Capitalism in Nepal: Article-634

 नेपालमा पूँजीवादको स्थिति

पूँजीवाद अहिले विश्वभरि निकै चर्चा र व्यापक प्रयोगमा छ। पूँजीवाद नेपालमा पनि निकै चर्चामा छ। नेपाली कम्युनिस्टहरूले पूँजीवादको अतिविरोध गर्ने र नेपालको सामाजिक जीवन र राष्ट्रिय राजनीतिमा कम्युनिस्टहरूको बलियो र प्रभावकारी पकड र प्रभाव भएकाले पूँजीवाद झनै चर्चामा रहन पुगेको छ। नेपालमा पूँजीवादप्रति कम्युनिस्टहरूको दुई किसिमको दृष्टिकोण रहेको पाइन्छ। 

एकथरि जो आफूलाई  खाँटी कम्युनिस्ट भन्न रुचाउँछन्, उनीहरू पूँजीवादको ‘प’सम्म सुन्न मन पराउँदैनन् अर्थतन्त्रमा पूँजीवादको प्रयोग त उनीहरूको लागि दूर देशको कुरा हो। परम्परावादी यी कम्युनिस्टहरू पूँजीवादलाई गाली मात्र गर्दैनन्, धनीहरूद्वारा गरीबहरूको चरम शोषण हुनुको मुख्य कारक पूँजीवादलाई नै मान्दछन्।  पूँजीवाद, गरीबहरूलाई कमजोर तुल्याउन उनीहरू माथि प्रयोग गरिने एक किसिमको हतियारको रूपमा लिन्छन्। यो भ्रमपूर्ण दृष्टिकोणबाट उनीहरू बाहिर आउन सकिरहेका छैनन्, विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूले पूँजीवादको प्रयोग गरेर मुलुक र जनताको आर्थिक जीवनमा व्यापक सुधार ल्याए तापनि। आफ्नो राष्ट्रलाई धनी तुल्याए तापनि। चीन र भारतले पूँजीवादबाट गरेको अभूतपूर्व आर्थिक प्रगतिलाई परम्परावादी कम्युनिस्टहरू मिथ्या मान्छन्। ती मुलुकका गरीबहरूको जीवनमा आएको सुधारलाई सकारात्मक तथ्यको रूपमा स्वीकार गर्नुको साटो त्यसलाई आर्थिक छल ठान्छन्। पूँजीवादप्रति एउटा समूहको यस किसिमको ज्यादै नकारात्मक दृष्टिकोण रहेकोले पनि यो वाद नेपालमा निकै चर्चित हुन पुगेको छ।     

अर्कोथरी, जो आफूलाई नरम कम्युनिस्ट भन्न रुचाउँछन्, कसैले आफूलाई जड सूत्रवादी नभनिदेऊन् भन्ने  चाहन्छन्, उनीहरू पूँजीवादको व्याख्या आफ्नै अनुकूलता अनुसार गर्छन्। पूँजीवादको महत्व बुझेर त्यसप्रति आकर्षित भएका पनि छन्। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पूँजीवादको प्रयोग गर्ने खोजेका छन्, तर मुलुकको आर्थिक विकासका लागि पूँजीवाद आवश्यक छ भन्ने कुरा खुलेर भन्न सकेका छैनन्। जनतालाई हामी पूँजीवादमा विश्वास राख्छौं भन्ने हिम्मत गर्न सकेका छैनन्। खासगरी एमाले र माओवादीले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि पूँजीवाद अति नै उपयोगी हुने यथार्थ जनता माझ गएर भन्न सकेका छैनन्, उल्टो पूँजीवादको व्याख्या अनेक किसिमले गरेर त्यसलाई बुझ्न जटिल पारिदिएका छन्। यो अर्को कारण हुन पुगेको छ, नेपालमा पूँजीवाद चर्चामा रहनु र रहस्यको विषय बन्नुमा।      

अर्थव्यवस्थाको सन्दर्भमा, काङ्ग्रेसले भने अहिले, आफूलाई न समाजवादी पङ्क्तिमा उभ्याउन सकेको छ, न पूँजीवादी पङ्क्तिमा नै। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पहिले भने काङ्ग्रेसले आफूलाई प्रस्टरूपमा समाजवादी भन्ने गथ्र्यो। अहिले काङ्ग्रेसले समाजवादी धार परित्याग गरेको छ, उसको आर्थिक कार्यक्रमहरूमा यो देखिएको पनि छ। आश्चर्यको कुरा त के छ भने काङ्ग्रेसले समाजवादी नीति परित्याग गरे तापनि हामी पूँजीवादमा विश्वास गर्छौं भनी जनतालाई प्रस्टरूपमा भन्ने हिम्मत गर्न सकेको छैन। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि काङ्ग्रेसले प्रतिस्पार्धात्मक अर्थ व्यवस्थामा विश्वास गरे तापनि मुलुकको आर्थिक विकासका लागि पूँजीवाद उपयोगी मात्र होइन, अनिवार्य रहेको खुलेर भन्न सकेको छैन, ढुलमुलको स्थितिमा छ। काङ्ग्रेसका अर्थशास्त्रीहरूले पनि पूँजीवाद मुलुकको लागि उपयोगी छ, त्यस कारण यो आर्थिक दर्शनमा हामी विश्वास गर्छौं भनी खुलेर भन्न सकेका छैनन्। ठूलो अलमलमा छन्।   

मधेसवादी दलहरूले कस्तो किसिमको अर्थव्यवस्थामा विश्वास छ भन्नेबारे केही प्रस्ट पारेका छैनन्। न पूँजीवादप्रति उनीहरू सकारात्मक वा नकारात्मक स्थितिमा छन् भन्ने कुरा प्रस्ट पारेका छन्। अर्थव्यवस्थाको सन्दर्भमा मधेसवादी दलहरू अलमलभन्दा ढुलमुलको स्थितिमा छन्। मधेसवादी दलहरू तराई केन्द्रित भएका र तराई नेपालको अन्न भण्डार हुनुका साथै यहाँ उद्योग र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू ठूलो सङ्ख्यामा रहेको हुनाले मधेसवादी दलहरूले पूँजीवादप्रति स्पष्ट धारणा राख्न अनिवार्य देखिन्छ। कुन किसिमको आर्थिक व्यवस्थाप्रति मधेसवादी दलहरूले विश्वास देखाउँछन् भन्ने कुराले तराईको अर्थ व्यवस्थामा मात्र होइन, सिङ्गो मुलुकको अर्थव्यवस्थामा नै प्रभाव पार्ने भएकोले उनीहरू अर्थव्यवस्थाप्रति स्पस्ष्ट हुन आवश्यक छ। हुनत वर्तमान स्थितिमा, मधेसवादी दलहरूको मधेस र राष्ट्रिय राजनीति, दुवैतिर प्रभाव ज्यादै कमजोर भएको देखिएको छ।     

विश्वका अनेक राष्ट्रहरूले पूँजीवादको प्रयोगद्वारा चमत्कारी किसिमले आफ्नो मुलुकको आर्थिक विकास गरेका छन्। पूँजीवादी अर्थव्यवस्था अँगालेर देशको उद्योग एवं व्यापारलाई प्रतिस्पर्धात्मक तुल्याएका छन्। अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धात्मक भएकोले औद्योगिक एवं उपभोक्ता वस्तुहरू  सस्तोमा उपलब्ध गराउन सक्षम भएका छन्। मुलुकमा ठूलो परिणाममा पूँजीको निर्माण गर्न सकेका छन्। युरोपले त पहिलेदेखि नै पूँजीवादी अर्थतन्त्र अँगालेको थियो, अहिले दक्षिण अमेरिकी र अफ्रिकी राष्ट्रहरूले पनि पूँजीवादी अर्थतन्त्र अँगाल्दै छन्, यो अर्थव्यवस्थाद्वारा मात्र राष्ट्रको आर्थिक विकास हुने टुङ्गोमा पुगेका छन्। तर नेपालमा, जहाँ मुलुकको आर्थिक विकास ज्यादै सुस्त गतिमा चलेको छ, जनता गरीबीसँग कठोर सङ्घर्ष गरिरहेका छन्, पूँजीवादको प्रयोगमा एक थरिबाट व्यापक विरोध भइरहेको छ भने अर्कोथरिले पूँजीवाद प्रस्टरूपमा अँगालेर, मुलुकको आर्थिक विकासका लागि पूँजीवाद आवश्यक छ भनी जनतालाई भन्ने हिम्मत गर्न सकिरहेको छैन।   

जुन पक्षहरूले पूँजीवादको विरोध गरिरहेको छ, उसले पूँजीवाद के कति कारणले  गरीब जनताको आर्थिक हितमा छैन, पूँजीवादले कसरी गरीब जनताको आर्थिक शोषण गर्छ, प्रस्टरूपमा भन्न सकेको छैन। अमूर्तरूपमा मात्र भनिरहेको छ–पूँजीवादले गरीबहरूको आर्थिक शोषण गर्छ। धनीलाई झन्झन् धनी पार्छ र गरीबलाई झन्झन् गरीब।  तर के कति कारणहरूले पूँजीवाद गरीबहरूका लागि घातक हो भन्ने कुरा प्रस्ट नपारी त्यतिकै गरीबहरूलाई पूँजीवादको विरोध गर्ने मनस्थितिमा पुर्याउनु राम्रो होइन। 

अर्कोतिर जनताले पनि पूँजीवादको विरोध गर्नेहरूसँग के कति कारणले पूँजीवाद समाजको आर्थिक उत्थानका लागि घातक हो भन्ने कुराको प्रस्टीकरण माग्न सकेको छैन। परम्परागतरूपमा कम्युनिस्ट नेताहरूले गरेको पूँजीवादको विरोधलाई जनताले अनुमोदन गर्दै आएको छ, पूँजीवादका दोष र गुणको सूक्ष्म किसिमले अध्ययन गर्नुको साटो। गरीब जनताले पूँजीवादको विरोधको नाराभित्र आर्थिक समृद्धिको सपना देखेको छ। तर मौजुदा विश्व परिस्थितमा पूँजीवादको विरोधबाट न जनताको आर्थिक जीवनस्तर माथि उठ्न सक्छ, न राष्ट्रको नै।   

अचानक राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राष्ट्रको आर्थिक विकासको लागि पूँजीवाद अवलम्बन गर्ने भनी प्रस्टरूपमा उल्लेख गर्न सकेको छैन। तर यस पार्टीको आर्थिक विकासको ढाँचा हेर्दा पूँजीवाद अवलम्बन गर्ने तथ्य प्रस्टरूपमा देखिएको छ। र यस्तो हुनु नेपालको आर्थिक विकासको लागि हितकर पनि छ। रास्वपाले नेपालको आर्थिक विकासका  लागि निजी क्षेत्रलाई अति नै महत्व दिनुपर्छ। साना व्यवसायहरूको विकास एवं विस्तारमा जोड दिनुपर्छ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, June 19, 2026

https://www.eprateekdaily.com/detail/99339

Role of Private Sector in Nation's Economic Development-Article-633

 राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा सरकारको जति महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ त्यो भन्दा बढी महत्वपूर्ण भूमिका निजी क्षेत्रको हुन्छ । राष्ट्रको आर्थिक शरीरलाई स्वस्थ राख्ने कार्य निजी क्षेत्रले गर्दछ। यो कारणले गर्दा कुनै पनि राष्ट्रमा निजी क्षेत्रलाई अति नै महत्व दिइएको हुन्छ। निजी क्षेत्रको संवद्र्धन हुने वातावरण तयार पारिएको हुन्छ।

कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रले दुई महत्वपूर्ण कार्यहरू गर्दछः पहिलो–देशमा रोजगार सृजना एवं विस्तार गर्ने तथा दोस्रो– राष्ट्रलाई धनी पार्ने। यो तथ्य बुझेका देशहरूले, मुख्य गरी पूँजीवादी देशहरूले, निजी क्षेत्रलाई धेरै महत्व दिएका हुन्छन्। निजी क्षेत्रको महतवपूर्ण भूमिकालाई स्वीकार गर्दै उनीहरूलाई कार्य (व्यापार, व्यवसाय, पेशा) गर्न सजिलो पारिदिएका हुन्छन्। यहाँसम्म कि (यदि) राज्यले निर्माण गरेको उद्योग– व्यापार सञ्चालनसम्बन्धी ऐन, कानूनले उद्योग–व्यापार सञ्चालनमा बाधा पुर्याउने गरेको छ भने त्यस्तो बाधा पुर्याउने ऐन, कानून सरकारले हटाउने (Deregulation) कार्य समेत गर्छ। त्यस्ता बाधक ऐन, कानूनहरू हटाउने कार्य गर्छन्। तर यसविपरीत समाजवादी तथा साम्यवादीहरूले देशको अर्थतन्त्रमा राज्यको भूमिका झन्झन् कसिलो पार्दै लान्छन्। निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित पार्छन्। गरीबलाई सहयोग गर्ने निहुमा निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रित गरेर देश र जनतालाई झन् गरीब पार्ने कार्य गर्छन्। 

कुनै पनि राष्ट्रमा रोजगार सृजना एवं विस्तार गर्नमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यो त सर्वविदित कुरा हो। तर रोजगार सृजना एवं विकास गर्नमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका भने साना व्यापारीहरूको हुन्छ। साना व्यापारी भनेको कम पूँजी, प्रविधि र जनशक्ति प्रयोग गरेर व्यापार गर्ने व्यक्तिहरूको समूह भन्ने बुझिन्छ। सामान्यतया ५० भन्दा कम व्यक्ति कार्यरत व्यापार वा उद्योगलाई साना व्यापारीहरूले गर्ने उद्योग वा व्यापारको रूपमा लिन सकिन्छ।     

नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने सानासाना रेस्टुरा, सानासाना होटल, सानासाना पसल एवं व्यवसायहरू, साना साना उद्योगहरूलाई साना व्यापार तथा यसका सञ्चालकहरूलाई साना व्यापारीको रूपमा लिन सकिन्छ। यसैगरी विना कुनै संरचना सडकमा कुनै एक स्थानमा स्थिर भएर वा घुमेर व्यापार गर्ने व्यापारीहरूलाई पनि साना व्यापारीहरूको रूपमा लिन सकिन्छ। सडक व्यापारीहरूले गर्ने व्यवसाय ठूलो आम्दानीको लागि नभएर केवल जीवन निर्वाहको लागि गरिएको हुन्छ।   

नेपालमा रोजगार सृजना एवं विस्तार गर्नमा साना व्यापार, मुख्यगरी सडक व्यापारको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको पाइन्छ। सडक व्यापार गर्न ठूलो लगानी गर्नु नपर्ने तथा कम पूँजी एवं सानो स्थान प्रयोग गरेर सडक व्यापार सञ्चालन गर्न सकिने हुनाले यो व्यापार नेपालमा लोकप्रिय मात्र छैन, यो व्यापारले रोजगार सृजना एवं विस्तार गर्नमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। राष्ट्रिय आय वितरणलाई सन्तुलित पार्न महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ। सडक व्यापारले गर्दा गरीबहरूको हातमा पनि आम्दानी पुग्ने वातावरण सृजना भएको छ।    

रोजगार सृजना एवं विस्तार गर्नमा, नेपालमा सडक व्यापारको भूमिका महत्वपूर्ण रहेकोले सरकारले साना व्यापार वा सडक व्यापारको संरक्षण गर्न तथा यो व्यापारलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक छ। शहर र सडक सफा गर्ने बहानामा स्थानीय वा केन्द्रीय सरकारले सडक व्यापारीहरूलाई सडकबाट लखेट्ने कार्य गर्नुहुँदैन बरु उनीहरूलाई सडकमा तर व्यवस्थित किसिमले व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार पारिदिनु पर्छ। यस्तो गर्नु सरकारको दायित्व हो।     

सानो व्यापार वा सडक व्यापारको महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने यो व्यापारले सरकारलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा कम कर भुक्तान गर्छ तर रोजगार सृजना एवं विस्तार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। ठूलो मात्रामा रोजगार सृजना गरी गरीबी न्यूनीकरण गर्नमा सडक व्यापारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। यति मात्र होइन, राष्ट्रिय आय वितरणलाई ज्यादै असन्तुलित हुन नदिन सडक व्यापारले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको हुन्छ। संसारका अनेक ठूला ठूला शहरका सडकहरूमा पनि सडक व्यापारीहरूले व्यापार सञ्चालन गरेको देख्न सकिन्छ। तर सडक व्यापार भने व्यवस्थित किसिमले गरिएको हुन्छ।     

निजी क्षेत्रले राष्ट्रलाई आर्थिकरूपमा धनी पार्ने कार्य पनि गर्दछ। ठूला–ठूला व्यापार एवं उद्योगहरूले व्यापार सञ्चालनको क्रममा ठूलो परिमाणमा स्थानीय एवं केन्द्रीय सरकारलाई कर भुक्तान गर्दछन्। देशभित्र जति ठूलो सङ्ख्यामा उद्योग एवं व्यवसायहरू सञ्चालन भयो, जति बढी (ठूलो परिमाणमा) उनीहरूले सरकारलाई कर भुक्तान गरे, सोही अनुसार देश आर्थिक रूपमा बलियो हुन्छ। यस्तो स्थितिले गर्दा देशलाई धनी पार्नमा निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। देशलाई धनी पार्न निजी क्षेत्रलाई, मुख्यगरी ठूला व्यापार एवं उद्योगहरूलाई, सरकारले संरक्षण गर्नुपर्छ। प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। देशको आर्थिक समृद्धि निजी क्षेत्रका ठूला व्यापार एवं उद्योगसँग गाँसिएको हुनाले सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुको विकल्प हुँदैन।     

व्यापार र व्यापारीहरूलाई हेर्न हाम्रो परम्परागत धारणामा अझै परिवर्तन आउन सकेको छैन। अझै पनि हामी व्यापारीहरूलाई मुनाफा उत्पादन गर्ने एक मेशीनको रूपमा लिन्छौं। राष्ट्रको आर्थिक उत्थानमा उनीहरूले पु¥याउने योगदानलाई बिर्सिदिन्छौं। साना वा सडक व्यपारीहरूले रोजगार सृजना गर्नमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका हुन्छन् भन्ने यथार्थलाई महत्व दिंदैनौं। यसैगरी ठूला वा धनी व्यापारीहरूले राष्ट्रलाई धनी पार्नमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन् भन्ने कुरा सहजै स्वीकर गर्दैनौं। यथार्थमा राष्ट्रलाई धनी बनाउने कार्य ठूला व्यापारीहरूले गर्दछन्। ‘कर्पोरेट हाउस’ हरूले गर्छन्।   

राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई धनी बनाउन निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। यस तथ्यलाई स्विकार्न हामीले ढिलो गर्नु हुँदैन। निजी क्षेत्र त्यो बलियो जग हो, जुन जगमाथि राष्ट्रको आर्थिक संरचना (अर्थतन्त्र) खडा भएको हुन्छ। नेपालमा पनि स्थानीय एवं केन्द्रीय सरकारले उद्योग एवं व्यापार सञ्चालन गर्दा बाधाका रूपमा प्रस्तुत हुने ऐन, कानून समाप्त पार्नुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई व्यापार सञ्चालन गर्न अति सजिलो एवं अनुकूल वातावरण तयार पारिदिनुपर्छ। साथै निजी क्षेत्रले पनि पारदर्शी किसिमले उद्योग एवं व्यापार सञ्चालन गर्नुपर्छ। राज्य एवं जनतालाई ठग्ने कार्य गर्नुहुँदैन। जनतालाई गरीब पारेर आपूm धनी हुने सोच ठूला व्यापारीहरूले राख्नुहुँदैन। राज्य वा जनता गरीब भएमा ठूला व्यापारीहरूलाई लाभदायी व्यापार सञ्चालन गर्न सम्भव नहुने यथार्थ ठूला व्यापारीहरूले पनि बुझ्नुपर्छ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, June 12, 2026

https://www.eprateekdaily.com/detail/99226

 

Rational Income Distribution: Challenge and Solutions-Article-632

 सन्तुलित राष्ट्रिय आय वितरण: चुनौती र समाधान

कुनै पनि राष्ट्रमा राज्यले उपलब्ध गराउने सुविधा, आयको अवसर, व्यक्तिको क्षमता, सामाजिक न्याय व्यवस्था आदि कारणहरूले गर्दा देशवासीहरूको आर्थिक क्षमता भिन्न भिन्न किसिमको हुन पुग्छ। त्यति मात्र होइन, कुनै एक व्यक्तिको मासिक आम्दानी शून्य हुन सक्छ भने कुनै अर्को व्यक्तिको मासिक आम्दानी रु एक करोडभन्दा बढी पनि हुन सक्छ। यस्तो स्थिति हुनु भनेको आय वितरण असन्तुलित हुनु हो । ज्यादै असन्तुलित हुनु हो। राष्ट्रिय आय वितरण ज्यादै असन्तुलित भएमा गरीबी वृद्धि हुने मात्र होइन, देशभित्र राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुन्छ। देश, द्वन्द्व, सङ्घर्ष र गृहयुद्धको दलदलमा भासिन सक्छ। देशको आर्थिक विकास अवरुद्ध हुन्छ ।राष्ट्रिय आय वितरण कुनै पनि राष्ट्रमा समान हुन सक्तैन। तर आय वितरण सन्तुलित हुन सक्छस सन्तुलित पार्न सकिन्छ। राज्यले चाहेमा विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट राष्ट्रिय आय वितरणलाई सन्तुलित पार्न सक्छ।     

नेपालमा राष्ट्रिय आय वितरण सन्तुलित पार्ने उपायहरू त छन् तर ती तिनको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रहरू प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। यस आलेखमा सरकारले कम आय भएका (गरीब) व्यक्ति वा परिवारलाई उपलब्ध गराउने निश्शुल्क स्वास्थ्य सुविधा (राष्ट्रिय आय वितरण) प्रभावकारी हुन नसकेकोबारे चर्चा गरिनेछ। हामीकहाँ गरीब व्यक्ति वा परिवारलाई राज्यले निश्शुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउँदा को गरीब हो, यथार्थमैं गरीब होस को धनी हो, धनी पनि निश्शुल्क सुविधा पाउन गरीबको रूपमा उपस्थित भएको हो भनी स्पष्टसँग थाहा पाउन, अर्को शब्दमा को यथार्थमा नै गरीब हो भनी छुट्याउन सरकारसँग प्रभावकारी संयन्त्र नै छैन।

यो कारणले गर्दा आर्थिकरूपमा सक्षम व्यक्ति एवं परिवारहरू पनि राज्यले गरीबहरूलाई मात्र उपलब्ध गराउने आर्थिक सुविधा प्राप्त गर्न सफल भएका छन्। अर्कोतिर गरीब व्यक्ति एवं परिवार उनीहरूले पाउने अधिकतम आर्थिक सुविधा प्राप्तिबाट वञ्चित हुन पुगेका छन्। यो स्थिति सुकुमबासी समस्यामा पनि लागू हुन्छ। को यथार्थमा सुकुमबासी हो, को यथार्थमा सुकुमबासी होइन भनी छुट्याउने राज्यसँग बलियो संयन्त्र नै छैन। यो कारणले गर्दा आर्थिकरूपमा सक्षम व्यक्तिहरू पनि सुकुमबासी बनेर राज्यले गरीबलाई मात्र उपलब्ध गराउने सुविधा लिन सफल भएका छन्।     

राज्यसँग स्रोत एवं साधनहरू चाहिएको मात्रामा भए तापनि बलियो संयन्त्र नभएको कारण हाम्रो राष्ट्रिय आय वितरण सन्तुलित हुन कठिन भइरहेको छ। राज्यले उपलब्ध गराउने अनेक सेवा सुविधाहरूमा गरीब व्यक्ति एवं परिवारहरूको पहुँच सहज हुन सकिरहेको छैन। राष्ट्रिय आय वितरणलाई सन्तुलित पार्न को आर्थिकरूपमा सक्षम छ, को छैन भनी पत्ता लगाउन एउटा प्रभावकारी संयन्त्रको विकास गर्न अति आवश्यक छ। यस्तो गरिएमा मात्र आय वितरणलाई सन्तुलित पार्न सकिन्छ। र विपन्न व्यक्ति एवं परिवाहरूलाई पनि प्रभावकारी किसिमले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन सकिन्छ।   

राष्ट्रिय आय वितरणलाई सन्तुलित पार्न विकसित राष्ट्रहरूमा प्रत्येक व्यक्तिलाई राज्यद्वारा सामाजिक सुरक्षा सङ्ख्या प्रदान गरिएको हुन्छ। अर्थात् प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नो सामाजिक सुरक्षा सङ्ख्या हुन्छ। त्यो सङ्ख्याको प्रयोग वा उल्लेख व्यक्तिले बैंकमा रकम जम्मा गर्दा (चल्ती, बचत वा मुद्दति खाता खोल्दा), राज्यलाई कर भुक्तान गर्दा, पारिश्रमिक प्राप्त गर्दा, राज्यले दिने कुनै सेवा वा सुविधा प्राप्त गर्दा, सम्पत्ति खरीद बिक्री गर्दा अनिवार्यरूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो व्यवस्थाले गर्दा कुनै पनि व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा सङ्ख्या पछ्याएर वा ज्ञात गरेर ऊ आर्थिकरूपमा सक्षम छ वा अक्षम छ भन्ने जानकारी सजिलै प्राप्त गर्न सकिन्छ। कुनै व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा सङ्ख्या राज्यले पछ्याएर ऊ आर्थिकरूपमा सक्षम छ वा छैन भनी सजिलै ज्ञात गर्न सक्छ। र यो व्यवस्था (सामाजिक सुरक्षा सङ्ख्या) ले गर्दा आर्थिकरूपमा सक्षमहरूले आफू गरीब भएको भनी राज्यले अक्षमहरूलाई उपलब्ध गराउने आर्थिक तथा अन्य सेवा सुविधामाथि दाबी गर्न सक्तैन।   

सामाजिक सुरक्षा सङ्ख्या पछ्याएरै राज्यले कुनै पनि व्यक्तिले एक वर्षमा कति आय प्राप्त गर्यो, कति कर भुक्तान गर्यो वा उक्त व्यक्तिसँग कति मूल्यको के के सम्पत्ति छ, सजिलै जानकारी प्राप्त गर्न सक्छ। वा कोही कति धनी वा कोही कति गरीब छ भनी थाहा पाउन सक्छ ।विकसित राष्ट्रहरूमा सामाजिक सुरक्षा सङ्ख्या पछ्याएर राज्यले कुन व्यक्ति वा परिवार आर्थिकरूपमा अक्षम हो भनी जानकारी प्राप्त गर्न सक्छ र सोही अनुसार उसलाई सहयोग गर्छ। सामाजिक सुरक्षा सङ्ख्या (संयन्त्र)ले सरकारलाई को व्यक्ति आर्थिकरूपमा अक्षम छ भनी ज्ञात गर्न सजिलो हुन्छ।नेपालमा पनि सामाजिक सुरक्षा सङ्ख्या प्रयोग गरेर वा प्रत्येक व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा सङ्ख्या दिएर को व्यक्ति आर्थिकरूपमा अक्षम छ भन्ने जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ। तर यस्तो गर्नका लागि प्रत्येक (तोकिएको उमेर पुगेको) व्यक्तिलाई अनिवार्यरूपमा सामाजिक सुरक्षा सङ्ख्या भने दिनुपर्छ।   

सबै नागरिकलाई समान अधिकार दिनु राज्यको दायित्व हो। साथै राज्यको प्रत्येक स्रोत एवं साधनहरूमाथि सबै नागरिकको समान अधिकार हुन्छ। तर गरीब एवं विपन्न व्यक्ति एवं परिवारहरूले गरीबीको कारण राज्यका स्रोत एवं साधनहरूको समुचित उपभोग गर्न पाउँदैनन्। त्यो अवसरबाट वञ्चित हुन पुग्छन्। यो कारणले गर्दा राज्यले विभिन्न किसिमका नीति तथा कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट गरीब व्यक्ति एवं परिवारहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ।   

आफ्ना गरीब नागरिकहरूको आर्थिक हित संरक्षण गर्नु राज्यको कर्तव्य मात्र होइन, दायित्व पनि हो। यस तथ्यलाई नीति निर्माताहरूले राम्ररी बुझ्नुपर्छ। गरीब हो भन्दैमा कसैलाई हेला गर्नु, दुःख दिनु भनेको राज्य निर्दयी हुनु हो। सडक सफा गर्ने नाममा सडक व्यापारीहरूलाई सडकबाट लखेट्न पाइँदैन। सडकमैं व्यवस्थित किसिमले, सडक फोहर नदेखिनेगरी व्यापार सञ्चालन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ। गरीब व्यापारीहरूलाई सडकमा व्यवस्थित किसिमले व्यापार गर्न दिनु राष्ट्रिय आय वितरणलाई सन्तुलित पार्ने प्रयास गर्नु हो। र यो चलन संसारभरिका विकसित देशहरूमा पनि देख्न पाइन्छ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, June 05, 2026

https://www.eprateekdaily.com/detail/99100 

Free Trade: Nepal Losing or Benefiting?-Article-631

 स्वतन्त्र व्यापार: नेपालको हितमा वा हितविपरीत

स्वतन्त्र व्यापारको वकालत गर्ने ‘विश्व व्यापार सङ्गठन’ को नेपाल सदस्य भएको दुई दशकभन्दा बढी अवधि भइसकेको छ। विश्व व्यापार सङ्गठनले दुई देशबीच हुने व्यापारलाई सरल पार्न भन्सार शुल्क, कोटा, अनुदान, व्यापार बन्द, आयात लाइसेन्स, स्तर तथा नियमन जस्ता व्यापार–बाधाहरूलाई विश्व व्यापार सङ्गठनका सदस्य राष्ट्रहरूले हटाउनुपर्ने तथा यसका सदस्य राष्ट्रहरूबीच स्वतन्त्र किसिमले व्यापार हुनुपर्ने कुरामा जोड दिन्छ। विनाकुनै व्यापार बाधा दुई राष्ट्रबीच स्वतन्त्र किसिमले व्यापार हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तको विश्व व्यापार सङ्गठन पक्षधर हो। १६४ सदस्य राष्ट्रहरू भएको विश्व व्यापार सङ्गठनको मुख्य कार्यालय स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा छ।   

सन् २००४ देखि नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य रहँदै आएको छ। यो दुई दशकभित्र नेपालले विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भएर स्वतन्त्र व्यापार वा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट कति फाइदा प्राप्त ग¥यो त ? धेरै कमायो वा धेरै गुमायो? यो प्रश्नको उत्तर खोज्नुपूर्व अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार के हो र यो किन हुन्छ? त्यसबारे जानकारी लिउँ। कुनै एक देशले अर्को देशसँग वा कुनै एक देशले विभिन्न देशसँग व्यापार गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हो।

अब अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार किन हुन्छ ? त्यसको अर्थ खोजौं। सूचना र प्रविधिको चरम विकास भएको यो स्थितिमा कुनै पनि राष्ट्रले आफूलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण वस्तु एवं सेवाहरू उत्पादन गर्न सक्नु सम्भव हुँदैन। लागत, साधन वा स्रोतको हिसाबले गर्दा सम्भव हुँदैन। कुनै पनि राष्ट्रले स्रोत, साधन, प्रविधि वा लागतको कारण आफ्नो राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण वस्तु एवं सेवाहरू उत्पादन गर्न नसक्ने स्थितिले गर्दा त्यस राष्ट्रले अनेक वस्तु वा सेवा आयात गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैगरी, कुनै पनि राष्ट्रले आफूले खपत गर्नेभन्दा बढी उत्पादन भएको परिमाण निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै कारणले गर्दा पनि दुई देशबीच अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हुने गर्छ।   

माथि उल्लेख गरिएभन्दा अन्य विभिन्न कारणले गर्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हुने गर्छ। अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका अनेक सिद्धान्तहरू छन्। यस लेखमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका दुईवटा सिद्धान्तको चर्चा गरिन्छ।

पूर्ण लाभको सिद्धान्त:  यस सिद्धान्त अनुसार जब कुनै एक राष्ट्रले अन्य राष्ट्रहरूभन्दा कुशलतापूर्वक कुनै वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्छ भने त्यो राष्ट्रले त्यो उत्पादन (वस्तु वा सेवा) अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गरेर लाभ प्राप्त गर्छ। अर्थात् यो सिद्धान्त अनुसार कुनै एक राष्ट्रले पूर्ण लाभका कारण अन्य राष्ट्रहरूभन्दा सस्तोमा स्तरीय वस्तु वा सेवा उत्पादन (उत्पादनका साधनहरूको कुशलताका कारण) गर्न सक्ने स्थितिले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्पन्न हुन्छ। पूर्ण लाभ भनेको कुनै एक राष्ट्रसँग मात्र खास किसिमका स्रोत एवं साधनहरू रहने तथा अन्य राष्ट्रहरूसँग ती खास किसिमका स्रोत एवं साधनहरू नरहने स्थिति हो।

तुलनात्मक लाभको सिद्धान्त:  तुलनात्मक लाभ विशेष किसिमको कुशलतासँग सम्बन्धित रहेको पाइन्छ। जब कुनै राष्ट्रले अन्य राष्ट्रहरूले प्रयोग गर्ने मात्रामा उत्पादनका साधनहरू (प्राकृतिक स्रोत, श्रम, पूँजी र सङ्गठन) प्रयोग गरेर अन्य राष्ट्रहरूभन्दा कुनै वस्तु ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न सक्षम भएमा त्यस राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्छ। अर्थात् कुनै वस्तु उत्पादनमा तुलनात्मक लाभ प्राप्त भएको कारण कुनै पनि राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्छ भन्ने कुरा यो सिद्धान्तले भन्छ।   

अब अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेपालको स्थितिको विश्लेषण गरौं। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पूर्ण लाभको स्थितिबाट फाइदा उठाउन सक्ने स्थिति छैन। यसैगरी, तुलनात्मक लाभको स्थितिबाट पनि फाइदा उठाउन सक्ने स्थिति छैन। नेपालले अन्य राष्ट्रहरूभन्दा सस्तोमा ठूलो परिमाणमा वस्तुहरू उत्पादन गरेर विभिन्न राष्ट्रहरूलाई बिक्री गर्न सक्ने स्थिति छैन। दुई आर्थिक महाशक्तिहरू चीन र भारतभन्दा सस्तोमा वस्तुहरू उत्पादन गरेर ती राष्ट्रहरूलाई नेपालले बिक्री गर्न सक्ने स्थिति सपनाको कुरा हो। संसारभरिमा नै चीनले सस्तोमा वस्तुहरू उत्पादन गर्न, लगभग एकाधिकारझैं प्राप्त गरेको छ।   

वर्तमान स्थिति हेर्दा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट फाइदा लिन सक्ने स्थिति देखिंदैन। भविष्यमा के होला भन्न सकिंदैन। सूचना प्रविधि, पूँजी उपयोग, श्रम आदिको क्षेत्रमा भविष्यमा प्रचुर विकास गरेर नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट फाइदा उठाउने स्थितिमा पुग्न पनि सक्छ होला। तर वर्तमान स्थिति हेर्दा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट फाइदा उठाउन सक्ने स्थितिमा रहेको देखिंदैन। उल्टो नेपाल, चीन र भारतको संरक्षित बजार हुँदै गएको देखिएको छ।   

वर्तमान स्थितिमा नेपालले स्वावलम्बी अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिनु उपयुक्त हुन्छ। नेपालले सियोदेखि हवाईजहाजसम्म आयात गर्नुपर्ने स्थिति अन्त्य गर्नु उपयुक्त हुन्छ। नेपाल धेरै वस्तुको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने स्थिति छ। साग, फलफूल, तरकारी, माछा, मासु, अन्डा, दूध एवं दुग्ध पदार्थ आदिको उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन सक्ने स्थिति छ। यसैगरी, विशेष प्रयत्न गर्ने हो भने हाम्रो देश चामल, गहुँ, मकै, भटमास, कोदो, केराउ, चनाजस्ता अत्यावश्यक अन्नको उत्पादनमा पनि आत्मनिर्भर हुन सक्ने स्थिति छ।   

नेपालमा मोटर र मोटरका पार्टपुर्जाहरू उत्पादन गर्न सकिने पनि प्रचुर सम्भावना छ। हरेक वर्ष नेपालले ठूलो परिमाणमा मोटरसाइकल, मोटरकार, ट्रक, बस, भ्यान, टिपर आदि भारतबाट खरीद गर्छ। यसरी खरीद गर्दा नेपालले आर्जन गरेको ठूलो परिमाणको विदेशी मुद्रा खर्च हुन्छ।कृषकहरूलाई अनुदान दिएर, कृषि ऋण उपलब्ध गराएर तथा उत्पादन बिक्रीका लागि बजार खोजिदिने जस्ता कार्यहरू गरेर सरकारले कृषकहरूलाई सहयोग गर्न सक्छ। प्रोत्साहित गर्न सक्छ। 

मौसम एवं अन्य कुराहरूले उत्पन्न गर्ने अनेक किसिमका जोखिमबाट कृषकहरूका बाली जोगाउन सरकारले कृषि बीमाको व्यवस्था पनि गर्न सक्छ।  निष्कर्षमा, यदि सरकारले एक विशेष किसिमको कृषि नीति ल्याउने हो भने हाम्रो देशलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर तुल्याउन सकिन्छ। यसैगरी, एक विशेष किसिमको उद्योग एवं व्यापार नीति ल्याउने हो भने सियोदेखि हवाईजहाजसम्म विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न सकिन्छ।     

भविष्यमा के होला भन्न सकिने स्थिति नभए तापनि हालको लागि नेपालले स्वावलम्बी अर्थतन्त्र विकास गर्नु उपयुक्त हुन्छ। राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण वस्तु (केहीबाहेक) नेपालभित्र उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्नु उपयुक्त हुन्छ। केही वस्तुहरू अनिवार्यरूपमा नेपालमा नै उत्पादन गर्ने नीति ल्याउनु उपयुक्त देखिन्छ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, May 29, 2026 (शुक्रबार, जेठ १५, २०८३)

https://www.eprateekdaily.com/detail/98998