Use Only Nepali Products-Article-401

 नेपाली उत्पादनको अनिवार्य उपयोग

केही दिन पहिले (२०२७९, फागुन ५) उद्योग मन्त्रालयले एउटा महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त निर्णयले सरकार मातहतका निकाय तथा आयोगहरूलाई, अतिथि सत्कार गर्दा तथा चियाचमेनाका लागि, अनिवार्यरूपमा नेपाली वस्तु खरीद र प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको थियो।  यसैगरी सो निर्णयले सरकारी एवं सार्वजनिक संस्थाहरूले आफ्नो उपयोगको लागि स्टेशनरी, फर्निचर, मेशिन, औजार आदि खरीद गर्दा ती वस्तु यदि नेपालमैं उत्पादन हुन्छ भने तिनै वस्तु खरीद गर्न निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्णयको सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष के थियो भने सो निर्णयले सरकारी संस्थाहरूलाई ‘सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४, नियम १७’ अनुसार सामग्री खरीद गर्दा विदेशी सामग्रीभन्दा १५ प्रतिशत महँगो भए पनि नेपाली सामग्री नै खरीद गर्न निर्देशित गरेको थियो। उक्त निर्णयका साथै नेपाली उत्पादकहरूलाई सरकारी एवं सार्वजिक निकायहरूमा आफ्ना उत्पादन सूचीकृत गर्न पनि अनुरोध गरेको थियो।

उद्योग मन्त्रालयले महत्वपूर्ण निर्णय गरेर के गर्न खोजेको हो त्यसबारे चर्चा गरौं। उद्योग मन्त्रालय वा नेपाल सरकारको यो निर्णयको प्रकृति र आशय हेर्दा सरकार नेपाली उत्पादकहरूलाई प्रोत्साहित गर्न तयार रहेको देखिन्छ। नेपालमा उत्पादित वस्तु देशभित्र ठूलो सङ्ख्या र परिमाणमा खरीद एवं प्रयोग हुने वातारवरण तयार पार्न सरकार तत्पर रहेको देखिन्छ। साथै स्वदेशमा  ठूलो सङ्ख्यामा उपभोग्य वस्तु उत्पादन गरेर आयातमुखी हुँदै गएको नेपाली अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन प्रयासरत रहेको देखिन्छ।

सरकारले उक्त निर्णयमार्फत गरेको अनेक व्यवस्थाको अध्ययन एवं विश्लेषण गर्दा यो सरकार नेपाली उद्योगहरूलाई संरक्षण दिन इच्छुक रहेको देखिन्छ। नेपाली उद्योगहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य यो सरकारले राखेको तथा सो उद्देश्य हासिल गर्न  विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम निर्माण एवं कार्यान्वयन गर्न समेत तत्पर रहेको देखिन्छ। सरकारको यो प्रयासको प्रशंसा र स्वागत गर्नुपर्छ। यस्तो निर्णय सरकारले लोकप्रियता वृद्धिको लागि गरे तापनि हामीले यो कार्यको खुलेरै प्रशंसा गर्नुपर्छ। तर यो सरकार कति दिन टिक्ने हो त्यो विषय नेपाली उखानजस्तो छ। हात्ती आयो हात्ती आयो, फुस्सा…।

नेपालले उदार एवं बजार अर्थतन्त्र अवलम्बन गरेको सन्दर्भमा नेपाली उद्योगहरूलाई सरकारले नै संरक्षण दिन यस किसिमको व्यवस्था (नेपाली वस्तुहरू मात्र खरीद गर्नुपर्ने अनिवार्यता) गर्नु बजार अर्थतन्त्रको नीतिविपरीत हुन्छ। बजार अर्थतन्त्रमा यसरी स्वदेशी उद्योगहरूलाई संरक्षण दिन पाइँदैन। स्वदेशी उद्योगहरूले विदेशी उद्योग एवं वस्तुहरूसँग सस्तोमा वस्तु एवं सेवा उपलब्ध गराउन प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। बजारमा प्रतिस्पर्धा भएमा मात्र उपभोक्ताले सस्तोमा वस्तुहरू खरीद गर्न पाउँछ। सरकारले स्वदेशी उद्योगहरूलाई संरक्षण दिएमा देशभित्र केवल एक वा केही उद्योगहरूको एकाधिकार कायम हुन सक्छ। उपभोक्ता महँगीको बोझले थिचिन सक्छ। 

विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र (चीन र भारत) बीच रहेको नेपालको अवस्थिति विशेष किसिमको छ। यी दुई ठूला अर्थतन्त्रले वस्तु र सेवाहरू सस्तोमा उत्पादन गर्छन् र ती वस्तु एवं सेवाहरूसँग नेपाली उत्पादकका वस्तु एवं सेवाहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्तैनन्। सक्ने स्थिति पनि छैन। चीन र भारतलाई ‘स्तर लाभ’ (Economies of Scale), तुलनात्मक लाभ (Comparative Advantages), पूर्ण लाभ (Absolute Advantages) जस्ता लाभहरू प्राप्त छन्। चीनले त एक्लै संसारभरि सर्वाधिक (करीब ९० प्रतिशत) दुर्लभ भूवस्तु (Rare Earth Materials) उत्पादन गर्छ र त्यसको आपूर्तिमा उसलाई एक किसिमको एकाधिकार प्राप्त छ। यस्तो स्थितिमा नेपालले चिनियाँ र भारतीय वस्तुसँग प्रतिस्पर्ध गर्नु लगभग असम्भव हुन पुग्छ। यो विशिष्ट कारणले गर्दा नेपालले आफ्ना उद्योगहरूलाई संरक्षण दिनु आवश्यक हुन पुग्छ। नेपालले आफ्ना उद्योगहरूलाई संरक्षण नदिए नेपाली उद्योगहरू धराशायी हुन पुग्छन्, जुन अहिले देखिएको छ। नेपालको वतर्मान औद्योगिक स्थिति पञ्चायतकाल जति पनि सबल छैन। यो कारणले नेपालले केही उद्योगहरूलाई अनिवार्य संरक्षण दिनुपर्छ। नेपाली उद्योगहरूलाई संरक्षण दिने किसिमले उद्योग मन्त्रालयले ल्याएको यस नियमको स्वागत गर्नुपर्छ, ल्याउनेहरू (नीति निर्माता–दलका नेताहरू) को उद्देश्य र कार्यजस्तो भए तापनि।

नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठन (World Trade Organization) को सदस्य भए तापनि आफ्ना केही उद्योगहरूको संरक्षण भने नेपालले गर्नुपर्दछ। र त्यस्तो अन्य राष्ट्रहरूले पनि गरेका छन्। स्मरण रहोस्, विश्व व्यापार सङ्गठनले स्वदेशी उद्योगहरूको संरक्षण कार्य आफ्नो नीतिविपरीत मान्दछ। तर नेपालको स्थिति विशेष किसिमको रहेको र दुई ठूला बजार (भारत र चीन) बीच चेपिएको हुनाले नेपालले केही स्वदेशी उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्नु देशको हितमा हुन्छ।

अब यस आलेखको मूल विषयतिर लागौं। स्वदेशी उद्योगको विकास एवं विस्तार गर्नका लागि नेपाल सरकारले, केही क्षेत्रहरूमा, नेपाली वस्तुहरू मात्र खरीद गर्नुपर्ने अनिवार्यता लागू गरेर नेपाली उद्योग एवं उत्पादकहरूलाई संरक्षण दिन खोज्नु राम्रो कुरा हो। तर यसभन्दा पनि राम्रो कुरा नेपाल सरकारले स्वदेशी उद्योग एवं उत्पादकहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्नु हो। नेपाली उत्पादकहरूले मुख्य गरी, चीन र भारतभन्दा सस्तो र स्तरीय वस्तु उत्पादन गर्न सक्ने वातावरण तयार पारिदिनु हो।

नेपाली उत्पादकहरूले भारत र चीन भन्दा सस्तो वस्तु उत्पादन गर्न सके नेपाली वस्तुलाई संरक्षण दिनुपर्दैन। केवल नेपाली वस्तु मात्र उपयोग गर्न नेपाली उपभोक्तालाई निर्देशन दिनुपर्दैन। विभिन्न किसिमका वस्तु एवं सेवा नेपालभित्र सस्तोमा उत्पादन गर्न सक्नु नै हाम्रो लागि चुनौतीको विषय हो। यो चुनौतीको सामना हामी हाम्रो कुशल श्रम, प्रविधि र परिष्कृत ज्ञानको प्रयोग गरेर गर्न सक्छौं।

प्रविधि विकासमा हामीले जोड दिन आवश्यक छ। प्रविधि र श्रमको उचित र प्रभावकारी उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान हामी इजराइलको प्रगतिबाट लिन सक्छौं।

 

नेपाली उपभोक्ताहरूले उपयोग गर्ने सम्पूर्ण वस्तु नेपालभित्रै उत्पादन गर्न किमार्थ सम्भव छैन। यो तथ्य हामीले बिर्सनुहुँदैन। तर केही वस्तु हामीले भारत र चीनभन्दा सस्तोमा उत्पादन गरेर चीन र भारत लगायत संसारका अन्य विभिन्न मुलुकमा बिक्री गर्न सक्छौं भन्ने आत्मविश्वास भने हामीले राख्नुपर्छ। हामीमा त्यस्तो आत्मविश्वास हुन नितान्त आवश्यक छ।

 ‘रेमिट्यान्समुखी’ हुँदै गएको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई निर्यातमुखी बनाउन हामीले सर्वाधिक महत्व दिनुपर्ने क्षेत्र हो, उत्पादन लागत र उच्च प्रविधिको प्रयोग। उच्च प्रविधि प्रयोग गरेर हामीले उत्पादन लागत कम पार्दै वस्तुको बिक्री मूल्य सस्तो पार्न सक्छौं साथै वस्तुको स्तरीयतामा पनि वृद्धि गर्न सक्छौं।

हाम्रो भविष्यको उद्देश्य र योजना उत्पादन लागत कम पारेर स्वदेशमा नै अनेक वस्तु उत्पादन गर्ने हुनुपर्दछ। यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालका उद्योगहरूलाई संरक्षण दिने किसिमले स्वदेशी वस्तुको उपयोगमा जोड दिने नीति एवं निर्देशन समेत उद्योग मन्त्रालयबाट आउनुलाई सकारात्मक कदम मान्नुपर्छ र यसका लागि उद्योग मन्त्रालयलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। कुनै बेला नेपाली उद्योगहरू नै ध्वस्त पार्ने अभियानमा लागेका पुष्पकमल दहाल र उनको नेतृत्वको सरकारले नेपाली उद्योगको संरक्षण गर्ने नीति ल्याउनुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ।

Bishwa R Adhikari

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, February 24, 2023

https://eprateekdaily.com/2023/02/23/47686/ 

A Letter to Mayor Of Birgunj-Article-400

 आर्थिक विकासका लागि वीरगंज नगरप्रमुखलाई पत्र

अहिलेसम्म एक हजारभन्दा बढी आर्थिक लेखहरू लेखिसकेको छु। यो प्रतीक दैनिकमा नै पनि पाँच सयभन्दा बढी आर्थिक लेखहरू लेखिसकेको छु। वीरगंजको मायाले गर्दा प्रतीक प्रकाशनको स्थापनाकालदेखि निरन्तर यस प्रकाशनका लागि लेखिरहेको छु। प्रतीक दैनिकमा सर्वाधिक लेख लेख्ने व्यक्ति म नै हुँ जस्तो लाग्छ। यसको पुष्टि प्रतीक दैनिकले नै कुनै दिन गर्ला।

आदरणीय पाठकहरूलाई सुसूचित गर्न राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय आर्थिक मुद्दाहरूसँग सम्बन्धित अनेक आर्थिक लेखहरू लेखिसकेको छु। तर योपटक भने वीरगंज र यस वरपरका क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा लेख्न मन लागेको छ। वीरगंज र यस वरपरका क्षेत्रको आर्थिक विकासको लागि केही लेख्न मन लागेको छ। यस लेखमार्फत मैले लेख्न खोजेको वा भन्न खोजेको कुरा, आशा छ वीरगंज नगरप्रमुखज्यू समक्ष पुग्नेछ।

वीरगंज एउटा ऐतिहासिक शहर हो। नेपालमा पहिलो रेलसेवा वीरगंजमैं स्थापना भएको थियो। सन् १९२७ मा वीरगंजमा स्थापना भएको ‘नेपाल गभर्मेन्ट रेलवे’ ले भारतीय सीमा शहर रक्सौल र अमलेखगंजलाई जोड्ने कार्य गथ्र्यो। ४७ किलोमिटर लामो त्यो रेल सेवाको प्रमुख उद्देश्य नेपालमा भएका काठहरू भारतका विभिन्न शहरमा पुर्याउनुथियो। महँगा काठहरू बिक्री गरेर राम्रो नाफा कमाउनु थियो। यस्तो उद्देश्य त्यस बेलाको भारतमा शासन गर्ने अङ्ग्रेजहरूले राखेका थिए। नेपालको चारेकोसे झाडीबाट रूखहरू कटान गरेर, भारतलगायत विदेशमा पनि ती काठ बिक्री गरेर अङ्ग्रेजहरूले राम्रो आम्दानी हात पारेका थिए। पछि यो रेलसेवाको उपयोग मानिस ओसारपसार गर्नका लागि पनि हुन थाल्यो।

सन् १९६५ मा नेपाल गभर्मेन्ट रेलवे सेवा बन्द भयो। सञ्चालन अवधि भर भने रक्सौल–अमलेखगंजबीच हुने ओहरदोहरलाई यो रेलसेवाले निकै सहयोग पुर्यायो। नेपालभरिबाट कसैलाई भारतको कुनै शहर जानुपर्यो भने त्यस्तो व्यक्ति अनिवार्यरूमा वीरगंज आउनु पर्थ्यो। वीरगंजमा रहेको रेलसेवाले उसलाई रक्सौल पुर्याइदिन्थ्यो। रेल चढेर रक्सौलबाट भारतको अनेक शहरमा पुग्न सकिने सुविधा त्यो समयमा पनि थियो। त्यस बेला भारतबाट नेपाल पस्ने सुगम नाका वीरगंज नै थियो किनभने वीरगंजमा रेलसेवा थियो। भारतबाट नेपालका विभिन्न स्थानमा जान र खासगरी नेपालका विभिन्न स्थानबाट काठमाडौं जान अनिवार्यरूपमा वीरगंज आउनुपथ्र्यो। भारत र नेपालका विभिन्न स्थानबाट काठमाडौं जानेहरूले पहिले रेल चढेर अमलेखगंज जानुपथ्र्यो। त्यसपछि अमलेखगंजबाट ट्रकमा चढेर भीमफेदी पुग्नुपथ्र्यो। भीमफेदीबाट भने हिंडेर काठमाडौं जाने गरिन्थ्यो। यसरी काठमाडौं जानका लागि वीरगंज, अमलेखगंज अनि भीमफेदी महत्वपूर्ण यात्रा–बिन्दुहरू थिए, त्यस बेलाका लागि।

भनिन्छ दोस्रो विश्ययुद्धमा बेलायतको तर्फबाट लड्न नेपालका राणा शासकहरूले गोर्खा जवानहरूलाई वीरगंज हुँदै रक्सौलमा रेल चढाएर युरोपका अनेक देशहरूमा अर्थात् अनेक युद्ध स्थलहरूमा पुर्याएका थिए। त्यस बेला युद्ध लडेर नेपाल फर्केका र पुनः लड्न जानुपर्ने गोरखा जवानहरूले एउटा यस्तो गीत बनाएका थिए–‘जानुपर्यो, जानुपर्यो, जानुपर्यो जर्मनको धावामा, जर्मनको धावामा।’ गीतको आशय थियो जागीरले गर्दा र बाध्यतामा परेर जर्मनहरूसँग युद्ध गर्न जानुपर्यो। परिस्थितिले गर्दा मर्न जानुपर्यो। दोस्रो विश्वयुद्धमा जर्मन र बेलायतगरी दुई विपक्षी समूह थिए। यी दुई समूहबीच छ वर्षसम्म (सन् १९३९–१९४५) युद्ध भएको थियो।

वीरगंज आएर, रेलको डब्बाभित्र पसेर, गोरखा जवानहरू भारतका अनेक रेल चढेर, अनेक पानीजहाजमा सवार भएर सात समुद्र पारीका अनेक देशमा पुग्दा आफू कुन स्थानमा, कुन देशमा पुगेको हो भन्ने उनीहरूलाई थाहा हुन्थेन। थाहा केवल के मात्र हुन्थ्यो भने जर्मनविरुद्ध युद्ध गर्नुछ, उनीहरूलाई मार्नु छ। उनीहरूलाई पराजित गर्नुछ।

यसरी वीरगंजले नेपालमा पहिलो रेलसेवा स्थापनाको इतिहास मात्र बाकेको छैन, दोस्रो विश्वयुद्धमा नेपाली गोर्खाली सेना वीरगंज हुँदै विश्वको अनेक देशमा पुगेर युद्ध लडेको इतिहास पनि बोकेको छ। वीरगंज आफैंमा एउटा महत्वपूर्ण इतिहास बनेको छ। यो इतिहास वीरगंजको लागि ठूलो सम्पत्ति हो।

नगरप्रमुखज्यू, अब विषय प्रवेश गर्न चाहन्छु । वीरगंज र वीरगंजवासीको आर्थिक विकासको कुरा गर्न चाहन्छु। वीरगंज नगरपालिकको सक्रियतामा यदि ‘वीरगंज सङ्ग्रहालय’ को निर्माण हुने हो भने वीरगंजको महत्व दर्शाउन सकिन्थ्यो। साथै यस क्षेत्रमा रोजगार सृजना गर्न सकिन्थ्यो। सङ्ग्रहालयको निर्माणले गर्दा नेपाल र भारतबाट अनेक पर्यटकहरू वीरगंज आउँथे। वीरगंजमा पर्यटनको राम्रो विकास हुन्थ्यो। वीरगंजमा अनेक होटल, रेस्टुरा आदिको निर्माण हुन्थ्यो। अनेक व्यक्तिले रोजगार पाउन सक्थे। वीरगंज र यस वरपर रहेका क्षेत्रहरूको आम्दानी र क्रयशक्तिमा वृद्धि हुने थियो।

 ‘नेपाल गभर्मेन्ट रेलवे’ (पछि यातायात संस्थान) को जग्गा, पुराना भवन, रेल–अवशेष आदि उपयोग गरेर एउटा सुन्दर वीरगंज सङ्ग्रहालयको निर्माण गर्न सकिन्छ। त्यस बेलाका तस्वीर, प्रयोग गरिएका वस्तु आदि आदि पनि त्यस सङ्ग्रहालयमा राख्न सकिन्छ। रेलका पुराना इन्जन र डब्बा (भारतबाट खरीद गरेर) राख्न सकिन्छ। दोस्रो विश्वयुद्धमा लड्न गएका (नाम उल्लेख नभएको) गोरखा सेनाहरूको समाधि निर्माण गर्न सकिन्छ। त्यस बेलाका यात्रीहरूको (साङ्केतिक रूपमा) मूर्ति निर्माण गर्न सकिन्छ। सङ्क्षेपमा वीरगंज सङ्ग्रहालयको निर्माण गरेर वीरगंजलाई एउटा महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलको पहिचान दिन सकिन्छ। वीरगंज सङ्ग्रहालयलाई आम्दानीको दीर्घकालीन र राम्रो स्रोत बनाउन सकिन्छ।

हामीसँग स्रोत छ, साधन छ, सीप छ, पूँजी छ। तर हामीले यी निधिहरूको प्रयोग गर्न सकेका छैनौं। हामी साधन र स्रोतको अभावमा गरीब भएका होइनौं। ज्ञानको अभावमा गरीब भएका हौं। साझा सहमतिको अभावमा गरीब भएका हौं। विकास गर्ने इच्छा शक्तिको अभावमा गरीब भएका हौं। तर अब जागौं।

वीरगंज र यस वरपर क्षेत्रका व्यक्ति, जसको उमेर अहिले साठी वर्षभन्दा माथि छ, उनीहरूले वीरगंज देखि रक्सौल र वीरगंजदेखि अमलेखगंजको यात्रा गरेको हुनुपर्छ। उनीहरूको दिमागमा अहिले पनि वीरगंजबाट सञ्चालित रेलसेवाको तस्वीर ताजा हुनुपर्छ। यो लेखक स्वयं वीरगंजबाट रेल चढेर परवानीपुरसम्म पुगेको छ।

नगरप्रमुखज्यू, अब आर्थिक कुरा गरौं। वीरगंज सङ्ग्रहालय निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने कोष कहाँबाट ल्याउने त्यसबारे चर्चा गरौं। बाटो खोजौं। बाटो सजिलो छ।

वीरगंज सङ्ग्रहालय निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने कोष सृजना गर्नका लागि नगरपालिकाले ऋणपत्र (Bonds) जारी गरेर, जनतामाझ पुगेर, सो ऋणपत्र खरीद गर्न जनतालाई आग्रह गर्न सक्छ। नगरपालिका नै जमानी बसेको हुनाले सो ऋणपत्रमा लगानी गरिएको रकम नडुब्ने विश्वास व्यक्तिहरूमा भएर ऋणपत्र सजिलै बिक्री हुने वातावरण सृजना हुनेछ।

ऋणपत्र खरीदकर्तालाई न्यूनतम ब्याज दिने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ। न्यूनतम ब्याजसमेत पाइने आसले वीरगंजवासी ऋणपत्र खरीद गर्न प्रेरित हुनेछन्।

नगरपालिकाले ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था छैन भने तपाईंले पहल गर्नुहोस् र स्थानीय विकासका लागि नगरपालिकाको ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने कानून बनाउनुहोस्। कोषका लागि नगरपालिकाले ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था विश्वका अनेक मुलुकमा छ।

यसरी वीरगंज महानगरपालिकाले वीरगंज सङ्ग्रहालय निर्माण गर्न आवश्यक कोषको व्यवस्था गर्न सक्छ। त्यसकारण कोष निर्माण समस्या हुँदैन र कोषको लागि केन्द्र (सङ्घीय सरकारको मुख ताक्नुपर्दैन।

अर्को विकल्पको रूपमा वीरगंज महानगरपालिकाले वीरगंज सङ्ग्रहालय निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई पनि आह्वान गर्न सक्छ। त्यस बेलाको रेलसेवासँग सम्बन्धित जमीन जुन अहिले महानगरपालिकाको स्वामित्वमा छ, त्यसलाई उपयोग गर्न पालिकाले निजी क्षेत्रलाई लिजमा पनि दिन सक्छ। निजी क्षेत्रको लगानीमा पनि वीरगंज सङ्ग्रहालयको निर्माण हुन सक्छ। तर यसका लागि वीरगंज महानगरपालिकाले उदार आर्थिक नीति निर्माण गरेर निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नुपर्छ।

वीरगंजमा जन्मेहुर्केकाहरूलाई वीरगंजको अति माया लाग्छ। लाग्नु पनिपर्छ किनभने उनीहरूको विगत, बाल्यकाल, युवाकाल, प्रौढकाल वीरगंजसँग जोडिएको हुन्छ। वीरगंज ऐना हुन पुग्छ उनीहरूको विगत दर्शाउनका लागि।

आउनुहोस्, सबै मिलेर एउटा वीरगंज सङ्ग्रहालयको निर्माण गरौं। चन्दाजस्तै ठानेर भए पनि ऋणपत्र खरीद गरौं। एउटा कोष निर्माण गरौं। तर वीरगंज सङ्ग्रहालय निर्माण गरौं। र सङ्ग्रहालय निर्माणको नेतृत्व वीरगंज नगरप्रमुखले लिनुहोस्।

आफ्नो कार्यकाललाई ऐतिहासिक एवं उपलब्धिमूलक बनाउन वीरगंज नगरप्रमुखले वीरगंज सङ्ग्रहालयको निर्माण गर्नुहोला भन्ने आशा एवं विश्वासका साथ यो पत्र लेखेको छु।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, February 17, 2023

https://eprateekdaily.com/2023/02/16/47368/ 

https://www.youtube.com/watch?v=jpmdNosD5ZQ 

Present Constitution and Economic Development in Nepal-Article-399

वर्तमान संविधानका प्रमुख समस्या र आर्थिक विकास

नेपाल स्रोत र साधनले भरिपूर्ण भएको मुलुक हो। देशभित्र उपलब्ध रहेका प्राकृतिक, मानव र आर्थिक स्रोत प्रयोग गरेर राष्ट्रिय आर्थिक विकासको गति तीव्र पार्न सकिन्छ। देशभित्र अनेक व्यापार एवं उद्योग स्थापना गरेर रोजगार वृद्धि गर्न सकिन्छ। व्यक्ति एवं परिवारको आयमा वृद्धि गरेर गरीबी कम पार्न सकिन्छ। रोजगारका लागि प्रत्येक महीना मुलुकबाट हजारौंको सङ्ख्यामा युवाहरू खाडी मुलुकतिर जानु पर्ने दर्दनाक स्थितिको अन्त्य गर्न सकिन्छ।

नेपाल स्रोत र साधनहरूले भरिपूर्ण भए तापनि किन आर्थिक विकास भइरहेको छैन? किन अहिले पनि देश भित्र रोजगार पाउन कठिन छ? किन युवाहरू रोजगारका लागि विदेश जान बाध्य छन्?

हाम्रो देशको आर्थिक विकासको गति सुस्त पार्न वर्तमान संविधानले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। वर्तमान संविधानबारे चर्चा गर्नु पूर्व यसको निर्माण कसरी र के उद्देश्यका लागि भयो त्यसबारे छोटो चर्चा गर्न आवश्यक छ। वर्तमान संविधान सुनियोजित र योजनाबद्ध किसिमले केही दल र तिनका नेताहरूको फाइदाका लागि निर्माण गरिएको हो। देशको आर्थिक विकासको लगि नभएर नेताहरूको फाइदाका लागि निर्माण गरिएको हो। संविधान निर्माण गर्दा देश र जनताको हितलाई होइन, नेताहरूको हितलाई केन्द्रमा राखिएको थियो। केही दल र तिनका नेताहरूको हितलाई केन्द्रमा राखेर संविधान निर्माण भएको हो भन्ने तर्कलाई प्रमाणित गर्न धेरै आधार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। यस आलेखमा केही आधार प्रस्तुत गरिएको छ–

चुनावमा समानुपातिकको व्यवस्थाः चुनावमा समानुपातिकको व्यवस्था बाहिरबाट हेर्दा समाजका कमजोर वर्गलाई पनि नेतृत्वमा समाविष्ट गराउन उद्देश्य राखिएको देखिए तापनि यसको भित्री उद्देश्य भने नेताहरूले आफ्ना भक्त वा ‘हो भन्छे’ लाई संसद्मा ल्याउनु हो। व्यवहारले त्यही देखाएको छ। चुनावमा समानुपातिकमा, दल वा तिनका नेताहरूले योग्य होइन आफ्नो मान्छेलाई संसद्मा ल्याएको देखिएको छ। खासगरी दलका नेताहरूले आफ्ना विश्वासपात्र, प्रिय वा पारिवारका सदस्यलाई ल्याएको देखिएको छ। समानुपातिक व्यवस्थाको उपयोग देशको आर्थिक विकासको लागि नभएर नेताहरूको शक्ति विकासको लागि भएको छ। शक्तिशाली रहिरहनका लागि भएको छ । समानुपातिक व्यवस्थाले जनता होइन, नेताहरूलाई लाभ पुर्याएको छ।

सङ्घीयताः देशको लागि सङ्घीयता आर्थिक बोझ मात्र बनेको छ। सङ्घीयताको मूल्य हामीले विदेशमा रगत र पसिना बगाएर कमाएको ‘रेमिट्यान्स’ भुक्तान गरेर चुक्ता गरिरहेका छौं। सम्रग राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि हामीलाई दुई तह (केन्द्र र स्थानीय) को सरकार पर्याप्त हुन्छ। यत्रो ठूलो स्रोत र साधन खर्च गरेर सङ्घीयता राखेका छौं। सङ्घीयता नाम गरेको ठूलो हात्ती पालेका छौं। तर केका लागि? दल र तिनका नेताहरूको आफ्ना मान्छेलाई सत्ता र शक्तिमा पुर्याउन सङ्घीयता पालेका छौं। 

अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा प्रान्तीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक विकासमा कुनै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिएको छैन। आफ्नो क्षेत्रमा रहेका अनेक स्रोत र साधन उपयोग गरेर आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याएको र अनेक रोजगार सृजना गरेको देखिएको छैन। प्रान्तीय सरकारले आफ्नो समय केवल दलीय राजनीति गर्नमा खर्च गरेको छ, आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक विकासमा गरेको छैन।

नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था: नेपालको कानूनले नेपाली नागरिकतासम्बन्धी अनेक व्यवस्था गरेको छ। ती व्यवस्थाहरूमध्ये एउटा यस्तो महत्वपूर्ण व्यवस्थाको चर्चा गरौं जुन व्यवस्थाले नेपालको पूँजी बजारलाई अति प्रभावित गर्न सक्छ। वर्तमान संविधान र प्रचलित कानून अनुसार नेपाली नागरिकता प्राप्त कुनै पनि नेपालीले विदेशको नागरिकता लिएमा निजको नेपालको नागरिकता स्वतः समाप्त हुन्छ। उक्त व्यक्तिले मैले नेपालबाहेक फलानो देशको नागरिकता लिएको छु भन्ने खबर नेपाल सरकारलाई गर्नु पनि पर्दैन। निजले अर्को देशको नागरिकता लिनासाथ नेपालको नागरिकता स्वतः समाप्त हुन्छ। दोस्रो स्थितिमा, उक्त व्यक्तिले नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्त गर्न खोजेमा, निजले आफूले नागरिकता प्राप्त गरेको देशको नागरिकता परित्याग गर्नुपर्छ। नागरिताकता परित्याग गरेको प्रमाण नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नुपर्छ। मेरो नेपाली नागरिकता कायम गरिपाउँ भनी निवेदन हाल्नुपर्छ। सम्बन्धित निकायमा पुगेर, यसरी केही कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र नागरिकता समाप्त भएको कुनै नेपलीले पुनः नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न पाउँछ।

अब नेपाली नागरिकता स्वतः समाप्त हुने उल्लेखनीय प्रावधानबारे कुरा गरौं। विदेशमा स्थायी बसोवास गरेको कुनै नेपालीले आफू बसेको देशको नागरिकता लिनासाथ उसको नेपालको नागरिकता स्वतः समाप्त हुने प्रावधानले गर्दा के विदेशमा स्थायी बसोवास गरेको कुनै नेपाली आफ्नो देश (नेपाल) मा लगानी गर्न तयार होला? आफ्नो देशले आफ्नो नागरिकता खारेज गरिदिएको स्थितिले गर्दा पक्कै पनि कुनै व्यक्ति आफ्नो देश (नेपाल) मा लगानी गर्न हच्किन्छ। आफू नेपालको नागरिक नरहेको स्थितिमा, र आफूले विदेशी नागरिकको हैसियतमा लगानी गर्दा अनेक कानूनी झन्झट आउँछ भनी लगानी गर्न डराउने छ।

कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो लगानीको सुनिश्चितता खोज्छ। कठोर परिश्रम गरेर कमाएको रकम सुरक्षित किसिमले लगानी गर्न खोज्छ। कुनै नेपालीले विदेशको नागरिता लिनासाथ नेपालको नागरिकता स्वतः समाप्त हुने प्रावधानले के विदेशमा स्थायी बसोवास गरेको नेपालीले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण तयार होला? यस प्रश्नको सोझो उत्तर छ, हुँदैन। नागरिकतासम्बन्धी यो प्रावधानले नेपालको पूँजी बजारमा नराम्रो प्रभाव पार्छ। आफ्नो जन्मभूमिको आर्थिक विकासका लागि केही गरौं भन्ने भावना राखेर लगानी गर्न खोज्ने कुनै पनि नेपालीलाई यो नीतिले प्रोत्साहित गर्दैन। 

२०५२ देखि २०६३ सालसम्मको समय नेपालीको लागि घोर निराशाको समय थियो। माओवादीका केही ठूला नेताहरूले आफ्नो हितको लागि गरेका रक्तपातपूर्ण सङ्घर्षमा हजारौं व्यक्तिको ज्यान गयो। बहुसङ्ख्यक नेपालीमा घोर निराशा उत्पन्न भयो। लाखौंको सङ्ख्यामा नेपाली ज्यान जोगाउन, रोजगार पाउन, नेपाल छाड्न बाध्य भए। विदेशमा गएर धन कमाएर मोजमजा गरौंला भन्ने भावनाले होइन, घोर निराशाले नेपालीहरूलाई ठूलो सङ्ख्यामा विदेश पुर्यायो। संसारका अनेक देशमा पुर्यायो। यो कारणले गर्दा अहिले संसारका अनेक मुलुकमा नेपालीहरूको ठूलो सङ्ख्यामा बसोवास छ। अहिले करीब एक करोड नेपाली विदेशमा रहेको अनुमान गरिएको छ।

अब पुनः लगानीको कुरा गरौं। पूँजीबजारको कुरा गरौं। कुनै नेपालीले विदेशको नागरिकता लिनासाथ नेपालको नागरिकता स्वतः समाप्त हुने प्रावधानले गर्दा विदेशमा रहेका नेपालीहरू नेपालमा लगानी गर्न तयार हुने छैनन्। नेपालले, आफ्ना नागरिकले विदेशमा पुगेर कमाएको पैसाको उपयोग गर्न पाउने छैन। नेपालको पूँजी बजार प्रभावित हुनेछ। आकारमा ठूलो हुन सक्ने पूँजी बजार सानो हुनेछ।

खुला बजार र आर्थिक उदारीकरणको युगमा अनेक देशले बहु नागरिकता प्रणाली उपयोग गरेर ठूलो आर्थिक फाइदा उठाइरहेका छन्। अमेरिकाले आफ्नो देशमा स्थायी बसोवास गर्ने विदेशी नागरिकलाई अमेरिकी नागरिकता प्रदान गर्दा तिमी कुन देशका नागरिक हौं भनी प्रश्न गर्दैन र तिमीले अमेरिकाको नागरिकता लिनासाथ तिम्रो पूर्व देशको नागरिकता समाप्त हुन्छ पनि भन्दैन। अमेरिकी नागरिकतासम्बन्धी यो उदार नीतिले गर्दा संसारभरिका अनेक देशहरूबाट विभिन्न व्यक्ति अमेरिका आएका छन्। अमेरिकामा लगानी गरेका छन्। अमेरिकालाई आर्थिक रूपमा समृद्ध पार्न योगदान पुर्याएका छन्।

संसारका लगभग एक सय राष्ट्रले दोहरो नागरिकताको अभ्यास गरेका छन् । तीमध्ये केही राष्ट्रहरूको नाम यस प्रकार छ:  अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्रजील, बुल्गेरिया, कम्बोडिया, क्यानाडा, कोलम्बिया, कंगो, कोस्टारिका, साइप्रस, चेक गणतन्त्र, डेनमार्क, इजिप्ट, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, घाना, ग्रीस, हंगेरी, इराक, इजराइल, इटाली, जोर्डन, केन्या, साउथ कोरिया, लक्जेमबर्ग, मेक्सिको, न्युजिल्यान्ड, नाइजेरिया, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, पोल्यान्ड, पोर्चुगल, रोमानिया, रूस, साउथ अफ्रिका, श्रीलङ्का, सुडान, स्वीडेन, स्वीट्जरल्यान्ड, सिरिया, ताइवान, थाइल्यान्ड, टर्की, संयुक्त अधिराज्य, येमन, जिम्बाब्वे आदि।

एकातिर राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि हामीले विदेशी नागरिक एवं कम्पनीहरूलाई नेपालमा आएर लगानी गर्न अनुरोध गरिरहेका छौं, अर्कोतिर आफ्नै देशको नागरिकले अर्को देशको नागरिकता लिएमा नेपालको नागरिकता स्वतः समाप्त हुने भन्दैछौं। यस्तो गरेर पनि नेपालको आर्थिक विकास तीव्र गतिमा जान्छ? विदेशबाट नेपालमा आएर लगानी गर्नेहरूका लागि भने नेपाल उदार हुने तर आफ्नै नागरिक, जसले अहिले विदेशको नागरिकता लिएको छ, ऊप्रति अनुदार हुने?

विदेशमा बसेका नेपालीहरूमध्ये धेरैले बाध्यतावश आफू बसोवास गरेको सम्बन्धित देशको नागरिकता लिएका छन्। त्यस्तो गर्दा उनीहरूलाई सम्बन्धित देशमा बसोवास गर्न सजिलो हुन्छ। अनेक किसिमका समस्याबाट मुक्ति पाइन्छ। नेपालका नीति निमार्ताहरूको नेपालीहरूले उपयोग गर्न दोहरो नागरिकतासम्बन्धी बुझाइ त्रुटिपूर्ण छ। 

अब निष्कर्षतिर लागौं। जनता होइन, केवल नेताहरूको हितमा रहेको यो संविधानले न स्थिर सरकार दिन सक्छ, न राष्ट्रिय आर्थिक विकासको लगि सहयोगी वातावारण नै तयार पार्न सक्छ। नेपालको आर्थिक विकास तीव्र गतिमा हुने प्रावधानहरू समाविष्ट गरेर र अनावश्यक प्रावधानहरू हटाएर, यो संविधान संशोधन हुन आवश्यक छ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, February 10, 2023

https://eprateekdaily.com/2023/02/09/47045/ 

Steps Government Should Take Immediately-Article 398

 सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने कार्य

को गृह मन्त्री हुने, को राष्ट्रपति हुने, कुन दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने, कुन–कुन दलले समर्थन गर्ने, वर्तमान सरकारको पतन गराएर अब कुन दल र व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बनाउने जस्ता कार्य दल र नेताहरूले समाप्त गरेर अब राष्ट्रको आर्थिक विकासमा लाग्नुपर्छ।

जुनसुकै दल वा व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बने पनि, त्यसलाई स्थिरता दिनुपर्छ भन्ने विषयमा सबै दलहरू सहमत हुन र सोही अनुसार कार्य गर्न आवश्यक छ। देशले स्थिर सरकार नपाएसम्म देशको आर्थिक विकास सम्भव छैन। अनि देशमा जतिजति गरीबी र बेरोजगारी बढ्दै जान्छ सोही अनुसार नागरिकमा निराशा बढ्दै जान्छ। जीवनदेखि निराश भएर प्रेमप्रसाद आचार्य जस्तो आत्मदाह गर्नेहरूको सङ्ख्या झन्झन् बढ्ने छ।

प्रेमप्रसाद आचार्यको आत्महत्या नेताहरूको सत्तामोहको विरोध हो। नेताहरूले निर्माण गरेको चरम निराशावादी राष्ट्रिय राजनीतिले प्रेमप्रसाद आचार्यलाई आत्महत्या गर्न प्रेरित गरेको हो। प्रेमप्रसाद आचार्यको मृत्युको नैतिक जिम्मेवारी हाम्रा नेताहरूले बोक्नुपर्छ। मुख्यगरी एमाले, नेका र माओवादीका नेताहरूले बोक्नुपर्छ।

नेताहरूले आफ्नो आचारणमा सुधार नल्याए, देशको आर्थिक स्थिति जर्जर हुँदै गए, थप व्यक्तिले आचार्यले झैं आत्महत्या गर्नेछन्।

देशको बिग्रँदो आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउन सबै दलका नेता तथा कार्यकर्ताबीच आर्थिक विकासका लागि एउटा बलियो र दीर्घकालीन आर्थिक सहमति हुन आवश्यक छ र सबैले सोही सहमति अनुसार कार्य गर्न आवश्यक छ। यस्तो गरे मात्र आर्थिक विकास सम्भव छ।

राष्ट्रको आर्थिक स्थितिमा तत्काल सुधार ल्याउन पुष्पकमल दहाल नेतृत्वको सरकारले निम्न कार्य गरेमा नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा आर्थिक सुधार गर्न सकिन्छ। समग्र राष्ट्रको आर्थिक विकासको गतिमा तीव्रता ल्याउन सकिन्छ।

कार्यदल निर्माणः नेका, एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा गरी विभिन्न दलका आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूको एक कार्य दल यो सरकारले निर्माण गरेर उक्त कार्य दलको सल्लाह अनुसार आर्थिक विकासका कर्यक्रमहरू ल्याउँदा राम्रो हुन्छ। सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि यस कार्यदलमा संलग्न रहेको र यो कार्यदलले दिएको सुझाव सबै दलको सहमति अनुसार हुने हुँदा त्यस्ता सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सजिलो पनि हुन्छ। कार्यक्रमहरू प्रभावकारी किसिमले सम्पादन पनि हुन्छन्। 

देशको आर्थिक स्थिति जर्जर हुन थालेको र कुनै पनि बेला देशको अर्थ व्यवस्था बिरामी हात्तीजस्तो ढल्न सक्ने हुनाले देशको वर्तमान आर्थिक स्थितिप्रति सबै दल, तिनका नेता तथा कार्यकर्ताहरू गम्भीर हुन आवश्यक छ।

देश आर्थिकरूपमा सक्षम भए मात्र प्रजातन्त्रको महत्व रहन्छ । चुनावको महत्व हुन्छ। पद (सांसद, मन्त्री, प्रम आदि) को महत्व हुन्छ। देश गरीब भए राष्ट्रिय राजनीति अर्को देशको हातमा जान्छ, सिरियाको राजनीति केही देशको हातमा गएझैं। बाहिरबाट र पदीय हिसाबले बसार अल–असद सिरियाको राष्ट्रपति देखिए तापनि उनले काम भने अन्य देशका लागि गरिरहेका छन्। उनी आफू स्वयं पनि स्वतन्त्र छैनन् र सिरियालाई पनि केही राष्ट्रको उपनिवेश जस्तो बनाइदिएका छन्। सिरिया जति जति गरीब हुँदै जान्छ त्यति नै उसको राष्ट्रिय राजनीति कमजोर भएर अर्को राष्ट्रको हातमा जान्छ। लेबेनानको स्थिति पनि सिरियाजस्तै छ। लेबेनानका नेताहरूले देशलाई आर्थिकरूपमा दिवालिया नै पारेका छन्। राष्ट्रको आर्थिक विकासको लागि एकजुट नभएर नेपालका नेताहरू सधैं यसैगरी सत्ताका लागि झगडा गरिरहे र देशलाई गरीब पार्दै गए भने उनीहरूले नेपाललाई पनि  उपनिवेशझैं पार्न सक्छन्।

वैदेशिक व्यापारः सामान्य अवस्थामा राष्ट्रले जे जति आयात गर्छ, त्यस आयातको भुक्तानी विदेशी मुद्रामा गर्नुपर्छ। नेपालमा अहिले आयातको मूल्यको भुक्तानी गर्न केवल ‘रेमिट्यान्स’ मात्र एउटा बलियो स्रोत छ। तर रेमिट्यान्सप्रति भार भने निकै ठूलो हो। नेपालको अर्थतन्त्र अहिले केवल रेमिट्यान्सले टिकेको छ। तर अब यो स्थिति अन्त्य हुनुपर्छ। नेपालले अब वैदेशिक व्यापारको विकास एवं विस्तारमा जोड दिनुपर्छ। विदेशमा रहेका नेपाली राजदूतावासलाई सम्बन्धित देशको घनिष्ट सम्पर्कमा रहन लगाएर नेपाल सरकारले सम्बन्धित देशसँग व्यापार विस्तार गर्न नेपाली राजदूतावासहरूको उपयोग गर्नुपर्छ। नेपाली राजदूतहरूलाई आफू रहेको देशमा नेपाली वस्तु बढी मात्रामा बिक्री गर्ने किसिमबाट कार्य गर्न सरकारले निर्देशित गर्नुपर्छ। प्रोत्साहित गर्नुपर्छ।

चीन र भारत विश्वका दुई बढी जनसङ्ख्या भएका राष्ट्र हुन्। यी दुई देशका नागरिक ठूलो सङ्ख्यामा संसारभरि फैलिएका छन्। अर्कोतिर नेपाली खाद्य एवं अन्य वस्तु चिनियाँ र भारतीयहरूले मन पराउँछन। भारतसँग हाम्रो संस्कृति मिल्छ भने चीनसँग स्वाद मिल्छ। यो कारणले गर्दा नेपाली व्यापारीहरूले संसारका अनेक देशमा छरिएर रहेका चिनियाँ एवं भारतीय उपभोक्ताहरूलाई नेपाली खाद्य एवं अन्य वस्तु बिक्री गर्न सक्छन्। वैदैशिक व्यापारको सन्दर्भमा नेपाली व्यापारीहरूको लागि यो ठूलो अवसर हो। यस अवसरको प्रयोग कुशलतापूर्वक गर्न आवश्यक छ।

नेपाल–अमेरिका व्यापारः दक्षिण एशियाको राजनीति र मुख्यगरी चीन–भारत सम्बन्धले गर्दा अमेरिकाको नजरमा नेपालसँगको आफ्नो राजनीतिक सम्बन्ध महत्वपूर्ण हुन पुगेको छ। बेला बेला अमेरिकी उच्च पदाधिकारीहरूबाट नेपालको भ्रमण हुनु र विभिन्न दलका नेताहरूलाई भेट्नुले यस कुराको पुष्टि गर्दछ। हालै मात्र पनि अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयको राजनीतिक मामिलासम्बन्धी अन्डर सेक्रेटरी भिक्टोरिया नुलान्डबाट नेपालको भ्रमण भएको थियो।

चीन र भारतको बढ्दो शक्ति सन्तुलनमा राख्न अमेरिकाले नेपालसँग सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने स्थिति सृजना भएको छ। नेपालसँग आफ्नो सम्बन्ध रणनीतिक हिसाबले महत्वपूर्ण हुन पुगेको भनी अमेरिकाले आफ्नो विदेश नीतिमा यो तथ्य समाविष्ट गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ। अमेरिकामा डेम्रोकेट वा रिपब्लिकन जुन सुकै दलको प्रशासन (राष्ट्रपति) भए तापनि नेपालले अमेरिकाबाट अनेक सुविधा पाइनै रहने छ, यदि नेपालका नेताहरूले यो अवसरको राम्रो उपयोग गर्न सके भने।

यो नयाँ परिस्थितिको उपयोग गर्दै, नेपाल–अमेरिका सम्बन्धलाई दुई देश बीचको व्यापार विकासमा उपयोग गर्न सके नेपाली वस्तुहरू ठूलो परिमाणमा अमेरिकातिर निर्यात गर्न सकिन्छ। ठूलो परिमाणमा वस्तुहरू बिक्री गरेर डलर वा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ। यो ‘विशेष अवसर’ को नेपाल सरकार र जनता दुवैले राम्रो उपयोग गर्नुपर्छ।

कृषिमा विशेष जोड : कुनै समयमा सिंगापुर, मोरिसस, बङ्गलादेश, भारत आदि देशमा चामल निर्यात गर्ने देश नेपाल अहिले चामल आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। ठूलो परिमाणमा नेपालमा चामल उत्पादन गर्न सकिने स्थिति छ भन्ने कुरा हाम्रो विगतले देखाउँछ। हामीले ठूलो परिमाणमा धान, चालम, गहुँ, मकै आदि उत्पादन गर्न सक्छौं तर जनता र सरकार दुवै पक्षले कृषिलाई महत्व नदिएकोले यस क्षेत्रको विकास हुन सकेको छैन। कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व दुवैमा जोड दिन आवश्यक छ। पूँजी, प्रविधि, बीज एवं मलखादको राम्रो व्यवस्था सरकारी तवरबाट हुन आवश्यक छ। यस कार्यको लागि गाउँपालिकहरूलाई सक्रिय पार्नुपर्ने हुन्छ।

कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नासाथ हामीले खाद्यान्न आयातको स्थितिमा सुधार ल्याउन सक्छौं। अनेक रोजगार सृजना गरेर विदेशतिर लाग्ने युवाहरूलाई स्वदेशमैं रोजगार उपलब्ध गराउन सक्छौं र व्यक्ति एवं परिवारको क्रयशक्ति वृद्धि गरेर गरीबी कम पार्न सक्छौं।

तरकारी एवं फलफूल उत्पादन : वातानुकूलित गोदाम घर निर्माण गर्न ऋण लिन आउने कृषक वा व्यापारी हरूलाई सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिएर विभिन्न गाउँपालिकाहरूमा वातानुकूलित गोदाम निर्माण गर्न सकिन्छ। प्रत्येक गाउँमा एउटा मात्र पनि त्यस किसिमको गोदाम निर्माण गर्न सके ठूलो परिमाणमा फलफूल एवं तरकारी लामो समयसम्म संरक्षण गर्न सकिन्छ।

तरकारी एवं फलफूल स्वदेशमैं ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न सके एकातिर देशभरि रोजगार विस्तार गर्न सकिन्छ भने अर्कोतिर ती वस्तु खरीद गर्दा विदेश जाने गरेको वैदेशिक मुद्रा (भारु, डलर आदि) स्वदेशमा नै विकास कार्यमा खर्च गर्न सकिन्छ। 

पहाडी भूमिको उपयोग : हिमाली एवं पहाडी भूमि प्रभावकारी किसिमले उपयोग गर्न सरकारले तत्काल विशेष किसिमको नीति निर्माण गर्न र तिनको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। हिमाली एवं पहाडी भूमि प्रभावकारी किसिमले उपयोग गरेर खाद्यान्न उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकिन्छ। हिमाली क्षेत्रमा पशुपालन गरेर त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले राम्रो आय आर्जन गर्न सक्छन्।

माथि वर्णन गरिएका काम सरकारले तत्काल गर्न आवश्यक छ। अन्यथा देश कुनै पनि बेला आर्थिक सङ्कटमा पर्न सक्छ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, February 3, 2023

https://eprateekdaily.com/2023/02/02/46718/