क्युबाको बदलिंदो अर्थव्यवस्था
र कम्युनिज्मको भविष्य
कम्युनिज्म एक सुखद
सपना जस्तो हो जुन आँखा बन्द रहेसम्म एक दम आनन्दायी लाग्छ तर आँखा खुलेपछि केवल
भ्रम मात्र बाँकि रहन्छ। यथार्थमा, वरपर केही पनि हुँदैन। कम्युनिज्म आए पछि देशमा
यस्तो विकास हुन्छ, उस्तो विकास हुन्छ। देशबाट गरिबीको अन्त्य हुन्छ। गरिबहरुको
आर्थिक जीवन सहज मात्र हुँदैन राज्यको शासन व्यवस्थामा उनीहरुको सक्रिय भूमिका
समेत स्थापित हुन्छ। कम्युनिज्ममा यस किसिमका सपनाहरु बाँडिएका हुन्छन्। तर
कम्युनिज्म आए पछि देशको आर्थिक विकासको गति सुस्त मात्र हुँदैन उल्टो गरिबहरुको
आर्थिक जीवन झनै कष्टकर भए जान्छ। देशमा स्थापित कम्युनिष्ट अर्थ व्यवस्थाले सबै
भन्दा बढी गरिब नागरिकहरु पीडित हुन पुग्दछन्। व्यवहारले यही देखाएको छ। र यो
सबैले देखेको कुरा हो।
विश्वका अनेक
राष्ट्रहरुको आर्थिक विकासको इतिहास हेर्ने हो भने यो कुरा प्रष्ट हुन आउँछ। विडम्बना!
गरिबहरुको सर्वोत्तम हित गर्ने व्यवस्थाको रुपमा प्रस्तुत र अनुभूत गरिएको
कम्युनिज्मले गरिबहरुको आर्थिक जीवनलाई थप कष्टकर बनाउनमा महत्वपूर्ण भूमिका
खेलेको छ। कम्युनिज्मले उल्टो, बरु देशका केही गिनेचुनेको व्यक्तिहरुलाई फाइदा
दिलाएको छ जो मुलुकको शासन व्यवस्थामा जुका जस्तो टाँस्सिएर बस्न पुग्छन। निर्वाचित
जन प्रतिनिधिहरु जस्तो अवधि पुगे पछि सत्ताबाट बाहिरिंदैनन्। यी कुराहरुको उदाहरण
हेर्न धेरै पर पुग्नु पर्दैन। उत्तर कोरियाको स्थितिको अध्ययन गर्दा पर्याप्त
हुन्छ। उत्तर कोरियामा स्थापित कम्युनिज्मले सबै भन्दा बढी त्यस मुलुकका गरिब
नागरिकहरुको आर्थिक हितमा क्षति पुर्याएको छ। उनीहरुको जीवनलाई थप कष्टकर
तुल्याएको छ। झनै गरिब पारेको छ। अर्कोतिर, मुलुकको शासन व्यवस्थामा भने केही
सीमित सुबिधाभोगी व्यक्तिहरु जुका झै बर्सौदेखि टाँसस्सिएर बसेका छन्। किम इल सुंगकाका
परिवारका सदस्यहरुलाई कागजी बाघ (प्रमुख शासक) को रुपमा प्रदर्शित र उपयोग गरेर ती
जुकाहरुले उत्तर कोरियामा वर्षौदेखि राज गरि रहेका छन्। यो त भयो शासन व्यवस्थाको
कुरा।
कम्युनिज्मले
गरिबहरुको जीवनलाई कष्टकर तुल्याउँछ भन्ने कुराको अर्को उदाहरणको रुपमा उत्तर र दक्षिण
कोरियाले गरेको आर्थिक प्रगतिलाई पनि प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। पूँजीवादी
अर्थव्यवस्था अंगालेको दक्षिण कोरिया विश्वका धनी राष्ट्रहरुको श्रेणीमा आउन
थालेको छ। अर्कोतिर, उसैको छिमेकी, कम्युनिष्ट अर्थव्यवस्थामा चलेको उत्तर कोरिया भने
गरिब राष्ट्रहरुको श्रेणीमा पर्न पुगेको छ। कम्युनिष्ट अर्थव्यवस्थाको भारले
थिचिएर उत्तर कोरियाका नागरिकहरु गरिबी र भोकमरीको सिकार हुन पुगेका छन्। दक्षिण
कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय (सन् २०१४ को अनुमान) ३५,४८५ डलर छ भने उत्तर कोरियाको
(सन् २०११ को अनुमान) १,८०० डलर रहेको छ। यसै
गरी, दक्षिण कोरियाको कुल गार्यहस्थ उत्पादन (पीपीपी, सन् २०१४ को अनुमान) १.७९० ट्रिलियन डलर रहेको छ भने उत्तर कोरियाको
(पीपीपी, सन् २०११ को अनुमान) केवल ४० बिलियन डलर रहेको छ।
विश्वका विभिन्न
राष्ट्रहरुलाई गरिब तुल्याउनमा कम्युनिज्म र जातीय, क्षेत्रीय एवं साम्प्रदायिक
द्वन्दहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका
छन्। गरिब नागरिकहरुलाई थप गरिब तुल्याउनमा कम्युनिज्मको भने अझै विशेष भूमिका रहेको
छ। विश्व अर्थ व्यवस्थाको विश्लेषण गर्ने हो भने यो कुरा प्रष्ट हुन आउँछ। संसारमा
अहिले देखिएका गरिब राष्टहरुमा, कुनै समयमा, कम्युनिज्म थियो वा त्यो देशको
राजनीति कम्युनिज्मबाट बलियो गरी प्रभावित थियो। नेपाल, भारत, चीन लगायत पूर्वी
यूरोप र अफ्रिक का विभिन्न राष्ट्रहरुलाई यस कुराको उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गर्न
सकिन्छ। तर चीन र भारतले भने आफूहरुलाई कम्युनिज्मको प्रभावबाट मुक्त पारेर छोटो
समयमा नै अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति गरे। धनी राष्ट्र बन्ने दिशा तर्फ अग्रसर भए।
नेपालमा पनि अति
कट्टर कम्युनिष्टहरुको राष्ट्रिय राजनीतिमा बलियो प्रभाव रहेसम्म यो देशको आर्थिक
प्रगति कछुवा चालमा नै रही रहने छ। तिब्रता लिने
छैन्। कम्युनिष्ट अर्थ व्यवस्था भित्र रहेका आफ्नै किसिमका अनेक त्रुटीहरु
र सयौंको संख्यमा टुक्रिएर रहेका कम्युनिष्ट पार्टीहरु नेपालको आर्थिक विकासमा
बाधकको रुपम प्रस्तुत भइ नै रहने छन्, अहिलेको यो स्थितिले दीर्घकालसम्म निरन्तरता
पाउने हो भने। नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा २०४६ सालको परिवर्तन पश्चात कट्टर
कम्युनिष्टहरुको बलियो प्रभाव रहँदै आएको छ।
पूँजीवादलाई जुन
किसिमले गरिब र धनी बीचको खाडल गहिरो तुल्याउनमा नायक वा कारक तत्वको रुपमा
प्रस्तुत गरिन्छ त्यो भन्दा कैयौ गुणा बढी गहिरो खाडल कम्युनिज्मले तुल्याएको छ। यस
कार्यमा ठूलो कारक कम्युनिज्म नै देखिएको छ। धनी र गरिब बीच रहेको खाडललाई
कम्युनिज्मले झनै अति गहिरो तुल्याएको छ। यो कुरालाई पूर्वी युरोपका धेरै
राष्ट्रहरुले बेलामा नै बुझे र छोटो समयमा नै कम्युनिष्ट अर्थव्यवस्था परित्याग
गरे। पछि रुस र चीनले पनि त्यही कार्य गरे। त्यस पछि कम्युनिज्म वा सोस्लिज्मको
प्रभावमा रहेका राष्ट्रहरु पनि त्यो प्रभाबबाट मुक्त भए। उदाहरणका लागि भारतलाई
लिन सकिन्छ।
अब, संसारमा
बचेखुचेका, केवल दुई चारको संख्यामा रहेका कम्युनिष्ट राष्ट्रहरु पनि पूँजीवादको
दिशा तर्फ लम्किन अग्रसर भएको देखिएका छन्। एक या दुई वर्षमा नै यी राष्ट्रहरुले
कम्युनिज्म परित्याग नगरे पनि, यिनीहरुको भविष्यको गन्तव्य भने पूँजीवादी अर्थ
व्यवस्था नै हुनेछ, यिनीहरुले आफूहरुमा समय अनुसारको केही परिवर्तन गर्न खोजेको
भनी विभिन्न तर्कहरु पेश गरेता पनि।
क्युबा अहिले
त्यस्तै राष्ट्रहरुमा परेको छ। हुन त
क्युवाले आफ्नो कम्युनिष्ट शासन व्यवस्थामा सुधारका कार्यक्रमहरुको घोषण गरेको आठ
दश वर्ष भन्दा बढी नै भइसक्यो। सन् २००६ मा सत्तामा आए देखि नै, हालका राष्ट्रपति
राउल क्यास्ट्रोले क्युबामा विभिन्न सुधारका कार्यक्रमहरुको घोषणा गरेका थिए। घोषणा
गरिएका विभिन्न सुधारका कार्यक्रमहरुको विश्लेषण गर्दा पनि, क्युवा, देशमा
कम्युनिज्मको प्रभाव कम पार्न तत्पर रहेको प्रष्ट हुन आउँछ। अर्को शव्दमा भन्ने हो
भने, क्युवा कम्युनिष्ट अर्थ व्यवस्था क्रमिक रुपमा परित्याग गरी मिश्रित
अर्थव्यवस्था तर्फ लागेको प्रष्ट हुन आउँछ। हालको लागि जे जस्तो देखिए पनि,
क्युवाको अन्तिम गन्तव्य भने पूँजीवाद नै हुनेछ। यस कुराको संकेत हालै क्युबा र सं
रा अमेरिका बीच भएको उच्चस्तरीय बार्ताले पनि गर्दछ। अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई
सुमधुर पार्न क्युवाले देखाएको चाँसोले क्युबा आफ्नो देशमा तिब्र गतिमा सुधार
ल्याउन तत्पर रहेको प्रष्ट हुन्छ।
तीन दसक पछि क्युबा
र अमेरिका बीच क्युबाको राजधानी हवानामा हालै (जनबरी २०१५) उच्च स्तरीय बार्ता
भएको छ। यी दुई देशहरु बीचको सम्बन्धलाई सुमधुर
पार्नमा यो उच्च स्तरीय वार्ताले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न अपेक्षा गरिएको छ। दुई
पक्षीय वार्ता मुख्य गरी माइग्रेसन (स्थान्तरण) र सम्बन्ध सुधारमा केन्दित रहने भनी
समाचारहरुमा उल्लेख गरिएको थियो। आधा
सप्ताब्दिदेखि क्युबा र अमेरिका बीचको सम्बन्ध चिसो रहँदै आएको छ। सन् १९६२ मा
अमेरिकाले क्युवामाथि व्यापार प्रतिवन्ध (Trade embargo) लगाएको थियो, जुन अहिले पनि कामय नै छ।
क्युवाको परिवर्तनले
तिब्रता पाउने हो र संसारमा बिउका रुपमा रहेका कम्युनिष्ट मुलुकहरुबाट पनि
कम्युनिज्म समाप्त हुने हो भने आउने समयमा विश्वको कुनै पनि राष्ट्रमा कम्युनिज्म
देखा पर्ने छैन। कम्युनिष्ट पार्टीहरु रहेता पनि तिनीहरु केवल विद्रोही शक्ति वा
सानो राजनैतिक दलको रुपमा रहने छन्, तर सरकार बनाउने स्थितिमा रहने छैनन्। अहिलेको
विश्व परिस्थितिले त्येही प्रतिविम्बित गर्दैछ।
विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, January 30, 2015