Madhesi Issues: Taking Opposite Directions-Article-131

मधेसी मुद्दाको पेंचिलो पक्ष

 मधेसी मुद्दा जसरी पेंचिलो बन्दै गएको छ त्यसै किसिमबाट मधेसी नेताहरूले उठाएका मागहरू जनताको सरोकारभन्दा नेताहरूको स्वार्थ एवं अहम्को वरिपरि घुम्न थालेको छ। गरिब एवं शोषित, पीडित मधेसी जनताको माग एकातिर छ भने नेताहरूको माग अर्कोतिर हुन पुगेको छ। मधेसी नेताहरूले मधेसको जनताको आर्थिक हित र विकासको कुरा गर्नुपर्ने हो तर ती कुराहरू छायामा परेर राजनैतिक मुद्दाहरू मात्र सतहमा देखिएका छन्, बढी चर्चामा छन्। आफूलाई फाइदा हुने राजनैतिक मुद्दाहरूलाई नेताहरूले जोडदाररूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्। गरिब जनतालाई फाइदा हुने मुद्दाको भने बेवास्ता गर्दै गएका छन्।
    गरिब मधेसीहरूको प्रमुख माग देशको सर्वोच्च पदमा अङगीकृत नागरिकता प्राप्त व्यक्तिहरूले नियुक्ति पाउने वा नपाउने भन्ने होइन। देशलाई कति प्रदेशमा विभाजन गर्ने भन्ने पनि होइन। गरिब मधेसीहरूको प्रमुख माग आर्थिक विकास र रोजगार हो। आर्थिक खुशहाली भएर जीवनयापन सरल होस् भन्ने हो। अमेरिका र युरोपको जीवनस्तरसँग तुलाना गर्ने हो भने नेपालका गरिबहरू अहिले पनि अठारौं शप्ताब्दीमा बा“चेको प्रस्ट हुन्छ। यस्तो गरिबीबाट मुक्ति होस् भन्ने उनीहरूको माग हो। रोजगारका लागि घर, परिवार त्यागेर विदेश जान न परोस् भन्ने चाहना हो।
    प्रजातन्त्र भए तापनि इमानदार प्रशासनको अभावमा गरिब मुलुकहरूमा चुनाव यति खर्चिलो र पक्षपाती हुन पुगेको छ कि गरिब नागरिकले चुनावमा भाग लिएर सर्वोच्च पद प्राप्त गर्नु असम्भव नै भएको छ। गरिब मुलुकहरूमा प्रजातन्त्रका फाइदाहरू धनीहरूका पक्षमा मात्रै हुँदै गएका छन्। उदाहरणका लागि भारत, पाकिस्तान, बङ्ग्लादेश आदिको निर्वाचनलाई लिए हुन्छ। भारतको केन्द्रीय राजनीतिमा गाँधी परिवारको चार पुस्तादेखि पकड छ र एउटै परिवारबाट तीनजना प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। नेपालमा पनि २०४७–४८ सालपछि उदाएका नेताहरूले अहिलेसम्म ‘राज’ गरिरहेका छन्। वयोवृद्ध हुँदा पनि राजनीतिको चास्नी खान छोड्दैनन्, जिम्बावेका राष्ट्रपति रोबर्ट मुगावेझैं।
    यस्तो अवस्थामा गरिबहरूको प्रमुख माग आफ्नो क्षेत्रमा व्यापारिक एवं औद्योगिक विकास होस् र रोजगार विस्तार एवं राष्ट्रिय आयको समुचित वितरण होस् भन्ने हुन्छ। कष्टकर आर्थिक जीवनबाट मुक्ति भन्ने हुन्छ।
    नेपालमा जे जति गरिब व्यक्तिले राजनीतिमा भाग लिन पाएका छन्, सांसद हुने मौका पाएका छन्, वा यस्तै उच्च राजनैतिक पदमा आसीन हुन पाएका छन्, त्यो उनीहरूको आफ्नो आर्थिक क्षमताले नभएर ठूला दलका नेताका राजनैतिक स्वार्थका कारणले गर्दा वा दलीय राजनीतिको कारणले गर्दा पाएका हुन्। दलहरूबीच राजनैतिक भागबन्डाको कारण पाएका हुन्। यस अर्थमा प्रायः सबै राजनैतिक दल र तिनका नेताहरूले आफ्नो उच्च महत्वाकाङ्क्षा पूर्तिका लागि गरिब जनताको दयनीय आर्थिक स्थितिको उपयोग गरेका छन्, उनीहरूको गरिबी निवारणपट्टि ध्यान दिएका छैनन्। माओवादीका माथिल्ला पदमा पुगेका नेताहरूले पनि सङ्घर्षकालमा गरिबहरूको पीडादायी गरिबीको केवल अत्यधिक उपयोग गरे। गरिबहरूका लागि राजनीति गरेको उद्घोष गरे। तर उनीहरूले त्यस्तो गरेनन्। गरिबहरूको लागि राजनीति गरेको भए काठमाडौंका सुविधासम्पन्न महलहरूमा बस्नुको साटो उनीहरू कर्णालीका विकट गाउँहरूमा कष्टपूर्वक बाँचिरहेका गरिब परिवासँग बसिरहेका हुन्थे।
    विगत मधेस आन्दोलनको समयमा जीर्ण हुन पुगेका मधेसका शहरहरूको आर्थिक अवस्थामा अहिलेसम्म सुधार आउन सकेको छैन। नेपालको आर्थिक राजधानी मानिने वीरगंजको व्यापारिक स्थिति कुन स्तरसम्म ह्रास हुन पुगेको छ, त्यो यथार्थ यहाँका ठूला मात्र होइन, केवल जीविकाका लागि व्यापार गर्ने साना व्यापारीहरूलाई पनि सोधे हुन्छ। उद्योगहरूले उच्च क्षमता प्रयोग गर्न नपाएको, व्यापारमा अनिश्चितता विद्यमान रहेको, कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा सुनिश्चितता नभएको, आदि कारणले उत्पादन र वितरण व्यवस्था महँगो भएर नेपाली बजारहरूमा सामानहरूको मूल्य निकै उच्च हुन पुगेको छ। तराईका नेपाली बजारहरूमा सामानहरूको मूल्य उच्च हुन पुगेकोले सीमा वरपरका नेपालीहरू सीमापारि पुगेर भारतका शहरहरूबाट सामान खरिद बाध्य छन्। वीरगंज र यस वरपरका उपभोक्ताहरूले दैनिक घर घरायसी सामानसमेत रक्सौल बजारबाट खरिद गरिरहेका छन्। सामान्य उपभोग्य सामग्री खरिद गर्न पनि उपभोक्ताहरू रक्सौल पुग्न थालेको हुनाले वीरगंज बजारको आर्थिक स्थिति दयनीय हुन पुगेको छ। नेपालको प्रमुख बजार, वीरगंजमा अब पहिलेजस्तो स्थिरता छैन र आर्थिक रौनक पनि छैन। मधेसका अन्य प्रमुख बजारहरूको स्थिति पनि वीरगंजजस्तै छ। वीरगंजलगायत मधेसका विभिन्न शहरको व्यापारिक गतिविधिमा विगतको ‘नाकाबन्दी’ ले उच्च ह्रास ल्याएको हो। नाकाबन्दीले मधेसका बजारहरूलाई आर्थिकरूपमा अति नै दुर्बल पार्यो। नाकाबन्दी, मधेसी नेताहरूको विरोध–नीति रहेकोले मधेसको आर्थिक स्थिति खस्किनुको जिम्मेवारी मधेसी नेताहरूले लिनैपर्छ। उन्मुक्ति पाइ“दैन।
    नेपालका नेताहरू स्वार्थ केन्द्रित त छन् नै, अनुभवमा पनि कमजोर छन्। र यो तथ्य मधेसी, पहाडी गरी सबै किसिमका नेताहरूमा लागू हुन्छ। यो आलेखमा केवल अनुभवको मात्र कुरा गरौं। जगजाहेर रहेको नेताहरूको स्वार्थी प्रवृत्तिलाई थाती राखौं।
    नेताहरूमा अनुभवको कमी भएको कारणले पहाडे नेताहरूलाई चीनले र मधेसी नेताहरूलाई भारतले खुब उपयोग गरेको छ। नेताहरूमा अनुभव र अडानको कमीले गर्दा नै विदेशी नेताहरूको सामु यिनीहरूले आफ्नो ‘राजनतिक वजन’ पनि कम पार्दै लगेका छन्। नेपालका नेताहरू अहिले दुई शिविरमा विभाजित छन्। एकथरि चिनियाँ शिविरमा छ भने अर्कोथरि भारतीय। अर्कोतिर यी दुई शक्तिहरू–चीन र भारतले नेपालमा राजनैतिक स्थिरता हुन दिइहरेका छैनन्। यी शक्तिहरूको कारणले नै नेपालमा कुनै सरकार एक वर्ष पनि टिक्न सकिरहेको छैन्। हुन पनि नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली (२०४७) पछि, गएको चौबीस–पच्चीस वर्षमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेको छैन। नेपालको राजनीतिमा अस्थितरता ल्याउन नेताहरूको भूमिका पनि कम छैन।
    यस किसिमको परिस्थिति नेपालमा अहिले विद्यमान रहेको छ। यस्तो ‘विशेष अवस्था’ मा मधेसी जनताले मधेसी नेताहरूका माग कुन सही र कुन गलत भनी छुट्याउन आवश्यक छ। मधेसी नेताहरूको अदूरदर्शी नीतिको पछाडि लागेमा भोलि यो क्षेत्रको स्थिति कस्तो हुने हो भनी सोच्ने अभिभारा मधेसी जनताको का“धमा आएको छ। भारतीय राजनीतिले मधेसी नेताहरूलाई उपयोग गर्नबाट जोगाउने दायित्व पनि मधेसी जनताको नै हो। भारतीय राजनीतिले मधेसी नेताहरूलाई सजिलै उपयोग गर्छ र काम सकिएपछि रद्दीको टोकरीमा फालेझैं फालिदिन्छ। भारतले केवल आफ्नो हितलाई मात्र हेर्दै आएको छ।
    नेताहरूको अदूरदर्शी व्यवहारले गर्दा देश शक्तिशाली राष्ट्रहरूको दाउपेंचमा कसरी फस्न पुग्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहारणका लागि सिरियाको गृहयुद्ध हेरे पुग्छ। अहिले सिरिया ‘कुरुक्षेत्र’ भएको छ। सिरियाली राष्ट्रपति बशर अल–असदको सरकारलाई रूसको समर्थन प्राप्त छ भने सिरियाली सरकारविरुद्ध युद्ध गरिहरेका ‘विद्रोही’ हरूलाई पश्चिमी राष्ट्रहरूको सहयोग प्राप्त छ। भन्ने हो भने अहिले एक किसिमले सिरियामा, पश्चिमी मुलुक र रूसबीच परोक्ष युद्ध (Proxy  War) चलिरहेको छ। र यो परोक्ष युद्धमा अहिलेसम्म केवल छ वर्षको अवधिमा, करिब ५ लाख नागरिकको ज्यान गइसकेको छ। एक करोडभन्दा बढी अर्थात् जनसङ्ख्याको आधा भाग आन्तरिकरूपमा विस्थापित हुन पुगेको छ। ८० लाखभन्दा बढी मानिस शरणार्थी बनेर अन्यत्र मुलुकमा पुगेका छन्।
    नागरिकाता सम्बन्धी खुकुलो नीतिले गर्दा नेपालको दक्षिणतिरको सीमा पारिबाट आएर ‘नव नागरिक’ हुन पुगेका व्यापारीहरूले वीरगंजका पुस्तौंपुस्तादेखि व्यापार गर्दै आएका सुनचाँदीको व्यापारीहरूलाई नराम्ररी विस्थापित गरेका छन्। मधेसी नेताहरूको अदूरदर्शी माग र नीतिले यस्ता कार्यहरूको पुनरावृत्ति नहोस्। मधेसी नेताहरूको अदूरदर्शी नीतिले सर्वप्रथम र बढी मधेसको जनता नै नराम्ररी प्रभावित हुन्छ, वीरगंजमा सुनचाँदीका रैथाने व्यापारीहरू दक्षिणतिरबाट आएका व्यापारीहरूबाट प्रभावित भएझैं।
    ठूला अथवा शक्तिशाली राष्ट्रहरूले साना राष्ट्रहरूलाई आफ्नो प्रभावभित्र राख्न अनेक किसिमका कुटिल–जटिल राजनीति गर्छन् । आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभित्र राख्न उनीहरूले गर्ने पहिलो काम हो कमजोर वा साना राष्ट्रका नेताहरूलाई विभिन्न सुविधा र वचन दिएर आफ्नो पक्षमा पार्नु । आफ्नो हित उनीहरूद्वारा बोल्न र गर्न लगाउनु। यो यथार्थलाई बुझ्ने गम्भीर अभिभारा समयले अहिले मधेसको जनतालाई सुम्पेको छ। क्रिमियाको उदाहरण हरेर धेरै कुरा थाहा पाउन सकिन्छ।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, November 18, 2016