The Local Election: Economic Development-Article-145

स्थानीय निर्वाचन: आर्थिक विकासको नया आशा

कुनै पनि देशको आर्थिक विकासमा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। स्थानीय स्रोत एवं साधनहरूको उपयोग गरेर स्थानीय एवं राष्ट्रिय आर्थिक विकासको लागि उपयुक्त आधारभूमि तयार पारिदिने कार्य स्थानीय सरकारले नै गर्दछ। स्थानीय स्तरमा रोजगारीका नया औसरहरू श्रृजना गरेर स्थानीय जनताको आम्दानी वृद्धि गरिदिने कार्य पनि स्थानीय सरकारले नै गर्दछ। केन्द्रीय सरकारको कार्य नीति, नियम, ऐन, कानून बनाउने हो तर केन्द्रीय सरकारका ती कार्यहरू कार्यान्वयन गराउने दायित्व स्थानीय सरकारको हो। स्थानीय निकायले उपरोक्त किसिमका कार्यहरू गर्ने हुनाले नै स्थानीय निकायलाई स्थानीय सरकार भनिएको हो। त्यसकारण स्थानीय निकाय र स्थानीय सरकारको सम्बन्ध नङ र मासु जस्तो हुन्छ।

विकसति देशहरूमा स्थानीय निकाय (City Authority) हरूले आफ्नो क्षेत्रका लागि विभिन्न किसिमका स्थानीय करहरूका माध्यमवाट आम्दानी संकलन गर्ने र संकलित रकमबाट सुरक्षा (प्रहरी), शिक्षा (स्कूल, कलेजको शिक्षक), अग्नि नियन्त्रण, पुस्तकालय, स्वास्थ्य सुविधा, यातायात, व्यापार परामर्श, ट्राफिक सुविधा, पार्क, संग्राहलय, मनोरञ्जन जस्ता सुविधाहरू नागरिकहरूलाई प्रदान गर्ने गर्छन। व्यापार, व्यवसायकर्ताहरू गाउँ वा सहरका लागि राम्रो आम्दानी गराउने माध्यमा भएका हुनाले स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरूले व्यापारीहरूलाई अनेक किसिमका सुविधाहरू दिएर आफ्नो स्थानमा व्यापार सञ्चालन गर्न प्रेरित गर्छन। यसरी स्थानीय निकायहरूले सम्बन्धित क्षेत्रहरूका लागि एक आर्थिक व्यवस्थापकको रुपमा कार्य गर्छन। विकसित देशहरूमा स्थानीय निकायहरूको भूमिका आर्थिक र सामाजिक विकासमा मात्र बढी केन्द्रित रहेको हुन्छ।

नेपाल, भारत, पाकिस्तान जस्ता तेस्रो विश्वका देशहरूमा स्थानीय निकाय वा सरकारहरूको बढी उपयोग भने राजनीतिका लागि हुन्छ। नेताहरूले स्थानीय निकायहरूलाई आफ्नो स्वार्थ सिद्धिको खेल मैदान बनाएका हुन्छन। स्थानीय निकायहरूलाई आफ्नो राजनैतिक उद्देश्य प्राप्तिको औजारको रुपमा प्रयोग गर्छन्। यो कारणले गर्दा स्थानीय निकायहरूको भूमिका विकासशील देशहरूमा प्रभावकारी हुन पाउँदैन। स्थानीय निकायहरू नेताहरूको कठपुतली बनेर केवल राजनीति क्रिया कलापहरूमा सक्रिय हुन्छन। आर्थिक विकास कार्यमा बढी सक्रिय हुन पाउँदैनन्। विकासशील राष्ट्रहरूमा केन्द्रीय सरकार अत्यन्तै बलियो र स्थानीय सरकारहरू अत्यन्तै कमजोर हुनुको प्रमुख कारण यो नै हो। कतिपय अवस्थामा केन्द्रीय सरकार, जुन राजनैतिक दलको छ त्यो दलले यदि स्थानीय चुनाव गराउँदा आफ्नो दल विजयी हुने स्थिति नदेखेमा, स्थानीय चुनाव पनि गराउँदैन। जन  आधार कमजोर भएर स्थानीय चुनाव जित्ने स्थिति नदेख्ने राजनैति दलहरूले पनि स्थानीय चुनाव गर्न उत्सुकता देखाउँदैन उल्टो हुन थालेको चुनावलाई हुन नदिन अनेक थरिका विरोध व्यवधान खडा गर्छन। चुनाव हुन दिंदैन। तर जनताले भने यो भेद बुझ्न पाउँदैन र चुनाव हुन नदिने नेताहरूको पछाडि लाग्छ। खासमा स्थानीय चुनावले अधिक फाइद जनतालाई हुन्छ, नेताहरू भन्दा। स्थानीय निकायको उपस्थिति भएमा स्थानीय तहमा विकास र निर्माणका कार्यहरू बढी मात्रामा हुन्छन। केन्द्रीय राजनीतिमा हुने फेर बदलले मात्र राजनैतिक दलका नेताहरूलाई प्रभावित गर्ने हुनाले उनीहरूले केन्द्रीय राजनीतिमा बढी चाँसो लिन्छन, स्थानीय राजनीतिलाई महत्व दिंदैनन्। यो कारणले गर्दा नै नेपालमा लगभग २० वर्ष देखि स्थानीय निकायहरू प्रतिनिधि विहीन छन। पछिल्लो पटक सन् १९९७ मा स्थानीय निकायको चुनाव भए देखि अहिलेसम्म पनि स्थानीय निकायहरूका लागि चुनाव भएको छैन। कम्युनिष्ट राष्ट्र र अनिश्चितताग्रस्त मुलुक बाहेक प्रजातान्त्रिक राष्ट्रमा स्थानीय निकायको लागि चुनाव नभएको यस्तो स्थिति बिरलै देख्न पाइन्छ।

अनिश्चितताले भरिएको भएता पनि  नेपालमा स्थानीय निर्वाचन हुने खबरले खुसीको सन्देशको रूप लिएको छ। निर्वाचन हुने खबरले सबै राजनैतिक दलहरूलाई खुसी तुल्याउन सकेको छैन, त्यो भने बेग्लै कुरा हो। तर स्थानीय तहको प्रतिनिधिका लागि निर्वाचन हुने घोषणाले जतनामा अव विकासको अभियानले गति लिने हो कि भन्ने आशा पलाएको छ। त्यसकारण दलहरूको बीचमा जे जस्तो मतभेद भएता स्थानीय निर्वाचनका लागि सबै दलहरूले सहयोग गर्नु पर्ने स्थिति छ। यो निर्वाचनले जनतालाई फाइदा पुर्याउँछ। त्यसकारण जनताको फाइदाका लागि आ-आफ्नो अनेका मतभेदहरू केही कालका लागि पन्छ्याएर भएता पनि, सबै दलहरूले यस चुनावमा भाललिनु बुद्धिमानी हुनेछ। सबै दलहरू बीच सहमति हुन जनताको लागि दलहरूले अवरुद्ध रहेको आर्थिक विकासको बाटो खोलि दिनु सरह हुनेछ। तर दलहरू बीच सहमति नभएर, चुनाव रोकएमा, दलहरूले जनताको आर्थिक हितलाई वेवास्ता गरेर आफ्नो स्थार्थ सिध्दी मात्र गर्ने रहेछन भन्ने यथार्थ सदाका लागि स्थापित हुनेछ। बलियो गरी प्रमाणित पनि हुनेछ।

गएको सोमबार (फाल्गुन  ९, २०७३) मन्त्रिपरिषद् वैठकले आगामी वैशाष ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने घोषणा गरेको छ। यो घोषणासँगै अब मुलुकका ७१९ स्थानीय तहहरूले ३४ हजार २०३ जनप्रतिनिधि पाउने भएका छन। नेपालमा अहिले (स्थानीय तह पुर्नसञ्चरना आयोगको सिफारिस अनुसार) ४६२ गाउँपालिका, २४१ नगरपालिका, १२ उपमहा नगरपालिका र ४ महा नगरपालिका छन्। गाउँपालिकमा ५ देखि २१ र नगरपालिकमा ९ देखि ३५ वडा रहेन व्यवस्था गरिएको छ। 

स्थानीय निकायहरूले जन प्रतिनिधि प्राप्त गरेपछि देशको आर्थिक विकासको गतिमा तिब्रता पक्कै पनि आउने छ। आफ्नो स्थानमा उपलब्ध रहेका श्रोत एवं साधनहरूको बारेमा राम्रो जानकारी एवं ती श्रोत एवं साधनहरूको उपयोग प्रभावकारी किसिमले जनहितमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा स्थानीय प्रतिनिधिहरूलाई थाहा हुने भएकोले राष्ट्रको आर्थिक विकासको गतिले तिब्रता पाउनेमा आशावादी हुने प्रशस्त ठाउँ छ। यो चुनवाले स्थानीय स्तरमा विकासको गतिलाई निश्चय पनि तिब्र पार्ने छ।

सरकारले स्थानीय तहको घोषण गरे सँगै मधेसी मोर्चाले भने संविधान संशोधन नगरेर गरिने निवार्चन अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेको छ। माओवादी केन्द्र तथा नेपाली कांग्रेसले आफूहरूसँग केही माहिना पहिले (श्रावण १९, २०७३) गरेको सम्झौता विपरित संविधान संशोधन कार्य पन्छ्याएर निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको जनाएको छ। निर्वाचन गराउने सरकारको निर्णयको विरुद्धमा विभिन्न विरोधका कार्यक्रमहरु गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। साथै यदि सरकारले जसरी पनि निर्वाचन गराए त्यस्तो निर्वाचनमा भाग नलिने र मधेसमा निर्वाचन पनि हुन नदिने जनाएको छ।

भविष्यमा हुने निवार्चन प्रति मोर्चाको यो धारणले निवार्चनको  भविष्यलाई अनिश्चित पारेको त छ नै साथै राष्ट्रिय मनोविज्ञानमा एउटा ताजा विभाजन रेखा पनि कोरि दिएको छ। यो विभाजन रेखाले नजिक हुन थालेको मधेश र पहाडको मनलाई फेरी एक पटक टाढा पारि दिने छ। साथै मधेसलाई पुन: अशान्तिको खाडल नजिक पुर्याउने छ। विभिन्न किसिमका तराइ केन्द्रित आन्दोलनहरूले एक त पहिले देखि नै तराइलाई आर्थिक रुपमा दुर्वल पार्दै लगेको छ, अब हुने यो नया मूठभेडले  विस्तारै गति लिन थालेको आर्थिक विकासको गतिलाई सुस्त मात्र होइन स्थिर नै पार्ने छ। यस क्षेत्रमा गरिबी झन बढ्ने छ। आगामि वर्षहरूमा विश्वमा नै गरिबि बढ्ने सम्भावनाहरू देखिएको छ। अफ्रिकी राष्ट्रहरूमा हुने आन्तरिक द्वन्द, शरणार्थी समस्या, विभिन्न राष्ट्रहरूको ‘अति राष्ट्रवादी’ व्यवहार, धार्मिक कट्टरपन्थीहरुको हमला जस्ता विश्व समस्याहरूले संसारमा गरिबी बढ्ने सम्भावना बढेर गएको छ। यस किसिमको स्थितिमा नेपालले विशेष तयारि गर्नु पर्ने अवश्थमा विभिन्नि विवादहरुमा अल्मलिनुले देशलाई आर्थिक क्षति बढी नै पुग्ने छ।   

स्थानीय निर्वाचनको विषयलाई लिएर राजनैतिक दलहरू बीच हुने खिंचातानिले भोलिका दिनहरू कति अनिश्चित हुने हो त्यो त अहिले नै भन्न सकिने स्थिति छैन तर एउटा तथ्य भने अहिले नै प्रष्ट गरि भन्न सकिन्छ। ‘छुरी माथि कांक्रो खसोस अथवा कांक्रो माथि छुरी खसोस चोट त कांक्रोलाई नै लाग्ने छ’ भन्ने भनाइ जस्तै दलहरू वीच हुने यो खिंचातानीको स्थितिमा कुन दल वा दलहरूले जित्ने हुन त्यो भन्न सकिंदैन तर दलहरू बीचको यो खिंचातानीले जनतालाई ठूलो चोट पुर्याउने छ। चोट यस अर्थमा पुर्याउने छ कि विभिन्न किसिमका अनिश्चिताले गर्दा आर्थिक विकासका मुद्दाहरू ओझलमा पर्ने छन।

सबै दलहरू बीच राम्रो सहमति होस। मधेसी दलहरूले पनि  स्थानीय निर्वाचनलाई स्वीकार गर्दै निर्वाचनमा भाग लिउन। स्थानीय निकायहरूले जनप्रतिनिधि  पाउन। मुलुकको आर्थिक विकासमा तिब्रता आयोस। सामान्य जनताले अहिलेको विषम परिस्थितिमा गर्ने र गर्नु पर्ने कामना यिनै हुन।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित

Friday, February 24, 2017