Wikipedia

Search results

Thursday, June 18, 2026

Role of Private Sector in Nation's Economic Development-Article-633

 राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा सरकारको जति महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ त्यो भन्दा बढी महत्वपूर्ण भूमिका निजी क्षेत्रको हुन्छ । राष्ट्रको आर्थिक शरीरलाई स्वस्थ राख्ने कार्य निजी क्षेत्रले गर्दछ। यो कारणले गर्दा कुनै पनि राष्ट्रमा निजी क्षेत्रलाई अति नै महत्व दिइएको हुन्छ। निजी क्षेत्रको संवद्र्धन हुने वातावरण तयार पारिएको हुन्छ।

कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रले दुई महत्वपूर्ण कार्यहरू गर्दछः पहिलो–देशमा रोजगार सृजना एवं विस्तार गर्ने तथा दोस्रो– राष्ट्रलाई धनी पार्ने। यो तथ्य बुझेका देशहरूले, मुख्य गरी पूँजीवादी देशहरूले, निजी क्षेत्रलाई धेरै महत्व दिएका हुन्छन्। निजी क्षेत्रको महतवपूर्ण भूमिकालाई स्वीकार गर्दै उनीहरूलाई कार्य (व्यापार, व्यवसाय, पेशा) गर्न सजिलो पारिदिएका हुन्छन्। यहाँसम्म कि (यदि) राज्यले निर्माण गरेको उद्योग– व्यापार सञ्चालनसम्बन्धी ऐन, कानूनले उद्योग–व्यापार सञ्चालनमा बाधा पुर्याउने गरेको छ भने त्यस्तो बाधा पुर्याउने ऐन, कानून सरकारले हटाउने (Deregulation) कार्य समेत गर्छ। त्यस्ता बाधक ऐन, कानूनहरू हटाउने कार्य गर्छन्। तर यसविपरीत समाजवादी तथा साम्यवादीहरूले देशको अर्थतन्त्रमा राज्यको भूमिका झन्झन् कसिलो पार्दै लान्छन्। निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित पार्छन्। गरीबलाई सहयोग गर्ने निहुमा निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रित गरेर देश र जनतालाई झन् गरीब पार्ने कार्य गर्छन्। 

कुनै पनि राष्ट्रमा रोजगार सृजना एवं विस्तार गर्नमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यो त सर्वविदित कुरा हो। तर रोजगार सृजना एवं विकास गर्नमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका भने साना व्यापारीहरूको हुन्छ। साना व्यापारी भनेको कम पूँजी, प्रविधि र जनशक्ति प्रयोग गरेर व्यापार गर्ने व्यक्तिहरूको समूह भन्ने बुझिन्छ। सामान्यतया ५० भन्दा कम व्यक्ति कार्यरत व्यापार वा उद्योगलाई साना व्यापारीहरूले गर्ने उद्योग वा व्यापारको रूपमा लिन सकिन्छ।     

नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने सानासाना रेस्टुरा, सानासाना होटल, सानासाना पसल एवं व्यवसायहरू, साना साना उद्योगहरूलाई साना व्यापार तथा यसका सञ्चालकहरूलाई साना व्यापारीको रूपमा लिन सकिन्छ। यसैगरी विना कुनै संरचना सडकमा कुनै एक स्थानमा स्थिर भएर वा घुमेर व्यापार गर्ने व्यापारीहरूलाई पनि साना व्यापारीहरूको रूपमा लिन सकिन्छ। सडक व्यापारीहरूले गर्ने व्यवसाय ठूलो आम्दानीको लागि नभएर केवल जीवन निर्वाहको लागि गरिएको हुन्छ।   

नेपालमा रोजगार सृजना एवं विस्तार गर्नमा साना व्यापार, मुख्यगरी सडक व्यापारको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको पाइन्छ। सडक व्यापार गर्न ठूलो लगानी गर्नु नपर्ने तथा कम पूँजी एवं सानो स्थान प्रयोग गरेर सडक व्यापार सञ्चालन गर्न सकिने हुनाले यो व्यापार नेपालमा लोकप्रिय मात्र छैन, यो व्यापारले रोजगार सृजना एवं विस्तार गर्नमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। राष्ट्रिय आय वितरणलाई सन्तुलित पार्न महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ। सडक व्यापारले गर्दा गरीबहरूको हातमा पनि आम्दानी पुग्ने वातावरण सृजना भएको छ।    

रोजगार सृजना एवं विस्तार गर्नमा, नेपालमा सडक व्यापारको भूमिका महत्वपूर्ण रहेकोले सरकारले साना व्यापार वा सडक व्यापारको संरक्षण गर्न तथा यो व्यापारलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक छ। शहर र सडक सफा गर्ने बहानामा स्थानीय वा केन्द्रीय सरकारले सडक व्यापारीहरूलाई सडकबाट लखेट्ने कार्य गर्नुहुँदैन बरु उनीहरूलाई सडकमा तर व्यवस्थित किसिमले व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार पारिदिनु पर्छ। यस्तो गर्नु सरकारको दायित्व हो।     

सानो व्यापार वा सडक व्यापारको महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने यो व्यापारले सरकारलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा कम कर भुक्तान गर्छ तर रोजगार सृजना एवं विस्तार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। ठूलो मात्रामा रोजगार सृजना गरी गरीबी न्यूनीकरण गर्नमा सडक व्यापारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। यति मात्र होइन, राष्ट्रिय आय वितरणलाई ज्यादै असन्तुलित हुन नदिन सडक व्यापारले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको हुन्छ। संसारका अनेक ठूला ठूला शहरका सडकहरूमा पनि सडक व्यापारीहरूले व्यापार सञ्चालन गरेको देख्न सकिन्छ। तर सडक व्यापार भने व्यवस्थित किसिमले गरिएको हुन्छ।     

निजी क्षेत्रले राष्ट्रलाई आर्थिकरूपमा धनी पार्ने कार्य पनि गर्दछ। ठूला–ठूला व्यापार एवं उद्योगहरूले व्यापार सञ्चालनको क्रममा ठूलो परिमाणमा स्थानीय एवं केन्द्रीय सरकारलाई कर भुक्तान गर्दछन्। देशभित्र जति ठूलो सङ्ख्यामा उद्योग एवं व्यवसायहरू सञ्चालन भयो, जति बढी (ठूलो परिमाणमा) उनीहरूले सरकारलाई कर भुक्तान गरे, सोही अनुसार देश आर्थिक रूपमा बलियो हुन्छ। यस्तो स्थितिले गर्दा देशलाई धनी पार्नमा निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। देशलाई धनी पार्न निजी क्षेत्रलाई, मुख्यगरी ठूला व्यापार एवं उद्योगहरूलाई, सरकारले संरक्षण गर्नुपर्छ। प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। देशको आर्थिक समृद्धि निजी क्षेत्रका ठूला व्यापार एवं उद्योगसँग गाँसिएको हुनाले सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुको विकल्प हुँदैन।     

व्यापार र व्यापारीहरूलाई हेर्न हाम्रो परम्परागत धारणामा अझै परिवर्तन आउन सकेको छैन। अझै पनि हामी व्यापारीहरूलाई मुनाफा उत्पादन गर्ने एक मेशीनको रूपमा लिन्छौं। राष्ट्रको आर्थिक उत्थानमा उनीहरूले पु¥याउने योगदानलाई बिर्सिदिन्छौं। साना वा सडक व्यपारीहरूले रोजगार सृजना गर्नमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका हुन्छन् भन्ने यथार्थलाई महत्व दिंदैनौं। यसैगरी ठूला वा धनी व्यापारीहरूले राष्ट्रलाई धनी पार्नमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन् भन्ने कुरा सहजै स्वीकर गर्दैनौं। यथार्थमा राष्ट्रलाई धनी बनाउने कार्य ठूला व्यापारीहरूले गर्दछन्। ‘कर्पोरेट हाउस’ हरूले गर्छन्।   

राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई धनी बनाउन निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। यस तथ्यलाई स्विकार्न हामीले ढिलो गर्नु हुँदैन। निजी क्षेत्र त्यो बलियो जग हो, जुन जगमाथि राष्ट्रको आर्थिक संरचना (अर्थतन्त्र) खडा भएको हुन्छ। नेपालमा पनि स्थानीय एवं केन्द्रीय सरकारले उद्योग एवं व्यापार सञ्चालन गर्दा बाधाका रूपमा प्रस्तुत हुने ऐन, कानून समाप्त पार्नुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई व्यापार सञ्चालन गर्न अति सजिलो एवं अनुकूल वातावरण तयार पारिदिनुपर्छ। साथै निजी क्षेत्रले पनि पारदर्शी किसिमले उद्योग एवं व्यापार सञ्चालन गर्नुपर्छ। राज्य एवं जनतालाई ठग्ने कार्य गर्नुहुँदैन। जनतालाई गरीब पारेर आपूm धनी हुने सोच ठूला व्यापारीहरूले राख्नुहुँदैन। राज्य वा जनता गरीब भएमा ठूला व्यापारीहरूलाई लाभदायी व्यापार सञ्चालन गर्न सम्भव नहुने यथार्थ ठूला व्यापारीहरूले पनि बुझ्नुपर्छ।







विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, June 12, 2026

https://www.eprateekdaily.com/detail/99226

 

Saturday, June 6, 2026

Rational Income Distribution: Challenge and Solutions-Article-632

 सन्तुलित राष्ट्रिय आय वितरण: चुनौती र समाधान

कुनै पनि राष्ट्रमा राज्यले उपलब्ध गराउने सुविधा, आयको अवसर, व्यक्तिको क्षमता, सामाजिक न्याय व्यवस्था आदि कारणहरूले गर्दा देशवासीहरूको आर्थिक क्षमता भिन्न भिन्न किसिमको हुन पुग्छ। त्यति मात्र होइन, कुनै एक व्यक्तिको मासिक आम्दानी शून्य हुन सक्छ भने कुनै अर्को व्यक्तिको मासिक आम्दानी रु एक करोडभन्दा बढी पनि हुन सक्छ। यस्तो स्थिति हुनु भनेको आय वितरण असन्तुलित हुनु हो । ज्यादै असन्तुलित हुनु हो। राष्ट्रिय आय वितरण ज्यादै असन्तुलित भएमा गरीबी वृद्धि हुने मात्र होइन, देशभित्र राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुन्छ। देश, द्वन्द्व, सङ्घर्ष र गृहयुद्धको दलदलमा भासिन सक्छ। देशको आर्थिक विकास अवरुद्ध हुन्छ ।राष्ट्रिय आय वितरण कुनै पनि राष्ट्रमा समान हुन सक्तैन। तर आय वितरण सन्तुलित हुन सक्छस सन्तुलित पार्न सकिन्छ। राज्यले चाहेमा विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट राष्ट्रिय आय वितरणलाई सन्तुलित पार्न सक्छ।     

नेपालमा राष्ट्रिय आय वितरण सन्तुलित पार्ने उपायहरू त छन् तर ती तिनको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रहरू प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। यस आलेखमा सरकारले कम आय भएका (गरीब) व्यक्ति वा परिवारलाई उपलब्ध गराउने निश्शुल्क स्वास्थ्य सुविधा (राष्ट्रिय आय वितरण) प्रभावकारी हुन नसकेकोबारे चर्चा गरिनेछ। हामीकहाँ गरीब व्यक्ति वा परिवारलाई राज्यले निश्शुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउँदा को गरीब हो, यथार्थमैं गरीब होस को धनी हो, धनी पनि निश्शुल्क सुविधा पाउन गरीबको रूपमा उपस्थित भएको हो भनी स्पष्टसँग थाहा पाउन, अर्को शब्दमा को यथार्थमा नै गरीब हो भनी छुट्याउन सरकारसँग प्रभावकारी संयन्त्र नै छैन।

यो कारणले गर्दा आर्थिकरूपमा सक्षम व्यक्ति एवं परिवारहरू पनि राज्यले गरीबहरूलाई मात्र उपलब्ध गराउने आर्थिक सुविधा प्राप्त गर्न सफल भएका छन्। अर्कोतिर गरीब व्यक्ति एवं परिवार उनीहरूले पाउने अधिकतम आर्थिक सुविधा प्राप्तिबाट वञ्चित हुन पुगेका छन्। यो स्थिति सुकुमबासी समस्यामा पनि लागू हुन्छ। को यथार्थमा सुकुमबासी हो, को यथार्थमा सुकुमबासी होइन भनी छुट्याउने राज्यसँग बलियो संयन्त्र नै छैन। यो कारणले गर्दा आर्थिकरूपमा सक्षम व्यक्तिहरू पनि सुकुमबासी बनेर राज्यले गरीबलाई मात्र उपलब्ध गराउने सुविधा लिन सफल भएका छन्।     

राज्यसँग स्रोत एवं साधनहरू चाहिएको मात्रामा भए तापनि बलियो संयन्त्र नभएको कारण हाम्रो राष्ट्रिय आय वितरण सन्तुलित हुन कठिन भइरहेको छ। राज्यले उपलब्ध गराउने अनेक सेवा सुविधाहरूमा गरीब व्यक्ति एवं परिवारहरूको पहुँच सहज हुन सकिरहेको छैन। राष्ट्रिय आय वितरणलाई सन्तुलित पार्न को आर्थिकरूपमा सक्षम छ, को छैन भनी पत्ता लगाउन एउटा प्रभावकारी संयन्त्रको विकास गर्न अति आवश्यक छ। यस्तो गरिएमा मात्र आय वितरणलाई सन्तुलित पार्न सकिन्छ। र विपन्न व्यक्ति एवं परिवाहरूलाई पनि प्रभावकारी किसिमले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन सकिन्छ।   

राष्ट्रिय आय वितरणलाई सन्तुलित पार्न विकसित राष्ट्रहरूमा प्रत्येक व्यक्तिलाई राज्यद्वारा सामाजिक सुरक्षा सङ्ख्या प्रदान गरिएको हुन्छ। अर्थात् प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नो सामाजिक सुरक्षा सङ्ख्या हुन्छ। त्यो सङ्ख्याको प्रयोग वा उल्लेख व्यक्तिले बैंकमा रकम जम्मा गर्दा (चल्ती, बचत वा मुद्दति खाता खोल्दा), राज्यलाई कर भुक्तान गर्दा, पारिश्रमिक प्राप्त गर्दा, राज्यले दिने कुनै सेवा वा सुविधा प्राप्त गर्दा, सम्पत्ति खरीद बिक्री गर्दा अनिवार्यरूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो व्यवस्थाले गर्दा कुनै पनि व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा सङ्ख्या पछ्याएर वा ज्ञात गरेर ऊ आर्थिकरूपमा सक्षम छ वा अक्षम छ भन्ने जानकारी सजिलै प्राप्त गर्न सकिन्छ। कुनै व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा सङ्ख्या राज्यले पछ्याएर ऊ आर्थिकरूपमा सक्षम छ वा छैन भनी सजिलै ज्ञात गर्न सक्छ। र यो व्यवस्था (सामाजिक सुरक्षा सङ्ख्या) ले गर्दा आर्थिकरूपमा सक्षमहरूले आफू गरीब भएको भनी राज्यले अक्षमहरूलाई उपलब्ध गराउने आर्थिक तथा अन्य सेवा सुविधामाथि दाबी गर्न सक्तैन।   

सामाजिक सुरक्षा सङ्ख्या पछ्याएरै राज्यले कुनै पनि व्यक्तिले एक वर्षमा कति आय प्राप्त गर्यो, कति कर भुक्तान गर्यो वा उक्त व्यक्तिसँग कति मूल्यको के के सम्पत्ति छ, सजिलै जानकारी प्राप्त गर्न सक्छ। वा कोही कति धनी वा कोही कति गरीब छ भनी थाहा पाउन सक्छ ।विकसित राष्ट्रहरूमा सामाजिक सुरक्षा सङ्ख्या पछ्याएर राज्यले कुन व्यक्ति वा परिवार आर्थिकरूपमा अक्षम हो भनी जानकारी प्राप्त गर्न सक्छ र सोही अनुसार उसलाई सहयोग गर्छ। सामाजिक सुरक्षा सङ्ख्या (संयन्त्र)ले सरकारलाई को व्यक्ति आर्थिकरूपमा अक्षम छ भनी ज्ञात गर्न सजिलो हुन्छ।नेपालमा पनि सामाजिक सुरक्षा सङ्ख्या प्रयोग गरेर वा प्रत्येक व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा सङ्ख्या दिएर को व्यक्ति आर्थिकरूपमा अक्षम छ भन्ने जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ। तर यस्तो गर्नका लागि प्रत्येक (तोकिएको उमेर पुगेको) व्यक्तिलाई अनिवार्यरूपमा सामाजिक सुरक्षा सङ्ख्या भने दिनुपर्छ।   

सबै नागरिकलाई समान अधिकार दिनु राज्यको दायित्व हो। साथै राज्यको प्रत्येक स्रोत एवं साधनहरूमाथि सबै नागरिकको समान अधिकार हुन्छ। तर गरीब एवं विपन्न व्यक्ति एवं परिवारहरूले गरीबीको कारण राज्यका स्रोत एवं साधनहरूको समुचित उपभोग गर्न पाउँदैनन्। त्यो अवसरबाट वञ्चित हुन पुग्छन्। यो कारणले गर्दा राज्यले विभिन्न किसिमका नीति तथा कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट गरीब व्यक्ति एवं परिवारहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ।   

आफ्ना गरीब नागरिकहरूको आर्थिक हित संरक्षण गर्नु राज्यको कर्तव्य मात्र होइन, दायित्व पनि हो। यस तथ्यलाई नीति निर्माताहरूले राम्ररी बुझ्नुपर्छ। गरीब हो भन्दैमा कसैलाई हेला गर्नु, दुःख दिनु भनेको राज्य निर्दयी हुनु हो। सडक सफा गर्ने नाममा सडक व्यापारीहरूलाई सडकबाट लखेट्न पाइँदैन। सडकमैं व्यवस्थित किसिमले, सडक फोहर नदेखिनेगरी व्यापार सञ्चालन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ। गरीब व्यापारीहरूलाई सडकमा व्यवस्थित किसिमले व्यापार गर्न दिनु राष्ट्रिय आय वितरणलाई सन्तुलित पार्ने प्रयास गर्नु हो। र यो चलन संसारभरिका विकसित देशहरूमा पनि देख्न पाइन्छ।







विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, June 05, 2026

https://www.eprateekdaily.com/detail/99100 

Friday, May 29, 2026

Free Trade: Nepal Losing or Benefiting?-Article-631

 स्वतन्त्र व्यापार: नेपालको हितमा वा हितविपरीत

स्वतन्त्र व्यापारको वकालत गर्ने ‘विश्व व्यापार सङ्गठन’ को नेपाल सदस्य भएको दुई दशकभन्दा बढी अवधि भइसकेको छ। विश्व व्यापार सङ्गठनले दुई देशबीच हुने व्यापारलाई सरल पार्न भन्सार शुल्क, कोटा, अनुदान, व्यापार बन्द, आयात लाइसेन्स, स्तर तथा नियमन जस्ता व्यापार–बाधाहरूलाई विश्व व्यापार सङ्गठनका सदस्य राष्ट्रहरूले हटाउनुपर्ने तथा यसका सदस्य राष्ट्रहरूबीच स्वतन्त्र किसिमले व्यापार हुनुपर्ने कुरामा जोड दिन्छ। विनाकुनै व्यापार बाधा दुई राष्ट्रबीच स्वतन्त्र किसिमले व्यापार हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तको विश्व व्यापार सङ्गठन पक्षधर हो। १६४ सदस्य राष्ट्रहरू भएको विश्व व्यापार सङ्गठनको मुख्य कार्यालय स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा छ।   

सन् २००४ देखि नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य रहँदै आएको छ। यो दुई दशकभित्र नेपालले विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भएर स्वतन्त्र व्यापार वा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट कति फाइदा प्राप्त ग¥यो त ? धेरै कमायो वा धेरै गुमायो? यो प्रश्नको उत्तर खोज्नुपूर्व अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार के हो र यो किन हुन्छ? त्यसबारे जानकारी लिउँ। कुनै एक देशले अर्को देशसँग वा कुनै एक देशले विभिन्न देशसँग व्यापार गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हो।

अब अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार किन हुन्छ ? त्यसको अर्थ खोजौं। सूचना र प्रविधिको चरम विकास भएको यो स्थितिमा कुनै पनि राष्ट्रले आफूलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण वस्तु एवं सेवाहरू उत्पादन गर्न सक्नु सम्भव हुँदैन। लागत, साधन वा स्रोतको हिसाबले गर्दा सम्भव हुँदैन। कुनै पनि राष्ट्रले स्रोत, साधन, प्रविधि वा लागतको कारण आफ्नो राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण वस्तु एवं सेवाहरू उत्पादन गर्न नसक्ने स्थितिले गर्दा त्यस राष्ट्रले अनेक वस्तु वा सेवा आयात गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैगरी, कुनै पनि राष्ट्रले आफूले खपत गर्नेभन्दा बढी उत्पादन भएको परिमाण निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै कारणले गर्दा पनि दुई देशबीच अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हुने गर्छ।   

माथि उल्लेख गरिएभन्दा अन्य विभिन्न कारणले गर्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हुने गर्छ। अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका अनेक सिद्धान्तहरू छन्। यस लेखमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका दुईवटा सिद्धान्तको चर्चा गरिन्छ।

पूर्ण लाभको सिद्धान्त:  यस सिद्धान्त अनुसार जब कुनै एक राष्ट्रले अन्य राष्ट्रहरूभन्दा कुशलतापूर्वक कुनै वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्छ भने त्यो राष्ट्रले त्यो उत्पादन (वस्तु वा सेवा) अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गरेर लाभ प्राप्त गर्छ। अर्थात् यो सिद्धान्त अनुसार कुनै एक राष्ट्रले पूर्ण लाभका कारण अन्य राष्ट्रहरूभन्दा सस्तोमा स्तरीय वस्तु वा सेवा उत्पादन (उत्पादनका साधनहरूको कुशलताका कारण) गर्न सक्ने स्थितिले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्पन्न हुन्छ। पूर्ण लाभ भनेको कुनै एक राष्ट्रसँग मात्र खास किसिमका स्रोत एवं साधनहरू रहने तथा अन्य राष्ट्रहरूसँग ती खास किसिमका स्रोत एवं साधनहरू नरहने स्थिति हो।

तुलनात्मक लाभको सिद्धान्त:  तुलनात्मक लाभ विशेष किसिमको कुशलतासँग सम्बन्धित रहेको पाइन्छ। जब कुनै राष्ट्रले अन्य राष्ट्रहरूले प्रयोग गर्ने मात्रामा उत्पादनका साधनहरू (प्राकृतिक स्रोत, श्रम, पूँजी र सङ्गठन) प्रयोग गरेर अन्य राष्ट्रहरूभन्दा कुनै वस्तु ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न सक्षम भएमा त्यस राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्छ। अर्थात् कुनै वस्तु उत्पादनमा तुलनात्मक लाभ प्राप्त भएको कारण कुनै पनि राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्छ भन्ने कुरा यो सिद्धान्तले भन्छ।   

अब अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेपालको स्थितिको विश्लेषण गरौं। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पूर्ण लाभको स्थितिबाट फाइदा उठाउन सक्ने स्थिति छैन। यसैगरी, तुलनात्मक लाभको स्थितिबाट पनि फाइदा उठाउन सक्ने स्थिति छैन। नेपालले अन्य राष्ट्रहरूभन्दा सस्तोमा ठूलो परिमाणमा वस्तुहरू उत्पादन गरेर विभिन्न राष्ट्रहरूलाई बिक्री गर्न सक्ने स्थिति छैन। दुई आर्थिक महाशक्तिहरू चीन र भारतभन्दा सस्तोमा वस्तुहरू उत्पादन गरेर ती राष्ट्रहरूलाई नेपालले बिक्री गर्न सक्ने स्थिति सपनाको कुरा हो। संसारभरिमा नै चीनले सस्तोमा वस्तुहरू उत्पादन गर्न, लगभग एकाधिकारझैं प्राप्त गरेको छ।   

वर्तमान स्थिति हेर्दा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट फाइदा लिन सक्ने स्थिति देखिंदैन। भविष्यमा के होला भन्न सकिंदैन। सूचना प्रविधि, पूँजी उपयोग, श्रम आदिको क्षेत्रमा भविष्यमा प्रचुर विकास गरेर नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट फाइदा उठाउने स्थितिमा पुग्न पनि सक्छ होला। तर वर्तमान स्थिति हेर्दा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट फाइदा उठाउन सक्ने स्थितिमा रहेको देखिंदैन। उल्टो नेपाल, चीन र भारतको संरक्षित बजार हुँदै गएको देखिएको छ।   

वर्तमान स्थितिमा नेपालले स्वावलम्बी अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिनु उपयुक्त हुन्छ। नेपालले सियोदेखि हवाईजहाजसम्म आयात गर्नुपर्ने स्थिति अन्त्य गर्नु उपयुक्त हुन्छ। नेपाल धेरै वस्तुको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने स्थिति छ। साग, फलफूल, तरकारी, माछा, मासु, अन्डा, दूध एवं दुग्ध पदार्थ आदिको उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन सक्ने स्थिति छ। यसैगरी, विशेष प्रयत्न गर्ने हो भने हाम्रो देश चामल, गहुँ, मकै, भटमास, कोदो, केराउ, चनाजस्ता अत्यावश्यक अन्नको उत्पादनमा पनि आत्मनिर्भर हुन सक्ने स्थिति छ।   

नेपालमा मोटर र मोटरका पार्टपुर्जाहरू उत्पादन गर्न सकिने पनि प्रचुर सम्भावना छ। हरेक वर्ष नेपालले ठूलो परिमाणमा मोटरसाइकल, मोटरकार, ट्रक, बस, भ्यान, टिपर आदि भारतबाट खरीद गर्छ। यसरी खरीद गर्दा नेपालले आर्जन गरेको ठूलो परिमाणको विदेशी मुद्रा खर्च हुन्छ।कृषकहरूलाई अनुदान दिएर, कृषि ऋण उपलब्ध गराएर तथा उत्पादन बिक्रीका लागि बजार खोजिदिने जस्ता कार्यहरू गरेर सरकारले कृषकहरूलाई सहयोग गर्न सक्छ। प्रोत्साहित गर्न सक्छ। 

मौसम एवं अन्य कुराहरूले उत्पन्न गर्ने अनेक किसिमका जोखिमबाट कृषकहरूका बाली जोगाउन सरकारले कृषि बीमाको व्यवस्था पनि गर्न सक्छ।  निष्कर्षमा, यदि सरकारले एक विशेष किसिमको कृषि नीति ल्याउने हो भने हाम्रो देशलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर तुल्याउन सकिन्छ। यसैगरी, एक विशेष किसिमको उद्योग एवं व्यापार नीति ल्याउने हो भने सियोदेखि हवाईजहाजसम्म विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न सकिन्छ।     

भविष्यमा के होला भन्न सकिने स्थिति नभए तापनि हालको लागि नेपालले स्वावलम्बी अर्थतन्त्र विकास गर्नु उपयुक्त हुन्छ। राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण वस्तु (केहीबाहेक) नेपालभित्र उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्नु उपयुक्त हुन्छ। केही वस्तुहरू अनिवार्यरूपमा नेपालमा नै उत्पादन गर्ने नीति ल्याउनु उपयुक्त देखिन्छ।








विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, May 29, 2026 (शुक्रबार, जेठ १५, २०८३)

https://www.eprateekdaily.com/detail/98998

Friday, May 22, 2026

Capitalism and Communism-Expansion and Contraction-630

 साम्यवादको पतन र पूँजीवादको विस्तार!

के साम्यवाद (माक्र्सवाद) पतनतर्फ उन्मुख भएको हो? के पूँजीवाद अति लोकप्रिय भएको हो? अहिले यी दुई प्रश्न विश्वव्यापीरूपमा चर्चामा छन्। पूँजीवादले केही राष्ट्रहरूलाई अति धनी पारेको तर अर्कोतिर साम्यवादी कहलिएका राष्ट्रहरू चरम गरीबीको दलदलमा भासिएकाले यी दुई प्रश्नले चर्चा पाउनु स्वाभाविक बनेको छ। अहिले साम्यवादी कहलिएका राष्ट्रहरू– भेनेज्युएला र क्युबाका बजारहरूमा इन्धनको ठूलो अभाव छ। यी दुवै राष्ट्रमा महँगीले आकाश छुने तरखर गरिरहेको छ। साम्यवादले यी दुई राष्ट्रका अर्थतन्त्र उठ्न कठिन हुने गरी ढालिदिएको छ। विचारमा साम्यवादी भए तापनि अर्थ व्यवस्था पूँजीवादी भएकोले चीन अहिले विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हुन पुगेको छ। चीन अहिले पूँजीवादको घोडामाथि चढेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, इटाली, जापान, क्यानाडा द कोरियाजस्ता देशहरूले पूँजीवाद अङ्गीकार गरेकाले ती राष्ट्रहरू धनी हुन सफल भएका छन्। अमेरिका त विश्वको नै सर्वाधिक धनी राष्ट्र हुन पुगेको छ।     

सर्वाधिक आश्चर्यको कुरा त के भने भारतबाट साम्यवादी विचार लोप हुने स्थितिमा पुगेको छ। कुनै समय दशकौं वामपन्थीहरूले शासन गरेको भारतको पश्चिम बङ्गाल अहिले भारतीय जनता पार्टीको हातमा पुगेको छ। त्यस्तै, यसपालिको राज्यस्तरीय निर्वाचनमा केरलबाट वामपन्थी पार्टी बढारिएको छ। पश्चिम बङ्गालबाट साम्यवादले सदाको लागि बिदा लिने स्थिति देखिएको छ।     

नेपालमा पनि साम्यवादको स्थिति दयनीय हुन पुगेको छ। नेपालमा साम्यवादी नेताहरूले साम्यवादलाई चारोको रूपमा प्रयोग गरे। लामो समयसम्म माछा (जनता) फँसाए पनि। साम्यवाद शब्द प्रयोग गरेर, गरीबहरूलाई धनी हुने सपना देखाएर, सत्ता र शक्तिको चरम आनन्द लिए। सत्ता र शक्तिमा रहन नेपालका साम्यवादी नेताहरूले राज्यका साधनहरूको अति दुरुपयोग गरे। तर विगतको चुनाव (२०८२ साल) ले जनता साम्यवादको मायाजालबाट सचेत भएको र जनताले यसको विकल्प खोजेको सङ्केत मात्र होइन प्रमाण नै दियो। नेपालमा अब साम्यवादी विचार सदाको लागि अन्त्य हुने स्थितिमा पुगेको सङ्केत विगतको चुनावले देखायो।      

२०८२ सालको चुनावले नेपालका साम्यवादी नेताहरूलाई एउटा ठूलो सन्देश दिएको छ। त्यो सन्देश के हो भने अब साम्यवाद देखाएर, गरीबी देखाएर चुनाव जित्न सकिंदैन। चालीस–पचास वर्षदेखि राजनीति गर्ने वामपन्थी नेताहरूले विगतको चुनावमा लज्जाजनक किसिमले पराजय भोग्नु त्यस कुराको सङ्केत थियो। साम्यवादी नेताहरूप्रति नेपाली मतदाताहरूको विचार यस्तै रहने हो भने अर्को चुनावमा नेताहरूलाई साम्यवादी दलको नेताको हैसियतमा चुनावमा उठ्न समेत कठिन हुनेछ।   

नेपाल र भारत मात्र होइन, दक्षिण एशियामा नै साम्यवादको भविष्य अँध्यारो तर्फ धकेलिएको छ। धनीहरूको धन लुटेर तथा राज्यका साधन– भूमि, श्रम, पूँजी, सङ्गठनमाथि राज्य (सर्वहारा वर्ग) को कब्जाले कुनै पनि राष्ट्र धनी नहुने तथ्य यस क्षेत्रको जनताले अब राम्ररी बुझेको सङ्केत आउन थालेको छ।  यो लेखको उद्देश्य साम्यवाद र पूँजीवादको राजनीतिक पक्षको चर्चा गर्नु भने रहेको छैन। यो लेखको उद्देश्य साम्यवाद र पूँजीवादको अर्थिक पक्षको चर्चा गर्नु रहेको छ। र साम्यवाद अलोकप्रिय र पूँजीवाद अति लोकप्रिय हुनुको कारणहरू खोज्नुरहेको छ।  

साम्यवादको आर्थिक दर्शन अति उपयोगी छ। यो दर्शनले गरीबहरूको आर्थिक हितको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने विचारको वकालत गर्छ। यहाँसम्म कि साम्यवादको यो दर्शनलाई पूँजीवादी राष्ट्रहरूले पनि अङ्गीकार गरेका छन्। पूँजीवादी राष्ट्रहरूले आफ्ना गरीब नागरिकहरूलाई विभिन्न कार्यक्रमहरू– सामाजिक सुरक्षा, उपचार सहयोग, कम-भाडा आवासमार्फत आर्थिक सहयोग गरिरहेका छन्।     

साम्यवादको आर्थिक दर्शन राम्रो हुँदाहुँदै पनि यो विचार विश्वबाट नै किन लोप हुने स्थितिमा पुग्न थालेको छ? यो प्रश्नको उत्तर सजिलो छ। साम्यवादको प्रयोग साम्यवादी नेताहरूले चिरकालसम्म आफू शक्ति र सत्तामा बस्नका लागि गरे। राज्यका साधनहरूलाई आफ्नो फाइदाका लागि उपयोग गरे। भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्यमा वामपन्थी नेता ज्योति वसुले २३ वर्ष, सन् १९७७ देखि २००० सम्म, मुख्यमन्त्री भएर काम गरे। नेपालका साम्यवादी नेता खड्गप्रसाद शर्मा ओली तीनपटक नेपालको प्रधानमन्त्री भए। ओली, विगत चुनावमा पनि प्रधानमन्त्री हुने किसिमबाट चुनावमा प्रत्याशी थिए। पुष्पकमल दहाल २०५२ सालदेखि अहिलेसम्म पनि राजनीतिमा छन्। राजनीतिबाट सन्न्यास लिएका छैनन्। अहिले पनि उनी प्रम हुने दाउमा छन्। दहाल पनि तीनपटक नेपालका प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। क्युबाका नेता फिडेल कास्ट्रोले करीब ५० वर्षसम्म क्युबाको राजनीतिलाई आफ्नो वरिपरि घुमाए। विभिन्न पदमा बसे।     

संसारभरि नै साम्यवादलाई अलोकप्रिय, अप्रभावकारी र बदनाम गराउनमा साम्यवादी नेताहरूको ठूलो हात छ। सत्यको यो एउटा पाटो हो। सत्यको अर्को पाटो हो– साम्यवादको राजनीतिक दर्शनले नेतालाई निरङ्कुश बनाउँछ। र उनीहरूलाई सत्तामा लामो समयसम्म रहने वातावरण तयार पारिदिन्छ। साम्यवादको राजनीतिक दर्शन त्यस्तो माटो हो जहाँ जन–उपयोगी, लोक कल्याणकारी वा गरीबहरूको हित हुने बिरुवा (नेता) उम्रिनै सक्तैन। यो माटोमा केवल तानाशाह र शक्ति पिपासुहरूको जन्म हुन्छ। र ती शक्ति पिपासुहरूले उल्टो गरीबहरूमाथि नै शासन गर्छन्। देशलाई गरीब पार्छन्। क्युबामा त्यही भएको छ।     

अब पूँजीवाद किन लोकप्रिय हुँदैछ त्यसबारे चर्चा गरौं। पूँजीवाद अहिले कार्ल माक्र्सकालीन पूँजीवाद रहेको छैन। पूँजीवादले अहिले आफूलाई प्रचुर मात्रामा सच्चाएको छ, सुधारेको छ। एउटा कुरा सुन्दा के अचम्म लाग्न सक्छ भने साम्यवादका केही आर्थिक कार्यक्रमहरूको प्रयोग गरेर पूँजीवादले आफूमा गरीबमुखी सुधारहरू ल्याएको छ। गरीबहरूको हित हुने काम गर्ने प्रयास गरेको छ। हो, यो नै कारण हो र महत्वपूर्ण कारण हो, पूँजीवाद लोकप्रिय बन्नुमा। पूँजीवादले परिस्थितिवाद (Theory of Adaptation) अनुसार कार्य गर्छ। आफूमा निरन्तर सुधार गरिरहन्छ।

पूँजीवाद पनि, पहिलेझैं अवस्थामा रहेको भए, आफूभत्रि अनेक सुधार नल्याएको भए, पूँजीवादको स्थिति पनि साम्यवादजस्तै हुने थियो। पतनतर्फ उन्मुख हुने थियो।  पूँजीवाद पनि पूर्णरूपमा असल भने होइन। यो वादभित्र पनि अनेक समस्याहरू छन्। पूँजीवादले अहिले पनि केही व्यक्तिलाई धनी तुल्याउने कार्य गरिरहेको छ। तर पनि पूँजीवादभित्र सुधार गर्ने ठाउँ हुन्छ। र सोही अनुसार पूँजीवादले आफूमा सुधार ल्याउँछ।






विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, May 22, 2026

https://www.eprateekdaily.com/detail/98881