Socialism and Poverty: Are They Related?-Article-358

के समाजवादले गरीबहरूको हित गर्छ?

नेपाली राजनीतिमा समाजवादलाई गरीबहरूको हितकारी व्यवस्थाको रूपमा लिने गरिन्छ। राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्थमा समाजवादको प्रयोगले गरीबहरूको हितको सर्वाधिक संरक्षण हुन्छ भनी विश्वास गरिन्छ।

समाजवादले गरीबहरूको हित गर्छ भन्ने विश्वास जनतामा राम्ररी स्थापित भएकोले नेताहरूले चुनावमा जनतालाई आफू र आफ्नो दलतिर आर्कषित गर्न तथा विजयी हुन समाजवादको निकै चर्चा गर्छन् र हामी र हाम्रो दलले समाजवादमा अटुट र दृढ विश्वास गर्छ भनी निकै प्रचारप्रसार पनि गर्छन्। जनतामाझ समाजवादप्रति ठूलो विश्वास रहेकोले नेताहरू समाजवादको नारा दिएर चुनाव जित्न सफल पनि हुन्छन्। तर जब उनीहरू सत्तामा पुग्छन् अति गरीबहरूलाई हित हुने कार्यहरू गर्न सक्तैनन् । हामी अर्थ र राजनीतिक व्यवस्थाको सन्दर्भमा समाजवादी हौं भनेर ज्यादै प्रचारप्रसार गर्नेमा नेपाली काङ्ग्रेस अग्र पङ्तिमा पर्दछ।

नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरू समाजवादभन्दा एक तह माथि पुगेर साम्यवादलाई गरीबी उन्मूलन गर्ने प्रमुख र निर्विकल्प औजार मान्दछन्। यो औजार प्रयोग गरेर समाजबाट गरीबी समाप्त गर्ने घोषणा गर्दछन्। साम्यवादी सिद्धान्त, राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्थामा प्रयोग गरेर जनतालाई आर्थिकरूपमा समृद्ध पार्न सकिन्छ भन्दै चर्को प्रचारप्रसार गर्छन्। साम्यवादको नारा घन्काएर सत्तामा पुग्छन्।

सत्तामा पुगेर ती वामपन्थी नेताहरूले गरीबका लागि केही पनि गर्दैनन्। मनोनीत वा निर्वाचित भएर बरु सत्ता र शक्तिको चरम आनन्द लिन्छन्। यस प्रकार वामपन्थी नेताहरूले, नेपालको सन्दर्भमा, गरीब नागरिकको गरीबीको केवल उपयोग गरेका छन्। जनतालाई आर्थिक फाइदा हुने कुनै उल्लेखनीय कार्य वामपन्थी नेताहरूबाट सम्पन्न भएको कुनै उदाहरण छैन। वामपन्थी नेताहरूको नेपालको आर्थिक विकासमा योगदान शून्य बराबर छ। उल्टो माओवादी आन्दोलन ताका धेरै आर्थिक संरचनाहरू ध्वस्त भए।

नेपालमा कम्युनिस्ट नेताहरूले गरेका अनके हिंसक युद्ध वा सङ्घर्षले नेपालको गरीबी कम पार्न कुनै किसिमको योगदान पुर्याएको छैन। देशमा अस्थिरता मात्र बढेर गएको छ। नेपालको राजनीतिमा विदेशी प्रभाव चुलिएको छ।

समाजवादको कुनै एउटा सर्वमान्य वा सर्वस्वीकृत परिभाषा छैन। स्थानीय स्रोत एवं साधनमा स्थानीयको नियन्त्रण हुनुलाई केहीले समाजवाद मानेको पाइन्छ। केहीले भने लोककल्याणकारी केन्द्रीय नियन्त्रणलाई समाजवाद मानेको पाइन्छ। समाजवादलाई केहीले राजनीतिक व्यवस्थाको रूपमा लिएको पाइन्छ भने केहीले आर्थिक व्यवस्थाको रूपमा। तर मूलतः समाजवाद एक आर्थिक व्यवस्था हो। र यो व्यवस्थाले केवल कुनै एक व्यक्ति मात्रको हितको कुरा गर्दैन बरु सम्पूण समाजको हितको कुरा गर्दछ। 

समाजवादी व्यवस्था अन्तर्गत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कस्तो हुन्छ? आउनुहोस् अब त्यसबारे चर्चा गरौं। उत्पादनका चार साधन हुन्छन्। अर्थात् उत्पादन व्यवस्थामा चार साधन वा तत्वहरू– भूमि, श्रम, पूँजी र सङ्गठनको प्रयोग गरिएको हुन्छ। समाजवादी अर्थ व्यवस्थामा उत्पादनका यी चार तत्वमाथि केन्द्र वा समुदायको नियन्त्रण हुन्छ। सङ्क्षेपमा भन्ने हो भने यी साधन स्वतन्त्र होइन, नियन्त्रित हुन्छन्। उदाहरणका लागि, समाजवादी अर्थ व्यवस्थामा, कुनै एक मजदूरले न्यूनतम दैनिक ज्याला कति रुपियाँ पाउने भन्ने कुरा बजारले होइन केन्द्र वा समुदायले नियन्त्रण गर्दछ। बजारमा मजदूरको माग बढे वा घटे पनि मजदूरी वा ज्याला दर केन्द्रले तोके अनुसार हुन्छ। बजारले कुनै पनि मजदूरको ज्याला तोक्न सक्तैन।

तर पूँजीवाद वा बजार अर्थतन्त्रमा उत्पदनका साधनहरूमा माथि केन्द्र होइन, बजारको नियन्त्रण हुन्छ। माथिको उदाहरणमाझैं एक मजदूरको न्यूनतम दैनिक मजदूरी कति हुनुपर्ने हो भन्ने कुराको निर्धारण केन्द्रले होइन बजारले गर्छ। त्यो कार्य कुनै एक व्यक्ति विशेषले गर्न सक्छ। यसरी बजारमा मजदूरको माग बढेको छ भने मजदूरको ज्याला वृद्धि हुन सक्छ तर यदि माग घटेको छ भने ज्याला घट्न पनि सक्छ।

समाजवादी वा साम्यवादी अर्थ व्यवस्थाले गरीबहरूको हित गर्छ वा गर्दैन अब त्यसबारे चर्चा गरौं। अनेक देशको इतिहास हेर्दा वा नेपालको सन्दर्भमा नै पनि, समाजवादी वा साम्यवादी अर्थ व्यवस्थाले गरीबहरूको हित गरेको पाइँदैन। समाजवादी वा साम्यवादी अर्थ व्यवस्था हामी कहाँ एउटा चकलेट जस्तो जनतालाई लोभ्याउन वस्तु भएको छ। त्यो चकलेटबाट जनता लोभिएर साम्यवादको कट्टर समर्थक भएको छ। तर साम्यवादले नेपाली जनताको गरीबी निवारणमा कुनै किसिमको योगदान पुर्याएको छैन।

नेपालमा साम्यवादी व्यवस्था कम्युनिस्ट नेताहरू शक्तिमा पुग्ने एउटा बलियो माध्यम वा भर्याङ मात्र भएको छ। नेपालका केन्द्रीय तहका नेताहरूलाई साम्यवादी अर्थ व्यवस्थाबाट नेपालको आर्थिक उन्नति हुँदैन, राष्ट्रिय गरीबी कम हुँदैन भन्ने यथार्थ थाहा छ तर चुनावमा विजयी हुनका लागि उनीहरू गरीब जनता समक्ष साम्यवादको नारा लिएर पुग्छन्। नेताहरूको यो दोहरो चरित्र जनताले बुझ्नुपर्ने हो।

नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि माथिको तथ्य लागू हुन्छ। यस राजनीतिक सङ्गठनका केन्द्रीय तहका नेताहरूलाई राम्ररी थाहा छ समाजवाद अब म्याद नाघेको औषधी भइसकेको छ। यसले रोग (गरीबी निवारण) गर्न सक्तैन। तर पनि नेताहरूले गरीबहरूको मन जित्न वा चुनावमा विजयी हुन समाजवादको नारा घन्क्याइरहेका छन्।

कार्यकर्ता तथा समर्थक तहमा, नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, मधेसी दलहरू आदिमा समाजवाद वा साम्यवादले गरीबी निवारण हुन्छ भन्ने ठूलो भ्रम छ। र यो भ्रम तत्काल टुट्ने स्थिति पनि छैन। 

अहिलेको विश्वमा पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थाको विकल्प छैन। हरेक देशको आर्थिक विकास पूँजीवादबाट मात्र सम्भव हुने अनुभवबाट देखिएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, संयुक्त अधिराज्य, इटली, जापान, क्यानाडा आदिले उच्च आर्थिक विकास पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थाबाट नै गरेका हुन् भन्ने यथार्थ घामझैं छर्लङ्ग छ। कुनै समयमा समाजवादी वा साम्यवादी अर्थ व्यवस्था अवलम्बन गरेका चीन र रूससमेत पनि अहिले पूँजीवादी पथमा हिंडेका छन्। चीन त झन् अहिले घोर पूँजीवादी राष्ट्र हुन पुगेको छ।

चीन अहिले पूँजी निर्यातक राष्ट्रसमेत हुन पुगेको छ। चीनका उद्योगहरूमाथि चिनियाँ सरकारको कुनै किसिमको नियन्त्रण छैन। चिनियाँ राष्ट्रिय उद्योगहरू आफूले चाहेको वस्तु, आफूले चाहेको परिमाण र गुणमा उत्पादन गर्न पूर्ण स्वतन्त्र छन्। चिनियाँ उद्योगपति एवं व्यापारीहरूमाथि केन्द्रको केवल राजनीतिक नियन्त्रण मात्र छ। व्यापारिक कार्य गर्नका लागि उनीहरू पूर्णरूपेण स्वतन्त्र छन्। र यसरी उनीहरू स्वतन्त्र हुनुले चीन खुलस्तरूपमा पूँजीवादी राष्ट्र हुन पुगेको कुराको पुष्टि हुन्छ।

एउटा महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ उल्लेख गर्न भने नितान्त आवश्यक छ। त्यो हो– अहिले जुनजुन राष्ट्रले पूँजीवाद अवलम्बन गरेका छन् ती राष्ट्रले परम्परागत पूँजीवादमा निकै सुधार गरेका छन्। उनीहरूले परम्परागत पूँजीवाद अवलम्बन गरेका छैनन्। अहिलेको पूँजीवाद बेलायतमा भएको ओद्यौगिक क्रान्तिपछि उदाएको पूँजीवादजस्तो होइन। अहिलेको पूँजीवाद सुधारिएको पूँजीवाद हो। अहिलेको पूँजीवादले मजदूरहरूको हितको रक्षा गर्छ।

बजारले मजदूरको श्रमको शोषण (कम ज्यालामा रोजगारदाताले काम लगाउन थालेमा) गर्न खोजेमा केन्द्र वा सरकारले हस्तक्षेप गर्छ। सरकारले न्यूनतम ज्याला दर निर्धारण गरेर कुनै पनि रोजगारदाताले कसैको श्रमको प्रयोग गर्दा राज्यले तोके अनुसार ज्याला दिन रोजगारदातालाई कानूनद्वारा नै बाध्य पार्छ । यसरी राज्यले श्रमको शोषण हुन दिंदैन। तर अर्कोतिर रोजगारदाताले कुनै कामदारलाई आफूले चाहे जति ज्याला वा पारिश्रमिक (बढीभन्दा बढी) भुक्तान गर्न छुट पाएको हुन्छ।

वर्तमानको प्रचलित पूँजीवाद, जुन अनेक धनी राष्ट्रहरूले अवलम्बन गरेका छन्, परम्परागत पूँजीवाद होइन सुधारिएको पूँजीवाद हो। लोककल्याण उन्मुख पूँजीवाद हो। अहिलेको यो अति प्राविधिक युगमा, अहिलेको यो अति चेतनाको युगमा, अहिलेको यो अति सूचना एवं जानकारीको युगमा, परम्परागत पूँजीवादले काम पनि गर्न सक्तैन।

नेपालले समाजवाद वा साम्यवाद होइन, पूँजीवाद अवलम्बन गर्न आवश्यक छ। नेपालले पूँजीवाद अवलम्बन गर्नुको विकल्प नै छैन। पूँजीवादबाट मात्र देशको आर्थिक विकास सम्भव छ। यदि कुनै नेता वा दलले नेपालको आर्थिक विकास केवल साम्यवाद वा समाजवादबाट मात्र हुन्छ भन्छ भने त्यो नेतालाई वर्तमान विश्व अर्थ व्यवस्थाबारे ज्ञान छैन, वा त्यो नेताले झूठो बोलिरहको प्रस्ट हुन्छ। तर नेपालले अवलम्बन गर्ने पूँजीवाद भने लोक कल्याणकारी पूँजीवाद हुन आवश्यक छ। आर्थिक विकासको ढाँचा (अर्थ व्यवस्था) बारे अब हामीमा अलमल हुनु हुँदैन। नेता र तिनका राजनीतिक दलहरूले यो तथ्य बुझ्न अति आवश्यक छ। हामी सर्वसाधारणले पनि यो तथ्य बुझ्न आवश्यक छ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

Published in Prateekdaily.com on Friday, December 31, 2021

https://eprateekdaily.com/2021/12/30/28100/