Nepal: Overseas Labor Markets and Mounting Risks-Article-620

 अति असुरक्षित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार

युद्ध नहुनु पर्ने थियो। तर युद्ध आरम्भ (फेब्रुअरी २८, २०२६) भयो। युद्ध पनि यस्तो किसिमले आरम्भ भयो जुन कल्पनाभन्दा बाहिर हुन पुग्यो। कल्पनाभन्दा बाहिर किन हुन पुग्यो भने यो युद्ध केवल अमेरिका–इजराइल र इरानबीच हुने अनुमान गरिएको थियो। तर यो युद्ध विस्तार भएर युरोपलगायत खाडीका अनेक देशहरूमा फैलिएको छ। अप्रत्यक्षरूपमा भन्ने हो भने एशियाका अनेक देशलाई समेत यो युद्धले तानेको छ। ओमान, बहराइन, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, साउदी अरेबियाजस्ता राष्ट्रहरूसमेत यस युद्धको प्रत्यक्ष प्रभावमा परेका छन्।

यो युद्धबारे दुईवटा विचार सतहमा आएका छन्। युद्धबारे पहिलो विचारले भन्छ–यो युद्ध लगभग एक महीनामा समाप्त हुनेछ। यो युद्धलाई एक महीनाभन्दा बढी धान्न सक्ने स्थिति इरानसँग छैन। त्यस कारण इरान एक महीनापछि अमेरिकासँग वार्ता गर्न तयार हुनेछ र युद्ध तत्काल समाप्त नभए पनि युद्धविराम भने अवश्य हुनेछ। आफ्नो पैसा खर्च गरेर, सयौंको सङ्ख्यामा आफ्ना सैनिकहरू हताहत गराउन, इरानको पक्षमा युद्ध गर्न भनेर चीन र रूस आउनेछैनन्। रूस पहिलेदेखि युक्रेनसँग लामो युद्धमा छ। युक्रेनसँगको युद्ध नै रूसका लागि अति खर्चिलो र ठूलो हताहतपूर्ण भएको छ। चीन व्यापारिक देश हो। उसले कुनै पनि देशलाई सैन्य सहयोग गर्नुपूर्व आफ्नो नाफा–घाटा राम्ररी, दूरगामी प्रभावको मूल्याङ्कन गरेर मात्र गर्छ। अर्कोतिर, चीन पहिलेदेखि आफ्नो देशभित्र कट्टरपन्थी इस्लामहरूको अनेक विद्रोहबाट प्रभावित छ । चीनका सिझयाङ प्रान्तका कट्टरपन्थी इस्लामी समूहहरूले केन्द्र सरकारलाई बेलाबेला दुःख दिने गरेका छन्। सिनजांग प्रान्तका कट्टरपन्थी इस्लामी सङ्गठनहरू चीनको टाउको दुःखाइ रहँदै आएका छन्। यस्तो स्थितिमा इरानमा, कट्टरपन्थी इस्लामहरूले आरम्भ गरेको युद्धमा इरानलाई सहयोग गर्न चीन प्रत्यक्षरूपमा आउने सम्भावना ज्यादै कम छ। यी कारणहरूले यो युद्ध छिटै समाप्त हुने अनुमान गरिएको छ।

युद्धबारे दोस्रो विचारले भन्छ–यो युद्ध लामो समयसम्म चल्छ। एक वर्ष वा त्योभन्दा पनि लामो अवधिसम्म चल्न सक्छ। अर्थात् सानै आकारमा भएपनि युद्ध चलि नै रहन्छ। अब मानौं, यदि यो युद्ध लामो समयसम्म चल्यो र युनाइटेड अरब इमिरेट्स, साउदी अरिबेया, ओमान, कुवेत, कतार, बहराइनलगायत नौवटा राष्ट्र, जो यो युद्धबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै किसिमले प्रभावित छन् र जहाँ नेपालीहरू ठूलो सङ्ख्यामा कार्यरत छन्, उनीहरूले त्यहाँ रोजगार गुमाएमा, नेपालले ती देशहरूबाट प्राप्त गर्ने विप्रेषणको स्थिति के होला? नेपालीहरू ठूलो सङ्ख्यामा नेपाल फर्किनुपर्ने स्थिति भएमा नेपालले प्राप्त गर्ने आम्दानीका स्रोतहरूमध्ये महत्त्वपूर्ण रहेको विप्रेषणको स्थिति के होला? नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको लगभग ३५ प्रतिशत केवल विप्रेषणले ओगटेको छ। विप्रेषणप्राप्तिमा ठूलो कमी आएमा नेपालको अर्थव्यवस्था कुन स्तरसम्म प्रभावित होला? 

यो युद्धबाट तत्काल प्रभावित हुने देशहरूमा नेपालीहरूको बसोवास यस किसिमको रहेको छ– संयुक्त अरब इमिरेट्स ७,००,०००, साउदी अरेबिया ३,८४,८६५, कतार ३,५७,९१३, कुवेत १,७५,०००, ओमान २५,०००, बहराइन २८,०००, इराक ३०,०००, साइप्रस १७,०००, इजराइल ६,५०० र लेबनान १,५००।

विप्रेषणप्रति हाम्रो निर्भरता कम हुनुको साटो प्रत्येक वर्ष चुलिने क्रममा छ। राष्ट्रको सत्ताकेन्द्रित राजनीतिले कहिले पनि विप्रेषणप्रति हाम्रो अतिनिर्भरता कम पार्नेतिर ध्यान दिएन। यो विषयलाई कहिले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएन। यदि यो युद्ध लामो समयसम्म चल्यो भने देशको अर्थतन्त्र कस्तो होला? खाडीका देशहरूमा लाखौंको सङ्ख्यामा रहेका नेपालीहरू नेपाल फर्के भने के होला?

मैले धेरै पहिलेदेखि यस पत्रिकामा अनेक लेखहरूमार्फत भन्दै आएको छु– विप्रेषणप्रति हाम्रो अतिनिर्भरता देशको अर्थव्यवस्थाको लागि राम्रो होइन। यसलाई कम पार्नुपर्छ। रोजगारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारप्रतिको हाम्रो अतिनिर्भरता समाप्त पार्नुपर्छ। विप्रेषणले देशको साधारण खर्च धान्ने स्थिति अन्त्य हुनुपर्छ।

आउने धेरै वर्षसम्म अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार, खासगरी हाम्रोलागि, सुरक्षित देखिंदैन। यदि अमेरिका–इजराइल र इरानबीचको युद्ध लामो समयसम्म चल्यो भने खाडीका देशहरूमा नेपालीहरूले काम गर्नु अति जोखिमपूर्ण हुनेछ।

युद्धको कारणले मात्र नभएर, राष्ट्रको समग्र आर्थिक विकासको लागि पनि विप्रेषणप्रतिको अतिनिर्भरता राम्रो होइन। विप्रेषणप्रतिको अतिनिर्भरताको सोझो अर्थ– हामीले हाम्रो देशभित्र उपलब्ध श्रमको उपयोग गर्न नसक्नु हो। वस्तु र सेवा बिक्री गरेर होइन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा केवल श्रम बिक्री गरेर बाँच्ने स्थितिमा पुग्नु हो।

केवल भय देखाएर हुँदैन। समाधानका उपायहरू पनि देखाउनु उचित हुन्छ। यसैगरी, राजनीति र नेताहरूको आलोचन गरेर मात्र हुँदैन। आफ्नोतर्फबाट प्रत्येक नागरिकले पनि यो समयस्याको समाधानका उपायहरूको खोजी गर्नुपर्छ। विप्रेषणप्रतिको अतिनिर्भरता कम पार्न स्वदेशमा नै रोजगारका अनेक अवसर सृजना गर्ने दायित्व प्रत्येक नागरिक हो।

युद्धका कारण खाडीका देशहरूबाट यदि ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू स्वदेश फर्किनुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएमा उनीहरूलाई तथा नेपालमैं रहेका युवाहरूलाई कसरी रोजगार उपलब्ध गराउन सकिन्छ, त्यसबारे विचार गरौं। 

नेपालमा ठूलो सङ्ख्यामा रोजगार सृजना गर्न मुख्यता दुईवटा कार्य गर्न आवश्यक छ।

पहिलो कार्य– कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिने। कृषकहरूको हितको संरक्षण गर्ने। उनीहरूलाई मूल्य निर्धारण, भण्डार, यातायात, संरक्षण जस्ता कार्यहरूमा सरकारले सहयोग दिने।

दोस्रो कार्य– नेपालका कृषि उत्पादनहरू स्वदेशभित्र ठूलो परिमाण एवं सङ्ख्यामा बिक्री हुने स्थिति ल्याउन व्यापार संरक्षण नीति अवलम्बन गर्ने। अर्थात् विदेशबाट आयात गरिने कृषि वस्तुहरू जस्तै दाल, तेल, चामल, तरकारी, मसला, फलफूल, माछा, मासु, दूध, दही, चिनी आदिमा आयात शुल्क (भन्सार) वृद्धि गर्ने। भारत वा अन्य देशबाट आयात गरिने कृषि वस्तुहरू सस्तो र नेपालमा उत्पादन हुने कृषि वस्तुहरू महँगो हुने भएकोले नेपालका कृषि वस्तुहरूले विदेशबाट आयात गरिएका वस्तुहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने स्थिति छैन। मूल्यका कारण नेपालका कृषि वस्तुहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर भएको हुनाले नेपालका कृषि वस्तुहरूलाई ठूलो मात्रमा स्वदेशी बजारमा ग्राह्य बनाउन नेपालका कृषि वस्तुहरूलाई संरक्षण दिन आवश्यक छ।

देशको ठूलो खर्च धान्न भंसार-आय आम्दानीको ठूलो स्रोत भएकोले विगतका सरकारहरूले (अनावश्यक खर्च जस्तै- ठूलो मन्त्रीमण्डल, अनावश्यक मन्त्रालयको गठन, अनावश्यक समीतिहरूको गठन, प्रान्तीय सरकार, मन्त्रीहरू उच्च तलब, भत्ता एवं सुविधाहरू) केवल आयात शुल्क परिमाण बृद्धि गर्न आयात परिमाण बढाउनेतिर मात्र ध्यान दिए। थोरै आयात गर्दा, आयात शुल्क घटे पनि, कालान्तरमा, देशका उद्योग, व्यापारले संरक्षण पाएको कारण देश भित्र अनेक रोजगारीका औसर सृजना हुने तर्फ विगतका सरकारहरूले पट्कै ध्यान दिएनन। देशका उद्योग, व्यापार धारासायी हुने स्थितिमा, आयात शुल्क परिमाण बढाएर भए पनि, आफ्नो र आफ्नो दलको फाइदाको लागि आयात शुल्क परिमाण बढाउने तर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरे।

नेपालमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि यस क्षेत्रको संरक्षण अति आवश्यक छ। नेपालका कृषि वस्तुहरू ठूलो मात्रामा नेपालभित्रै बिक्री हुने स्थिति ल्याउन हामीले व्यापार संरक्षण नीति अवलम्बन गर्न अति आवश्यक छ। भारतीय र चिनियाँ वस्तुहरू, नेपाली वस्तुहरूको तुलनामा सस्तो भएका कारण हामीले भारत र चीनबाट ठूलो परिमाणमा आयात गर्ने र नेपालले सीमित वस्तुहरू मात्र उत्पादन गर्ने हो भने नेपालमा रोजगारका अवसरहरू झनै सङ्कुचित भएर जान्छ, विप्रेषणप्रति निर्भरता अझै बढेर जान्छ र क्रमिकरूपमा देश गरीब हुँदै जान्छ। निर्यात होइन, आयातमुखी बन्दै जान्छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार अति असुरक्षित हुँदै गएको सन्दर्भमा हामीले पहिलो चरणमा रोजगारका अनेक अवसरहरू देशभित्रै सृजना गर्न कृषि क्षेत्रलाई थप सुविधा र सुरक्षा दिन आवश्यक छ। यसैगरी, व्यापारका अनेक क्षेत्रहरूमा पनि व्यापार सुरक्षा नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ।

वर्तमानमा मात्र होइन, भविष्यमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार असुरक्षित हुने स्थिति देखिएको छ। यो विषयलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ। र अन्त्यमा, खाडीका देशहरूमा रहेका नेपालीहरूको कसरी उद्धार गर्ने त्यसबारे तत्काल सोच्न आवश्यक छ। उनीहरूलाई नेपाल फिर्ता ल्याउनुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएमा कसरी सुरक्षित फिर्ता ल्याउने त्यसबारे सोच्न आवश्यक छ। फिर्ता ल्याउने कार्यको लागि हामीले चीन, भारत, पाकिस्तान, टर्कीजस्ता राष्ट्रहरूबाट सहयोगका लागि अनुरोध गर्न सक्छौं।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, March 13, 2025 

https://www.eprateekdaily.com/detail/97576

Election Campaign and False Promises-Article-619

 चुनाव प्रचार र झूटको खेती

‘काङ्ग्रेसको सरकार बनेपछि अस्पताल गएर कुनै नागरिकले खल्तीबाट एक रुपियाँ तिर्नुपर्दैन, सम्पूर्ण उपचार सरकारले गरिदिन्छ। पैसा नभएकै कारणले कसैले उपचार नपाएर मर्नु पर्दैन’, आगामी फागुन २१ (२०२८) मा सम्पन्न हुने चुनावको लागि कुनै नेताले आफ्ना मतदाता मात्र होइन, सम्पूर्ण देशवासीसँग गरेको वाचा हो, यो।

यो वाचा कुन नेताले गरेको हो त्यो यहाँ उल्लेख गर्न आवश्यक छैन र उपयुक्त पनि हुँदैन। यो चुनावी वाचा कुनै एक नेताको मानमर्दन गर्नेको लागि उल्लेख गरिएको पनि होइन। यो वाचा उल्लेख गर्नुको मुख्य उद्देश्य नेता (उम्मेदवार) हरूका वाचा वा प्रतिज्ञाको विश्लेषण गर्नु हो। उनीहरू वा उनीहरूको दलले प्रस्तुत गरेका वाचा वा घोषणापत्रको विश्वसनीयताको परीक्षण गर्नु हो। उनीहरूका वाचा वा प्रतिज्ञाहरू कति सत्य छन् तिनको लेखाजोखा गर्नु हो।

चुनावमा मतदाताहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन वा मतदाताको भोट पाउन अहिले उम्मेदवारहरूले यो निर्माण गर्ने त्यो निर्माण गर्ने, यो सुविधा दिने त्यो सुविधा दिने–अनेक वाचा गरिरहेका छन्। एकथरी मतदाताहरू यस किसिमका वाचाप्रति आकर्षित पनि भएका छन्। अब यो विश्लेषण गरौं कि चुनावको समयमा उनीहरूले गर्ने वाचाहरू उनीहरूले पूरा गर्न सक्ने किसिमका छन्? ती वाचाहरू पूरा गर्ने क्षमता उम्मेदवारसँग छ? उनीहरूका वाचा पूरा गर्ने आर्थिक स्थिति देशको छ?

सर्वप्रथम त हामीले यो थाहा पाउन आवश्यक छ कि प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचित भएर जाने सांसदहरूले विकासका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानून बनाउने हो। उनीहरूले विकास कार्यमा प्रत्यक्ष भाग लिन पाउने होइन। ऐन, कानून बनाउने भएको हुनाले नै उनीहरूलाई विधायक भनिएको हो। विधायकहरू सहभागी भएको समूह भएकोले त्यस समूहलाई विधायिका भनिएको हो। विधायिकाको कार्य राष्ट्रको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि विकासका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानूनहरूको निर्माण गर्ने हो।

विधायकहरूको भूमिका ऐन, कानून बनाउनसम्म सीमित हुन्छ। विधायकहरूले निर्माण गरेका ऐन, कानून आदिको आधारमा देशको प्रशासन व्यवस्था सञ्चालित हुन्छ।

विकासका कार्य वा प्रशासनिक कार्य, कार्यपालिकाले गर्ने हो। र कार्यपालिकाको नेतृत्व, संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो। र राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीलाई प्रशासनिक कार्य गर्न सहयोग होस् भनेर देशको व्यवस्था वा संविधान अनुरूप (सरकार प्रमुखलाई सहयोग गर्न) मन्त्री वा सचिवको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। 

यसरी विकासका कार्यहरू कार्यपालिका (मन्त्री परिषद्) ले गर्ने हो। विधायिका वा विधायकहरूले विकास वा प्रशासनिक कार्य गर्ने होइन। विधायक वा सांसदको विकास कार्य सम्पादनमा कुनै पनि किसिमको प्रत्यक्ष भूमिका हुँदैन।

चुनावमा प्रचारको क्रममा, विधायक हुन सक्ने (निर्वाचित भएमा) हरूले विकासका कार्य आफूले नै गर्ने किसिमबाट मतदाताहरू समक्ष वाचा गरिरहेका छन्। निर्वाचित भएर, मन्त्री भएर बनेर वाचा पूरा गर्ने उद्घोष गरिरहेका छन्। यस्तो वाचा गर्नु भूमटा बोल्नु हो। मतदातालाई ठग्नु हो। त्यसकारण मतदाताहरूले त्यस्तो भूमटा पत्याउनुहुन्न।

उम्मेदवारहरूले चुनाव प्रचारको क्रममा, आफू सम्बद्ध दलका वाचाहरू भन्न सक्छन्, व्यक्तिगतरूपमा वाचा गर्न पाउँदैनन्। र गर्नु पनि हुन्न, किनभने विधायकहरूको कार्य केवल ऐन, कानून बनाउनु हो। देशको शासन व्यवस्थामा प्रत्यक्ष संलग्न हुनु होइन। हामी मतदाताहरूले पनि जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका के कस्तो हुन्छ भनी थाहा पाउन आवश्यक छ। विधायकहरूको कार्य के कस्तो हो थाहा पाउन आवश्यक छ।

अब विश्लेषण गरौं, उम्मेदवार वा दलहरूले गरेका वाचाहरू कस्ता छन्। यथार्थ छन् वा काल्पनिक? झूठा छन् कि सत्य? राष्ट्रले गर्ने आम्दानीको हिसाबले ती वाचाहरू पूरा हुने किसिमका छन्?

चुनाव प्रचारको क्रममा उम्मेदवारहरूले यसरी वाचा गरिरहेका छन् वा भनिरहेका छन् मानौं नेपाल राष्ट्र बैंक उनीहरूको बाटो हेरेर बसिरहेको छ। र उनीहरू विजयी भएपछि उनीहरूका वाचा पूरा गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले उनीहरूलाई बोराका बोरा रुपियाँ उपलब्ध गराउने छ। फटाफट नोट छाप्ने छ । अर्कोतिर, देश यति गरीब हुन पुगेको छ कि नेपालीहरूले विदेशमा श्रम बिक्री गरेर प्राप्त गरेको पैसा (रेमिट्यान्स) देश (नेपाल) मा नपठाउने हो भने देशसँग साधारण खर्च धान्नसमेत पैसा छैन।

हामी अहिले केवल श्रम बिक्री गरिरहेका छौं। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्नका लागि हामीसँग श्रम मात्र छ, वस्तु छैन। हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिट्यान्सको अंश ३० देखि ३५ प्रतिशत रहेको छ। अर्थात् हामी स्वदेशभित्र ज्यादै कम उत्पादन गरिरहेका छौं। र रेमिट्यान्समाथि निर्भरता बढाउँदै गएका छौं।

देशको आर्थिक स्थिति यस्तो छ, उम्मेदवारहरू भने मतदाताहरूलाई अनेक आर्थिक सुविधा दिने वाचा गरिरहेका छन्। यी वाचाहरू झूठा हुन्। झूठा किन हुन् भने उनीहरूले दिएका धेरै वाचाहरू राष्ट्रको कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण पूरा हुने स्थिति छैन। विकास त परको कुरा भयो, साधारण खर्च धान्न पनि सरकारले ऋण लिनुपर्ने स्थिति छ। 

दशकौंदेखि शासन गरिरहेका तीन दलका नेताहरूलाई त यस्ता वाचाहरू गर्न त लाज लाग्नुपर्ने हो। यी दलका केही नेताहरूको सत्ता लोलुपताको कारण नै देश यो स्तरसम्म गरीब भएको हो  देश अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा श्रम बिक्री गरेर बाँच्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको छ। तर पनि निर्लज्ज भएर, पूरा गर्न नसकिने वाचा गरिरहेका छन्। जनता ठगिरहेका छन्, यी तीन दलका नेताहरू।

“म निर्वाचित भएमा मेरो कार्यकाल अवधिभरको पारिश्रमिक विपन्न वर्गका बालबालिकाहरूको शिक्षा खर्च बेहोर्न खर्च गर्नेछु”– अहिलेसम्म कुनै दलको कुनै नेताले यस्तो वाचा गरेको सुनिएको छ?

“म निर्वाचित भएँ भने सरकारले दिने कुनै पनि किसिमको सुविधा लिनेछैन। स्वयंसेवक बनेर देश र जनताको सेवा गर्नेछु”– अहिलेसम्म कुनै दलको कुनै नेताले यस्तो वाचा गरेको सुनिएको छ?

राजनीतिलाई सेवा होइन व्यवसाय बनाएका नेताहरूबाट यस्तो किसिमको वाचा आउनु सम्भव छैन। शक्ति हस्तगत गर्न र सत्तामा पुग्न तथा मन्त्री एवं प्रधानमन्त्री हुन जे पनि गर्न सक्ने नेताहरूबाट केवल भूमटो वाचाहरूको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। देशको आर्थिक विकास हुने अपेक्षा राख्न सकिंदैन।

सबै उम्मेदवार वा निर्वाचित हुने प्रतिनिधिहरूले के राम्ररी बुझ्न आवश्यक छ भने जनप्रतिनिधिहरूको कार्य केवल ऐन, कानून निर्माण गर्ने हो। त्यसकारण जनप्रतिनिधिहरूले देशभित्र उद्योगहरूको विकास हुने ऐन, कानून निमार्णमा जोड दिनुपर्छ। व्यापार, व्यवसायको विकास हुने ऐन, कानूनको निर्माणमा जोड दिनुपर्छ। नयाँ–नयाँ रोजगारका अवसरको सृजना गर्ने ऐन, कानून निर्माणमा जोड दिनुपर्छ।

देशलाई धनी बनाउने व्यापारीहरू हुन्। उनीहरूको कार्य (व्यापार) ले हो। व्यापारीहरूले भुक्तान गर्ने कर नै राज्यको प्रमुख आयको स्रोत हो। यो स्रोतले नै देश विकासका लागि आवश्यक पर्ने खर्चको व्यवस्था गर्ने हो। देशभित्र रोजगार सृजना गर्ने कार्य पनि व्यापारीहरूले गर्ने हो।

त्यसकारण जनप्रतिनिधिहरूले व्यापारीहरूलाई व्यापार गर्न अनुकूल हुने किसिमका ऐन, कानून बनाउनेतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। यो यथार्थ वामपन्थी दलहरूले बढी बुझ्न आवश्यक छ। वामपन्थीहरूले व्यापारीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ। वामपन्थीहरूले कसलाई ‘दलाल’, कसलाई ‘दलाल पूँजीपति’, कसलाई ‘शोषक’ र कसलाई ‘सामन्त’ भनेको हो प्रष्ट पार्न आवश्यक छ।

हुनत वामपन्थी दल र तिनका नेताहरूले व्यापारीहरूबाट चुनावको समयमा ठूलो मात्रामा चन्दा असुल उपर गरेको आरोप खेप्छन्। टेबुल तलबाट पैसा लिएको आरोप खेपिरहेका छन्। र त्यस्तो हुन पनि सक्छ। जे होस्, वामपन्थी दल र तिनका नेताहरूले व्यापारीहरूलाई देशको अर्थतन्त्रको जगको रूपमा हेर्न आवश्यक छ। 

अन्त्यमा, उम्मेदवारहरूले झूठो वाचा गर्न बन्द गर्नुपर्छ। र जनता पनि सचेत हुनुपर्छ। विधायकहरूको कार्य के हो हामीले राम्ररी बुझ्नुपर्छ।

Bishwa Raj Adhikari

akoutilya@gmail.com

Published in eprateekdaily.com on Friday, February 27, 2026

https://www.eprateekdaily.com/detail/97364 

Massive Youth Migration: Who Is Responsible?-Article-618

 ठूलो सङ्ख्यामा युवा पलायन: जिम्मेदार को?

विगत केही दशकभित्र नेपालीहरू ठूलो सङ्ख्यामा विदेश पलायन भएका छन्। केही संसारका विभिन्न राष्ट्रहरूमा सदाका लागि नै बस्नेगरी भने केही अल्प अवधि (रोजगार) का लागि बस्नेगरी पलायन भएका छन्। खासगरी २०६० सालपछि जब नेपालको राजनीति विधि होइन, केवल केही दलहरूको स्वार्थ अनुसार सञ्चालन हुन थाल्यो र देशको शासन व्यवस्था केही व्यक्तिको हातमा मात्र केन्द्रित हुन पुग्यो त्यो बेलादेखि, विशेषगरी नेपाली युवाहरू ठूलो सङ्ख्यामा विश्वका अनेक राष्ट्रमा पुग्ने क्रम आरम्भ भयो। ठूलो सङ्ख्यामा स्थानान्तरण हुने क्रम आरम्भ भयो। हुनत माओवादीहरूले सञ्चालन गरेका सशस्त्र सङ्घर्षले पनि यो कार्यमा योगदान पुर्‍याएको हो।

विश्वमा विरलै देखिनेगरी नेपालबाट युवाहरू ठूलो सङ्ख्यामा पलायन भएका छन्। अहिले नेपालको लगभग एकतिहाई जनसङ्ख्या विश्वका अनेक राष्ट्रहरूमा पुगेको देखिएको छ। अर्थात् एक करोड जति नेपाली अहिले स्वदेशमा छैनन्। हुनत विश्वका अनेक देशहरूबाट र खासगरी अफ्रिका महादेशका राष्ट्रहरूबाट पनि ठूलो सङ्ख्यामा नागरिकहरू अन्य मुलुकमा पुगेको देखिन्छ। यसैगरी विश्वका द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूबाट पनि ठूलो सङ्ख्यामा देशवासीहरू शान्ति, सुरक्षा र रोगजारको लागि अन्य मुलुकहरूमा शरणार्थी भएर पुगेको देखिन्छ। सङ्ख्याको हिसाबले हेर्ने हो भने भारत, चीन, मेक्सिको, युक्रेन, रूस, सिरिया, बङ्गलादेश, भेनेजुएला, अफगानिस्तान र फिलिपिन्स (सन् २०२४) क्रमशः एकदेखि दश त्यस्ता राष्ट्रहरूमा पर्दछन् जहाँबाट ठूलो सङ्ख्यामा नागरिकहरू स्वदेश छाडेर अर्को देश जाने गरेका छन्। अर्थात् माथि उल्लिखित राष्ट्रहरूबाट ठूलो सङ्ख्यामा स्थानान्तरण (स्वदेशबाट विदेश जाने कार्य) हुने गरेको छ।

स्थानान्तरणको दृष्टिले हेर्न हो भने नेपालको स्थिति ज्यादै पृथक छ। डरलाग्दो पनि छ। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको हिसाबले हेर्दा वा तुलना गर्दा नेपालबाट ठूलो सङ्ख्यामा नागरिकहरूले स्वदेश छाडेको देखिन्छ। कुन स्थितिले नेपालीहरूलाई यसरी ठूलो सङ्ख्यामा स्वदेश छाडेर विदेश रोज्ने स्थितिमा पुर्‍यायो? ती कस्ता कारणहरू हुन्, जसले नेपालीहरूलाई रोजगारका लागि अन्य राष्ट्रहरूमा जान बाध्य पार्‍यो? ती कारणहरूको खोजी गर्न आवश्यक छ। राष्ट्रको अस्मिता–रक्षाको दृष्टिकोणले र आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले, साथै सामाजिक सन्तुलनको दृष्टिकोणले पनि, नेपालीहरू यसरी यति ठूलो सङ्ख्यामा स्वदेश परित्याग गर्ने मनस्थितिमा पुग्नु राम्रो होइन। स्वदेशमा बस्ने रुचि नहुनु राम्रो कुरा होइन।

कुनै पूर्वाग्रह नराखी, निष्पक्षरूपमा भन्ने हो भने लामो समयसम्म सत्तामा रहेको, राज्य शक्ति आफ्नो हातमा लिएको र जिम्मेवारीको हिसाबले नेपालबाट यति ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू विदेशतिर लाग्नुको उत्तरदायित्व मुख्य गरी तीन दलले लिनुपर्छ। नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस र पुष्पकमल दहाल नेतृत्वको तत्कालीन माओवादी दलको कार्यशैली वा यी दलहरूको सत्तालिप्साका कारण यति ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू स्थानान्तरण गर्ने मनस्थितिमा पुगेका हुन्। यी तीन दलहरूले नेपालको आर्थिक विकासका लागि मिलेर काम गरेनन्, उल्टो राज्यशक्ति आफ्नो हातमा लिन र महत्त्वपूर्ण पदहरू प्राप्त गर्न तथा प्रधानमन्त्री हुन अनेक नैतिक, अनैतिक कार्यहरू गरे। देशको आर्थिक विकासमा ध्यान दिएनन्। यो कारणले गर्दा देश गरीबीको कुचक्रबाट बाहिर आउन सकेन। देशभित्रै रोजगारका प्रशस्त अवसरहरू सृजना हुन सकेन। बेरोजगारी अभूतपूर्वा किसिमले बढ्यो। बेरोजगारीले युवाहरूमा चरम निराशा उत्पन्न गरायो र त्यो निराशाले नेपालीहरूमाथि कुकरको प्रेसरले झैं काम गर्‍यो। अनि त्यो प्रेसरले, त्यो निराशाले, नेपालीहरूलाई विदेश लाग्न बाध्य पार्‍यो। रोजगारका लागि स्वदेश छोड्न बाध्य पार्‍यो।

शेरबहादुर देउवा, खड्गप्रसाद ओली र पुष्पकमल दहालले पटकपटक प्रधानमन्त्री हुने धुनमा देशको अर्थतन्त्रलाई महत्त्व दिएनन्। नेपालको अर्थतन्त्रको विकास गर्नेतिर पटक्कै ध्यान दिएनन्। रोजगारका अवसरहरू सृजना गर्ने कार्यलाई महत्त्वहीन ठान्दै केवल प्रमको कुर्सीमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरे। आफ्ना दलका क्रियाकलापहरू पनि केवल सत्ता केन्द्रित पारे।

नेका, एमाले र माओवादीको सत्ता लिप्साले गर्दा कुनै पनि सरकारले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न पाएन। कुनै पनि सरकारले केवल दुई वर्ष पनि निरन्तर कार्य गर्न पाएन। एकातिर सरकार स्थिर भएन भने अर्कोतिर उद्योग र व्यापारको विकास एवं विस्तार हुने तथा रोजगारका अवसरहरू सृजना गर्ने आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमहरू यी दलहरूबाट निर्माण हुन सकेन। यदि यी तीन नेताहरूमा त्यागको भावना भएको भए, अति सत्तालिप्सा नभएको भए, देशको आर्थिक विकासका लागि यी तीनै नेताहरूले मिलेर कार्य गरेको भए, जुनसुकै दलको सरकार भए तापनि अर्को दलले सहयोग गरेको भए, नेपालमा बेरोजगारी यो स्तरमा वृद्धि हुने थिएन। नेपालीहरू यति ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारका लागि विश्वका अनेक राष्ट्रहरूमा पलायन हुनुपर्ने स्थिति उत्पन्न हुने थिएन। नेपालीहरूको निराशा चरम चुलीमा पुग्ने थिएन। भदौ २३ र २४ (२०८२) को विद्रोह हुने थिएन।

अब वैदेशिक रोजगारको कुरा गरौं। रोजगारका लागि विदेश पुगेका नेपालीहरूको स्थितिको कुरा गरौं। वैदेशिक रोजगारको पीडाको कुरा गरौ। विदेशमा बसेर कमाउनु सहज छैन। नेपालभित्र बसेर जुन कल्पना गरिन्छ त्यसविपरीत स्थिति भोग्नुपर्छ, विदेशमा आएर काम गर्दा।

विद्यार्थीको रूपमा अमेरिका, क्यानाडा, संयुक्त अधिराज्य, अस्ट्रेलिया जस्ता मुलुकमा गएर अध्ययनपछि काम गर्ने उद्देश्य होस् वा अरबका विभिन्न राष्ट्रहरूमा पुगी काम गर्ने उद्देश्य होस्, काम गर्न सहज छैन। विद्यार्थी भएर कतिपय देशमा पुगेका नेपाली विद्यार्थीहरूलाई काम पाउन अति नै कठिन छ। सरकारले नै काम गर्न निषेधित गरेको हुन्छ। नेपालबाट लगेको पैसाले विदेशमा अध्ययन र आवास खर्च धान्न कठिन हुन्छ। म्यानपावर कम्पनी वा इम्प्लाएमेन्ट एजेन्टको दुष्चक्रमा परेर अनेकौं नेपालीहरूले खाडीका मुलुकहरूमा दुःख पाएको कथा जति पनि पढ्न वा सुन्न पाइन्छ।

सर्वाधिक सुखद स्थिति आफ्नै देश भित्र रोजगार पाएर आफ्नै देशभित्र बस्न पाउनु हो। परिवारसँग बस्न पाउनु हो। आफ्नो परिवेश, आफ्नो समाज, आफ्नो भूगोल भित्र रहेर काम गर्दा जति मानसिक सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ त्यति मानसिक सन्तुष्टि विदेश बसेर कार्य गर्दा प्राप्त हुँदैन। विदेशमा काम गर्न गएको व्यक्तिको स्थिति भीडमा भएको एक्लो मानिसजस्तो हुन्छ। आफ्नो समाजमा बसेको अनुभूति हुँदैन।

नेपाली जनताले नेका, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको कार्यशैली देखिसक्यो। यी दलका नेताहरूलाई जनताले मत दिएर, चुनावमा निर्वाचित गरेर, देशको आर्थिक विकास गर्ने मौका दिएको पनि हो। तर पटकपटक निर्वाचित हुँदा पनि यी दलका नेताहरूले देशको आर्थिक विकासलाई महत्त्व दिएनन्। सत्ता र शक्तिलाई मात्र महत्त्व दिए। अब भने नेपाली मतदाताहरूले, यो निर्वाचनमा नयाँ नेता, इमानदार नेताहरूलाई जिताई देशको आर्थिक विकास गर्ने मौका दिनु उचित हुन्छ।

पुराना नेताहरूलाई पटकपटक छान्नु भन्दा जाँच्नका लागि नै भए पनि, नयाँ नेताहरूलाई छान्नु उचित हुन्छ। उनीहरूलाई पनि मौका दिनु उचित हुन्छ। २०४६ देखि पटकपटक निर्वाचित हुँदै आएका नेताहरूलाई होइन, अब नयाँ एवं इमानदार नेताहरूलाई मौका दिन आवश्यक छ। नयाँ नेताहरूको इमानदारीको परीक्षण गर्न आवश्यक छ। उनीहरूको व्यवहार र वाचाको परीक्षण हुनुपर्छ।

पर्यटन, जलविद्युत्, सूचना–प्रविधि, सडक यातायातजस्ता क्षेत्रहरूमा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय लगानी ठूलो परिमाणमा गर्ने हो भने नेपालमा ठूलो सङ्ख्यामा रोजगार सृजना गर्न सकिन्छ। यस्तो गर्न सके अहिलेजस्तो ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू रोजगारका लागि विदेशिनुपर्दैन। रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन्छ। 

Bishwa R Adhikari

akoutilya@gmail.com

Published in Eprateekdaily.com on Friday, February 20, 2026  

।https://www.eprateekdaily.com/detail/97242

Energy Production Must Be Cheaper For Eco Development-Article- 617

 ऊर्जा सस्तो नपारी आर्थिक विकास असम्भव

अहिलेको यो वैश्य युगमा ऊर्जा उद्योग एवं व्यापारको क्षेत्रमा मात्र होइन, हाम्रो दैनिक जीवनमा पनि अति आवश्यक तत्त्व हुन पुगेको छ। हामी बाथरूममा ऊर्जाको प्रयोग गर्छौं। भान्सा, बैठक, सुत्ने कोठादेखि अनेक स्थानहरूमा ऊर्जा प्रयोग गर्छौं। हाम्रो यातायात व्यवस्था त सम्पूर्णरूपमा ऊर्जामा नै निर्भर हुन पुगेको छ। एक किलोमिटेरसम्म पनि हामी हिंड्न सक्ने स्थितिमा छैनौं। हामीलाई सय पाइला हिंड्न पनि यातायातका अनेक साधनहरू चाहिन्छ।

हामी ऊर्जामाथि यति निर्भर हुन पुगेका छौं कि ऊर्जा भएन भने हाम्रो जीवन स्थिर रहने स्थितिमा छैन। अर्कोतिर, उद्योग र व्यापार ऊर्जाको अनुपस्थितिमा सञ्चालनसम्म गर्न सक्ने कल्पना गर्न सकिने स्थिति छैन। अहिले उद्योग, व्यापार स्थापना र सञ्चालनका लागि ऊर्जा पूर्व शर्त हुन पुगेको छ। त्यति मात्र होइन, उद्योगहरू सञ्चालन गर्न हामीलाई ठूलो मात्रामा ऊर्जा चाहिन्छ। विनाअवरोध, नियमित चाहिन्छ तर अफसोच! यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि हामी ऊर्जा उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौं। आत्मनिर्भर त परको कुरा, ऊर्जाको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सकेका छैनौं। जलविद्युत्बाहेक पेट्रोलियम पदार्थका लागि हामी पूर्णरूपमा भारतमाथि आश्रित छौं। पेट्रोलियम पदार्थका लागि भारतमाथिको अति निर्भरता, बितेको पचास वर्षको अवधिमा पनि कम पार्न सकेका छैनौं।

उद्योग एवं व्यापारको विकास तथा विस्तार गरेर देशमा ठूलो मात्रामा रोजगार सिर्जना गर्न तथा यातायात व्यवस्था सस्तो पार्न हामीले ऊर्जाको क्षेत्रमा दुई महत्वपूर्ण कार्य अनिवार्य रुपले गर्नुपर्छ। पहिलो हो, देशलाई चाहिने आवश्यक ऊर्जा देशभित्रै, ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्ने, दोस्रो ऊर्जा उत्पादन सस्तो पार्ने। यी दुई कार्य गरेर मात्र देशलाई समृद्ध पार्न सकिन्छ। जनताको क्रय शक्ति वृद्धि गर्न सकिन्छ। देशको गरीबी कम गर्न सकिन्छ। किनभने ऊर्जा आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो।

ऊर्जा सस्तो पार्न सके मात्र हामीले यातायात लागत कम पार्न सक्छौं। यातायात लागत कम भए मात्र वस्तु वा सेवाको मूल्य कम पार्न सक्छौं। महँगी नियन्त्रण गर्न सक्छौं। यसैगरी ऊर्जा सस्तो भए मात्र उत्पादन लागत कम गर्न सकिन्छ। उत्पादन लागत कम भएमा वस्तुको मूल्य स्वतः कम हुन पुग्छ। महँगी कम हुन जान्छ।

नेपालमा उत्पादन लागत र वितरण (यातायात) लागत चर्को हुनुको मुख्य कारण नै ऊर्जा महँगो हुनु हो। यातायातका लागि आवश्यक ऊर्जा (पेट्रोलियम पदार्थ) का लागि हामी लगभग पूर्णरूपमा भारतमाथि आश्रित छौं। भारतबाट हामीले ठूलो परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ खरीद गर्छौं। त्यो पनि महँगोमा खरीद गर्छौं। यातायातका लागि आवश्यक ऊर्जा (पेट्रोलियम पदार्थ) को विकल्पको रूपमा हामीले जलविद्युत्को प्रभावकारी किसिमले उपयोग गर्न सकेका छैनौं।

पेट्रोलियम पदार्थ, जुन ठूलो मात्रामा हामीले भारतबाट खरीद गर्छौं, देशभित्र उत्पादन गर्न सक्ने स्थितिमा छैनौं। यो ऊर्जा (पेट्रोलियम पदार्थ) नेपालभित्र सस्तोमा उत्पादन गर्न सम्भव पनि छैन। साथै आजभोलि पेट्रोलियम पदार्थको उपभोगमा कमी ल्याउनुपर्छ भन्ने नारा पनि चर्को स्वरमा घन्किरहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको अत्यधिक प्रयोगले विश्व–वातावरणमा अति नराम्रो प्रभाव परेकोले यसको उपभोगमा तत्काल कमी ल्याउनुपर्छ भनेर पर्यावरणवादीहरूले जोडदार रूपमा, विश्वव्यापीरूपमा माग गरिहेका छन्।

सफा ऊर्जा (नवीकरणीय ऊर्जा) को प्रयोग गर्न र परम्परागत ऊर्जा (जसमा फोसिल इन्धनहरू समावेश छन्) मा कटौती मात्र होइन, भविष्यमा बन्दसमेत गर्न जोड दिइरहेका छन्। यस्तो स्थितिमा हामीले सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा जोड दिन आवश्यक छ। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, नीदरल्यान्ड्स जस्ता देशहरूले यातायातका साधनहरूमा ठूलो परिमाणमा सौर्य ऊर्जा प्रयोग गरिरहेका छन्। नेपालमा ठूलो परिमाणमा सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ। र ठूलो परिमाणमा सौर्य ऊर्जा उत्पादन गरेर सस्तो एवं नियमित पनि पार्न सकिन्छ।

आजभोलि वायु ऊर्जाको उत्पादन एवं प्रयोग पनि ठूलो मात्रामा भइरहेको छ। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, ब्राजील, संयुक्त अधिराज्य, भारत, स्पेन, क्यानाडा, फ्रान्स र स्वीडेन क्रमशः विश्वका सर्वाधिक वायु ऊर्जा उत्पादन र प्रयोग गर्ने राष्ट्रमा पर्दछन्। नेपालका मुख्यतः पहाडी क्षेत्रहरूमा ठूलो परिमाणमा वायु ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ। बढी हावा चल्ने स्थानमा वायु ऊर्जा ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न सकिन्छ। जोमसोम, कालीगण्डकी उपत्यका, सगरमाथा क्षेत्र, कागबेनी, लुक्ला, मनाङ सारांगकोटजस्ता क्षेत्रहरूमा वायु ऊर्जा उत्पादन गर्ने पर्याप्त अवसर छ।

नेपालमा अहिले जलविद्युत् ठूलो परिमाणमा उत्पादन भइरहेको छ। यो अति सुखद कुरा हो। तर जलविद्युत् उत्पादन हामीले अहिले पनि सस्तो र सर्वसुलभ बनाउन सकेका छैनौं। हामीले जलविद्युत्को उत्पादन लागत कम गरेर यसको मूल्य कम पार्न सकेका छैनौं। गरीब वा विपन्न परिवारले पनि ठूलो मात्रामा विद्युत् उपयोग गर्न सक्ने स्थिति ल्याउन सकेका छैनन्।

जलविद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा हाम्रो चुनौती भनेको ज्यादै सस्तोमा जलविद्युत् उत्पादन गर्न न सक्नु र यसको मूल्य, जुन उपभोक्ताहरूले भुक्तान गर्छन्, कम पार्न नसक्नु हो। यो कुरा दोहर्याइरहनुपर्दैन कि नेपाल, जलविद्युत् उत्पादन सम्भावनाको हिसाबले, ब्राजीलपछि विश्वको दोस्रो ठूलो देश हो।

नेपालमा उद्योग एवं व्यापारको विकास एवं विस्तार गरेर देशलाई धनी पार्ने अभियान चलाउनका लागि हामीले दुईवटा काम अनिवार्यरूपमा गर्नैपर्ने हुन्छ। ती दुई कार्यहरू हुन् – पहिलो ऊर्जा (पेट्रोलियम पदार्थ) का लागि भारतमाथिको अति निर्भरता कम पार्दै लाने र लामो अवधिपछि शून्यमा झारेर समाप्त नै पार्ने, दोस्रो, स्वदेशमा उत्पादित ऊर्जा उत्पादन सस्तो पार्ने। सस्तो पनि त्यो स्तरसम्म पार्ने कि गरीब परिवारहरूले पनि ऊर्जा सहजै उपयोग गर्न सक्ने स्थिति होस्।

ऊर्जा आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो। देशभित्र ऊर्जा उत्पादन सस्तो र यसको खरीद मूल्य पनि सस्तो नपारी आर्थिक विकास सम्भव हुन सक्दैन। आर्थिक विकास गर्नका लागि ऊर्जा, कुनै पनि शर्तमा, सस्तो पार्नैपर्छ। विश्वका अनेक धनी राष्ट्रहरू, जसले ठूलो परिमाणमा ऊर्जा उपयोग गर्छन्, सस्तोमा ऊर्जा उत्पादन गर्न सफल भएका छन्। जनतालाई सस्तोमा ऊर्जा उपलब्ध गराउन सक्षम भएका छन्। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, रूस र जापान क्रमशः विश्वका पहिलो र पाँच बढी ऊर्जा उपयोग गर्ने राष्ट्र हुन्। ऊर्जा एक किसिमले आर्थिक विकासको सूचकाङ्क पनि हो। अत्यधिक ऊर्जा प्रयोग हुने राष्ट्रमा आर्थिक गतिविधि उच्च स्तरमा हुन्छ।

नेपालको समृद्धि ऊर्जासँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएको छ। हामीले आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता दिन ऊर्जा उत्पादन लागत कम पारेर ऊर्जाको मूल्य कम पार्नैपर्छ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, February 13, 2026

https://www.eprateekdaily.com/detail/97094#