के गरिबी
न्यूनिकरणमा सहयोग पुर्याउला यो साझा कार्यक्रमले
नेपाल सरकारले गएको
मंगलबार (२०७० चैत्र ४ गते) “न्युनतम साझा कार्यक्रम, आचार संहित र सरकार
संचालनको कार्यविधि” सार्वजनिक गरेको छ। प्रमुख रुपमा, दुई ठूला दलहरु- नेपाली
कांग्रेस र एमालेको नीति तथा कार्यक्रमहरु झल्केको यो साझा कार्यक्रम निकै
महत्वाकांक्षी देखिन्छ। साझा कार्यक्रममा समाबेस गरिएका उद्देश्य, योजना एवं
कार्यक्रमहरुलाई सरसर्ति हेर्दा यो साझा कार्यक्रम कुनै विकासित वा धनी राष्ट्रले
आफ्नो मुलुकको विकासका लागि ल्याउने योजना तथा कार्यक्रम भन्दा कम छैन, बरु खास
क्षेत्रहरुमा त केही कदम अगाडि नै छ। यो साझा कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षाका लागि भने
विभिन्न किसिमका कार्यहरु गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसै गरि गरिब तथा विपन्न वर्गका
लागि खास किसिमका व्यवस्थाहरु गरिने भनी उल्लेख गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षाका लागि
“सामाजिक सुरक्षा ऐन” ल्याउने उल्लेख मात्र गरिएको छैन् साथै उक्त ऐनको व्यवस्था
गरेर जनताका लागि सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित पारिने छ समेत भनिएको छ। सरकारद्वारा यस
किसिमका व्यवस्थाहरु गरिने कुराहरुको मुल्यांकन गर्दा यो सरकार मुलुकमा व्याप्त
रहेको गरिबी प्रति अलि बढी नै गंभिर रहेको देखिन्छ। कार्यक्रममा प्रयोग गरिएका
शव्दाबलीहरुको अध्ययन गर्दा प्रष्ट हुन्छ।
महत्वाकांक्षी वा
लोभ लाग्दा योजना तथा कार्यक्रमहरु ल्याउनु कुनै ठूलो कुरा होइन। सादा कागजमा चार
पाँच पंक्ति लेखेर त्यस किसिमका योजना एवं कार्यक्रमहरु जनतासमक्ष ल्याउन सकिन्छ र
छोटो समयका लागि जनतालाई मख्ख पार्न सकिन्छ पनि। खुसीको अनुभूति दिलाउन पनि
सकिन्छ। पहिलेका सरकारहरुले पनि यस किसिमका निकै महत्वाकांक्षी योजना तथा
कार्यक्रमहरु जन समक्ष ल्याएका थिए, त्यस अर्थमा यो नौलो वा खास होइन। मुख्य कुरा
सरकारले ल्याउने त्यस किसिमका योजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गराउनमा सरकार
एवं सरकारका निकायहरु कति वचनवद्ध एवं समर्पित हुन्छन त्यसमा भर पर्ने कुरा हो। र
यो भन्दा पनि ठूलो कुरा, सरकारले व्यक्त गरेका यस किसिमका योजना तथा कार्यक्रमहरु
पूर्ण तथारुकता एवं निष्पक्षताका साथ सरकारद्वारा कार्यान्वयन गराउने तर्फ सामान्य
जनता वा नागरिक समाज कति क्रियाशील हुनेछ त्यसमा भर पर्ने कुरा हो। अबको, यो
समयमा, सरकारलाई सही दिशमा अग्रसर हुन एवं जनताको सेवामा समर्पित रहन नागरिक
समुदायले खबरदारी गर्नु पर्ने भूमिका जनताले बिर्सन मिल्दैन। सरकारलाई जनताको
सेबामा सपर्पित रहन दबाब दिने महत्वपूर्ण निकाय भनेको नागरिक समाज नै हो। नागरिक
समाज आफ्नो यो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन।
सरकारले हालै
ल्याएको साझा न्यूनतम कार्यक्रमहरुको सफलता पूर्वक कार्यान्वयन हुन सक्तैन भनी
अहिले नै शंका गरि हाल्नु उचित त होइन। कसैले काम गर्न प्रारम्भ नै गरेको छैन र
शुरुमा नै उसले यो काम गर्न सक्तैन भन्नु मनासिब देखिंदैन पनि। काम गर्ने औसर दिनु
पर्दछ। तर बिगतमा कांग्रेस र एमाले दुबैले सरकारमा रहेको बेला जनताको सेवामा भन्दा
पनि सत्ता माथिको पकड बलियो बनाउनमा रचनात्मक समय बढी खर्च गरेकोले यस्तो संका
गर्ने ठाउँ रहन गएको हो। सरकार निर्माणमा दुई ठुला दलहरु- ने का र एमाले, राजनैतिक
बाध्यता (कुनै एउटा दलले मात्र सरकार बनाउन नसक्ने अवस्था) ले गर्दा मात्र संग संगै
मिलेर हिँड्न वा मिलेर सरकार बनाउन तयार भएको हो। र अर्को कुरा, विकासका लागि
मिलेर काम गर्नु पर्दछ भन्ने संसकार ने का र एमाले दुबैमा अति न्युन रहेकोछ। यी
कारणहरुले गर्दा यो सरकारले ल्याएको साझा न्युनतम कार्यक्रमहरु सफलता पूर्वक
कार्यान्वयन होला त भनी शंका गर्ने कार्यलाई थप बल पुगेको छ। यी दुबै दलमा “म ठूलो
र लोकप्रिय” भन्ने दम्भ छ। यिनीहरुको स्थिति पनि ३३ को साटो ३६ जस्तो छ। तर यी दुबै
दलहरुले भूल्न न हुने यथार्थ के हो भने यिनी (ने का र एमाले) हरुलाई यो स्थितिमा
जनताले माओबादीको क्रियाकलापबाट आजित भएर पुर्याएका हुन, यिनीहरुको लोकप्रियताले
गर्दा भने होइनन्। जनताको मन जित्ने वा भनौ मुलुकको विकासमा मात्र केन्द्रित रहने
व्यवहार विगतमा न त एमाले न त कांग्रेसले देखाएको बलियो उदाहरण छ। तर जे जस्तो
होस, वर्तमानमा भने मुलुक हाँक्ने अभिभारा जनताले ने का र एमालेलाई दिएको तथ्यलाई
नकार्न मिल्दैन।
सँधै निरासाबादी
कुरा मात्र गर्नु हुँदैन। आशाबादी कुरा पनि गर्नु पर्दछ। आशा गरौ, ने का र एमाले,
दुबै मुलुकको आर्थिक विकास गर्न, जनताको समस्या बुझ्न एवं गरिब जनताको कल्याण गर्न
सँग सँगै मिलेर हिँड्ने छन्, आफ्ना अहम् र बहम् हरुलाई भूल्ने छन्। जनताको हितलाई
सर्वोपरि ठान्ने छन्।
अब लागौ यी साझा
न्युनतम कार्यक्रमहरुमा के त्यस्ता उद्देश्यहरु पूरा गर्ने उल्लेख गरिएको छ जसले
मुलुकको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने छन्। खास गरी मुलुकमा व्याप्त
बेरोजगारी एवं त्यसले निमत्याएको गरिबी कम पार्नमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्ने छन्।
साझा कार्यक्रमहरुमा उल्लेख गरिएका केही महत्वपूर्ण उद्देश्यहरुलाई यहाँ प्रस्तुत
गर्ने प्रयास गरिएको छ।
कार्यक्रममा यी
कार्यहरु गर्ने भनिएको छ:
·
सामाजिक
सुरक्षा अन्तर्गत सरकारले दिने महिला सहयोग, बिधुआ भत्ता आदिमा वृद्धि हुनेछ र
त्यस किसिमका भत्ताहरु बैकहरुबाट प्रदान गरिनेछ।
·
सुकुम्बासी
एवं भूमिहीनहरुको समस्या समाधान गर्नका लागि एक आयोग गठन गरिने छ तथा उनीहरुको
बाँच्ने अधिकार सुनिश्चित पारिनेछ।
·
भूमिहीन
एवं मुक्त कमैयाहरुका लागि विषेश कार्यक्रम ल्याइनेछ।
·
उद्योगहरुलाई
सुरक्षा प्रदान गर्नका लागि उद्योग प्रतिष्ठानहरुमा उद्योग सुरक्षा बल प्रभावकारी
किसिमले राखिनेछ।
·
स्वरोजगार
कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ।
·
कृषियोग्य
जमिनमा वास्तविक किसानहरुको पहुँच पुर्याउनका लागि वैज्ञानिक भूमिसुधार सम्बन्धी
कानून तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
·
करार
खेती, सहकारी तथा सामूहिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
·
बढ्दो
लोडसेडिङ्गको समस्यालाई क्रमश: न्युनिकारण गर्न आवश्यक सबै विकल्पहरुको प्रयोग गरी
तीन वर्ष भित्र लोडसेडिङ्गको अनत्य गरिनेछ।
·
सीमान्तकृत
तथा गरिब सुकुम्बासीलाई लिज बेसमा उत्पादन भूमि व्यवस्थाको पहल गरिनेछ।
·
मुक्त
कमैया र हलिया प्रथाबाट मुक्त भएका परिवार तथा घरवारविहिन विपन्न परिवारहरुलाई
बासको व्यवस्था र उत्पादनमूलक काममा लगाउन विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
·
पूर्व-पश्चिम
रेलमार्ग तथा उपत्यकाभित्रको मेट्रो-रेलमार्ग लगायत अन्य सम्भाव्य क्षेत्रमा
रेलमार्ग विकास र सम्भाव्यताको सर्वेक्षण कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ।
·
देशबाट
जातीय भेदभाव अन्त्य गर्न सरकारले विशेष पहल गर्नेछ।
·
राज्यका
प्रत्येक अंगमा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत पुर्याइनेछ।
आशा गरौ सरकारद्वारा
ल्याइएका यी कार्यक्रमहरु सफल हुन। नेपालमा व्याप्त गरिबी कम पार्नमा यी
कार्यक्रमहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेलुन। बेरोजगारी र गरिबीले पिल्सिएर जनता विदेश
जान बाध्य हुनु पर्ने क्रम रोकियोस।
विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, March 21, 2014
No comments:
Post a Comment