National Economic Development is Impossible Without Stable Government-Article-73

मुलुकको आर्थिक विकास स्थिर सरकार बिना सम्भव छैन

कुनै पनि देशमा सरकार अस्थिर, राजनीति आम जनताको खुसी भन्दा नेताको स्वार्थ केन्द्रित र प्रचलित कानूनको पालना भेदभावपर्ण भएमा त्यसको प्रतिकूल असर जनताको सामाजिक जिवनमा नराम्रो गरी पर्छ। जनताको सामाजिक जिवन भन्दा पनि आर्थिक जिवन अझै ज्यादै नराम्रो गरी प्रभावित हुन पुग्छ।  नेपालमा अहिले माथि उल्लेख गरिएका तिनै वटै समस्याहरु विद्यमान छन्। यी समस्याहरुले गर्दा देशमा उद्योग र व्यापारको विकास सन्तोजनक किसिमले हुन सकि रहेको छैन। परिणामस्वरुप बेरोजागरी अत्यधिक मात्रा बढेको छ। बेरोजगारीले गर्दा गरिबीको विस्तारमा नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन। रोजगारी वीहिन अवस्थामा, स्वदेशमा बाँच्न समेत गर्हो भएर ठूलो संख्यामा जनता रोजगारीका लागि विदेशतिर पलायपन हुनु पर्ने  वाध्यात्मक स्थिति छ। मुलुकमा व्याप्त गरिबी र बेरोजगारीले गर्दा जनता घोर निराशामा डुबेका छन। त्यस किसिमको निराशाको कारणले गर्दा व्यक्तिहरुले अनेक किसिमका जघन्य अपराध, हिंसा आदि गरि रहेका छन। बढ्दयो महिला हिंसा पनि यसैको एक कडी हो। घोर निराशाको प्रतिविम्व हो। समाज ज्यादै निराश भए पछि हिंसा पनि त्यसै अनुपातमा बढ्दो रहेछ। खास गरी अफ्रिकी मुलुकहरुले भोगेको यो कटु यथार्थ हो।

सरकार अस्थिर हुनु चाहिँ ज्यादै ठूलो समस्याको रुपमा देखिएको छ, नेपालमा। २०४६/४७ मा भएको राजनैतिक परिवर्तन देखि नै सरकार अस्थिर हुँदै आएको छ, मुलुकको आर्थिक विकासका लागि जनताले स्थिर सरकार पाउन सकेका छैन्। यो अवधि पछि कुनै पनि प्रधान मत्रीले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल पूरा गरेको देखिंदैन। कुनै पनि प्रधान मंत्री, नेपाल र नेपालीको सेवामा समर्पित हुन पाएको छैन, आफ्नो कार्यकाल भरि काम गर्न नपाएर । राजनैतिक दलहरु द्वारा निर्मित दुषित राजनीति र नेताहरुको स्वार्थी व्यवहारले गर्दा सरकार कहिले पनि स्थिर हुन सकेको छैन्, मुलुकमा निरंकुशताको अन्त भई प्रजातन्त्रको स्थापना भएता पनि। प्रधान मंत्री भएको भोलि पल्ट देखि नै विपक्षीहरु द्वारा नव नियुक्त प्रधान मंत्रीको राजिनामा माग्ने परिपाटि बसेको छ। राजनैतिक दाउपेंचले प्रमुखता पाएर विकासका कुराहरु पछाडि पर्दै गएका छन्। नेताहरुका स्वार्थमा मात्र केन्द्रित हुन पुगेको छ, मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति, जबकी मुलुको आर्थिक विकासमा केन्द्रिय हुनु पर्ने हो। ४६/ ४७ पछि, हालसम्मको स्थिति (सन् १९९०-२०१३) मा १.कृष्ण प्रसाद भट्टराई, २. गिरिजा प्रसाद कोइराला, ३. मन मोहन अधिकारी, ४. शेर बहादुर देउवा, ५. लोकेन्द्र बहादुर चंद, ६. सूर्य बहादुर थापा, ७. गिरिजा प्रसाद कोइराला ८. कृष्ण प्रसाद भट्टराई, ९. गिरिजा प्रसाद कोइराल, १०. शेर बहारदुर देउवा ११. लोकेन्द्र बहादुर चंद, १२. सूर्य बहादुर थापा, १३. शेर बहादुर देउवा १४. गिरिजा प्रसाद कोइराला, १५. गिरिजा प्रसाद कोइराला, १६. पुष्प कमल दहाल १७. माधव कुमार नेपाल, १८. झलनाथ खनाल १९.  बाबुराम भट्टराई गरी मुलुकले १९ पटक प्रधान मंत्री नियुक्त गरेको देखिन्छ। यो अवधिमा गिरिजा प्रसाद कोइराल ५ पटक, शेर बहादुर देउवा ३ पटक, सूर्य बहादुर थापा २ पटक, लोकेन्द्र बहादुर चंद २ पटक, कृष्ण प्रसाद भट्टराई २ पटक प्रधान मंत्री भए भने राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासन पहिलो पटक ७ ( ४ अक्टोबर २००२ देखि ११ अक्टोबर २००२) दिन र दोस्रो पटक ४४८ दिन (१ फेब्रिअरी २००५ देखि २५ अप्रिल २००६) गरी जम्मा ४५५ दिन रह्यो। राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनको अवधिलाई पनि समावेस गरेर हेर्दा सन् १९९० देखि २०१३ सम्ममा, यो २३ वर्षको अवधिमा, १९ पटक प्रधान मंत्री फेरिएको देखिन्छ। एउटा प्रधान मत्रीले साला खाला दुइ वर्ष मात्र पनि काम गर्न पाएको देखिँदैन। जहिले पनि, एउटा दलको प्रधान मंत्रीलाई हटाइ अर्को दलको व्यक्ति प्रधान मंत्री हुन, अनेक किसिमका राजनैतिक नाटक, नौटंकीहरु रचिएको देखिन्छ। वहालबाला प्रधान मंत्रीलाई हटाउन अनेक किसिमक हत्कण्डा (राजनैतिक/ सामाजिक मुद्दा) हरु प्रयोग गरिएको पाइन्छ, विभिन्न दलहरुबाट। जनताको आर्थिक जिवनमा सुधारका लागि (आर्थिक विषयलाई मूल मुद्दा बनाएर) प्रधान मंत्री फेरिएको एउटा घटना पनि उदाहरणको रुपमा पेश गर्न सकिंदैन, ४६/४७ सालमा भएको राजनैति परिवर्तन पछिको स्थितिमा। उल्टो, केवल कुनै राजनैतिक दलको स्वार्थ पूरा गर्न प्रधान मंत्री फेरिएर देशवासीको आर्थिक एवं सामाजिक जिवनमा नकारात्मक असर परेको देखिएको छ।  

अहिले पनि प्रधान मंत्री बाबुराम भट्टराईको राजिनामको माग विभिन्न राजनैतिक दलहरुबाट निरन्तर रुपमा भइ रहेको छ। बाबुराम भट्टराईलाई हटाएर आफ्नो दलको व्यक्तिलाई प्रधान मंत्रीमा नियुक्त गर्न दलहरु लागि परेका छन। यसै गरि केही व्यक्तिहरु प्रधान मंत्री हुने दाउमा अनेक किसिमका गुटबन्दीमा लागेका छन, राष्ट्रिय एवं अन्तरार्ष्ट्रय शक्ति केन्द्रहरुतिर दौडि रहेका छन्। प्रधान मंत्रीलाई हटाउने जति पनि किसिमका दवाब, बिरोध प्रदर्शन, हडताल भइ रहेका छन, वा हुने बाला छन ती केवल आफ्नो दलको व्यक्तिलाई प्रधान मंत्री एवं मंत्री बनाउने दाउ मात्र हुन, जनताको आर्थिक खुसहालीका लागि ती क्रियाकलापहरु गरिएका होइनन। सामान्य जनताले यो यथार्थ प्रष्ट गरी बुझ्न आवश्यक छ। जनताको सामाजिक, आर्थिक जिवनमा सकारात्मक परिवर्तनका ल्याउनका लागि विभिन्न किसिमका संघर्षहरु गरिएका हुन भने प्रधान मंत्री बाबुराम भट्टराईलाई पदबाट किन हटाउनु पर्यो? प्रधान मत्रीलाई पदमा नै रहन दिएर उनलाई जनताको पक्षमा काम गर्न अनके किसिमका दवावहरु दिन सकिंदैन र? विपक्षीहरुले सरकारलाई जनताको आर्थिक जिवनमा सुधार ल्याउने कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्न बाध्य पार्न सक्तैनन? विपक्षि दलहरुले त्यस्तो गर्दनन् किनभने उनीहरुलाई जनताको सुख समृद्धि भन्दा शक्ति र सत्ता प्यारो छ। र त्यस्तो गरेर सत्तामा पुग्न सकिंदैन। यो यथार्थ प्रति जनतालाई कुनै भ्रम नरहनु पर्ने हो।

अब त मुलुकमा संसकार नै कस्तो बनिसक्यो भने एक दिन मात्र पनि भएको छ सरकारको गठन भएको भने भोलि देखि नै त्यो सरकार ढाल्ने कोठे राजनिति शुरु हुन्छ अनि सडकहरु तात्न थाल्छन।  प्रधान मंत्रीको नियुक्ति भएको भोलि देखि नव नियुक्त प्रधान मंत्रीको राजिनामाको माग गर्ने कार्य शुरु हुन्छ। अहिले, एमाले, तमलोपा, मधेशी जन अधिकार फोरम वा नेपाली कांग्रेस, जुन सुकैको सरकार वा प्रधान मंत्री भएको भए माओवादी वा अन्य दलहरुबाट पनि त्येही नै हुन्थ्यो। सरकार खसाउन र प्रधान मंत्रीको राजिनामाको माग गर्ने परम्परा नै बनि सकेको छ, मुलुकमा। छिटो छिटो सरकार परिवर्तन हुनाले मुलुकको आर्थिक विकास अवरुद्ध हुन्छ भन्ने हेक्का हुन सकि रहेको छैन।   

यसरी, जहिले पनि प्रधान मंत्री हटाउन आन्दोलन, जुलुश, प्रदर्शन, बन्द, हडताल आदि हुने, एउटा दलको हटेर अर्को एक वा केही दलको व्यक्तिहरु मंत्री हुने खेलले देशको आर्थिक विकास हुँदैन। मुलुकको विकास हुनका लागि स्थिर सरकार आवश्यक छ। सरकार स्थिर भएमा मात्र आर्थिक विकासले गति पाउन सक्छ।

जुन सुकै दलको सरकार किन न होस त्यसले शान्ति पूर्वक आफ्नो कार्य काल भरि काम गर्न पाउनु पर्दछ। त्यो सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरु जनतासम्म पुर्याउन पाउनु पर्दछ। धनी वा विकसित मुलुकहरुमा छिटो छिटो सरकार परिवर्तन भएको कमै देख्न पाइन्छ। ती मुलुकहरुले चमत्कारी किसिमले आर्थिक प्रगति गर्नका विभिन्न कारणहरु मध्ये एक सरकार स्थिर हुनु पनि हो। विकासशील मुलुकहरुमा भने सरकार खसाउन खेल राजनैतिक दलहरुबाट निकै खेलिएको देखिन्छ।

यो लेखको आशय बाबुराम भट्टराईको सरकारलाई मात्र त्यस किसिमको व्यवहार (खसाउने) गर्नु हुन्न भन्ने चांहि होइन। न त बाबुराम भट्टराईको सरकारको समर्थन नै गर्नु हो। बरु मुख्य आशय, जुन सुकै दलको सरकार होस, त्यसलाई शान्तिपूर्वक काम गर्न दिनु पर्छ भन्ने हो। एउटा स्वस्थ्य परम्परा बसाल्नु पर्छ भन्ने हो। एउट प्रधान मंत्रीले आफ्नो कार्यकाल भरि काम गर्न पाउनु पर्छ, मुलुकको आर्थिक प्रगतिका लागि, जनताको खुसहालीको लागि । यस किसिमको राजनैतिक संसकार बनाउनमा जोड दिनु पर्यो सामान्य जनताले। जनता, सरकार बनाउने फेरि तुरुन्तै खसाल्ने खेल, जुन नेताहरुले खेलि रहेका छन, को पछाडि लाग्न भएन किनभने यस्तो कार्यले मुलुकलाई आर्थिक र राजनैतिक दुबै रुपमा कमजोर पार्छ। त्यसकारण सरकार खसाल्ने, प्रधान मंत्री फेर्ने कार्यमा जनता लाग्न भएन, विभिन्न दल एवं तिनका नेताहरुका भाषणको पछि लागेर।  

अहिले बाबुराम भट्टराईको सरकारलाई हटाउन विपक्षीहरुद्वारा गरिएका प्रदर्शन, विरोध आदिको मुल उद्देश्य पनि केवल आफ्नो दललाई सरकारमा पुर्याउनु हो, आफ्नो दलको व्यक्तिलाई प्रधान मंत्री बनाउनु हो। सरकार फेर्नका लागि विभिन्न संघर्षहरु त विपक्षी दलहरुले केवल सत्तामा आफ्नो पकड जमाउनका लागि गरेका हुन। सत्तामा आफ्नो पकड बलियो भयो भने चुनावमा विजयी हुन सजिलो हुन्छ। चुनावमा विजयी भए भने आफ्नो दल सरकारमा पुग्छ। त्यसकारण सरकार फेर्न, प्रधान मंत्री पदमा नियुक्त हुनका लागि विभिन्न दलका विभिन्न व्यक्तिहरु लागि परेका छन। सरकारमा पुगे पछि, चुनावमा, साम,दाम दण्ड र भेद प्रयोग गरेर आफ्नो दललाई विजयी तुल्याउनु सकिन्छ भन्ने रणनीतिक काइदा राम्रो गरि बुझेका छन, दलहरुले। तर जनताले अब स्थिर सरकारमा जोड दिनु पर्यो। सरकार जुन सुकै दलको भएता पनि त्यसलाई जनताको पक्षमा काम गर्न बाध्य पार्नु पर्यो, त्यसलाई खसाउने उद्योगमा लाग्नु भएन, नेताहरुको भाषणको पछि लागेर। हरेक वर्ष प्रधान मंत्री वा सरकार फेरेर देशको आर्थिक विकास हुन सक्तैन।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, January 18, 2013