Inflation in Nepal and Its Controlling Measures-Article-354

 नेपालमा महँगी र यसको नियन्त्रण

नेपाल उत्पादनक लागि क्रमिक रुपमा परनिर्भर हुँदै गाएको छ। वर्षेनी नेपालले भारत र चीनबाट ठूलो परिमाणमा आयात गर्न बाध्य हुनु परेको छ। नेपालको श्रम शक्ति एकतिर ठूलो परिमाणमा विदेशिएका छन् भने अर्कोतर उत्पादन तुलनात्मक रुपमा ज्यादै कम हँदै गएको छ। नेपालमा महँगी बढ्नुका अन्य कारणहरू पनि छन तर मुख्य कारण भेन राष्ट्रिय उत्पादनमा ह्रास आउनु हो। जनसंख्या बढे सरह उत्पादन पनि नबढ्नु हो।   

नेपालको अर्थ व्यवस्थालाई अहिले मुख्य गरी रेमिटेन्सले धानेको छ। सामान्य किसिमले हेर्दा कुल गार्यहस्थ्य उत्पादनमा रेमिटेन्सको ३० प्रतिशत भन्दा हिस्सा रहेको देखिन्छ। यसरी कुल गार्यहस्थ्य उत्पादनमा रेमिटेन्सको हिस्सा अत्यधिक हुनुले नेपालको अर्थ व्यवस्था रेमिटेन्समा बढी नै आश्रित हुँद गएको प्रष्ट हुन्छ। साथै नेपालको आफ्नो आन्तरिक उत्पादन घट्दै गएको तथा राष्ट्रिय श्रम शक्तिको ठूलो हिस्सा विदेश पलायन भएको छर्लङ्ग हुन्छ। हुन पनि, नेपालको कृषि र उद्योग, दुवै   क्षेत्रको उत्पादन घट्दै गएको छ र खाद्य पदार्थ लगायत अन्य वस्तुहरूका लागि भारतप्रतिको निर्भरता बढ्दै गएको छ, निर्भरतमा कमि आएको छैन। मुलुकको अनिश्चित राजनीति, दलहरूमा सत्ता लिप्सा र ऊर्जाको संकट एवं बजार – वातावरण अनिश्चितताले गर्दा नेपालको कृषि र उद्योग दुबैतर्फको उत्पादन घट्ने क्रममा छ। यो स्थितिले भोलिका दिनहरू अझै संकटपूर्ण हुने संकेत गर्दछ। मुख्य गरी निम्न आय भएका व्यक्तिहरूको आर्थिक जीवन भविष्यमा थप कष्टकर भएर जाने देखिन्छ।

अर्कोतिर, सामान्य जनताको आम्दानीमा समय सापेक्ष वृद्धि नहुनु र राष्ट्रिय उत्पादनमा ह्रास आउनुले नेपालमा महँगीको स्तर उँच्च हुँदै गएको छ। यसैगरी मुद्रास्फिर्ति पनि दिन प्रति दिन वृद्धि हुने क्रममम छ। नेपालमा अहिले मुद्रास्फिर्ति ८.५ को हाराहारिमा छ। आउने वर्षहरूमा मुद्रास्फिर्ति वृद्धि भएर १० प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ। यो स्थितिको विश्लेषण गर्दा नेपालमा महँगी झनै बढ्ने निश्चय छ। महँगी पनि त्यो स्थतिमा बढ्ने छ जसले गर्दा सामान्य आय हुनेहरूको जीवन यापन अति नै कष्टकर भएर जानेछ। परिणामस्वरूप विदेश पलायन हुने युवाहरूको संख्या झनै चुलिएर जानेछ। नेपालको मुद्रास्फिर्ति अहिले दक्षिण एशिमा क्षेत्रमा नै उच्च रहेको छ। मुद्रा स्फिर्तिलाई कम पार्न तथा जनतालाई महँगीको मारबाट जोगाउन सरकारले तत्काल उत्पादन र मुख्यगरी कृषि र उद्योगको उत्पादन वृद्धि ल्याउन आवश्यक कदम चाल्न जरूरी छ। सरकारले कोरोना संक्रमण अर्थ नीति तत्काल तयार पार्न अति आवश्यक छ।

यथास्थितिमा नै रहने हो र राष्ट्रिय उत्पादनमा वृद्धि नगर्ने हो भने नेपालको आर्थिक स्थिति जिम्बाब्वेको जस्तो नहोला भन्न सकिंदैन। अहिले स्थितिमा केही सुधार आएता पनि कुनै समयमा जिम्बाब्वेमा अति उच्च मुद्रास्फिर्ति (Hyperinflation) थियो। अति उच्च मुद्रास्फिर्ति त्यस्तो स्थिति हो जस अन्तरगत वुस्तु खरिदको वेला एउटा बिक्र मूल्य छ भने त्यो वस्तु हातमा परेर त्यसको भुक्तानी गर्दा मूल्य वृद्धि हुन पुग्छ। उदाहरणका लागि चियाको लागि ‘अर्डर’ गर्दा त्यसको मूल्य रू १५ थियो भने चिया खाँदै गर्दा चियाको मूल्य रू २५ हुन पुग्छ। अर्को शब्दमा, चिया पिइरहेको क्रममा नै चियाको मूल्य वृद्धि हुन सक्छ। नेपालमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको असावधानीले गर्दा त्यस्तो स्थिति आउन सक्छ।  

सामान्यता जनताको व्यवहार र सरकारको अदूर्दशी नीतिले गर्दा उच्च मूद्रास्फिर्तिको स्थिति आउने गर्दछ। सरकारको अदूरदर्शी नीतिले गरेर नै जिम्बाब्वेमा अति उच्च मुद्रास्फिर्ति भएको थियो। नेपालको स्थिति भने अलि पृथक छ। नेपालमा महँगी बढ्नुका लागि जनतालाई पनि जिम्मेबार ठहर्याउनु पर्छ।

 जिम्बाब्वेले स्वतन्त्रता पाएको केही वर्ष पछि नै यस देशको अर्थ व्यवस्था खराब हुन आरम्भ भएको थियो। सन् २००८, २००९ तिर भने जर जर अवस्थामा पुगेको थियो। त्यसताका जिम्बाब्वेमा ७९.६ बिलियन प्रतिशत मुद्रास्फिर्ति हुन पुगेको थियो। मुद्रास्फिर्तिको दर ज्यादै उँच्च हुन थालेपछि सरकारले मुद्रास्फिर्तिको तथ्यांक राख्न नै छाडेको थियो। सन् २००९ मा त जिम्बाब्वेको सरकारले मुद्रा छाप्न बन्द नै गर्यो र अरू देशका मुद्राहरूको प्रयोग गरेर देशभित्र विनियम कार्य सम्पादन गर्यो। सन् २०१५ मा भने जिम्बाब्वेले अमेरिकी डलरमा कारोवार गर्ने घोषणा गर्यो। जिम्बाब्वेको महँगीबाट नेपालले धेरै कुरा सिक्न सक्छ।

जिम्बाब्वेको आर्थिक स्थिति किन त्यसरी धराशायी हुन पुग्यो?

पूर्व बेलायती उपनिवेश जिम्बाब्वेले अप्रिल १८, १९८० मा बेलायतबाट स्वतन्त्रता पायो। पहिले यस देशको नाम दक्षिणी रोह्डेसिया थियो। जुन बेला यो उपनिवेशको रुपमा थियो यसको अर्थ व्यवस्था खराब थिएन। कहाँसम्म भने जिम्बाब्वेले स्वतन्त्रता पाए लगत्तै पनि त्यहाको मुद्रा, जिम्बाब्वे डलर (विनिमय दर) अमेरिकी डलरको बरावर थिए। तर स्वतन्त्रता प्राप्तिसँगै, राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थामा काला जातिहरूको पकडसँगै, जिम्बाब्वेको अर्थ व्यवस्थामा गिरावट आउन थाल्यो। भयो के भने स्वन्त्रता प्राप्ति पछि जिम्बाब्वेमा बनेको रोबर्ट मुगावेको सरकारले देशमा आर्थिक सुधारका लागि ‘आर्थिक संरचना समायोजन कार्यक्रम (Economic Structural Adjustment Program) ल्यायो। तर यो कार्यक्रमले देशमा आर्थिक सुधार त ल्याएन नै, उल्टो देशको अर्थ व्यवस्थालाई अति नै कमजोर तुल्यायो। यस कार्यक्रम अन्तरगत मुगावेको सरकारले गोरा भूमिपतिहरूबाट जग्गा खोसेर काला जातिका किसानहरूलाई वितरण गर्यो। यो कार्यक्रमले गर्दा गोरा जातिको हातमा रहेका जग्गाहरू काल जातिको हातमा पुग्यो। काला किसानहरूले जग्गा त पाए तर अर्थ व्यवस्थामा न त सुधार नै आयो न त कालाहरूको आर्थिक जीवन सुगम भयो। कालाहरूले जग्गा प्राप्त गरे तर उनीहरूले गोराहरू जस्तो जग्गाहरूको उपयोग व्यवसायिक किसिमले, बढी उत्पादन हुने किसिमले, गर्न सकेनन। काल किसानहरूमा गोरा किसानहरू जस्तो कृषि कार्यमा कुसलता देखिन। राष्ट्रिय उत्पादन ह्वात्त घटेर गयो। कृषि उत्पादन त घट्यो नै साथै उत्पादनका अन्य क्षेत्रहरूले पनि राम्रो उत्पादन गर्न सकेनन। देश आर्थिक स्थिति खराब हुँदै गयो। जिम्बाब्वेलाई मुद्रास्फिर्तिले थिच्दै गयो। पछि सन् २००८  मा त, यो मुलुक संसारमा नै सर्वाधिक मुद्रास्फिर्ति भएको देश हुन पुग्यो। यो देशले एक पदम डलर ($100,000,000,000,000) बराबरको मुद्रा पनि निस्कासन गर्यो। उपभोक्ताहरूले सामान खरिद गर्न बजारमा जाँदा ठूलो झोलामा पैसा हालेर जानु पर्ने स्थिति आयो। थोरै पैसा बोक्न पनि गाडाको प्रयोग गर्नु पर्ने भयो। यसरी अदूरदर्शी नेताको अदूरदर्शी नीतिले जिम्बाब्वेलाई धराशायी तुल्यायो।

जिम्बाब्वेको जस्तो स्थिति नेपालम आउन सक्छ भनेर किटानका साथ भन्न नसकिएता पनि ढुक्क भएर बस्न सकिने स्थिति भने छैन। नेपालका व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थमालीन नेताहरूले नेपाललाई जिम्बाब्वे जस्तो तुल्याउन सक्छन्। यी नेताहरूसँग न त गतिलो राजनीतिक न त आर्थिक एजेन्डाहरू नै छन्।

नेपालमा दिनप्रति दिन वृद्धि भइरहेको महंगीमा नियन्त्रण ल्याउन तथा दयनीय आर्थिक जीवन भएका परिवारहरूको जीवन थप कष्टकर हुन नदिन नेपालाम महँगी नियन्त्रणका विभिन्न लघुकालीन र दीर्घकालीन तरिकाहरूको घोषणा गर्न आवश्क छ।

नेपालमा देखिएको महँगी घटाउनका लागि निम्न कार्यहरू गर्न आवश्यक छ।

नेपालमा देखिएको उच्च महँगी कम पार्न सर्वप्रथमा नेपाल भारत बीचको खुला सिमानालाई नियमित पार्नु पर्छ। भारतबाट नेपाल आउने नेपाली एवं भारतीयहरूले अनिवार्य रुपमा परिचय पत्र देखाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ। नेपालमा आयात हुने वस्तुहरूको राम्रो अभिलेख राख्नुका साथै नेपाली वस्तुहरूको संरक्षण हुने किसिमबाट मात्र भारतबाट आयत गर्नु पर्छ। भंसार छलेर भारतबाट आयात हुने सामानहरूमा पूर्ण रोक लगाउनु पर्ददछ।

हाल नेपालमा कृषि कार्य गर्नका लागि जुन प्रविधिको प्रयोग भइरहेको छ त्यसले कृषि उत्पादनमा वृद्धि आउन सकिरहेको छैन र आउँदैन पनि। कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि  अनिवार्य रूपमा कृषि कार्यमा उन्नत प्रविधिको प्रयोग गर्न आवश्यक छ। उन्नत प्रविधिको प्रयोग गरिएमा मात्र कृषि उत्पादनमा वृद्ध गरेर खाद्य उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर तुल्याउन सकिन्छ। खाद्यान्नमा उत्पादनमा आत्मनिर्भर नभएसम्म, नेपालमा खाद्यान्न भारतबाट आयात भइरहेसम्म नेपालमा देखिएको महँगी कम पार्न सकिंदैन। नेपालमा महँगी नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय उत्पादन बढाउनुको विकल्प नै छैन्

उत्पादनलाई नियमित र सस्तो पार्ने कार्य सस्तो ऊर्जाले मात्र गर्न सक्छ। अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी जस्ता अति औधोगिक राष्ट्रहरूले सस्तोमा उत्पादन गर्न सक्नु सस्तो ऊर्जाको कारणले हो। यी राष्ट्रहरूले ऊर्जा सस्तोमा उत्पादन गर्न सकेको हुनाले नै विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छन्। नेपालमा पनि सस्तोमा वस्तुहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ, यदि ऊर्जालाई सस्तो पार्न सकियो भने। नेपालमा ऊर्जालाई सस्तो पार्न सकिने पर्याप्त सम्भावनाहरू छन् पनि। जल विद्युतको धनी देश नेपलामा पर्याप्त मात्रामा सस्तोमा ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसैगरी ऊर्जालाई सस्तो पार्न सौर्य ऊर्जा, वायु उर्जा, पुन:नवीरणीय ऊर्जा आदिको प्रयोगमा वृद्धि गर्नु पर्दछ।

नेपालका अधिकांश पहाडी एवं हिमाली क्षेत्रहरूमा बाली लगाउन सकिएको छैन। ती क्षेत्रहरूको प्रयोग कृषि कार्यमा गर्न सकिएको छैन। मुलुकमा उत्पादन वृद्धि गरेर वस्तुहरूको मूल्य कम पार्नका लागि यी क्षेत्रहरूको व्यापक उपयोग हुन आवश्यक छ। सर्वप्रथम त सहरतिर पलायन हुने जनसंख्यालाई पहाडतिर नै रोजगार दिएर पहाडतिर नै बस्ने वातावरण सृजना  गर्नु पर्दछ। पहाडी क्षेत्रहरूमा व्यक्तिहरूको बसोबास वृद्धि गर्नका लागि यी क्षेत्रहरूमा रोजगारी सृजना गर्नु पर्दछ। यी क्षेत्रहरूमा रोजगारी सृजनाका लागि विभिन्न योजना एवं कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। कर्णाली क्षेत्रलाई मात्र पनि राम्रगरी प्रयो गरेर कृषि उत्पादन वृदधि गर्न सकिन्छ। स्थानीय गरिबी कम पार्न सकिन्छ।

सिघ्र नाशवान वस्तुहरूलाई लामो समयसम्म भण्डारण गरेर तथा यी वस्तुहरूको आपूर्ति सरल पारेर पनि महँगी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।  नेपालमा माछा, मासु, फलफुल, साग सब्जी, तरकारी, दही, दूध जस्ता सिघ्र नाशवान वस्तुहरू सस्तो लागतमा लामो समयसम्म संरक्षण गर्न सकिएको छैन। तर उचित भण्डारणको व्यवस्था गरेर यी वस्तुहरू लामो कालसम्म भण्डार गर्न सकिन्छ र तिनको आपूर्तिलाई नियमित पनि तुल्याउन सकिन्छ।

नेपालमा उत्पादन वृद्धि गरेर महँगी नियन्त्रण गर्नका लागि गर्नुपर्ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य हो रोजगारदाता र श्रमिक वीचको सम्बन्ध सुमधुर तुल्याउनु। नेपालको राजनीतिमा कम्युनिष्टहरूको बोलबाला छ। कम्युनिष्टहरूले रोजगारदाता, व्यवसायी एवं कारखानाका मालिक आदिलाई शोषक, सामान्तको रुपमा हेर्ने गरेका छन्। विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरू, जो कम्युनिष्ट छन्, उनीहरूले नै श्रमिकहरूलाई रोजगारदाताको विरुध्दमा राजनीति गर्न उचाल्छन। हडताल गर्न, बन्द गर्न लगाउँछन। कम्युनिष्ट नेताहरुले आफ्नो स्वार्थको लागि श्रमिकहरूको अति उपयोग गरेका छन, उनीहरूलाई उत्पादक एवं व्यवसायीहरू विरोधी हुन प्रेरित गरेका छन। नेपाली समाजले नै पनि व्यवसायी, उद्योगपति, व्यापारीहरू प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राख्न सकेको छैन। यस किसिमको पद्धति र परम्पराले उत्पादनमा वृद्धि हुन सक्तैन। उत्पादनमा वृधि ल्याउनका लागि रोजगारादाता र श्रमिक वीचको सम्बन्ध राम्रो हुन आवश्यक छ। क

नेपालमा व्याप्त महँगीको प्रत्यक्ष सम्बन्ध उत्पादनसँग छ। नेपालमा पर्याप्त मात्रमामा उत्पादन हुन सकेको छैन। पर्याप्त मात्रमा उतपादन हुन नसकेसम्म महँगी नियन्त्र गर्न कठिन छ। देशको हरेक नागरिकलाई विभिन्न किसिमका उत्पादन कार्यहरूलमा ललगाउन आवश्यक छ। 

विश्वराज अधिकारी

akoutily@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, December 03, 2021

https://eprateekdaily.com/2021/12/02/26444/