Fight For Capturing The Markets-Article-144

बजारको लागि झगडा               

 यो युग बजारको लागि झगडाको युग हो। यो व्यापार युगमा दुई देशबीचको सम्बन्ध ज्यादै घनिष्ट वा ज्यादै खराब राजनैतिक होइन, आर्थिक कारणले हुन्छ। बजार हस्तक्षेप र विस्तारको कारणले हुन्छ। विभिन्न राष्ट्रको प्रमुख उद्देश्य नै आफ्नो राष्ट्रिय बजारको संरक्षण गर्नु र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो उपस्थितिलाई अति लाभमूलक तुल्याउनु हो। यो समयमा कुनै पनि राष्ट्रले आर्थिक हितलाई केन्द्रमा राखेर मात्र राजनैतिक एवं अन्य विषयहरूलाई महत्व दिन्छ। केही अपवादबाहेक, प्रत्येक राष्ट्रको सरकारलाई राष्ट्रिय आर्थिक हितमा केन्द्रित हुन जनताले नै दबाब दिन्छ। र जनता त्यस्तो गर्न स्वेच्छाले होइन, परिस्थितिले नै बाध्य हुन्छ। बाध्य के कारणले हुन्छ भने प्रथमतः यो व्यापार युग यति निर्दयी हुन पुगेको छ कि बिना आय वा पैसाको अभावमा कुनै पनि व्यक्ति वा परिवार बाँच्न सक्नु सम्भव छैन। सामान्य होइन, राम्रो आयले मात्र जीवन धान्न सकिने स्थिति छ। दोस्रो, यो आधुनिक युगमा मानवता यति धेरै किसिमका विलासी वस्तुहरूको बाढीले छोपिएको छ कि ती वस्तुहरूले छोपिएर व्यक्तिहरू निसासिएका छन्। अर्थात् कुनै पनि देशको बजारमा स्मार्ट फोन, टेबलेट, लैपटप, कार, होमथिएटर, एसीजस्ता वस्तु यत्रतत्र छरिएका छन् र ती वस्तुहरू जुनसुकै किसिमले प्राप्त गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको निरन्तरको सपना हुन पुगेको छ। यस्ता विलासी वस्तुहरू कम आयको कारणले गर्दा प्राप्त गर्न नसक्ने नागरिकको मनमा पीडाले बलियो घर बनाउन थालेको छ। यसरी माथिका ती दुई कारणले गर्दा नागरिकको हातमा आम्दानी, त्यो पनि बलियो आम्दानी हुन आवश्यक देखिन्छ। जनताको आम्दानी बढाउने कार्यमा कुनै पनि देशमा सरकारको भूमिका प्रमुख हुने भएकोले नागरिकले आफ्नो आम्दानी बढाउन सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्। अनि सरकार राष्ट्रिय बजारको सबलीकरण कार्यमा केन्द्रित हुन पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई अति नाफामूलक तुल्याउन व्यस्त हुन पुगेको छ।
    तर कुनै समयमा एउटा यस्तो पनि युग थियो, जब राष्ट्रहरूले केवल सिद्धान्त विस्तार गर्न वा आफूलाई विश्वमहाशक्तिको रूपमा स्थापित गर्न आफ्नो राष्ट्रिय कोष अन्य राष्ट्रहरूमा लगेर खोलाझैं बगाउँथे। आफ्ना नागरिकलाई गरिब तुल्याएर भए पनि आफ्नो ‘मसल’ देखाउन अन्य राष्ट्रमा ‘अनुत्पादक सामरिक लगानी’ गर्दथे। यस्तै गर्ने राष्ट्रहरूमा तत्कालीन सोभियत सङ्घ (रूस) अग्र पङ्तिमा थियो। सोभियत सङ्घले अफगानिस्तानमा कम्युनिस्ट सरकार टिकाउन अर्बौं रुपियाँ खर्च मात्र गरेन, हजारौं सोभियत सैनिकको जीवन आहुति पनि दियो। बबरक करमालको सरकार टिकाउन रूसले दिन र रात एउटै तुल्याउने प्रयास गर्यो। सोभियत संघ समर्थित सरकार टिकाउन सोभियत सङ्घले सैनिक हस्तक्षेप गर्दा अफगानिस्तानभित्र अतिक्रमण गर्दा, स्थानीय अफगान मिलिसियासँग भएको दस वर्षे अफगानी गृहयुद्ध (सन् १९७९– १९८९) मा रूसी र अफगानी गरी करिब २० लाख व्यक्तिको ज्यान गएको थियो।
    अफगानिस्तान मात्र होइन, पूर्वी युरोपका हङ्गेरी, चेकोस्लोभाकिया, रोमानियाजस्ता देशलगायत क्युबामा पनि आफ्नो सिद्धान्त (कम्युनिज्म) विस्तार र कायम गर्न सोभियत सङ्घले निकै धनजनको खति गर्यो। तर नतिजा आयो शून्य।

सोभियत सङ्घ आफ्नो (कम्युनिज्म) विस्तारवादी कार्यले गर्दा यति गरिब हुन पुग्यो कि आफ्नो राष्ट्रिय एकतासम्म कायम राख्न सकेन। उसको केन्द्रीय सरकार ज्यादै दुर्बल हुन पुग्यो। सन् १९९१ मा, संसारको दुई महाशक्तिशाली राष्ट्र (संयुक्त राज्य अमेरिका र सोभियत सङ्घमध्ये सोभियत सङ्घ सदाका लागि विश्व राजनीतिमा, सामरिक र  आर्थिक दुवै किसिमले कहिले उठ्न नसक्ने गरी निर्बल हुन पुग्यो। यति मात्र होइन, सोभियत सङ्घ, आरमेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, इस्टोनिया, जर्जिया, कजाखिस्तान, किर्गिजस्तान, लाटभिया, लिथुआनिया, मल्डोभा, रूस, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, युक्रेन र उजबेकिस्तान गरी महाशक्ति राष्ट्र सोभियत सङ्घ, १५ राज्यमा विखण्डित हुन पुग्यो।
    बजारको लागि भएको एउटा ताजा झगडालाई हेरौं। बेलायत (संयुक्त अधिराज्य) ४३ वर्षसम्म युरोपियन युनियनको सदस्य रहेको थियो। अहिले बेलायत युरोपियन युनियनबाट बाहिरिएको छ। बेलायतको यो बहिर्गमनले अन्तर्राष्ट्रियजगत्मा निकै नै चर्चा पनि पाएको छ, जसलाई ‘ब्रेक्जिट’ को संज्ञा दिइएको छ। बेलायतले यसरी बहिर्गमन गर्नुको कारण प्रस्ट छ। त्यो कारण हो बजारको लागि झगडा। झगडा वा नाफाघाटा हेर्नुपर्ने स्थिति, बेलायतका लागि, किन कसरी उत्पन्न भयो त?
    बेलायत युरोपियन युनियनभित्र रहँदा युनियनका सदस्य राष्ट्रका नागरिकहरू बेलायतमा सजिलै गरी आएर, बसोबास गरेर, रोजगार गर्न सक्थे। युनियनभित्रका सदस्य राष्ट्रका नागरिकले एक अर्काको राष्ट्रमा गएर काम गर्न पाउने युनियनमा सहमति भएको थियो, अहिले पनि छ। त्यो सहमति वा व्यवस्थाले गर्दा पूर्वीय युरोपका नागरिक ठूलो सङ्ख्यामा आएर बेलायतामा काम गर्न थाले, बसोबास गर्न थाले। परिणाम बेलायतीहरूको रोजगार गुम्न थाल्यो। प्रत्येक वर्ष सालाखाला ६१ हजार, युनियनभित्र रहेका देशका नागरिक रोजगारका लागि बेलायत आउने गरेकोमा त्यो सङ्ख्या ह्वात्तै बढेर सन् २०१४ मा २ लाख ६८ हजार हुन पुग्यो। अन्य राष्ट्रहरूबाट आएका नागरिकबाट आफ्नो रोजगार हरण हुन थालेको स्थिति देखेर बेलायतीहरू झस्किए, अति नै चिन्तित पनि भए। र उनीहरूले बेलायत, युरोपियन युनियनबाट बाहिरिनुपर्छ भनी माग गर्न थाले। नागरिकको यो मागलाई सम्बोधन गर्न, युनियनमा रहने वा नरहने भनी बेलायती सरकारले जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्यो। जून २३, २०१६ मा भएको जनमत सङ्ग्रहले बेलायत युनियनबाट छुट्टिने प्रस्ताव अनुमोदन ग¥यो। बेलायत युरोपियन युनियनबाट छुट्टियो।
    बेलायत युनियनबाट छुट्टिनुको अर्को एउटा ठूलो कारण पनि थियो– युनियनबाट जति बढी आर्थिक फाइदा जर्मनीले प्राप्त गरिरहेको थियो त्यति फाइदा बेलायतले उठाउन सकेको थिएन। एक त बेलायत युनियनभित्र रहँदा पनि ‘युरो जोन’मा थिएन। बेलायतले आफ्नो पाउन्डलाई स्वतन्त्र राखेको थियो। लन्डन, युरोपको ‘आर्थिक राजधानी’ रहेको स्थितिबाट खस्किन थालेको अवस्था पनि बेलायतीहरूलाई मन परेन। यसरी बजारको झगडाले गर्दा वा आफ्नो राष्ट्रिय बजारको संरक्षण गर्न बेलायत युरोपियन युनियनबाट अलग भयो।
    संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि अहिले आफ्नो राष्ट्रिय बजारको संरक्षणमा जोड दिइरहेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चुनावताका मेक्सिकोको बोर्डरमा पर्खाल लगाउने चुनावी घोषणा नै गरेका थिए। अमेरिका र मेक्सिकोबीच के कस्तो नयाँ पर्खाल बन्ला बा नबन्ला, त्यो त भविष्यले देखाउने छ, तर राष्ट्रिय श्रम बजार संरक्षण गर्नेतर्फ अमेरिकी सरकार चिन्तित छ भन्ने कुरा चाहिं जगजाहेर भएको छ। घामझैं छर्लङ्ग भएको छ।
    बजारको विस्तार गर्ने क्रममा अहिले चीन पनि एक किसिमको झगडामा अल्झेको छ। ‘इन्टेलुक्चुअल प्रोपर्टी राइट’को पालना गर्न नसकेको र विदेशी कम्पनीहरूको ‘ट्रेड मार्क’ चिनियाँ व्यापारीहरूले गैरकानुनीरूपमा प्रयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना चीनले नगरेको आरोप यो मुलुकले धेरै पहिले देखिनै खेप्दै आएको छ। यति मात्र होइन, बजारका लागि वा भनौ आफ्नो देश र नागरिकको आर्थिक प्रगतिका लागि चीनले व्यवहारबाट नै ‘कम्युनिज्म’ सिद्धान्त परित्याग गरिसकेको छ, कागजमा कम्युनिज्म देखिए तापनि। चीन अहिले बजारका लागि एक चरम पूँजीवादी राष्ट्र हुन पुगेको छ। बजारका लागि नै चीनले ‘एक चीन दुई व्यवस्था’ अपनाएको छ। चीनले हङकङलाई धेरै राजनैतिक र आर्थिक स्वतन्त्रता दिएर एउटा चीनमा दुई व्यवस्था नीति आपनाएको छ। हङकङ बलियो बजार नभएको भए चीनले त्यहाँ आफ्नो पूर्ण नियन्त्रण कायम गर्ने थियो।
    विश्वका अन्य राष्ट्रहरू आ-आफ्नो बजार विस्तार गर्न यसरी अनेक किसिमका रणनीति तयार गर्न लागिपरेका छन्। बजारका लागि झगडा गरिरहेका छन्। नेपाल भने अहिले पनि भारतको व्यापारिक ‘सेटेलाइट सिटी’ हुनमा रमाएको छ।
    नेपालले अहिले पनि ठूलो परिणाममा विभिन्न उपभोग्य वस्तुहरू भारतबाट आयात गर्छ। नेपालले सीमित वस्तुहरू मात्र देशभित्र उत्पादन गर्छ। एक किसिमले भन्ने हो भने आर्थिकरूपमा नेपाल भारतप्रति उपनिवेश जस्तो गरी निर्भर छ।
    नेपाली र भारतीय मुद्राहरू एक अर्कोसँग विनियम हुँदा स्थिर दरमा हुन्छ र त्यो दर पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गर्छ। भारतीय मुद्राको विनिमय दर खुला बजारबाट निर्धारण हुन नेपाल सरकारले नै दिएको छैन। तर डलर लगायत अन्य विदेशी मुद्राहरू, नेपाली मुद्रा वा अन्य विदेशी मुद्राहरूसँग विनिमय (खरिद एवं बिक्री) गर्दा विनिमय दर निर्धारण गर्न सरकारले वाणिज्य बैंकहरूलाई अधिकार दिएको छ।
    तर नेपाल कहिलेसम्म यसरी भारतको सेटेलाइट सिटीजस्तो भएर बस्ने? आर्थिकरूपमा कहिले आत्मनिर्भर हुने? कहिले स्वतन्त्र हुने ?

विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, February 17, 2017