Causes of Poverty in Neo Modern World-Article-362

 उत्तर आधुनिक युग र गरीबीको कारण

अहिले हामी उत्तर आधुनिक युगमा छौं। यो उत्तर आधुनिक युग आर्थिक विकासको लागि स्वर्णिम युग हो। स्वर्णिम युग किन हो भने यो युगमा विश्वले अनेक क्षेत्रमा ठूला–ठूला आविष्कार देखेको छ। प्रयोग गर्न पाएको छ । विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा अभूतपूर्व विकास भएको छ। यो उत्तर आधुनिक युगको आर्थिक फाइदा उठाएर चीन अहिले विश्वको दोस्रो आर्थिक महाशक्ति राष्ट्र हुन पुगेको छ।

प्रविधिको क्षेत्रमा अहिले अकल्पनीय विकास भएको छ। इन्टरनेटको प्रयोगले यति ठूलो संसारलाई एउटा सानो गाउँजस्तो तुल्याइदिएको छ। इन्टरेनटले सञ्चार व्यवस्थालाई यति सरल पारिदिएको छ कि कुनै आवश्यक सूचना, जानकारी वा खबर एक मिनेटभित्र संसारभरि फैलाउन सकिन्छ।

विज्ञानको क्षेत्रमा पनि ठूला–ठूला आविष्कार भएका छन्। उन्नत बीउ (genetically modified seeds), आधुनिक सिंचाइ व्यवस्था, कृषि कार्यमा उच्च प्रविधिको प्रयोगजस्ता सुविधाहरूले गर्दा कम श्रम, भूमि र पूँजी प्रयोग गरेर ठूलो परिमाणमा अन्न, फलफूल, माछा–मासु आदि उत्पादन गर्न सम्भव भएको छ।

यो उत्तर आधुनिक युगमा सर्वाधिक त पूँजी निर्माण एवं प्रवाहको क्षेत्रमा प्रगति भएको छ। कुनै एक देशले आफ्नो राष्ट्रका लागि कुशल व्यवस्थापनको माध्यमबाट संसारभरिबाट पूँजी प्राप्त गर्न सक्छ। अहिले पूँजी निर्यातक राष्ट्रहरू पनि देखिएका छन्। यो तथ्यको बलियो उदाहरणको रूपमा चीनले गर्ने पूँजी निर्यातलाई लिन सकिन्छ। चीनले अहिले एशिया र अफ्रिकाका गरीब देशहरूमा मात्र पूँजी निर्यात गरेको छैन, युरोपका धनी देशलगायत अमेरिकामा समेत पूँजी निर्यात गरेको छ। विकासको लागि कुनै गरीब देशले अहिले कम्मर कसेर पूँजीको माग गरेमा त्यस देशलाई विश्वभरिबाट पूँजी पाउन कठिन नहुने स्थिति छ।

यो युगमा यातायातको क्षेत्रमा पनि ठूलो विकास भएको छ। हवाइ र जल यातायातको क्षेत्रमा भएको उल्लेखनीय विकासले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई ज्यादै सजिलो पारिदिएको छ। अहिले गरीब राष्ट्रहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट फाइदा उठाउन सकेका छन्। भारत, इन्डोनेशिया, मलेशिया, बङ्गलादेशजस्ता कुनै समयमा गरीब कहलिएका राष्ट्रले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट राम्रो लाभ प्राप्त गर्न सकेका छन्।

वर्तमान विश्व परिस्थिति आर्थिक विकासका लागि यति सरल र अति अनुकूल भए तापनि गरीब राष्ट्रहरूले द्रुततर गतिमा आर्थिक विकास किन गर्न सकिरहेका छैनन्? नेपाललगायत अफ्रिकाका अनेक मुलुकहरूमा साधन र स्रोतको प्रचुरता हुँदाहुँदै पनि यी राष्ट्रहरू किन गरीबीमा पिल्सिनुपरेको छ ? यो प्रश्न अति महŒवपूर्ण छ। यसको उत्तर खोज्न आवश्यक छ।

उत्तर आधुनिक युगमा पहिचानको सङ्कट, धर्म, साम्प्रदायिकता जातीयता, क्षेत्रीयता, गलत नेतृत्व, सहअस्तित्व एवं समन्वयको अभाव, अहम्, गर्व र घमण्ड जस्ता मानवजन्य समस्याले गरीब राष्ट्रलाई निकै सताउँछ। यी समस्याहरूले गरीब राष्ट्रहरूलाई आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न दिंदैन। यी समस्याहरूले कसरी गरीब राष्ट्रहरूलाई गरीबीबाट मुक्ति पाउन दिंदैन वा कठिन पार्छ, आउनुहोस् त्यसबारे चर्चा गरौं। 

धर्मः उत्तर आधुनिक युगमा धर्म आर्थिक विकासको लागि ठूलो बाधाको रूपमा देखिएको छ। खासगरी अफ्रिकी मुलुकहरूमा धर्मका नाममा अपहरण, लुटपाट एवं अनेक हिंसा तथा हत्या भइरहेको छ। इस्लामिक स्टेट, अलकाइदा, अल सबाब, अबु सैयफजस्ता कट्टर धार्मिक सङ्गठनहरूले कुनै एक देश होइन, सम्पूर्ण अफ्रिकी महादेशलाई नै राजनीतिक र आर्थिकरूपमा सदा अस्थिर पार्न महत्पूर्ण भूमिका खेलेको छ। अफगानिस्तानमा त कुनै समयमा अति कट्टर धार्मिक सङ्गठन कहलिएका तालिबान समूहका व्यक्तिहरू सरकार निर्माण गर्नसमेत पनि सफल भएका छन्।

जनमतको आधारमा होइन, तालिबानी ती नेताहरू धर्मको आडमा सरकारमा पुग्न र देशमा शासन गर्न सफल भएका छन्। तालिबानीहरू धर्मप्रति अति कट्टर र उनीहरूले महिला शिक्षाको विरोध लगायत अन्य महिला–पुरुषको अनेक अधिकारमा बन्देज लगाएकाले विश्व जनमत अहिले तालिबानको विपक्ष मात्र छैन, अफगानिस्तानलाई प्राप्त हुने आर्थिक सहयोग पनि बन्द गरेका छन्। परिणाम, अफगानिस्तानमा अहिले गरीबी अकल्पनीय किसिमले बढेको छ। नेपालजस्तो गरीब राष्ट्रले समेत अफगानिस्तानलाई आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ। धर्मको नाममा हुने अनेक गृहयुद्धहरूले अफगानिसन्तानलाई गएको चालीस वर्षदेखि शान्त हुन दिएको छैन। उल्टो अफगानिस्तानमा गरीबी बढेर गएको छ।

पहिचानको सङ्कटः गरीब राष्ट्रहरूका लागि पहिचानको सङ्कट आर्थिक विकासको पथमा ठूलो खाडल बन्ने गर्दछ। बनि पनि रहेको छ। पहिचानका लागि भनेर नै भारतमा नयाँनयाँ राज्यको स्थापना भएको ताजा उदाहरण हामीसँग छ। पहिचानका लागि भनेर नै एक सबल राष्ट्र सुडान टुक्रिएर अहिले दुई राष्ट्र (सुडान र दक्षिण सुडान) बनेको छ। नेपालमा पनि पहिचानको मुद्दाले उच्च प्राथमिकता पाएको छ। पहिचानकै लागि भनेर हालै दुई नम्बर प्रदेशको नाम ‘मधेस प्रदेश’ राखिएको छ। पहिचानको सङ्कटले गर्दा आर्थिक विकासका मूल मुद्दाहरूले महत्व पाएको छैन। व्यक्तिहरूले पहिचानलाई बढी महत्व दिने हुनाले आर्थिक विकासको सोचले कम महत्व पाएको छ।

पहिचानको सङ्कटले गर्दा कुनै एक समूहको व्यक्ति एकै स्थानमा बस्ने थितिको विकास भएर, समाजमा विविधताको अभाव भई क्षेत्रीय आर्थिक विकासमा प्रतिकूल प्रभाव पर्दछ। त्यति मात्र होइन, पहिचानको सङ्कटले विकासशील राष्ट्रहरूमा अनेक किसिमका द्वन्द्व, सङ्घर्ष, गृहयुद्धसमेत गराउँछ, रवान्डमा जातीय युद्ध भएजस्तो। स्मरण रहोस्, रवान्डामा करीब १०० दिन जति मात्र मच्चिएको हुटु–टुटसी जातीय द्वन्द्वमा करीब ८ लाख टुटसी समूहका व्यक्ति मारिएका थिए भने ३ लाख हुटु समूहका व्यक्तिहरू मारिएका थिए। आधुनिक युगको यो घृणित जातीय हिंसालाई ‘रवान्डा जातीय नरसंहार’ (Rwanda Genocide) को नामले चिनिन्छ। 

जातीयताः विश्व मानव सभ्यताले उत्तर आधुनिक युगमा प्रवेश गरे तापनि जातीयताले भने मानव सभ्यतालाई पछ्याइ नै रहने छ। जातीतयताले बढी दुःख भने दक्षिण एशियालाई दिनेछ, दिइरहेको छ। दक्षिण एशियामा जातीयता आर्थिक विकासका लागि ठूलो बाधाको रूपमा प्रस्तुत हुनेछ। अहिले पनि भइ नै रहेको छ। उत्तर र दक्षिण अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलियामा जातीयता सदाको लागि समाप्त भए तापनि खास गरी दक्षिण एशियामा जातीयताको मुद्दा चर्को स्वरमा उठ्ने छ। साधन र स्रोत (भूमि, जल, वन आदि) माथि तथाकथित उच्च जातिको नियन्त्रण कायम नै रहने छ भने अर्कोतिर तथाकथित तल्लो जाति साधन र स्रोतबाट पर रहेन क्रम जारी रहने छ। यसैगरी जातिको आधारमा व्यक्तिहरू सङ्गठित हुने कार्यले तीव्रता पाउने छ। नेपालमा अति शिक्षित व्यक्तिहरू पनि वा कुनै समय वामपन्थी नेतासमेत रहिसकेका व्यक्तिहरू पनि, जातीयताको आधारमा सङ्गठित भएको हामीले देखेको, भोगेको कुरा हो।

गलत नेतृत्वः साधन र स्रोतहरूले भरिपूर्ण भए तापनि गतल नेतृत्वको कारणले गर्दा यो उत्तर आधुनिक युगमा पनि विकासशील राष्ट्रहरूलाई आर्थिक विकास गर्न कठिन हुनेछ। उदारणको रूपमा नेपाल, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान आदि देशहरूलाई लिन सकिन्छ। जाति, धर्म, सिद्धान्त, क्षेत्र, समूहजस्ता नारा चर्काएर नेताहरू सत्तामा पुगे तापनि शिक्षा, अनुभव र इमानदारीको कमीको कारण उनीहरूले देशलाई राम्रो नेतृत्व दिन सक्ने छैनन्। यो स्थिति अहिले नेपालमा देखिएको छ। गलत नेतृत्व आर्थिक विकासका लागि विकासशील राष्ट्रहरूका लागि ठूलो समस्याको रूपमा प्रस्तुत हुनेछ।

सह–अस्तित्वको अभावः अहम्, गर्व, घमण्डजस्ता तŒवहरूले उत्तर आधुनिक युगमा व्यक्तिहरूलाई निकै सताउने छ। गर्व, अहम्, घमण्ड आदिबाट गरीब देश मात्र होइन, धनी देशसमेत प्रभावित हुनेछन्। केही नेताहरूको गर्व, घमण्डले गर्दा विश्वका अनेक देश अस्थिरता उन्मुख हुनेछन्, युक्रेन भएजस्तै। भ्लादमिर पुटिनले राष्ट्रवाद जगाएर, आफ्ना नागरिकमा अहम् वृद्धि गराएर, शासन व्यवस्थमा आफ्नो पकड निरन्तर बलियो पारेझैं अन्य देशका नेताहरूले पनि पुटिनको यो रणनीति उपयोग गर्नेछन्।

पुटिनको रणनीतिले भारतका प्रम मोदी, टर्कीका राष्ट्रपति रेसिप टैइप एर्डोगानजस्ता नेताहरूलाई पनि आकर्षित गर्नेछ। यसरी नेताहरूले आफ्ना समर्थकहरूमा अहम्, गर्व, घमण्डजस्ता तत्वको विकास गरिदिएर बहुसङ्ख्यक व्यक्तिमा सह–अस्तित्व भावको क्षय गराउने छन्। र यो कारणले गर्दा आर्थिक विकासका मुद्दाहरूले कम अहम्, गर्व, घमण्ड आदिले बढी महत्व पाउने छन्।

माथि वर्णन गरिएका समस्याहरूले उत्तर आधुनिक युगमा पनि अनेक राष्ट्रहरूलाई आर्थिक विकासको पथमा दौडिन बाधा पुर्याउने छन्। गरीबी निवारणले प्राथमिकता पाउने छैन। यी समस्याहरूको समाधान के त? यी समस्याहरूको समाधान भनेकै हामी वैचारिकरूपमा उदार हुनु हो। सह–अस्तित्वलाई सम्मान गर्नु हो। आआफ्नो धर्मको रक्षा र सम्मान गर्नु उचित हो, तर मान्छे धर्मको लागि होइन, धर्म मान्छेको लागि हो भन्ने तथ्यमा विश्वास गर्नु हो। आर्थिक विकासका कुराहरूमा आम सहमति कायम गर्नु हो।

Bishwa Raj Adhikari

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, January 28, 2022

https://eprateekdaily.com/2022/01/27/29819/

Birgunj: State or Financial Capital?-Article-361

 वीरगंजः प्रादेशिक राजधानी कि आर्थिक राजधानी?

गएको सोमवार (२०७८ साल माघ ३) तत्कालीन प्रदेश नम्बर दुईको प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम ‘मधेस प्रदेश’ र राजधानी जनकपुरधाम कायम गरिएको घोषण गर्यो। प्रदेशसभामा २ नम्बर प्रदेशकोको नाम मधेस र यस प्रदेशको स्थायी राजधानी जनकपुरधाम तोक्ने भनी राखिएको प्रस्ताव दुईतिहाई बहुमतले पारित भएको थियो। उपस्थित ९९ प्रदेशसभा सदस्यहरूमध्ये ८० सदस्यले उक्त प्रस्तावको पक्षमा र १९ सदस्यले विपक्षमा मतदान गरेका थिए। हाल मधेस प्रदेश नामकरण गरिएको प्रदेश सभाको सदस्य सङ्ख्या १०३ छ। समाचारहरूमा उल्लेख भए अनुसार बारा र पर्साका सबै राजनीतिक दलका सांसदहरूले यस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम होइन, वीरगंज राख्ने प्रस्ताव गरेका थिए।

प्रदेशसभाको उक्त घोषणासँगै प्रदेशले अब मधेस नामको कानूनी मान्यता पाएको छ। र जनकपुरधामले पनि राजधानीको रूपमा कानूनी परिचय पाएको छ। यो घोषणासँगै यो प्रदेशको नाम के राख्ने र यो प्रदेशको राजधानी कुन शहरलाई तोक्ने भन्ने विवादले बिट मारेको छ। सानो सानो राजनीतिक मुद्दामा अल्झेर आर्थिक विकासको मूल मुद्दा बिर्सिने हाम्रो प्रकृतिलाई थाती राखेर कुरा गर्ने हो भने अब प्रदेशको नाममा र प्रदेशको राजधानी राजनीतिक मुद्दा हुनेछैन। खिंचातानी हुनेछैन्। आशा गरौं।

मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम होइन वीरगंज होस् भनी चाहना राख्नेहरूको जमात पनि ठूलै थियो। प्रदेशसभाको यो निर्णयले त्यस्तो चाहना राख्ने त्यो जमातलाई निराश भने अवश्य पारेको छ। तर यहाँ विचारणीय पक्ष के छ भने वीरगंजलाई मधेस प्रदेशको राजधानी बनाउन खोज्नेहरूले वीरगंजलाई के कारणले राजधानी बनाउन खोजेका थिए, कारण प्रस्ट थिएन। वीरगंजलाई राजधानी बनाउन खोज्नुको पछाडि कुनै ठूलो आर्थिक योजना वा सोच थिएन। बरु भावनाका लहरहरू मात्र थिए। केही नेताहरूलाई राजनीतिक फाइदा र केही व्यक्तिलाई मनोवैज्ञानिक सन्तुष्टि प्राप्त हुने भएकोले वीरगंजलाई यस प्रदेशको राजधानी बनाउने अभियान उनीहरूले चलाएका थिए। र त्यो अभियानले चर्चा पाएको थियो।

देश, प्रदेश वा राज्यको राजधानी कस्ता शहरलाई बनाउने गरिएको छ। विकसित वा धनी राष्ट्रहरूले आफ्नो देश वा प्रान्तको राजधानी तोक्दा के के कुरालाई आधार मान्ने गरेका छन् एक छिन त्यसतर्फ विचार गरौं। राजधानी तोक्ने परम्पराको विश्लेषण गरौं।

देश वा प्रान्तको राजधानी कस्तो शहरलाई तोक्ने सन्दर्भमा अमेरिका, क्यानाडा र युरोपका विभिन्न देशको प्रचलन हेर्दा शहरलाई पहिलो, राजनीतिक शहर र दोस्रो औद्योगिक एवं व्यापारिक शहर भनेर छुट्याइएको देखिन्छ। राजनीतिक शहरहरूमा देश र प्रदेशको राजधानी हुन्छ। औद्योगिक एवं व्यापारिक शहरमा राजधानी राखिन्न। त्यस्ता शहरहरूमा औद्यौगिक एवं व्यापारिक विकासका लागि आवश्यक विभिन्न पूर्वाधार निर्माण गरिन्छ। 

राजनीतिक शहरहरू तुलनात्मक रूपमा जनसङ्ख्याको हिसाबले साना हुन्छन्। ती शहरहरूमध्ये कुनै शहरलाई देश वा प्रदेशको राजधानी तोकिन्छ। ठूलो शहरलाई व्यापारिक वा औद्यौगिक शहरको रूपमा विकास गरेर त्यसलाई देश वा प्रदेश राजधानी बनाउने गरिंदैन। क्यानाडाको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने टोरन्टो क्यानाडाको सबैभन्दा ठूलो (जनसङ्ख्याको हिसाबले) शहर हो तर टोरन्टोलाई क्यानाडाको राजधनी कायम नगरेर तुलनात्मकरूपमा सानो शहर ओटाबालाई राजधनी कायम गरिएको छ। यस्तै स्थिति अमेरिकामा पनि देखिन्छ।

अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो शहर (जनसङ्ख्याको आधारमा) न्युयोर्क सिटी, लस एन्जेलस, शिकागो आदिलाई अमेरिकाको राजधानी न तोकेर तुलनात्मकरूपमा सानो शहर वाशिंगटन डिसीलाई तोकिएको छ। अमेरिका, युरोपको प्रचनल हेर्दा राजधानी शहरलाई राजनीतिक शहरको रूपमा विकास गरेर प्रशासनिक हिसाबले आवश्यक पर्ने अनेक पूर्वाधारको विकास गरिएको हुन्छ। ठूला–ठूला सभाभवन, आवासीय भवन, ठूला ठूला होटल आदि निर्माण गरिएको हुन्छ र त्यस्तो शहरको सुरक्षा व्यवस्था अति नै कडा पारिएको हुन्छ।

व्यापारिक शहरहरूमा भने उद्योग एवं व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक अनेक पूर्वाधार निर्माण गरिन्छ। ठूला–ठूला विमानस्थल, विशाल गोदामघर, ठूला–ठूला रेल्वेस्टेशन, गगनचुम्बी घरहरू आदि निर्माण गरिएको हुन्छ। व्यापार एवं उद्योग सञ्चालन गर्न व्यापारीहरूलाई आवश्यक पर्ने स्रोत र साधनहरू व्यापारिक शहरहरूमा उपलब्ध गराइएको हुन्छ।

अब मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम तोकिएकोबारे चर्चा गरौं। वीरगंजलाई यस प्रदेशको राजधानी किन तोकिएन भन्नेबारे अनेक किसिमका मत मतान्तर हुन सक्छ। मत–मतान्तर हुनु पनि पर्छ। मत–मतान्तरले गर्दा वा ‘वादे वादे जायते तŒवबोध’ ले सही विचार उत्पन्न गर्न सकिन्छ।

अब वीरगंजलाई यस प्रदेशको राजधानी न बनाएर मुलुककै आर्थिक राजधानी बनाउन किन उपयुक्त छ त्यसबारे छोटो चर्चा गरौं।

वीरगंज शहरको स्थापना नै व्यापारिक शहरको रूपमा भएको हो। सोही अनुसार यहाँ अनेक पूर्वाधारको विकास भयो। काठमाडौंलाई नेपालका अन्य भागसँग जोड्ने पहिलो सडक–त्रिभुवन राजपथ, वीरगंजबाट नै विस्तार भएको थियो। र नेपाललाई भारतसँग जोड्ने पहिलो रेल सेवा पनि वीरगंजबाट नै विस्तार भएको थियो। कुनै पनि नेपालीले बाहिरी दुनियाँ हेर्नुपर्यो भने वीरगंज आएर, रक्सौल पुगी रेल चढ्नु पथ्र्यो, अनि उसले बाहिरी दुनियाँ देख्थ्यो। सलाई कारखाना, कटन मिल, मोजा कारखाना, चिनी मिल, कृषि औजार कारखाना, राइस मिलजस्ता अनेक उद्योगको स्थापना पचासौं वर्ष पहिले वीरगंजामा भइसकेको थियो।

वीरगंजलाई आर्थिक राजधानी बनाउन आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू पनि प्रशस्तै छन्। जस्तै विभिन्न वस्तुहरू भारत लगायत अन्य मुलुकमा निर्यात गर्न वीरगंजबाट नै सजिलो हुन्छ किनभने वीरगंजबाट भारतीय रेल सेवा (रक्सौल) ज्यादै नजीक छ। यसैगरी नेपालका ठूला बजारहरू जस्तै काठमाडौं, हेटौंडा, नारायणघाट, पोखरा, नेपालगंज वीरगंजबाट नजीक छन्। वीरगंजबाट ऊर्जा (पेट्रोलियम उत्पादन) प्राप्त गर्न सजिलो छ किनभने रक्सौल वीरगंजबाट नजीक छ। पेट्रोलियम पदार्थ ठूलो मात्रामा भारतबाट नेपाल आउँदा वीरगंज भएर नै आउँछ।

उपरोक्त विभिन्न तथ्यहरूको आधारमा वीरगंजलाई प्रदेशको राजधानी होइन, देशकै आर्थिक राजधानी बनाउनु उपयुक्त हुन्छ। वीरगंजलाई मधेस प्रदेशको राजधानी बनाएमा यस शहरमा अनेक किसिमका राजनीतिक समस्याहरू थपिने सम्भावना बढेर जान्छ। वीरगंजमा नारा, जुलुस, बन्द, हडताल, चक्का जाम, ब्लेक आउटजस्ता समस्याहरू देखा पर्न सक्छ। तर व्यापारिक शहरमा यस्ता कुरा हुँदैन किनभने यस्ता कार्यले व्यापारिक कार्यहरू अवरुद्ध हुन पुग्छन्। त्यस कारण व्यापारिक शहरहरू शान्त र स्थिर रहनु उपयुक्त हुन्छ। वीरगंज प्रदेशको राजधानी नहुनुले यो शहरलाई शान्त रहेर व्यापारिक गतिविधि बढाउन सजिलो हुन्छ।

वीरगंजको विकास व्यापारिक शहरको रूपमा भएको हो। र त्यो इतिहास अहिले पनि सुरक्षित छ। यस शहरलाई व्यापारिक शहरको रूपमा विकास गर्न केडिया, खेतान, लाठ, रूँगटा, सरावगी, चाचान, अग्रवालजस्ता परिवारले ठूलो योगदान पु¥याएका छन्। त्यसैगरी यो शहरलाई व्यापारिक शहर बनाउन पञ्जाबी समुदायको पनि ठूलो योगदान छ। हिमाञ्चल केबिन, अमृत केबिन, सुन्दर स्टोर आदिका सञ्चालकहरूको पनि ठूलो योगदान छ। यसैगरी अन्य परिवारहरू (जस्तै ठाकुर राम कलेज स्थापना गर्ने परिवार) को पनि ठूलो योगदान छ।

वीरगंज उच्च राजनीतिक चेतना भएको तर कारोबारी शहर हो। बेला बखत राजनीतिक चासो राखे तापनि वीरगंज बढी व्यापारमा केन्द्रित रहँदै आएको छ। वीरगंजलाई भारतको गुजरात राज्यसँग तुलना गर्न सकिन्छ। गुजरातीहरू बढी कारोबारी भएझैं वीरगंजवासी पनि कारोबार केन्द्रित छन्।

वीरगंजलाई अब उच्च प्राथमिकताका साथ एउटा ठूलो व्यापारिक शहरको रूपमा विकास गर्नेपट्टि लाग्न आवश्यक छ। जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता एवं कार्यकर्ता, व्यवसायीहरू, सामाजिक अभियन्ता, बुद्धिजीवीलगायत अन्य सबैले वीरगंलाई ठूलो व्यापारिक शहर बनाउने अभियानको थालनी गर्नुपर्छ। वीरगंजलाई एउटा ठूलो व्यापारिक शहरको रूपमा विकास गरेमा यस क्षेत्रका मानिसले रोजगारका लागि अबरको तातो मरुभूमिका जानुपर्दैन। यो शहरमा रोजगारका अनेक अवसर सृजना गर्ने क्षमता छ।

Bishwa Raj Adhikari

akoutilya@gmail.com

Published in Prateekdaily on Friday, January 21, 2022

https://eprateekdaily.com/2022/01/20/29412/

World Economy in 2022-Article-360

 कस्तो होला यस वर्ष विश्व अर्थ व्यवस्था?

कोभिड–१९ को असरबाट विश्व अझै मुक्त हुन सकेको छैन। धनी देशहरूले सहजरूपमा कोभिडविरुद्ध खोप आफ्ना नागरिक समक्ष पुर्याए तापनि कोभिड नयाँनयाँ रूपमा देखिएकोले धनी राषट्रहरू कोभिडको असर नियन्त्रण गर्न पूर्ण सक्षम देखिएका छैनन्। गरीब राष्ट्रहरूमा कोभिडविरुद्ध खोप सजिलै उपलब्ध हुन नसकेको र त्यस्ता देशहरूमा कोभिडको असर हाल झनै विस्तारितरूपमा देखिन थालेकोले गरीब राष्ट्रहरूको स्थिति झनै अन्योलग्रस्त हुने देखिन्छ।

उपरोक्त कारणहरूले गर्दा विश्वभरिका नागरिकको स्वास्थ्य वर्तमान स्थितिमा थप असुरक्षित हुन पुगेको छ। मौजुदा विश्व–परिस्थिति यस्तो रहेकोले विश्व अर्थ व्यवस्था थप सुस्त हुन पुगेकोछ। अनिश्चित हुन पुगेको छ। रोजगारमा सङ्कुचन आएको छ।

कोभिडले गर्दा मुद्रास्फीति अहिले विश्वमा नै उच्च विन्दुमा (४ देखि ५ प्रतिशत) छ। सन् २००८ तिर विश्व अर्थ व्यवस्था अति कमजोर हुन पुगेको थियो। अहिले विश्व अर्थ व्यवस्था सन् २००८ भन्दा पनि खराब हुन पुगेको छ किनभने त्यो समय (सन् २००८ तर) भन्दा अहिले मुद्रास्फीति उच्च बिन्दुमा छ, आपूर्ति व्यवस्था नराम्ररी प्रभावित भएको छ।

निरन्तर बन्द (सट डाउन) ले विश्वव्यापी रूपमा एकातिर उत्पादनमा कमी आएको छ भने अर्कोतिर उत्पादित वस्तु उपभोक्तासमक्ष पु¥याउने आपूर्ति मार्ग पनि पहिलेभन्दा ज्यादै सुस्त र अकुशल हुन पुगेको छ। आपूर्ति मार्ग सुस्त हुन पुगेकोले आपूर्ति व्यवस्था सुस्त हुन पुगेको छ। आपूर्ति व्यवस्था सुस्त हुन पुगेकोले वस्तुहरूको मूल्य निकै बढेर गएको छ। गरीब राष्ट्रहरूमा मूल्य वृद्धि गम्भीर समस्याको रूपमा देखिएको छ। गरीब राष्ट्रका मुख्यगरी, अति गरीब नागरिकको आर्थिक जीवन ज्यादै कष्टकर हुन पुगेको छ।

कोभिडले उत्पन्न गरेको विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक समस्याहरूले गर्दा भोलिका दिनमा विश्व अर्थ व्यवस्था कस्तो हुने हो भन्ने चिन्ता सर्वत्र गर्न थालिएको छ। र यसरी चिन्ता गर्नु स्वाभाविक पनि हो।

सन् २०२२ मा विश्व अर्थ व्यवस्था कस्तो होला त? आउनुहोस् त्यसबारे छोटो चर्चा गरौं। सन् २०२२ मा विश्व अर्थ व्यवस्थामा केवल ४.१ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। जबकि यो वृद्धि सन् २०२१ मा ५.५ प्रतिशत थियो। सन् २०२२ मा कोभिडको असरले गरीब राष्ट्रहरूलाई बढी प्रभावित गर्ने देखिएको छ। निरन्तर युद्धले राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्था थला परेका गरीब राषट्रहरू– यमन, अफगानिस्तान आदिको आर्थिक स्थिति झनै सङ्कटपूर्ण हुनेछ।

रेमिट्यान्समा निर्भर रहने राष्ट्रहरूको स्थिति पनि कष्टपूर्ण हुनेछ। नेपालको अर्थ व्यवस्था रेमिट्यान्समा अति निर्भर रहेकोले सन् २०२२ मा नेपालको अर्थ व्यवस्थाले अनेक चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। र ती चुनौतिहरूलाई नेपालको अनिश्चित राजनीतिले झनै जटिल तुल्याउने छ। नेपालका दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाको स्थिति दयनीय हुनेछ, खासगरी अति विपन्न परिवारलाई आर्थिक सहयोग आवश्यक पर्नेछ।

आर्थिक विकासको पथमा हाल दौडिन खोजेको चीनको आर्थिक स्थिति पनि सन् २०२२ मा सुखद नरहने अनुमान गरिएको छ। जानकारहरू भन्छन्, सन् २०२२ मा चीनको आर्थिक विकासको गति केही सुस्त हुनेछ। सन् २०२१ मा चीनको आर्थिक वृद्धि दर ८ प्रतिशत थियो सन् २०२२ मा सुस्त भएर ५.१ प्रतिशत हुनेछ।

सन् २०२१ मा अमेरिकाको आर्थिक वृद्धि ५.६ प्रतिशत थियो। तर सन् २०२२ मा यो वृद्धि दर घटेर ३.७ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ। सन् २०२२ मा युरो जोनको आर्थिक वृद्धि दर पनि घट्ने अनुमान गरिएको छ। युरो जोनको आर्थिक वृद्धि सन् २०२१ मा ५.२ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२२ मा ४.२ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ।

भारतको समग्र आर्थिक स्थिति भने पृथक एवं सुखद रहने अनुमान गरिएको छ। सन् २०२१ मा भारतको आर्थिक विकास दर ८.३ प्रतिशत रहेकोमा यो वृद्धि दर सन् २०२२ मा ८.७ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ। यसैगरी लैटिन अमेरिका र कैरेबियन राष्ट्रहरूको स्थिति पनि सुखद नरहने अनुमान गरिएको छ। यी क्षेत्रहरूको आर्थिक वृद्धि दर सन् २०२१ मा ६.७ प्रतिशत रहेकोमा ह्वात्तै घटेर २.६ प्रतिशत मात्र हुने अनुमान गरिएको छ। यसरी कोभिडले सन् २०२२ मा उत्पन्न गर्ने अनिश्चितताले मुख्यगरी लैटिन अमेरिकाका गरीब राष्ट्रहरूलाई बढी सताउने देखिन्छ।

गत वर्षको तुलनामा भारतको आर्थिक वृद्धि दर किन कम भएन? यस्तो हुनुको विभिन्न कारणहरू छन्। भारतको राष्ट्रिय व्यापारमा निर्यातको ठूलो योगदान छ। र पछिल्लो समयमा भारतको निर्यात वृद्धि हुने क्रममा छ। अहिलेको यो स्थितिमा, वा सन् २०१९ पछिको स्थितिमा पनि, भारतको निर्यात व्यापार फस्टाएको छ। भारतको आर्थिक स्थिति स्थिर हुनुमा त्यहाँको स्थिर सरकारलाई जस दिने गरिन्छ। भारतमा अहिले स्थिर सरकार छ। सत्तारूढ दल, भाजपा अहिले निकै बलियो छ।

यसैगरी नेतृत्व तहमा रहेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आफ्नो दलभित्र एवं बाहिर स्थिति निकै बलियो छ। कोभिडले संसारभरि अनिश्चितता छरेको स्थितिमा कुनै पनि मुलुकले स्थिर सरकार पाउन आवश्यक हुन्छ किनकि कोभिडको अनिश्चिततालाई स्थिर सरकारले मात्र ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सक्छ। यस सन्दर्भमा भारतले स्थिर सरकार पाउनु भारतको आर्थिक विकासको लागि अनुकूल स्थिति बनेको छ। यमन, सुडान, इथियोपिया, सिरिया, युक्रेन, लेबेनान, इराक, नेपालजस्ता राष्ट्रहरूले स्थिर सरकार पाउन नसकेको र राष्ट्रिय राजनीति पनि स्थिर हुन नसकेकोले कोभिडको असरले यी राष्ट्रहरूलाई सन् २०२२ मा थप सताउने निश्चित छ। 

कोभिडले गरीब राष्ट्रहरूमा बढी अनिश्चितता र कष्ट ल्याउने देखिएको छ। साधन र स्रोतको अभाव एवं राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा गरीब राष्ट्रहरूले कोभिडको कुअसरबाट मुक्त हुन ठूलै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। रोजगार एवं उत्पादन बढाउन र यसैगरी आपूर्ति व्यवस्थालाई निष्क्रिय वा मन्द हुन नदिन गरीब राष्ट्रहरूले सन् २०२२ मा विशेष किसिमका आर्थिक नियम, नीति, योजना, रणनीतिहरू निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ।

सन् २०२२ वर्षको अन्त्यमा धनी राष्ट्रहरूको आर्थिक स्थिति भने पृथक किसिमको हुने अनुमान गरिएको छ। विगत (सन् २०१९–२०२१) का अनुभवबाट सिकेर धनी राष्ट्रहरूले उत्पादन, रोजगार र आपूर्ति व्यवस्थामा व्यापक सुधार ल्याउने सम्भावना छ। र ती सुधारहरूले गर्दा सन् २०२३ मा धनी राष्ट्रहरूले आफ्नो आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउने देखिएको छ। सन् २०२३ धनी राष्ट्रहरूका लागि सुखद वा ‘रिकभरी’ वर्ष हुने सम्भावना छ। धनी राष्ट्रहरूले गर्ने पूर्व तयारीले पनि आर्थिक सुधारको स्थिति तर्फ अग्रसर हुन यी राष्ट्रहरूलाई सजिलो हुनेछ।

कोभिडको असर कम पारेर आर्थिक विकासको पथमा आफ्नो गति सुस्त हुन नदिन गरीब राष्ट्रहरूले गर्नुपर्ने पहिलो महत्वपूर्ण कार्य उत्पादनमा वृद्धि, त्यसपछि रोजगार वृद्धि गर्नु हो। तेस्रो, मुद्रस्फीति घटाएर नागरिकको आयमा क्रमिक वृद्धि गर्नु हो।

Bishwa Raj Adhikari

akoutilya@gmail.com

Published in Prateekdaily on Friday, January 14, 2022

https://eprateekdaily.com/2022/01/13/28955/

 

Nepalese Economy Overshadowed by Communist Ideaology-Article-359

 वामपन्थी छायामा पिल्सिएको नेपाली अर्थ व्यवस्था

नेपालमा गरीबहरूको सङ्ख्या उच्च रहेकोले नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा कम्युनिस्ट विचारधाराको प्रभाव ज्यादै बलियो छ। र यो प्रभाव अझै दशकौं सम्म बलियोरूपमैं रहिरहने छ।

गरीबहरूको सङ्ख्या उच्च रहेकोले नै नेपालमा वामपन्थी विचारधारा अति फस्टाएको पनि हो। चीनको अर्थनीतिबाट वामपन्थी विचारधारा हराए पनि, भारतको पश्चिम बङ्गालबाट कम्युनिस्ट अर्थ नीतिले सदाका लागि बिदा लिए तापनि नेपालमा भने कम्युनिस्टहरूले राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थामा आफ्नो पकड झन्झन् बलियो पार्दै लगेका छन्। नेपालको राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थामा अहिले कम्युनिस्ट पार्टी र तिनका नेताहरूको निरन्तर र बलियो प्रभाव छ। तर दुःखको कुरा के छ भने नेपालका कम्युनिस्टहरूले नेपालको राजनीति एवं अर्थ व्यवस्थामा रहेको आफ्नो प्रभाव राष्ट्रिय गरीबी कम पार्न होइन, शक्तिकेन्द्र र सत्तामा पुग्न उपयोग गरेका छन्। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने दुरूपयोग गरेका छन्।

उदाहरणको लागि नेपाली–वामपन्थी राजनीतिका प्रभावशाली व्यक्ति पुष्पकमल दहाल र उनको नेतृत्वको सशस्त्र सङ्घर्षलाई लिन सकिन्छ। पुष्पकमल दहालको नेतृत्वमा भएको दश वर्षे (विस २०५२–२०६२) सशस्त्र सङ्घर्षले के राष्ट्रिय गरीबी कम पार्न कुनै खास भूमिका निर्वाह गर्यो? गरेन, उल्टो त्यो सङ्घर्षमा १७ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान गयो। हजारौं व्यक्तिहरूको अङ्गभङ्ग भयो। दर्जनौंपटक बैंकहरूमा लुटपाट भयो। अनेकौं भौतिक संरचना नष्ट भए। तुलनात्मकरूपमा नेपालमा गरीबी बढेर गयो। नेपालका गाउँ मात्र होइन, शहरबाट पनि वैदेशिक रोजगारका लागि गरीब युवा लाखौंको सङ्ख्यामा विश्वका अनेक देशमा पुग्ने क्रम शुरू भयो। नेपालको इतिहासमा नै दश वर्षे सशस्त्र सङ्घर्षपछि ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली युवा रोजगारका लागि विदेश पलायन भए। अहिले संसारका गरीब राष्ट्रहरू जस्तै लेबनान, लिबिया, अफगानिस्तान, इराकआदि मुलुकमा समेत नेपालीहरू रोजगारका लागि पुगेको देखिन्छ। उनीहरू त्यहाँ ज्यानको बाजी लगाएर काम गर्छन्। अहिले अफगानिस्तानमा काम गर्ने नेपालीहरूको स्थिति कस्तो छ खोजको विषय भएको छ।

वामपन्थी विचार बोकेर राजनीति गरेका र गरीबहरूको हितमा सङ्घर्ष गर्छु भनेर हिंडेका पुष्पकमल दहालको राजनीतिले नेपालको गरीबी कम पार्न के कुनै विशेष भूमिका खेल्यो? पुष्पकमल दहालको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र सङ्घर्षले राष्ट्रिय गरीबी कम पार्न कुनै उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको देखिंदैन। त्यो सशस्त्र सङ्घर्षले पुष्पकमल दहाललाई शक्ति र सामथ्र्य (सम्पत्ति) ले परिपूर्ण पारेको मात्र देखिन्छ। तो पनि प्रस्टरूपमा देखिन्छ। उनको सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन शैलीले नै यस कुराको पुष्टि गर्दछ।

अब एक अर्को प्रसङ्ग– २०४६ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि कम्युनिस्ट विचार भएका धेरै व्यक्ति मन्त्री एवं प्रधानमन्त्री भए। उनीहरूले नेपालको राजनीति मात्र होइन, नेपालको अर्थनीतिलाई पनि निकै प्रभावित गरे। कम्युनिस्ट नेताहरू, जोजो मन्त्री एवं प्रधानमन्त्री भए, उनीहरूले हाम्रो अर्थनीति समाजवादी वा जनवादी हुनेछ भन्ने विचारहरू व्यक्त गरे। तर नेपालको अर्थ व्यवस्था न कहिले समाजवादी थियो, न भविष्यमा नै पनि समाजवादी अर्थ व्यवस्थाको अभ्यास हुनेछ। नेपालमा समाजवादी अर्थ व्यवस्थाको अभ्यास हुने छ भनी विश्वास गर्नु जनस्तरमा भ्रम हो भने नेताहरूको लागि झूठ बोलेर चुनाव जित्नु मात्र हो।

अहिलेका अति प्रभावशाली कम्युनिस्ट नेता कहलिएका केपी ओली, माधव नेपाल, पुष्पकमल दहाल वा अन्य कुनै व्यक्ति भविष्यमा प्रधानमन्त्री भए पनि नेपालको अर्थ व्यवस्थामा समाजवाद अभ्यास हुने सम्भावना परपरसम्म देखिन्न। नेपालको अर्थ व्यवस्थाको प्रकृति विशिष्ट किसिमको भएकोले नेपालमा समाजवाद अभ्यास हुने कुनै सम्भावना छैन। नेपालका निकट छिमेकीहरू– चीन र भारतले, जो ठूला बजार हुन् र पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेका छन्, ले नेपालको अर्थ व्यवस्थालाई विशिष्ठ वा खास किसिमको तुल्याइदिएका छन्। यी देशहरूबाट नेपालले ठूलो परिमाणमा आयात गर्छ। र अर्को महत्वपूर्ण कुरा, समाजवादी अर्थ व्यवस्था न नेपालको लागि, न गरीब नेपालीकै हितका लागि उपयोगी छ।

नेपालमा समाजवादी अर्थ व्यवस्थाको नारा केवल नेपालका वामपन्थी नेताहरूको लागि मात्र उपयोगी छ किनभने यो नारा घन्काएर उनीहरूले राजनीतिमा सफलता प्राप्त गरिरहेका छन्। चुनावमा विजयी भइरहेका छन्। अचम्म त यस कुरामा छ कि नेपाली काङ्ग्रेसले पनि अहिले समाजवादी अर्थ व्यवस्था आफ्नो आर्थिक विकासको नारा रहेको भन्दैछ। जबकि नेपाली काङ्ग्रेसका सबै अर्थशास्त्रीहरूलाई नेपालको आर्थिक विकास समाजवादी अर्थ व्यवस्थाद्वारा हुन सक्तैन भन्ने कटु यथार्थ राम्ररी थाहा छ । नेपालको आर्थिक विकास उदार पूँजीवादद्वारा मात्र सम्भव छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई राम्ररी थाहा छ।

नेपालका वामपन्थी नेताहरूको अर्थनीतिप्रति अलमल वा अर्थनीतिलाई राष्ट्रिय हितका लागि होइन, आफ्नो हितमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा नै नेपालको अर्थ व्यवस्था अहिले पिल्सिएको स्थितिमा छ। नेपालको अर्थ व्यवस्था कस्तो हुने हो भन्ने कुरामा नेपालका वामपन्थी नेताहरू प्रस्ट छैनन् तर उनीहरूको व्यवहारद्वारा नेपालको राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्था बलियो गरी प्रभावित छ, उनीहरूको पकडमा छ। प्रम शेरबहादुर देउवासमेत पुष्पकमल दहालको आर्थिक एजेन्डा बोकेर हिंडेका छन्।

नेपालको अर्थ व्यवस्था मिश्रित किसिमको छ। सोही अनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ वा यसमा सुधार ल्याएर उदार पूँजीवादतिर जानुपर्छ तर नेपालका वामपन्थी नेताहरूले व्यवहारद्वारा त्यस्तो गर्न सक्तैनन् र समाजवादको नारा घन्काउन पनि छाड्दैनन्। कति ठूलो विडम्बना ! नेपालका वामपन्थी नेताहरूको पूँजी र पूँजीपतिप्रतिको दृष्टिकोण पनि प्रस्ट छैन। समग्रमा भन्ने हो भने वामपन्थी विचारधारा बोक्नेहरूको नै पूँजी र पूँजीपतिप्रतिको दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण छ।

वामपन्थीहरू पूँजीलाई श्रम–शोषणको माध्यम मान्दछन्। पूँजीले श्रमको शोषण गर्ने हुनाले (उनीहरूको भनाइ अनुसार) उनीहरू पूँजीपतिलाई दलाल ठान्दछन्। साथै पूँजीपतिलाई आफ्नो वर्गीय शत्रु पनि मान्दछन्। तर यो विचार अहिलेको, यो विशेष स्थितिमा गलत मात्र होइन, घातक समेत छ। किन छ भन्ने कुरा प्रस्ट पार्न अर्को लामो लेख तयार पर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण छोटकरीमा के भन्न सकिन्छ भने कुनै पनि देशलाई आर्थिकरूपमा बलियो पार्न त्यस देशका पूँजीपतिहरूले ठूलो भूमिका खेलेका हुन्छन्। उदाहरणका लागि अमेरिका र युरोपका पूँजीपतिहरूको भूमिकालाई लिन सकिन्छ। राष्ट्रिय पूँजीपतिहरूले नै ती मुलुकहरूलाई धनी पारेका हुन्। तथ्य यस्तो रहेकोले नै पूँजी र पूँजीपतिलाई शत्रु ठान्ने वामपन्थी दृष्टिकोण गलत र घातक दुवै हो।

अब पूँजीपतिहरूको भूमिका राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थामा कस्तो रहने गर्दछ त्यसबारे चर्चा गरौं । जसरी केवल मौरीले मात्र मह निर्माण गर्न जानेको हुन्छ त्यसैगरी केवल पूँजीपतिहरूले मात्र धन वा पूँजी निर्माण गर्न जानेका हुन्छन्। पूँजीपतिहरूको विशेष सीपले, जुन सामान्य मानिसमा हुँदैन, उनीहरूलाई पूँजी निर्माण गर्न सघाउने गर्दछ। अर्कोतिर देशको आर्थिक विकास गर्न, अनेक भौतिक संरचना निर्माण गर्न कुनै पनि राष्ट्रलाई ठूलो मात्रामा पूँजी चाहिन्छ। पूँजीको अभावमा देशको आर्थिक विकास सम्भव छैन।

नेपालले जे जति आर्थिक विकास गरेको छ (सडक, कारखाना, ऊर्जा) त्यो अन्य राष्ट्रहरूबाट आएको पूँजीले गर्दा भएको हो। प्रस्ट भन्ने हो भने अन्य देशले नेपालको आर्थिक विकास गरिदिएको हो। उदाहरणका लागि, नेपालको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, जचुका, वीचिका रूसलगायत देशले र त्रिभुवन राजमार्ग भारतले निर्माण गरिदिएको हो। अन्य देशले नेपालका लागि अनेक निर्माण गरिदिने क्रम अहिले पनि जारी छ।

वामपन्थीहरूले पूँजीपतिहरूलाई वर्गीय शत्रु वा दोषपूर्ण दृष्टिले हेर्ने हुनाले नै नेपालमा राम्रो पूँजीको निर्माण हुन सकेको छैन। ठूलो सङ्ख्यामा पूँजीपतिहरूको जन्म हुन सकेको छैन। भएका पूँजीपतिले पनि ढुक्क र स्वतन्त्र भएर काम गर्न पाएका छैनन्। माओवादीले सशस्त्र सङ्घर्ष गरेको बेला नेपालको पश्चिमी भागमा अनेक उद्योगहरूको सन्तोषजनक किसिमले स्थापना हुन सकेन। यो हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो।

अर्थ व्यवस्थाप्रति कम्युनिस्ट नेताहरूको अलमलले गर्दा नै नेपाली अर्थ व्यवस्था पिल्सिएको अवस्थामा छ। नेपाली अर्थ व्यवस्थाले प्रभावकारी किसिमले काम गर्न सकेको छैन। वामपन्थीहरूको राष्ट्रिय अर्थ व्यस्थाप्रतिको अलमलले गर्दा नेपालको राष्ट्रिय गरीबी कम हुन सकेको छैन। नेपालको अर्थ व्यवस्था ‘रेमिट्यान्समुखी’ हुन पुगेको छ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, January 7, 2022

https://eprateekdaily.com/2022/01/06/28545/