बजेट र विकासप्रतिको
गलत अवधारणा
नेपालका अर्थ मन्त्री
डाक्टर युवराज खतिवडाले हालै (२०१५।२।१५ मा) आब २०७५-७६ का लागि संघीय संसदको
संयुक्त बैठकमा केन्द्रीय बजेट पेश गरेका थिए। १३ खर्ब १५ अर्बभन्दा बढीको उक्त
बजेटप्रति विभिन्न किसिमका टिका टिप्णीहरू आउने क्रम अहिले पनि जारि नै छ। विपक्षी
दलहरूले यो बजेटलाई राम्रो नभनेता पनि नराम्रो पनि भन्न सकेका छैनन। भूतपूर्व अर्थ
मन्त्रीहरू एवं अहिलेका चर्चित अर्थविद्हरू एवं विश्लेषकहरूले पनि यो बजेटको खुलेर
आलोचना गर्न सकेका छैनन्, र त्येही अवस्था समाचार संस्थाहरूको पनि रहेको छ। यस्तो
हुनुको कारण स्पष्ट छ। नेपालको स्रोत एवं साधनको स्थिति तथा जनताको आर्थिक व्यवहार
र सत्ता सञ्चालनमा नियम कानूनको व्यवस्थिति एवं निष्पक्ष प्रयोग भन्दा राजनैतिक
दलहरूको स्वार्थ माथि रहने हुँदा नेपालमा जुन सुकै राजनैतिक दलले बजेट बनाए पनि
स्थिति उस्तै उस्तै रहने भएकोले नै, न त यो बजेट उत्कृष्ट हुन सकेको छ न त अति नै
अव्यवहारिक भएर यसको खुलेर कसैले अति आलोचना गर्न सकेको छ। अर्थात बजेट परम्परागत
नै छ।
तर यस आलेखमा चर्चा
हुन थालेको प्रशंग भने भिन्न छ। विषय बजेट संग सम्बन्धित भएता पनि यस आलेखले बजेटप्रति
जनताको मनोविज्ञानलाई गहिरिएर विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छ। बजेटको आकार,
उद्देश्य र कार्यान्वयन भन्दा पनि बजेटप्रति सामान्य जनताको मनोविज्ञान महत्वपूर्ण
हुने भएकोले यहाँ जनताको मनोविज्ञानले नेपालको बजेट व्यस्थालाई कसरी प्रभाब पारेको
छ त्यसमाथि प्रकाश पार्न खोजिएको छ।
जुन बेलामा प्रचीन र
उत्तर प्राचीन राज्यहरू राजाद्वारा सञ्चालित हुन्थे, राजाहरूले जनताबाट कर असुल
गरेर विकास निर्माणका कार्य गर्थ्ये वा तोकिएको कारिन्दाहरू द्वारा गराउन लगाउँथे,
त्यो बेलामा नागरिकहरू विकासको मूल स्रोत वा जिम्मेवार निकाय ‘राजा’ लाई नै
ठान्थे। राज्य वा स्थानीय विकासमा आफ्नो कुनै पनि किसिमको भूमिका नरहेको मान्थ्ये।
साथै चाँसो पनि राख्देनन्। विकासप्रतिको त्यो अवधारणा जनतामा अहिले पनि गएको छैन।
कपडामा कुनै पक्का रंग चढेझै गरी चढेको छ। अहिले पनि जनताले विकासका लागि
जिम्मेबार केवल सरकारलाई देख्छ र विकासमा आफ्नो कुनै पनि किसिमको भूमिका नरहेको
ठान्छ। उल्टो विकास नभएकोमा सरकारलाई गालि गर्छ।
बजेट र विकासप्रति
जनताको यस किसिमको धारणा सरासर गलत हो। यस किसिमको धारणाले जनतालाई ग्रसित गरिरहे
सम्म देशको आर्थिक विकास सम्भव छैन। नेपाल आउँदो पचास वर्ष सम्म गरिब रहि नै रहने
छ, उल्टो अनुदान दिएर विभिन्न देशहरूले नेपालमा आफ्नो राजनैतिक प्रभाव बढाएर लग्ने
छन। आर्थिक सहयोग बढाएर नै भारतले नेपालमा आर्थिक र राजनैतिक प्रभाव बढाएको हो। यो
कारणले गर्दा नै नेपालका नेताहरू दिल्ली पुगे पछि कुनै तिर्थ स्थल पुगेझैं गर्व र
सन्तुष्टि महसुस गर्छन। कांग्रेस होस वा कम्युनिष्ट, सबै राजनैतिक दलहरूको कथा
यस्तै छ।
बजेट र विकासप्रति
नेताहरूको अवधारणा पनि उत्तिकै त्रुटीपूर्ण छ। उनीहरूले पनि चुनावको बेलामा आफ्नो
चुनाव क्षेत्रमा सडक, पुल, स्कूल, कलेज, अस्पताल आदि निर्माण गरि दिने वाचा गर्छन।
अर्थात ती विभिन्न निर्माणहरूमा लाग्ने खर्चको त कुरा गर्छन तर आम्दानी (बजेट) को
कुरा गर्दैनन। ती खर्चहरूका लागि आम्दानी कहाँ बाट जुटाउने बारे मौन रहन्छन। खर्च
का लागि आम्दानी जुटाउन पर्छ भन्ने तथ्य उनीहरूलाई पटक्कै थाहा हुँदैन। हुन पनि
नेताहरूमा ज्ञानको स्तर निकै कमजोर छ। कतिपयलाई त विकासका सिद्धान्त वा ‘मोडेल’ हरू
बारे पटक्कै थाहा छैन। राज्य कसरी आर्थिक रूपमा सञ्चालित हुन्छ भन्ने थाहा छैन।
कुसल राजनीतिका लागि उच्च शिक्षा आर्जन गर्नुको साटो कुनै एक राजनैतिक दलको हनुमान
भए पुग्ने भएकोले उनीहरूले पनि अध्ययनमा समय खेर फाल्दैनन, सजिलो बाटो, हनुमान
बन्नेतिर लाग्छन। गहिरो अध्ययन गर्देनन्।
अर्को, विकासका लागि
जनताको भूमिका एवं सहभागिता आवश्यक भएको
तथ्य बुझेका नेताहरूले भने चुनावको बेलामा झूठो बोल्ने गर्छन र विजयी भएमा सडक,
पुल आदि निर्माण गरि दिने झूठो वाचा गर्छन। आफूले सरासर झूठ बोलेको तथ्य उनीहरूलाई
भलिभाँति थाहा हुन्छ। तर चुनावमा विजयी हुन का लागि बिना हिचकिचाहट सेतो झूठ
बोल्छन। केन्द्रको बजेटले चारैतिरका विकास एवं निर्माणका कार्यहरूलाई भ्याउन
सक्तैन भन्ने तथ्य उनीहरूलाई थाहा हुन्छ। केन्द्रले, राज्यको आम्दानीले नपुगी
विदेशी दातृ संस्थाहरूलाई गुहार्नु परेको कटु सत्य पनि उनीहरूलाई थाहा हुन्छ।
देशको बजेटलाई ‘रेमिट्यान्स’ ले धानेको तथ्य पनि थाहा हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा,
कुल गार्हस्थ उत्पादनको लगभग ३० प्रतिशत केवल रेमिट्यान्स रहेको र यसले व्यापार
घाटा कम पार्नमा उल्लेख्य भूमिका खेलेको तर यो देशको लागि हितकर नभएको तथ्य पनि
थाहा हुन्छ।
आफ्नो क्षेत्र र
स्थानको विकासको लागि प्रमुख जिम्मेवारी त्यस क्षेत्रको जनता नै बोक्नु पर्छ।
केन्द्रले विकासको लागि बजेट पठाएन भनेर रोइ कराइ वा विरोध गर्नुको साटो आफ्नो
क्षेत्रको विकासको लागि आफैले आफ्नो क्षेत्रमा आम्दानीको सृजना गर्नु पर्दछ। यस्तो
भएमा मात्र स्थानीय विकास अनि राष्ट्रिय
विकास हुन्छ। अबको यो परिवर्तित परिवेशमा, अंचल र जिल्लाहरूले प्रदेशको आकार ग्रहण
गरेको सन्दर्भमा आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि जनता स्वयं क्रियाशील हुन आवश्यक छ।
जनताले नै स्थानीय स्तरमा आम्दानी एवं रोजगारीका क्षेत्रहरू पत्ता लगाउन आवश्यक छ।
प्रत्येक गाउँ एवं सहरले आफ्नो क्षेत्रमा उपलब्ध रहेको स्रोत एवं साधनहरू खोजी एवं
प्रयोग गर्न आवश्यक छ। स्थानीय तहमा कसरी रोजगारी बढाउन सकिन्छ भन्ने बारे सोंच्न
आवश्यक छ।
संसारको कुनै पनि
देशले, त्यो देश धनी वा गरिब होस, प्रजातन्त्रवादी वा साम्यवादी होस, राज्य
प्रशासन सञ्चालन, विकास एंव निर्माणका लागि जनताबाट करको माध्यबवाट आम्दानी
प्राप्त गर्छ। जनताबाट प्राप्त कर नै राज्यको लागि नियमित र भरपर्दो स्रोत हुन्छ।
हुन त केही सरकारहरूले ‘ऋण पत्र’ जारी गरेर वा ‘ट्रेजरी बिल’ बिक्री गरेर पनि
आम्दानी प्राप्त गर्छन। तर मुल रूपमा राज्यको लागि आम्दानीको प्रमुख स्रोत जनताबाट
उठाइएको कर नै हो। अर्थात विकासका लागि जनताको कर महत्वपूर्ण हुने भएकोले जनताले
पनि आम्दानी गर्न आवश्यक छ र त्यो आम्दानीको केही अंश करको रुपमा राज्यलाई दिन
आवश्यक छ। यसरी, कुनै पनि स्थानीय वा क्षेत्रीय विकास लागि प्रमुख जिम्मेवार पक्ष
जनता नै हुन आउँछ। जनताले नै कसरी आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक विकास द्रुततर गतिमा
गर्ने भनी सोच्नु पर्छ। केन्द्रले सोंच्ने होइन।
विकसित देशहरूमा,
कुनै गाउँ वा सहरमा कुनै नया व्यवसायी व्यापार वा उद्योग सञ्चालन गर्न आउँदा ती
स्थानहरूका मेयरहरू हर्षित हुन्छन र ती
व्यवसायीहरूलाई कुन किसिमले सहयोग गरेर उनीहरूको व्यवसायलाई मुनाफा मूलक पार्न
सकिन्छ त्यसतर्फ सोंच्छन। सहरको आर्थिक विकासमा त्यस सहरमा आएर व्यवसाय गर्ने
व्यक्तिहरूको भूमिका उल्लेख हुने र उनीहरूले करको माध्यमबाट त्यस सहर वा गाउँलाई
आम्दानी गराउने र रोजगरी पनि दिने भएकोले उनीहरूले मेयरबाट स्वागत र सहयोग दुबै
पाउँछन। सहरले आम्दानी पाउने भएकोले मेयरहरू उनीहरूलाई बिना कुनै रूकाबाट, बिना
कुनै प्रशासनिक झन्झट काम गर्न दिन तयार हुन्छन।
हामी कहाँ स्थिति
उल्टो छ। व्यापारीहरूलाई प्रशासनिक झन्झट अधिक दिने चलन छ। ‘कर्मचारीतन्त्र’ ले
देशको आर्थिक विकासलाई सुस्त पारेको छ।
विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, June 8, 2018
No comments:
Post a Comment