Nepalese Economy Cannot Endure Struggles-Article 147

नेपालको अर्थतन्त्रले संघर्षहरु धान्न सक्तैन

नेपालको राजनीति अब संकटको भूमरिमा फँस्न थालेको छ भनी अहिले नै भन्न नमिलेता पनि राष्ट्रिय राजनीति संटक मुक्त छ भन्ने स्थिति पनि छैन। संविधान निर्माणको सन्दर्भमा संविधान सभा भित्र र बाहिर रहेका राजनैतिक दलहरु बीच संघीयता र शासकीय स्वरुपमा एक मत कायम हुन नसक्नु र सवै दलहरुको सहमतिमा संविधान नआए त्यस्तो संविधान मान्य नहुने मात्र होइन,  सरकार वा संविधान निर्माणमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने दलहरुको विरोधमा समेत संघर्ष गर्ने भनी विभिन्न दलहरुले कडा चेतावनी दिनुलाई नेपालको राजनीति एक चोटी फेरि गृहयुद्धको दलदलमा फँस्ने हो कि भन्ने संका उब्जिन थालेको छ। लामो समयसम्म चलेको माओवादी संघर्ष, जुन अति रक्तपातपूर्ण थियो र जसले धेरै नै जन धनको क्षति समेत गराएको थियो, को असरबाट मुलुक क्रमिक रुपमा मुक्त हुन थालेको र राष्ट्रको उद्योग एवं व्यापरले कछुवा चालमा नै भए पनि प्रगति गर्न थालेको एक किसिमको सुखद अवस्थामा विभिन्न दलहरुबाट सरकार वा राज्यको बिरुद्धमा युद्ध वा संघर्ष गर्छौ भनी धम्की आउनु र मुलुकलाई अस्थिरताको दिशातर्फ धकेल्ने प्रयास हुनु नेपालको आर्थिक विकासका लागि निरासाजनक एवं पीडादायी कुरा हो। यस किसिमको संघर्षले नेपाली अर्थतन्त्रलाई झनै दूराअवस्थाम पुर्याउने छ। जनताको आर्थिक जीवन झनै कष्ट्कर भएर जानेछ। 

आफूहरुको माग र अपेक्षा समेटिएको संविधान नआए त्यसलाई नमान्ने र आफ्ना माग र अपेक्षा पूरा गराउन सडक र गल्लीहरु तताउने मात्र होइन, हतियार नै उठाउन परे पनि पछि नपर्ने धम्की अहिले विभिन्न राजनैतिक दलहरुबाट आइ रहेका छन्। राष्ट्रको आर्थिक विकासको लागि यो सार्है नै उदेक लाग्दो  र दु:खद स्थिति हो।

अर्कोतिर, नेपालको आर्थिक स्थिति यस्तो नाजुक अवस्थामा पुगेको छ कि यसले कुनै किसिमको युद्ध वा संघर्षलाई झेल्न सक्ने स्थिति छैन। औधोगिक विकासका लागि ऊर्जाको उत्पादन पर्याप्त मात्रामा हुनु पर्नेमा देशले ऊर्जा संकट भोगिरहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थलाई सस्तो (क्रेताहरुको क्रयशक्ति बढाएर वा मूल्य कम पारेर) पार्न सकिएको छैन भने लोडसेडिंग मुख  ठूलो पारेर उद्योग र व्यापारलाई निल्न तम्तयार भएर बसेकोछ। देशमा व्याप्त कहालीलाग्दो बेरोजगारीले गर्दा नेपालबाट करिब ३५ लाख नागरिकहरु जिउ ज्यान बाजि राखेर विश्वका अनेक मुलुकहरुमा रोजगारीका लागि भास्सिएका छन्।  विश्वका अनेक मुलुकहरुमा कानूनी, गैरकानूनी रुपमा पुगेर हण्डरखान बाध्य भएका छन्। राष्ट्रिय एवं अन्तरार्ष्ट्रिय मानव तस्करहरुले आकर्षक रोजगारीको लोभ देखाइ सोझा साझा नेपालीहरुलाई द्वन्दग्रस्त मुलुकहरुमा पुर्याएर, उनीहरुलाई जीवन मृत्युको दोसांधमा छाडिदिएको समाचारहरु निरन्तर रुपमा आइ रहेका छन्। रोकिएका छैनन्।

ठूलो जनसक्ति परदेशीयको कारणले गर्दा मुलुक भित्र नै पनि कृषि श्रमिकहरुको ठूलो अभाव देखिएको छ। कतिपय गाउँहरु यसरी युवा विहीन भएका छन् कि मूर्दालाई घाटमा पुर्याउन मलामी जुटाउन समेत समस्या  छ। राष्ट्रका उद्योगहरुले गति लिन सकेका छैनन्। व्यापारी एवं उद्योगपतिहरु अहिले पनि ठूलो र दीर्धकालीन लगानी गर्न ससंकित छन्। भोलिका दिनमा नेपालीमा राजनैतिक स्थिरता आउला र उनीहरुको लगानी खेर नजाला भन्ने कुराहरुमा उनीहरु विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। यही कुरा अन्तरार्ष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुमा पनि देखिएको छ। समग्रमा भन्ने हो भने अहिले मुलुकले आर्थिक एवं सामाजिक विकासका लागि शान्ति खोजिरहेको छ, द्वन्द र संघर्ष होइन। आम नेपालीको चाहना पनि आर्थिक खुसहाली हो, कुनै पनि नाममा गरिने द्वन्द र संघर्ष होइन। द्वन्द र संघर्षबाट नेपली जनता थाकि सकेको छ।

मुलुकले कुनै पनि किसिमको द्वन्द र संघर्ष बहन गर्न नसक्ने वर्तमानको राष्ट्रिय परिस्थितिमा नेताहरुले जनतालाई संघर्षका लागि सडकमा उत्रिन आह्वान गर्नु नेताहरुले केवल आफ्नो व्यक्तिगत एवं दलीय स्वार्थका लागि जनतालाई दूरुपयोग गरेको ठहर्ने छ। देशलाई झन झन द्ररिताको दिशमा फर्काउने जिम्मेबारी पनि तिनै नेताहरुले लिनु पर्नैछ, जसले हरेको समस्याको समाधान केवल संघर्षद्वारा हुन्छ भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्छन्।

नेताहरुको आह्वानमा नागरिकहरु सडक आउने छन्, थप संघर्षहरु होलान, परिणाम! बजारहरु बेला बेलामा बन्द हुने छन। उद्योगहरुको संचालन अनिश्चित र अनियमित हुने छ। उद्योग र व्यापारहरु नराम्रो गरी प्रभावित भएर देशमा बेरोजगारी बढ्ने छ भने अर्कोतिर जनताको क्रय शक्तिमा पनि ह्रास आउने छ। पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएर पर्यटकहरुको आगमनमा कमी आउने छ। समग्रमा, जनतामा निरासा र बेरोजगारी दुबै बढेर ठूलो संख्यामा युवा युवतीहरु पुन: रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनेछन्। विदेशिएका नेपालीहरुको संख्या ३५ लाखबाट ६० लाख पुग्न सक्ने छ। यदि संघर्षलाई टाल्न सकिएन भने।

यो यथार्थलाई सामान्य जनताले पनि बुझ्न अति आवश्यक छ। नेताहरुको व्यक्तिगत एवं दलगत स्वार्थको पछाडि जनता नलागेर यो नाजुक घडीमा शान्ति र अमनचैन स्थापनामा केन्द्रित हुन आवश्यक  छ। र यदि नेताहरुले साँच्चिकै जनताको पक्षमा बोलेका हुन भने पनि उनीहरुलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा लाग्न जनताले दबाब दिन आवश्यक  छ। नेताहरुले जनताको माग पुरा गराउन ससस्त्र संघर्ष गर्नु पर्दछ भन्ने छैन, उनीहरुले शान्तिपूर्ण तरिकाले पनि आफ्नो बिरोध प्रकट गर्न सक्छन्। आउने संविधानले कुनै खास वर्ग, क्षेत्र, समुदायको हितको सम्बोधन नगरे त्यस कुराको बिरोध गर्न नेताहरुले सिंहदरबार  अगाडि, शान्तिपूर्ण धर्ना दिन सक्छन्,  भोक हडताल गर्न सक्छन, आमरण अनसन बस्न सक्छन। नेताहरुले साँच्चिकै जनताको पक्षमा बोल्न खोजेको हो भने बेरोजगार वा सोझा युवा युवतीहरुलाई संघर्षका लागि सडका उतार्नुको साटो आफूहरु नै सडकहरुमा आमरण अनसन बस्न सक्छन। तर यी, यस्ता कुराहरु पनि गर्न आवश्यक छैन। नेताहरुले छलफल एवं सम्वाद्वारा पनि आफूहरु बीच रहेको मतभेद समाप्त पार्न सक्छन।

तराइको स्थिति त झनै द्वन्द र संघर्ष धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकोछ। एक त पहिले देखि नै यहाँ कृषि श्रमिकहरुको अभाव छ, यदि द्वन्द चर्कियमा ठूलो संख्यामा युवा युवतीहरु रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनेछन अनि कृषि क्षेत्रमा श्रमिकको अभाव झनै चर्किने छ। भएका उद्योगहरु पनि प्रभावित भएर बेरोजगारी बढ्ने छ। तराइ क्षेत्रमा पर्यटनकको विकास सन्तोषजनक किसिमले नभएकोले र यस क्षेत्रले पहाडमा झै ठूलो संख्यामा पर्यटकहरु आकर्षित गर्न नसक्ने हुनाले तराइको आर्थिक अवस्था झनै नाजुक मोडमा पुग्न सक्ने छ। स्थानीय आम्दानीको हिसाबले तराइ कृषिमा बढी आश्रित हुँदै गएको र पर्यटन, सेवा व्यवसायमा पछाडि रहेको हुनाले तराइ कुनै पनि किसिमको द्वन्द र संघर्षबाट बढी प्रभावित हुन सक्छ। यो यथार्थ नेताहरु भन्दा पनि यस क्षेत्रका जनताले बढी बुझ्न आवस्यक छ। हुन पनि, कुनै क्षेत्र अति द्वन्दग्रस्त भएर त्यहाँको आर्थिक स्थिति दूरा अवस्थामा पुगेमा सबै भन्दा पहिले त्यहाँका समान्य एवं गरिब परिबारहरु बढी प्रभावित हुन पुग्छन। नेताहरुलाई त्यसको कुनै असर पर्दैन।

देशमा द्वन्दको स्थिति आउन सक्ने अनुमान गर्दै केही दिन पहिले एक समोरहमा प्रधानमंत्री सुशील कोइरालाले भनेका थिए, “सहमति नभए संघर्षमा उत्रिन्छौ भन्नुले मुलुक झनै पछि धकेलिन्छ। हात जोडी अनुरोध गर्छु अव हामी द्वन्दमा जाने सोंच नबानाऔं। कोइरालले थपेका पनि थिए, “मलाई पहिले जिब्रोको क्यान्सर भयो। अहिले फोक्सोको क्यान्सर दखियो। तर म नर्भस भएको छैन। मुलुकको लागि केही गर्छु भन्ने आत्म विश्वास लिएकोले मलाई क्यान्सरले केही गर्न सकेको छैन।” प्रधान मंत्री कोइरालाका यी शब्दहरुले भोलिको समयमा नेपालमा मुठभेड देखिने हो कि भन्ने संकालाई जाहेर गर्दछ।

तर, द्वन्द र ससस्त्र संघर्ष नै विरोधको अन्तिम विकल्प हुन सक्तैन। शान्तिपूर्ण तबरले, जन धनको क्षति नपुर्याएर पनि सरकार वा विरोधी दलहरुका क्रियाकलापहरुको विरोध गर्न सकिनछ। अहिले यस्तै किसिमका तरिकाहरु मध्ये एक तरिका अपनाउन दक्षिण सुडानका महिला शान्ति सक्रियतावादी वा  अभियानकर्ता (Female Peace Activist) हरुले  राष्ट्रका महिलाहरु समक्ष एक प्रस्ताब राखेका छन।  सो प्रस्ताबमा उनीहरुले देशमा जारी गृह युद्ध समाप्त पार्न राष्ट्रव्यापी रुपमा सम्भोग हडताल (Sex Strike)  गर्न महिलाहरुलाई अनुरोध गरेका छन्। उक्त अनुरोधमा उनीहरुले दक्षिण सुडानका महिलाहरुलाई उनीहरुका पतिहरुले देशमा शान्ति फर्किने सुनिस्चितता नगरेसम्म पतिहरुसँग सम्भोगमा सहभागी हुन नामंजुर गर्न आग्रह गरेका छन्। यस्तो गरिएमा पुरुषहरु शान्तिका लागि सक्रिय हुने विश्वास शान्तिकामी महिलाहरुले गरेका छन्। हुन पनि दक्षिण सुडानमा चर्किएको गृहयुद्धमा अहिलेसम्ममा एक हजार भन्दा बढी व्यक्तिहरुको ज्यान गइ सकेको छ भने करिब १५ लाख व्यक्तिहरु विस्थापित हुन पुगेका छन्। हजारौं व्यक्तिहरु सरणलिन विदेश पुगेका छन्। जबकि विभाजन पछि यो क्षेत्र (दक्षिण सुडान) मा खुसहाली आउला भनी सुडानबाट छुट्टिएर दक्षिण सुडान (नामाकरण गरि) एक अलग राष्ट् बनेको थियो। तर भयो विपरित।

संभोग हडताल दक्षिण सुडानी महिला शान्ति अभियानकर्ताहरुले नै सर्वप्रथम ल्याएको वा यो सर्वथा नौलो अभियान भने होइन।  यस भन्दा पहिले पनि यस किसिमको अभियानको प्रयोग लाइबेरियाका महिलाहरुले गरि सकेका थिए। लाइबेरियामा चलेको १४ वर्षीय रक्तपातपूर्ण गृह युध समाप्त पार्नका लागि त्यहाँका महिलाहरुले संभोग हडताल व्यवहारमा ल्याएका थिए। लाइबेरियामा संचालित उक्त संभोग हडतालको नेत्री लेमाह ग्वोइलाई सन् २०११ मा नोवल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, November 7, 2014