Nepal: Impacts of War and Independent Economy-Article- 622

 युद्धको असर र स्वावलम्बी अर्थतन्त्र

इरान र अमेरिका–इजराइलबीचको युद्ध अहिलेसम्म समाप्त भएको छैन। कहिलेसम्म समाप्त हुने हो अनुमान गर्न सकिने स्थिति पनि छैन। यो युद्ध कहिलेसम्म चल्ने हो त्यो पनि भन्न सकिने स्थिति छैन। यो युद्ध आउने एक हप्तासम्म पनि चल्न सक्छ। वर्षौसम्म पनि चल्न सक्छ। तर यो अनिश्चित युद्धले पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति–बजारमा विश्वभरि ठूलो अनिश्चितता ल्याइदिएको छ। हाहाकार मचाइदिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात गर्ने इरान आफैं युद्धमा संलग्न रहेको र यसले विभिन्न राष्ट्रहरूलाई तेल आयात गर्न प्रयोग गर्न दिने बाटो, होर्मुज जलडमरुमध्य इरानको नियन्त्रणमा रहेकोले संसारका अनेक देशहरूमा तेल आपूर्ति नराम्ररी अवरुद्ध हुन पुगेको छ। संसारभरि हुने तेलको आपूर्ति मध्ये २० प्रतिशत आपूर्ति यही होर्मुजबाट हुन्छ।

भारतजस्तो दक्षिण एशियाको आर्थिक बाघ पनि यस सङ्कटबाट पीडित हुन पुगेको छ। भारतका उद्योगहरू मात्र होइन नागरिकका भान्साहरू पनि नराम्रो गरी प्रभावित हुन पुगेका छन्। इरान युद्धको कारण उत्पन्न भएको तेल सङ्कटको व्यवस्थापन गर्न देशभित्र राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट घोषणा गर्ने फिलिपिन्स विश्वको पहिलो राष्ट्र हुन पुगेको छ। बर्मा, पाकिस्तान, बङ्कलादेश, श्रीलङ्का आदि राष्ट्रहरूले तेल सङ्कट समाधान गर्न अनेक किसिमका तेल आपूर्ति योजनाहरू अगाडि सारेका छन्। अनेक राष्ट्रका उद्योग र यातायात व्यवस्था मात्र होइन सामान्य नागरिकहरूको भन्साघरसमेत प्रभावित हुन पुगेका छन्। तेल सङ्कटले गर्दा अनेक देशका रेस्टुरेन्टहरू पनि प्रभावित हुन पुगेका छन्।

विश्वका अनेक राष्ट्रहरूमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति ठूलो सङ्कटको रूपमा देखिएको छ भने संयुक्त राज्य अमेरिकामा तेल सङ्कट त परको कुरा, तेलको अभावसम्म पनि कतै देखिएको छैन। तेलको बिक्री मूल्य ठूलो मात्रामा बढेकोसमेत छैन। बजारमा जति मात्रामा जुन बेला पनि उपभोक्ताले खोजेको मात्रामा सजिलै तेल खरीद गर्न सकिन्छ।

अब आउनुहोस् तेल सङ्कट हुने राष्ट्र र नहुने राष्ट्रहरूको तेल व्यवस्थापनको कुरा गरौं। अहिले तेल वा ऊर्जा सङ्कट भोगिरहेका राष्ट्रहरूले ऊर्जामा र खास गरी तेल उत्पादनमा, आत्मनिर्भर हुनेपट्टि कहिले पनि ध्यान दिएनन्। ऊर्जाका लागि खाडीका देशहरूमाथि निर्भर रहि नै रहे। अर्थात् आफ्नो स्रोत विकास गर्ने तिर ध्यान दिएनन्। दक्षिण एशियाको धनी राष्ट्र, भारतले पनि ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुनेपट्टि ध्यान दिएन। अर्कोतिर संयुक्त राज्य अमेरिकाले ऊर्जा र विशेषगरी तेलमा आत्मनिर्भर हुने नीति लियो। सोही नीति अनुसार योजना र कार्यक्रमहरू निर्माण गर्यो। अमेरिकाले ऊर्जा उत्पादनमा अधिक जोड दियो। आर्थिक विकासको मेरुदण्ड ऊर्जा र सस्तो ऊर्जा हो भन्ने कुरालाई मनन गर्यो। व्यवहारमा समेत पनि ल्यायो।

अहिले अमेरिकाले केही परिमाणमा मात्र पेट्रोलियम पदार्थ (ऊर्जा) आयात गर्छ तर आयात गर्न सक्ने स्थिति नभए पनि देशभित्र उत्पादन हुने ऊर्जाले अमेरिकाको राष्ट्रिय आवश्यकता पूर्ति हुन सक्छ। अर्थात् अमेरिकाले पेट्रोलियम पदार्थका लागि अन्य राष्ट्रहरूप्रति निर्भर हुनुपर्दैन। कतिपय स्थानहरूमा अमेरिकाले पेट्रोलियम पदार्थ सञ्चितिको रूपमा राखेको छ। अभाव भएमा मात्र तिनको प्रयोग गर्ने नीति लिएको छ।

अब नेपालको कुरा गरौं। हामीले पनि तेल उत्पादन देशभित्र नै गर्ने तथा तेलका लागि भारतप्रति निर्भरता घटाउने तथा तेलको विकल्प खोज्नेपट्टि ध्यान दिएनौं। हाम्रो ध्यान केवल सत्ता र व्यवस्था परिवर्तनतिर मात्र केन्द्रित हुन पुग्यो।

अहिले देखिएको विश्व अशान्ति लामो पनि हुन सक्छ। यस्तो विश्व अशान्ति समाप्त भएर अर्को अशान्ति पनि आउन सक्छ। तेल उत्पादन गर्ने खाडीका देशहरूबीच पनि युद्ध हुन सक्छ। भारतले नेपाललाई दिने तेल वा तेल आयात गर्न प्रयोग गर्न दिने बाटो अवरुद्ध पनि गर्न सक्छ। वा भारत आफैंले तेल सङ्कट भोगिरहेको स्थितिमा नेपाललाई तेल दिन नसक्छ वा दिने परिमाणमा कटौती गरिदिन सक्छ। यी सबै स्थितिको मूल्याङ्कन गर्दा तेलको लागि र मुख्यगरी ऊर्जाका लागि नेपाल आत्मनिर्भर हुन आवश्यक छ।

ऊर्जाका लागि आत्मनिर्भर हुन नेपालले सर्वप्रथम जलविद्युत् उत्पादनमा व्यापक वृद्धि गर्न अनेक उपायहरूको खोजी गर्न आवश्यक छ। अनेक योजना निर्माण गर्न आवश्यक छ। ऊर्जा उत्पादनमा निजी र खासगरी समुदायिक लगानी बढाउन आवश्यक छ। यसैगरी, ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुनका लागि नेपालले वायु एवं सौर्य ऊर्जाको उत्पादनमा जोड दिन आवश्यक छ। नेपालका पहाडी क्षेत्र र तराईका गाउँहरूमा सौर्य ऊर्जा उत्पादन ठूलो परिमाणमा गर्ने नीति ल्याउन आवश्यक छ।

यो आधुनिक युगमा, यो वैश्य युगमा ऊर्जा आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो। आर्थिक विकासका लागि नेपाल ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुन आवश्यक छ। ऊर्जामा आत्मनिर्भर भएर मात्र होइन, नेपालले ऊर्जालाई सस्तो पार्न पनि आवश्यक छ। यसैगरी, ऊर्जा आपूर्तिलाई सरल पार्न पनि आवश्यक छ।

नेपाल, पेट्रोलियम पदार्थ वा भनौं ऊर्जाका लागि प्रत्यक्षरूपमा भारत र अप्रत्यक्षरूपमा खाडीका देशहरूप्रति हुने अतिनिर्भरताको स्थिति समाप्त गर्नुपर्छ। ऊर्जा सस्तो नपारेसम्म हामीले आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता दिन सक्दैनौं। यसैगरी, ऊर्जा आपूर्तिलाई सरल नपारेसम्म हामीले आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता दिन सक्तैनौं। कछुवा चालमा हिंड्न बाध्य हुन्छ।

ऊर्जा उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनका लागि हामीले स्वावलम्बी अर्थतन्त्रको विकासमा पनि जोड दिन आवश्यक छ। आफ्नो देशको अर्थतन्त्रको विकास गर्न स्वदेशमा नै राष्ट्रिय आवश्यकताका बहुसङ्ख्य वस्तुहरू उत्पादनमा जोड दिन आवश्यक छ। राष्ट्रिय आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने ठूलो परिमाणमा अनेक वस्तुहरू भारत र चीनबाट ठूलो परिमाणमा आयात गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ। यसैगरी, राष्ट्रिय श्रमको सदुपयोग स्वदेशमा नै गरेर विप्रेषणप्रति अतिनिर्भरता क्रमिकरूपमा कम पार्नुपर्छ।

निष्कर्षमा, अब हामीले स्वावलम्बी अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिनुपर्छ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, March 27, 2026

https://www.eprateekdaily.com/detail/97908

World Economy Under War-Article- 621

 विश्व अर्थतन्त्र तथा ड्रोन र मिसाइलको आगो

सन् २००० पछि, तुलनात्मकरूपमा शान्ति कायम भएर, विश्व अर्थतन्त्रले सुस्त गतिमा नै भएपनि प्रगति गरिरहेको थियो। चीन, भारत, ब्रजील, बङ्गलादेश, इन्डोनेशिया, भियतनामजस्ता राष्ट्रहरूले यो समय (सन् २०००) पछि आर्थिक प्रगति गर्ने ठूलो अवसर प्राप्त गरे। चीन र भारतले त चमत्कारी किसिमले विश्वलाई चकित पार्नेगरी आर्थिक प्रगति गरे। तर सन् २०१९ मा फैलिएको कोरोना महामारीले प्रगतिपथमा दौडिरहेको विश्व अर्थतन्त्रलाई सुस्तरी हिंड्न बाध्य पार्‍यो। सन् २०२० मा विश्व–आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक (–२२.८८) नै हुन पुग्यो । कोरोना महामारीबाट मुक्त हुन विश्व अर्थतन्त्रले ठूलै सङ्घर्ष गर्नुपर्‍यो। सन् २०२५ पछि मात्र कोरोना महामारीबाट विश्व अर्थतन्त्रले मुक्ति पाएको घोषणा गरियो। तर सन् २०२१ देखि नै विश्व अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भइसकेको थियो। सन् २०२४ र २०२५ मा विश्व अर्थतन्त्र पुनः दौडिन सक्ने स्थितिमा पुग्यो।

विश्व अर्थतन्त्र दौडिन सक्ने वा आफ्नो पूर्वगतिमा चल्न सक्ने स्थितिमा पुगेको मात्र के थियो, अमेरिका–इजराइल र इरानबीच फेब्रुअरी २८, २०२६ मा युद्ध आरम्भ भयो। यो युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई कसरी र कुन स्तरमा प्रभाव पार्ने हो, त्यो अहिले नै भन्न सकिने स्थिति छैन। तर यो युद्धले ल्याएको ऊर्जा अति सङ्कटको स्थिति हेर्दा विश्व अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित हुने लक्षण बलियो गरी देखिएको छ। र त्यस्तो अनुमान गरिएको पनि छ।

यो युद्ध अन्य दुई देशबीचको युद्ध जस्तो छैन। यो युद्धको स्वरूप र प्रकृति दुवै जटिल छ। इरानजस्तो तेल उत्पादन र आपूर्तिमा विश्व बजारमैं ठूलो भूमिका रहेको राष्ट्रसँग यो युद्ध भएकोले विश्वभरिका राष्ट्रहरू नराम्ररी प्रभावित हुने स्थिति छ। यो युद्ध लम्बिएमा संसारभरि नै उत्पादन र वितरण दुवै कार्य नराम्ररी प्रभावित हुनेछन्। उत्पादन र वितरण कम भएमा विश्वभरि रोजगार पनि प्रभावित हुनेछ। धेरै मानिस बेरोजगारी हुनेछन्। विश्वमा गरीबी वृद्धि हुन सक्नेछ। कामना गरौं, यो युद्ध छिटै समाप्त होस्। दीर्घकालसम्म नचलोस्। विश्व अर्थव्यवस्था पूर्ववत् बनोस्। मानिसमा दुःख नथपियोस्।

विश्वभरि नै उद्योग, व्यापार, सेवा, यातायात व्यवस्थाजस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरू ऊर्जाका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर छन्। यतिमात्र होइन, हाम्रो सामान्य जीवन पनि ऊर्जामा आश्रित छ। भान्साघरदेखि स्नानगृहसम्म हामीलाई ऊर्जा चाहिन्छ। यस्तो स्थितिमा ऊर्जा आपूर्ति अवरुद्ध हुनु भनेको हाम्रो जीवन नै एक किसिमले स्थिर हुनु हो, गतिहीन हुनु हो।

अर्कोतिर, अमेरिका–इजराइल र इरानबीचको युद्ध, आजको मितिमा यो आलेख तयार पार्दासम्म समाप्त हुने स्थिति देखिएको छैन। इरानका उच्च अधिकारीहरू ठूलो सङ्ख्यामा मारिनुले यो युद्धले लामो बाटो लिने सम्भावना छ। तर पनि हेरौं, राजनीतिमा एक मिनेटभित्रै पनि जे पनि हुन सक्छ। त्यस्तै भएर यो युद्ध समाप्त होस्, शान्ति कायम होस्।

यो युद्ध लम्बिएर यसले विनाशकारी रूप लिएमा नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्नेछ, त्यस तथ्यको लेखाजोखा गरौं। नेपालीहरूले कुन स्तरको आर्थिक, मानसिक एवं सामाजिक सङ्कट बेहोर्नुपर्नेछ त्यसको लेखाजोखा गरौं।

ऊर्जा र खासगरी पेट्रोलियम पदार्थ (पेट्रोल, डिजेल, एलपी ग्याँस)को लागि नेपाल पूर्णरूपमा भारतमाथि आश्रित छ। यो युद्धले गर्दा यदि भारतले नै ऊर्जा सङ्कट बेहोर्नुपर्ने स्थिति आएमा उसले नेपाललाई कसरी ऊर्जा उपलब्ध गराउँछ? यो ठूलो प्रश्न हो। यसबारे हामीले समयमा नै गम्भीरतापूर्वक सोच्न आवश्यक छ।

यो युद्धको कारण नेपालले ऊर्जा सङ्कट बेहोर्नुपरेमा सर्वप्रथम नेपालका भान्साहरू नराम्ररी प्रभावित हुनेछन्। ग्याँस त परको कुरा, स्टोभ बाल्नसम्म मटीतेल उपलब्ध हुनेछैन। नराम्ररी प्रभावित हुने अर्को क्षेत्र हो, यातायात। ऊर्जा अभावका कारण नेपालको यातायात व्यवस्था प्रभावित भएमा आवागमन मात्र अवरुद्ध हुनेछैन, वितरण एवं आपूर्ति व्यवस्था पनि प्रभावित हुनेछ। व्यापार र उद्योग पनि नराम्ररी प्रभावित हुनेछन् र त्यसको असर रोजगारमा पर्नेछ। अर्थात् यो युद्ध लम्बिएमा नेपालमा बेरोजगारी बढ्नेछ। गरीबी बढ्नेछ। गरीबी बढेमा त्यसले मानसिक र सामाजिक समस्या निम्त्याउनेछ। गरीबीले निर्धनता वृद्धि गर्ने मात्र होइन, नागरिकको मानसिक स्वास्थ्यमा पनि असर पार्नेछ। विद्रोह, प्रदर्शन, लुटपाट जस्ता समस्याहरू समाजमा देखा पर्न सक्छन्।

यो युद्ध लम्बिएमा सर्वाधिक क्षति बेहोर्नुपर्ने क्षेत्र विप्रेषण हुनेछ। बहराइन, कुवेत, साउदी अरेबिया, कतार, ओमान, संयुक्त अरब इमिरेट्सजस्ता राष्ट्रहरू, जो यो युद्धबाट प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष दुवै किसिमले प्रभावित छन्, मा नेपाली कामदारहरूको बसोवास ठूलो सङ्ख्यामा छ। यी राष्ट्रहरूले नेपालीहरूलाई ठूलो स्तरमा रोजगार उपलब्ध गराएका छन्। यदि यो युद्धको कारण, अति असुरक्षाको कारण यी राष्ट्रहरूको उपत्पादन र व्यापार प्रभावित भएमा, कलकारखानाहरू बन्द भएमा, विमानस्थलहरू बन्द भएमा त्यहाँ काम गर्ने नेपालीहरू ठूलो सङ्ख्यामा बेरोजगारी हुने स्थिति निम्तिनेछ। त्यति मात्र होइन, यी राष्ट्रहरूबाट नेपालीहरू ठूलो सङ्ख्यामा स्वदेश (नेपाल) फर्किने स्थिति पनि उत्पन्न हुन सक्नेछ। पश्चिम एशिया (खाडीका मुलुकहरू) मा ठूलो अशान्ति स्थापित भएर नेपालीहरू ठूलो सङ्ख्यामा स्वदेश फिर्ता गर्नुपर्ने स्थिति आएमा त्यसरी विस्थापित भएका व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रले कसरी रोजगार उपलब्ध गराउनेछ? यो एउटा अर्को तर चिन्ताको विषय हो। विप्रेषणमा टिकेको नेपालको अर्थतन्त्रको स्थिति के हुनेछ? सबै राष्ट्रको आर्थिक स्थिति अव्यवस्थित हुँदा कुन राष्ट्रले नेपाललाई ऋण वा आर्थिक सहयोग दिनेछ? कुन संस्था नेपाललाई ऋण दिन अघि सर्नेछ?

यो आलेखको उद्देश्य भय सृजना गर्नु होइन। यसको उद्देश्य भविष्यमा यस्ता समस्याहरू आउन सक्छन् भनी सम्बद्ध पक्षहरूले अहिलेदेखि नै सोचून् भनी उनीहरूलाई स्मरण गराउनु हो। आउने समस्याहरूको समाधानका लागि पहिलेदेखि उपाय खोज्न सम्बद्ध पक्षहरूलाई आग्रह गर्नु हो। जनतालाई पनि सचेत पार्नु हो।

यी युद्धजनित समस्याहरू उत्पन्न हुन पनि र नहुन पनि सक्छन्, यसबाट हामीले धेरै कुरा भने सिक्न सक्छौं। हामीले सफा ऊर्जा (जलविद्युत्, हावा विद्युत्, सौर्य विद्युत्) को उत्पादनमा जोड दिने नीति एवं योजनाहरू निर्माण गर्न सक्छौं।

जलविद्युत् कसरी बढीभन्दा बढी उत्पादन गर्न सकिन्छ, त्यसबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्न सक्छौं। हामी जलस्रोतमा अति धनी राष्ट्र हौं। यो कुरा पुरानो भइसक्यो। अब हामीले जलविद्युत् उत्पादनमा कसरी वृद्धि गर्ने भनी गम्भीरतापूर्वक सोच्न आवश्यक छ।

यदि हामीले ठूलो मात्रामा जलविद्युत् उत्पादन गर्ने हो भने, सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने हो भने, अहिले जस्तो, हामीले ऊर्जाको लागि पेट्रोलियम पदार्थमा आश्रित हुनुपर्दैन। हामी ऊर्जा उत्पादनमा स्वावलम्बी हुन सक्छौं। भविष्यमा, खाडीका देशहरूमा हुने यस किसिमका उथलपुथलले हाम्रो ऊर्जा आपूर्तिलाई प्रभावित गर्नेछैन।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, March 20, 2026

https://www.eprateekdaily.com/detail/97729

Nepal: Overseas Labor Markets and Mounting Risks-Article-620

 अति असुरक्षित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार

युद्ध नहुनु पर्ने थियो। तर युद्ध आरम्भ (फेब्रुअरी २८, २०२६) भयो। युद्ध पनि यस्तो किसिमले आरम्भ भयो जुन कल्पनाभन्दा बाहिर हुन पुग्यो। कल्पनाभन्दा बाहिर किन हुन पुग्यो भने यो युद्ध केवल अमेरिका–इजराइल र इरानबीच हुने अनुमान गरिएको थियो। तर यो युद्ध विस्तार भएर युरोपलगायत खाडीका अनेक देशहरूमा फैलिएको छ। अप्रत्यक्षरूपमा भन्ने हो भने एशियाका अनेक देशलाई समेत यो युद्धले तानेको छ। ओमान, बहराइन, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, साउदी अरेबियाजस्ता राष्ट्रहरूसमेत यस युद्धको प्रत्यक्ष प्रभावमा परेका छन्।

यो युद्धबारे दुईवटा विचार सतहमा आएका छन्। युद्धबारे पहिलो विचारले भन्छ–यो युद्ध लगभग एक महीनामा समाप्त हुनेछ। यो युद्धलाई एक महीनाभन्दा बढी धान्न सक्ने स्थिति इरानसँग छैन। त्यस कारण इरान एक महीनापछि अमेरिकासँग वार्ता गर्न तयार हुनेछ र युद्ध तत्काल समाप्त नभए पनि युद्धविराम भने अवश्य हुनेछ। आफ्नो पैसा खर्च गरेर, सयौंको सङ्ख्यामा आफ्ना सैनिकहरू हताहत गराउन, इरानको पक्षमा युद्ध गर्न भनेर चीन र रूस आउनेछैनन्। रूस पहिलेदेखि युक्रेनसँग लामो युद्धमा छ। युक्रेनसँगको युद्ध नै रूसका लागि अति खर्चिलो र ठूलो हताहतपूर्ण भएको छ। चीन व्यापारिक देश हो। उसले कुनै पनि देशलाई सैन्य सहयोग गर्नुपूर्व आफ्नो नाफा–घाटा राम्ररी, दूरगामी प्रभावको मूल्याङ्कन गरेर मात्र गर्छ। अर्कोतिर, चीन पहिलेदेखि आफ्नो देशभित्र कट्टरपन्थी इस्लामहरूको अनेक विद्रोहबाट प्रभावित छ । चीनका सिझयाङ प्रान्तका कट्टरपन्थी इस्लामी समूहहरूले केन्द्र सरकारलाई बेलाबेला दुःख दिने गरेका छन्। सिनजांग प्रान्तका कट्टरपन्थी इस्लामी सङ्गठनहरू चीनको टाउको दुःखाइ रहँदै आएका छन्। यस्तो स्थितिमा इरानमा, कट्टरपन्थी इस्लामहरूले आरम्भ गरेको युद्धमा इरानलाई सहयोग गर्न चीन प्रत्यक्षरूपमा आउने सम्भावना ज्यादै कम छ। यी कारणहरूले यो युद्ध छिटै समाप्त हुने अनुमान गरिएको छ।

युद्धबारे दोस्रो विचारले भन्छ–यो युद्ध लामो समयसम्म चल्छ। एक वर्ष वा त्योभन्दा पनि लामो अवधिसम्म चल्न सक्छ। अर्थात् सानै आकारमा भएपनि युद्ध चलि नै रहन्छ। अब मानौं, यदि यो युद्ध लामो समयसम्म चल्यो र युनाइटेड अरब इमिरेट्स, साउदी अरिबेया, ओमान, कुवेत, कतार, बहराइनलगायत नौवटा राष्ट्र, जो यो युद्धबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै किसिमले प्रभावित छन् र जहाँ नेपालीहरू ठूलो सङ्ख्यामा कार्यरत छन्, उनीहरूले त्यहाँ रोजगार गुमाएमा, नेपालले ती देशहरूबाट प्राप्त गर्ने विप्रेषणको स्थिति के होला? नेपालीहरू ठूलो सङ्ख्यामा नेपाल फर्किनुपर्ने स्थिति भएमा नेपालले प्राप्त गर्ने आम्दानीका स्रोतहरूमध्ये महत्त्वपूर्ण रहेको विप्रेषणको स्थिति के होला? नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको लगभग ३५ प्रतिशत केवल विप्रेषणले ओगटेको छ। विप्रेषणप्राप्तिमा ठूलो कमी आएमा नेपालको अर्थव्यवस्था कुन स्तरसम्म प्रभावित होला? 

यो युद्धबाट तत्काल प्रभावित हुने देशहरूमा नेपालीहरूको बसोवास यस किसिमको रहेको छ– संयुक्त अरब इमिरेट्स ७,००,०००, साउदी अरेबिया ३,८४,८६५, कतार ३,५७,९१३, कुवेत १,७५,०००, ओमान २५,०००, बहराइन २८,०००, इराक ३०,०००, साइप्रस १७,०००, इजराइल ६,५०० र लेबनान १,५००।

विप्रेषणप्रति हाम्रो निर्भरता कम हुनुको साटो प्रत्येक वर्ष चुलिने क्रममा छ। राष्ट्रको सत्ताकेन्द्रित राजनीतिले कहिले पनि विप्रेषणप्रति हाम्रो अतिनिर्भरता कम पार्नेतिर ध्यान दिएन। यो विषयलाई कहिले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएन। यदि यो युद्ध लामो समयसम्म चल्यो भने देशको अर्थतन्त्र कस्तो होला? खाडीका देशहरूमा लाखौंको सङ्ख्यामा रहेका नेपालीहरू नेपाल फर्के भने के होला?

मैले धेरै पहिलेदेखि यस पत्रिकामा अनेक लेखहरूमार्फत भन्दै आएको छु– विप्रेषणप्रति हाम्रो अतिनिर्भरता देशको अर्थव्यवस्थाको लागि राम्रो होइन। यसलाई कम पार्नुपर्छ। रोजगारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारप्रतिको हाम्रो अतिनिर्भरता समाप्त पार्नुपर्छ। विप्रेषणले देशको साधारण खर्च धान्ने स्थिति अन्त्य हुनुपर्छ।

आउने धेरै वर्षसम्म अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार, खासगरी हाम्रोलागि, सुरक्षित देखिंदैन। यदि अमेरिका–इजराइल र इरानबीचको युद्ध लामो समयसम्म चल्यो भने खाडीका देशहरूमा नेपालीहरूले काम गर्नु अति जोखिमपूर्ण हुनेछ।

युद्धको कारणले मात्र नभएर, राष्ट्रको समग्र आर्थिक विकासको लागि पनि विप्रेषणप्रतिको अतिनिर्भरता राम्रो होइन। विप्रेषणप्रतिको अतिनिर्भरताको सोझो अर्थ– हामीले हाम्रो देशभित्र उपलब्ध श्रमको उपयोग गर्न नसक्नु हो। वस्तु र सेवा बिक्री गरेर होइन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा केवल श्रम बिक्री गरेर बाँच्ने स्थितिमा पुग्नु हो।

केवल भय देखाएर हुँदैन। समाधानका उपायहरू पनि देखाउनु उचित हुन्छ। यसैगरी, राजनीति र नेताहरूको आलोचन गरेर मात्र हुँदैन। आफ्नोतर्फबाट प्रत्येक नागरिकले पनि यो समयस्याको समाधानका उपायहरूको खोजी गर्नुपर्छ। विप्रेषणप्रतिको अतिनिर्भरता कम पार्न स्वदेशमा नै रोजगारका अनेक अवसर सृजना गर्ने दायित्व प्रत्येक नागरिक हो।

युद्धका कारण खाडीका देशहरूबाट यदि ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू स्वदेश फर्किनुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएमा उनीहरूलाई तथा नेपालमैं रहेका युवाहरूलाई कसरी रोजगार उपलब्ध गराउन सकिन्छ, त्यसबारे विचार गरौं। 

नेपालमा ठूलो सङ्ख्यामा रोजगार सृजना गर्न मुख्यता दुईवटा कार्य गर्न आवश्यक छ।

पहिलो कार्य– कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिने। कृषकहरूको हितको संरक्षण गर्ने। उनीहरूलाई मूल्य निर्धारण, भण्डार, यातायात, संरक्षण जस्ता कार्यहरूमा सरकारले सहयोग दिने।

दोस्रो कार्य– नेपालका कृषि उत्पादनहरू स्वदेशभित्र ठूलो परिमाण एवं सङ्ख्यामा बिक्री हुने स्थिति ल्याउन व्यापार संरक्षण नीति अवलम्बन गर्ने। अर्थात् विदेशबाट आयात गरिने कृषि वस्तुहरू जस्तै दाल, तेल, चामल, तरकारी, मसला, फलफूल, माछा, मासु, दूध, दही, चिनी आदिमा आयात शुल्क (भन्सार) वृद्धि गर्ने। भारत वा अन्य देशबाट आयात गरिने कृषि वस्तुहरू सस्तो र नेपालमा उत्पादन हुने कृषि वस्तुहरू महँगो हुने भएकोले नेपालका कृषि वस्तुहरूले विदेशबाट आयात गरिएका वस्तुहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने स्थिति छैन। मूल्यका कारण नेपालका कृषि वस्तुहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर भएको हुनाले नेपालका कृषि वस्तुहरूलाई ठूलो मात्रमा स्वदेशी बजारमा ग्राह्य बनाउन नेपालका कृषि वस्तुहरूलाई संरक्षण दिन आवश्यक छ।

देशको ठूलो खर्च धान्न भंसार-आय आम्दानीको ठूलो स्रोत भएकोले विगतका सरकारहरूले (अनावश्यक खर्च जस्तै- ठूलो मन्त्रीमण्डल, अनावश्यक मन्त्रालयको गठन, अनावश्यक समीतिहरूको गठन, प्रान्तीय सरकार, मन्त्रीहरू उच्च तलब, भत्ता एवं सुविधाहरू) केवल आयात शुल्क परिमाण बृद्धि गर्न आयात परिमाण बढाउनेतिर मात्र ध्यान दिए। थोरै आयात गर्दा, आयात शुल्क घटे पनि, कालान्तरमा, देशका उद्योग, व्यापारले संरक्षण पाएको कारण देश भित्र अनेक रोजगारीका औसर सृजना हुने तर्फ विगतका सरकारहरूले पट्कै ध्यान दिएनन। देशका उद्योग, व्यापार धारासायी हुने स्थितिमा, आयात शुल्क परिमाण बढाएर भए पनि, आफ्नो र आफ्नो दलको फाइदाको लागि आयात शुल्क परिमाण बढाउने तर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरे।

नेपालमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि यस क्षेत्रको संरक्षण अति आवश्यक छ। नेपालका कृषि वस्तुहरू ठूलो मात्रामा नेपालभित्रै बिक्री हुने स्थिति ल्याउन हामीले व्यापार संरक्षण नीति अवलम्बन गर्न अति आवश्यक छ। भारतीय र चिनियाँ वस्तुहरू, नेपाली वस्तुहरूको तुलनामा सस्तो भएका कारण हामीले भारत र चीनबाट ठूलो परिमाणमा आयात गर्ने र नेपालले सीमित वस्तुहरू मात्र उत्पादन गर्ने हो भने नेपालमा रोजगारका अवसरहरू झनै सङ्कुचित भएर जान्छ, विप्रेषणप्रति निर्भरता अझै बढेर जान्छ र क्रमिकरूपमा देश गरीब हुँदै जान्छ। निर्यात होइन, आयातमुखी बन्दै जान्छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार अति असुरक्षित हुँदै गएको सन्दर्भमा हामीले पहिलो चरणमा रोजगारका अनेक अवसरहरू देशभित्रै सृजना गर्न कृषि क्षेत्रलाई थप सुविधा र सुरक्षा दिन आवश्यक छ। यसैगरी, व्यापारका अनेक क्षेत्रहरूमा पनि व्यापार सुरक्षा नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ।

वर्तमानमा मात्र होइन, भविष्यमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार असुरक्षित हुने स्थिति देखिएको छ। यो विषयलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ। र अन्त्यमा, खाडीका देशहरूमा रहेका नेपालीहरूको कसरी उद्धार गर्ने त्यसबारे तत्काल सोच्न आवश्यक छ। उनीहरूलाई नेपाल फिर्ता ल्याउनुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएमा कसरी सुरक्षित फिर्ता ल्याउने त्यसबारे सोच्न आवश्यक छ। फिर्ता ल्याउने कार्यको लागि हामीले चीन, भारत, पाकिस्तान, टर्कीजस्ता राष्ट्रहरूबाट सहयोगका लागि अनुरोध गर्न सक्छौं।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, March 13, 2025 

https://www.eprateekdaily.com/detail/97576

Election Campaign and False Promises-Article-619

 चुनाव प्रचार र झूटको खेती

‘काङ्ग्रेसको सरकार बनेपछि अस्पताल गएर कुनै नागरिकले खल्तीबाट एक रुपियाँ तिर्नुपर्दैन, सम्पूर्ण उपचार सरकारले गरिदिन्छ। पैसा नभएकै कारणले कसैले उपचार नपाएर मर्नु पर्दैन’, आगामी फागुन २१ (२०२८) मा सम्पन्न हुने चुनावको लागि कुनै नेताले आफ्ना मतदाता मात्र होइन, सम्पूर्ण देशवासीसँग गरेको वाचा हो, यो।

यो वाचा कुन नेताले गरेको हो त्यो यहाँ उल्लेख गर्न आवश्यक छैन र उपयुक्त पनि हुँदैन। यो चुनावी वाचा कुनै एक नेताको मानमर्दन गर्नेको लागि उल्लेख गरिएको पनि होइन। यो वाचा उल्लेख गर्नुको मुख्य उद्देश्य नेता (उम्मेदवार) हरूका वाचा वा प्रतिज्ञाको विश्लेषण गर्नु हो। उनीहरू वा उनीहरूको दलले प्रस्तुत गरेका वाचा वा घोषणापत्रको विश्वसनीयताको परीक्षण गर्नु हो। उनीहरूका वाचा वा प्रतिज्ञाहरू कति सत्य छन् तिनको लेखाजोखा गर्नु हो।

चुनावमा मतदाताहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन वा मतदाताको भोट पाउन अहिले उम्मेदवारहरूले यो निर्माण गर्ने त्यो निर्माण गर्ने, यो सुविधा दिने त्यो सुविधा दिने–अनेक वाचा गरिरहेका छन्। एकथरी मतदाताहरू यस किसिमका वाचाप्रति आकर्षित पनि भएका छन्। अब यो विश्लेषण गरौं कि चुनावको समयमा उनीहरूले गर्ने वाचाहरू उनीहरूले पूरा गर्न सक्ने किसिमका छन्? ती वाचाहरू पूरा गर्ने क्षमता उम्मेदवारसँग छ? उनीहरूका वाचा पूरा गर्ने आर्थिक स्थिति देशको छ?

सर्वप्रथम त हामीले यो थाहा पाउन आवश्यक छ कि प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचित भएर जाने सांसदहरूले विकासका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानून बनाउने हो। उनीहरूले विकास कार्यमा प्रत्यक्ष भाग लिन पाउने होइन। ऐन, कानून बनाउने भएको हुनाले नै उनीहरूलाई विधायक भनिएको हो। विधायकहरू सहभागी भएको समूह भएकोले त्यस समूहलाई विधायिका भनिएको हो। विधायिकाको कार्य राष्ट्रको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि विकासका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानूनहरूको निर्माण गर्ने हो।

विधायकहरूको भूमिका ऐन, कानून बनाउनसम्म सीमित हुन्छ। विधायकहरूले निर्माण गरेका ऐन, कानून आदिको आधारमा देशको प्रशासन व्यवस्था सञ्चालित हुन्छ।

विकासका कार्य वा प्रशासनिक कार्य, कार्यपालिकाले गर्ने हो। र कार्यपालिकाको नेतृत्व, संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो। र राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीलाई प्रशासनिक कार्य गर्न सहयोग होस् भनेर देशको व्यवस्था वा संविधान अनुरूप (सरकार प्रमुखलाई सहयोग गर्न) मन्त्री वा सचिवको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। 

यसरी विकासका कार्यहरू कार्यपालिका (मन्त्री परिषद्) ले गर्ने हो। विधायिका वा विधायकहरूले विकास वा प्रशासनिक कार्य गर्ने होइन। विधायक वा सांसदको विकास कार्य सम्पादनमा कुनै पनि किसिमको प्रत्यक्ष भूमिका हुँदैन।

चुनावमा प्रचारको क्रममा, विधायक हुन सक्ने (निर्वाचित भएमा) हरूले विकासका कार्य आफूले नै गर्ने किसिमबाट मतदाताहरू समक्ष वाचा गरिरहेका छन्। निर्वाचित भएर, मन्त्री भएर बनेर वाचा पूरा गर्ने उद्घोष गरिरहेका छन्। यस्तो वाचा गर्नु भूमटा बोल्नु हो। मतदातालाई ठग्नु हो। त्यसकारण मतदाताहरूले त्यस्तो भूमटा पत्याउनुहुन्न।

उम्मेदवारहरूले चुनाव प्रचारको क्रममा, आफू सम्बद्ध दलका वाचाहरू भन्न सक्छन्, व्यक्तिगतरूपमा वाचा गर्न पाउँदैनन्। र गर्नु पनि हुन्न, किनभने विधायकहरूको कार्य केवल ऐन, कानून बनाउनु हो। देशको शासन व्यवस्थामा प्रत्यक्ष संलग्न हुनु होइन। हामी मतदाताहरूले पनि जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका के कस्तो हुन्छ भनी थाहा पाउन आवश्यक छ। विधायकहरूको कार्य के कस्तो हो थाहा पाउन आवश्यक छ।

अब विश्लेषण गरौं, उम्मेदवार वा दलहरूले गरेका वाचाहरू कस्ता छन्। यथार्थ छन् वा काल्पनिक? झूठा छन् कि सत्य? राष्ट्रले गर्ने आम्दानीको हिसाबले ती वाचाहरू पूरा हुने किसिमका छन्?

चुनाव प्रचारको क्रममा उम्मेदवारहरूले यसरी वाचा गरिरहेका छन् वा भनिरहेका छन् मानौं नेपाल राष्ट्र बैंक उनीहरूको बाटो हेरेर बसिरहेको छ। र उनीहरू विजयी भएपछि उनीहरूका वाचा पूरा गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले उनीहरूलाई बोराका बोरा रुपियाँ उपलब्ध गराउने छ। फटाफट नोट छाप्ने छ । अर्कोतिर, देश यति गरीब हुन पुगेको छ कि नेपालीहरूले विदेशमा श्रम बिक्री गरेर प्राप्त गरेको पैसा (रेमिट्यान्स) देश (नेपाल) मा नपठाउने हो भने देशसँग साधारण खर्च धान्नसमेत पैसा छैन।

हामी अहिले केवल श्रम बिक्री गरिरहेका छौं। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्नका लागि हामीसँग श्रम मात्र छ, वस्तु छैन। हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिट्यान्सको अंश ३० देखि ३५ प्रतिशत रहेको छ। अर्थात् हामी स्वदेशभित्र ज्यादै कम उत्पादन गरिरहेका छौं। र रेमिट्यान्समाथि निर्भरता बढाउँदै गएका छौं।

देशको आर्थिक स्थिति यस्तो छ, उम्मेदवारहरू भने मतदाताहरूलाई अनेक आर्थिक सुविधा दिने वाचा गरिरहेका छन्। यी वाचाहरू झूठा हुन्। झूठा किन हुन् भने उनीहरूले दिएका धेरै वाचाहरू राष्ट्रको कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण पूरा हुने स्थिति छैन। विकास त परको कुरा भयो, साधारण खर्च धान्न पनि सरकारले ऋण लिनुपर्ने स्थिति छ। 

दशकौंदेखि शासन गरिरहेका तीन दलका नेताहरूलाई त यस्ता वाचाहरू गर्न त लाज लाग्नुपर्ने हो। यी दलका केही नेताहरूको सत्ता लोलुपताको कारण नै देश यो स्तरसम्म गरीब भएको हो  देश अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा श्रम बिक्री गरेर बाँच्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको छ। तर पनि निर्लज्ज भएर, पूरा गर्न नसकिने वाचा गरिरहेका छन्। जनता ठगिरहेका छन्, यी तीन दलका नेताहरू।

“म निर्वाचित भएमा मेरो कार्यकाल अवधिभरको पारिश्रमिक विपन्न वर्गका बालबालिकाहरूको शिक्षा खर्च बेहोर्न खर्च गर्नेछु”– अहिलेसम्म कुनै दलको कुनै नेताले यस्तो वाचा गरेको सुनिएको छ?

“म निर्वाचित भएँ भने सरकारले दिने कुनै पनि किसिमको सुविधा लिनेछैन। स्वयंसेवक बनेर देश र जनताको सेवा गर्नेछु”– अहिलेसम्म कुनै दलको कुनै नेताले यस्तो वाचा गरेको सुनिएको छ?

राजनीतिलाई सेवा होइन व्यवसाय बनाएका नेताहरूबाट यस्तो किसिमको वाचा आउनु सम्भव छैन। शक्ति हस्तगत गर्न र सत्तामा पुग्न तथा मन्त्री एवं प्रधानमन्त्री हुन जे पनि गर्न सक्ने नेताहरूबाट केवल भूमटो वाचाहरूको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। देशको आर्थिक विकास हुने अपेक्षा राख्न सकिंदैन।

सबै उम्मेदवार वा निर्वाचित हुने प्रतिनिधिहरूले के राम्ररी बुझ्न आवश्यक छ भने जनप्रतिनिधिहरूको कार्य केवल ऐन, कानून निर्माण गर्ने हो। त्यसकारण जनप्रतिनिधिहरूले देशभित्र उद्योगहरूको विकास हुने ऐन, कानून निमार्णमा जोड दिनुपर्छ। व्यापार, व्यवसायको विकास हुने ऐन, कानूनको निर्माणमा जोड दिनुपर्छ। नयाँ–नयाँ रोजगारका अवसरको सृजना गर्ने ऐन, कानून निर्माणमा जोड दिनुपर्छ।

देशलाई धनी बनाउने व्यापारीहरू हुन्। उनीहरूको कार्य (व्यापार) ले हो। व्यापारीहरूले भुक्तान गर्ने कर नै राज्यको प्रमुख आयको स्रोत हो। यो स्रोतले नै देश विकासका लागि आवश्यक पर्ने खर्चको व्यवस्था गर्ने हो। देशभित्र रोजगार सृजना गर्ने कार्य पनि व्यापारीहरूले गर्ने हो।

त्यसकारण जनप्रतिनिधिहरूले व्यापारीहरूलाई व्यापार गर्न अनुकूल हुने किसिमका ऐन, कानून बनाउनेतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। यो यथार्थ वामपन्थी दलहरूले बढी बुझ्न आवश्यक छ। वामपन्थीहरूले व्यापारीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ। वामपन्थीहरूले कसलाई ‘दलाल’, कसलाई ‘दलाल पूँजीपति’, कसलाई ‘शोषक’ र कसलाई ‘सामन्त’ भनेको हो प्रष्ट पार्न आवश्यक छ।

हुनत वामपन्थी दल र तिनका नेताहरूले व्यापारीहरूबाट चुनावको समयमा ठूलो मात्रामा चन्दा असुल उपर गरेको आरोप खेप्छन्। टेबुल तलबाट पैसा लिएको आरोप खेपिरहेका छन्। र त्यस्तो हुन पनि सक्छ। जे होस्, वामपन्थी दल र तिनका नेताहरूले व्यापारीहरूलाई देशको अर्थतन्त्रको जगको रूपमा हेर्न आवश्यक छ। 

अन्त्यमा, उम्मेदवारहरूले झूठो वाचा गर्न बन्द गर्नुपर्छ। र जनता पनि सचेत हुनुपर्छ। विधायकहरूको कार्य के हो हामीले राम्ररी बुझ्नुपर्छ।

Bishwa Raj Adhikari

akoutilya@gmail.com

Published in eprateekdaily.com on Friday, February 27, 2026

https://www.eprateekdaily.com/detail/97364