आर्थिक विकास र वर्तमान संविधान
विकसित
होस् वा विकासशील,
प्रत्येक
देशका लागि स्थिर सरकार हुन आवश्यक छ। स्थिर सरकारको अभावमा कुनै पनि देशले आर्थिक
विकास गर्न सक्तैन। वर्ष–वर्षमा सरकार फेरिने, राजनीतिक दलहरू सरकारभन्दा बलियो हुने र केही नेताको स्वार्थ अनुसार
देशको शासन व्यवस्था चल्ने स्थितिले सरकार स्थिर हुन दिंदैन। नेपालको स्थिति अहिले
यस्तै छ। नेपालको सरकार स्थिर हुन सकिरहेको छैन। कुनै पनि सरकारले लामो समयसम्म
काम गर्न पाएको छैन। मेरो दलको वा मेरो दलको नेतृत्वमा सरकार बनोस्, म प्रधानमन्त्री बनूँ भन्ने नेताहरूको
स्वार्थी व्यवहारले गर्दा सरकारले स्थिरता पाउन सकेको छैन। यो कारणले गर्दा देशको
आर्थिक विकास हुन सकिरहेको छैन।
साधन
र स्रोतको प्रचुरता भए पनि नेपालले आफ्नो क्षमता अनुरूप आर्थिक विकास गर्न
सकिरहेको छैन। नेपालमा साधन र स्रोतको कमी छैन। यस भनाइको पुष्टिका लागि नेपालको
जल विद्युत्लाई नै लिन सकिन्छ। व्यवस्थापनमा आएको सामान्य सुधारले पनि नेपाल अहिले
भारततर्फ जलविद्युत् निर्यात गर्न सफल भएको छ। हामीसँग यस्ता धेरै स्रोत र साधनहरू
छन् जुन विदेशी बजारमा बिक्री गरेर राम्रो आय आर्जन गर्न सकिन्छ। नेपालमा रोजगारको
स्तरमा वृद्धि गरेर गरीबी कम पार्न सकिन्छ। राष्ट्रलाई आर्थिक रूपमा सबल तुल्याउन
सकिन्छ। तुलनात्मक क्रयशक्ति बलियो भएको र आकारको हिसाबले पनि निकै ठूला हाम्रा
दुई बृहत् बजारहरू– चीन र भारतको हामीले नेपाललाई अत्यधिक फाइदा हुने किसिमले
उपयोग गर्न सकेका छैनौं। उल्टो चीन र भारतको हामी भरपर्दो बजार हुन पुगेका छौं।
नेपालमा
स्थिर सरकारको निर्माण किन हुन सकिरहको छैन? नेपालमा कुनै पनि सरकारले किन लामो समयसम्म काम गर्न पाइरहेको छैन?
हाम्रो
देशका नेताहरूमा आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि राजनीतिको दुरुपयोग गर्ने चरम
स्वार्थी प्रवृत्ति र वर्तमान संविधानमा भएको चुनाव सम्बन्धी व्यवस्था र सरकार
निर्माण गर्न सकिने प्रावधानले गर्दा स्थिर सरकार निर्माण हुन सकिरहेको छैन। अनि
कुनै पनि सरकारले लामो समयसम्म काम गर्न पाइरहेको छैन। सरकार जहिले पनि अस्थिर छ।
नेपाल गणतन्त्र भएदेखि देश राजनीतिकरूपमा अस्थिर र आर्थिक रूपमा कमजोर हुँदै गएको
छ।
यस
लेखमा भने वर्तमान संविधानले गरेको चुनावसम्बन्धी व्यवस्थाको नै चर्चा गरौं।
वर्तमान संविधानमा भएको चुनाव सम्बन्धी व्यवस्थाले झनै नेताहरूलाई सरकार अस्थिर
पार्न सहयोग पुर्याएको छ। नेपालको संविधान–२०७२ ले गरेको चुनावसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार
नेपालको कुनै पनि राजनीति एक्लो दलले सरकार निर्माण गर्ने स्थिति आउन सक्तैन। यस
तथ्यको पुष्टि भरखरै सम्पन्न चुनावले गरेको छ। भरखरै सम्पन्न चुनावको परिणाम
हेर्दा कुनै पनि एक दलले स्वतन्त्र रूपमा सरकार बनाउन सक्ने स्थिति छैन भन्ने कुरा
राजनीति नजान्ने सामान्य व्यक्तिले पनि थाहा पाउन सक्छ। अहिले यो चुनावपछिको
स्थितिमा, विभिन्न दलहरू मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने
बाध्यात्मक स्थिति छ। विभिन्न दलहरू मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति
हुनेबित्तिकै सरकार स्थिर हुन सक्तैन भन्ने कुराको निश्चितता गर्न सकिन्छ। सरकार
सदा अस्थिर रहने छ भन्ने कुराको पूर्व घोषणा गर्न सकिन्छ।
यो
संविधानमा चुनावसम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन नभएसम्म वा अर्को संविधान नआएसम्म
सरकार अस्थिर हुने रोगले हाम्रो मुलुकलाई कहिले छाड्ने छैन। नेपालको आर्थिक
विकासको गति सुस्त नै रहिरहने छ।
यो
लेखक संविधान–निर्माणको ज्ञाता होइन। त्यसकारण यस्तो संविधान हुनुपर्छ भन्ने
योग्यता र क्षमता यो लेखकमा छैन। तर स्थिर सरकार निर्माण हुने र निर्माण गरिएको
सरकारले स्थिरता पाउनुपर्ने किसिमको चुनाव व्यवस्था संविधानले गर्नुपर्ने वा त्यस
किसिमको संविधान हुनुपर्ने कुरा माग गर्न सक्छ। अर्थात् हाम्रो मुलुकको संविधानमा
चुनावसम्बन्धी यस्तो व्यवस्था होस् जसले स्थिर सरकार दिन सकोस् वा एक राजनीतिक
दलले मात्र पनि सरकार बनाउन सक्ने स्थिति निर्माण होस्। संविधानमा यस्तो व्यवस्था
होस्, जसले गर्दा एउटा राजनीतिक दलले स्पष्ट
बहुमत ल्याउन सक्ने स्थिति होस्, एउटै राजनीतिक दलले सरकार बनाउन सक्ने स्थिति होस्। विभिन्न राजनीतिक
दलहरू मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति नहोस्।
वर्तमान
संविधान, संविधानका विज्ञ वा ज्ञाताहरूले
निर्माण गरेको होइन। यो संविधान राजनीतिक दलका केही बाठा नेताहरूले गरेका हुन्।
उनीहरूले बाचुन्जेल सदाकाल फाइदा होस् भन्ने कुटिल उद्देश्यका साथ गरेका हुन्।
त्यसकारण यो संविधान देश र जनताको हितमा होइन केही राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको
हितमा लेखिएको हो।
अर्थ
न बर्थको समानुपातिक व्यवस्थाले सरकार निर्माणलाई झनै अस्थिर बनाएको छ। समानुपातिक
व्यवस्था केही राजनीतिक दल, कसैगरी सत्ता वा शक्तिमा रहिरहून् भनी गरिएको एउटा प्रपञ्च मात्र हो।
सरकार निर्माणको आधार प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्छ, समानुपातिक होइन।
यस
संविधानका केही प्रावधानका लागि जनमत सङ्ग्रह आवश्यक थियो, जुन गरिएन। यो संविधान जनताको चाहना
अनुरूप होइन केही नेताहरूको चाहना अनुरूप आएको हो।
यो
संविधानले गरेको अर्को व्यवस्था, जसले देशलाई आर्थिकरूपमा कमजोर पार्ने कार्य गरिरहेको छ, प्रदेश सरकारको व्यवस्था हो। प्रदेश
सरकारले सम्बन्धित प्रदेशको आर्थिक विकासमा कुनै पनि किसिमको योगदान पुर्याएको वा पुर्याउन सक्ने स्थिति देखिंदैन। प्रदेश
सरकारको व्यवस्थाले केवल राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूलाई मुख्यमन्त्री, मन्त्री हुन सजिलो पारिदिएको छ।
प्रादेशिक सरकार,
नेपालले
अनावश्यकरूपमा बोक्नु पर्ने आर्थिक बोझ मात्र हो। कस्तो अचम्मको स्थिति छ! राष्ट्रिय
आम्दानीले देशको कर्मचारीतन्त्रलाई वा साधारण खर्चसम्म पनि भुक्तान गर्न नसक्ने
स्थिति भएर वैदेशिक दाता संस्था वा राष्ट्रहरूलाई आर्थिक सहयोगको लागि
गुहार्नुपर्ने स्थिति छ। यस्तो स्थितिमा हामीलाई ऋण गरेर भए पनि प्रादेशिक सरकार
चाहिएको छ। नेपालीहरूले विदेशमा रगत र पसिना बगाएर ल्याएको पैसा ‘रेमिट्यान्स’
अनावश्यक किसिमले प्रदेशको मुख्यमन्त्री, मन्त्री एवं कर्मचारीहरूलाई तलब भुक्तानीमा खर्च गर्नुपरिरहेको छ।
नेपालमा
स्थानीय सरकार बलियो भए पुग्छ। स्थानीय सरकारहरूलाई अधिकार सम्पन्न तुल्याए हुन्छ।
नेपालमा प्रदेश सरकारको कुनै आवश्यकता छैन। प्रदेश सरकार त्यस्तो अवस्थामा आवश्यक
हुन सक्छ, जब प्रत्येक प्रदेश आर्थिक रूपमा सबल छ
र आफ्नै प्रदेशको आम्दानीले सरकारको खर्च धान्न सक्छ। विकास एवं निर्माणको कार्य
गर्न सक्छ। नेपालमा स्थिति विपरीत छ। प्रादेशिक सरकारहरूलाई सङ्घीय सरकारले साधारण
खर्चसम्मका लागि बजेट दिनुपर्ने स्थिति छ वा एउटा प्रदेशले गरेको आम्दानी अर्को
प्रदेशलाई बाँड्नुपर्ने स्थिति छ।
वर्तमान
संविधान निर्माण हुँदा राजनीतिक शक्तिको रूपमा मुख्यगरी, तीन दल नेका, एमाले र माओवादी अति बलिया थिए।
संविधानमा यी दलका स्वार्थहरूलाई समाविष्ट गरियो। देशलाई स्थिरता दिने, आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता
दिनेजस्ता कुरा समाविष्ट गरिएन। निष्कर्षमा भन्ने हो भने वर्तमान संविधानमा रहेको
व्यवस्थाले नेपालको आर्थिक विकासका सोचहरूलाई संरक्षण दिंदैन। राष्ट्रिय आर्थिक
हितका कुराहरू गर्दैन। गर्छ के भने नेताहरूको दीर्घकालीन स्वार्थको संरक्षण।
नेताहरूको स्वार्थको दीर्घकालीन संरक्षण गर्ने हुनाले नै यो चुनावपछि शेरबहारदुर
देउवा पुनः छैठौं पटक नेपालको प्रम हुने सरल र सहज स्थिति सृजना हुँदैछ। संसारमा
कहीं पनि नदेखिएको अचम्म नेपालमा हुँदैछ, एउटै व्यक्ति छपटक प्रम हुने स्थिति बन्दैछ। शेरबहादुर देउवा
छैठौंपटक प्रम भएमा अचम्म मान्नुपर्ने स्थिति छैन किनभने उनी पाँचपटक नेपालको प्रम
भइसकेका छन्। नेपालको संविधानले जतिपटक पनि, बाचुन्जेलसम्म, प्रम हुने व्यवस्था गरिदिएको छ। अन्य देशमा दुईपटकभन्दा बढी
राष्ट्रपति वा प्रम हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था भएझैं नेपालमा पनि दुईपटकभन्दा
बढी राष्ट्रपति वा प्रम हुन नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने होइन? तर त्यस्तो व्यवस्था नेताहरूले किन
गर्दथे? उनीहरूलाई पटकपटक र बाचुन्जेल प्रम हुन
परेकोले नै जानाजानी संविधानमा त्यस्तो प्रावधानको व्यवस्था गरेका हुन्।
संविधान
यही रूपमा रहे, यसमा संशोधन नभए वा जन आकाङ्क्षा र
राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप अर्को संविधान नआएसम्म नेपालको आर्थिक स्थितिमा सुधार
आउने देखिंदैन। किनभने यो संविधानले जहिले पनि अस्थिर सरकार दिनेछ र अस्थिर सरकारले
आर्थिक विकास गर्न सम्भव नै छैन।
विश्वराज अधिकारी
प्रतीक
दैनिकमा प्रकाशित Friday, December 9, 2022
https://eprateekdaily.com/2022/12/08/43784/
No comments:
Post a Comment