Federalism Could be Financial Burden to Nepal-Article-329

 सङ्घीयता नेपालको लागि र्आिर्थक बोझ

नेपालमा ल्याइएको सङ्घीयताले यो मुलुकको र्आिथक विकासमा के कति योगदान पु–यायो? सङ्घीयताको कारणले नै नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन कति प्रतिशतले उकालो लाग्यो? सङ्घीयताको कारण नेपालीहरूको क्रयशक्ति कति प्रतिशतले वृद्धि भयो? महँगी कति प्रतिशतले तल झ–यो? निर्यात कति प्रतिशतले बढ्यो? नेपालले सङ्घीयतामा प्रवेश गरेपछि देशमा रोजगार स्तर के कति प्रतिशतले माथि उक्ल्यो? नेपाली युवा बाध्य भएर, परिवार, समाज, देश छाडेर परदेश जानुपर्ने स्थितिमा सुधार आयो कि आएन? सङ्घीयताले नेपालको औद्योगिक एवं व्यापारिक विकासमा के कति योगदान पु–यायो? सङ्घीयता–सम्बन्धी यस्ता प्रश्न सोध्ने यो उपयुक्त बेला हो। नेपालले अहिले सङ्घीयताको अभ्यास गरिरहेको छ। यो कारणले पनि यी प्रश्न अति सान्र्दिर्भक हुन पुगेका छन्।

सङ्घीयता र्आिर्थक विकासका लागि ल्याइएको हो भने यस किसिमका प्रश्नहरू हरेक नेपालीले सोध्न पाउनुपर्छ। सङ्घीयता ल्याउन जुनजुन राजनीतिक दल र ती दलका नेताहरूले सक्रिय भूमिका खेलेका थिए वा जसको दबाबमा नेपालमा सङ्घीयता भित्रिएको थियो उनीहरूसँग प्रत्येक नेपालीले यी प्रश्न सोध्न पाउने अधिकार राख्दछ र सोध्नु पनि पर्छ। हरेक नेपालीले आआफ्नो जनप्रतिनिधि (जसले सङ्घीयताको वकालत गरेको थियो) सँग यी प्रश्न सोध्नुपर्ने राष्ट्रिय जिम्मेवारी हुन आएको छ।

आउनुहोस्, अब सङ्घीयताको अवधारणा कसले र किन ल्यायो ? के फाइदाका लागि ल्यायो त्यसबारे चर्चा गरौं।

सङ्घीयता यथार्थमा तत्कालीन सङ्घर्षरत नेकपा माओवादीको माग थियो। उसको सङ्घीयताको माग र्आिर्थक होइन, राजनीतिक फाइदाको लागि थियो। नेपाललाई जातजातिको आधारमा विभाजन गरेर, सबै विभाजित जात जातिको साझा शत्रु तत्कालीन सरकार वा राज्यलाई पारेर, आफू शक्तिशाली भई राज्यलाई कमजोर पारेर आफूले प्रारम्भ गरेको अति रक्तपातपूर्ण सङ्घर्षमा सफल हुने उद्देश्यका साथ माओवादीले सङ्घीयताको नारा त्यस समय घन्क्याएको थियो। गरीब जनतालाई, बेरोजगारी एवं निराश युवालाई, मुलुकमा सङ्घीयता आएमा गरीबी समाप्त हुने सपना देखाएको थियो। सङ्घीयताको नारा माओवादीका लागि त्यस बेला उसले गरेको सशस्त्र सङ्घर्षलाई बलियो पार्ने तथा राज्य पक्ष कमजोर भएर उससँग सम्झौता गर्न बाध्य पार्ने एउटा रणनीति मात्र थियो। त्योभन्दा बढी केही थिएन। तर सोझा नेपाली जनता र खासगरी पश्चिमी नेपालका सोझासाझा गरीब युवाले माओवादीको सङ्घीय–रणनीतमा विश्वास गरे। अडिग भएर पत्याए। र माओवादीको यो रणनीति सफल पार्न ज्यानको आहुति पनि दिए। माओवादीको यो रणनीति सफल पनि भयो। यस रणनीतिको प्रभाव एवं विस्तारबाट राज्य पक्ष कमजोर भएर माओवादीसँग सम्झौता गर्न बाध्य भयो। राज्य पक्षलाई कमजोर पारेर माओवादीका उच्च नेताहरू सत्तारोहण गर्न सफल भए। राजनीतिका चतुर खेलाडी पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ जङ्गलबाट निस्केर नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए। कुनै धार्मिक फिल्मको ‘देवता’ जस्तो नेपाली राजनीतिमा मायावी किसिमले ‘प्रकट’ भए। सङ्घीयता–रणनीति तत्कालीन माओवादीका लागि निकै लाभदायक भयो। प्रचण्डका लागि त ब्रह्मास्त्र नै साबित भयो। तर गरीब युवा, जसले भोलिका दिनमा गरीबीबाट मुक्ति पाइन्छ भन्दै त्यस सपना पछाडि लागेर, प्रचण्डको रणनीतिमा परेर, आफ्नो ज्यान दिएको थियो उसका सन्ततिले के पाए? उक्त आन्दोलनामा लागेर जीवनको अमूल्य समय गुमाउने, अङ्गभङ्ग हुनेहरूले के पाए?

माओवादी नेताहरू सङ्घीयताको अवधारणा नेपाली राजनीतिमा प्रविष्ट गराएर त्यसबाट प्रचुर राजनीतिक फाइदा लिन सफल भएको देखेपछि लोभिएर तथा स्वार्थवश अन्य दलका नेताहरूले पनि माओवादीको एजेन्डा–सङ्घीयता बोके। एमाले, नेका, मधेसीलगायत अन्य दलका नेताहरूले पनि सङ्घीयतामा आआफ्नो राजनीतिक, चुनावी फाइदा देख्न थाले। सङ्घीयताको नारा बोकेर आआफ्नो चुनाव क्षेत्रमा जाँदा सजिलै विजयी हुने सुखद अवसर देख्न थाले। सङ्घीयताको नाराले सर्वाधिक फाइदा भने मधेसका केही नेताहरू–उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो आदिलाई पु–यायो। उनीहरू मधेसी निर्णायक शक्तिको रूपमा उदाए। तर यी मधेसवादी नेताहरूले मधेसीहरूको हकहितका लागि लड्ने भने तापनि मधेसीहरूको हकहितको बेवास्ता गरे। केवल सत्तारोहणलाई आफ्नो मूल राजनीतिक एजेन्डा बनाए। मधेसको आर्थिक विकास यी नेताहरूको राजनीतिक एजेन्डा कहिले बन्न सकेन। राजविराज, जनकपुर, मलङ्गवा, गौर, वीरगंज नेपालगंजजस्ता शहरलाई औद्योगिक वा व्यापारिक केन्द्र बनाउनेतर्फ यी मधेसी मसिहाहरूको ध्यान गएन। उल्टो, सङ्घीयता एवं गणतन्त्रकाल प्रारम्भ भएपछि ठूलो सङ्ख्यामा मधेसी युवा रोजगारका लागि विदेशिन बाध्य भए। मधेसमा रोजगारको राम्रो अवसर भएको भए यी युवा के विदेश जाने थिए? बाध्य भएर विदेश जाने रहर कसलाई हुन्छ?

उहिले, पहाडको तुलनामा मधेस सम्पन्न थियो। रोजगार नपाएर मधेसका युवा भारत लाग्ने विवशता थिएन। पहाडका युवालाई रोजगारका लागि भारत लाग्ने बाध्यता थियो। यो कारणले पनि पहाडका धेरै युवा भारतमा गई सेनाको जागीर खान्थे।

तराईलाई नेपालको अन्न भण्डार भन्ने गरिन्थ्यो। तराईबाट ठूलो परिमाणमा धान, चामल निर्यात हुन्थ्यो। वीरगंज चीनी कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, विराटनगर जुटमिल, वीरगंज कृषि औजार कारखानाजस्ता ठूला–ठूला उद्योग तराईमा स्थापना भएका थिए। तर पछिल्लो समयमा अति राजनीतिले गर्दा तराईको अर्थ व्यवस्था कमजोर भएर गाएको छ। तराईका युवा स्थानीय स्तरमा रोजगार नपाएर जीवन गुजाराका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना भएको छ।

मधेसी नेताहरूले यो स्थितिमा राजनीतिभन्दा मधेसको आर्थिक विकासमा जोड दिन आवश्यक छ।

विश्वमा सङ्घीयताको अवधारणा आर्थिक विकासको लागि आएको हो। तर नेपालमा भने उल्टो भयो। नेपालमा सङ्घीयताको प्रयोग नेताहरूका लागि, राजनीतिक फाइदाका लागि भयो। सङ्घीयता केही नेताहरूलाई सत्तारोहण गराउने माध्यम बन्यो। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भन्ने हो भने सङ्घीयता जनतालाई होइन, नेताहरूका लागि लाभदायक भयो। सङ्घीयताबाट नेपाली जनताले कुनै पनि किसिमको आर्थिक फाइदा पाएको देखिएन।

सङ्घीयता ज्यादै खर्चिलो प्रणाली हो। प्रान्तहरू धनी भए, देश धनी भए मात्र सङ्घीयताको आर्थिक बोझ उठाउन सक्छ। नेपालजस्तो गरीब देशले सङ्घीयताको बोझ उठाउन सजिलो छैन। जनताले भुक्तान गरेको करबाट प्रान्तीय एवं सङ्घीय सरकारका अनेक संयन्त्र (जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीहरूको तलब, सुविधा) हरूको खर्च बेहोर्नुपर्ने र बहुसङ्ख्यक नेपाली गरीब भएकोले सङ्घीयताको खर्च बेहोर्न नेपाललाई कठिन परिरहेको छ।

प्रान्तीय पदाधिकारीहरूलाई तलब, सुविधा भुक्तान गर्नमा नै ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ। यी पदाधिकारीहरूको सेवा, सुविधा (गाडी, भवन, सुरक्षा) मा ठूलो रकम खर्च भइहेको छ। यो खर्च बचत हुने सके बचत भएको रकमलाई प्रान्त वा प्रदेशको विकासमा खर्च गर्न सकिन्छ। अर्काेतिर प्रदेशका यी पदाधिकारीहरूले आआफ्नो प्रदेशको आर्थिक विकासमा कुनै पनि किसिमको उल्लेख्य भूमिका खेलेको देखिएको छैन। यिनीहरूले उद्योगीकरण वा व्यापारिक विकासको कुनै नौलो अवधारणा ल्याएको देखिएको छैन। उल्टो सत्ता समीकरणमा लिप्त भएको देखिएको छ।

सङ्घीयतामा सङ्घ वा प्रान्तहरूले प्रान्तका विभिन्न क्षेत्रहरूमा हुने खर्चका लागि आफैंले आय सृजना गर्नुपर्छ र गर्छन् पनि। केही खास परिस्थितिमा मात्र सङ्घीय सरकारले प्रान्तीय सरकारलाई सामान्य खर्चका लागि बजेट दिने गरेको पाइन्छ। नेपालमा प्रान्तीय सरकारहरू गरीब भएकाले सङ्घीय सरकारले उनीहरूलाई केन्द्रबाट बजेट पठाउनुपर्ने स्थिति छ।

यो जटिल परिस्थितिमा हामीले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ, प्रश्न गर्ने बेला भएको छ। सङ्घीयता जनताको आर्थिक विकासको लागि हो कि नेताहरूलाई चुनावमा विजयी गराइदिनका लागि? सड्घीयता देशलाई धनी बनाउन अभ्यास गरिने हो कि गरीब बनाउन?

निष्कर्षमा– हामीले आत्मा साक्षी राखी प्रश्न गर्नु परेको छ। त्यो प्रश्न हो– नेपालमा सङ्घीयता जनताले मागेर आएको हो कि नेताहरूले मागेर आएको हो?

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, May 28, 2021 

http://eprateekdaily.com/2021/05/27/%e0%a4%b8%e0%a4%99%e0%a5%8d%e0%a4%98%e0%a5%80%e0%a4%af%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%97%e0%a4%bf-%e0%a4%b0%e0%a5%8d/ 

Role of Local Authorities in Controlling Corona Virus-Article-328

 कोरोना नियन्त्रणमा स्थानीय निकायको आर्थिक भूमिका

जानकारहरू भन्छन् विश्वले कोराना सङ्क्रमणबाट मुक्ति पाउन अझै वर्षौं लाग्न सक्छ। विकसित वा धनी देशहरूले केही वर्षभित्र कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न सके पनि निर्मूल भने पार्न सक्तैनन्। कोरोना सङ्क्रमणको भय उनीहरूको पनि शिरमाथि झुन्डिएको तरबारझैं रहिरहने छ। तर आर्थिक सबलताको कारणले कोरोना सङ्क्रमणले गर्ने राष्ट्रिय आर्थिक क्षतिको ती राष्ट्रहरूले न्यूनीकरण भने गर्दै लानेछन्। कोरोना उनीहरूको लागि अति जटिल एवं ज्यादै गम्भीर समस्या भने हुनेछैन।

नेपालजस्तो विकासशील राष्ट्रको लागि भने कोरोना सङ्क्रमण दीर्घकालीन समस्या बन्न सक्छ, जटिल र गम्भीर रहिरहन सक्छ। साधन र स्रोतको अभाव तथा भारतबाट अनियन्त्रित किसिमले हुने नेपाल प्रवेशले गर्दा नेपालले कोरोना सङ्क्रमण छोटो अवधिमा निर्मूल गर्न सक्ने सम्भावना परपरसम्म देखिन्न। नियन्त्रण मात्र गर्न पनि वर्षौं लाग्न सक्छ। त्यसकारण नेपालले स्थानीय एवं सङ्घीय दुवै स्तरमा कोरोना सङ्क्रमणका लागि एउटा दीर्घकालीन स्वास्थ्य एवं आर्थिक नीति निर्माण गर्न अत्यावश्यक छ। सार्थक नीति निर्माणका साथै कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

अहिले वर्तमानको कुरा गरौं । कोरोना सङ्क्रमण अहिले नियन्त्रण गर्न नसकिनेगरी देशभरि फैलिएको छ। नेपालभरि कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ४ हजार नाघेको छ। नेपालमा अहिले सरदर यो रोगबाट २०० व्यक्तिहरूको मृत्यु भइरहेको छ भनी समाचारहरूले उल्लेख गरेका छन्। विगत २४ घण्टा (जेठ ५ गते) भित्र २४६ जनाले यस सङ्क्रमणको कारण ज्यान गुमाएका छन्। यो अवस्थाले कोरोना सङ्क्रमण दिन प्रतिदिन नेपालमा भयावह बन्दै गएको स्थितिको पुष्टि गर्दछ। विगतमा २४ घण्टमा, यति धेरै व्यक्तिको ज्यान गएको थिएन। यो पहिलो घटना हो।

नेपालमा धेरैले कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण एवं व्यवस्थापनका लागि अहिले प्रमुख जिम्मेवार सङ्घीय सरकारलाई देखे तापनि यो विशेष परिस्थितिमा भने खास जिम्मेवार भनेको स्थानीय सरकार वा निकायहरू हुन्। कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण एवं व्यवस्थापन गर्न नगर एवं गाउँपालिकाहरूले महŒवपूणर् भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् र गर्नु पनि पर्छ। पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले यो विशेष परिस्थितिमा महŒवपूणर् भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।

केवल केन्द्र (सङ्घीय सरकार) को आलोचना गरेर, त्यसको मुख ताकेर वा त्यसलाई प्रमुख जिम्मेवार देखेर समय बर्बाद गर्ने हो भने कोरोना सङ्क्रमणले आफ्नो रौद्ररूपमा झनै विस्तार गर्नेछ। मर्ने नागरिकको सङ्ख्या झनै बढ्दै जानेछ। नेपालजस्तो गरीब र साधनविहीन राष्ट्रको लागि कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण असम्भव हुँदै जानेछ। 

स्थानीय अस्पतालमा शøयाहरूको वृद्धि गर्न, आइसोलेशन केन्द्रहरूको विस्तार गर्न, अक्सिजन आपूर्ति नियमित गर्न, जीवन रक्षा गर्ने औषधिहरूको वितरण सहज पार्न नगर एवं गाउँ पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले विशेष भूमिका खेल्नुपर्छ। गाउँपालिकाका जन प्रतिनिधिहरूले झनै विशेष भूमिका खेल्नुपर्छ किनभने नेपालका प्रायः गाउँ पालिकाहरू केन्द्रमुखी छन्। स्वास्थ्य सुविधाका लागि छेउका शहरमा आश्रित हुन बाध्य छन्। धेरै गाउँपालिकाहरू यस्ता छन् जोसँग बलियो त परको कुरा, सामान्य स्वास्थ्य पूर्वाधारसमेत छैन। स्वास्थ्य सुविधाका लागि गाउँपालिकहरू अहिले पनि धेरै पछाडि छन्। छेउको शहर र केन्द्रप्रति अति निर्भरताले गर्दा गाउँपालिकाहरूको यस्तो स्थिति हुन पुगेको हो। खासमा हरेक गाउँमा एउटा सामान्य अस्पताल र प्रत्येक गाउँपालिकामा एउटा सुविधासम्पन्न अस्पताल हुनुपर्ने हो। अबको यो स्थितिमा स्थानीय स्रोत एवं साधन प्रयोग गरेर गाउँपालिकाहरूले स्थानीय स्तरमा अस्पताल स्थापना गर्न आवश्यक छ। यस कार्यको लागि केन्द्रको मुख ताक्ने परिपाटी त्याग्न आवश्यक छ।

निषेध व्यवस्थाले गर्दा अहिले धेरै परिवारले रोजगार गुमाएको छ। प्रत्येक दिनको आम्दानीले जीवन गुजारा गर्नेहरूको लागि कोरोना सङ्क्रमण अहिले रोगभन्दा भोकले मार्ने शत्रुको रूपमा प्रस्तुत भएको छ। यस्तो स्थितिमा गरीब परिवारको जीवन रक्षा गर्न नगर एवं गाउँपालिकाहरूले खाद्य बैंक’ को स्थापना गरेर त्यस बैकबाट गरीब परिवारको लागि भोजनको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। पालिकाहरूले धनी परिवारबाट खाद्य पदार्थ लिएर खाद्य बैंक बलियो पार्ने हो भने यस किसिमको खाद्य बैंकबाट ती निकायहरूले धेरै गरीब परिवारलाई सहयोग गर्न सक्छन्।

स्थानीय स्रोत एवं साधनको उचित व्यवस्थापन गरेर स्थानीय निकायहरूले राम्रो आयआर्जन गर्न सक्छन्। स्थानीय स्रोत ठेक्कामा सञ्चालन गर्न दिएर तथा स्थानीय कर सङ्कलन गरेर पालिकाहरूले एउटा राम्रो कोष निर्माण गर्न सक्छन् र उक्त कोषको उपयोग हालको परिस्थितिले गर्दा पीडित हुन पुगेका गरीब परिवारलाई सहयोग गर्न सक्छन्।

अहिले कोरोनो सङ्क्रमणको विस्तार रोक्न जति आवश्यक छ, त्यतिकै आवश्यक यस सङ्क्रमणले गर्दा आम्दानीविहीन हुन पुगेका गरीब परिवालाई आर्थिक सहयोग गर्न। मुख्यतः गाउँपालिकाहरूले यसतर्फ गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ। नेपालका बहुसङ्ख्यक गाउँपालिका गरीब छ। तर अर्को राम्रो कुरा के छ भने गरीब भए तापनि साधन र स्रोतले भने पूणर् छन्। केवल उनीहरूले आफ्ना ती स्रोत साधनको सही पहिचान र प्रभावकारी प्रयोग मात्र गर्न सकेका छैनन्।

प्रकृतिले हरेक स्थानलाई विनाभेदभाव केही न केही महŒवपूणर् स्रोतहरू दिएको नै हुन्छ। अरबका देशहरूमा कृषि राम्रो गरी फस्टाउन नसके तापनि ती देशहरूले प्रकृतिबाट तेल भण्डार प्राप्त गरेका छन्। प्रकृतिले ती देशहरूलाई विश्वका अनेक राष्ट्रमा निर्यात गर्न सक्ने क्षमतासहितको तेल भण्डारहरू दिएको छ। आज ती देशहरूले त्यही तेल भण्डार उपयोग गरेका छन्, धनी भएका छन्। उनीहरूको राष्ट्रिय अर्थव्यवस्था नै तेल आश्रित हुन पुगेको छ। 

नेपालका स्थानीय निकाय र मुख्यगरी गाउँपालिकाहरूले स्थानीय स्रोत एवं साधनको प्रयोग गरेर राम्रो आय आर्जन गर्न सक्छन्।

स्थानीय निकायहरूको काँधमा अहिले ऐतिहासिक जिम्मेवारी आएको छ। यो सङ्कटको घडीमा राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्ना मत-मतान्तर बिर्सेर एकजुट भई आआफ्नो स्थानमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न जुट्नु आवश्यक छ। हरेक गाउँपालिकामा एउटा सर्वदलीय सन्यन्त्र निर्माण गरेर जनप्रतिनिधिहरू आआफ्नो क्षेत्रमा सक्रिय हुँदै जनसेवामा लाग्न आवश्यक छ। यस्तो गर्न सकिए स्थानीय स्रोत एवं साधनको विकास गरेर बहुसङ्ख्यक नेपालीको ज्यान जोगाउन सकिन्छ, कोरोना सङ्क्रमणसँग लड्न सकिन्छ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

 प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, May 21, 2021

http://eprateekdaily.com/2021/05/20/%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%a3%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a5%e0%a4%be%e0%a4%a8/

 

Are Religion and Poverty Related? - Article -327

 के धर्म र गरीबीबीच सम्बन्ध छ?

मानव स्वास्थ्य विश्वभरि अहिले नाजुक अवस्थामा रहेको छ। कोराना सङ्क्रमणले दक्षिण एशियालाई ताण्डव गर्ने मूल थलो नै बनाएको छ । नेपालमा त कोरोना झन् महासङ्कट भएर उपस्थित भएको छ। गरीबी र साधन–विपन्नताले ग्रसित नेपालको जनस्वास्थ्य कोरोना कहरबाट कुन अवस्थमा पुग्ने हो भन्न सक्ने स्थिति छैन। स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक सबै क्षेत्रमा कोरोनाले गर्दा अहिले त्रासयुक्त अनिश्चितता देखिएको छ। यस्तो समयमा केवल कोरोना नियन्त्रणबारे चर्चा गर्नु उपयुक्त देखिन्छ र गर्नुपर्छ पनि।

केवल कोरोनाको मात्र चर्चा गर्दा समाजमा झनै मनोवैज्ञानिक त्रास बढ्ने र कोरोनालाई पराजित गर्ने हाम्रो मनोविज्ञान अति कमजोर भएर जाने हुनाले कोरोना सङ्क्रमणसँग लड्न हामीले हाम्रो मनोविज्ञान सबल राख्न आवश्यक छ। त्यसकारण हामीले हाम्रो मनलाई अन्य विषयतर्फ लगाउनु आवश्यक छ। हामीले आफे मनलाई अन्य विषयमा पनि केन्द्रित गर्न आवश्यक छ। यो विपत्को घडीमा हामीले हाम्रो मनोविज्ञान उच्च र बलियो नराखेमा कोरोना कहरले झनै दु:ख दिनेछ।

कोराना महामारी सङ्कटलाई मनको एउटा कुनामा राखेर अहिले हाम्रो मनोविज्ञान सबल राख्न अन्य विषयबारे हामी कुरा गरौं। आउनुहोस् यस आलेखमा धर्म र गरीबीबीच सम्वन्ध छ कि छैन, चर्चा गरौं।

धर्मको सम्बन्ध केवल भावनासँग छ। धर्मले मानिसलाई सन्तोषपूर्ण जीवन बाँच्ने ज्ञान दिन्छ। धर्म र गरीबीबीच टाढासम्मको साइनो छैन। यस्तो भन्नेहरूको सङ्ख्या ठूलो छ। तर के यस्तो भन्नेहरूको भनाइ सही छ? मेरो विचारमा सही छैन। विभिन्न किसिमका अध्ययन एवं अनुसन्धानहरूले गरीबी र धर्मबीच गहिरो सम्बन्ध रहेको र धर्मान्धताले त गरीबहरूलाई झनै गरीब बनाएको देखाएको छ।

धर्मान्धताले धनी राष्ट्रलाई क्रमिक रूपमा गरीब पार्दै लगेको ताजा र बलियो उदाहरणको रूपमा पाकिस्तान र इरानलाई लिन सकिन्छ। धर्मान्धताले गरीब राष्ट्रलाई झनै गरीब पारेको ज्वलन्त उदाहरण अफगानिस्तानमा पनि देख्न सकिन्छ।

अफगानिसन्तानका कट्टर धार्मिक सङ्गठनहरू (तालिबान, अलकाइदा आदि) ले महिला शिक्षाको घोर विरोध गर्छन्। त्यस सङ्गठनका व्यक्तिहरू, आफू स्वयं खोप नलिने मात्र होइन, खोप लिन खोज्ने अन्यलाई समेत खोप लिन दिंदैनन्। महिलाहरूलाई शिक्षाबाट वञ्चित गर्न, स्कूल जान नदिन ती कट्टर धार्मिक सङ्गठनहरूले डरलाग्दा, हिंसक एवं अमानवीय कार्य गर्छन्। अस्ति (मे ८, २०२१) मात्र कुनै एक कट्टर धार्मिक सङ्गठनले छात्राहरूलाई लक्षित गरेर काबुलस्थित एउटा विद्यालयमा कार बम विस्फोट गराउँदा ८५ जनाको ज्यान गएको थियो भने लगभग दुई सय व्यक्ति घाइते भएका थिए । यो बम विस्फोटको लागि आफू जिम्मेवार नभएको भन्दै तालिबानले वक्तव्य जारी गरे तापनि यो कार्य उक्त सङ्गठनले नै गरेको धेरैले विश्वास गरेका छन्। 

स्कूल, कलेज, कार्यालय एवं बजारतर्फ जाने महिलाहरूलाई लक्षित गरेर अफगानिस्तानका कट्टर धार्मिक सङ्गठन र खासगरी तालबानीहरूले विभिन्न किसिमका हिंसक कार्यहरू (बम विस्फोट, गोली प्रहार, हतियार प्रहार) गर्नु अहिले अफगानिस्तानमा सामान्य भएको छ। अफगानिस्तानमा रहेका आफ्ना सेनाका जवानहरू अमेरिका फर्काउने घोषणा बाइडेन– प्रशासनले केही हप्ता पूर्व गरेदेखि अफगानिस्तानमा कट्टर धार्मिक सङ्गठनहरूले हिंसाको घटनामा झनै वृद्धि गर्दै लगेका छन्। त्यहाँको जनजीवनलाई झनै भयभीत पारेका छन्। जुन देशमा जति हिंसक घटना हुन्छ, त्यस देशमा त्यही गतिमा आर्थिक विकासको गति सुस्त हुन पुग्छ। अफगानिस्तानमा अहिले विदेशी आर्थिक सहयोग नजाने हो भने त्यो राष्ट्रलाई एक राष्ट्रको रूपमा रहिरहन पनि गार्‍हो हुन आउँछ। धर्मान्धताले गर्दा भएका अनेक हिंसक घटनाहरूले प्रतिकूल प्रभाव परेर अफगानिस्तानको राष्ट्रिय उत्पादन घट्दै गएको छ।

महिलाहरूलाई शिक्षाबाट वञ्चित पार्दै उनीहरूलाई घरभित्र नै रहन बाध्य पार्ने, नागरिकको स्वतन्त्र रहन पाउने अधिकार कुण्ठित पारेर आफूहरूले भनेको धर्म मान्न र त्यसै अनुसार चल्न बाध्य पारेर अफगानिस्तानका कट्टर धार्मिक सङ्गठनहरूले यो मुलुकलाई झनै गरीब पार्दै लगेका छन्।

एउटै समयमा अङ्ग्रेजी शासनबाट मुक्त भएका दुई राष्ट्र– भारत र पाकिस्तानको आर्थिक स्थितिको अध्ययन गर्दा पनि कट्टर वा धर्मान्धताले मुलुकलाई गरीब पार्न के कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ। भारतमा धार्मिक स्वतन्त्रता (अति हिन्दूवादी मोदी–राजलाई छाडेर कुरा गर्ने हो भने) भएको र विभिन्न धर्म मान्ने व्यक्ति मिलेर बस्न पाएकाले र राष्ट्र बहुधार्मिक भएकोले भारतले चमत्कारी किसिमले आर्थिक प्रगतिमात्र गरेको छैन, भविष्यमा विश्वको तेस्रो आर्थिक महाशक्ति बन्ने क्रममा छ। अर्कोतिर पाकिस्तानमा बहुधार्मिक वातावरण नरहेको, इस्लामबाहेक अन्य धर्म मान्ने व्यक्तिमाथि निगरानी राखिएको र अन्य धर्म मान्नेहरूलाई पाकिस्तानमा ढुक्क भएर बस्ने स्थिति नरहेकोले पाकिस्तानले सन्तोषजनक आर्थिक प्रगति गर्न सकेको छैन। भारतसँग पाकिस्तानको तुलना गर्ने हो भने, आर्थिक विकासको क्षेत्रमा पाकिस्तान भारतभन्दा निकै पछाडि रहेको छर्लङ्ग हुन्छ। गैरइस्लाम पाकिस्तानमा सुरक्षित बस्न सक्ने स्थिति छैन र यो कारणले गर्दा ठूला–ठूला विदेशी कम्पनीहरूले पाकिस्तानमा लगानी गरेका छैनन्। तर त्यस्ता कम्पनीहरूले भारतमा भने ठूलो लगानी गरेका छन्।

संसारभरिमा इरान मात्र एउटा यस्तो देश हुनुपर्छ जुन देशका प्रमुख व्यक्ति धार्मिक छन् । इरानका प्रमुख प्रशासक अली खुमेनी हुन्। उनी एक धार्मिक व्यक्ति हुन्, जन निवार्चित व्यक्ति होइनन्। इरान आफूलाई एउटा खास धर्मको राष्ट्र मान्दछ। आफूलाई इस्लामिक राष्ट्र (Islamic Republic of Iran) भन्दछ। इरान बहुधार्मिक राष्ट्र होइन। इरानमा ९९.४ प्रतिशत इस्लाम धर्मावलम्बी छन्। तर इरानको छेउकै राष्ट्र, कतारमा विभिन्न धर्म मान्नेहरूको बसोवास छ। आर्थिक विकासको हिसाबले कतार इरानभन्दा निकै अगाडि छ। कतारले दोहास्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई ‘इन्टरनेशनल हब’ मा रूपान्तरित गर्दैछ। एशियाबाट बहुसङ्ख्यक व्यक्ति रोजगारको लगि कतार गएको पाइन्छ भने इरानमा त्यस्तो स्थिति छैन। अर्को एक उदाहरणको रूपमा युनाइटेड अरब इमिरेट्स (शारजाह, अबु धाबी, दुबई आदि) लाई लिन सकिन्छ। यी देशमा गैरइस्लाम धर्माबलम्बीहरूको ठूलो सङ्ख्यामा बसोवास छ। यो कारणले पनि यो देश आर्थिक विकासको मामिलामा धेरै अगाडि छ। धार्मिक कट्टरताले गर्दा इरानलाई आर्थिक प्रगति गर्न कठिन भएको छ।

धार्मिक कट्टरता र धर्मान्धताले कुनै राष्ट्रको आर्थिक विकास हुन नदिएको उदाहरण अनेक छन्। उल्टो बहुधार्मिक राष्ट्रहरूले तीव्र गतिमा आर्थिक विकास गरेको, आर्थिक महाशक्ति हुन पुगेको अनेक उदाहरण छन्। युरोपका देशहरूले तीव्र गतिमा आर्थिक प्रगति गर्नुको मूल कारण ती राष्ट्रहरूमा धर्मान्धता छैन। ती देशमा धार्मिक उदारता छ।

बहुधार्मिक राष्ट्र भएको र विभिन्न जातजातिका व्यक्तिहरूको बसोवास रहेकोले अमेरिका अहिले विश्वको नै नम्बर एक आर्थिक महाशक्ति हुन पुगेको छ। अमेरिकाका हरेक राज्यमा ठूलो सङ्ख्यामा मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा निर्माण भएको देख्न सकिन्छ। अमेरिकाको संवैधानिक व्यवस्थाले भन्छ अमेरिकामा भएको कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो विश्वास अनुसार धर्म मान्ने वा धर्म नमान्ने अधिकार राख्दछ (The First Amendment to the U.S. Constitution says that everyone in the United States has the right to practice his or her own religion, or no religion at all)। धर्मलाई केन्द्रमा राखेर अमेरिकामा हिंसक घटना भएको पाइँदैन। तर अफ्रिकामा धर्मलाई केन्द्रमा राखेर नै हिंसक घटनाहरू भएका छन्। ठूला–ठूला नरसंहार भएका छन्। यो कारणले गर्दा पनि अफ्रिकाका अनेक मुलुक ज्यादै गरीब छन्।

धर्मलाई केन्द्रमा राखेर वा धार्मिक कारणले गर्दा नै भारत र पाकिस्तान विभाजित भएका थिए।

निष्कर्षमा भन्ने हो भने धर्म र गरीबी बीच घनिष्ठ सम्बन्ध छ। धर्ममा उदारता भयो भने कुनै पनि मुलुकले तीव्र गतिमा आर्थिक विकास गर्छ। धर्मान्धता भएको मुलुकमा आर्थिक विकासको गति अवरुद्ध हुन्छ। नागरिक झन्झन् गरीब भएर जान्छ, अफगानिस्तानजस्तो।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, May 14, 2021

http://eprateekdaily.com/2021/05/13/%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%a7%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%ae-%e0%a4%b0-%e0%a4%97%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%ac%e0%a5%80%e0%a4%ac%e0%a5%80%e0%a4%9a-%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%ac%e0%a4%a8%e0%a5%8d/ 

Capitalism Needed To Be Redefined-Article-326

 पूँजीवादको पुनः परिभाषा आवश्यक

कोरोना–सङ्कटले गर्दा संसारभरिका विभिन्न राष्ट्रका अर्थतन्त्र अहिले अति सङ्कटग्रस्त भएको छ। अर्थतन्त्र मात्र होइन, संसारभरिका व्यक्तिहरूको जीवन नै उच्च जोखिममा छ, अनिश्चित छ। छिमेकी भारतमा कोरोना–महामारी नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुगेको छ। त्यहाँ कोरोना–सङ्क्रमितहरूको मृत्यु–सङ्ख्या वेगवान् हुने क्रममा छ। भारतमा स्थिति यतिसम्म भयावह भएको छ कि कोरोनाले मृत्यु भइ नै हाले पनि सद्गत गर्ने ठाउँसम्म को अभाव छ। सामूहिकरूपमा, ठूलो सङ्ख्यामा सद्गत गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ। सङ्क्रमितहरू उपचार नपाएर एम्बुलेन्समा मरेको वा मर्नुपर्ने स्थिति छ। भर्ना हुन बिरामीले अस्पताल अगाडि घण्टौं कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। अक्सिजनको ठूलो अभाव छ। भन्ने हो भने अहिले भारतभरि एक किसिमको सन्त्रास फैलिएको छ। स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुगेको छ।

                कोरोना महामारीको उच्च जोखिममा रहेको भारत नेपालको निकट छिमेकी मात्र होइन, धार्मिक र सांस्कृतिकरूपमा पनि समान रहेको र नेपाल–भारतबीच सिमाना खुला र अनियन्त्रित भएकोले भारत अहिले जुन रूपमा कोरोना भाइरसबाट सङ्कटग्रस्त भएको छ, नेपाल पनि त्यही रूपमा पुग्ने सम्भावना प्रबल भएको छ। यस्तो स्थितिमा कोरोना–सङ्कटबारे चर्चा गर्नु अति उपयुक्त हुने देखिन्छ। तर अहिले जुनरूपमा नेपाल र भारतमा कोरोना महामारी फैलिरहेको छ त्यो विचार गर्दा कोरानाबाट सङ्क्र्रमित हुनबाट जोगिनु नै उत्तम उपचार रहेको र यसका लागि कम्तिमा पनि दुई हप्ता उच्च जोखिममा रहेका स्थान र स्थितिमा निषेध व्यवस्था जारी गर्नु र त्यसको अनुपालन गर्नु उत्तम देखिन्छ। अहिले कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुनुभन्दा त्यसबाट जोगिनु उत्तम उपचारको रूपमा देखिएको छ। यो अति सङ्कटको स्थितिमा केही समय निषेध व्यवस्था आवश्यक स्थानहरूमा जारी गर्नुको विकल्प नै देखिंदैन।

                यस घडीमा कोरना महामारीप्रति उच्च सतर्कता राख्दै आउनुस् यस आलेखमा एक फरक विषयमा कुरा गरौं। तर त्यो विषय सान्दर्भिक किन छ भने जुन राष्ट्रहरूलाई घोर पूँजीवादी राष्ट्र भन्दै कर्मकाण्डी कम्युनिस्टहरूले नित्य सत्तोसराप गरे वा गरिरहेका छन् ती राष्ट्रहरू अहिले कोरोना–सङ्कट व्यवस्थापन गर्न अति सफल देखिएका छन्। अमेरिका अहिले विश्वमा नै आफ्ना लगभग सम्पूर्ण देशवासीलाई कोरोनाविरुद्ध खोप लगाउन सफल भएको छ। अमेरिका आफ्ना सबै नागरिकलाई सर्वसुलभ किसिमके खोप उपलब्ध गराउन विश्वमा नै पहिलो राष्ट्र हुन पुगेको छ। अमरिकीहरूले निश्शुल्क कोरोनाको खोप पाएका छन्। जबकि कोरोना महामारीले पहिलो लहरमा विश्वभर आफ्नो ताण्डव प्रदर्शन गर्दा यस महामारीको सङ्क्रमणबाट विश्वमा अमेरिकामा नै सर्वाधिक व्यक्तिको ज्यान गएको थियो। तर अहिले अमेरिकाले कोरोना–सङ्कटमा एक किसिमको नियन्त्रण कायम गर्न सफलता प्राप्त गरेको छ।

पूँजीवादी कहलिएका देशहरू अहिले कोरोना महामारीमा आफ्ना नागरिकको जीउज्यानको रक्षा गर्न तथा उनीहरूलाई आर्थिकरूपमा सहयोग गर्न सफल देखिएका छन्। यस तथ्यलाई विचार गर्दा पूँजीवादको पुनः परिभाषा गर्नु सान्दर्भिक हुन आउँछ। बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, अमेरिका आदि अहिले कोरोना–सङ्कट व्यवस्थापन गर्न सक्षम एवं कुशल देखिएका छन्। आफ्ना नागरिकलाई आर्थिक पीडाबाट मुक्ति दिन निकै सफल देखिएका छन्।

                कम्युनिस्ट र आफूलाई माक्र्सको चेला भन्नेहरूले जुन किसिमले पूँजीवादको अपव्याख्या र साम्यवादको अति प्रशंसा गरे त्यो अहिले आएर पूर्णतया गलत र विपरीत देखिएको छ। आफूलाई साम्यवादी वा समाजवादी भन्ने राष्ट्र वा सरकारहरू आफ्ना नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्न त सफल भएका छैनन्, उल्टो आफ्ना नागरिकको ज्यान र धनको शोषण गर्न उद्धत भएका छन्। र यस तथ्यको ताजा उदाहरण हो, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरियाका शासकहरूले साम्यवादको नाममा दशकौंदेखि आफ्ना नागरिकको जीउज्यानको शोषण गर्दै आइरहेका छन्। उत्तर कोरियाका अहिलेका मुख्य शासक किम जोङ–उनका लागि, आफ्ना विरोधीहरूको सफाया गर्नु कुनै ठूलो कुरा होइन। उनले आफ्ना धेरै विरोधीहरूको निर्ममतापूर्वक सफाया गरिसकेका छन्। साम्यवादको खोल ओढेका क्रूर, सनकी र तानाशाह किम जोङ–उनको निरङ्कुश शासन व्यवस्था भोग्न उत्तर कोरियाका नागरिक अभिशप्त छन्।

                आफ्ना नागरिकको ज्यान र धनको रक्षा गर्न नसक्ने राष्ट्रहरूमा भेनेज्युएला र क्युबा पनि देखिएका छन्। यी दुवै राष्ट्रले आफूलाई साम्यवादको निकै नजीक ठान्दछन्। यी राष्ट्रहरूमा निर्वाचन हुँदा जहिले पनि तोकिएका व्यक्तिहरू नै विजयी भएर आउने व्यवस्था वा चलन छ। मदुरोको निरङ्कुश शासन व्यवस्थामा आफ्नो भविष्य सुरक्षित नदेखेर विदेश पलायन हुने भेनेज्युएलीहरूको सङ्ख्या लाखौंमा छ। अहिले गरीबीको चपेटामा परेको भेनेज्युएला विश्वमा नै सर्वाधिक पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार भएको राष्ट्र हो। तर यस्तो राष्ट्रलाई त्यहाँका स्वार्थी कम्युनिस्ट नेताहरूले गरीब पारे। आफूहरू सत्तामा बस्न राष्ट्रलाई गरीब पारे।

                गरीबप्रति कडा र धनीहरूप्रति नरम व्यवहार गर्ने तथा गरीबहरूको आर्थिक शोषण गरेर धनीहरूलाई झनै धनी पार्ने पूँजीवादी अमेरिकाको सामन्ती चरित्र रहेको भनेर अमेरिकालाई घोर पूँजीवादी भन्ने कर्मकाण्डी कम्युनिस्टहरू यो कुरा थाहा पाएर तिनछक्क पर्नेछन् कि कोराना–सङ्कटले गर्दा आर्थिक सकस भोगिरहेका तथा कम आय भएका अमेरिकी नागरिकहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्न घोर पूँजीवादी कहलिएको अमेरिका विश्वमा नै अहिले प्रथम भएको छ। सन् २०२० र २०२१ मा गरी दुई वर्षभित्र वा महीनाको हिसाबले १८ महीना भित्र अमेरिकाको सङ्घीय सरकारले आफ्ना कम आय भएका नागरिकलाई ३२ (१२००+६००+१४००) सय डलर आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ। यो यस्तो सहयोग हो जुन प्राप्तकर्ताले ऋण जस्तो फर्काउनुपर्दैन। साथै प्राप्तकर्ताले आफ्नो स्वेच्छा अनुसार खर्च गर्न पाउँछ पनि। यसरी पूँजीवादी कहलिएको वा गरीबहरूप्रति अनुदार भनिएको देश अमेरिकाले गरीबहरूलाई बेलाबेला आर्थिक सहयोग गर्नुले यो देश कसरी र कुन किसिमबाट गरीबहरूप्रति अनुदार रहेको पुष्टि हुन्छ ? वा पूँजीवादी देशहरू गरीबहरूप्रति अनुदार र धनीहरूप्रति उदार रहेको कम्युनिस्टहरूको आरोपको कसरी पुष्टि हुन्छ ?  सन् २००८–२००९ तिर अन्तर्राष्ट्रिय तथा अमेरिकी अर्थ व्यवस्थामा मन्दी (recession) आएको समयमा पनि अमेरिकाको सङ्घीय सरकारले आफ्ना कम आय भएका नागरिकलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको थियो। यी विभिन्न किसिमका कार्यहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा अमरिकाको पूँजीवाद समाजवादको घेराभित्र रहेको देखिन्छ। अर्थात् अमेरिकाको पूँजीवाद धनीहरूलाई धन आर्जन गर्न दिने, तर गरीबहरूको हितको पनि रक्षा गर्ने किसिमको व्यवस्था भएको पूँजीवादी राष्ट्रको रूपमा देखिएको छ। यही स्थिति बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी आदिको पनि छ। अर्थात् कम्युनिस्टहरूले गाली गर्ने पूँजीवाद उनीहरूको भनाइ विपरीत गरीबहरूको हितको संरक्षण गर्ने व्यवस्थाको रूपमा देखिएको छ।

                कार्ल माक्र्सले पूँजीवादको व्याख्या कुन किसिमले गरे त्यो कुरा ठ्याक्कै भन्न सक्ने स्थितमा म छैन, तर आफूलाई मार्क्सको अनुयायी भन्नेहरूले चाहिं पूँजीवादको व्याख्या गलत किसिमले गरेका रहेछन्। पूँजीवादलाई शोषकको रूपमा प्रस्तुत गरका रहेछन्। तर व्यवहारमा भने त्यस्तो रहेन छ। यस कारणले पनि सर्वसाधारणले सजिलै बुझ्न सक्नेगरी पूँजीवादको पुनः व्याख्या हुन वा यसलाई पुनः परिभाषित गर्न आवश्यक देखिएको छ। कोराना महामारीले पूँजीवादलाई पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता झनै टडकारोरूपमा प्रस्तुत गरको छ।

                पूँजीवाद शोषकहरूको व्यवस्था हो। खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने व्यवस्था हो। धनीहरूको पृष्ठपोषण गर्ने व्यवस्था हो। गरीबहरूको श्रमको शोषण गर्ने व्यवस्था हो। यस्ता कुरा भनेर गरीबहरूलाई नेपाली कम्युनिस्टहरूले र खासगरी स्वार्थी कम्युनिस्टहरूले गलत र भ्रामक सपना देखाएर सत्तामा आफ्नो पकड निरन्तर कायम गर्न सफल भएका छन्। २०४७ सालदेखि नेपालको राजनीति कम्युनिस्ट नेताहरूको वरिपरि घुमेको छ। तर यी क्युनिस्टहरूले जनताको सपनालाई आफू सत्तामा पुग्ने भ–याङभन्दा बढी केही ठानेका छैनन्। तर आश्चर्य ! यी स्वार्थी कम्युनिस्ट नेताहरूलाई नेपाली गरीब जनताले अहिले पनि पत्याउन छाडेको छैन। जनता अहिले पनि यी नेताहरूको उक्त व्यवहारबाट प्रस्ट हुन सकेको छैन। नेपाल मात्र होइन, विश्व–सन्दर्भमा नै कम्युनिस्ट दर्शन स्वार्थी नेताहरूको लगि सत्तामा पुग्ने भ–याङबाहेक केही हुन सकेको छैन। उल्टो कम्युनिस्टहरूले गाली गर्ने पूँजीवादी व्यवस्था गरीबहरूको नजीक हुन पुगेको छ।

                गरीबहरूको मसिहा भनिएको कम्युनिस्ट व्यवस्था गरीबहरूदेखि पर तर गरीबहरूको शत्रु भनिएको पूँजीवादी व्यवस्था गरीबहरूको नजीक। कस्तो विडम्बना!

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, May 7, 2021

http://eprateekdaily.com/2021/05/06/%e0%a4%aa%e0%a5%82%e0%a4%81%e0%a4%9c%e0%a5%80%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%a6%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%aa%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%83-%e0%a4%aa%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b7%e0%a4%be/