के आन्दोलन आवश्यक छ?
नेपालका राजनैतिक
दलहरुको स्थिति महाभारतका पात्र दुर्योधन जस्तो भएको छ, अहिले। सम्झौता गर्नका
लागि पाण्डवहरुले हस्तिनापुर छाडेर केवल पाँच गाउँ मात्र दुर्योधनसँग माग्दा उनले
पाँच गाउँ त के सियोको टुप्पो बराबर जमिन पनि पाण्डवहरुलाई नदिने उद्घोष गरेका
थिए। बरु युद्ध गर्छु तर सियोको टुप्पो बराबर पनि जमिन दिन्न भन्ने हठमा अडेका
थिए। दुर्योधनको त्येही हठ नै पछि, शान्तिका सम्पूर्ण मार्गहरु बन्द भएर, डरलाग्दो
महाभारत युद्धको कारण बन्यो। दुर्योधनको पतनको कारण पनि त्येही हठ नै हुन पुग्यो। दुर्योधनको
हठको मूल्य भने निर्दोष जनताले चुकाए। ठूलो संख्यामा व्यक्तिहरु हताहत भए, जबकी
त्यस बेलाका जनताका लागि राजा धुर्योधन भए पनि, युद्धिष्ठिर भए पनि, तात्विक रुपमा
केही फरक पर्ने बाला थिएन। दुर्योधनको त्यस्तै हठको अनुशरण गर्दै छन अहिले
राजनैतिक दल र तिनका नेताहरुले। नेपाली जनताको सुख समृद्धिका लागि मिलेर काम
गर्नुको साटो अनेक किसिमका बखेडा सृजना गरेर गृह युद्ध मच्चाउन खोजि रहेका छन।
यिनीहरुको राजनैतिक फाइदाका लागि सयौं निर्दोष जनताले फेरि ज्यान दिनु पर्न स्थिति
सृजना गर्दै छन। नेताहरुको हठको मूल्य जनताले चुकाउनु पर्ने स्थिति सृजना हुँदैछ,
विस्तारै। सामान्य जनताका लागी भने सरकार माओवादीको होस वा कांग्रेसको, यसै गरी
एमालेको होस वा फोरम या तमलोपाको केही फरक पर्ने बाला छैन। जनतालाई त केवल आर्थिक
विकास चाहिएको छ। बेरोजगार भएर बस्नु पर्ने स्थितिको अन्त्य हुनु परेको छ। दुई छाक
ढुक्क सँग खान पाउने स्थिति सृजना हुनु परेको छ। जनतालाई द्वन्द र संघर्षको स्थिति
चाहिएको छैन। तर राजनैतिक दलहरु जनतालाई द्वन्दतिर धकेलि रहेका छन, आफ्नो स्वार्थ
पूर्ति गर्नका लागि। बेरोजगार युवाहरुलाई सडक तताउने कार्यमा प्रयोग गर्न खोज्दै
छन। जनता यस तथ्य प्रति सचेत हुन आवश्यक छ।
द्वन्द र संघर्षको
स्थितिले गरिब जनतालाई कुनै किसिमको फाइदा पुग्दो रहेनछ भन्ने कुरा प्रत्येक
सामान्य व्यक्तिले बुझ्न आवश्यक छ, यो आर्थिक प्रगतिको युगमा अब, मुलुकमा चलेको
लामो, अति नै रक्तपातपूर्ण, द्वन्द र संघर्षहरु देखि भोगि सके पछि। द्वन्द र
संघर्षले आर्थिक प्रगतिको गति सुस्त हुने मात्र होइन अवरुद्ध नै हुन्छ, भन्ने
कुरामा विश्वास भएको हुनु पर्दछ। द्वन्द र संघर्षले जनतालाई डर लाग्दो गरिबीको
खाडलतिर धकेल्दो रहेछ, उद्योग र व्यापार नराम्रो गरि धराशायी हुँदा रहेछन भन्ने
कुरामा कुनै शंका नरहनु पर्ने हो, सम्पूर्ण नेपालीलाई, अब।
नेताहरुलाई त द्वन्द
र संघर्ष आह्वान गर्न सजिलो छ। आफूहरु घरमा वस्छन, लड्न जनतालाई पठाउँ छन मैदानमा,
नेताहरुले। हताहति र अंग भंगमा भने पर्छ सामान्य गरिब जनता। निर्धनता र अपांगताको
सिकार सामान्य जनता मात्र हुन्छ। फाइदा भने नेताहरुलाई हुन्छ। द्वन्द र संघर्षबाट
नेताहरुले चाहे अनुसारको परिवर्तन भएमा उनीहरुले मात्र त्यसको राम्रो प्रतिफल
प्राप्त गर्छन, मंत्री, प्रधान मंत्री भएर सत्ताको सुख भोग गर्छन। गरिब जनताको
भागमा बेरोजगारी र अभाव बाहेक केहि पर्दैन।
यसै गरि रक्तपातपूर्ण
आन्दोलन भएमा पनि नेताहरुलाई कुनै किसिमको कष्ट हुँदैन किनभने हडताल, बन्द, जुलुश,
प्रदर्शन आदिको माध्यमबाट आन्दोलन चर्किन थाले पछि नेताहरु प्रहरी हिरासतमा
जान्छन। प्रहरी हिरासतमा जाने वातावरण पनि उनीहरु आफैले नै बनाउँछन किनभने
हिरासतमा पुगे पछि आरामपूर्वक बस्न पाउँछन, त्यहाँ। सरकारी सुविधाहरु भोग गर्न
पाउँछन। सडकमा नारा लगाउनु पर्दैन, प्रहरीको लठ्ठी पनि खानु पर्दैन। प्रहरीको
लठ्ठी खाने काम सामान्य जनताको भागमा पर्छ। प्रहरीको लठ्ठी खाने, अंग भंग हुने,
ज्यानै जाने स्थिति सामान्य जनताले भोग्नु पर्दछ।
अबको, यो व्यापारिक समयमा
द्वन्दले कुनै किसिमको सकारात्कम परिवर्तन आउने स्थिति छैन। मुलुकमा प्रजातन्त्रको
स्थापना भइ सके पछि द्वन्द र संघर्षको कुनै औचित्य पनि देखिंदैन। नेपालमा हुने
निरन्तरको द्वन्द र अनेक किसमका आन्दोलनहरुले गर्दा प्रहरीहरुले पनि आफ्नो
सृजनात्मक क्षमताको प्रयोग नेपाली जनताको सुख र समृद्धिको विकासमा गर्न पाएका
छैनन्। माओवादी द्वन्दको बेलामा सयौं निर्दोष प्रहरीहरुले केवल प्रहरी भएको
कारणबाट, सरकारले दिएको जिम्मेबारी पूरा गरेको कारणबाट ज्यान गुमाउनु परेको थियो।
भन्ने हो भने, २०४६/४७ साल को राजनैतिक परिवर्तनदेखि नै प्रहरीहरुले आफ्नो
रचनात्मक क्षमताको प्रयोग नेपाल जनताको सामाजिक, आर्थिक विकास लागि गर्न पाएका छैनन्।
उल्टो, प्रहरीहरुले आफ्नो रचनात्मक समय नेताहरुको केवल हठद्वारा सृजना भएका अनेक
किसिमका, अनावश्यक, आन्दोलनहरुमा खर्च गर्नु परेको छ। आफ्नै दिदी बहिनी, दाजु
भाइको टाउकोमा लठ्ठि चलाउनु परेको छ। नेपाली नेपली लडेको देख्नु परेको छ, तिनलाई छुटाउनु
परेको छ, प्रहरी र सेनाले पनि, २०४६/४७ साल पछिको समयमा।
सामान्य जनताले अहिले
आर्थिक प्रगति चाहेको छ, कुनै पनि बहानामा गरिने, कुनै पनि किसमको द्वन्द र संघर्ष
चाहेको छैन। तर दल र नेताहरु भने जनतालाई द्वन्दतिर धकेल्न खोजि रहेका छन, आफूहरु
मिलेर अगाडि बढ्नुको साटो। नेपालका राजनैतिक दलहरु अहिले दुई खेमामा विभाजित भएका
छन्, एउटा सत्ता पक्ष र अर्को प्रतिपक्ष गरि। सत्ता पक्ष र खास गरि एमाओवादी,
बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको सरकारले चुनाव गराउन पाउनु पर्छ भन्ने अडानमा जोड
दिइ रहेको छ। प्रतिपक्ष भने बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले होइन, राष्ट्रिय
सहमतिको सरकारले चुनाव गराउनु पर्दछ र यसका लागि प्र म भट्टराईले तत्काल राजिनामा
दिएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने काममा सघाउनु पर्छ भन्ने अडानमा जोड दिइ
रहेको छ। प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुले प्र म भट्टराईले राजिनामा दिने बाध्यात्मक
स्थिति सृजना गर्न आन्दोलन गर्ने घोषण गरेका छन, विपक्षी गठबन्धनको निर्माण गरेका
छन, सरकार विरुद्धको आन्दोलनलाई ‘संयुक्त लोकतान्त्रिक आन्दोलन’ संज्ञा दिएका छन।
राष्ट्रिय सहमतिका लागि सरकार र एमाओवादी बाधक रहेको भन्दै सरकार ढाल्न सडक
आन्दोनमा उत्रिने घोषणा गरेका छन। साथै माघ ६ देखि २६ सम्म गरिने आन्दोलनका
विभिन्न कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेका छन। माघ १९ देखि २६ सम्म मुलुकका मुख्य
मुख्य शहरहरुमा आमसभा र विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम राखेका छन। यसै गरी, माघ
१२ मा मुलुकका सबै जिल्ला सदरमुकामाहरुमा विरोध प्रदर्शन र विरोध सभाको आयोजना
गर्ने कार्यक्रम समेत राखेका छन। उता सत्ता पक्षका दलहरु मध्येका एक दल,
एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्प कमल दहालले विस्तृत शान्ति सम्झौता बमोजिम दलहरु अघि
नबढ्ने हो भने सम्झौताका कागज च्यातिने धम्की दिइ रहेका छन। अर्कोतिर बाबुराम भट्टराईको सरकारलाई आन्दोलनकै बलबाट
हटाउने उद्घोष कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले गरि रहेका छन।
मौजुदा परिस्थितिमा,
दल र तिनका नेताहरु मुठभेडको मन स्थितिमा देखिएका छन, जनताको आर्थिक प्रगतिका लागि
एकमत भएर अगाडि बढ्नुको साटो, मुलुकमा दीर्घकालिन शान्ति स्थापनाका लागि सक्रिय
हुनुको साटो। आ-आफ्नो पक्षमा आन्दोलन गर्न जनतालाई उचालि रहेका छन। जनतालाई एक आपसमा
लड भिड गराउन उद्दत देखिएका छन।
विभिन्न किसिमका
आन्दोन र मुठभेड भएमा त्यसको सिकार सामान्य जनता नै हुन्छ। उद्योग र व्यापार चौपट
हुन्छ। नेपालमा कुनै पनि किसिमको आन्दोलन हुँदा बन्द, हडताल, चक्का जाम हुने
संसकार नै बसि सकेको छ, जबकी कुनै पनि मुलुकको सामाजिक, आर्थिक विकासका लागि यी
क्रियाकलापहरु अति नै घातक हुन। यिनले मुलुकलाई कंगाल मात्र बनाउँछन। जनता जनता
बीच सद्भाव कायम हुन दिंदैनन्।
आन्दोलन पनि कत्ति
गर्ने नेपाली जनताले? जहिले पनि आन्दोलन नै गर्ने? देशको आर्थिक विकास कहिले
गर्ने? २००७ सालमा आन्दोलन, २०१५ मा आन्दोलन, २०३७ मा आन्दोलन, २०४६/४७ मा आन्दोलन, २०५२
(माओवादीको) मा आन्दोलन, अनि २०६३ मा आन्दोलन। केवल निरन्तर रुपमा आन्दोलन नै गर्ने?
निरन्तर आन्दोलन गर्दा गर्दा नेपाली समाज सम्वेदना हराएर ज्यादै हिंसक हुँदै गएको
छ। समाजमा, अनेक किसमका डर लाग्दा, हिँसाका घटना हरु घटि रहेका छन। नेपाली समाजमा,
एकले अर्काको कुरा सुन्ने र शान्तिपूर्वक बस्न सक्ने बानी नै हराउने हो कि भन्ने
भय उत्पन्न हुन थालेको छ, निरन्तरको कलहले गर्दा। यी सबै नेताहरुको स्वार्थी
प्रवृतिले गर्दा भएका हुन। त्यसकारण अब नेपाली जनता, नेताहरुले उठाएका नाजायज
मुद्दाहरुको पछाडि लागेर, द्वन्द र आन्दोलनमा लाग्नुको साटो, मुलुको आर्थिक
विकासका लागि नेताहरुलाई एकजुट हुन, विभिन्न किसिमका दवाबहरु दिन अग्रसर हुनु
परेको छ, सक्रिय हुनु परेको छ। मुलुको आर्थिक विकासका लागि अहिले शान्ति चाहिएको
छ, सुशासन चाहिएको छ, आन्दोलन चाहिएको छैन।
सामान्य नेपाली
जनताका लागि अहिलेको अहम् मुद्दा, मुलुकमा चुनाव हुनु पर्छ, छिट्टै हुनु पर्छ, अनि
तोकिएको समयमा हुनु पर्छ भन्ने हो, यो दलको सरकारको र फलानोको नेतृत्वमा चुनाव हुनु
पर्छ भन्ने होइन। नया चुनावद्वारा यी झगडिया दल र यिनका नेताहरुलाई विस्थापित गरेर
नया, इमान्दार, शान्तिप्रेमी अनि सृजनशील नेताहरु ल्याउनु परेको छ, नेपाली जनताले,
मुलुको आर्थिक विकासका लागि, गरिबी निवारणका लागि।
जनताले, यी राजनैतिक
दलहरुलाई, आन्दोलन र मुठभेडको माध्यमद्वारा होइन, शान्ति र सहमतिद्वारा देश हाँक्न
र चुनाव गराउन दबाब दिनु परेको छ, दलहरुले चर्काउने आन्दोलनहरुको पछाडि लाग्नुको
साटो।
विश्वराज अधिकारी
Friday, January 25, 2013 मा प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित