Friday, October 25, 2019

Causes of Slow Pace Economic Development in Nepal -Article-249


अस्थिर राजनीति र कमजोर सरकार: आर्थिक विकासको बाधक

नेपालको आर्थिक विकास कछुवा चालमा हुनुका अनेक कारणमध्ये एक यो मुलुकले स्थिर र बलियो सरकार नपाउनु पनि हो। र राजनीति अस्थिर हुनु पनि हो। जसरी भएपनि सत्तामा पुग्ने र राष्ट्र सेवाभन्दा सुविधा उपभोगलाई राजनीतिक लक्ष्य बनाउने प्रवृत्ति नेताहरूमा भएकोले नेपालले बलियो र स्थिर सरकार पाउन सकेको छैन। एउटा राजनीतिक दल सत्तामा पुगेको छ भने अर्को राजनीतिक दललाई त्यो स्थिति सह्य र पाच्य हुन सक्तैन र त्यो अर्को दल सत्तामा भएको दललाई सत्ताच्युत गर्ने उद्योगमा निरन्तर लागिरहन्छ। अर्को दलले इमानदार एवं रचनात्मक कार्य गर्ने विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न सक्तैन। आश्चर्य! सबै दल सत्ता प्राप्तिको दौड संलग्न रहेको पाइन्छ। यसरी आर्थिक विकासको मुद्दा गौण हुन पुगेको छ। यस्तो स्थितिमा कसरी आर्थिक विकासको गति तीव्र हुन सक्छ?
   ४६- ४७ सालमा भएको राजनैतिक परिवर्तनपछि बनेका सरकारहरू कति दिनसम्म टिके र निर्वाचित  प्रधानमन्त्रीहरूले कति लामो अवधि काम गर्न पाए भन्ने कुराको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने नेपालको राजनीति जहिले पनि अस्थिर रहेको, कुनै पनि सरकारले लामो अवधिसम्म काम गर्न नपाएको तथा छिटोछिटो प्रधानमन्त्रीहरू फेरिएको प्रस्ट हुन्छ। नेपालको राजनीति अस्थिर भएको कारणले नै साधन र स्रोतको पर्याप्तता भए तापनि आर्थिक विकास तीव्र गतिमा हुन सकिरहेको छैन। आर्थिक विकासको गति अति नै सुस्त हुन पुगेको छ। प्रश्न उठ्छ राष्ट्रिय राजनीतिलाई कहिलेसम्म अस्थिर पार्ने?
    ०४६–४७ को राजनैतिक परिवर्तन पछि नेपालले प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्ने थालेपछि, निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमध्ये सबै भन्दा लामो अवधि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रम भएर काम गरेको पाइन्छ। २६ मे १९९१ मा पहिलोपटक प्रम निर्वाचित भएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले १२८४ दिन प्रम भएर कार्य गर्न पाएका थिए। तापनि उनले पूर्ण कार्यकाल (पाँच वर्ष) प्रम भएर काम गर्न पाएको देखिंदैन। कोइराला पछि ३० नोभेम्बर १९९४ मा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भए। अधिकारीले केवल २८६ दिन प्रम भएर काम गर्न पाए। १२ सेप्टेमबर १९९५ मा मनमोहन अधिकारीलाई विस्थापति गरेर शेरबहादुर देउवाले प्रम पद हात पारे। सत्ताको दौडमा जहिले पनि अग्र पङ्क्तिमा रहने देउवा, चारपटक नेपालको प्रम भए। नेपालको राजनीतिलाई अस्थिर पार्न अहम् भूमिका निर्वाह गर्ने देउवाले दुई वर्ष पनि प्रम हुन नपाएको देखिन्छ। तेस्रोपटक देउवा प्रम हुँदा उनले २४३ दिन मात्र प्रम भएर काम गरेको देखिन्छ। देउवा जहिलेपनि सत्ता प्राप्तिको दौडमा सक्रिय भएर लागेको देखिन्छ।
    सत्ता प्राप्तिका लागि आफ्नै पार्टी फुटाउन पनि पछि नपर्ने, सत्तामा निरन्तर रहिरहन चाहने, हैकमवादमा विश्वास गर्ने र राष्ट्रिय आर्थिक विकासको मुद्दालाई कम, केवल आफ्नो हितलाई सर्वाधिक महत्व दिने गिरिजाप्रसाद कोइराला पाँच पटक नेपालका प्रम भए। गिरिजाप्रसाद कोइरला २८ मे २००८ मा पाँचौपटक प्रम हुँदा उनले केवल ८२ दिन मात्र प्रम भएर काम गर्न पाएको देखिन्छ। नेपालको राजनीतिलाई अस्थिर पार्न गिरिजाप्रसाद कोइरालाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको पाइन्छ। नेपालको राजनीतिलाई स्थिर पार्न उनले कुनैपनि किसिमको ठोस प्रयास गरेनन्। देशको लागि कुनै ठूलो त्याग गरेनन्। उल्टो शक्ति र सत्ता प्राप्तिलाई जीवनको मूल उद्देश्य ठाने।
    सत्ता प्राप्तिको दौडमा अरूलाई उछिन्दै कम्युनिस्ट नेताहरू पनि अग्र पङ्क्तिमा गएको देखिन्छ। कम्युनिस्टहरूमा सत्ता–लालसा झनै अधिक रहको पाइन्छ। हजारौको ज्यान जानेगरी खुनी सङ्घर्ष गरेर भएपनि कम्युनिस्टहरूले सत्ता हस्तगत गरेको ताजा इतिहास छ। २०५२ सालदेखि माओवादीहरूले प्रारम्भ गरेको रक्तपातपूर्ण सङ्घर्षमा १७ हजार नेपालीको ज्यान गएको थियो। र त्यो रक्तपातपूर्ण सङ्घर्षको उपलब्धि थियो –केही नेताहरू सत्तामा पुग्नु। नेपालको राजनीतिलाई अस्थिर पार्न कम्युनिस्ट नेताहरूको ठूलो हात छ।
    छोटो अवधिका लागि नै भएपनि पुष्पकमल दाहाल दुईपटक प्रम भएर प्रम हुने रहर पूरा भएको देखिन्छ। दाहाल १८ मे २००८ मा र ४ अगस्त २०१६ मा गरी दुईपटक प्रम भएको पाइन्छ। यसैगरी २०४ दिन मात्र भएपनि प्रम भएर झलनाथ खनालले प्रम हुने आफ्नो सपना पूरा गरेको देखिन्छ। यिनको प्रम हुने सपना एक वर्षसम्म पनि कायम हुन सकेन। २९ अगस्त २०११ मा प्रम हुन पुगेका बाबुराम भट्टराईले झलनाथ खनाललाई प्रम पदबाट विस्थापित गरेका थिए। गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई छाडेर कुरा गर्ने हो भने ज्यादै छोटो अवधिका लागि (२०४ दिन मात्र पनि) कोही नेपालको प्रम भएको इतिहास छ भने त्यो हो झलनाथ खनालको प्रधानमन्त्रित्व काल।
    २०४६–४७ सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि हालसम्म नेपालमा २५ जना प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको देखिन्छ तर कुनै एक प्रमले पनि पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेको देखिंदैन। औसतमा हेर्ने हो भने प्रत्येक प्रमले १.२ वर्ष काम गरेको पाइन्छ। कृष्णप्रसाद भट्टराई, लोकेन्द्रब चन्द, सूर्यबहादुर थापा, माधवकुमार नेपाल, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपीशर्मा ओलीलगायत अनेक व्यक्ति प्रम भए तर कसैले प्रम भएर लाम्रो अवधि काम गर्न पाएको देखिंदैन। उल्टो के देखिन्छ भने एकै व्यक्ति पटकपटक प्रम भएको तर छोटो अवधिको लागिमात्र। वर्तमान प्रम केपी शर्मा ओली पनि दोस्रोपटक प्रम भएका हुन्। उनी १२ अक्टोबर २०१५ मा पहिलो पटक प्रम नियुक्त भएका थिए। प्रम हुने लालसा ओलीमा पनि भरपूर रहेको देखिन्छ।
    कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि स्थिर राजनीति तथा बलियो र स्थिर सरकार पूर्व शर्त हो। स्थिर सरकारको अभावमा राष्ट्रको तीव्र विकास सम्भव छैन।
    कुनै पनि सरकारले देशको आर्थिक विकासका लागि विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरेको हुन्छ। ती नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न एवं कार्यान्वयनबाट आएको परिणामको मूल्याङ्कन गर्न लामो अवधि चाहिन्छ। अर्थात् नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने सरकारले ती नीति तथा कार्यक्रमकार्यान्वयन गर्न लामो समयावधि अपेक्षा गर्दछ । लामो अवधि पाएमात्र उसले प्रभावकारी कार्य गर्न सक्छ । जसले कार्य गरेको हुन्छ असल प्रतिफलको तीव्र अपेक्षा पनि उसैमा बढी हुन्छ।
    तर नेपालको स्थित ठीकविपरीत छ। एकातिर राष्ट्रिय राजनीति अस्थिर छ भने अर्कोतिर सरकार कमजोर छ र स्थिर पनि छैन। छोटो–छोटो अवधिमा प्रम फेरिनुले नेपालको राजनीति झनै अस्थिर हुन पुगेको छ। यस्तो स्थिति कहिलेसम्म कायम राख्ने? अनि कसरी आर्थिक विकास गर्ने?
    नेताहरूले मात्र नेपालको राजनीतिलाई अस्थिर पारेको एवं सरकारको आयु छोट्याएको भने होइन। यी कार्य गर्नमा जनताको पनि हात छ। जनताले नेपालको राजनीतिलाई स्थिरता दिने नेताहरूको चयन गर्न सकेको छैन। जनताले कुनै वाद, कुनै नेताको पछि नलागेर, इमानदार नेताहरूको चयन गर्ने संस्कृतिको विकासमा जोड दिइरहेको छैन। जनता पनि आप्mनो व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त छ। जनता व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त भएमा कसरी हुन सक्छ आर्थिक विकास?
    मुलुकहरूको आर्थिक विकासको इतिहास हेर्ने हो भने स्थिरताले विभिन्न मुलुकलाई आर्थिक विकासको पथमा तीव्र गतिमा दौडिन सहयोग गरेको प्रमाण सजिलै भेट्न सकिन्छ। जर्मनी, फ्रान्स, संयुक्त अधिराज्य, अमेरिकाजस्ता धनी राष्ट्रहरूले राजनैतिक स्थिरताको कारणले नै यति धेरै आर्थिक प्रगति गर्न सकेका हुन्। अमेरिकाले अभूतपूर्व किसिमले आर्थिक विकास गर्नुको कारण यो मुलुकको राजनीति स्थिर हुनु हो। अमरिकामा पनि वर्षैपिच्छे राष्ट्रपति परिवर्तन हुने भएको भए के यो मुलुक विश्वको एक नम्बर आर्थिक महाशक्ति हुने थियो?
    पछिल्लो समयमा चीनले, मुलुकमा विद्यमान राजनैतिक स्थिरताको कारणले नै यति धेरै आर्थिक विकास गर्न सकेको छ। राजनैतिक स्थिरता र बलियो सरकार, यी बलियो जगमा उभिएर नै चीनले विशाल आर्थिक प्रगति गर्न सकेको हो।
    साधन र स्रोतले सम्पन्न भए तापनि धेरै अफ्रिकी राष्ट्रहरू गरीब हुनुको मुख्य कारण त्यहाँ व्याप्त राजनैतिक अस्थिरता नै हो। तेल, सुन, वन पैदावार आदिले सम्पन्न विभिन्न अफ्रिकी मुलुकहरू दरिद्रताको सीमा रेखा पार गर्ने अवस्थामा छन्, कारण त्यहाँ राजनैतिक अस्थिरता व्याप्त छ।
    तर हामीले के तथ्य राम्ररी बुझ्न आवश्यक छ भने राजनैतिक स्थिरता जनताको सक्रिय योगदान र इच्छाशक्तिले आउने हो, नेताहरूको प्रयासले होइन। ताजा उदाहरण अफगानिस्तान छ। अफगानिस्तान, जहाँ जनता (तालिबानी लगायत अन्य लडाकू सङ्गठन र तिनका समर्थकहरू) नै राजनीतिलाई अस्थिर पार्न सक्रियरूपमा लागेको छ।

विश्वराज अधिकारी
akoutilya@gmail.com
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, October 25, 2019

Friday, October 18, 2019

Nepal Is Not The Poorest Country-Article-248


नेपाल विदेशी सहयोगविना बाँच्न सक्छ

नेपालको गरीबी नेपाली मानसिकतासँग छ। हामी मानसिकरूपले गरीब छौं। हामीमा आँट, व्यवस्थापन कुशलता र मेलमिलापको भावनाको अभाव छ। हामीले आर्थिक विकासका लागि अत्यावश्यक यदि यी तीनै कुराको विकास एवं उचित संयोजन गर्ने हो भने कुनैपनि देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा उच्च अधिकारी नेपाल आउँदा यो (आर्थिक) सहयोग गरिदेऊ र हाम्रोलागि त्यो सहयोग गरिदेऊ भन्ने स्थिति आउने छैन। अब हामीसँग पर्याप्त पूँजी छ, पर्याप्त ज्ञान छ। अब हामीलाई पर्याप्त पूँजी र ज्ञान उपयोग गर्न सक्ने केवल आँट र व्यवस्थापन कुशलताको खाँचो छ। विग्रह होइन, मेलमिलापको खाँचो छ।
    सन्दर्भ चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङद्वारा हालै भएको नेपालको दुई दिने (सन् २०१९ अक्टोबर १२–१३) भ्रमणको हो। नेपाली सञ्चारजगत्देखि सामान्य जनतामा पनि चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमणको समयमा नेपाललाई के कस्ता आर्थिक सहयोग गरिदिने वाचा गरे भन्ने कुरा जान्न तीव्र उत्सुकता रहेको पाइयो। विकास एवं निर्माणसम्बन्धी नेपाल र चीनबीच (नेपाललाई आर्थिक सहयोग गर्ने) के के सम्झौता भएजस्ता कुरा जान्न उत्सुकता रहेको पाइयो।
    चिनियाँ राष्ट्रपति सीले आफनो भ्रमणको समयमा नेपालका लागि चीनले के कस्ता सहयोग गरिदिने वाचा गरे भन्ने चर्चा गर्नुको साटो हामीले चीनबाट के सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं, अब त्यसबारे चर्चा वा उत्सुकता हामीमाझ हुनु आवश्यक छ। त्यस कुरालाई केन्द्रमा राख्न आवश्यक छ। आर्थिक सहयोग अब हामीले अस्वीकार गर्नुपर्छ।
    हामी गरीब छौं। अन्य धनी देशको सहयोगविना आर्थिक विकास गर्न सक्तैनौं। हामीसँग पैसाको अभाव छ। हामी यो गरीब मानसिकताबाट बाहिर आउन सकिरहेका छैनौं। यथार्थ त के हो भने राष्ट्रिय विकासका लागि आवश्यक पर्ने कोष र ज्ञान दुवै हामीसँग पर्याप्त छ। मात्र आर्थिक विकासका लागि आवश्यक कोष र ज्ञानको प्रयोग गर्न व्यवस्थापन कुशलताको विकास गर्नु आवश्यक छ। ठूलो आँट हुनु आवश्यक छ। हामी आँट गर्न सकिरहेका छैनौं। हामीसँग सम्बन्धित क्षेत्रका असङ्ख्य विज्ञहरू छन् तर व्यवस्थापन कुशलताको अभावले गर्दा हामीले ती विज्ञहरूको उच्च ज्ञानको उपयोग मुलुकको हितमा गर्न सकिरहेका छैनौं। यसैगरी, हामीमा मेलमिलाप भावनाको अभाव छ। हामी राजनीतिकरूपमा अति विभाजित रहेकाले विकास एवं निर्माणको कार्यमा एकमत हुन सकिरहेका छैनौं। एउटा दलले अर्को दलको खुट्टा तान्ने मनोविज्ञानबाट बाहिर आउन सकिरहेका छैनौं। यो कारणले पनि हामी ‘लुगा भएर नाङ्गो र अन्न भएर भोको’ रहने स्थितिमा छौं। गरीब र मगन्ते (अन्य राष्ट्रबाट सहयोगको लागि याचना गर्ने) हुन पुगेका छौं।
    विकासका लागि हामीलाई चाहिने आँट, मेलमिलाप र व्यवस्थापन कुशलता जस्ता तत्व हामीले आफूभित्र सजिलै विकास गर्न सक्छौं। यो यथार्थलाई ध्यानमा राखेर हेर्दा हामीले चीनबाट आर्थिक सहयोग (सडक, रेलसेवा निर्माण आदि) माग्न आवश्यक छैन। बरु के माग्न आवश्यक छ भने चीनसँग आर्थिक विकासका लागि एउटा बलियो साझेदारीको वाचा। चीनले हाम्रा उत्पादन एवं सेवा खरीद गरिदेओस्। चिनियाँहरू ठूलो सङ्ख्यामा नेपाल भ्रमणमा आऊन्। चीनका विभिन्न नाकाबाट नेपाली व्यापारीहरूले सामग्रीहरू चीनतर्फनिर्यात गर्न पाऊन्। नेपालीहरूले चीनको समुद्री तट प्रयोग गरेर विश्वका अनेक मुलुकमा विभिन्न सामग्रीहरू निर्यात गर्न पाऊन्। चीनतर्फको निर्माण (सडक, पुल, रेल आदि) चीनले गरोस्। नेपालतर्फको निर्माण नेपालले नै गर्नेछ। हामीले चीनसमक्ष केवल यी माग राख्न आवश्यक छ। हामीले चीनबाट आर्थिक सहयोग होइन, सडक सुविधा माग्न आवश्यक छ। पारवहन सुविधा माग्न आवश्यक छ। व्यापारका अवसरहरू माग्न आवश्यक छ।
    सडक मार्गद्वारा चीन पुग्न, सडक निर्माण गर्दा, नेपालतर्फको निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने कोषको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारले सर्वसाधारण जनतामाझ ऋणपत्र (Treasury Bonds) जारी गर्न सक्छ। ऋणपत्र जारी (बिक्री) गरेर राम्रो कोष निर्माण गर्न सक्छ। र, त्यो कोषको उपयोग राष्ट्रमा गरिने विकास एवं निर्माणमा गर्न सक्छ। सरकारबाट ऋणपत्र जारी गरिएको र सरकारले नै ऋणपत्रको जमानी (Guaranty) दिने हुनाले लगानी सुनिश्चित हुने देखेर सर्वसाधारण जनताले ऋणपत्रहरू सजिलै खरीद गर्छ। क्रेता (जनता)लाई पनि त्यस्तो लगानीबाट फाइदा हुने भएकोले जनताले तत्परताका साथ ती ऋणपत्रहरू खरीद गर्नेछ भनी विश्वासका साथ भन्न सकिन्छ।
    तर यसरी ऋणपत्र जारी गर्न हामी (सरकार)मा आँट हुनुपर्यो। आँट नभएमा हामीसँग स्रोत एवं साधनहरूको पर्याप्तता भए तापनि आर्थिक विकासका लागि हामी ती साधनहरूको उचित प्रयोग गर्न सक्तैनौं। नेपाल धनीहरू भएको गरीब राष्ट्र हो। यस्तो भन्ने स्थिति आउन थालेको छ किनभने नेपालको निजी क्षेत्र (केही धनाढ्यहरू)सँग अहिले निकै धेरै पैसा छ। हुनत नेपालका धेरै मध्यमवर्गीय परिवारहरू अहिले उच्चवर्गमा उक्लेका छन्। यी परिवारहरूसँग पनि लगानी गर्नका लागि राम्रो बचत छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि व्यवस्थापन कुशलताको अभावले गर्दा हामीले हाम्रो जनतामा रहेको बचत (कोष)को राम्रो उपयोग गर्न सकेका छैनौं। नेपालका केही परिवारहरू अति नै धनी छन् तर तिनको धनको प्रयोग राष्ट्रनिमार्णमा हुन सकिरहेको छैन। यो दुर्भाग्य हो। व्यवस्थापन कुशलताको घोर कमी हो।
    करीब १ अरब ४० करोड जनसङ्ख्या भएको चीन आफैमा एक वृहत् एवं भरपर्दो बजार हो। धनी बजार हो। संसारको कुल जनसङ्ख्यामध्ये चीनको जनसङ्ख्या करीब १९ प्रतिशत छ। संयुक्त राज्य अमेरिकापछि चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हो। चिनियाँहरू आजभोलि विदेश भ्रमणमा निकै खर्च गर्नेहरूमध्ये पर्न थालेका छन्। चिनियाँहरूको जीवनशैली निकै बदलिएको छ। गरीबी कम भएर गएको छ। आजभोलि उनीहरूले उपभोक्ता वस्तुहरूमा निकै पैसा खर्च गरिरहेका छन्। यी तथ्यहरूको आधारमा विश्वासपूर्वक भन्न सकिन्छ चीन नेपालको लागि बलियो व्यापारिक साझेदार हुन सक्छ। चीनसँगको व्यापारले राम्रो गति लिने हो भने नेपालको उत्तरी पहाडी क्षेत्रको आर्थिक विकास तीव्र गतिमा हुनेछ। जसरी महेन्द्र राजमार्गले तराई क्षेत्रको गरीबी कम गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो, त्यसैगरी चीनलाई छुने उत्तरी राजमार्गहरूले नेपालका उत्तरी पहाडी क्षेत्रको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
    सडकमार्गहरूद्वारा सजिलै चीनसम्म पुग्ने स्थितिले व्यापारका लागि भारतप्रति रहेको हाम्रो अतिनिर्भरता पनि कम भएर जानेछ। अहिले हामी व्यापारका लागि भारतप्रति अति नै निर्भर छौं। यो स्थिति राम्रो होइन। हाम्रो व्यापारमा विविधीकरण हुन सकेको छैन। भारतसँगको हाम्रो व्यापारमा केवल भारतले एकपक्षीय फाइदा उठाइरहेको छ, हामीले उठाउन सकेका छैनौं। प्रत्येक वर्ष ठूलो व्यापार घाटा बेहोरिरहेका छौं। तर चीनसँगको व्यापार साझेदारी बलियो भएमा भारतसँगको व्यापारमा हुने व्यापार घाटा कम पार्न सकिनेछ।
    चीन हाम्रोलागि ठूलो र भरपर्दो व्यापारिक साझेदार बन्न सक्छ। आफ्नो दुई दिवसीय भ्रमणको समयमा राष्ट्रपति सीले भनेका दुई महत्वपूर्ण कुराहरू यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ। उनले भनेका थिए– “नेपालसँग निकट सहकार्य र साझेदारी गर्न चीन तत्पर छ।” यसैगरी, उनले भनेका थिए– “नेपाललाई भूपरिवेष्टितबाट भूजडित मुलुक बनाउन चीनले खुला ह्दयले सघाउनेछ।” सीका यी भनाइहरूले चीन नेपाललाई हरेक किसिमले सघाउन तत्पर रहेको प्रस्ट हुन आउँछ। नेपाललाई चीनले हरेक किसिमले सहयोग गर्न तत्पर रहेको यो स्थितिलाई हामीले कुशलतापूर्वक उपयोग गर्न सक्नुपर्छ।
    चीनले नेपालप्रति देखाएको सदासयतालाई उपयोग गर्न हामीमा व्यवस्थापन कुशलता हुन आवश्यक छ। अबको यो समयमा, हामीमा कसरी व्यवस्थापन कुशलताको विकास गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ। तर सर्वप्रथम हामीले आर्थिक विकास गर्न वा मुलुकलाई आर्थिकरूपमा बलियो पार्न मेलमिलाप आवश्यक छ भन्ने मन्त्र बुझ्न आवश्यक छ।

विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, October 18, 2019

Friday, October 11, 2019

It Is What We Need To Understand-Article-247


जनताले नबुझेको र सरकारले बुझाउन नसकेको

हामी गरीब हुनुको कारण साधन र स्रोतको अभाव होइन। हामी गरीब हुनुको प्रमुख कारण विकासप्रति हाम्रो अवधारणा गलत हुनु हो। विकासको अवधारणा हामीले बुझेका नै छैनौ।
    चेतनाको स्तरको हिसाबले हामी पश्चिमा नागरिकभन्दा सय वर्षभन्दा पनि पछाडि छौं। ज्ञानको क्षेत्रमा हामी अगाडि छौं भनेर हामी जति उफ्रे पनि यथार्थ के हो भने हामी ज्ञानको क्षेत्रमा निकै पछाडि छौं। यस कारणले गर्दा जति पनि ठूला आविष्कारहरू भए, पश्चिम जगत्मा नै भए। जीवन रक्षा गर्ने ‘पेन्सिलिन’ होस् वा संसारलाई जोड्ने ‘टेलिफोन’ वा हजौरो माइलको यात्रा छोटो पार्न ‘हवाइजहाज’ यी सबै वा यस्ता धेरै कुराको आविष्कार पश्चिममा भएको हो। दक्षिण एशियाले त अदना एउटा ‘सियो’ को पनि आविष्कार गरेको होइन।
    अहिले पनि हामी विकासका लागि सरकारलाई जिम्मेवार देख्छौं र आफ्नो भूमिका शून्य मान्छौं। तर यथार्थ के हो भने विकासको लागि जिम्मेवार जनता हो। हामी हौं। हामी जनताले नै आम्दानी गर्ने हो र हामीले नै खर्च (विकास, निर्माण कार्य) गर्ने हो। सरकारले आम्दानी गर्दैन। नेपालमात्र होइन, संसारको कुनैपनि देशको सरकारले आम्दानी गर्दैन। तर हामी आफ्नो घर अगाडिको सडकमा पानी जम्यो भनेर फेसबूकमा फोटो राख्छौ र सरकारले त्यस्तो स्थिति सृजना गरिदियो भनेर सरकारको आलोचना गर्छौं। यथार्थमा सडकमा त्यसरी पानी जमेको स्थितिका लागि हामी जिम्मेदार हुनुपर्ने हो र आफ्नो आलोचना गर्नुपर्ने हो। तर उल्टो हामी अर्को पक्षलाई जिम्मेवार ठान्छौं। हाम्रो यस्तो मनोविज्ञानले हुन दिन्छ त आर्थिक प्रगति?
    सरकारसँग हातमा पैसा भए वा सरकार धनी भए मात्र उसले विकास, निर्माणमा खर्च गर्न सक्छ। सरकार गरीब भएमा उसले कुनै विकास कार्यमा  ठूलो धनराशि खर्च गर्न सक्तैन। अर्कोतिर सरकारले कुनैपनि किसमबाट वा कुनैपनि किसिमको आम्दानी, आफ्नो यत्नद्वारा प्राप्त गर्दैन। सरकारको लागि आम्दानी सृजना गरिदिने कार्य जनताले नै गर्ने हो। जनताले सरकारलाई विभिन्न किसिमको कर भुक्तान गरेर आय प्राप्त हुने स्थिति सृजना गरिदिने हो। सरकार जनताको आयको बलमा चल्ने हो। होइन र?
    कुनै पनि देश, जनताले भुक्तान गरेको करबाट चलेको हुन्छ। त्यसकारण कर भुक्तान गर्नु जनताको प्रमुख कर्तव्य हो। जसले जति आम्दानी गर्छ, सोही अनुसार कर भुक्तान गर्नुपर्छ। कुनै पनि देश, धनी होस वा गरीब, त्यो जनताको करबाट नै चलेको हुन्छ। धनी देशका नागरिक बहुसङ्ख्यक धनी भएकाले उनीहरूले ठूलो परिमाणमा कर भुक्तान गर्छन् र सरकारले ठूलो परिमाणमा आम्दानी प्राप्त गर्छ। त्यही आम्दानीलाई विकास र निर्माणमा खर्च गर्छ। यसरी सरकारलाई धनी तुल्याउने जनता नै हो। तर गरीब देशका नागरिकले यो मन्त्र बुझेको हुँदैन। सरकारमा रहेका उच्च पदाधिकारी वा नेतृत्व तहका व्यक्तिहरूले पनि नागरिकलाई यो मन्त्र बुझाउन सक्तैनन्। उल्टो नेताहरू चुनावमा विजय हासिल गर्न अनेकन वाचा गर्छन, यस्तो गरिदिने त्यस्तो गरिदिने भन्दै जनतालाई झूठो सपना बाँड्छन्। पुल बनाउने, सडक बनाउने, कारखाना स्थापना गर्ने आदि आदि भन्छन्। उनीहरूले त्यसरी भन्नु ठीक हो? ती कार्यहरू गर्न उनीहरूको हातमा पैसा हुन्छ?
    नेताहरूले चुनावमा विजय हासिल गरेर नीतिगत कार्य गर्ने हो। आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि नीति, नियमहरू निर्माण गर्ने हो। नेताहरूले आय सृजना गर्ने होइन। आय सृजना गर्ने कार्य जनताले गर्ने हो र जनताले सृजना गरेको आयबाट विकास एवं निर्माण सम्बन्धी कार्य हुने हो। नेता वा सरकार विकासको माध्यममात्र बन्ने हो।
    गरीब मुलुकका अधिकांश नेतालाई आय सृजना गर्ने कार्य जनताले गर्ने हो भन्ने अर्थशास्त्रको मूल मन्त्र थाहा हुँदैन। यसले गर्दा उनीहरू प्रभावकारी नियम, कानून निर्माण गरेर जनताले बढी कर भुक्तान गर्ने (बढी मुनाफा गरेर बढी कर भुक्तान गर्ने तथा धेरैजनाले आम्दानी गरेर धेरै कर भुक्तान गर्ने) स्थिति निर्माण गर्न सक्तैनन्। तर विकसित वा धनी मुलुकका नेताहरूले यो तथ्य राम्ररी बुझेका हुन्छन्। त्यसकारण उनीहरूले चुनावको समय ‘नया व्यापार सृजना, र नया रोजगारी सृजना’ मा अत्यधिक जोड दिन्छन्। यो निर्माण गर्छु, त्यो निर्माण गर्छु भन्दैनन्।
    विकासका लागि र मुख्यगरी आर्थिक विकासका लागि सरकारलाई जिम्मेवार देख्ने अवधारणाको विकास जनतामा कसरी भयो? आर्थिक विकासका लागि जिम्मेवार जनता स्वयं नै हो भन्ने बोध जनतामा किन भएन? यो प्रश्न अति नै महत्वपूर्ण छ।
    नेपालमात्र होइन, दक्षिण एशियामा नै विकासको लागि सरकारलाई जिम्मेवार देख्ने चलन थियो र त्यो अहिले पनि छ। त्यो चलन किन छ भने यो क्षेत्रमा ‘शासक’ र ‘शासित’ पद्धतिले लामो समयसम्म काम गर्यो। छिमेकी मुलुक भारतमा नै पनि ‘शासक’ वर्गको रूपमा अंग्रेजहरू थिए भने शासित वर्गको रूपमा आम नागरिक थिए। विकास एवं निर्माण कार्यमा आम नागरिकको कुनै भूमिका हुन्थेन। शासक (अंग्रेज) हरूले नै विकास एवं निर्माणसम्बन्धी नीति, नियमहरू तर्जुमा गर्थे र सोही अनुरूप कार्य गर्थे। यसरी विकास एवं निर्माणमा आफ्नो भूमिक शून्य भएकोले आम नागरिकले आफूलाई विकास एवं निर्माणको लागि जिम्मेदार कहिले देखेन र शासक वर्गलाई नै सर्वेसर्वा ठान्यो। तर पछि समय परिवर्तन भयो। भारतमा भएको अंग्रेज विरोधी आन्दोलनले अंग्रेजहरूलाई सत्ताच्युत गर्यो र आम नागरिकलाई पनि राजनीतिमा भाग लिने, सरकार बनाउने अधिकार दियो। यस किसिमको परिवर्तनपछि देशको नेतृत्व गर्ने अभिभारा आम नागरिकमा आयो। तर आम नागरिकको मनोवृत्ति भने पुरानै रह्यो। आम नागरिकले विकास एवं निमार्णका लागि जिम्मेवार शासक (अबको स्थितिमा नेता) हरूलाई देख्ने मनोवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउन सकेन। केवल नेताहरूलाई गाली गरे। विकास एवं निर्माण कार्यमा आफ्नो भूमिका शून्य राखे। भारतमा विकासका लागि आवश्यक भौतिक संरचना (रेल, सडक, ऊर्जा आदि) को निर्माण अंग्रेजहरूको शासनकालमा जति भयो, त्यति उनीहरूको पतनपछि वा हालको स्थितिमा हुने सकेन। अहिलेपनि भारतमा विकासका लागि जिम्मेवार सरकारलाई देख्ने पुरानो चलन गएको छैन, यथावत् छ। र आउने पचास वर्षसम्म चल्ने देखिन्छ।
    नेपाल पनि लामो समयसम्म ‘शासक’ (राजसंस्था) र ‘शासित’ (सामान्य नागरिक) वर्गमा विभाजित भएर बसेको हो। सक्रिय राजतन्त्र रहेको कालमा आम नेपालीले विकास एवं निर्माणका लागि आफूलाई कहिले पनि जिम्मेदार ठानेन। राजसंस्था वा राजालाई जिम्मेदार ठाने। हुनपनि सक्रिय राजतन्त्रकालमा विकास एवं निर्माणका लागि आवश्यक नीति, नियमहरूको निर्माण सिंहदरबारमा होइन, राजदरबारमा हुन्थ्यो। राजदरबारले पनि आफूलाई विकास एवं निर्माणको प्रमुख जिम्मेवार पक्ष ठान्थ्यो।
    तर २०४६ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनले विकास एवं निर्माण कार्यमा आम नागरिकले पनि भाग लिने बाटो खोलिदियो। सामान्य नागरिकलाई पनि देशको नेतृत्व गर्ने स्थितिमा पुर्यायो। तरपनि भारतजस्तै, हामीहरूले पनि त्यो पुरानो मनस्थिति (विकासका लागि शासकलाई जिम्मेदार देख्ने) त्याग्न सकेनौं। अहिले पनि हामी विकास एवं निर्माणका लागि सरकार वा नेताहरूलाई जिम्मेदार ठान्छौं र आफ्नो भूमिका शून्य देख्छौं। र त्यही पुरानो मनस्थितिले हामीलाई गर्वका साथ ‘सडक छेउमा भएको खाल्डो’ फेसबूकमा (सामाजिक दायित्व निर्वाह गरेको अनुभूत गर्दै) पोस्ट गर्न प्रेरित गर्छ। त्यो खाल्डो न पुरेकोमा सरकारलाई गाली गर्न निर्देशित गर्छ र हामीले केही गर्ने होइन भनी सोच्न बाध्य पार्छ।
    यथार्थमा त्यो खाल्डो पुर्ने काम स्थानीय व्यक्तिको हो। स्थानीय व्यक्तिले साधन एवं स्रोतको व्यवस्था गरेर त्यो खाल्डो पुर्ने कार्य गर्नुपर्छ। त्यस्तो समस्या समाधानको प्रमुख जिम्मेदार पक्ष भनेको स्थानीय व्यक्ति हुन्। स्थानीय व्यक्ति त्यो जिम्मेदारीबाट पन्छिन मिल्दैन। र यो कुरा नेता वा सरकारले जनतालाई राम्ररी बोध गराउनुपर्छ।
    आम नागरिकको सक्रिय सहभागिता विना देशको आर्थिक विकास सम्भव छैन। यो यथार्थलाई धनी वा विकसित देशका नागरिकले राम्ररी बुझेका छन्। र बुझेको कारणले नै उनीहरूले स्थानीय सक्रियतामा सडक, पुल, भवन, कलेज, अस्पताल आदि निर्माण गर्छन्। हामीले किन न बुझेको होला? नेता एवं सरकारले पनि हामीलाई यो तथ्य किन न बुझाएको होला?

विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, October 11, 2019

Friday, October 4, 2019

The Secrets of China's Economic Success. Article 246


चीनको आर्थिक विकासको रहस्य के होला ?

चीनको गणना कुनै समयमा एशियाका कमजोर राष्ट्रमा गरिन्थ्यो। अहिलेको चीनका केही भूभाग (मन्चुरिया) मा जापानको साम्राज्य विस्तारित थिय । त्यसबेला एशियाको शक्तिशाली राष्ट्रमा जापानको नाम आउँथ्यो। खासमा जापान एशियामा मात्र होइन विश्वको नै एउटा शक्तिशाली राष्ट्र हुन पुगेको थियो। त्यही शक्तिको उन्मादले जापानलाई उकासेर अमेरिकाको पर्ल हार्बरमा बम प्रहार गर्न पठाएको थियो। डिसेम्बर ७, १९४१ का दिन जापानले अमेरिकाको हवाई राज्यको होनोलुलुस्थित पर्ल हार्बरमा बम प्रहार गरेको थियो। चराको झुन्ड उडेझै गरेर जापानका सैनिक विमानहरू पर्ल हार्बरमा बम प्रहार गर्न पुगेका थिए। जापानले गरेको त्यस्तो अप्रत्याशित आक्रमणबाट क्रुद्ध भएर अमेरिकाले पनि जापानको हिरोशिमा र नागासाकीमा क्रमशः अगस्त ६, र अगस्त ९, १९४५ मा आणविक बम प्रहार गरेको थियो। केही क्षेत्रमा कसको स्वामित्व रहनेबारे अहिले पनि चीन र जापानबीच विवाद छ। र अहिले चीनको पलडा भारी छ। जापान चीनसँग टक्कर लिने अवस्थामा छैन। चीन कति बलियो छ भन्ने यथार्थ जापानलाई राम्ररी गरी थाहा छ।
    कुनै समय यस्तो थियो, चीनको जनसङ्ख्याको ठूलो भाग अफिमको कुलतमा फसेको थियो। चीनमा बेरोजगारी र निराशा व्याप्त थियो। आर्थिकरूपमा चीन निकै कमजोर थियो। चीनको व्यापारमा ग्रेट ब्रिटेनको बलियो प्रभाव थियो। माओ त्से तुङ्को पालासम्म पनि चीनको आर्थिक स्थिति तुलनात्मक रूपमा कमजोर नै थियो। चीनको आर्थिक स्थिति कमजोर भएकोले नै चिनियाँहरू कुनै समय, रोजगारका लागि संसारभरिपुगेका थिए। अहिले पनि संसारका अनेक मुलुकमा पुगेका चिनियाँहरूको व्यापारिक बस्ती नै पनि देख्न सकिन्छ, कोलकाताको ‘वल्र्ड चाइना मारकेट’ होस् वा न्युयोर्कको ‘चाइना टाउन’।
    तर अहिले चीन विश्वकै दोस्रो आर्थिक महाशक्ति हुन पुगेको छ। चीनले आर्थिक क्षेत्रमा मात्र होइन, सैन्य क्षेत्रमा पनि ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको छ। विश्व राजनीतिक रङ्गमञ्चका प्रमुख पात्रहरूमा अहिले चीन, अमेरिकापछि दोस्रो बन्न पुगेको छ।
    चीनले यति छोटो समयावधिमा कसरी यति ठूलो आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्यो? के त्यस्ता तत्वहरू छन् जसले चीनलाई विश्वको दोस्रो ठूलो धनी राष्ट्र तुल्यायो? चीनको चमत्कारी आर्थिक विकासको रहस्य के हो?
    चीनमा अहिले कम्युनिस्ट व्यवस्था छ भन्ने गरिन्छ। त्यहाँ कुन रूपमा कम्युनिस्ट व्यवस्था छ, त्यो अहिलेको लागि विवादको विषय नै छ। तर पनि कम्युनिस्ट व्यवस्थाले मजदूरहरूको हितको सर्वाधिक रक्षा गर्छ। र मजदूरहरूले खुलेर आफ्नो हक हितका कुरा गर्न सक्छन्। तर अहिलेसम्म पनि चीनका मजदूरहरूले आफ्नो हक हितका लागि हडताल वा आन्दोलन गरेको सुनिएको छैन। चीनका मजदूरहरू सरकार वा रोजगारदाताविरुद्ध सडकमा उत्रेको देखिएको छैन। चीनका मजदूरहरूले सडकमा आएर तोडफोड गरेको देखिएको, सुनिएको छैन। मजदूरहरूले कारखानाहरूमा तालाबन्दी गरेका छैनन्।  अर्थात् चीनमा अहिले एक किसिमको दीर्घकालीन शान्ति छ। यो शान्तिले नै चीनलाई आर्थिक विकासको पथमा दौडन सहयोग पुर्याएको हो। अर्थात् चीनको शान्तिपूर्ण स्थिति नै चीनको आर्थिक विकासको साँचो हो। आर्थिक विकासको जग हो। चीनको आर्थिक प्रगतिले के प्रमाणित गरिदिएको छ भने कुनैपनि देशमा स्थिरता र शान्ति नभएसम्म त्यस देशको आर्थिक विकास सम्भव छैन। नेपालमा यस्तै किसिमको शान्तिको अभाव छ। नेपालमा दीर्घकालीन शान्ति नभएर नै यो देशको आर्थिक विकास कछुवा चालमा हुन पुगेको हो। नेपालको निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र र सरकार यी तीनै पक्ष मुलुकमा दीर्घकालीन शान्ति स्थापना गर्ने कार्यमा सफल हुन सकेका छैनन्। राजनैतिक र आर्थिक, दुवैरूपमा नेपाल अस्थिर रहँदै आएको छ।
    चीनको आर्थिक विकास द्रुततर गतिमा हुनुको अर्को महत्वपूर्ण कारण हो, चिनियाँ जनतामा आर्थिक विकासप्रति बलियो चाहना हुनु। सरकार मात्र होइन, चीनका सामान्य नागरिकसमेत विश्वको एक नम्बर आर्थिक महाशक्ति हुने इच्छा राख्छन्। चिनियाँ नागरिकमा रहेको यो बलियो इच्छाशक्तिले चीनलाई आर्थिक रूपमा बलियो हुन सघाइरहेको छ। तर हाम्रो आर्थिक विकासप्रतिको इच्छाशक्ति भने अति नै कमजोर छ। नागरिक स्तरमा त झन् कमजोर छ। हामी प्रत्येक विकास एवं निर्माण कार्यको लागि सरकारको मुख ताक्छौं, जनस्तरबाट गर्दैनौं। यहाँसम्म कि आफ्नो घरसम्म पुग्ने बाटोको निर्माण पनि सरकारले गरिदेओस् भन्ने माग राख्छौं।
    चीनले अहिले (अक्टोबर १, २०१९ मा) ‘जन गणतन्त्र स्थापना’ को ७०औ वार्षिक उत्सव मनाएको छ। जन गणतन्त्र स्थापना उत्सव मनाउँदा चीनले आफ्नो सैन्यशक्ति पनि प्रदर्शन गरेको थियो। उक्त उत्सवमा १५ हजार सैनिकले भाग लिएका थिए। सामरिक महत्वका १६० भन्दा बढी विमान प्रदर्शन गरिएको थियो। ती विमानहरूलाई बेइजिड्ढो आकाशमाथि क्रमबद्धरूपमा उडाइएको थियो। रकेट लन्चरजस्ता अत्याधुनिक सैनिक उपकरणहरूको पनि सो उत्सवमा प्रदर्शन गरिएको थियो। भन्ने हो भने चीनले त्यो उत्सवलाई आफ्नो सैन्यशक्ति विश्वलाई प्रदर्शन गर्ने अवसरको रूपमा प्रयोग गरेको थियो। उक्त उत्सव समारोहमा उपस्थित भएका चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले चीन अब कुनै पनि राष्ट्रभन्दा पछाडि नरहेको र विश्वलाई नै नेतृत्व प्रदान गर्ने क्षमता रहेको सन्देश घुमाउरो किसिमले दिएका थिए। राष्ट्रपति सीले–“कुनै पनि शक्तिले चीनको स्थान तथा चिनियाँ जनता र चिनियाँ राष्ट्रको अघि बढ्दै गरेको पाइलालाई रोक्न सक्ने छैन” भनेका थिए । आफ्नो उक्त भनाइद्वारा राष्ट्रपति सीले आफ्नो सैन्य क्षमता यति बलियो र अत्याधुनिक छ भन्ने सङ्केत पश्चिमका शक्तिशाली राष्ट्रहरूलाई दिएको हुनुपर्छ। पश्चिमका शक्तिशाली राष्ट्रहरूले पनि चीनको सैन्यशक्तिलाई चुनौतीको रूपमा लिएका छन् ।
    उक्त अवसर मनाउनका लागि बेइजिङस्थित तियानमेन स्क्वायरमा विशेष किसिमको व्यवस्था मिलाइएको थियो। सो समारोहमा चीनले अहिलेसम्मकै सर्वाधिक ठूलो सैन्य प्रदर्शन गरेको थियो। केही समीक्षकहरूले उक्त सैन्य प्रदर्शनलाई विश्वको नै ठूलो सैन्य प्रदर्शन मानेका छन्। हुनपनि उक्त समारोहमा युद्धमा प्रयोग हुने अत्याधिक हतियारसहित आधुनिक प्रविधिले युक्त अनेक युद्ध–विमानहरू प्रदर्शन गरिएको थियो। समारोहको आकार र तयारी दुवै विशेष किसिमको थियो।
    चीन सैन्यशक्तिमा बलियो भएको उसको आर्थिक क्षमताले गर्दा नै हो। आर्थिक क्षमता बलियो भएर नै चीन अमेरिकापछि विश्वको दोस्रो बलियो सैन्य शक्ति भएको देश हुन पुगेको हो। र चीनलाई आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न चीनमा व्याप्त शान्ति र स्थिरिताले सघाएको छ। चीनको आर्थिक सफलताको रहस्य चीनमा व्याप्त धीर्घकालीन शान्ति नै हो।
    निरन्तरको कलह, द्वन्द्व र राजनैतिक अस्थिरताले गर्दा नै अफ्रिकी महादेशका धेरै राष्ट्रहरू दरिद्र हुन पुगेका हुन्। स्थिति अहिले यस्तो छ कि अफ्रिकाबाट चराको झुन्डजस्तो भएर, ज्यान जोखिममा राखेर, त्यहाँका नागरिक आफ्नो मुलुकमा व्याप्त गरीबी, भोकमरी र असुरक्षाबाट जोगिन युरोपतिर पलायन हुँदैछन्। शरणार्थी बन्न जाँदै छन्। अर्कोतिर स्थिरता र शान्तिको कारणले गर्दा चीनले चमत्कारी आर्थिक विकास गरिरहेको छ।
    निष्कर्षमा, कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासको सम्बन्ध त्यस मुलुकको जनताको मनोविज्ञान, संस्कृति, चेतनाको स्तर आदिसँग हुन्छ, रुपियाँ–पैसासँग हुँदैन। चीनको गगनचुम्बी आर्थिक विकासको इतिहासले त्यही भन्छ। यति छोटो अवधिमा चीनले गरेको महान् आर्थिक उपलब्धिले त्यही भन्छ।

विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, October 4, 2019