के राज्य दण्डहीन हुन सक्छ ?
राष्ट्रको धर्म हुन्छ वा हुँदैन? यस प्रश्नमा विवाद हुन सक्छ। राष्ट्र लोककल्याणकारी
छ कि छैन? यसमा पनि विवाद हुन सक्छ। राष्ट्र दण्डहीन हुन सक्छ
कि सक्तैन? यसमा भने
विवाद हुन सक्तैन। किनभने कुनै पनि अवस्थामा राष्ट्र दण्डहीन हुनै सक्तैन।
कुनै पनि राज्य कुनै पनि परिस्थितिमा दण्डहीन हुन सक्तैन। कुनै पनि राज्य दण्डहीन भएमा त्यस राज्यभित्र जनताको ज्यान हरपल जोखिममा रहने मात्र होइन, त्यस राज्यको अस्मितासमेत पनि नरहने भएको हुनाले नै कुनै पनि राज्य कुनै पनि समयमा दण्डहीन हुन सक्तैन। कुनै एक राज्य कुनै समयमा बरु निर्बल हुन सक्छ तर दण्डहीन भने हुन सक्तैन। त्यस कारण राज्यले राष्ट्र र जनतामाथि अन्याय गर्नेलाई, कानुनविरोधी वा खास किसिमको अपराध गर्नेलाई सजाय दिन्छ नै। अपराध गरेको समयमा नै नसके पनि, पछि नै भएपनि जनता र राष्ट्र विरोधी कार्य गर्नेलाई राज्यले न्यायको कठघरामा उभ्याउँछ नै। कानुन बमोजिमको सजाय दिन्छ नै। त्यस कारण कुनै पनि बहानामा न त कुनै पनि राष्ट्रको सरकार, न त राजनीतिक दल एवं नेताहरूले जनता एवं राष्ट्र विरोधी अपराध गर्न पाउँदैनन् वा सक्तैनन्। यी दुवै पक्षले कुनै पनि बहानामा नागरिकको हत्या गर्न पाउँदैनन्।
गएका दशकहरूमा, वर्षहरूमा विश्वभरिमा नै सरकार एवं राजनीतिक दलका नेताहरूले राष्ट्र र जनताको नाममा धैरै किसिमका अपराधहरू गरे। यी दुई पक्षले मुख्य गरी मानवताविरोधी अपराधहरू गरे। मानवताविरोधी अपराधमा पनि प्रमुख गरी जातीय सफाया एवं निर्दोष नागरिकको हत्या गर्ने कार्य गरे। सरकारहरूले देशको प्रचलित कानुनविरोधी कार्य गर्नेहरूलाई दण्ड गर्न आवश्यक रहेको भन्ने तर्क अगाडि सारेर आफ्ना विरोधीहरूको सफाया गरे भने नेताहरूले सरकारको जनविरोधी कार्यहरूको विरोध गर्न जनताको उपयोग गरिएको तर्क अगाडि सार्दै आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि निर्दोष जनता मारिने वातावरण तयार पारे। अर्का शब्दमा भन्ने हो भने नेताहरूले आफ्नो व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षा पूरा गर्नका लागि निर्दाष नागरिकको आफैले हत्या गरे वा सरकारद्वारा हत्या हुने अवस्था सृजना गरे। अहिले वर्तमानमा आईएस (IS-Islamic State) नाम गरेको एक धार्मिक अतिवादी जातीय सङ्गठनले इराक र सिरियामा आफ्नो हुकुम चलाउन, आफ्नो शासन व्यवस्था लाद्न कतै जातीय सफाया त कतै मानवताविरोधी अपराध गरिरहेको छ। बिना कुनै कारण केवल धर्मको नाममा यो कट्टर धार्मिक सङ्गठनले निर्दाष नागरिकको हत्या गरिरहेको छ। यो स·ठनले अहिलेसम्ममा हजारौं नागरिकको हत्या गरिसकेको छ भने एक जातीय समूह ‘यजिदी’ को सफाया गर्दैछ भन्ने आरोप खेपिरहेको छ ।
मानवताविरोधी अपराध गर्नेहरूले के उन्मुक्ति पाउनेछन्? के उनीहरू सजायको भागीदारी हुने छैनन्? सरकार र नेताहरूले आफ्नो महत्त्वकाङ्क्षा पूर्तिका लागि नागरिकको उपयोग र हत्या गर्नुलाई के अपराध मानिनेछैन? जनताहित नामको आवरणमा लुकेको उनीहरूको स्वार्थ र त्यो स्वार्थपूर्तिका लागि उनीहरूद्वारा हुने अनेक अपराधहरू कालान्तरमा गएर के सुकर्ममा रूपान्तरित हुनेछन्? न्यायिक हुनेछन्? राज्य कमजोर भएको बेला यी कुराहरू सम्भव हुन सक्ला तर पछि राज्य बलियो भएको बेलामा यी कुराहरू सम्भव हुन सक्दैन। राज्य सधैं कमजोर हुन सक्दैन पनि र राज्य बलियो हुनासाथ उसले मानवताविरोधी कार्य गर्नेहरू, हत्या र हिंसाका दोषीहरूलाई न्यायको कठघरामा उभ्याएर सजाय दिन्छ नै। सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्री वा मन्त्री किन नहोऊन्, वा शक्तिशाली दलका नेता किन नहोऊन् राज्यले सजाय दिन्छ नै। राष्ट्रले नसके पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नै भएपनि दिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले नै भएपनि दिन्छ। तर दिन्छ नै। त्यसै कारण हिटलरको समयमा भएका अपराधका भागीदारहरूलाई अहिले पनि खोजीखोजी सजाय दिने कार्य भइरहेको छ। कट्टर धार्मिक सङ्गठन आईएसमाथि मानवताविरोधी अपराध गरेको भनी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा चलाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एवं विभिन्न सङ्गठनहरूले आवाज उठाइरहेका छन्।
विश्वभरि जातीय सफाया एवं मानवताविरोधी अपराध गर्नेहरूको लिस्ट लामो भए तापनि त्यस्तो कार्य गर्नेहरूलाई छोडिएको भने छैन। मानवताविरोधी अपराध गर्नेहरूलाई न्यायको कठघरामा ढिलो चाँडो उभ्याइएको भने अवश्य छ।
यस्तै मानवताविरोधी अपराध गर्नेहरूमध्ये एक थिए– पहिले युगोस्लाभिया र पछि युगोस्लाभिया टुक्रिएर बनेको सर्बियाका राजनीतिज्ञ स्लोभोदान मेलोसोभिच। पछि यिनी सर्बियाको राष्ट्रपति पनि भए। मेलोसोभिचले जातीय सफाया गर्नमा ज्यादै ठूलो कुख्याति कमाएका थिए। तर यिनी न्यायको कठघराबाट उम्केर जान भने सकेनन्। यिनको विरुद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा चल्यो। मुद्दा चलिरहेको समयमा नै नेदरल्यान्डको द हेगस्थित युद्ध अपराध अदालतको हिरासत केन्द्रमा मेलोसोभिचको मृत्यु भयो। मेलोसोभिच आफ्नो कोठामा मृत अवस्थामा फेला परेका थिए।
मानवताविरुद्ध अपराध गर्ने अर्का राजनीतिज्ञ हुन्, चाल्र्स टेलर। अफ्रिकी राष्ट्र लाइबेरियाका २२औं राष्ट्रपति टेलरले आफ्नो राष्ट्रपतीय कार्यकालमा छिमेकी राष्ट्र सिएरा लियोनमा सन् १९९१ देखि २००२ सम्म मचेको गृहयुद्धमा त्यहाँका विद्रोही सङ्गठनलाई सघाएर त्यहाँ भएको हत्या हिंसामा अप्रत्यक्षरूपले तर विशेष किसिमले सहभागी भएका थिए। एघार वर्षसम्म जारी सिएरा लियोनको गृहयुद्धमा ५० हजारभन्दा बढी व्यक्तिको हत्या भएको थियो। हत्या पनि अति नै विभत्स किसिमले भएको थियो। मानवताविरुद्ध अपराध गरेको अभियोगमा टेलर पक्राउ परे। मानवताविरुद्ध अपराध गरेको भन्दै इन्टरनेशनल क्रिमिनल कोर्टमा उनीमाथि मुद्दा चल्यो। मुद्दा खेप्न २० जनवरी २००६ मा उनलाई नेदरल्यान्डको द हेग पुर्याइयो। उनले आतङ्कवादी कार्य, हत्या, हिंसा, बलात्कार, यौन शोषण (Sexual slavery), व्यक्तित्वमाथि प्रहार, जीवन जोखिममा पारिदिनु, अन्य अमानवीय कार्य, बालसैन्य प्रयोग, दासताको प्रयोग, युद्धको समयमा लुटपाट गरी एघार अपराध गरेको ठहर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले गर्यो। अहिले टेलरले मानवताविरुद्ध र युद्ध अपराध गरेको सजाय स्वरूप ५० वर्ष जेलमा बिताउने भएका छन्। ३० मे २०१२ मा टेलरलाई ५० वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो।
नेपालमा पनि विभिन्न आन्दोलनहरूको नाममा हजारौं नागरिकको हत्या भएका छन्। आन्दोलनको क्रममा आन्दोलनरत सङ्गठन एवं सरकार दुवै पक्षले नागरिकको हत्या गरेका छन्। नेताहरूले जनअधिकारको लागि सङ्घर्ष गरेको र सो उद्देश्यपूर्तिको क्रममा हत्या हिंसा भएको तर्क अघि सार्न सक्छन् भने सरकारहरूले जनताको जीउधनको रक्षा गर्न एवं देशमा अमनचयन कायम गर्ने सन्दर्भमा नागरिकको हत्या भएको तर्क अघि सार्न सक्छन्।
तर कुनै पनि बहानामा कुनै पनि पक्षले न त सरकार, न त राजनीतिक दलहरूले नै नागरिकको हत्या गर्न पाउँछन्। न त नागरिकको हत्या हुने अवस्था सृजना गर्न पाउँछन्। यो संसारभरि प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय नियम हो, मान्यता हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको पालना गर्न सरकार र राजनीतिक दल वा विरोधी पक्ष दुवैथरी हरपल सचेत रहन आवश्यक छ। यी दुवै पक्षले यो बुझ्न आवश्यक छ कि कुनै पनि राष्ट्रमा दण्डहीनताको स्थिति रहिरहन सक्तैन र यदि छ भने पनि त्यो लामो समयसम्म रहन सक्दैन। राज्य बलियो भयो भने उसले मानवताविरोधी अपराध गर्नेहरूलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउँछ नै। नेपालमा सरकार र राजनीतिक दलहरूले यो तथ्य गम्भीरतापूर्वक मनन गर्न आवश्यक छ।
कुनै पनि राज्य कुनै पनि परिस्थितिमा दण्डहीन हुन सक्तैन। कुनै पनि राज्य दण्डहीन भएमा त्यस राज्यभित्र जनताको ज्यान हरपल जोखिममा रहने मात्र होइन, त्यस राज्यको अस्मितासमेत पनि नरहने भएको हुनाले नै कुनै पनि राज्य कुनै पनि समयमा दण्डहीन हुन सक्तैन। कुनै एक राज्य कुनै समयमा बरु निर्बल हुन सक्छ तर दण्डहीन भने हुन सक्तैन। त्यस कारण राज्यले राष्ट्र र जनतामाथि अन्याय गर्नेलाई, कानुनविरोधी वा खास किसिमको अपराध गर्नेलाई सजाय दिन्छ नै। अपराध गरेको समयमा नै नसके पनि, पछि नै भएपनि जनता र राष्ट्र विरोधी कार्य गर्नेलाई राज्यले न्यायको कठघरामा उभ्याउँछ नै। कानुन बमोजिमको सजाय दिन्छ नै। त्यस कारण कुनै पनि बहानामा न त कुनै पनि राष्ट्रको सरकार, न त राजनीतिक दल एवं नेताहरूले जनता एवं राष्ट्र विरोधी अपराध गर्न पाउँदैनन् वा सक्तैनन्। यी दुवै पक्षले कुनै पनि बहानामा नागरिकको हत्या गर्न पाउँदैनन्।
गएका दशकहरूमा, वर्षहरूमा विश्वभरिमा नै सरकार एवं राजनीतिक दलका नेताहरूले राष्ट्र र जनताको नाममा धैरै किसिमका अपराधहरू गरे। यी दुई पक्षले मुख्य गरी मानवताविरोधी अपराधहरू गरे। मानवताविरोधी अपराधमा पनि प्रमुख गरी जातीय सफाया एवं निर्दोष नागरिकको हत्या गर्ने कार्य गरे। सरकारहरूले देशको प्रचलित कानुनविरोधी कार्य गर्नेहरूलाई दण्ड गर्न आवश्यक रहेको भन्ने तर्क अगाडि सारेर आफ्ना विरोधीहरूको सफाया गरे भने नेताहरूले सरकारको जनविरोधी कार्यहरूको विरोध गर्न जनताको उपयोग गरिएको तर्क अगाडि सार्दै आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि निर्दोष जनता मारिने वातावरण तयार पारे। अर्का शब्दमा भन्ने हो भने नेताहरूले आफ्नो व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षा पूरा गर्नका लागि निर्दाष नागरिकको आफैले हत्या गरे वा सरकारद्वारा हत्या हुने अवस्था सृजना गरे। अहिले वर्तमानमा आईएस (IS-Islamic State) नाम गरेको एक धार्मिक अतिवादी जातीय सङ्गठनले इराक र सिरियामा आफ्नो हुकुम चलाउन, आफ्नो शासन व्यवस्था लाद्न कतै जातीय सफाया त कतै मानवताविरोधी अपराध गरिरहेको छ। बिना कुनै कारण केवल धर्मको नाममा यो कट्टर धार्मिक सङ्गठनले निर्दाष नागरिकको हत्या गरिरहेको छ। यो स·ठनले अहिलेसम्ममा हजारौं नागरिकको हत्या गरिसकेको छ भने एक जातीय समूह ‘यजिदी’ को सफाया गर्दैछ भन्ने आरोप खेपिरहेको छ ।
मानवताविरोधी अपराध गर्नेहरूले के उन्मुक्ति पाउनेछन्? के उनीहरू सजायको भागीदारी हुने छैनन्? सरकार र नेताहरूले आफ्नो महत्त्वकाङ्क्षा पूर्तिका लागि नागरिकको उपयोग र हत्या गर्नुलाई के अपराध मानिनेछैन? जनताहित नामको आवरणमा लुकेको उनीहरूको स्वार्थ र त्यो स्वार्थपूर्तिका लागि उनीहरूद्वारा हुने अनेक अपराधहरू कालान्तरमा गएर के सुकर्ममा रूपान्तरित हुनेछन्? न्यायिक हुनेछन्? राज्य कमजोर भएको बेला यी कुराहरू सम्भव हुन सक्ला तर पछि राज्य बलियो भएको बेलामा यी कुराहरू सम्भव हुन सक्दैन। राज्य सधैं कमजोर हुन सक्दैन पनि र राज्य बलियो हुनासाथ उसले मानवताविरोधी कार्य गर्नेहरू, हत्या र हिंसाका दोषीहरूलाई न्यायको कठघरामा उभ्याएर सजाय दिन्छ नै। सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्री वा मन्त्री किन नहोऊन्, वा शक्तिशाली दलका नेता किन नहोऊन् राज्यले सजाय दिन्छ नै। राष्ट्रले नसके पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नै भएपनि दिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले नै भएपनि दिन्छ। तर दिन्छ नै। त्यसै कारण हिटलरको समयमा भएका अपराधका भागीदारहरूलाई अहिले पनि खोजीखोजी सजाय दिने कार्य भइरहेको छ। कट्टर धार्मिक सङ्गठन आईएसमाथि मानवताविरोधी अपराध गरेको भनी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा चलाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एवं विभिन्न सङ्गठनहरूले आवाज उठाइरहेका छन्।
विश्वभरि जातीय सफाया एवं मानवताविरोधी अपराध गर्नेहरूको लिस्ट लामो भए तापनि त्यस्तो कार्य गर्नेहरूलाई छोडिएको भने छैन। मानवताविरोधी अपराध गर्नेहरूलाई न्यायको कठघरामा ढिलो चाँडो उभ्याइएको भने अवश्य छ।
यस्तै मानवताविरोधी अपराध गर्नेहरूमध्ये एक थिए– पहिले युगोस्लाभिया र पछि युगोस्लाभिया टुक्रिएर बनेको सर्बियाका राजनीतिज्ञ स्लोभोदान मेलोसोभिच। पछि यिनी सर्बियाको राष्ट्रपति पनि भए। मेलोसोभिचले जातीय सफाया गर्नमा ज्यादै ठूलो कुख्याति कमाएका थिए। तर यिनी न्यायको कठघराबाट उम्केर जान भने सकेनन्। यिनको विरुद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा चल्यो। मुद्दा चलिरहेको समयमा नै नेदरल्यान्डको द हेगस्थित युद्ध अपराध अदालतको हिरासत केन्द्रमा मेलोसोभिचको मृत्यु भयो। मेलोसोभिच आफ्नो कोठामा मृत अवस्थामा फेला परेका थिए।
मानवताविरुद्ध अपराध गर्ने अर्का राजनीतिज्ञ हुन्, चाल्र्स टेलर। अफ्रिकी राष्ट्र लाइबेरियाका २२औं राष्ट्रपति टेलरले आफ्नो राष्ट्रपतीय कार्यकालमा छिमेकी राष्ट्र सिएरा लियोनमा सन् १९९१ देखि २००२ सम्म मचेको गृहयुद्धमा त्यहाँका विद्रोही सङ्गठनलाई सघाएर त्यहाँ भएको हत्या हिंसामा अप्रत्यक्षरूपले तर विशेष किसिमले सहभागी भएका थिए। एघार वर्षसम्म जारी सिएरा लियोनको गृहयुद्धमा ५० हजारभन्दा बढी व्यक्तिको हत्या भएको थियो। हत्या पनि अति नै विभत्स किसिमले भएको थियो। मानवताविरुद्ध अपराध गरेको अभियोगमा टेलर पक्राउ परे। मानवताविरुद्ध अपराध गरेको भन्दै इन्टरनेशनल क्रिमिनल कोर्टमा उनीमाथि मुद्दा चल्यो। मुद्दा खेप्न २० जनवरी २००६ मा उनलाई नेदरल्यान्डको द हेग पुर्याइयो। उनले आतङ्कवादी कार्य, हत्या, हिंसा, बलात्कार, यौन शोषण (Sexual slavery), व्यक्तित्वमाथि प्रहार, जीवन जोखिममा पारिदिनु, अन्य अमानवीय कार्य, बालसैन्य प्रयोग, दासताको प्रयोग, युद्धको समयमा लुटपाट गरी एघार अपराध गरेको ठहर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले गर्यो। अहिले टेलरले मानवताविरुद्ध र युद्ध अपराध गरेको सजाय स्वरूप ५० वर्ष जेलमा बिताउने भएका छन्। ३० मे २०१२ मा टेलरलाई ५० वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो।
नेपालमा पनि विभिन्न आन्दोलनहरूको नाममा हजारौं नागरिकको हत्या भएका छन्। आन्दोलनको क्रममा आन्दोलनरत सङ्गठन एवं सरकार दुवै पक्षले नागरिकको हत्या गरेका छन्। नेताहरूले जनअधिकारको लागि सङ्घर्ष गरेको र सो उद्देश्यपूर्तिको क्रममा हत्या हिंसा भएको तर्क अघि सार्न सक्छन् भने सरकारहरूले जनताको जीउधनको रक्षा गर्न एवं देशमा अमनचयन कायम गर्ने सन्दर्भमा नागरिकको हत्या भएको तर्क अघि सार्न सक्छन्।
तर कुनै पनि बहानामा कुनै पनि पक्षले न त सरकार, न त राजनीतिक दलहरूले नै नागरिकको हत्या गर्न पाउँछन्। न त नागरिकको हत्या हुने अवस्था सृजना गर्न पाउँछन्। यो संसारभरि प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय नियम हो, मान्यता हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको पालना गर्न सरकार र राजनीतिक दल वा विरोधी पक्ष दुवैथरी हरपल सचेत रहन आवश्यक छ। यी दुवै पक्षले यो बुझ्न आवश्यक छ कि कुनै पनि राष्ट्रमा दण्डहीनताको स्थिति रहिरहन सक्तैन र यदि छ भने पनि त्यो लामो समयसम्म रहन सक्दैन। राज्य बलियो भयो भने उसले मानवताविरोधी अपराध गर्नेहरूलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउँछ नै। नेपालमा सरकार र राजनीतिक दलहरूले यो तथ्य गम्भीरतापूर्वक मनन गर्न आवश्यक छ।
विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Thursday, January 21, 2016
No comments:
Post a Comment