Labor Union: Necessity or Politics?-Article- 629

 श्रम सङ्गठन: आवश्यकता वा राजनीति?

भूमि, श्रम, पूँजी र सङ्गठन गरी उत्पादनका चार तत्व हुन्छन्। कुनै पनि वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्न यी चारै वा यीमध्ये केही तत्वहरूको आवश्यकता अनिवार्यरूपमा पर्छ। अर्थात् उत्पादन व्यवस्थामा यी चार तत्वहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ।  

यी चार तत्वहरूमध्ये श्रम र पूँजीको प्रकृति र उपयोग विशेष किसिमको हुन्छ। श्रमको उपयोग तत्काल गर्नुपर्ने अनिवार्यता हुन्छ। श्रमलाई पुनः वा अर्कोपटक प्रयोग गर्न सकिंदैन। श्रम शीघ्र नाशवान् हुन्छ। यसै कारणले पूँजी र श्रमको तुलना गर्दा पूँजी बलियो हुन्छ। श्रम कमजोर हुन्छ। श्रम कमजोर भएको कारणले गर्दा नै श्रम वा श्रमिकको हितमा काम गर्न ‘श्रम सङ्गठन’को आवश्यकता पर्छ। र यो कारणले गर्दा नै समाजवादी, साम्यवादी, पूँजीवादी जुनसुकै अर्थव्यवस्थामा पनि त्यस देशको सरकारले नै श्रमिकहरूलाई श्रम सङ्गठन स्थापना गर्न अनुमति दिने मात्र होइन प्रोत्साहितसमेत गर्छ। आश्चर्यको कुरा त के छ भने साम्यवादी मुलुकभन्दा पूँजीवादी देशहरूले श्रम सङ्गठनलाई ज्यादै महत्व दिएका हुन्छन्। श्रम सङ्गठनहरू पूँजीवादी देशहरूमा बढी सक्रिय हुन्छन्।

पूँजी, श्रमभन्दा बलियो भएकोले पूँजीपति (व्यवसायका मालिक)हरूको प्रायः सङ्गठन हुँदैन। पूँजीपतिहरू आफ्नो हितको रक्षा गर्न स्वयम् नै सक्षम हुन्छन्। आर्थिकरूपमा बलियो भएकाले उनीहरूले राज्यको कार्यलाई समेत प्रभावित गर्न सक्छन्। अर्को अर्थमा भन्ने हो भने उनीहरूले भुक्तान गरेको मोटो कर रकमले नै राज्य आर्थिकरूपमा बलियो हुन पुगेको हुन्छ। यो कारणले गर्दा पूँजीपतिहरू सङ्गठित हुनुपर्दैन।   

श्रम किन पूँजीभन्दा कमजोर हुन्छ? वा पूँजी किन श्रमभन्दा बलियो हुन्छ? यस प्रश्नको उत्तर यो उदाहरणद्वारा प्राप्त गर्न सकिन्छ। कुनै एक कारखानामा पाँचजना श्रमिक छन्। एउटा श्रमिकले एक दिनमा एउटा कुर्सी उत्पादन गर्ने स्थिति छ। त्यो कारखानामा एक दिनमा पाँचवटा कुर्सी उत्पादन हुने अवस्था छ। कुनै एक काल्पनिक दिनमा सबै श्रमिकले कारखाना मालिकलाई भने–“हाम्रो पारिश्रमिक वृद्धि नगर्ने हो भने आज हामी काम गर्दैनौं।” ती श्रमिकहरूले त्यो दिन काम गरेनन्। यो घटनाको असर कसरी पर्छ त्यो हेरौं। श्रमिकहरूको त्यो दिनको गुमेको श्रम, काम नगरेर गएको श्रम, उनीहरूको जीवनकालमा कहिले पनि पुनः प्राप्त हुन सक्दैन। श्रम शीघ्र नाशवान् हुन्छ। त्यसको तत्काल प्रयोग नगर्ने हो भने पुनर्प्रयोग गर्न सकिंदैन।

जीवनकालभरिमा प्रयोग गर्न सकिंदैन। तर पूँजीको पुनप्र्रयोग गर्न सकिन्छ। माथिको घटनामा, उक्त कारखानाको मालिकले भोलिपल्ट १० जना मजदूर राखेर १० वटा कुर्सी उत्पादन गर्न सक्छ। उसले उत्पादन हुन नपाएको वा गुमेको (श्रमिकहरूको हडतालले गर्दा) पाँचवटा कुर्सी,  भोलिपल्ट उत्पादन गर्न सक्छ। कारखाना मालिक वा पूँजीपतिलाई घाटा लाग्दैन। तर श्रमिकहरूले आफ्नो गुमेको त्यो दिनको, काम नगरेको दिनको, श्रमको पछि उपयोग गर्न पाउँदैनन्। उनीहरूले क्षति बेहोर्नुपर्छ।

  पछि, वा भोलिपल्ट पुरानै ज्यालामा मजदूरहरू काम गर्न आए तापनि उनीहरूलाई त्यस दिन गुमेको ज्याला पुनः प्राप्त हुँदैन। श्रमलाई श्रमिकले तत्काल बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। यसै कारणले गर्दा श्रमिक र पूँजीको सम्बन्धमा श्रमिक सदा कमजोर हुन्छ। र यो कारणले गर्दा नै श्रम र श्रमिकको हितको रक्षा गर्न श्रम सङ्गठन आवश्यक हुन्छ।   

अब नेपालको सन्दर्भमा कुरा गरौं। नेपालमा अनेक श्रम सङ्गठन (ट्रेड युनियन)हरू छन्। तर ती श्रम सङ्गठनहरूको चरम दुरुपयोग भयो। राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले श्रम सङ्गठनहरूको उपयोग केवल आफ्नो हितमा गरे। श्रम सङ्गठनहरूलाई सत्ता र शक्तिमा पुग्ने भर्याँङ बनाए। केवल उपयोग गरे। श्रम सङ्गठनहरूले पनि मजदूर, श्रमिक वा कर्मचारीहरूको हितमा काम गरेनन्। केवल राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको हितमा काम गरे। श्रम सङ्गठनका नेताहरूले सत्ता र शक्तिमा पुग्ने भर्याँङको रूपमा श्रम सङ्गठनहरूको उपयोग गरे। यस्ता कारणहरूले गर्दा नै ट्रेड युनियन बदनाम भयो। जनस्तरबाट नै ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने माग उठ्यो। नेपाल सरकारले अहिले ट्रेड युनियन खारेज गर्यो पनि।   

तर नेपालभरिका मजदूर, श्रमिक र कर्मचारीहरूको हकहितको संरक्षण गर्न केवल एक श्रम सङ्गठन (ट्रेड युनियन) हुनुपर्छ र त्यो श्रम सङ्गठन कुनै पनि राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुनुहुँदैन। श्रम सङ्गठनको स्थापना वा दर्ता कुनै राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठनको रूपमा हुनुहुँदैन। एक स्वतन्त्र सङ्गठनको रूपमा हुनुपर्छ। र त्यो स्वतन्त्र सङ्गठनले आफ्ना क्रियाकलाप पनि केवल श्रमिकहरूको हकहित रक्षामा केन्द्रित पार्नुपर्छ। श्रम सङ्गठन र राजनीतिक दलको टाढासम्मको पनि साइनो हुनुहुँदैन।   

सरकारी कर्मचारीहरूलाई भने श्रम सङ्गठन स्थापना गर्न दिनुहुँदैन। सरकारी कर्मचारीहरूलाई कुनै श्रम सङ्गठनसँग आबद्ध हुन दिन पनि हुँदैन। कर्मचारीहरूको हकहितको रक्षा गर्ने सरकारी निकायहरू नै भएकाले श्रम सङ्गठनको आवश्यकता पर्दैन पनि।   

हालै सरकारले नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी सङ्घ, मधेसी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल, एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन, स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, स्वास्थ्यकर्मी युनियन नेपाल, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी सङ्घ, राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी सङ्गठन जस्ता श्रम सङ्गठनहरू खारेज गरेको सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्।

श्रमिकको हितमा होइन राजनीतिक दल तथा आफ्नो हितमा काम गर्ने यस किसिमका श्रम सङ्गठनहरू खारेज हुनु नराम्रो होइन, बरु राम्रो नै हो। दलहरूद्वारा नियन्त्रित एवं दलहरूका हितमा केन्द्रित यस किसिकका सङ्गठनहरूको खारेजीले जनताको कार्य प्रभावकारी किसिमले होला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। हरेक क्षेत्रमा राजनीति गर्ने दलहरूको स्वार्थी प्रवृत्तिमा केही मात्रामा भएपनि नियन्त्रण हुन्छ। 

 विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने हो राजनीति गर्ने होइन। त्यस कारण विद्यार्थी युनियनहरू पनि खारेज गर्नुपर्छ । यस किसिमका आवाजहरू पनि अहिले उठिरहेका छन्। विद्यार्थी युनियनहरूको उपयोग विद्यार्थीहरूको हकहितको रक्षाको लागि हुनुभन्दा राजनीति दलहरूको स्वार्थका लागि भएकाले त्यस किसिमको आवाज उठ्नु स्वाभाविक हो।  

विद्यार्थी युनियनलाई कायम रहन दिंदा पनि खासै खराबी भने देखिंदैन। तर विद्यार्थी युनियन दलहरूको शाखा वा भ्रातृ सङ्गठनको रूपमा हुनुहुँदैन। युनियनको पदाधिकारीको लागि चुनावमा भाग लिंदा विद्यार्थी कुनै राजनीतिक दलको नजीकको नभएर स्वतन्त्र रहेको शर्त हुनुपर्छ। केवल युनियनको पदाधिकारीको रूपमा हुनुपर्छ। कुनै राजनीतिक दलको विद्यार्थी सङ्गठनको सदस्यको रूपमा हुनुहुँदैन। विद्यार्थीहरूलाई राजनीतिबाट पर राख्नैपर्छ। विद्यार्थीहरूको हकहितको रक्षा गर्न केवल एक विद्यार्थी युनियन हुनु उपयुक्त देखिन्छ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, May 15, 2026

https://www.eprateekdaily.com/detail/98748

Homeless Settlement: Good Steps Inaproriate Solution-Article-628

 सुकुमबासी समस्याः सही समाधन तरिका गलत

उचित कार्य उचित तरीकाले गरिएको छ भने त्यसको परिणाम पनि उचित हुन्छ। उपयोगी हुन्छ। लोककल्याणकारी हुन्छ। तर उचित कार्य गलत तरीकाले गरिएको छ भने त्यसको परिणाम गलत हुन्छ। लोकहितको विपरीत हुन्छ।   

सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि वर्तमान सरकारले गरेको कार्य उचित छ तर त्यो कार्य गर्ने तरीका गलत छ। परिणामले त्यस्तै देखाएको छ। समाधान गर्ने तरीका गलत भएको हुनाले सही सुकुमबासीहरू अति नै पीडित हुन पुगेका छन्।   

कुनै पनि समस्या समाधन गर्दा सर्वप्रथम त्यो समस्या समाधन गर्ने तरीका उचित छ वा छैन भनी थाहा पाउनुपर्छ। थाहा पाउनका लागि पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्छ। समस्या समाधानका लागि उपलब्ध अनेक तरीकाहरूमध्ये सर्वाधिक उपयुक्त तरीकाको चयन गर्नुपर्छ, र अनिमात्र, सोही सर्वाधिक उपयुक्त तरीका अनुसार समस्या समाधान गर्नुपर्छ। अति सोचविचार नगरी केवल लहडको भरमा गरिएको कार्य (समस्या समाधान) उचित कार्य भए तापनि त्यसको परिणाम गलत हुन पुग्छ। अलोकप्रिय हुन पुग्छ।   

सुकुमबासी समस्या समाधानको लागि काठमाडौंका विभिन्न स्थानहरूमा डोजर चलाउनुपूर्व, घरटहराहरू भत्काउनुपूर्व तथा अतिनिर्धन परिवारहरूलाई बिचल्लीको स्थितिमा पु¥याउनुपूर्व सरकारले पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्थ्यो। तर त्यस्तो गरेको देखिएन। लहडको भरमा सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाएको देखियो।   

सुकुमबासी बस्तीहरूमा डोजर चलाउनुपूर्व यो सरकारले सुकुमबासी बस्तीहरूमा बस्ने परिवारहरूलाई ‘सुकुमबासी स्वघोषणपत्र’ भर्न लगाउनुपर्थ्यो। सो घोषणापत्रमा सुकुमबासी परिवारहरूको नाममा कहाँ, कति जग्गा छ/छैन, सो उल्लेख गर्न लगाउनुपर्थ्यो। जग्गा छैन भनी झूटो विवरण दिनेलाई कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने उल्लेख गर्नुपर्थ्यो। यस्तो गरेको भए जो सही सुकुमबासी हुन्, उनीहरूले झूट नबोली आफूहरूसँग अन्यत्र घरजग्गा नभएको उल्लेख गर्थे।

तर अन्यत्र जमीन हुनेहरूले कानूनको भयको कारण आफूसँग अन्यत्र जमीन भएको उल्लेख गर्थे। स्वतः उनीहरूले आआफ्नो घरटहरा भत्काउँथे। त्यस्तो नगरेमा कानूनद्वारा दण्डित हुने भयले पनि उनीहरूलाई स्वतः आफूहरूसँग अन्यत्र जग्गा भएको उल्लेख गर्न लगाउँथ्यो। बाध्य पार्थ्यो। सरकारसँग स्रोत र साधन भएकोले सुकुमबासी बस्तीहरूमा हुनेहरूमध्ये को कोसँग अन्यत्र (खासगरी काठमाडौंमा) जमीन छ भनी थाहा पाउन गाह्रो हुने थिएन। को को ‘हुकुमबासी’ हुन् भन्ने तथ्य प्रमाणसहित सजिलै थाहा हुने थियो।   

तर भयो उल्टो। सुकुमबासी र हुकुमबासी दुवैको घरमा एकैपटक डोजर चल्यो। सही सुकुमबासीहरूको बिचल्ली भयो भने हुकुमबासी, जसलाई केही दलहरूको संरक्षण प्राप्त थियो वा छ, सरकारको विरोधमा नारा जुलुस गर्न सजिलो भयो।   

पहिलेका सरकार र केही दलहरूले सुकुमबासीको स्थितिको दुरुपयोग गरे। उनीहरूलाई उचित सहयोग गरेनन्। यो कारणले गर्दा सुकुमबासी बस्तीमा हुकुमबासीहरू पस्न सजिलो भयो। हुकुमबासी, सुकुमबासी बस्तीहरूमा पस्नु दलहरूका लागि राम्रो थियो पनि। दलहरूले सुकुमबासी र हुकुमबासी दुवैलाई चुनावमा विजय हासिल गर्न व्यापक उपयोग गरे। हुकुमबासीहरू त दलहरूका झोले नै थिए, र हुन् पनि।   

सुकुमबासी बस्ती वा गरीब परिवारहरूको बारेमा लेख्दा एउटा प्रसङ्ग यहाँ उल्लेख गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ। राज्यले देशमाथिको आकाश सबै नागरिकहरूका लागि समान किसिमले खुला गरिदिएको हुन्छ। भेदभाव गरेको हुँदैन। हरेक नागरिकले राज्यमाथिको आकाश स्वतन्त्रतापूर्वक उपयोग (हवाईजहाज चढ्न) गर्न पाउँछ। तर के दैनिक मजदूरी गरेर जीवनयापन गर्ने व्यक्तिले राज्यले उपलब्ध गराएको त्यो सबैका लागि खुला आकाशको उपयोग गर्न पाउँछ? पाउँदैन। हो, यो कारणले गर्दा पनि गरीब परिवारहरूलाई राज्यले विशेष सहयोग गर्न आवश्यक हुन्छ। सुकुमबासीहरूलाई विशेष सहयोग गर्न आवश्यक हुन्छ। स्वयम् इच्छाले कोही पनि सुकुमबासी बनेको हुँदैन। भन्ने हो भने राज्यबाट एक किसिमले ठगिएर व्यक्ति सुकुमबासी भएको हुन्छ। 

राज्यले उपलब्ध गराउने अनेक सुविधाहरूमा सक्षम (धनी)हरूको बलियो पकड हुन्छ। पहुँच हुन्छ। गरीबहरूको हुँदैन। राज्यले उपलब्ध गराउने अन्य सुविधाहरूमा धनीहरूको पकड बलियो भएको हुनाले उनीहरूलाई धनी हुन् र चिरकालसम्म धनी रहिरहन सजिलो हुन्छ। तर गरीबहरूलाई ती सुविधाहरू प्राप्त भएको हुँदैन वा ती सुविधाहरूमा उनीहरूको पहुँच पुगेको हुँदैन।   

अर्कोतिर, सरकारले राष्ट्रिय आयको वितरण गर्दा, हाम्रो जस्तो देश जहाँ वितरण व्यवस्था प्रभावकारी हुन सकेको छैन, गरीब परिवारहरूको हातमा आय (राष्ट्रिय आम्दानी) ज्यादै न्यून मात्रामा परेको हुन्छ। नेपालमा सरकारी कर्मचारीबाहेक अन्यलाई ‘पेन्सन’ वा मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने चलन छैन। यो कारणले गर्दा पनि हाम्रो देशमा गरीबहरूको आर्थिक जीवन ज्यादै कष्टकर हुन पुगेको छ। अन्य देशहरूमा तोकिएका शर्तहरू पूरा गरेमा प्रत्येक नागरिकले पेन्सनझैं मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने सरकारी व्यवस्था छ। यस्ता अनेक कारणहरूले गर्दा पनि नेपालमा राज्य वा सरकारले गरीबहरूको लागि विशेष आर्थिक नीति, नियम र कार्यक्रमहरूको निर्माण गर्नु आवश्यक हुन्छ।   

गरीबहरूलाई सहयोग गर्नुको साटो उनीहरूको घरटहरामा डोजर चलाउने कार्यलाई उपयुक्त मान्न सकिंदैन। सुकुमबासी बस्ती खाली गर्ने कार्य सही भए तापनि खाली गर्ने तरीका गलत भएकोले सरकारको यो कार्य आलोचित हुन पुगेको छ।   

सुकुमबासी बस्तीहरू खाली गर्नुपूर्व सुकुमबासी बस्तीहरूमा बसोबास गर्ने सही निर्धन परिवारहरूलाई अन्यत्र बस्ने व्यवस्था मिलाएर, उनीहरूले आय सृजना गर्ने अवसर उपलब्ध गराएर मात्र डोजर चलाउनुपर्थ्यो। सुकुमबासीहरूलाई अन्यत्र लगेर मात्र हुँदैन। उनीहरूलाई जुन स्थानमा लागिने हो, त्यहाँ उनीहरूले रोजगार पाउने स्थिति पनि हुनुपर्छ। जीवनयापनका लागि आवश्यक पर्ने अनेक सुविधाहरू उपलब्ध हुने स्थिति हुनुपर्छ। सही सुकुमबासीहरू, रोजगार पाउन सजिलो हुन्छ भनेर नै शहरको मध्यभागमा टहरा बनाएर बसेका हुन्छन्। सुकुमबासीहरूलाई अर्को स्थानमा पुर्याउदा त्यस स्थानमा उनीहरूले रोजगार पाउने व्यवस्था अनिवार्यरूपमा हुनुपर्छ। यो एक पूर्वशर्त पनि हो।राज्यमाथि जति धनीहरूको अधिकार हुन्छ, घरविहीनहरूको पनि उत्तिकै अधिकार हुन्छ।

राष्ट्रिय आयमा वा राज्यले उपलब्ध गराउने सुविधाहरूमा धनीहरूको जति अधिकार हुन्छ, घरविहीनहरूको पनि त्यतिकै अधिकार हुन्छ। राज्यले उपलब्ध गराउने सुविधाहरू घरविहीनहरूले पनि उपयोग गर्न पाउने वातातरण राज्यले सृजना गर्नुपर्छ।   

गरीब वा घरविहीन नेपाल वा विकासशील मुलुकहरूमा मात्र हुने होइन। धनी देशहरूमा पनि घरविहीन हुन्छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकामा सात लाख ७२ जना जति घरविहीन छन्। अमेरिकाले घरविहीनहरूका लागि उचित व्यवस्था मिलाउने गरेको छ। उदाहरणका लागि, अति जाडो (हिमपात) हुने याममा घरविहीनहरूलाई स्थानीय सरकारले न्यानो तापक्रम रहेको शहरमा पुर्याउने व्यवस्था गर्छ। अन्य विभिन्न किसिमका सहयोगसमेत उपलब्ध गराउँछ।   

सुकुमबासी वा घरविहीन समस्या संसारको नै समस्या हो। यो केवल नेपालको मात्र समस्या होइन। पाकिस्तानको कराँची राज्यको ओराङ्गी शहर स्थिति ‘झोपडपट्टी’ एशियाको सर्वाधिक ठूलो झोपडपट्टी मानिन्छ। यस स्थानमा करीब २४ लाख व्यक्तिको बसोबास रहेको अनुमान गरिएको छ।   

यो सरकारले सुकुमबासी समस्या समाधन गर्न देखाएको चासो उचित छ, स्वागतयोग्य छ। प्रशंसनीय छ। समाधानका लागि चालेका कदमहरू पनि उचित छन्। सरकारको यो कार्यको समर्थन गर्नुपर्छ पनि। तर समाधानका लागि प्रयोग गरिएका तरीकाहरू भने गलत छन्। तरीका गलत भन्नैपर्छ।

 

 

  

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, May 8, 2026

https://www.eprateekdaily.com/detail/98623

Oil Crisis: Problem and Opportunity-Article-627

 तेल सङ्कट: चुनौती र अवसर

अमेरिका–इजराइल र इरानबीच आरम्भ भएको युद्ध अहिलेसम्म समाप्त भएको छैन। युद्ध प्रारम्भ बखतको स्थिति हेर्दा यो युद्ध छिटै समाप्त होला भनी अनुमान गर्ने आधारहरू धेरै थिए। अति शक्तिशाली अमेरिकाको अगाडि इरान लामो समयसम्म टिक्न नसक्ने अनुमान गरिएको थियो। तर युद्ध लम्बिने क्रमसँगै, त्यस युद्धमा अन्य राष्ट्रहरूको परोक्ष संलग्नतामा वृद्धि भएसँगै, यो युद्ध समाप्त हुने स्थिति अनिश्चिततातिर अग्रसर हुँदै गयो। सन् २०२८, फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका–इजराइल र इरानबीच आरम्भ भएको युद्ध अहिलेसम्म समाप्त भएको छैन। तत्काल समाधान हुने लक्षण पनि देखिएको छैन।     

अन्य युद्धभन्दा यो युद्धको प्रकृति भिन्न रहेको सर्वविदित छ। यो युद्धमा युद्धरत पक्षहरू मात्र प्रभावित भएका छैनन्। संसारका थुप्रै देशहरू प्रभावित भएका छन्। सामरिकभन्दा आर्थिकरूपले धेरै प्रभावित भएका छन्। तेल (पेट्रोलियम पदार्थ) का लागि एशियाका राष्ट्रहरू बढी नै प्रभावित भएका छन्। ती देशका अर्थतन्त्र, ठूलो मात्रामा क्षति हुनेगरी, प्रभावित हुन पुगेका छन्।     

इरानले ठूलो मात्रामा तेल उत्पादन गर्छ। त्यति मात्र होइन, इरानको अधीन रहेको स्ट्रेट अफ हर्मुजबाट विश्वका लागि कुल निर्यात हुने तेलको २० प्रतिशत तेल निर्यात हुन्छ। अर्थात् संसारका अनेक राष्ट्रहरूले स्ट्रेट अफ हर्मुजको बाटो भएर आउने तेल प्राप्त गर्छन्। तेल आपूर्तिमा स्ट्रेट अफ हर्मुजको ठूलो भूमिका छ। अहिले स्ट्रेट अफ हर्मुज माथि इरान र अमेरिका दुवैको नियन्त्रण छ। स्ट्रेट अफ हर्मुज ज्यादै असुरक्षित हुन पुगेको छ। इरानको तेल उपत्पान र आपूर्ति दुवै अनियमित भएको त छ नै, संसारका अन्य राष्ट्रहरूको तेल आपूर्ति व्यवस्था पनि अनिश्चित हुन पुगेको छ।   

अमेरिका–इजराइल र इरान युद्धले एशियाका र मुख्यगरी दक्षिण एशियाका देशहरूलाई बढी प्रभावित गरेको छ। दक्षिण एशियाको आर्थिक ‘पावर हाउस’ मानिने भारतलाई झनै बढी प्रभावित गरेको छ। तर  एशियाकै आर्थिक पावर हाउस र विश्वका ठूला निर्यातक राष्ट्रहरूमध्ये एक मानिने चीनलाई भने ठूलो स्तरमा प्रभाव पारेको छैन। त्यस्तो किन भएको होला? त्यस्तो किन भएको हो भने चीनले ऊर्जाका लागि तेलमाथिको निर्भरतालाई कम पार्दै लगिरहेको छ।     

दक्षिण एशियाका राष्ट्रहरू भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, नेपाल आदिले ऊर्जाका लागि तेलमाथिको अति निर्भरता घटाउन सकेका छैनन्। भारतको तुलनामा चीनका सडकहरूमा अहिले ठूलो सङ्ख्यामा विद्युतीय गाडी (इभी–इलेक्ट्रिक भेहिकल) दौडन्छन्। चीनले तेलमाथिको निर्भरता क्रमशः कम पार्दै लगिरहेको छ। चीनले ठूलो मात्रामा इरानबाट तेल खरिद गर्छ। यद्यपि इरानबाट चीनतर्फ आउने तेल स्ट्रेट अफ हर्मुज हुँदै आउँछ, तर चीनले ऊर्जाका लागि तेलमाथिको निर्भरता कम पार्ने रणनीति नै बनाएको छ।   

अमेरिका–इजराइल र इरान युद्धले नेपालको ऊर्जा बजार पनि प्रभावित हुन पुगेको छ। तेल आपूर्ति अनियमित र अनिश्चित हुन पुगेको छ। नेपालमा पनि तेल सङ्कट देखिएको छ। र यो तेल सङ्कट चुनौतीको रूपमा प्रस्तुत भएको छ। यो युद्ध लम्बिएमा नेपालमा तेल सङ्कट अति गम्भीररूपमा प्रस्तुत हुनेछ। र नेपालको अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी प्रभावित पार्नेछ। मुख्यगरी नेपालको यातायात क्षेत्रलाई नराम्ररी प्रभावित पार्नेछ। ढुवानी लागत अप्रत्याशितरूपले बढ्नेछ। यात्रुहरूको यात्रा लागत पनि बढ्नेछ। यी कार्यहरूले मूल्य वृद्धिलाई सघाउ पुर्याउनेछ। नेपालमा ठूलो स्तरमा मूल्य वृद्धि हुनेछ।     

अमेरिका–इजराइल र इरानबीच भएको युद्ध नेपालमा ल्याउने तेल सङ्कट र त्यो तेल सङ्कटले ल्याउने चुनौतीलाई हामीले अवसरको रूपमा पनि उपयोग गर्न सक्छौं। कसरी? कोभिड – १९ वा कोरोना महामारी फैलिनुपूर्व कोरोना भाइरसविरुद्ध कुनै खोपको विकास भइसकेको थिएन। सन् २०१९ मा जब कोरोननले ताण्डव नृत्य देखाउन थाल्यो, लाखौंको ज्यान लिन थाल्यो, कोराना भाइरसविरुद्ध खोपको आविष्कार भयोस विकास भयो। बजारीकरण भयो। यस खोपले लाखौं बिरामीको ज्यान पनि जोगायो।   

कतिपय, माथि उल्लेख गरिएझैं, समस्याहरू चुनौती बनेर आउँछन्, तर तिनले अवसर पनि ल्याउने गर्छन् । कोरोना महामारीले कोरोना खोपको विकास गर्ने अवसर प्रदान भएझैं। हामी यो तेल सङ्कटलाई सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जैविक अवशेष ऊर्जा (गोबर ग्याँस), जल ऊर्जा आदि प्रविधिको विकास एवं विस्तारको अवसरको रूपमा पनि उपयोग गर्न सक्छौं।   

प्रभावकारी योजनाहरूको निर्माण गरेर हामीले ठूलो परिमाणमा जलविद्युत् उत्पादन गर्न सक्छौं। हिमाच्छादित खोलाहरूको सङ्ख्या नेपालमा धेरै छ। जलविद्युत्का लागि आवश्यक पर्ने पानी हामी ती खोलाहरूबाट नियमित रुपमा प्राप्त गर्न सक्छौं। नेपालका उद्यमी एवं व्यापारीहरूलाई जलविद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्छौं। यसैगरी, विदेशमा बसोवास गरिरहेका नेपालीहरूलाई नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्छौं। सामान्य बचतकर्ताहरूलाई पनि यस क्षेत्रमा, सानासाना जलविद्युत् उत्पादन गृहमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्छौं। यस प्रकार हामीले यो तेल सङ्कटलाई नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन विस्तारको अवसरको रूपमा उपयोग गर्न सक्छौं।   

तेल (पेट्रोलियम पदार्थ)को भविष्य सुरक्षित छैन भन्नेहरूको सङ्ख्या धेरै छ। तेलको अत्यधिक उत्पादन र प्रयोगले विश्व–वातावरण अति प्रदूषित हुन पुगेको छ र पृथ्वीको तापक्रम विश्व–वातावरणलाई क्षति गर्ने किसिमबाट बढेकोले तेलको खपतमा कमी ल्याउनु तथा तेलको विकल्पको विकासमा जोड दिनुपर्ने आवाज संसारभरि घन्किरहेको छ। अमेरिकी राज्य क्यालिफोर्नियाले सन् २०४५ सम्म जीवाश्म ऊर्जा प्रयोगमा ठूलो कमी ल्याउने घोषणा गरेको छ। यसैगरी, युरोपियन युनियनले पनि सन् २०४० सम्म तेल प्रयोगमा उल्लेखनीय कमी ल्याउने लक्ष्य राखेको छ।     

हामी पनि सन् २०४० को अन्त्यसम्म, नेपालले तेल प्रयोग नगर्ने र तेलको सट्टा जलविद्युत् उपयोग गर्ने वाचापत्र तयार गर्न सक्छौं। त्यो वाचालाई अन्य योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य बनाउन सक्छौं। बालेन सरकार मात्र होइन, अब आउने सरकारहरूले पनि ऊर्जाका लागि तेलमाथिको निर्भरता हटाउने र तेललाई जलविद्युत्द्वारा विस्थापित गर्ने लक्ष्य राख्नु उचित हुनेछ। निष्कर्षमा, अमेरिका–इजराइल र इरान युद्धले सृजना गरेको तेल सङ्कटलाई नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन विस्तारको अवसरको रूपमा प्रयोग गरौं।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, May 1, 2026

https://www.eprateekdaily.com/detail/98500

Nepal: Made Poor by Political Corruption-Article 626

 नेपाल: राजनीतिक बेथितिका कारण गरीब

साधन र स्रोतहरूको अभावमा देश गरीब हुन पुग्छ। द्वन्द्व, सङ्घर्ष र युद्धका कारण देश गरीब हुन पुग्छ। राजनीतिक व्यवस्था निरङ्कुश भएमा देश गरीब हुन सक्छ। राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री तानाशाह भएमा पनि देश गरीब हुन पुग्छ। तर राजनीतिक बेथितिका कारण पनि देश गरीब हुन पुग्छ। बर्मा, माली, हैटी, भेनेजुएला, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इरान, कङ्गो आदि राजनीतिक बेथितिका कारण गरीब भएका राष्ट्रहरू हुन्।   

राजनीतिक बेथितिका कारण गरीब भएका देशहरूको सूची लामो छ। नेपाल राजनीतिक बेथितिका कारण पनि गरीब भएको हो। नेपाल गरीब हुने अन्य कारणहरू पनि होलान्। तर महत्वपूर्ण कारण भने राजनीति बेथिति हो। खासगरी २०४७ सालमा भएको राजनीति परिवर्तनले देशमा प्रजातन्त्रसँगै राजनीतिक बेथिति पनि ल्यायो। अझै भन्ने हो भने राजनीतिक बेथिति ठूलो मात्रामा ल्यायो। अकल्पनीय किसिमले ल्यायो।   

राजनीतिक बेथिति के हो? नेपालमा राजनीतिक बेथिति कसरी आयो? र राजनीतिक बेथितिले नेपाललाई कसरी गरीब बनायो ? आउनुहोस्, यी प्रश्नहरूको उत्तर खोजौं। देश विधि अनुसार चल्नुपर्छ। ऐन, नियम र कानून अनुसार चल्नुपर्छ। ऐन, नियम, कानून सबै नागरिकका लागि समान हुनुपर्छ। नेता वा शक्तिशालीहरूको लागि एकथरी र सामान्य नागरिकको लागि नियम, कानून, ऐन अर्को थरी हुनुहुँदैन।   

यसैगरी, देशका साधन र स्रोतहरूको उपयोग जनताको हितमा हुनुपर्छ। देशका साधन र स्रोतहरूको उपयोग दल वा तिनका नेताहरूको लागि हुनुहुँदैन। स्रोत र साधनहरूको उपयोग दल र नेताहरूलाई शक्तिशाली तुल्याउनका लागि उपयोग हुनुहुँदैन। 

हाम्रो देशमा र मुख्यगरी २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले जनताको बृहत्तर हित हुने होइन आफ्नो र आफ्नो दलको हित हुनेगरी ऐन, कानून र नियमहरू बनाए। राष्ट्रको आर्थिक विकासको लागि निर्णय गर्ने पदहरूमा आफ्नो दलका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरेर। सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूलाई गरेनन्। स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई गरेनन्।

यसैगरी, राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले देशका स्रोत र साधनहरूको दुरुपयोग गरे। आफूहरू निरन्तर शक्ति र सत्तामा रहनका लागि राष्ट्रिय स्रोत र साधनहरूको चरम दुरुपयोग गरे। दल र तिनका नेताहरूले गरेका यस्ता कार्यहरूले गर्दा नै नेपालमा राजनीतिक बेथिति उत्पन्न भयो र त्यो बेथिति नै आर्थिक विकासको लागि तगारो हुन पुग्यो। बाधक हुन पुग्यो।  यो, ऊ नभनौं, सबै राजनीतिक दलका त्यस किसिमका कार्यले गर्दा नै नेपालमा राजनीतिक बेथिति उत्पन्न भएको हो। साधन र स्रोतले भरिपूर्ण भएको देश भए तापनि नेपालको विकास हुन सकेको छैन। दल र तिनका नेताहरूद्वारा सृजित राजनीतिक बेथितिले देशलाई आर्थिक विकासको गति द्रुत्ततर गतिमा दौडिन दिएन।   

दल र तिनका नेताहरूले देशको लागि होइन, केवल आफ्नो स्वार्थ मात्र सोचेको कारणले गर्दा नेपालमा ठूलो मात्रामा राजनीतिक बेथिति उत्पन्न भयो र त्यो बथितिले देशभित्र उद्योगहरूको स्थापना प्रचुर मात्रामा हुन दिएन । कृषि उत्पादन घटेर गयो । औद्योगिक उत्पादन घटेर गयो । कुनै बेला सिङ्गापुर, श्रीलङ्का, भारत, बङ्गलादेश, मरिसस आदि देशमा चामल निर्यात गर्ने देश नेपाल चामल आयात गर्ने देश हुन पुग्यो।   

दलहरूको राजनीतिक भागबन्डा (कार्यकारी प्रमुख, महाप्रबन्धक, सञ्चालक समिति–सदस्य आदि नियुक्ति)का कारण सार्वजनिक संस्थानहरू (वीरगंज चीनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग आदि) को कुशल व्यवस्थापन हुन सकेन। अक्षम व्यवस्थापन र संस्थानहरूभित्र अति राजनीति भएको कारणले ती संस्थानहरू घाटामा गए। पछि बन्द नै हुने स्थितिमा पुगे। सार्वजनिक संस्थानहरूले ठूलो सङ्ख्यामा रोजगार दिएका थिए। 

 राजनीतिक बेथितिले गर्दा नै नेपालले ठूलो मात्रामा विप्रेषण भिœयाए पनि त्यसको उपयोग देशको आर्थिक विकासमा हुन सकेन। विदेशमा श्रम बिक्री गरी ल्याएको पैसा भारत र चीनलगायत अन्य राष्ट्रहरूबाट ठूलो परिमाणमा उपभोक्ता वस्तुहरू खरीद गर्न खर्च भयो। उल्टो देश आयातमुखी हुन पुग्यो। 

निष्कर्षमा भन्ने हो भने २०४७ पछि राजनीति दल तथा तिनका नेताहरूले राष्ट्रलाई धनी पार्नुभन्दा आफूलाई धनी पारे। राष्ट्रलाई शक्तिशाली तुल्याउनुको सट्टा आफू र आफ्नो दललाई शक्तिशाली तुल्याउने कार्य गरे। राष्ट्रको स्रोत र साधनहरूको प्रयोग नेताहरूले केवल आफू शक्तिशाली हुनका लागि गरे। पटक–पटक मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुनका लागि गरे। सामान्य जनता होइन, केवल आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई सम्पन्न पारे।

अहिले स्थिति फेरिएको छ। २०८२ सालको राजनीति परिवर्तनले नयाँ वातावरण सृजना गरेको छ। जनताले नै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूलाई सत्तामुखी होइन, राष्ट्रमुखी हुन बाध्य पारेको छ। मतदाताहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई ठूलो मतसहित राष्ट्रको आर्थिक विकासको गति तीव्र पार्न विजयी तुल्याएको हो। सत्ता र शक्तिको स्वाद लिन पठाएको होइन। यो यथार्थ रास्वपाका नेता रवि लामिछाने, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र रास्वपाका नेता एवं कार्यकर्ताहरूले राम्ररी बुझ्न र त्यसउपर चिन्तनमनन गर्न आवश्यक छ। 

 रास्वपाका नेता एवं कार्यकर्ताहरूले अर्को के अति महत्वपूर्ण तथ्य बुझ्न आवश्यक छ भने रास्वपाले यति ठूलो चुनावी सफलता प्राप्त गर्नुको प्रमुख कारण रास्वपा र यसका नेताहरूको लोकप्रियता मात्र होइन। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले,  माओवादीका नेताहरूप्रति मतदाताहरूको वितृष्णाका कारणले गर्दा पनि रास्वपाले यस्तो ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको हो। मुख्यगरी खड्गप्रसाद शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको सत्ता– महत्वकाङ्क्षाप्रतिको जनताको अति वितृष्णाले गर्दा अभूतपूर्व सफलता प्राप्त भएको हो। ओलीले बोल्ने अपमानित वाक्यहरूले जनतामा वितृष्णा मात्र होइन, मतदाताहरूमा एमाले र नेकासमेत प्रति रोष नै उत्पन्न गराएको थियो। शेरबहादुर देउवा पटक–पटक प्रम भएको देख्दादेख्दा जनता थाकिसकेको थियो।   

रास्वपाले देशमा व्याप्त राजनीतिक बेथिति नियन्त्रण गर्नुपर्छ। आफ्नो दल (रास्वपा) र आफ्ना नेताहरूलाई शक्तिशाली तुल्याउन साधन र स्रोतहरूको दुरुपयोग गर्नुहुँदैन। हाम्रा होइन राम्रा व्यक्तिहरूलाई निर्णय गर्ने स्थानहरूमा नियुक्त गर्नुपर्छ। सदा शक्ति र सत्तामा रहन सकिने भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ। र सदा शक्ति र सत्तामा रहने प्रयास पनि गर्नुहुँदैन।   

राजनीतिक बेथिति सुधार गर्ने, क्रमिकरूपमा यसलाई समाप्त पार्ने जुन ऐतिहासिक जिम्मेवारी जनताले रास्वपालाई दिएको छ, पूरा गर्नुपर्छ। राजनीतिक बेथिति आर्थिक विकासको शत्रु हो भन्ने तथ्यलाई रास्वपाले राम्रो गरी बुझ्न आवश्यक छ।  

राजनीतिक बेथिति नियन्त्रण गर्ने हो र तीनै तहको प्रशासनलाई निष्पक्ष एवं फुर्तिलो पार्ने हो भने, अहिलेको लागि मात्र यी दुई कार्य गर्ने हो भने, आर्थिक विकासको गति तीव्र पार्न सकिन्छ। चरम निराशामा डुबेका देशवासीहरूलाई आशाको दिशातर्फ उन्मुख गराउन सकिन्छ। आशा आर्थिक विकासको आधारशीला पनि हो।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित:

https://www.eprateekdaily.com/detail/98423