Agriculture Needs Immediate Action-Article-142

कृषि क्षेत्रमा सिघ्र निर्णयको खाँजो

प्रत्येक वर्ष लाखौंको संख्यामा नेपालीहरु रोजगारीका लागि विदेशतिर निरन्तररुपमा प्रस्थान गरि रहेका छन्। यस्तो असाधारण स्थितिमा मुलुकको कृषि क्षेत्रको सन्तुलित विकासका लागि सरकारले तत्काल गंभिर निर्णयहरु गर्नु पर्ने खाँचो देखिएको छ।  नेपालमा अहिले कृषि, उद्योग र सेवा गरी सबै क्षेत्रहरुमा श्रमिकहरु खाँचो अनुभव गरिंदै छ। तर कृषि क्षेत्रमा भने श्रमिकहरुको खाँचो राष्ट्रिय उत्पादनमा व्यवस्थामा नै ठूलो बाधा पुग्ने गरी अनुभव गर्न थालिएको छ।

रोजगारीका लागि लाखौंको संख्यामा नेपालीहरु मलेसिया लगायत खाडीका विभिन्न मुलुकहरुमा पुगि सकेका छन। पुग्ने क्रम अहिले पनि जारि नै छ। यो नौलो कुरो रहेन। अफ्रिकाका अनेक राष्ट्रहरुमा पुग्ने नेपालीहरुको संख्या पनि सानो छैन। अब अमेरिका र युरोपका विभिन्न मुलुकहरुमा पनि नेपालीहरु रोजगारीका लागि जान पाउने व्यवस्था सरकारले मिलाउन थालेको छ। अमेरिका र युरोपका विभिन्न मुलुकहरुमा नेपाली कामदार पठाउन सरकारले तयारी प्रारम्भ पनि गरि सकेको छ। अमेरिका र युरोपेली राष्ट्रहरुमा नेपाली कामदारहरु पुग्न थाले पछि भने पुन: नेपालको श्रम बजारबाट ठूलो संख्यामा कामदारहरु पलायन हुनेछन्। हुन त नेपालीहरु रोजगारीका लागि अन्तरार्ष्ट्रिय श्रम बजारमा पुग्नु आफैमा नराम्रो भने होइन। यी नया श्रम बजारहरुमा पुगेर नेपालीहरुले खाडीका मुलुकहरुमा भन्दा थप र पारिश्रमिक र अन्य सुबिधाहरु समेत पाउने छन्। अमेरिका र युरोपका श्रम बजारहरुमा नेपाली कामदारहरुले खाडीका मुलुकहरु भन्दा तीन गुणा बढी पारिश्रमिक पाउने आशा गरिएको छ पनि। यसै गरी थपसुबिधाहरु पाउने विश्वास पनि गरिएको छ। तर यसरी ठूलो संख्यामा नेपाली कामदारहरु विदेश पलायन भएमा नेपाली श्रम बजारको स्थिति के होला त्यस तर्फ सरकारले तत्काल ध्यान पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। खास गरी नेपालको कृषि क्षेत्रमा श्रमिकहरुको जुन अभाव देखिएको छ, र भविष्यमा त्यो अभबाव झनै भयावह भएर प्रस्तुत हुनेछ, लाई कसरी सम्बोधन गर्ने त्यस तर्फ सरकार बढी गंभिर हुनु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ।   

नेताहरुको व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थले गर्दा मुलुकको आर्थिक विकासको गति सुस्त भएर स्वदेशी रोजगारीको क्षेत्र पत्यारिलो, स्थिर र लाभदायक हुन सकेको छैन। यी कारणहरुले गर्दा नेपालीहरु रोजगारीका लागि विदेशतिर भास्सिन बाध्य भएका छन्। तर अर्कोतिर, नेपालीहरुले अन्तरार्ष्ट्रिय रोजगारीबाट आर्जन गरेर मुलुकलाई राम्रो रकम पठाइ रहेका छन् पनि। सन् २०११ मा, कुल गार्यहस्थ उत्पादन (GDP) को  प्रतिशतको आधारमा, बढि रेमिट्यान्स पठाउने विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरुमा नेपालको स्थान छैठौ थियो। सोही अवधिमा नेपालले प्राप्त गरेको रेमिट्यान्स कुल गार्यहस्थ उत्पादनको २२ प्रतिशत थियो। उक्त अवधिमा, विश्वमा नै, आफ्नो मुलुकमा बढि रेमिट्यान्स पठाउने राष्ट्रहरुमा ताजकिस्तान पहिलो, लाइबेरिया दोस्रो, किर्गिज रिपब्लिक तेस्रो, लेसोथो चौथो र मल्डोभा पाँचौ स्थानमा थियो। यी राष्ट्रहरुले आफ्नो मुलुकको कुल गार्यहस्थ उत्पादनको क्रमश: ४७, ३१, २९, २७ र २३ प्रतिशत रेमिट्यान्स स्वदेश पठाएका थिए।

रेमिट्यान्स धेरै राष्ट्रहरुका लागि आम्दानीको राम्रो स्रोत रहँदै आएको छ। सन् २०१३ मा विश्वमा सर्वाधिक रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने पाँच राष्ट्रहरुमा भारत पहिलो, चीन दोस्रो, फिलिपिन्स तेस्रो, मेक्सिको चौथो र नाइजेरिया पाँचौ स्थानमा रहेको थियो।  यी राष्ट्रहरुले सो अवधिमा क्रमश: ७०, ६०, २५, २२, २१ बिलियन डलर (अमेरिकी) रेमिट्यान्स प्राप्त गरेका थिए।

भारत र चीनले ठूलो संख्यामा आफ्ना नागरिकहरु विदेश पठाएर अन्तरार्ष्ट्रिय श्रम बजारबाट राम्रो आम्दानी प्राप्त गरेता पनि आफ्नो राष्ट्रिय श्रम बजारमा कामदारहरुको आपूर्तिमा कमी हुन दिएका छैनन्। नेपालमा भने त्यस्तो हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय श्रम बजार व्यवस्थापनमा सरकार झन झन उदासीन हुँदै गएको छ। सरकार अन्तरार्ष्ट्रिय श्रम बजारमा आवश्यकता भन्दा बढी भर पर्न थालेको छ। यो स्थितिले गर्दा प्रत्येक दिन ठूलो संख्यामा नेपालीहरु रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य हुनु परेको छ। अर्को शव्दमा भन्ने हो भने सरकारको उदासीनताको कारणले गर्दा नै नेपाली कामदारहरुलाई राष्ट्रिय श्रम बजारमा आकर्षित र संलग्न गराउन कठिन हुँदै गएको छ।

अहिलेको परिवेशमा, नेपालको सन्दर्भमा, अन्तरार्ष्टिय श्रम बजारमा नेपाली कामदारहरुको पहुँच राष्ट्रका लागि लाभदायक देखिएको छ। नेपालीहरुलाई विश्वका अनेक श्रम बजारमा पुग्न देखि रोक्नु हुँदैन पनि। तर त्यस्ता नेपाली कामदारहरु जसले विदेश पुगेर पनि नेपालमा काम गर्दा पाइने पारिश्रमिक भन्दा पनि कम पारिश्रमिक पाइरहेका छन् भने त्यस किसिमका कमदारहरु अन्तरार्ष्ट्रिय श्रम बजारमा पुग्नुलाई पटक्कै लाभदायक मान्न सकिंदैन। त्यस किसिमका कामदारहरुलाई सराकरले स्वदेशमा नै हरेर काम गर्ने वातावरण सृजना गरि दिनु पर्दछ। त्यस किसिमका कामदारहरुलाई सरकारले वैदेशिक रोजगारी बारे पर्याप्त सूचना एव जानकारीहरु दिन आवश्यक छ। समाचारहरुमा उल्लेख भए अनुसार अदक्ष, विशेष सिपबिहीन, सामान्य व्यवसायिक शिक्षा समेत पनि नपाएका धेरै नेपाली कामदारहरुले विदेशमा गएर काम गर्दा नेपालमा काम गर्दा जति पाउने पारिश्रमिक पनि पाउन सकेका छैनन्। त्यस किसिमका कामदारहरुले विदेशी श्रम बजारमा पुगेर, मुख्य गरी खाडीका देशमा पुगेकाहरुले, एकातिर नेपालमा जति पनि पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन् भने अर्कोतिर विदेश जाने चक्करमा अनेक किसिमका ठग, दलाल र झूठा मैन पावर कम्पनीहरुको जालमा फँसेर ऋणमा डुब्न बाध्य भएका छन। ज्यान समेत जोखिममा पारेका छन्। उचित किसिमको रोजगारी वा श्रम नीति ल्याएर सरकारले त्यस किसिमका कामदारहरुलाई, स्वदेशमा नै काम गर्ने अवस्था सृजना गरि दिन सक्छ। सरकारले यस्तो गर्न सकेमा मुलुकको कृषि क्षेत्रको लागि आवस्यक पर्ने कामदारहरुको खाँचोलाई धेरै हदसम्म पुरा गर्न सकिन्छ। 

सरकारले राष्ट्रिय श्रम बजारलाई व्यवस्थित गरेर, नया नया किसिमका नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याएर, नेपालको कृषि क्षेत्रमा श्रमिकहरुको आपूर्ति बढाउन आवश्यक छ भने अर्कोतिर विदेशमा पुगेर पनि कम पारिश्रमिकमा काम गर्न जाने नेपाली कामदारहरुलाई स्वदेशमा नै रहेर काम गर्न प्रोत्साहित गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ। र दीर्घकालीन रुपमा, सरकारले यो पनि सोंच्नु पर्ने बेला आएको छ। त्यो के हो भने, यदि नेपालको कृषि व्यवस्था केवल निर्वाहको लागि मात्र उपयोगी हुँदै गएको छ भने कृषिलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर पर्यटन र उद्योगलाई पहिलो प्राथमिकता राख्ने हो कि? तर यदि कृषि व्यवस्थालाई केवल निर्वाहका लागि मात्र उपयोग नगरेर व्यवसायिक किसिमले उपयोग गर्ने हो भने, र कृषिलाई अन्य क्षेत्र झै अति लाफदाय बनाउने हो भने, यस क्षेत्रको समुचित विकासका लागि विभिन्न किसिमका संरक्षणात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक नीति तथा कार्यक्रमहरु तत्काल ल्याउन आवश्यक छ। ढिलो गर्नु हुँदैन।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, September 12, 2014