Post Election Economy: More Uncertainty-Article-388

 चुनावपछिको अर्थतन्त्रः थप अनिश्चित

अहिले एकथरीले यो चुनावपछि नेपालको अर्थतन्त्रले नयाँ दिशा लिने अनुमान गर्दैछन्। चुनावपछि नेपालको राजनीतिमा ठूलो सङ्ख्यामा स्वतन्त्र एवं इमानदार नेताहरूको प्रवेश हुनेछ र उनीहरूले नेपालको राजनीतिलाई स्थिरता दिनेछन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनेछ। देशको आर्थिक विकासका लागि दलहरू बीच राम्रो सहमति कायम हुनेछ। चुनाव पछि नेपालको अर्थतन्त्रले नयाँ दिशा लिने छ भनी अनुमान गर्नेहरूको तर्क यस्तो छ।

अर्कोथरी भने चुनावपछि नेपालको अर्थतन्त्रमा थप अनिश्चितता देखिने भविष्यवाणी गर्दैछन्। उनीहरूको विचारमा यो चुनावपछि कुनै एक राजनीतिक दलले सरकार बनाउन सक्ने गरी बहुमत ल्याउन सक्नेछैन र वाध्यतावश दलहरू मिलेर सरकार बनाउनुपर्नेछ। यसरी दलहरू मिलेर सरकार बनाउँदा सत्तारूढ दलहरूभित्र सदा पदका लागि किचलो हुनेछ, सरकारले स्थिरता पाउने छैन। दलहरूको प्रयत्न केवल सरकारमा जाने र नेताहरूको प्रयत्न केवल प्रधानमन्त्री एवं मन्त्री बन्नमा केन्द्रित हुनेछ। मुख्यगरी काङ्ग्रेस, नेकपा समाजवादी र माओवादी एकता केन्द्रबीच अहिलेझै मेलमिलाप रहने छैन। सत्ताको लागि अविरल सङ्घर्ष हुनेछ। राष्ट्रिय आर्थिक विकासको मुद्दाले महत्व पाउने छैन। नीति निर्माण, कोष सृजना, योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन जस्ता कार्यमा ठूलो सुस्तता आउने छ। चुनावपछि नेपालको अर्थतन्त्र थप अस्थिर हुनेछ भन्नेहरूको तर्क यस किसिमको रहेको छ।

यो निर्वाचनपछि नेपालको अर्थतन्त्र स्थिर हुनेछ वा हुनेछैन भनी आएका दुई धारणामध्ये कुन धारणा यथार्थ हुन सक्छ अब त्यसबारे चर्चा गरौं।

चुनावपछि नेपालको अर्थतन्त्र थप अनिश्चित र अस्थिर हुने सम्भावना प्रबल छ। कुनै चमत्कार भयो वा नेताहरूमा त्यागको भावना तीव्र भएर गयो भने मात्र, अन्यथा यो चुनावपछि नेपालको अर्थतन्त्र अनिश्चित मात्र होइन, थप सङ्कटग्रस्त हुनेछ। सङ्कटग्रस्त पनि यस्तो हुनेछ कि दाता राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू नेपाललाई आर्थिक सहयोग दिन पनि हच्कनेछन्। नेपालले आफ्नो आर्थिक विश्वनीयता गुमाउँदै गएको भन्दै विदेशी राष्ट्र एवं संस्थाहरूले ऋण दिने छैनन् भने विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्न अनिच्छुक हुनेछन्। नेपालले आफ्नो विश्वनीयता गुमाउने छ। यस्तो हुने सम्भावना प्रबल छ।

चुनावपछि कस्तो सरकार निर्माण हुनेछ र त्यसको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो पर्नेछ त्यसबारे चर्चा गरौं।

चुनावमा संयुक्तरूपमा विजयी हुन दलहरूले अहिले दुईवटा गठबन्धन निर्माण गरेका छन्। पहिलो गठबन्धनको नेतृत्व पुष्पकमल दहालले गरेका छन्। पर्दा अगाडि यो गठबन्धनको नेतृत्व नेका सभापति एवं प्रम शेरबहादुर देउवाले गरेको देखिए तापनि यो गठबन्धनको नेतृत्व पुष्पकमलले गरेका हुन्। पुष्पकमल सांसद सङ्ख्याको हिसाबले ज्यादै हल्का भए तापनि दाउपेच र षड्यन्त्रको हिसाबले यति बढी वजनदार छन् कि उनले राष्ट्रिय राजनीतिको दिशा नै परिवर्तन गरिदिन सक्छन्। २०५२ सालदेखि नेपालको राजनीतिलाई आफ्नो फाइदाका लागि आफ्नै वरिपरि घुमाउन पुष्पकमल सफल पनि भएका छन्।

यदि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठबन्धनले चुनावमा राम्ररी सरकार बनाउन सक्ने स्थितिमा आयो भने पुष्पकमल प्रम हुने सम्भावना प्रबल छ। तर पुष्पकमल प्रम हुने सम्भावना जति प्रबल छ त्यति नै उनको प्रम पदको आयु छोटो हुने सम्भावना प्रबल छ। एकातिर नेकाका शक्तिशाली नेताहरूले प्रम हुन षड्यन्त्र गर्नेछन् भने अर्कोतिर देउवा आफ्नो विश्वासपात्रलाई प्रम बनाउन हरेक सम्भव प्रयास गर्नेछन्, आफू प्रम हुन नपाउने स्थिति भयो भने। तर सर्वप्रथम त देउवा स्वयं नै प्रम हुने दाउमा रहने छन्। यो कारणले गर्दा माओवादी र नेकाबीच जहिले पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने एवं महत्वपूर्ण मन्त्रालय आफूले लिने विषयमा निरन्तर विवाद हुनेछ। तर यो स्थिति आउनका लागि माओवादी एकता केन्द्रले यो चुनावमा धेरै स्थानमा विजय हासिल गर्न आश्यक छ जुन सम्भव पनि देखिएको छ, किनभने माओवादी अहिले सरकारमा रहेकोले मतदाताहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने यो दलले रणनीतिका चार उपायहरू–साम, दाम, दण्ड र भेद राम्ररी प्रयोग गरिरहेको छ। यसरी यो चुनावमा पुष्पकमल नेतृत्वको गठबन्धनले धेरै स्थानमा विजय हासिल गरेर सरकार बनाउने स्थितिमा पुगे तापनि त्यो सरकारले स्थिरता नपाउने र नेपालको राजनीति अस्थिर हुनुका साथै नेपालको अर्थतन्त्र पनि अस्थिर हुने सम्भावना छ। यो सम्भावना सत्य हुने आधारहरू पनि छन्।

यदि केपी ओली नेतृत्वको गठबन्धनले यो सङ्घीय चुनावमा धेरै स्थानमा विजय हासिल गरेर सरकार बनाउन सक्ने स्थिति भएमा पनि नेपालले स्थिर सरकार पाउने र देशको अर्थतन्त्रले स्थिरता पाउने सम्भावना देखिंदैन। किन? किनभने यो गठबन्धनमा पनि प्रम हुन वा राम्रो मन्त्रालय पाउन गठबन्धनका दलहरूबीच शक्ति सङ्घर्ष, छलकपट र दाउपेच चल्नेछ। देशले स्थिर सरकार पाउन कठिन हुनेछ। केपीको महत्वाकाङ्क्षाले गठबन्धनका दलहरूबीच प्रभावकारी समन्वय हुन दिने छैन। स्वार्थबाट प्रेरित भएर एमालेसँग गठबन्धन गर्न पुगेका दलहरू शान्त भएर, केपीको नेतृत्व स्वीकार गरेर बस्ने सम्भावना परसम्म पनि देखिंदैन। यसरी केपी नेतृत्वको गठबन्धनले पनि यो सङ्घीय निर्वाचन पछि स्थिर सरकार दिन सक्ने र आर्थिक विकासका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने सम्भावना देखिंदैन।

कुनै पनि राष्ट्रको दिगो आर्थिक विकासका लागि स्थिर सरकारको आवश्यकता हुन्छ । स्थिर सरकार भएन भने योजना निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न कठिन हुन्छ। छोटो योजना पनि एकदेखि पाँच वर्ष अवधिको हुन्छ र त्यो सम्पन्न गर्न सोही अनुसार समय लाग्छ। कुनै पनि सरकारले आफूले निर्माण गरेको योजना कार्यान्वयन गरेर त्यसको अनुगमन गर्दै, त्यसको प्रतिफल कस्तो रह्यो, हेर्न खोज्छ। योजना वा त्यसको कार्यान्वयनमा कुनै कमजोरी भएमा त्यसको सुधार गर्छ। अर्थात् स्थिर सरकार छ भने उसले निर्माण गरेको योजना कार्यान्वयन गर्छ। र त्यसको प्रतिफलको मूल्याङ्कन गर्ने अवसर पनि पाउँछ। 

स्थिर सरकार छ भने कुनै योजना असफल भएमा उक्त असफलताका लागि त्यस सरकारलाई जिम्मेवार ठहर गर्न सकिन्छ। तर एक वर्षभित्रै चारवटा सरकार निर्माण भएमा कसलाई जिम्मेवार ठहर गर्न? अनि कुन सरकारले जिम्मेवारी लिने?

नेपालमा अहिले त्यस्तै भइरहेको छ। सरकार स्थिर हुन सकेको छैन। देशले स्थिर सरकार पाउन सकेको छैन। २०४७ देखि २०७९ सालसम्म, ३२ वर्षको अवधिमा नेपालमा २५ पटक प्रम फेरिएको देखिन्छ। कुनै एक प्रमले पाँच वर्षसम्म काम गर्नु पाउनु, आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाउनु त परको कुरा, औसतमा दुई वर्ष पनि काम गर्न पाएको देखिंदैन। नेपालमा २०४७ सालदेखि नै सरकार स्थिर र कमजोर रहेको पाइन्छ।

स्थिर सरकार किन निर्माण हुन सकिरहेको छैन?

स्थिर सरकार निर्माण हुन नसक्नुका प्रमुख दुई कारण छन्। पहिलो–हाम्रो चेतनाको स्तर। हाम्रो चेतनाको स्तर दयनीय छ। खासगरी नेताहरूमा राष्ट्रिय विकासका लागि समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने भावनाको सर्वथा अभाव छ। जसरी पनि शक्ति र सत्तामा रहनुपर्छ भन्ने भावना नेताहरूमा प्रबल भएको हुनाले उनीहरू जहिले पनि आफू समाविष्ट नरहेको सरकार ढाल्न चाहन्छन्। सरकार ढाल्छन्। नयाँ सरकार बनाउने, विपक्षीको सरकार ढाल्ने कार्यमा लीन रहन्छन्। नेताहरूको स्वार्थी चरित्रले गर्दा पनि कुनै पनि सरकार स्थिर हुन सकेको छैन। र यो स्थिति लामो समयसम्म रहने देखिन्छ।

दोस्रो–संविधानमा समस्या। वर्तमान संविधान, संविधानविद्हरूले होइन, नेताहरूले बनाएका हुन्। नेताहरूले आफ्नो स्वार्थपूर्ति हुने किसिमबाट संविधान बनाए। नेपाल र नेपालीको भविष्यका लागि नभएर आफ्नो र आफ्नो दलको हित हुने किसिमबाट संविधान बनाएका हुन्।

यो संविधान निर्माण गर्नुपूर्व केही मुद्दाहरूमा जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने थियो जुन गरिएन। देश र जनताका लागि होइन, केवल तीनचार राजनीतिक दल र ती दलका केही उच्च पदमा रहेका नेतालाई फाइदा हुने किसिमबाट यो संविधानको निर्माण भएको हो। यो संविधानले कहिले पनि स्थिर सरकार दिन सक्तैन। इतिहासले त्यही देखाउँछ।

हुनत संविधानभन्दा जनता र नेताहरूको व्यवहार ठूलो कुरा हो। देशको आर्थिक विकास संविधानले गर्ने होइन, जनताको मनोविज्ञानले गर्ने हो, असल नेतृत्वले गर्ने हो। देशको आर्थिक विकास गर्नका लागि सर्वप्रथम जनता र नेताहरूको व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन आउनु पर्छ। सबै दलका नेताहरूमा राष्ट्रिय विकासका लागि एकमत हुने संस्कृति विकसित हुनुपर्छ।  नेपालमा अहिलेसम्म सातवटा संविधान जारी भइसकेको छ । वर्तमान २०७२ को संविधान, विश्वको पछिल्लो संविधान हो। यति छिटोछिटो संविधान आए तापनि नेपालको आर्थिक विकासले किन गति लिन नसकेको होला? 

विभिन्न पक्ष उपर गहिरिएर विचार गर्दा यो चुनावपछि नेपालको अर्थतन्त्र झनै सङ्कटग्रस्त हुने देखिन्छ। सन् २०२३ मा विश्वभरि मन्दी आउने चेतावनी आइरहेको विशेष परिस्थितिमा नेपालले गहिरो आर्थिक सङ्कट बेहोर्नु हाम्रो लागि झनै पीडादायी हुनेछ।

सन् २०२३ मा आउन सक्ने मन्दीबाट नेपाललाई जोगाउन हामीले विभिन्न कार्य गर्न सक्छौं। तीमध्ये प्रमुख कार्य हो, हामीसँग जे जति जमीन छ त्यसको अधिकतम उपयोग गरौं। गमलामा नै भए पनि, धेरै तरकारी रौपौं। बारीहरूमा तरकारी, फलफूल रोपौं। खेतहरूमा बढी भन्दा बढी अन्न फलाऔं। आकाशिन सक्ने आयात परिमाण तल झार्ने प्रयत्न गरौं।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, November 11, 2022

https://eprateekdaily.com/2022/11/10/42332/