The Markets Should Not Be Closed-Article 283

आर्थिक कारोबार रोकिनुहुन्न

चित्र: गुगलबाट साभार

आधुनिक अर्थव्यवस्थमा आर्थिक कारोबारको महत्व ज्यादै उच्च हुन्छ। आर्थिक कारोबार रोकिनु भनेको मान्छेको लागि सास रोकिनु जस्तै हो। त्यस कारण बन्द, हडताल, चक्काजामजस्ता घटनाबाट आर्थिक कारोबारलाई मुक्त राख्नुपर्छ, आर्थिक कारोबारलाई खोलाजस्तो निरन्तर बग्न दिनुपर्छ।

    यहाँ घातक महामारीमा पनि आर्थिक क्रियाकलाप रोकिन दिनुहुन्न भन्न खोजिएको हो, कोरोना सङ्कटमा पनि आर्थिक कारोबारलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्न खोजिएको हो। सुरक्षाका विभिन्न उपाय अवलम्बन गरेर भएपनि नागरिकको आर्थिक जीवन चलायमान राख्नुपर्छ। अहिलेको यो अति व्यापारिक युगमा आर्थिक क्रियाकलापलाई कुनै पनि किसिमको बाधाबाट रोकिन दिनुहुन्न। एक हप्ता मात्र पनि व्यापार रोकिंदा मानिसहरू भोकभोकै मर्ने स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ। यस्तो स्थिति विगतमा देखिएको हो र भविष्यमा पनि देखिन सक्छ।

बहुसङ्ख्यक व्यक्ति कृषि पेशाबाट विमुख हुँदै गएको वर्तमान परिस्थितिमा जीविकाका लागि अहिले केवल व्यापार नै प्रमुख आय क्षेत्र हुन पुगेको छ। अर्थात् बाँच्नका लागि प्रत्येक व्यक्ति कुनै वस्तु या श्रम बेच्न बाध्य छ। तर कृषि युगमा यस्तो थिएन। प्रत्येक व्यक्तिले र खासगरी गाउँहरूमा, आफूलाई आवश्यक पर्ने लगभग सम्पूर्ण वस्तु उत्पादन गरेको स्थिति थियो। तर अहिले ग्रामीण जीवन पनि शहरी जीवनमा रूपान्तरित हुँदै गएको र कृषि परित्यक्त पेशा बन्दै गएकोले प्रत्येक व्यक्ति, खासगरी कम आय गर्ने व्यक्ति श्रम बजारमा श्रम बिक्री गर्न बाध्य छ। श्रम बिक्री गरेर जीवन गुजारा गर्नुबाहेक विकल्प छैन। यस्तो परिवर्तित परिस्थितिमा श्रम बिक्री गर्न पाउने स्थितिबाट कसैलाई पनि वञ्चित गर्नु भनेको उसको जीवन सङ्कटमा पार्नु हो। उसको लागि भोकभोकै मर्ने स्थिति सृजना गरिदिनु हो। त्यस कारण कुनै शहर वा गाउँलाई ‘लकडाउन’ गर्नुभन्दा पहिले सयौंचोटि त्यसको दुष्परिणामबारे सोच्नुपर्छ। तर सरकारले त्यस्तो सोचेको देखिएन। सरकार केवल लकडाउन  गरेर आफ्नो दायित्व पूरा भएको सोचमा सीमित रहेको देखियो। कोरोनाले भोलि मर्ने तर भोकले अहिले मर्ने स्थिति देखियो।

    नेपालमा अहिले कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दो स्थितिमा छ। नेपाल मात्र होइन, दक्षिण एशियामा नै कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दो स्थितिमा छ। गएको केही समय पहिले मात्र नेपालमा ११० महिला र ५१९ पुरुषमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। नयाँ थपिएको यो सङ्ख्यालाई पनि समावेश गरेर भन्ने हो भने नेपालमा अहिलेसम्म कोरोनाबाट सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या १० हजार ७ सय २८ हुन पुगेको छ। यसैगरी, कोरोनाको लहर फैलिएदेखि अहिलेसम्म मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या २४ पुगेको छ।

    नेपालमा जुन किसिमले कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या वृद्धि भइरहेको छ, त्यसलाई अति डरलाग्दो वा ज्यादै असामान्य मान्न सकिंदैन। अन्य मुलुकको तुलनामा यो सामान्य स्थिति हो। र सुरक्षाका थप तरीका अवलम्बन गरेर कोराना सङ्क्रमणको वृद्धिमा अङ्कुश लगाउन सकिन्छ।

    कोरोना सङ्क्रमणको विस्तार रोक्न एवं मानवजीवन सरल एवं सुरक्षित पार्न लकडाउन मात्र एक अन्तिम एवं प्रभावकारी उपाय हो भन्ने तर्क मान्न सकिंदैन। लकडाउनले मात्र यस सङ्कटको प्रभावकारी समाधान दिन सक्तैन। तर केन्द्रीय एवं प्रान्तीय सरकारहरूले लकडाउनलाई मात्र प्रभावकारी उपायको रूपमा हेरिरहेका छन् र लकडाउन रामबाणको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। लकडाउनका अन्य विकल्प खोजिरहेका छैनन्। विभिन्न राष्ट्रले लकडाउनका विकल्प खोजेर राष्ट्रिय व्यापार, व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन्। व्यक्तिको आर्थिक जीवन अवरुद्ध हुन दिएका छैनन्।

    व्यापार, व्यवसाय अवरुद्ध हुनेगरी लकडाउनलाई मात्र प्रभावकारी उपायको रूपमा प्रयोग गर्ने हो भने दैनिक श्रम बेचेर गुजारा चलाउने गरीबहरूको जीवन मात्र सङ्कटमा पर्नेछैन, देश सञ्चालन गर्न आवश्यक आम्दानी (करको रूपमा प्राप्त) मा पनि ठूलो ह्रास आउनेछ। र देश नै टाट पल्टिने स्थिति उत्पन्न हुन सक्नेछ। कर तिर्नेहरूले आम्दानी नगरे कसरी कर तिर्ने? र बजार लकडाउनले गर्दा बन्द भएमा व्यापारी एवं विक्रेताहरूले कसरी वस्तु एवं सेवा बिक्री गर्ने? यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्न सरकार असफल भएको देखियो।

    कोरोना सङ्क्रमण कम पार्ने सन्दर्भमा लकडाउन एकमात्र प्रभावकारी उपाय देखेर सरकारले कडाइका साथ लकडाउन पालना गर्न लगायो तर लकडाउनले गर्दा गरीबहरूको जीवन कतिसम्म कष्टकर हुन पुग्यो, त्यसतर्फ सरकारले पटक्कै ध्यान दिएन। कोरोना सङ्कटको समाधान खोज्ने सन्दर्भमा सरकारले अवलम्बन गरेका उपाय (लकडाउन, यातायात बन्द, आवागमन बन्द, सम्पर्क बन्द) प्रभावकारी देखिएन।

    कोरोना अति सङ्क्रमित देशहरू अमेरिका, ब्राजील, स्पेन, इटाली, बेलायत आदिले कोरोना विस्तार रोक्न लगाएका अनेकौं प्रतिबन्ध बिस्तारै खुकुलो पार्दैछन्। कुनै पनि राष्ट्रका लागि त्यहाँका नागरिकको आर्थिक जीवन चलायमान राख्न व्यापारको महत्व कति हुन्छ भन्ने यथार्थलाई उनीहरूले राम्ररी बुझेका छन्। हुनत कोरोनाको लहर फैलिएदेखि वा कोरोनाको कहर देखिनेबित्तिकै र त्यसपछि अथवा हालसम्म अमेरिकामा लकडाउन पूर्णरूपमा अभ्यास गरिएन। कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या उच्च हुँदै गएको स्थितिमा पनि अमेरिकामा बैंक, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, केही व्यापारिक प्रतिष्ठान सञ्चालित नै रहे, बन्द भएनन्। यहाँसम्म कि रेस्टुराँहरूले पनि ‘टेक आउट’, ‘कैरी आउट’, ‘ड्राइभ थ्रु’, ‘अनलाइन अर्डर’ जस्ता तरीका अवलम्बन गरेर व्यापार चलाइरहे। मानव सम्पर्क जारी राखे। अहिले कोरोना सङ्कट जारी रहेको अवस्थामा पनि बैंक, व्यापारिक केन्द्र, सैलुन, रेस्टुराँ, ग्याँस स्टेशन, ग्रोसरी स्टोर आदि पूर्ववत्  सञ्चालित छन्। जन जीवन पूर्ववत् सामान्य भइरहेको छ। सुरक्षाको भरपर्दो तरीका प्रयोग गरेर व्यक्तिहरू सामान्य जीवनमा फर्केका छन्। बसहरू चलेका छन्। निजी एवं सार्वजनिक गाडीहरू सडकमा पूर्ववत् दौडिरहेका छन्। लाग्छ जीवन पहिलेकै अवस्थमा फर्किसक्यो। कलेजहरूले पनि भौतिकरूपमैं कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।

    कुनै पनि बहानामा व्यापार–व्यवसाय अवरुद्ध हुन दिनुहुँदैन। सङ्कट (महामारी, युद्ध, प्राकृतिक विपत्ति आदि) को समयमा पनि व्यापार, व्यवसाय कुन किसिमले सञ्चालन गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक विचार पुर्याउनुपर्छ। व्यापार, व्यवसाय आधुनिक युगमा सास जत्तिकै महत्वपूर्ण छ। सास रोकिए मान्छेको मृत्यु हुन्छ भने व्यापार रोकिए राष्ट्रको अस्तित्व सङ्कटमा पर्न सक्छ। यो तथ्यमा नीति निर्माता एवं सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिनु आवश्यक छ।

    व्यापार व्यवसाय नियमितरूपमा, विना कुनै रूकावट सञ्चालन हुनुको आर्थिक महत्व मात्र छैन, मनोवैज्ञानिक र सामाजिक महत्व पनि छ। व्यापारले मानिसलाई जोड्छ। सामाजिक दूरी कम पारेर मानिस–मानिसबीच सद्भाव उत्पन्न गराउँछ। मानिसमा निराशा उत्पन्न हुन दिंदैन। मानिसलाई आशावादी बनाउँछ। मानिसलाई हिंसक हुन दिंदैन। एकाकीपन समाप्त पारेर मानिसमा उत्साह जाग्रत गराउँछ। यो लकडाउनको कारणले गर्दा नेपालमा यौन हिंसा (बलात्कार, कुटपीट, बेइज्जती) बढेर, मानिसहरूले आत्महत्या गरेको तथ्य एवं तथ्याङ्क हाम्रोसामु प्रस्ट छ। त्यस कारण हामीले लकडाउनलाई मात्र रामबाण मान्नुहुँदैन। सुरक्षाका अनेक भरपर्दा उपाय अवलम्बन गरेर, भौतिक दूरी कायम गरेर, धेरै व्यक्ति एकै ठाउँमा उपस्थित हुन नदिएर व्यापार, व्यवसाय पूर्ववत् सञ्चालन गर्न नितान्त आवश्यक छ।

    योजनाविहीन लकडाउनले व्यक्तिको मात्र होइन, राष्ट्रिय गरीबीमा वृद्धि गरेर देशलाई कङ्गाल बनाउन सक्छ। यसतरर सम्बन्धित सबै सजग हुन आवश्यक छ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, June 26, 2020

Strong Economy Small Nation's Big Strength-Article- 282

छिमेकीसँग खराब सम्बन्ध: आर्थिक विकासको अवसर

हाम्रो राष्ट्रियता आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित छ। आर्थिक स्वावलम्बनसँग सम्बन्धित छ। तर हामीले राष्ट्रियताको संरक्षण र सुदृढीकरण भारतलाई गाली गर्नमा मात्र देख्यौं। भारतको ‘बाबुडम’ (भारतका केही त्यस्ता व्यक्तिहरूको समूह जसको सोच नेपाललाई उपनिवेशजस्तो देख्नु र कालान्तरमा सिक्किमझैं भारतमा विलय गराउने रहेको छ) लाई गाली गरेर मात्र हामीले राष्ट्रियता सुदृढ हुने अवसर रहेको निष्कर्ष झिक्यौ। राष्ट्रियता सबल पार्न सक्ने यो निरर्थक धारणाले न विगतमा काम ग–यो, न भविष्यमा नै काम गर्नेछ।

    एकातिर आर्थिकरूपमा भारतप्रति निर्भरता बढाउँदै जाने, ठूलो परिमाणमा भारतबाट आयात गरेर भारतको संरक्षित बजारमा रूपान्तरित हुँदै जाने, अर्कोतिर भारतले हेप्यो भनेर भारतलाई गाली गर्ने। हाम्रो यस्तो व्यवहारले हाम्रो राष्ट्रियता सुदृढ हुन सक्तैन। यस किसिमको राष्ट्रियता केवल फोस्रो राष्ट्रियता हो। ओठे राष्ट्रियता हो। गएको सत्तरी वर्षमा हामीले आचरण एवं व्यवहारद्वारा राष्ट्रियताको विकासको लागि ठोस प्रयास गरेको देखिंदैन। राष्ट्रियता सुदृढीकरण बोली होइन, व्यवहारद्वारा हुन्छ। कठोर परिश्रमद्वारा हुन्छ। आर्थिक विकासद्वारा हुन्छ।

    जबसम्म हामी आफूलाई आर्थिकरूपमा इजरायलजस्तो सक्षम पार्दैनौं, हाम्रो राष्ट्रियताको संवद्र्धन हुन सक्दैन र सर्वकालीनरूपमा भारतसँग हेपिइरहन्छौं। भारतले जहिले पनि हामीलाई आर्थिक नाकाबन्दी लगाइदिन्छु भनेर तर्साइरहन्छ। हामीलाई हाम्रो आर्थिक हैसियतको ऐना देखाइरहन्छ। हामी त्यो ऐना हेरिरहने छौं र ऐनालाई गाली गर्ने काम मात्र गर्नैछौं।

    हामीले राष्ट्रियता सुदृढीकरणका लागि जहिले पनि सरकारलाई जिम्मेवार ठानेर आफू पन्छिएर बसेका छौं। अर्थात् राष्ट्रियता संवद्र्धनका लागि जनस्तरमा कार्य हुन सकेको छैन। प्रत्येक गाउँ वा शहरलाई हामीले एक देशको रूपमा लिएर त्यसलाई आर्थिकरूपमा सक्षम पार्ने कहिले प्रयास गरेनौं। आफूलाई आवश्यक पर्ने वस्तु, मुख्यगरी कृषिजन्य वस्तु, आफैंले उत्पादन गर्ने, विभिन्न किसिमका विकास एवं निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने खर्चका लागि आफैंले आम्दानी गर्ने, स्थानीयस्तरमा रोजगार सृजना गर्ने, जनशक्ति उपयोगका लागि स्थानीय स्तरमा नयाँ–नयाँ नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउने काम हामीले कहिले गरेनौं। विकसित देशहरूमा राजनीति आर्थिक विकासका लागि हुन्छ तर हामीले राजनीति केवल पद, पैसा, शक्ति प्राप्त गर्नमा लागि ग–यौं। यस्तो गरेर पनि राष्ट्रियता संवद्र्धन हुन सक्छ? अनि कमजोर आर्थिक अवस्थाले राष्ट्रियताको संरक्षण हुन सक्छ?

    हाम्रो राष्ट्रियता, इजरायलको आर्थिक विकाससँग गाँसिएको राष्ट्रियताझैं हुनुपर्छ। संसारमा सम्भवतः इजरायल मात्र यस्तो देश हुनुपर्छ, जो चारैतिरबाट शत्रुहरू (इजरायलको भाषामा) बाट घेरिएको छ। चारैतिर रहेका इजरायलका निकटतम छिमेकीहरू निरन्तर ऊमाथि सांघातिक हमला गरिरहन्छन्। निकटतम छिमेकी देश मात्र होइन, विद्रोही सङ्गठनहरूले पनि इजरायलमाथि सैन्य कार्यबाही गर्ने उचित अवसर पर्खेर बसिरहेका हुन्छन्। अवसर पाउनासाथ सैन्य कार्यबाही गर्छन्। तर अचम्म! यति हुँदाहुँदै पनि इजरायलले अभूतपूर्व आर्थिक विकास गरेको छ। निरन्तर अशान्तिबीच इजरायलले यति ठूलो आर्थिक प्रगति गरेको छ, यदि पूर्ण शान्तिको स्थिति प्राप्त गरेको भए कति ठूलो आर्थिक प्रगति गर्दो हो? आज त्यही अभूतपूर्व आर्थिक विकास इजरायलको लागि सुरक्षा कवच भएको छ। इजरायलको निकट छिमेकी राष्ट्रहरूसँग लाभदायक व्यापारिक सम्बन्ध पनि छैन। आर्थिकरूपमा (राष्ट्रिय उत्पादनमा) इजरायल आफैं आत्मनिर्भर छ।

    इजरायलका छिमेकीहरू सिरिया, इजिप्ट, जोर्डन र लेबनान आदिले कहिले ऊसँग मित्रवत् व्यवहार गरेनन्। इरानले इजरायललाई देशको रूपमा मान्यता त दिएको छैन नै, विश्व मानचित्रमा इजरायल देश नै छैन भन्छ। इरानले इजरायललाई ‘साइजमा राख्न’ लेबनानमा एउटा सैन्य सङ्गठन ‘हेज्बुल्लाह’ नै स्थापना गरेको छ र यो सैन्य सङ्गठनको उद्देश्य इजरायलमाथि बेलाबेलामा हमला गर्नु हो। यसैगरी ‘हमास’ प्यालेस्टाइन भूमिमा रहेको गाजास्थित यस्तो विद्रोही सङ्गठन हो, जसको उद्देश्य नै बेलाबेलामा इजरायलमाथि सैन्य कार्यबाही गरेर उसलाई कमजोर तुल्याउनु हो।

    सन् १९४७–४८ देखि हालसम्म इजरायलले विभिन्न राष्ट्रसँग दर्जनौं युद्ध गरिसकेको छ। लेबनान, जोर्डन, सिरिया, इजिप्ट आदिसँग प्रत्यक्ष युद्ध गरेको छ भने साउदी अरेबिया, मोरक्को, इराक, अल्जेरिया, इरान, क्युबा आदिसँग अप्रत्यक्ष युद्ध गरेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि इजरायलको आर्थिक स्थिति कमजोर छैन, बलियो छ। नेपालसहित अनेक देशका नागरिक काम गर्न इजरायल पुग्ने गर्छन्।

    इजरायलको प्रतिव्यक्ति आय ४२ हजार ८ सय २३ डलर (GDP Per capita, nominal, 2019) रहेको छ। जबकि आर्थिक महाशक्ति हुने तरखरमा रहेको भारतको प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ३ सय ३८ डलर (GDP Per capita, nominal, 2020 estimate) रहेको छ। इजरायल पश्चिमी युरोपका धनी राष्ट्रहरूझैं धनी छ। इजरायलले कट डाइमन्ड, प्रशोधित पेट्रोलियम, फर्मास्यूटिकल्स, मेशिन एवं औजार, औषधीय उपकरण, कम्प्युटर हार्डवेयर र सफ्टवेयर, कृषि वस्तु, केमिकल्स, टेक्सटाइल, एपारल्स ठूलो परिमाणमा निर्यात गर्छ। इजरायलले ठूलो परिमाणमा विभिन्न वस्तुहरू अमेरिका, बेलायत, हड्ढङ, चीन, बेल्जियम आदिलाई निर्यात गर्दछ। यसैगरी, इजरायलले अमेरिका, चीन, स्वीट्जरल्यान्ड, जर्मनी, बेलायत, बेल्जियम, नेदरल्यान्ड्स, टर्की, इटाली आदिबाट आयात गर्छ। इजरायलको निकटका छिमेकी राष्ट्रहरूसँग खासै व्यापार छैन। तर पनि इजरायलले छिमेकी जोर्डनसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गरेर (सन् १९९४ मा भएको इजरायल र जोर्डन शान्ति सम्झौताद्वारा) अरबजगत्मा आफ्नो व्यापार वृद्धि गर्ने प्रयास गरेको छ।

    इजरायलको बल भनेकै राष्ट्रिय आर्थिक विकास एवं उसको आर्थिक आत्मनिर्भरता हो। यदि इजरायल आर्थिकरूपमा बलियो नभएको भए उसको निकटका छिमेकीहरूले विश्व मानचित्रबाट इजरायललाई उहिल्यै हटाइसकेका हुन्थे। तर इजरायल आर्थिकरूपमा यति बलियो छ कि उसले अत्याधुनिक हतियार विकास गरेको छ र ती हतियारको प्रयोग गरेर आफ्नो राष्ट्रियता जोगाउन सकेको छ। अहिले इजरायलसँग अत्याधुनिक हतियार मात्र होइन, विशेष उन्नत र अति सुरक्षित बङ्करहरू पनि छन्, जुन शत्रुहरूले प्रहार गर्दा रक्षाकवच बन्न पुग्छन्। अहिले धेरै कम राष्ट्रसँग पेट्रियाट मिसाइल छ। त्यो पेट्रियाट मिसाइल इजरायलसँग पनि छ। पेट्रियाट मिसाइलले शत्रु पक्षको मिसाइल उड्नासाथ थाहा पाउँछ र त्यो मिसाइललाई हावामैं नष्ट गरिदिन सक्छ।

    राष्ट्र सानो हुँदैमा हेपिएर बस्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। आर्थिकरूपमा सक्षम भएमा साना राष्ट्रले पनि ठूला राष्ट्रलाई तह लगाउन सक्छन्। यस कुराको ज्वलन्त प्रमाणका रूपमा इजरायललाई लिन सकिन्छ। भौगोलिकरूपमा सानो भएर पनि, आर्थिकरूपमा बलियो भएपछि ठूलो राष्ट्रसँग समानताको व्यवहार खोज्न बाध्य पार्न सकिन्छ।

    नेपाल भारतसँग नजीक र चीनसँग टाढा हुन आवश्यक छैन। यसैगरी, न चीनको नजीक र भारतसँग टाढा हुन आवश्यक छ। नेपाललाई यी दुवै राष्ट्रबाट समानताको व्यवहार चाहिएको छ। ठूलो दाजु र सानो भाइको सम्बन्ध होइन, साथी–साथीको सम्बन्ध चाहिएको छ। नेपालले निकटका छिमेकी राष्ट्रसँग, खासगरी भारतसँग मित्रवत् व्यवहार पाउन नेपाल स्वयम् आर्थिकरूपमा आत्मनिर्भर हुन आवश्यक छ, इजरायलझैं। नेपाल आर्थिकरूपमा कमजोर भइरहेसम्म भारतीय बाबुडमले चीलले सिनोमाथि आँखा गाडेझैं गाडिरहनेछ, भारतीय आमजनताले नेपालसँग मित्रवत् व्यवहार राख्न खोजे पनि।

    आर्थिकरूपमा आत्मनिर्भर हुनका लागि हामीले सर्वप्रथम राष्ट्रिय उत्पादनमा तीव्र अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ। कृषिमा जोड दिन आवश्यक छ। कृषि उत्पाद वृद्धि गर्न आवश्यक छ। खेर गइरहेको भूमि र श्रमको उपयोग गर्न ध्यान दिन आवश्यक छ। कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न स्थानीयको सहभागिता एवं सक्रियतामा गाउँ एवं नगरस्तरमा पनि अनेक योजना निर्माण हुन आवश्यक छ। यसैगरी, हामीले प्रत्येक गाउँ र नगरलाई एक सङ्गठित बजारको रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ। स्थानीय खपतका लागि स्थानीय बजारहरूबाट कृषिजन्य वस्तु बिक्री गर्न आवश्यक छ। अर्थात् हरेक गाउँ एवं नगरलाई एक व्यापारिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ र यस्तो गरेर राष्ट्रिय आयमा वृद्धि गर्न आवश्यक छ।

    यसैगरी, हामीले प्रत्येक गाउँमा के कस्तो पर्यटन केन्द्र विकास गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ पनि सोच्न आवश्यक छ। पर्यटनको माध्यमबाट गरीब परिवारसम्म आय पु–याउन सकिन्छ।

    हाम्रा आवश्यकताका वस्तु एवं सेवा उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापनामा जोड दिन आवश्यक छ। यस्ता र यस किसिमका कार्यहरू नागरिकस्तरमा गरेर हामीले हाम्रो राष्ट्रियता सबल तुल्याउन सक्छौं।

    आर्थिक विकासका लागि सरकार वा राज्यलाई मात्र जिम्मेवार ठानेर हामीले पन्छिने बाटो खोज्ने हो र राष्ट्रको आर्थिक विकासमा आफ्नो (प्रत्येक व्यक्तिको) भूमिका नदेख्ने हो भने हामी आर्थिकरूपमा आत्मनिर्भर हुन सक्नेछैनौं र पुस्तौं छिमेकीहरूको थिचोमिचोमा रहिरहन बाध्य हुनेछौं।

    आजको मितिमा हामीले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ, हाम्रो राजनीतिक विचारधारा फरक–फरक भएपनि, हामी बिच जतिसुकै मत–मतान्तर भएपनि।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, June 19, 2020

Benefits of Accepting MCC Financial Aid-Article-281

एमसिसीको सहयोग स्वीकार गर्नु पछाडिका कारणहरू

लगभग ३१ वर्ष पहिले यही जूनको महीनामा चीन सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र र वाक् स्वतन्त्रताको माग गर्ने आफ्ना नागरिकको आवाज दमन गर्न उनीहरूलाई जेल हाल्ने, थुनछेक गर्ने मात्र नभई ‘कत्लेआम’ नै गरेको थियो। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार त्यो कत्लेआममा तीन सय प्रदर्शनकारीको हत्या भएको भनिए पनि अन्य स्रोतहरूले दश हजारभन्दा बढी प्रदर्शनकारीको हत्या भएको उल्लेख गरेका थिए। त्यसरी निर्ममतापूर्वक मारिनेमा अधिकांश विद्यार्थी थिए र उनीहरू बेइजिङस्थित तियानमेन स्क्वायरमा अति नियन्त्रणकारी चिनियाँ कम्युनिस्ट व्यवस्थाको विरोध एवं नागरिक खुलापनको माग गर्न जम्मा भएका थिए। तर सरकारले प्रदर्शनकारीहरूलाई प्रदर्शन स्थलबाट हटाउन उनीहरूको जीउमाथि डोजर चलाएको थियो। तियानमेन स्क्वायर त्यस दिन रगतले लतपत भएको थियो।

चिनियाँ सरकारले आफ्नै नागरिकको जून ४, सन् १९८९ मा यसरी निर्मम हत्या गरेको थियो। त्यो हत्याकाण्डलाई चीन मात्र होइन विश्व इतिहासमा ‘तियान्मेन स्क्वायर प्रदर्शन’, ‘तियान्मेन स्क्वायरकाण्ड’, ‘जून ४ काण्ड’, ‘प्रजातन्त्र आन्दोलन’ भनेर सम्बोधन गर्ने गरिन्छ। यहाँ चीनको प्रसङ्ग किन उल्लेख गर्न खोजिएको हो भने चीन विश्वको दोस्रो ठूलो आर्थिक महाशक्ति भए तापनि त्यहाँ नियन्त्रणकारी व्यवस्था छ, कम्युनिस्ट व्यवस्था छ, प्रजातन्त्र छैन, र यो कारणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि चीनमाथि पूर्णरूपमा भर पर्न सकिंदैन। भोलि कुनै कारणवश चीन सरकार र नेपालको सम्बन्ध खराब भएमा चिनियाँ जनताले नेपालको पक्षमा बोल्न खोज्दा पनि चिनियाँ सरकारले बोल्न दिंदैन किनभने चीनमा प्रजातन्त्र छैन। यो कारणले गर्दा हामी व्यापारको लागि चीनमाथि पूर्णरूपमा भर पर्न सक्तैनौं। अर्को कुरा चीन अहिले यति बढी व्यापारमैत्री भएको छ कि भोलि उसलाई भारतसँग राम्रो व्यापारिक नाफा हुने स्थिति भएमा उसले नेपालसँग परम्परागत सम्बन्ध बिर्सेर भारतसँग हात मिलाउन पुग्नेछ। नेपाललाई महत्व दिनेछैन। चीनले अहिले जहाँ पनि, जहिले पनि, जुनसुकै अवस्थामा केवल व्यापारिक फाइदा मात्र हेर्छ, विचार गर्छ। चीन आर्थिक महाशक्ति भएकोले नेपाल स्वयम्ले उसमाथि कुनै दबाब सृजना गर्न सक्तैन र अन्य राष्ट्रद्वारा पनि दबाब सृजना गराउन सक्तैन। अर्थात् चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्धमा जहिले पनि चीनको नै वर्चस्व रहनेछ।

    विसं २००७ देखि २०७७ सम्मको स्थितिको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने बितेको ७० वर्षमा भारतसँग नेपालको कहिले पनि न राजनीतिक सम्बन्ध, न आर्थिक सम्बन्ध नै राम्रो हुन सकेको देखिन्छ। बरु सरकारीस्तरमा ब्रिटिश–इन्डिया कालमा, नेपाल–भारत सम्बन्ध राम्रो थियो। तर भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालप्रति उसको दृष्टिकोण उल्टो, झन्झन् अनुदार हुँदै गयो। कुनै समय स्थिति यस्तोसम्म पनि भयो कि वल्लभभाइ पटेल (सरदार पटेल) स्वतन्त्र भारतको गृहमन्त्री (15 August 1947– 15 December 1950) भएको बेला नेपाललाई भारतमा विलय गराउने प्रस्ताव उनले तत्कालीन संसद्बाट पास गराएका थिए रे। वल्लभभाइ प्रकरण छाडेर कुरा गर्दा पनि सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउने कार्य भारतका महत्वाकाङ्क्षी नेताहरूबाट नै भएको हो। छिमेकीहरूप्रति भारतीय सरकारको दृष्टिकोण प्रारम्भ (स्वतन्त्रता) कालदेखि नै अनुदार रहँदै आएको छ, भारतीय जनताले छिमेकीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध कायम राख्न चाहँदाचाहँदै पनि। भारतको संस्थापन पक्षले आफ्नो जनताको आवाज सुनेको उदाहरण छैन भने पनि हुन्छ, त्यो गाँधी परिवार होस् वा गाँधीइतर परिवार (मोरारजीदेखि मोदीसम्म)। इन्दिरा गाँधीले त झन् आपत्काल लगाएर आफ्नै जनताको मुखमा तालासम्म लगाएकी थिइन्। धेरै नेतालाई जेलमा बन्द गरेकी थिइन्।

    भारतले नेपालमाथि विगतमा चारपटक (विसं २०१९, २०२७, २०४५, २०७२) आर्थिक नाकाबन्दी लगाइसकेको छ। लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा प्रकरणमा भारत कतिसम्म अनुदार भएको छ, त्यो जगजाहेर छ। भारतका केही प्रभावशाली व्यक्तिहरूले नेपालको पक्षमा बोले तापनि भारतको संस्थापन पक्षले सुनेको छैन र सुन्नेछैन पनि। हुन पनि भारतमा संस्थापन पक्ष स्थापनाकालदेखि नै शक्तिशाली रहँदै आएको छ। भारतका अल्पसङ्ख्यकहरू, भारतकै संस्थापन पक्षबाट पीडित हुँदै आएका छन्। भारतमा आदिवासीहरूको सत्तामा पहुँच सपना हुन पुगेको छ। उच्च पद एवं शक्तिमा केवल कहलिएका घरानाहरू पुगेका छन्। देवेगौडालाई, जो आदिवासी वा तल्लो जातिका हुन्, छाडेर कुरा गर्ने हो भने भारतमा जहिले पनि कहलिएका उच्च जातिका व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री भएका छन्, त्यसमाथि पनि उत्तर प्रदेश राज्यका माथिल्ला जाति धेरै छन्।

    व्यापारका लागि भारतमाथि पूर्ण भर पर्ने स्थिति छैन। विगतका अनुभवहरूले त्यही भन्छ। उल्टो नेपाल, अन्य कारणहरूले गर्दा भारतको संरक्षित बजार हुँदै गएको छ। नेपालले कुल आयातको लगभग ६० प्रतिशत भारतबाट गर्छ। भारतको अर्थतन्त्रको आकार एवं नीतिको मूल्याङ्कन गर्दा नेपालले भारतसँग व्यापारबाट फाइदा लिने स्थिति ज्यादै कम छ। पछिल्लो समयमा सीमा विवादबारे उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले नेपाललाई दिएको चेतावनी– ‘नेपालले तिब्बतबाट सिक्नुपर्छ कि उसको अवस्था कस्तो भएको थियो। त्यस कारण नेपालले तिब्बतजस्तो गल्ती गर्नुहुँदैन’ ले स्वाभिमानी नेपालीहरू झस्केको हुनुपर्छ।

    नेपाल यसरी भौगोलिकरूपमा दुई आर्थिक महाशक्तिको बीचमा हुनु र यी दुई महाशक्ति नेपालको आर्थिक हितका लागि भरपर्दो नहुनुजस्तो स्थितिले नेपाल बाध्यात्मक परिस्थितिले गर्दा पनि अमेरिकाको नजीक हुनुपर्ने स्थिति सृजना हुन्छ। सुरक्षाको दृष्टिकोणले नेपाल, अमेरिकाको नजीक हुन आवश्यक पनि छ। आर्थिकमात्र होइन, रणनीतिक दृष्टिकोणले पनि नेपाल अमेरिकाको नजीक हुनु लाभदायक छ। शक्ति सन्तुलनको हिसाबले पनि उपयोगी छ। हाम्रा यी दुई निकटका छिमेकीहरूमध्ये कुनै एकसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध बिग्रेमा अमेरिका हाम्रोलागि सहयोगीको रूपमा उपस्थित हुन सक्छ वा त्यस किसिमको स्थिति सृजना गर्नुपर्छ। र त्यस्तो गर्न अमेरिकामा बसोवास गर्ने नेपालीहरूले अमेरिकी सरकारलाई नेपालको हितमा कदम चाल्न दबाब दिन सक्छन्, जुन चीनको सन्दर्भमा हुन सक्तैन। अमेरिका  प्रजातान्त्रिक मुलुक हो र यसले अमेरिकामा बसोवास गरिरहेका नेपालीहरूको आवाजको बेवास्ता गर्नेछैन। अहिलेको कुरा गर्ने हो भने भारतपछि ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरूको बसोवास रहेको देश अमेरिका नै हो। लाखौंको सङ्ख्यामा नेपालीहरू अमेरिकाका अनेक राज्यमा बसोवास गरिरहेका छन् र उनीहरूले भारतमा नेपालीहरूले गर्ने कामभन्दा राम्रो काम (आम्दानी हुने) पाएका छन्। वृत्ति विकासको राम्रो अवसर पाएका छन्।

    अमेरिका नेपालका लागि एक भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि हुन सक्छ। अमेरिकामा बसोवास गर्ने नेपालीहरूलाई मन पर्ने अनेक मौलिक नेपाली वस्तुहरू (जस्तै चिया, चकलेट, चाउमिन, अचार, पस्मिना, ढाकाका कपडा, सजावटका सामान, कलात्मक वस्तु, मूर्ति, उपहारका सामानहरू आदि) बिक्री गरेर नेपाली निर्यातकर्ताहरूले राम्रो आम्दानी हात पार्न सक्छन्। भारतले अहिले त्यस्तै गरिरहेको छ। अमेरिकाको लगभग प्रत्येक राज्यमा भारतीय सामग्री बिक्री हुने खुद्रा भण्डार देख्न सकिन्छ। अमरिकामा बसोवास गर्ने ठूलो सङ्ख्याका भारतीयहरूले ठूलो परिमाणमा भारतीय सामान खरीद गरिदिनाले भारतीय निर्यातकर्ताहरूले अमेरिकी बजारबाट राम्रो लाभ प्राप्त गरिरहेका छन्।

    यी विभिन्न तथ्यहरूको प्रकाशमा अमेरिकी सहयोग संस्था एमसिसी (Millennium Challenge Corporation)  द्वारा प्रदान गरिने आर्थिक सहयोग नेपालले स्वीकार गर्नु नेपाल र नेपालीहरूको राजनीतिक एवं आर्थिक हितमा देखिन्छ। एमसिसीद्वारा प्रस्तावित सहयोग राशि, ५० करोड डलर नेपालले प्राप्त गरेर, यो रकम विभिन्न विकास एवं निर्माणमा खर्च गर्न सक्छ। हुनत वर्तमान नेपाल सरकारले यो रकम जलविद्युत् क्षेत्रमा खर्च गर्ने सोच एवं योजना अघि सारेको छ तर मेरो विचारमा यो रकमलाई पहाडी राजमार्ग निर्माण गर्न, पहाडी बजारको विकास गर्न एवं देशभित्र खपत हुने विद्युत्गृह निर्माणमा खर्च गर्दा उपयुक्त हुन्छ। यसैगरी, परम्परागत कृषिको आधुनिकीकरण एवं अत्यधिक जनशक्ति प्रयोग हुने ठाउँमा स्वचालित प्रक्रिया स्थापना गर्न खर्च गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

    नेपाललाई एमसिसीद्वारा दिइने सहयोगको आर्थिक महत्व मात्र छैन, रणनीतिक महत्व पनि छ। यो कुरा हामीले गम्भीरतापूर्वक बुझ्न आवश्यक छ। भावनामा बगेर होइन, यथार्थवादी भएर सोच्न आवश्यक छ।

एमसिसीबारे भ्रम

    एमसिसीबारे धेरैलाई तथ्यगत जानकारी छैन। धेरैले एमसिसीबारे केवल सुनेको, शीर्षक मात्र पढेको भरमा धारणा बनाएका छन्। अर्कोतिर जनतासमक्ष सही सूचना, जानकारी, विचार पु–याउने समाचार संस्थाहरू सत्य कुरा पाठक, श्रोता एवं दर्शकसम्म पठाउनुको सट्टा केवल ‘बिकाउ’ सूचना, जानकारी, विचार पु–याउन व्यस्त छन्। यसले गर्दा एमसिसीबारे सही जानकारी आम व्यक्तिसमक्ष पुग्न सकिरहेको छैन। एमसिसीबारे ‘अनलाइन’ गूगल गरेर थाहा पाउन सकिन्छ र त्यसबारे सही जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ।

    अर्कोतिर केही बुद्धिजीवी, नेता एवं सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूले एमसिसीबारे राम्ररी बुझेका छन् तर उनीहरू आफ्नो स्वार्थ र फाइदा अनुसार एमसिसीको व्याख्या गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय हित अनुसार एमसिसीको कार्य जनतालाई बुझाइरहेका छैनन्। यस्तो गम्भीर विषयलाई कसैले पनि आफ्नो स्वार्थसँग गाँसेर हेर्नुहुँदैन, राष्ट्रिय स्वार्थसँग गाँसेर हेर्नुपर्छ। राष्ट्रिय स्वार्थको विषयमा हामी एकजुट हुनुपर्छ, राजनीतिक पृष्ठभूमि जेजस्तो भए तापनि। हामी कागले कान लग्यो भन्दै कागको पछाडि दौडिन्छौं, आफ्नो कान छाम्दैनौं। एमसिसीबारे जानकारीको स्थिति पनि यस्तै छ। एमसिसीको विरोध वा पक्ष लिनु पहिले यसको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरौं। यस सम्बन्धमा उपलब्ध सामग्री खौजौं, पढौं, सुनौं। चिन्तन र मनन गरौं। सङ्क्षेपमा, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुरा, कुनै पनि राष्ट्रबाट ऋण वा आर्थिक सहयोग नलिनु नै राम्रो। राम्रो त आफ्नै स्रोत एवं साधनको विकास गर्नु हो।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, June 12, 2020

South Asian Market Under Black Shadow of Indo-Park Relations-Article-280

भारत–पाकिस्तान कटुताको छायामा दक्षिण एशियाली बजार

बजारको दृष्टिकोणले दक्षिण एशिया संसारकै बृहत् बजार हो। विश्वको कुल जनसङ्ख्याको लगभग २५ प्रतिशतको आश्रयस्थल दक्षिण एशिया हो। जनसङ्ख्याको आधारमा संसारको दोस्रो ठूलो देश भारत, दक्षिण एशियामा पर्छ। यसैगरी, जनसङ्ख्याको आधारमा विश्वको पाँचौं र आठौं ठूलो देश क्रमशः पाकिस्तान र बङ्गलादेश पनि दक्षिण एशियामा नै पर्छ। यति ठूलो जनसङ्ख्या भएको दक्षिण एशियाली क्षेत्र किन एक भरपर्दो एवं लाभदायक बजार क्षेत्र हुन सकेको छैन? दक्षिण एशियाका यी राष्ट्रहरूले एकअर्कालाई आर्थिक सहयोग गरेर किन उच्चतम व्यापार लाभ लिन सकिरहेका छैनन्? यी दुवै प्रश्नको उत्तर भारतसँग सम्बन्धित हुन पुग्छ। भारतले गर्दा नै दक्षिण एशिया सङ्गठित, भरपर्दो एवं लाभदायक बजार हुन सकेको छैन। छिमेकी मुलुकसँग भारतको कटुतापूर्ण व्यवहारले गर्दा पर्याप्त सम्भावना बोकेको, ठूलो सङ्ख्यामा उपभोक्ताको बसोवास रहेको, दक्षिण एशियाली क्षेत्र लाभदायक बजार हुन सकेको छैन। उल्टो यो क्षेत्र गरीबीको कुचक्रबाट बाहिर आउन सकिरहेको छैन।

    भारत र पाकिस्तानबीच शत्रुतापूर्ण व्यवहारले गर्दा त झन् दक्षिण एशिया अस्थिर बजार हुन पुगेको छ। भारत र पाकिस्तानबीचको व्यवहार कटुतापूर्ण मात्र छैन, यी दुई देशबीच विगतमा कैयौं  युद्ध भइसकेको छ। र भविष्यमा पनि युद्ध हुने सम्भावना उत्तिकै छ। कश्मीरको समस्याले गर्दा भारत र पाकिस्तानबीच सुमधुर सम्बन्ध हुने सम्भावना टाढा–टाढासम्म देखिंदैन। अर्थात् भारत र पाकिस्तानबीच कायम शत्रुता दीर्घकालीन छ। यी दुई देशबीच सुमधुर सम्बन्ध बनाउने महत्वपूर्ण कडीको रूपमा रहेको ‘काश्मीर समस्या’ पचासौं वर्षसम्म समाधान हुने छाँटकाँट छैन। र यो स्थितिले दक्षिण एशियाली बजारलाई लामो समयसम्म सताइरहने देखिन्छ।

    भारतको श्रीलङ्कासँग पनि राम्रो सम्बन्ध छैन। एक समय (5 May 1976–18 May 2009) मा श्रीलङ्कामा स्थानीय तमिल विद्रोहीहरू (LTTE- Liberation Tigers of Tamil Eelam) ले गरेको अति नै रक्तपातपूर्ण सङ्घर्षमा विद्रोही तमिलहरूलाई भारतले सहयोग गरेको थियो भन्नेहरू धेरै छन्। भारतीय मूलका विद्रोही तमिलहरूले श्रीलङ्कामा एउटा अलग तमिल राज्यको माग गरेका थिए। र तमिल विद्रोहीहरूको नेतृत्व भिलुपिलाई प्रभाकरणले गरेका थिए। उक्त सङ्घर्षमा विद्रोही र राज्य पक्षका गरेर लाखौं नागरिकको ज्यान गएको थियो र सोही सङ्ख्यामा अनेकौं बेपत्ता भएका थिए। त्यसबेला श्रीलङ्कामा भारतविरोधी भावना यति उग्र भएको थियो कि भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गाँधी राजकीय भ्रमणमा श्रीलङ्का गएको बेला कोलम्बोस्थित राष्ट्रपति निवासअगाडि श्रीलङ्काका एक सैनिकले उनको हत्या गर्ने उद्देश्यले बन्दूकले प्रहार गरेका थिए। त्यसरी बन्दूकले प्रहार गर्ने व्यक्ति श्रीलङ्काका सिहांली समुदायका विजिता रोहना थिए। भारत सरकारले श्रीलङ्काको अन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप ग–यो भनेर रोहना अति क्रुद्ध भएका थिए। यो घटना 30 July 1987 मा घटेको थियो। र घटनाले विश्वभरि नै चर्चा पाएको थियो।

    हालैमा नेपालसँग भारतले गरेको सीमासम्बन्धी व्यवहारले पनि यो क्षेत्रको आपसी व्यापारलाई अझै बढी नकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना बढेर गएको छ।

    नेपालसँगको सीमा विवादमा भारतले यस किसिमको अडान लिएको छ कि यो समस्या सहजै समाधान हुने सम्भावना देखिंदैन। एकातिर भारतले यो विवाद समाधान गर्न लचकता देखाएको छैन भने अर्कोतिर उसले नेपालको भूमि मिचेर सडक निर्माणसमेत गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा भारतको नेपालसँगको सीमा विवाद लामो समयसम्म चल्ने र सहजै समाधान ननिस्किने किसिमको हुँदै गएको छ। यो कारणले गर्दा नेपाल–भारत व्यापारिक सम्बन्ध सुमधुर एवं लाभदायक हुने कुराको प्रत्याभूति गर्न सकिंदैन। उल्टो नेपाल र भारतबीचको व्यापारिक सम्बन्ध अस्थिर, अनिश्चित एवं अलाभदायक हुन पुग्छ। र यो स्थिति दुवैतिर हुन्छ। भारतलाई पनि घाटा लाग्नेछ। भारतले किन छिमेकी राष्ट्रहरूसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्न सकेको छैन? र त्यस्तो प्रयास पनि किन गरिरहेको छैन? यस प्रश्नको उत्तर खोज्नु आवश्यक छ।

    वर्तमान भारतमा तीन शक्ति छन्–पहिलो शक्ति हो, भारतको जनता। तर भारतीय जनता नेपाल–भारत सम्बन्ध सुमधुर  बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्तैन। जनस्तरमा नेपाल–भारत सम्बन्ध अति मैत्रीपूर्ण भए तापनि त्यसले दुई देशको राजनीतिक सम्बन्धलाई सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेको छैन। यहाँ नेपाल र भारतबीच जनस्तरमा अति मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेको तथ्य राख्नु सान्दर्भिक होला। पहिलो, भारतको ‘आजादी की लडाइँ’ वा ‘स्वतन्त्रता सङ्ग्राम’मा अङ्ग्रेजहरूको विरोधमा र भारतीयहरूको समर्थनमा सङ्घर्ष गर्न नेपालबाट अनेकौं व्यक्ति भारत गएका थिए। दोस्रो, भारतका अनेक ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरूको नेपालका अनेक परिवारसँग सुमधुर सम्बन्ध थियो र अहिले पनि छ। भारतका ख्यातिप्राप्त साहित्यकार ‘फणीश्वरनाथ रेणु’ विराटनगरस्थित कोइराला निवासमा लामो समय बसेका थिए। नेपाल र विपी कोइरालाप्रति उनको अगाध प्रेम र सम्मान थियो। जनस्तरमा नेपाल र भारतबीच अति नै सुमधुर सम्बन्ध छ र कुनै पनि किसिमको समस्या छैन।

    भारतको दोस्रो शक्ति हो– कर्मचारीतन्त्र। यो कर्मचारीतन्त्र जहिले पनि नेपाल र भारतबीच सम्बन्ध खराब पार्न सक्रिय रहन्छ। कर्मचारीतन्त्रले नेपाललाई ‘सानो भाइ’को रूपमा देख्छ र सानो भाइलाई ‘साइजमा राख्न’ नीति राख्छ। यो कर्मचारीतन्त्रको एउटा निर्धारित नीति छ र यो नीति अन्तर्गत रहेर नै यसले भारतका छिमेकी राष्ट्रहरूसँग (कटुतापूर्ण) व्यवहार गर्न भारत सरकारलाई हरदम निर्देशित गर्छ। भारतमा जुनसुकै दलको सरकार आए पनि कर्मचारीतन्त्रको इशारामा चलेको उदाहरण धेरै छ। भारतको यो कर्मचारीतन्त्रले नै नेपालमाथि विगतमा चारपटक आर्थिक नाकाबन्दी गर्न सरकारलाई निर्देशित गरेको थियो। स्मरण रहोस्, भारतले पहिलोपटक २०१९ (नेहरू), दोस्रोपटक २०२७ (इन्दिरा गाँधी), तेस्रो २०४५ (राजीव गाँधी) र चौथो २०७२ (मोदी) सालमा गरी चारपटक आर्थिक नाकाबन्दी गरिसकेको छ। छिमेकीहरूका लागि मात्र होइन, भारतको आर्थिक विकासको लागि पनि त्यै कर्मचारीतन्त्र बाधक हुन पुगेको छ। यो कर्मचारीतन्त्रले भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध झन् कटुतापूर्ण तुल्याउन विशेष भूमिका खेलेको छ।

    भारतको तेस्रो शक्ति हो– प्रभावशाली भारतीय नेताहरूको समूह। केही नेताहरूको यो समूहले एउटा अनुदारवादी धारको प्रतिनिधित्व गर्छ र छिमेकीहरूलाई ‘साइज’मा राख्नुपर्छ भन्ने धारणामा बलियो गरी विश्वास गर्छ। छिमेकीहरूलाई धनी एवं शक्तिशाली हुन दिनुहुँदैन भन्ने कुरालाई सिद्धान्त मानेर तदनुरूप व्यवहार गर्छ र दक्षिण एशिया मात्र होइन, विश्वकै नेतृत्व भारतले गर्नुपर्छ भन्ने सपना देख्छ र त्यो सपनालाई व्यवहारमा उतार्न छिमेकीहरूमाथि थिचोमिचो गर्न सरकारलाई निर्देशित गर्छ र आफू वा आफ्नो दल सरकारमा रहेको बेला त्यस किसिमको व्यवहार गर्छ। नेहरू परिवारले छिमेकी राष्ट्रहरूसँग यस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने धारणाको प्रतिनिधित्व गर्छ। स्मरण रहोस्, भारतकी प्रम इन्दिरा गाँधीको पालामा नै पाकिस्तान विभाजित भएर (पूर्वी पाकिस्तान छुट्टिएर) बङ्गलादेश निर्माण भएको थियो। इन्दिरा गाँधीले बङ्गलादेशलाई सहयोग गर्न भारतीय सेना नै पठाएकी थिइन्। पछिल्लो समयमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहलाई तत्कालीन भारतीय प्रम राजीव गाँधीले दिल्लीको एउटा होटलमा अशोभनीय व्यवहार गरेका थिए। भारतमा त्यस्ता अन्य थुप्रै प्रभावशाली नेताहरू छन्, जो नेपाललाई भारतको सुरक्षा छाताभित्र राख्न खोज्छन्। नेपाललाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र मान्दैनन्। नेपाल र चीनबीच राम्रो व्यापार वा आवतजावत हुनेबित्तिकै भारतको लागि खतरा देख्छन्। सिक्किमको भारतमा विलय गाँधी परिवार शासनमा रहेको बेला नै भएको थियो।

    भारत प्राकृतिक सम्पदाले भरिएको एक समृद्ध राष्ट्र हो। भारतमा आर्थिक विकासका अनेक सम्भावनाहरू छन्, आर्थिक अवसरहरू छन्। यिनको प्रयोग गर्ने हो भने भारतले तीव्र गतिमा आर्थिक प्रगति मात्र गर्दैन, गरीबीको रेखामुनि रहेका करोडौं परिवारको आर्थिकरूपमा उद्धार गर्न सक्छ। तर यसका लागि भारतले उदार विदेश र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ। आफ्ना छिमेकीसँग समानतामा आधारित सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न आवश्यक छ। छिमेकी राष्ट्रहरूको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्न आवश्यक छ।

    छिमेकीहरूलाई बलपूर्वक दबाउनुपर्छ भन्ने नीतिमा भारतले सुधार ल्याउनुपर्छ, यदि भारतको आर्थिक विकास तीव्र गतिमा गर्ने इच्छा छ भने। भारतले यस्तो गर्ने हो भने दक्षिण एशिया विश्वको नै बलियो र लाभदायक बजार हुन पुग्छ। भारतले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ कि ग्राहक (छिमेकी मुलुक) हरू आर्थिकरूपमा बलियो भए मात्र उसको पसल चल्छ। अर्थात् भारतको निर्यात बढ्छ। भारतमा अहिले पनि झोपडपट्टीमा बस्नेहरूको सङ्ख्या ठूलो छ। उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार आउन सक्छ।

    दक्षिण एशियालाई भरपर्दो एवं लाभदायक बजार बनाउन भारतले विशेष भूमिका खेल्न सक्छ। तर भारतले वर्तमान नीतिलाई नै निरन्तरता दिने हो, छिमेकीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध नराख्ने हो भने छिमेकीहरूको मात्र होइन भारतको पनि आर्थिक विकास तीव्र गतिमा हुन मुश्किल हुनेछ। दक्षिण एशिया एउटा कमजोर बजारमा रूपान्तरित हुनेछ।

    जसरी नाटा, बेनेल्कस, आशियान, ओपेक, युरोपियन युनियनजस्ता सङ्गठनहरूले आफ्ना सदस्य राष्ट्रबीच राम्रो सम्बन्ध स्थापित गरेर आर्थिक लाभ प्राप्त गरिरहेका छन्। त्यसैगरी, सार्कको उपयोग गरेर यस सङ्गठनका सदस्य राष्ट्रहरूले बढी आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सक्छन्। तर सार्कलाई बढी भरपर्दो र लाभदायक बनाउने जिम्मेवारी भारतले लिनुपर्छ। निष्कर्षमा दक्षिण एशियाको आर्थिक भविष्य भारतले आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरूसँग कसरी व्यवहार गर्छ, त्यसमा निर्भर गर्छ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, June 5, 2020