प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको आर्थिक महत्व
आफ्नो
देशको आर्थिक हितका लागि विदेशको भ्रमण गर्ने सोच हाम्रा नेताहरूमा रहेको पाइँदैन।
दुई देशबीचको सम्बन्धलाई झनै बलियो पार्ने र भ्रमण गरिने देशमा व्यापार विस्तार
गर्ने उद्देश्यलाई सर्वाधिक महत्व दिएर हाम्रा नेताहरूले विदेशी राष्ट्रहरूको
भ्रमण गरेको पाइँदैन। नेताहरूको विदेश भ्रमणको इतिहासले यस्तै भन्छ।
सरकारी
खर्चमा देश–देशावर घुम्ने स्वार्थपूर्ण उद्देश्यका साथ हाम्रा नेताहरू विदेशतिर
लागेको पाइन्छ। तर कागजमा भने सरकारी कामले, कुनै विशेष सम्मेलनमा भाग लिन विदेशतर्फ लागेको देखाउन हाम्रा
नेताहरू कहिले चुक्दैनन्। अनेक बहाना खोजेर विदेश पुग्छन्, महँगो होटलमा बस्छन्, अनेक शहर अवलोकन गर्छन्, भत्ता पकाउँछन् अनि स्वदेश फर्कन्छन्।
अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चीन पुग्नु पनि त्यस्तै हो। न आर्थिक, न राजनीतिक, कुनै उद्देश्यका साथ पनि दाहाल अहिले
चीन जानु उपयुक्त थिएन।
हाम्रा
नेताहरू विदेश भ्रमणमा जाने र मुख्यगरी चीन एवं भारत जाने भित्री कारण भने नितान्त
पृथक छ एवं रोचक पनि छ। खासगरी प्रधानमन्त्री पदमा आसीन भएपछि हाम्रा नेताहरू भारत
भ्रमणमा जाने एउटा परम्परा नै बसेको जस्तो छ। तर उराँठलाग्दो कुरा के छ भने विगतमा
जति पनि प्रमहरू नेपालबाट विदेशतिर, मुख्यगरी भारत गए, आफ्नो र आफ्नो दलको मात्र स्वार्थका लागि गए। भारतीय प्रशासनबाट
आशीर्वाद लिन गए। प्रमको कुर्सीमा आफ्नो बसाइ लम्ब्याउन गए।
२०४६–४७
सालमा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भएपछि, नेपालको प्रम नियुक्त भएपछि, भारत भ्रमणमा निस्केका कृष्णप्रसाद भट्टाराई आफ्नो दल, नेपाली काङ्ग्रेसको हितका लागि भारत
भ्रमणमा गएका थिए। हुनत सन्त प्रकृतिका भट्टराई आफ्नो हितको लागि भारततर्फ गएका
थिएनन्, तर जे भए पनि, उनी दलको स्वार्थका खातिर त गएका थिए।
नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो स्वार्थका लागि भट्टराईलाई भारत भ्रमणमा पठाएको थियो, समाचारहरूमा अन्यथा भनिए पनि। २०४६–४७
सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा नेताहरू आफ्नो स्वार्थको लागि विदेश भ्रमण
गर्न जाने परम्परा प्रारम्भ भएको पाइन्छ।
हाम्रा
नेताहरू, मन्त्री वा प्रधानमन्त्री नियुक्त
भएपछि चीन जाने परम्परा पनि उत्तिकै बलियो छ। चीन जाने कारण पनि त्यही हो। हाम्रा
नेताहरू चिनियाँ नेताहरूसँग आशीर्वाद लिन चीन जाने गर्दछन्। चीनप्रति आफ्नो
भक्तिभाव रहेको देखाउन जान्छन्। पर्दा बाहिर चीन जाने कारण राजनीतिक वा आर्थिक भनिए
पनि पर्दा भित्रको कारण भने नेताहरूको आफ्नै स्वार्थ हुन्छ।
स्वार्थले
विदेशतिर डोर्याउने गरेकोले हाम्रा नेताहरूले, विदेश पुगेर पाउनुपर्ने स्वागत, सत्कार पाउन सकेको देखिंदैन। एक साधारण अतिथिको अनुभव लिएर विदेशबाट
फर्कन्छन्।
दाहालको
अमेरिका भ्रणमबारे पनि प्रश्न उठाउन सकिन्छ। के दाहाल नेपालको प्रमुख प्रशासकको
रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन जानु उपयुक्त थियो? थिएन। नैतिकताको आधारमा उनले भाग लिनु
उपयुक्त थिएन। दलीय राजनीतिमा भएको अनेक षड्यन्त्रले गर्दा प्राविधिकरूपमा देशको
प्रम हुन पुगेका दाहाल नैतिकरूपमा महासभामा जाने हैसियत राख्दैनन्। उनको दलले
प्राप्त गरेको मतसङ्ख्याको हिसाबले, उनको दलले गरेको कमजोर उपस्थितिको कारण, उनको दल न सरकार निर्माण गर्ने हैसियत
राख्छ, न दाहाल नैतिकताको आधारमा प्रम हुने
दाबी गर्न सक्छन्। तर नेताहरूमा भएको नैतिक पतनको कारण जस्तो व्यक्ति पनि दलीय
राजनीति गरेरै हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ। चुनावमा उसको दलले दुई चा
चार स्थानमा विजय हासिल गरे पनि।
अब
प्रम दाहालको चीन भ्रमणको आर्थिक महत्वको कुरा गरौं। समाचारहरूमा उल्लेख भए अनुसार
दाहालको चीन भ्रमणको उपलब्धिको रूपमा नेपाल र चीनबीच १२ वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर
भएको उल्लेख गरिएको छ। चीनले नेपालमा डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास र वातावरण
संरक्षणमा सहयोग पुर्याउने सहमति भएको समाचारमा उल्लेख छ। यसैगरी चीनले कृषि, पशुपक्षी, मत्स्य पालनमा पनि सहयोग गर्ने उल्लेख
छ। यस्तै–यस्तै सामान्य कुरामा चीनले नेपाललाई सहयोग गर्ने भनी सहमति एवं सम्झौता
भएको देखिन्छ। दाहालको भ्रमणको क्रममा नेपाललाई ठूलो आर्थिक फाइदा हुने कुनै पनि
सम्झौता भएको पाइँदैन।
सर्वप्रथम त पुष्पकमल दाहाललाई चीनले पत्याएकै छैन। आफ्नो खास अडान र राजनीतिक वजन नभएको दाहाललाई चीनले न पत्याउनु स्वाभाविक पनि हो। अहिले चीनले जति पनि, न्यूनतम रूपमा भए पनि, दाहाललाई आतिथ्य प्रदान गर्यो, त्यो नेपाल र चीनको वर्षौंको मैत्री सम्बन्धको कारणले गर्दा हो। चीनमा दाहालले जुन स्वागत पाए त्यो स्वागत उनको राजनीतिक व्यक्तित्वले गर्दा पाएको होइन। एउटा शक्तिशाली राजनीतिक दलको नेता हो भनेर पाएको पनि होइन। चीनलाई राम्ररी थाहा छ, नेपालको राजनीतिमा माओवादी दल र त्यस दलका नेता पुष्पकमल दाहालको कति र कस्तो वजन छ भन्ने कुरा।
माओवादी
आन्दोनताका आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई भारतविरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्न आह्वान गर्ने
पुष्पकमल दाहालले भारतमैं बसेर सत्ता पक्षसँग, राजनीतिक दलहरू (एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, राप्रपा आदि) सँग सङ्घर्ष गरेको चीनलाई राम्ररी थाहा छ।राजनीतिक अडान
नभएको, शक्ति र सत्ताका लागि जे पनि गर्न तयार
हुने र विश्वास गर्न नसकिने नेताको रूपमा आफ्नो परिचय बनाएका दाहालले ल्याउने
आर्थिक महत्वका योजनाहरू, जसले नेपाल र नेपालीहरूलाई दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्नेछ, चीनले सम्पन्न गरिदिने भनी चिनियाँ प्रशासनले
भन्दै भन्दैन। सहमति पनि गर्दैन। सम्झौताहरू पनि गर्दैन।
प्रम
दाहालको चीन भ्रमणको केही पनि आर्थिक महत्व छैन। उनको यो भ्रमणले नेपालले
आर्थिकरूपमा केही फाइदा प्राप्त गर्ला भनी सोच्नु अर्थहीन हो।
यथार्थमा
भन्ने हो भने चीनसँग कुनै पनि सहमति, सम्झौता गर्दा त्यस किसिमका सहमति, सम्झौता आदिमा सर्वपक्षीय स्वीकृति हुन आवश्यक छ। त्यस किसिमको सहमति, सम्झौतामा नेपाली काङ्ग्रेस, एमालेलगायत अन्य राजनीतिक दलहरूको पनि
स्वीकृति आवश्यक हुन्छ। अर्थात् नेपालमा जुनसुकै दलको सरकार भए तापनि, वा जुनसुकै दल प्रतिपक्षी भए तापनि, अन्य देशहरूसँग विकास एवं निर्माणका
लागि सम्झौता गर्दा सर्वपक्षीय तथा सर्वदलीय सहमति हुन आवश्यक छ।
अब
पुनः प्रधानमन्त्री दाहालले गरेको चीन भ्रमणको आर्थिक महत्वकै कुरा नै गरौं।
दाहालको
चीन–भ्रमणबाट नेपाललाई कुनै किसिमको आर्थिक फाइदा भएको छैन। उल्टो सरकारी
ढुकुटीबाट केही रकम खर्च भएको छ। दाहालले आफ्ना आसेपासे (छोरी) सहित न्युयोर्क र
चीनको भ्रमण गर्दा ठूलै सरकारी रकम खर्च भएको होला। होइन र?
Bishwa
Raj Adhikari
Published
in Prateekdaily on Friday, September 29, 2023
https://eprateekdaily.com/2023/09/29/56925/
No comments:
Post a Comment