आर्थिक क्षेत्रमा सहकारी अवधारणाको चरम दुरुपयोग
नेपालमा सहकारी अवधारणाको चरम दुरुपयोग भएको छ।
जुन उद्देश्यको लागि सहकारी संस्थाहरूको स्थापना हुनुपर्ने हो त्यसको ठीकविपरीत
सहकारी संस्थाहरूको स्थापना भएको छ।
सहकारी सङ्गठन वा संस्थाहरूको उद्देश्य मुनाफा
गर्नु होइन। सहकारी संस्थाहरूको उद्देश्य सहयोग गर्नु हो। समान प्रकृतिको सहयोग
प्राप्त गर्न एउटा समूह गठन गर्ने र त्यस समूहभित्र रहेका सदस्यहरूले एक अर्कालाई
सहयोग गर्ने उद्देश्य सहकारी संस्थाको अन्तर्निहित उद्देश्य हुन्छ।
मुनाफा आर्जन गर्ने नभएर, परस्पर सहयोग गर्ने उद्देश्य सहकारी अवधारणा
अन्तर्गत राखिएको हुन्छ। निष्कर्षमा भन्ने हो भने सहकारी संस्थाहरूको मूल उद्देश्य
यस संस्थाभित्र रहेका सदस्याहरूले एक अर्कालाई सहयोग गर्नु हो, एक अर्काबाट ठूलो मुनाफा आर्जन गर्नु होइन। तर
नेपालमा सहकारी संस्थाहरूको स्थापना, केही अपवादबाहेक, केवल मुनाफा
प्राप्त गर्नका लागि भएको पाइन्छ। सामान्य मुनाफा होइन, अत्यधिक मुनाफा प्राप्त गर्नका लागि स्थापना गरिएको पाइन्छ।
यसले गर्दा नै सहकारी अवधारणा अहिले नेपालमा सहयोग गर्ने माध्यम बन्न नसकेर समस्या
बन्न पुगेको छ। विवादको विषय बन्न पुगेको छ। कलहको बीउ हुन पुगेको छ।
नेपालमा सहकारी स्थापनाको उद्देश्य नै फरक
भएकोले र यसलाई मुनाफा आर्जन गर्ने राम्रो व्यापारको रूपमा लिइएकोले नै धेरै
सहकारी संस्थाहरू बन्द भएका हुन्। सहकारी अवधारणाको गलत प्रयोगले गर्दा नै हजारौ
व्यक्ति (बचत कर्ता) हरूको लगानी डुब्न पुगेको छ। सहकारी
अवधारणाको गलत प्रयोगले गर्दा नै धेरै व्यक्ति बर्बाद भएका छन्। सहकारीका
सञ्चालकहरू पनि करोडपतिबाट खाकपति भएका
छन्।
सहकारी अवधारणाको प्रयोग गलत किसिमले भएकोले नै
नेपालमा ठूला–ठूला नेताहरू सहकारी–काण्डमा मुछिएका छन्। बदनाम भएका छन्।
संसद्भित्र सहकारी प्रकरणले गर्दा सांसदहरूबीच हात हालाहालको स्थिति उत्पन्न भएको
छ। केयौंपटक संसद् सञ्चालन हुन पाएको छैन। धेरैपटक अवरुद्ध भएको छ।
सहकारी अवधारणाको गलत प्रयोगले गर्दा दलहरूबीच
कटुतासमेत उत्पन्न भएको छ। देशको आर्थिक विकासका लागि दलहरू सहमति गर्दै, मिलेर अगाड बढ्नुपर्नेमा, उल्टो झगडा गर्न व्यस्त भएका छन्। महत्वपूर्ण समय बर्बाद गर्दै, दल र तिनका नेताहरू एक अर्कालाई गालीगलौज गर्न व्यस्त भएका
छन्।
सहकारीको अवधारणा नौलो होइन। युरोपमा १८ औ
शताब्दीको अन्त्य तथा १९ औ शताब्दीको प्रारम्भमा विभिन्न सहकारी संस्थाहरूको
स्थापना भएको थियो। नेपालमा सहकारी अवधारणाको प्रयोग धेरै पछि हुन थालेको पाइन्छ।
हुनत राणा शासनको समाप्तपछि नेपालमा सहकारी संस्थाहरूको स्थापना एवं प्रयोग गर्ने
प्रयास भएको देखिन्छ। २०२१ सालतिर कृषि सामग्री, मल, बीउ–बिजन, औजार आदि कृषकहरूलाई सहज किसिमले उपलब्ध गराउन
विभिन्न किसिमका सहकारी संस्थाहरूको स्थापना भएको पाइन्छ। त्यसकालमा स्थापना भएका
सहकारीहरूले सफलता भने प्राप्त गर्न सकेनन्। बन्द भए।
नेपालमा ‘सहकारी ऐन, २०७४’ निर्माण एवं लागू भएपछि सहकारी संस्थाहरूको स्थापनामा
तीव्रता आएको पाइन्छ। सहकारी संस्थाहरूको स्थापना २०४६ सालको राजनीतिक परिर्वतन
पहिले र पछि पनि नभएको होइन। अनेक किसिमका सहकारी संस्थाहरू स्थापनन भएका थिए।
मुख्यगरी काठमाडौंमा जग्गा खरीद गर्नेहरूलाई चर्को ब्याज दरमा ऋण दिन वा स्वयंले
नै ठूलो परिमाणमा जग्गा खरीद गरेर त्यसलाई टुक्राटुक्रा पारी महँगोमा बिक्री गर्ने
उद्देश्यले पनि अनेक व्यक्तिले सहकारी संस्था, सहकारी वित्तीय संस्था आदि स्थापना गरेका थिए।
किन डुबे धेरै
सहकारी संस्था ? विभिन्न सहकारी
संस्थाहरू डुब्नुका तीन प्रमुख कारणहरू थिए–
पहिलो कारण थियो– सरकार वा केन्द्रीय बैंक
(नेपाल राष्ट्र बैंक) ले सहकारी संस्थाहरूको गतिविधिको नियमित र प्रभावकारी अनुगमन
नगर्नु। सहकारी संस्था (बैंक एवं वित्तीय सङ्गठन) हरूले कोष निर्माण कसरी गरिरहेका
छन्, कोषको प्रयोग कुन किसिमले र कहाँकहाँ गरिरहेका
छन्, ब्याज (लिने र दिने) प्रणाली कस्तो छ, आदि विषयमा राष्ट्र बैंकले नियमित निगरानी
गर्नुपथ्र्यो। तर राष्ट्र बैंकले त्यस किसिमबाट निगरानी गर्न सकेन। सहकारी
संस्थाहरूले आफूसँग रहेको निक्षेप, जुन सानासाना
बचतकर्ताहरूबाट प्राप्त गरेका थिए, कसरी र कहाँ लगानी
गरिरहेका छन्, उनीहरूले गरेको
लगानी उचित छ कि छैन, ऋण लिनेहरूको
आर्थिक क्षमताजस्ता विषयमा पनि राष्ट्र बैंकले नियमित र प्रभावकारी निगरानी
गर्नुपथ्र्यो। तर राष्ट्र बैंकले निगरानी गर्न सकेन।
दोस्रो कारण थियो– अनियन्त्रित ब्याज दर।
सहकारी संस्थाहरूले लिने र दिने, दुवै ब्याजदरमाथि
राष्ट्र बैंकले निगरानी गर्नुपथ्र्यो। नियन्त्रण गर्नुपथ्र्यो। कतिपय सहकारी
वित्तीय संस्थाहरूले ठूलो मात्रामा कोष खडा गर्न निक्षेपकर्ताहरूलाई वार्षिक ३६
प्रतिशतसम्म पनि ब्याज दिए, यस्तो सुनिएको थियो।
राष्ट्र बैंकले उच्च दरमा ब्याज दिनबाट सहकारी संस्थाहरूलाई रोक्नुपथ्र्यो।
निक्षेपकर्ताहरूलाई ३६ प्रतिशत ब्याज भुक्तान गर्न सहकारी संस्थाहरू स्वयंले
कम्तिमा पनि ४० प्रतिशत प्रतिफल आउने व्यवसायमा लगानी गर्नुपर्छ। तर स्थिति
त्यस्तो थिएन। केवल हचुवा वा कल्पनाको भरमा, यस्तो भएमा त्यस्तो हुन्छ भन्ने आशाको आधारमा धेरै सहकारी
संस्थाहरूले उच्च दरमा निक्षेपकर्ताहरूलाई ब्याज दिने घोषणा गरेका थिए।
ठोस अध्ययन र अनुसन्धान नगरी केवल कल्पनाको
भरमा निर्माण गरिएका योजनाहरूमा ठूलो लगानी गर्नबाट रोक्न सहकारी संस्थाहरूमाथि
राष्ट्र बैंकले निगरानी गर्नुपथ्र्यो। त्यस्तो गर्ने सहकारीहरू बन्द गर्नुपथ्र्यो।
तेस्रो कारण थियो– निक्षेपकर्ताहरूको गलत
अपेक्षा। निक्षेपकर्ताहरूले जहिले पनि आफूले लगानी गर्ने व्यवसाय वा सङ्गठनको
आर्थिक क्षमता, विश्वसनीयता एवं
कार्य पद्धतिको मूल्याङ्कन एवं विश्लषेण गर्नुपर्छ। आफूले गरेको त्यस किसिमको
मूल्याङ्कन तथा विश्लेषणबाट उचित देखिएको व्यवसाय वा सङ्गठनमा मात्र आफ्नो बचत
लगानी गर्नुपर्दछ। कुनै संस्था वा व्यवसायले आफ्नो आर्थिक क्षमता बलियो छ भनी केवल
प्रचार गरेको भरमा, राम्रो प्रतिफल
दिन्छु भनेको भरमा, वा कसैले यो राम्रो
मुनाफा आउने अवसर हो भनेको भरमा कहिले पनि आफ्नो बचत लगानी गर्नुहुँदैन। तर
निक्षेपकर्ताहरूले नगर्न हुने काम गरे। सहकारी संस्थाहरूले लोभ्याएको (बढी ब्याज
दिने घोषण गरेको) भरमा धेरै बचतकर्ताहरूले अनेक सहकारी संस्थाहरूमा लगानी गरे।
लगानी गर्दा वा आफ्नो बचत कतै कुनै बैंक वा सहकारी संस्थाहरूमा जम्मा गर्दा ती
सहकारी वा सङ्गठनहरूको आर्थिक क्षमता, कार्य पद्धति एवं विश्वसनीयताको अनिवार्य मूल्याङ्कन एवं विश्लेषण गरेनन्।
सहकारी आफैंमा नराम्रो अवधारणा होइन। नेपालको
सन्दर्भमा, यस अवधारणाको गलत प्रयोग गरिएको कारणले सहकारी
अवधारणा नराम्रो भएको हो। विवादमा परेको हो।
गरीबहरूको आर्थिक स्थिति सपार्न सहकारी
संस्थाहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न
सक्छन्। सहकारी संस्थाहरूले गर्ने कार्यको नियमित अनुगमन गर्ने हो र राष्ट्र
बैंकले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने सहकारी संस्थाहरूले अवश्य पनि साना
बचतकर्ताहरूको हित अभिवृद्धि गर्न सक्छन्।
सहकारी संस्थाहरूलाई गरीबहरूको हितमा काम गर्ने
बनाउन सरकारले ‘निक्षेप बीमा’ कार्यक्रम लागू गर्दा उचित हुन्छ। निक्षेप बीमा
भनेको बचतकर्ताहरूको तोकिएको निक्षेपको सरकारले बीमा गरिदिनु हो। अर्थात् साना वा
गरीब बचतकर्ताहरूले कुनै बैंक, वित्तीय संस्था वा
सहकारी संस्थामा गरेको लगानी (निक्षेप) यदि लगानी
गर्न संस्था डुबेमा सरकारले उक्त रकम दिने व्यवस्था हुनु हो। नेपालको सन्दर्भमा
साना बचतकर्ताहरूको रु ५० हजारसम्मको निक्षेपको बीमा सरकारले गरिदिंदा राम्रो
हुन्छ। यस्तो भएमा, साना बचतकर्ताहरूले
लगानी गरेको बैंक वा सहकारी संस्था डुबे पनि साना बचतकर्ताहरूको लगानी (निक्षेप) डुब्न पाउँदैन। साना बचतकर्ताहरूको रु
५० हजार भए पनि जोगिन्छ। सरकारले बीमा गरिदिएको कारणले गर्दा साना बचतकर्ता वा
निक्षेपकर्ताको लगानी डुब्न पाउँदैन। र यसरी गरीबहरूको हितको संरक्षण गर्न सकिन्छ।
सहकारीको अस्तित्व जोगाउन सकिन्छ। सहकारीलाई गरीबमुखी बनाउन सकिन्छ।
कुनै पनि प्रणाली आफैंमा खराब हुँदैन । सहकारी
पनि खराब प्रणाली होइन। तर हामीले यसलाई गलत किसिमले प्रयोग गरेर खराब पारेका
छैनौं भने। हामी सबै नैतिकवान भएर काम गर्ने हो भने सहकारी हाम्रो लागि, गरीबहरूको लागि वरदान साबित हुन सक्छ।
विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, May 24, 2024
https://eprateekdaily.com/2024/05/24/68331/
No comments:
Post a Comment