Upcoming Budget: Nature and Requirements-Article-323

 राष्ट्रिय सहमतिमा बजेट निर्माण हुनुपर्छ

आआफ्नो दलको स्वार्थ र व्यक्तिगत फाइदालाई आधार मानेर वर्तमान केपी ओली सरकार हटाउन लागिपरेका राजनीतिक दल एवं तिनका नेताहरू ओली सरकार कायम रहँदा नै आफ्ना धेरै स्वार्थ पूरा हुने देखेर ओली सरकार हटाउने अभियानमा अहिले केही शिथिल देखिएका छन्। तर भोलिका दिनमा के गर्छन् भन्न सकिने स्थिति छैन।

राजनीतिक घटना–परिघटनालाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्न चतुर र उक्त कार्यमा अहिलेसम्म सफल देखिएका प्रचण्ड पनि अहिले केही शिथिल देखिएका छन्। कुनै बेला ओली सरकार ढाल्ने सफल रणनीति निर्माण गरेर हिंडेका प्रचण्ड अहिले आफैंले थापेको जालमा अल्झिएर बसेका छन् र आफ्नो दलले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने मनस्थितिमा पुगेका छन्। यस्तो गर्दा उनलाई अधिकतम फाइदा छ। नेपालको राजनीतिलाई मुलुकको इतिहासमैं सर्वाधिक अस्थिर (२०४७ देखि हालसम्म) गराउने नेपाली राजनीतिका (खल) नायक प्रचण्ड अहिले पर्ख र हेरको स्थितिमा पुगेका छन्। योभन्दा पहिले उनले तयार पारेका अनेक रणनीति एकपछि अर्को असफल भएपछि अहिले उनी स्थिर रहनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सृजना भएको छ। तर उनी चुप लागेर बस्ने व्यक्ति भने होइनन्।

मधेसवादी दलहरू, खासगरी जसपाको पनि आफ्नै स्वार्थ छ। यो दलका नेताहरू ओली सरकार हटाउँदा आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा के कति फाइदा हुन्छ त्यो अङ्कगणित विश्लेषणमा लागेका छन्। ओलीलाई पदच्युत गर्दा मुलुकलाई के कस्तो फाइदा हुन्छ भन्ने विषय अहिले जसपा नेताहरूको लागि गौण विषय भएको छ भने आआफ्नो स्वार्थपूर्ति प्रमुख हुन पुगेको छ। हुनत मधेसी नेताहरू नेपालको राजनीतिमा खुकुलोपना आए (२०४७ साल) देखि केवल आफ्नो स्वार्थको लागि सक्रिय रहेका थिए। मधेसको मुद्दालाई महत्व दिने र मधेसका सीमान्तकृत जनताको लागि लड्ने भने तापनि उनीहरूको राजनीति केवल (प्रधानमन्त्री, उपप्रधान मन्त्री, मन्त्री) पद प्राप्तिमा केन्द्रित रहेको उनीहरूको विगतको इतिहास र वर्तमान गतिविधिले प्रस्ट पार्दछ। मधेस आन्दोलनको उपलब्धिले जनतालाई होइन, ती नेताहरूलाई नै फाइदा गराएको देखिएको छ। यो कुरा अब मधेसका जनतालाई घामझैं छर्लङ्ग भएको छ।

नेपाली काङ्ग्रेसको स्थिति पनि पृथक छैन। यस दलले पनि ओली प्रम हुँदा वा नहुँदा आफ्नो दललाई के कति फाइदा हुन्छ त्यसको लेखाजोखामा समय खर्च गर्दैछ। खासमा यस दलका नेताहरू सरकार परिवर्तनबाट व्यक्तिगतरूपमा के फाइदा वा बेफाइदा हुन्छ त्यस कुराको विश्लेषण गर्दैछन्। आफ्नो दलले के गर्दा मुलुकले स्थिर र विकासोन्मुख सरकार पाउँछभन्दा पनि यो दलले केवल आफ्नो फाइदा केमा छ त्यो हेरिरहेको देखिन्छ। यसका शीर्षस्थ नेताहरू, खासगरी शेरबहादुर देउवाले ओली सरकार टिक्नमा आफ्नो बढी फाइदा देखेकोले नेका पनि ओली हटाऊ अभियानमा सुस्त हुन पुगेको देखिन्छ। यो दल पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थिरता ल्याउन चिन्तित रहेको देखिएको छैन।

माथि उल्लेख गरिएका कारणहरूले गर्दा कुनै ठूलो घटना भए मात्र, अन्यथा प्रम ओली सत्ताच्युत हुने स्थिति अहिले देखिंदैन र उनले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्ने नयाँ र अनौठो स्थिति सृजना भएको छ। र यो स्थिति मुलुकको लागि एक किसिमले राम्रो पनि हो। आर्थिक विकासका लागि त झनै राम्रो हो। यहाँ ओलीको समर्थन वा गुणगान गर्न खोजिएको भने होइन। सबै पक्षलाई समेटेर लग्ने कार्यमा ओली सर्वाधिक असफल देखिएका छन्। र उनको यो कमजोरीले गर्दा उनी स्वयंले नै आफ्ना विरोधीहरूको सङ्ख्या वृद्धि गरेका छन्।

दलहरूले आआफ्नो स्वार्थ त्यागेर दलका नेताहरूले व्यक्तिगत लाभलाई तिलाञ्जलि दिएर मुलुकको हितमा केन्द्रित भई ओली हटाऊ अभियानमा लाग्ने हो भने ओली सरकार ढल्छ, ओली पदच्युत हुन्छन्। तर यस्तो हुँदैन, किनभने कुनै पनि दल र तिनका नेता आफ्नो स्वार्थको घेराबाट बाहिर आउन सक्ने स्थिति छैन। उनीहरूको प्रकृति र प्रवृत्तिले त्यस्तो हुन दिंदैन। स्वार्थकै कारण दलहरू ब्रह्माजस्तो विपरीत दिशामा टाउको फर्काएर बसेका छन्। यो नेपाली राजनीतिको दुखान्त विशेषता हो।

ओली सरकार नढल्ने स्थिति भएपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट (आव २०७८–७९ को बजेट) यो सरकारले नै निर्माण गर्ने विषयमा अब कुनै द्विविधा छैन। तर यहाँ महत्वपूर्ण कुरा के छ भने स्वयं ओलीको दलका उच्च पदीय नेताहरू ओलीको घोर विरोधी रहेको अवस्थामा ओली सरकारले ल्याउने बजेट उक्त दलभित्र नै स्वीकार्य होला? त्यो बजेट जनताको पक्षमा काम गर्ने खालको होला? यसैगरी नेकपा, नेका, माओवादी केन्द्रदेखि जसपासम्म र यिनका नेताहरू ओलीको विपक्षमा रहेको बेला ओली सरकारले ल्याउने बजेट उनीहरूको लगि पाच्य होला?

अर्कोतिर स्थिति यस्तो छ कि कोभिड –१९ को प्रकोपले अहिले विश्व अर्थ व्यवस्थालाई नराम्ररी प्रभावित गरेको छ। विश्व अर्थ व्यवस्थामा अति अनिश्चितता देखिएको छ। विश्वभरिका मुलुक यसको कुप्राभाव कम पार्न अहिले सङ्घर्षरत छन्। नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकको अर्थतन्त्र त झनै कोभिडको असरबाट आक्रान्त छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले निकै सोचविचार गरेर राष्ट्रिय अर्थनीति निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। सोही अनुसार बजेट निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।

बजेट निर्माण गर्दा त्यसले केवल एक वर्षको कारोबारलाई समेट्ने भए तापनि त्यो बजेटले सामान्य जनताको जीवनलाई भने बीसौं वर्षसम्म प्रभावित पार्ने हुन्छ। मुलुकको उद्योग, व्यापार, पर्यटनजस्ता क्षेत्र बजेटबाट अति प्रभावित हुने भएकाले, बजेटले स्वाभाविक किसिमले सामान्य जनताको जीवनमा लामो समयसम्म प्रभाव पार्ने निश्चित हुन्छ। यसैगरी अहिलेको यो विशेष परिस्थितिमा, कोभिडले नेपालको अर्थतन्त्रलाई आक्रान्त पारेको अवस्थामा, नेपालले विशेष किसिमको बजेट ल्याउनु आवश्यक छ। यस्तो बजेट ल्याउन आवश्यक छ, जसले देशमा रोजगार वृद्धि गरोस्, उत्पादन वृद्धि गरोस्, र गरीब जनताको जीवनलाई थप कष्टकर हुन नदेओस्। अर्थात् आउने आर्थिक वर्षको लागि निर्माण गरिने बजेट सामान्य वा परम्परागत नभएर विशेष किसिमको हुनु आवश्यक छ। फरक हुन आवश्यक छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि निर्माण गरिने बजेटलाई विशेष किसिमको पार्न ओली सरकारले यो बजेट सर्वसम्मतिमा निर्माण गर्नु आवश्यक छ। सबै दलका प्रतिनिधि, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, देशका अर्थशास्त्रीहरूलाई सहभागी गराएर, उनीहरूबीच गहन छलफल गराएर, एउटा साझा सहमति कायम गरेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि ओली सरकारले विशेष किसिमको बजेट निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यस्तो बजेट देशको हितमा हुन्छ। कोभिडबाट आक्रान्त भएको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको हितमा हुन्छ।

सर्वपक्षीय सहमतिबाट निर्माण गरिएको बजेटको प्रभावकारिताको जस वा अपजस सबै पक्षमा बाँडिने हुनाले बजेट निर्माणमा संलग्न सबै पक्ष बजेटको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन स्वयं उत्प्रेरित (Motivate) हुन्छन्। यो व्यवहारबाट प्रमाणित भएको कुरा हो।

आआफ्नो स्वार्थ बिर्सेर, दलीय मतभेद त्यागेर, व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठेर नेताहरूले बजेट निर्माणमा भने एक भएर, एउटा राम्रो सहमति कायम गरेर यो विषय परिस्थितिमा खास किसिमको बजेट ल्याउन सक्रिय हुनुपर्ने देखिन्छ।

विभिन्न दलका नेताहरू! तपाईंहरू बीच अनेक मतान्तर एवं द्वन्द्व भए तापनि अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा त्यो द्वन्द्वलाई भुल्नुहोस्। यो विषय परिस्थतिमा, देशलाई आर्थिकरूपमा धराशायी हुनबाट जोगाउन एकजुट हुनुहोस्। तपाईंहरूको साझा सहमतिमा एउटा विशेष किसिमको बजेट ल्याउनुहोस्। देशले अहिले तपाइँहरूबाट विग्रह होइन, सहमतिको अपेक्षा गरेको छ। देशको आर्थिक विकासको लगि एकमत हुनुहोस्, राजनीतिक उद्देश्य पृथक पृथक भए तापनि।

देशको आर्थिक भविष्य राम्रो भए मात्र तपाईंहरूको राजनीतिक भविष्य पनि सुरक्षित एवं सफल हुन सक्छ। देश आर्थिकरूपमा दिवालिया भयो भने तपाईंहरूको राजनीति पनि दिवालिया हुन पुग्छ। अफगानिस्तान, सिरिया, यमनका नेताहरूको जस्तै हुन सक्छ तपाईंहरूको स्थिति पनि।

स्वयं ओली र उनको सरकारले पनि सर्वपक्षीय समहतिमा आगामी वर्षको बजेट निर्माण गर्न आवश्यक छ। ‘म जे पनि गर्न सक्छु’ भन्ने मनस्थितिबाट बाहिर आएर प्रम ओलीले विभिन्न दलहरूसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गरेर साझा सहमतिमा बजेट ल्याएमा त्यसले नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ। 

साझा, सर्वपक्षीय सहमतिमा आगामी वर्षको बजेट ल्याउनु ओली सरकारको लागि चुनौति पनि हो, अवसर पनि हो। र सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुरा देशका लागि अति हितकर हो।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

Friday, April 16, 2021

http://eprateekdaily.com/2021/04/15/%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b7%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%af-%e0%a4%b8%e0%a4%b9%e0%a4%ae%e0%a4%a4%e0%a4%bf%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%ac%e0%a4%9c%e0%a5%87%e0%a4%9f-%e0%a4%a8/