SAARC:What Should Be Its Main Agenda?-Article-150

सार्कको मुल एजेन्डा के हुनु पर्ने हो?

यो आलेख तयार परिरहँदासम्म काठमाडौमा १८ औं सार्क सम्मेलन आयोजना गर्न सरकारी एवं नागरिक, दुवै स्तरमा भव्य तयारी चलिहरेको छ। मंसिर १० र ११ गते (26-27November, 2014)  गरी दुई दिनमा सम्पन्न हुने यस सम्मेलनका लागि, नेपालले आफ्ना स्रोत र साधनहरुले भ्याए सम्म, भव्य तयारी गरेको छ। नेपालले गरेको तयारी हेर्दा र सार्क सम्मेलन सम्बन्धी आएका समाचार, विचार आदिको विश्लेषण गर्दा नेपालले यो १८ औं सम्मेलन मात्र होइन, सार्क संगठनलाई पनि अति महत्व दिएको सरल किसिमबाट अनुमान गर्न सकिन्छ। साथै नेपालले सार्क संगठनबाट ठूलो अपेक्षा गरेको पनि प्रष्ट हुन आउँछ। नेपालमा छोटो छोटो अवधिमा हुने सरकार परिवर्तन, सत्ता लिप्साका कारण नेताहरुमा हुने विग्रह र कलह, अस्थिर राजनीति एवं कमजोर सरकार आदिको कारणले नेपालले सार्कको उपयोग आफ्नो हितमा बढी मात्रामा गर्न नसक्नु विश्लेषणको अर्को पाटो हो तर वर्तमानको स्थितिमा र यो सरकारले यो सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजना गर्न जुन किसिमको हौसल र तत्परता देखाएको छ त्यसले यो मुलुकले सार्क संगठनबाट ठूलो अपेक्षा राखेको र साथै सार्क सम्मेलनलाई राष्ट्रिय प्रतिषठाको विषय बनाएको प्रष्ट हुन आउँछ। नेपालको यस्तो अपेक्षा सार्कले कसरी पूरा गर्ने हो त्यो त भविष्यले नै देखाउने छ।

बंगलादेशको राजधानी ढाकामा भएको पहिलो सिखर सम्मेलन ( 7-8 December, 1985) र सो सम्मेलनमा जारि भएको “ढाका घोषणा” बाट सार्क संगठन विधिवत रुपमा अस्तित्वमा आएको हो। आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै यसले सदस्य राष्ट्र (नेपला, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, भुटान, मालदिभ्स र अफगानिस्तान) हरु बीच कृषि एवं ग्रामिण विकास , जैविक प्रविधि, संस्कृति, अर्थतन्त्र एवं व्यापार, शिक्षा, ऊर्जा, वातावरण, वीत्त, कोषप्रवाह पद्धति, सूचना, संचार तथा संचार माध्यम, व्यक्ति व्यक्ति वीच सहयोग, गरिबी निवारण, विज्ञान एवं प्रविधि, सुरक्षा, सामाजिक विकास, पर्यटन आदि जस्ता क्षेत्रहरुमा एक अर्कालाई सहयोग पुर्याउने र ती क्षेत्रहरुको विकासमा मिलेर कार्य गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दै आएको छ। तर भारतको सहर बैंग्लोरमा सन् १९८६ मा भएको दोस्रो सिखर सम्मेलनदेखि माल्दिभ्सको सहर एडु सहरमा सन् २०११ मा भएको सत्रौं सम्मेलनसम्मको स्थितिलाई हेर्दा सार्क संगठनले कुनै उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको देखिंदैन। सार्क क्षेत्रका गरिबहरुको जीवनमा कुनै ठूलो सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन कुनै किसिमको भूमिका खेलेको पनि देखिंदैन। जबकी सार्कलाई “गरिबहरुको संगठन” पनि भन्ने गरिन्छ। हुन पनि यसका क्रियाकलापहरु पनि मुख्य गरी गरिबी निवारणमा केन्द्रित हुनु पर्ने हो। यस क्षेत्रका निर्धनहरुको जीवन अति नै कष्टकर छ। वर्षौको गृह युद्धले अफगानी अर्थतन्त्र त झन चुंडिएको स्थिति छ जुन विस्तारै विस्तारै जोडिने क्रममा छ।

सार्कको स्थापना कालदेखि अहिलेसम्मको स्थितिलाई हेर्ने हो भने समय समयमा कुनै एक सदस्य राष्ट्रको एक सहरमा सार्क राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकार प्रमुखहरु जम्मा हुने र उनीहरु बीच भेटघाट भइ  हालखबर आदान प्रदान हुने बाहेक सार्क संगठनबाट केही खास उपलब्धिमूलक कार्य हुन सकेको छैन।   

सार्कले यस क्षेत्रको गरिबी निवारणमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्न नसक्नुको मुख्य कारण सार्क राष्ट्रहरु बीच सुमधुर सम्बन्ध नहुनु हो। यसका केही सदस्य राष्ट्रहरुले एक अर्काप्रति संकाको दृष्टि राख्नु हो। परम्परागत सत्रुताको मानसिकताबाट बाहिर  आउन नसक्नु हो। सदस्य राष्ट्रहरु बीच सुमधुर सम्बन्ध नभएकोले न त गरिबी निवारण सम्बन्धी नया साझा प्रतिवद्धताहरु निर्माण हुन सकिरहेका छन् न त पहिले निर्माण भएका प्रतिवद्धताहरुको कार्यान्वयन हुन सकेका छन्। गरिबी निवारण एक यस्तो वृहत एवं चुनौतिपूर्ण मुद्दा हो जसले सार्कका सदस्य राष्ट्रहरु बीच अनेक क्षेत्रहरुमा साझा धारणा एवं सहकार्यको जोडदार अपेक्षा गर्दछ।

भारत-पाकिस्तान विभाजन कालदेखि नै, भारत र पाकिस्तान बीच समधुर सम्बन्ध कायम हुन सकेको छैन। यी दुई देशका नागरिकहरुले जनस्तरमा सम्बन्ध सुमधुर बनाउन खोजे पनि दुबै मुलुकतिर सक्रिय स्वार्थी सक्तिहरुले यी देशहरु बीच राम्रो सम्बन्ध कायम हुन दिइ रहेका छैनन्। ती स्वार्थी सक्ति वा तत्वहरुले यी दुई देशहरु बीच फाटो बढ्नुमा नै आफ्नो फाइदा देख्छन। काश्मिर-समस्या त झन, भारत र पाकिस्तानका लागि यस्तो घाउ हुन पुगेको छ जसलाई दुबै देशले मलहम लगाएर कम पार्न त सक्छन तर सँधैको लागि निको भने पार्न सक्तैनन्। अर्थात समस्या समाधानको दिशा तर्फ अग्रसर हुन सक्छन तर समाधान गर्न सक्तैनन्। यो समस्या समाधान गर्न दुवै पक्षहरुले ठूलो सदासयता देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन। तर यो घाउ भने बेला बेलामा बल्झिने गर्दछ। यसैगरी भारतको सहयोगमा, तत्कालिन पश्चिमी पाकिस्तानबाट छुट्टिएर पूर्वी पाकिस्तान  हालको बंगलादेश बन्दा (श्रृजना) पनि भारत र पाकिस्तान बीचको मात्र होइन पाकिस्तान र बंगलादेश बीचको सम्बन्ध पनि अमिलो हुन पुगेको थियो। सुमधुर सम्बन्धको कुरा गर्ने हो भने, विश्लेषकहरु भन्छन बंगलादेश र भारत बीचको सम्बन्ध पनि सोहार्दपूर्ण छैन। र यसका कारणहरु पनि अनेक छन। केही सतह माथि छन भने केही सतह मुनी। चकमा सर्णार्थी समस्याले पनि बंगलादेश र भारत बीचको सम्बन्धलाई प्रभाव पारेको छ। तालिबान र अफगानिस्तान भित्र हुने विभिन्न किसिमका हिंसापूर्ण घटनाहरुलाई लिएर पाकिस्तान र अफगानीस्तान बीच पनि बेला बेलामा कटुटता उत्पन्न हुने गर्दछ। साझा सिमाना र साझा संस्कृति रहेका यी दुई मुलुकहरु बीच जति सुमधुर सम्बन्ध हुनु पर्ने हो त्यति हुन सकेको छैन। श्रीलंकमा, भेलुपिल्लाइ प्रभाकरनको नेतृत्वमा लिबरेसन टाइगर्स अफ तामिल इलमले छुट्टै तामिल राज्य स्थापना गर्न चलाएको जुन आन्दोलन थियो त्यसलाई बलपूर्वक दबाउन त्यहाँका राष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्षेले सक्तिको अति प्रयोग गरे भन्ने कुरामा धेरै भारतीय नेताहरु विश्वास गर्छन्। यसै गरी नेपाली मुलका धेरै भुटानी नागरिकहरुलाई भुटान सरकारले भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेर उनीहरुलाई भुटान छाडि सर्णार्थी हुन बाध्य पार्यो। नेपाली मुलका धेरै भुटानीहरु नेपालमा मात्र होइन, विश्वका अनेक राष्ट्रहरुमा पुगेर शर्णार्थी जीवन बिताउन विवस हुनु पर्यो। तर देश फर्किन चाहने ती सर्णार्थीहरुलाई भुटान सरकारले फर्किन दिनु पर्थ्यो। भुटान सरकारले त्यस्तो गर्न दिएन।  भुटानको यो कार्यले धेरै नेपालीहरुको मन दुखेको छ। अर्कोतिर, भुटान नेपालसँग “ओषधी सेवनको सम्बन्ध” राख्न चाहन्छ। अर्थात आवश्यक परेको बेलामा नजीक हुने न त टाढा नै बस्ने नीति राख्दछ। नेपालसँगको सम्बन्ध घनिष्ट भएमा नेपालीमूलका भुटानीहरुले भुटानमा गडबड गर्ने मानसिकताबाट भुटान बाहिर आउन सकेको छैन्।

सार्क संगठनका सदस्य राष्ट्रहरु बीच केवल कटुतापूर्ण सम्बन्ध छ भन्ने कुरा मात्र देखाउन खोजिएको होइन र त्यसका लागि विभिन्न उदाहरणहरु पेश गरिएको पनि होइन। देखाउन के खोजिएको हो भने सार्क संगठनका सदस्य राष्ट्रहरु बीच अनेक आग्रह र पूर्वाग्रहहरु छन र ती आग्रह र पूर्वाग्रहहरुले सार्क संगठनका सदस्य राष्ट्रहरु बीच, एक अर्कालाई सहयोग गर्ने सन्दर्भमा ,साझा दृष्टिकोण र साझा प्रतिवद्धताको निर्माण हुन दिई रहेका छैनन्। यी कारणहरुले गर्दा सार्क संगठनले आफ्नो स्थापनालाई उपलब्धिमुलुक बनाउन सकेको छैन। न त भविष्यमा बनाउने सम्भावना नै देखिन्छ। त्यसकारण सार्क संगठनाई अर्थपूर्ण पार्नका लागि सार्कले केवल आर्थिक क्षेत्रमा मात्र आफूलाई केन्द्रित गर्नु उचित एवं प्रभावकारी देखिन्छ। राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि आदि विषयलाई महत्व न दिएर केवल आर्थिक क्षेत्रमा, र आर्थिक क्षेत्रमा पनि बढी मात्रामा व्यापारमा केन्द्रित हुन आवश्यक देखिन्छ। राजनीतिलाई त सार्कले सँधैका लागि आफूदेखि अलग राखे हुन्छ। सार्कले राजनैतिक मुददाहरुलाई सम्बोधन गर्नु आफ्नो अस्तित्व समाप्त पार्ने दिशामा अग्रसर हुनु हो।

विश्व व्यापार संगठनले जुन किसिमका कार्यहरुलाई आफ्नो उद्देश्य र प्राथमिकताको सूचीमा राखेको छ सार्कले पनि त्यसै किसिमबाट केवल व्यापार सम्बन्धी कुराहरुलाई मात्र आफ्नो उद्देश्य र प्राथमिकताको सूचीमा राख्न आवश्यक छ। सार्कले आफ्नो ध्यान यसका सदस्य राष्ट्रहरु बीच रहेका विभिन्न किसिमका व्यापार बाधा (Trade barriers) हरु हटाउन वा कम पार्न, सदस्य राष्ट्रका नागरिकहरु एक अर्काको राष्ट्रमा सजिलै किसिमले जान पाउने पार्न, सदस्य राष्ट्रहरु बीच खरिद बिक्री सरल तुल्याउन,  एक देशका सामानहरुलाई अर्को देशमा सरल किसिमले प्रवेश दिलाउने तर्फ केन्द्रित गर्न आवश्यक छ। सदस्य राष्ट्रहरु बीच हुने आर्थिक कारोबारहरुलाई सरल किसिमले सम्पन्न गराउन सदस्य राष्ट्रका केन्द्रिय एवं व्यापारिक बैंकहरु बीच प्रभावकारी सह कार्य एवं समन्वय गराउने तर्फ अग्रसर हुनु पर्ने देखिन्छ। यस्तो गर्न सकेको खण्डमा मात्र सार्कको स्थापानलाई अर्थपूर्ण र सार्क क्षेत्रको गरिब जनताको हितमा तुल्याउन सकिन्छ।   

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, November 28, 2014

Land Division:Problem and Solution-Article-149

भूमि खण्डीकरण: समस्या र समाधान

नेपालमा समतल र खेतियोग्य भूमि देशमा कुल उपलब्ध भूमिको केवल १७ प्रतिशत मात्र छ। यो समतल भूमिलाई नै तराइ भन्ने गरिन्छ। र यसलाई अन्नको भण्डार पनि मान्ने गरिन्छ। देशको १५ प्रतिशत भूमि ज्यादै नै न्युन किसिमले उपयोग हुने गरी, हिउँले ढाकिने गर्दछ भने बाँकी भूमिमा चुरे र महाभारतका विभिन्न पहाडहरु आवागमनलाई असहज पार्दै फैलिएका छन। हामीले विद्यालयदेखि विश्व विद्यालयसम्म यही पढ्दै र सुन्दै आएको पनि हो। अहिलेको ताजा स्थितिमा खोतियोग्य जमिनको आकारमा केही वृद्धि भएको हुन सक्छ तर समग्र भूबनोट भने उस्ताको उस्तै छ। निष्कर्षमा भन्ने हो भने नेपालमा खेति योग्य वा समतल भूमिको  अति अभाव छ।

नेपालको कुल जनसंख्याको तुलना खेतियोग्य जमिनसँग गर्दा र खाद्यान्न उत्पादनमा आत्म निर्भरताको दृष्टिकोणले हेर्दा यो स्थिति निकै प्रतिकूल देखिन्छ। नेपालमा एकतिर जनसंख्याको विस्तार तिब्र गतिमा भइरहेको छ भने अर्कोतिर खेतियोग्य जमिनको विस्तार त्येही गतिमा गर्न सकिएको छैन। अहिलेसम्म देखिएको स्थितिमा, नेपालको कृषि क्षेत्रले जनसंख्याको ठूलो भागलाई रोजगारी उपलब्ध गराएको छ र जनसंख्याको ठूलो भागले जीवन निर्वाहको मुख्य माध्यम पनि यसै क्षेत्रलाई बनाएको छ। कृषि क्षेत्रको आम्दानी भने अपेक्षित किसिमले बढ्न सकेको छैन।

अर्कोतिर तेर्छिएको समस्या, जुन मुल रुपमा कृषिसँग गाँसिएको छ, त्यो के हो भने नेपालका खेतियोग्य भूमिहरु अति नै खण्डित स्थिति (कट्ठा, धुर) मा छन र खण्डित हुने क्रम पनि सँग सँगै जारी नै छ, रोकिएको  छैन्। एकल स्वामित्वबाट वहुस्वामित्वमा जाँदा वा पैत्रिक सम्पत्तिको अंशवण्डा हुँदा भूमिको खण्डिकरण हुने स्थितले नेपालमा भूमि खण्डिकरण समस्यालाई झनै जटिलतातिर लग्न थालेको सजहै अनुमान गर्न सकिन्छ।

तर कहिलेकाहि समस्याहरु समाधान सहित पनि आउने गर्दछन। मुख्य कुरा ती समस्यहरु सँगै आउने उक्त विभिन्न किसिमका समाधानहरुको पहिचान गर्न सक्नु पर्दछ। पहिचान गरिएका समाधानहरुको प्रभावकारी किसिमले उपयोग गर्न सक्नु पर्दछ। नेपालमा देखिएको भूमि खण्डिकरणको समस्यालाई समाधान तर्फ लग्ने केही तत्वहरु सतहमा नदेखिए पनि, वा सुषुप्त अवस्थमा रहे पनि ती तत्वहरु अब विस्तारै सकृयता तर्फ उन्मुख भने हुन थालेका छन्। भूमि खण्डीकरणलाई रोक्न सक्ने केही तत्वहरु यस प्रकार देखिन थालेका छन। ती सक्रिय पनि हुन थालेका छन पनि। ती हुन:

·         तिब्र सहरीकरण- नेपालमा सहरीकरण तिब्र गतिमा भइरहेको छ। माओवादीको अति रक्तपातपूर्ण संघर्षबाट पीडित भएर गाउँहरुबाट सहरहरुमा विस्थापित भएको जनसंख्या पुन: गाउँतर्फ फर्केको छैन। अर्कोतिर रोजगारी, शिक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा आदि आदि कारणहरुबाट सहर पस्ने व्यक्तिहरु पुन: गाउँमा फर्केको उदाहरण ज्यादै कम छ। यी कारणहरु भूखण्डिकरण रोक्न सक्रिय हुन थालेका छन्।

·         वैदेशिक रोजगारी- स्वदेशमा रोजगारी नपाएर वा वैदेशिक रोजगारी आकर्षक भएर, अन्तरार्ष्ट्रिय श्रम बजारमा नेपालीहरुको प्रवेश ठूलो संख्यामा भएको छ। करिब ४० लाख नेपालीहरु अहिले विदेशमा छन। विदेशमा, नेपालीहरुको ठूलो संख्यामा बसोबास भएको स्थितिले पनि भूमि  खण्डीकरणलाई रोक्न सघाउ पुर्याएको छ।

·         पर्यटन क्षेत्रको विकास- नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको विकास सुस्त गतिमा नै भए पनि त्यो विकासले कृषि माथिको निर्भरतालाई क्रमिक रुपमा कम पार्दै लगि रहेको छ। आज भन्दा बिस पच्चिस वर्ष पहिले जति बढि नेपालीहरु कृषिमा आश्रित थिए अहिले त्यति छैनन्। पर्वतारोहण, तिर्थ स्थल, यातायात, होटल, पसल, संघ संस्था जस्ता पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरुले ठूलो संख्यामा रोजगारी सृजना गरेका छन्। धेरै व्यक्तिहरुलाई रोजगारी दिएर कृषि क्षेत्रको निर्भरतालाई कम पार्न सघाउ पुर्याएका छन्।  

·         जन चेतना- नेपालमा, पैत्रिक सम्पत्ति माथिको आधिकारबारे पनि नया नया किसिमका विचारहरु प्रकाशमा आउन थालेका छन्। नया नया कानूनि व्यवस्थाहरुको माग हुन थालेका छन्। यदि पैत्रिक सम्पत्तिहरु स्वत: सन्तानहरुमा जाने प्रथा समाप्त भइ, सम्मपत्तिको वास्तविक स्वामीले आफ्नो सम्पत्ति आफू खुसी जसलाई (आफ्नो हेरचाह गर्ने समेतलाई) पनि दिन सक्ने व्यवस्था भएमा अंशवण्डा प्रथा निरुत्साहित भइ भूमि खण्डिकरण समस्या पातलो भएर जाने देखिन्छ।  

·         व्यापारको विकास- नेपाल, लामो समयदेखि रहँदै आएको कृषि प्रधान मुलुकको स्थितिमा अब रहन सक्तैन। नेपाल अहिले कृषि प्रधान मुलुकबाट व्यापार प्रधान मुलुक हुने क्रममा छ। गएको दस वर्षमा धेरै संगठित गाउँहरु सहरमा रुपान्तरित भएका छन्। धेरै नगरपालिकाहरुको सृजना भएको छ। संगठित गाउँहरु सहरमा रुपान्तरित हुनु र नगरपालिकाहरु थपिनुले, नेपालमा, कृषि क्षेत्रमाथिको निर्भरता क्रमश: कम हुँदै गएको देखिन्छ। नेपालले कृषि भन्दा व्यापारलाई महत्व दिएको आभाष हुन्छ। मन्द गतिमा नै भए पनि नेपाल अब कृषि प्रधानबाट व्यापार प्रधान मुलुक हुने क्रममा छ। जनसंख्या बढी तर भौगोलिक रुपमा वा क्षेत्रफलको हिसाबले सानो रहेका राष्ट्रहरुले व्यापारलाई महत्व दिनु आवश्यक हुन्छ पनि। सिंगापुर, हङ्गकङ्ग, कतार, जापान आदि जस्ता राष्ट्रहरुले यही नीति अवलम्बन गरेका छन्। व्यापारको बढी उपयोग गरेका छन्।

·         जीवनशैली- नेपालीहरुको जीवनशैली हेर्दा अधिकांश व्यक्तिहरुले गाउँ भन्दा सहरमा बस्न रुचाएको देखिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा यो स्वभाविक हो पनि। नेपालमा सहर र गाउँ बीचको अन्तर ज्यादै ठूलो रहेकोले मानिसहरु सहरतिर आकर्षित हुनु अस्वभाविक होइन। विकसित देशहरुमा, आधारभूत सुबिधाहरु- सडक, बिजुली, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा आदि, सहर र गाउँहरुमा समान किसिमका हुन्छन। केही खास सुबिधाहरु बाहेक, सहर र गाउँ बीच ज्यादै ठूलो अन्तर हुँदैन। नेपालमा सहर र गाउँ बीच ठूलो अन्तर रहेकोले व्यक्ति र परिवारहरु संचार (इन्टरनेट), स्वास्थ्य, शिक्षा, आदि जस्ता सुविधाहरका लागि सहरतिर बसाइ सर्छन्। व्यक्ति र परिवारहरु ठूलो संख्यामा सहरतिर बसाइ सर्नुले पनि भूमि खण्डिकरणको समस्यालाई कम पार्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ।

माथिका उदाहरणहरुले के देखाउँछन भने नेपालमा भूमि खण्डिकरणको समस्या गंभिर रुपमा प्रस्तुत हुने स्थितिमा छैन, यदि यसको समाधान समयमा नै खोज्ने हो भने। बरु केही तत्वहरु, जुन माथि वयान गरिएका  छन्, ले तिब्र भूमी खण्डीकरणलाई सक्दो किसिमले निरुत्साहित पारि रहेका छन्।

यस किसिमको स्थितिमा सरकारले बरु नया नया किसिमका भूमि उपयोग सम्बन्धी नियमहरु ल्याएर भूमिको उपयोगलाई अझै प्रभावकारी एवं लाभदायक बनाउनु पर्ने देखिन्छ। भूमि भाडामा लिन दिने नियमहरुलाई सजिलो पारेर, भूमि भाडामा लिने व्यक्तिहरुलाई सहुलितय व्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराएर, भूमि उपयोगमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई विभिन्न किसिमका (प्राविधिक, सिप, ज्ञान) सहयोगहरु पुर्याएर सरकारले भूमिको उपयोगलाई अझै लाभदायक पार्न सक्छ। यस्तो गर्न सकेको खण्डमा विभिन्न धेरै व्यक्तिहरुको स्वामित्वमा रहेका साना साना जमिनका टुक्राहरु एक व्यवसायी वा व्यापारिक संगठनले भाडामा लिएर, भाडामा लिएको त्यो जमिनको आकारलाई ठूलो पारेर व्यवसायिक किसिममले खेति गर्न सक्छ। लागतहरु कम पारेर, धेरै आम्दानी हुने (कम जमिनमा बढी उत्पादन हुने वा बढी मूल्य पर्ने) बिभिन्न किसिमका कुराहरु उत्पादन गर्न सक्छ। त्यति मात्र होइन, स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना गर्न सक्छ। स्थानीय जनताको आय वृद्धि गर्नमा योगदान पुर्याउन सक्छ। नेपालमा, भूमिका टुक्राहरु, जुन परम्परागत कृषिमा उपयोग भइ हरेका छन्, लाई उन्नत एवं वैज्ञानिक किसिमले, लाभदायक किसिमले, उपयोग गर्न आवश्यक छ। यस्तो गर्न सकिएमा भूमि खण्डीकरणको समस्या कम पार्न त सकिन्छ नै साथै साना साना टुक्राका भूस्वामीहरुको आम्दानीमा पनि वृद्धि गर्न सकिन्छ।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, November 21, 2014

Federalism:Confusion and Misunderstandings-Article-148

संघीयता: केही नबुझिएका तथ्यहरु

संघीयताको गहिरो सम्बन्ध आर्थिक विकाससँग छ। विभिन्न स्थान वा क्षेत्रहरुमा उपलब्ध रहेका स्रोत र साधनहरु ती स्थानका बासिन्दाहरुले प्रभावकारी किसिमले उपयोग गरी आफ्नो आर्थिक जीवन सरल एवं समृद्ध पार्न सकुन भन्ने उद्देश्यका साथ सघीयतालाई विभिन्न मुलुकहरुमा व्यवहारमा ल्याइएको हो। आफ्नो क्षेत्रमा उपलब्ध रहेका अनेक स्रोत एवं साधनहरु जस्तै भूमि, पहाड, वन, सडक, नदी, खानी, मानवस्रोत, जडिबुटी, जराजुरी, जलवायु आदिको उपयोगमा केन्द्र सरकारको नियन्त्रणकारी भूमिका नहोस र यी स्रोत तथा साधनहरुको उपयोग स्थानीय जनताले स्थानीय हितमा सरल तरिकाले गर्न सकुन भन्ने कुरा संघीयताका आधारभूत सिध्दान्तहरु मध्ये एक हो। र यो नै सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धान्त हो। स्थानीय स्रोत तथा साधनहरुको अनुकूलतम उपयोग गर्न स्थानीय प्रशासनहरुले नियम, कानूनहरुको निर्माण र प्रयोग स्वतन्त्र किसिमले गर्न सकुन र केन्द्र सरकारले उनीहरुको त्यस किसिमको कार्यमा कुनै किसिमको हस्तक्षेप नगरोस भन्ने मान्यता संघीयतामा राखिएको हुन्छ। त्यसकारण संघीयता भनेको अधिकारहरुको समुचित एवं सन्तुलित वितरण हो। केन्द्रिकृत अधिकारहरुलाई स्थानीय विकासका लागि विकेन्द्रित गर्नु हो। यस अन्तरगत ती अधिकारहरुको वितरणलाई महत्व दिइएको हुन्छ जनु अधिकारहरुको प्राप्तिले जनताको जीवन आर्थिक समृद्धितर्फ अग्रसर हुन्छ। यसकारण संघीयता आर्थिक विकासको जगमा खडा भएको हुन्छ वा हुनुपर्छ, कुनै खास जाति वा समुदायको जगमा होइन। जाति वा समुदायको आधारमा सृजना भएका संघहरुले केवल भिडन्त र गृहयुद्धहरु मात्र निम्त्याएका छन। विभिन्न जातिहरु बीच फाटो ल्याएका छन्। यस तथ्यको उदाहरणको रुपमा अफ्रिका केही राष्ट्रहरुमा देखिएका निरन्तरका नरसंघर्षकारी संघर्षहरुलाई प्रस्तुत गर्न सकिन्छ।

आर्थिक विकासलाई नै प्रमुख आधार मानेर एक राष्ट्र भित्र विभिन्न राज्यहरु एक संघको स्वरुपमा आवद्ध भएका हुन्छन्, केही ऐतिहासिक घटनाहरुलाई छाडेर कुरा गर्ने हो भने। राज्यहरु मात्र होइन, आर्थिक विकासका लागि नै भनेर विभिन्न राष्ट्रहरु समेत पनि एक वहुराष्ट्रिय महासँघ (Supranational Union) मा आवध्द भएको देख्न सकिन्छ। यूरोपियन यूनियनलाई वहुराष्ट्रिय महासँघको रुपमा लिने गरिन्छ। यस बाहेक नाफ्टा (North American Free Trade Agreement) , आसियान ( Association of Southeast Asian Nations) ,  साफ्टा (South Asian Free Trade Area), बेनेलक्स (Benelux- Belgium, Netherlands, Luxembourg), ब्रिक्स  (BRICS-Brazil, Russ, China, India, South Africa) आदि जस्ता सँघहरु आर्थिक विकास एवं एक अर्काको देशमा उपलब्ध स्रोत एवं साधनहरु मिलेर उपयोग गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका हुन। आर्थिक विकासका लागि विभिन्न राष्ट्रहरु एक सँघमा आवद्ध हुने क्रम अहिले पनि जारि छ।     

नेपालमा भने अहिले ठीक उल्टो भइ रहेको छ। यो व्यापार-युगमा, यो आर्थिक विकासको युगमा, आर्थिक समृद्धिलाई मुल आधार मानेर संघीयताको बहस अगाडि बढ्नु पर्नेमा जाति, समुदाय, पहिचान, एकल पहिचान आदिलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न किसिमका बहसहरु सतहमा आएका छन्, आइ रहेका छन्। अर्को उदेक लाग्दो कुरा त के देखिएको छ भने संघीयता जनताको एजेन्डा हुनु पर्नेमा नेताको एजेन्डा  हुन पुगेको छ। कुनै पनि राजनैतिक दलले, जनताले कुन किसिमको संघीयता चाहेको छ भनी थाहा पाउन आफैले वा कुनै स्वतन्त्र निकायद्वारा अहिलेसम्म वृहत् जन-मत सर्वेक्षण समेत गराएको छैन। संघीयताको मुद्दा केवल केही नेताहरुको महत्वाकांक्षाको घोडा बनेर जनताको आर्थिक अहितको दिशामा बेलगाम दौडिरहेको छ। राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय राजनीतिमा आफूलाई शक्तिसाली तुल्याउन वा आफ्नो दललाई बलियो पार्न केही नेताहरुले संघीयता भन्ने विषयको उपयोग गरि रहेका छन। यसरी, संघीयता आम गरिब जनताको आर्थिक हितभन्दा पनि नेताहरुको व्यक्तिगत एवं दलगत स्वार्थ हुन पुगेको छ। नेताहरुले संघीयतालाई सौदेबाजीको विषय बनाएको देखेर यो तथ्यको प्रष्टि हुन आउँदैन र?

तर जनताले कुन किसिमको संघीयता चाहेको हो भनी थाहा पाउन आवश्यक छ, र यसका लागि वृहत् मत सर्वेक्षण गर्न पनि त्यतिकै आवश्यक छ। केही नेताका विचारहरुले सम्पूर्ण जनताको अभिमतलाई जाहेर गर्न सक्तैन। यस किसिमको संघीयता चाहिएको हो भन्ने कुरा जनताले आफ्नो अभिमतद्वारा अहिलेसम्म पनि व्यक्त गरेको छैन। र अर्को महत्वपूर्ण तथ्य, सबै नेताहरुले जनताको हितका कुराहरुलाई आफ्नो प्रमुख उद्देश्य बनाएका हुन्छन भन्ने पनि  छैन। यदि सबै नेताहरुले इमान्दारीपूर्वक केवल जनताको हितलाई मात्र आफ्नो प्रमुख उद्देश्य बनाएर हिंडेको भए आज नाइजेरिया, सोमालिया, सिरिया, युक्रेन, इराक, अफगानिस्तान, साउथ सुडान, कंगो, माली, सुडान, फिलिपिन्स आदि मुलुकहरुमा अनेक किसिमका द्वन्दहरु हुने थिएनन्। हजारौं निर्दोष नागरिकहरुको ज्यान जाने थिएन। नेताहरुले मिलेर कार्य गरेको भए इजराइल-पेलेस्टाइन संघर्षले यस्तो निरन्तरता पाउने थिएन। यो संघर्ष वर्षौ पहिले समाप्त भइसक्थ्यो।

केही अदूरदर्शी नेताहरुले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि आफ्नो गलत विचारहरु जनता माझ प्रवाह गरेर केवल द्वन्द, ससस्त्र संघर्ष सृजना गर्ने कार्य मात्र गर्दछन्। तर त्यस्ता द्वन्दहरुको मूल्य लाखौं निर्दोष जनताले चुकाउनु पर्दछ। हजारौंको ज्यान दिएर, गरिबी एवं बेरोजगारीको दलदलमा फंसेर, देशभित्र नै विस्थापित भएर, शर्णार्थी बनेर सामान्य जनताले नेताहरुको अदूरदर्शी एवं अव्यवहारीक विचारको महँगो मूल्य चुकाउनु परेको छ। यसको उदाहरण खोज्न सिरियालाई नै लिए पर्याप्त हुन्छ। अहिले लाखौ सिरियाली जनता केवल जीवन रक्षाका लागि मात्र टर्की, जोर्डन, लेबेनान, इराक, इजिप्ट, लगायत युरोपका विभिन्न मुलुकहरुमा सरणार्थी बनेर पुगेका छन्। धेरै सिरियालीहरु उत्तर अफ्रिका विभिन्न मुलुकहरुमा समेत पनि पुगेका छन्। कुनै समयमा सिरिया शान्त र प्रगतिपथमा अग्रसर थियो। तर अहिले त्येही शान्त सिरिया नेताहरुको स्वार्थ र अदूरदर्शिताको कारण तीन शक्ति (धार्मिक अतिवादी संगठनहरुको समूह, सिरियाली सरकार र सरकार बिरोधी संगठनहरुको समुह) हरुको घातक एवं कहालीलाग्दो अन्तरसंघर्षमा फंसेको छ। मार्च २०११ देखि सुरु भएको सिरियाली संघर्ष अहिलेसम्म पनि रोकिएको छैन र यसले अहिले (अप्रिल २०१४) सम्ममा करिब २ लाख सिरियाली नागरिकहरुको ज्यान लिसकेको  छ। ४२ लाख ५० हजार नागरिकहरु देश भित्र विस्थापित भएका छन् भने २१ लाख ४० हजार नागरिकहरु सर्णार्थी हुन पुगेका छन्। जबकि सुरुमा वा संघर्ष पूर्व, केवल राष्ट्रपति बसर अल-असादको राजिनामा र लोकतान्त्रिक सरकारको स्थापनाको माग मात्र भएको थियो।

यहाँ सिरियाको प्रसंग केही नेताहरुको अदूरदर्शी वा अव्यवहारीक निर्णयले गर्दा देश र जनताले कतिसम्म दुख: कष्ट भोग्नु पर्दछ भनि देखाउन उल्लेख गरिएको हो।

देश र गरिब जनताको आर्थिक विकास गर्न नेपालले संघीयता अंगिकार गर्नु उपयुक्त देखिन्छ। संघीयताले गरिब जनताको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। संघीयताले स्थानीय व्यक्तिहरुलाई  आफ्ना स्रोत र साधनहरुको अनुकूलतम उपयोग गर्न अधिकारहरु प्रदान गर्ने हुनाले संघीयताले गरिब जनताको पक्षमा काम गर्ला भनी विश्वास गर्न सकिन्छ पनि। तर संघीयता जादुको छडि भने होइन जसले सबै समस्याहरुको समाधान दिन सकोस। यदि यस्तो हो  भने भारतले अति तेज रफ्तारमा आर्थिक विकास गर्नु पर्ने हो किनभने त्यहाँ संघीयता आएको कैयौ दसक बितिसक्यो। सबै भन्दा ठूलो कुरा, आर्थिक विकासका लागि नेताहरुमा समझदारी कायम हुनु हो, जस्तो स्विट्जरलैण्डमा, सिंगापुर आदि जस्ता मुलुकहरुमा देखिएको छ। स्विट्जरलैण्डले आफूलाई निष्पक्ष र युद्धहरुमा निष्क्रिय राख्दै आएको छ। स्विट्जरलैण्डले न त प्रथम न त दोस्रो विश्वयुद्धमा भाग लियो। परिणामस्वरुप स्विट्जरलैण्ड अहिले एक आर्थिक समृद्धिप्राप्त गर्ने राष्ट्र हुन पुगेको छ।

नेपालमा अब संविधान आउने निश्चित जस्तो देखिएको छ, आउनु पर्छ पनि। संविधान आउँछ भनी धैर्य गरी बसेका नेपालीहरुको धैर्यको त्यो बाँध टुट्न हुँदैन पनि। आउने संविधानमा मुलुकमा कस्तो किसिमको संघीयता स्थापना हुने भनी अवश्य पनि उल्लेख हुनेछ। तर संघीयता सम्बन्धी पर्याप्त अध्यन एवं गृह कार्य नगरी नेपाल यस किसिमको संघीयतामा जाने भनी निर्णय गर्नु उपयुक्त देखिंदैन। सर्वप्रथम त, यस्तो किसिमको संघीयतामा जाने भन्ने कुरा जनताबाट अनुमोदित हुन आवश्यक छ। र जनताबाट अनुमोदित हुनका लागि संघीयताको आधार सम्बन्धमा जनताको अभिमत थाहा पाउन आवश्यक छ। अहिले संविधान ल्याएर संघीयतामा पछि पनि जान सकिन्छ। संविधानमा, नेपाल संघीय मुलुक हुने भन्ने कुराको व्यवस्था गरि यति वर्ष भित्रमा संघीयतामा जाने भन्ने उल्लेख गर्न सकिन्छ। र पछि अध्ययन, अनुसन्धान एवं पर्याप्त गृहकार्यहरु गरेर, कुन किसिमको संघीयतामा जाने भन्ने कुराको निर्क्यौल गरेर, अनि संघीयतामा जान सकिन्छ। संघीयतामा जानु भनेको अति सामान्य राजनैतिक मुद्दा होइन। यो अति नै जटिल एवं पेंचिलो मुद्दा हो। यसले नेपालीको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांकृतिक जीवनमा गहिरो असर पार्नेछ। यसले नेपाल र नेपालीहरुलाई मात्र अति सुक्ष्म प्रभाव पार्ने होइन, छिमेकी मुलुकहरुलाई समेत पनि प्रभाव पार्ने क्षमता राख्छ। त्यसकारण यस विषयमा निकै सोंच विचार गरेर निर्णय लिन आवश्य छ। र निर्णय लिंदा जनताको आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राख्न आवश्यक छ, न कि नेताहरुको क्षणिक आवेग वा स्वार्थलाई।

विश्वराज अधिकारी  

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, November 14, 2014

Nepalese Economy Cannot Endure Struggles-Article 147

नेपालको अर्थतन्त्रले संघर्षहरु धान्न सक्तैन

नेपालको राजनीति अब संकटको भूमरिमा फँस्न थालेको छ भनी अहिले नै भन्न नमिलेता पनि राष्ट्रिय राजनीति संटक मुक्त छ भन्ने स्थिति पनि छैन। संविधान निर्माणको सन्दर्भमा संविधान सभा भित्र र बाहिर रहेका राजनैतिक दलहरु बीच संघीयता र शासकीय स्वरुपमा एक मत कायम हुन नसक्नु र सवै दलहरुको सहमतिमा संविधान नआए त्यस्तो संविधान मान्य नहुने मात्र होइन,  सरकार वा संविधान निर्माणमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने दलहरुको विरोधमा समेत संघर्ष गर्ने भनी विभिन्न दलहरुले कडा चेतावनी दिनुलाई नेपालको राजनीति एक चोटी फेरि गृहयुद्धको दलदलमा फँस्ने हो कि भन्ने संका उब्जिन थालेको छ। लामो समयसम्म चलेको माओवादी संघर्ष, जुन अति रक्तपातपूर्ण थियो र जसले धेरै नै जन धनको क्षति समेत गराएको थियो, को असरबाट मुलुक क्रमिक रुपमा मुक्त हुन थालेको र राष्ट्रको उद्योग एवं व्यापरले कछुवा चालमा नै भए पनि प्रगति गर्न थालेको एक किसिमको सुखद अवस्थामा विभिन्न दलहरुबाट सरकार वा राज्यको बिरुद्धमा युद्ध वा संघर्ष गर्छौ भनी धम्की आउनु र मुलुकलाई अस्थिरताको दिशातर्फ धकेल्ने प्रयास हुनु नेपालको आर्थिक विकासका लागि निरासाजनक एवं पीडादायी कुरा हो। यस किसिमको संघर्षले नेपाली अर्थतन्त्रलाई झनै दूराअवस्थाम पुर्याउने छ। जनताको आर्थिक जीवन झनै कष्ट्कर भएर जानेछ। 

आफूहरुको माग र अपेक्षा समेटिएको संविधान नआए त्यसलाई नमान्ने र आफ्ना माग र अपेक्षा पूरा गराउन सडक र गल्लीहरु तताउने मात्र होइन, हतियार नै उठाउन परे पनि पछि नपर्ने धम्की अहिले विभिन्न राजनैतिक दलहरुबाट आइ रहेका छन्। राष्ट्रको आर्थिक विकासको लागि यो सार्है नै उदेक लाग्दो  र दु:खद स्थिति हो।

अर्कोतिर, नेपालको आर्थिक स्थिति यस्तो नाजुक अवस्थामा पुगेको छ कि यसले कुनै किसिमको युद्ध वा संघर्षलाई झेल्न सक्ने स्थिति छैन। औधोगिक विकासका लागि ऊर्जाको उत्पादन पर्याप्त मात्रामा हुनु पर्नेमा देशले ऊर्जा संकट भोगिरहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थलाई सस्तो (क्रेताहरुको क्रयशक्ति बढाएर वा मूल्य कम पारेर) पार्न सकिएको छैन भने लोडसेडिंग मुख  ठूलो पारेर उद्योग र व्यापारलाई निल्न तम्तयार भएर बसेकोछ। देशमा व्याप्त कहालीलाग्दो बेरोजगारीले गर्दा नेपालबाट करिब ३५ लाख नागरिकहरु जिउ ज्यान बाजि राखेर विश्वका अनेक मुलुकहरुमा रोजगारीका लागि भास्सिएका छन्।  विश्वका अनेक मुलुकहरुमा कानूनी, गैरकानूनी रुपमा पुगेर हण्डरखान बाध्य भएका छन्। राष्ट्रिय एवं अन्तरार्ष्ट्रिय मानव तस्करहरुले आकर्षक रोजगारीको लोभ देखाइ सोझा साझा नेपालीहरुलाई द्वन्दग्रस्त मुलुकहरुमा पुर्याएर, उनीहरुलाई जीवन मृत्युको दोसांधमा छाडिदिएको समाचारहरु निरन्तर रुपमा आइ रहेका छन्। रोकिएका छैनन्।

ठूलो जनसक्ति परदेशीयको कारणले गर्दा मुलुक भित्र नै पनि कृषि श्रमिकहरुको ठूलो अभाव देखिएको छ। कतिपय गाउँहरु यसरी युवा विहीन भएका छन् कि मूर्दालाई घाटमा पुर्याउन मलामी जुटाउन समेत समस्या  छ। राष्ट्रका उद्योगहरुले गति लिन सकेका छैनन्। व्यापारी एवं उद्योगपतिहरु अहिले पनि ठूलो र दीर्धकालीन लगानी गर्न ससंकित छन्। भोलिका दिनमा नेपालीमा राजनैतिक स्थिरता आउला र उनीहरुको लगानी खेर नजाला भन्ने कुराहरुमा उनीहरु विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। यही कुरा अन्तरार्ष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुमा पनि देखिएको छ। समग्रमा भन्ने हो भने अहिले मुलुकले आर्थिक एवं सामाजिक विकासका लागि शान्ति खोजिरहेको छ, द्वन्द र संघर्ष होइन। आम नेपालीको चाहना पनि आर्थिक खुसहाली हो, कुनै पनि नाममा गरिने द्वन्द र संघर्ष होइन। द्वन्द र संघर्षबाट नेपली जनता थाकि सकेको छ।

मुलुकले कुनै पनि किसिमको द्वन्द र संघर्ष बहन गर्न नसक्ने वर्तमानको राष्ट्रिय परिस्थितिमा नेताहरुले जनतालाई संघर्षका लागि सडकमा उत्रिन आह्वान गर्नु नेताहरुले केवल आफ्नो व्यक्तिगत एवं दलीय स्वार्थका लागि जनतालाई दूरुपयोग गरेको ठहर्ने छ। देशलाई झन झन द्ररिताको दिशमा फर्काउने जिम्मेबारी पनि तिनै नेताहरुले लिनु पर्नैछ, जसले हरेको समस्याको समाधान केवल संघर्षद्वारा हुन्छ भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्छन्।

नेताहरुको आह्वानमा नागरिकहरु सडक आउने छन्, थप संघर्षहरु होलान, परिणाम! बजारहरु बेला बेलामा बन्द हुने छन। उद्योगहरुको संचालन अनिश्चित र अनियमित हुने छ। उद्योग र व्यापारहरु नराम्रो गरी प्रभावित भएर देशमा बेरोजगारी बढ्ने छ भने अर्कोतिर जनताको क्रय शक्तिमा पनि ह्रास आउने छ। पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएर पर्यटकहरुको आगमनमा कमी आउने छ। समग्रमा, जनतामा निरासा र बेरोजगारी दुबै बढेर ठूलो संख्यामा युवा युवतीहरु पुन: रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनेछन्। विदेशिएका नेपालीहरुको संख्या ३५ लाखबाट ६० लाख पुग्न सक्ने छ। यदि संघर्षलाई टाल्न सकिएन भने।

यो यथार्थलाई सामान्य जनताले पनि बुझ्न अति आवश्यक छ। नेताहरुको व्यक्तिगत एवं दलगत स्वार्थको पछाडि जनता नलागेर यो नाजुक घडीमा शान्ति र अमनचैन स्थापनामा केन्द्रित हुन आवश्यक  छ। र यदि नेताहरुले साँच्चिकै जनताको पक्षमा बोलेका हुन भने पनि उनीहरुलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा लाग्न जनताले दबाब दिन आवश्यक  छ। नेताहरुले जनताको माग पुरा गराउन ससस्त्र संघर्ष गर्नु पर्दछ भन्ने छैन, उनीहरुले शान्तिपूर्ण तरिकाले पनि आफ्नो बिरोध प्रकट गर्न सक्छन्। आउने संविधानले कुनै खास वर्ग, क्षेत्र, समुदायको हितको सम्बोधन नगरे त्यस कुराको बिरोध गर्न नेताहरुले सिंहदरबार  अगाडि, शान्तिपूर्ण धर्ना दिन सक्छन्,  भोक हडताल गर्न सक्छन, आमरण अनसन बस्न सक्छन। नेताहरुले साँच्चिकै जनताको पक्षमा बोल्न खोजेको हो भने बेरोजगार वा सोझा युवा युवतीहरुलाई संघर्षका लागि सडका उतार्नुको साटो आफूहरु नै सडकहरुमा आमरण अनसन बस्न सक्छन। तर यी, यस्ता कुराहरु पनि गर्न आवश्यक छैन। नेताहरुले छलफल एवं सम्वाद्वारा पनि आफूहरु बीच रहेको मतभेद समाप्त पार्न सक्छन।

तराइको स्थिति त झनै द्वन्द र संघर्ष धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकोछ। एक त पहिले देखि नै यहाँ कृषि श्रमिकहरुको अभाव छ, यदि द्वन्द चर्कियमा ठूलो संख्यामा युवा युवतीहरु रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनेछन अनि कृषि क्षेत्रमा श्रमिकको अभाव झनै चर्किने छ। भएका उद्योगहरु पनि प्रभावित भएर बेरोजगारी बढ्ने छ। तराइ क्षेत्रमा पर्यटनकको विकास सन्तोषजनक किसिमले नभएकोले र यस क्षेत्रले पहाडमा झै ठूलो संख्यामा पर्यटकहरु आकर्षित गर्न नसक्ने हुनाले तराइको आर्थिक अवस्था झनै नाजुक मोडमा पुग्न सक्ने छ। स्थानीय आम्दानीको हिसाबले तराइ कृषिमा बढी आश्रित हुँदै गएको र पर्यटन, सेवा व्यवसायमा पछाडि रहेको हुनाले तराइ कुनै पनि किसिमको द्वन्द र संघर्षबाट बढी प्रभावित हुन सक्छ। यो यथार्थ नेताहरु भन्दा पनि यस क्षेत्रका जनताले बढी बुझ्न आवस्यक छ। हुन पनि, कुनै क्षेत्र अति द्वन्दग्रस्त भएर त्यहाँको आर्थिक स्थिति दूरा अवस्थामा पुगेमा सबै भन्दा पहिले त्यहाँका समान्य एवं गरिब परिबारहरु बढी प्रभावित हुन पुग्छन। नेताहरुलाई त्यसको कुनै असर पर्दैन।

देशमा द्वन्दको स्थिति आउन सक्ने अनुमान गर्दै केही दिन पहिले एक समोरहमा प्रधानमंत्री सुशील कोइरालाले भनेका थिए, “सहमति नभए संघर्षमा उत्रिन्छौ भन्नुले मुलुक झनै पछि धकेलिन्छ। हात जोडी अनुरोध गर्छु अव हामी द्वन्दमा जाने सोंच नबानाऔं। कोइरालले थपेका पनि थिए, “मलाई पहिले जिब्रोको क्यान्सर भयो। अहिले फोक्सोको क्यान्सर दखियो। तर म नर्भस भएको छैन। मुलुकको लागि केही गर्छु भन्ने आत्म विश्वास लिएकोले मलाई क्यान्सरले केही गर्न सकेको छैन।” प्रधान मंत्री कोइरालाका यी शब्दहरुले भोलिको समयमा नेपालमा मुठभेड देखिने हो कि भन्ने संकालाई जाहेर गर्दछ।

तर, द्वन्द र ससस्त्र संघर्ष नै विरोधको अन्तिम विकल्प हुन सक्तैन। शान्तिपूर्ण तबरले, जन धनको क्षति नपुर्याएर पनि सरकार वा विरोधी दलहरुका क्रियाकलापहरुको विरोध गर्न सकिनछ। अहिले यस्तै किसिमका तरिकाहरु मध्ये एक तरिका अपनाउन दक्षिण सुडानका महिला शान्ति सक्रियतावादी वा  अभियानकर्ता (Female Peace Activist) हरुले  राष्ट्रका महिलाहरु समक्ष एक प्रस्ताब राखेका छन।  सो प्रस्ताबमा उनीहरुले देशमा जारी गृह युद्ध समाप्त पार्न राष्ट्रव्यापी रुपमा सम्भोग हडताल (Sex Strike)  गर्न महिलाहरुलाई अनुरोध गरेका छन्। उक्त अनुरोधमा उनीहरुले दक्षिण सुडानका महिलाहरुलाई उनीहरुका पतिहरुले देशमा शान्ति फर्किने सुनिस्चितता नगरेसम्म पतिहरुसँग सम्भोगमा सहभागी हुन नामंजुर गर्न आग्रह गरेका छन्। यस्तो गरिएमा पुरुषहरु शान्तिका लागि सक्रिय हुने विश्वास शान्तिकामी महिलाहरुले गरेका छन्। हुन पनि दक्षिण सुडानमा चर्किएको गृहयुद्धमा अहिलेसम्ममा एक हजार भन्दा बढी व्यक्तिहरुको ज्यान गइ सकेको छ भने करिब १५ लाख व्यक्तिहरु विस्थापित हुन पुगेका छन्। हजारौं व्यक्तिहरु सरणलिन विदेश पुगेका छन्। जबकि विभाजन पछि यो क्षेत्र (दक्षिण सुडान) मा खुसहाली आउला भनी सुडानबाट छुट्टिएर दक्षिण सुडान (नामाकरण गरि) एक अलग राष्ट् बनेको थियो। तर भयो विपरित।

संभोग हडताल दक्षिण सुडानी महिला शान्ति अभियानकर्ताहरुले नै सर्वप्रथम ल्याएको वा यो सर्वथा नौलो अभियान भने होइन।  यस भन्दा पहिले पनि यस किसिमको अभियानको प्रयोग लाइबेरियाका महिलाहरुले गरि सकेका थिए। लाइबेरियामा चलेको १४ वर्षीय रक्तपातपूर्ण गृह युध समाप्त पार्नका लागि त्यहाँका महिलाहरुले संभोग हडताल व्यवहारमा ल्याएका थिए। लाइबेरियामा संचालित उक्त संभोग हडतालको नेत्री लेमाह ग्वोइलाई सन् २०११ मा नोवल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, November 7, 2014