नि:शुल्क शिक्षा: जनताको मौलिक अधिकार
शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षा नि:शुल्क हुनुपर्छ। यो विश्वव्यापी
मान्यता हो। गरीबभन्दा गरीब देशले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षा आफ्नो जनतालाई नि:शुल्क उपलब्ध गराउने
प्रयास गरेको हुन्छ।
कुनै पनि राज्यले आफ्नो जनतालाई शिक्षा,
स्वास्थ्य र सुरक्षा नि:शुल्क प्रदान गर्नुपर्छ
। र त्यस्तो गर्नु राज्यको स्वेच्छा होइन,
दायित्व हो। तर यो दायित्वको विकासशील
राष्ट्रहरूले कुन स्तरमा पूरा गरेका छन् त्यसबारे चर्चा हुनु आवश्यक छ। छलफल गर्न
आवश्यक छ।
यो लेखमा केवल नि:शुल्क शिक्षाबारे मात्र चर्चा
गरिने छ। नेपालमा राज्यले आफ्नो जनतालाई नि:शुल्क शिक्षा प्रदान गर्न सकेको छ वा
छैन त्यसबारे लेखाजोखा गरिने छ।
यो लेखको आरम्भ नै दुःखद कुराबाट गर्नुपरेको छ।
र त्यो दुःखद कुरा के हो भने नेपालमा शिक्षालाई व्यापार बनाइएको छ। जसरी व्यापारिक
वस्तुहरू मुनाफाका लागि बिक्री गरीन्छ, त्यसैगरी नेपालमा शिक्षा पनि व्यापारिक वस्तुझैं बिक्री गरिन्छ। प्राथमिक,
निम्न माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तथा कलेज तहका शिक्षा पनि हाम्रो देशमा
व्यापारिक वस्तुझैं किनबेच हुन्छ। प्राथमिक तहसम्मको शिक्षा पनि नि:शुल्क छैन।
धनीहरूले महँगो शिक्षा खरीद गर्न पाएका छन्, स्तरीय शिक्षा खरीद गर्न पाएका छन् भने गरीबहरूले सस्तो
शिक्षा खरीद गर्नुपरेको छ। कम स्तरको शिक्षा खरीद गर्नुपरेको छ।
नेपालमा शिक्षा बिक्री गर्नका लागि ठूला–ठूला
पसल (विद्यालय, कलेज) हरू देशका
शहर मात्र होइन, गाउँगाउँमा समेत
सञ्चालित छन्। उद्योग र व्यापारमा व्यापारीहरूले दीर्घकालीन र ठूलो लगानी गरेझैं
अनेक व्यापारीहरूले विद्यालय र कलेजमा दीर्घकालीन र ठूलो लगानी गरेका छन्।
विद्यालय र कलेजरूपी पसलबाट शिक्षा बिक्री गरेर करोडौं रुपियाँ कमाएका छन्।
व्यापारिक वस्तुहरू बढी मूल्यमा बिक्री गरेर अत्यधिक मुनाफा कमाउन जसरी
ब्यापारीहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ, त्यसैगरी हाम्रो देशमा विद्यालय र केलजका सञ्चालकहरूबीच अत्यधिक बढी मूल्यमा
शिक्षा बिक्री गरेर अत्यधिक मुनाफा कमाउन प्रतिस्पर्धा हुन्छ।
केही विशेष परिस्थितिबाहेक शिक्षामा निजी
क्षेत्रको प्रवेश हुनुहुँदैन। निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी हुनुहुँदैन। निजी
स्वामित्व हुनुहुँदैन। निजी क्षेत्रलाई शिक्षाबाट पृथक राख्नुपर्छ। शिक्षालाई
व्यापारिक वस्तु बनाउनुहुँदैन। तर हाम्रो देशमा भइरहेको छ ठीकविपरीत। शिक्षा
क्षेत्रमा व्यापारीहरूले करोडौ रुपियाँ लगानी गरेर अरबौं रुपियाँ कमाइरहेका छन्।
नेपालको शिक्षा क्षेत्र, केही अपवादबाहेक,
पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रको नियन्त्रणमा छ।
जनहितका लागि प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिकलगायत
केलजहरूको स्थापना एवं सञ्चालन समुदायद्वारा हुनुपर्छ। विद्यालयहरूमा समुदायको
स्वामित्व रहनुपर्छ। विद्यालय सञ्चालन गर्न लाग्ने खर्च पनि समुदायले नै
जुटाउनुपर्छ। अर्थात् जुन शहरमा विद्यालय (जस्तै स्कूल एवं कलेज) सञ्चालित रहेको
हुन्छ त्यही शहरले त्यो विद्यालयको खर्च बेहोर्नुपर्छ। जनताले भुक्तान गरेको करबाट
स्थानीय वा सामुदायिक विद्यालयहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। यस्तो गर्न सकेमात्र
शिक्षालाई सस्तो र सबैको पहुँचमा सजिलैगरी पुग्ने सेवाको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ।
यस किसिमको व्यवस्था भएमा जुन स्थानीय तहले शिक्षाप्रति जति बढी ध्यान दिन्छ,
त्यस स्थानीय तहमा सोही अनुरूप शिक्षाको विकास
हुन्छ। बालबालिकाहरूले स्तरीय शिक्षा पाउँछन्।
हाम्रो देशमा शिक्षा क्षेत्रमा रहेको निजी
क्षेत्रको व्यापक उपस्थितिलाई क्रमिकरूपमा कम पार्दै लग्नुपर्छ। निजी
विद्यालयहरूलाई सामुदायिक विद्यालयहरूद्वारा क्रमिकरूपमा विस्थापित गर्दै जानुपर्छ।
सामुदायिक विद्यालयहरूको सङ्ख्यामा जति वृद्धि गर्न सकियो, सामुदायिक विद्यालयहरूलाई जति स्तरीय पार्न सकियो, सोही अनुपातमा शिक्षालाई सस्तो र सर्व सुलभ
बनाउन सकिन्छ। इन्जिनीयरिङ, नर्सिग, मेडिकल (डाक्टर) जस्ता महँगा शिक्षा गरीब
परिवारहरूको पनि पहुँचमा पार्न सकिन्छ। केवल दुर्ई छाकको खाँचो टार्न सक्ने जति
मात्र आम्दानी हुने परिवारको लागि अहिले केलजसम्मको शिक्षा पहुँचबाट बाहिर हुन
पुगेको छ। इन्जिनीयरिङ, नर्सिङ, मेडिकलजस्ता प्राविधिक शिक्षा सपनाको कुरा हुन
पुगेको छ।
नेपालमा शिक्षा, विशेषगरी प्राविधिक शिक्षा, अति महँगो हुनुको मुख्य कारण नै शिक्षा निजी क्षेत्रको
नियन्त्रणमा हुनु हो। यदि शिक्षा क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालय, कलेजहरूको विस्तार गर्ने हो भने नेपाली
विद्यार्थीहरू मेडिकल, नर्सिङ, इन्जिनीयरिङ, कम्प्युटरजस्ता विषय पढ्न विदेश जानुपर्ने थिएन।
चिकित्सा शिक्षालय (मेडिकल कलेज) केवल सरकारको
नियन्त्रणमा सञ्चालित हुनुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिनुहुँदैन। यस्तो
नारा कुनै समयमा हाम्रो देशमा खुब घन्केको थियो। केही सामाजिक वा शिक्षा
अभियन्ताहरूले निजी लगानीमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न नदिन सरकारलाई बाध्यसमेत
पारेका थिए। शिक्षा अभियन्ताहरूको त्यो अभियान पूर्णरूपमा सही थिएन। मेडिकल कलेज,
नर्सिङ कलेज आदिको स्थापना निजी क्षेत्रबाट
हुनुहुँदैन तर सामुदायिक स्वामित्वमा जति पनि मेडिकल कलेज, नर्सिङ कलेजहरूको स्थापना हुन दिनुपर्छ। सामुदायिक
स्वामित्वमा मेडिकल कलेज, नर्सिङ कलेज
स्थापना गर्न कुनै पनि किसिमको रोक लगाउनुहुँदैनस नियन्त्रण गर्नुहुँदैन।
अहिलेको सहकारीजस्तो भने सामुदायिक विद्यालय
एवं कलेजहरूलाई मुनाफामुखी हुन दिनुहुँदैन। केवल सेवामुखी बनाउनुपर्छ। केवल
सञ्चालन खर्च धान्न सक्नेगरी आम्दानी गर्न दिनुपर्छ। सामुदायिक विद्यालय र कलेजहरू
मुनाफमुखी भएपछि यसका सञ्चालकहरू मात्र मालामाल हुन्छन्, जुन क्षेत्रमा विद्यालय वा कलेज स्थापना भएको हो, त्यहाँका स्थानीयहरू लाभान्वित हुन पाउँदैनन्।
सहकारी पनि मुनाफामुखी नहुनुपर्ने हो तर भयो घोर मुनाफामुखी।
शिक्षामा सरकारको नियन्त्रण मात्र हुनुपर्छ।
सरकारले बनाएको नीति, नियम, ऐन, कानूनको अधीनमा रहेर शिक्षालयहरू सञ्चालित हुनुपर्छ। तर सरकारद्वारा विद्यालय
एवं कलेजहरू सञ्चालित हुनु हुँदैन। सरकारद्वारा विद्यालय र कलेजहरू सञ्चालन भएमा
शिक्षामा स्तरीयता आउन सक्तैन। शिक्षा रोजगारमुखी हुन सक्तैन। सरकारद्वारा
विद्यालय एवं कलेजहरू सञ्चालन भएमा विद्यालय एवं कलेजहरू केवल राजनीतिक दल तथा
तिनका नेताहरूका कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने स्थल मात्र बन्छन्। अहिले यस्तै भइरहेको
छ। अहिले मुख्यगरी विश्वविद्यालय र कलेजहरू राजनीतिको क्रीडास्थल बनेका छन्।
शिक्षालाई सर्वसुलभ र सस्तो बनाउने जिम्मेवारी
स्थानीय सरकारहरूले लिनुपर्छ। स्थानीय सरकारहरूले सामुदायिक विद्यालय र कलेजहरूको
स्थापना र सञ्चालनमा विशेष भूमिका खेल्नुपर्छ। शिक्षामा निजी क्षेत्रको
उपस्थितिलाई क्रमिकरूपमा कम पार्नुको विकल्प छैन, यदि शिक्षालाई सस्तो बनाउने हो भने। अहिले जस्तो शिक्षालाई
व्यापारिक वस्तु त हुन दिनु नै हुँदैन।
प्राचीनकालमा शिक्षा व्यापारिक वस्तु थिएन।
उल्टो शिक्षा दान गरिन्थ्यो। शिक्षालयहरूमा नि:स्वार्थी व्यक्तिहरूले ज्ञान दान
गर्थे। कालान्तरमा शिक्षा व्यापारिक वस्तु बन्दै गयो। नेपालमा, २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि, शिक्षा व्यापारिक वस्तु मात्र बनेन, अधिक मुनाफा दिने व्यापार बन्यो। शिक्षा,
व्यापार हुनु अति दुःखद कुरा हो, घातक कुरा हो। यो तथ्य जनता, राज्य र निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले पनि बुझ्नु
आवश्यक छ। निजी विद्यालय सञ्चालकहरूका सन्ततिका लागि पनि शिक्षा व्यापार हुनु घातक
कुरा हो। निजी सञ्चालकहरूलाई अहिले फाइदा देखिए तापनि कालान्तरमा, भविष्यमा, आउने वर्षहरूमा उनीहरूको लगि पनि अहितकर बन्न पुग्नेछ।
विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, September 6, 2024
No comments:
Post a Comment