलन भएमा पनि नेताहरुलाई कुनै किसिमको कष्ट हुँदैन किनभने हडताल, बन्द, जुलुश, प्रदर्शन आदिको माध्यमबाट आन्दोलन चर्किन थाले पछि नेताहरु प्रहरी हिरासतमा जान्छन। प्रहरी हिरासतमा जाने वातावरण पनि उनीहरु आफैले नै बनाउँछन किनभने हिरासतमा पुगे पछि आरामपूर्वक बस्न पाउँछन, त्यहाँ। सरकारी सुविधाहरु भोग गर्न पाउँछन। सडकमा नारा लगाउनु पर्दैन, प्रहरीको लठ्ठी पनि खानु पर्दैन। प्रहरीको लठ्ठी खाने काम सामान्य जनताको भागमा पर्छ। प्रहरीको लठ्ठी खाने, अंग भंग हुने, ज्यानै जाने स्थिति सामान्य जनताले भोग्नु पर्दछ।

अबको, यो व्यापारिक समयमा द्वन्दले कुनै किसिमको सकारात्कम परिवर्तन आउने स्थिति छैन। मुलुकमा प्रजातन्त्रको स्थापना भइ सके पछि द्वन्द र संघर्षको कुनै औचित्य पनि देखिंदैन। नेपालमा हुने निरन्तरको द्वन्द र अनेक किसमका आन्दोलनहरुले गर्दा प्रहरीहरुले पनि आफ्नो सृजनात्मक क्षमताको प्रयोग नेपाली जनताको सुख र समृद्धिको विकासमा गर्न पाएका छैनन्। माओवादी द्वन्दको बेलामा सयौं निर्दोष प्रहरीहरुले केवल प्रहरी भएको कारणबाट, सरकारले दिएको जिम्मेबारी पूरा गरेको कारणबाट ज्यान गुमाउनु परेको थियो। भन्ने हो भने, २०४६/४७ साल को राजनैतिक परिवर्तनदेखि नै प्रहरीहरुले आफ्नो रचनात्मक क्षमताको प्रयोग नेपाल जनताको सामाजिक, आर्थिक विकास लागि गर्न पाएका छैनन्। उल्टो, प्रहरीहरुले आफ्नो रचनात्मक समय नेताहरुको केवल हठद्वारा सृजना भएका अनेक किसिमका, अनावश्यक, आन्दोलनहरुमा खर्च गर्नु परेको छ। आफ्नै दिदी बहिनी, दाजु भाइको टाउकोमा लठ्ठि चलाउनु परेको छ। नेपाली नेपली लडेको देख्नु परेको छ, तिनलाई छुटाउनु परेको छ, प्रहरी र सेनाले पनि, २०४६/४७ साल पछिको समयमा।

सामान्य जनताले अहिले आर्थिक प्रगति चाहेको छ, कुनै पनि बहानामा गरिने, कुनै पनि किसमको द्वन्द र संघर्ष चाहेको छैन। तर दल र नेताहरु भने जनतालाई द्वन्दतिर धकेल्न खोजि रहेका छन, आफूहरु मिलेर अगाडि बढ्नुको साटो। नेपालका राजनैतिक दलहरु अहिले दुई खेमामा विभाजित भएका छन्, एउटा सत्ता पक्ष र अर्को प्रतिपक्ष गरि। सत्ता पक्ष र खास गरि एमाओवादी, बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको सरकारले चुनाव गराउन पाउनु पर्छ भन्ने अडानमा जोड दिइ रहेको छ। प्रतिपक्ष भने बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले होइन, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले चुनाव गराउनु पर्दछ र यसका लागि प्र म भट्टराईले तत्काल राजिनामा दिएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने काममा सघाउनु पर्छ भन्ने अडानमा जोड दिइ रहेको छ। प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुले प्र म भट्टराईले राजिनामा दिने बाध्यात्मक स्थिति सृजना गर्न आन्दोलन गर्ने घोषण गरेका छन, विपक्षी गठबन्धनको निर्माण गरेका छन, सरकार विरुद्धको आन्दोलनलाई ‘संयुक्त लोकतान्त्रिक आन्दोलन’ संज्ञा दिएका छन। राष्ट्रिय सहमतिका लागि सरकार र एमाओवादी बाधक रहेको भन्दै सरकार ढाल्न सडक आन्दोनमा उत्रिने घोषणा गरेका छन। साथै माघ ६ देखि २६ सम्म गरिने आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेका छन। माघ १९ देखि २६ सम्म मुलुकका मुख्य मुख्य शहरहरुमा आमसभा र विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम राखेका छन। यसै गरी, माघ १२ मा मुलुकका सबै जिल्ला सदरमुकामाहरुमा विरोध प्रदर्शन र विरोध सभाको आयोजना गर्ने कार्यक्रम समेत राखेका छन। उता सत्ता पक्षका दलहरु मध्येका एक दल, एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्प कमल दहालले विस्तृत शान्ति सम्झौता बमोजिम दलहरु अघि नबढ्ने हो भने सम्झौताका कागज च्यातिने धम्की दिइ रहेका छन। अर्कोतिर  बाबुराम भट्टराईको सरकारलाई आन्दोलनकै बलबाट हटाउने उद्घोष कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले गरि रहेका छन।  

मौजुदा परिस्थितिमा, दल र तिनका नेताहरु मुठभेडको मन स्थितिमा देखिएका छन, जनताको आर्थिक प्रगतिका लागि एकमत भएर अगाडि बढ्नुको साटो, मुलुकमा दीर्घकालिन शान्ति स्थापनाका लागि सक्रिय हुनुको साटो। आ-आफ्नो पक्षमा आन्दोलन गर्न जनतालाई उचालि रहेका छन। जनतालाई एक आपसमा लड भिड गराउन उद्दत देखिएका छन।

विभिन्न किसिमका आन्दोन र मुठभेड भएमा त्यसको सिकार सामान्य जनता नै हुन्छ। उद्योग र व्यापार चौपट हुन्छ। नेपालमा कुनै पनि किसिमको आन्दोलन हुँदा बन्द, हडताल, चक्का जाम हुने संसकार नै बसि सकेको छ, जबकी कुनै पनि मुलुकको सामाजिक, आर्थिक विकासका लागि यी क्रियाकलापहरु अति नै घातक हुन। यिनले मुलुकलाई कंगाल मात्र बनाउँछन। जनता जनता बीच सद्भाव कायम हुन दिंदैनन्।  

आन्दोलन पनि कत्ति गर्ने नेपाली जनताले? जहिले पनि आन्दोलन नै गर्ने? देशको आर्थिक विकास कहिले गर्ने? २००७ सालमा आन्दोलन, २०१५ मा आन्दोलन, २०३७ मा आन्दोलन, २०४६/४७ मा आन्दोलन, २०५२ (माओवादीको) मा आन्दोलन, अनि २०६३ मा आन्दोलन। केवल निरन्तर रुपमा आन्दोलन नै गर्ने? निरन्तर आन्दोलन गर्दा गर्दा नेपाली समाज सम्वेदना हराएर ज्यादै हिंसक हुँदै गएको छ। समाजमा, अनेक किसमका डर लाग्दा, हिँसाका घटना हरु घटि रहेका छन। नेपाली समाजमा, एकले अर्काको कुरा सुन्ने र शान्तिपूर्वक बस्न सक्ने बानी नै हराउने हो कि भन्ने भय उत्पन्न हुन थालेको छ, निरन्तरको कलहले गर्दा। यी सबै नेताहरुको स्वार्थी प्रवृतिले गर्दा भएका हुन। त्यसकारण अब नेपाली जनता, नेताहरुले उठाएका नाजायज मुद्दाहरुको पछाडि लागेर, द्वन्द र आन्दोलनमा लाग्नुको साटो, मुलुको आर्थिक विकासका लागि नेताहरुलाई एकजुट हुन, विभिन्न किसिमका दवाबहरु दिन अग्रसर हुनु परेको छ, सक्रिय हुनु परेको छ। मुलुको आर्थिक विकासका लागि अहिले शान्ति चाहिएको छ, सुशासन चाहिएको छ, आन्दोलन चाहिएको छैन।     

सामान्य नेपाली जनताका लागि अहिलेको अहम् मुद्दा, मुलुकमा चुनाव हुनु पर्छ, छिट्टै हुनु पर्छ, अनि तोकिएको समयमा हुनु पर्छ भन्ने हो, यो दलको सरकारको र फलानोको नेतृत्वमा चुनाव हुनु पर्छ भन्ने होइन। नया चुनावद्वारा यी झगडिया दल र यिनका नेताहरुलाई विस्थापित गरेर नया, इमान्दार, शान्तिप्रेमी अनि सृजनशील नेताहरु ल्याउनु परेको छ, नेपाली जनताले, मुलुको आर्थिक विकासका लागि, गरिबी निवारणका लागि।

जनताले, यी राजनैतिक दलहरुलाई, आन्दोलन र मुठभेडको माध्यमद्वारा होइन, शान्ति र सहमतिद्वारा देश हाँक्न र चुनाव गराउन दबाब दिनु परेको छ, दलहरुले चर्काउने आन्दोलनहरुको पछाडि लाग्नुको साटो।

विश्वराज अधिकारी

 Friday, January 25, 2013 मा प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित

Why I Always Go To See Him?Nepali Short Story-32

म वहाँलाई भेट्न किन जान्छु?

केशवले मलाई भने ‘काकाको छोरा भएर के गर्नु, अनि नातामा आफ्नै दाजु सरह भएर के गर्नु, वहाँको अगाडि पर्यो कि मलाई होच्याउने कुरा गर्नु हुन्छ, जहिले पनि, जहाँ भेट्दा पनि। पाँच वर्ष पहिलेको कुरा हो, त्यति बेला म यस यल सि को परिक्षा दिने तयारी गर्दै थिए, मलाई वहाँले एउटा वाक्यको अनुवाद गर्न दिनु भयो नेपालीबाट अंग्रेजीमा। अनुवादमा मैले एउटा सानो भूल गरेको थिए। एउटा शव्द भूतकालमा हुनु पर्नेमा वर्तमानकालमा हुन पुगेछ। मेरो त्यो सानो भूलको आलोचन वहाँले अति नै कस्सिएर गर्नु भयो, त्यो पनि धेरै जनाको अगाडि। त्यो घटनाले मलाई लज्जित मात्र होइन अपमानित पनि उत्तिकै पारेको थियो। मैले यस यल सी दिएकै वर्षको कुरा हो, आफूलाई प्रोफेरसर बन्ने ठूलो धोके रहेको वहाँलाई  एक पटक  सुनाएको थिएँ, थाहा छ वहाँलाई के भन्नु भएको थियो, मलाई? वहाँले भन्नु भएको थियो- धरतिमा बसेर आकासको सपना हेर्नु हुँदैन, बाबु’। 

केशवको कुरा सुनि सके पछि मैले प्रश्न गरे- किन त्यस्तो निच मान्छेसँग घरि घरि भेट्न जान्छौ त? त्यसरी लुत्रिएर जानु पर्दैन, के। आफ्नो स्वाभिमानको रक्षा गर्नु जान्नु पर्दछ पनि, बेझेऊ। मान्छेको बच्चामा इष र सर्पको बच्चमा बिष भएन भने काम लाग्दैन।

मेरो कुरा सुनेर केशव केही बेर घोरिए। केही क्षण पछि मतिर हेर्दै भने ‘मेरा ती दाजुले मलाई त्यसरी न होच्याएको भए, मेरो बेइज्जति घरि घरि न गरेको भए, म मा स्वाभिमान जागृत हुने थिएन। वहाँको त्यस्तो अपहेलनाले गर्दा नै म भित्र सुषुप्त अवस्थामा रेहेको मेरो स्वाभिमान जाग्यो। अहिले, म एक  अशल शिक्षक, वहाँको त्यस्तो अपहेलनाले गर्दा नै भएको हो। अहिले पनि म ती दाजुलाई भेट्न गइ नै रहन्छु र जाने क्रम रोकिंदैन पनि। पि यच डि गरेर, अर्थशासत्रको एक योग्य प्रोफेसर बन्ने धोको छ मेरो।’

केशवको त्यस किसमको धैर्यले मलाई निकै बेर घोरिएर सोंच्न बाध्य पार्यो।  

विश्वराज अधिकारी

Self-respect-Nepali short story-31

स्वाभिमान

मैले उसलाई सोधे- बाबु तिमीलाई शहर लाने अंकलले खाने लगाउने राम्रो व्यवस्था मिलाइ दिएका थिए, होइन?

उसले उत्तर दियो ‘एक दमै राम्रो व्यवस्था गरि दिनु भएको थियो। आफ्नै सन्तान जस्तो गरेर राख्नु भएको थियो, मलाई। आफ्ना सन्तानहरु र म बीच वहाँबाट कुनै किसिमको भेद भएको थिएन। म वहाँका सन्तानहरु सुत्ने कोठामा नै सुत्थ्ये। एउटै भान्सामा खान्थ्ये।’

मैले थप प्रश्न गरे- अनि पढ्ने पनि गरेका थियौ, बाबु?

उसले भन्यो ‘त्यो शहरको एउटा अति नै राम्रो स्कूलमा दस कक्षामा भर्ना गरि दिनु भएको थियो। अनि अंग्रेजी र हिसाब का लागि ट्युशन राख्ने कुरा पनि गर्नु भएको थियो, मेरो लागि………….।’

उसले थप्यो ‘मैले कुनै घरायसी काम पनि गर्नु पर्थेन, अरुहरुले आफ्नो घरमा राखेकाहरुलाई भाँडा माज्न, लुगा धुन लगाए झै। म वहाँको छोरा झै थिएँ, त्यहाँ।’

मैले अर्को प्रश्न गरे- अनि बाबु, कहिले काहि कुट्ने वा गालि गर्ने गर्थ्ये कि तिमीलाई, शहर लाने ती अंकलले। अनि केही यता उति, यस्तो त्यस्तो ………………….?

मेरो प्रश्न पूरा नहुँदै उसले भन्यो ‘वहाँ जस्तो भद्र मान्छेबाट त्यस्ता कार्यहरु हुने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। त्यस्तो सज्जन मान्छे यो संसारमा पाउन गार्हो छ। वहाँलाई भगवान नै भन्न सकिन्छ।’

उसको यो कुराले मलाई अर्को प्रश्न गर्नदेखि रोक्न सकेन। मैले अन्तिम प्रश्न सोधे- अनि बाबु, त्यति राम्रो घरबाट किन भागेर आयौ त? किन गुमायौ त्यति राम्रो पढ्ने लेख्ने अनि राम्रो मान्छे बन्ने औसर? किन आयौ फेरि यै गरिबीको दलदलमा भास्सिन?

उसले जबाफ दियो ‘अरु सबै कुरा त ठिकै थियो। तर शहर लाने त्यो अंकलले जहिले पनि, जो सुकै वहाँको घरमा आउँदा, मेरो परिचय आउने मान्छे संग गराउँदा, यसरी भन्नु हुन्थ्यो- यो केटा पढ्नमा अति नै राम्रो छ, अनि भलादमी पनि उत्तिकै। यसका बाबु आमा अति नै गरिब भएको र पढाउन नसकेकोले मैले यसलाई यहाँ पढाउन ल्याएको। वहाँले जहिले पनि त्यसरी भन्ने यी वाक्यहरु सुन्दा सुन्दा मलाई दिक्क लाग्यो। त्यहाँ नबस्ने निधो गरे। अनि भागेर आएँ त्यो घरबाट,  आफ्नै घरमा।’

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Saturday, January 19, 2013

National Economic Development is Impossible Without Stable Government-Article-73

मुलुकको आर्थिक विकास स्थिर सरकार बिना सम्भव छैन

कुनै पनि देशमा सरकार अस्थिर, राजनीति आम जनताको खुसी भन्दा नेताको स्वार्थ केन्द्रित र प्रचलित कानूनको पालना भेदभावपर्ण भएमा त्यसको प्रतिकूल असर जनताको सामाजिक जिवनमा नराम्रो गरी पर्छ। जनताको सामाजिक जिवन भन्दा पनि आर्थिक जिवन अझै ज्यादै नराम्रो गरी प्रभावित हुन पुग्छ।  नेपालमा अहिले माथि उल्लेख गरिएका तिनै वटै समस्याहरु विद्यमान छन्। यी समस्याहरुले गर्दा देशमा उद्योग र व्यापारको विकास सन्तोजनक किसिमले हुन सकि रहेको छैन। परिणामस्वरुप बेरोजागरी अत्यधिक मात्रा बढेको छ। बेरोजगारीले गर्दा गरिबीको विस्तारमा नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन। रोजगारी वीहिन अवस्थामा, स्वदेशमा बाँच्न समेत गर्हो भएर ठूलो संख्यामा जनता रोजगारीका लागि विदेशतिर पलायपन हुनु पर्ने  वाध्यात्मक स्थिति छ। मुलुकमा व्याप्त गरिबी र बेरोजगारीले गर्दा जनता घोर निराशामा डुबेका छन। त्यस किसिमको निराशाको कारणले गर्दा व्यक्तिहरुले अनेक किसिमका जघन्य अपराध, हिंसा आदि गरि रहेका छन। बढ्दयो महिला हिंसा पनि यसैको एक कडी हो। घोर निराशाको प्रतिविम्व हो। समाज ज्यादै निराश भए पछि हिंसा पनि त्यसै अनुपातमा बढ्दो रहेछ। खास गरी अफ्रिकी मुलुकहरुले भोगेको यो कटु यथार्थ हो।

सरकार अस्थिर हुनु चाहिँ ज्यादै ठूलो समस्याको रुपमा देखिएको छ, नेपालमा। २०४६/४७ मा भएको राजनैतिक परिवर्तन देखि नै सरकार अस्थिर हुँदै आएको छ, मुलुकको आर्थिक विकासका लागि जनताले स्थिर सरकार पाउन सकेका छैन्। यो अवधि पछि कुनै पनि प्रधान मत्रीले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल पूरा गरेको देखिंदैन। कुनै पनि प्रधान मंत्री, नेपाल र नेपालीको सेवामा समर्पित हुन पाएको छैन, आफ्नो कार्यकाल भरि काम गर्न नपाएर । राजनैतिक दलहरु द्वारा निर्मित दुषित राजनीति र नेताहरुको स्वार्थी व्यवहारले गर्दा सरकार कहिले पनि स्थिर हुन सकेको छैन्, मुलुकमा निरंकुशताको अन्त भई प्रजातन्त्रको स्थापना भएता पनि। प्रधान मंत्री भएको भोलि पल्ट देखि नै विपक्षीहरु द्वारा नव नियुक्त प्रधान मंत्रीको राजिनामा माग्ने परिपाटि बसेको छ। राजनैतिक दाउपेंचले प्रमुखता पाएर विकासका कुराहरु पछाडि पर्दै गएका छन्। नेताहरुका स्वार्थमा मात्र केन्द्रित हुन पुगेको छ, मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति, जबकी मुलुको आर्थिक विकासमा केन्द्रिय हुनु पर्ने हो। ४६/ ४७ पछि, हालसम्मको स्थिति (सन् १९९०-२०१३) मा १.कृष्ण प्रसाद भट्टराई, २. गिरिजा प्रसाद कोइराला, ३. मन मोहन अधिकारी, ४. शेर बहादुर देउवा, ५. लोकेन्द्र बहादुर चंद, ६. सूर्य बहादुर थापा, ७. गिरिजा प्रसाद कोइराला ८. कृष्ण प्रसाद भट्टराई, ९. गिरिजा प्रसाद कोइराल, १०. शेर बहारदुर देउवा ११. लोकेन्द्र बहादुर चंद, १२. सूर्य बहादुर थापा, १३. शेर बहादुर देउवा १४. गिरिजा प्रसाद कोइराला, १५. गिरिजा प्रसाद कोइराला, १६. पुष्प कमल दहाल १७. माधव कुमार नेपाल, १८. झलनाथ खनाल १९.  बाबुराम भट्टराई गरी मुलुकले १९ पटक प्रधान मंत्री नियुक्त गरेको देखिन्छ। यो अवधिमा गिरिजा प्रसाद कोइराल ५ पटक, शेर बहादुर देउवा ३ पटक, सूर्य बहादुर थापा २ पटक, लोकेन्द्र बहादुर चंद २ पटक, कृष्ण प्रसाद भट्टराई २ पटक प्रधान मंत्री भए भने राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासन पहिलो पटक ७ ( ४ अक्टोबर २००२ देखि ११ अक्टोबर २००२) दिन र दोस्रो पटक ४४८ दिन (१ फेब्रिअरी २००५ देखि २५ अप्रिल २००६) गरी जम्मा ४५५ दिन रह्यो। राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनको अवधिलाई पनि समावेस गरेर हेर्दा सन् १९९० देखि २०१३ सम्ममा, यो २३ वर्षको अवधिमा, १९ पटक प्रधान मंत्री फेरिएको देखिन्छ। एउटा प्रधान मत्रीले साला खाला दुइ वर्ष मात्र पनि काम गर्न पाएको देखिँदैन। जहिले पनि, एउटा दलको प्रधान मंत्रीलाई हटाइ अर्को दलको व्यक्ति प्रधान मंत्री हुन, अनेक किसिमका राजनैतिक नाटक, नौटंकीहरु रचिएको देखिन्छ। वहालबाला प्रधान मंत्रीलाई हटाउन अनेक किसिमक हत्कण्डा (राजनैतिक/ सामाजिक मुद्दा) हरु प्रयोग गरिएको पाइन्छ, विभिन्न दलहरुबाट। जनताको आर्थिक जिवनमा सुधारका लागि (आर्थिक विषयलाई मूल मुद्दा बनाएर) प्रधान मंत्री फेरिएको एउटा घटना पनि उदाहरणको रुपमा पेश गर्न सकिंदैन, ४६/४७ सालमा भएको राजनैति परिवर्तन पछिको स्थितिमा। उल्टो, केवल कुनै राजनैतिक दलको स्वार्थ पूरा गर्न प्रधान मंत्री फेरिएर देशवासीको आर्थिक एवं सामाजिक जिवनमा नकारात्मक असर परेको देखिएको छ।  

अहिले पनि प्रधान मंत्री बाबुराम भट्टराईको राजिनामको माग विभिन्न राजनैतिक दलहरुबाट निरन्तर रुपमा भइ रहेको छ। बाबुराम भट्टराईलाई हटाएर आफ्नो दलको व्यक्तिलाई प्रधान मंत्रीमा नियुक्त गर्न दलहरु लागि परेका छन। यसै गरि केही व्यक्तिहरु प्रधान मंत्री हुने दाउमा अनेक किसिमका गुटबन्दीमा लागेका छन, राष्ट्रिय एवं अन्तरार्ष्ट्रय शक्ति केन्द्रहरुतिर दौडि रहेका छन्। प्रधान मंत्रीलाई हटाउने जति पनि किसिमका दवाब, बिरोध प्रदर्शन, हडताल भइ रहेका छन, वा हुने बाला छन ती केवल आफ्नो दलको व्यक्तिलाई प्रधान मंत्री एवं मंत्री बनाउने दाउ मात्र हुन, जनताको आर्थिक खुसहालीका लागि ती क्रियाकलापहरु गरिएका होइनन। सामान्य जनताले यो यथार्थ प्रष्ट गरी बुझ्न आवश्यक छ। जनताको सामाजिक, आर्थिक जिवनमा सकारात्मक परिवर्तनका ल्याउनका लागि विभिन्न किसिमका संघर्षहरु गरिएका हुन भने प्रधान मंत्री बाबुराम भट्टराईलाई पदबाट किन हटाउनु पर्यो? प्रधान मत्रीलाई पदमा नै रहन दिएर उनलाई जनताको पक्षमा काम गर्न अनके किसिमका दवावहरु दिन सकिंदैन र? विपक्षीहरुले सरकारलाई जनताको आर्थिक जिवनमा सुधार ल्याउने कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्न बाध्य पार्न सक्तैनन? विपक्षि दलहरुले त्यस्तो गर्दनन् किनभने उनीहरुलाई जनताको सुख समृद्धि भन्दा शक्ति र सत्ता प्यारो छ। र त्यस्तो गरेर सत्तामा पुग्न सकिंदैन। यो यथार्थ प्रति जनतालाई कुनै भ्रम नरहनु पर्ने हो।

अब त मुलुकमा संसकार नै कस्तो बनिसक्यो भने एक दिन मात्र पनि भएको छ सरकारको गठन भएको भने भोलि देखि नै त्यो सरकार ढाल्ने कोठे राजनिति शुरु हुन्छ अनि सडकहरु तात्न थाल्छन।  प्रधान मंत्रीको नियुक्ति भएको भोलि देखि नव नियुक्त प्रधान मंत्रीको राजिनामाको माग गर्ने कार्य शुरु हुन्छ। अहिले, एमाले, तमलोपा, मधेशी जन अधिकार फोरम वा नेपाली कांग्रेस, जुन सुकैको सरकार वा प्रधान मंत्री भएको भए माओवादी वा अन्य दलहरुबाट पनि त्येही नै हुन्थ्यो। सरकार खसाउन र प्रधान मंत्रीको राजिनामाको माग गर्ने परम्परा नै बनि सकेको छ, मुलुकमा। छिटो छिटो सरकार परिवर्तन हुनाले मुलुकको आर्थिक विकास अवरुद्ध हुन्छ भन्ने हेक्का हुन सकि रहेको छैन।   

यसरी, जहिले पनि प्रधान मंत्री हटाउन आन्दोलन, जुलुश, प्रदर्शन, बन्द, हडताल आदि हुने, एउटा दलको हटेर अर्को एक वा केही दलको व्यक्तिहरु मंत्री हुने खेलले देशको आर्थिक विकास हुँदैन। मुलुकको विकास हुनका लागि स्थिर सरकार आवश्यक छ। सरकार स्थिर भएमा मात्र आर्थिक विकासले गति पाउन सक्छ।

जुन सुकै दलको सरकार किन न होस त्यसले शान्ति पूर्वक आफ्नो कार्य काल भरि काम गर्न पाउनु पर्दछ। त्यो सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरु जनतासम्म पुर्याउन पाउनु पर्दछ। धनी वा विकसित मुलुकहरुमा छिटो छिटो सरकार परिवर्तन भएको कमै देख्न पाइन्छ। ती मुलुकहरुले चमत्कारी किसिमले आर्थिक प्रगति गर्नका विभिन्न कारणहरु मध्ये एक सरकार स्थिर हुनु पनि हो। विकासशील मुलुकहरुमा भने सरकार खसाउन खेल राजनैतिक दलहरुबाट निकै खेलिएको देखिन्छ।

यो लेखको आशय बाबुराम भट्टराईको सरकारलाई मात्र त्यस किसिमको व्यवहार (खसाउने) गर्नु हुन्न भन्ने चांहि होइन। न त बाबुराम भट्टराईको सरकारको समर्थन नै गर्नु हो। बरु मुख्य आशय, जुन सुकै दलको सरकार होस, त्यसलाई शान्तिपूर्वक काम गर्न दिनु पर्छ भन्ने हो। एउटा स्वस्थ्य परम्परा बसाल्नु पर्छ भन्ने हो। एउट प्रधान मंत्रीले आफ्नो कार्यकाल भरि काम गर्न पाउनु पर्छ, मुलुकको आर्थिक प्रगतिका लागि, जनताको खुसहालीको लागि । यस किसिमको राजनैतिक संसकार बनाउनमा जोड दिनु पर्यो सामान्य जनताले। जनता, सरकार बनाउने फेरि तुरुन्तै खसाल्ने खेल, जुन नेताहरुले खेलि रहेका छन, को पछाडि लाग्न भएन किनभने यस्तो कार्यले मुलुकलाई आर्थिक र राजनैतिक दुबै रुपमा कमजोर पार्छ। त्यसकारण सरकार खसाल्ने, प्रधान मंत्री फेर्ने कार्यमा जनता लाग्न भएन, विभिन्न दल एवं तिनका नेताहरुका भाषणको पछि लागेर।  

अहिले बाबुराम भट्टराईको सरकारलाई हटाउन विपक्षीहरुद्वारा गरिएका प्रदर्शन, विरोध आदिको मुल उद्देश्य पनि केवल आफ्नो दललाई सरकारमा पुर्याउनु हो, आफ्नो दलको व्यक्तिलाई प्रधान मंत्री बनाउनु हो। सरकार फेर्नका लागि विभिन्न संघर्षहरु त विपक्षी दलहरुले केवल सत्तामा आफ्नो पकड जमाउनका लागि गरेका हुन। सत्तामा आफ्नो पकड बलियो भयो भने चुनावमा विजयी हुन सजिलो हुन्छ। चुनावमा विजयी भए भने आफ्नो दल सरकारमा पुग्छ। त्यसकारण सरकार फेर्न, प्रधान मंत्री पदमा नियुक्त हुनका लागि विभिन्न दलका विभिन्न व्यक्तिहरु लागि परेका छन। सरकारमा पुगे पछि, चुनावमा, साम,दाम दण्ड र भेद प्रयोग गरेर आफ्नो दललाई विजयी तुल्याउनु सकिन्छ भन्ने रणनीतिक काइदा राम्रो गरि बुझेका छन, दलहरुले। तर जनताले अब स्थिर सरकारमा जोड दिनु पर्यो। सरकार जुन सुकै दलको भएता पनि त्यसलाई जनताको पक्षमा काम गर्न बाध्य पार्नु पर्यो, त्यसलाई खसाउने उद्योगमा लाग्नु भएन, नेताहरुको भाषणको पछि लागेर। हरेक वर्ष प्रधान मंत्री वा सरकार फेरेर देशको आर्थिक विकास हुन सक्तैन।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, January 18, 2013

Model Used by Unus to Alleviate Poverty-Article-72

गरिबी समाप्त पार्न युनुसद्वारा प्रयोग गरिएको मोडेल

गरिबहरुको गरिबी समाप्त पार्न, धनीहरुको जग्मा खोसेर गरिबहरुलाई दिनु, धनीहरुको भकारी फोडेर गरिबहरुमा बाँड्नु कम्युनिष्टहरुले प्रयोग गर्ने ज्यादै सस्तो, अव्यवहारीक एवं अप्रभावकारी कार्य हो। कम्युनिष्टहरुको यो कार्यले न त गरिबहरु कहिले धनी हुन सके न त उनीहरुमा स्वावलम्बनको विकास नै हुन सक्यो। उल्टो गरिबहरुले धनीलाई हेर्ने दृष्टिकोण अति नै कटुतापूर्ण हुन गयो जसले गर्दा धनी (रोजगारदाता) र गरिब (श्रमिक) बीच कहिले राम्रो सम्बन्ध स्थापित हुन सकेन, खास गरी विकासशील राष्ट्रहरुमा। नेपाल र भारतको पश्चिम बंगालको औधोगिक विकासको गतिलाई यस कुराको प्रमाणको रुपमा लिन सकिन्छ।

विकासशील राष्ट्रहरुमा धेरै सरकरहरु पनि गरिबी निवारण गर्नमा सफल देखिएका छैनन र यस्तो हुनुमा सरकार संचालन गर्ने (नेता एवं प्रशासक) हरु भ्रष्ट र सत्ता लोलुप हुनु हो। यो कारणले गर्दा विकसशील राष्ट्रका गरिबहरु गरिबीको दुष्चक्रबाट बाहिर आउन सकि रहेका छैनन।

गरिबीको दुष्चक्रबाट बाहिर आउन स्वयं गरिबहरुले नै प्रयास गर्नु पर्दछ। यो सिद्धान्त नौलो भने होइन। धेरै अर्थशास्त्रीहरुले भन्दै आएको सिद्धान्त हो यो। तर बंगलादेशका अर्थशास्त्री मोहम्मद युनुस, जसलाई लघुवित्तका पिता समेत भन्ने गरिन्छ, ले यो सिद्धान्तको व्यवहारीक प्रयोग गरेर नै देखाइ दिए। गरिबहरुलाई गरिबीको खाडलबाट बाहिर आउन उनले महत्वपूर्ण किसिमले सहयोग पुर्याए। उनले कहाली लाग्दो गरिबीबाट बाहिर आउन न त गरिबहरुलाई बन्दुक बोक्न लगाए, न त उनीहरुलाई धनीहरुको समपत्ति लुट्न उक्साए नै। न त कुनै क्रान्तिकारी पार्टीको स्थापना गरेर आफू त्यसको अध्यक्ष भइ, गरिबहरुलाई संगठित पार्दै गृह युद्ध मच्चाए। उनको क्रियाकलापहरुबाट न त हजरौ मानिस बेपत्ता भए, न त हजारौको अंगभंग नै भयो। न त हजारौले ज्यान गुमाउनु नै पर्यो। उनले गरे त केवल अभावमा बाँचिरहेका हरुलाई ज्ञान दिने कार्य। गरिबहरुलाई गरिबीबाट बाहिर आउने तरिकाहरु सिकाए। उनले दिएको ज्ञान प्रयोग गरेर अहिले हजारौ बंगलादेशी परिवारहरु गरिबीको दलदलबाट बाहिर आएका मात्र छैन, आफ्ना सन्तानहरुलाई उच्च शिक्षा दिन समेत सफल भएका छन। युनुसको प्रयासबाट अहिले ५५ हजार जति व्यक्तिहरु उद्यमी बनेका छन। युनसको अभियानसँग अहिले ८ करोड ४० लाख जनता जोडिएका छन। घर घरमा भिख माग्न जानेहरुलाई उनले स्वरोजगारका लागि प्रेरित गरे। गरिबीको दुष्चक्रबाट बाहिर आउने भरपर्दो र दीर्घकालिन उपाय सुझाए। युनुसको भनाइमा ‘सरकारको प्रयासले मात्र आर्थिक विकास सम्भव छैन। गुनासो गरेर मात्र हुँदैन, जनता स्वयंले सक्रियता देखाउनु पर्दछ। सरकार वा अन्य निकायबाट प्राप्त सहयोग रकमले व्यक्तिलाई गरिबीबाट बाहिर आउन सहयोग पुर्याउँदैन न त समाजमा परिवर्तन नै आउँछ। गरिबीबाट बाहिर आउन व्यक्ति स्वयंले प्रयास गर्नु पर्दछ सरकारको मुख ताक्नु भन्दा। नागरिकहरुसँग सरकारभन्दा बढी परिवर्तनकारी शक्ति हुन्छ।’  युनुसका यस किसिमका प्रेरणादायी विचारहरुको प्रयोग गरेर नया मुलुक (सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट छुट्टिएर बनेको) बंगलादेशले गरिबीबाट बाहिर आउन उल्लेखनीय सक्रिय प्रयास गरि रहेको छ। बंगलादेशमा व्याप्त रहेको गरिबी कम पार्ने कार्यमा महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याएका छन् प्राध्यपक युनसले। युनुसको प्रयासबाट यो प्रमाणित भएको छ कि एक व्यक्तिको प्रयासले मात्र पनि, कुनै पनि मुलुकमा, सरकारको दान वा अनुदान नलिएर, लाखौंका संख्यामा रहेका गरिबहरु पनि गरिबीको दुष्चक्रबाट बाहिर आउन सक्दा रहेछन। युनसको यो मोडेललाई नेपालमा पनि व्यापक मात्रामा प्रयोग गरेर लाखौं निर्धन परिवारहरुलाई गरिबीबाट बाहिर ल्याउन सकिन्छ।

मुलुकका निर्धन जनतालाई गरिबीको दुष्चक्रबाट बाहिर आउन सहयोग पुर्याए बापत, अर्थशास्त्रका प्रोफेशर रहि सकेका, मोहम्मद युनुस (जन्म जुन २८, १९४०) ले सन् २००६ मा नोवल (शान्ति) पुरस्कार पाइ सकेका छन। उनले त्यस किसिमको उल्लेखनीय कार्य गरे बापत अनेक राष्ट्रिय एवं अन्तरार्ष्ट्रिय पुरस्कारहरु समेत पनि पाइ सकेका छन। बंगलादेशको चिट्टागांव विश्व विद्यालयमा अर्थशास्त्रका प्रोफेशर हुँदा उनले लघुकर्जा (Microcredit) र लघुवीत्त (Microfinance)  अवधारणाहरुको विकास गरेका थिए। र पछि उनका यी अवधारणाहरु गरिब बंगलादेशीहरुलाई गरिबीको कुचक्रबाट बाहिर ल्याउन निकै प्रभावकारी साबित भए। केवल एक व्यक्तिको निस्वार्थ सक्रिय प्रयासबाट मुलुकको गरिबी कम हुन सक्छ भन्ने तथ्यहरु झनै प्रष्टिए।

अमेरिकाको विश्व विद्यालयमा अध्यापनरत रहेका युनुस जब त्यहाँको जागिर छाडेर बंगलदेश आए, शुरुको समयमा उनले मुलुकका गरिबहरुलाई आफ्नै आर्जनको पैसा बाँडे। तर त्यो कार्य दीर्घ कालसम्म जारी रहन नसक्ने देखे पछि उनले आफू जमानी बसरे बैंकबाट गरिबहरुलाई ऋण उपलब्ध गराए। बैंकहरुले गरिबलाई ऋण दिन नमाने पछि युनुस गरिबहरुका लागि जमानी बसेका थिए। पछि उनको प्रयासमा सन् १९८३ मा ग्रामिण बैंकको स्थापना भयो। जुलाई २००७ सम्ममा ग्रामिण बैंकले अमेरिकी डलर ६.३८ बिलियन लगानी गरि सकेको थियो भने ऋण लिनेहरुको संख्या ७४ लाख पुगेको थियो। गरिबी विरुद्धको युनुसको यस किसिमको सफल अभियानलाई अहिले विश्व एक दर्जन जति मुलुकहरुले अंगिकार गरेका छन।

युनुसको भनाइमा ‘सबै व्यक्तिमा क्षमता हुन्छ तर त्यो कुनै कारणले खेर गइरहेको हुन्छ। सबै व्यक्तिहरु क्षमतावान् भएर जन्मन्छन जसलाई क्रुर समाजले अघि आउन दिँदैन। बेरोजगारी समाजमा भएको प्रणालीका कारण आउँछ व्यक्तिको कारण होइन।’ हुन पनि, कुनै पनि मुलुकका नागरिक त्यहाँको सरकारको अकुशलता, सामाजिक संरचना, राजनैतिक द्वन्द आदि जस्ता कारणहरुले गर्दा बेरोजगार हुन पुगेको हुन्छ र गरिबीको दलदलमा भास्सिन बाध्य हुन्छ। गरिब हुनुमा व्यक्तिको आफ्नो भूमिका प्रमुख कारण हुँदैन। तर अधिकाँस अवस्थाहरुमा व्यक्तिहरुले आफू गरिब हुनुमा आफ्नो भाग्यलाई दोष दिएको देखिएको छ। अब भने समय आएको छ, गरिबले गरिबीबाट बाहिर आउन स्वयंले प्रयास गर्नु परेको छ, गरिबहरु संगठित हुनु परेको छ र गरिबी विरुद्धको अभियानलाई समाजले सहयोग पुर्याउनु परेको छ। हरेक गाउँ एवं नगरले आफ्ना बासिन्दाहरुलाई कुन किसिमबाट रोजगारी उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा घोत्लिनु परेको छ, कुनै राजनैतिक दल र त्यसका नेताहरुको पछाडि लाग्नु भन्दा। राजनैतिक दल र नेताहरुले गरिबी थप्छन र त्यसको उपयोग मात्र गर्छन। यो तथ्य जनताले बुझ्न जरूरी छ, अब।

बंगलादेशले अहिले चमत्कारी किसिमले आर्थिक प्रगति गरि रहेको छ। यस्तो हुनुमा युनुसको योगदान पनि उल्लेखनीय रहेको छ। बंगलादेश जति खेर पूर्वी पाकिस्तान थियो, तत्कालिन पश्चिमी पाकिस्तानबाट छुट्टिएको थिएन, राजनीतिको केन्द्र विन्दु पश्चिमी पाकिस्तान थियो। आर्थिक विकासको हिसाबले पनि तत्कालिन पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान भन्दा पछाडि थयो। पछिल्ला वर्षहरुमा र खास गरि सन् १९९१ पछि भने बंगलादेशले अभूतपूर्व किसिमले आर्थिक प्रगति गरेको छ। सन् १९७१ पछिका वर्षहरुमा राजनैतिक उथल पुथल, सैनिक विद्रोह (Military coups), प्राकृतिक पिपद् आदिबाट पीडित भएता पनि सन् १९९१ मा भएको प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली पछि भने बंगलादेश शान्त र स्थिर देखिएको छ र आर्थिक प्रगतिको दिशा तर्फ पनि तिब्र गतिमा लम्मिरहेको छ। विश्वको आठौ अति धेरै जन संख्या (सन् २०१२ को अनुमान अनुसार १६ करोड १० लाख ८३ हजार ८०४) भएको मुलुक बंगलादेश ले अहिले ‘अर्को एघारौं अर्थतन्त्र’ (Next Eleven Economy)  को परिचय पाएको छ। ‘अर्को एघार’ (Next Eleven) अन्तर्गत बंगलादेश, इजिप्ट, इन्डोनेसिया, इरान, मेक्सिको, नाइजेरिया, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, टर्की, दक्षिण कोरिया,  र भियतनाम पर्दछन्। एक्काइसौं सप्ताब्दिमा यी एघार राष्ट्रहरुले विश्वको अति ठूलो अर्थ व्यवस्था हुन सक्ने सम्भावना राख्दछन भनी गोल्डमेन स्याक इन्भेष्टमेन्ट बैंक तथा जिम ओ’निलद्वारा एक गरिएको अनुषन्धानमा उल्लेख गरिएको थियो।

नेपाल (१,४७, १८१ वर्ग किलोमिटर) र बंगलादेश (१,४७, ५७० वर्ग किलोमिटर) को कुल क्षेत्रफल लगभग उत्तिकै उत्तिकै छ। तर बंगलादेशले भने अहिले मानव संसाधनको उपयोग अति नै प्रभावकारी किसिमले गरि रहेको छ, जनसंख्या तुलनात्मक रुपमा अत्यधिक भएता पनि। सन् २०११ मा, बंगलादेश र पाकिस्तानको कुल गार्यहस्थ उत्पादन, पि पि पि मा,    प्रति व्यक्ति,  अमेरिकी डलरमा, क्रमश: 1790.00 र 2787.00 रहेको थियो।

ठूलो संख्यामा मानव आवादी भएको मुलुक बंगलादेशले युनुसको लघुवीत्त र लघुकर्जा अवधारणाहरु प्रयोग गरेर मुलुकमा व्याप्त गरिबी कम पार्न सकेको उदाहरणबाट सिकेर नेपालमा पनि उनका यी अवधारणाहरु देशमा व्याप्त रहेको गरिबी कम पार्नमा प्रयोग गर्न सकिन्छ र यस किसिमबाट प्रयोग गर्ने कार्यमा जनता नै लाग्नु परेको छ, सरकार वा दलहरुको मुख ताक्नुको साटो।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, January 4, 2013