Federalism Could be Financial Burden to Nepal-Article-329

 सङ्घीयता नेपालको लागि र्आिर्थक बोझ

नेपालमा ल्याइएको सङ्घीयताले यो मुलुकको र्आिथक विकासमा के कति योगदान पु–यायो? सङ्घीयताको कारणले नै नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन कति प्रतिशतले उकालो लाग्यो? सङ्घीयताको कारण नेपालीहरूको क्रयशक्ति कति प्रतिशतले वृद्धि भयो? महँगी कति प्रतिशतले तल झ–यो? निर्यात कति प्रतिशतले बढ्यो? नेपालले सङ्घीयतामा प्रवेश गरेपछि देशमा रोजगार स्तर के कति प्रतिशतले माथि उक्ल्यो? नेपाली युवा बाध्य भएर, परिवार, समाज, देश छाडेर परदेश जानुपर्ने स्थितिमा सुधार आयो कि आएन? सङ्घीयताले नेपालको औद्योगिक एवं व्यापारिक विकासमा के कति योगदान पु–यायो? सङ्घीयता–सम्बन्धी यस्ता प्रश्न सोध्ने यो उपयुक्त बेला हो। नेपालले अहिले सङ्घीयताको अभ्यास गरिरहेको छ। यो कारणले पनि यी प्रश्न अति सान्र्दिर्भक हुन पुगेका छन्।

सङ्घीयता र्आिर्थक विकासका लागि ल्याइएको हो भने यस किसिमका प्रश्नहरू हरेक नेपालीले सोध्न पाउनुपर्छ। सङ्घीयता ल्याउन जुनजुन राजनीतिक दल र ती दलका नेताहरूले सक्रिय भूमिका खेलेका थिए वा जसको दबाबमा नेपालमा सङ्घीयता भित्रिएको थियो उनीहरूसँग प्रत्येक नेपालीले यी प्रश्न सोध्न पाउने अधिकार राख्दछ र सोध्नु पनि पर्छ। हरेक नेपालीले आआफ्नो जनप्रतिनिधि (जसले सङ्घीयताको वकालत गरेको थियो) सँग यी प्रश्न सोध्नुपर्ने राष्ट्रिय जिम्मेवारी हुन आएको छ।

आउनुहोस्, अब सङ्घीयताको अवधारणा कसले र किन ल्यायो ? के फाइदाका लागि ल्यायो त्यसबारे चर्चा गरौं।

सङ्घीयता यथार्थमा तत्कालीन सङ्घर्षरत नेकपा माओवादीको माग थियो। उसको सङ्घीयताको माग र्आिर्थक होइन, राजनीतिक फाइदाको लागि थियो। नेपाललाई जातजातिको आधारमा विभाजन गरेर, सबै विभाजित जात जातिको साझा शत्रु तत्कालीन सरकार वा राज्यलाई पारेर, आफू शक्तिशाली भई राज्यलाई कमजोर पारेर आफूले प्रारम्भ गरेको अति रक्तपातपूर्ण सङ्घर्षमा सफल हुने उद्देश्यका साथ माओवादीले सङ्घीयताको नारा त्यस समय घन्क्याएको थियो। गरीब जनतालाई, बेरोजगारी एवं निराश युवालाई, मुलुकमा सङ्घीयता आएमा गरीबी समाप्त हुने सपना देखाएको थियो। सङ्घीयताको नारा माओवादीका लागि त्यस बेला उसले गरेको सशस्त्र सङ्घर्षलाई बलियो पार्ने तथा राज्य पक्ष कमजोर भएर उससँग सम्झौता गर्न बाध्य पार्ने एउटा रणनीति मात्र थियो। त्योभन्दा बढी केही थिएन। तर सोझा नेपाली जनता र खासगरी पश्चिमी नेपालका सोझासाझा गरीब युवाले माओवादीको सङ्घीय–रणनीतमा विश्वास गरे। अडिग भएर पत्याए। र माओवादीको यो रणनीति सफल पार्न ज्यानको आहुति पनि दिए। माओवादीको यो रणनीति सफल पनि भयो। यस रणनीतिको प्रभाव एवं विस्तारबाट राज्य पक्ष कमजोर भएर माओवादीसँग सम्झौता गर्न बाध्य भयो। राज्य पक्षलाई कमजोर पारेर माओवादीका उच्च नेताहरू सत्तारोहण गर्न सफल भए। राजनीतिका चतुर खेलाडी पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ जङ्गलबाट निस्केर नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए। कुनै धार्मिक फिल्मको ‘देवता’ जस्तो नेपाली राजनीतिमा मायावी किसिमले ‘प्रकट’ भए। सङ्घीयता–रणनीति तत्कालीन माओवादीका लागि निकै लाभदायक भयो। प्रचण्डका लागि त ब्रह्मास्त्र नै साबित भयो। तर गरीब युवा, जसले भोलिका दिनमा गरीबीबाट मुक्ति पाइन्छ भन्दै त्यस सपना पछाडि लागेर, प्रचण्डको रणनीतिमा परेर, आफ्नो ज्यान दिएको थियो उसका सन्ततिले के पाए? उक्त आन्दोलनामा लागेर जीवनको अमूल्य समय गुमाउने, अङ्गभङ्ग हुनेहरूले के पाए?

माओवादी नेताहरू सङ्घीयताको अवधारणा नेपाली राजनीतिमा प्रविष्ट गराएर त्यसबाट प्रचुर राजनीतिक फाइदा लिन सफल भएको देखेपछि लोभिएर तथा स्वार्थवश अन्य दलका नेताहरूले पनि माओवादीको एजेन्डा–सङ्घीयता बोके। एमाले, नेका, मधेसीलगायत अन्य दलका नेताहरूले पनि सङ्घीयतामा आआफ्नो राजनीतिक, चुनावी फाइदा देख्न थाले। सङ्घीयताको नारा बोकेर आआफ्नो चुनाव क्षेत्रमा जाँदा सजिलै विजयी हुने सुखद अवसर देख्न थाले। सङ्घीयताको नाराले सर्वाधिक फाइदा भने मधेसका केही नेताहरू–उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो आदिलाई पु–यायो। उनीहरू मधेसी निर्णायक शक्तिको रूपमा उदाए। तर यी मधेसवादी नेताहरूले मधेसीहरूको हकहितका लागि लड्ने भने तापनि मधेसीहरूको हकहितको बेवास्ता गरे। केवल सत्तारोहणलाई आफ्नो मूल राजनीतिक एजेन्डा बनाए। मधेसको आर्थिक विकास यी नेताहरूको राजनीतिक एजेन्डा कहिले बन्न सकेन। राजविराज, जनकपुर, मलङ्गवा, गौर, वीरगंज नेपालगंजजस्ता शहरलाई औद्योगिक वा व्यापारिक केन्द्र बनाउनेतर्फ यी मधेसी मसिहाहरूको ध्यान गएन। उल्टो, सङ्घीयता एवं गणतन्त्रकाल प्रारम्भ भएपछि ठूलो सङ्ख्यामा मधेसी युवा रोजगारका लागि विदेशिन बाध्य भए। मधेसमा रोजगारको राम्रो अवसर भएको भए यी युवा के विदेश जाने थिए? बाध्य भएर विदेश जाने रहर कसलाई हुन्छ?

उहिले, पहाडको तुलनामा मधेस सम्पन्न थियो। रोजगार नपाएर मधेसका युवा भारत लाग्ने विवशता थिएन। पहाडका युवालाई रोजगारका लागि भारत लाग्ने बाध्यता थियो। यो कारणले पनि पहाडका धेरै युवा भारतमा गई सेनाको जागीर खान्थे।

तराईलाई नेपालको अन्न भण्डार भन्ने गरिन्थ्यो। तराईबाट ठूलो परिमाणमा धान, चामल निर्यात हुन्थ्यो। वीरगंज चीनी कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, विराटनगर जुटमिल, वीरगंज कृषि औजार कारखानाजस्ता ठूला–ठूला उद्योग तराईमा स्थापना भएका थिए। तर पछिल्लो समयमा अति राजनीतिले गर्दा तराईको अर्थ व्यवस्था कमजोर भएर गाएको छ। तराईका युवा स्थानीय स्तरमा रोजगार नपाएर जीवन गुजाराका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना भएको छ।

मधेसी नेताहरूले यो स्थितिमा राजनीतिभन्दा मधेसको आर्थिक विकासमा जोड दिन आवश्यक छ।

विश्वमा सङ्घीयताको अवधारणा आर्थिक विकासको लागि आएको हो। तर नेपालमा भने उल्टो भयो। नेपालमा सङ्घीयताको प्रयोग नेताहरूका लागि, राजनीतिक फाइदाका लागि भयो। सङ्घीयता केही नेताहरूलाई सत्तारोहण गराउने माध्यम बन्यो। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भन्ने हो भने सङ्घीयता जनतालाई होइन, नेताहरूका लागि लाभदायक भयो। सङ्घीयताबाट नेपाली जनताले कुनै पनि किसिमको आर्थिक फाइदा पाएको देखिएन।

सङ्घीयता ज्यादै खर्चिलो प्रणाली हो। प्रान्तहरू धनी भए, देश धनी भए मात्र सङ्घीयताको आर्थिक बोझ उठाउन सक्छ। नेपालजस्तो गरीब देशले सङ्घीयताको बोझ उठाउन सजिलो छैन। जनताले भुक्तान गरेको करबाट प्रान्तीय एवं सङ्घीय सरकारका अनेक संयन्त्र (जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीहरूको तलब, सुविधा) हरूको खर्च बेहोर्नुपर्ने र बहुसङ्ख्यक नेपाली गरीब भएकोले सङ्घीयताको खर्च बेहोर्न नेपाललाई कठिन परिरहेको छ।

प्रान्तीय पदाधिकारीहरूलाई तलब, सुविधा भुक्तान गर्नमा नै ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ। यी पदाधिकारीहरूको सेवा, सुविधा (गाडी, भवन, सुरक्षा) मा ठूलो रकम खर्च भइहेको छ। यो खर्च बचत हुने सके बचत भएको रकमलाई प्रान्त वा प्रदेशको विकासमा खर्च गर्न सकिन्छ। अर्काेतिर प्रदेशका यी पदाधिकारीहरूले आआफ्नो प्रदेशको आर्थिक विकासमा कुनै पनि किसिमको उल्लेख्य भूमिका खेलेको देखिएको छैन। यिनीहरूले उद्योगीकरण वा व्यापारिक विकासको कुनै नौलो अवधारणा ल्याएको देखिएको छैन। उल्टो सत्ता समीकरणमा लिप्त भएको देखिएको छ।

सङ्घीयतामा सङ्घ वा प्रान्तहरूले प्रान्तका विभिन्न क्षेत्रहरूमा हुने खर्चका लागि आफैंले आय सृजना गर्नुपर्छ र गर्छन् पनि। केही खास परिस्थितिमा मात्र सङ्घीय सरकारले प्रान्तीय सरकारलाई सामान्य खर्चका लागि बजेट दिने गरेको पाइन्छ। नेपालमा प्रान्तीय सरकारहरू गरीब भएकाले सङ्घीय सरकारले उनीहरूलाई केन्द्रबाट बजेट पठाउनुपर्ने स्थिति छ।

यो जटिल परिस्थितिमा हामीले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ, प्रश्न गर्ने बेला भएको छ। सङ्घीयता जनताको आर्थिक विकासको लागि हो कि नेताहरूलाई चुनावमा विजयी गराइदिनका लागि? सड्घीयता देशलाई धनी बनाउन अभ्यास गरिने हो कि गरीब बनाउन?

निष्कर्षमा– हामीले आत्मा साक्षी राखी प्रश्न गर्नु परेको छ। त्यो प्रश्न हो– नेपालमा सङ्घीयता जनताले मागेर आएको हो कि नेताहरूले मागेर आएको हो?

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, May 28, 2021 

http://eprateekdaily.com/2021/05/27/%e0%a4%b8%e0%a4%99%e0%a5%8d%e0%a4%98%e0%a5%80%e0%a4%af%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%97%e0%a4%bf-%e0%a4%b0%e0%a5%8d/