Homeless Settlement: Good Steps Inaproriate Solution-Article-628

 सुकुमबासी समस्याः सही समाधन तरिका गलत

उचित कार्य उचित तरीकाले गरिएको छ भने त्यसको परिणाम पनि उचित हुन्छ। उपयोगी हुन्छ। लोककल्याणकारी हुन्छ। तर उचित कार्य गलत तरीकाले गरिएको छ भने त्यसको परिणाम गलत हुन्छ। लोकहितको विपरीत हुन्छ।   

सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि वर्तमान सरकारले गरेको कार्य उचित छ तर त्यो कार्य गर्ने तरीका गलत छ। परिणामले त्यस्तै देखाएको छ। समाधान गर्ने तरीका गलत भएको हुनाले सही सुकुमबासीहरू अति नै पीडित हुन पुगेका छन्।   

कुनै पनि समस्या समाधन गर्दा सर्वप्रथम त्यो समस्या समाधन गर्ने तरीका उचित छ वा छैन भनी थाहा पाउनुपर्छ। थाहा पाउनका लागि पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्छ। समस्या समाधानका लागि उपलब्ध अनेक तरीकाहरूमध्ये सर्वाधिक उपयुक्त तरीकाको चयन गर्नुपर्छ, र अनिमात्र, सोही सर्वाधिक उपयुक्त तरीका अनुसार समस्या समाधान गर्नुपर्छ। अति सोचविचार नगरी केवल लहडको भरमा गरिएको कार्य (समस्या समाधान) उचित कार्य भए तापनि त्यसको परिणाम गलत हुन पुग्छ। अलोकप्रिय हुन पुग्छ।   

सुकुमबासी समस्या समाधानको लागि काठमाडौंका विभिन्न स्थानहरूमा डोजर चलाउनुपूर्व, घरटहराहरू भत्काउनुपूर्व तथा अतिनिर्धन परिवारहरूलाई बिचल्लीको स्थितिमा पु¥याउनुपूर्व सरकारले पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्थ्यो। तर त्यस्तो गरेको देखिएन। लहडको भरमा सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाएको देखियो।   

सुकुमबासी बस्तीहरूमा डोजर चलाउनुपूर्व यो सरकारले सुकुमबासी बस्तीहरूमा बस्ने परिवारहरूलाई ‘सुकुमबासी स्वघोषणपत्र’ भर्न लगाउनुपर्थ्यो। सो घोषणापत्रमा सुकुमबासी परिवारहरूको नाममा कहाँ, कति जग्गा छ/छैन, सो उल्लेख गर्न लगाउनुपर्थ्यो। जग्गा छैन भनी झूटो विवरण दिनेलाई कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने उल्लेख गर्नुपर्थ्यो। यस्तो गरेको भए जो सही सुकुमबासी हुन्, उनीहरूले झूट नबोली आफूहरूसँग अन्यत्र घरजग्गा नभएको उल्लेख गर्थे।

तर अन्यत्र जमीन हुनेहरूले कानूनको भयको कारण आफूसँग अन्यत्र जमीन भएको उल्लेख गर्थे। स्वतः उनीहरूले आआफ्नो घरटहरा भत्काउँथे। त्यस्तो नगरेमा कानूनद्वारा दण्डित हुने भयले पनि उनीहरूलाई स्वतः आफूहरूसँग अन्यत्र जग्गा भएको उल्लेख गर्न लगाउँथ्यो। बाध्य पार्थ्यो। सरकारसँग स्रोत र साधन भएकोले सुकुमबासी बस्तीहरूमा हुनेहरूमध्ये को कोसँग अन्यत्र (खासगरी काठमाडौंमा) जमीन छ भनी थाहा पाउन गाह्रो हुने थिएन। को को ‘हुकुमबासी’ हुन् भन्ने तथ्य प्रमाणसहित सजिलै थाहा हुने थियो।   

तर भयो उल्टो। सुकुमबासी र हुकुमबासी दुवैको घरमा एकैपटक डोजर चल्यो। सही सुकुमबासीहरूको बिचल्ली भयो भने हुकुमबासी, जसलाई केही दलहरूको संरक्षण प्राप्त थियो वा छ, सरकारको विरोधमा नारा जुलुस गर्न सजिलो भयो।   

पहिलेका सरकार र केही दलहरूले सुकुमबासीको स्थितिको दुरुपयोग गरे। उनीहरूलाई उचित सहयोग गरेनन्। यो कारणले गर्दा सुकुमबासी बस्तीमा हुकुमबासीहरू पस्न सजिलो भयो। हुकुमबासी, सुकुमबासी बस्तीहरूमा पस्नु दलहरूका लागि राम्रो थियो पनि। दलहरूले सुकुमबासी र हुकुमबासी दुवैलाई चुनावमा विजय हासिल गर्न व्यापक उपयोग गरे। हुकुमबासीहरू त दलहरूका झोले नै थिए, र हुन् पनि।   

सुकुमबासी बस्ती वा गरीब परिवारहरूको बारेमा लेख्दा एउटा प्रसङ्ग यहाँ उल्लेख गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ। राज्यले देशमाथिको आकाश सबै नागरिकहरूका लागि समान किसिमले खुला गरिदिएको हुन्छ। भेदभाव गरेको हुँदैन। हरेक नागरिकले राज्यमाथिको आकाश स्वतन्त्रतापूर्वक उपयोग (हवाईजहाज चढ्न) गर्न पाउँछ। तर के दैनिक मजदूरी गरेर जीवनयापन गर्ने व्यक्तिले राज्यले उपलब्ध गराएको त्यो सबैका लागि खुला आकाशको उपयोग गर्न पाउँछ? पाउँदैन। हो, यो कारणले गर्दा पनि गरीब परिवारहरूलाई राज्यले विशेष सहयोग गर्न आवश्यक हुन्छ। सुकुमबासीहरूलाई विशेष सहयोग गर्न आवश्यक हुन्छ। स्वयम् इच्छाले कोही पनि सुकुमबासी बनेको हुँदैन। भन्ने हो भने राज्यबाट एक किसिमले ठगिएर व्यक्ति सुकुमबासी भएको हुन्छ। 

राज्यले उपलब्ध गराउने अनेक सुविधाहरूमा सक्षम (धनी)हरूको बलियो पकड हुन्छ। पहुँच हुन्छ। गरीबहरूको हुँदैन। राज्यले उपलब्ध गराउने अन्य सुविधाहरूमा धनीहरूको पकड बलियो भएको हुनाले उनीहरूलाई धनी हुन् र चिरकालसम्म धनी रहिरहन सजिलो हुन्छ। तर गरीबहरूलाई ती सुविधाहरू प्राप्त भएको हुँदैन वा ती सुविधाहरूमा उनीहरूको पहुँच पुगेको हुँदैन।   

अर्कोतिर, सरकारले राष्ट्रिय आयको वितरण गर्दा, हाम्रो जस्तो देश जहाँ वितरण व्यवस्था प्रभावकारी हुन सकेको छैन, गरीब परिवारहरूको हातमा आय (राष्ट्रिय आम्दानी) ज्यादै न्यून मात्रामा परेको हुन्छ। नेपालमा सरकारी कर्मचारीबाहेक अन्यलाई ‘पेन्सन’ वा मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने चलन छैन। यो कारणले गर्दा पनि हाम्रो देशमा गरीबहरूको आर्थिक जीवन ज्यादै कष्टकर हुन पुगेको छ। अन्य देशहरूमा तोकिएका शर्तहरू पूरा गरेमा प्रत्येक नागरिकले पेन्सनझैं मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने सरकारी व्यवस्था छ। यस्ता अनेक कारणहरूले गर्दा पनि नेपालमा राज्य वा सरकारले गरीबहरूको लागि विशेष आर्थिक नीति, नियम र कार्यक्रमहरूको निर्माण गर्नु आवश्यक हुन्छ।   

गरीबहरूलाई सहयोग गर्नुको साटो उनीहरूको घरटहरामा डोजर चलाउने कार्यलाई उपयुक्त मान्न सकिंदैन। सुकुमबासी बस्ती खाली गर्ने कार्य सही भए तापनि खाली गर्ने तरीका गलत भएकोले सरकारको यो कार्य आलोचित हुन पुगेको छ।   

सुकुमबासी बस्तीहरू खाली गर्नुपूर्व सुकुमबासी बस्तीहरूमा बसोबास गर्ने सही निर्धन परिवारहरूलाई अन्यत्र बस्ने व्यवस्था मिलाएर, उनीहरूले आय सृजना गर्ने अवसर उपलब्ध गराएर मात्र डोजर चलाउनुपर्थ्यो। सुकुमबासीहरूलाई अन्यत्र लगेर मात्र हुँदैन। उनीहरूलाई जुन स्थानमा लागिने हो, त्यहाँ उनीहरूले रोजगार पाउने स्थिति पनि हुनुपर्छ। जीवनयापनका लागि आवश्यक पर्ने अनेक सुविधाहरू उपलब्ध हुने स्थिति हुनुपर्छ। सही सुकुमबासीहरू, रोजगार पाउन सजिलो हुन्छ भनेर नै शहरको मध्यभागमा टहरा बनाएर बसेका हुन्छन्। सुकुमबासीहरूलाई अर्को स्थानमा पुर्याउदा त्यस स्थानमा उनीहरूले रोजगार पाउने व्यवस्था अनिवार्यरूपमा हुनुपर्छ। यो एक पूर्वशर्त पनि हो।राज्यमाथि जति धनीहरूको अधिकार हुन्छ, घरविहीनहरूको पनि उत्तिकै अधिकार हुन्छ।

राष्ट्रिय आयमा वा राज्यले उपलब्ध गराउने सुविधाहरूमा धनीहरूको जति अधिकार हुन्छ, घरविहीनहरूको पनि त्यतिकै अधिकार हुन्छ। राज्यले उपलब्ध गराउने सुविधाहरू घरविहीनहरूले पनि उपयोग गर्न पाउने वातातरण राज्यले सृजना गर्नुपर्छ।   

गरीब वा घरविहीन नेपाल वा विकासशील मुलुकहरूमा मात्र हुने होइन। धनी देशहरूमा पनि घरविहीन हुन्छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकामा सात लाख ७२ जना जति घरविहीन छन्। अमेरिकाले घरविहीनहरूका लागि उचित व्यवस्था मिलाउने गरेको छ। उदाहरणका लागि, अति जाडो (हिमपात) हुने याममा घरविहीनहरूलाई स्थानीय सरकारले न्यानो तापक्रम रहेको शहरमा पुर्याउने व्यवस्था गर्छ। अन्य विभिन्न किसिमका सहयोगसमेत उपलब्ध गराउँछ।   

सुकुमबासी वा घरविहीन समस्या संसारको नै समस्या हो। यो केवल नेपालको मात्र समस्या होइन। पाकिस्तानको कराँची राज्यको ओराङ्गी शहर स्थिति ‘झोपडपट्टी’ एशियाको सर्वाधिक ठूलो झोपडपट्टी मानिन्छ। यस स्थानमा करीब २४ लाख व्यक्तिको बसोबास रहेको अनुमान गरिएको छ।   

यो सरकारले सुकुमबासी समस्या समाधन गर्न देखाएको चासो उचित छ, स्वागतयोग्य छ। प्रशंसनीय छ। समाधानका लागि चालेका कदमहरू पनि उचित छन्। सरकारको यो कार्यको समर्थन गर्नुपर्छ पनि। तर समाधानका लागि प्रयोग गरिएका तरीकाहरू भने गलत छन्। तरीका गलत भन्नैपर्छ।

 

 

  

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, May 8, 2026

https://www.eprateekdaily.com/detail/98623

Oil Crisis: Problem and Opportunity-Article-627

 तेल सङ्कट: चुनौती र अवसर

अमेरिका–इजराइल र इरानबीच आरम्भ भएको युद्ध अहिलेसम्म समाप्त भएको छैन। युद्ध प्रारम्भ बखतको स्थिति हेर्दा यो युद्ध छिटै समाप्त होला भनी अनुमान गर्ने आधारहरू धेरै थिए। अति शक्तिशाली अमेरिकाको अगाडि इरान लामो समयसम्म टिक्न नसक्ने अनुमान गरिएको थियो। तर युद्ध लम्बिने क्रमसँगै, त्यस युद्धमा अन्य राष्ट्रहरूको परोक्ष संलग्नतामा वृद्धि भएसँगै, यो युद्ध समाप्त हुने स्थिति अनिश्चिततातिर अग्रसर हुँदै गयो। सन् २०२८, फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका–इजराइल र इरानबीच आरम्भ भएको युद्ध अहिलेसम्म समाप्त भएको छैन। तत्काल समाधान हुने लक्षण पनि देखिएको छैन।     

अन्य युद्धभन्दा यो युद्धको प्रकृति भिन्न रहेको सर्वविदित छ। यो युद्धमा युद्धरत पक्षहरू मात्र प्रभावित भएका छैनन्। संसारका थुप्रै देशहरू प्रभावित भएका छन्। सामरिकभन्दा आर्थिकरूपले धेरै प्रभावित भएका छन्। तेल (पेट्रोलियम पदार्थ) का लागि एशियाका राष्ट्रहरू बढी नै प्रभावित भएका छन्। ती देशका अर्थतन्त्र, ठूलो मात्रामा क्षति हुनेगरी, प्रभावित हुन पुगेका छन्।     

इरानले ठूलो मात्रामा तेल उत्पादन गर्छ। त्यति मात्र होइन, इरानको अधीन रहेको स्ट्रेट अफ हर्मुजबाट विश्वका लागि कुल निर्यात हुने तेलको २० प्रतिशत तेल निर्यात हुन्छ। अर्थात् संसारका अनेक राष्ट्रहरूले स्ट्रेट अफ हर्मुजको बाटो भएर आउने तेल प्राप्त गर्छन्। तेल आपूर्तिमा स्ट्रेट अफ हर्मुजको ठूलो भूमिका छ। अहिले स्ट्रेट अफ हर्मुज माथि इरान र अमेरिका दुवैको नियन्त्रण छ। स्ट्रेट अफ हर्मुज ज्यादै असुरक्षित हुन पुगेको छ। इरानको तेल उपत्पान र आपूर्ति दुवै अनियमित भएको त छ नै, संसारका अन्य राष्ट्रहरूको तेल आपूर्ति व्यवस्था पनि अनिश्चित हुन पुगेको छ।   

अमेरिका–इजराइल र इरान युद्धले एशियाका र मुख्यगरी दक्षिण एशियाका देशहरूलाई बढी प्रभावित गरेको छ। दक्षिण एशियाको आर्थिक ‘पावर हाउस’ मानिने भारतलाई झनै बढी प्रभावित गरेको छ। तर  एशियाकै आर्थिक पावर हाउस र विश्वका ठूला निर्यातक राष्ट्रहरूमध्ये एक मानिने चीनलाई भने ठूलो स्तरमा प्रभाव पारेको छैन। त्यस्तो किन भएको होला? त्यस्तो किन भएको हो भने चीनले ऊर्जाका लागि तेलमाथिको निर्भरतालाई कम पार्दै लगिरहेको छ।     

दक्षिण एशियाका राष्ट्रहरू भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, नेपाल आदिले ऊर्जाका लागि तेलमाथिको अति निर्भरता घटाउन सकेका छैनन्। भारतको तुलनामा चीनका सडकहरूमा अहिले ठूलो सङ्ख्यामा विद्युतीय गाडी (इभी–इलेक्ट्रिक भेहिकल) दौडन्छन्। चीनले तेलमाथिको निर्भरता क्रमशः कम पार्दै लगिरहेको छ। चीनले ठूलो मात्रामा इरानबाट तेल खरिद गर्छ। यद्यपि इरानबाट चीनतर्फ आउने तेल स्ट्रेट अफ हर्मुज हुँदै आउँछ, तर चीनले ऊर्जाका लागि तेलमाथिको निर्भरता कम पार्ने रणनीति नै बनाएको छ।   

अमेरिका–इजराइल र इरान युद्धले नेपालको ऊर्जा बजार पनि प्रभावित हुन पुगेको छ। तेल आपूर्ति अनियमित र अनिश्चित हुन पुगेको छ। नेपालमा पनि तेल सङ्कट देखिएको छ। र यो तेल सङ्कट चुनौतीको रूपमा प्रस्तुत भएको छ। यो युद्ध लम्बिएमा नेपालमा तेल सङ्कट अति गम्भीररूपमा प्रस्तुत हुनेछ। र नेपालको अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी प्रभावित पार्नेछ। मुख्यगरी नेपालको यातायात क्षेत्रलाई नराम्ररी प्रभावित पार्नेछ। ढुवानी लागत अप्रत्याशितरूपले बढ्नेछ। यात्रुहरूको यात्रा लागत पनि बढ्नेछ। यी कार्यहरूले मूल्य वृद्धिलाई सघाउ पुर्याउनेछ। नेपालमा ठूलो स्तरमा मूल्य वृद्धि हुनेछ।     

अमेरिका–इजराइल र इरानबीच भएको युद्ध नेपालमा ल्याउने तेल सङ्कट र त्यो तेल सङ्कटले ल्याउने चुनौतीलाई हामीले अवसरको रूपमा पनि उपयोग गर्न सक्छौं। कसरी? कोभिड – १९ वा कोरोना महामारी फैलिनुपूर्व कोरोना भाइरसविरुद्ध कुनै खोपको विकास भइसकेको थिएन। सन् २०१९ मा जब कोरोननले ताण्डव नृत्य देखाउन थाल्यो, लाखौंको ज्यान लिन थाल्यो, कोराना भाइरसविरुद्ध खोपको आविष्कार भयोस विकास भयो। बजारीकरण भयो। यस खोपले लाखौं बिरामीको ज्यान पनि जोगायो।   

कतिपय, माथि उल्लेख गरिएझैं, समस्याहरू चुनौती बनेर आउँछन्, तर तिनले अवसर पनि ल्याउने गर्छन् । कोरोना महामारीले कोरोना खोपको विकास गर्ने अवसर प्रदान भएझैं। हामी यो तेल सङ्कटलाई सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जैविक अवशेष ऊर्जा (गोबर ग्याँस), जल ऊर्जा आदि प्रविधिको विकास एवं विस्तारको अवसरको रूपमा पनि उपयोग गर्न सक्छौं।   

प्रभावकारी योजनाहरूको निर्माण गरेर हामीले ठूलो परिमाणमा जलविद्युत् उत्पादन गर्न सक्छौं। हिमाच्छादित खोलाहरूको सङ्ख्या नेपालमा धेरै छ। जलविद्युत्का लागि आवश्यक पर्ने पानी हामी ती खोलाहरूबाट नियमित रुपमा प्राप्त गर्न सक्छौं। नेपालका उद्यमी एवं व्यापारीहरूलाई जलविद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्छौं। यसैगरी, विदेशमा बसोवास गरिरहेका नेपालीहरूलाई नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्छौं। सामान्य बचतकर्ताहरूलाई पनि यस क्षेत्रमा, सानासाना जलविद्युत् उत्पादन गृहमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्छौं। यस प्रकार हामीले यो तेल सङ्कटलाई नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन विस्तारको अवसरको रूपमा उपयोग गर्न सक्छौं।   

तेल (पेट्रोलियम पदार्थ)को भविष्य सुरक्षित छैन भन्नेहरूको सङ्ख्या धेरै छ। तेलको अत्यधिक उत्पादन र प्रयोगले विश्व–वातावरण अति प्रदूषित हुन पुगेको छ र पृथ्वीको तापक्रम विश्व–वातावरणलाई क्षति गर्ने किसिमबाट बढेकोले तेलको खपतमा कमी ल्याउनु तथा तेलको विकल्पको विकासमा जोड दिनुपर्ने आवाज संसारभरि घन्किरहेको छ। अमेरिकी राज्य क्यालिफोर्नियाले सन् २०४५ सम्म जीवाश्म ऊर्जा प्रयोगमा ठूलो कमी ल्याउने घोषणा गरेको छ। यसैगरी, युरोपियन युनियनले पनि सन् २०४० सम्म तेल प्रयोगमा उल्लेखनीय कमी ल्याउने लक्ष्य राखेको छ।     

हामी पनि सन् २०४० को अन्त्यसम्म, नेपालले तेल प्रयोग नगर्ने र तेलको सट्टा जलविद्युत् उपयोग गर्ने वाचापत्र तयार गर्न सक्छौं। त्यो वाचालाई अन्य योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य बनाउन सक्छौं। बालेन सरकार मात्र होइन, अब आउने सरकारहरूले पनि ऊर्जाका लागि तेलमाथिको निर्भरता हटाउने र तेललाई जलविद्युत्द्वारा विस्थापित गर्ने लक्ष्य राख्नु उचित हुनेछ। निष्कर्षमा, अमेरिका–इजराइल र इरान युद्धले सृजना गरेको तेल सङ्कटलाई नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन विस्तारको अवसरको रूपमा प्रयोग गरौं।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, May 1, 2026

https://www.eprateekdaily.com/detail/98500

Nepal: Made Poor by Political Corruption-Article 626

 नेपाल: राजनीतिक बेथितिका कारण गरीब

साधन र स्रोतहरूको अभावमा देश गरीब हुन पुग्छ। द्वन्द्व, सङ्घर्ष र युद्धका कारण देश गरीब हुन पुग्छ। राजनीतिक व्यवस्था निरङ्कुश भएमा देश गरीब हुन सक्छ। राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री तानाशाह भएमा पनि देश गरीब हुन पुग्छ। तर राजनीतिक बेथितिका कारण पनि देश गरीब हुन पुग्छ। बर्मा, माली, हैटी, भेनेजुएला, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इरान, कङ्गो आदि राजनीतिक बेथितिका कारण गरीब भएका राष्ट्रहरू हुन्।   

राजनीतिक बेथितिका कारण गरीब भएका देशहरूको सूची लामो छ। नेपाल राजनीतिक बेथितिका कारण पनि गरीब भएको हो। नेपाल गरीब हुने अन्य कारणहरू पनि होलान्। तर महत्वपूर्ण कारण भने राजनीति बेथिति हो। खासगरी २०४७ सालमा भएको राजनीति परिवर्तनले देशमा प्रजातन्त्रसँगै राजनीतिक बेथिति पनि ल्यायो। अझै भन्ने हो भने राजनीतिक बेथिति ठूलो मात्रामा ल्यायो। अकल्पनीय किसिमले ल्यायो।   

राजनीतिक बेथिति के हो? नेपालमा राजनीतिक बेथिति कसरी आयो? र राजनीतिक बेथितिले नेपाललाई कसरी गरीब बनायो ? आउनुहोस्, यी प्रश्नहरूको उत्तर खोजौं। देश विधि अनुसार चल्नुपर्छ। ऐन, नियम र कानून अनुसार चल्नुपर्छ। ऐन, नियम, कानून सबै नागरिकका लागि समान हुनुपर्छ। नेता वा शक्तिशालीहरूको लागि एकथरी र सामान्य नागरिकको लागि नियम, कानून, ऐन अर्को थरी हुनुहुँदैन।   

यसैगरी, देशका साधन र स्रोतहरूको उपयोग जनताको हितमा हुनुपर्छ। देशका साधन र स्रोतहरूको उपयोग दल वा तिनका नेताहरूको लागि हुनुहुँदैन। स्रोत र साधनहरूको उपयोग दल र नेताहरूलाई शक्तिशाली तुल्याउनका लागि उपयोग हुनुहुँदैन। 

हाम्रो देशमा र मुख्यगरी २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले जनताको बृहत्तर हित हुने होइन आफ्नो र आफ्नो दलको हित हुनेगरी ऐन, कानून र नियमहरू बनाए। राष्ट्रको आर्थिक विकासको लागि निर्णय गर्ने पदहरूमा आफ्नो दलका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरेर। सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूलाई गरेनन्। स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई गरेनन्।

यसैगरी, राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले देशका स्रोत र साधनहरूको दुरुपयोग गरे। आफूहरू निरन्तर शक्ति र सत्तामा रहनका लागि राष्ट्रिय स्रोत र साधनहरूको चरम दुरुपयोग गरे। दल र तिनका नेताहरूले गरेका यस्ता कार्यहरूले गर्दा नै नेपालमा राजनीतिक बेथिति उत्पन्न भयो र त्यो बेथिति नै आर्थिक विकासको लागि तगारो हुन पुग्यो। बाधक हुन पुग्यो।  यो, ऊ नभनौं, सबै राजनीतिक दलका त्यस किसिमका कार्यले गर्दा नै नेपालमा राजनीतिक बेथिति उत्पन्न भएको हो। साधन र स्रोतले भरिपूर्ण भएको देश भए तापनि नेपालको विकास हुन सकेको छैन। दल र तिनका नेताहरूद्वारा सृजित राजनीतिक बेथितिले देशलाई आर्थिक विकासको गति द्रुत्ततर गतिमा दौडिन दिएन।   

दल र तिनका नेताहरूले देशको लागि होइन, केवल आफ्नो स्वार्थ मात्र सोचेको कारणले गर्दा नेपालमा ठूलो मात्रामा राजनीतिक बेथिति उत्पन्न भयो र त्यो बथितिले देशभित्र उद्योगहरूको स्थापना प्रचुर मात्रामा हुन दिएन । कृषि उत्पादन घटेर गयो । औद्योगिक उत्पादन घटेर गयो । कुनै बेला सिङ्गापुर, श्रीलङ्का, भारत, बङ्गलादेश, मरिसस आदि देशमा चामल निर्यात गर्ने देश नेपाल चामल आयात गर्ने देश हुन पुग्यो।   

दलहरूको राजनीतिक भागबन्डा (कार्यकारी प्रमुख, महाप्रबन्धक, सञ्चालक समिति–सदस्य आदि नियुक्ति)का कारण सार्वजनिक संस्थानहरू (वीरगंज चीनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग आदि) को कुशल व्यवस्थापन हुन सकेन। अक्षम व्यवस्थापन र संस्थानहरूभित्र अति राजनीति भएको कारणले ती संस्थानहरू घाटामा गए। पछि बन्द नै हुने स्थितिमा पुगे। सार्वजनिक संस्थानहरूले ठूलो सङ्ख्यामा रोजगार दिएका थिए। 

 राजनीतिक बेथितिले गर्दा नै नेपालले ठूलो मात्रामा विप्रेषण भिœयाए पनि त्यसको उपयोग देशको आर्थिक विकासमा हुन सकेन। विदेशमा श्रम बिक्री गरी ल्याएको पैसा भारत र चीनलगायत अन्य राष्ट्रहरूबाट ठूलो परिमाणमा उपभोक्ता वस्तुहरू खरीद गर्न खर्च भयो। उल्टो देश आयातमुखी हुन पुग्यो। 

निष्कर्षमा भन्ने हो भने २०४७ पछि राजनीति दल तथा तिनका नेताहरूले राष्ट्रलाई धनी पार्नुभन्दा आफूलाई धनी पारे। राष्ट्रलाई शक्तिशाली तुल्याउनुको सट्टा आफू र आफ्नो दललाई शक्तिशाली तुल्याउने कार्य गरे। राष्ट्रको स्रोत र साधनहरूको प्रयोग नेताहरूले केवल आफू शक्तिशाली हुनका लागि गरे। पटक–पटक मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुनका लागि गरे। सामान्य जनता होइन, केवल आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई सम्पन्न पारे।

अहिले स्थिति फेरिएको छ। २०८२ सालको राजनीति परिवर्तनले नयाँ वातावरण सृजना गरेको छ। जनताले नै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूलाई सत्तामुखी होइन, राष्ट्रमुखी हुन बाध्य पारेको छ। मतदाताहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई ठूलो मतसहित राष्ट्रको आर्थिक विकासको गति तीव्र पार्न विजयी तुल्याएको हो। सत्ता र शक्तिको स्वाद लिन पठाएको होइन। यो यथार्थ रास्वपाका नेता रवि लामिछाने, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र रास्वपाका नेता एवं कार्यकर्ताहरूले राम्ररी बुझ्न र त्यसउपर चिन्तनमनन गर्न आवश्यक छ। 

 रास्वपाका नेता एवं कार्यकर्ताहरूले अर्को के अति महत्वपूर्ण तथ्य बुझ्न आवश्यक छ भने रास्वपाले यति ठूलो चुनावी सफलता प्राप्त गर्नुको प्रमुख कारण रास्वपा र यसका नेताहरूको लोकप्रियता मात्र होइन। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले,  माओवादीका नेताहरूप्रति मतदाताहरूको वितृष्णाका कारणले गर्दा पनि रास्वपाले यस्तो ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको हो। मुख्यगरी खड्गप्रसाद शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको सत्ता– महत्वकाङ्क्षाप्रतिको जनताको अति वितृष्णाले गर्दा अभूतपूर्व सफलता प्राप्त भएको हो। ओलीले बोल्ने अपमानित वाक्यहरूले जनतामा वितृष्णा मात्र होइन, मतदाताहरूमा एमाले र नेकासमेत प्रति रोष नै उत्पन्न गराएको थियो। शेरबहादुर देउवा पटक–पटक प्रम भएको देख्दादेख्दा जनता थाकिसकेको थियो।   

रास्वपाले देशमा व्याप्त राजनीतिक बेथिति नियन्त्रण गर्नुपर्छ। आफ्नो दल (रास्वपा) र आफ्ना नेताहरूलाई शक्तिशाली तुल्याउन साधन र स्रोतहरूको दुरुपयोग गर्नुहुँदैन। हाम्रा होइन राम्रा व्यक्तिहरूलाई निर्णय गर्ने स्थानहरूमा नियुक्त गर्नुपर्छ। सदा शक्ति र सत्तामा रहन सकिने भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ। र सदा शक्ति र सत्तामा रहने प्रयास पनि गर्नुहुँदैन।   

राजनीतिक बेथिति सुधार गर्ने, क्रमिकरूपमा यसलाई समाप्त पार्ने जुन ऐतिहासिक जिम्मेवारी जनताले रास्वपालाई दिएको छ, पूरा गर्नुपर्छ। राजनीतिक बेथिति आर्थिक विकासको शत्रु हो भन्ने तथ्यलाई रास्वपाले राम्रो गरी बुझ्न आवश्यक छ।  

राजनीतिक बेथिति नियन्त्रण गर्ने हो र तीनै तहको प्रशासनलाई निष्पक्ष एवं फुर्तिलो पार्ने हो भने, अहिलेको लागि मात्र यी दुई कार्य गर्ने हो भने, आर्थिक विकासको गति तीव्र पार्न सकिन्छ। चरम निराशामा डुबेका देशवासीहरूलाई आशाको दिशातर्फ उन्मुख गराउन सकिन्छ। आशा आर्थिक विकासको आधारशीला पनि हो।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित:

https://www.eprateekdaily.com/detail/98423

 

Possibility of Reverse Migration in Nepal-Article-625

 नेपालमा विपरीत प्रवासनको सम्भावना

पालमा विपरीत प्रवासन (Reverse migration)को सम्भावन प्रबल भएको छ। नेपालमा भएको यो पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन (राजनीतिमा युवाहरूको ठूलो सङ्ख्यामा प्रवेश एवं पुराना दलका पाका नेताहरूको ठूलो सङ्ख्यामा विस्थापन) ले देशमा अब ठूलो सङ्ख्यामा त होइन तर उल्लेख्य सङ्ख्यामा विपरीत प्रवासन हुने सम्भावना बढेको छ। बालेन्द्र शाह सम्मिलित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सरकार नेपालमा रहेको कारणले गर्दा अब नेपालमा विपरीत प्रवासन हुनेछ भन्न खोजेको होइन, नेपालमा भएको यो पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन जसले युवाहरूलाई निर्णय तहमा पुगेर कार्य गर्न चुनावद्वारा जुन अवसर दियो, त्यो अवसरले नेपालमा विपरीत प्रवासन हुने सम्भावना बढेर गएको हो। भविष्यमा बालेन्द्र शाह वा रवि लामिछाने जस्ता पात्रहरू आउने वा जाने क्रम चलि नै रहनेछ। रवि वा बालेन्द्र सत्ता सञ्चालनमा आउनु महत्वपूर्ण विषय होइन, महत्वपूर्ण विषय के हो भने नेपाली जनताले परम्परागत वा पुराना राजनीति खेलाडी (नेता) हरूलाई न रुचाएको स्थिति। यो स्थितिले राजनीतमा युवाहरूलाई अवसर दिएको छ र त्यो अवसरले नेपालमा आर्थिक विकास हुने आशा पलाएर गएको छ। 

नेपालमा विपरीत प्रवासनको सम्भावनबारे चर्चा गर्नुपूर्व विपरीत प्रवासन भनेको के हो? त्यसबारे चर्चा गरौं। अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासन संस्था (International Organization for Migration) का अनुसार, विपरीत प्रवासन भनेको जुन स्थानबाट आएको हो, सोही स्थानमा जाने (फर्कने) कार्य हो। पुगेको स्थानमा केही अवधि व्यतीत गरेर आफ्नो पुरानो थातथलो (देश) जाने स्थिति हो। 

 २०५२ सालदेखि प्रारम्भ भएको माओवादी द्वन्द्व तथा त्यसपछिको अस्थिर एवं स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिक स्थितिले देशभित्र बेरोजगारी ठूलो स्तरमा बढाउने कार्य गर्यो। नेपालीहरूमा निराशा पनि उत्पन्न गरायो। यस्ता कारणहरूले गर्दा ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरूले स्वदेश परित्याग गरे। प्रवासी जीवन बाध्य भएर रोजे। खाडीका देशहरू मात्र होइन, केही अवपादबाहेक अमेरिका, युरोप पुगेका नेपालीहरूलाई पनि देशभित्रको निराशापूर्ण स्थितिले नेपाल छाड्न बाध्य पार्यो। 

 जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया पुगेका नेपालीहरू पनि चरम निराशाका कारण ती देशहरूमा पुगेका हुन्। नेपालमा रोजगार उपलब्ध नभएर अर्थात् बरोजगार भएर मात्र होइन, चरम निराशाका कारण र स्वदेशभित्र आफ्नो भविष्य सुरक्षित नदेखेर नेपालीहरूले स्वदेश छाडेका हुन्। परदेशिएका हुन्। अर्थात् ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरूले स्वदेश परित्याग गर्नुको प्रमुख कारण चरम निराशा हो। देशभित्र आफ्नो आर्थिक भविष्य सुरक्षित नदेख्नु हो। 

कुनै पनि देशको नागरिकले आफ्नो प्यारो जन्मभूमि (स्वदेश) किन छोड्छ? त्यसबारे छोटो चर्चा गरौं। नेपालीहरूलाई प्रमुखरूपमा के कारणले नेपाल छाड्न बाध्य पार्यो? त्यसबारे चर्चा गरौं। द्विदेशीय युद्ध, गृहयुद्ध, देशभित्र ठूलो मात्रामा राजनीतिक एवं आर्थिक भ्रष्टाचार, जातीय द्वन्द्व, प्राकृतिक विपत्ति आदिलाई प्रवासनका महत्वपूर्ण कारणहरू भन्ने गरिन्छ। यी कारणहरूले कुनै पनि नागरिकलाई आफ्नो प्यारो भूमि छाडेर अर्को देशमा दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बाँच्न बाध्य पार्छ। माथि भनिएका स्थितिहरूले जनतामा निराशा उत्पन्न गराउने कार्य गर्छन्। नेपालमा भएको राजनीतिक बेथिति, नेताहरूको स्वार्थकेन्द्रित व्यवहार, दलीय भागबन्डा, चरम भ्रष्टाचार जस्ता कुराहरूले नेपालीहरूमा चरम निराशा उत्पन्न गराएको हो। युवाहरूमा त झनै निराशा चुलिएर गयो। १२ कक्षा मात्र पास गरेका युवाहरू कपी, कलम बोकेर परदेश लागे।   

अब स्थितिमा सुधार आएको छ। यो नयाँ स्थितिले राजनीतिमा युवाहरूको प्रवेश तथा स्वच्छ एवं फुर्तिलो प्रशासनको अनुभूतिले युवाहरूमा आशा जागृत हुने स्थिति उत्पन्न भएको छ। र त्यो आशाले स्वदेशमा रहेका नेपालीहरूमा स्वदेशमा नै रहन तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फिर्न प्रेरित गर्ने स्थिति देखिएको छ ।देशभित्र अमनचयन भएमा, आर्थिक जीवन सरल भएमा विदेश पुगेका नागरिकहरू वा आप्रवासीहरू स्वदेश फर्किन्छन्। केही अपवादबाहेक कसैलाई पनि आफ्नो देश, आफ्नो मातृभूमि छाड्न मन लाग्दैन। परदेशमा दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बस्न मन लाग्दैन। आफू जन्मे–हुर्केको स्थानसँग, त्यहाँको भूगोल, हावापानी, परम्परा, संस्कृतिसँग प्रत्येक नागरिकको माया बसेको हुन्छ। तर अनेक बाध्यतामा परेर स्वदेश छाड्न बाध्य भएका वा परिएका हुन्छन्। युद्धले गर्दा अहिले ठूलो सङ्ख्यामा इरानीहरू अन्य देशमा शरण लिन पुगिरहेका छन्। 

पानामा, कोलम्बिया, कोस्टारिका त्यस्ता देशहरू हुन्, जहाँ नागरिकहरू परदेशबाट उल्लेख्य सङ्ख्यामा स्वदेश फर्किरहेका छन्। यसैगरी, भियतनामका नागरिकहरू पनि अमेरिकाबाट आफ्नो पुरानो थलो भियतनाम फर्किरहेका सुनिएको छ। गृहयुद्धले थिलोथिलो भएर संसारका अनेक देशमा पुगेका सिरियालीहरू पनि ठूलो सङ्ख्यामा घर देश सिरिया पुग्दैछन्। यस्तै स्थिति भेनेज्युएलामा पनि हुने विश्वास गरिएको छ। विदेशमा लाखौको संख्यामा रहेका भेनेज्युएलाका नागरिकहरू स्वदेश फिर्ने आशा गरिएको छ।

कुनै समयमा बर्मामा नेपालीहरूको बसोबास ठूलो सङ्ख्यामा थियो। पछि उल्लेख्य सङ्ख्यामा नेपालीहरू बर्माबाट आफ्नो घर देश फर्के। नेपाल फर्के।   

प्रवासमा रहेका नेपालीहरू स्वदेश फिर्ने अहिले रामो वातावरण सृजना भएको छ। अहिले नेपालमा युद्ध छैन, गृहयुद्ध छैन। देशले स्थिर सरकार पाएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने र प्रशासन इमानदार र फुर्तिलो हुने देखिएको छ। यी अवस्थाहरू प्रवासी नेपालीहरू स्वदेश फर्किने ठूला र बलिया आधार बन्न सक्छन्। यी आधारहरूले आर्थिक विकासको गति तीव्र पार्न सहयोग पुर्याउँछन्। चर्चामा आए अनुसार अहिले करीब एकतिहाइ नेपालीहरू आप्रवासी हुन पुगेका छन्। अर्थात् करीब एक करोड नेपाली अहिले संसारका अनेक देशहरूमा बसिरहेका छन्। देशको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा आधारित हुन पुगेको छ। हामी परदेशमा श्रम बेचेर बाँच्ने स्थितिमा पुगेका छौं। आफ्नो देशमा उपलब्ध श्रमको उपयोग गर्न सक्ने स्थितिमा छैनौं। देशको अर्थव्यवस्थाको लागि मात्र होइन, देशको अस्तित्वको लागि पनि यो राम्रो कुरा होइन।

परदेशी जीवन सजिलो हुँदैन। कष्टकर हुन्छ। भौतिकरूपमा परदेशी जीवन सरल भएमा पनि मानसिकरूपमा कष्टकर नै हुन्छ। आफ्नो परिवेश, समाज र संस्कृतिसँग छुट्टिएर बस्नु हरपल केही गुमाइरहेको अनुभूति हुन्छ। यो यथार्थ परदेशिएकालाई मात्र बोध हुन्छ। यो बोधले पनि परदेशिएका नेपालीहरूलाई स्वदेश फिर्न प्रेरित गर्नेछ ।आशा गर्नुपर्छ। निराशा मात्र पाल्नुहुँदैन । अब देशको आर्थिक स्थितिमा सुधार आउनेछ। यो आशा नेपालीहरूमा जागृत भएको छ। यो आशाले नेपालमा विपरीत प्रवासन गराउनेछ। आशा गरौं।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, April 17, 2026

https://www.eprateekdaily.com/detail/98342