Intensive Urbanization: Major Economic Problem in Nepal-Article-384

 अति शहरीकरण : नेपालको गम्भीर आर्थिक समस्या

नेपालमा अति शहरीकरण एक गम्भीर आर्थिक समस्याको रूपमा देखिएको छ। अति शहरीकरणले गर्दा सेवा र वस्तु व्यापरले महŒव पाएको छ, उद्योगले छैन। व्यक्तिहरूका लागि शहर अवसरको केन्द्र हुन पुगेको छ। अर्कोतिर गाउँहरू भने ज्यादै उपेक्षित हुँदै गएका छन्। यो स्थिति तराईभन्दा पहाडमा गम्भीर समस्याको रूपमा देखिएको छ। पहाडका कृषियोग्य भूमिको अधिकतम उपयोग हुन सकेको छैन भने कृषियोग्य नरहेका भूमि पनि कृषियोग्य बनाउन सकिएको छैन। मरुभूमिमा, बालुवामाथि पनि कृषि कार्य गर्न सकिन्छ भन्ने अनेक उदाहरण हामीले अनुसरण गर्न सकेका छैनौं।

अति शहरीकरणले नेपालमा ल्याएका अनेक किसिमका समस्याबारे चर्चा गरौं।

अति शहरीकरण एक गम्भीर समस्याको रूपमा काठमाडौंमा बढी देखिएको छ। कसरी ? नेपालभरिकै मानिसले काठमाडौंमा घडेरी खरीद गरेर घर निर्माण गर्ने चाहना राखेका हुन्छन्। र यो चाहना मेचीदेखि महाकाली र हिमालदेखि तराईसम्मका व्यक्तिमा पाइन्छ। अहिलेको स्थिति हेर्ने हो भने नेपालभरिका राम्रो आम्दानी हुने मानिसको घर काठमाडौं छ। राम्रो आम्दानी हुने कर्मचारी, धनी व्यापारी र नेताहरू, यी सबैका घर काठमाडौंमा छन्। उनीहरू नेपालको जुनसुकै भागको भए तापनि बसोवास भने काठमाडौं छ। अझ नेताहरू प्रायः सबैको काठमाडौंमा घर छ। वाम, काङ्ग्रेसी, मधेसी आदि सबै नेताको घर काठमाडौंमा छ। गाउँको विकास गर्ने गफ हाँके तापनि यी नेताहरूको बसोवास काठमाडौं नै हुन्छ।

काठमाडौंको भूस्थिति कस्तो छ त? यो असहज किसिमको छ। काठमाडौंमा जुन मात्रामा जग्गाको माग हुन्छ, त्यो मात्रामा जग्गा आपूर्ति गर्ने क्षमता काठमाडौंसँग छैन। काठमाडौं उपत्यकामा भूमि–सीमितता छ। काठमाडौं वरपरका भूमिहरू पहाडी–प्रकृतिको भएकोले त्यहाँ घर बनाउन सजिलो छैन। हुनत धनीहरूले पहाडी भूमि उपयोग गरेर पनि काठमाडौं वरपर घर निर्माण गरेका छन्।

काठमाडौंमा भूमिको आपूर्ति कम र माग अधिक रहेकोले जग्माको भाउ जहिले पनि उच्च बिन्दुमा रहने गरेको छ। काठमाडौमा कुनै पनि समयमा, कहिले पनि जग्गाको मूल्यमा कमी आएको छैन। हरेक वर्ष जग्गाको मूल्य वृद्धि भएको छ। काठमाडौंको जग्गाको मूल्य प्रत्येक वर्ष बीस, तीस, पचास र कहिले त शतप्रतिशत वृद्धि भएको छ। काठमाडौंमा जग्गा किनबेच अहिले सर्वाधिक मुनाफा हुने जोखिममुक्त व्यापार बन्न पुगेको छ। कतिपय मानिस जग्गा किनबेच गरेर नै करोडपति, अरबपति भएका छन्। तर यसरी हुने जग्गाको खरीद बिक्रीले देशको अर्थतन्त्रलाई फाइदा भने पट्टकै गर्दैन। कसरी?

कुनै पनि व्यक्तिले लगानी गर्दा जोखिम नहुने र मुनाफा उच्च हुने लगानीको क्षेत्र छनोट गर्छ। यो मानवीय प्रवृत्ति हो। यो कारण व्यक्तिको रोजाइमा काठमाडौंमा जग्गा खरीद गर्नु र बेच्नु, लगानीको लागि आकर्षक हुन पुग्छ किनभने काठमाडौमा आज किनेको जग्गाको मूल्य भोलि वृद्धि हुन्छ। तर काठमाडौं वा नेपालका अन्य शहरमा यसरी जग्गा बढी किनबेच हुने कार्यले अर्थतन्त्रमा ज्यादै नराम्रो असर पार्छ। मानिसले रोजगार वृद्धि हुने, कामदारहरूको लागि आयको बाटो खुल्ने उद्योग एवं व्यापारमा लगानी गर्दैनन्। देशमा उद्योग र व्यापारको तीव्र गतिमा विकास हुन पाउँदैन। नेपालमा अहिले त्यही भइरहेको छ।

जग्गा खरीद–बिक्रीले केवल सीमित व्यक्तिलाई फाइदा हुन्छ, समग्र अर्थतन्त्रमा भने सकारात्मक असर पर्दैन। पोखरा, विराटनगर, वीरगंज, जनकपुर, नेपालगंजलगायत काठमाडौंमा हुने ठूलो मात्रामा जग्गाको खरीद–बिक्रीले गर्दा राष्ट्रिय पूँजीको ठूलो भाग जग्गा खरीदमा लगानी भएको छ, रोजगार वृद्धि गर्ने उद्योग एवं व्यापार स्थापनामा भएको छैन। नेपाल उद्योगको क्षेत्रमा झन्झन् पछाडि पर्दै गएको छ। नेपाल उद्योगको क्षेत्रमा झन्झन् पछाडि पर्दै गएको उदाहरण तल प्रस्तुत छ–

पत्रिकाहरूमा हालै प्रकाशित समाचार अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७९–८० को प्रथम दुई महीनाको अवधिमा नेपालको वैदेशिक व्यापार ३ खर्ब रुपियाँ हुन पुगेको छ। तर सर्वाधिक अचम्मको कुरा के छ भने नेपालले जति निर्यात गरेको छ त्यसको कैयौं गुणा बढी आयात गरेको छ। आयातमा ज्यादै अगाडि छ भने निर्यातमा ज्यादै पछाडि। पछाडि पनि लज्जाजनक स्थितिमा पछाडि छ। माथि भनिएको चालू अर्थिक वर्षको दुई महीने अवधि (साउन र भदौ) मा नेपालले २ खर्ब ७३ अर्ब ५९ करोड ९६ लाख रुपियाँ बराबरको आयात गरेको थियो भने मात्र २८ अर्ब ६८ करोड रुपियाँ बराबरको निर्यात गरेको थियो। अर्थात् नेपालले यो अवधिमा जति आयात गरेको छ त्यसको केवल १० प्रतिशत जति मात्र निर्यात गरेको छ। र यो अवधिमा वैदेशिक व्यापार घाटा ९० प्रतिशत जति हुन पुगेको छ। माथि केवल दुई महीनाको स्थिति देखाइए पनि यो स्थिति नेपालको लागि वर्षभरिको नै हो। नेपालले निरन्तर व्यापार घाटा बेहोर्दै आएको छ। विकसित देशहरूमा वैदेशिक व्यापार घाटा ५ देखि १५ प्रतिशतको हाराहारीमा हुन्छ। नेपालको यो स्थिति डरलाग्दो हो।

नेपालको वैदेशिक व्यापार चिन्ताजनक स्थितिमा पुगेको छ। निर्यात परिमाण बढ्नन सकेको छैन भने आयात परिमाणमा वृद्धि हुँदै गएको छ। नेपालले अहिले भारतबाट ठूलो परिमाणमा आयात गरिरहेको छ भने भारततर्फ हाम्रो निर्यात ज्यादै कम छ। प्रस्ट भन्ने हो भने हामी भारतको एउटा संरक्षित बजार हुन पुगेका छौं। भारतबाट ठूलो परिमाणका सामान खरीद गरेर त्यहाँका व्यापारीहरूलाई धनी पार्ने काम गरिरहेका छौं। विदेशबाट कमाएर ल्याएको पैसाको ठूलो भाग, माथि भनिएको बाटोबाट भारततर्फ गइरहेको छ।

हामीले अनावश्यक किसिमले घडेरी खरीदमा बढी लगानी गरिरहेका छौं। यो समस्या काठमाडौंमा गम्भीर हुन पुगेको छ। नेपालका अन्य शहरमा पनि यो समस्या भोलि गम्भीर हुन पुग्नेछ। वीरगंज, पोखरा, हेटौंडाजस्ता शहरहरूमा भएको तीव्र शहरीकरणले यस कुराको सङ्केत गरिरहेको छ।

 

तीव्र शहरीकरणले गर्दा शहरहरू बढी सुविधायुक्त हुँदा जग्गाको माग बढेको छ। किनबेच पनि बढी भइरहेको छ। अर्थात् लगानीकर्ताहरूले घडेरीमा बढी लगानी गरिहेका छन तर उद्योग र व्यापार स्थापनामा जोड दिइरहेका छैनन्। यस कारणले गर्दा पनि नेपालमा उत्पादन थोरै भइरहेको छ, भएको उत्पादन पनि प्रभावकारी किसिमले विदेशी बजारहरूमा लगेर बिक्री गर्न सकिएको छैन। अनि यी कारणहरूले गर्दा हामी निर्यात कम आयात बढी गर्ने स्थितिमा पुगेका छौं। वैदेशिक व्यापार घाटाको बोझले थिचिएका छौं।

गाउँतिर बसौं

अब हामीले गाउँतिर बसौं भन्ने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। व्यक्ति र परिवारलाई गाउँतिर बस्न प्रेरित गर्नुपर्छ। गाउँमा पनि इन्टरनेट, यातायात, व्यापार जस्ता सुविधा विस्तार गर्नुपर्छ। अहिले नेपालमा गाउँ र शहरबीच जुन ठूलो भिन्नता छ, त्यसलाई कम पार्नुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारजस्ता आधारभूत आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तार गर्नुपर्छ।

नेपालमा अति शहरीकरण भयो। अन्य शहरको तुलनामा काठमाडौंमा त झन् अति भयो। अति शहरीकरणले गर्दा काठमाडौंको प्राकृतिक वातावरण पनि दूषित हुन पुगेको छ।

राष्ट्रिय आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले जनसङ्ख्याको वितरण (बसोवास स्थिति) सन्तुलित हुनुपर्छ। विभिन्न स्थानहरू विभिन्न किसिमका प्राकृतिक स्रोत र साधन हुने भएकोले पनि मानिसहरूको बसोवास छरिएको हुनुपर्छ, ज्यादै एकत्रित हुनुहुँदैन। तर दुःखद कुरा, नेपामा बसोवास छरिएको छैन। झन्झन् एकत्रित हुँदै गएको छ। लाग्छ नेपालको कुल जनसङ्ख्याको एक तिहाई जनसङ्ख्या काठमाडौंमा मात्र बसोवास गर्छ।

नेपालमा अब तीव्र शहरीकरण होइन, तीव्र ग्रामीकरण आवश्यक छ। यस्तो भए मात्र देशभित्र उद्योग एवं व्यापारको विकास गर्न सकिन्छ। आयात कम पार्दै निर्यातको परिमाणमा वृद्धि गर्न सकिन्छ।

नेपालको अति शहरीकरणको प्रकृति पनि अनौठो छ। केवल काठमाडौंमा बसोवासको चाप उच्च दरमा बढ्दै गएको छ। गाउँहरूमा जनशक्तिको अभाव छ। गाउँमा बस्न मान्छेहरूले रुचाइरहेका छैनन्। किन होला?

गाउँमा बस्नुभन्दा शहरमा बस्नु ‘सम्मानजनक’ ठानिने हाम्रो आम दृष्टिकोणले गर्दा पनि हामी शहरतिर बस्न जोड दिन्छौं। त्यसका लागि मरिमेट्छौं । काठमाडौंमा घर हुनु गर्वको कुरा हुन आउँछ। बहादुरीको कुरा हुन आउँछ। अब यो मनोविज्ञानालाई बिदा गर्नुपर्छ। ग्रामीण जीवन पनि आनन्ददायी एवं सम्मानजनक हुन्छ भन्ने सोच विकसित हुनुपर्छ। गाउँहरूमा पनि अनेक सुविधा विस्तार गर्नुपर्छ। यस्तो गर्न सके मात्र हामी ठूलो परिमाणमा निर्यात गरेर चुलिंदै गएको वैदेशिक व्यापार घाटा कम पार्ने स्थितिमा पुग्न सक्छौं।

 

 

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, September 30, 2022

https://eprateekdaily.com/2022/09/29/40839/

The Capital We Are Not Using-Article-383

 उपयोग गर्न नसकिएको पूँजी

सवारी साधनहरूलाई इन्धनले गति दिएझैं राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई पूँजीले गति दिन्छ। पर्याप्त मात्रामा पूँजी छ भने मात्र राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने अनेक भौतिक संरचना निर्माण गर्न सकिन्छ। विश्वका धनी देशहरू, पूँजीको पर्याप्तताले गर्दा नै प्रचुर मात्रामा आर्थिक विकास गरेर धनी भएका हुन्। देश र जनता धनी हुनका लागि राष्ट्रिय पूँजीको आकार ठूलो हुनैपर्छ।

नेपालमा पूँजीको अभाव त छैन तर ठूला–ठूला संरचना निर्माण गर्न पर्याप्त पूँजी छैन। ठूला–ठूला जलविद्युत् गृह निर्माण गर्न, ठूला–ठूला कारखाना स्थापना गर्न र उच्च प्रवधि ल्याउन पर्याप्त पूँजी छैन।

नेपालले स्वदेशमैं राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने कार, बस, ट्रक, ट्याक्टर, मोटरसाइकल उत्पादन गर्ने अटोमोबिल उद्योग स्थापना गर्न सक्छ। यो उद्योग स्थापना गर्न ठूलो पूँजी आवश्यक हुन्छ। यसका लागि आवश्यक ठूलो पूँजीको निर्माण नेपालले विदेशमा बसेका नेपालीहरूको बचत उपयोग गरेर गर्न सक्छ।

अहिले ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू विदेशमा अस्थायी एवं स्थायी किसिमले बसिरहेका छन्। कतार, साउदी अरेबिया, मलेशिया, बहरेन, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, दक्षिण कोरिया, जापानजस्ता देशहरूमा नेपालीहरू अस्थायी किसिमले बसेका छन् भने ग्रेट ब्रिटेन, क्यानाडा, अमेरिका, अस्ट्रेलियाजस्ता राष्ट्रमा अस्थायी र स्थायी दुवै किसिमले बसेका छन्।

विदेशमा अस्थायी किसिमले बसोवास गरिरहेका नेपालीहरूले सानै अंशमा भए पनि बचत गरेका छन् जसको सही किसिमबाट उपयोग हुन सकेको छैन। उनीहरूको बचतको उपयोग उत्पादक क्षेत्रमा हुन सकिरहेको छैन। उनीहरूको बचतको उपयोग अर्ध एवं पूर्ण विलासी वस्तु खरीदमा भइरहेको छ। यो कारणले गर्दा पनि नेपालमा नयाँ–नयाँ उद्योगहरूको स्थापना कम, सुन–चाँदी पसलहरूको सञ्चालन ठूलो मात्रामा भएको छ। मलेशिया, कतार, साउदी अरेबिया आदिबाट कमाएर नेपाल लगेको पैसाको ठूलो अंश सुन–चाँदी खरीद गर्न, घडेरी खरीद गर्न, पक्की घर निर्माण गर्न, मीठो खान, राम्रो लगाउन, अर्थात् अनुत्पादक क्षेत्रमा उपयोग भइरहेको छ। उद्योगको क्षेत्रमा भइरहेको छैन, किन होला? उद्योगको क्षेत्रमा किन भइरहेको छैन भने नेपालमा औद्योगिक विकासको वातावरण नै छैन। नेपालमा उद्योग र व्यापारले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन। जसको सक्रियतामा उद्योग र व्यापारको विकास हुनुपर्ने हो त्यसको ध्यान यी क्षेत्रहरूमा नगएर अन्यतिर गएको छ। अर्थात् नेताहरू– जस्तै, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दहाल, माधव नेपाल, केपी ओली, उपेन्द्र यादवको ध्यान जहिले पनि केवल सत्तामा मात्र केन्द्रित रहन्छ। आफ्नो नेतृत्वको सरकार निर्माणमा केन्द्रित रहन्छ। पुनः पुनः देशको प्रधानमन्त्री बन्न केन्द्रित हुन्छ। यी नेताहरूले नेपालमा औद्यौगिक विकास गर्ने उद्देश्यले एउटा साझा उद्योग नीतिसम्म निर्माण गर्न सकेका छैनन्। बस, ट्रक, कार, मोटर साइकल खरीद गर्न नेपालबाट बर्सेनि करोडौं नेपाली रुपियाँ (भारतीय मुद्रामा भुक्तान गर्न नसक्ने स्थिति भएमा डलरमा पनि भुक्तान गर्नुपर्ने हुन सक्छ) भारत जाने अवस्थाको अन्त्यका लागि नेपालमैं अटोमोबिल उद्योग स्थापना गर्नेतिर यी नेताहरूको ध्यान जान सकेको छैन। यो अति नै दुःखद कुरा हो। यो उद्योग रणनीतिक महत्वको पनि भएकोले नेपालले आफ्नो लगानीमा, आफैंले अटोमोबिल उद्योग स्थापना गरेर, नेपालभित्रै बस, ट्रक, कार, मोटरसाइकल आदि निर्माण गर्नु पर्छ। हाम्रो राष्ट्रिय बजारमा बस, कार, ट्रक, मोटरसाइकल आदिको माग ठूलो भए तापनि हामी आफैंले यी साधन उत्पादन गर्न सकेका छैनौं। यो उद्योगबाट हुने लाभ आफूले प्राप्त नगरेर भारतलाई बुझाइरहेका छौं।

२०६३ सालदेखि राष्ट्रिय राजनीतिलाई केवल आफ्नो वरिपरि घुमाउने नेताहरूले नेपालमा आर्थिक विकास गर्न पूर्णरूपमा असफल भएको प्रमाण हो यिनीहरूले आफ्नै राष्ट्रिय बजारलाई बुझ्न नसक्नु। आफ्नो राष्ट्रिय बजारलाई यी नेताहरूले बुझेको भए, रणनीतिक महत्वका उद्योग स्थापनालाई महत्व दिएको भए, नेपालमा उहिले अटोमोबिल उद्योग स्थापना भएर नेपालमा गुड्ने बस, टक्र, कार, मोटरसाइकलमा ‘नेपालमा बनेको’ (Made in Nepal) लेखिसकिएको हुन्थ्यो।

यस आलेखको उद्देश्य माथि भनिएका कुराहरूलाई केन्द्रमा राखेर नेपालमा अटोमोबिल उद्योग स्थापना गर्न सकिने सम्भावनाको खोजी गर्नु हो। विदेशमा र खासगरी धनी देशमा स्थायी बसोवास गरिरहेका नेपालीहरूको बचत नेपाल भित्र्याएर, नेपालमा अटोमोबिल उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पूँजी लगानी गर्ने सम्भावनाबारे मन्थन गर्नु हो।

अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेनजस्ता धनी राष्ट्रमा अहिले ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरूको स्थायी बसोवास छ। उनीहरूको आम्दानी पनि तुलनात्मक किसिमले राम्रो छ। केहीको त उच्च छ किनभने उनीहरूले त्यहाँ (विशेषगरी अमेरिकामा) पनि अनेक किसिमका व्यापार गरेका छन् । खुद्रा भण्डार, रेस्टुरा, मोटेल, ग्याँस स्टेशन सञ्चालन गरेका छन्।

यसरी स्थायी किसिमले विदेशमा बसोवास गर्ने नेपालीहरूले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण भएमा अवश्य पनि लगानी गर्नेछन्। र लगानी गर्ने आधार पनि छ। ती आधार के हुन् भने–मातृभूमिप्रति प्रेम भएर मातृभूमिको विकासका लागि लगानी गर्नु। नेपालमा लगानी गर्दा बढी प्रतिफल (Due to growing economy) प्राप्त हुने लोभले लगानी गर्नु।

विदेशमा स्थायी बसोवास गर्ने नेपालीहरूले नेपालमा लगानी गर्न उत्साहित हुने एक असल एवं व्यावहारिक ‘लगानी नीति’ तयार पारेर विदेशमा बसेका नेपालीहरूले लगानी गर्ने वातावरण सृजना गर्न सकिन्छ। नेपालमा, विदेशमा बसेका नेपालीहरूले ठूलो रकम लगानी गर्ने स्थिति भएमा त्यो रकम नेपालमा अटोमोबिल उद्योग स्थापना गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। एक असल एवं व्यावहारिक लगानी नीतिले अवश्य पनि विदेशमा बसेका लाखौं नेपालीलाई जन्मभूमि, मातृभूमि नेपालमा लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्नेछ। नेपालमा पहिलेदेखि नै अटोमोबिलको बजार भरपर्दोरूपमा क्रियाशील छ। अर्थात् नेपालभित्र कार, बस, ट्रक, मोटरसाइकलको माग दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। मागमा कहिले कमी आएको छैन। 

विदेशमा स्थायी बसोवास गरिरहेका केही व्यापारीहरूको भनाइमा यदि नेपालले दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गर्ने हो भने नेपालमा विदेशबाट कोष जानेछ। अर्थात् विदेशमा स्थायी बसोवास गरिरहेका नेपाली, तर विदेशी नागरिक भइसकेकालाई नेपालले, नेपालको नागरिकता दिने हो भने विदेशमा बसेका नेपालीहरूले निर्धक्क भएर नेपालमा लगानी गर्न सक्छन्। सार्क राष्ट्रबाहेक अन्य राष्ट्रमा स्थायी बसोवास गरेर त्यहाँका नागरिकता लिइसकेका नेपालीहरूलाई (चुनावमा भाग लिन नपाउने– उम्मेदवार हुन नपाउने र मतदान गर्न नपाउने) नागरिकता दिने हो भने नेपालमा ह्वात्तै लगानी बढ्ने विश्वास गरिएको छ। तर नेपालको वर्तमान कानून अनुसार कुनै नेपालीले अर्को कुनै देश (विदेश) को नागरिकता लिएमा उसको नेपालको नागरिकता स्वतः समाप्त हुन्छ। ऊ नेपाली नागरिक रहँदैन। अर्कोतिर, विदेशमा बसेका र विदेशी नागरिकता लिइसकेका लाखौं नेपालीले भने दोहोरो नागरिकताको माग गरिरहेका छन्।

दोहोरो नागरिकताको अवधारणा नौलो होइन। युरोपियन युनिएनभित्रका देशका नागरिकले युनियनभित्रको एक देशबाट अर्को देशमा जान राहदानी देखाउनुपर्दैन भने उनीहरूले युनियन भित्रको कुनै पनि राष्ट्रमा गएर बसोवास गर्न र जागिर खान सक्छन्।

दोहोरो नागरिकता प्रयोग गर्ने राष्ट्रको सूची लामो छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा स्थायी बसोवास गरी अमेरिकी नागरिकता लिइसकेका आफ्ना नागरिकलाई पनि यी राष्ट्रले साबिक मुलुकको नागरिकता दिने गरेका छन्। नागरिकताबाट वञ्चित गरेका छैनन्। अमेरिकाको नागरिकता लिइसकेका आफ्ना नागरिकहरूलाई आफ्नो देशको पनि नागरिकता दिने राष्ट्रहरूमा– अल्बेनिया, अंगोला, अर्मेनिया, अस्ट्रेलिया, बेलारूस, बेल्जियम, बुरून्डी, कोबो भर्डे, कोमोरस, साइप्रस, डेनमार्क, फिजी, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, ग्याबोन, गाम्बिया, जर्मनी, घाना, ग्रीस, हंगेरी, आइसल्यान्ड, इराक, आयरल्यान्ड, इजराइल, इटाली, केन्या, कोसोभो, लाटभिया, लेबनान, लिथुआनिया, लक्जम्बर्ग, माली, माल्टा, मल्डोभा, मोरक्को, मोजाम्बिक, न्युजिल्यान्ड, नाइजर, नाइजेरिया, नर्थ मेसेडोनिया, नर्वे, फिलिपिन्स, पोर्चुगल, रोमानिया, रूस, रवान्डा, सेनेगल, सर्बिया, सियरालियोन, स्लोभाकिया, स्पेन, श्रीलङ्का, स्वीडेन, स्वीटजरल्यान्ड, सिरिया, द चेक रिपब्लिक, टोंगा, ट्युनिशिया, युगान्डा, युनाइटेड किंगडम, भानुआटु र जाम्बिया छन्।

अहिलेको यो आधुनिक व्यापारिक युगमा कोष सजिलैगरी एउटा राष्ट्रबाट अर्को राष्ट्रमा पुग्छ । यस तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै हाम्रा नीति निर्माताहरूले नेपालमा अटोमोबिल उद्योग स्थापना गर्ने र नेपालीहरूलाई दोहोरो नागरिकता दिनेबारे गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ। पुरानाहरूलाई विस्थापित गरेर आउने नया नेता एवं नीति निर्माताहरूले यी तथ्य उपर अवश्य ध्यान दिनेछन्। आशा गरौं, त्यस्तो होस् पनि!

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, September 23, 2022

https://eprateekdaily.com/2022/09/22/40538/

Strategic Value Industries Nepal Should Establish-Article-382

 नेपालले स्थापना गर्नैपर्ने रणनीतिक महत्वका उद्योग

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका अनेक सिद्धान्त छन्। त्यसमध्ये एउटा सिद्धान्तले भन्छ कुनै पनि देशले त्यस्ता वस्तुहरू आफ्नो देशभित्र उत्पादन गर्नुपर्छ जुन सस्तोमा उत्पादन गरेर अन्य देशहरूमा महँगोमा बिक्री गर्न सकियोस्। यसैगरी कुनै पनि देशले त्यस्ता वस्तु आयात (खरीद) गर्नुपर्छ जुन आफ्नो देशमा उत्पादन गर्दा महँगो हुन्छ। आफ्नो देशमा उत्पादन गर्दा महँगो पर्ने वस्तु आफैं उत्पादन गर्नुको साटो आयात गर्नुपर्छ। नेपालभित्र बस, ट्रक, कार, मोटरसाइकल आदि उत्पादन गर्दा उत्पादन लागत बढी परेर ती वस्तु महँगो हुने भएकाले नेपालले भारतबाट बस, ट्रक, कार, मोटरसाइकल आयात गर्छ, वर्षौंदेखि गरिरहेको छ।

आफ्नो देशमा के के वस्तु अन्य मुलुकहरूको तुलनामा सस्तोमा उत्पादन गर्न सकिन्छ त्यो पत्ता लगाउनुपर्छ र ती वस्तुहरूको उत्पादनमा उच्च कुशलता (absolute advantage) हासिल गर्नु पर्छ। अति सस्तोमा उत्पादन गर्नुपर्छ। आफ्नो देशमा उत्पादन गर्दा महँगो हुने वस्तुहरू उत्पादन गर्नुहुँदैन, किनभने ती वस्तुहरू देशभित्रै महँगो छ भने विदेश निर्यात गर्दा झन् महँगो हुन्छ। यस सिद्धान्तलाई अहिले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा निकै प्रयोग गरिएको पाइन्छ। अहिले त धनी देशहरूले गरीब मुलुकमा आफ्नै कारखाना सञ्चालन गरेका छन् र त्यहाँ उत्पादित सामानहरू आफ्नो देश ल्याउने गरेका छन्, साथै अन्य देशमा निर्यात पनि गरेका छन्।

राष्ट्रको अस्तित्व र सुरक्षाका सन्दर्भमा भने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका सिद्धान्तहरू र मुख्यतः माथि भनिएको सिद्धान्त उपयोगी हुँदैन। राष्ट्रको अस्तित्व जोगाउने र सुरक्षा प्रदान गर्ने रणनीतिक महत्वका उद्योगलाई कुनै पनि राष्ट्रले घाटा खाएर भए पनि स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्छ। माथि भनिएको सिद्धान्तको बेवास्ता गर्नुपर्छ। राष्ट्रको अस्मिताको लागि व्यापार र मुनाफा गौण हो।

नेपालमा रणनीतिक महत्वका दुई उद्योगहरू छन्। ऊर्जा र अटोमोबिल नेपालका लागि रणनीतिक महत्वका उद्योग हुन्। नेपालको अस्मिताको रक्षा गर्न यी दुई उद्योगको भूमिका महत्वपूर्ण हुन आउँछ। त्यसकारण यी उद्योगहरू नेपालले घाटा खाएर भए पनि स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्छ। अर्थात् यातायायका साधनहरू (ट्रक, कार, बस, जीप आदि) देशभित्रै उत्पादन गर्न नेपालले अटोमोबिल उद्योगमा लगानी गर्नुपर्छ। भारतको भर पर्नुहुँदैन। यदि भोलिका दिनमा भारतले नेपाललाई यातायातका साधन बिक्री नगरे, अन्य देशबाट आयात गरिएका साधनहरू आफ्नो भूमि प्रयोग गरी नेपाल आउन नदिए के गर्ने? यस्तो स्थिति आएमा नेपालको यातायात व्यवस्था नै धराशायी हुन्छ। नेपाल गतिहीन हुन पुग्छ। कमजोर हुन पुग्छ।

यसैगरी नेपालले ऊर्जा उद्योगको स्थापनामा पनि जोड दिनुपर्छ। वायुशक्ति, जलविद्युत् शक्ति, पेट्रोलियम शक्ति, सौर्य शक्ति आदि नेपालले आफैं उत्पादन गर्नुपर्छ। यी शक्तिको लागि भारत वा चीनको भर पर्नुहुँदैन। एउटा सुखद कुरा के छ भने नेपालले अहिले राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने जलविद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ। सानो परिमाणमा भए पनि भारतलाई जलविद्युत् निर्यात गरिरहेको छ भने बङ्गलादेशतर्फ जलविद्युत् निर्यात गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

अटोमोबिल उद्योग र ऊर्जा उद्योग नेपालका लागि रणनीतिक महत्वका उद्योग किन हुन्?

आधुनिक बजार व्यवस्थापन अनुसार कुनै पनि देशले आर्थिक विकास गर्नका लागि ऊर्जा र यातायातमा जोड दिनुपर्छ। यी क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्दछ। र यी उद्योगहरू विदेशीहरूको होइन, आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ। यी दुई क्षेत्रले आधार–स्तम्भको काम गरेर राष्ट्रको अर्थ व्यवस्थालाई बोकेका हुन्छन्। मुलुकलाई सुरक्षा प्रदान गरेका हुन्छन्। तर नेपालको सन्दर्भमा यी दई उद्योगहरू नेपालको होइन, भारतको नियन्त्रणमा छ। नेपालले भारतबाट अटोमोबिल वा यातायातका साधनहरू निर्विकल्परूपमा आयात गर्नुपरेको छ, खरीद गर्नुपरेको छ। भारतको मुख ताक्नुपरेको छ।

अनेक उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि ऊर्जा अनिवार्य चाहिन्छ। उद्योगको क्षेत्रमा मात्र होइन, पर्यटन, व्यापार आदिको क्षेत्रमा पनि ऊर्जा आवश्यक पर्दछ। यसैगरी उत्पादित सामग्रीहरू अनेक बजार क्षेत्रमा पुर्याउन यातायातका साधन आवश्यक पर्दछ। यातायातका साधन र ऊर्जाविना जीवन धान्न कठिन हुन्छ। खाना पकाउनसमेत हामीलाई ऊर्जा चाहिन्छ।

जलविद्युत् नेपालले पर्याप्त उत्पादन गरे तापनि पेट्रोलियम पदार्थ र अटोमोबिलका लागि हामी पूर्णतया भारतमा आश्रित हुनुपरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ र अटोमोबिल भारतले नेपालमा आउन नदिएको भोलिपल्टै नेपालमा हाहाकार मच्चिन्छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा भुइँचालो आउँछ। यस्तो स्थिति हुन सक्ने हुँदा हामीले जहिले पनि भारतलाई खुशी पार्नुपर्ने समस्या छ, भारतले नेपालप्रति थिचोमिचो गरिरहे पनि। हरदम भारतलाई खुशी राख्नु हाम्रो बाध्यता हुन पुगेको छ। यही हाम्रो कूटनीति वा विदेशनीति हुन पुगेको छ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध, ऊर्जा र यातायातका साधनहरूले गर्दा, ‘भारतलाई सदा प्रसन्न राख’ नीतिमा आधारित हुन पुगेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै पनि बेला जे पनि हुन सक्छ। यो अति गतिशील हुन्छ। सन् २०१४ मा रूसले युक्रेनको भूभाग क्रिमिया, आफ्नो भूभागमा गाभ्ने उद्देश्यका साथ युक्रेन (क्रिमिया) मा हमला गरेको थियो। त्यो हमलालाई युक्रेनले थाम्न सकेन। पछि क्रिमिया युक्रेनबाट छुट्टियो र अहिले एक स्वायत्त क्षेत्रको रूपमा छ। रूसले पुनः युक्रेनमाथि दोस्रो पटक हमला गरेको छ। युक्रेनमाथि रूसले यो हमला गरेको ६ महीनाभन्दा बढी भएको छ। यदि युक्रेनलाई अमेरिका र युरोपका केही देशहरूको हतियार र पैसा सहितको सहयोग नभएको भए युक्रेन भन्ने देशको अस्तित्व उहिले नै समाप्त भइसकेको हुन्थ्यो। युक्रेन, सिक्किम भारतमा विलय भएझै, रूसमा विलय भइसकेको हुन्थ्यो। स्वतन्त्र राष्ट्र सिक्किमलाई सन् १९७३ मा भारतले आफूमा विलय गराएको थियो। एक स्वतन्त्र राष्ट्र सिक्किम, भारतको भूभाग हुन पुगेको थियो। 

पुष्टि त भएको छैन, तर केहीको मत अनुसार युक्रेनले युरोपका केही देशहरूबाट सैन्य बल (लडाकू) पनि प्राप्त गरिरहेको छ। यो कारणले गर्दा युक्रेनको अस्तित्व अहिलेसम्म विश्वको मानचित्रमा कायम छ। मानौं भोलिका दिनमा, भारतले नेपालमाथि हमला गरेमा के होला? ऊर्जा र अटोमोबिल दुवैको लागि भारतप्रति पूर्ण आश्रित नेपालले के भारतको त्यो हमलालाई एक हप्ता पनि थेग्न सक्ला? यो एक यक्ष प्रश्न हो ? यो प्रश्नको उत्तर हरेक नेपालीले खोज्न आवश्यक छ।

इतिहासले भन्छ, जहिले पनि ठूला राष्ट्रले साना राष्ट्रलाई आफूमा विलय गराउने सोचिरहेको हुन्छ, केही अपवाद बाहेक। सन् १९५१ मा चीनले तिब्बत कब्जा गरेको हो। त्यसभन्दा पहिले तिब्बत एक स्वतन्त्र राष्ट्र थियो। इरानमाथि नियन्त्रण कायम गर्न सन् १९८० मा इराकले सैन्य हमला गरेको थियो। इरान–इराक युद्ध लगभग ८ वर्ष चलेको थियो। तर इराक आफ्नो उद्देश्यमा सफल हुन सकेन। इराकले इरानमाथि थिचोमिचो बढाउने कोशिश भने गरेको थियो। कुवेतलाई आफूमा विलय गराउने उद्देश्यका साथ सन् १९९० मा इराकले कुबेतमाथि सैन्य हमला गरेको थियो। विदेशी राष्ट्रहरूले आफ्नो स्वार्थको कारण कुवेतलाई सैन्य सहयोग नगरेको भए अहिले कुवेत इराकको एउटा हिस्सा हुने थियो, सिक्किम र तिब्बत क्रमशः भारत र चीनको हिस्सा भएझैं।

साना राष्ट्रहरूमाथि ठूला राष्ट्रको गिद्धे दृष्टिका उदाहरण अनेक छन्। मुख्य कुरा के हो भने हामीले नेपालको अस्तित्व कसरी जोगाउने भनी सोच्नुपर्छ। नेपालको स्थिति यस्तै रहेमा भोलि चीनले पनि नेपालमाथि हमला गर्न सक्छ। आफ्ना केही नाका नेपालका लागि नखोलिदिएर चीनले पनि नेपालको विश्वस्त मित्र नभएको सङ्केत दिइरहेको छ।

माथिका विवरणहरूको आधारमा एउटा कुरा के प्रस्ट भन्न सकिन्छ भने नेपालका लागि ऊर्जा र अटोमोबिल उद्योग रणनीतिक महत्व का उद्योग हुन्। यी उद्योगहरू नेपाल आफैंले स्थापना गर्नुपर्छ। यी उद्योगहरूमा नेपालले पर्याप्त लगानी गर्नुपर्छ। यी उद्योगहरू सके आफ्नै पूँजी र आफ्नै उद्योगपतिहरूको व्यवस्थापनमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। यी उद्योगहरूमा विदेशीहरूको नियन्त्रण हुनु हुँदैन, अटोमोबिलको लागि हामी भारतप्रति पूर्ण आश्रित भएझैं।

सत्ता, शक्ति र कुर्सीका लागि जहिले पनि षड्यन्त्रमा सक्रिय रहने, राष्ट्रका लागि होइन, आफ्नो लागि राजनीति गर्ने, सिद्धान्त होइन, लेनदेनलाई महत्व दिने यी नेताहरूले माथिका कुरा बुझिदिए हुने हो।

आफ्नो स्वार्थका लागि कहिले झगडा गर्ने, कहिले मिल्ने प्रवृत्तिका वर्तमानका यी नेताहरूले रणनीतिक महत्वका उद्योग स्थापनाको महत्व बुझ्ने आशा गर्न सकिने ठाउँ छैन। यो कारणले पनि आउने चुनावमा पुरानाहरूलाई विस्थापित गर्दै, नयाँ र युवा नेतृत्वको चयन गरेर, ती युवाहरूलाई रणनीतिक महत्वका उद्योग स्थापनाको आवश्यकता बोध गराउन जरूरी छ। 

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, September 16, 2022 

https://eprateekdaily.com/2022/09/15/40262/