खुला
सिमाना आर्थिक विकासको बाधक
नेपाल
र भारतबीच हुने आवागमनलाई जबसम्म नियमित पारिंदैन, नेपालको आर्थिक विकास यसै किसिमबाट कछुवा चालमा अगाडि बढिरहन्छ।
नेपालको आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्र पार्न नेपाल पस्ने प्रत्येक भारतीयसँग
राहदानी हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था हुन आवश्यक छ। यसैगरी, भारत पस्ने प्रत्येक नेपालीसँग नेपाली
राहदानी हुन आवश्यक छ। नेपाल र भारतबीच जबसम्म खुला सिमाना रहिरहन्छ, यी दुई देशबीचको आवागमन व्यवस्थित एवं
नियन्त्रित हुँदैन, नेपालको
तीव्र आर्थिक विकास सम्भव छैन। दुई देशबीच खुला सिमानाको कारणले गर्दा आर्थिकरूपमा
बढी प्रभावित भने नेपालको तराई वा मधेस हुनेछ। यो क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन कठिन
हुनेछ। र, त्यो यथार्थ अहिले नै देखिएको छ।
तराईमा उद्योगधन्दाको विकास तीव्र गतिमा हुन नसकेको र यस क्षेत्रको कृषि पनि केवल
निर्वाहका लागि हुन पुगेकोले अहिले ठूलो सङ्ख्यामा तराईका युवाहरू रोजगारका लागि
खाडीका देशहरूमा पुगिरहेका छन्। स्थिति यस्तै रहने हो भने केही समयपछि तराईका
युवतीहरू पनि रोजगारका लागि खाडीका देशहरूमा पस्नेछन्, पहाडका युवतीहरू पसेजस्तो। केही वर्ष
पहिलेसम्म पनि, मधेसमा चुरोट, चिनी, बिस्कुट, जुट
आदि ठूलो परिमाणमा उत्पादन हुँदासम्म, मधेसमा अहिलेजस्तो रोजगारको अति समस्या थिएन।
केही दशक पहिलेसम्म केवल पहाडका युवायुवतीहरू
त्यस क्षेत्रमा उद्योगधन्दा नभएर, रोजगारका लागि खाडीका देशहरूमा पुगेको देखिएको थियो। तर अब मधेसका
युवाहरू पनि खाडीका देशहरूमा रोजगारका लागि पुग्न थालेको देखिएको छ। त्यस्तो हुनु
मुख्य कारण नै मधेसमा उद्योगहरू क्रमिकरूपमा बन्द हुँदै जानु र रोजगारका अवसरमा
सङ्कुचन आउनु हो। खुला सिमाना, अनियन्त्रित अव्यवस्थित सिमानाले गर्दा नै नेपालको तराई क्षेत्रमा
उद्योगको समुचित विकास हुन सकिरहेको छैन।
प्रकृतिको नियम नै छ, ठूलो रूखको तल सानासाना रूख त के
सानासाना बिरुवाहरू पनि पलाउँदैनन्। त्यस्तो किन हुन्छ भने माटो र हावामा हुने
सम्पूर्ण पोषक तत्व ठूलो रूखले खाइदिन्छ र साना बिरुवाहरू खान नपाएर मर्छन्।
अर्थव्यवस्थामा पनि त्यही कठोर नियम लागू हुन्छ। ठूला अर्थव्यवस्थाले सानो
अर्थव्यवस्थालाई हुर्किन दिंदैन। भारतको अति ठूलो अर्थव्यवस्थाले नेपालको अति सानो
अर्थव्यवस्थालाई हुर्किन दिइरहेको छैन। अर्थव्यवस्थाको यो कठोर न्यायलाई धेरैले बुझ्न
सक्तैनन्। खुला सिमानाले आर्थिक विकासमा बाधा पुग्छ भन्ने यथार्थलाई स्वीकार्दैनन्।
भारत
अहिले विश्वको छैटौं ठूलो अर्थव्यवस्था हुन पुगेको छ। जुन देशले जति बढी आर्थिक
विकास गर्छ, त्यो देशले त्यति नै बढी कार्बन
डाइअक्साइड पर्यावरणमा विसर्जन गर्छ। संसारमा नै सबैभन्दा बढी कार्बन डाइअक्साइड
विसर्जन गर्ने राष्ट्रहरूमा भारतको स्थान तेस्रोमा आउँछ। पहिलो र दोस्रोमा क्रमशः
चीन र संयुक्त राज्य अमेरिका पर्छन्। सन् २०१७ मा भारतले २ हजार ४ सय ६७ मेट्रिकटन
कार्बन डाइअक्साइड पर्यावरणमा विसर्जन गरेको थियो। र, त्यो विसर्जन संसारभरिमा भएको कुल
विसर्जनको ६.८ प्रतिशत थियो। माथिको तथ्याङ्कले नै पुष्टि गर्छ, भारतले तीव्र गतिमा आर्थिक विकास
गरिरहेको तथ्य। तर अर्कोतिर दुःखद कुरा के छ भने नेपालजस्तो अति नै सानो
अर्थव्यवस्थाले भारतजस्तो अति नै वृहत् अर्थव्यवस्थासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ, त्यो पनि खुला सिमानासहित। नेपालमा
सस्तो भएको (पारिएको) सामान तत्काल भारतमा चोरी निकासी हुने र भारतमा सस्तो भएको
सामान तत्काल नेपालमा चोरी पैठारी हुने स्थितिसहित। खुला सिमानाको स्थितिले त
भोजपुरीको एक कहावत ‘एक त राकस उहो पर न्यौतल’लाई चरितार्थ गर्छ। अर्थात् हामीले
सिमाना खुला पारेर, भारतीय
आर्थिक विकासको कुप्रभावलाई आफैले प्रवेश गराएर, वृहत् अर्थव्यवस्था रहेको भारतसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौं। यस्तो
स्थितिमा कसरी हुन सक्छ आर्थिक विकास? यो कारणले गर्दा पनि नेपालको अर्थव्यवस्था भारतमुखी हुँदै गएको छ।
नेपालले ठूलो परिमाणमा भारतबाट आयात गर्नुपरेको छ। भारतसँगको व्यापारघाटा बढ्दै गएको
छ।
नेपाल र भारतबीचको आर्थिक सम्बन्ध एउटा ठूलो
पानीजहाज (भारत)लाई सानो डुङ्गा (नेपाल)सँग जोडेको स्थिति छ। यो स्थितिमा ठूलो
जहाजमा सानो तरङ्ग आउँदा पनि सानो डुङ्गा बेस्सरी हल्लिन पुग्छ। तर सानो डुङ्गा
बेस्सरी हल्लिंदा पनि ठूलो जहाजमा कुनै पनि किसिमको तरङ्ग आउँदैन। सानो डुङ्गामा
आउने ठूलो हलचलको असर ठूलो जहाजसम्म पुग्दा त्यो हलचलको असर निष्क्रिय भइसकेको
हुन्छ। भारतका सस्ता सामानहरूले नेपालका उद्योगहरू बन्द हुने स्थितिमा पुर्याएका छन् किनभने भारतबाट आयातित सस्ता
सामानहरू खरीद गर्न छाडेर कसैले पनि नेपालमा बनेका महँगा (उच्च लागतले गर्दा महँगा
हुन पुगेका) सामानहरू खरीद गर्दैनन्। अर्कोतिर भारत ठूलो अर्थतन्त्र भएको, विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा अगाडि
रहेको, अति नै ठूलो स्तरमा औद्योगिक विकास
गरेकोले भारतले सस्तोमा सामानहरू उत्पादन गर्न सामथ्र्य पाएको छ। यस्तो स्थितिमा, नेपालको बामे सर्न थालेको
अर्थव्यवस्थाले दौडिरहेको भारतको अर्थव्यवस्थासँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ? अर्कोतिर हामी प्रतिस्पर्धा गर्न
सक्छौं भन्ने भ्रम पालेर बसेका छौं।
नेपालमा औद्योगिक विकास गर्न हामीले नेपाल र
भारतबीचको खुला सिमाना अनिवार्यरूपले व्यवस्थित गर्नुपर्ने मात्र होइन, केही उद्योगहरूलाई संरक्षण (Protection) पनि दिनुपर्ने हुन्छ नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठन (World
Trade Organization)को सदस्य (२३ अप्रिल, २००४ देखि) भएकोले भारतबाट हुने आयातमाथि नेपालले प्रतिबन्ध लगाउन, परिमाण निर्धारण गर्न वा कोटा तोक्ने
कार्य गर्न सक्तैन। विश्व व्यापार सङ्गठनका सदस्य राष्ट्रहरूबीच वस्तु एवं सेवा
निर्बाधरूपले प्रवाहित हुनुपर्ने प्रावधान विश्व व्यापार सङ्गठनको रहेको छ। तर पनि
आफ्नो केही मौलिक वस्तुहरूको संरक्षण भने विश्व व्यापार सङ्गठनका सदस्य
राष्ट्रहरूले गर्न पाउँछन्। त्यस्तो प्रावधान छ। त्यस कारण यो नियमको
व्यवस्थाभित्र रहेर नेपालले आफ्ना केही मौलिक वस्तुहरूको संरक्षण गर्न सक्छ र
यस्तो गर्न आवश्यक पनि छ। यस्तो नगर्ने हो भने भारतको भीमकाय अर्थव्यवस्थाको अगाडि
नेपालको फुच्चे अर्थव्यवस्था धराशयी हुनेछ। नेपालको अर्थव्यवस्थालाई रेमिट्यान्सले
नधानेको भए नेपालीको आर्थिक स्थिति कस्तो हुने थियो भन्न कठिन छ।
अर्कोतिर भने भारत नेपालसँगको सिमाना खुला
रहोस् भन्ने चाहन्छ। र यसरी, खुला सिमाना हाम्रो होइन भारतको लागि आवश्यक र लाभदायी हुन पुगेको छ।
खुला सिमाना भएको कारणले गर्दा नेपालका उद्योगहरू फस्टाउन सकेका छैनन्। नेपालमा
भारतबाट आयात हुने सामानका परिमाणहरू झन्झन् वृद्धि भएर गएका छन्। नेपाल, भारतको एक भरपर्दो बजार हुन पुगेको छ।
अर्थात् बजारको कारणले नेपाललाई आफ्नो आर्थिक प्रभावभित्र राख्न भारतलाई सजिलो
भएको छ। र, यो स्थितले नेपालमा आफ्नो राजनीतिक
प्रभाव बलियो पार्न भारतलाई पूर्ण सहयोग गरेको छ। आर्थिक कारणले गर्दा नै भारतले
नेपालको राजनीतिलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छ। यसरी खुला सिमानाले भारतलाई नेपालसँग
‘दाइ’को व्यवहार गर्न सजिलो पारिदिएको छ।
अहिलेको यो व्यापारिक युगमा कुनै एक देशले
अर्को देशलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभित्र राख्न ‘बजार रणनीति’को उपयोग व्यापक
मात्रामा गरिरहेको देखिन्छ। पहिले यो कार्य गर्न सैन्य शक्तिको प्रयोग गरिन्थ्यो।
तर अब त्यस्तो नगरेर आफ्नो प्रभावभित्र राख्न बलियो देशद्वारा कमजोर राष्ट्रलाई
आर्थिकरूपमा कमजोर तुल्याउने कार्य गरिन्छ। र, यो कार्य गर्नका लागि बलियो देशले कमजोर राष्ट्रमा आफ्नो निर्यात
वृद्धि गर्दै जान्छ। यसैगरी, चर्को ब्याजमा ऋण पनि ठूलो परिमाणमा दिन्छ। र, त्यो देशलाई आफ्नो राजनीतिक इशारामा चल्न
बाध्य तुल्याउँछ। चीनले अहिले त्यही बजार रणनीति प्रयोग गरिरहेको छ। आफ्नो
राजनीतिक प्रभाव बढाउन चीनले अहिले एशिया मात्र होइन, अफ्रिका, दक्षिण अमेरिकाका राष्ट्रहरूलाई समेत चर्को ब्याजदरमा ऋण दिरहेको छ।
कुनै समयमा सिङ्गापुरभन्दा धनी रहेको
श्रीलङ्का अहिले चीनको ऋणमा डुबेको छ। चीनले श्रीलङ्कालाई धेरै ऋण दिएको छ। चीनले
दिएको ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको श्रीलङ्काले चीनको ऋण तिर्न नसकेर आफ्नो एक बन्दरगाह, हमबनटोटा बन्दरगाह, चीनलाई ९९ वर्ष (प्रयोग गर्न)का लागि
ठेक्कामा दिएको छ। साथै यसै सहमति अनुसार त्यो बन्दरगाह वरपर रहेको १५ हजार एक एकड
जमीन चीनले प्रयोग गर्न सक्ने अनुमति पनि श्रीलङ्काले चीनलाई दिएको छ। चीनले
नियन्त्रणमा लिएको श्रीलङ्काको भूभाग भारतभन्दा केही सय माइल मात्र पर छ। अब त्यो
श्रीलङ्काको भूमिबाट भारतमाथि निगरानी राख्न चीनलाई सजिलो हुनेछ। यसरी चीनले “बजार
रणनीति”को उपयोग राजनीतिक शक्ति वृद्धि गर्नका लागि गरिरहेको छ।
“बजार रणनीति” प्रयोग गर्न नेपाल–भारतबीचको खुला सिमानाले भारतलाई
निकै सघाएको छ। भारत चाहन्छ, हरपल यी दुई देशबीचको सिमाना खुला होस्, नेपालका बजारहरूमा कानूनीरूपमा वा
तस्करीद्वारा नै भएपनि, भारतीय
सामानहरू ठूलो मात्रामा भित्रिऊन्।
नेपाल, आयातका लागि पूर्णरूपमा भारतप्रति आश्रित होस्। आर्थिक कारणले गर्दा
नेपालको राजनीतिमाथि भारतको पकड झनै बलियो होस्। हो, यही चाहन्छ भारत। तर यो रहस्य न त सामान्य नेपाली जनताले, न त नेताहरूले राम्ररी बुझेका छन्।
नेपालले आर्थिक विकास गर्ने आफ्नो
इच्छाशक्तिलाई साकार तुल्याउने हो, मधेसको आर्थिक विकासलाई गति प्रदान गर्ने हो भने नेपाल र भारतबीचको
खुला सिमाना नेपालले व्यवस्थित गर्नुको विकल्प छैन।
नेपाल पस्ने अन्य विदेशीहरू सरह भारतीयहरूले पनि
नेपाल पस्दा अनिवार्यरूपले राहदानी देखाउनुपर्ने, अनुमति पाएर मात्र नेपाल बस्न पाउने र नेपाल कति दिन बस्न पाउने अवधि
तोकिनुपर्ने व्यवस्था हुन अति आवश्यक छ, यदि साँच्चिकै नेपालको आर्थिक विकास गर्ने हो भने।
विश्वराज अधिकारी
Friday, December 27, 2019
No comments:
Post a Comment