Wikipedia

Search results

Saturday, April 5, 2025

Poverty: Cause of Struggles and Conflicts-Article-595

 गरिबी: द्वन्द र संघर्षको प्रमुख कारण

संघर्ष र द्वन्दको भुमरीबाट नेपाल कहिले बाहिर आउने होला? यो प्रश्न जति महत्वपूर्ण छ त्येतिकै महत्वपूर्ण प्रश्न छ नेपालमा किन द्वन्द र संघर्ष हुन्छ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्न अति आवश्यक छ। गत चैत्र १५ गते काठमाडौको तिनकुनेमा सरकार र संघर्ष पक्षधर बिच भएको द्वन्दले यो प्रश्नको उतर खोज्न झनै आवश्यक पारिदिएको छ।

हामी दुई दसकसम्म पनि शान्तिपूर्वक बसेको इतिहास छैन। कुनै न कुनै कारण झिकेर हामी द्वन्द गर्न रुचाउँछौ। अविरल रुपमा गर्न रुचाउँछौ। कहिले राजतन्त्र समाप्त गर्न संघर्ष गर्छौ। कहिले राजतन्त्र ल्याउन संघर्ष गर्छौ। यसैगरी, कहिले गणतन्त्र ल्याउन संघर्ष गर्छौ। कहिले गणतन्त्र फाल्न संघर्ष गर्छौ? हाम्रो स्वभाव र प्रकृति किन यस्तो भएको होला? हाम्रो स्वभाव यस्तो हुनुको प्रमुख कारण गरिबी हो। हामीलाई हाम्रो गरिबीले शान्तसङ्ग बस्न दिइरहेको छैन। आशान्त परिरहेको छ। हाम्रो गरिबीले हामीलाई जहिले पनि कुनै निहुँ झिकेर संगर्घ गर्न प्रेरित गरिरहेको हुन्छ। 

गरिबीको असर वहुपक्षीय हुन्छ। गरिबीले सर्वप्रथम मानिसमा निरासा उत्पन्न गराउँछ। भविष्य अन्धकार देख्न लगाउँच। अनि मानिस जब निरास हुन्छ उसको मनोविज्ञान बिद्रोही हुन पुग्छ। बिद्रोही मात्र होइन समय र परिस्थिति अनुसार हिंसक पनि हुन पुग्छ।

केही दसक यता भारतमा माओवादी बिद्रोहीहरुको हमला कम भएर गरएको छ। माओवादीहरूले विभिन्न स्थानहरूमा भारतीय सुरक्षकर्मी एवं अन्य व्यक्तिहरूको घेरा हालेर, आक्रमण गरेर, हत्या गरेको समाचार कम सुनिएको छ। भारतमा माओवादी हमला कम हुनुको प्रमुख कारण अहिले भारत आर्थिक प्रगतिको दिशातर्फ उन्मुख हुनु हो। त्यहाँ गरिबी पहिले भन्दा निकै कम हुनु हो। कुनै बेला सोभियत रुसको आर्थिक सहयोग र सुरक्षामा अति निर्भर हुन बाध्य रहेको भारत अहिले विश्वको पाँचौ ठूलो अर्थ व्यवस्था हुन पुगेको छ। एशियाको तेस्रो ठूलो अर्थ व्यवस्था हुन पुगेको छ। भारतको अर्थ व्यवस्था अहिले ४,२७० ट्रिलियन डलरको रहेको छ। भारतको प्रति व्यक्ति आय अहिले २,६९८ रहेको छ। भारतको प्रति व्यक्ति आय नेपालको भन्दा लगभग दोब्बर छ। नेपालको प्रति व्यक्ति आय १,४३६ रहेको छ।

नेपालमा २०४७ सालमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भयो। प्रजातन्त्रको पुर्नबहाली भयो। तर राजनीतिक दल र नेताहरूको सत्ता स्वार्थ र कुर्सी मोहले गर्दा देशमा राजनीतिक स्थिरता आउन सकेन। मुख्य गरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बिचको सत्ता संघर्षले गर्दा देशमा गरिबी जनताको अपेक्षा अनुसार कम हुन सकेन। जनतामा चरम निराशा देखियो। गरिबीबाट उत्पन्न भएको जनताको त्यो चरम निराशलाई माओवादी केही नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ सिद्धिका लागि उपयोग गर्न सकिने सुनौलो औसरको रुपमा देखे। अनि २०५२ सालमा केही महत्वकांक्षा नेताहरूको नेतृत्वमा माओवादीले अति रक्तपातपूर्ण संघर्ष आरम्भ गर्यो। माओवादी संघर्षको मुख्य कारण गरिबी नै थियो। नेपालका अति गरिबहरूको बसोबास रहेको पश्चिमी भाग रुकुम, रोल्पा जस्ता स्थानहरूबाट माओवादी बिद्रोह आरम्भ हुनुले यस तथ्यको पुष्टि गर्दछ। माओवादीका केही नेताहरूले चरम गरिबाट थिचिएका र निरास भएका युवा यवुतीहरूको गरिबीबाट मुक्ति पाइने मनोविज्ञानको प्रयोग गरेका थिए।   

देशको आर्थिक स्थिति राम्रो छ। सर्व सुलभ रुपमा रोजगारी पाउने स्थिति छ। तलव एवं ज्याला दर उच्च छ। आर्थिक जीवन सरल छ। यदि स्थिति यस्तो छ भने काम गर्दा राम्रो आम्दानी पाउने औसर छोडेर कुनै व्यक्ति पनि सडकम ढुंगा हिर्काउँन जाँदैन। कुनै पर्दशनको हिंसा बन्दैन। कुनै दल वा नेताले आह्वान गरेको आन्दोलनमा भाग लिन बस चढेर वीरगंज, जनकपुर वा अन्य स्थानहरूबाट काठमाडौ पुग्दैन। यसको विपरित जनतासङ्ग रोजगारी छैन। आम्दानी छैन। आर्थिक जीवन कष्टकर छ। र यी कारणहरूले गर्दा जनता चरमा निरासाको स्थितिमा छ भने जतना अवश्य पनि बिद्रोही हुन पुग्छ। जुन सुकै दलले आह्वान गरेको आन्दोलनमा भाग लिन सक्रिय हुन्छ। उसले आफ्नो गरिबीको प्रमुख कारण सरकारलाई देख्छ। सरकारमाथि ढुंगा प्रहार गर्न उध्दत हुन्छ।

कुनै पनि देश, केही अपवाद बाहेक, जातीय दंगा बाहेक, यसरी निरन्तर संघर्षमा लागेको देखिएको छैन। तर हाम्रो देश, नेपाल, जहिले पनि संघर्षको मैदान हुन पुगेको छ। सरकारले पनि, प्रतिपक्षी वा संघर्षरत पक्षको बिरुद्धमा प्रदर्शन गर्ने, जुलुश पर्दशन गर्ने, जस्तो अचम्मको स्थिति केवल हाम्रो देशमा मात्र देख्न पाइन्छ।

जनता अहिले अति निराश छ। धेरै मनिसको विश्वास हुन सक्छ वा होला नेपालीहरूले विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्सले नेपालीमा केही हर्षको स्थिति देखिएको छैन। तर स्थिति त्यस्तो छ। वैदेशिक रोजगारमा, नेपाली युवा युवतीहरू परदेशिनु पर्ने स्थितिले, नेपालमा रहेका परिवारका सदस्यहरूमा ठूलो निराशा उत्पन्न गराएको छ। वेदेशिक रोजगारबाट, रेमिट्यान्सबाट, नेपालमा रहेका त्यस्त परिवारहरू जसका सदस्यहरू विदेशमा छन्, खुसी छैनन। सन्तुष्ट छैनन। उनीहरू चाहन्छन, स्वदेशमा नै रोजगार उपलब्ध होस। हाम्रा परिवारका सदस्यहरू हामीसङ्गै स्वदेशमा नै बस्न पाउने स्थिति होस्।

वैदेशिक रोजगारले, युवा युवतीहरू रोजगारीका लागि विदेश जानु पर्ने स्थितिले, नेपालमा अहिले सामाजिक अपराधमा बढोत्तरी भएको छ। पति वा पत्नी परदेशमा रहेको स्थिति यौन अपराधमा पनि बृद्धि भएको छ। जसका परिवारका सदस्यहरू अहिले रोजगारीको क्रममा विदेशमा छन्, उनीहरू पनि सरकर (हरू) वा दल (हरू) को क्रियाकलापबाट सन्तुष्ट छैनन। आफ्ना सन्तानहरू विदेशिने स्थिति यी दल र नेताहरूले सृजना गरेको विश्वास गरिरहेका छैन। त्यस्ता परिवारका सदस्यहरू पनि, सरकार वा दलहरूबाट रुष्ट भएर सडक प्रदर्शनमा पुगिरहेका छन। सरकारको विरुदध्मा हुने जुन सुकै प्रदर्शनको हिस्सा हुन पुगिरहेका छन्।

नेपालमा संघर्ष निरन्तर रुपमा हुनु, कहिले यो दलले संघर्ष गर्ने त कहिले अर्को दलले संघर्ष गर्ने स्थिति देखिनुको प्रमुख कारण गरिब हो। नेपालमा आर्थिक विकासको गतिमा तिब्रता आउने हो भने कहिले राजतन्त्र ल्याउन त कहिले राजतन्त्र फाल्न संघर्ष हुँदैन। प्रदर्शनमा जन धनको क्षति हुँदैन। हालै काठमाडौको तिन कुनेमा जन धनको क्षति भए जस्तो। माओवादी संघर्ममा १७ हजार व्यक्तिहरुको हत्या भए जस्तो।

नेताहरूले केवल सक्ति र सत्ताको लागि संघर्ष गरेर, त्याग र मेल मिलापको भावना परित्याग गरेर केवल आफ्नो हितको मात्र ख्याल गर्ने हो भने नेपालमा गरिबीमा पटक्कै कमी आउँदैन। गरिबी झन झन बढेर जानेछ। गरिबी जुन स्तरमा बढ्ने छ जनतामा बिद्रोही भाव पनि सोही स्तरमा बढ्ने छ। देश झनै र थप अशान्त हुने छ। देशको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने छ। देशको अस्तित्व नै संकटमा परे पछि नेताहरूले कहाँ र कसरी राजनीति गर्ने होलान? नेताहरूले नै जानुन।

तर एउटा कुरा भने पक्का छ। नेपालमा शान्ति र स्थिरता ल्याउन हामीले गरिबी कसरी कम पार्ने तर्फ गम्भीरतापूर्वक सोंच्न आवश्यक छ। 







विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशि: Friday, April 04 , 2025     

Saturday, March 29, 2025

Why Countries Become Poor?- Article-594

 देश गरिब हुने कारण 

कुनै देश धनी किन भएको होला? कुनै देश गरिब किन भएको होला? केही दैशहरू किन धनी छन? केही देशहरू किन गरिब छन? के कारक तत्वहरूले कुनै देशलाई गरिब पार्छन? के कारक तत्वहरूले कुनै देशलाई धनी पार्छन? यी प्रश्नहरू सामान्य देखिन्छन। तर यी प्रश्नहरू अति नै महत्वपूर्ण छन। यी प्रश्नहरूले मानव-व्यवहारसङ्ग सम्बन्ध राख्दछन्।

केही व्यक्तिहरूको विश्वास अनुसार जुन देशमा प्राकृतिक संसाधनहरू प्रशस्त मात्रामा उपलब्ध रहेका हुन्छन त्यस्ता देशहरूले छिटै र सजिलै आर्थिक विकास गर्छन। उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनहरूले त्यस्ता देशहरूलाई तिब्र गतिमा आर्थिक विकास गर्न सहयोग गर्छन। यदि यो विश्वास सत्य हो भने अफ्रिका धेरै देश देशहरू प्राकृतिक साधनहरूले भरिपूर्ण छन। ती देशहरूले तिब्र गतिमा आर्थिक विकास गर्नु पर्ने हो। तर ती देशहरूले किन आर्थिक विकास गर्न नसकेको होलान? उल्टो किन गरिब राष्ट्रहरूको श्रेणीमा परेका होलान? घाना, सुडान, द अफ्रिका, बुर्किना फासो, गिनी, लिब्या, माली, तान्जानिया, जिम्बाब्वे, अल्जेरिया, इजिप्ट, मरिसस, मरोक्को, कंगो अफ्रिकाका त्यस्ता देशहरू हुन जहाँ ठूलो मात्रामा सुन उत्पादन हुन्छ। प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण ठूलो मात्रामा सुन उत्पादन गर्ने यी राष्ट्रहरू धनी हुनु पर्ने होइन र? तर किन भएनन त?

भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूलाई आर्थिक विकास गर्न कठिन हुन्छ। नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएको हुनाले नै नेपालको आर्थिक विकासको गति सुस्त हुन पुगेको हो। यस्तो विश्वास गर्नेहरूको संख्या पनि ठूलो छ। यदि समुद्री मार्गको उपलब्धताले आर्थिक विकासको गतिलाई तिब्र पार्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हो भने अफ्रिकी राष्ट्र येमनले तिब्र गतिमा आर्थिक विकास गर्नु पर्ने हो। येमनमा समुन्द्री मार्गको अभाव छैन। प्रशस्त संख्याम समुन्द्री मार्गहरू छन। प्रख्यात बन्दरगाहहरू छन्। तर यमन गरिब छ। उल्टो, अहिले येमनले साउदी अरेबिया र इरानको लागि परोक्ष युद्ध (Proxy War) गरिरहेको छ। आफ्नो देशको लागि होइन, इरान र साउदी अरेबियाको लागि गृह युदध गरिरहेको छ। येमन अशान्त भएको वर्षौ भयो। येमन वर्षोदेखि गृह युद्धको आगोमा जलिरहेको छ।

इटाली, जर्मनी, अष्ट्रिया र फ्रान्सबाट घेरिएको भूपरिवेष्ठित देश स्विट्जरलैण्ड भूपरिवेष्ठित देश भएकै कारण, नेपाल गरिब भएझै, अति गरिब हुनु पर्ने हो। होइन र? तर स्विट्जरलैण्ड विश्वको सर्वाधिक धनी राष्ट्रहरूको समूहमा पाँचौ स्थानमा पर्दछ। स्विट्जरलैण्ड भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएता पनि धनी राष्ट्र हो।

के साँच्चिकै प्राकृतिक स्रोत एवं अन्य संसाधनहरूको कमीले गर्दा कुनै पनि राष्ट्र गरिब हुने रहेछ त?

कुनै पनि राष्ट्रलाई धनी र गरिब पार्नमा त्यस देशको जनताको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। यो पटक पटक दोहर्याउने पर्ने तथ्य हो। र यो तथ्यलाई धेरै देशहरूको आर्थिक स्थितिले प्रष्ट पार्न सकिन्छ।

अफगानिस्तान स्रोत र साधनहरूले भरिपूर्ण रहेको देश हो। तर अफगानिस्तान विश्वको सर्वाधिक गरिब राष्ट्रहरूको समूहमा १७ औ नम्बरमा पर्दछ।  अफगानिसन्तान एशियाको सर्वाधिक अर्थात एक नम्बरमा पर्ने, गरिब राष्ट्र हो। गरिब राष्ट्रहरूको समूहमा एक नम्बरमा उहिलेदेखि पर्दै आएको छ। विगत पाँच दशकदेखि अफगानिस्तान अशान्त छ। अति रक्तपातपूर्ण निरन्तरको गृह युद्धबाट बाहिर आउन सकिरहेको छैन। अहिले सत्तामा रहेका कट्टर धार्मिक नेताहरू- तालिबान, बाट शासित अफगानिस्तानमा कुन बेला अर्को ठूलो बिद्रोह हुने हो भन्न सकिने स्थिति छैन। आर्थिक विकासको गतिमा अफगानिस्तान, तालिवान (जनता) हरूको कारणले गर्दा अति नै सुस्त छ। अफगानिस्तानमा महिला-शिक्षा निषेधित छ।  

यथार्थमा कुनै पनि देशको आर्थिक विकासको लगि आवश्यक पूर्व सर्त जनताको विकासप्रतिको भोक हो। सम्पर्ण हो। जनताको विकासप्रतिको भोकले गर्दा नै युरोपेली र खास गरी पश्चिमी युरोपेली राष्ट्रहरू धनी भएका हुन्। पश्चिमी युरोपेली राष्ट्रहरू प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको प्रचूरता भएका देशहरू होइनन्। विगतमा, स्पेन, फ्रान्स, बेलायत, निदरलैण्ड्स जस्ता राष्ट्रहरूले अन्य राष्ट्रहरूको स्रोत र साधनहरू प्रयोग गरेर धनी हुन विश्वका अनेक देशहरूमा उपनिवेस खडा गरेका थिए। दक्षिण अमेरिकाका, ब्राजिल बाहेक, लभगभग सम्पूर्ण राष्ट्रहरू स्पेनको अधिनमा थिए। यसैगरी अफ्रिकाका लगभग सम्पूर्ण राष्ट्रहरू बेलायत एवं फ्रान्सको अधिनमा थिए। आफ्नो उपनिवेस खडा गर्न बेलायत दक्षिण एशियामा समेत आएको थियो। बेलायताले भारतमा वर्षौसम्म शसन गरेको थियो।

जनताको विकासप्रतिको भोकले नै कुनै पनि देशलाई धनी तुल्याउने हो। कुनै देशमा, विकासप्रति जनताको भोक छैन, विकासको लागि जनताले सह कार्य गर्न सक्तैन, जनता निरन्तर साना साना कुरामा संघर्ष गर्न उद्दत रहन्छ र मिलन बिन्दु खोज्नुको साटो केवल बिग्रहको बिउँ देख्छ, त्यस्तो देशले आर्थिक विकास गर्न कठिन हुन्छ। उदाहरणको रुपमा हाम्रो देशलाई लिन सकिन्छ, नेपाललाई लिन सकिन्छ। नेपाल चीर कालसम्म शान्त रहेको इतिहास छैन। नेपाली जनता जहिले पनि विभाजित रहेको इतिहास छ। नेपालमा जहिले पनि संघर्ष भएको इतिहास छ। साना साना, झिनामसिना कुराहरूमा अनेक संघर्ष भएको इतिहास छ।  

हामी शान्त रहन सक्तैनौ। जहिले पनि संघर्ष गर्न कुनै कारणको खोजि गर्छौ। अहिले पनि नेपाली मनोविज्ञान दुई भागमा विभाजित छ। एउटा मनोविज्ञानले नेपालको आर्थिक विकास केवल गणतन्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थाबाट हुने देखिरहेको छ भने अर्को मनोविज्ञानले नेपालको आर्थिक विकास संवैधानिक राजतन्त्र (राजनीतिक व्यवस्था) बाट हुने देखिरहेको छ। वर्तमानमा देखिएका यी दुई मनोविज्ञानले नेपालको राजनीति कुनै पनि बेला अति अस्थिर पार्न सक्छन। देशलाई गृह युद्धको दिशा तर्फ उन्मुख गराउन सक्छन। सुस्त रुपमा भइरहेको आर्थिक विकासको गतिलाई झन सुस्त पार्न सक्छन।

राजनीतिक व्यवस्था ठूलो कुरा होइन। प्राकृतिक स्रोत पनि ठूलो कुरा होइन। देशको आर्थिक विकासको लगि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुरा जनताको विकासप्रति सम्पर्ण भाव हो। त्याग हो। मेलमिलाप हो। एकता हो। निरन्तरको संघर्षले कुनै पनि देशको आर्थिक विकास हुन सक्तेन। यो कुरा हामीले राम्रो गरी बुझ्न आवश्यक छ। अहिले हामीलाई शान्ति चाहिएको छ। सहकार्य चाहिएको छ। एकता चाहिएको छ। बिग्रह चाहिएको छैन।

कुनै एक वा केही अन्य राष्ट्रहरूले अन्य कुनै एक राष्ट्रलाई गरिब पार्ने होइन। त्यस्तो पहिले थियो। औपनिवेसिक कालमा थियो। अहिलेको यो वर्तमान विश्वमा कुनै पनि राष्ट्रलाई उसको जनताले नै गरिब पार्ने हो। जनताको बिद्रोही स्वभावले गरिब पार्ने हो। शान्तिपूर्वक बस्न नसक्ने र जहिले पनि बिद्रोहमा लीन हुने जनताको स्वभावले गर्दा नै विश्वका धेरै राष्ट्रहरू गरिब हुने पुगेका छन। ती देशका जनताको त्यस किसिमको स्वभावल उल्टो अन्य केही राष्ट्रहरूलाई धनी हुने औसर प्रदान गरेको छ। धनी देशका हतियारहरू गरिब देशहरूमा सजिलै बिक्री हुने बातावरण तयार गरेको छ।  

आफ्नो देशमा जहिले पनि संघर्षको स्थिति सृजना गराउने जनताको त्यस्तो स्भावको फाइद उठउँदै केही देशहरू अहिले धनी हुन सफल भएका छन्।








विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, March 28, 2025

Wednesday, March 26, 2025

On Going Conflicts and Economic Development-Article-593

 जन संघर्ष र आर्थिक विकास

हाम्रो देश लामो समयसम्म शान्त रहेको इतिहास छैन। पूर्व शाह र राणाहरूको शासनकाललाई एकातिर राखेर हाम्रो विगत केलाउने हो भने २००७ सालदेखि हाम्रो देश अशान्त रहेको पाइन्छ। हाम्रो देश चिरकाल शान्त रहेको देखिंदैन।

हाम्रो अशान्तिको इतिहास हेर्ने हो भने २००७ साल र २०१७ सालमा भएको राजनीतिक अशान्ति लामो समयसम्म चलेको पाइँदैन। ती अशान्तिले देशलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याएको देखिंदैन। यसैगरी २०३६ सालमा भएको अशान्तिलाई २०३७ सालमा भएको जनमतसङ्ग्रहले छिटै शान्त पारेको थियो। ‘बहुदल वा निर्दल (तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्था) रोज्ने’ भनी नेपालमा २०३७ सालमा जनमत सङ्ग्रह भएको थियो। २०३६ सालको आन्दोलनले पनि ठूलो आर्थिक क्षति पु¥याएको देखिंदैन।

२०४६ सालमा भएको जन आन्दोलनले भने नेपाललाई लामो समयसम्म अशान्त पारेको थियो। धन जनको क्षति भएको थियो। त्यो आन्दोलनमा करीब दुई महीना देश ज्यादै अस्थिर रहेको थियो। तर २०४७ सालमा भएको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन वा देशमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाले २०४६ को जनान्दोलनलाई मत्थर पारेको थियो। तर ज्यादै ठूलो आर्थिक क्षति भने त्यो आन्दोलनमा भएन। २०४७ मा भएको परिवर्तनले नेपाललाई शान्तिको दिशा तर्फ डोर्याएको थियो।

२०४७ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनले नेपालमा चिरकालीन शान्ति ल्याउला भन्ने ठूलो विश्वास गरिएको थियो। तर त्यस्तो हुन सकेन। २०५२ सालमा माओवादीहरूले तत्कालीन व्यवस्था वा राजतन्त्र, नेपाली काङ्ग्रेस एवं एमालेविरुद्ध सशस्त्र सङ्घर्ष आरम्भ गरे। २०५२ सालमा आरम्भ भएको त्यो सशस्त्र सङ्घर्ष २०६३ सालसम्म चल्यो। माओवादीहरूले सञ्चालन गरेको त्यो दश वर्षे अति रक्तपातपूर्ण सङ्घर्षमा करीब १७ हजार व्यक्तिको ज्यान गयो। धनमालको पनि ठूलो क्षति भयो। आर्थिक विकासका लागि अति आवश्यक अनेक भौतिक संरचनाहरू नष्ट भए । बसभित्र बम पड्काउनेदेखि बैंक लुट्ने कार्यहरू पनि भए। नेपालको इतिहासमा नै माओवादीहरूले सञ्चालन गरेको त्यो सशस्त्र सङ्घर्ष देशको आर्थिक विकासको लागि अति प्रतिकूल हुन पुग्योस घातक हुन पुग्यो। आर्थिक विकासको दृष्टिले हेर्ने हो भने देश पचास वर्ष पछि धकेलियो। लाखौंको सङ्ख्यामा नेपालीहरू निराश भएर देश छाडी रोजगारका लागि अनेकौं देश पुगे। 

२०६३ सालमा भएको एक राजनीतिक सम्झौताले माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षलाई विराम दियो। जनतामा, ‘अब देशमा आर्थिक विकास होला’ भन्ने आशाको लहर जाग्यो। सत्ता, शक्ति पदका लागि नेताहरूले अनेक किसिमका कुकृत्य गरे तापनि, आर्थिक विकासको गति अति सुस्त भए तापनि, मधेसमा चलेको भूमिगत गतिविधिबाहेक २०६३ देखि २०८१ सालसम्म नेपाल शान्त नै रह्यो। ठूलो धनजनको क्षति हुनेगरी कुनै किसिमको सङ्घर्ष भएन।

तर अब यो पछिल्लो समयमा आएर, नेपाल पुनः अशान्त हुने सङ्केत देखिन थालेको छ। ठूलो मात्रामा रक्तपात र जनधनको क्षति हुने सङ्केत मिल्न थालेको छ। अर्कोतिर, नेपालको आर्थिक अवस्था कुनै पनि किसिमको सङ्घर्ष वा द्वन्द्व खेप्न सक्ने स्थितिमा छैन। अब पुनः नेपाल लामो समयसम्म अशान्त हुने हो भने, यहाँ अनेक किसिमका सङ्घर्ष हुने हो भने, नेपाल आर्थिकरूपमा टाट पल्टिने छ। बेरोजगारी देशभित्र ठूलो सङ्कट बनेर प्रस्तुत हुनेछ। मुख्यगरी निम्न आय वर्गका व्यक्तिहरूको आर्थिक जीवन अति नै कष्टकर हुनेछ। नेपाल डरलाग्दो गृह युद्धको भुमरीमा पर्न सक्नेछ। नेपालले अस्तित्वको सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने स्थिति सम्म पनि आउन सक्नेछ।

नेपाली मनोविज्ञान अहिले दुई समूहमा विभाजित छ। एउटा समूहले वर्तमानमा कायम रहेको गणतन्त्रलाई उत्तम राजनीतिक व्यवस्था मानिरहेको छ। सोही राजनीतिक व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन खोजिरहेको छ। यो व्यवस्थाको विकल्प छैन भनिरहेको छ। अर्को समूहले गणतन्त्रलाई देशमा आर्थिक विकास नहुनु, गरीबी र बेरोजगारी वृद्धि हुनुको कारण मानिरहेको छ। नेपालको आर्थिक एवं सामाजिक विकासका लागि गणतन्त्रलाई खारेज गरेर संवैधानिक राजतन्त्रको माग गरिरहेको छ।

गणतन्त्रलाई उत्तम एवं निर्विकल्प राजनीतिक व्यवस्था मान्ने एक समूह र संवैधानिक राजतन्त्रलाई उत्तम राजनीतिक व्यवस्था मान्ने अर्को समूह बीच अहिले सङ्घर्ष हुने स्थिति देखिएको छ। यदि सङ्घर्ष भएमा त्यो सङ्घर्षले नेपालको आर्थिक विकासको गति निश्चित रूपमा अवरुद्ध पार्नेछ। यी दुवै समूह सडकमा आउने हो भने जनसङ्घर्ष ठूलो स्तरमा हुने र त्यो सङ्घर्षले जनधनको ठूलो क्षति गर्ने निश्चित छ। 

वर्तमान परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्दा गणतन्त्रवादी समूह र संवैधानिक राजतन्त्रवादी समूहबीच एउटा असल सम्झौता हुन आवश्यक छ। यी दुई समूहबीच नेपालको आर्थिक विकासको लागि, राजनीतिक स्थिरताको लागि सहमति हुन आवश्यक छ। यी दुई समूहबीच राम्रो सहमति कायम हुने हो भने देश द्वन्द्वको भुमरीभित्र पस्नबाट जोगिने छ। आर्थिक विकासको गति अवरुद्ध हुने छैन।

तर एउटा समूहले अर्को समूहको कुरा नसुन्ने र केवल वाक्युद्ध मात्र हुने हो भने नेपाल गृहयुद्धको दलदलमा फस्नेछ। शक्ति, सत्ता र पदलाई सर्वदा अति महत्व दिएर केवल आफ्नो स्वार्थ हेर्ने राजनीतिक दलका नेताहरू थप जिम्मेवार हुन आवश्यक छ। यी नेताहरूले आफ्नो कमजोरीहरूको मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ। उनीहरूको क्रियाकलापबाट जनता अति असन्तुष्ट भएको तथ्य बुझ्न आवश्यक छ।

संवैधानिक राजतन्त्रवादीहरूले पनि के बुझ्न आवश्यक छ भने संवैधानिक राजतन्त्र पनि कुनै समयमा अलोकप्रिय भएको थियो। पञ्यायती व्यवस्था वा राजतन्त्रबाट फाइदा उठाउनेहरूले राजतन्त्रलाई अलोकप्रिय बनाउने काम गरेका भनिए तापनि कुनै समयमा राजतन्त्र नेपालमा अलोकप्रिय भएको हो नै।

भोलिका दिनमा, राजनीतिले समय समयमा दिशा परिवर्तन गर्ने नियम अनुसार, नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र पुन:बहाल पनि हुन सक्छ। वा वर्तमानमा कायम रहेको गणतान्त्रिक व्यवस्थाले निरन्तरता पाउन पनि सक्छ। यी दुवै सामान्य कुरा हुन्। महत्वपूर्ण कुरा के हो भने, जुन सुकै राजनीतिक व्यवस्था भए तापनि, नेपालमा राजनीति गर्ने यी वर्तमानका कर्ता (Actors) हरू नै भविष्यका राजनीतिक–कर्ता हुनेछन्। त्यसकारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुरा आर्थिक विकासप्रति हामी अति सकारात्मक हुन आवश्यक छ। आर्थिक विकासका लागि हामी सबैले हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न आवश्यक छ। आर्थिक विकासका लागि दलीय भावना त्यागेर हामी सबै एक जुट भएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ। आर्थिक विकासका लागि हामीमा त्याग–भाव जागृत हुन आवश्यक छ। आआफ्नो स्वार्थ त्याग्न आवश्यक छ।

आर्थिक विकासका लागि, स्थिरताका लागि राजनीतिक व्यवस्था माध्यम मात्र हो। आर्थिक विकासका लागि ठूलो कुरा हाम्रो सकारात्मक मनोविज्ञान हो। राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए तापनि जनताको मनोविज्ञान परिवर्तन भएन भने त्यस्तो परिवर्तनको कुनै अर्थ रहँदैन। दल, नेता तथा तिनका कार्यकर्ताहरूको मनोविज्ञान विकासप्रति सकारात्मक भएन भने त्यस्तो परिवर्तनको कुनै अर्थ रहँदैन।

नेपालको आर्थिक विकासको लागि दल, नेता र जनता सबै एकजुट हुने हो, सङ्घर्ष र विग्रह सबैले त्याग्ने हो भने नेपालले तीव्र गतिमा आर्थिक विकास गर्नेछ। यो कुरा विश्वासका साथ भन्न सकिन्छ। गरीबी द्रुततर गतिमा घट्ने छ। बेरोजगारी द्रुततर गतिमा घट्ने छ। जनतामा निराशा घटेर, विश्वास जागृत भएर, विदेशिएका युवाहरू पनि स्वदेशतिर फर्किनेछन्।

सङ्घर्षद्वारा समस्याको समाधान खोज्ने, गुट र फुटमा विश्वास गर्ने, पाइला पाइलामा असहमत हुने, यस किसिमको मनोविज्ञानले साधन र स्रोतहरूबाट हामी भरिपूर्ण भएर पनि हामीलाई आर्थिक विकास गर्न दिनेछैन।







विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, March 21, 2025

https://eprateekdaily.com/2025/03/21/82587/ 

Sunday, March 9, 2025

Is There Any Relationship Between Political System And Economic Development?-Article- 592

 के आर्थिक विकास र राजनीतिक व्यवस्थाबीच सम्बन्ध छ? 

कुनै पनि देशको आर्थिक विकासका लागि साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ वा लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था? अर्थात् कुनै पनि देशको आर्थिक विकासको लागि त्यस देशको प्रमुख प्रशासक (प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति) तानाशाह हुनु उपयुक्त हो वा प्रजातान्त्रिक पक्षधर हुनु उपयुक्त हो? यसैगरी राजनीति व्यवस्था र राष्ट्रको आर्थिक विकासबीच कुनै सम्बन्ध छ, वा छैन? सामाजिक मनोविज्ञान र राष्ट्रको आर्थिक विकासबीच सम्बन्ध छ, वा छैन?

संयुक्त राज्य अमेरिकाले पचास वर्षमा गरेको चमत्कारी आर्थिक विकासले के प्रमाणित गर्दछ भने कुनै पनि देशको आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्र बनाउन त्यस देशमा राजनीतिक व्यवस्था प्रजातान्त्रिक हुन नितान्त आवश्यक छ। राजनीतिक व्यवस्था प्रजातान्त्रिक भए मात्र देशले आर्थिक विकास गर्न सक्छ। प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अन्तर्गत बजारले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न पाउनुपर्छ। बजारमा केन्द्र वा राजनीतिक पार्टी वा सरकारको कुनै पनि किसिमको नियन्त्रण हुनुहुँदैन। उत्पादनका साधनहरू– भूमि, श्रम, पूँजी र सङ्गठनले स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य गर्न पाउनुपर्छ। यी साधनहरूमाथि कुनै पनि किसिमको नियन्त्रण हुनुहुँदैन। अर्थात् भूमिको स्वामी सरकार वा समाज होइन व्यक्तिविशेष हुनुपर्छ। आफ्नो भूमिमा के, कति र कसरी उत्पादन गर्ने भनी व्यक्तिले स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय र कार्यान्वयन गर्न पाउनुपर्छ। यही कुरा पूँजी, श्रम र सङ्गठनको सम्बन्धमा लागू हुन्छ। अमेरिकाले उत्पादनका साधनहरूमाथि नियन्त्रण गर्दैन। त्यति मात्र होइन, बेला–बेला अनियमन (Deregulation) को अभ्याससमेत गर्दछ। अमरिकाले बेला–बेला अनियमन अर्थात् भएका नियमहरूलाई खारेज गरेर व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहज वातावरण बनाउने कार्य पनि गर्दछ। झन्झटिला नियमहरू खारेज गर्ने कार्य पनि गर्दछ।

अर्कोतिर, चीनको आर्थिक विकासले के प्रमाणित गर्दछ भने कुनै पनि देशमा आर्थिक विकास तीव्र गतिमा गर्नका लागि त्यस देशमा राजनीतिक व्यवस्था प्रजातान्त्रिक हुन आवश्यक छैन। देशको आर्थिक विकासका लागि राजनीतिक व्यवस्था पूर्वशर्त होइन। साम्यवादी वा तानाशाही राजनीति व्यवस्था अभ्यास गरेर पनि राष्ट्रहरूले आफ्न आर्थिक विकासको गति तीव्र पार्न सक्छन्। उल्टो यदि तानाशाहहरू इमानदार हुने हो भने आर्थिक विकासको गति झनै तीव्र हुन पुग्दछ। राष्ट्र आर्थिक महाशक्ति राष्ट्रहरूको सूचीमा पर्न सक्छ। विश्वको प्रथम आर्थिक महाशक्ति राष्ट्र नै पनि हुन सक्छ। चीनले गरेको चमत्कारी किसिमको आर्थिक प्रगतिले यी कुराहरूको पुष्टि गर्दछ।

चीनले चमत्कारी किसिमले आर्थिक प्रगति, ज्यादै छोटो अवधिमा, गरेको छ। र त्यो छोटो अवधिमा द्रुततर गतिमा आर्थिक प्रगति गर्न चीनलाई सहयोग त्यस देशले अङ्गीकार गरेको तानाशाही व्यवस्थाले गरेको छ। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ गएको १२ वर्षदेखि चीनको सर्वोच्च वा शक्तिशाली पदमा आसीन छन्। निर्वाचन नभई छनोट विधिद्वारा वा तानाशाही व्यवस्थाद्वारा सर्वोच्च पदमा पुगेका सी जिनपिड्ढो शासनकालमा, चीनमा, दिन दुई गुना र रात चौगुना गतिमा आर्थिक प्रगति भएको छ। सीले चीनलाई विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र तुल्याएका छन्। कुनै समयमा गरीब राष्ट्रहरूको श्रेणीमा पर्ने चीन तानाशाही व्यवस्था अङ्गीकार गरेर अहिले उच्च आर्थिक विकासको कारण, विश्वको एक शक्तिशाली राष्ट्र हुन पुगेको छ।

चीनले गरेको आर्थिक विकास र अमेरिकाले गरेको आर्थिक विकासको, दुवै देशको आर्थिक विकासको आधारभूमि हेर्दा कुनै पनि देशले द्रुततर गतिमा आर्थिक विकास गर्न त्यस देशले खास किसिमको राजनीतिक व्यवस्था अङ्गीकार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता असत्य साबित हुन्छ। अर्थात् राष्ट्रको आर्थिक विकास र राजनीतिक व्यवस्थाबीच कुनै पनि किसिमको सम्बन्ध रहेन छ भन्ने धारणा निर्माण गर्न कुनै पनि व्यक्ति बाध्य हुनुपर्ने स्थिति हुन्छ।

कुनै पनि देशले आर्थिक विकास गर्नका लागि पूर्वशर्त के रहेछ त? यो प्रश्नको उत्तर ज्यादै महत्वपूर्ण छ। ज्यादै जटिल पनि छ। तर यो प्रश्नको उत्तर ज्यादै सजिलो छ। कुनै पनि देशको आर्थिक विकास तीव्र गतिमा हुन त्यस देशको जनताको मनोविज्ञान वा सामाजिक मनोविज्ञान सकारात्मक हुन आवश्यक छ। व्यवहारले त्यही देखाइरहेको छ र प्रमाणसहित देखाइरहेको छ।

जनताको सकारात्मक मनोविज्ञान कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक विकासको लगि पूर्वशर्त हो। जनताको मनोविज्ञान सकारात्मक छैन। सकारात्मक मनोविज्ञान नभएको समाजले बेइमान, भ्रष्टाचारी तथा सत्तालोलुप नेता उत्पादन गरिरहेको छ। त्यस किसिमको चरित्र भएका नेताहरूलाई निर्वाचित गरेर संसद्मा पुर्याइरहेको छ। निर्वाचित नेताहरू सामान्य जनताभन्दा आफू र आफ्ना दलका आसेपासेहरूलाई फाइदा र सुविधा पुर्याउन तल्लीन हुन्छन्। देशको आर्थिक हितलाई महत्व दिंदैनन्। यस्तो स्थितिमा कुनै पनि देशमा आर्थिक विकासको गति तीव्र हुन सक्तैन। उल्टो, राष्ट्र क्रमिकरूपमा गरीबीको खाल्डोमा खस्ने बाटोतिर लाग्छ। जनताको मनोविज्ञान वा सामाजिक मनोविज्ञान सकारात्मक नभएकोले, जनता विभाजित भएकोले, माली, हाइटी, कंगो, रवान्डा, अफगानिस्तानजस्ता राष्ट्रहरू गरीबीको कुचक्रभित्र रहन बाध्य भएका छन्। निरन्तरको द्वन्द्व, सत्ता–सङ्घर्षले गर्दा अफ्रिकाका अनेक देशहरू साधन र स्रोतले भरिपूर्ण भएर पनि निर्धनताको स्थितिबाट बाहिर आउन सकिरहेका छैनन् । सुडान अहिले भोखमरीको स्थितिमा छ। निरन्तर चलिरहेको सङ्घर्षले सुडानलाई झन्झन् गरीब बनाउँदै लगेको छ। कंगो पनि अहिले सङ्घर्षको बोझले थिचिएको छ। लेबेनानलाई गरीब बनाउन त्यहाँ भएको सत्ता सङ्घर्ष र द्वन्द्व नै जिम्मेवार छ।

पाकिस्तान, बङ्गलादेश, बर्मा, नेपालजस्ता देशलाई गरीब तुल्याउन त्यहींका जनताको प्रतिकूल मनोविज्ञान जिम्मेवार रहेको देखिन्छ। भारतको स्थिति अलि पृथक छ। भारतमा प्रजातन्त्र त छ, तर त्यो प्रजातन्त्रको स्वरूप पूर्ण प्रजातान्त्रिक छैन। भारतमा अहिले लोकतान्त्रिक तानाशाही छ। यति हुँदाहुँदै पनि भारतमा आर्थिक विकासप्रति त्यहाँको जनताको मनोविज्ञान सकारात्मक भएकोले भारतले आर्थिक प्रगति तीव्र रूपमा गर्न सकेको छ। भारतीय जनताको सकारात्मक मनोविज्ञान भएको कारणले नरेन्द्र मोदीजस्ता इमान्दार नेता सत्तामा पुग्न सफल भएका छन्। मोदी, कार्यशैलीको हिसाबले तानाशाही कायम गर्ने प्रवृत्तिको देखिए पनि राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि भने उनी इमानदार देखिएका छन्। उनको व्यवहारले त्यही देखाइरहेको छ।

देशको आर्थिक विकासको लागि जनताको मनोविज्ञान सकारात्मक हुन नितान्त आवश्यक छ। जनतामा एकता, विकासप्रति साझा धारणा, इमानदारी र समर्पण भाव नभएसम्म वा जनताको मनोविज्ञान सकारात्मक नभएसम्म राष्ट्रले आर्थिक विकास गर्न सहज हुँदैन। यो तथ्य हामीले बुझ्न आवश्यक छ। राजनीतिक व्यवस्थाको कारणले मात्र हाम्रो देश आर्थिक विकासको पथमा मन्द गतिमा हिंडेको होइन।








विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, March 07, 2025

https://eprateekdaily.com/2025/03/07/82188/