“डिरेगुलेशन”
के हो?
जापानले
‘डिरेगुलेशन’ को अभ्यास गरेको धेरै भए तापनि दक्षिण एसियामा डिरेगुलेशनको अभ्यास
अहिलेसम्म पनि यथेष्ट मात्रामा हुन सकेको छैन। र शासक (नेता) हरूले गर्न पनि
चाहँदैनन्। भारतले धेरै पछि मात्र डिरेगुलेशनको अभ्यास गर्न थालेको हो। ‘काङ्ग्रेस
राज’ र खासगरी इन्दिरा गाँधीको शासनकालमा भारत ‘अति कानूनी घेरा’ भित्र सङ्कुचित
भएर बस्यो र उद्योग तथा व्यापारको क्षेत्रमा विकास नै गर्न सकेन। अझै तत्कालीन
प्रम इन्दिरा गाँधीले सन् १९७५ देखि १९७७ सम्म लागू गरेको ‘आपत्काल’ (Emergency) ले भारतको आर्थिक विकासलाई कछुवा
चालमा पुर्यायो। स्थिति यस्तोसम्म थियो कि त्यो
बेला भारतले नेपालबाट चामल आयात गथ्र्यो। भारतको अन्न उत्पादन उसलाई पुग्ने जति
पनि हुन्थेन। भारतले निर्यात गर्नु त टाढाको कुरा थियो। अहिले भारतले चामल र
खासगरी बासमति चामल निर्यात गरेर युरोप र अमेरिकाबाट राम्रो पैसा तानिरहेको छ। डलर
र युरो हात पारिरहेको छ। गाँधीको ‘इमरजेन्सी राज’ मा दफ्तरशाही (Bureaucracy
)
को भारी बोलबाला थियो जसले गर्दा ‘प्रशासनिक झन्झट’ बढेर आकाशमा पुगेको थियो।
ह्वात्तै बढेको प्रशासनिक झन्झटले औद्योगिक र व्यापारिक विकासमा ठूलो अवरोध पुर्यायो। व्यापारी तल र कानून माथि हुन पुगेको थियो। जबकि व्यापारिक
कानूनहरू व्यापारीहरूको हितमा हुनुपर्ने हो।
भारतको अर्थ व्यवस्थामा आश्रित रहने नेपालको
अर्थ व्यवस्था, जुन निर्भरता अहिलेसम्म पनि कायम नै छ, भारतको सुस्त आर्थिक विकासबाट निकै
प्रभावित रह्यो। नेपालको आर्थिक विकास पनि कछुवा चालमा हुन पुग्यो। नेपालले त्यस
समयमा डिरेगुलेशन भन्ने बुझेको नै थिएन। अहिले पनि बुझेको छैन वा अभ्यास गर्न
नचाहेको हो? बुझ्न सकिएको छैन।
पञ्चायतकालमा डिरेगुलेशनको पटक्कै अभ्यास
भएन। उल्टो दरबारबाट फाइदा उठाउने समूहहरूले उद्योग र व्यवसायलाई नियन्त्रण गर्न
अनेक किसिमका अव्यावहारिक कानून निर्माण गरेर आर्थिक विकासको गतिलाई सुस्त
पारिदिए। नियम कानून खुकुलो भएमा जनता धनी र जागरुक हुन्छ र पञ्चायती व्यवस्था
फाल्छ भन्ने दरबारका भरौटेहरूलाई ठूलो डर थियो। त्यसकारण दरबारिया भरौटेहरूले नियम
कानून जति सक्यो व्यापरीहरूको प्रतिकूल पारे। पञ्चायतकालको प्रारम्भ (२०१७ साल)
तिर पञ्चायती सरकारले नेपाली श्रमिकको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेश अहिलेजस्तो
सरल मात्र पनि तुल्याइदिएको भए नेपालका तराई वा पहाडमा बस्ने निर्धनहरूको पनि
अहिले पक्कीको घर हुने थियो। प्रमाण– नेपालको अहिलेको अर्थ व्यवस्था
‘रेमिट्यान्स’ले चलेको हामीले देखेको भोगेको कुरा हो। रेमिट्यान्सको प्रसङ्ग के
अतिशयोक्ति हो?
पञ्चायतकालको अवसान (२०४६–४७ साल) पछि
नेपालको केन्द्रीय सत्तामा र सत्ता बाहिर पनि (माओवादी सङ्घर्ष (२०५२–२०६२)
कम्युनिस्टहरूको बलियो पकड रह्यो। कम्युनिस्टहरूले डिरेगुलेशनतिर ध्यान दिनुको
साटो उल्टो त्यस्ता नियमहरू बनाए जसले गर्दा उद्योग र व्यापारको विकासमा सहयोग
पुगेन। कामदार र श्रमिकबीच सम्बन्ध ज्यादै खराब भएर अनेक उद्योग बन्द नै भए। यसमा
काङ्ग्रेसले पनि सहयोग पु¥यायो। यदि अहिले, यो परिवर्तित परिस्थितिमा पनि, राजनैतिक दलहरूले चुनावमा जित्नका लागि वा आफ्नो फाइदाको लागि
प्रत्येक कलेजमा विद्यार्थी सङ्गठन, प्रत्येक कार्यालयमा कर्मचारी सङ्गठन र प्रत्येक उद्योगमा मजदुर
सङ्गठन खोल्न दिने (त्यस किसिमको कानूनलाई निरन्तरता दिने) हो भने नेपालको आर्थिक
विकास कछुवा चालमा नै रहने छ वा विपरीत दिशामा गमन गर्नेछ। प्रचार गरिए अनुसार
देशले अर्थ व्यवस्थाका कुशल जानकार मानिएका अर्थमन्त्री (युवराज खतिवडा) पाए तापनि यो देशको
आर्थिक विकास तीव्र गतिमा हुने सम्भावना रहने छैन। यो कुरा मन्त्री खतिवडाले पनि
राम्ररी बुझेको हुनुपर्छ। ज्यादा सङ्गठन र ज्यादा जोगी एउटै हुन्। दुवैले उजाड
पार्ने कार्य मात्र गर्छन्। सन्दर्भ अत्यधिक सङ्गठनहरूको स्थापनाको हो।
आउनुस्, अब ‘डिरेगुलेशन’ बारे चर्चा गरौं। डिरेगुलेशन भनेको राज्यका
कानूनहरूलाई क्रमिकरूपमा हटाउनु वा कम पार्नु हो। डिरेगुलेशन मुख्यरूपमा आर्थिक
जगत्मा बढी प्रचलित छ। डिरेगुलेशन भनेको राज्यका त्यस्ता कानूनहरू जुन उद्योग एवं
व्यापार आदिको विकासमा बाधक छन्, त्यस्ता कानूनको उपस्थितिले व्यापारीहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन
नसकेर केवल सीमित व्यापारीहरूले फाइदा उठाएका छन् र त्यसको असर उपभोक्ताहरूमा परेर
उपभोक्ताहरूको क्रय शक्तिमा ह्रास आएको छ र ती कानूनहरू जसले केवल नेताहरूलाई
व्यापारीहरूबाट चुनावका लागि अर्थ सङ्कलन गर्न प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सजिलो
पारेको छ, लाई क्रमिकरूपमा हटाउँदै जानु हो। त्यस्ता
कानूनहरूको संरक्षण गर्नु हो जसको प्रयोगबाट व्यापारीहरूलाई फाइदा पुगेर
उपभोक्ताहरूको हितको संरक्षण होस्। उदाहरणको रूपमा बजारमा उत्पादक एवं बिक्रेताबीच
बिक्रीका लागि तीव्र प्रतिस्पर्धा (कानूनले गर्दा सानाठूला सबै किसिमका
व्यापारीहरूको बजारमा सहजै प्रवेश हुन सक्ने स्थितले गर्दा) भएर ग्राहकले सस्तोमा
स्तरीय वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने अवसर प्राप्त गरोस्। जस्तै नेपालको बजारमा केवल
विद्युत् प्राधिकरणको बलियो प्रभाव रहेकोले उपभोक्ताहरू महँगोमा विद्युत् खरिद
गर्न बाध्य छन्। साथै विद्युत् प्राधिकरणको अकुशल लागत (Inefficiency
costs)
पनि भुक्तान गर्न बाध्य छन्। यदि नेपालमा विद्युत्को उत्पादन र बिक्रीमा सानासाना
र ठूला, सबै किसिमका उत्पादकहरूको उपस्थितिलाई
बजारमा सहज पारिदिने हो भने विद्युत् बिक्रीका लागि उत्पादकहरू बीच तीव्र
प्रतिस्पर्धा भएर उपभोक्ताहरूले सस्तोमा विद्युत् खरिद गर्न पाउने थिए। साथै
विद्युत्को चोरी पनि नियन्त्रण हुने थियो।
डिरेगुलेशन भनेको केवल केही अत्यावश्यक कानून
मात्र लागू गर्नु पनि हो। यसैगरी डिरेगुलेशन भनेको सरल नियम कानून निर्माण गर्नु
हो। डिरेगुलेशनलाई केहीले ‘कानून सुधार’ को रूपमा पनि लिने गरेका छन्।
डिरेगुलेशनले मुख्यगरी दुई कुरामा जोड दिन्छ। (१) डिरेगुलेशनद्वारा उत्पादन र
बिक्री लागत कम गर्न सकिन्छ, (२) डिरेगुलेशनले बजारमा उत्पादक र बिक्रेताबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा
गराएर उत्पादन र बिक्री लागत कम गर्नुपर्ने वाध्यात्मक स्थिति सृजना गरिदिन्छ।
यसैगरी डिरेगुलेशनले मानवस्रोत र प्रविधि, दुवैको उत्पादकत्वमा वृद्धिसमेत गर्छ।
डिरेगुलेशनबाट
मुलुकको आर्थिक विकास तीव्र गतिमा र दिगो किसिमले गर्न सकिन्छ भन्ने बलियो विश्वास
गरिन्छ। जापानले अहिले डिरेगुलेशन गरेर विद्युत्को बिक्रीमा सहजता (मूल्य कम पार्ने)
नीति लिएको छ।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा धेरै पहिले (Progressive
Era: 1890-1920)
देखि नै डिरेगुलेशनको अभ्यास हुँदै आएको छ। अमेरिकी अर्थ व्यवस्थालाई संसारभरमा
सर्वाधिक ठूलो तुल्याइदिने श्रेय पनि डिरेगुलेशनलाई जान्छ। व्यापार व्यवसाय गर्न
नियम कानून झन्झटिलो होइन, सरल र उत्प्रेरक भएको हुनाले नै संसारभरिका व्यक्ति अमेरिका आएर
व्यापार व्यवसाय गर्न इच्छुक रहन्छन्। अमेरिका धनी हुने प्रमुख कारण यो नै हो।
मुलुकको आर्थिक विकास गर्न अर्जेन्टिनाले सन्
१९८९–१९९९ तिर डिरेगुलेशनमा निकै जोड दिएको थियो।
अस्ट्रेलियाका
तत्कालीन प्रम बब हकले डिरेगुलेशनलाई निकै महत्व दिएका थिए। अस्ट्रेलियाको आर्थिक
सुधारका लागि उनले सन् १९८६ मा न्यूनतम प्रभावकारी नियमन (“Minimum
Effective Regulation”) नीति घोषणा गरेका थिए। क्यानाडाले प्राकृतिक ग्याँसको उत्पादन र
बिक्रीमा प्रभावकारिता ल्याउन त्यस क्षेत्रमा डिरेगुलेशन नीति अख्तियार गरेको छ।
युरोपियन
युनियन, आयरल्यान्ड, संयुक्त अधिराज्य (ब्रिटेन) आदिले पनि
डिरेगुलेशनको अभ्यास गर्दै आएका छन्। ब्रिटेनकी प्रम मारग्रेट थ्याचरले डिरेगुलेशन
र निजीकरणलाई निकै महत्व दिएकी थिइन्। अन्य प्रमहरू टोनी ब्लेयर, गोर्डन ब्राउनले पनि डिरेगुलेशनलाई महत्व दिएका थिए।
सन् १९८४–१९९५ तिर न्युजिल्यान्डले
डिरेगुलेशनमा निकै जोड दिएको थियो। त्यसको परिणामस्वरूप नै अहिले त्यहाँ केवल
सरकारले मात्र होइन, निजी
क्षेत्रका हुलाक कम्पनीहरूले पनि पत्र मञ्जुषा (चिठ्ठी पत्र खसाल्ने बाकस) सडक
पेटीमा राख्न पाउँछन्। तत्कालीन राष्ट्रपति पुटिनले त्यति महत्व नदिए तापनि बोरिस येल्तसिनको पालामा रूसमा डिरेगुलेशनमा निकै जोड
दिइएको थियो।
नेपालको आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्र पार्न
डिरेगुलेशनमा जोड दिन आवश्यक छ। मुख्यगरी उत्पादक र बिक्रेताबीच तीव्र
प्रतिस्पर्धा गराएर उत्पादन र बिक्री लागत कम पार्न डिरेगुलेशनमा तत्काल जोड दिन
आवश्यक छ। यस्तो गर्न सकिएमा उपभोक्ताहरूको क्रयशक्ति बढाउन सकिन्छ। उत्पादन
वृद्धि गरेर निर्यात पनि बढाउन सकिन्छ। अहिलेको कम्युनिस्ट सरकारले आफ्नो नीति
विपरीत रहेको ‘डिरेगुलेशन’ लाई कति महत्व दिन्छ, त्यो त आउने समयले नै बताउने छ?
Bishwa R Adhikari
Published in Prateekdaily on Friday 23, March 2018
No comments:
Post a Comment