Global economy in the shadow of extreme nationalism-Article-651

 उग्र राष्ट्रवादको छायामा विश्व अर्थव्यवस्था

समय गतिशील हुन्छ। मानिसको मनोविज्ञानले समयलाई गतिशील पारेको हुन्छ। मानिसको मनोविज्ञान तथा व्यवहारमा परिवर्तन आएसँगै समयमा पनि परिवर्तन आउँछ। अहिले समय बदलिएको छ। अहिले मानिसको मनोविज्ञानमा ठूलो परिवर्तन आएको छ। नेताहरूमा त झनै ठूलो परिवर्तन आएको छ। त्यो परिवर्तन के होला त? अहिले विश्वका नेताहरूको सोचमा विश्व बन्धुत्वभावभन्दा उग्र राष्ट्रवादको बाढी आएको। त्यति मात्र होइन, नेताहरूले त्यो उग्र राष्ट्रवादलाई आफूहरू लामो समय (नमरुन्जेल) सम्म सत्तामा बस्ने औजारको रूपमा प्रयोग गर्ने रणनीति बनाएका छन्।

कुनै बेला विश्व बन्धुत्वको समय थियो। विश्व बन्धुत्वको भाव नेता एवं जनतामा जागृत भएको हुनाले नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जन्म भएको थियो। विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, विश्व व्यापार सङ्गठन आदिको जन्म भएको थियो। क्षेत्रीय सङ्गठनको रूपमा एशियाली विकास बैंक, दक्षिण–पूर्व एशियाली राष्ट्रहरूको सङ्गठन, दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन आदिको स्थापना भएको थियो।

केही राष्ट्रहरू मात्र धनी हुँदा गरीब राष्ट्रहरूमा अशान्ति हुने र त्यो अशान्ति धनी राष्ट्रहरूमा पनि पुग्ने अवधारणा राख्दै गरीब राष्ट्रहरूलाई आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ धनी राष्ट्रहरूको पहलमा विश्व बैंकको स्थापना भएको थियो। विश्व व्यापार सङ्गठनको स्थापना भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको स्थापना भएको थियो। अर्थात् धनी राष्ट्रहरूले गरीब राष्ट्रहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने यथार्थ धनी राष्ट्रहरूद्वारा अनुभूत एवं स्वीकार गरिएको थियो। गरीब राष्ट्रहरूको आर्थिक विकासका लागि विश्वका सबै राष्ट्र मिलेर काम गर्ने र त्यसका लागि एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना (अक्टुबर २४, १९६५) राष्ट्र–राष्ट्रबीच सद्भाव कायम गर्न गरिएको थियो। धनी राष्ट्रहरूले गरीब तथा साना राष्ट्रहरूको अस्तित्व स्वीकार गर्ने वातावरण सृजना गर्न गरिएको थियो। यसैगरी, ठूला राष्ट्रले साना एवं गरीब राष्ट्रमाथि थिचोमिचो गरेमा, राष्ट्र–राष्ट्रबीच युद्ध भएमा, असमझदारी कायम भएमा त्यस किसिमका समस्याहरूको समाधान संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट खोज्ने उद्देश्यका साथ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना गरिएको थियो। तर अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ प्रभावहीन भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले कुनै ठोस कार्य गरेको देखिएको छैन। धनी राष्ट्रहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई महत्व दिएको पाइएको छैन। यो सङ्घले गरेका कार्यहरू हेर्दा अहिले यो सङ्घ अर्थहीन हुन पुगेको छ। उदाहरणका लागि विश्वका अनेक महत्वपूर्ण समस्याहरूमाथि तथा गरीब राष्ट्रहरूको हितका लागि हालै सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औं बैठकमा छलफलसम्म पनि भएन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औं बैठक संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्क सिटीमा हालै सम्पन्न भएको थियो। उक्त बैठक सन् २०२६ को सेप्टेम्बर २२ देखि सेप्टेम्बर २८ सम्म चलेको थियो। सो उच्चस्तरीय बैठकमा विभिन्न राष्ट्रका सरकारप्रमुखहरूले भाग लिएका थिए। आआफ्ना धारणा राखेका थिए।

अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विश्वभरिका नेताहरूले एकअर्कालाई भेट्ने मात्र एक स्थलको रूपमा सीमित हुन पुगेको छ। गफगाफ गर्ने एक स्थलको रूपमा सीमित हुने पुगेको छ। हालै सम्पन्न भएको सो सङ्घको ८१औं बैठकले सोही तथ्य दर्शायो।

विश्व व्यापार सङ्गठनको स्थापना (१ जनवरी, १९९५) पनि एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई र खासगरी धनी राष्ट्रले गरीब राष्ट्रहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने उद्देश्य साथ गरिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सरल पार्न गरिएको थियो। स्थापनाकालमा नै यस सङ्गठनको उद्देश्य निम्न अनुसार रहेको उल्लेख गरिएको थियो।

विश्व व्यापार सङ्गठनले,

1) विश्व व्यापारलाई उद्धार पार्ने तथा त्यसको निगरानी गर्ने,

2) नियमहरू निर्माण गर्न र तिनलाई लागू गर्ने,

3) वार्ताका लागि मञ्चको भूमिका निर्वाह गर्ने,

4) दुई वा अधिक राष्ट्रहरूबीच व्यापार विषयमा मतभेद भएमा त्यो मतभेद समाधान गर्ने,

5) पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने,

6) गरीब राष्ट्रहरूलाई व्यापारको माध्यमबाट सहयोग गर्ने।

विश्व व्यापार सङ्गठनको उद्देश्यलाई छोटकरीमा भन्ने हो भने यो सङ्गठनको उद्देश्य व्यापार बाधाहरू (जस्तै भन्सार शुल्क, कोटा प्रणाली, संरक्षण नीति आदि) कम तथा निर्मूल पार्दै राष्ट्रहरूबीच हुने व्यापारलाई सरल पार्ने तथा धनी राष्ट्रहरूले गरीब राष्ट्रहरूबाट वस्तु तथा सेवा खरीद गर्नुपर्ने रहेको पाइन्छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भूमिका अहिले जसरी सीमित हुन पुगेको छ, विश्व व्यापार सङ्गठनको भूमिका पनि त्यसैगरी सीमित हुन पुगेको छ। विश्व व्यापार सङ्गठनले प्रभावकारी किसिमले कार्य गर्न सकेको छैन। धनी राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियम केवल आफूहरूलाई फाइदा हुने किसिमबाट निर्माण गरिरहेका छन्। 

अहिले विश्व व्यापार उग्र राष्ट्रवादको छायामा पर्न गएको छ। केही राष्ट्रहरू अति धनी हुन जे जस्तो कार्य गर्न पनि तयार भएका छन्। केवल आफ्नो राष्ट्रको आर्थिक हित मात्र सोच्ने मनस्थितिमा छन्। ऊर्जाका लागि जीवाश्म इन्धनको प्रयोग उच्च परिमाणमा गरेर पृथ्वीको वातावरण सन्तुलन खराब पारिरहेका छन्।

अहिले विश्व अर्थव्यवस्था केवल केही धनी राष्ट्रहरूको मुठीमा छ। ती राष्ट्रहरूले जे गर्न खोजेका छन्, त्यही हुने स्थिति सृजना भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार असहज स्थितिमा छ।

उग्र राष्ट्रवादले गर्दा विश्व व्यापार सङ्गठन, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता सङ्गठनहरू भूमिकाविहीन हुन पुगेका छन्। अहिले विश्व अर्थव्यवस्था केवल केही राष्ट्रहरूको मर्जीमा सीमित हुन पुगेको छ।

उग्र राष्ट्रवाद के हो आउनुहोस्, त्यसबारे छोटो चर्चा गरौं। आफ्नो राष्ट्रको हितबारे सोच्नु राष्ट्रवाद हो। आफ्नो राष्ट्रको आर्थिक हितको बारे सोच्नु राष्ट्रवाद हो। तर केवल आफ्नो राष्ट्रको मात्र हित सोच्नु र आफ्नो राष्ट्रको हितका लागि अर्को राष्ट्रको स्रोत तथा साधनहरू मात्र होइन त्यसको अस्तित्व नै समाप्त पार्न उद्धत हुनु उग्र राष्ट्रवाद हो। उग्र राष्ट्रवादले केवल आफ्नो राष्ट्रलाई केन्द्रमा राख्छ। केवल आफ्नो राष्ट्रको मात्र वर्चस्व विश्वमा कायम गर्न खोज्छ। विश्वको नेतृत्व नै आफ्नो हातमा लिन खोज्छ।

वर्तमान विश्व अर्थव्यवस्था अहिले उग्र राष्ट्रवादको छायामा पिल्सिन पुगेको छ। स्वतन्त्र किसिमले कार्य गर्न पाएको छैन। अहिले अनेक राष्ट्रहरूभित्र गृहयुद्ध चलेको छ। अनेक राष्ट्रहरू एकअर्कासँग युद्ध गरिरहेका छन्। विश्व व्यापार कठिन हुन पुगेको छ। जोखिमपूर्ण हुन पुगेको छ।

आगामी वर्षहरूमा विश्व अर्थव्यवस्था कस्तो हुने हो? यसले प्रगति गर्ने हो वा दुर्गति बेहोर्ने हो? यी प्रश्नहरूको उत्तर भविष्यको गर्भमा नै छ। तर एउटा सत्य भने प्रस्ट गरी हामीसामु प्रस्तुत भएको छ। त्यो सत्य के हो भने अहिले विश्व अर्थव्यवस्था उग्र राष्ट्रवादको बोझले थिचिन पुगेको छ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, October 16, 2026 (शुक्रबार, असोज ३०, २०८३)

https://www.eprateekdaily.com/detail/100895

National Politics: The Major Barrier to Economic Development-Article-650

 राष्ट्रिय राजनीति : आर्थिक विकासको प्रमुख बाधक

नेपालमा आर्थिक विकास नहुनुका अनेक कारण छन्। राष्ट्रिय राजनीति, महँगो ऊर्जा (पेट्रोलियम पदार्थ), भौगोलिक प्रतिकूलता (पहाडी भूभागको अधिकता), भूपरिवेष्टित अवस्थिति, उच्च प्रविधिको अभाव, जनशक्ति पलायनजस्ता समस्याहरूलाई आर्थिक विकासको बाधकको रूपमा लिन सकिन्छ। यी समस्याहरूले गर्दा नेपालको आर्थिक विकासको गति अति नै मन्द हुन पुगेको छ। तर यी विभिन्न समस्याहरूमध्ये राष्ट्रिय राजनीति प्रमुख समस्याको रूपमा देखिन थालेको छ। नेपालको राजनीति नेपालको आर्थिक विकासको अवरोधकको रूपमा देखिन थालेको छ। नेपालको राजनीति अर्थात् हाम्रा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूमा रहेको सत्तालिप्सा प्रमुख समस्याको रूपमा देखिन थालेको छ। माछा पानीविना बाँच्न नसकेझैं हाम्रा राजनीतिक दलहरू सत्ताविना एकछिन पनि स्थिर भएर बस्न नसक्ने स्थितिमा रहेको देखिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस (नेका), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), अनेक सानासाना कम्युनिस्ट पार्टीहरू, क्षेत्रीय दलहरू (मधेसमा रहेका अनेक दलहरू) जस्ता दलहरूलाई सर्वकालीन शक्ति र सत्ता चाहिएको छ, जसरी भएपनि चाहिएको छ। निर्वाचनद्वारा नभए, सङ्घर्ष र द्वन्द्व गरेर भएपनि चाहिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को भने अझै परीक्षण हुन बाँकी छ। नेपालका राजनीतिक दलहरूको व्यवहार र संस्कार तथा हाम्रो सामाजिक अवस्था हेर्दा रास्वपाको स्थिति पनि भोलिका दिनमा अन्य दलहरूजस्तै हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। यो दल पनि शक्ति र सत्ताको दौडमा सक्रिय हुने अनुमान गर्न सकिन्छ।

नेपालका सबै राजनीतिक दललाई शक्ति चाहिएको छ, सत्ता चाहिएको छ, पद चाहिएको छ, कुर्सी चाहिएको छ। जसरी भएपनि आफ्नो दलको सरकार हुनुपर्ने स्थिति चाहिएको छ। केवल आफ्नो दलको सरकार हुन नसक्ने स्थिति भएमा अन्य दलहरूसँग मिलेर भएपनि सरकारमा बस्नुपरेको छ।

कुनै पनि दल प्रतिपक्ष भएर बस्न तयार छैन। कुनै एक दललाई विश्वास गरेर पाँच वर्ष सरकार चलाउन जनताले मत दिए तापनि अन्य दलहरूको लागि त्यो अपच हुन पुगेको छ। जनताले चुनावद्वारा पराजित गरे पनि ती दलहरूलाई जसरी पनि शक्तिमा पुग्नुपरेको छ। आफ्नो दलको सरकार निर्माण गर्नुपरेको छ। राजनीतिक दलहरूमा प्रतिपक्ष भएर रहन सक्ने संस्कृतिको विकास नै भएन। त्याग–भाव कहिले पनि जाग्रत भएन। राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि सरकारमा रहेको दलसँग मिलेर सहकार्य गर्ने संस्कृतिको विकास नै भएन।

एमाले र मधेसवादी दलहरूसहित अन्य दलहरूले विगत निर्वाचन (२०८२ साल)  मा ठूलो एवं ऐतिहासिक पराजय भोगे तापनि यी दल पराजित भएको मान्न तयार छैनन्। यी दलहरूलाई शक्ति चाहिएको छ। सत्ता चाहिएको छ। सत्ताको प्यासले छटपटिएको कारण ठूलो पराजय भोगेका दलहरू दशैं, तिहार, छठ जस्ता महत्त्वपूर्ण चाड सकिना साथ रास्वपा–सरकारको विरुद्ध सडकमा आउने घोषणा गरेका छन्। ठूलो सङ्घर्ष गर्ने घोषणा गरेका छन्। यसरी घोषणा गर्ने यी दलहरू अन्य समयमा काटाकाटको स्थितिमा रहे तापनि शक्ति र सत्ता प्राप्तिका लागि गरिने सङ्घर्षका लागि एकजुट हुन पुगेका छन्। पुराना मतभेदहरू बिर्सिदिने गरेका छन्। छेपारोजस्तो रङ्ग परिवर्तन गरेका छन्।

२०४७ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि केही राजनीतिक दलहरूले सत्ताको स्वाद चाख्ने राम्रो अवसर पाए। त्यो अवसरले यी राजनीतिक दलहरूलाई सर्वकालीन सत्ता चाहिने मनस्थितिमा पुर्‍यायो। एमाले र नेका, दुवै दल सत्ताको लागि निरन्तर सङ्घर्ष गर्ने स्थितिमा पुगे। तोडफोड गरेर हुन्छ, सडकको छेउमा रहेको बार भत्क्याएर हुन्छ, जसरी पनि सरकारमा पुग्ने मनस्थितिमा पुगे।

दुवै प्रमुख दल नेका र एमाले प्रतिपक्षी भएर बस्न कहिले तयार भएनन्। सत्तामा पुग्न यी दलहरूले दाउपेच खेले, निरन्तर सङ्घर्ष गरे। नेपालको राजनीतिलाई सधैं अस्थिर पारे। सत्तामा पुग्ने दौडको पछाडि लागेर यी दुवै दलले नेपालको आर्थिक विकासलाई महत्त्व नै दिएनन्। देशमा शान्ति कायम गर्ने प्रयास नै गरेनन्।

२०५२ सालमा नेकपा माओवादीको उत्थान भयो। माओवादी दलको उत्पत्ति पनि सत्ता र शक्ति प्राप्तिको लागि नै भएको थियो। केही स्वार्थी नेताहरूले शक्ति र सत्ता प्राप्त गर्न माओवादी दलको स्थापना गरेका थिए। लाखौं सोझा युवायुवतीहरूलाई आफ्नो स्वार्थका लागि गरिने सङ्घर्षमा उपयोग गरेका थिए। लडाकू बनाएका थिए। सत्ता र शक्ति प्राप्तिका लागि केही स्वार्थी नेताहरूले चलाएका सङ्घर्षले, माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षले, १७ हजार नेपालीको ज्यान लियो। त्यति मात्र होइन, आर्थिक विकासका अनेक संरचनाहरू तहसनहस पार्यो। नेपालको आर्थिक विकासको गतिलाई सुस्त मात्र पारेन, ३०–४० वर्ष पछि धकेलिदियो।

२०४७ सालपछिको नेपालको राजनीतिक स्थितिको सिंहFवलोकन गर्ने हो भने नेपालको राजनीति जहिले पनि अस्थिर रहेको देखिन्छ। कुनै एक दल वा केही दलहरू मिलेर बनेको सरकारले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न नसकेको देखिन्छ। नेपालको राजनीतिलाई यी दलहरूले जहिले पनि अस्थिर नै गरेका हुन्। नेपालको राजनीति जहिले पनि अस्थिर भएकोले नेपालको आर्थिक विकासको गति मन्द हुन पुगेको हो। युवाहरूमा नैराश्यता उत्पन्न भएको हो। र त्यो नैराश्यताले युवाहरूलाई विदेश जान बाध्य पारेको हो।

नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिले, राजनीतिक दल र नेताहरूमा भएको सत्तालिप्साले, नेपालको आर्थिक विकास हुन दिइरहेको छैन। यो कुरा हामीले राम्ररी मनन गर्न आवश्यक छ। 

मौखिकरूपमा नेपालका राजनीतिक दलहरूले र ती दलका नेताहरूले, हाम्रो प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रको विकास गर्नु हो भने तापनि विकासप्रति यी नेताहरूको रुचि नै छैन, किनभने यी नेताहरूमा त्याग–भाव नै छैन। यी नेताहरूको व्यवहारले त्यही नै देखाएको छ।

राष्ट्रको आर्थिक विकासको लागि नेताहरूमा त्याग–भाव हुन आवश्यक छ। कुनै पनि देशको आर्थिक विकासको लागि यो एउटा पूर्वशर्त हो। सत्ता सङ्घर्षले कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक विकास हुन सक्दैन।

विकासप्रति कुनै रुचि नभएको र यिनीहरूको अर्जुनदृष्टि केवल शक्ति र सत्तामा रहेको हुनाले नै जनताले विगतको चुनाव (२०८२) द्वारा यी राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूलाई नयाँ व्यक्तिहरूको चयन गरेर विस्थापित गर्न खोजेको हो। विस्थापित नै गरेको हो। तर यी पुराना नेताहरू त्यो यथार्थ मान्न तयार छैनन्। यी नेताहरूलाई अनेक किसिमका आन्दोलन गरेर भएपनि, आर्थिक विकासको गतिलाई अवरुद्ध पारेर भएपनि, त्यति मात्र होइन, राष्ट्रलाई बर्बाद पारेर भएपनि सत्ता र शक्तिमा पुग्नुपरेको छ।

नेका, एमाले, मधेसी दलहरूलगायत सबै दलले रास्वपालाई तथा यो दलको सरकारलाई पाँच वर्षसम्म शान्तिपूर्वक काम गर्न दिनुपर्छ। देशमा शान्ति कायम रहे मात्र रास्वपा मात्र होइन, कुनै पनि दलले आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्र पार्न सक्छ। आफ्नो ध्यान केवल आर्थिक विकासमा केन्द्रित गर्न सक्छ। तसर्थ यो आन्दोलनको समय होइन, देशमा शान्ति कायम गर्ने समय हो। यो तथ्य नेका, एमालेलगायत अन्य दलहरूले राम्ररी बुझ्न आवश्यक छ।

रास्वपा र यो दलका नेताहरूले आफ्नो ध्यान केवल सत्ता र शक्तिमा केन्द्रित गरेमा भोलिका दिनमा जनताले यो दललाई पनि चुनावको माध्यमद्वारा शक्ति र सत्ताबाट च्युत गर्नेछ। यो दललाई पनि खराब कार्यको लागि दण्डित (पराजित) गर्नेछ।

अब हामीले राजनीतिक दल तथा ती दलका नेताहरूलाई सङ्घर्ष र द्वन्द्वद्वारा होइन, चुनावको माध्यमद्वारा शक्ति र सत्ताबाट च्युत गर्नुपर्छ।

हाम्रो देशले अब कुनै पनि किसिमको सङ्घर्ष र द्वन्द्व थेग्न सक्तैन। अब हामीलाई शान्ति चाहिएको छ। सङ्घर्ष चाहिएको छैन। हामीले विगतमा धेरै सङ्घर्ष गर्‍यौं। परिणाम के भयो? हामीले अनेक सङ्घर्षद्वारा राष्ट्रको आर्थिक विकासको गतिलाई मन्द पार्‍यौं। युवाहरूलाई चरम निराशाको स्थितिमा पुर्‍यायौं। आमाबुबाको काखमा खेल्ने स्थितिमा रहेका नवयुवाहरूलाई पनि खाडीको तातो हावा खान पुर्‍यायौं।

बक्सामा बन्द भएर, मुर्दा बनेर हजारौं नेपाली नेपाल फर्केको हामीले टुलुटुलु हेर्‍यौं। राष्ट्रको आर्थिक स्थिति जर्जर पार्यौं। देशलाई विप्रेषणमा चल्ने स्थितिमा पुर्‍यायौं। 

भो अब अति भयो। हामीलाई कुनै पनि बहानामा हुने कुनै पनि किसिमको सङ्घर्ष चाहिएको छैन। द्वन्द्व चाहिएको छैन। हामीलाई केवल शान्ति चाहिएको छ। स्थिरता चाहिएको छ। स्वार्थी नेताहरूको कपटी उद्घोषमा लागेर सडकमा जान, सङ्घर्ष गर्न अब हामीले बन्द गर्नुपर्छ।

यो युग आर्थिक विकासको युग हो। कृत्रिम बुद्धिमता (एआई )को युग हो। यो युगको उपयोग अब हामीले राष्ट्रको आर्थिक विकासको लागि गर्नुपर्छ। अब सङ्घर्षलाई बिदा दिनुपर्छ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: शुक्रबार, असोज २३, २०८३ (Friday, October 09, 2026)

https://www.eprateekdaily.com/detail/100792

Economic Significance of Prime Minister Balendra Shah's Address-Article-649

 प्रम बालेन्द्र शाहको सम्बोधनको आर्थिक महत्त्व

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१ औं बैठक संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्क सिटीमा हालै सम्पन्न भएको छ। सन् २०२६ को सेप्टेम्बर २२ देखि सेप्टेम्बर २८ सम्म चलेको उच्चस्तरीय बैठकमा विभिन्न राष्ट्रका सरकार प्रमुखहरूले आफ्ना धारणा राखेका थिए। आफ्ना देशका समस्याहरू प्रस्तुत गरेका थिए। विभिन्न राष्ट्र प्रमुखहरूले अनेक किसिमका धारणा राखे तापनि मुख्यगरी तीन विषय– रूस–युक्रेन युद्ध, अमेरिका–इरान युद्ध र पेलेस्टाइन–इजराइल युद्धजस्ता विषयले प्रमुखता पाएका थिए।

अब चर्चा गरौं नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले त्यस महासभालाई गरेको सम्बोधनबारे। प्रम शाहले नेपाल सरकारको प्रतिनिधि भएर गरेका सम्बोधनबारे चर्चा गर्नुपूर्व केही तथ्यबारे प्रस्ट हुन आवश्यक छ। शाहको अमेरिका भ्रमण र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधनबारे सामाजिक सञ्जाल एवं नेपालका सञ्चार माध्यमहरूले अनेक किसिमका तथ्यहीन, भ्रामक एवं असत्य कुराहरू पनि लेखेका थिए। जस्तै प्रम शाहलाई अमेरिकाले विशेष महत्व दिएन। बालेनको प्रस्तुति फितलो थियो, आदि इत्यादि।

सही कुरा के हो भने प्रम शाह संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमणमा गएका थिएनन्। त्यसकारण शाहको भ्रमण अमेरिकासँग सम्बन्धित विषय नै थिएन। यसैगरी उनी केवल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन न्युयोर्क सिटी गएका थिए। यदि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रधान कार्यालय स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा भएको भए शाह जेनेभा जान्थे, अमेरिका जाने थिएनन्। यसैगरी, बालेन्द्र शाहको प्रस्तुति फितलो भयो भन्नेबारे, शाहको प्रस्तुति उनको आफ्नो मन्तव्य थिएन। त्यो प्रस्तुति शाहको होइन, नेपाल सरकारको प्रस्तुति वा धारणा थियो। सम्बन्धित विज्ञहरूले प्रशस्त गृहकार्य गरेर तयार गरेको सम्बोधन थियो। र त्यो नेपालको प्रस्तुति थियो। नेपाल सरकारको नीति एवं धारणा थियो। यदि शाहले लिखित विवरण प्रस्तुत नगरेर स्वयं आफैंले बोलेर आफ्नो भनाइ राखेका भए, उनको प्रस्तुति यस्तो भयो, उस्तो भयो भन्न सकिने स्थिति हुन्थ्यो। नेपाल सरकारको धारणा फितलो थियो भन्न सकिन्छ। तर उल्लेखनीय कुरा के छ भने शाहद्वारा प्रस्तुत नेपालको उक्त धारणाको निकै चर्चा एवं प्रशंसा देशभित्र र बाहिर समेत भएको थियो। नेपालका विपक्षी दलका केही नेताहरूले समेत शाहको प्रस्तुतिको विषय–वस्तुको निकै प्रशंसा गरेका थिए।

सामाजिक सञ्जालहरूमा लेखिने र सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित र प्रसारित हुने समाचारहरू जनतालाई सुसूचित गर्नेभन्दा पनि बिकाउ किसिमका हुने भएकाले अहिले अनेक असत्य समाचारहरू जनतासम्म पुग्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। थोरै मात्र सञ्चार माध्यमहरूले सत्य र तथ्य समाचार लेख्ने र प्रसारण गर्ने गरेका छन्। सञ्चार, गृह मात्र होइन, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू पनि अनेक राजनीतिक दलका नजिक रहेका र उनीहरूले आफ्नो दलको हितमा कुरा लेख्ने भएकोले सत्य तथा निष्पक्ष समाचारको हाम्रो देशमा कमी भएको हो। सत्य र निष्पक्ष समाचार एवं विचारको कमी भएको हो। असत्य र भ्रामक समाचारहरू पढेर, देखेर हामीले विचार निर्माण गर्नुपर्छ।

प्रम शाहको, नेपाल सरकारको प्रमुखको रूपमा उक्त महासभामा भएको प्रतिनिधित्वको राजनीतिक महत्वबारे चर्चा गर्नु यस आलेखको उद्देश्य रहेको छैन। शाहको प्रतिनिधित्व एवं उनले गरेको सम्बोधनको आर्थिक महत्व खोज्नु यस आलेखको उद्देश्य हो।

प्रम शाहले केही धनी देशहरूले अझै बढी धनी हुन तथा केही देशहरूले अझै शक्तिशाली हुन अत्यधिक उत्पादन गरिरहेका छन्। अत्यधिक उत्पादन गर्न अत्यधिक जीवाश्म (Fossil Fuel) प्रयोग गरिरहेका छन्। ती राष्ट्रहरूले अत्यधिक मात्रामा जीवाश्म (पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक ग्यास र कोइला) प्रयोग गर्दा ठूलो मात्रामा यो पृथ्वीमा कार्बन विसर्जन भइरहेको छ। त्यो विसर्जनले पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि भइरहेको छ। पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि भएर हिमतालहरू फुट्ने, बाढी–पहिरो आउने र त्यसरी आउने बाढी–पहिरोले गरीब देशहरूमा ठूलो मात्रामा जन र धनको क्षति हुने स्थितिलाई शाहले प्रभावकारी किसिमले, प्रमाणसहित महासभामा प्रस्तुत गरेका थिए। यो विषयलाई धेरै राष्ट्रप्रमुखहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेका थिए।

वर्तमान स्थितिलाई हेर्दा संयुक्त राष्ट्र महासभा विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुखहरूले आफ्ना धारणा राख्ने सभाको रूपमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ। त्यहाँ उठाइएका समस्याहरूको समाधान खोज्ने क्षमता अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग छैन। धनी देशहरूले ठूलो मात्रामा यो पृथ्वीको वायुमण्डलमा कार्बन विसर्जन गर्न छोडेका छैनन्, यो विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गम्भीरतापूर्वक उठाए तापनि। अहिले संयुक्त राष्ट्रभन्दा केही धनी मुलुकहरू बलियो भएका छन्। र उनीहरूको शक्तिले विश्व राजनीति र अर्थनीतिलाई प्रभाव पारिरहेको छ।

सन् २०२४ मा सर्वाधिक कार्बन (CO₂) चीनले विसर्जन गरेको थियो। विश्वको कुल कार्बन विसर्जनमध्ये चीनले मात्र २९.१ प्रतिशत कार्बन विसर्जन गरेको थियो। यसैगरी संयुक्त राज्य अमेरिकाले ११.११ प्रतिशत, भारतले ८.२२ प्रतिशत विसर्जन गरेको थियो। रूस, जापान, इरान, इन्डोनेशिया, साउदी अरेबिया, दक्षिण कोरिया र जर्मनीले क्रमशः ४.८४, २.००, १.९८, २.४९, १.५८, १.२६ र १.२७ प्रतिशत कार्बन विसर्जन गरेका थिए। धनी देशहरू अझै धनी हुन तथा अन्य देशहरू (भारत, द कोरिया, इन्डोनेशिया आदि) पनि अझै धनी हुन कार्बन विसर्जनको दौडमा अगाडि छन्। तर विडम्बना के छ भने विभिन्न देशहरूको धनी हुने सपनाको मूल्य गरीब राष्ट्रहरूले, जो साधन सम्पन्न छैनन्, भुक्तान गर्नुपरिरहेको छ, हालै नेपालले भुक्तान गरेझैं। 

हालै सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा नेपालले मात्र कार्बन विसर्जनको मुद्दालाई जोडदाररूपले उठाएको थियो। सरकार प्रमुखको रूपमा प्रम बालेन्द्र शाहले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक प्रस्तुत गरेका थिए। अत्यधिक कार्बन विसर्जन गर्ने राष्ट्रहरूको ध्यान यस विषयतर्फ केन्द्रित गर्न खोजेका थिए। अप्रत्यक्षरूपमा ती राष्ट्रहरूलाई कार्बन विसर्जन कम गर्न आग्रह गरेका थिए। बढी कार्बन विसर्जन गर्दा नेपालमा कति ठूलो जनधनको क्षति भयो अनेक राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूलाई प्रमाणसहित दर्शाएका थिए।

कार्बन विसर्जनको मुद्दा गरीब देशको अर्थ व्यवस्थासँग जोडिएको हुनाले प्रम बालेनले गरेको सम्बोधनको ठूलो आर्थिक महत्व छ। विभिन्न राष्ट्रहरूले अत्यधिक मात्रामा कार्बन विसर्जन गर्दा कुनै पनि, खासगरी गरीब राष्ट्रले कति ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति बेहोर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई संसारभरि फिंजाउने कार्य शाहले गरेका थिए। उनले सम्बोधनमार्फत बढी कार्बन विसर्जन गर्ने राष्ट्रहरूसँग अति जनधनको क्षति रोकथाम गर्न आग्रह अनुरोध गरेका थिए। गरीब राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्र तहसनहस नपार्न अनुरोध गरेका थिए।

नेपालमा हालै आएको बाढीको कारण जुन मात्रामा जनधनको क्षति भयो त्यस्तो क्षति नेपालमा पहिले कहिले पनि भएको थिएन। जुन दर्दनाक किसिमले मानव क्षति भयो, त्यसको पूर्ति त गर्न सकिंदैन। आर्थिक क्षतिको पनि पूर्ति गर्न वर्तमान स्थितिमा कठिन छ। नेपालजस्तो गरीब राष्ट्रले, विप्रेषणमा चलेको राष्ट्रले, आर्थिक क्षतिको पूर्ति गर्न कठिन छ। आर्थिक विकासका भत्केका पूर्वाधारहरूको पुनःनिर्माण गर्न वर्षौं लाग्न सक्छ। विभिन्न संरचनाहरूको पुनः निर्माण गर्न वर्षौं लाग्न सक्छ।

प्रम बालेन्द्र शाहको उक्त सम्बोधन सुनेर केही राष्ट्रहरू नेपाललाई आर्थिक सहयोग गर्न तयार हुन सक्छन्। यसैगरी अत्यधिक मात्रामा कार्बन विसर्जन गर्ने ती राष्ट्रहरूमाथि नेपाललाई आर्थिक सहयोग गर्न नैतिक दबाब पर्न सक्छ। त्यो नैतिक दबाबको कारण नेपालमा पुनः निर्माणका लागि ती राष्ट्रहरू आर्थिक सहयोग गर्न तयार हुन सक्छन्।

आशा गरौं नेपाललाई पर्याप्त आर्थिक सहयोग प्राप्त होस्। हुन त आफ्नै स्रोत र साधन प्रयोग गरेर नवनिर्माण र पुनः निर्माण गर्नु राम्रो हो। तर नेपाल अहिले त्यो स्थितिमा छैन।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, October 02, 2026 (शुक्रबार, असोज १६, २०८३)

https://www.eprateekdaily.com/detail/100723   

Issues With Identifying low-Income Households-Article-648 B

Issues With Identifying low-Income Households

There is no nation in the world where every citizen is rich, free from shortages, or devoid of weak purchasing power. For this reason, poor and rich families exist in every country. Furthermore, in every country, the number of rich people is small, whereas the number of poor people is large. This occurs due to individuals' intellectual capabilities and government shortcomings, among other possible reasons.

Because the population of poor people is large, governments collect higher taxes from the wealthy. Through national income redistribution, governments direct those tax revenues to poor families via various channels (such as elderly allowances, maternity allowances, widow allowances, subsidized education loans, unemployment benefits, and financial assistance for serious medical treatments). To deliver financial assistance to poor families, governments develop various mechanisms to identify who is poor and who is not.

In developed nations, tax filing is used as an effective mechanism to distinguish between the rich and the poor. In those countries, all individuals—whether earning an income or not—are required to submit a "tax return" to the Ministry of Finance or a designated office within the fiscal year or specified period, stating how much income they earned (or did not earn) over the year. Provisions exist to file these tax returns individually or as a family.

Based on the received tax returns, the government can determine how much income a person or family earned throughout the year. It can also see how much tax that individual or family paid based on their income. Based on the earned income or the tax paid to the government, authorities can easily identify whether an individual or family is poor or rich. Submitting accurate income details is mandatory for individuals or families.

An individual or family that pays higher taxes to the government is considered wealthy. Conversely, an individual or family that pays very little or no tax (due to lack of earnings) is considered poor. In this way, the government can easily identify who is poor and who is rich based on the tax payment returns submitted.

Once the government determines who is genuinely poor based on tax records, it provides financial assistance to those individuals or families. This system makes it easy for the government to extend financial support to the poor within its population, while rich individuals or families have no opportunity to claim that they are poor.

In our country, there is no effective system or mechanism to distinguish who is poor and who is rich. Because of this, the government faces difficulties in delivering financial assistance to the poor. Whenever the government plans to distribute any form of financial support, wealthy individuals or families also claim to be poor. As a result, the rich—who do not need government aid—manage (or may manage) to receive government support.

For example, in Nepal, if the government plans to distribute NPR 10,000 to each poor family as Dashain expenses with the intention of helping low-income households, wealthy families might also claim to be poor to receive that assistance. They can put forward strong claims to get that aid. On the other hand, since the government lacks a system to separate the poor from the rich, a situation may arise where the government has to distribute money to everyone who demands it. Although an individual or family's wealth could be assessed based on their assets (land and buildings), this method is not effective. Someone could claim that their land or building belongs to another person or submit false details.

The absence of a strong mechanism to identify poor individuals or families in Nepal is precisely why balancing national income distribution has become difficult. It has created problems in providing financial assistance to poor families. Not only that, but during natural disasters such as earthquakes, floods, landslides, droughts, and fires, providing financial support to poor families becomes challenging. Recently, following the disaster in Nepal (damage caused by flooding in the Bhotekoshi, Trishuli, and Lhende rivers), the government may find it difficult to identify how many poor families were affected, creating obstacles to providing appropriate financial support.

To balance national income distribution and support poor individuals and families during disasters, it is essential for the government to develop a mechanism that can identify who is poor.

When the government attempts to provide basic needs like education and health services to poor families, wealthy families end up availing those benefits as well. Wealthy families have also been observed successfully receiving free healthcare services.

By making it mandatory for individuals or families to submit details of their annual income (salaries, wages, profits, etc.) to a designated authority, identifying poor individuals or families will become easier, allowing financial aid to be provided accordingly. Linking an individual's annual income to their citizenship number (or an account associated with that number) could also serve as a way to identify poor families and recognize who is wealthy and does not require financial assistance.

Financial assistance can only be effectively delivered once poor households in the country are properly identified—and poor families must be supported. Ultra-poor individuals or families (those without shelter or regular income) can be assisted through such a system. Poverty in Nepal can be reduced, and the situation where people are forced to go abroad for employment can be improved.

In any country, the number of poor people is substantial. Unlike the rich, poor people lack equal access to the means of production—land, capital, and organization. Consequently, the population of poor individuals remains large. For various reasons, many people are unable to earn adequate income. For these reasons, the government must take measures to provide financial assistance to poor families.

Bishwa Raj Adhikari

akoutilya@gmail.com

Published in Prateek Daily: Friday, September 25, 2026