Birth,Development and Usage of Capitalism-Article-78

पूँजीवादको जन्म, विकास र प्रयोग

१. परिचय

पूँजीवाद अहिले विश्व भरि नै निकै चर्चा र व्यापक प्रयोगमा छ। पूँजीवाद नेपालमा पनि निकै चर्चामा छ। नेपाली कम्युनिष्टहरुले पूँजीवादको अति बिरोध गर्ने र नेपालको सामाजिक जिवन र राष्ट्रिय राजनीतिमा कम्युनिष्टहरुको बलियो र प्रभावकारी पकड भएकोले पूँजीवाद झनै चर्चामा रहन पुगेको छ।

नेपालमा, पूँजीवाद प्रति कम्युनिष्टहरुको दुई किसिमका दृष्टिकोणहरु रहेको पाइन्छ।

एकथरि, जो आफूलाई खाँटी कम्युनिष्ट भन्न रुचाउँछन्, ले त पूँजीवादको प सम्म पनि सुन्न मन पराउँदैनन्, अर्थतन्त्रमा पूँजीवादको प्रयोग त उनीहरुको लागि दूर देशको कुरा हो। परम्परावादी यी कम्युनिष्टहरुले पूँजीवादलाई गालि मात्र गर्दैन, धनीहरु द्वारा गरिबहरुको चरम शोषण हुनुमा मुख्य कारक तत्व पूँजीवादलाई नै मान्दछन्।  पूँजीवादलाई, गरिबहरुलाई कमजोर तुल्याउन उनीहरु माथि प्रयोग गरिने एक किसिमको हतियारको रुपमा लिन्छन। यो भ्रमपूर्ण दृष्टिकोणबाट उनीहरु बाहिर आउन सकि रहेका छैनन्, विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरुले पूँजीवादको प्रयोग गरेर मुलुक र जनताको आर्थिक जिवनमा व्यापक सुधार ल्याएता पनि, राषट्रलाई धनी तुल्याएता पनि। चीन र भारतले पूँजीवादको प्रयोग गरेर अभूतपूर्व किसिमले गरेको आर्थिक प्रगतिलाई परम्परावादी कम्युनिष्टहरु मिथ्या मान्दछन। ती मुलुकका गरिबहरुको जिवनमा आएको सुधारलाई सकारात्मक तथ्यको रुपमा स्वीकार गर्नुको साटो त्यसलाई आर्थिक छल ठान्दछन्। पूँजीवाद प्रति एक समूहको यस किसिमको ज्यादै नकारात्मक दृष्टिकोण रहेकोले पनि यो वाद नेपालमा निकै चर्चित हुन पुगेको छ।

अर्को थरि, जो आफूलाई नरम कम्युनिष्ट भन्न रुचाउँछन, कसैले जड सुत्रवादी नभनि देउन भन्ने  चाहन्छन्, ले भने पूँजीवादको व्याखा आफ्नै अनुकूलता अनुसार गरेका छन। पूँजीवादको महत्व बुझेर त्यस प्रति आकर्षित भएका छन्, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पूँजीवादको प्रयोग गर्ने खोजेका छन्, तर मुलुकको आर्थिक विकासका लागि पूँजीवाद आवश्यक रहेको छ खुलेर भन्न सकेका छैनन्। जनतालाई हामी पूँजीवादमा विश्वास राख्छौ भन्ने हिम्मत गर्न सकेका छैनन्। खास गरि एमाले र एमाओवादीले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि पूँजीवाद अति नै उपयोगी हुने यथार्थ जनता माझ गएर भन्न सकेका छैनन्, उल्टो पूँजीवादको व्याखा अनेक किसिमले गरेर त्यसलाई बुझ्न जटिल पारि दिएका छन्। यो अर्को कारण हुन पुगेको छ, नेपालमा पूँजीवाद चर्चामा रहनुमा र रहस्यको विषय बन्नुमा। 

अर्थ व्यवस्थाको सन्दर्भमा, कांग्रेसले भने, अहिले, न त आफूलाई समाजवादी पक्तिमा उभ्याउन सकेको छ न त पूँजीवादी पक्तिमा नै। ४६ सालको राजनैतिक परिवर्तन पहिले भने कांग्रेसले आफूलाई प्रष्ट रुपमा समाजवादी भन्ने गर्थ्यो। अहिले कांग्रेसले समाजवादीधार परित्याग गरेको छ, उसको आर्थिक कार्यक्रमहरुमा यो देखिएको छ पनि। आश्चर्यको कुरा त के छ भने कांग्रेसले समाजवादी नीति परित्याग गरेता पनि हामी पूँजीवादमा विश्वास गर्छौ भनी जनतालाई प्रष्ट रुपमा भन्ने हिम्मत गर्न सकेको छैन। ४६ सालको राजनैतिक परिवर्तन पछि कांग्रेसले प्रतिस्पार्धात्मक अर्थ व्यवस्थामा विश्वास गरेता पनि मुलुकको आर्थिक विकासका लागि पूँजीवाद उपयोगी मात्र होइन अनिवार्य रहेको खुलेर भन्न सकेको छैन, ढुलमुलको स्थितिमा छ। कांग्रेसका अर्थशास्त्रीहरुले पनि पूँजीवाद मुलुकको लागि उपयोगी छ, त्यसकारण यो आर्थिक दर्शनमा हामी विश्वास गर्छौ भनी खुलेर भन्न सकेका छैनन्।

मदेशवादी दलहरुले कस्तो किसिमको अर्थ व्यवस्थामा आफूहरुको विश्वास रहेको बारे केही प्रष्ट पारेका छैनन्। न त पूँजीवाद प्रति उनीहरु सकारात्मक वा नकारात्मक, कस्तो स्थितिमा छन्, भन्ने कुरा प्रष्ट पारेका छन्। अर्थ व्यवस्थाको सन्दर्भमा मदेशवादी दलहरु पनि अलमल भन्दा पनि ढुलमुलको स्थितिमा छन्। मदेशवादी दलहरु तराई केन्द्रित भएको र तराई नेपालको अन्न भण्डार हुनुका साथै यहाँ उद्योग र व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरु ठूलो संख्यामा रहेको हुनाले मदेशवादी दलहरुले पूँजीवाद प्रति स्पस्ट धारणा राख्न अनिवार्य देखिन्छ। कुन किसिमको आर्थिक व्यवस्थाप्रति मदेशवादी दलहरुले विश्वास देखाउँछन भन्ने कुराले तराईको अर्थ व्यवस्थामा मात्र होइन, सिंगो मुलुकको अर्थ व्यवस्थामा नै प्रभाव पार्ने भएकोले उनीहरु अर्थ व्यवस्थाप्रति स्पस्ष्ट हुन आवश्यक छ।   

विश्वका अनेक राष्ट्रहरुले पूँजीवादको प्रयोगद्वारा आफ्नो मुलुकको आर्थिक विकास चमत्कारी किसिमले गरेका छन। पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था अंगालेर देशको उद्योग एवं व्यापारलाई प्रतिस्पर्धात्मक तुल्याएका छन। अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धात्म भएकोले औधोगिक एवं उपभोक्ता वस्तुहरु  सस्तोमा उलब्ध गराउन सक्षम भएका छन। मुलुकमा ठूलो परिणाममा पूँजीको निर्माण गर्न सकेका छन्। यूरोपले त पहिले देखिनै पूँजीवादी अर्थ तन्त्र अंगालेको थियो, अहिले दक्षिण अमेरिकी र अफ्रिकी राष्ट्रहरुले पनि पूँजीवादी अर्थ तन्त्र अंगाल्दै छन, यो अर्थ व्यवस्थाद्वारा मात्र राष्ट्रको आर्थिक विकास हुने टुंगोमा पुगेका छन्। तर नेपाल, जहाँ मुलुकको आर्थिक विकास ज्यादै सुस्त गतिमा चलेको छ, जनता गरिबीसँग कठोर संघर्ष गरि रहेका छन्, मा पूँजीवादको प्रयोगमा एक थरिबाट व्यापक विरोध भइ रहेको छ भने अर्को थरिले पूँजीवाद प्रष्ट रुपमा अँगालेर, मुलुकको आर्थिक विकासका लागि पूँजीवाद आवश्यक छ भनी जनतालाई भन्ने हिम्मत गर्न सकि रहेको छैन।

जुन पक्षहरुले पूँजीवादको विरोध गरि रहेका छन, उनीहरुले, पूँजीवाद के कति कारणले  गरिब जनताको आर्थिक हितमा छैन, पूँजीवादले कसरी गरिब जनताको आर्थिक शोषण गर्दछ, प्रष्ट रुपमा भन्न सकेका छैन। केवल अमूर्त रुपमा मात्र भनि रहेका छन- पूँजीवादले गरिबहरुको आर्थिक शोषण गर्छ। धनीलाई झन झन धनी पार्छ गरिबलाई झन झन गरिब।  तर के कति कारणहरुले पूँजीवाद गरिबहरुका लागि घातक हो भन्ने कुरा प्रष्ट नपारी त्यतिकै गरिबहरुलाई पूँजीवादको बिरोध गर्ने मनस्थितिमा पुर्याउनु राम्रो होइन। अर्कोतिर जनताले पनि पूँजीवादको बिरोध गर्नेहरु सँग के कति कारणले पूँजीवाद समाजको आर्थिक उत्थानका लागि घातक हो भन्ने कुराको प्रष्टिकरण माग्न सकेका छैनन्। परम्परागत रुपमा कम्युनिष्ट नेताहरुले गरेको पूँजीवादको विरोधलाई जनताले अनुमोदन गर्दै आएका छन, पूँजीवादका दोष र गुणहरुलाई शुक्ष्म किसिमले अध्ययन गर्नुको साटो। पूँजीवादको बिरोधको नारा भित्र आर्थिक समृद्धिको सपना देखेका छन्, गरिब जनताहरुले। तर मौजुदा विश्व परिस्थितमा पूँजीवादको विरोधबाट न त जनताको आर्थिक जिवनस्तर माथि उठ्न सक्छ न त राष्ट्रको नै।

(क्रमश:)

Bishwa Raj Adhikari

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, February 22, 2013

Why Economic Development Becomes Slow After the Uprising-Article-77

राष्ट्रले किन गर्न सक्तैन आर्थिक प्रगति?

यही महिना थियो जनआन्दोलन प्रारम्भ भएको, अर्थात फागुन। २०४६ साल फागनु ७ गते, प्रजातन्त्र दिवस परेको दिन, पंचायति सरकारले प्रजातन्त्र मनाउन लागेको बेला, सीमित वर्गका लागि मात्र कायम रहेको प्रजातन्त्रको बिरोध गर्द, आम नागरिक सडकमा ओर्लेका थिए, उन्मुक्तिका लागि। त्यो नक्कली प्रजातन्त्रको बिरोध गर्दै सक्कली प्रजातन्त्रका लागि आवाज बुलन्द पारेका थिए, सम्पूर्ण नेपालीले। निरकुंश पंचायति व्यवस्थाको बिरोध गाउँ गाउँ शहर शहरमा भएको थियो। जनताको आवाजलाई पंचायति व्यवस्थाका शासक एवं पक्षधरहरुले निर्ममतापूर्वक दवाउन खोजेका थिए, तर तत्कालिन राजा विरेन्द्रको सुझबुझको कारणले गर्दा जनताको आवाजलाई निर्ममतापूर्वक दवाउने खोज्ने सिलसिला धेरै दिन चलेन। आफूसँग रहेको असीमित राजकीय अधिकार मध्ये केही जनतामा हस्तान्तरण गर्न दरबार तयार भए पछि, सक्कली प्रजातन्त्रका लागि बाटो खोलिने संकेत देखे पछि, जनताद्वारा थालिएको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन समाप्त भएको थियो। हुन त त्यस बेला राजा बीरेन्द्रले लचकता वा एक किसिमको सुझबुझ नेदेखाएको भए पनि त्यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन रोकिन्थेन, अगाडि बढ्थ्यो नै।  फरक यति मात्र के हुन्थ्यो भने हताहति बढी हुन्थ्यो। ठूलो संख्यामा जनता मारिन्थ्ये। त्यो बेला जनता क्रुर, एक दलीय र हुकुमी शासन व्यवस्था , पंचायति व्यवस्थाको बिरोध गर्नबाट पछि हट्ने मनस्थितिमा थिएनन्। निरकुंश तन्त्रलाई हटाएर देशमा प्रजातन्त्रको बहालीद्वारा देशको आर्थिक विकास गर्ने भावना व्यक्ति व्यक्तिमा चुलिएको ऐतिहासिक क्षण थियो, त्यो।

जनताले ठूलो उत्साह, उमंग र आशाले जनआन्दोलन गरेका थिए। देशमा हुने राजनैतिक परिवर्तनले मुलुकलाई निरकुंस तन्त्रबाट सँधैका लागि मुक्त गर्ने मात्र होइन, देशमा आर्थिक विकासको लहर दोडिने विश्वास गरेका थिए। जनतामा थोपिएको गरिबी, महँगी, भ्रष्टाचारको भार ठूलो मात्रमा कम हुनेमा विश्वस्त थिए। देशको राजनीति जनताको हातमा आए पछि मुलुकमा व्याप्त बेरोजगारी व्यापक मात्रामा कम हुने कुरामा ढुक्क थिए। तर भयो उल्टो। २०४६/४७ राजनैतिक परिवर्तन पछि नेपालमा राजनैतिक अस्थिरता अभूतपूर्व किसिमले बढेर गयो। देश सम्पन्नतातिर बढ्नुको साटो विपन्नतातिर बढ्यो। भएका उद्योगहरु धमाधम बन्द हुन थाले। आर्थिक रुपमा मुलुक झन झन कमजोर हुन थाल्यो। त्यति मात्र होइन, नेपालको राजनीति केही नेताहरुको स्वार्थको घेरा भित्र कैद हुन पुग्यो। नेताहरुले देखाउने स्वार्थी राजनैतिक नौटंकीहरु दिनका दिन चुपचाप हेर्न जनता बाध्य भए। त्यस्तै नौटंकीहरु मध्येको एउटा नौटंकी – प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सहमतीय सरकार बनाउने र त्येही सरकारले चुनाव गराउने मंचन गरि रहेका छन, अहिले नेताहरु। समाचारहरुमा जनाइए अनुसार यस विषममा दलका नेताहरु बीच गंभिर छलफल भइ रहेको छ तर सहमति हुन सकि रहेको छैन। सहमति हुने छांटकांट पनि छैन। र त्यस्ता अन्य नौटंकीहरु पनि जारी नै रहने छ।

नेपालमा अहिले जुन किसिमको समस्या देखिएको छ, करिब त्यस्तै समस्या ट्युनिसिया, इजिप्ट र लिबियामा पनि देखिएको छ। नेपालका जनताले झै त्यहाँका जनताले पनि देशमा कायम रहेको तानाशाही व्यवस्थाको समाप्ति पछि, प्रजातन्त्रको स्थापना पछि, मुलुकमा आर्थिक विकास तिब्र गतिमा हुनेछ, बेरोजगारी कम हुनेछ, जनताले सजिलै रोजगारी पाउने छन, आर्थिक खुसहाली आउनेछ भनी बलियो विश्वास गरेका थिए। प्रजातन्त्रको उपभोग विना विभेद गर्न पाइने छ भन्ने अपेक्षा राखेका थिए। र त्येही आशमा, नेपालमा झै देशमा कायम रहेको तानशाही व्यवस्थालाई शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनद्वारा समाप्त पारेका थिए। तर ती राष्ट्रहरुमा भएका परिवर्तनहरुले जनताका अपेक्षाहरु पूरा गर्न सकि रहेका छैनन्, नेपालमा जस्तै। उल्टो गरिबी, बेरोजगारी बढ्दो अवस्थामा छ। जनता निरास हुँदै छन, नेताहरुको क्रियकलापबाट। जनतामा बढ्दो निराशाले गर्दा अनेक किसिम संघर्षहरु देखिन थालेका छन, ती राष्ट्रहरुमा।

सम्पूर्ण अरब जगतका जनतालाई नागरिक अधिकारहरुका लागि आफ्ना देशका तानाशाहरुसँग मुकाबिला गर्न उत्प्रेरित गर्ने ट्युनिसिया फेरि अशान्त हुन पुगेको छ, अहिले। केहि दिन पहिले त्यहाँ भएको एक नेताको हत्याले जनतालाई सडकमा उतारेको छ। त्यहाँ केही दिन पहिले एक विपक्षी नेता, चोक्री बेलाइदको हत्या भएको थियो। सो हत्यामा सत्तारुढ दल इन्नाहदाको हात रहेको भनी धेरैले आरोप लगाएका छन। अहिले, ट्युनिसियाका प्रधान मंत्री हमादी जेबाली इस्लामिस्ट इन्नाहदा पार्टीका हुन भने राष्ट्रपति मनसेफ मारजौकी सुक्युलर पार्टीका। आफू निष्पक्ष रहेको भनी प्रधान मंत्री हमादी जेबालीले भनेता पनि उनको झुकाव इस्लामिस्टहरु पट्टि रहेको आरोप धेरैले लगाएका छन। अहिले ट्युनिसियामा इस्लामिस्ट नेतृत्वको सरकार छ। २१४ सिट भएको ट्युनिसियाको संविधान सभामा इस्लामिस्ट इन्नाहदा पार्टी पहिलो ठूलो पार्टी हो भने आफूलाई सेक्युलर बताउने सि आर पी, दोस्रो ठूलो पार्टी। इस्लामिस्टहरुको भूमिका ट्युनिसियाको राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी किसिमले अगाडि बढ्ने हो कि भन्नेमा धेरै सेक्युलरपक्षधरहरु ससंकित छन्।  

सन २०१० को डिसेम्बर महिनामा, एक व्यापारी मोहम्द बाओएजीजीले सरकारको बिरोधमा आत्मदाह गरे पछि ट्यिनिसियामा सरकारको बिरोधमा, र मुख्य गरी तत्कालिन राष्ट्रपति जिन अल-आबेदिन बेन अलीलाई पदच्यूत गर्न सडकहरुमा प्रदर्शन भएका थिए। पछि, आत्मदाह गरेका ती त्यक्तिको मृत्यु भएको थियो। जन असन्तोष चुलि पछि सन २०११ को जनबरीमा तत्कालिन राष्ट्रपति सत्ता बाट बाहिरिए अनि भागेर साउदी अरेबियामा लुक्न पुगेका थिए। तत्कालिन राष्ट्रपति जिन अल-आबेदिन बेन अलीले मुलुकको सर्वोच्च पद सम्हालेर, सन १९८७ देखि २०११ सम्म, एक किसिमको तानाशाही कायम गरेका थिए। चुनावमा जहिले पनि उनी ९० प्रतिसत भन्दा बढी मत ल्याएर विजयी हुन्थ्ये। महत्वाकांक्षी  बेन अली सन् १९८७ को अक्टोबर महिनामा प्रधान मंत्री नियुक्त भएका थिए तर पाछि सोही वर्षको नोभेम्बरमा राष्ट्रपति भए। एक रक्तपातविहीन विद्रोहद्वारा तत्कालिन राष्ट्रपति हबिब बोरगिबालाई सत्ताबाट बाहिर पुर्याएर बेन अलि राष्ट्रपति भएका थिए।  

ट्युनिसियामा, सन २०१० मा, त्यहाँको तत्कालिन तानाशाही व्यवस्थाको बिरोधमा भएको संघर्षले जस्मिन रिभोलुशन (Jasmine Revolution)  नाम पाएको थियो जुन पछि अरब वशन्त (Arab Spring) को नामले विश्व भरि पख्यात भयो। उत्तर अफ्रिकी राष्ट्र ट्युनिसियामा भएको प्रजातन्त्र-प्राप्तिको त्यो संघर्षले सम्पूर्ण अरब क्षेत्रलाई तानाशाहीको बिरोध गर्न र प्रजातन्त्रको लागि अगाडि बढ्न प्रेरित गर्यो। अरब वशन्तबाट लिबिया, इजिप्ट, सिरिया, बहरेन, जोर्डन आदि प्रभावित भए। लिबिया र इजिप्टका जनताले त त्यहाँका तानाशाहहरुलाई पदच्यूत नै गरे। सिरियाली जनता भने मुलुकमा रहेको तानाशाहीको बिरुद्धमा अझै लड्दै छन।

कुनै समयमा सम्पूर्ण अरब जगतलाई वास्तविक प्रजातन्त्रका लागि आन्दोलित हुन उत्प्रेरित गर्ने ट्युनिसिया अहिले भने निरास देखिएको छ। परिवर्तन पछि पनि मुलुको बेरोजगारी, गरिबी कम हुन नसकेकोमा चिंतित छन। प्रजातन्त्रको उपयोग सही किसिमले गर्न पाइन्छ वा पाइँदैन भन्ने कुरामा ससंकित छन।

प्राय जसो राष्ट्रमा, मुलुकमा सकारात्म परिवर्तन भए पछि पनि, प्रजातन्त्रको स्थापना पछि पनि, अनि सत्ताको बागडोर जनताको हातमा आए पछि पनि, किन मुलुको आर्थिक विकास हुन सक्तैन? मुलुक किन झन झन अस्थिरता तिर अग्रसर हुन्छ। यी प्रश्नहरु गंभिर छन। त्यसैले यी प्रश्नहरुको उत्तर खोज्नु आवश्यक देखिन्छ।  

जनताको कठोर संघर्षद्वारा मुलुकमा सकारात्मक परिवर्तन त आउँछ तर त्यो परिवर्तन व्यवस्थित हुन पाउँदैन किनभने केही स्वार्थी तत्वहरु जात, धर्म, समुदाय, सिद्धान्त आदिको नारा घन्काएर, राष्ट्रिय राजनीतिमा पुग्छन्, चर्चामा आउँछन् र पछि शक्तिसाली भएर मुलुकको राजनीतिलाई आफ्नो स्वार्थ अनुसार घुमाउन सक्षम हुन्छन, घुमाउन थाल्छन् पनि। देशमा भएको सकारात्मक परिवर्तनको बाबजुत पनि मुलुकको राजनीति ती स्वार्थी नेताहरुको वरिपरि चक्कर काट्न थाल्छ। जनताले त्यस्ता स्वार्थी नेताहरुको विरुद्धमा केही गर्न पनि सक्तैनन् किनभने जनता विभाजित भएर बसेका हुन्छन, कमजोर हुन्छन्। जनतालाई बिभाजित गर्ने काम त्येही स्वार्थी नेताहरुले नै गरेका हुन्छन, नबुझिंदो किसिमबाट, जुन जनताले चाल पाएका हुँदैनन्। जनता भने ती नेताहरुले हाम्रो हक हितका लागि राजनीति गरेका हुन भन्ने भ्रममा पर्छन। यस्ता स्थितिहरुको फाइदा ती स्वार्थी नेताहरुले उठाउँछन अनि देशमा सकारात्मक किसिमको परिवर्तन भएता पनि मुलुकले स्थिरता प्राप्त गर्न सक्तैन, मुलुको आर्थिक विकासको गति सुस्त हुन पुग्दछ।

देशमा राजनीति परिवर्तन भएर मात्र आर्थिक विकास सम्भव छैन। आर्थिक विकासका लागि जनता एक भएर, नेताहरुको स्वार्थका लागि विभाजित नभएर, अगाडि बढ्न आवश्यक छ। जनता एकजुट भएर अगाडि बढ्ने हो भने कुनै पनि मुलुकमा आर्थिक अवश्य हुन्छ नै। प्रकृतिले हरेक राष्ट्रलाई कुनै न कुनै किसिमको सम्पदा दिएको हुन्छ नै। त्यस कारण, मुख्य कुरा, एक जुट भएर जनता अगाडि बढ्नु हो। एकजुट भएर अगाडि बढ्न सकिन्छ र प्रगति गर्न सकिन्छ पनि। र यो यथार्थको उदाहरण हो, स्विट्जरलैण्ड। स्विट्जरलैण्डका जनता न त विभाजित भएर बसे न त कुनै लडाइ झगडामा सामेल भए।  विश्वका अनेक राष्ट्रहरुले प्रथम विश्व युद्ध, दोस्रो विश्व युद्धमा भाग लिएता पनि स्विट्जरलैण्डले ती युद्धहरुमा भाग लिएन। परिणाम, स्विट्जरलैण्डले दीर्घकालीन आर्थिक र सामाजिक खुसहाली प्राप्त गर्यो जुन अहिले पनि कायम छ।  

Bishwa Raj Adhikari

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, February 15, 2013

Mourning-Nepali short story-34

सम्वेदनाको मलामी

मेरो एक बयोवृद्ध छिमेकीको अन्तेष्टिमा भाग लिन म पशुपतिनाथ मन्दिर नजिक रहेको आर्यघाटमा पुगेको थिए। मृतकका पाँच छोराहरु सहित करिब ३० या ३५ का संख्यामा मलामीहरु उपस्थित थिए, त्यहाँ। चिता जलि रहेको थियो, अर्कोतिर मलामीहरु कुराकानि गर्दै थिए।

मृतकको जेठो छोरा ‘बुआले निकै दुख पाउनु भएको थियो। दश वर्षदेखि ओछ्यानमा नै हुनु हुन्थ्यो। दिसा पिसाब सबै ओछ्यानमा नै हुन्थ्यो। अब त्यो दुखबाट मुक्ति पाउनु भयो वहाँले।’

मृतकको कान्छो छोरा ‘उमेर पनि निकै भइ सकेको थियो बुआको। नब्बे पुग्न थाल्नु भएको थियो’।

मृतकको माइलो छोरा ‘निकै खर्चिलो हुँदै गएको थियो बुआको उपचार। महिनाको ५० हजार रुपैयाँ लाग्थ्यो, केवल औषधि र उपचारमा मात्रै। मैले नै बेहोर्दै आएको थिएँ त्यो खर्च, बुआ कान्छो भाईको घरमा बसेको भएता पनि।’

एक छिमेकी ‘काका जानु भयो, वहाँकै लागि राम्रो भयो। त्यस्तो जिन्दगी वहाँको लागि नै पनि निकै कष्टकर थियो। अब भने त्यो कष्टबाट सदाका लागि छुटकारा पाउनु भयो।’

अर्को एक छिमेकी ‘ठूलो बुआलाई स्यहार सुसार गर्ने, रेखदेख गर्नेलाई पनि निकै गार्यो भइ सकेको थियो, अनि झर्को लाग्दो पनि।’

तेस्रो छिमेकी ‘हुन पनि, अर्काका लागि बोझ बनेर कत्ति बाँच्नु……………………………………….?’

मलामीहरुको कुरा सुन्दा लाग्थ्यो त्यहाँ मानिसहरु मृत्यु-शोक होइन, मृत्यु-उत्सब मनाउन उपस्थित भए जस्तो। ती कुरा गर्नेहरुतिर मेरो कान बेला बेलामा आकृष्ट भएता पनि ध्यान भने जलि रहेको चितामा नै स्थिर थियो।

मृत्यु जुन सुकै अवस्थामा पनि दुखदायी हुन्छ। उपभोक्तावादीहरुले मृत्युको परिभाषा नया किसिमले दिएको मलाई भने पटक्कै मन परेन। एउटा जिवनको अन्त्य भएको स्थितिमा पूर्ण दुखी हुनुको सट्टा खुसी हुनु पर्ने कुनै पनि कारण र अवस्था मैले देखिन। म निकै दुखी थिए त्यो मृत्युबाट।

जलि रहेको चिताको नजिकमा चलिरेका ती सम्वादहरुले निकै पीडित बनायो मलाई। तर त्यो भन्दा पनि अति पीडित बनायो मलाई मानिसहरुमा मर्दै गएको सम्वेदनाले। त्यहाँ केवल एउटा लाश मात्र जलेको लागेन मलाई। अनगिन्ति सम्वेदनाहरु पनि जलि रहे झै लाग्यो मलाई, त्यो लाश सँग सँगै। अनि लाग्यो, सम्वेदनाको मलामी भए जस्तो। 

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Saturday, February 9, 2013

Why People Are So Influenced By The Political Parties?-Article-76

किन बढी मान्छेहरु लाग्छन राजनीतिमा?

नेपालमा मान्छेहरु चाहिने भन्दा बढी किन राजनीति तर्फ आकर्षित हुन्छन? यति सानो देशमा किन यत्रो ठूलो संख्यामा रानैतिक दलहरु स्थापना भएका छन्? दल एवं नेताहरु स्वार्थ केन्द्रित भएता पनि यिनको पछि लाग्ने मान्छेहरुको संख्यामा किन कमी आउन सकेको छैन? कुनै राजनैतिक दलको सभा, सम्मेलन वा महाधिवेशन हुँदा किन त्यो पर्व जस्तो हुन्छ? किन पुग्छन मान्छेहरु त्यहाँ कुम्भ मेलामा पुगे झै? रेडियो, टि भी, पत्र पत्रिका आदिले पनि किन ठूलो महत्वका साथ नेताहरुको क्रियाकलाप (मिटिंग, अन्तरवार्ता, वक्तव्य, लेख आदि) लाई मात्र प्रशारण एवं प्रकाशन गर्छन, जनताका जन जिविकाका अहंम् समाचारहरुलाई खासै महत्व नदिएर? किन त्यस किसिमका सभा, सम्मेलनहरुमा पत्रकारहरुको पनि ठूलो संख्यामा उपस्थिति हुन्छ? राजनैतिक दल र नेताहरुलाई जनताले गालि पनि गर्छ, मुलुकको राजनीति गलत दिशा तर्फ निर्देशित गरेमा, अर्कोतिर जनताले नेताहरुको झोला बोक्ने काम छाडेको पनि छैन। नेताहरुले बोकाएका, वैचारिक र भौतिक, दुबै किसिमका झोला किन बोकि रहेको छ जनताले, नेताहरुको आनि, बानी, व्यवहार थाहा पाउँदा पाउँदै पनि? किन भइ रहेका छन, यस्ता विरोधाभासपूर्ण कुराहरु? यस्तो हुनुको मूल कारण के होला त? यो प्रश्नको उत्तर खोज्न धेरै घोत्लिनु पर्दैन। प्रश्नको उत्तर निकै सरल छ। सरकार कमजोर भएकोले यस्तो भएको हो। मुलुकको सरकार बलियो भइ दिएको भए जनता यस किसिमले नेताहरुको झण्डा र झोला बोक्न बाध्य हुनु पर्थेन।  

सरकारलाई कमजोर बनाउने काम पनि राजनैतिक दल र नेताहरुले गरेका हुन। दल र नेताहरु, आफूहरु बलियो हुनका लागि, जानी जानी, योजनावद्ध तरिकाले, उनीहरुले सरकारलाई कमजोर तुल्याएका हुन। सरकार कमजोर भएमा मात्र उनीहरुले विभिन्न स्थानहरुमा छाया सरकारहरुको माध्यमबाट आफ्ना इच्छा अनुसारको काम गर्न सक्छन अनि जनतालाई प्रभावित पार्न सक्छन, आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सक्छन। यो कुरा दल र तिनका नेताहरुलाई राम्रो गरी थाहा छ। यसमा उनीहरुलाई कुनै किसिमको दुविधा छैन। सरकारलाई कमजोर तुल्याउनमा सबै दलहरुको बीचमा राम्रो एकता कायम हुने गर्दछ, कुनै किसिमको मतभेद हुँदैन। यो देखिएको भोगिएको यथार्थ हो।

स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा लगायत जिवन यापनसँग सम्बन्धित अन्य विभिन्न किसिमका समस्याहरु समाधानका लगि जनता सरकार कहाँ पुग्नु पर्ने हुन्छ। जागिर पाउनका लागि होस, वा चालक अनुमति पत्रका लागि होस, जग्गा खरिदका लागि होस वा विक्रीका लागि, जनता त्यस किसिमका सेवाहरु प्राप्त गर्न सरकारसम्म पुग्नु पर्दछ। त्यस किसिमका सेवाहरु प्राप्त गर्न जुन सुकै देशमा पनि जनता सरकार समक्ष पुग्ने गर्दछ। तर नेपालमा नेताहरुले सरकारलाई निष्पक्षतापूर्वक काम गर्न नदिएकोले, जनताको काम सरकारबाट निष्पक्षतापूर्वक सम्पन्न हुन पाउँदैन, अनि परि आएका आफ्ना कामहरु सम्पन्न गराउन जनता बाध्य भएर दल र नेताहरुको दैलोमा पुग्नु पर्ने वाध्यता उत्पन्न हुन्छ। सरकारले गर्नु पर्ने त्यस किसिमका कामहरु नेताहरुले भनसुनको माध्यमबाट गरि दिएर जनतालाई आफूहरुले गुन लगाई दिएको भ्रम पार्छन अनि जनतालाई आफ्नो पछि लाग्न बाध्य हुनु पर्ने स्थितिको सृजना गर्छन।  उनीहरुको यो रणनीतिको चक्रब्यूहमा नेपाली राजनीतिले चक्कार काटि रहेको छ, जनताको निष्पक्षताको साथ सेवा गर्नु छाडेर।

जनता वा समाजलाई आफ्नो हक एवं अधिकारको प्रयोग तथा संरक्षण गर्न एक किसिमको शक्तिको आवश्यकता पर्दछ। यो काम (शक्तिको प्रयोग) पहिले, प्रचीन कालमा, कबिलाका सरदारहरुले गर्दथ्ये, कबिलाका सदस्यहरुलाई सुरक्षा र न्याय प्रदान गर्थ्ये। समाज विकासको क्रममा यो काम राजा, महाराजा, जमिन्दारहरुले गर्ने थाले। समाजमा चेतनाको विकासको क्रम सँगै यो काम पछि जन निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको माध्यमबाट सरकारले गर्न थाल्यो। प्रजातान्त्रिक युगमा सरकारहरु जनताद्वारा निर्धारित गरिएका नियम कानूनहरुको परिधि भित्र रहेर कार्य गर्न बाध्य भए। कुनै व्यक्तिलाई आफ्नो ज्यान असुरक्षित भएको महशूस भएमा, कसैलाई कसैले आफ्नो सम्पत्ति हरण गर्ने जस्तो लागेमा वा आफ्नो अधिकार कसैले कुण्ठित पार्न थालेको देखेमा त्यो त्यक्ति सहयोग र न्यायका लागि सरकार गुहार्न जान थाल्यो। सरकारले त्यस्तो व्यक्तिको सहयोग गर्नु उसको दायित्व हुन आउँथ्यो। यसरी सरकारको काम जनताको सेवामा केन्द्रित हुँदै गयो। बलियो मानिसले आफ्नो हक, अधिकारको रक्षा गर्न सक्छ, कमजोरले सक्तैन। त्यस कारण, बलियो मान्छेहरुद्वारा कमजोरहरुको हक अधिकारको अतिक्रमण नहोस भन्ने सन्दर्भमा सरकारहरुको प्रयोग र लोकप्रियता,  दुवैमा वृद्धि हुँदै गयो।

नेपालमा भने आफ्नो हक अधिकारको प्रयोग वा यी विषयहरु संग सम्वन्धित समस्याहरुको समाधानका लागि जनता सरकारलाई गुहार्नु भन्दा राजनैतिक दल र तिनका नेताहरुलाई गुहार्नु सजिलो र प्रभावकारी ठान्दछ। कुनै व्यक्तिको हत्या भएमा मृतकको परिवारले हत्यारा पत्ता लगाई, हत्यारालाई प्रचलित कानून बमोजिम दण्ड दिन सर्वाधिक बलियो राजनैतिक दल वा त्यसको शक्तिसाली नेतालाई गुहार्नु प्रभावकारी महशूस गर्दछ किनभने जनतालाई थाहा छ र उसले भोगेको पनि छ- कुनै हत्यारालाई समातेर सरकार समक्ष बुझाएमा पनि, कुनै महावली नेताले आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरेर त्यो हत्यारालाई सजिलै गरी प्रहरीको थुनाबाट मुक्त गराई दिन्छ। त्यो नेताले आफ्ना विभिन्न दृश्य अदृश्य अधिकार एवं प्रभावहरु प्रयोग गरेर सजिलै त्यो कार्य गरि दिन्छ। यो यथार्थलाई जनताले बुझेको हुनाले जनता सरकारलाई गुहार्नु भन्दा पनि राजनैतिक दल वा तिनका नेताहरुलाई गुहार्न प्रभावकारी हुने महशूस गर्दछ। र यो क्रममा जनता सर्वाधिक शक्तिसाली दलको क्रियाशील सदस्य, समर्थक वा मतदाता हुन अग्रसर हुन्छ, आफ्ना परि आउने त्यस किसिमका अनेक समस्याहरु समाधान गर्नका लागि। आफ्ना हक अधिकारहरु सुरक्षित पार्नका लागि।

राजनैतिक दलहरुद्वारा आफ्नो शक्ति र प्रभाव प्रयोग गरेर मुलुकको सरकारलाई कमजोर तुल्याउने अनि जनतालाई आफ्नो पछि हिंड्न बाध्य पार्ने समस्याबाट नेपाल लगायत भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, अफगानिस्तान का साथै विश्वका अनके मुलुकहरु पीडित छन। र मुख्य गरी विकासशील वा गरिब राष्ट्रहरु बढी पीडित छन र गरिबीको दलदलमा फंसेका छन्। गरिब राष्ट्रहरु झन झन गरिब हुँदै जानुको महत्वपूर्ण कारणहरु मध्ये सरकार कमजोर अनि राजनैतिक दलहरु बलियो हुनु पनि एक हो। विकशित वा धनी राष्ट्रहरुमा राजनैतिक दलहरु होइन, सरकारहरु बलियो हुन्छन र नेताहरुलाई केवल मुलुकका लागि आवश्य पर्ने नियम कानूनहरु निर्माण गर्ने कार्यमा केन्द्रित पार्न सरकारहरु सक्षम हुन्छन। जतनाको कार्य नेताहरुको प्रभावमा नपरेर, भेदभाव रहित भएर गर्न सक्षम हुन्छन्। हुन पनि, नेताहरु, जो जनताद्वारा निर्वाचित भएर जान्छन्, उनीहरुको काम केवल स्थानीय एव राष्ट्रिय समस्याहरु समाधान गर्न विभिन्न नियम कानूनहरु निर्माण गर्नु हो, आवश्यक पर्ने नियम कानूनहरु बनाउनु हो, प्रशासनलाई प्रभावित गर्नु होइन, अनावश्य कार्य गर्न प्रशासकहरुलाई दबाब दिनु होइन।  

२०४६/४७ सालको राजनैतिक परिवर्तन पछि पनि मुलुको आर्थिक विकास तिब्र गतिमा हुनुका साटो झन झन सुस्त भएर जानु, मुलुकमा लाखौको संख्यामा व्यक्तिहरु बेरोजगार हुनु, ठूलो संख्यामा युवा युवतीहरु रोजगारीका लागि विदेश जानु र कष्टकर जिवन बिताउन बाध्य हुनु, उद्यो व्यापारहरु नफष्टाउनु आदि आदि जस्ता समस्याहरु मुलुकमा सरकार बलियो हुनुको साटो राजनैतिक दल र तिनका नेताहरु बलियो भएर जानु हो। यी राजनैतिक दल र तिनका नेताहरुले पुलिस, प्रशासन लगायत जनताका कार्यहरु सम्पादन  गरि दिने अन्य निकायहरुलाई स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष किसिमले कार्य गर्न दिएका छैनन्, पाइला पाइलामा हस्तक्षेप गरेका छन्।

मुलुकको आर्थिक विकासको गतिमा तिब्रता ल्याउने हो, रोजगारीका औसरहरु सृजना गरेर गरिब जनताको जिवनमा खुसहाली ल्याउने हो भने जनता ‘राजनैतिक दल एवं नेताहरुले सरकारलाई कमजोर बनाउने अनि सरकार कमजोर भएकोले जनताले राजनैतिक दल एवं नेताहरुलाई गुहार्नु पर्ने, जनताको काम नेताहरुले गरि दिएर जनतालाई प्रभावित गर्ने अनि जनता नेताहरुको प्रभाव क्षेत्र भित्र रहि रह्नु पर्ने’  गोल चक्करबाट बाहिर आउन जरुरी छ। जनताले दलहरुलाई होइन सरकारलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ।  र सरकार बलियो पार्न असल र इमान्दार जन प्रतिनिधितहरु छनौट गरेर तिनलाई निर्वाचित गर्न आवश्यक छ। वर्तमानका नेताहरु, जुन सुकै दलको भएता पनि, यी केवल नया नया कुराहरु गरेर भ्रम छर्ने, कहिले पनि पूरा हुन नसक्ने किसिमका सपनाहरु बांडेर जनतालाई लोभ्याउने भएकाले यिनीहरुबाट छुटकारा पाउन आवश्यक छ। छुटकारा पाउन जनताले नया निर्वाचन गराउन सरकारलाई दबाब दिन अति आवश्यक छ। राजनैतिक दलहरुको छाता ओढेर मात्र दबाब दिन सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट जनता बाहिर आउन आवश्यक छ। स्वतन्त्र आवाजहरु द्वारा पनि नया चुनाव गराउन सरकारलाई बाध्य पार्न सकिन्छ। अनि, शान्त किसिमको दबाब मूलक कार्यक्रमहरु द्वारा सरकारलाई चुनावको मिति तोक्न बाध्य पार्न सकिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

Bishwa Raj Adhikari  

Affluence Possibility and Nepalese Society-Article-75

विकासको पर्याप्त सम्भावना बोकेको नेपाली समाज

नेपाली समाज आर्थिक विकासको पर्याप्त सम्भावना बोकेको समाज हो, विकासको गति सुस्त छ, त्यो भने विश्लेषणको बेग्लै पाटो हो। आर्थिक विकासका लागि समाजमा जुन किसिमको लचकता चाहिन्छ त्यो विद्यमान छ, नेपाली समाजमा। समाजको बनौट, संस्कृति, रहन- सहन, विश्वास, परम्परा, सहिषुण्ता आदिको अध्ययन गर्दा नेपाली समाज उदार, लचिलो र प्रगतिशील समेत रहेको प्रष्ट हुन्छ।

नेपाली समाजमा धार्मिक कट्टरता छैन। धर्मको नाममा डरलाग्दो, ज्यादै रक्तपातपूर्ण, मुलुक नै विभाजन हुने किसिमका दंगाहरु भएका छैनन्, पूर्व युगोस्लाभियमा वा अन्य केही मुलुकहरुमा भए जस्तो। हिन्दु, वौद्ध, इस्लाम, क्रिसचियन, जैन, सिख, बहाइ आदि अनेक धर्म मान्नेहरुले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो धर्म मान्न पाएका छन। मुलुक भित्र आफ्नो आस्था अनुसार मठ, मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, गुरुद्वारा आदिको निर्माण गर्न पाएका छन। यी कुराहरु निर्माण गर्न सरकारले कुनै विभेद गरेको त छैन नै, समाजले पनि कुनै किसिमको बाधा व्यवधान पुर्याएको अनुभव गरिएको छैन। विभिन्न धर्म मान्नेहरु, एक अर्काको धर्मलाई आदर, सम्मान गर्दै, मिलेर बसेका छन्, एक अर्काको धर्मप्रति सद्भाव राख्दै। नेपालका विभिन्न शहरहरु लगाएत गाउँहरुमा पनि मठ, मन्दिर, गुम्बा, चर्च, मस्जिद आदिको निर्माण गरिएको देख्न सकिन्छ। कुनै पनि मुलुको आर्थिक विकासको लागि यो अति नै महत्वपूर्ण तत्व हो। मुलुकको आर्थिक विकासका लागि देश भित्र धार्मिक सहिषुण्ता, धार्मिक सद्भाव हुन आवश्यक छ। मुलुकमा जति बढी धार्मिक कट्टरता भयो, आर्थिक विकासको गति त्यसै अनुसार सुस्त भएर जाने रहेछ। धार्मिक कलहमा देश अल्झे भने आर्थिक विकासका मुद्दाहरु ओझलमा पर्न जान्छन। यो अनुभवले देखाएको यथार्थ हो। स रा अमेरिकाले चमत्कारी किसिमले आर्थिक प्रगति गर्नुका विभिन्न कारणहरु मध्ये एक यो देशमा, राज्य र समाज धर्म प्रति उदार रहनु हो। राज्यले विभिन्न धर्मप्रति विभेद नगर्नु हो। सबै धर्मलाई  आदर सम्मान गर्नु हो। स रा अमेरिकाको संविधानले नै जनतालाई भन्छ तपाँई कुनै पनि धर्म मान्न सक्नु हुन्छ वा धर्म न मान्न सक्नु हुन्छ (“You can practice any religion, or not practice a religion”)। देशका नागरिकहरुलाई धर्म मान्न पूर्ण स्वतन्त्रता दिइएको ले अमेरिकी समाज एक अर्काको धर्मलाई आदर गर्दै मिलेर, शान्तिपूर्वक बसेको छ।

नेपालमा धार्मिक कट्टरता छैन। यहाँ पोलियो थोपा खुवाउन जाने महिलाहरु माथि गोली हान्ने जस्तो कार्य भएको छैन। नेपालमा कुनै पनि समुदायबाट महिलाहरुलाई काम गर्न बाहिर जानदेखि रोकिएको छैन। यहाँको कुनै पनि धार्मिक समूह कट्टर छैन र महिला पुरुष बीच कुनै किसिमको भेद गरेको छैन, एक दुई वटा अपवादलाई छाडेर कुरा गर्ने हो भने। धार्मिक समूहरु उदार छन। धर्म र आर्थिक विकासलाई सँग सँगै लग्न सफल भएका छन।

नेपालमा जतीय सद्भाव पनि खल बलिएको छैन, ठूलो नरसंहार हुने गरि। सदियौंदेखि अनेक जात जातिहरु एक अर्कासँग हातोमालो गरि, मिलेर बसेको उदाहरण छ।

मुलुकको आर्थिक विकासका लागि जातीय सद्भाव कायम रहनु पर्दछ। जातीय सद्भाव बिथोलियो भने शान्ति र स्थिरताका कामय हुन सक्तैन। अर्कोतिर, मुलुकमा शान्ति र स्थिरता कामय नभए सम्म आर्थिक विकास हुन सक्तैन। अफ्रिकाका केही मुलुकहरुले भोगेको यथार्थ हो, यो।  

यसै गरी, कुनै पनि मुलुकमा जति बढी, विभिन किसिमका जात जातिहरुको बसोबास हुन्छ, त्येति नै बढी उनीहरुले आफ्नो कला, संस्कृति, ज्ञानको प्रयोग गरेर मुलुकको आर्थिक विकासमा ठोस योगदान पुर्याउँछन। स रा अमेरिका, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया र अन्य केही मुलुकहरुमा विभिन्न जात जातिहरुको बसोबास रहेको र ती जात जातिहरु बीच राम्रो सद्भाव कायम रहेकोले नै ती मुलुकहरुले त्यस किसिमबाट आर्थिक प्रगति गर्न सकेका हुन।

नेपाली समाजमा विभिन्न जात जातिहरु भएता पनि उनीहरुको बीचमा ज्यादै नै राम्रो सद्भाव कायम रहेको छ। नेपालका केही राजनैतिक दलहरुले विभिन्न जात जातिहरुको बीचमा कलह ल्याउन खोजेता पनि, आफ्नो फाइदाका उनीहरुलाई विभाजित मनस्थितिमा बस्न उकासे तापनि, नेपाली समाजको दूरदर्शिताले गर्दा त्यस्तो हुन पाएको छैन। सदियौं देखि कायम रहेको तराई र पहाडका बासिन्दाहरु बीचको सौहार्दतालाई केही नेताहरुले आफ्नो स्वार्थकालागि खल बल्याउन खोजे तापनि त्यस्तो हुन सकेको छैन, ती नेताहरुले अनेक किसिमका दाउपेंचहरु खेलेता पनि। यस सन्दर्भमा नेपाली समाजले देखाएको सुझबुझलाई उदाहरणको रुपमा पेश गर्न सकिन्छ र यसको उच्च सम्मान गरिनु पर्दछ पनि।

नेपाली समाज यौनको मामिला पनि निकै उदार देखिएको छ। नेपालका मन्दिरहरु कुँदिएका विभिन्न किसिमका चित्रहरुले नेपाली समाज परम्परागत रुपमा नै योन प्रति उदार रहेको पृष्टि हुन्छ। यौन प्रति समाज जति बढी कट्टर भयो, यौन हिँसा पनि उत्तिकै बढी हुने गर्दछ। यो पनि अनुभवबाट प्रमाणित भएको यथार्थ हो। नेपालमा प्रेम विवाहले कानूनी मान्यता त पाएको छ नै, सामाजिक मान्यता पनि पाएको छ। युवा युवतीले एक अर्कोलाई देखाउने प्रेम प्रति नेपाली समाज बाधक बनेर प्रस्तुत भएको खासै देखिएको छैन, झिना मसिना केही घटनाहरुलाई नजरअन्दाज गर्ने हो भने। प्रेम विवाह प्रति निकै युवा युवतिहरु आकृष्ट भएकोले यसले दाइजो प्रथालाई अवश्य पनि निरुत्साहित पार्ने छ, अनि छोरीको विवाहमा आमा बाबुले दाइजो दिनका लागि बोक्नु पर्ने ऋणको भारमा पनि कमी ल्याउने छ। देखिएको, बढ्दो अन्तर जातीय विवाहले समाजमा सद्भाव कायम गराउनमा सहयोग पुर्याउने छ। समाजमा, जात जाति प्रथाप्रतिको कट्टरतामा कमी आउने छ। र आर्थिक विकासका लागि जातीय कट्टरतामा कमी आउन आवश्यक छ पनि।  

नेपाली समाज आर्थिक विकासको पर्याप्त सम्भावना बोकेको समाज भएता पनि मुलुकको आर्थिक विकास तिब्र गतिमा किन हुन सकि रहेको छैन त? यो प्रश्न भने निकै गंभिर छ। यो प्रश्नको उत्तर खोज्न नेपालको राजनैतिक अवस्थाको विश्लेषण गर्नु पर्ने हुन्छ। नेपाली राजनीति उत्थान र पतनको चक्रव्यूहबाट बाहिर आउन सकि रहेको छैन, सदियौंदेखि। मल्लकाललाई छाडेर कुरा गर्ने हो भने शाहकाल, राणाकाल, शाहकाल, पंचायतकाल, संवैधानिक राजतन्त्रकाल, सक्रिय राजतन्त्रकाल र गणतन्त्रकाल, यी सबै कालहरुमा नेपाली राजनीति उत्थान र पतन (एउटा शक्तिको उत्थान र अर्को शक्तिको पतन) को घेरा भन्दा बाहिर आउन सकेको देखिएको छैन। नेपालको राजनीति केवल एउटा पक्ष (शक्ति) लाई हटार अर्को पक्षलाई  सक्तिशाली तुल्याउने खेलमा फँसेको देखिएको छ। २००७ साल भन्दा पहिले नेपालको राजनीति निरंकुश राणाहरुलाई कसरी सत्ताबाट हटाउने भन्ने चिंन्तनमा केन्द्रित थियो, आर्थिक मुद्दाहरु ओझलमा परेका थिए। राणाहरुको पतन (२००७) पछि नेपालको राजनीतिले कोल्टो त फेर्यो तर राजा महेन्द्रले सम्पूर्ण राजकीय शक्ति आफ्नो हातमा लिए पछि र २०१७ सालमा पंचायती व्यवस्था लागु गरे पछि नेपालको राजनीति केवल राजाको सक्रिय शासन र पंचायती व्यवस्था कसरी फाल्ने विषयमा केन्द्रित हुन पुग्यो, आर्थिक विकासका मुद्दाहरु फेरि ओझलमा परे। एक थरि त, राजतन्त्र कसरी फाल्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहे साथै भूमिगतरुपमा आन्दोलित पनि भए। २०४६ सालमा नेपालको राजनीतिले अर्को मोड लियो, जन आन्दोलनबाट सक्रिय राजनन्त्रको अन्त्य भयो, राजा केवल संवैधानिक मात्र रहे, मुलुकमा प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना भयो। तर २०५२ सालमा राजा र संसदीय दलहरुको बिरुद्धमा नै  माओवादीहरुले एक किसिमको गृह युद्धको आरम्भ नै गरे, फेरि आर्थिक विकासका मुद्दाहरु ओझलमा मात्र परेनन् विकासका लागि आवश्य पर्ने अनेक पुर्वाधारहरु नष्ट समेत भए, रक्तपातपूर्ण, डरलाग्दो, संघर्षमा। मौजुदा परिस्थितिमा हेर्ने हो भने, राजनैतिक दलहरु बीचमा भएको जालझेल, खिचातानी पनि, केवल सरकार कसले बनाउने, शक्ति कस्को हातमा रहने भन्ने कुटिल महत्वाकांक्षाका लागि भएको हो भन्ने यथार्थ प्रष्ट हुन्छ। यो समयमा पनि आर्थिक विकासका मुद्दाहरुले महत्व पाउन सकेका छैनन्। नेपालको राजनीतिले केवल नेताहरुको स्वार्थको वरिपरि चक्कर काटि रहेको छ, यो गणतान्त्रिक कालमा पनि, अझै अन्य काल भन्दा बढी।

यसरी नेपाली राजनीति ‘एउटा पक्षले अर्को पक्षबाट शक्ति आफ्नो हातमा लिन गर्ने विभिन्न किसिमका राजनैतिक नौटंकीहरुको मंचन’ वरिपरि चक्कर मात्र काटेको देखिन्छ। नेपालको राजनीति मुलुकको आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुन सकेको छैन। जनता पनि एउटा शक्ति केन्द्रलाई माथि उचाल्ने अनि त्यो शक्ति केन्द्र कमजोर भए पछि अर्को शक्ति केन्द्रको पछाडि लाग्ने खेलमा अल्मलिएको देखिएको छ। तर अब जनताले नेपालको राजनीतिलाई आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुन बाध्य पार्नु पर्ने स्थिति आएको छ, गरिबीबाट छुटकारा पाउन ठोस प्रयास गर्नु परेको छ। जनताले नेपालको राजनीतिलाई शक्तिको उत्थान र पतनको खेलमा अल्मलिन दिन भएन। जनता अझै बढी जागरुक र सचेत हुनु परेको छ, पहिले भन्दा। नेताहरुद्वारा खेलिने सक्ति र सत्ताको खेलमा जनता फंस्न भएन, नेताहरुको पछाडि लाग्न भएन। र नेपाली जनताले, नेपाली समाजले, नेपाली राजनीतिलाई, नेताहरुलाई, सही दिशातर्फ निर्देशित गर्न सक्ने क्षमता राख्छ किनभने नेपाली समाजमा खास किसिमका योग्यताहरु छन, विशेषताहरु छन।  

Bishwa Raj Adhikari

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, February 02, 2013