गरीबी न्यूनीकरणका तीन शर्त
गरीबीले व्यक्ति र परिवारलाई विभिन्न अवसरबाट
वञ्चित गर्दछ। अवसरबाट वञ्चित व्यक्ति र परिवार गरीब हुन पुग्दछ। यस कारणले गर्दा
व्यक्ति र परिवारले गरीबीबाट बाहिर आउने हरसम्मव प्रयास गर्नुपर्दछ। राज्यले
व्यक्ति र परिवारलाई गरीबीबाट बाहिर आउन सहयोग गर्नुपर्दछ। राज्यले व्यक्ति र
परिवारलाई गरीबीबाट बाहिर आउन सहयोग नगरेमा व्यक्ति र परिवार सधैंभरि गरीबीको
दुष्चक्रमा बस्न बाध्य हुन पुग्छ। यस कारणले गर्दा प्रत्येक राज्यले गरीबी
न्यूनीकरण गर्ने आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्दछ।
गरीबी न्यूनीकरणको कुरा गर्दा समाजमा गरीबी
कसरी उत्पन्न हुन्छ त्यसबारे जान्नु आवश्यक छ। देशभित्र उपलब्ध साधनहरू–जस्तै भूमि,
खानी, जल, पूँजी आदिमा केही सीमित व्यक्तिको स्वामित्व
एवं नियन्त्रण भएमा गरीबी उत्पन्न हुन्छ। कमजोर वा गरीब वर्गसम्म पुग्ने संयन्त्र
राज्यसँग नभएमा वा भए पनि प्रभावकारी नभएमा गरीबी उत्पन्न हुन्छ। यसैगरी राज्यले
प्रदान गर्नुपर्ने आधारभूत सेवाहरू– स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षा जनतालाई दिन सरकार अक्षम भएमा,
पक्षपाती भएमा वा अनुभवहीन भएमा गरीबी उत्पन्न
हुन्छ। राष्ट्रिय आय–वितरण व्यवस्था असन्तुलित भएमा गरीबी उत्पन्न हुन्छ।
यस आलेखमा केवल राज्यले स्वास्थ्य सेवा,
शिक्षा र सामाजिक सेवा आफ्नो जनतालाई
प्रभावकारी किसिमले प्रदान गर्न नसकेमा गरीबी उत्पन्न हुन्छ भन्नेबारे चर्चा गरिने
छ।
शिक्षा पाउनु प्रत्येक नागरिकको अधिकार हो।
प्रत्येक नागरिकले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निश्शुल्क पाउनुपर्दछ। राज्यले आफ्ना
नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्म निश्शुल्क शिक्ष्Fा प्रदान गर्नुपर्दछ। आफ्नो जनताबाट राज्यले उठाए, प्राप्त गरेको कर यस्तै कार्यको लागि अर्थात्
निश्शुल्क शिक्षा प्रदान गर्नका लागि खर्च गर्नुपर्दछ।
समाजमा कमजोर (गरीब) र सबल (धनी), दुई किसिमका व्यक्ति हुन्छन्। धनीहरूको शिक्षा उपर पहुँच सजिलो हुन्छ किनभने उनीहरूसँग साधन (पैसा र सम्पत्ति) हुन्छ। तर गरीबहरूको शिक्षा उपर पहुँच कठिन हुन्छ किनभने उनीहरूसँग साधनको अभाव हुन्छ। भएको साधनले जसोतसो जीवन निर्वाह भइरहेको हुन्छ। यस कारणले गर्दा राज्यले धनीसँग कर लिएर कमजोरलाई शिक्षा प्रदान गर्दछ। हाम्रो देशमा यस अवधारणाको ठीक विपरित कार्य भइरहेको छ। राज्यले सरकारमार्फत जनतालाई निश्शुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने हो तर गराउन सकेको छैन। उल्टो, हाम्रो देशमा शिक्षा व्यापार गरिने वस्तु (बजारशास्त्रमा सेवालाई पनि वस्तु भन्ने गरिन्छ) भएको छ। र यो वस्तु जसले जति सक्यो त्यति महँगो बिक्री गरिरहेको छ। आधारभूत आवश्यकताको वस्तु शिक्षा निश्शुल्क प्राप्त हुनुपर्नेमा शिक्षा खरीद गर्नुपर्ने महँगो वस्तु भएको छ।
बजारमा शिक्षा, अनेक पसल (स्कूल, कलेज) बाट महँगोमा बिक्री भइरहेको छ। स्थिति कतिसम्म दुःखद हुन पुगेको छ भने
शिक्षा हाम्रो देशमा, अति महँगो बिक्री
हुने वस्तु बनेको छ। रातो, सेतो, कालो, हरियो अनेक किसिमका बङ्गलाहरूबाट शिक्षा सुन, चाँदीझैं महँगो वस्तुझै बिक्री भइरहेको छ। यस्तो स्थितिले
पनि देशमा गरीबी न्यूनीकरण हुन्छ? देशको आर्थिक विकास
हुन्छ?
हाम्रो देशमा शिक्षामा समुदायको उपस्थिति बलियो
पार्नुपर्छ। समुदायको स्वामित्वमा विद्यालय र विश्व विद्यालयहरू स्थापना हुनुपर्छ।
विद्यालय र विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न लाग्ने खर्च पनि समुदायले नै बेहोर्नुपर्दछ।
शिक्षालाई बिक्री गर्ने वस्तु बनाउनु हुँदैन। क्रमिकरूपमा निजी क्षेत्रको
स्वामित्व सामुदायिक स्वामित्वमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। सामुदायिक विद्यालय र विश्व
विद्यालयहरूको स्थापना गर्नुपर्दछ।
निश्शुल्क स्वास्थ्य सुविधा पाउनु प्रत्येक
नागरिकको अधिकार हो। एक तहसम्मको स्वास्थ्य सुविधा प्रत्येक नागरिकले निश्शुल्क
पाउनुपर्दछ। आफ्नो प्रत्येक नागरिकलाई निश्शुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व
हो। आश्चर्य मान्नुपर्दैन, स्वस्थ्य सेवा पनि
हाम्रो देशमा व्यापार गर्ने वस्तु हुन पुगको छ। स्वास्थ्य सेवा हामी कहाँ अनेक पसल
(अस्पताल) हरूबाट बिक्री भइरहेको छ। अति महँगोमा बिक्री भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवा,
सेवा भावबाट प्रदान गरिने सेवा हुनुपर्नेमा
व्यापार गरिने महँगो वस्तु हुन पुगेको छ। बिक्रेताको लागि अति मुनाफा दिने वस्तु
हुन पुगेको छ। यो वस्तु ( स्वास्थ्य सेवा) बिक्री गरेर अनेक व्यक्ति लखपति,
करोडपति, अरबपति भएका छन्। नेपालको राजनीतिलाई प्रभावित पार्ने धनी
व्यापारी हुन पुगेका छन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश
निषेधित भने हुनुहुँदैन। केही निर्धारित क्षेत्रमा मात्र निजी क्षेत्रको
उपस्थितिलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। नयाँनयाँ स्वास्थ्य सुविधाको विकास, नयाँनयाँ स्वास्थ्य औजारहरूको आविष्कार तथा
नयाँनयाँ औषधिहरूको विकास गर्न, स्वास्थ्य
क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति पनि आवश्यक हुन आउँछ।
स्वास्थ्य सुविधालाई सके निश्शुल्क नसके सस्तो तुल्याउन स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि समुदायको उपस्थिति अनिवार्य पार्नुपर्दछ। अर्थात् समुदायको स्वामित्वमा अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था (प्रयोगशाला, शिक्षालय आदि) स्थापना गर्नुपर्दछ। अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न लाग्ने खर्च समुदायले नै बेहोर्नु व्यवस्था गर्नुपर्दछ। राज्यको देखरेखमा समुदायले अस्पताल र स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ। जुन क्षेत्रमा अस्पताल सञ्चालित छ त्यो अस्पतालको सञ्चालन लागत त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले भुक्तान गर्नुपर्छ। उदाहरणको लागि वीरगंजमा सञ्चालित अस्पतालको सञ्चालन लागत वीरगंजका बासिन्दाले नै भुक्तान गर्नुपर्दछ। सेवा शुल्क वा करको रूपमा रकम भुक्तान गरेर वीरगंजका बासिन्दाले नै वीरगंजको सामुदायिक अस्पताल सञ्चालन लागत बेहोर्नुपर्दछ।
हाम्रो देशमा सरकारी र निजी दुवै किसिमका
अस्पतालहरूलाई सामुदायिक अस्पतालहरूद्वारा विस्थापित गर्न अब ढिलो गर्नुहुँदैन।
नेपालका हरेक गाउँ र हरेक शहरमा सामुदायिक अस्पताल स्थापना गर्नुपर्दछ।
कुनै पनि देशमा, त्यहाँ व्याप्त रहेको गरीबी निवारण वा न्यूनीकरणमा सामाजिक
सुरक्षा व्यवस्थाले महत्वपूर्ण योगदान पु-याउने गर्दछ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने
गरीबी न्यूनीकरणमा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाले महत्वपूर्ण योगदान पु-याउँदछ।
सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था भनेको के हो?
समाजमा आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गलाई आर्थिक
सहयोग, सुविधाहरू उपलब्ध गराउनु सामाजिक सुरक्षा हो।
सामाजिक सेवा प्रदान गर्नु सामाजिक सुरक्षा हो। तोकिएको परिमाणभन्दा कम वार्षिक
आम्दानी भएका व्यक्तिबाट लिएको कर (प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष) आर्थिक वर्षको
अन्त्यमा उनीहरूलाई फिर्ता गर्नु, तोकिएको
परिणामभन्दा कम आम्दानी भएकी गर्भवती महिलाहरूलाई गर्भवती अवधिभर तोकिएको परिमाणमा
भत्ता दिनु, सुत्केरी भत्ता दिनु, निर्धारित उमेर पुगेको व्यक्तिलाई भत्ता दिनु, कमजोर आर्थिक अवस्था भएको व्यक्तिलाई गम्भीर
रोग लागेमा तोकिएको रकम उपचार खर्चको रूपमा दिनु, विधवा महिलाहरूलाई तोकिएको रकम भत्ता दिनु, जीवन निर्वाहको क्रममा अङ्गभङ्ग भएका
व्यक्तिहरूलाई सामाजिक र आर्थिक सहयोग गर्नु, आदि सामाजिक सुरक्षाका उदाहरण हुन्। आफ्नो प्रत्येक
नागरिकलाई, मुख्यगरी कमजोर नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा दिनु
लोक कल्याणकारी राज्यको अनिवार्य कर्तव्य हो। यो कर्तव्यबाट राज्य पन्छिन पाउँदैन।
अपसोच! हाम्रो देशमा को गरीब, कति गरीब, के कारणले गरीब भनी
थाहा पाउने वा कुनै व्यक्ति गरीब हो भनी निर्धारण गर्ने कुनै संयन्त्र वा व्यवस्था
नै छैन। गरीब र धनी छुट्याउने संयन्त्र नभएकोले गरीबहरूसम्म सामाजिक सुरक्षा लिएर
पुग्न राज्यको लागि ‘सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम’ सञ्चालन असम्भव हुन पुगेको छ।
विधवा र जेष्ठ नागरिक क्रमशः अवस्था र उमेरको आधारमा थाहा पाउन सकिए पनि कुनै एक
व्यक्तिले वर्षभरिमा कति आम्दानी ग¥यो र कति कर
भुक्तान ग-यो भनी थाहा पाउने हामीसँग कुनै संयन्त्र छैन। यसैगरी कुनै व्यक्तिसँग
कत्ति सम्पत्ति छ, कति रकम उसको बैंक
खातामा छ, कति भौतिक सम्पत्ति– जग्गा, भवन, गाडी आदि छन् भनी थाहा पाउने संयन्त्र पनि छैन।
कुनै पनि व्यक्तले वर्षभरिमा कति आर्जन ग-यो, वर्षभरिमा करको रूपमा कति भुक्तान गर्यो, ऊसँग नगद र जिन्सी गरेर कत्ति सम्पत्ति छ जस्ता जानकारी सजिलै प्राप्त गर्न सकिन्छ, यदि खास किसिमको संयन्त्रको विकास गर्न हो भने। कुनै व्यक्तिको नागरिकता नम्बर वा परिचयपत्र नम्बर, वा कर नम्बरबाट ऊसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी सङ्कलन गर्न सकिन्छ र सो व्यक्ति गरीब वा धनी हो छुट्याएर, गरीब छ भने सामाजिक सुरक्षा दिन सकिन्छ। नेपालले आफ्नो जनतामध्ये, को गरीब र को धनी थाहा पाउन छिटोभन्दा छिटो एउटा संयन्त्र विकसित गर्न जरुरी छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था गरीबी निवारणका तीन
महत्वपूर्ण शर्त हुन्। हाम्रो देशमा गरीबी न्यूनीकरण वा निवारण गर्न उपरोक्त तीन
शर्तप्रति राज्यले तत्काल ध्यान दिन आवश्यक छ।
विश्वराज अधिकारी
akoutilya@gmail.com
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, March 1, 2024
No comments:
Post a Comment