Post Election Nepalese Economy-Article-390

 यो चुनावपछिको अर्थतन्त्र

हालै सम्पन्न चुनावको सम्पूर्ण परिणाम आइसकेको छैन। सम्पूर्ण परिणाम आउन अझै केही दिन लाग्नेछ। निर्वाचनको सम्पूर्ण परिणाम आएको भए अब नेपालको अर्थतन्त्रले कस्तो गति लिने हो र यसको स्वरूप र प्रकृति कस्तो हुने हो भनी यकीन गर्न सजिलो हुने थियो। तर पनि, प्रारम्भिक परिणामले जुन किसिमको सङ्केत दिएको छ त्यसले चुनाव पछि नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो हुने हो त्यो अनुमान लगाउने आधारहरू प्रदान गरेको छ। यस लेखमा सङ्घीय चुनावको परिणामलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिने छ। वित्तीय, मौद्रिक, व्यापारिक, लगानीजस्ता क्षेत्रमा राष्ट्रिय नीति बनाउनुपर्ने र राष्ट्रिय नीति प्रतिनिधि सभाले बनाउने हुनाले सङ्घीय चुनावको नतीजाको विश्लेषण गरिएको हो।

अहिलेसम्मको चुनावी परिमाण हेर्दा दुई परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरू– नेपाली काङ्ग्रेस (नेका) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले (एमाले) नै नेपालको राजनीतिमा निर्णायक शक्ति हुने र नेपालको राजनीतिलाई उनीहरूको क्रियाकलापले नियन्त्रित एवं निर्देशित गर्ने देखिएको छ। एमालेले अन्य दलहरूसँग मिलेर सरकार निर्माण गरे तापनि वा नेकाले अन्य दलहरूसँग मिलेर सरकार निर्माण गरे पनि, राष्ट्रिय अर्थ एवं राजनीतिमा यी दुई राजनीतिक दलहरूको नियन्त्रणकारी भूमिका रहने छ। र यी दलहरूले विगतमा जे जस्ता आर्थिक नीति–नियम निर्माण गरे त्यस्तै नीति, नियमले निरन्तरता पाउने निश्चित छ। कुनै नयाँ किसिमको आर्थिक नीति–नियम, योजना आउने सम्भावना छैन। महँगी, बेरोजगारी, व्यापार घाटाजस्ता समस्या यथावत् रहनेछन्।

यो चुनावमा विजयी भएर स्वतन्त्र उम्मेदवार र युवाहरूको संसद्मा ठूलो सङ्ख्यामा प्रवेश भएको भए नेपालको अर्थनीतिमा ठूलो सुधार वा परिवर्तनकारी नीति, नियम, योजना आदि आउने अपेक्षा गर्न सकिन्थ्यो। तर युवा र स्वतन्त्रहरूको विजय ठूलो परिमाणमा हुने सङ्केत देखिएको छैन। युवा र स्वतन्त्रहरूलाई पत्याएर आर्थिक विकासका सम्भावनाको खोजी गर्न मतदाताहरूले नचाहेको स्थिति छ। देखिएको पनि त्यस्तै छ। काठमाडौंमा परम्परागत राजनीतिक शक्तिका कर्ता (Actor) प्रकाशमान सिंहलाई जनताले पटकपटक पत्याएर विजयी बनाउनु र नयाँ राजनीतिक शक्तिका कर्ता रवीन्द्र मिश्रलाई एकपटकका लागि भएपनि नपत्याउनुले नेपाली जनताको रुझान परम्परागत राजनीतिक शक्तिप्रति अझै बलियो रहेको पुष्टि गर्दछ। नेकाका प्रकाशमान सिंह परम्परागत राजनीतिक शक्तिका पात्र त हुन् नै, देउवा नेतृत्वको त्यस्तो काङ्ग्रेस पार्टी, जसको गतिविधिले जनतामा अति नै वितृष्णा फैलिएको छ, का एक शक्तिशाली नेता पनि हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको गठबन्धनलाई धेरैले ‘ठगबन्धन’ भनेका थिए। तर त्यही ठगबन्धनलाई बलियोगरी पत्याए पनि। यस्तो स्थितिमा परिवर्तनको एक विम्बको रूपमा आएका रवीन्द्र मिश्र पराजित हुनु अनौठो घटनाको रूपमा देखिएको छ। रवीन्द्र मिश्रको राजनीतिक अडान र उद्देश्यमा परिवर्तन आए पनि, उनी नेपाली राजनीतिका लागि दिशा परिवर्तनको सम्भावनाको रूपमा उदाएका थिए। 

नेकाको क्रियाकलापबाट जनता अति रुष्ट देखिएको थियो। त्यस हिसाबले नेकाका धेरै उम्देवार हार्नुपर्ने थियो, तर उल्टो उनीहरूले धेरै स्थानमा विजय हासिल गरेका छन्। अर्थात् गठबन्धन (ठगबन्धन) ले जनताबाट अनुमोदन पाएको छ। नेपाली राजनीतिको यस विचित्र स्थितिले के देखाउँछ भने नेपाली जनताले नौलो परिवर्तन चाहेको छैन। पत्रपत्रिका, रेडियो, टिभी एवं सामाजिक सञ्जालहरूमा नेका, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र एमालेका नेताहरूको जतिसुकै आलोचना गरिए पनि। एमालेका धेरै नेताले चुनावमा आशा गरिएभन्दा निकै स्थानमा विजय हासिल गर्नुले पनि यसै कुराको पुष्टि गरेको छ। एमालेको यो विजयले थप के पुष्टि भएको छ भने नेपालीहरूले यी पुराना नेताहरूको जति नै आलोचना गरे तापनि अन्तमा यी नेताहरूलाई नै संसद्मा हेर्न चाहन्छन्। केपी ओलीको जनस्तरमा जतिसुकै आलोचना भए पनि, मतदान केन्द्रले उनी अति नै लोकप्रिय रहेको प्रदर्शित र पुष्टि भएको छ। उनलाई बार्दलीबा, प्रतिगामी, अधिनायकवादी, उखान–टुक्का बाजे आदि जे भने पनि।

डडेलधुरामा सागर ढकालको र गोरखामा अब्दुस मियाँको पराजय भएमा अनोठो मान्नुपर्नेछैन, किनभने उनीहरूलाई परम्परागत शक्ति सत्तामा रहोस् भनी चाहना राख्ने जनताले पराजित गराएको मान्नुपर्छ। शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालको जतिसुकै आलोचना भए तापनि त्यो केवल ओठे आलोचना रहेछ, यथार्थमा नेपाली जनता उनीहरूलाई सदा शक्ति र सत्तामा देख्न चाहन्छ भनी मान्नुपर्छ। नेपाली जनता परम्परागत राजनीतिक शक्तिलाई सत्तामा देख्न चाहन्छ। यो शक्तिले देशमा बेरोजगारी, महँगी बढाए तापनि।

हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिको चरित्र यस्तो किसिमको छ कि भित्र एउटा, बाहिर अर्को रहेको अवस्थामा यो चुनावले नेपालको अर्थतन्त्रमा कुनै सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिंदैन। तर यस चुनावले एउटा विशेष परिस्थिति भने निर्माण गरेको छ। र त्यो विशेष परिस्थिति नौलो र केही हदसम्म परिवर्तनकारी हुन सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। त्यो विशेष परिस्थिति सङ्घीय संसद्मा केही स्वतन्त्र र स्वच्छ छवि भएका र चुनावपूर्व आफूलाई इमानदार प्रदर्शित गर्दै भ्रष्टाचार गर्दिनँ भनी बाचा गर्नेहरूको प्रवेश हुनु हो। यो निवार्चनले राजेन्द्र लिङ्देन, रवि लामिछाने, डा तोसिमा कार्की, सोविता गौतमजस्ता स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिहरूलाई संसद्मा प्रवेश गर्ने अवसर दिएको छ। आफ्नो छवि सदा स्वच्छ राख्छौं र भ्रष्टाचार गर्दैनौं भनी यी व्यक्तिहरूले सार्वजनिकरूपमा भन्दै आएका छन्। राजेन्द्र लिङ्देनले त ‘भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानु’ सार्वजनिकरूपमा भन्दै आएको र उनले आफ्नो यो भनाइलाई चुनावी वाचा (नारा) समेत बनाएको हुनाले अबका दिनमा नेपालमा आर्थिक भ्रष्टाचार, केही मात्रामा भए पनि, नियन्त्रण हुने आशा गर्न सकिन्छ। यो चुनावले अबका दिन भ्रष्टाचार गर्न गार्हो पार्ने र मुख्यगरी कर्मचारीतन्त्रमा हुने भ्रष्टाचार रोक्न सघाउ पुर्याउने देखिन्छ।

परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरू नेका, एमाले, माओवादी आदि आफ्नो फाइदाका लागि एकअर्कासँग मिल्ने तर फाइदा नहुने स्थितिमा देशको अर्थतन्त्र नै सुस्त पार्नेगरी काटाकाट गर्ने स्थितिलाई, संसद्मा भएको नयाँ व्यक्तिहरूको प्रवेशले नियन्त्रण गर्न सघाउ पुर्याउनेछ। यसैगरी दलहरूलाई फाइदा हुने तर देशलाई आर्थिकरूपमा फाइदा नहुने नीति, नियम, योजना आदि कार्यान्वयन गर्न अब परम्परागत राजनीतिक शक्ति (नेका, एमाले, माओवादी) हरूलाई अब पहिलेजस्तो सजिलो हुनेछैन।

अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा राजनीतिक दलहरूले सर्वप्रथम आफ्नो दल र नेताको हितलाई उच्च स्थानमा तथा देश र जनताको हितलाई दोस्रो स्थानमा राखेको देखिएको छ। र यो स्थितिमा नियन्त्रण हुन गार्हो थियो किनभने दलहरूले आफूलाई फाइदा हुने नीति नियम बनाउँथे। त्यसमा कुनै मतभेद हुन्थेन। तर अब यो स्थितिमा पनि परिवर्तन हुनेछ, किनभने यो निर्वाचनले दल र नेतालाई भन्दा देश र जनतालाई प्राथमिकता दिनेहरूलाई संसद्मा पुर्याएको छ, त्यस्ताहरूको सङ्ख्या थोरै भए पनि।

गएका चुनावहरूभन्दा यो चुनाव केही मात्रामा भए पनि पृथक देखिएको छ। थोरै मात्रामा भए पनि नेपाली मतदाताको चेतनाको स्तरमा वृद्धि भएको सङ्केत यस चुनावले दिएको छ। पुष्पकमल दाहाल जस्ता नेपाली राजनीतिका खलनायकलाई गोर्खातिर धकेलेर स्वच्छ छवि भएका (अहिलेसम्मका लागि) रवि लामिछानेलाई चितवनका मतदाताहरूले रोज्नुलाई नेपाली राजनीतिले नयाँ दिशा लिन थालेको सङ्केत गरेको छ। र यो सङ्केतले भोलिका दिनहरूमा नेपालको अर्थतन्त्र राम्रो हुने आशा दिएको छ। हेर्दै जाऔं। सम्भावनाहरू धेरै छन्।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, November 25, 2022

https://eprateekdaily.com/2022/11/24/43047/

Economic Development and Its Bad Impacts on Human Civilization-Article- 389

 आर्थिक विकासले ल्याएको विनाश र कोप २७

तीव्र गतिका र अति सुविधायुक्त यातायातका साधन प्रयोग गर्नु, जाडोमा न्यानो र गर्मीमा शीतल हुने घरमा बस्नु, सूचना एवं प्रविधिका अति विकसित माध्यम प्रयोग गर्नु, मनोरञ्जनका अनेक स्तरीय साधन प्रयोग गर्नु र जीवनयापन सरल एवं मनलाई आनन्द दिने साधन र सुविधा प्रयोग गर्नुलाई अहिलेसम्मको स्थापित विश्व–मान्यताले आर्थिक विकास मानेको छ। उपरोक्त सुविधाहरू आफ्ना नागरिकलाई प्रदान गर्ने राष्ट्रलाई विकसित देश भनिएको छ भने आफ्नो नागरिकलाई यस्ता सुविधा उपलब्ध गराउन प्रतिपल प्रयत्नरत देशहरूलाई विकासशील राष्ट्र भनिएको छ। अत्यधिक भौतिक साधन उपयोग गरेर जीवन सरल पार्नु अहिले विश्वका प्रत्येक देशका नागरिकको सपना हो। र यो सपनाको पछाडि अहिले संसारभरिका मानिस दौडिरहेका छन्। परिवार, समाज र स्वदेश परित्याग गरेर संसारका अनेक धनी राष्ट्रमा पुगिरहेका छन्।

अनेक किसिमका भौतिक वस्तु र सेवा प्रयोग गर्नका लागि हामीले कति ठूलो मूल्य चुकाइरहेका छौं भन्ने जानकारी भने थोरै मान्छेलाई छ। अति विलासी जीवनयापन र सुविधाका वस्तुहरूको अति उपयोगले गर्दा अहिले मानव सभ्यता नष्ट हुने खतरा उत्पन्न भएको छ। यसले पृथ्वीको स्वरूप विनाशकारी किसिमले परिवर्तन हुन सक्ने भविष्यवाणी गर्न थालिएको छ। भोलिका दिनमा मानव सभ्यताको स्थिति के होला र पृथ्वीको स्वरूपमा के कस्तो विनाशकारी परिवर्तन होला त्यो त भोलिका दिनहरूले देखाउने छन् तर अति आर्थिक विकासले भने यो पृथ्वी ज्यादै तातेर कतै बाढी–पैरो गएको, कतै सुख्खाले गर्दा खाद्यान्न उत्पादन हुन नसकेको र कतै ठूला–ठूला आगलागीको स्थिति भएको अहिले नै देखिन थालेको छ। हालै पाकिस्तानमा आएको अति विनाशकारी बाढीले हजारौंको ज्यान लिएको, लाखौं विस्थापित भएका तथा ठूलो मात्रामा धनमालको क्षति भएको घटनाले यस कुराको पुष्टि गर्दछ।

हाम्रो जीवन सरल र सुविधायुक्त बनाउने जे जति वस्तु–जस्तै, वातानुकूलित भवन, रेल, मोटर, हवाइजहाज, पानीजहाज आदि छन् तिनको सञ्चालन गर्न ऊर्जा आवश्यक पर्दछ। यसैगरी सुविधा वृद्धि गर्न प्रयोग गरिने जे जति वस्तुहरू छन् र जुन उद्योगहरूमा उत्पादन हुन्छन् ती उत्पादन गर्न पनि ऊर्जा चाहिन्छ। निष्कर्षमा भन्ने हो भने अहिलेको यो आधुनिक युगमा हामीले प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण वस्तु एवं सेवा उत्पादन गर्न ऊर्जा आवश्यक पर्दछ। ऊर्जाको अभावमा हामी अहिले केही गर्न सक्तैनौं। ऊर्जाको अभावमा, अहिले मानव सभ्यता गतिहीन हुन पुग्छ। अहिलेको मानव सभ्यता ऊर्जामा निर्भर छ।

आधुनिक जीवनको अभिन्न अङ्ग हुन पुगेको ऊर्जाको प्रमुख स्रोत भने तीनवटा मात्र छ । पेट्रोलियम पदार्थ (-Petroleum Products–Crude Oil), कोइला र प्राकृतिक ग्याँस ऊर्जाका प्रमुख तीन स्रोत हुन्। यी स्रोतहरूको अहिले ठूलो मात्रामा प्रयोग भइरहेको छ। र यी स्रोतहरूले यो पृथ्वीलाई असाधारण किसिमले तातो पारिरहेका छन्। अर्थात् यी तीन परम्परागत ऊर्जाका स्रोत प्रयोग गर्दा यो पृथ्वी असामान्य किसिमले तातिरहेको छ। पृथ्वी तातेर अधिक वर्षा, अधिक सुख्खा, आगलागीजस्ता घटना भइरहेका छन्। सन् २०२२ मा क्यालिफोर्नियामा भएको ठूलो आगलागीलाई यसै तथ्यसँग जोडेर हेरिएको छ।

मुख्यगरी यातायातका साधन र उद्योग सञ्चालन गर्न पेट्रोलियम पदार्थ, कोइला र प्राकृतिक ग्याँसको ठूलो मात्रामा प्रयोग हुन्छ। र यी ऊर्जाका स्रोतहरूको प्रयोग हुँदा ठूलो मात्रामा कार्बन उत्पादन (विसर्जन) हुन्छ र त्यो कार्बन यो पृथ्वीको वातावरणमा गएर मिसिन्छ। त्यो कार्बनले ताप उत्पादन गरेर पृथ्वीलाई थप तताउने गर्छ।

विकसित देशहरूले विकासशील देशहरूको तुलनामा बढी कार्बन उत्पादन गर्छन्। विकसित देशहरूमा औद्योगिक र व्यापारिक गतिविधि बढी हुने भएकोले ती देशहरूले बढी कार्बन उत्पादन गर्नु स्वाभाविक हुन आउँछ। विकसित देशहरूको सङ्ख्या कम भएकोले अहिलेसम्म उनीहरूले उत्पादन गर्ने कार्बनको मात्राले पृथ्वी तताउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थिएन। तर अहिले आर्थिक विकासको मैदानमा नयाँनयाँ खेलाडीहरू आएर उनीहरूले ठूलो परिमाणमा उद्योग सञ्चालन गर्दा पृथ्वी पहिलेको तुलनामा अहिले छिटै र विनाशकारी किसिमले तातिरहेको छ। चीन, भारत, ब्रजील, इन्डोनेशिया, दक्षिण अफ्रिकाजस्ता देशमा ठूलो परिमाणमा औद्योगिक गतिविधि हुने गरेको र यी देशहरूले गर्ने कार्बन विसर्जनको परिमाण ज्यादै ठूलो भएकोले नयाँ चिन्ता थपिएको छ। चीन र भारतले त पृथ्वीको तापक्रम बढाउने काम मात्र गरेका छैनन्, आफ्नै देशका विभिन्न शहरहरूलाई स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले बस्नै नहुने पारेका छन् । भारतको दिल्ली र चीनका एनियाङ, फुशुन, यीगु शहरहरू यति बढी प्रदूषित भएका छन् कि त्यहाँ बस्ने मानिस अनेक किसिमका स्वास्थ्य समस्याहरू भोगिरहेका छन्। ऊर्जाका लागि चीन र भारत दुवैले ठूलो परिमाणमा कोइला प्रयोग गर्छन्। उद्योगहरूमा कोइलाको अति प्रयोगले गर्दा चीनका केही शहरका आकाश सदा कालो रङ्गले छोपिएको देखिन्छ भने भारतको दिल्लीमा सवारीका साधनको अति प्रयोगले गर्दा त्यहाँको वायु प्रदूषण उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। यी कारणले गर्दा दिल्लीमा बस्ने ती मानिस, जो धूमपान गर्दैनन्, उनीहरूले पनि दिनको २० देखि २४ वटा सिगरेट पिए बराबरको धूवाँ निल्नुपरिरहेको छ। छोटो समयमा, चीन र भारतले गरेको अति आर्थिक विकासको मूल्य संसारले चुकाइरहेको छ। मुख्यगरी अफ्रिका र गरीब देशहरूले चुकाइरहेका छन्। अफ्रिकी विभिन्न देशमा सुख्खाले गर्दा खाद्यान्नको राम्रो उत्पादन हुन सकेको छैन। र ती देशहरू अहिले भोकमरीको समस्या बेहोरिरहेका छन्। अफ्रिकाका केही देश– इथियोपिया, केन्या, सोमालियामा सुख्खाको कारण अन्न उत्पादन कम भएर, भोकले गर्दा, हजारौंको ज्यान जाने स्थिति उत्पन्न भएको छ। अफ्रिकाका ती देशहरूमा ‘ग्लोबल वार्मिङ’ ले गर्दा सुख्खाको समस्या आएको हो। अर्थात् पृथ्वी बढी तातेर त्यस्तो भएको हो।

औद्योगिक क्रान्तिको सूत्रपात बेलायतबाट भएको थियो। औद्योगिक क्रान्ति पूर्व यो संसारले ग्लोबल वार्मिड्ढो समस्या भोग्नुपरेको थिएन। पृथ्वी अहिलेको जस्तो तातेको थिएन किनभने उद्योगहरूको स्थापना भएको थिएन। औद्योगिक क्रान्तिसँगै, उद्योगहरूको विस्तार सँगै, देशहरूले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने क्रमसँगै, कार्बन विसर्जन ठूलो मात्रामा हुन थाल्यो र पृथ्वी अस्वाभाविक किसिमले तात्न थाल्यो। अर्थात् आर्थिक विकासले विनाश ल्याउने क्रम प्रारम्भ भयो।

आर्थिक समृद्धि त्यतिकै आउँदैन, त्यसका लागि मूल्य पनि चुकाउनुपर्छ। तर अहिले स्थिति फरक देखिएको छ। धनी देशले ग्लोबल वार्मिड्ढो कुअसर कम पार्न सकेका छन् तर गरीब देशहरू सकिरहेका छैनन् र ग्लोबल वार्मिङजन्य अनेक विकराल समस्या भोगिरहेका छन्।

यहाँ एउटा रोचक कुरा के छ भने ग्लोबल वार्मिङले धनी वा गरीब विश्वका सबै देशका नागरिकलाई कम वा बढी पिरोल्ने हुँदा अहिले विश्वका विभिन्न देशहरू ग्लोबल वार्मिङ समस्या कम पार्न अथवा सफा एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग गर्न सहमत भएका छन्। र त्यही कार्यलाई झनै महत्व दिन अहिले इजिप्टको सार्म अल शेख शहरमा एउटा सम्मेलन गर्न भेला भएका छन्। यो विषयलाई गम्भीर रूपले लिएका छन्। यसै महीना, नोभेम्बर ०६, २०२२ देखि प्रारम्भ भएको उक्त सम्मेलन नोभेम्बर १८, २०२२ सम्म चल्ने छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले आयोजना गरेको तथा कोप २७ (COP 27– Conference of the Parties) नाम दिइएको उक्त सम्मेलनले मुख्यगरी तीन विषयमा छलफल गर्नेछ। ती विषय हुन्– १. कसरी संसारभरि कार्बन विसर्जन कम पार्ने, २. विभिन्न देशलाई वातारणमा हुने परिवर्तनको सामना गर्न कसरी सहयोग गर्ने तथा ३. कार्बन विसर्जन कम पार्न एवं वातावरणमा हुने परिवर्तनको सामना गर्न विकासशील राष्ट्रहरूलाई धनी राष्ट्रहरूले कसरी सहयोग गर्ने।

वातावरणलाई अति प्रदूषित हुनबाट जोगाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आयोजनामा हुने यस किसिमको सम्मेलन जुन अहिले सार्म अल शेखमा भइरहेको छ, पहिलो भने होइन। सन् २०१५ मा पनि यस्तै सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आयोजनामा, पेरिसमा भएको थियो र त्यस सम्मेलनको नाम ‘पेरिस सम्झौता’ राखिएको थियो। त्यो सम्झौतमा कार्बन विसर्जन कम पारेर पृथ्वीलाई थप प्रदूषित हुनबाट जोगाउन सहमति पनि भएको थियो।

पेरिस सहमतिले वातावरण प्रदूषण कम पार्न महत्वपूर्ण योगदान नपुर्याएझैं सार्म अल शेख सम्झौताले पनि वातावरण प्रदूषण कम पार्न महत्वपूर्ण भूमिका नखेल्ने देखिएको छ। विकसित र विकासशील दुवै किसिमका राष्ट्रहरू अहिले नै पेट्रोलियम पदार्थ, कोइला र प्राकृतिक ग्याँसको उपयोगको परिमाण घटाउन सक्ने स्थितिमा छैनन्। र त्यसरी घटाउनु भनेको उनीहरूको आर्थिक विकास अवरुद्ध हुनु हो। आफ्नो अहित गरेर लोकहित गर्न कुनै पनि राष्ट्र तयार हुन सक्तैन। विशेषगरी भारत, चीन, ब्रजील, इन्डोनेशियाजस्ता राष्ट्रले ऊर्जाका ती परम्परागत स्रोतको प्रयोग अहिले बन्द गर्न सक्तैनन् र गर्दैनन् पनि। उनीहरूले वातावरणलाई थप प्रदूषित पारि नै रहन्छन्। र पृथ्वी तातो हुने क्रम रोकिंदैन। पृथ्वीको तापक्रममा वृद्धि हुनुको साथै प्राकृतिक विपद् पनि थपिइरहने छ। र हामी सबैले आर्थिक विकासको मूल्य चुकाइरहनुपर्नेछ, त्यस बेलासम्म जबसम्म सफा र नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र प्रयोग सस्तो हुन सक्तैन।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, November 18, 2022

Web address: https://eprateekdaily.com/2022/11/17/42691/

Post Election Economy: More Uncertainty-Article-388

 चुनावपछिको अर्थतन्त्रः थप अनिश्चित

अहिले एकथरीले यो चुनावपछि नेपालको अर्थतन्त्रले नयाँ दिशा लिने अनुमान गर्दैछन्। चुनावपछि नेपालको राजनीतिमा ठूलो सङ्ख्यामा स्वतन्त्र एवं इमानदार नेताहरूको प्रवेश हुनेछ र उनीहरूले नेपालको राजनीतिलाई स्थिरता दिनेछन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनेछ। देशको आर्थिक विकासका लागि दलहरू बीच राम्रो सहमति कायम हुनेछ। चुनाव पछि नेपालको अर्थतन्त्रले नयाँ दिशा लिने छ भनी अनुमान गर्नेहरूको तर्क यस्तो छ।

अर्कोथरी भने चुनावपछि नेपालको अर्थतन्त्रमा थप अनिश्चितता देखिने भविष्यवाणी गर्दैछन्। उनीहरूको विचारमा यो चुनावपछि कुनै एक राजनीतिक दलले सरकार बनाउन सक्ने गरी बहुमत ल्याउन सक्नेछैन र वाध्यतावश दलहरू मिलेर सरकार बनाउनुपर्नेछ। यसरी दलहरू मिलेर सरकार बनाउँदा सत्तारूढ दलहरूभित्र सदा पदका लागि किचलो हुनेछ, सरकारले स्थिरता पाउने छैन। दलहरूको प्रयत्न केवल सरकारमा जाने र नेताहरूको प्रयत्न केवल प्रधानमन्त्री एवं मन्त्री बन्नमा केन्द्रित हुनेछ। मुख्यगरी काङ्ग्रेस, नेकपा समाजवादी र माओवादी एकता केन्द्रबीच अहिलेझै मेलमिलाप रहने छैन। सत्ताको लागि अविरल सङ्घर्ष हुनेछ। राष्ट्रिय आर्थिक विकासको मुद्दाले महत्व पाउने छैन। नीति निर्माण, कोष सृजना, योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन जस्ता कार्यमा ठूलो सुस्तता आउने छ। चुनावपछि नेपालको अर्थतन्त्र थप अस्थिर हुनेछ भन्नेहरूको तर्क यस किसिमको रहेको छ।

यो निर्वाचनपछि नेपालको अर्थतन्त्र स्थिर हुनेछ वा हुनेछैन भनी आएका दुई धारणामध्ये कुन धारणा यथार्थ हुन सक्छ अब त्यसबारे चर्चा गरौं।

चुनावपछि नेपालको अर्थतन्त्र थप अनिश्चित र अस्थिर हुने सम्भावना प्रबल छ। कुनै चमत्कार भयो वा नेताहरूमा त्यागको भावना तीव्र भएर गयो भने मात्र, अन्यथा यो चुनावपछि नेपालको अर्थतन्त्र अनिश्चित मात्र होइन, थप सङ्कटग्रस्त हुनेछ। सङ्कटग्रस्त पनि यस्तो हुनेछ कि दाता राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू नेपाललाई आर्थिक सहयोग दिन पनि हच्कनेछन्। नेपालले आफ्नो आर्थिक विश्वनीयता गुमाउँदै गएको भन्दै विदेशी राष्ट्र एवं संस्थाहरूले ऋण दिने छैनन् भने विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्न अनिच्छुक हुनेछन्। नेपालले आफ्नो विश्वनीयता गुमाउने छ। यस्तो हुने सम्भावना प्रबल छ।

चुनावपछि कस्तो सरकार निर्माण हुनेछ र त्यसको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो पर्नेछ त्यसबारे चर्चा गरौं।

चुनावमा संयुक्तरूपमा विजयी हुन दलहरूले अहिले दुईवटा गठबन्धन निर्माण गरेका छन्। पहिलो गठबन्धनको नेतृत्व पुष्पकमल दहालले गरेका छन्। पर्दा अगाडि यो गठबन्धनको नेतृत्व नेका सभापति एवं प्रम शेरबहादुर देउवाले गरेको देखिए तापनि यो गठबन्धनको नेतृत्व पुष्पकमलले गरेका हुन्। पुष्पकमल सांसद सङ्ख्याको हिसाबले ज्यादै हल्का भए तापनि दाउपेच र षड्यन्त्रको हिसाबले यति बढी वजनदार छन् कि उनले राष्ट्रिय राजनीतिको दिशा नै परिवर्तन गरिदिन सक्छन्। २०५२ सालदेखि नेपालको राजनीतिलाई आफ्नो फाइदाका लागि आफ्नै वरिपरि घुमाउन पुष्पकमल सफल पनि भएका छन्।

यदि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठबन्धनले चुनावमा राम्ररी सरकार बनाउन सक्ने स्थितिमा आयो भने पुष्पकमल प्रम हुने सम्भावना प्रबल छ। तर पुष्पकमल प्रम हुने सम्भावना जति प्रबल छ त्यति नै उनको प्रम पदको आयु छोटो हुने सम्भावना प्रबल छ। एकातिर नेकाका शक्तिशाली नेताहरूले प्रम हुन षड्यन्त्र गर्नेछन् भने अर्कोतिर देउवा आफ्नो विश्वासपात्रलाई प्रम बनाउन हरेक सम्भव प्रयास गर्नेछन्, आफू प्रम हुन नपाउने स्थिति भयो भने। तर सर्वप्रथम त देउवा स्वयं नै प्रम हुने दाउमा रहने छन्। यो कारणले गर्दा माओवादी र नेकाबीच जहिले पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने एवं महत्वपूर्ण मन्त्रालय आफूले लिने विषयमा निरन्तर विवाद हुनेछ। तर यो स्थिति आउनका लागि माओवादी एकता केन्द्रले यो चुनावमा धेरै स्थानमा विजय हासिल गर्न आश्यक छ जुन सम्भव पनि देखिएको छ, किनभने माओवादी अहिले सरकारमा रहेकोले मतदाताहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने यो दलले रणनीतिका चार उपायहरू–साम, दाम, दण्ड र भेद राम्ररी प्रयोग गरिरहेको छ। यसरी यो चुनावमा पुष्पकमल नेतृत्वको गठबन्धनले धेरै स्थानमा विजय हासिल गरेर सरकार बनाउने स्थितिमा पुगे तापनि त्यो सरकारले स्थिरता नपाउने र नेपालको राजनीति अस्थिर हुनुका साथै नेपालको अर्थतन्त्र पनि अस्थिर हुने सम्भावना छ। यो सम्भावना सत्य हुने आधारहरू पनि छन्।

यदि केपी ओली नेतृत्वको गठबन्धनले यो सङ्घीय चुनावमा धेरै स्थानमा विजय हासिल गरेर सरकार बनाउन सक्ने स्थिति भएमा पनि नेपालले स्थिर सरकार पाउने र देशको अर्थतन्त्रले स्थिरता पाउने सम्भावना देखिंदैन। किन? किनभने यो गठबन्धनमा पनि प्रम हुन वा राम्रो मन्त्रालय पाउन गठबन्धनका दलहरूबीच शक्ति सङ्घर्ष, छलकपट र दाउपेच चल्नेछ। देशले स्थिर सरकार पाउन कठिन हुनेछ। केपीको महत्वाकाङ्क्षाले गठबन्धनका दलहरूबीच प्रभावकारी समन्वय हुन दिने छैन। स्वार्थबाट प्रेरित भएर एमालेसँग गठबन्धन गर्न पुगेका दलहरू शान्त भएर, केपीको नेतृत्व स्वीकार गरेर बस्ने सम्भावना परसम्म पनि देखिंदैन। यसरी केपी नेतृत्वको गठबन्धनले पनि यो सङ्घीय निर्वाचन पछि स्थिर सरकार दिन सक्ने र आर्थिक विकासका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने सम्भावना देखिंदैन।

कुनै पनि राष्ट्रको दिगो आर्थिक विकासका लागि स्थिर सरकारको आवश्यकता हुन्छ । स्थिर सरकार भएन भने योजना निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न कठिन हुन्छ। छोटो योजना पनि एकदेखि पाँच वर्ष अवधिको हुन्छ र त्यो सम्पन्न गर्न सोही अनुसार समय लाग्छ। कुनै पनि सरकारले आफूले निर्माण गरेको योजना कार्यान्वयन गरेर त्यसको अनुगमन गर्दै, त्यसको प्रतिफल कस्तो रह्यो, हेर्न खोज्छ। योजना वा त्यसको कार्यान्वयनमा कुनै कमजोरी भएमा त्यसको सुधार गर्छ। अर्थात् स्थिर सरकार छ भने उसले निर्माण गरेको योजना कार्यान्वयन गर्छ। र त्यसको प्रतिफलको मूल्याङ्कन गर्ने अवसर पनि पाउँछ। 

स्थिर सरकार छ भने कुनै योजना असफल भएमा उक्त असफलताका लागि त्यस सरकारलाई जिम्मेवार ठहर गर्न सकिन्छ। तर एक वर्षभित्रै चारवटा सरकार निर्माण भएमा कसलाई जिम्मेवार ठहर गर्न? अनि कुन सरकारले जिम्मेवारी लिने?

नेपालमा अहिले त्यस्तै भइरहेको छ। सरकार स्थिर हुन सकेको छैन। देशले स्थिर सरकार पाउन सकेको छैन। २०४७ देखि २०७९ सालसम्म, ३२ वर्षको अवधिमा नेपालमा २५ पटक प्रम फेरिएको देखिन्छ। कुनै एक प्रमले पाँच वर्षसम्म काम गर्नु पाउनु, आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाउनु त परको कुरा, औसतमा दुई वर्ष पनि काम गर्न पाएको देखिंदैन। नेपालमा २०४७ सालदेखि नै सरकार स्थिर र कमजोर रहेको पाइन्छ।

स्थिर सरकार किन निर्माण हुन सकिरहेको छैन?

स्थिर सरकार निर्माण हुन नसक्नुका प्रमुख दुई कारण छन्। पहिलो–हाम्रो चेतनाको स्तर। हाम्रो चेतनाको स्तर दयनीय छ। खासगरी नेताहरूमा राष्ट्रिय विकासका लागि समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने भावनाको सर्वथा अभाव छ। जसरी पनि शक्ति र सत्तामा रहनुपर्छ भन्ने भावना नेताहरूमा प्रबल भएको हुनाले उनीहरू जहिले पनि आफू समाविष्ट नरहेको सरकार ढाल्न चाहन्छन्। सरकार ढाल्छन्। नयाँ सरकार बनाउने, विपक्षीको सरकार ढाल्ने कार्यमा लीन रहन्छन्। नेताहरूको स्वार्थी चरित्रले गर्दा पनि कुनै पनि सरकार स्थिर हुन सकेको छैन। र यो स्थिति लामो समयसम्म रहने देखिन्छ।

दोस्रो–संविधानमा समस्या। वर्तमान संविधान, संविधानविद्हरूले होइन, नेताहरूले बनाएका हुन्। नेताहरूले आफ्नो स्वार्थपूर्ति हुने किसिमबाट संविधान बनाए। नेपाल र नेपालीको भविष्यका लागि नभएर आफ्नो र आफ्नो दलको हित हुने किसिमबाट संविधान बनाएका हुन्।

यो संविधान निर्माण गर्नुपूर्व केही मुद्दाहरूमा जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने थियो जुन गरिएन। देश र जनताका लागि होइन, केवल तीनचार राजनीतिक दल र ती दलका केही उच्च पदमा रहेका नेतालाई फाइदा हुने किसिमबाट यो संविधानको निर्माण भएको हो। यो संविधानले कहिले पनि स्थिर सरकार दिन सक्तैन। इतिहासले त्यही देखाउँछ।

हुनत संविधानभन्दा जनता र नेताहरूको व्यवहार ठूलो कुरा हो। देशको आर्थिक विकास संविधानले गर्ने होइन, जनताको मनोविज्ञानले गर्ने हो, असल नेतृत्वले गर्ने हो। देशको आर्थिक विकास गर्नका लागि सर्वप्रथम जनता र नेताहरूको व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन आउनु पर्छ। सबै दलका नेताहरूमा राष्ट्रिय विकासका लागि एकमत हुने संस्कृति विकसित हुनुपर्छ।  नेपालमा अहिलेसम्म सातवटा संविधान जारी भइसकेको छ । वर्तमान २०७२ को संविधान, विश्वको पछिल्लो संविधान हो। यति छिटोछिटो संविधान आए तापनि नेपालको आर्थिक विकासले किन गति लिन नसकेको होला? 

विभिन्न पक्ष उपर गहिरिएर विचार गर्दा यो चुनावपछि नेपालको अर्थतन्त्र झनै सङ्कटग्रस्त हुने देखिन्छ। सन् २०२३ मा विश्वभरि मन्दी आउने चेतावनी आइरहेको विशेष परिस्थितिमा नेपालले गहिरो आर्थिक सङ्कट बेहोर्नु हाम्रो लागि झनै पीडादायी हुनेछ।

सन् २०२३ मा आउन सक्ने मन्दीबाट नेपाललाई जोगाउन हामीले विभिन्न कार्य गर्न सक्छौं। तीमध्ये प्रमुख कार्य हो, हामीसँग जे जति जमीन छ त्यसको अधिकतम उपयोग गरौं। गमलामा नै भए पनि, धेरै तरकारी रौपौं। बारीहरूमा तरकारी, फलफूल रोपौं। खेतहरूमा बढी भन्दा बढी अन्न फलाऔं। आकाशिन सक्ने आयात परिमाण तल झार्ने प्रयत्न गरौं।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, November 11, 2022

https://eprateekdaily.com/2022/11/10/42332/

Unemployment: Problem and Solutions-Article-387

 बेरोजगारी: समस्या एवं समाधान

नेपालमा बेरोजगारी कुन स्तरमा बढेको छ भन्ने कुरा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेश जाने नेपाली युवाको भीड हेर्दा ज्ञात हुन्छ। दिनहुँ हजारौंको सङ्ख्यामा युवा रोजगारका लागि खाडी मुलुकतिर गइरहेका छन्। बाहिरबाट हेर्दा विदेशिने युवा प्रसन्न देखिए पनि मनभित्र भने उनीहरूको आगो बलिरहेको हुन्छ। परिवार छोड्नुको पीडाले पोलिरहेको हुन्छ। परिवार, समाज र देश छोडेर परदेश जान कसलाई मन लाग्छ? कसैलाई पनि मन लाग्दैन। तर देशभित्र रोजगारको अभाव र रोजगारका लागि विदेश जान प्रेरित गर्ने सामाजिक मनोविज्ञानले गर्दा युवा परदेश जान बाध्य छ। कलिलो उमेरमा आफ्नै माटो र हावापानीमा रमाउन पाउनुपर्ने समयमा युवाहरू परदेशिनुपर्ने बाध्यता छ। अरबको तातो हावा खान विवश हुनुपरेको छ।

यसैगरी विदेशमा कस्तो काम पाउने हो। कस्तो किसिमको वातावरणमा काम गर्नुपर्ने हो। काम गर्दा स्वास्थ्यमा कस्तो असर पर्ने हो। गर्नुपर्ने काम गर्न सक्ने क्षमता आफूसँग छ कि छैन। यस्ता प्रश्नहरूले पनि विदेश जाने युवाहरूलाई सताउने गर्छ। विदेशी भूमिमा काम गर्दा नैराश्य बढेर धेरै युवाले आत्महत्यासमेत गरेका छन्। यसैगरी जोखिमपूर्ण काम गर्दा दुर्घटनामा परेर पनि धेरै युवाको ज्यान गएको छ।

यो त भयो नेपालबाट रोजगारको लागि विदेशतिर जाने अदक्ष श्रमिकहरूको कथा। मलेशिया, दक्षिण कोरिया एवं खाडी मुलुकहरूमा जाने अदक्ष वा अर्धदक्ष श्रमिक एवं कामदारहरूको व्यथा।

रोजगारका लागि बेलायत, क्यानाडा, अमेरिका, अस्ट्रेलिया आदि देश जाने युवाहरूको कथा पनि कम दुःखान्त छैन। ती देशहरूमा जाने नेपाली युवाहरू अध्ययनको लागि त्यता गएको भनिए पनि यथार्थमा उनीहरू पनि रोजगारकै लागि परदेशिएका हुन्। आफ्नो शिक्षा वा दक्षता अनुसारको स्वदेशमा जागीर नपाएर उनीहरू विदेश गएका हुन्। आफ्नो शिक्षा, सीप वा दक्षता अनुरूप उनीहरूले नेपालमैं जागीर पाउने हो भने हजारौंको सङ्ख्यामा युवाहरू विदेश नगई नेपालमैं बस्नेछन्।

धनी देशमा पढ्नका लागि जाने तर उतै बस्ने नेपाली युवाहरूको कथा झनै मार्मिक छ। आमाबाबुका साथ बस्ने उमेरका कलिला युवाहरू परिवार छाडेर विदेशतिर जाँदा उनीहरूको मनमा ठूलो निराशा हुन्छ, पीडा हुन्छ। तर विदेशमा राम्रो जागीर पाइन्छ भन्ने आशाले उनीहरूको त्यो निराशा र पीडालाई छोपिदिएको हुन्छ। माथिल्लो उमेरका नेपाल छाडेर विदेश जागीरका लागि जानेहरूको पनि उस्तै पीडा छ। आफ्नो परिवार र खासगरी वृद्ध मातापितालाई नेपालमैं छाडेर विदेश जानु पर्दाको पीडा उनीहरूको साथै विदेश जान्छ र त्यो पीडाले उनीहरूलाई परदेशमा पछ्याइ रहन्छ, सताइरहन्छ। कतिपयले त नेपालमा मृत्यु भएका आफ्ना मातापिताको अन्त्येष्टि पनि देख्न पाउँदैनन् र परदेशमैं काजक्रिया गर्छन्। यस्तो स्थिति उनीहरूको लागि कति पीडादायक हुँदो हो? 

उच्च शिक्षा पाएका, सीप भएका वा दक्ष युवाहरू रोजगारका लागि विदेश जाँदा उनीहरूले भोग्नुपर्ने एउटा अर्को ठूलो समस्या छ। त्यो हो उनीहरूका सन्तान जो विदेशमैं जन्मेहुर्के, उनीहरूले नेपाली भाषा र संस्कृति जानेका हुँदैनन् र नेपाल जान र सदाका लागि नेपाल बस्न पटक्कै मान्दैनन्। अर्थात् विदेशमा जन्मेका नयाँ पुस्ताका युवाहरू जुन देशमा छन् त्यसै देशका नागरिक हुन पुग्छन्। परिवारभित्र पनि त्यसै देशको भाषा बोल्छन्। त्यहींको संस्कृति, खानपिन, परम्परा मान्छन्। सङ्क्षेपमा भन्ने हो भने नेपालबाट रोजगारका लागि विदेश गएका दक्ष नेपाली कामदारहरू परिवारसहित सदाका लागि उतै बस्छन्। विदेशमैं हराउँछन्। नेपालीबाट अनेपाली हुन पुग्छन्। बरु खाडीतिर गएका युवाहरू नेपाल फर्कन्छन् र आफूले सिकेको सीप, ज्ञान, दक्षता नेपालमा प्रयोग गर्छन्।

माथि केवल वैदेशिक रोजगारका समस्याहरूको मात्र चर्चा गरियो। तर समस्याका साथ समाधानको पनि कुरा गर्नुपर्छ।

नेपालमा रोजगार सृजना एवं विस्तार गर्नका लागि निम्न कार्यहरू गर्न आश्वयक छ।

स्कूल एवं कलेजको पाठ्यक्रममा र मुख्यगरी आठ कक्षादेखि ब्याचलरसम्मको पाठ्यक्रममा व्यापार शिक्षा समावेश गर्नुपर्छ। व्यापार, विज्ञान, मानविकी, वन, कृषि जुन विषय अध्ययन गरे तापनि सबै विद्यार्थीले व्यापारसँग सम्बन्धित एउटा विषय पढ्न अनिवार्य गर्नुपर्छ। व्यापारसँग सम्बन्धित विषयमा नयाँ व्यापारको सृजना कसरी गर्ने, नयाँ वस्तुको लगि बजारको सृजना कसरी गर्ने, आफ्नो वस्तु एवं सेवालाई कसरी प्रतिस्पर्धी तुल्याउने, तीव्र प्रतिस्पर्धमा कसरी सफलता हासिल गर्नेजस्ता कुरा समाविष्ट गर्नुपर्छ। विद्यार्थीहरूलाई र मुख्यगरी व्यापार विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई स्वयंले व्यापार गर्न उत्प्रेरित गर्ने किसिमको पाठ्यक्रम तयार पार्नुपर्छ र उनीहरूलाई व्यापार गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। रोजगार सृजना व्यापारको स्थापनाले गर्दा हुने हो।

नगर, प्रदेश र केन्द्र, हरेक स्तरमा, सरकारले व्यापार गर्ने व्यक्तिहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। व्यापार आरम्भ गर्न खोज्ने व्यक्तिहरूलाई सरकारले आर्थिक एवं भौतिक सहयोग गर्नुपर्छ। व्यापार गर्न खोज्ने व्यक्तिहरूलाई आवश्यक पर्ने बजार–सूचना र अन्य जानकारी सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ। पूर्ण सहयोग गर्नुपर्छ।

अहिलेको यो वैश्य युगमा प्रत्येक व्यक्ति अनिवार्यरूपमा व्यापारमा संलग्न हुनुपर्ने स्थिति छ। प्रत्येक व्यक्तिले बाँच्नका लागि आफूसँग भएको श्रम, सीप, ज्ञान बिक्री गर्नुपर्ने अनिवार्यता छ। पहिलेको कृषि युगमा जस्तो परिवारहरूले आफूलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न कुरा उत्पादन गर्ने स्थिति अहिले छैन। अहिले बहुसङ्ख्यक व्यक्ति केवल श्रम, सीप, ज्ञान उत्पादन गर्छन् र त्यही बिक्री गरेर जीवनयापन गर्छन्। यस कारणले गर्दा आफूसँग रहेको श्रम, सीप, ज्ञान बिक्री गर्न प्रत्येक व्यक्ति व्यापरमा संलग्न हुन आवश्यक छ। डाक्टर होस् वा इन्जिनीयर, वकिल वा शिक्षक सबैले आफ्नो सीप, ज्ञान, श्रम बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कारणले गर्दा यो वैश्य युगमा सबैले व्यापार विषय अध्ययन गर्न आवश्यक छ। यस्तो गर्न सके सबैले आआफ्नो क्षेत्रमा नयाँनयाँ व्यापार सृजना गर्न सक्छन्। रोजगार विस्तार गर्न सक्छन्।

हाम्रो शिक्षा पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। हाम्रो शिक्षा ज्ञानमुखी छ। तर ज्ञानमुखी भएर मात्र हुँदैन। हामीले हाम्रो शिक्षालाई सीपमुखी पार्न पनि आवश्यक छ। कुनै पनि शैक्षिक क्षेत्रमा, कुनै निश्चित तहको शिक्षा प्राप्त गरेपछि, शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यक्तिमा एउटा खास सीप हुनु आवश्यक छ। त्यो सीप प्रयोग गरेर जीविकोपार्जन गर्न सक्ने स्थिति हुन आवश्यक छ।

यसैगरी हामीले हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। हाम्रो बेरोजगारी हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञानसँग पनि सम्बन्धित छ। हामी व्यापार–पेशालाई महत्व दिंदैनौं। नयाँ नयाँ व्यापार सृजना गर्दैनौं। कसैको अधीनमा रहेर, कसैको कामदार भएर काम गर्न रुचाउँछौं, तर आफैंले कुनै व्यापार सृजना गर्दैनौं।

सरकारी जागीरमा इज्जत हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता पनि नेपालमा रोजगार सृजनाको बाधक हो। हामी सरकारी जागीरलाई जति महत्व दिन्छौं त्यति नै आफूले गर्ने व्यापारलाई दिंदैनौं। सरकारी जागीर गरेमा हाकिम हुन पाइन्छ भन्ने मनोविज्ञानले हामीलाई उद्यमी हुन दिइरहेको छैन। विदेशमा र खासगरी धनी देशहरूमा, युवाहरूको प्रथम रोजाइ स्वयंले व्यापार सृजना गर्नु हुन्छ। सरकारी जागीर सबैभन्दा कम प्राथमिकतामा पर्छ किनभने सरकारले दिने तलब वा ज्याला कम हुन्छ, त्योभन्दा बढी आफूले गर्ने व्यापारबाट प्राप्त हुन्छ। दक्षिण एशियाका देशहरूमा मात्र सरकारी जागीर अति लोकप्रिय छ।

माथि भनिएको कुरा सरसर्ती हेर्दा सामान्य देखिन्छ। तर सामान्य होइन। सरकारी वा गैरसरकारी जागीर प्राथमिकता नपर्ने अवस्था सिर्जना गरी रोजगार वृद्धिका लागि यी कुरामा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन आवश्यक छ।

विश्वराज अधिकारी

akoutily@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, November 4, 2022