Indecisive Economic Policy of Nepal-Article-294

 अलमलमा हाम्रो अर्थव्यवस्था

यो आलेख प्रारम्भ गर्नुपूर्व एउटा उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक ठानेको छु–

    करीब पाँच दशक पूर्व, म हुर्केको गाउँ, सिम्रा भवानीपुर (रौतहट) मा एक विशेष किसिमको स्थिति देख्न सकिन्थ्यो। खासगरी तत्कालीन थारू परिवार कृषि उत्पादनमा विविधता ल्याएर जीवन धान्नका लागि आवश्यक पर्ने लगभग सम्पूर्ण वस्तु आफैं उत्पादन गर्थ्यो। ती परिवारले मासु खानका लागि परेवा, हाँस, कुखुरा, बत्तक, खसी पालेका हुन्थे भने तरकारीका लागि घर छेउछाउ लौका, फर्सी, घिरौला, झिगुनी, कुभिन्डो, आलू, प्याज रोपेका हुन्थे। हरेकको घरको छानामा लौका, फर्सी फलेको देखिन्थ्यो। प्रायः सबैसँग सानो टुक्रा जमिन हुन्थ्यो र यदि छैन भने कसैसँग बटैया लिएर भए पनि त्यो जमिनमा धान, मकै, गहुँ, चना, मसुरो, तोरी आदि रोप्थे। दूधदही खानका लागि गाई–भैसी पाल्थे। ज्यादै गरीब परिवारसँग पनि एउटा गाई हुन्थ्यो नै। फलफूलका लागि आँप, अम्बा, केरा बारीमा रोपेका हुन्थे। उत्पादनसँग सम्बन्धित अनेक क्रियाकलाप आफैं गरेर आफूलाई आत्मनिर्भर तुल्याउने प्रयास गर्थे। यस्तो प्रयासले गर्दा छेउको ‘डुमरिया बजार’ समेत धाउनुपर्दैनथ्यो। किनभने दैनिक उपभोगका वा जीवन धान्नका लागि चाहिने धेरै कुरा उनीहरू स्वयं उत्पादन गर्थे। कपडा (धोती–पुरुष र स्त्री दुवैका लागि, नसिएको कपडा आदि), औषधि, कृषि औजार, इत्यादिको लागि मात्र बजार धाउँथे। अचम्म त के कुरा थियो भने खुर्पी, हँसुआ, फालि आदि बनाउने कार्य पनि गाउँमैं हुन्थ्यो। गाउँमा रहेका एकजना लोहारले आफ्नो लोहसारी (आरन) मा कृषि कार्यका लागि आवश्यक विभिन्न औजार बनाउने एवं तिखार्ने काम गर्थे। यसरी गाउँ एक किसिमले आत्मनिर्भर थियो। असार, साउन, भदौ जस्ता अति पानी पर्ने महीनामा बाढी आएर नदीनाला भरिंदा र आवागमनका बाटाहरू बन्द हुँदा पनि वा उक्त गाउँ र बजारबीच सम्पर्क ती महीनामा टुटे तापनि गाउँमा जीवन अवरुद्ध हुन पाउँथेन। बजारसँग सम्पर्क टुटे तापनि बाँच्न गा-हो हुने स्थिति थिएन। यस्तै स्थिति छेउछाउका गाउँहरूमा पनि थियो। र यस्तो स्थिति गाउँहरूले उत्पादनमा प्राप्त गरेको आत्मनिर्भरताको कारण प्राप्त भएको थियो।

तर अहिले स्थिति अति भिन्न छ। शहर मात्र होइन, गाउँ पनि ज्यादै परनिर्भर हुन पुगेको छ। गाँउहरूले पनि केवल सेवा उत्पादन गरिरहेका छन्। जीवन धान्नका लागि आवश्यक पर्ने कृषि वस्तुहरूको लागि पनि शहरको मुख ताकिरहेका छन्। नेपालका बहुसङ्ख्यक गाउँ कृषि–वस्तु (चामल, दाल, तेल, गहुँ, मसला) का लागि आयातको मुख ताक्ने स्थितिमा पुगेका छन्। यस्तो नहुनुपर्ने हो।

    अहिलेको यो बजार युगमा जीवन धान्नका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कुरा उत्पादन गर्न त सकिंदैन तर जीवन धान्नका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न वस्तु देशभित्र उत्पादन गरेर देशलाई अहिलेको जस्तो परावलम्बी हुनबाट जोगाउन सकिन्छ। अहिले स्थिति यस्तो छ कि नेपालमा लहसुन, प्याज, आलु, खुर्सानी, जीरा, धनिया आदि कृषि उत्पादन पनि भारतबाट नआउने हो भने नेपालीहरूको भान्सामा तरकारी पाक्न गा-हो हुन्छ। के हामी यस्ता कृषि वस्तु देशभित्र, देशवासीलाई चाहिने परिमाणमा मात्र पनि, उत्पादन गर्न सक्तैनौं? यदि सक्तैनौं भने यो हाम्रो परावलम्बनको उत्कृष्ट नमूना हो। हाम्रो लाछीपनाको पराकाष्ठा हो। यस्तो स्थिति आउनमा केवल वर्तमान वा विगतका सरकारलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन। यसका लागि जनता पनि उत्तिकै दोषी छ। प्रत्येक नागरिक उत्तिकै दोषी छ र हरेक कार्यको लागि केवल सरकारलाई जिम्मेवार देख्ने हाम्रो मनोविज्ञान दोषी छ।

    नेपालमा उत्पादनको क्षेत्रमा, खासगरी कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा यस्तो परावलम्बनको स्थिति कसरी आयो? यो प्रश्न ज्यादै महत्वपूर्ण छ। हामीले एउटा ठोस अर्थनीति निर्माण गर्न नसकेको र जहिले पनि अलमलको स्थितिमा रहेकोले यो स्थिति देख्नुपरेको हो। दाल, तेल, जीरा, धनिया, लहसुन, प्याजका लागि पनि भारतको मुख ताक्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको हो। यस्तो स्थिति अन्य मुलुकमा कमै देख्न पाइन्छ। अहिले हामीले एक सजिलो तरिका प्रयोग गरिरहेका छौं र त्यो सजिलो तरिका हो– राष्ट्रिय (मुख्यगरी काठमाडौं) एवं अन्तर्राष्ट्रिय (खाडीका देशहरूका) बजारमा श्रम बेच्यो र श्रम बेचेर आएको पारिश्रमकले जीवन धान्नका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सामग्री खरिद ग-यो। देशमा केही पनि उत्पादन नगर्ने स्थितिमा सदा रहिरह्यो।

    केवल केही सीमित उद्योगहरूको स्थापना गरेर, ती उद्योगहरूमा ठूलो परिमाणमा उत्पादन गरेर, देशलाई एक औद्योगिक केन्द्रको रूपमा विकास गरेर, उद्योग सञ्चालनमा विशेषज्ञता हासिल गरेर, उद्योगबाट नै ठूलो आर्थिक फाइदा लिने र झिनामसिना सामानहरू विदेशबाट आयात गर्ने आर्थिक नीति अख्तियार गर्ने वा देशलाई आवश्यक पर्ने लगभग सम्पूर्ण वस्तु, जुन देशभित्र उत्पादन गर्न सम्भव छ, नेपालभित्र नै उत्पादन गर्ने आर्थिक नीति अख्तियार गर्ने? यी दुर्ई विकल्पमध्ये कुनै एक विकल्प रोजेर हामीले त्यसै अनुरूप अर्थनीति निर्माण गर्न सकेनौं र जहिले पनि अलमलको स्थितिमा रह्यौ। यसले गर्दा हाम्रो अर्थनीति न हाँसको चाल, न कुखुराको चाल हुन सक्यो। उल्टो हाम्रो अर्थ व्यवस्था, यो अलमलमा परेर, कछुवाको चालमा हिड्न बाध्य भयो।

दैनिक उपभोग एवं औद्योगिक वस्तुका लागि भारतप्रतिको हाम्रो अति निर्भरताले हाम्रो अर्थतन्त्र दीर्घ रोगी रहेको पुष्टि गर्दछ।

    नेपालको अर्थनीति अलमलमा रहेको नौलो होइन। यसको इतिहास पुरानो छ। पञ्चायतकालदेखि नै नेपालको अर्थनीति अलमलमा रहेको छ। र त्यो अलमलको स्थितिको अहिलेसम्म अन्त्य हुन सकेको छैन। २०४७ सालमा प्रजातन्त्रको पुनः स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म विभिन्न सरकारहरू बने। तर कुनै पनि सरकारले यो अलमलको स्थिति तोड्न सकेन। प्रत्येक सरकार अलमलको स्थितिमा रह्यो। अर्थात् हाम्रो देशमा आर्थिक जागरण कहिल्यै आउन सकेन। राजनीतिक जागरण त आयो तर आर्थिक जागरण आउन सकेन। आर्थिक जागरण नआएकोले हामी उपभोक्ता वस्तुका लागि भारतको दास हुन पुग्यौं। दास त पहिले पनि थियौं। तर परिवर्तित नयाँ परिस्थितिमा पनि त्यो दासता तोड्न सकेनौं। भूगोलमा सानो भए तापनि, इजराइलजस्तो कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सकेनौं।

अलमलको स्थिति कसरी आयो?

    नेपालको आर्थिक विकास सम्बन्धमा वा देशलाई कस्तो किसिमको अर्थनीति आवश्यक छ भन्नेबारे नेपालको कुनै पनि राजनीतिक दल गम्भीर हुन सकेन। देशको आर्थिक विकासको विषय कुनै पनि राजनैतिक दलको प्राथमिकता बन्न सकेन। दलहरू केवल शक्ति विस्तार एवं आफूले बनाएको सरकार टिकाउनमैं सीमित रहे। अर्कातिर राजनीतिक दलका नेताहरूमा आर्थिक विकासका लागि चाहिने सोचको अभाव त देखियो नै, शैक्षिक योग्यता एवं अनुभवको पनि अति कमी देखियो। अर्थशास्त्रको ‘अ’ नजान्ने व्यक्तिहरू दलहरूको मनोमानीले गर्दा अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री भए तर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्नुको साटो पश्च्यगमन गराए। यस्तो तरीकाले पनि देशको आर्थिक विकास हुन्छ? जनता पनि उस्तै। तिनै राजनैतिक दलहरूलाई चुनावमा विजयी गराएर, अर्थ व्यवस्थालाई महत्व नदिने नेताहरूलाई सरकारमा पु-याएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बिजोग हेरिरहे।  

    तर सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुरा नेपालले कस्तो अर्थनीति अख्तियार गर्ने विषयमा मुलुकका राजनैतिक दलहरूबीच एउटा साझा सहमति कहिल्यै बन्न सकेन। सत्ता साझेदारीका लागि सहमति बन्यो। कुनै समयमा काटाकाट गर्ने, एकले अर्कोलाई ठूलो शत्रु देख्ने, एमाले र माओवादीबीच एकता कायम भयो तर यसैगरी अर्थिक विकासका लागि एउटा साझा धारणा बनाउनेबारे दलहरूबीच साझा धारणा बन्न सकेन। अहिले पनि नेपालका कम्युनिस्टहरू समाजवादी अर्थ व्यवस्थाका पक्षधर छन् भने कांग्रेस लगायत अन्य दलहरू बजार अर्थतन्त्रको पक्षधर छन्। अलमल यहाँ र यो विषयमा पनि छ।

    दलहरू सिद्धान्तको आधारमा विभाजित भएर मात्र बसेनन्, मुलुकको आर्थिक विकासको विषयमा पनि यसरी विभाजित भएर बसे। यसरी नेपालमा आर्थिक विकासको विषयले कहिले पनि महत्व पाउन सकेन। परिणाम लहसुन, प्याज, बेसार, धनियाजस्ता अति सामान्य कृषि वस्तु पनि नेपालले भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सृजना भयो। स्थिति यतिसम्म हुन पुग्यो कि भारतले निर्यात रोक्ने हो भने नेपालमा जीवन धान्न कठिन हुने भयो। भान्सामा चुल्हो बल्न नसक्ने भयो। नेपाल, भारतको निगाह (भारतको व्यापार नीति अनुरूप) मा चल्नुपर्ने भयो। भारतलाई नेपालले सधैं प्रभु भन्नुपर्ने स्थिति भयो। र यो स्थिति नेपालको आर्थिक कारणले गर्दा उत्पन्न भएको हो, राजनीतिक कारणले होइन। अर्थ व्यवस्था कमजोर पारेर हामी आफैंले आफूलाई भारतको आर्थिक दास बनाएको हो।

    नेपालका निकटका छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध एवं नेपालको भौगोलिक स्थिति हेर्दा हाम्रो देशले आफूलाई आवश्यक पर्ने, र खासगरी कृषि वस्तुहरू सके सम्पूर्ण, नभए धेरै वस्तु उत्पादन गरेर मुलुक कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने देखिन्छ। नेपालले कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने किसिमको अर्थनीति निर्माण गरेर त्यस अनुरूप चल्न आवश्यक छ। भारतले बेलाबेला लगाउने आर्थिक नाकाबन्दीबाट जोगिन तथा भारतले नेपालको राजनीतिमा गर्ने लघु व्यवस्थापन (Micro Management) बाट अलग रहन हामीले कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनुको विकल्प छैन।

    हामीले हाम्रो जीवन चलायमान राख्न, उपभोक्ता वस्तुहरूको आपूर्ति नियमित पार्न अनेक वस्तु र मुख्यगरी कृषि वस्तु देशभित्र उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर बन्न आवश्यक छ। दीर्घकालीन अर्थनीति पछि फरक भए तापनि अल्पकालका लागि हामी कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्नु आवश्यक छ। लघुकाल भन्नाले यहाँ पाँच वा सात वर्षको स्थितिलाई इङ्गित गरिएको हो।

Bishwa Raj Adhikari

akoutilya@gmail.com

Published in

http://www.prateekdaily.com/2020/09/blog-post_929.html  on Friday, September 25, 2020