चुनावमा गरिएका आर्थिक वाचा पूरा होलान्?
अब
चुनाव हुन केवल एक महीना बाँकी छ। यो एक महीना मतदाताहरूको लागि जति महत्वपूर्ण छ
उत्तिकै महत्वपूर्ण उम्मेदवारहरूको लागि पनि छ। उम्मेदवारहरूको लागि त झनै बढी महत्वपूर्ण छ किनभने यो चुनावले उनीहरूको
राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्नेछ। राजनीतिलाई आफ्नो पेशा मानेर राजनीति गर्ने र
कुर्सी तथा शक्ति आफ्नो हातबाट फुत्किन नदिने प्रवृत्तिका नेताहरूका लागि यो चुनाव
जीवन–मृत्युको प्रश्न हुन पुगेको छ। चुनावमा पराजित भएमा आफ्नो सर्वस्व हरण हुने
मनोविज्ञान राख्ने नेताहरू जे जस्तो गरेर भए पनि विजयी हुन अनेक किसिमका रणनीति
निर्माण गरिरहेका छन् । र त्यो रणनीति लागू गर्न अनेकौं कार्य गरिरहेका छन्।
चुनावमा
विजयी हुन प्रयोग हुने रणनीति अन्तर्गत नेताहरूले गर्ने कार्यहरूमध्ये सर्वाधिक
चर्चामा रहेको आर्थिक बाचा हो। अहिले उम्मेदवारहरूले जनतालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन
अनेक किसिमका आर्थिक बाचा गरिरहेका छन्। मतदातालाई लोभ्याउन कुनै उम्मेदवारले म
मेरो क्षेत्रमा सडक बनाउने छु भन्दैछ भने कुनैले पुलहरू बनाउने छु भन्दैछ। यसैगरी
कसैले म मेरो क्षेत्रमा मात्र होइन राष्ट्रभरि शिक्षा र स्वास्थ्य निश्शुल्क
गर्नेछु भन्दैछ। यसरी उम्मेदवारहरूले अनेक किसिमका आर्थिक बाचा जनता वा मतदाता
समक्ष गरिरहेका छन्। र उनीहरूको ती वाचालाई मतदाताहरूले पत्याएजस्तो पनि छ। मेरो
वा हाम्रो उम्मेदवारले चुनाव जितेमा हाम्रो क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका विकास एवं
निर्माणको कार्य गर्नेमा मतदाताहरू ढुक्क देखिएका छन्।
तर
प्रश्न उठ्छ चुनावमा विजयी हुन नेताहरूले जनतासमक्ष गरेका आर्थिक बाचा के उनीहरूले
पूरा गर्लान्?
अब
विजयी उम्मेदवार वा नेताहरूले चुनावमा गरेका आर्थिक बाचा पूरा गर्ने आधारहरूबारे
चर्चा गरौं।
उम्मेदवारहरूले
यसरी आर्थिक बाचा गरिरहेका छन् मानौ सिंहदरबारमा एउटा ठूलो कोठा छ। त्यस कोठामा, कोठाभरि पैसा राखिएको छ। चुनावमा विजयी
भएर नेताहरू सिंहदरबार भित्र पस्नेछन्। र त्यस कोठाबाट पैसा झिकेर अनेक किसिमका
विकास एवं निर्माणका काम गर्नेछन् र चुनावमा गरेको आर्थिक बाचा पूरा गर्नेछन्।
विकास एवं निर्माणका कामहरू सहजै गर्नेछन्। पैसाको कुनै पनि किसिमको अभाव हुनेछैन।
जताततै, भने जति पैसा नै पैसा छ। केवल पैसा
भएको स्थानमा पुग्न बाँकी छ।
विकास एवं निर्माणका लागि राज्यबाट पैसा अति सजिलै गरी उपलब्ध हुन सक्छ भन्ने भ्रम नेताहरूमा रहेको छ। यदि कसैलाई यो भ्रम छैन भने उसलाई राजकीय कोष कसरी निर्माण हुन्छ भन्ने पटक्कै थाहा छैन। र जसलाई राजकीय कोष कसरी निर्माण हुन्छ भन्ने राम्ररी थाहा छ, उसले पूर्णतया झूट बोलिरहेको छ। त्यो नेताले जनतासमक्ष झूटो बाचा गरिरहेको छ।
राजकीय
कोष जनताले राज्यलाई भुक्तान गरेको करबाट निर्माण हुन्छ। र त्यही कोषबाट राज्यले
राजकीय कर्मचारीहरूलाई तलब एव भत्ता भुक्तान गर्छ। त्येही कोषबाट विभिन्न किसिमका
विकास एवं निर्माण कार्य हुन्छ। राज्यको लागि कर नै एक मात्र भरपर्दो र ठूलो
आयस्रोत हो।
नेपालको
बहुसङ्ख्यक जनता गरीब भएको हुनाले वा उसको आय कम भएको हुनाले राज्यले प्राप्त
गर्ने करको आकार पनि सानो हुन्छ किनभने भुक्तान गरिएको करको आकार सानो हुन्छ। यो
सानो आकारको वा थोरै रकम भएको कोषबाट राज्यका कर्मचारीहरूलाई तलब, भत्ता भुक्तान गरेर, अन्य साधारण खर्च गरेर ज्यादै कम रकम
राजकीय कोषमा बाँकी रहन्छ।
नेपाल
वा विकासशील मुलुकमा राष्ट्रिय कोषको ठूलो अंश केवल साधारण खर्चमा भुक्तान हुने
भएकोले विकास एवं निर्माणमा खर्च गर्नका लागि वा भनौं राष्ट्रिय राजमार्ग, पुल, ठूला–ठूला विद्युत् गृह वा ठूला–ठूला आयोजना सम्पन्न गर्न राज्यसँग
पर्याप्त पैसा हुँदैन। यो कारणले गर्दा नेपालले ठूला–ठूला आयोजना सम्पन्न गर्न
अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्था– विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आदिसँग ऋण लिनुपर्छ । अन्य राष्ट्रहरू
समक्ष आर्थिक सहयोगको याचना गर्नुपर्छ। भारत, चीन आदिलाई गुहार्नुपर्छ। सडक, कलकारखाना नेपालमा अन्य राष्ट्रले बनाइदिएको प्रमाण हामीसँग छ।
भवनसम्म पनि हामीले राजकीय कोषबाट निर्माण गर्न नसकेर अन्य राष्ट्रले बनाइदिएको
इतिहास छ।
नेपालको
राजकीय कोष आफैंमा सबल नभएको स्थितिमा उम्मेदवारहरूले विजयी भएमा सडक निर्माण
गर्छु, पुल निर्माण गर्छु, कलेज, अस्पताल निर्माण गर्छु, शिक्षा, स्वास्थ्य
निश्शुल्ल गर्छु,
यो
गर्छु, त्यो गर्छु भन्नु हास्यास्पद हो। होइन
त? हास्यास्पद मात्र होइन जनताको समक्ष
बोलिएको झूट पनि हो। झूठ बोलेर जनताको मत आफ्नो बक्सामा खसाउन लगाउने प्रपञ्च हो।
उम्मेदवार
वाचा गर्नु उपयुक्त हुन्छ त?
नेताहरूले
स्थानीय स्रोत एवं साधनको उपयुक्त प्रयोग गरेर, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर, कुशल प्रबन्धको सहयोगमा स्थानीय तहमा बलियो कोष निर्माण गर्ने बाचा
गर्नु उपयुक्त हुन्छ। त्यो कोष स्थानीय विकासमा कुशलतापूवक प्रयोग गर्ने बाचा
गर्नु उपयुक्त हुन्छ। आफू आर्थिक क्रियाकलापमा एकदम पारदर्शी हुने र कुनै पनि
किसिमले कोष हिनामिना हुन नदिने बाचा गर्नु उपयुक्त हुन्छ। नेताहरूले आर्थिक
भ्रष्टाचार नगरिदिए मात्र पनि आर्थिक विकासको राम्रो वातावरण तयार हुन्छ। स्थानीय
तहमा रोजगारका अवसरहरू सृजना हुन्छ।
कुनै
पनि क्षेत्रको आर्थिक विकासको लागि पहिलो जिम्मेवार पक्ष भनेको त्यहाँको जनता र
त्यो जनतालाई नेतृत्व गर्ने नेता हो। यो तथ्यलाई जबसम्म स्थानीय तहमा स्वीकार
गरिंदैन, प्रयोगमा ल्याइँदैन तबसम्म आर्थिक
विकास सम्भव छैन। केन्द्रले आर्थिक विकास गर्ने होइन। सरकारले पनि आर्थिक विकास
गर्ने होइन। स्थानीय, प्रादेशिक
तथा सङ्घीय सरकारले केवल सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने हो। नियम, कानूनको निर्माण मात्र गर्न हो। आर्थिक
विकासका लागि सक्रिय भूमिका खेल्ने होइन। कुनै पनि क्षेत्रको आर्थिक विकास
त्यहाँका स्थानीय व्यक्तिले गर्ने हो।
हरेक
कुराको लागि जिम्मेवार सरकार हो, हामी होइनौं भन्ने मनोभाव जनतामा रहेसम्म आर्थिक विकासका कुराहरू कथा
मात्र बन्न सक्छस साकार हुन सक्तैन। हो, यस्ता कुरा उम्मेदवारले जनता समक्ष पुर्याउन आवश्यक छ, झूटो चुनावी आर्थिक बाचा गर्नुभन्दा।
नेताहरूले जनतालाई नै आर्थिक विकासका लागि अग्रसर गराउनुपर्छ। आर्थिक विकासका
नयाँनयाँ सोचहरू ल्याउनुपर्छ।
वर्तमान
सन्दर्भमा उम्मेदवारहरूले गर्ने आर्थिक बाचाको कुनै अर्थ छैन। ती बाचाहरू केवल
चुनावी नारा मात्र बन्न सक्छन्। नेताहरूले गरेका आर्थिक बाचा पूरा गर्ने स्थितिमा
अहिले राष्ट्रिय ढुकुटी छँदैछैन। ठूला–ठूला आयोजनाहरू पूरा गर्न राज्यसँग ठूलो
पूँजी नै छैन। देश अहिले रेमिट्यान्सले चलेको छ। यो यथार्थ मतदाताले प्रस्टगरी
बुझ्न आवश्यक छ।
विश्वराज अधिकारी
प्रतीक
दैनिकमा प्रकाशित Friday, October 21, 2022
No comments:
Post a Comment