Role of Union-Article-86 Birth, Development, and Usage of Capitalism

पूँजीवादको जन्म, विकास र प्रयोग

९. मजदूर यूनियनको भूमिका

मजदूरहरुले सदैब सुरक्षित कार्य स्थल, छोटो कार्य समय, स्वास्थ्य सेवा, कार्य निरन्तरता आदिको माग गर्छन तर उनीहरुको प्रमुख माग भने ज्याल वृद्धि रहेको हुन्छ। यसै गरी उत्पादक वा रोजगारदाताहरुले कम ज्याला दिएर वा मजदूरहरुमाथि कम खर्च गरेर, उत्पादन लागत कम पार्दै बढी मुनाफा आर्जन गर्न खोज्छन। यसरी यी दुई पक्षहरु बीच आ-आफ्नो हितका लागि निरन्तर ताना ताना हुने भएकोले, यी दुई पक्षहरु बीच समन्वय कायम गराएर, उत्पादन व्यवस्थालाई सुचारू पार्दै, मजदूर र उत्पादक, दुबै पक्षहरुको हितको संरक्षण गर्न उद्देश्यका साथ मजदूर यूनियन (ट्रेड यूनियन) को जन्म र प्रयोग भएको हो। मजदूर यूनियनहरु बढी मात्रामा मजदूरहरुको हक हित संरक्षण गर्न अत्यधिक क्रियाशील देखिएता पनि, यूनियनहरुको भूमिका भने उत्पादन ब्यवस्थामा महत्वपूर्ण रहेका यी दुई पक्षहरु बीचको सम्बनधलाई सुमधुर तुल्याउनु र दुबैको हितको लागि उत्तिकै ध्यान दिनु हो। मजदूर यूनियनको आवश्यकता बढी मात्रामा भने मजदूरहरुलाई पर्दछ किनभने मजदूर र रोजगारदाता बीच हुने संघर्षले आर्थिक र सामाजिक, दुबै रुपले बढी प्रतिकूल प्रभाब चाहिँ मजदूरहरु माथि पर्ने गर्दछ किनभने मजदूरहरुको उपस्थिति श्रम बजारमा ठूलो संख्या हुन्छ र त्यो संख्या ठूलो भएकोले उनीहरुलाई संगठित हुन गार्हो परि रहेको हुन्छ। यसरी, मजदूरहरुको उपस्थिति ठूलो संख्यामा हुने र संगठित हुन उनीहरुलाई काठिनाई पर्ने भएकोले नै मजदूरहरुको हितको संरक्षण गर्न मजदूर यूनियन हुनु पर्दछ भन्ने सोंचाईको विकासका साथै यूनियनको स्थापना भएको हो। हुन त उत्पादन व्यवस्थामा सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका भने मजदूर वा श्रमको हुन्छ किनभने कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्न श्रम चाहिन्छ नै। श्रमद्वारा उत्पादन भएको वस्तु वा सो वस्तुको बिक्रीबाट प्राप्त आयनै  पछि पूँजी बन्दछ। उत्पादन व्यवस्थामा मजदूर बलियो भएता पनि बजार (ब्यवहार) मा भने उसको उपस्थिति कमजोर पक्षको रुपमा रहेको हुन्छ। जस्तो कि, कुनै एक हप्ता, कुनै कारखानामा उत्पादन कार्य बन्द भएमा, तुलनात्क रुपमा आर्थिक क्षति बढि भने मजदूरहरुको हुन्छ। त्यस्तो किन हुन्छ भने श्रम ज्यादै नै नाशवान वस्तु भएकोले खेर गएको श्रम (एक हप्ता कारखाना बन्द हुँदा काम गर्न नपाएको समय) को उपयोग मजदूरले आफ्नो जिवन कालमा फेरि पनि कहिले गर्न सक्तैन र त्यो खेर गएको श्रमको मूल्य सदाका लागि गुमाउँछ  तर राजगारदाताले भने पछि, थप समय, श्रमिक वा उपकरण प्रयोग गरेर कारखाना बन्द भएको समयमा उत्पादन हुन नसकेको संख्याको क्षति पूर्ति गर्न सक्छ। एउटा भनाइ छ ‘खरबुजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबुजा पर, चोट तो खरबुजाको लगता है।’ यो भनाइ रोजगारदाता र श्रमिक बीच संघर्ष भएर कसलाई बढी आर्थिक क्षति हुन्छ भन्ने कुरामा पनि लागू हुन्छ। रोजगारदाताले वा श्रमिकले , जुन सुकै पक्षले, कारखाना बन्द गराएर, उत्पादन हुने स्थिति हुन नदिएमा त्यसबाट बढी आर्थिक  क्षति भने श्रमिकले मात्र बेहोर्नु पर्दछ।

तर यहाँ प्रश्न उठ्छ, मजदूर यूनियनहरुको स्थापनाले के श्रमिकहरुको हितको संरक्षण भएको छ?  के उनीहरुले आफ्नो आर्थिक, सामाजिक प्रगति भएको अनुभब गर्न पाएका छन त? के यूनियनको स्थापना र प्रयोगबाट वहुसंख्यक श्रमिकहरु लाभांदित भएका छन्? वा केही गिने चुनेका लागि मात्र बढी फाइदा पुगेको छ? विकासशील मुलुकहरु, खास गरि नेपाल जस्तो राष्ट्र, जहाँ राजनीति ज्यादै अस्थिर छ, सरकार ज्यादै  कमजोर छ, राजनैतिक दलहरुले मनोमानी ढंगले शासन गरि रहेक छन्, मा मजदूर यूनियनहरुले के सही अर्थमा मजदूरहरुलाई सहयोग पुर्याइ रहेका छन् त?

माथि उल्लेख गरिएको प्रश्नहरु को उत्तर खोज्नु पूर्व यहाँ एउटा विषय प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। पूँजीवादी मुलुकहरुमा श्रमको ज्यादै शोषण हुन्छ भनी उल्लेख गरिएको पाइन्छ। नेपाल मात्र होइन, विश्वका  अधिकांश कम्युनिष्टहरुले ठोकुबा गरेर भन्छन, यो कुरा। तर आश्चर्य लाग्दो यथार्थ त के छ भने पूँजीवादी मुलुकहरुमा जति सजिलो र प्रभावकारी किसिमले मजदूर यूनियनहरुले, मजदूररुको हितमा काम गर्न पाएका छन, त्यति न त कम्युनिष्ट राष्ट्र, न त कम्युनिष्टहरुको सरकारमा बलियो पकड भएको राष्ट्रमा गर्न पाएका छन। चीन, जहाँ कम्युनिज्मको विकास र प्रयोग समेत भयो, मा मजदूरहरुले हडताल, घेराब, जुलुश, प्रदर्शन आदि गरेको बिरलै सुनिन्छ। कम्युनिष्ट राष्ट्र र सरकारमा कम्युनिष्टहरुको बलियो पकड हुने राष्ट्रहरुमा, श्रमिकहरुको आर्थिक, सामाजिक हितको रक्षा र संवर्धन हुनुको साटो एक किसिमले शोषण भएको छ। ती राष्ट्रहरुमा मजदूहरुको हित गर्न भनी स्थापना भएका यूनियनहरुले मजदूरहरुको हित गर्नुको साटो आफ्नो हित गरेका छन, मजदूरहरुको केवल उपयोग मात्र गरेर। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने प्रत्येक मजदूर संगठन कुनै न कुनै राजनैतिक दल सँग घनिष्ट सम्बन्ध भएका छन। त्यति मात्रै होइन, यूनियनहरु राजनैतिक संगठनको एक इकाइ भएर रहेका छन, सोही अनुरुप कार्य गरि रहेका छन। यी यूनियनहरुको उद्देश्य भनेका केवल आफू आवद्ध रहेको राजनैतिक संगठनको पक्षमा कार्य गर्नु, आवद्ध रहेको संगठनलाई सरकारमा पुर्याएर सक्तिशाली तुल्याउनु र यूनियनको महत्वपूर्ण पदमा रहेका व्यक्तिहरुका लागि राजनीति गर्न भूमि तयार पारि दिनु, ठूलो राजनैतिक पद पाउने औसर खोजि दिनु हो। जबकी मजदूर यूनियनहरुको मुख्य उद्देश्य राजनीति गर्नु होइन, मजदूरहरुको हक हितको रक्षा गर्नु हो। मजदूरहरुको हित संवर्द्धनमा केन्द्रित रहनु हो। मजदूर यूनियन पूर्ण रुपमा एक पेशगत संगठन हो, राजनैतिक संगठन होइन। तर विकासशील मुलुकहरुमा भने मजदूर यूनियनको उपयोग नेताहरुले केवल आफ्नो राजनैतिक महत्वाकांक्षा पूर्तिका लागि गरेका छन। यो यथार्थलाई मजदूरहरुले प्रष्ट गरि बुझ्न र मनन गर्न आवश्यक छ। मजदूरहरुले मजदूर यूनियनका पदाधिकारीहरुको छनौट गर्दा उनीहरुको योग्यताको रुपमा, उनीहरुको कुनै राजनैतिक दल प्रतिको घनिष्टत होइन, मजदूहरु प्रतिको निष्टालाई महत्व दिन आवश्यक छ।

विभिन्न मुलुकहरुमा ट्रेड वा मजदूर यूनियनहरुको स्थिति यूनियन घनत्व (union density)  द्वारा मापन गरिन्छ। यूनियन घनत्व भन्नाले यूनियनको सदस्य भएर, ज्याला प्राप्त गर्ने, कामदारहरुको प्रतिशत भन्ने बुझिन्छ। यस प्रकार यूनियन घनत्वले मोटामोटी रुपमा यूनियनको सदस्यताको स्थितिलाई दर्शाउँछ।

ट्रेड यूनियन घनत्व, प्रतिशतमा

देश

घनत्व

फिनलैण्ड (२००६)                                               ७०

स्वीडेन (२००७)                                                 ७१

डेनमार्क (२००७)                                                ६९

नर्वे (२००७)                                                   ५४

इटाली (२००७)                                                 ३३

ग्रिस (२००७)                                                   ३०

संयुक्त अधिराज्य (२००७)                                        २८

जर्मनी (२००७)                                                 २०

निदरलैण्ड्स (२००७)                                             २०

स्पेन (२००६)                                                  १६

पोर्चुगल (२००४)                                                १९

स्विट्जरलैण्ड (२००६)                                            ८

अस्ट्रेलिया (२००७)                                              १९

क्यानाडा (२००७)                                                २९

मेक्सिको (२००५)                                               १८

संयुक्त राज्य अमेरिका (२००७)                                     १२

चीन (२०००)                                                   ९०

ताइवान (२००३)                                                ३८

बंगलादेश (२००१)                                               ३५

फिलिपिन्स (२००२)                                              २७

सिंगापुर (२००६)                                                १९

जापान (२००७)                                                 १८

मलेशिया (२०००)                                               १८

इण्डिया (२००१)                                                ८

पाकिस्तान (२००२)                                              ३

रसिया (२००३)                                                 ४५

कतार (२००४)                                                  ०

साउदी अरेबिया (२०००)                                          ०

ब्राजिल (२००२)                                                 १८

विभिन्न मुलुकहरुमा, मजदूर यूनियनहरुको भूमिका र महत्व भने घट्दो क्रममा छ, यूनियनका पदाधिकारीहरुको स्वकेन्द्रित क्रियाकलापले गर्दा। नेपालमा पनि यूनियनहरुको स्थिति यस्तै छ।  धनी, पूँजीवादी राष्ट्रहरुमा त निजी क्षेत्रका कामदारहरु यूनियनमा आवद्ध हुन उदासीन देखिएका छन। र यही स्थिति धेरै विकासशील राष्ट्रहरुमा समेत देखिएको छ। यूनियनका पदाधिकारीहरु मजदूरहरुको हितमा केन्द्रित हुनुको साटो राजनैतिक महत्वाकांक्षा पूर्तितिर लागेको हुनाले यूनियनको आकर्षणमा कमी आएको हो। तर यसको अर्थ यूनियनको महत्व छैन भन्ने चाहिँ होइन। उत्पादन ब्यवस्थामा यूनियनको महत्व अति नै छ। तर अहिले जुन किसिमले यूनियनहरुले काम गरि रहेका छन् त्यसले क्रमिक रुपमा यूनियन प्रतिको आकर्षणलाई घटाउँदै लगेको छ। यूनियनहरुको अति हस्तक्षेपको कारणले गर्दा एकातिर उत्पादन व्यवस्था प्रभावकारी (अत्यधिक उत्पादन) हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर कारखानाहरु (हडताल, प्रदर्शन आदिले गर्दा) बन्द भएर मजदूरहरु बेरोजगार हुनु पर्ने स्थिति सृजना भएको छ। यूनियनहरुको अति हस्तक्षेपको कारणले गर्दा नया उद्योगहरुको स्थापना गर्न व्यवसायीहरु प्रोत्साहित पनि देखिएका छैनन। धनी राष्ट्रहरुमा यो समस्या भने गंभिर रुपमा देखिएको छैन तर विकासशील राष्ट्रहरुमा भने यो समयस्या गंभिर रुपमा देखिएको छ। नेपालमा त झन रोजगारदाता र श्रम संगठनहरु बीचको सम्बन्ध झन झन बिग्रदै गएको छ देखिएको छ।

(क्रमश:)

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, April 26, 2013

Erected Walls-Poem of the week-47

Erected Walls

Erected walls,

made of iron and stone,

cannot block the flow,

that touches the brain and heart with love and truth.

Air, sea, and birds,

defy boarder petrol’s rules.

That you never understood and tried to overturn them.

And you witnessed,

pieces of Berlin wall,

built to block the voices

which came from free hearts

that should be heard!

Bishwa R. Adhikari

Why People are Against the Capitalism?-Article-85 Birth, Development, and Usage of Capitalism

पूँजीवादको जन्म, विकास र प्रयोग

८. किन हुन्छ बिरोध पूँजीवादको?

सानो वा ठूलो स्वरमा, पूँजीवादको सबैतिर निकै बिरोध भएता पनि विकासशील राष्ट्रहरुमा भने यसको चर्को स्वरमा बिरोध हुने गर्दछ। विकासशील राष्ट्रहरुमा त पूँजीवादको झनै अति चर्को स्वरमा विरोध हुने गर्दछ। विकासशील राष्ट्रहरुमा कम्युनिष्टहरुले पूँजीवादको बिरोध गर्ने जिम्मेबारी नै लिए झै गरी बिरोध गर्छन।  त्यति मात्र होइन, त्यस्ता राष्ट्रहरुमा राजनैतिक दलको रुपमा रहेर, राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभावित पार्न सक्ने क्षमता राख्ने कम्युनिष्टहरुले मुलुकको अर्थ नीति समेतलाई राज्य नियन्त्रित घेराबाट बाहिर आउन दिंदैनन्। यो प्रचलन नेपालमा पनि कम छैन। नेपालका कम्युनिष्टहरुले पनि, अझ जसले आफूलाई विशुद्ध कम्युनिष्ट ठान्दछन, ले पूँजीवादको ठूलो स्वरमा विरोध गर्छन। पूँजीवादको बिरोध गर्नु आफ्नो धर्म हो भनी ठान्दछन। पूँजीवादले श्रमको शोषण गर्छ भनी आफूहरुले मात्र विश्वास गर्दैनन् साथै आफ्ना समर्थक एवं सामान्य गरिब जनतालाई पनि आफ्नो त्यस किसिमको विश्वासमा समर्थन जनाउन बाध्य पार्छन। तर्कले नपुगेर बलद्वारा पनि पूँजीवादको बिरोध गर्न दबाब दिन्छन्। तर यहाँ प्रश्न उठ्छ, नेपाल लगायत अन्य विकासशील मुलुकका कम्युनिष्टहरुले बुझेर पूँजीवादको विरोध गरेका हुन वा केवल विरोधका लागि मात्र विरोध गरेका हुन? के साँच्चै नै पूँजीवादले श्रमको शोषण गर्दछ? के पूँजीवादी अर्थ तन्त्र अँगालेका मुलुकका गरिबहरुको आर्थिक एवं सामाजिक जिवन ज्यादै कष्टकर छ, पूँजीवादी अर्थ तन्त्र नअँगालेका मुलुकका गरिबहरुको भन्दा? पूँजीवादी अर्थतन्त्रको अति नै विरोध हुने राष्ट्रमा के गरिबहरुको आर्थिक हितको संरक्षण भएको छ त? यस किसिमका प्रश्नहरुको उत्तर खोज्न आवश्यक छ, पूँजीवादको बिरोध गर्नु पूर्व।

पूँजीवादको ज्यादै छोटो र सरल परिभाषा हो ‘केवल अति आवश्यक परेको अवस्था बाहेक अन्य सामान्य अवस्थामा राष्ट्रिय अर्थ तन्त्रमा सरकारको नियन्त्रण नहुनु र निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्र रुपमा कार्य गर्न दिनु।’ पूँजीवादले राष्ट्रको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका अहम् हुन्छ भनी वकालत गर्दछ। र यो व्यवहारद्वारा प्रमाणित सत्य पनि हो, केवल कोरा सिद्धान्त मात्र होइन। निजी क्षेत्रको सक्रिय योगदानको अभावमा राष्ट्रको आर्थिक विकास सम्भव छैन। कुनै पनि मुलुकमा, धनी वा गरिब, सानो वा ठूलो होस, त्यहाँ रोजगारीको बृहत् स्रोत निजी क्षेत्र देखिएको छ, सरकार देखिएको छैन। तर पूँजीवादको बिरोध गर्नेहरुले निजी क्षेत्रको महत्वलाई किन बेवास्त गरेको र सरकारी नियन्त्रणलाई आर्थिक विकासको सर्वोपरि माध्यम किन मानेको हो बुझि नसक्नु भएको छ। वर्तमान विश्व परिस्थितिमा मुलुकको आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका अति नै महत्वपूर्ण रहेको र राज्य नियन्त्रित अर्थ व्यवस्थाले मुलुकलाई निर्धन तुल्याइ गरिब जनताको जिवन झनै कष्टकर पार्दै लाने यथार्थ व्यवहारद्वारा नै प्रमाणित भइ सकेको परिप्रेक्ष्यमा पूँजीवादको बिरोध गर्नुको कुनै औचित्य छैन। पूँजीवादको बिरोध गरेर गरिब जनतालाई झन झन गरिब हुने वातावरण बनाउनु भन्दा अरु केही हुन सक्तैन। राष्ट्रिय अर्थ तन्त्रमा सरकारको अति नियन्त्रणले मुलुकको आर्थिक विकास हुनुको साटो देश र जनता गरिब हुँदै जान्छ भन्ने कुरा पूर्व सोभियत रूसको स्थितिबाट प्रष्ट भएको सबैले महसुस गरेको कुरा हो। यसै गरी पूँजीवादले देश र जनताको आर्थिक विकास छोटो समयमै चमत्कारी किसिमले गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण सं रा अमेरिकाको आर्थिक विकासले प्रष्ट पारेको पनि सबैले महसुस गरेको यथार्थ हो। अहिले चीनले पनि संयुक्त सं रा अमेरिकाले प्रयोग गरेको अर्थ नीति (पूँजीवाद) पछ्याइ रहेको छ, राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि, गरिब जनताको निर्धनता कम पार्नका लागि। मुलुकको आर्थिक विकासका लागि पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था आवश्यक छ भनी उल्लेखन गर्न चीनका नेताहरुले कुनै संकोच मानि रहेका छैनन्, राजनीतिको क्षेत्रमा, स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनावद्वारा सरकारको चयन हुनु पर्दछ भन्न नसके तापनि।

पूँजीवाद बामपन्थीहरुका लागि एक काल्पनिक सत्रु मात्र हो, केवल आफ्नो कार्यकर्ताहरुलाई डराउनका लागि मात्र, त्यो भन्दा बढी केही पनि होइन। बामपन्थीहरुले प्रतिस्थापित गर्ने विभिन्न किसिमका काल्पनिक सत्रु  र तिनलाई प्रतिबिम्वित गर्ने शब्दहरु- वर्गीय सत्रु, प्रमुख सत्रु, मुख्य सत्रु, सामन्त, शोषक, दलाल, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद जस्तै  पूँजीपति वा पूँजीवाद पनि एक काल्पनिक सत्रु हो। पूँजीपति काल्पनिक सत्रु यस अर्थमा हो कि अहिलेको यो ‘करपोरेट’ युगमा कुनै एक व्यक्तिले, कुनै व्यवसायमा, केवल आफ्नो मात्र सम्पूर्ण पूँजी न त लगानी गरेको पाइन्छ न त कुनै ज्यादै ठूलो व्यवसायमा कुनै एक व्यक्तिको मात्र नियन्त्रण नै रहेको पान्छ। सयौं या त्यो भन्दा बढी व्यक्तिहरुलाई शेयर बिक्री गरेर ठूलो पूँजीको निर्माण गरिएको हुन्छ र त्यो पूँजीमाथि अनेकौ लगानीकर्ताहरुको स्वामित्व एवम् नियन्त्रण हुन्छ। त्यसकारण अहिलेको यो ‘करपोरेट’ युगमा पूँजीपति भन्ने शब्दले कुनै एक व्यक्तिलाई पूँजीपति भनेर इंगित गर्न सक्तैन। यस परिप्रेक्ष्यमा पूँजीवादको आर्थिक शोषण संग कुनै सम्बन्ध रहेको पाइँदैन, पहिले यसलाई परिभाषित गरे अनुसार।

माथि उल्लेख गरिएका, कम्युनिष्टहरुले ठान्ने अन्य सत्रुहरु पनि असान्दर्भिक एवं अर्थहीन भइ सकेका छन्, यिनीहरुको उपस्थिति समाजमा छैन, अहिलेको विश्वमा। कुनै समयमा थिए, तर अहिले छैनन किनभने अहिले विश्वको सामाजिक, राजनैतिक र आर्थिक संरचना पूर्ण रुपमा परिवर्तन भइ सकेको छ। अहिलेको समाज न त मार्क्स कालिन समाज हो, न त लेलिन, न त माओ कालिन नै। अहिले समाजमा शोषण त छ, तर पहिले भन्दा पृथक किसिमको छ। अहिलेको विश्वमा, नेदरलैण्डको साम्राज्य छैन। न त अहिले बेलायतको, न त फ्रान्स, न त स्पेनको नै साम्राज्य छ। यिनीहरुले कुनै समयमा आ आफ्नो साम्राज्य खड गरेका थिए, उपनिवेशको विस्तार गरेका थिए। उपनिवेश कामय गरिएका मुलुकहरुको साधन, स्रोतको शोषण गरेका थिए, पूँजीवादको चरम उपयोग गरेका थिए। एक किसिमले भन्ने हो भने विश्वका अनेक राष्ट्रहरुको यिनीहरुले भाग बण्डा नै लगाएका थिए, आफ्नो राजनैतिक र आर्थिक फाइदा का लागि। तर अहिलेको यो वर्तमान युगमा कुनै एक राष्ट्र पनि, कुनै अर्को राष्ट्रको उपनिवेशको रुपमा रहेको छैन। हरेक राष्ट्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न छ, आन्तरीक कलहले त्यो राष्ट्र राजनैतिक रुपमा अस्थिर देखिनु बेग्लै कुरा हो। संयुक्त राष्ट्र संघले हरेक राष्ट्रलाई समान रुपले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न रहेको मान्दछ, भौगोलिक रुपमा सानो वा ठूलो भएता पनि वा सामरिक दृष्टिकोणले ज्यादै शक्तिसाली वा कमजोर भएता पनि। यस किसिमको विश्व परिस्थिति रहेको सन्दर्भमा कुनै राष्ट्रलाई साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी भनेर गाली गर्नु र सृजनामा लगाउन सकिने समयलाई गाली गर्नमा खर्च गर्नुको कुनै अर्थ छैन। यसै गरी, विभिन्न किसिमका काल्पनिक सत्रुहरु खडा गरेर ती काल्पनिक सत्रुहरुसँग लड्न जनतालाई आह्वान गर्नु, काल्पनिक सत्रुहरुलाई गाली गर्न लगाउनु, सोझा जनतालाई झुक्याउनु हो। आफ्नो उच्च महत्वकांक्षा पूरा गर्न जनतालाई केवल उपयोग गर्नु हो, उनीहरुलाई सहयोग गर्नुको साटो। गरिब जनताका लागि गरिबीबाट उन्मुक्ति दिलाउने तरिकाहरु पत्ता लगाउनुको साटो।

खास गरी राजनैतिक क्षेत्रमा, किन गरिन्छ काल्पनिक सत्रुहरुको रचना? यो प्रश्न अति नै महत्वपूर्ण छ। यस प्रश्नको उत्तर यस प्रकार खोज्न सकिन्छ। धेरै व्यक्तिहरुलाई आफ्नो हितमा परिचालन गर्न उनीहरुको बीचमा राम्रो समन्वय कायम हुन जरुरी छ। धेरै व्यक्तिहरु बीच राम्रो समन्वय हुन उनीहरु बीच एक साझा उद्देश्य हुन आवश्यक छ। कुनै एक व्यक्ति वा निकाएलाई धेरै व्यकतिहरुको साझा सत्रुको रुपमा स्थापित गरेर त्यो व्यक्ति वा निकाए सबैको सत्रुको भन्ने विश्वास सबैमा कायम गर्न सकेमा त्यो व्यक्ति बाँकी सबैको साझा सत्रु हुन पुग्दछ र त्यो साझा सत्रुसँग लड्नु उनीहरुको साझा उद्देश्य हुन पुग्दछ। र त्यो साझा उद्देश्यले उनीहरु बीच अति नै राम्रो समन्वय कायम गराउँछ, फुट हुन दिँदैन। यसरी उनीहरु बीच कायम भएको राम्रो समन्वयको उपयोग केवल एक वा सीमित व्यक्तिहरुको हितमा हुने गर्दछ। त्यसकारण एक वा केही सीमित व्यक्तिहरुले अरु थुपै व्यक्तिहरुलाई आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न उनीहरुलाई एक साझा सत्रुको डर देखाएर समन्वयित ढंगमा अगाडि बढ्न बाध्य पार्छन, उनीहरुलाई आफ्नो उद्देश्य पूर्तिका लागि प्रयोग गर्छन। यो ज्यादै प्रचलित फर्मुला हो जुन राजनैतिक क्षेत्रमा ब्यापक मात्रामा प्रयोग हुन्छ। यो फर्मुलाको प्रयोग भने केही अति स्वार्थी र महत्वकांक्षी कम्युनिष्ट नेताहरुले अति नै गरे। विगतमा पनि गरे, अहिले पनि गरि रहेका छन। यो कुरा मुख्य गरी गरिब जनताले बुझ्न अति आवश्यक छ।

पूँजीवाद वा पूँजीपति पनि केही महत्वाकांक्षी नेताहरु द्वारा आफ्नो उद्देश्य पूर्तिका लागि निर्माण गरिएको केवल एक काल्पनिक सत्रु  व भूत मात्र हो। पूँजीवादबाट उत्पन्न हुने दुष्परिणामहरुलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ तर पूँजीवादको प्रयोग बिना गरिब जनता र मुलुकको आर्थिक विकास हुन सक्तैन।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, April 19, 2013

Birth, Development, and Usage of Capitalism-Article-84

पूँजीवादको जन्म, विकास र प्रयोग

७. कृषिमा प्रभाव

पूँजीवादका अवगुणहरु नभएका होइनन्। यसका प्रशस्त अवगुणहरु छन। गरिब र धनी बीचको खाडल क्रमिक रुपमा फराकिलो पार्दै, गरिबहरुलाई झनै गरिब र केवल सीमित व्यक्तिहरुलाई ज्यादै धनी पार्ने कार्य पूँजीवादले गर्दछ। यति मात्र होइन, शरिरीक श्रम भन्दा मानसिक श्रमलाई महत्व दिएर, शारिरीक श्रमको शोषण गर्न सजिलो हुने स्थिति समेत पनि पूँजीवादले निर्माण गर्दछ। पूँजीवादको कारणले गर्दा नै केवल बृद्धि ख्याएको भरमा, छोटो अवधिमा नै, केही सीमित व्यक्तिहरु अरबपति, खरबपति हुने स्थिति श्रृजना समेत हुन्छ। यस किसिमक आरोपहरु पूँजीवाद माथि लाग्दै आएको छ। तर मननयोग्य तथ्य के पनि छ भने पूँजीवादमा भएका अवगुणहरुलाई पूँजीवादले नै कम वा समाप्त पार्ने कार्य गर्दछ। जसरी मानिसको शरिरमा, काटिएर घाउ लागेमा, त्यो घाउ छुटाउने क्षमता पनि शरिरमा नै विद्यमान हुन्छ, समय वित्दै जाँदा घाउ पुरिँदै, निको पनि हुँदै जान्छ, त्यसै गरी नै पूँजीवादबाट उत्पन्न हुने दुरगुणहरु हटाउने क्षमता पनि पूँजीवाद भित्र नै विद्यमान रहेको हुन्छ। त्यसकारण भन्ने गरिन्छ, पूँजीवादको विकल्प अशल, अझ बढी लोक कल्याणकारी पूँजीवाद हो।

पूँजीवादका अनेक दुरगुणहरु छन्। यो लेखमा भने पूँजीवादले कृषि क्षेत्रमा के कस्ता प्रभावहरु पार्ने गर्दछ त्यस बारे चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ। खास गरी विकासशील मुलुकहरु, त्यसमा पनि नेपाल जस्तो मुलुकको कृषि क्षेत्रमा पूँजीवादले कस्तो प्रभाव पार्ने छ तथा पारि रहेको छ त्यसबारे केही तथ्यहरु प्रस्तुत गर्ने कोशिस गरिएको छ।

नेपालको कृषि क्षेत्रमा पूँजीवादले कस्तो र कुन किसिमले प्रभाव पार्न सक्छ वा पारि रहेको छ भन्ने बारे चर्चा गर्दा चर्चित पत्रकार एवं वुद्धिजीवी चन्द्रकिशोरको कान्तिपुर दैनिकमा हालै प्रकाशित लेख ‘गाउँ रित्तिँदै, खेती सिद्धिँदै’ का केही अंशहरु सान्दर्भिक भएकोले तिनलाई यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। आफ्नो लेखमा चन्द्रकिशोरले उल्लेख गरेका छन् ‘सामाजिक बदलावको यो प्रक्रियाले खेतीप्रतिको पारम्परिक बुझाइमै असर पारेको छ । पहिला खेती भोजनका लागि गरिन्थ्यो, तर आज त्यो अवस्था छैन । बालीहरूमा पनि विविधता थियो । विभिन्न थरीका अन्नहरू उब्जिन्थे । स्वादमा विविधता खोजिन्थ्यो । अब खेती भनेको आम्दानीका लागि हो भन्ने सोच बढेको छ । खेतबाट कति बढी कमाउन सकिन्छ भन्ने बुझाइ छ र त्यसका लागि नगद बढी हुने किसिमका खेती गर्ने चलन बढेको छ।’ यसै गरी अर्को सन्दर्भमा चन्द्रकिशोरले फेरि उल्लेख गरेका छन् ‘चिना, सामा, कोदो, मडुवा, कौनी, जनेरा, जौं, कुर्थी, सकरकन्दजस्ता बाली अब प्रायः लगाइँदैनन् । धानको खेतीमा पनि विभिन्न प्रजातिका धान रोपिन्थ्यो । खेती भनेको भोजन भन्ने सोच पछाडि र आर्जन भन्ने बुझाइ बढी हुनथालेपछि त्यसले पारम्परिक प्रवृत्तिहरूलाई फेर्दै लगेको छ।’

चन्द्रकिशोरले प्रस्तुत गरेको कृषि क्षेत्रको समस्यामा खास गरी उनले नेपालका कृषि क्षेत्रमा के कस्ता समस्याहरु परि रहेका छन, मा बढी जोड दिएका छन्। तर नेपालका कृषि क्षेत्रमा देखिएका यी समस्याहरु केवल नेपालमा मात्र सीमित छैनन्, विश्व भरिको कृषि क्षेत्रमा यी समस्याहरु जटिल रुपमा प्रस्तुत भइ रहेका छन्। यी समस्याहरु पूँजीवादको प्रभावले गर्दा आएका हुन। विश्व भरिका कृषकहरुले केवल त्यस किसिमका बाली लगाइ रहेका छन् वा लगाउनमा जोड दिइ रहेका छन जसको उत्पादन एवं बिक्रीबाट बढी भन्दा बढी लाभ प्राप्त होस। त्यस किसिमका अन्न, फलफुल एवं तरकारीहरुको उत्पादनमा जोड दिइ रहेका छन जुन कम जमिनमा बढी परिमाणमा उत्पादन गर्न सकियोस, तिनको बिक्रीबाट बढी लाभ प्राप्त गर्न सकियोस। कृषकहरुले कम लाभ प्राप्त हुने वा केवल स्वउपभोगका प्रयोग गरिने (किसिमका) बालीहरु लगाउन छाड्दै गइ रहेका छन, क्रमिक रुपमा। वर्तमानमा, जुन सुकै मुलुकमा पनि, कृषकहरु कम जमिनको प्रयोग गरेर, बढी परिमाण एवं संख्यामा वस्तुहरु उत्पादन गरी, छोटो समयमा नै बढी भन्दा बढी मुनाफा आर्जन गर्ने उद्देश्य पट्टि लागि लागेको देखिएका छन्। कृषकहरु यो उद्देश्यले अभिप्रेरित भएका हुनाले नै परम्परागत अन्न, फलफुल एव तरकारीहरुको उत्पादन ज्यादै न्यून परिणाममा हुँदै छ। त्यति मात्र होइन, जनताको स्वास्थ्यलाई लाभ पुर्याउने किसिमका बालीहरु, जुन बढी जमिन ओगटेर कम फल्छन, क्रमिक रुपमा लोप हुने स्थितिमा पुग्दैछन। करैला, परबल, धनिया, जिरा, सुंप, मेथी जस्ता तरकारी एवं मसलाहरु कम उत्पादन भइ रहेका छन। कम उत्पादन भएको हुनाले यिनको मूल्यमा पनि वृद्धि हुँदै गइ रहेको छ। तर अर्कोतिर बन्दाकोभी, टमाटर, जस्ता तरकारीहरु, जुन कम जमिन र प्रयत्नबाट ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न सकिन्छ, को खेतिमा कृषकहरुले अत्यधिक जोड दिइ रहेका छन।  यस्तै स्थितिले निरन्तरता पायो भने, कम मुनाफा हुने वा मुनाफा नहुने तर जन स्वास्थ्यका लागि भने अति नै उपयोगी साबित बालीहरु बजारबाट हराउन सक्ने स्थिति आउन के बेर? यति मात्र होइन, बालीहरुलाई विभिन्न किसिमका रोग एवं जोखिमहरुबाट जोगाउँदै लगानीलाई सुनिश्चित पार्न र साथै लगानीको तुलनामा कैयौं गुणा बढी लाभ प्राप्त गर्न, अर्थात कम जमिनमा बढी उत्पादन गर्न, कृषकहरुद्वारा किटनाशक औषधि (pesticides) हरुको प्रयोग पनि बढ्दो मात्रामा भइ रहेको छ। यस किसिमका किटनाशक औषधिहरुले लघु कालमा कृषकहरुलाई कम जमिनमा ठूलो परिमाणमा तथा सुरक्षित किसिमले उत्पादन गर्न सघाएता पनि दीर्घकालमा भने जनस्वास्थ्यमा ज्यादै नै प्रतिकूल असर पार्न तथ्यमा दुई मत हुन सक्तैन। बालीहरुमा बढी मात्रामा विषादीहरुको प्रयोगले गर्दा, खास गरि नेपालमा, मिर्गौला, मुटु आदि सम्बन्धी रोगहरु बढी संख्यामा देखिएका हुन सक्छन। यस क्षेत्रमा अनुसन्धानहरु हुन उत्तिकै आवश्यक छ।

विकसित मुलुकहरुमा हरियो तरकारी भन्दा मासु सस्तोमा खरिद गर्न सकिन्छ। हुन पनि पशुहरुको मासु, खास गरी कुखुराको मासु, सानो ठाउँ र कम लगानीमा बढी उत्पादन हुन सक्ने भएकोले अहिले विश्व भरि नै ठूलो परिमाणमा मासुको उत्पादन एवं विक्री भइ रहेको छ। तर केवल मासुलाई मात्र आहारमा बढी मात्रामा सामेल गर्दा विभिन्न किसिमका शारिरीक समस्याहरु उत्पन्न हुने विज्ञहरुको राय रहेको पाइन्छ। मुख्य गरी, पशुहरुको मासुबाट प्राप्त हुने चिल्लो पदार्थ (बोसो) धेरै खाएमा मोटोपना (Obesity) को समस्याबाट पीडित हुनु पर्ने देखिएको छ। साथै रातो मासु पनि स्वास्थ्यको लागि त्यति हितकर मानिंदैन।    

उता, अर्कोतिर हेर्ने हो भने, कम लागतमा ठूलो परिमाणमा उत्पादन गरी उपभोक्ताहरु लाई सस्तोमा बिक्री गर्दा, त्यस किसिमको कार्यबाट उपभोक्ताहरुलाई पनि निकै लाभ पुगेको देखिन्छ। बजारमा सामाग्रीहरु सस्तोमा  (ठूलो परिणाममा उत्पादन भएको कारणले गर्दा) उपलब्ध हुँदा उपभोक्ताहरुको क्रय शक्तिमा पनि वृद्धि हुन पुग्दछ। तर अन्य उपभोग्य सामाग्रीहरु सस्तोमा उपलब्ध भएर क्रेताहरुलाई फाइद पुगेको देखिएता पनि विभिन्न खाद्य सामाग्रीहरु सस्तोमा उपलब्ध भएर भने उपभोक्ताहरुको स्वास्थ्यमा ज्यादे नै प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ। खाद्य सामाग्रीहरुको उत्पादनमा विविधता न हुनु, जन स्वास्थ्यका लागि हितकर भन्दा पनि बढी मुनाफा हुने किसिमका खाद्य वस्तुहरुको उत्पादन एवं विक्रीमा व्यवसायीहरु केन्द्रित हुनु, अशल स्वास्थ्यले भन्दा पनि मुनाफाले बढी महत्व पाउनु पूँजीवादका दूरगुणहरु हुन।

पूँजीवादले व्यवसायीहरुलाई लागतमा नियन्त्र गरी मुनाफा उच्च पार्ने तरिकाहरु सिकाउँछ। यसले वस्तु वा सेवाको मूल्य उच्च पारेर भन्दा  उत्पादन, बिक्री एवं अन्य लागतहरु नियन्त्रण गरी, सस्तोमा सामाग्रीहरु बिक्री गरेर व्यवसायीहरुलाई मुनाफा वृदि गर्न अनेक तरिकाहरु सिकाउँछ। यसै गरी, पूँजीवादले केवल मुनाफा वा अत्यधिक मुनाफा हुने क्रियाकलापहरु मात्र केन्द्र रहन व्यवसायीहरुलाई उत्प्रेरित गर्दछ।  

विभिन्न लागतहरु नियन्त्रण गरेर सस्तोमा वस्तु एवं सेवाहरु उत्पादन गरी मुनाफा अभिवृद्धि गर्न पूँजीवादले व्यवसायीहरु लाई सघाउने र साथै उपभोक्ताहरुलाई पनि सस्तोमा वस्तुहरु उपलब्ध गराएर उनीहरुको क्रय शक्ति बढाउनमा यसले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याए तापनि कृषि क्षेत्रमा भने पूँजीवादले दीर्घ कालमा ज्यादै नै नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ। यस बारे समयमै सचेत हुन  र कृषि क्षेत्रमा पूँजीवादले पार्ने नकारात्मक प्रभाव कसरी कम पार्न सकिन्छ भनी सोंच्न अति नै आवश्यक देखिन्छ।   

विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, April 12, 2013