Wikipedia

Search results

Friday, November 24, 2017

Economy: Mugabe and Nepal-Article-171

अर्थतन्त्र: मुगाबी र नेपाल

यो आलेख तयार पारिरहँदा जिम्बाब्वेको राजधानी हरारेका सडकहरूमा नागरिकहरू खुशीले नाचिरहेका छन्। देश दोस्रोपटक (मुगाबीको) उपनिवेशबाट मुक्त भएको, देशमा दोस्रोपटक प्रजातन्त्र आएको भन्दै विजय उत्सव मनाइरहेका छन्। कोही खुशीले हाँसिरहेका छन् भने कोही ज्यादै खुशी भएर रोइरहेका पनि छन्। खुशीले गाडीहरूको हर्न बजाउनेहरूको सङ्ख्या पनि कम छैन। नागरिकहरूले यस्तो विशेष उत्सव मनाउनुको कारण भने विगत ३७ वर्षदेखि निरन्तर शासन गरिरहेका जिम्बाब्वेका ९३ वर्षीय राष्ट्रपति रोबर्ट मोगाबीले राजीनामा दिनु हो। सत्ताबाट बहिर्गमन गर्नु हो। प्रजातान्त्रिक–निरङ्कुश मुगाबी युगको समाप्ति हुनु हो।
    यति मात्र होइन, मुगाबीले पठाएको राजीनामापत्र संसद्मा सभामुखले पढेर सुनाउँदा सांसदहरू खुशीले उफ्रेका थिए, संसद्भित्र नाचेका थिए। ठूलो हर्ष मनाएका थिए। मुगाबी पदमा रहिरहँदा उनले संसारको नै जेठो शासकको उपाधि पाएका थिए। बेलायतको उपनिवेश रहेको जिम्बाब्वे, तत्कालीन रोडेसिया, लाई स्वतन्त्र तुल्याउन (सन् १९६५) तथा अल्पसङ्ख्यक गोराहरूको सत्तामाथि रहेको पकड समाप्त पारी (सन् १९८०) बहुसङ्ख्यक कालाहरूको सत्तामा वर्चस्व कायम गराउन विशेष भूमिका खेलेका, कुनै समयका स्वतन्त्रतासेनानी मुगाबी, सत्ता पाएपछि चास्नीमा मौरी टाँसिएझै सत्तामा (कहिले पनि नछोडनेगरी)  टाँसिएका थिए।  जतिसुकै ठूलो स्वतन्त्रतासेनानी (Freedom Fighter) भए तापनि सत्ता पाएपछि कुनै व्यक्ति कतिसम्म स्वार्थी र निरङ्कुश हुन सक्छ भन्ने तर्कको ज्यादै बलियो प्रमाण मुगाबीले प्रस्तुत गरेका थिए। प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट पदमा पुगेका मुगाबी, पद पाएपछि अति नै निरङ्कुश हुन पुगेका थिए। अनेक षडयन्त्र गरेर करिब चार दशक पदमा रहन सफल भएका थिए। सम्भवतः नमरुन्जेल राष्ट्रपति हुने उनको धोको थियो।
    मुगाबीले स्वेच्छाले राजीनामा दिएका भने होइन। पछिल्लो समयमा एक हप्ता पहिले निरङ्कुश मुगाबीको मनपर्दो राजको समाप्ति गर्न सेनाले धम्की दिएपछि उनी एक्लिएका थिए। तैपनि सेनाको धम्कीको बेवास्ता गरेर बसेका मुगाबी आफूविरुद्ध संसद्ले पनि अविश्वास प्रस्ताव पास गर्ने थाहा पाएपछि मात्र, निर्विकल्प भएर राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए। अर्थात् सेनाको समर्थन नपाएपछि, राजीनामा गर्न विवश भएका थिए। सत्तारूढ पार्टी जानु–पिएफका उपसभापति इमरसन मनान्गवालाई मुगाबीले हटाएर आफ्नी दोस्रो पत्नी ग्रेस मुगाबीलाई राष्ट्रपति बनाउने षडयन्त्र गरेपछि सेनाले गएको हप्ता उनलाई पद छाडन दबाब दिएको थियो। सेनाले अहिले पदमुक्त भएका उपसभापति इमरसन मनान्गवालाई समर्थन गरिरहेको छ। सम्भवततः उनी नै राष्ट्रपति नियुक्त हुनेछन्।
    सत्ताको लोभी भनेर विश्व परिचित मुगाबी सत्तालोभमा यति अविवेकी हुन पुगे कि आफ्ना विरोधीहरूको आवाजलाई निस्तेज पार्दै लामो समयसम्म सत्तामा बसे। त्यतिले पनि नपुगेर आफ्नी पत्नी ग्रेस मुगाबीलाई शक्तिमा ल्याउने षडयन्त्रमा लागे। पत्नी ग्रेसलाई राष्ट्रपति बनाउने मुगाबीको ठूलो सपना थियो।
    ३७ वर्षसम्म निरन्तर सत्तामा रहन मुगाबीले आफ्ना विरोधीहरूको हत्या गर्न लगाए, साथै जिम्बाब्वेको अर्थ व्यवस्था जर्जर तुल्याए। मुद्रास्फितिले देशलाई आक्रान्त पारिरहँदा देशलाई आर्थिक सङ्कटबाट जोगाउनेतर्फ  ध्यान दिनुको सट्टा सत्ताको आयु लम्ब्याउने उद्योगमा लागिरहे। आफ्नो शासनकालभरि आफूले बर्बाद गरेको देशको अर्थ व्यवस्था सुधार्नेपट्टि ध्यान दिनुको साटो मुगाबे केवल सत्ता टिकाइराख्ने षडयन्त्र मात्र गरिरहे। जिम्बाब्वेमा अहिले चरम गरिबी छ। देशको ९० प्रतिशत जनता बेरोजगारी छ। बेरोजगारले आक्रान्त भएर लाखौं जिम्बाब्वेका नागरिक नोकरीको खोजीमा दक्षिण अफ्रिका पुगेका छन्। संसारका अनेक देश पुगेका छन्।
    मुगाबीको कार्यकालमा जिम्बाब्वेको अर्थ व्यवस्था तहसनहस भयो। कुनै समयमा अफ्रिकाको दोस्रो ठूलो अर्थ व्यवस्था कहलिएको मुलुक जिम्बाब्वे संसारमैं सर्वाधिक मुद्रास्फिति भएको देश हुन पुग्यो। जिम्बाब्वेले औपचारिकरूपमा १९८० मा स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि, मुगाबीको कुशासन आरम्भपूर्व, जिम्बाब्वेमा मुद्रास्फिति ७ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो। तर मुगाबीको सत्तामा आगमनसँगै, उनको कुशासनको प्रारम्भसँगै, मुद्रास्फितिको क्रम ह्वातै वृद्धि हुन थाल्यो। सन् २००७ मा जिम्बाब्वेको मुद्रास्फिति ६६ हजार २१२ प्रतिशत हुन पुग्यो भने सन् २००८ को जुलाईमा आश्चर्यको सीमा नाघ्दै जिम्बाब्वेको मुद्रास्फिति २३ करोड ११ लाख ५० हजार ८८९ प्रतिशत हुन पुग्यो। नागरिकहरूले सामान खरिद गर्न ठेला गाडामा पैसा बोकेर हिंडनुपर्ने स्थिति भयो भने जिम्बाब्वे सरकारले अति उच्च मूल्य (High value) को मुद्रा (नोट) हरू निष्कासन गर्नुपर्यो। एकपटक (सन् २००८ मा) सरकारले बजारमा विनिमयका लागि १०० ट्रिलियन मूल्यको जिम्बाब्वे डलर निष्कासन गरेको थियो।
    तर जिम्बाब्वेको त्यो १०० सय ट्रिलियन डलर नोटको मूल्य अमेरिकी डलर ००.४० अर्थात् केवल ४० सेन्ट मात्र थियो। अहिले जिम्बाब्वेमा यस देशको आफ्नो मुद्रा छैन र बजारमा विनियमका लागि सरकारी मान्यता प्राप्त मुद्राको रूपमा अमेरिकी डलर प्रयोग हुन्छ। यसबाहेक साउथ अफ्रिका, बोत्सवाना, भारत, ग्रेट ब्रिटेन, अस्ट्रेलियाको मुद्रा प्रयोग हुन्छ। साथै जिम्बाब्वियन वौण्ड सिक्काको पनि प्रयोग हुन्छ।
    अब, अहिले मुगाबीको पतनसँगै, जिम्बाब्वेमा आर्थिक प्रगतिको लहर चल्ने आश त्यहाँका नागरिकहरूले गरिरहेका छन्।
    तर कुनै समयमा, मुगाबीले एक स्वतन्त्रतासेनानीको भूमिका बलियो गरी निर्वाह गरेका थिए। जिम्बाब्वेलाई बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त पार्न मुगाबीले पुर्याएको योगदान सामान्य थिएन, अहम् थियो। तर अफसोच उनले आफ्नो त्यो खास भूमिका, विशेष प्रसिद्धिको प्रयोग सत्ता पाउन र सत्तामा टिकिरहनका लागि गरे। देश र जनतालाई गरिब तुल्याए। स्वेच्छाले सत्ता हस्तान्तरण गरेनन्। जिम्बाब्वेको सत्ता केवल आफ्नो परिवार भित्र सीमित पार्न खोजे।
    यहाँ मुगाबीको लामो प्रसङ्ग हाम्रा नेताहरूमा देखिएको सत्तालिप्सा देखाउनका लागि उल्लेख गरिएको हो। जसरी मुगाबीले सत्ता केवल आफ्नो हातमा सीमित राख्न अनेक षडयन्त्र गरे, देशलाई गरिब तुल्याए, हाम्रा नेताहरू पनि सत्तामा सधैं रहन त्यसै किसिमका अनेक षडयन्त्र गरिरहेका छन, मुलुकलाई आर्थिक प्रगतिको दिशमा दौडाउनुको साटो विपरीत दिशामा दौडाइरहेका छन्, देशलाई गरिब तुल्याइरहेका छन्। स्वतन्त्रतासेनानीको भूमिका निर्वाह गरेका मुगाबीले जसरी त्यस भूमिकाको (दुर) उपयोग केवल सत्ता आफ्नो हातमा सीमित राख्न गरे, हाम्रा नेताहरूले पनि २०४६–४७ सालमा राजनैतिक परिवर्तन ल्याउन खेलेको भूमिकाको प्रयोग सत्ता केवल आफ्नो हातमा राख्नका लागि गरिरहेका छन्। उनीहरूप्रति जनताको सकारात्मक भावनाको शोषण गरिरहेका छन्। नेपालको राजनीतिमा अहिले पनि ती दल र नेताहरूको राजनीतिमा बलियो पकड छ  ज–जसले २०४६–४७ सालमा राजनैतिक परिवर्तन ल्याउन उल्लेख्य भूमिका खेलेका थिए। नेपालको शासकीय सत्ता अहिले पनि तिनै केही सीमित दल र नेताहरूको हातमा छ। एउटै व्यक्ति चार–पाँचपटक प्रधानमन्त्री भएको छ र सातपटक प्रम हुने सपना देखिरहेको छ।
    तर यी लामो समयसम्म सक्रिय राजनीतिमा रहेका नेताहरूले मुगाबीले झै राजनीतिबाट संन्यास लिने बेला आइसकेको छ। यी पुरानाहरूले नयाँ नेताहरूलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्ने बेला भइसकेको छ। देउवा, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, विजय गच्छदार, रामचन्द्र पौडेल, महन्त ठाकुर, विमलेन्द्र निधि, कमल थापा, पशुपति राणा, पुष्प कमल दहाल, बाबुराम, किरण, राजेन्द्र महतो, सुरेन्द्र चौधरी आदिजस्ता नेताहरूले सक्रिय राजनीतिबाट संन्यास लिएर सामाजिक सेवा कार्यमा लागे हुन्छ जसरी बिल क्लिन्टन, जिम्मी कार्टर, आदि सामाजिक सेवामा लागेका छन्। त्यसरी पनि यिनीहरूले देश र जनताको सेवा गर्न सक्छन्।
    साथै नेपालको संविधानमा एकपटक मात्र राष्ट्रपति हुन पाउने, दुईपटक मात्र प्रम हुन पाउने, पार्टी सभापति पनि एक पटक मात्र हुन पाउने, मन्त्री दुईपटक हुन पाउनेजस्ता व्यवस्था हुनु आवश्यक छ। यस्तो भएमा सत्तामा रहिरहने नेताहरूको महत्वाकाङ्क्षाले मूर्त रूप लिन पाउँदैन। देशमा आर्थिक विकासको बलियो वातावरण निर्माण हुन बल पुग्नेछ।
विश्वराज अधिकारी
प्रतिक दैनिकमा प्रकाशित Friday, November 24, 2017

Friday, November 17, 2017

Making Birgunj an Economic Powerhouse-Article-170

वीरगंजलाई ‘आर्थिक शक्तिगृह’ बनाउने कि?

वीरगंजलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउनेबारे चर्चा चल्नु स्वाभाविक हो। प्रादेशिक राजधानी बनाउनका लागि चाहिने पूर्वाधार वीरगंजमा प्रशस्त छ पनि। तर वीरगंजलाई प्रादेशिक राजधानी तुल्याउनुभन्दा ‘आर्थिक शक्तिगृह’ (Economic Powerhouse) बनाउन आवश्यक छ। आर्थिक शक्तिगृह बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नेहरूले यस तर्फ गम्भीरतापूर्वक सोच्न आवश्यक छ। मुख्यगरी वीरगंज महानगरपालिका प्रशासनले सोच्न आवश्यक छ। नवनिर्वाचित महानगरपालिका प्रमुख, विजय सरावागी जो स्वयं आर्थिक क्षेत्रका हैसियत हुन्, उनले यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक सोंच्नेछन्। विश्वास गरौं!
    विकशित देशहरूको प्रादेशिक राजधानीको अध्ययन गर्ने हो भने प्रादेशिक राजधानी तुलनात्मकरूपमा सानासाना शहरहरूलाई बनाइएको सजिलै देख्न सकिन्छ। प्रादेशिक राजधानीमा मुख्य गरी राजनैतिक गतिविधि (प्रादेशिक संसद्, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, निवास एवं अन्य कार्यालयहरू) हुने भएकोले राजधानी ठूलो शहरमा हुन आवश्यक छैन। बरु मध्य अवस्थिति भएको वा प्रदेशका विभिन्न स्थानहरूबाट राजधानी आउन सरल हुने किसिमको स्थान हुनु आवश्यक छ। यो तथ्यलाई विचार गर्दा यस प्रदेशको राजधानी बरहथवा, गरुडा, वयलवास जस्ता साना शहरलाई बनाउनु उपयुक्त देखिन्छ। यस्तो गरिएमा यस किसिमका साना शहरहरूको विकास पनि हुन्छ, शहरी जनसङ्ख्या वितरण सन्तुलित पनि हुन पुग्छ।
    संयुक्त राज्य अमेरिकाको सर्वाधिक धनी राज्य र विश्वका सर्वाधिक ठूला अर्थ व्यवस्था मध्ये छैठो (सन् २०१६ मा) क्यालिफोर्निया राज्यको प्रादेशिक राजधानी सन फ्रान्सिसको, लस इजलिज जस्ता ठूला शहर नभएर तुलनात्मकरूपमा सानो शहर सेक्रेमेन्टो रहेको छ। यसैगरी अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो राज्य, टेक्सासको राजधानी डालस, ह्युस्टनजस्तो ठूलो शहर नभएर तुलनात्मकरूपमा सानो शहर अस्टिन हो। यस किसिमको प्रचलन विश्वका अन्य विकसित वा धनी राष्ट्रहरूमा पनि देख्न सकिन्छ। अमेरिकाको ‘व्यापारिक राज्य’ क्यालिफोर्नियालाई अमेरिकाको ‘आर्थिक शक्तिगृह’ राज्यको रूपमा लिने गरिन्छ।
    वीरगंजलाई आर्थिक शक्तिगृह बनाउन आवश्यक पर्ने अनेक पूर्वाधार यस शहरमा उपलब्ध छ। कच्चा पदार्थ भारत र तेस्रो मुलुकबाट ल्याउन आवश्यका पर्ने रेलमार्ग, हवाईमार्ग र समुद्रीमार्ग वीरगंजबाट नजिक छ भने उत्पादित सामग्रीहरू यहाँबाट विराटनगर, काठमाडौं, नेपालगंज, पोखरा जस्ता ठूला शहरमा सजिलै पठाउन सकिने सहज स्थिति पनि छ। यसैगरी उत्पादित सामग्रीहरू वीरगंजबाट सजिलोगरी भारत एवं तेस्रो मुलुकमा पठाउन सकिन्छ। अर्थात् वीरगंजलाई आर्थिक शक्तिगृह बनाउने हो भने यो शहरले सम्पूर्ण नेपालको निर्यात व्यापारको प्रवर्धन गर्न सक्छ। रोजगारमा बढोत्तरी गर्न सक्छ।
    वीरगंजलाई प्रदेशको राजधानी बनाएर राजनैतिक कलह (हडताल, जुलुस, प्रदर्शन, चक्काजाम, बन्द, आन्दोलन), बेरोजगार र व्यापार ठप्प गर्ने बाटो फराकिलो बनाउनुको सट्टा यस शहरलाई आर्थिक शक्तिगृह बनाउनेतर्फ लाग्नु आवश्यक छ। यस्तो भएमा यस शहरको मात्र आर्थिक विकास हुँदैन, प्रदेशकै आर्थिक विकास हुन पुग्छ। यस प्रदेशका नागरिकले थप रोजगार पाएर उनीहरूको क्रयशक्ति बढ्छ। गरिबी कम हुन्छ। विगतमा वीरगंजमा अनेक किसिमका राजनैतिक कलह भएर यस क्षेत्रको आर्थिक विकास कुन गतिमा सुस्त भयो भन्ने यथार्थ वीरगंजवासीलाई राम्ररी थाहा छ। स्मरण गराइरहनुपर्छ र?
    वीरगंजबाट हेटौडा र चन्द्रनिगाहपूरसम्म भूमिगत रेलमार्ग निर्माण गर्ने हो भने एकातिर पेट्रोलियम पदार्थमाथिको अति निर्भरता कम पार्न सकिन्छ भने यातायात लागत (मानिस र सामान ओसारपसार) निकै कम पारेर यस क्षेत्रका बासिन्दाको क्रयशक्ति वृद्धि गर्न सकिन्छ। भूमिगत रेलमार्ग निर्माणका लागि आश्वयक ठूलो पूँजी जुटाउन पनि गार्हो छैन। लामो अवधिको लागि उक्त रेलमार्ग लिजमा दिने हो भने नेपालको निजी क्षेत्र त्यस किसिमको निर्माण गर्न सक्षम छ। विदेशी लगानीकर्ता गुहार्नै पर्दैन। नेपालमा पनि सक्षम लगानीकर्ताको सङ्ख्यामा वृद्धि भइसकेको छ। ‘जनता (केही) धनी, सरकार गरिब’ राष्ट्रहरूको श्रेणीमा नेपाल पनि पर्न थालिसकेको छ। यस किसिमको निर्माणमा विदेशमा बसेका नेपालीहरूले पनि लगानी गर्न सक्छन्। सम्भावना अनेक छन्।
    आर्थिक शक्तिगृह बनाउन मुख्यगरी पाँच कुरा आवश्यक पर्छ। त्यो भनेको पूँजी, ऊर्जा, यातायात, भूमि र उद्यमी। यी पाँच कुरामध्ये पनि प्रमुख हो उद्यमी। यहाँ उद्यमी भन्नाले सामान्य व्यापारी भन्न खोजिएको होइन। उद्यमी त्यस्तो व्यक्तिलाई भन्न खोजिएको हो वा भन्ने गरिन्छ, जसले एकदमै नयाँ किसिमको व्यापारको विकास गर्छ, त्यस व्यापारलाई नाफामूलक तुल्याउँछ र व्यापारको विकास गरेर आर्थिक कारोबारको आकारलाई बृहत् बनाउँछ। रोजगारको स्तरमा वृद्धि गर्छ। आफूले गरेको खास किसिमको व्यापारबाट मानव–जीवनमा विशेष किसिमको सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ। मानव जीवनलाई सरल तुल्याउँछ। नागरिकहरूको जीवनस्तरमा वृद्धि गर्छ। माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्स र पौल एलेन, फेसबूकका सहखोजकर्ता मार्क जुकर्वर्ग, एपलका सहसंस्थापक स्टिभ जब्स, गुगलका स्थापक लैरी पेज र सर्जी ब्रिन तथा संसारकै सबैभन्दा ठूलो अनलाइन सपिंग-अमेजनका स्थापक जेफरी पी. बेजोस सामान्य व्यापारी होइनन्, उद्यमीहरू हुन्। नयाँनयाँ व्यापारका सर्जक वा खोजकर्ता हुन्।
    वीरगंजलाई आर्थिक शक्तिगृह बनाउन आवश्यक पर्ने अन्य चार कुरा– पूँजी, ऊर्जा, यातायात र भूमि उपलब्ध हुन गार्हो पर्दैन। उद्यमी मात्र सजिलै उपलब्ध नहुन सक्छ। उद्यमी उत्पादन गर्न वीरगंज महानगरपालिकाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। महानगरपालिका कार्यालयभित्र एउटा  ‘थिंक टैंक’ शाखा स्थापना गरेर त्यसमा खास किसिमको व्यापार विकास गर्ने विद्यार्थीहरू अथवा त्यस किसिमको क्षेत्रमा कार्य गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरेर महानगरपालिकाले उद्यमीहरूको विकास र प्रयोग गर्न सक्छ। यी उद्यमीहरू नयाँनयाँ व्यापार विकास गर्न अथवा भएका वा सञ्चालित व्यापारको स्थिति सुधार गर्न वा मुनाफामूलक तुल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। तर त्यस्तो नियुक्ति गर्दा नगरपालिका प्रशासनले योग्य व्यक्तिलाई निष्पक्षरूपमा नियुक्त गर्नुपर्छ। वीरगंज महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुखले अवश्य पनि यसतर्फ विचार गर्नेछन्। उनी जोश र जाँगरका साथ, वीरगंज मात्र होइन, यस क्षेत्रको नै विकास गर्ने सोंच र दृढताका साथ राजनीतिमा अवतरित भएका हुन्।
    उद्योग र व्यापार सञ्चालनका लागि आवश्यक भूमिको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा भने अब तराईका, खासगरी वीरगंज वरपरका क्षेत्रका बासिन्दालाई पहाडतिर सर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। यस्तो हुन सके पहाडी भूमिको उपयोग (कृषिमा) प्रभावकारी किसिमले गर्न सकिन्छ। अर्कोतिर तराइतर्फ परिरहेको उच्च जनसङ्ख्या चाप कम पार्न सकिन्छ। तराईमा खाद्यान्न उत्पादन गरेर विदेश निर्यात गर्न सक्ने स्थिति अब रहेन। उल्टो तराईमा बसोवास बढेर खेतीयोग्य जमिनमा ठूलो ह्रास आएको छ।
    पहाड पहडियाको, मधेस मधेसियाको भन्ने धारणा अब परित्याग गर्नुपर्छ। यस किसिमको धारणाले देशवासीमा मानसिक र भौतिक दुवै किसिमको विभाजन मात्र ल्याउँछ, देशको आर्थिक विकास भने पटक्कै हुँदैन। अब चौरसिया, यादव, मण्डल आदिले सगरमाथाको फेदीमा सहजै बसोवास गर्न सक्ने स्थिति हुनुपर्छ। शेर्पा, घिसिंग, चामलिंग, चेमजोंग, नेम्बांग आदिले पोखरिया, जितपुर, जगरनाथपुर जस्ता स्थानहरूमा विना कुनै भय बस्न पाउनुपर्छ। कुनै पनि देशको आर्थिक विकासले यस किसिमको स्थितिको माग गर्दछ। विभिन्न स्थानमा विभिन्न जातजाति मिलेर बसेको हुनाले नै अमेरिका, फ्रान्स, बेलायत, जर्मनीजस्ता मुलुकहरूको उच्च आर्थिक विकास भएको हो।
    अब वीरगंजलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउने होइन, आर्थिक शक्तिगृह बनाउन जोड दिनुपर्छ। राजनैतिक कलहबाट वीरगंजलाई टाढा राख्नुपर्छ। वीरगंजले धेरै तनाव र घाटा बेहोरिसक्यो। वीरगंज महानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) विजय सरावागी र अव निर्वाचित हुने महत्वपूर्ण निर्णयकर्ताहरूले वीरगंजलाई प्रदेशको राजधानी बनाउनुको सट्टा आर्थिक शक्तिगृह बनाउन जोड दिनेछन्। पक्षपोषण (Lobbying) गर्ने छन्। विश्वास गरौं!

विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, November 17, 2017

Sunday, November 12, 2017

The Social System: A Hindrance to Economic Development-Article -169

सामाजिक प्रणाली: आर्थिक विकासको बाधक

सामाजिक प्रणालीले आर्थिक विकासलाई अत्यधिक प्रभाव पारेको हुन्छ। सामाजिक प्रणाली आर्थिक विकासको जग नै हो। कुनै पनि राष्ट्रको सामाजिक प्रणाली प्रगतिशील नभएसम्म त्यस राष्ट्रको आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन। पश्चिमी राष्ट्रहरूको समाज गतिशील र प्रगतिशील भएको हुनाले नै ती राष्ट्रहरू प्रचुर मात्रामा आर्थिक विकास गर्न सफल भएका हुन्। यस सत्यलाई जबसम्म स्वीकार गरिंदैन, नेपालको आर्थिक विकास सम्भव छैन।
    नेपालका सामाजिक प्रणालीमा अनेक किसिमका दोष छन्। तीमध्ये एउटा हो–कामलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण हुनु, भेदभावपूर्ण हुनु। काम हेर्ने वा वर्गीकरण गरेर ती कार्यहरूलाई सानो ठूलो भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण वा परम्परा अति त्रुटिपूर्ण छ। यो परम्परा आर्थिक विकासको ठूलो बाधक हुन पुगेको छ। यस परम्पराले आर्थिक विकास हुन दिइरहेको छैन।
    कामको वर्गीकरण हामी कामको महत्वको आधारमा नगरेर प्रचलित परम्परागत सामाजिक मान्यताको आधारमा गर्दछौं। प्रचलित सामाजिक मान्यता अनुसार हामीले कामलाई महत्व दिने हुनाले कुर्सीमा बसेर गर्ने बौद्धिक कामलाई अति नै मर्यादित ठान्दछौ भने प्रत्यक्ष शारीरिक परिश्रम हुने कामलाई तुच्छ देख्छौं। कृषि कार्य गर्ने (कृषक), सहयोगी (नोकर) भई घर वा होटलमा काम गर्ने, ज्याला मजदूरी गर्ने, केवल जीवन धान्नका लागि व्यापार (सडक व्यापार) गर्ने, भारी बोक्ने, फोहर सफा गर्ने (मेहतर) जस्ता कामको हाम्रो समाजमा इज्जत छैन र यस किसिमका काम गर्नेहरूलाई समाजले अहिले पनि इज्जत दिन मान्दैन। यसे कारणले  मानिस यस किसिमको काम गर्न उत्साहित हुँदैनन्, काम गर्दा गर्वको अनुभूति पनि गर्दैनन्। यस्तो काम गर्नुको साटो बरु बेरोजगार भएर बस्न रुचाउँछन् र रोजगारको अवसर गुमाउँछन्।
    अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी जस्ता विकसित देशहरूमा हरेक किसिमको काम गर्नेलाई समान किसिमको सामाजिक इज्जत प्रदान गरिन्छ। व्यक्तिले कस्तो किसिमको काम गर्छ सोही अनुसार उसलाई इज्जत दिनुपर्छ भन्ने सोचले प्रश्रय पाएको छैन। त्यसकारण कुनै पनि व्यक्तिले जस्तो किसिमको पनि काम गर्दा, गर्वको अनुभूति गर्छ। सन्तुष्टि महसुस गर्छ।
    उच्च शिक्षा हासिल गर्न, जागिरका लागि वा अन्य व्यवस्था (डिभी, पिआर) बाट अमेरिका वा युरोप पुगेका नेपालीहरू त्यहाँ पुगेर अति सामान्य किसिमका जागिर वा काम गरेको सजिलै देख्न सकिन्छ। अमेरिका पुगेका पढेलेखेका नेपालीहरूले अति सामान्य किसिमको काम (जागिर) गरेको तथ्य जगजाहेर छ। नेपालमा नै रहेका भए अमेरिकामा त्यस किसिमका कार्य गर्ने व्यक्तिहरूले नेपालमा पटक्कै त्यस्तो कार्य गर्ने थिएनन्। अमेरिकामा जस्तो किसिमको काम गर्दा पनि सामाजिक इज्जतमा कुनै किसिमको कमी वा भेदभाव नहुने भएकोले जस्तो किसिमको कार्य गर्दा पनि व्यक्तिले गौरवको अनुभूति गर्दछ। जीवनयापनको लागि जस्तो पनि काम गर्न उत्साहित र उत्प्रेरित रहन्छ। कामलाई सानो वा ठूलो भन्दैन।
    नेपालमा अति सामान्य काम गर्दा सामाजिक इज्जत प्राप्त नहुने, त्यस किसिमका काम गर्नेहरूलाई लज्जाबोध हुने भएकोले ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू खाडी मुलुकहरूमा पुगेका हुन्। नेपालीहरू विदेशमा जस्तो पनि काम गर्न तयार हुन्छन् तर स्वदेशमा सामान्य काम गर्न चाहँदैनन्। कामलाई वर्गीकरण गरेर तथाकथित रूपमा ‘ठूलो’ कहलिएको काम मात्र गर्न रुचाउँछन्। यस किसिमको मनोविज्ञानले गर्दा नै नेपालमा उपलब्ध जनशक्तिको ठूलो हिस्सा खाडीका देशहरूमा पुगेको हो। प्रतिकूल मौसममा बसेर, उँट, भेंडा चराएर, जोखिमपूर्ण काम गरेर कम आयमा कठिन जीवन यापन गर्न बाध्य हुनुपरेको हो।
    नेपाली जीवनको सामाजिक प्रणालीमा देखिएको अर्को ठूलो समस्या नेपाली समाज कर्मवादी नभई अति नै भाग्यवादी हुनु हो। मानिस आफ्नो परिश्रममा विश्वास नगरेर भाग्यमा बढी विश्वास गर्छन्। आफ्नो सफलताको श्रेय कठोर परिश्रमलाई नदिएर भाग्यलाई दिन्छन्। देशको सर्वोच्च पदमा बस्ने प्रधानमन्त्रीले त हाम्रो समाजमा, पद बहाली गरेर सरकारी निवास (प्रधानमन्त्री निवास, बालुबाटार) मा पुग्दा बोका काटने (बली दिने) गर्छन्। भाग्यवादको ठूलो सन्देश प्रमले, सर्वोच्च पद धारण गर्ने व्यक्तिले दिएपछि, सामान्य नागरिकमा के सन्देश जान्छ? यो हामी आफैंले विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। प्रमले नै सो पदमा पुग्नुलाई जनताको अभिमत एवं स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष चुनावको परिणाम नठानेर भाग्यको चमत्कार मान्दै सार्वजनिकरूपमा बली दिन्छन् भने सामान्य नागरिकले कसरी कठोर परिश्रममा विश्वास गर्ने? भाग्यवादलाई कसरी बिर्सने?
    नेपाली समाज अति नै भाग्यवादी भएकोले पनि मुलुककमा नयाँनयाँ किसिमका व्पापारका अवसरहरूको वा नयाँनयाँ किसिमका व्यवसायहरूको आविष्कार हुन न सकेको हो। कारखाना व्यवस्था (Factory system), गोदाम व्यवस्था, थोक व्यापार, डिलर व्यवस्था, बिमा व्यवसाय, सिपमेन्ट, क्लियरिंग एन्ड फर्वाडिङ आदि पुराना व्यापारिक कामको विकास पश्चिमी मुलुकहरूमा भएको हो, पूर्वी मुलुक (दक्षिण एसिया) मा होइन। यस आधुनिक युगको कुरा गर्ने हो भने व्यापारका अति नै नौला तरिकाहरू–अमेजन (Internet shopping), इबे (Online buying and selling), स्काइप, भाइबर, फेसबूक, युट्युब जस्ता नया व्यापारको विकास पनि पश्चिमी मुलुक (अमेरिका) मा भएको हो।
    हाम्रो समाज परम्परागत बढी छ, गतिशील कम। अमेरिका र युरोपमा जातीय प्रथा सयौं वर्ष पहिले समाप्त भए तापनि नेपाली समाजमा जाति प्रथाले अहिले पनि बलियोगरी, नहल्लिने किसिमले जरा गाडेको छ। समाज अनेक जातिमा विभक्त मात्र छैन, तथाकथित उच्च जातिको मानिस तल्लो जातिले छोएको पानीसमेत पनि खाँदैन। यति मात्र होइन, माथिल्लो जातिले सञ्चालन गरेको होटलमा तल्लो जातिले खान न पाउने वा खाए पनि ग्राहक स्वयंले भाँडा माझ्नुपर्ने स्थिति छ। जातिप्रथाजस्तो अमानवीय वा पशुतुल्य व्यवहार समाजमा विद्यमान हुनुले हाम्रो समाज गतिशील छैन भन्ने कुराको पुष्टि गर्दछ। त्यसैले आर्थिक विकासका लागि समाज गतिशील हुन वा जातिविहीन हुन अत्यावश्यक छ।
    देश केवल आर्थिक स्रोत र साधनहरूले मात्र धनी हुने भइदिएको भए अहिले अफ्रिकाका विभिन्न मुलुकहरू धनी हुन्थे। हीरा, सुन, पेट्रोलियम पदार्थका खानीदेखि खाद्यान्न, अनेक किसिमका पशु पक्षी एवं वन–जङ्गलले भरिएका अफ्रिकी देशहरू धनी हुनुपर्ने हो। तर भएको छ ठीक उल्टो। अनेक किसिमका समस्या र युद्धको मारले थिचिएका एवं अवैज्ञानिक संस्कृतिले गर्दा धेरै अफ्रिकी मुलुकहरू आज पनि गरिब छन्। अफ्रिका धनी भएकै कारण कुनै समय फ्रान्स, साइप्रस, स्पेन, बेलयातजस्ता मुलुकहरू त्यहाँ उपनिवेश खडा गर्न पुगेका कुरा विचारणीय छ।
    अफ्रिकी मुलुक मलावीमा एउटा अनौठो किसिमको चलन छ। त्यो अनौठो चलन अनुसार परिवारहरूले आफ्ना छोरीहरूलाई पहिलोपटक महिनावारी भएपछि (विवाह पूर्व) परपुरुषसँग सम्भोग गर्न लगाउँछन्। त्यसरी सम्भोग गर्ने व्यक्ति भाडामा उपलब्ध हुन्छ र त्यस्ता पुरुषलाई ‘हाएना’ (Hyena) भन्ने चलन छ। सन् २०१६ मा बिबिसी समाचार अनुसार मलावीका एकजना पुरुष एरिक एनिभालाई सयभन्दा बढी युवतीसँग (उनीहरूका अभिभावकहरूको सहमतिमा) सम्भोग गरेको अपराधमा गिरफ्तार   गरिएको थियो । तर गिरफ्तार गरिनुको विशेष कारण भने आफूलाई एचआइभी पोजेटिभ भएको थाहा पाएर पनि एरिक एनिभाले युवतीहरूसँग सम्भोग गर्नु थियो। र सम्भोग गरेबापत प्रत्येक परिवारसँग पारिश्रमिक पनि लिएका थिए ।
    अफ्रिकी कतिपय मुलुकहरूमा अहिले पनि खास किसिमको पूजा गर्दा ईश्वरलाई प्रसन्न पार्न मानिसको रगत चढाउने चलन छ। हुनत भारतमा अहिले पनि यदाकदा नरबली दिएको सुनिन्छ।
    मुलुक वा मुलुकवासीहरू धनी हुनका लागि धन होइन, परिश्रमी हात र प्रगतिशील सामाजिक प्रणाली हुन आवश्यक छ। हामीले यो पनि भुल्नुहुँदैन न कि भ्रष्ट नेता, राजनीति र सरकार पनि सङ्कीर्ण, स्वार्थी र अन्धविश्वासी समाजका उपज हुन।

विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, November 10, 2017

Friday, November 3, 2017

Economic Development:East and West-Article-168

आर्थिक विकास: पूर्व र पश्चिम

शिवले यहीं ल्याए थे सृष्टिको पहिलो बिहान, सभ्यता बास बसेथ्यो आएर यहीं साँझमा’ –हामीले बाल्यकालदेखि यही सुन्दै र पढ्दै पनि आएका थियौं। गर्व पनि गर्दै आएका थियौं। र, अहिले पनि गर्व गर्छौं। हामी हरेक क्षेत्रमा पहिलो वा अगाडि छौं भन्ने चिन्तनले हाम्रो चेतनालाई कहिले नमेटिने गरी रङ्गेको छ।
    हामीमा बलियो धारणा छ–हामी एसियालीहरू र मुख्यगरी दक्षिण एसियालीहरू ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, अर्थ, राजनीति अर्थात् सबै क्षेत्रमा अगाडि छौं। चिन्तन र चेतनाको क्षेत्रमा पनि अगाडि छौं। तर हाम्रो यो धारणा केवल भावनामा सीमित रहेछ, व्यवहारमा होइन। भावनात्मक सन्तुष्टिको नजिक मात्र तर सत्यबाट टाढा रहेछ। कसरी, आउनुहोस्, यसबारे छोटो चर्चा गरौं।
    आजभन्दा सयौं वर्ष पहिले अर्थात् ९० बिसिई (BCE-Before Common Era) तिर रोममा गणतन्त्रको स्थापना र अभ्याससमेत भइसकेको थियो। राष्ट्रको शासन व्यवस्थामा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार स्वतन्त्र किसिमले निर्वाचित सामान्य व्यक्तिहरूको समूह थियो। देश र समाजको नजर एवं व्यवहारमा प्रत्येक नागरिकको इज्जत र अधिकार समान थियो। प्रत्येक नागरिक गरीब वा धनी, यो वर्ग र त्यो वर्गको भए तापनि सम्मान र इज्जतको हकदार हुन्थ्यो। नागरिकहरूले लोकतन्त्रको व्यावहारिक उपयोग राजनीतिक जीवनमा गरिसकेका थिए। संसद्को प्रयोग गरिसकेका थिए।
    तर नेपालमा त्यस समयमा नागरिक अधिकारको धारणा नागरिकहरूको सोचको गर्भमा अङ्कुरितसमेत भएको थिएन। राज्य व्यवस्थाको बनोट, जनता वा नागरिक, राजा वा राजसंस्थाका सेवक एवं राजा मुलुकको मालिक, समान थियो। भूमि वा देशको सिमानाको मालिक राजालाई मान्ने गरिन्थ्यो र जनता र देशको सिमानाको रक्षा गर्ने अभिभारा पनि राजामा थियो। देशको सम्पूर्ण भूमिको मालिक राजालाई मानिन्थ्यो र व्यवहारमा पनि राजाको आदेशमा भूमिको प्रयोग जनता र खासगरी जमिनदारहरूद्वारा हुन्थ्यो। उत्पादनको प्रमुख साधन–भूमिमा गरीब जनताको पहुँच थिएन। सामान्य जनता नागरिक अधिकारबाट वञ्चित थियो। उल्टो, समाज विभिन्न जातजातिमा विभाजित भएर उच्च जातिद्वारा तल्लो जातिको शोषण हुने परिपाटी थियो। राजा स्वामी र जनता सेवक हो भन्ने आम धारणा थियो। र, त्यो आम धारणाले अहिलेको आधुनिक युगमा पनि कार्य गरिरहेको छ। नेपाल, भारत, पाकिस्तानजस्ता मुलुकमा सरकारका प्रतिनिधि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव एवं सामान्य कर्मचारीसमेत आफूलाई मालिक र सरकारी सेवा लिन आउनेलाई दासको रूपमा हेर्ने चलन छ। यो धारणाले गर्दा नै यस क्षेत्रमा घूस लिनेदिने व्यवस्था उन्मूलन हुन सकेको छैन। सरकारी काम काजमा ठूलो ढिलासुस्ती छ।
    नेपालमा प्रजातन्त्र बल्ल २००७ सालमा आयो तर त्यो पनि मात्र सानो अवधिको लागि। स्थिर प्रजातन्त्र २०४७ सालमा मात्र आयो। युरोपमा प्रजातन्त्र आएको सयौं वर्षपछि नेपालमा प्रजातन्त्र आएको हो। यस हिसाबले हामी अहिले पनि विकसित देशहरू अमेरिका, युरोपभन्दा राजनीतिक प्रणालीमा सयौं वर्ष पछाडि छौं। आर्थिक क्षेत्रमा पनि सयौं वर्ष पछाडि छौं। हाम्रो सोच, चिन्तन, व्यवहार पनि सयौं वर्ष पछाडि छ ।
    राजनीतिक व्यवस्था र नागरिक शासनको तुलना गर्ने हो भने विकसित राष्ट्रहरूभन्दा हामी दक्षिण एसियालीहरू सयौं वर्ष पछाडि छौं। आर्थिकरूपमा त झनै पछाडि छौं। र, यो पछौटेपनले नेपाललगायत यस क्षेत्रका मुलुकहरूमा आर्थिक विकास हुन दिइरहेको छैन।
    जुन बेला नेपालमा राजारजौटाहरू सानासाना क्षेत्रको अधिकारी वा प्रशासक भएर काम गरिरहेका थिए, कमजोर राज्यलाई पराजित गरेर राज्य विस्तार गर्न केही राजाहरू तल्लीन थिए, पृथ्वीनारायण शाह राज्य विस्तार गर्ने आकाङ्क्षाका साथ गोरखाबाट काठमाडौं उपत्यकातिर झरेका थिए, जनजीवन पूर्णरूपमा कृषिमा आधारित थियो र कृषि कार्यको लागि मानव र पशुको  मात्र प्रयोग हुन्थ्यो, ठीक त्यही समयमा र प्रमुखरूपमा संयुक्त अधिराज्यमा औद्योगिक क्रान्ति प्रारम्भ भइसकेको थियो। सन् १७६० देखि १८४० सम्म भएको औद्योगिक क्रान्तिले उत्पादन व्यवस्थामा कोरा मानवीय श्रमलाई मेसिनले विस्थापित गरिसकेको थियो। उत्पादनका सानासाना एकाइ घर, खेत आदिले ठूलाठूला कारखानाहरूको रूप लिइसकेका थिए। उत्पादनमा मेसिनको व्यापक प्रयोगले एकातिर उत्पादन लागत घटाएर दैनिक उपभोग्य सामग्री सस्तो पारिसकेको थियो भने अर्कोतिर कृषिमा आधारित जनजीवनलाई उद्योगमा रूपान्तरित गरिसकेको थियो। ठूलाठूला पूँजीको निर्माण भइसकेको थियो। उत्पादकहरू ठूलोठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न सक्षम भइसकेका थिए। ठीक त्यही समयमा नेपालमा उत्पादन व्यवस्थमा मेसिनको प्रयोग हुन सकेको थिएन। कोरा मानवश्रम प्रयोग भएर उत्पादन हुन्थ्यो। जनजीवन कृषिमा मात्र आश्रित थियो नै, कृषि, यातायात र साना उद्योग (तेल वा उखु पेल्ने काम) का लागि पनि पशु (गोरु वा पाडा)को प्रयोग हुन्थ्यो। उत्पादन व्यवस्थामा मेसिनको प्रयोगको सम्भावना परसम्म पनि थिएन।
    आजभन्दा १२१ वर्ष पहिले अर्थात् सन् १८९६ मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा हेनेरी फोर्डले मोटरकारहरूको उत्पादन गरिसकेका थिए। सन् १९१३ देखि उनले कारहरू बृहत् मात्रमा उत्पादन (Mass production) गरेर सामान्य उपभोक्तासमक्ष पनि कार पुर्याइसकेका थिए। अमेरिकीहरू आजभन्दा सयौं वर्ष पहिलेदेखि कार गुडाउन सक्षम भइसकेका थिए।
कारहरूको उत्पादनले अमेरिकाको कृषि र उद्योग, दुवै क्षेत्रको विकासको गतिलाई तीव्रता प्रदान गर्यो। मोटरकारहरूको उत्पादनपछि अमेरिकी अर्थव्यवस्था विकासको पथमा हिंड्ने होइन, दौडिन थाल्यो। त्यही समयमा नेपालमा मानिस वा मालसामान ओसारपसार गर्न मानिस, पशु आदिको प्रयोग भइरहेको थियो। मेसिनको प्रयोग हुन नसकेकोले उत्पादन र वितरण दुवै कार्य खर्चिलो त थियौ नै, सरल पनि थिएन। वस्तु र सेवाहरूको मूल्य पनि चर्को थियो।
    अहिले पनि नेपालको सम्पूर्ण उत्पादन व्यवस्थमा मेसिन प्रयोग हुन सकेको छैन। नेपालका गाउँघर र साना शहरहरूमा अहिले पनि यातायातका लागि गोरुगाडा, घोडा (टाँगा), भेंडा, चौरी, खच्चर आदिको प्रयोग हुन्छ। नेपालमा यातायात व्यवस्था अहिलेसम्म पनि सरल हुन सकेको छैन। केही समय पहिलेसम्म (महेन्द्र राजमार्ग निर्माणपूर्व) नेपालमा एक स्थानबाट अर्को स्थानसम्म जान भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने अनिवार्यता थियो।
    यथार्थमा भन्ने हो भने हामी गर्व धेरै गर्छौं, काम भने कम। हामी–हामीबीच एकता र समानताका बिन्दुहरू कम देख्छौं तर विभाजनका रेखाहरू खोजीखोजी हिंड्छौं, कोर्छौं। हामीमध्ये कसैलाई यो क्षेत्रको हुनमा गर्व छ त कसैलाई त्यो क्षेत्रको। कसैलाई यो जाति हुनमा गर्व छ भने कसैलाई त्यो जातिको हुनमा। युरोपमा जातिप्रथा सयौं वर्ष पहिले समाप्त भइसकेको थियो। नेपालमा जातिप्रथा अहिले पनि छ। अमेरिका र युरोपको समाज जातिविहीन समाज हो भने नेपाली समाज अहिले पनि सयौं जातजातिमा विभाजित छ। छुवाछूत प्रथा कायम रहेर माथिल्लो जातिले तल्लो जातिलाई शोषण गर्ने प्रथा समाप्त हुन सकेको छैन। तर पनि हामी गर्व गर्छौं, हामी विश्वमा चिन्तन र चेतनाको क्षेत्रमा अगाडि छौं। नेपालको आर्थिक विकासमा जातिप्रथा ज्यादै बलियो बाधकको रूपमा तेर्सिएको छ। जातिप्रथा कायम रहेसम्म यसले मुलुकको आर्थिक विकासको गतिलाई सुस्त पारि नै रहनेछ।
    भो, अब हामी हाम्रो नयाँ पीढीलाई गर्व गर्न नसिकाऔं। मेहनत, परिश्रम गर्न र समभाव राख्न सिकाऔं। फोस्रो गर्वले मुलुकको आर्थिक विकास हुँदैन। आर्थिक विकासका लागि कठोर परिश्रम आवश्यक हुन्छ। पश्चिमाहरूले आफ्नो ज्ञानको प्रयोग मानवकल्याणका लागि उपयोगी हुने वस्तुहरूको अविष्कार गर्नमा गरे तर हामीहरूले आफ्नो ज्ञानको प्रयोग फगत गर्व गर्नमा गर्यौ। हामी चाहिनेभन्दा बढी गर्व गर्छौं। त्यसैले पनि हाम्रो समाज आडम्बरी हुन पुगेको छ। हैसियत प्रदर्शनमा विश्वास राख्ने हुन पुगेको छौ।     हामी अब्बल दर्जाको, हामी सबै क्षेत्रमा अगाडि, मेरो जात उच्च, मेरो संस्कृति उच्च, मेरो भाषा उच्च, मेरो पहिरन उच्च, मेरो संस्कृति उच्चजस्ता भावले देशको विकास हुँदैन। हामी धेरै क्षेत्रमा पछाडि छौं। सामान्य फाउन्टेन पेन, टुथ ब्रस, सियो, सलाई, साबुन आदिको आविष्कार त हामीले गर्न सकेनौं, हवाईजहाज, बिजुली, रेल, मोटर आदिको कुरा त पर सपनाको कुरा हो। आणविक ऊर्जा उत्पादन गर्न त हामी सपनामा पनि सोच्न सक्दैनौं। नयाँ किसिमको सस्तो ऊर्जाको आविष्कार गर्न भनी हामी एक क्षणका लागि सोच्न पनि सक्दैनौ।
    संयुक्त राज्य अमेरिकाद्वारा प्रक्षेपित ‘एपोलो ११’ सन् १९६९ मा मानवसहित चन्द्रमामा अवतरण गरिरहँदा पनि हामी चन्द्रमालाई भगवान् मानेर पूजा गरिरहेका थियौं। ज्ञान र विज्ञानको क्षेत्रमा हामी अगाडि छौं भन्ने स्वघोषित विश्वासमा अडिग थियौं।
    आजभन्दा ४८ वर्ष पहिले दुई अमेरिकी नागरिक निल आर्मस्ट्रङ र बज एल्ड्रिन चन्द्रमामा पुगिसकेका थिए। यो तथ्यबाट पुष्टि हुन्छ, पश्चिमाहरू ज्ञान र विज्ञानको क्षेत्रमा कति अगाडि थिए भन्ने यथार्थ।
    हामी गर्व गर्नमा धेरै अगाडि छौं तर कर्म गर्नमा पछाडि। तर अब हामीले यो सोचमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ।

Bishwa Raj Adhikari
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, November 3, 2017