Friday, May 29, 2015

What the Fifth World Is?-Article-172

के हो यो पाँचौ संसार?

हामी एउटै आकाश मुनी बस्छौ। चारैतिर फैलिएको एउटै हावा हामी सबैले स्वांस प्रस्वांसका लागि प्रयोग गर्छौ। सूर्यले बिना भेदभाव हामी सबैलाई एकै किसिमको प्रकास दिन्छन्, त्यसको हामी सबैले समान किसिमले उपभोग गर्छौ। यस अर्थमा हामी सबै एउटै ग्रहका प्राणी हौ। एउटै ग्रह, पृथ्वीमा हामी सबै बस्छौ। तर व्यवहारमा भने हामी एउटै पृथ्वी वा संसारमा बस्दैनौ। हामी बस्ने संसार फरक फरक छ। आर्थिक हैसियत, अवस्था र वातावरण आदिको  आधारमा हामी फरक फरक संसारमा बस्छौ। परम्परागत रुपमा हामी बस्ने संसारलाई चार किसिमले विभाजित गरिएको छ। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो गरी यो संसारलाई अन्य चार संसारहरुमा विभाजन गरिएको छ।  
पहिलो संसार त्यो हो जुन संसारका देशहरुमा स्थिर सरकार हुन्छ। सरकार जनउत्तरदायी मात्र होइन, सरकारका संयन्त्रहरु सामान्य जनताको निर्दैशन र नियन्त्रणमा हुन्छन्। जनताले दिएको करलाई सरकारले  सदुपयोग गर्छ र जनताले कर दिएकोमा आभार व्यक्त गर्छ। सरकार र त्यसमा रहेका नेता एवं कर्मचारीहरुले आफूलाई देश र जनताको सेवक हुँ भन्ने अनुभुति हरदम मनन गर्छन् र त्यसै अनुरुपको जिम्मेवारी र कर्तव्य निर्वाह पनि गर्दछन्। यो पहिलो संसारमा न्यायलाई सजिलो मात्र होइन निस्पक्ष पनि पारिएको हुन्छ। नियम कानूनहरुको निर्माण  राजनैतिक दल वा नेताहरुको सुविधा अनुसार नभएर जनताको सुविधा र आवस्यकता अनुसार हुन्छ। सामान्य किसिमले, पहिलो विश्वका जनताको आम्दानी तुलनात्मक रुपमा उच्च हुन्छ। यो संसारका देशहरुमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हुन्छ। राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई पूँजीवादले डोर्याएको हुन्छ। बजारलाई सरकार होइन माग र आपूर्तिले नियन्त्रण गर्छ।
पहिले साम्यवादी व्यवस्था भएका वा हाल पनि सोही व्यवस्था अनुरुप राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थालाई प्रभावित एवं राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थामा सरकारको नियन्त्रणको वकालत गर्ने राष्ट्रहरु दोस्रो विश्वमा पर्दछन्। तत्कालिन सोभियत संघ, पूर्वीय युरोपका पहिले कम्युनिष्ट व्यवस्था अंगालेका राष्ट्रहरुलाई त्यसबेला दोस्रो विश्वका राष्ट्रको रुपमा लिने गरिन्थ्यो। केहीले अहिले पनि ती राष्ट्रहरुलाई दोस्रो विश्वको राष्ट्रको रुपमा लिने गर्छन्। चीनलाई पनि दोस्रो विश्वको राष्ट्र अन्तरगत नै राख्छन्। दोस्रो विश्वका राष्ट्रका नागरिकहरुको राजनैतिक अधिकार नेता वा राजनैतिक व्यवस्थाद्वारा संकुचित पारिएको हुन्छ। कानून एवं न्याय नागरिकमुखी हुनुको साटो सरकारमुखि हुने गर्दछ। राजनैतिक स्वतन्त्रता पनि सीमित पारिएको हुन्छ।
आर्थिक एवं सामाजिक पछेउटेपनबाट उन्मुक्ति पाउन संघर्षरत विकासशील मुलकहरु तेस्रो विश्वमा पर्दछन्। अस्थिर सरकार, भेदभावपूर्ण न्याय व्यवस्था, आर्थिक एवं पदीय भ्रष्टाचार, अस्थिर नियम कानून, परम्परागत संस्कृति आदि तेस्रो विश्वका विशेषताहरु हुन। तेस्रो विश्वका सरकार एवं नेताहरुले आफूलाई मालिक ठान्दछन र नागरिकहरुलाई आफ्नो निर्दैशन पालकको रुपमा हेर्दछन्। साधनहरुको प्रचुरता रहेता पनि कमजोर नीति, अस्थिर सरकार, सम्बन्धित निकायहरुको गैर जिम्मेबारी, भ्रष्टाचार आदि जस्ता समस्याहरुले गर्दा ती साधनहरुको अनुकूलत्तम उपयोग गरेर वहुसंख्यक जनताको आर्थिक जीवनलाई सरल पार्न असक्षम हुन्छन। उपलब्ध भूमिको तुलनामा अति जनसंख्याको भारले थिचिएका तेस्रो विश्वका राष्ट्रहरुको अधिकतम समय केवल गरिबीसँग संघर्ष गर्नमा नै बित्छ जसले गर्दा विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा पछाडि हुन पुग्छन। चर्को उत्पादन लागतले गर्दा प्रतिस्पार्धात्मक लाभ उपभोग गर्न सक्तैनन्। तेस्रो विश्वका मुलुकहरु आफ्नो अर्थव्यवस्थामा निर्भर हनुको साटो निर्यातमूखि अर्थ तन्त्रमा बढी आश्रित हुन पुग्छन। तेस्रो विश्वका राष्ट्रहरुलाई तेस्रो विश्वको वर्गिकरणमा पार्न त्यहाँका नागरिकहरु पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छन जति राजनैतिक दल र नेताहरु हुन्छन्। नेपाल, भारत, भुटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सुडान, अलजेरिया, नाइजेरिया, ब्राजिल, अर्जेन्टिना आदि आदि मुलुकहरु तेस्रो विश्वका राष्ट्रहरु हुन।
अहिले पनि आदिम युगमा बाँचिरहेका, आधुनिक शिक्षा एवं स्वास्थ्यबाट बंचित तथा अज्ञानता र अन्धविश्वासको जंजिरबाट मुक्त हुन नसकेका र अहिले पनि जंगल वा आधुनिक अथवा सरकारी सुविधाहरु पुग्न नसेका स्थानहरुमा वसोबास गर्ने आदिवासीहरु (Indigenous people)  चौथो संसारका नागरिकहरु हुन। सभ्यता विकासको क्रमले न छोएको र आफ्नै किसिमको परम्परागत वा जंगली जीवन शैली परित्याग गर्न नमान्ने तथा आफ्नै साँघुरो संसार रमाउने यी चौथो विश्वका नागरिकहरु जुन देशको सीमा भित्र बसे पनि यिनीहरुको सरकार वा मुखिया भने आफ्नै समूह वा कबिलाका व्यक्तिहरु हुन्छन्। आफू बसोबास गरेको क्षेत्रलाई आफ्नो थलो मानेर समबन्धित सरकारको नीति निर्दैशनको पालना नगर्ने यिनिहरुको जीवन जोखिमपूर्ण र  कष्ट मात्र छैन, यिनीहरुमा मृत्युदर पनि ज्यादै उच्च छ। यिनीहरुले सभ्य कहलिएको वा आधुनिक संसारसंग सम्पर्क राख्न नमान्ने मात्र होइन यो संसारमा आउन समेत पनि डराउँछन, रुचाउँदैनन् पनि। यी आदिबासीहरुलाई मूलधारको जीवन संग जोड्न अहिले पनि सम्बन्धित सरकारहरुलाई चुनौतिको विषय हुन पुगेको छ। एशिया, अफ्रिका, लैटिन अमेरिकाका विभिन्न देशहरुमा आदिबासीहरु ठूलो संख्यामा बसोबास गर्छन। मुख्य गरी जंगलमा बस्छन्। नेपालका राउटेहरुलाई पनि आदिबासीको रुपमा लिने गरिन्छ।
मेरो विश्लेषण वा वर्गिकरणमा भने एउटा अर्को वा पाँचौ संसार पनि छ। यो पाँचौ संसारमा पनि ठूलो संख्यामा व्यक्तिहरु बसोबास गर्छन।  यो संसारमा बस्ने व्यक्तिहरु भने सर्वाधिक शोषित, पीडित, अपहेलित, अधिकारविहीन एवं अनिश्चित भविष्यका साथ जीवन यापन गर्न अन्य शक्तिहरु द्वारा बाध्य पारिएका छन्। आफ्नै देश भित्र वा बाहिर सरर्णाथी जीवन बिताउन बाध्य पारिएका छन्। शासकहरुको बक्रदृष्टिमा परेर, शक्ति पिपासुहरुको शक्ति संघर्षमा चेपिएर, जातीय सफायाको सिकार भएर, जतीय दंगामा पिल्सिएर बसेका छन्। गृहयुद्ध, शत्ता संघर्ष, जातीय दंगा, जातीय सफाया, आतंकवाद, शैन्य शासन, कुशासन जस्ता समस्याहरुले आफ्नै देशमा विस्थापित भएका वा विदेशमा शरर्णाथी हुन बाध्य पारिएका पाँचौ विश्वका नागरिकहरुको जीवन सर्वाधिक जोखिमपूर्ण र कठिन देखिएको छ। माथि उल्लेख गरिएका समस्याहरुले गर्दा अहिले करोडौको संख्यामा नागरिकहरु विभिन्न देशहरुमा सरर्णाथी बनेर कष्टपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य पारिएका छन्। अफ्रिका, एशिया, दक्षिण अमेरिकाका लाखौ नागरिकहरु अहिले अनिश्चित भविष्यका साथ शरर्णाथी जीवन बिताउन विवश छन्।
केही गलति नगरे पनि सुरक्षित भइ शान्तिपूर्वक बस्न नपाएका मुलुकबिहीन यी नागरिकहरु आफ्नो देश जान त चाहन्छन तर जान पाउँदैन। आफ्नै देश भित्र भए पनि सुरक्षित भएर बस्न पाउँदैनन्। यिनीहरुको समस्या सुनिदिने न त यिनीहरुको आफ्नो सरकार छ न त जुन देशमा बसेका छन् त्यो देशको सरकारलाई अधिकारपूर्वक आफ्नो पीरमार्का भन्न सक्छन्। देश भित्र भएकाहरुको पनि सरकारले यिनीहरुको बेवास्ता गर्छ वा सरकार नै अति नै निर्वल हुन्छ।
डर र त्रासमा जीवन बिताउने मात्र होइन डरलाग्दो मृत्यु नै वरण गर्ने यी पाँचौ विश्वका नागरिकहरुको दु:खका अनेक कथाहरु केवल यो सानो लेखमा समेट्न सकिंदैन। त्यैपनि केही प्रतिनिधि पीडाहरु यहाँ प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छु।
सिरिया र इराकका विभिन्न क्षेत्रहरुमा संघर्षरत एक कट्टर धार्मिक संगठन आइ यस (ISIL, ISIS or IS), जसले त्यहाँ कट्टर इस्लामिक राष्ट्र स्थापना गर्न लक्ष्य राखेको छ ले सन् २०१४ को अगष्टमा इराकको उत्तरी भागमा पाँच हजार यजिदी पुरुषहरुको हत्या गरेको थियो। त्यसरी मारिने यजिदीहरुको गलति केही पनि थिएन, केही गलति थियो भने उनीहरु हत्या गर्ने समूहको बिपरित धर्मका थिए। त्यति ठूलो संख्यामा यजिदीहरु मारिएको विवरण सन् २०१४ को अक्टुबरमा संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रकाशित गरेको थियो।
यसै गरी सिरियाको सरकार र विभिन्न बिद्रोही संगठनहरु बीच पाँच वर्ष भन्दा बढी समयदेखि चलिरहेको अति रक्तपातपूर्ण संघर्षमा दुई लाख भन्दा बढी नागरिकहरुको ज्यान गइसकेको छ भने ६५ लाख भन्दा बढी नागरिकहरु विस्थापित भएका छन्। तीस लाख भन्दा बढी नागरिकहरु लेवनान, जोर्डन, टर्की लगायत अन्य मुलुकहरु शरर्णाथी हुन बाध्य भएका छन्। सिरिया भित्र रहेका नागरिकहरुले पनि आफूलाई हरफल डर र त्रासमा बाँच्नु परेको बताइ रहेका छन्।
यसै गरी केही वर्ष पहिले मात्र शुरु भएको युक्रेनको गृहयुद्धले एक हजार भन्दा बढी नागरिकहरुको ज्यान लिसकेको छ। युक्रेनलाई बीचमा पारेर रुस र यूरोपियन युनियन (केही राष्ट्रहरु) बीचको यो ‘प्रोक्सी वार’ ले त्यहाँका नागरिकहरुलाई हरपल त्रासमा बस्न बाध्य पारेको छ।  आफ्नो देशमा भइ रहेको हत्या, हिंसाबाट बच्न अफ्रिकाका विभिन्न देशहरुबाट ‘मेडिटेरेनियन सि’ पार गरेर युरोप पुग्न खोज्ने मध्ये हजारौंले ज्यान गुमाइ सकेका छन र यो क्रम अहिले पनि जारी छ।
 सन् १९९४ मा रवान्डामा भएको जातीय सफायामा पाँच लाख देखि दस लाख नागरिकहरु मारिएको  अनुमान गरिएको छ। सन् १९९४ को अप्रिल देखि जुलाईको बीचको केवल एक सय दिनको अवधिमा रवान्डामा त्यति ठूलो संख्यामा मानिसहरु मारिएका थिए। दुई जातीय समूहरु- हुटु र टुट्सी बीचको यो अति रक्तपातपूर्ण संघर्ष इतिहासले कहिले बिर्सिने छैन्।
यो पाँचौ विश्वका नागरिकहरुलाई न त सत्ताको कुनै मोह छ न त राजनीतिमा कुनै सक्रिय भूमिका निर्वाह इच्छा नै छ। न त राजनीतिमा कुनै स्थान नै खोजेका छन्। तर शक्ति केन्द्रहरुको महत्वाकांक्षाहरु द्वारा लादिएका युध्दहरुले गर्दा मृत्यु वरण गर्न र कष्टकर जीवन बिताउन यी पाँचौ विश्वका नागरिकहरु बाध्य छन्। बलपूर्वक बाध्य पारिएका छन्।
अविरल सत्ता संघर्ष, लामो गृहयुद्ध (२०५२-६२) र कुशासनले गर्दा ठूलो संख्यामा नेपालका नागरिकहरु पनि यो पाँचौ संसारमा बाच्न बाध्य पारिएका छन्। अहिले पनि ठूलो संख्यामा नेपालीहरु विश्वका विभिन्न राष्ट्र्हरुमा शरर्णाथी भएर बसेका छन्। यसै गरी जोखिमपूर्ण रोजगारी गर्दै अरबका राष्ट्रहरुमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएका छन्। बिना कुनै कसूर ठूलो संख्यामा नेपालीहरु बिदेसिन बाध्य भएका छन्।
समग्रमा, यो पाँचौ विश्वमा बस्ने नागरिकहरुको दोष भने केही छैन। 

विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, May 29, 2015

Friday, May 22, 2015

Why the Local Election is Necessary in the Present Situation?-Article-171

यो स्थितिम स्थानीय निर्वाचन अति आवश्यक किन?

नेपालको  आर्थिक विकासमा अवरोध पुर्याउने घटना वा तत्वहरु एक पछि अर्को गरी आउने सिलसिला टुट्न सकेको छैन। कहिले राजनैतिक अस्थिरता, कहिले अनेक संघर्षहरु, त कहिले प्राकृतिक बिपदाले नेपाललाई सताइ नै रहेको छ। २०४६/४७ को राजनैतिक परिवर्तन पछि क्रमिक रुपमा बलियो हुँदै गएको राजनैतिक अनिश्चिताले नेपालको भविष्यलाई अस्थिर बनाइ रहेको समयमा नै २०५२ सालमा सामान्य गरिब जनताको सपनालाई उपयोग गर्दे माओवादी आन्दोलन नेपालको आर्थिक विकासको गतिलाई उल्टो दिशमा दौडाउन अवतरित भयो। अति रक्तपातपूर्ण घटनाहरुले भरिएको माओवादी ससस्त्र संघर्षले नेपालको आर्थिक विकासको परिभाषा मात्र परिवर्तन गरेन, सामाजिक र आर्थिक विकासका संचरनाहरु पनि ठूलो स्तरमा ध्वस्त पार्यो। कुनै पनि किसिमको माग पूरा गर्नका लागि हिंसाको प्रयोग अनिवार्य रुपमा गर्नु पर्छ भन्ने उदाहरण अबलम्बन गर्न जनतालाई बलियो गरी पाठ पढायो।  
माओवादी संघर्षले नेपालको आर्थिक विकासको गतिलाई उल्टो दिशामा दौडाइ रहेकै क्रममा त्यसलाई सुल्टो दिशमा दौडाउन एवं बिध्वसात्मक कार्यमा खेर गइरहेको युवाहरुको सृजनशील ऊर्जालाई देश निर्माणमा लगाउन नेपालको राजनीतिमा शान्ति सम्झौता आशा र भरोसा लिएर आयो। आम जनताले आफ्नो र मुलुकको हितको लागि आफ्नो मत र अधिकार, बिरोधी एवं सरकार पक्षलाई हस्तान्तरण गरेर यी दुबै पक्षहरुलाई सहमति एवं सम्झौताद्वार शान्ति स्थापित गर्न आह्वान गर्यो। यी दुई पक्षहरु बीच वार्ताहरु भए। पछि शान्ति सम्झौता भयो पनि। तर त्यो शान्ति सम्झौताले पनि देशको आर्थिक विकासको गतिलाई अपेक्षित स्तरमा तिब्र पार्न सकेन। त्यस्तो हुनुको प्रमुख कारण थियो- त्यो शान्ति सम्झौतालाई नेताहरुले देश विकास भन्दा व्यक्तिगत एवं दलगत विकासमा बढी उपयोग गर्नु। स्रोत र साधनहरुको दुरुपयोग गर्नु। जनताको आशा र विश्वासलाई मूर्तरुप दिन विकास एवं निर्माण कार्यमा लाग्नु साटो अन्तर दलीय संघर्षमा लाग्नु। दाउपेंचले भरिएको सत्ता प्राप्तिको खेलमा सक्रिय हुनु।
यी सबै कुराहरुको बाबजुत पनि, २०६३ सालमा भएको अर्को राजनैतिक परिवर्तन (गणतन्त्रको स्थापना) पछि नेपालको आर्थिक विकासको गतिले तिब्रता नलिए पनि, देशमा आर्थिक विकासको गतिले एक किसिमको स्थिरता भने लिन थालेको थियो। तर स्थितरता लिइहेको क्रममा नै हालै मुलुकमा (२०७२ वैशाष १२ र २९ गते) आएका भूकम्पका डरलाग्दा  ठूला धक्काहरुले मुलुकका आर्थिक संचरनाहरु मात्र होइन, नेपाली सपना र विश्वासहरुलाई पनि हल्लाई दिएका छन्। भत्काइ दिएका छन्। हल्लिएका विश्वास र भरोसाहरु अहिले पनि स्थिर हुन सकिरहेका छैनन्। हुन पनि सबै भन्दा बढी स्थिरता दिने आफू उभिएको जमिन नै हल्लिए पछि विश्वास र भरोसा नराम्रो गरी हल्लिनु स्वभाविक नै हो। भत्किएका भौतिक संचरनाहरुको निर्माण लामो समय र ठूलो धन राशीको खर्चबाट सम्भव भएता पनि भत्किएका मनहरुको घाउरुपि खाडल पुर्न भने कठिन छ।
तर नेपाल जस्तो गरिब र अस्थिर राजनीति भएको देशमा भत्किएका संचरनाहरुको निर्माण पनि त्यति सजिलो भने छैन। देश भित्र र बाहिरबाट पर्याप्त स्रोत र साधनहरु जुटे पनि यो कार्य अति दुस्कर छ। यो कार्य यस कारणले सजिलो छैन किनभने विकास र निर्माणका कार्यहरुलाई सहर सहर, गाउँ गाउँ र टोल टोलसम्म पुर्याउन एक वैधानिक एवं भरपर्दो माध्यमको मुलुकमा खाँचो पर्दछ। तर अहिले देशमा त्यो माध्यमको पूर्णतया अभाव छ। विकास एवं निर्माणका कार्यहरु विकेन्द्रित किसिमले तल्लो इकाई सम्म पुर्याउने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने स्थानीय निकाय वा स्थानीय सरकारहरुको लामो समयदेखि पूर्णतया अभाव छ। देशमा लगभग दुई दशकदेखि स्थानीय सरकारहरु छैनन्। सन् १९९७ मा स्थानीय सरकारहरुका लागि निवार्चन भएदेखि अहिलेसम्म निर्वाचन हुन सकेको छैन। केवल अति युद्धग्रस्त वा असफल राष्ट्रहरुमा मात्र यस्तो स्थिति देखिन्छ। अन्य सामान्य अवस्था भएको मुलुकमा भने यस्तो अचम्म लाग्दो स्थिति देखिंदैन।
स्थानीय निर्वाचन गराउने प्रमुख दायित्व कसको हो त? उत्तर स्पष्ट छ। नेपालको राजनीतिलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने अभिभारा बोकेका राजनैतिक दलहरुको हो। प्राय: सुबिधाहरु प्राप्त हुने सर्तमा नेपालको राजनीतिलाई निर्देशित र व्यवस्थित गर्ने जिम्मेबारी लिएका राजनैतिक दलका नेताहरुको हो। तर उदेक लाग्दो कुरा! नेपालका राजनैतिक दलहरु, मुख्य गरी सरकार संचालनमा सहभागी भएका अनेक दलहरु, तिनका नेताहरु, स्थानीय निर्वाचन गराउनमा निर्विवाद रुपमा असफल भएका छन्। संविधान निर्माणमा कस्तो भूमिका हुने हो आउने समयले नै भन्न सक्ने छ।
तर अहिलेको यो अति नै विषम परिस्थितिमा, नेपाली मन र भौतिक संरचनाहरु भत्किएको कहालीलाग्दो स्थितिमा नेपालको पुन: निमार्ण गर्न नेपालमा स्थानीय सरकारको उपस्थिति अनिवार्य हुन पुगेको छ। स्थानीय सरकार भएमा मात्र नेपालका अनेक भूभागमा ध्वस्त भएका विभिन्न संरचनाहरुको निर्माण गर्न सकिन्छ। भत्केका पुल, सडक, सरकारी एवं सार्वजनिक भवनहरुको निर्माण गर्न सकिन्छ। यी संचरनाहरु मात्र होइन, निजी  भवनहरु मर्मत वा पुन: निर्माण गर्न पनि स्थानीय सरकारको उपस्थिति आवश्यक छ।  
हुन न त देशका अनेक भूभागहरुमा भूकम्पका धक्काहरुले अति क्षति पुर्याएका छन्। ती सबै क्षतिहरुले नेपाललाई लामो समयसम्म पीडा दिने निश्चित छ। काठमाडौमा भएका क्षतिहरुले भने अझै बढी पीडा दिने देखिन्छ। काठमाडौ राजनैतिक किसिमले मात्र होइन, आर्थिक किसिमले पनि देशको राजधानी हो। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, र धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरु काठमाडौ उपत्यका मा नै ठूलो संख्यामा छन्। ठूला ठूला उद्योगहरु यहाँ छन् भने व्यापारिक प्रतिष्ठानहरु पनि त्यति कै ठूलो संख्यामा यहाँ नै छन्। विश्वका अनेक मुलुकहरु संग सम्पर्क गराउने देशको एक मात्र अन्तरार्ष्ट्रिय विमान स्थल पनि काठमाडौ उपत्यका मा नै छ। यी सबै कारणहरुले गर्दा मुलुकभरमा सबै भन्दा ठूलो संख्यामा रोजगारी उपलब्ध गराउने स्रोतको रुपमा काठमाडौ उपत्यका नै देखिएको छ। त्यसकारण काठमाडौ उपत्यकाको पुन: निर्माणमा तत्काल जुट्न आवश्यक छ। यसै गरी मुलुक अन्य भूकम्प पीडित क्षेत्रहरुमा पुगेर त्यहाँ नव निर्माणका कार्यहरु आरम्भ गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ। र यी कार्यहरु गर्न स्थानीय निकायहरुको उपस्थिति अनिवार्य छ।
भूकम्पले मुलुकलाई तहस नहस पारेको यो स्थितिमा सुधार ल्याउन, नव निर्माणलाई तिब्रता दिन तत्काल स्थानीय निर्वाचन गराउन आवश्यक छ। दलहरुले आफ्ना दलगत स्वार्थहरुलाई परित्याग गरेर, अन्य मुद्दाहरु पछि समाधान गर्ने सहमति गरेर, तत्काल स्थानीय निर्वाचन गराउन आवश्यक छ। यो संकटपूर्ण घडीमा आफ्नओ दलगत हीत बिर्सेर दलहरु साझा सहमति कायम गर्दै स्थानीय निर्वाचन गराउने सहमतिमा पुग्न अति नै आवश्यक हुन पुगेको छ। कति ओटा प्रान्त बनाउने, यो प्रान्तको राजधानी यो सहरलाई तोक्ने, पहिचान कायम गर्न के गर्ने, यो वा त्यो प्रान्तमा कुन कुन ठाउँहरु समावेस गर्ने जस्ता कार्यहरु पछि पनि गर्न सकिन्छ। यो संकटपूर्ण घडीमा नै ती कार्यहरु गर्नु पर्दछ भन्ने छैन पनि। अहिले त सर्वप्रथम आहार र आश्रय स्थल गुमेका नागरिकहरुलाई आहार र आश्रयस्थल दीर्घकलिन रुपमा उपलब्ध गराउन अति आवश्यक देखिएको छ।
समस्याहरु निर्विकल्प भने हुँदैनन्। तत्काल स्थानीय चुनाव गराउन नसकेको स्थितिमा एउटा अर्को विकल्प पनि छ, स्थानीय सरकारहरुको निर्माणका लागि। दलहरुले साझा सहमतिद्वारा स्थानीय सरकारहरुको गठन गर्न सक्छन्। विगतको राष्ट्रिय निर्वाचनमा दलहरुले पाएको जनादेशको प्रतिशतको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी दलहरुले विभिन्न गा वि स एव नगरपालिकाहरुमा जन प्रतिनिधिहरु छनौट गरेर स्थानीय निकाय वा सरकारको निर्माण गर्न सक्छन्। दलहरुले जनहितलाई ध्यानमा राखेर, एक अर्को दलमाथि विश्वास गर्दै, तहस नहस भएको राष्ट्रलाई विकासको पथमा दौडाउन यस प्रकार स्थानीय सरकारहरुको गठन गर्न सक्छन्। र यस्तो गर्न आवश्यक छ पनि। किनभने अहिलेको यो राष्ट्रिय परिस्थिति समान्य परिस्थि होइन। यो अति कहालीलाग्दो स्थिति हो। यो स्थितिले दलहरु बीच राम्रो सहमतिको जोडदार माग गर्दछ। बिग्रह र कलहको होइन।
तर दलहरुले फेरि पनि पुरानै रबैया देखाए। साझा सहमतिमा अगाडि बढेनन्। दलगत स्वार्थमा नै लीन भए। स्थानीय निर्वाचनमा कुनै चाँसो देखाएनन्। संविधान निर्माणमा उदासीन भए। यस्तो अवस्था भयो भने चाहिं नागरिकहरु यी राजनैतिक दलहरुको विकल्प खोज्न बाध्य हुने छन्। यो राजनैतिक बेथितिको विकल्प खोज्न उठ्ने छन्। हुन सक्छ, हालको राजनैतिक व्यवस्थामा नै पुन: विचार गर्ने मनस्थितिमा पुग्न सक्ने छन्। तर कामना गरौ, नेपालमा प्रजातन्त्रको जग बलियो होस। नेताहरुको व्यवहारले गर्दा यो कमजोर न होस। आगे नेताहरुको सदिच्छा...............


विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, May 22, 2015

Friday, May 15, 2015

Weak Role of Diplomatic Missions-Article-170

बलियो बन्न नसको कूटनैतिक नियोगहरुको भूमिका

नेपाली र इजराइलीहरु बीच धेरै कुराहरुमा निकै समानता छ। तर एउटा कुरामा भने निकै बढी समानता छ र त्यो समानता हो- यी दुबै राष्ट्रका नागरिकहरुले आ-आफ्नो राष्ट्रियता खतरामा रहेको प्रतिपल महसुस गर्नु। आफ्नो मुलुक असुरक्षित रहेको ठान्नु।
निकटका केही राष्ट्रहरुले इजराइल भन्ने मुलुक विश्व मान चित्र मा नै छैन भन्नुले इजराइलको राष्ट्रियताप्रतिको चिन्ता झनै बढेर गएको छ। निकटका धेरै छिमेकी राष्ट्रहरुप्रति पनि इजराइल विश्वस्त हुन सकेको छैन। इजराइल भन्ने देशको स्थापन कसरी भयो त्यो पनि इतिहासको एक चाँखलाग्दो अध्यायको रुपमा रहेको छ। यसको चर्चा कुनै बेला आगामी लेखहरुमा गरौला।
नेपालको स्थिति पनि इजराइल भन्दा धेरै पृथक छैन, छिमेकीहरुसँगको सम्बन्धको सबालमा। सिक्किमलाई भारतले आफूमा बिलय गराएदेखि नै भारतप्रति धेरै नेपालीहरुको विश्वास स्थिर हुन सकेको छैन। नेपालमा एकथरि, चीनले नेपालको राजनीतिमा चाहिने भन्दा बढी हस्तक्षेप गर्यो भनी चीनलाई शंकाको नजरले हरपल हेर्दछन भने अर्को  थरिले, भारतले नेपालको मामिलामा बाहिरबाट सद्भाव तर भित्रबाट बिस्तारबाद रबैया राख्यो भन्दै भारतप्रति विश्वस्त नरहेको अभिव्यक्ति दिन्छन। नेपालमा ‘माइक्रो मेनेजमेन्ट’ गर्न सम्म भ्याएको भन्ने आरोप भारतले खेपिरहेको छ भने अति भएपछि खति हुने किसिमबाट नेपाललाई पछिल्लो समयमा संकास्पद माया देखाएको आरोप चीनले खेपिरहेको छ। सरल शब्दमा भन्ने हो भने नेपालको आफ्ना अति निकटका यी दुई राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्ध बाहिरबाट हेर्दा अग्लिएर आकास छुने गगनचुम्बी महल जस्तो देखिए पनि त्यो महलको जग भने नहल्लिने गरि मजबुत हुन सकेको छैन। अमेरिकाको निकट छिमेकि क्यानाडासँग, बेलायतको फ्रान्ससँग जस्तो विश्वासिलो सम्बन्ध हुन सकेको छैन।   
राष्ट्रियताप्रति नेपाली र इजराइली हरुको उस्तै किसिमको मनोविज्ञान भएकोले यी दुई राष्टका नागरिकहरु बीच एउटा अर्को तर ज्यादै महत्वपूर्ण किसिमको समानता देखकिएको छ। र त्यो हो दुवै देशका नागरिकहरुमा, देश भित्र वा बाहिर रहेका नागरिकहरु बीच लगाब (Cohesiveness)  ज्यादै नै बढी देखिनु हो। अर्थात, जस्तै, अन्य विभिन्न मुद्दाहरुका कारण नेपालीहरु बीच अनेक किसिमका मतमतान्तर रहे पनि राष्ट्रियताकको सबालमा भने नेपालीहरु बीच अति नै घनिष्ट एकता हुन्छ। राष्ट्रियताको मजबुति र सुरक्षाको  मुद्दाले फेबिकोलको काम गरेर नेपालीहरुलाई नछुट्टिन गरि जोड्दछ। दुरुस्त यस्तै स्थिति इजराइलीहरुमा पनि छ। यी दुई देशका नागरिकहरु देश भित्र वा बाहिर रहे पनि राष्ट्रियताको विषयमा अति नै घनिष्ट किसिमबाट एकजुट हुन्छन। राष्ट्रियताको सबालमा स्वरमा स्वर मिलाएर गर्जन गर्छन।
तर यस आलेखमा मैले नेपाली र इजराइलीहरुको अति राष्ट्रियता बोध प्रति ज्यादै शुक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत गर्न थालेको भने होइन। यो प्रसंगलाई मैले केवल नेपालका विदेश स्थित कुटनीतिक नियोगहरुले नेपालीहरु बीच रहेको अति घनिष्टता- भाव, जुन मैले माथि चर्चा गरे, को सदुपयोग गर्न नसकेको स्थितिसँग जोड्न खोजेको हो। स्वदेशमा रहेका स्वदेशबासीहरुलाई विदेशमा रहेका नेपालीहरुले सहयोग गर्न बढाएका हातहरुलाई नेपालसम्म कुशलतापूर्व पुर्याउनु नसक्नु बारे दूतावासहरुको सिथिलता छलफल गर्न खोजेको हो। भूकम्प पीडितहरुलाई सहयोग गर्न अति तत्पर रहेका विदेशस्थित नेपालीहरुको त्यो तत्परतालाई विदेशस्थित नेपालका दुतावासहरुले कुशलतापूर्वक उपयोग गर्न नसकेको बारे चर्चा गर्न खोजेको हो।
यो आलेख तयार परिरहँदा नै पनि नेपालमा पुन: (मंगलबार, बैशाख २९, २०७२)  दोस्रो सक्तिशाली भूकम्प गएको छ। धन जनको क्षतिको विस्तृत विवरण आइ नसके पनि केवल अनुमानको मात्र उपयोगको गर्ने हो भने पनि यो दोस्रो ठूलो भूकम्पले निकै ठूलो क्षति गरेको आभास हुन्छ। यसै महिनाको दोस्रो हप्ता (बैशाष १२ गतेको भूकम्प) आएको महा बिपत्तिमा यो अर्को नया महाविपत्ति थपिएको छ। नेपालमा विपत्ति आउने सिलसिला जारि छ। रोकिन सकिरहेको छैन्। त्यस्तो छांटकांट पनि देखिएको छैन। तर यो संकटलाई रोक्न नसके पनि यसका पीडादायी असरहरुको भने उचित किसिमले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। र त्यो गर्न जरुरी छ पनि किनभने बारम्बार आइरहेका भूकम्पहरुले घरहरुमात्र भत्काएका, हल्लाएका छैनन् नेपालीहरुको मनलाई पनि नराम्रो गरी भत्काएका छन्, हल्लाएका छन। अत्तालिएका मनहरु स्थिर हुन सकिरहेका छैनन्। र स्थिर हुन दसकौं सम्म पनि लाग्न सक्छ।
यसरी, एकै महिनामा गएका दुई ठूला ठूला भूकम्पहरुले राष्ट्रिय क्षतिको मात्रालाई झनै बढाइ दिएका छन। भूकम्पको महा विनाशलिला दृष्टिगत गर्दा नेपालको पुन: निर्माण नै गर्नु पर्नै देखिन्छ,  खास गरी काठमाडौ उपत्यका लाई। यी दुई भुकम्पहरुको क्षतिलाई जोड्ने हो भने पुनर्निमाणमा नेपालले ठूलो कोष जुटाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी कोषहरु जुटाउने सन्दर्भमा विदेशमा रहेका नेपालीहरुले गर्ने आर्थिक सहयोगहरुलाई जोडेर राष्ट्र निर्माणका लागि एउटा बलियो र भरपर्दो कोष निर्माण गर्न सकिन्छ। तर यो कोष निर्माणका लागि विदेशस्थित नेपालका दूताबासहरुले अति प्रबन्धकीय कुशलता देखाउनु पर्ने हुन्छ। उच्चस्तरको सक्रियता र तत्परता देखाउनु पर्ने हुन्छ। तर अपेक्षित सक्रियता र तत्परता, यी दुबै, ती निकाएहरुबाट भएको महसुस हुन सकिरहेको छैन। विदेशमा बसोबास गरिरहेका धेरै नेपालीहरुले अनुभव गरेको कुरा हो यो।
नेपालले अहिले २९ मुलुकहरुमा रहेका आफ्ना दूतावास, दुई स्थानहरुमा रहेका राष्ट्रसंघीय नियोग र चार स्थानमा रहेका महावाणिज्य दूतावासहरुलाई भूकम्प पीडितहरुको सहयोगार्थ आवश्यक पर्ने कोष निर्माणका लागि प्रभावकारी किसिमले उपयोग गर्न सक्छ। तर यी निकाएहरु मध्ये दुई चार बाहेक अन्यले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन्। यहाँसम्म कि विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरुले सम्बन्धित दूताबास मार्फत सहयोगस्वरुप उठेका रकमहरु नेपाल पठाउन खोज्दा गर्नु पर्ने आवश्यक कार्यहरुको समन्वयसम्म पनि ती दूतावासहरुले प्रभावकारी किसिमले गर्ने सकिरहेका छैनन्। यो अवस्था वा कमजोरीलाई सरकर स्वंले नै पनि स्वीकार गरिसेको छ। विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरुको यस किसिमको कार्य सिथिलता देखेर नै होला केही दिन पहिले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सराकारी निकाएहरुको माध्यमबाट सहयोग जुटाउन कूटनीतिक नियोगहरु सक्षम हुन नसको अभिव्यक्ति दिएका थिए र परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई दूतावासहरुलाई परम्परावादी होइन वर्तमान परिस्थितिसँग जुध्न सक्ने किसिमले सक्रिय बनाउन निर्देशन समेत पनि दिएका थिए। हुन पनि भूकम्प पीडितहरुको सहयोगमा विदेशमा रहेका नेपालीहरु निजी वा व्यक्तिगत किसिमले बढी सक्रिए देखिएका थिए र छन, तर त्यस किसिमको सक्रियता विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरुले देखाउन सकिरहेका छैनन्।
माथि उल्लेख गरिएको नेपाली नेपाली बीच बढी “लगाब” को स्थित र खास गरि विदेश स्थित नेपालीहरुमा देखिएको अझै बढी लगाबको स्थितिलाई नेपालका विदेश स्थित दूतावास एवं कुटनैतिक नियोगहरुले प्रभावकारी किसिमले उपयोग गर्ने हो नेपालका भूकम्प पीडितहरुलाई अझै बढी, प्रभावकारी र सजिलो किसिमले राहत उलब्ध गराउन सकिन्छ। राहत उपलब्ध गराउन आवश्यक पर्ने ठूलो कोषको निर्माण गर्न सकिन्छ। देशबासीहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्न विदेशहरुमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरु हरदम तत्पर छन्। मन, वचन र कर्मले सहयोग गर्न संकल्पकृत छन। केवल दुतावास एवं नियोगहरुले मात्र एक राम्रो माध्यम र विश्वासको वातावरण निर्माण गरि दिनु पर्यो। यस्तो गर्न सकेकमा भूकम्प पीडितहरुलाई आर्थिक सहयोग मात्र होइन, नेपाल नव निर्माण गर्न सकिने किसिमले कोष खडा गर्न सकिन्छ।
भूकम्प अति पीडित नेपाललाई सहयोग जुटाउन विदेश स्थित नेपाली दूतावास एवं कूटनीतिक नियोगका कार्यालयहरुले आज भोलि व्यापक प्रयोगमा रहेको तथा विश्वको जुन सुकै भागबाट पनि ठूलो संख्याम व्यक्तिहरु संलग्न रहने “फेसबुक”, युट्युब, ट्विटर आदिको प्रभावकारी किसिमले उपयोग गर्न सक्छन। यस्तो गर्न आवश्यक छ र यस किसिका कार्यहरु गर्न अब ढिलो भने गर्नु हुँदैन।


विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, May 15, 2015

Friday, May 8, 2015

Reconstruction After the Earthquake-Article-169

शोकलाई  शक्तिमा बदलौ अब पुनरर्निंमाण लागौ

केही दिन पहिले  आएको महाबिनासकारी भूकम्पले लाखौ भवनहरु भत्काएन मात्र, हजारौंको ज्यान समेत लियो। अहिले भवनहरु हल्लिन बन्द भएता पनि मानिसका मनहरु भने हल्लिन छोडेको छैन। भयले हल्लिनै रहेको छ। कुन बेला, कसरी, कति बिनासकारी किसिमले कुन स्थानमा पुन: भूकम्प आउने भन्ने चिंताले नागरिकहरु मन हल्लिन छाडेको छैन। अर्कोतिर, ओत दिने भवनहरु, आयका स्रोतहरु, सुरक्षाका आधारहरु जुन भत्किए तिनको पुन: निर्माण कसरी गर्ने भन्ने चिंताले पनि नागरिकहरुको मनलाई उत्तिकै हल्लाएको छ। स्थिर हुन दिइ रहेको छैन। आम नागरिकहरुका अगाडि  अहिले दुई पीडादायी, राक्षसरुपि  चिन्ताहरु उभिएका छन्। प्रथम चिन्ता, यो प्रलयमा गुमेका आफन्तहरु, जसको सम्झना अहिले पनि  आँखामा झल झलि आइ रहेको छ, लाई कसरी बिर्सने? दोस्रो, नष्ट भएका आश्रय, आवास वा भवनहरुको पुन: निर्माणका लागि ठूलो खर्च कसरी, कहाँबाट जुटाउने?  
पहिलो चिंता वा समस्याको समाधान नागरिकहरु आफैले खोज्नु पर्ने हुन्छ। प्रकृतिको नियम अनुसार जति सुकै दु:खद, पीडादायी घटना, परिघटना आइ परेता पनि त्यसलाई सहनु र बिर्सनुको विकल्प हुँदैन। यो विधिको विधान हो। जीवनको नियम यस्तै छ। त्यसकारण विगतको दुख:द घटना बिर्सेर अब नव निर्माणमा जुट्नु पर्ने अर्को चुनौतिको सामना भूकम्प पीडितहरु आफैले नै गर्नु पर्ने भएको छ। भविष्यको विचार गर्दै शोकलाई सक्तिमा बदलिन आफैले साहस र युक्ति झिक्नु पर्ने देखिएको छ।
दोस्रो चिंता वा समस्या पूर्ण रुपमा आर्थिक भएकोले यो समस्या समाधानका लगि सरकारले नै पूर्ण जिम्मेबारी लिनु पर्ने हुन्छ। जुन स्तर र प्रकृतिको क्षति राष्ट्रव्यापि रुपमा यो प्रलयले गरेको छ, त्यसको मूल्यांकन गर्दा बहुसंख्यक पीडित परिवारहरुले आफ्नो खर्चमा आवास निर्माण गर्ने सक्ने सम्भावना कहिं कतै देखिंदैन। आयको स्रोत बलियो र दिगो हुनेहरुले आफ्नो क्षतिग्रस्त भवनको मर्मत वा नया निर्माण गर्न सके पनि निर्धन परिवारहरुले त्यस्तो गर्न सक्नु सम्भव देखिंदैन।
आयको हिसाब (तुलना) र बजारभाउ, दुबै किसिमले नेपालमा भवन निर्माण, केही अपवादलाई छाडेर, विश्वमा नै अति महँगो मानिन्छ। भवन निर्माणमा आवश्यक पर्ने समाग्रीहरु पनि अति नै महँगा छन्। प्रविधि अतिनै परम्परागत छ। श्रम लागतले त झनै आकास नै छोएको छ। र अर्को, अति नै विचारणीय कुरा, यूरोपतिर र खास गरी अमेरिका र क्यानाडातिर, घरहरु निर्माण गर्दा घर भित्र बस्नेहरुले त्यसघरबाट पाउने सुविधा र सुरक्षालाई सर्वाधिक महत्व दिइएको हुन्छ, घरलाई अति नै सिंगार्ने त्यो घरले घर धनीको सान र मानलाई प्रदर्शित गर्ने तिर खासै ध्यान दिइएको हुँदैन। सुरक्षा र सुविधासँग सम्झौता गरिएको हुँदैन।
घरलाई सुरक्षा भन्दा शान र मानको विषय बनाइएकोले नेपालमा घरहरुको निर्माण एकातिर अति नै महँगो हुन पुगेको छ भने अर्कोतिर घरहरु दैवीय विपत्ति (भूकम्प, आगलागी, बाढी आदि) सहनमा अति नै कमजोर देखिएका छन्। यो “२०७२ को महाभूकम्प” मा पनि बलिया घरहरुको तुलनामा कमजोर, पुराना, काँचो माटोको इँट, ढुंगा आदिले बनेका घरहरु भत्किए, क्षतिग्रस्त भए।
नेपालमा सस्तोमा, सुरक्षित भवनहरु निर्माण गर्ने सन्दर्भमा न त कुनै विषेश अनुसन्धान गरिएको छ न त यस विषयलाई गंभिरतापूर्व लिइएको छ। घर बनाउने प्रविधि आँखा चिम्लेर भारतबाट भित्र्याइएको छ। घरलाई पहिले शानको विषय बनाइएको छ भने त्यस पछि (बस्नेको सुरक्ष होइन ) घरको मजबुतिलाई ध्यान दिएको पाइन्छ। तर यो प्रलयले दिएको पीडाले भने अब भवन निर्माण गर्दा बस्नेको सुरक्षा पहिले त्यस पछि सान/ मानलाई महत्व दिनु पर्ने तथ्यलाई सबैले बुझ्न सक्ने गरी प्रष्ट पारिदिएको छ। अब भवन निर्माण गर्दा सुरक्षालाई बेवास्ता गरियो भने यो अहिलेको भन्दा पनि ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्नै हुन्छ किनभने नेपाल अति भूकम्प जोखिम क्षेत्रमा पर्ने यथार्थलाई कसैले पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन। हुन त वहुसंख्यक अति गरिबहरुले भने लागतको कारणले गर्दा भवन निर्माण गर्दा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन सकेका छैनन्।
भत्किएका घरहरुको पुन: निर्माण वा मर्मत गर्न निर्धन परिवारहरुलाई ठूलो समस्या पर्ने निश्चित छ। त्यसकारण त्यस्ता परिवारहरुका लागि सरकारले विशेष कार्यक्रमहरु ल्याउन अति आवश्यक छ। धार्मिक ग्रन्थहरुमा बर्णन गरिए झै, प्रलय झै अनुभुत हुने गरी आएको अति विनासकारी भूकम्प दुई हप्ता जति पुरानो भइसक्ता पनि गरिबहरुलाई भवन निर्माण गर्न सघाउ पुग्ने गरी सकारले अहिलेसम्म पनि कुनै ठोस नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याइ सकेको छैन्। आर्थिक स्थिति मजबुत हुनेहरुलाई पनि सरकारले यो महा बिपतको घणिमा भवन निर्माणमा कुन किसिमले सहयोग पुर्याउने हो त्यसबारे मौन छ। समग्रमा भन्ने हो भने पुन: निर्माणमा सरकारले आफ्ना नागरिकहरुलाई कसरी सहयोग र सेवा पुर्याउने त्यस बारे कुनै ठोस नीति एवं कार्यक्रमहरु यसले ल्याउन सकेको छैन। तर पुन: निर्माणको सन्दर्भमा भने सरकारले आवश्यक चाँसो देखाएको छ। सरकारको पहलमा, एशियाली विकास बैकले भूकम्पबाट भत्किएका भौतिक संचरनाहरु पुनर्निमाणका लागि २० अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ। सरकारले भत्किएका संरचनाहरु पुनर्निर्माणका लागि २ खर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गरेको छ। सो कोषमा सरकारले २० अर्ब रुपैयाँ जम्मा गरिसकेको पनि छ। र यसरी सरकार र एशियाली विकास बैंकको भुक्तानीबाट सो पुनर्निर्माणकोषमा ४० अर्ब रुपैयाँ जम्मा हुन पुगेको छ।
यो दैवीय बिपत्तिको सामाना गर्न वा भौतिक संरचनाहरुको पुन: निर्माणमा सहयोग पुर्याउन भारत, चीन, अमेरिका, जापान, बेलायत, यूरोपियन युनियन, विश्व बैंक पनि इच्छुक रहेको भनी समाचारहरुमा जनाइएको छ।
तर सरकारले देश भित्र नै उपलब्ध रहेका कोषहरुको राम्रो गरी उपयोग गर्ने हो भने  राष्ट्रको पुन: निर्माण गर्न अन्य राष्ट्र वा संघ संस्थाहरुबाट चर्को ब्याज दरमा ऋण लिनु पर्दैन।
अहिले नेपाललाई पुनर्निर्माणका लागि तीन श्रोतहरुले पर्याप्त मात्रमा कोषहरु उपलब्ध गराउन सक्छन्, यदि नेपाल सरकारले अशल र प्रभावकारी योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याउने हो भने। ती स्रोतहरु हुन १. नेपालमा नै रहेका बैंक तथा वीत्तिय संस्थाहरु २. रेमिट्यान्स ३. डाएसपोरामा रहेका नेपालीहरुले उपलब्ध गराउने सहयोग।
नेपालमा संचालित निजी क्षेत्रका बैंक एवं वीत्तिय संस्थानहरुको कोष प्रभावकारी नीतिद्वारा सरकारले उपयोग गर्न सक्छ र यिनीहरु ठूलो मात्रामा लगानी गर्न सक्षम छन् पनि। विदेशबाट नेपालीहरु कमाएर स्वदेश पठाएको पैसा पनि सरकारले उपयुक्त किसिमबाट उपयोग गर्न सक्छ। यसै गरी संसारभरि छरिएर रहेका नेपालीहरुले पनि बिपदको यो घडीमा स्वदेसमा केही सार्थक सहयोग पुर्याउन खोजेका छन्, यथा सिघ् सहयोग पुर्याउन ब्यग्र छन पनि। संसार भरिबाट नै नपाललाई कोषहरु प्राप्त हुने अहिले राम्रो औसर उत्पन्न भएको छ। सरकारले यसतर्फ तत्काल ध्यान दिन अति आवश्यक छ पनि।
पुनर्निर्माणका लागि सरकारले सर्वप्रथम त “पुनर्निर्माण बैंक” को स्थापना गर्न आवश्यक छ। यस्तो बैंकको स्थापना भएमा यो बैंकले नै कोष श्रृजना गर्ने र सो कोषबाट पुन: निर्माण र मर्मतका लागि विभिन्न पीडित परिवारहरुलाई ऋण दिने कार्य प्रभावकारी किसिमले गर्न सक्छ। भूकम्पको असर बिसौं, पचिसौं वर्ष सम्म रहने र पुन: निर्माणको कार्य संचालन गर्न छोटो समयले नपुग्ने भएकोले पुनर्निर्माण बैंकले लामो समयसम्म काम गर्नु पर्ने हुन्छ। यसले गर्दा पनि पुनर्निर्माण बैंकको स्थापना वर्तमान समयमा अति आवस्यक देखिन्छ।
अर्को र सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुरा, यो प्रलयमा जस जसको घर नष्ट भएको छ ती सबैलाई घर बनाउन सरकारले कोष उपलब्ध गराउन सक्तैन र सरकार सक्षम पनि छैन। तर ज्यादै निर्धन परिवारहरुलाई सरकारले नै घर निर्माण गरिदिने दायित्वबाट ऊ पन्छिन मिल्दैन पनि। त्यसकारण सरकारले अति निर्धनहरुलाई, उनीहरुको निर्माण कार्यको प्रगति हेरेर ऋण र ब्याज दुबै मिन्हा हुने गरी “मर्मत एवं निर्माण ऋण” दिनु पर्दछ भने आर्थिक रुपमा सक्षम हुने हरुलाई सरकारले सहुलियत ब्याज दरमा दीर्धकालिन ऋण दिनु पर्दछ। यसै गरी आर्थिक रुपमा अति सक्षम रहेका संस्था, परिवारहरु जसले ठूला ठूला भवन (होटल, लज, कलेज, आदि ) हरु, भत्केका संरचनाहरु, को पुन: निर्माण वा मर्मतमा ठूलो लगानी गर्न चाहेका छन् भने त्यस्तो अवस्थामा सरकार जमानी बसेर, त्यस्ताहरुलाई ठूलो ऋण उपलब्ध गराउनु पर्दछ। सरकारले यस्तो गर्न सकेमा सहयोगको याचना गर्दै, दयाको पात्र बन्दै विभिन्न विदेशी दाताहरुसम्म हात फैलाउनु पर्दैन भने अर्कोतिर स्वदेशी कोषहरुको राम्रो उपयोग हुन सक्छ।
तर यी सबै कार्यहरुका लागि इमान्दारी देखाउन उत्तिकै आवश्यक छ। त्यो इमान्दारी सरकार र यसका संयन्त्रहरुले मात्र होइन, प्रत्येक नागरिकले देखाउन आवश्यक छ। पूर्ण इमान्दारी देखाउन सकिएमा भौतिक र भावना दुबै किसिमले राष्ट्रको पुन: निर्माण गरेर यसलाई अति बलियो तुल्याउन सकिन्छ। अर्को पटक पनि, यस्तै ठूलो स्तरको भूइचालो आएमा नेपालीहरुको घर र मन, दुबै, अहिलेको भूकम्पले जस्तो हल्लाउन र भत्काउन नसक्ने तुल्याउन सकिन्छ।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Wednesday, May 6, 2015 

Friday, May 1, 2015

The Devastating Earthquake: The Government and Political Parties Roles are Questioned-Article-168

राष्ट्रिय विपत्ति: सरकार र राजनैतिक दलहरुको असक्षमत

यो राष्ट्रिय संकटको घडिमा एउटाले अर्काको आलोचना गरेर समय बर्बाद गर्नु भन्दा सबै मिलिजुली पिडीतहरुको उद्दार र सेवामा जुट्नु ठूलो कुरा हो। राष्ट्रलाई महविपत्तिको ठूलो असरबाट बचाउनु महान कुरा हो। यो भयावहको घडी टिका टिप्पणी गर्ने उपयुक्त समय होइन बरु कार्य गर्ने समय हो। स्व विवेक द्वारा कर्तव्य निर्वाह गर्ने समय हो। तर देखिएका अव्यवहारिकता र अकार्यकुशलताहरु, ती जुन पक्षबाट भएको होस, प्रति आँखा चिम्मलेर बस्नु जिम्मेबारीबाट पन्छिनु सरह भएकोले वर्तमान समस्याको समाधानको सन्दर्भमा देखिएका कमजोरीहरुको समिक्षा गर्न खोजिएको छ। यो समिक्षाले आगामि दिनहरुमा यस किसिमका समस्याहरुको समाधान खोज्न सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ।
नेपालका राजनैतिक दलहरुले आफ्ना पुराना मतमतान्तरहरुलाई यो राष्ट्रिय शोक र विपतको घडीमा भूलेर भूकम्प पीडितहरुलाई सहयोग गर्न जनु तत्परता देखाउनु पर्थ्यो त्यो नदेखाउनु, बरु उल्टो एकले अर्कोको खुट्टा तान्न खोज्नुले यी राजनैतिक दलहरु केवल सत्ताको खेति गर्छन र जनतालाई संकटको समयमा सहयोग गर्नुको साटो जनताको भावनाको उपयोग मात्र चुनावको समयमा केवल आफ्नो स्वार्थका लागि, भोट बटुल्नका लागि गर्छन भन्ने यथार्थ फेरि एक पटक सर्वसाधारण समेतले पनि बुझ्न सक्ने गरी प्रष्ट भएको छ।
नेपालकमा केही दिन पहिले (२०७२।१।१२) गएको करिब नौ रेक्टर स्केलको महाविनासकारी भूकम्पले यस मुलुकका राजनैतिक दलहरुको सत्ता लोलुप चरित्रलाई छोप्न नसकिने गरी सतह माथि ल्याइ दिएको छ। उदांग पारिदिएको छ। यस्तो भन्ने विभिन्न आधारहरु छन। जस्तै भूकम्पको अति मारमा परेका क्षेत्रहरुमा सहयोग पुर्याउन र पीडितहरुको उद्दार गर्न अहिलेसम्म पनि सर्व दलीय समितिहरुको स्थापना भइसकेको छैन। सरकार, भूकम्प पीडित प्रत्येक क्षेत्रमा पुग्न सक्तैन। तर राजनैतिक दलका संजालहरु गाँउ गाउँ मात्र होइन टोल टोलसम्म पुगेको हुनाले उनीहरुबाट यो कार्य हुन सक्छ। तर राजनैतिक दलहरुले यस्तो गर्ने तत्परता देखाएका छैनन्। बरु केही हप्ता पछि, यी राजनैतिक दलहरुले, यो सरकारले राष्ट्रिय विपत्तिको उचित किसिमले व्यवस्थापन गर्न सकेन भन्दै यो सरकारको राजिनामाको माग गर्नेछन्।
छोटो समयमा अकल्पनीय विनास लिला मच्चाउने यो भूकम्ममा, यो आलेख तयार पारिरहँदासम्म, करिब ४ हजार ८ सय देशबासीहरुको मृत्यु भएको खबर सार्वजनिक भएको छ। तर अन्य देशी एवं विदेशी संचार माध्यमहरुले मत्यु हुनेहरुको संख्या १० हजार भन्दा बढी हुने भन्दैछन्। हुन पनि केवल काठमाडौमा बढी केन्द्रित रहेको उद्दार एवं राहत कार्यहरु सुदूर ग्रामिण क्षेत्रहरुमा पुग्न सकेका छैनन्। हवाइ एवं सडक दुबै यातायात पुग्न नसक्ने अनेक ग्रामिण इलाकाहरु आधुनिक संचार मात्र होइन, मानवीय सम्पर्कबाट  समेत विच्छेदित छन्। त्यसकारण जन धनको क्षतिको यथार्थ विवरण आउन सकिरहेको छैन्। सही संख्या उपलब्ध हुन सकेको छैन्।
विनासकारी यो भूकम्पले हजारौको ज्यान लिएको छ। अरबौ रुपैयाँ बराबर धन सम्पत्ति नष्ट पारेको छ। यो मुलुकको परिचय र अनेक गौरमय इतिहासहरु बोकेका विभिन्न मन्दिर, पाटी, स्मारक, भवन आदि मर्मत त के पुन: निर्माण गर्न नसकिने गरी भत्किएर माटो भएका छन्। यी क्षतिहरु केवल भौतिक मात्र होइन, भावनात्मक पनि हुन। यिनको पूर्ति जति सुकै रुपैयाँ खर्च गरेर पनि गर्न सकिंदैन।
अर्कोतिर, हुनेखानेहरुले भत्किएका आफ्नाघरहरु निर्माण गर्न सकेता पनि गरीबहरु भने पुन: निर्माण गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन्। आउँदा दिनहरुमा उनीहरुको जीवन आर्थिक रुपमा झनै कष्टकर हुनेमा कुनै शंका  छैन्। यो भूकम्पले गरिबलाई सर्वाधिक सताउने र उनीहरुको जीवन थप कष्टकर बनाउने निश्चित छ।
भूकम्पले गरेको यो, यस किसिमको ठूलो मनवीय क्षति र सम्पत्तिको नाशको लागि कसलाई जिम्मेवार ठहर्याउने? सरकारलाई वा राजनैतिक दलकहरुलाई? अथवा सरकारका विभिन्न संयन्त्रहरुलाई?  
भूकम्पको यो उदण्ड विनासलिलाबाट हुन गएको जन र धनको विशाल क्षतिका लागि, यथार्थमा कसैलाई पनि जिम्मेबार ठहर्याउन सकिंदैन र ठहर्याउनु हुँदैन पनि। किनभने भूकम्प कसैले भनेर आउने र कसैले भनेर न आपउने होइन। प्रकृतिको आफ्नै नियम छ। प्रकृति, आफ्नै किसिमले आफ्नो ताण्डव नृत्य प्रदर्श गर्न र त्यो जनतालाई हेर्न बाध्य पार्न स्वतन्त्र छ। उसको रंगमंचको हामी फकत दर्शक हुनुको विकल्प छैन्।
तर यो विनासलिलाले पुर्याएको क्षतिको असरलाई न्युनीकरण गर्नमा सरकारले देखाएको असक्षमता, अनुभवहीनता र अचुस्तताका लागि भने सरकारलाई ठूलो स्तरमा जिम्मेबार ठहर्याउन सकिन्छ। यो मानवीय ठूलो विपत्तिको सामना गर्न सरकार इमान्दार हुन सकेन भन्न खोजेको भने होइन। सरकार पूर्णरुपमा इमान्दार छ, होला। सेना र प्रहरीले त यो विपत्तिका सामना गर्न र खास गरी उद्दार कार्यमा जुन किसिमको विवेक, साहस र यत्न देखायो, देखाइ रहेको छ, त्यो भने कुनै पनि विकसित मुलुकमा त्यस किसिमका निकाएहरुले देखाउने भन्दा कम थिएन, छैन्। बरु उम्दा थियो, छ। जिउ ज्यानको परवाह नगरेर सेना र प्रहरीले पीडितहरुको सहयोग गर्यो। यो आफैमा गर्वयोग्य छ। तर नीतिगत तहमा, योजना र दूरदर्शिताको सबालमा, पूर्व तयारी र कोष व्यवस्थापनको सन्दर्भमा यो विपत्तिको सामना गर्न, यो सरकारले जुन किसिमको अनुभवहीनता, अदूरदर्शीता र अचुस्तता देखायो त्यो सर्वत्र आलोच्य हुन पगेको छ। समस्या समाधानमा सरकारका क्रियाकलापहरु अति नै अव्यवहारीक देखिए।
यो महविपत्तिको घडिमा नेपाल सरकारको आलोचना गर्नु भन्दा पीडित जनताको सहयोगको लागि हात अगाडि बढाउनु उचित भएकोले राष्ट्रिय एवं अन्तरार्ष्ट्रिय संघ, संस्था एवं संचार माध्यमहरुले आफ्ना यत्नहरुलाई केवल सेवामूखि कार्यहरुमा केन्द्रित गरे। तर पनि, उनीहरुका अभिव्यक्तिहरुको विश्लेषण गर्दा यो सरकारको निकै आलोचना गरिएको प्रष्ट हुन आउँछ। त्यस्ता उदाहरणहरु धेरै छन।
कतिपय विदेशी पत्रकारहरुले लेखे- सहयोग गर्न नेपाल जान खोज्नु तपइँको इच्छा प्रशंसनीय छ तर त्यहाँ जानु भन्दा पहिले होश पुर्याउनु होला किनभने नेपाललाई अहिले अव्यवस्थाले अति नै छोपेको छ। सेवाप्रदाय सरकारी संस्थाहरुका कार्यहरु अस्त व्यवस्त छन्। केहीले लेखे- दैवीय विपत्तिको सामना गर्न नेपालले आफूसँग मौजुद रहेका विभिन्न किसिमका स्रोत एवं साधनहरु, जसका लागि विदेशीहरुको भरपर्नु पर्ने स्थिति थिएन, को पनि कुशलतापूर्व उपयोग गर्न सकेन।
केही पत्रिकाहरुले लेखे- यस किसिमका प्राकृतिक प्रकोपको सामना एवं व्यवस्थापन गर्न यो सरकार अति नै अनुभवहीन र निरही देखियो। द टाइम्स अफ इण्डिया (अप्रिल २८ अंक) ले लेख्यो “नेपालका अधिकारीहरुले कहाँ पठाउने भन्ने यकिन गर्न नसकेको कारणले भारतबाट शनिवारका दिन नेपाल पुगेका डाक्टहरुको पहिलो टिमले दस घण्टा सम्म कुनै जिम्मेबारी पाउन सकेन।
केहीले लेखे- संसार भरिबाट, अभूतपूर्व किसिमले, नेपाललाई सहयोग गर्न भनी बढेका हातहरुको पनि नेपाल सरकारले उचित किसिमबाट उपयोग गर्न सकेन। प्राकृतिक विपदा व्यवस्थापनमा सरकार अनुभवहीन मात्र होइ, अकुशल नै देखियो।
संसार भरि  छरिएर रहेका नेपालीहरुले संकटग्रस्त आफ्नो मातृभूमिलाई आर्थिक र भौतिक सहयोग निजी एवं संस्थागतरुपमा गर्छौ भन्दा पनि डायस्पोरामा रहेका नेपालीहरुको यो तत्परताको सम्बोधन यो सरकारले प्रभावकारी किसिमले गर्न सकेको छैन। यसै गरी, ठूलो संख्यामा विदेशीहरु समेत पनि नेपाललाई आर्थिक, भौतिक एवं भावनात्मक सहयोग गर्न अगाडि  आएका छन् तर नेपाल सरकारका विदेश स्थित निकाएहरुले यो सदासयताको फाइदा उठाउने कार्यहरु गर्न सकेका छैनन्। यसै बीच, नेपालका सहरी क्षेत्रहरुमा खोज र उद्दार कार्य गर्न भनी विभिन्न सामाग्रीहरु सहित न्यु जिलैण्डबाट नेपाल तर्फ जान लागेको एक टिमलाई नेपाल सरकारले तत्काल सहयोग आवस्यक नरहेको भनी नेपालतर्फ नआउन जानकारी गराएको समाचार प्रकाशमा आएको  छ। वर्तमान समस्या समाधानमा गर्न नेपाल पर्याप्त मात्रामा सक्षम रहेको छ भनी नेपाल सरकारले न्यु जिलैण्डलाई जानकारी पठाएको भन्ने सुनियो।
केवल एउटा मात्र अन्तरार्ष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल भएको कारणले गर्दा भारि मात्रामा सहयोग सामाग्रीहरु लिएर विदेशबाट काठमाडौ पुगेका हवाइ जहाजहरुले अवतरणको ठूलो समस्या भोग्नु पर्यो। समयमा उद्दार र राहत समाग्रीहरु आवश्य ठाउँहरुमा पुग्न सकेनन्।
सतर्कता, चुस्तता, योजना सहति, दूरदर्शी भएर यो सरकार एवं राजनैतिक दलहरुले, यो प्राकृतिक विपदाको सामना एवं व्यवस्थापन गरेको भए यति ठूलो मात्रामा जन धनको क्षति हुने थिएन। यो क्षतिलाई निकै कम पार्न सकिन्थ्यो। उद्दार कार्यहरु समयमै र चुस्त किसिमले गरिएको भए  धैरेको ज्यान जोगिन्थ्यो।
अन्त्यमा, यो महाभूकम्पबाट यति ठूलो मात्रामा जन धनको क्षति हुनुमा दुई, तीन कारणहरु बढी जिम्मेबार रहेको देखिए। ती हुन:
1.       सरकार अकुशल, असक्षम, अदूरदर्शी, योजनाविहीन र अनुभवहीन समेत पनि देखियो। उपलब्ध स्रोत एवं साधनहरुको उपयोग कुशलतापूर्वक गर्न सकेन।
2.       राजनैतिक दलहरु व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थमा नै सदा लीन रहेका हुनाले राष्ट्रिय महा विपत्ति (महामारी, भूँइचालो, आगलागी आदि) का लागि के कस्ता तयारीहरु गर्ने पट्टि उनीहरुको ध्यान पटक्कै पुग्न सकेन।  जनताको लागि राजनीति गर्छौ भन्ने नेताहरु जनताको लागि उनीहरुको आवश्यक्ता परेको बेलामा सबै कता हराए कता?
3.       नेपाल भूंचालो क्षेत्र (Seismic Zone)  भित्र पर्छ भन्ने बारे जन चेतना सरकारले जनस्तरमा पुर्याउन सकेन। न त भूँइचालोबाट जोगिन प्रभावकारी किसिमले अग्रिम जानकारी नै प्रदान गर्न सक्यो।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित  Friday, May 01, 2015