लगानी अविवृद्धिका लागि गरिनु पर्ने
आवश्यक व्यवस्थाहरु
नेपालको आर्थिक विकासका लागि निजी
क्षेत्रलाई वर्तमानको स्तर भन्दा अझै बढी सक्रिय गराउनु पर्ने देखिन्छ। निजी
क्षेत्रको अति संलग्नता र योगदानको अभावमा यो मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव छैन।
आर्थिक विकासका लागि पुन: पुरानो तरिका
अपनाउने हो, सरकारलाई हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न प्रेरित गर्ने हो भने यो
मुलुकमा न त स्वदेशी न त विदेशी निजी क्षेत्र लगानी गर्न प्रोत्साहित हुने छ।
स्वदेशी निजी क्षेत्रले, लगानी गरिहाले पनि, आफ्नो पूँजी जग्गा खरिद बिक्री जस्तो
अनुत्पादक (विगतमा भए जस्तो) कार्यमा लगानी गर्ने छ र सो कार्यबाट आफ्नो लगायत
सर्वसाधारणको बचत समेत पनि जोखिममा पार्नेछ।
राष्ट्रको आर्थिक विकासमा निजी
क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। राष्ट्रको
आर्थिक विकासमा केन्द्रले नियन्त्रणकारी भूमिका खेल्नु पर्दछ भन्ने केही
कम्युनिष्ट नेताहरुको विश्वासलाई छाडेर भन्ने हो भने नेपालको सन्दर्भमा यो नौलो
विषय होइन। धेरैले र सम्बन्धित पक्षहरुले त अझ बढी बुझेको तथार्थ हो यो। तर प्रश्न
उठ्छ यो यथार्थलाई सम्बन्धित पक्षहरुले बुझ्दा बुझ्दै पनि मुलुकको उद्योग र
व्यापारको क्षेत्रमा निजी क्षेत्र (स्वदेशी एवं विदेशी ) हरुले बढी भन्दा बढी
लगानी गर्ने वातारण किन तयार हुन सकि रहेको छैन? वर्तमानको लगानीको क्षेत्र र आकार
दुबैमा व्यापक वृद्धि गर्न लगानीकर्ताहरु किन हिचकिचाइ रहेका छन? जल विद्युत,
पर्यटन, यातायात, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य आदि जस्ता सम्भावनहरुले भरपुर
क्षेत्रहरुमा समेत पनि लगानी गर्न किन उनीहरु डराइ रहेका छन्? दुई ठूला बजार (भारत
र चीन) हरु बीच नेपालको अवस्थितिबाट यो मुलुकले धेरै आर्थिक फाइदा उठाउन सक्ने
औसरहरु रहेता पनि नेपालीहरु व्यापारीहरु अत्यधिक फाइदा उठाउन सकिने त्यस्ता तरिकाहरु
खोज्न किन उत्सुक देखिएका छैनन्?
नेपालमा आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको
सहभागिता वृद्धि गर्न निम्न महत्वपूर्ण पक्षहरुमा ध्यान दिन आवश्वक छ। यी
व्यवस्थाहरुले नेपालमा स्वदेशी एवं विदेशी लगानी वृद्धि गर्नमा महत्वपूर्ण भुमिका
खेल्ने छन्। सम्बन्धित पक्षहरुले यस किसिमका व्यवस्थाहरुमा ध्यान दिन अति आवश्यक
छ।
- साझा दृष्टिकोण र सहमति- नेपलाको
आर्थिक विकासको सर्वाधिक दुखद पक्ष के रह्यो भने देशको आर्थिक विकासमा
महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने राजनैतिक दलहरु बीच मुलुकको आर्थिक विकास कसरी
गर्ने भन्ने विषयमा साझा दृ्ष्टिकोण कहिले बन्न सकेन। दलहरुको राजनैतिक
उद्देश्य र तिनको पूर्ति गर्ने तरिकाहरु पृथक पृथक भएता पनि आर्थिक विकास
बारे उनीहरु बीच साझा दृ्ष्टिकोण र सहमति अनिवार्य रुपमा हुनु पर्थ्यो। साझा
दृष्टिकोण विगतमा त बन्न सकेन, अहिले
पनि बन्न सकि रहेको छैन। यो आर्थिक प्रतिस्पर्धाको युगमा, बजार युगमा मुलुकको
आर्थिक विकास गर्न दलहरु बीच एक साझा दृष्टिकोण बन्न अति आवश्यक छ।
- नियम र कानूनमा स्थिरता- नियम
र कानूनमा स्थिरता नभएमा लगानीकर्ताहरु लगानी गर्न डराउँछन्, यो सर्वविदित
तथ्य हो। नेपालमा, २०४७ साल पछिको स्थितिमा छिटो छिटो सरकार परिवर्तन मात्र
भएन, सत्तामा कम्युनिष्टहरुको बलियो पकड बलियो हुन पुग्यो। यसले गर्दा
नेपालमा कम्युनि्ष्ट अर्थ व्यवस्था लागु हुनेको हि भन्ने भय लगानीर्ताहरुमा
उत्पन्न भयो। लगानीकर्ताहरुमा व्याप्त यो भयले गर्दा नेपालमा स्वदेशी एवं
विदेशी दुबै लगानीकर्ताहरु लगानी गर्न डराए,
मुलुकमा लगानी बढ्न सकेन। पूँजीवादी मुलुकका व्यापारीहरु, जो संग
विदेशमा लगानी गर्ने क्षमता छ, उनीहरुले नेपालका कम्युनिष्ट सरकारहरुलाई
विश्वास गर्न सकेनन् अनि दीर्घकालिन लगानी गर्न प्रोत्साहित पनि भएनन्।
त्येही स्थिति स्वदेशी लगानीकर्ताहरुमा पनि रह्यो। तर अबको स्थितिमा, मलुकुमा
जुन सुकैको सरकार आएमा पनि लगानीकर्ताहरुको लगानी र प्रतिफल दुबैको
सुनिस्चितता रहने भनी राज्यले बाचा गर्न आवस्यक छ।
- निजी क्षेत्र मैत्री नियम र कानून- अन्य
मुलुकहरुमा देखिए झै नेपालका नियम कानूनहरु
अहिले पनि निजी क्षेत्र मैत्री बन्न सकेको छैनन्। सरकार र तिनका निकाय,
जसले व्यापारीहरु संग बढि सरोरकार राख्नु पर्ने हुन्छ, हरुमा हामी शासक हौ र
व्यापारीहरु हामीबाट शासित हुनु पर्दछ भन्ने
राणाकालिन मनोविज्ञान अहिले पनि व्याप्त छ। यो मनोविज्ञानबाट उनीहरु मुक्त
हुन सकेका छैनन्। सरकार र यसका अंगहरु जनताका सेवक हुन। जनताको सेवा गर्नु
हाम्रो कर्तव्य हो भन्ने भावना राष्ट्र सेवक (प्रशासक र कर्मचारी) हरुमा बलियो
गरी अझै आइ सकेको छैन। अन्य मुलुकहरुमा भने कर्मचारीहरु जनताको सेवा गर्न
हरदम तत्पर रहन्छन्। यसै गरी, कतिपय मुलुकहरुमा त कुनै विदेशी व्यापारीले
तोकिएको परिमाणमा ती मुलुकहरुमा पूँजी लगानी गरेमा उक्त ब्यापारीलाई ती
मुलुकहरुले स्थाइ बसिन्दा (Permanent
Resident) सुबिधा दिने व्यवस्था छ।
- सहयोग र परामर्स- धनी
वा पूँजीवादी मुलुकहरुमा स्थानीय सरकार (जस्तै नगरपालिका वा
गाउँ विकास समिति) हरुले आफ्ना क्षेत्रका बासिन्दाहरु, जो व्यापार वा उध्योग
संचालन गर्न उत्सुक छन्, लाई बेला बेलामा भेला गराएर कुन किसिमको व्यापार,
व्यवसाय संचालन गर्न लाभदायक छ भनी विज्ञहरुदवारा सल्लाह सुझाव दिन्छन्। कुन
देशमा निर्यात गर्दा वा कुन देशबाट आयात गर्दा बढी लाभ हुन्छ त्यसबारे ताजा
जानकारी हरु प्रदान गर्छन। ती विज्ञहरुले विभिन्न किसिमका आवश्यक पर्ने
जानकारी एवं तथ्यांकहरु समेत पनि उपलब्ध गराउँछन। यति मात्र होइन, संकटग्रस्त
व्यवसायका धनीहरुलाई उक्त संकटबाट कसरी पार पाउने उपाय पनि ती विज्ञहरुले
प्रदान गर्छन। यस किसिमको परिपाटीको विकास नेपालमा अझै हुन सकेको छैन। यस
किसिमको परिपाटिको विकास हुन अति आवश्यक छ।
- सरकारी सहयोग- धनी
देशहरुमा नया नया किसिमका वस्तु एवं सेवाको विकास गर्ने व्यक्ति (विज्ञ,
वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता, जिज्ञासु, विद्यार्थी आदि) लाई सरकारले नै आर्थिक
लगायत अन्य विभिन्न किसिमका भौतिक सुविधाहरु उपलब्ध गराउने प्रचलन छ। त्यति
मात्र होइन, ती व्यक्तिहरुले विकास गरेका नया वस्तु वा सेवाको अधिकार
(विभिन्न किसिमका नियम तथा कानूनहरुको निर्माण मात्र होइन तिनको पलना कठोरताका
साथ गरी) सुरक्षित गरि दिने कार्य पनि सरकारले नै गरि दिन्छ। सरकारले
उनीहरुको त्यस किसिमको वौद्धिक लगानी र त्यसको प्रतिफलको सुनिश्चितता प्रदान
गर्ने भएकोले व्यक्तिहरु नया वस्तु वा सेवाको विकास गर्न प्रोत्साहित हुन्छन
पनि। नेपालमा अहिले पनि, कुनै गायकले आफूले सुमधुर गित गाएको कुनै क्यासेट
बजारमा ल्याएको छ भने त्यसको कपी गरेर अन्यले बिक्री गर्न शुरु गर्छन्।
प्रतिलिपि अधिकार (Copy Right र
बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार (
Intellectual Property Right) सम्बन्धमा
नेपालमा न त प्रभावकारी नियम कानून बन्न सकेको छ, न त भएकै नियम कानूनको
कठोरताका साथ पालन हुन सकेको छ।
- नागरिक सहयोग- स्थानीय
स्रोत एवं साधनहरुको पहिचान एवं तिनको अनुकूलतम उपयोग गरी कसरी आफ्नो गाउँ वा
शहरको आर्थिक विकास कसरी गर्न सकिन्छ भनी सम्बन्धित गाउँ वा शहरका
बासिन्दाहरु बीच गहन छलफल वा बिचार आदान प्रदान हुन आवश्यक छ। त्यस किसिमको
छलफलले नया नया बिचारहरु सतहमा आउने र तिनले स्थानीय विकासमा महत्वपूर्ण
योगदान पुर्याउने गर्दछन्। धनी देशहरुमा यस किसिमको परिपाटिको विकास भएता पनि नेपालमा भने हुन सकेको छैन।
- निर्णय स्वतन्त्रता- राष्ट्रिय
आर्थिक विकासका जग वा प्रारम्भिक तहहरुलाई विकास निर्माण कार्यमा जब सम्म
सक्रिय रुपमा सहभागी गराइदैन तब सम्म मुलुकको विकास कठिन मात्र होइन, असम्भ
नै छ। त्यति मात्र होइन, ती प्रारम्भिक तहहरुलाई सहभागी गराउनुका साथै आफ्नो
क्षेत्रको विकास एवं निर्माण सम्बन्धि निर्णय गर्ने अधिकार दिन पनि उत्तिकै
आवश्यक छ। स्थानीय व्यक्तिहरुलाई आफ्नो क्षेत्रको विकास एवं निर्माण सम्बन्धि
निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गरेर आफ्नो क्षेत्रको विकासको लागि जिम्मेबार समेत
तुल्याउन आवश्यक छ।
नेपालका राजनैतिक दल एवं तिनका
नेताहरुले करिब पच्चिस वर्ष (२०४६-७०) दाउपेंच, जालझेल,
सत्ता स्वार्थ, सक्ति संघर्ष, जातीत कलह, क्षेत्रीय कलह, गुट, फुट आदिमा निर्थक
किसिमले बिताए। कुनै ठूलो आर्थिक उपलब्धि हुन सकेन यो एक चौथाइ सप्ताब्धिमा।
मलेसिया, इन्डोनेशिया, थाइलैण्ड, चीन, भारत, रुस, ब्राजिल, अंगोला, कतार आदिले यही
अवधिमा महत्वपूर्ण आर्थिक उपलब्धि हासिल गरे। पच्चिस वर्ष पहिलेसम्म पनि राजनैतिक
र आर्थिक चर्चामा नरहेको कतार अहिले
विश्वको धनी राष्ट्र बन्न सफल भएको छ। कतारले सन् २०२२ मा विश्व कप फुटबलको आयोजना समेत गर्दैछ। नेपालका नेताहरुले अन्य
मुलुकहरुले गरेका यी उपलब्धिहरुबाट सिक्न र राष्ट्रको विकासमा एकजुट भएर लाग्न
आवश्यक छ, यदि साँच्चै उनीहरु नेपालमा खुसहाली ल्याउन चाहन्छन भने। सामान्य
जागरिका लागि पनि नेपालहरुले विदेश पलायन हुनु पर्ने स्थितिको अन्त्य देख्न चाहेका
हुन भने। यसै गरी, जातीय र क्षेत्रीय कलहले गर्दा मुलुकको विकास अवरुद्ध हुने अनि
मुलुक विदेशी शक्तिहरुको खेल मैदानमा परिणत हुने यथार्थ युक्रेनको ताजा घटनाबाट नेपालका नेताहरुले सिक्न
पनि आवश्यक छ।
विश्वराज अधिकारी
प्रतिक दैनिकमा प्रकाशित Tuesday, March 4, 2014
No comments:
Post a Comment