Unemployment: Severe Economic and Social Problem-Article-576

 बेरोजगारी: गम्भीर आर्थिक तथा सामाजिक समस्या

नेपालीहरू अहिले दुई कारणले गर्दा विदेश पलायन भइरहेका छन्। पहिलो कारण बेरोजगारी हो भने दोस्रो कारण उच्च शिक्षा। अर्थात् स्वदेशमा रोजगार नभएर तथा उच्च शिक्षाका लागि नेपालीहरू अहिले ठूलो सङ्ख्यामा विदेशतर्फ लागिरहेका छन्। विदेशमा राम्रो रोजगार र उचित उच्च शिक्षा पाउने आशामा प्रत्येक दिन ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरूले स्वदेश–त्याग गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्था आर्थिक मात्र होइन, सामाजिक समस्या पनि हो। र ज्यादै गम्भीर सामाजिक समस्या हो।

उच्चा शिक्षाका लगि ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू विदेशतर्फ लागिरहेको स्थिति पनि रोजगारसँग नै सम्बन्धित छ। नेपालको शिक्षाले रोजीरोटी पाउन सम्भव नहुने तर विदेशमा प्राप्त शिक्षाले रोजगार उपलब्ध गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वासले ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू विदेश पलायन हुन बाध्य पारिरहेको छ। यसरी समग्रमा हेर्दा वर्तमान सन्दर्भमा नेपालीहरू ठूलो सङ्ख्यामा विदेश पलायन हुनुको प्रमुख कारण बेरोजगारी नै हो। नेपालीहरू विदेश पलायन हुनुका अनेक अन्य कारण पनि नभएका होइनन्। अन्य विभिन्न कारणहरूले पनि नेपालीहरूलाई ठूलो सङ्ख्यामा विदेश जान बाध्य पारिरहेको छ, प्रेरित गरिरहेको छ। तर सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण बेरोजगारी नै हो। बेरोजगारी बस्नुपर्ने अवस्थाले उत्पन्न गरेको चरम निराशा हो। गएको पचास वर्षयता नेपालीहरूमा यस्तो ठूलो एवं घातक निराशा देखिएको थिएन।

केवल समस्या तेस्र्याएर हुँदैन। समाधन पनि दिनुपर्छ। समाधान दिने मात्र होइन, समाधानको लागि आआफ्नो तर्फबाट हामीले सक्रिय योगदान पनि पुर्याउनुपर्छ। नेपालमा देखिएको अहिलेको यो भयावह बेरोजागारी र त्यसले उत्पन्न गरेको चरम निराशा केवल सरकारको मात्र समस्या होइन। प्रत्येक नागरिकको पनि समस्या हो। सरकार माध्यम मात्र हो। विकासको कर्ता जनता नै हो। त्यसकारण, अर्को किसिमले हेर्दा, यो जनताको समस्या हो।

बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न सङ्घीय सरकारले तत्काल ‘राष्ट्रिय रोजगार नीति’ ल्याउन आवश्यक छ। र त्यो राष्ट्रिय रोजगार नीतिमा कृषि सम्बन्धी विशेष किसिमका योजना तथा कार्यक्रमहरू समाविष्ट गरेर तिनको तत्काल कार्यान्वयन आवश्यक छ।

कृषि उत्पादकत्वमा वृद्धि गरेर कृषिलाई प्रमुख रोजगारको क्षेत्र तुल्याउन र यस क्षेत्रमा तत्काल लाखौंलाई रोजगार उपलब्ध गराउन सरकारले अनुदान (Subsidy) दिन आश्वयक छ। पशु पालन, फलफूल एवं तरकारी खेती, अन्डा, मासु एवं माछा उत्पादनजस्ता क्षेत्रमा सरकारले कृषक वा उत्पादकहरूलाई अनुदान दिएर भए पनि सहयोग गर्न आवश्यक छ। उत्पादन क्षेत्रमा सक्रिय भएर लाग्न उनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्न आवश्यक छ। कृषि क्षेत्रलाई बढी उत्पादन र रोजगारमुखी तुल्याउन सरकारले कृषहरूलाई तत्काल ‘उत्पादन अनुदान’ दिन आवश्यक छ। 

यसैगरी खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि गर्न सरकारले निजी एवं साङ्गठिक क्षेत्रहरूलाई आह्वान गर्न आवश्यक छ। प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ। देशमा रोजगार सङ्कट देखियो भनेर यसको समाधानको लागि निजी क्षेत्रलाई विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू लिएर आउन सरकारले अपील गर्न आवश्यक छ।

नेपालका कृषकहरूले भारतका कृषकहरूसँग लागत एवं प्रविधिको क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर उत्पादन लागत कम गर्न असमर्थ भएकाले नेपाली कृषकहरूलाई सङ्घीय सरकारले संरक्षण प्रदान गर्न उनीहरूलाई अनुदान दिन आवश्यक छ। यसैगरी जुनजुन कुराको उत्पादनमा नेपाली कृषकहरूलाई अनुदान दिइएको हो ती कुराहरू यदि भारत वा अन्य मुलुकबाट आयात गरिएको छ भने नेपाल सरकारले आयात शुल्क (भंसार शुल्क) वृद्धि गर्न आवश्यक छ। हरेक उपभोग्य वस्तु भारतबाट ठूलो परिमाणमा नेपाल आयात गर्ने परिपाटी निरुत्साहित पार्न अति आवश्यक छ। हामीले आफ्नो उत्पादन न्यून पारेर आयातमा अभूतपूर्व वृद्धि गरेका छौं। नेपाललाई भारतको सुरक्षित एवं लाभदायक बजारको रूपमा परिणत गरेका छौं।

हामीले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने हो भने निश्चितरूपले रोजगारको स्तर बढाउन सक्छौं। नेपालमा अनेक रोजगार सृजना गर्न सक्छौं। आवश्यक नीति र संरक्षणको अभावमा हाम्रो कृषि क्षेत्र पछाडि परेको हो। रोजगार सृजना तीव्र गतिमा गर्न असफल भएको हो।

नेपालमा रोजगार वृद्धिका लागि सररकारले गर्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण कार्य नेपाली युवाहरूलाई ‘स्वरोजगार तालीम’ दिनु हो। यस किसिमको तालीम उपलब्ध गराएर सरकारले युवाहरूलाई आफैंले अनेक किसिमका रोजगार सृजना गर्न सकिन्छ भनी सिकाउनु पर्दछ। नेपालभित्र नै हजारौं किसिमका कार्य गरेर हजारौं किसिमका रोजगारका अवसर सृजना गर्न सकिन्छ। लाखौ मानिसलाई देशभित्रै रोजगार उपलब्ध गराउन सकिन्छ। रोजगारका लागि विदेश जानु नै पर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न सकिन्छ। यो तथ्य नेपाली युवाहरूलाई सरकारले अवगत गराउन आवश्यक छ।

स्वरोजगार तालीमको आयोजना सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्छ। तर यो कार्य सम्पन्न गर्न प्रान्तीय सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ। स्वरोजगार तालीम उपलब्ध गराउने कार्य यथार्थमा प्रान्तीय सरकारको हो। तर वर्तमान सन्दर्भमा हाम्रो देशका प्रान्तीय सरकारहरू जनतालाई सेवा प्रदान गर्नुभन्दा शासन गर्न र अनेक किसिमका सुविधा लिन सक्रिय रहेकाले प्रान्तीय सरकारबाट कुनै ठूलो सहयोगको अपेक्षा गर्न सकिने स्थिति देखिंदैन। तर सत्य कुरा गर्ने हो भने स्वरोजगार तालीम उपलब्ध गराउने कार्य प्रान्तीय सरकारकै हो।

स्वरोजगार तालीम लिन युवाहरूलाई आकर्षित एवं अभिप्रेरित गर्न सरकारले केही आर्थिक फाइदा (भत्ता वा भुक्तानी) दिनु प्रभावकारी हुन्छ। आर्थिक लाभ प्राप्त हुने व्यवस्थाबाट उत्प्रेरित भएर हजारौं युवा स्वरोजगार तालीम लिन उत्प्रेरित हुनेछन् भन्ने आशा मात्र होइन, विश्वास नै पनि गर्न सकिन्छ। 

देशका सफल उद्यमी एवं व्यवसायीहरूले युवाहरूलाई स्वरोजगार तालीम दिनु अति उपयोगी हुनेछ। उनीहरूसँग रहेका अनुभव एवं ज्ञानहरू युवाहरूले प्राप्त गरेर आफैंले पनि रोजगार सृजना गर्ने बाटो पहिल्याउन सक्छन्। सफल उद्योगी एवं व्यापारीहरूसँग अनेक किसिमका महत्वपूर्ण ज्ञान एवं जानकारी हुन्छ। देशमा रोजगारको सङ्कट अति गम्भीर किसिमले देखिएको यो अति दुःखद घडीमा युवाहरूलाई रोजगार सृजना गर्ने तरीका सिकाउनु उद्यमी एवं व्यापारीहरूको कर्तव्य मात्र होइन, दायित्व नै हो। जसरी आफ्नो देशमा शत्रु देशले आक्रमण गरेको समयमा शत्रु देशको विरुद्ध युद्ध गर्नु प्रत्येक देशवासीको कर्तव्य हो, त्यसैगरी आफ्नो देशभित्र आर्थिक सङ्कट ( रोजगार सङ्कट) परेको बेला आफ्ना देशवासीहरूलाई स्वरोजगार तालीम दिनु प्रत्येक उद्योगी एवं व्यापारीहरूको कर्तव्य हो, दायित्व हो।

राष्ट्रिय बेरोजगारीलाई आर्थिक समस्याको रूपमा मात्र हेर्नु ठूलो भूल हो। विदेशमा गएर पनि रोजगार पाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्नु झन् ठूलो भूल हो। राष्ट्रिय बेरोजगारी विकराल सामाजिक समस्या हो। राष्ट्रिय बेरोजगारीले गर्दा बाध्य भएर रोजगारको लागि विदेश जानुपर्ने स्थिति उत्पन्न हुन्छ। रोजगारका लागि युवाहरू विदेश जानुको अर्थ स्वदेशमा परिवार विखण्डित हुनु हो। अहिले हाम्रो देशमा रोजगारका लागि युवाहरू विदेश जानुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति भएकोले हजारौं परिवार विखण्डित हुन पुगेका छन्।

परिवार आधुनिक मानव सभ्यताको एउटा ठूलो उपलब्धि हो। परिवार एउटा यस्तो सामाजिक सङ्गठन हो जसले परिवारका हरेक सदस्यलाई आर्थिक र मनोवैज्ञानिकरूपमा सक्षम र स्वस्थ रहन सहयोग गर्दछ। परिवारको अभावमा मानिस स्वस्थ रहेर बाँच्न कठिन हुन्छ। परिवारको अभावमा व्यक्ति अनेक किसिमका स्वास्थ्य–समस्यामा जेलिन पुग्छ। रोगी हुन पुग्छ। परिवार सामाजिक सङ्गठन मात्र होइन, जीवन उपयोगी औषधी पनि हो। तर अहिले यति उपयोगी यो सामाजिक सङ्गठन बेरोजगारको कारण विखण्डित हुन पुगेको छ। प्रभावहीन हुन पुगेको छ। अहिले लाखौंको सङ्ख्यामा नेपालीहरू राष्ट्रिय बेरोजगारले गर्दा परिवारबाट छुट्टिएर बस्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका छन्। परिवारबाट विखण्डित हुन पुगेका छन्।

वैदेशिक रोजगारले ल्याउने सर्वाधिक ठूलो समस्या हो, यौन जीवनमा विचलन। नेपालको सन्दर्भमा त वैदेशिक रोजगारले ठूलो यौन विचलन ल्याएको छ। पति– पत्नी साथै बस्नु र बस्न पाउनु सामाजिक मात्र होइन, शारीरिक अवश्यकता पनि हो। राष्ट्रिय बेरोजगारले गर्दा अहिले लाखौं नेपाली पत्नी एवं पतिहरू छुट्टिएर बस्न बाध्य भएका छन्। यो बाध्यताले गर्दा अनेक किसिमका यौन अपराधहरू सृजना भएका छन्। घटनाहरू घटेका छन्। पति–पत्नीबीच कलहका बीउ उम्रेका छन्। कतिपय पारिवार (पति–पत्नी सम्बन्ध) टुटेका पनि छन्। पति स्वदेशमा पत्नी परदेशमा वा पत्नी स्वदेशमा पति परदेशमा रहेको स्थितिले वा यौन जीवनमा देखिएको विषम परिस्थितिले, लाखौं नेपाली परिवार हरघडी सङ्कट साथमा लिएर बाँच्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। 

राष्ट्रिय बेरोजगारी समस्यालाई सामान्य किसिमको समस्या ठान्नु महाभूल हुनेछ। यो समस्याको तत्काल समाधान खोज्न आवश्यक छ। सङ्घीय र प्रान्तीय सरकारहरूले यो विषयलाई अति गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ। यो समस्याको समाधानको लागि तत्काल प्रभावकारी योजना तथा कार्यक्रम घोषणा गर्न आवश्यक छ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, November 15, 2024

https://eprateekdaily.com/2024/11/15/76570/ 

Ongoing Struggle: Hindrance for Economic Development-Article-575

 निरन्तर सङ्घर्षले आर्थिक विकास सम्भव छैन

हामीकहाँ विभिन्न कारण देखाएर आन्दोलन गर्ने एक किसिमको परम्परा नै बसेको छ। हरेक समस्याको समाधान आन्दोलनबाट खोज्ने एक किसिमको संस्कार नै बनेको छ। शान्तिपूर्ण तरीकाले हामी कुनै पनि समस्याको समाधान खोज्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका छौं। हामी कुनै पनि राष्ट्रिय समस्याको समाधान केवल हत्या, हिंसाद्वारा मात्र खोज्छौं। हत्या, हिंसा एउटा उपाय मात्र हो, कुनै पनि समस्याको समाधान खोज्ने भन्ने सोचको विकास पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले गरेको हो।

अनेक कारण देखाएर आन्दोलन गर्नेहरूमा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू अग्रपङ्Íिमा पर्छन्। राजनीतिक दलहरू, आपूm सत्ता र सरकारमा हुँदा सबै कुरा राम्रो देख्न र सत्ताबाट बाहिरिने बित्तिकै सरकार निर्माण गरेका दलहरूले गर्ने सबै काम खराब देख्ने रोगबाट ग्रसित हुन पुगेका छन्।

अहिले रवि लामिछानेले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आन्दोनरत छ। आन्दोलन गर्ने यो दलसँग आफ्नै कारण छन्। यो दलले गरेको आन्दोलन उचित छ वा अनुचित छ, त्यो विश्लेषण गर्ने उद्देश्य यो आलेखको होइन। यो आलेखको उद्देश्य कुनै पनि समस्याको समाधान सङ्घर्षद्वारा खोज्ने हाम्रो परम्परा अब समाप्त गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश नेपाली जनतासमक्ष पुर्याउनु मात्र हो।

नेपालको आर्थिक स्थिति अहिले कुनै पनि किसिमको आन्दोलन सहन गर्ने अवस्थामा छैन। उल्टो, देशको आर्थिक विकासका लागि नेपाललाई दिगो शान्ति चाहिएको छ। देशभित्र रोजगार छैन। रोजगारको लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति बेरोजगारी वृद्धि गर्ने नीति हुन पुगेको छ। कलेजहरू बेरोजगारी उत्पादन गर्ने कारखाना हुन पुगेका छन्। कलेजहरूले विद्यार्थीहरूमा आशा मात्र पनि जागृत गराउन सकिरहेका छैनन्। उच्च शिक्षाका लागि ठूलो सङ्ख्यामा युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्। उद्योग र व्यापारको विकासको गति अति सुस्त हुन पुगेको छ। स्वदेशी उत्पादनमा ठूलो ह्रास आएर देश आयातमुखी बनेको छ। अहिले देशको आर्थिक स्थिति जर्जर हुन पुगेको छ। यदि देशमा शान्ति कायम गरेर राष्ट्रिय आर्थिक विकासको गति तीव्र नपार्ने हो भने देशको रूपमा अस्तित्व कायम राख्नसमेत कठिन हुन सक्छ।

कुनै पनि राष्ट्रको अस्तित्व कायम रहन आर्थिकरूपमा बलियो हुनु नै पर्छ। सुडान, इथियोपिया, सोभियत सङ्घ आर्थिकरूपमा कमजोर भएको हुनाले नै टुक्रिएका हुन्। सोभियत सङ्घ अमेरिका जत्तिकै आर्थिकरूपमा बलियो भइदिएको भए अनेक राज्यमा टुक्रिनुपर्ने अवस्था आउने थिएन।

संयुक्त अधिराज्य, फ्रान्स, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, नर्वे, फिनल्यान्ड, स्वीडेन, डेनमार्कजस्ता राष्ट्र आर्थिकरूपमा सक्षम भएका हुनाले नै स्थिर राष्ट्र बन्न पुगेका हुन्। स्थिर राष्ट्र हुनका लागि नेपालले तीव्र गतिमा आर्थिक प्रगति गर्नुको विकल्प छैन। यदि नेपाल यसैगरी अनेक किसिमका द्वन्द्व, सङ्घर्ष, आन्दोलनहरूको भुमरीमा रुमलिरहने हो भने नेपाल शक्तिराष्ट्रहरूको कठपुतली बन्न पुग्नेछ, स्वतन्त्र राष्ट्रको अस्तित्व गुमाउनेछ।

राजनीतिकरूपमा स्थिर राखेर नेपाललाई आर्थिक विकासको पथमा दौडाउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी अहिले दुई दल नेपाली काङ्ग्रेस (नेका) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी (नेकपा एमाले)ले पाएका छन्। यी दुई दल मिलेर सरकार निर्माण गरेका छन्। दुई दल मिलेर अगाडि बढेको यो स्थितिलाई यदि यी दुवै दलले आप्mना प्रतिस्पर्धी दल वा तिनका नेताहरूलाई क्षति पु¥याउने वा बदला लिने वा समाप्त पार्ने अवसरको रूपमा लिने हो भने जनतामाझ यी दुई दलले विश्वास त गुमाउनेछन् नै, नेपालको राजनीतिमा आफ्नो अस्तित्वसमेत सङ्कटमा पार्नेछन्।

नेपालमा चिरस्थायी शान्ति कायम गर्ने जिम्मेवारी अहिले नेका र एमालेको हातमा छ। यस महत्वपूर्ण दायित्वको बोध यी दुई दललाई हुन आवश्यक छ।

कुनै पनि राष्ट्रिय समस्याको समाधान यी दुवै दलले सुझबुझका साथ खोज्न आवश्यक छ। र यस्तो गर्नुमा यी दुवै दलको भलाई पनि छ। यी दुई दलको सहकार्यले देशमा सङ्घर्ष, द्वन्द्व बढाउने कार्य गर्नुहुँदैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र रवि लामिछाने– मुद्दाको सही समाधान खोज्ने जिम्मेवारी पनि यी दुई दलकै हो। यी दुई दलले यो मुद्दाको उचित समाधान खोज्नुपर्छ। अनुचित समाधान खोजेर देशमा सङ्घर्ष र द्वन्द्व बढाउने काम गर्नुहुँदैन।

आर्थिक विकासका लागि शान्ति र स्थिरता आवश्यक छ। आर्थिक विकासको गति अवरुद्ध भएमा देशको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्न सक्छ भन्ने तथ्य साना दलहरूले पनि बुझ्न आवश्यक छ। यदि देशमा ठूलो उथलपुथल भएर वर्तमान व्यवस्था परिवर्तन हुने स्थिति आएमा साना दलहरूको भविष्य अन्धकारमा डुब्नेछ। उनीहरूको अस्तित्व नै पनि समाप्त हुने स्थिति आउन सक्नेछ। यो तथ्यलाई बुझेर साना दलहरूले शक्ति र सत्ताको लागि दलाली गर्ने स्वार्थी बानी त्यागेर देशलाई राजनीतिकरूपमा कसरी स्थिर पार्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ।

देशलाई राजनीतिकरूपमा स्थिर राख्ने प्रमुख जिम्मेवारी जनताको हो, नेता र राजनीतिक दलहरूको होइन। इमानदार दल र नेताहरूको पहिचान गर्ने र उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्य जनताले गर्नुपर्छ। यसैगरी, केवल इमानदार र कर्मठ जनप्रतिनिधिहरूको छनोट गर्ने र सत्ता र शक्तिका भोका राजनीतिकर्मीहरूलाई राजनीतिबाट बाहिर पठाउने कार्य जनताले गर्नुपर्छ। सही नेता छनोट गर्ने प्रमुख अभिभारा जनताको नै हो। खराब दल र नेताहरूको पछि लाग्ने कार्य बन्द गर्नुपर्छ इमानदार नेतालाई मात्र सहयोग र समर्थन गर्नुपर्छ।

नेपाल अहिले अस्थिर वा असफल राष्ट्र हुने स्थितिमा पुगिसकेको त छैन, तर स्थिति यस्तै रहने हो भने असफल राष्ट्र पनि हुन सक्छ। र नेपाललाई अस्तित्व रक्षाको सङ्कट पर्न सक्छ। यदि राजनीतिक दल र दलका नेताहरूले आफ्नो आचारण सुधार नगर्ने हो र नेपाललाई अनेक किसिमका सङ्घर्ष र द्वन्द्वमा पारिराख्ने हो भने नेपाल असफल राष्ट्रमा परिणत हुन सक्छ।

नेपाल असफल राष्ट्रमा परिणत हुने केही सङ्केत देखिन थालेका छन्। के के हुन् त ती सङ्केत। केही प्रतिनिधि सङ्केतहरू यस प्रकार छन्:

चरम निराशा: अहिले नेपालीहरूमा चरम निराशा देखिएको छ । मुख्यगरी नेपाली युवाहरूले आफ्नो देशभित्र, नेपालभित्र, आफ्नो भविष्य सुरक्षित देखिरहेका छैनन्। उनीहरूले स्वदेशलाई अति असुरक्षित अनुभूत गरिरहेका छन्। युवाहरूको यो अनुभूतिले उनीहरूलाई स्वदेश त्याग्न बाध्य पारिरहेको छ। अनेक देशमा पु¥याइरहेको छ। युवाहरू मात्र होइन, अहिले प्रौढहरू पनि नेपालमा बस्न अनिच्छुक हुन पुगेका छन्। स्वदेशलाई आर्थिकरूपमा असुरक्षित देखेर अहिले एक करोडभन्दा बढी नेपालीले स्वदेश त्याग गरेको अनुमान गरिएको छ। यदि ठूलो सङ्ख्यामा नागरिकले देश त्याग गर्नु सामान्य कुरा होइन। यो अति असामान्य कुरा हो, अति दुःखद कुरा हो।

अति अस्थिरता: नेपालको राजनीति अहिले अभूतपूर्व किसिमले अस्थिर हुन पुगेको छ। नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि देश राजनीतिकरूपमा स्थिर होला भन्ने विश्वास गरिएको थियो। तर भयो उल्टो। पञ्चायतकालमा बरु देशमा राजनीतिक स्थिरता थियो। देश शान्त थियो। देशमाथि देशवासीको आशा र भरोसा थियो।

एउटा सरकार एक वर्ष पनि टिक्न नसक्ने र शक्ति तथा सत्ताको लागि नेताहरूले जे पनि गर्ने परिपाटीले नेपाललाई अभूतपूर्व किसिमले अस्थिर पारेको छ। नेपालीहरूलाई अति निराश पारेको छ।

डरलाग्दो बेरोजगारी: बेरोजगारी अहिले नेपालमा उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। देशभित्र रोजगार पाउन कठिन भएर रोजगारको लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता हुन पुगेको छ। राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा देशभित्र उद्योग र व्यापारको विकास हुन सकिरहेको छैन। उद्योग र व्यापारको विस्तार हुन नसकेकोले श्रम–बजार अहिले अति सङ्कुचित हुन पुगेको छ। देशभित्र बेरोजगारी अति वृद्धि भएमा त्यसले देशलाई असफल राष्ट्रको श्रेणीमा पु¥याउन सक्छ।

नेपाललाई असफल राष्ट्र हुनबाट जोगाउने हो भने अब सबै राजनीतिक दल मिलेर काम गर्नुपर्छ। शक्ति र सत्ताको लागि तल्लोभन्दा तल्लो कार्य गर्ने बानी छोड्नुपर्छ। आफ्नो स्वार्थी बानीमा अङ्कुश लगाउनुपर्छ। विगतमा गरेका अनेक अर्थहीन सङ्घर्ष र तिनको परिणामबाट नेपालले आर्थिक विकास गर्न नसकेको स्थितिबाट पाठ सिकेर अब हामीले शान्ति–स्थापना र सहकार्यमा जोड दिनुपर्छ। यस्तो नगर्ने हो भने अब एक चौथाइ नेपाली मात्र देशभित्र देखा पर्ने छन्। नेपाल असफल राष्ट्र हुनेछ। विदेशी राष्ट्रहरूको कठपुतली बन्नेछ।

 विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

Published in Prateek Daily: Tuesday, November 12, 2024

https://eprateekdaily.com/2024/11/12/76441/

Overseas Employment: Risks Around the Corner-Article-574

 असुरक्षित हुने स्थितिमा वैदेशिक रोजगार

खाडीका देशहरूमा काम गरिरहेका नेपाली कामदारहरूको स्थिति अहिले सुरक्षित देखिए तापनि भोलिका दिनमा के होला भन्न सकिने स्थिति छैन। भोलिका दिनमा ज्यादै असुरक्षित पनि हुन सक्छ। नेपाली कामदारहरू खाडीका देशहरूबाट असुरक्षाको कारण फर्किनुपर्ने स्थिति उत्पन्न हुन पनि सक्छ। धेरै नेपाली युवाहरू एकैपटक नेपाल फर्केमा नेपालमा रोजगारको महासङ्कट उत्पन्न हुन सक्छ। एकातिर नेपालमा रोजगार छैन। अर्कातिर ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली युवाहरू खाडीका देशहरूमा उत्पन्न असुरक्षाका कारण नेपाल फर्केमा नेपाली युवाहरूको भविष्य कस्तो होला? नेपालको नै पनि, आर्थिक स्थिति कस्तो होला?

खाडीका देशहरूमा रहेका नेपाली कामदारहरूबारे, उनीहरू नेपाल फर्किने स्थिति आएमा त्यस समस्याको सामना कसरी गर्नेबारे सरकारसँग कुनै किसिमको सोच रहेको देखिएको छैन। योजनाको त कुरा परै जाओस्। अहिले खाडीका देशहरूमा निर्धक्कको शान्ति देखिए तापनि भोलिका दिनमा इजराइल– लेबनान सम्बन्ध खराब भएर वा इजराइल–इरान सम्बन्ध कटु शत्रुतामा बदलिएर यो क्षेत्रमा कुनै पनि बेला घमासान युद्ध हुने ठूलो खतरा छ। र यदि युद्ध भएमा त्यो युद्धले साउदी अरेबिया, कतार, ओमान, बहरेन, युनाइटेट अरब इमिरेट्सजस्ता देशहरूलाई पनि प्रभावित गर्न सक्ने स्थिति छ। यी देशहरूमा नेपालीहरू ठूलो सङ्ख्यामा कार्यरत छन्।

अहिले खाडीका देशहरूमा लगभग १८ लाख नेपाली कार्यरत रहेको अनुमान गरिएको छ। खाडीका देशहरूमा, मुख्यगरी युवाहरू ठूलो सङ्ख्यामा कामदारको रूपमा रहेको विश्वास गरिएको छ। यदि इरान र इजराइल प्रत्यक्षरूपमा आमनेसामाने भएर युद्ध गर्न युद्ध मैदानमा आएमा, खाडीका देशहरू काम गर्नका लगि नेपालीहरूको लगि अति असुरक्षित भएमा र असुरक्षाका कारण नेपालीहरू स्वदेश फर्किनुपर्ने स्थिति भएमा, मुख्यगरी नेपाली युवाहरूको भविष्य कस्तो होला? अहिलेको सरकारले, भविष्यमा आउने सरकारले र प्रत्येक राजनीतिक दलले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्न आवश्यक छ। यस बारे जनस्तरमा पनि सोच्न आवश्यक छ।

इजराइल– इरान युद्ध नहुन पनि सक्छ र युद्ध कुनै बेला हुन पनि सक्छ। प्रथम विश्वयुद्ध समाप्त भएपछि संसार भरिका मानिसले अब युद्ध हुँदैन भनेका थिए। मानिस युद्धबाट थाकेर शान्तिको पथमा लागेको भनेका थिए। प्रथम विश्व युद्धको हृदयविदारक दृश्य देखेका व्यक्तिहरूले अब कहिले पनि युद्ध हुँदैन भनी ठोकुवा गरेका थिए। र त्यो ठोकुवामाथि धेरैले विश्वास पनि गरेका थिए। तर धेरैको त्यो विश्वासमा घात भयो। दोस्रो विश्वयुद्ध भयो। दोस्रो विश्वयुद्धले झन् धेरै जनधनको क्षति गर्यो। करीब ४ करोड व्यक्तिको ज्यान लियो।

अब युद्ध हुन सक्ने वा नसक्ने सम्भावनाबारे चर्चा गरौं। फिलिस्तिनी क्षेत्रभित्र रहेर इरानको लगि इजराइलसँग परोक्ष युद्ध गरिरहेको लडाकू सङ्गठन ‘हमास’ र लेबेनानभित्र रहेर इरानको लागि परोक्ष युद्ध गरिरहेको लडाकू सङ्गठन ‘हेजबुल्लाह’, यी दुवै इजराइल विरोधी सङ्गठनलाई सधैंका लागि समाप्त नपारेसम्म, पुनः कहिले उठ्न नसक्नेगरी धूलो नपारेसम्म युद्ध जारी राख्ने घोषण इजराइलले गरेको छ। अर्कातिर हमास र हेजबुल्लाहलाई निरन्तर सहयोग गर्न इरान कटिबद्ध छ। हेजबुल्लाह र हमासप्रति आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको प्रदर्शन गर्न इरानले केही दिन पहिले मात्र करीब २०० मिसाइल इजराइलको विभिन्न स्थानहरूमा प्रहार गरेको थियो। अक्टोबर १, २०२४ मा इरानले प्रहार गरेको ती बेलेस्टिक मिसाइलहरूले इजराइलमा ठूलो जनधनको क्षति नगराए पनि हेजबुल्लाह र हमासप्रति आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको प्रस्ट पारेको थियो। यी दुर्ई सङ्गठनमाथि इजराइल खनिएमा चुप लागेर नबस्ने र इजराइलमाथि प्रत्याकरण गर्ने भनी प्रस्ट पारेको थियो। इरान, हेजबुल्लाह र हमासलाई प्रयोग गरेर मध्यपूर्वको महाशक्ति हुने उद्देश्य राख्दछ र त्यस उद्देश्य पूर्तिका लागि सके इजराइललाई समाप्त पार्ने, नसके इजराइललाई निरन्तर कमजोर पार्ने रणनीतिमा इरान रहेको छ। फिलिस्तिनी र इजराइल युद्धले आफूलाई कुनै ठूलो आर्थिक र सुरक्षा क्षति नपुग्ने देखेर इरान इजराइल–फिलिस्तिनी युद्ध समाप्त नहोस् भन्ने चाहन्छ। निरन्तर जारी रहोस् भन्ने चाहन्छ।

इजराइलको पछाडि ढाल बनेर अमेरिका उभिएको छ। अमेरिका मात्र होइन, युरोपियन युनियनका सदस्य राष्ट्रलगायत संसारका अन्य शक्तिशाली राष्ट्रहरू पनि इजराइलाई सामरिक र आर्थिक सहयोग गर्न तयार छन्। बाह्य सहयोगले गर्दा इजराइल कुनै पनि किसिमले, समारिक र आर्थिकरूपमा कमजोर देखिएको छैन। इजराइल आफैं पनि शक्तिशाली राष्ट्र हो। हात हतियारले सुसज्जित राष्ट्र हो।

एकातिर युक्रेनसँग निरन्तर युद्ध गरेको कारण रूस केही कमजोर हुन पुगेको छ। र यस्तो बेलामा उसलाई कुनै भरपर्दा सहयोगीको खाँचो छ। अर्कोतिर इराजइललाई तह लगाउन इरानलाई थप शक्तिको आवश्यकता छ। र त्यो थप शक्ति रूसबाट प्राप्त हुने कुरामा इरान ढुक्क छ। यसरी रूसको अगुवाइमा इरानसहित क्युबा, भनेजुएला, उत्तर कोरियाजस्ता देशहरूको एउटा बलियो खेमा निर्माण भएको छ। उत्तर कोरियाले रूसको पक्षमा युक्रेनसँग युद्ध गर्न आफ्ना हजारौ सैनिक रूस पठाएको खबर केही दिन पहिले मात्र प्रकाशित भएको थियो।

विश्व अहिले दुर्ई खेमामा विभाजित रहेको स्थितिमा इजराइल र इरानबीच प्रत्यक्ष युद्ध हुन सक्ने, त्यो युद्धले खाडीका देशहरू प्रभावित हुने, खाडीका देशहरू प्रभावित भएको कारणले कार्यस्थल अति जोखिमपूर्ण भएको भन्दै लाखौंको सङ्ख्यामा नेपाली कामदारहरू खाडी मुलुकहरूबाट नेपाल फर्किने सम्भावनालाई नकार्न सकिंदैन। अहिले इजराइल र इरानको सम्बन्ध कटुतापूर्ण रहेको र भोलिका दिनमा झनै अति शत्रुतापूर्ण हुन सक्ने देखिएकोले, खाडीका देशहरू नेपाली कामदारहरूका लागि सुरक्षित हुनेछ भनी ठोकुवा गर्न सकिंदैन।

अक्टोबर ७, २०२३ का दिन हमासका लडाकूहरूले इजराइलभित्र प्रवेश गरेर सयौंको सङ्ख्यामा इजराइलीलगायत विदेशीहरूको हत्या गरेका थिए। सयौंलाई बन्दी पनि बनाएका थिए। हमासको त्यो कारबाईमा इजराइलमा रहेका केही (दशभन्दा बढी) नेपाली कामदारहरू पनि मारिएका थिए। केही नेपाली कामदारहरू उनीहरूद्वारा बन्दी पनि बनाइएका थिए। बन्दी बनाइएका नेपाली कामदारहरू हालसम्म हमासको कब्जाबाट छुटेका छैनन्।

इजराइल–फिलिस्तिन युद्धका कारण भोलिका दिनमा, खाडीका देशहरूमा काम गर्न असुरक्षित रहेको भन्दै ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली कामदारहरू स्वदेश फर्के के गर्ने? यो प्रश्नको उत्तर सम्बन्धित पक्षले तत्काल खोज्न आवश्यक छ। नेपाल फर्केका कामदारहरूलाई नेपालमा कसरी रोजगार उपलब्ध गराउनेबारे एउटा रणनीति तयार गर्न आवश्यक छ। एउटा लघुकालीन र एक दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्न आवश्यक छ।

यो समस्यालाई केवल सङ्घीय सरकारको समस्या मानेर प्रादेशिक र स्थानीय सरकार चुप लागेर बस्नु ठूलो भूल हुनेछ। स्वदेश फर्केका नेपाली कामदारहरूलाई स्थानीयस्तरमा कसरी रोजगार दिने भन्नेबारे प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूले पनि गम्भीरतापूर्वक सोच्न आवश्यक छ।

सबैभन्दा ठूलो कुरा त आफ्ना देशका नागरिकलाई स्वदेशमा नै रोजगार उपलब्ध गराउनु उत्तम हो। रोजगारको लागि विदेश जाने पर्ने बाध्यता अन्त्य हुनु हो  आशा गरौं, यो समस्यालाई सबै तहका सरकारहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनेछन्।

Bishwa Raj Adhikari

akoutilya@gmail.com

Published in Prateekdaily on Friday, October 25, 2024

https://eprateekdaily.com/2024/10/24/75924/

Can This Coalition Bring Political Stability in Nepal?-Article- 573

आर्थिक विकासका लगि यो गठबन्धनले स्थिर सरकार दिनेछ?

।स्थिर सरकार र राष्ट्रिय आर्थिक विकासबीच गहिरो सम्बन्ध हुन्छ। निर्माण भएको सरकार स्थिर भयो र त्यो सरकारले आप्mनो कार्यकालभरि काम गर्न पायो भने राष्ट्रिय आर्थिक विकासको गतिले तीव्रता पाउँछ। विनागतिरोध राज्य संयन्त्रहरूले कार्य गर्न पाउँछन्। जवाफदेहितामा वृद्धि हुन्छ। सुम्पिएको कार्य ढिलो गर्ने व्यक्ति वा निकायहरूलाई त्यस्तो ढिलाइबाट उत्पन्न भएको कुप्रभाव वा क्षतिका लागि जिम्मेवार तुल्याएर दण्डित गर्न सकिन्छ। स्थिर सरकार भयो भने योजनाहरू तयार गर्न सजिलो हुन्छ। निर्माण गरिएका योजनाहरू सम्पन्न गर्ने रणनीति तयार पार्न र ती रणनीतिहरू कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ।

साना योजनाहरू सम्पन्न गर्न एक वर्ष लाग्छ भने ठूला योजनाहरू सम्पन्न गर्न पाँच वर्षभन्दा बढी लाग्न सक्छ। जुन सरकारले योजनाहरू तयार पारेको हो सोही सरकारले ती साना र ठूला योजनाहरू सम्पन्न गर्न कुनै पनि गठित सरकारले आफ्नो कार्यकालभरि काम गर्न पाउनुपर्छ।

योजना जुन सरकारले निर्माण गरेको हो, त्यो सरकारलाई उक्त योजनाप्रति चासो हुन्छ। त्यो सरकारले योजना सम्पन्नताको श्रेयता पाउने हुनाले सो सरकार सो योजना सम्पन्न गर्न उत्प्रेरित पनि हुन्छ। साथै उक्त योजना कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने दायित्व पनि सोही सरकारको हुन्छ।

तर नेपालमा भएको छ ठीक उल्टो। हाम्रो देशमा सरकार स्थिर हुन सकेको छैन। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि जति पनि सरकारहरू निर्माण भए, शीघ्र पतन भए। २०४६ सालपछि गठित कुनै पनि सरकारले आफ्नो कार्यकालभरि काम गर्न पाएको। यो अति छैन दुःखद एवं लज्जास्पद कुरा हो। देशका सम्पूर्ण राजनीतिक दल एवं नेताहरूले लज्याबोध गर्नुपर्ने कुरा हो।

राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ र नेताहरूको कुर्सी एवं शक्ति मोहले गर्दा नेपालको राजनीति स्थिर हुन सकेको छैन। नेपालको राजनीति स्थिर हुन नसकेकोले देशको आर्थिक विकासको गति सुस्त हुन पुगेको छ। सरकार अस्थिर भएर नै हाम्रो राष्ट्रिय आर्थिक विकासको गति सुस्त हुन पुगेको हो। सरकारहरूले पूर्णकाल काम गर्न नपाएर नै हाम्रो राष्ट्रिय आर्थिक विकासको गति सुस्त हुन पुगेको हो।

नेपालले स्थिर सरकार पाउन नसक्नुको प्रमुख कारण के होला? वर्तमान संविधानमा मुख्यगरी, निर्वाचनसम्बन्धी गरिएको व्यवस्थामा, अति नै त्रुटि भएको हुनाले नेपालले स्थिर सरकार पाउन नसकेको हो। यस्तो भन्नेहरूको सङ्ख्या धेरै छ।

सरकार स्थिर हुन नसक्नुको मुख्य कारण संवैधानिक व्यवस्थामा गम्भीर त्रुटिहरू हुनु हो। तर गठित सरकार स्थिर हुन नसक्नुको यो (संवैधानिक व्यवस्था) कारण महत्वपूर्ण भने होइन। महत्वपूर्ण कारण भनेको नेताहरू नेपालको विकासप्रति, नेपालको अर्थ व्यवस्थाप्रति र नेपाली जनताप्रति इमानदार नहुनु हो। नेताहरूको स्वार्थी प्रवृत्तिले गर्दा देशले स्थिर सरकार पाउन नसकेको हो। 

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेताहरूको इमानदारीमा ठूलो विचलन आयो। प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि उदाएका प्रजातान्त्रिक नेताहरूमा अति इमानदारी होला भनी ठूलो विश्वास गरिएको थियो। तर विपरीत भयो। प्रजातान्त्रिक नेताहरूले देश र जनताको हित देख्नुभन्दा उनीहरूले आफ्न मात्र हित देख्न थाले। शक्ति र सत्ता मात्र देख्न थाले। शक्ति र सत्ताको लागि उनीहरू जे पनि गर्न तयार भए। तत्कालीन राजनीतिक दल, नेकपा माओवादीले त राज्यविरुद्ध सरकार, प्रहरी र सेनाविरुद्ध हतियार नै उठायो।

देशमा लोकतन्त्र पुनर्बहाली भइसकेको स्थितिमा पनि, आफ्नो चाहना अनुसारको व्यवस्था ल्याउन वा खास किसिमको राजनीतिक व्यवस्था लागू गर्न माओवादी नेताहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई राज्यका सुरक्षा निकायहरूसँग युद्ध गर्न पठाउनु आवश्यक थिएन। राज्यका सुरक्षकर्मी र आफ्नो पक्षका अनेक लडाकूहरूगरी ठूलो सङ्ख्यामा व्यक्तिहरूको हत्या गराउन आवश्यक थिएन। देशमा प्रजातन्त्र आइसकेको थियो। प्रजातन्त्रविरुद्ध हतियार उठाउनु गलत थियो।

नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्न माओवादीहरूले अनावश्यक सङ्घर्ष गरे। त्यस्तो गरेर ठूलो भूल गरे। अर्कोतिर, नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस (नेका) जस्ता दलहरू पनि देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुन सकेनन्। शक्ति हातमा लिनु र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्नु मात्र यी दुर्ई दलहरूको एक मात्र लक्ष्य बन्यो। अर्जुन दृष्टि बन्यो। देशको आर्थिक विकासको लागि यी दुर्ई दल मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, तर त्यस्तो भएन। यी दुर्ई दल जहिले पनि एक अर्कासँग सङ्घर्षको स्थितिमा रहे। एक दलले अर्काे दलको खुट्टा तान्ने स्थितिमा रहे। एमालेले गठन गरेको सरकार पतन गराउन नेकाले आप्mनो स्रोत, साधन र ऊर्जा खर्च गर्यो भने नेकाले गठन गरेको सरकार पतन गराउन एमालले आफ्नो स्रोत, साधन र ऊर्जा खर्च गर्यो। परिणम के भयो भने यी दलहरू आकारमा ठूला भए तापनि यी दलहरूले गठन गरेका सरकारहरूले दीर्घ जीवन पाउन सकेनन्। 

एमाले र नेकाबीच चल्ने अर्थहीन द्वन्द्वको फाइदा साना दलहरूले उठाए। विशेषगरी माओवादी केन्द्रले बढी फाइदा उठायो। यी दुर्ई दलहरूको द्वन्द्वले गर्दा माओवादी पटकपटक शक्तिशाली भयो। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनसमेत गर्यो। यदि नेका र एमाले मिलेको भए, जुन अहिले भएको छ, माओवादी दल फर्सीको आकारबाट केराउको आकारमा पुगिसकेको हुन्थ्यो।

नेपालमा सरकार स्थिर हुन नसक्नुको प्रमुख कारण नै नेताहरूमा इमानदारीको ठूलो सङ्कट देखिनु हो। यदि नेताहरू जनता र देशप्रति जिम्मेवार भएका भए, देशको आर्थिक विकासका लागि नेताहरूले मिलेर कार्य गरेका भए, नेपालमा अहिले उच्च स्तरको आर्थिक विकास भएको हुन्थ्यो। युवाहरू यसरी चराको झुन्डझैं, रोजगारका लागि विदेशको आकाशतिर उड्नुपर्ने थिएन।

राष्ट्रलाई स्थिर सरकार दिन होस् वा आफ्नै स्वार्थका कारण होस्, अहिले एमाले र नेका मिलेर काम गर्न तयार भएका छन्। सत्ता साझेदारी गर्न यी दुर्ई दलहरूबीच सहमति भएको छस सम्झौता भएको छ। आफ्नो स्वार्थ वा देशको हित, जुनसुकै कारणले, यी दुर्ई दलहरू मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प थिएन। यी दुर्ई दलहरूको अगुवाइमा यसरी नै कलह भएको भए, सरकार झन्झन् अस्थिर भएको भए, देशको आर्थिक विकासको गति झनै सुस्त हुन्थ्यो। जनतामा भएको निराशाले सीमा पार गर्ने थियो। जनता यी दुर्ई दललगायत अन्य दलविरुद्ध सडकमा आउन बाध्य हुनुपर्थ्यो। देशमा गृहयुद्धको वातावरण निर्माण हुन्थ्यो।

जुनसुकै कारणले नेका र एमालेलाई एक अर्काको नजीक ल्याएको भए तापनि अब यी दुवै दलले यो अवसर (नेका र एमाले अर्काको नजीक भएको स्थिति र उनीहरूबीच पालैपालो सरकार चलाउने भनी भएको सहमति) लाई देश र जनताको हितमा उपयोग गर्नुपर्छ। यी दुर्ई दलहरूको सहकार्यले देशलाई स्थिर सरकार दिएर आर्थिक विकासको लहर ल्याउनुपर्छ। इतिहासले दिएको यो अवसरलाई नेका र एमालेका सत्ता लोलुप नेताहरूले महŒव नदिने हो र शक्ति र सत्ता सङ्घर्षमा पूर्ववत् लागि नै रहने हो, यी दुई दल मिलेर कार्य नगर्ने हो भने जनता यी दुर्ई दलविरुद्ध निश्चितरूपमा सडकमा आउने छ। यस अर्थमा भन्ने हो भने स्वेच्छाले होस् वा बाध्यताले होस्, नेका र एमालले मिलेर कार्य गर्नुको अब विकल्प छैन। यी दुर्ई दलबीच सहमति हुनुको अर्का विकल्प छैन।

मुख्यगरी नेका र एमालेबीच भएको शक्ति सङ्घर्षको कारणले नै देशले स्थिर सरकार पाउन नसकेको हो। यी दलका नेताहरू जनता र देशप्रति इमानदार नभएर देशले स्थिर सरकार पाउन नसकेको हो। यी दुर्ई दलहरूले राष्ट्रको आर्थिक विकासको लागि मिलेर कार्य गर्नुपर्छ। अब पनि यी दुर्ई दल नमिल्ने हो र देशको आर्थिक विकास झन्झन् जर्जर हुने हो भने यी दुर्ई दलका कार्यकर्ता एवं समर्थकहरू यी दलका नेताहरूविरुद्ध सडकमा आउने छन्।

नेपाल अति गरीब भइसक्यो। नेपालको गरीबले अब थप राजनीतिक अस्थिरता खेप्न सक्तैन। र अर्का र अति महत्वपूर्ण कुरा, कुनै पनि समस्याले आफ्नो समाधान आफैं पनि खोज्छ। वर्तमान राजनीतिक दलहरू र वर्तमान व्यवस्थाले देशलाई आर्थिक प्रगति, शान्ति र स्थिरता दिन सकेनन् भने जनताले आर्थिक प्रगति, शान्ति र स्थिरताको लगि अन्य व्यवस्था र राजनीतिक दल खोज्न सक्छ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, October 18, 2024

https://eprateekdaily.com/2024/10/18/75590/