Problems in International Labor Market: 642

 अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको पीडा

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा, २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि, नेपालीहरूको पहुँच सुगम भएको हो। २०४७ सालपछि बनेका सरकारहरूले लचिलो श्रम नीति ल्याएपछि, नेपाली युवाहरूलाई संसारका अनेकौं राष्ट्रमा कामका लागि जान सजिलो भएपछि, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा नेपालीहरूको पहुँच अति सरल भएको हो। २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली युवाहरू ठूलो सङ्ख्यामा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा पुग्न थाले। विदेशमा रोजगारको सुनिश्चितता र नेपालको तुलनामा राम्रो आय–आर्जन हुने स्थितिले नेपाली युवाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारले निकै आकर्षित गर्यो। परिणामस्वरूप, कतार, साउदी अरेबिया, मलेशिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, बहरेन जस्ता नेपालनजीक रहेका राष्ट्रहरूमा ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली युवाहरू रोजगारका लागि पुगे।

तर भरपर्दो जानकारीको अभाव, विदेशमा रोजगार पाउन सजिलो हुन्छ भन्ने हल्ला, तलब र सुविधाहरू आकर्षक हुन्छ भन्ने झूठो प्रचारजस्ता क्रियाकलापहरूले गर्दा नेपाली युवाहरू पूर्वी युरोपका गरीब देशहरूमा पनि पुगे। पुगेका देशहरूमा काम नपाएर महीनौं अलपत्र भएर बसे। मानव तस्करहरूले दिएको झूठो जानकारीको मूल्याङ्कन–विश्लेषण नगरी संसारका अनेक देशमा पुगेका नेपाली युवाहरूले ठूलो कष्ट पाए, ठूलो आर्थिक क्षति पनि बेहोरे। वर्षौंको द्वन्द्वले थला परेको देश–सिरिया, इराकसम्म पनि मानव तस्करहरूले नेपाली युवाहरूलाई रोजगारका लागि पुर्याए।

राम्रो आम्दानी भए तापनि, सुरक्षा व्यवस्था भरपर्दो भए तापनि, हमास वा हिजबुल्लाले कुन बेला, कहाँ र कुन अवस्थामा आक्रमण गर्ने हो भनी अनुमान समेत गर्न नसकिने उच्च जोखिमयुक्त स्थिति भएको देश इजराइलमा समेत रोजगारका लागि नेपाली युवाहरू पुगे, पुर्याइए। सन् २०२३ को अक्टोबर महीनाको ७ तारिखमा हमासले इजराइलको एक सार्वजनिक स्थलमा आक्रमण गर्दा १० जना नेपालीको ज्यान गयो। जबकि नेपालीहरूलाई इजराइल र इरानबीच दुश्मनीसँग कुनै लिनुदिनु थिएन। केवल रोजगारका लागि, सुरक्षित आर्थिक जीवनका लागि ठूलो सपना बोकेर नेपाली युवाहरू इजराइल पुगेका थिए। इजराइल पुग्नु मात्र हमासको शत्रु हुनु थियो। हमासका लडाकूहरूले नेपाली युवालगायत सयौं व्यक्तिको बर्बरतापूर्ण हत्या गरे।

इजराइल यस्तो देशको जुन चारैतिरबाट शत्रु राष्ट्र (लेबेनान, सिरिया, इरान, जोर्डन)हरूबाट घेरिएको छ। इरानले इजराइलको अस्तित्व नै स्वीकार गर्दैन। इजराइललाई राष्ट्र नै मान्दैन। इजराइलजस्तो अति जोखिमयुक्त राष्ट्र जान पनि नेपालीहरूले छाडेका छैनन्। यो क्रम अहिले पनि जारी छ। 

लिबिया, इराकका अनेक डान्सबारहरूमा नेपाली युवतीहरू अति असुरक्षित अवस्थामा कार्यरत रहेको सुनिएको छ। मानव तस्करहरूले केवल आफ्नो फाइदाका लागि नेपाली युवाहरूलाई नर्कमा पुर्याउनसमेत बाँकी राखेका छैनन्।

सन् २००४ मा अलकाइदाका लडाकूहरूले कामका लागि इराक पुगेका १२ नेपालीहरूको सार्वजनिक स्थलमा टाउको काटेर बीभत्स हत्या गरेका थिए। त्यसरी हत्या हुनुपर्ने गरी नेपालीहरूले कुनै कसूर गरेका थिएनन्। न अलकाइदाको विरोधमा कुनै कार्य गरेका थिए। कसूर थियो भने, नेपालीहरू रोजगारका लागि, उज्ज्वल भविष्यका लागि इराक पुगेका थिए।

मानव तस्कहरूको जालमा परेर, मेक्सिकोको सीमा हुँदै संयुक्त राज्य अमेरिकामा गैरकानूनीरूपमा प्रवेश गर्ने उद्देश्य बोकेर हिंडेका नेपाली युवाहरूले अमेरिकाको सीमामा पुग्नुपूर्व नै, बाटामा पर्ने अनेक देशमा हराएर, खान नपाएर, उच्च जोखिमयुक्त यात्रा गर्दा, कुन सङ्ख्यामा ज्यान गुमाए नेपाल सरकारसँग पनि सही तथ्याङ्क छैन। सुनिए अनुसार मानव तस्करहरूले एकजनासँग बढीमा रु एक करोडसम्म लिएका हुन्छन् र नेपाली युवाहरूसँग उनीहरू सजिलै अमेरिका प्रवेश गर्न सक्ने वाचा गरेका हुन्छन्। यात्रा सुगम हुने भनी विश्वस्त पारेका हुन्छन्। र अमेरिकामा सजिलै जागीर पाउने कबुल गरेका हुन्छन्। तर यथार्थमा त्यस्तो छैन। गैरकानूनीरूपमा अमेरिका पस्न सजिलो छैन। अमेरिकी सिमानामा सुरक्षा व्यवस्था अति कडा हुन्छ। अर्कोतिर अमेरिकामा गैरकानूनी आप्रवासीहरूले काम पाउन ज्यादै कठिन छ। गैरकानूनी आप्रवासीले काम गरेको पाइएमा, अमेरिकी सरकारले त्यस्ता कामदारलाई ‘डिपोर्ट’ गर्न सक्छ।

बहरेन, कुवेत, साउदी अरेबिया, कतारजस्ता जलवायु अति गर्मी रहने देशहरूमा पनि नेपालीहरूको लागि काम गर्न सजिलो छैन। एसी जडान भएको भवनभित्र रहेर काम गर्न सजिलो हुन सक्छ। जस्तै भण्डार, विमानस्थल, होटल, रेस्टुरेन्ट आदिमा काम गर्न सजिलो हुन सक्छ। तर खुला स्थान, कृषि फार्महरूमा काम गर्न अति कठिन हुन्छ। त्यस्ता स्थानहरूमा अति गर्मी हुन्छ। नेपालको तराईका केही स्थानबाहेक नेपालभरि नै अति गर्मी हुँदैन। हिमाली भागहरूमा त सदा चीसो नै हुन्छ। पहाडी भागहरूमा पनि अति गर्मी कहिले हुँदैन। जलवायु अनुकूल रहेको स्थानबाट गएका नेपाली युवाहरूलाई खाडीका गर्मी देशहरूमा काम गर्न अति नै कठिन हुन्छ। यो कठिनाइ त्यहाँ पुगेर, भोगेर आएकाहरूलाई थाहा हुन्छ तर खाडी देशमा पुग्ने सपना बोकेकाहरूलाई थाहा हुँदैन।

नेपालभित्र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारलाई जति सजिलो र लाभदायक भनेर प्रचार गरिएको छ। यथार्थमा त्यस्तो छैन। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार अनेक पीडाले भरिएको छ। रोजगारका लागि संसारका अनेक भागमा पुगेका नेपाली युवाहरूले मनोवैज्ञानिक र सामाजिक पीडा पनि उत्तिकै भोगिरहेका हुन्छन्। 

आफ्नो देश, आफ्नो परिवेश छाडेर परदेशमा काम गर्न कसैलाई पनि मन लाग्दैन। बाध्यतामा परेर मात्र त्यस्तो स्थितिमा काम गरिने हो। सबैलाई स्वदेशमा नै बसेर काम गर्न मन लाग्छ। वैदेशिक रोजगारको सामाजिक पक्ष पनि चिन्ताजनक छ। अहिले नेपालमा, परदेशमा रहेका पति वा पत्नी र स्वदेशमा रहेका पत्नी वा पतिबीच सम्बन्ध कतिपय परिवारमा सन्तुलित देखिएको छैन। वैदेशिक रोजगारले पति एवं पत्नीबीच सम्बन्धमा अविश्वास थपिदिएको छ। सङ्कट उत्पन्न गरिदिएको छ।

हाम्रो देश आर्थिक विकासमा परिपक्व नभएर विकासोन्मुख रहेकोले यहाँ विकासका अनेक सम्भावना छन्। नेपालमा अनेकौं उद्योग स्थापना गरेर राम्रो आय–आर्जन गर्न सक्ने स्थिति छ। नेपालले व्यापारबाट पनि राम्रो आर्जन गर्न सक्छ। नेपालको पहाडी भूभागलाई कृषि र पर्यटन, दुवै क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिन्छ। देशमा पर्याप्त पूँजी छ। प्रविधिमा हामी पछाडि छैनौं। हाम्रा देशका प्राविधिक एवं विशेषज्ञहरूले विश्वका अनेकौं राष्ट्रमा ख्याति आर्जन गरेका छन्।

विकासका लागि चाहिने सबै पूर्वाधार हाम्रो देशमा उपलब्ध छन्। मात्र एउटा पूर्वाधार छैन र त्यो हो, नेताहरूमा राजनीतिक संस्कारको अभाव। मात्र त्यो पूर्वाधारको अभाव छ। नेताहरूमा राजनीतिक संस्कार नभएको अर्थात् नेताहरूमा अति नै शक्ति र सत्तालिप्सा भएकोले नेपालको राजनीति कहिले पनि स्थिर हुन सकिरहेको छैन। राजनीति स्थिर नभएकोले राष्ट्रले स्थिर सरकार पाउन सकिरहेको छैन। देश अस्थिर राजनीति र सरकारबाट सञ्चालित भएकोले मुलुकले द्रुततर गतिमा आर्थिक विकास गर्न सकिरहेको छैन। आर्थिक विकासको गति सुस्त भएकोले रोजगारका नयाँनयाँ अवसरहरू सृजना हुन सकिरहेका छैनन्। स्थिति यस्तो भएकोले नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य छन्। अनेक भवितव्य वा अनेक दुर्घटनामा परेर बक्सामा बन्द भएर स्वदेश फर्किन बाध्य छन्।

नेताहरू! गम्भीरतापूर्वक सोच्नुहोस्। तपाईंहरू अति चतुर भएको हुनाले अनेक कुटिल नीति ल्याएर, गुट–फुट–जुट गर्न भ्याएर शक्ति र सत्तामा पुग्न सफल हुनुभएको छ। र भविष्यमा पनि सफल हुनुहोला। तर तपाईंका सन्तानहरू तपाईंहरू जति चतुर नहुन सक्छन्। तपाईंका सन्तानहरू चतुर नहुँदा अन्य चतुरहरूले उनीहरूलाई ठग्नेछन्। तर तपाईंहरूले स्वार्थी राजनीति परित्याग गरेर राम्रो राजनीतिक संस्कृतिको विकास गर्नु भएमा तपाईंका सोझा सन्तान मात्र होइन, कुनै पनि सोझा नेपालीलाई बाँच्न सजिलो हुनेछ। त्यस कारण, नेताहरू, कृपया असल राजनीति संस्कारको निर्माणमा लाग्नुहोस्। त्याग देखाउनुहोस्। केवल शक्ति र सत्तामा मात्र अर्जुनदृष्टि नराख्नुहोस्। 

नेताहरू! तपाईंहरूले फुटेर होइन जुटेर, लोभी होइन त्यागी भएर राजनीति गर्ने हो भने देशमा आर्थिक विकासका नयाँनयाँ ढोकाहरू खुल्नेछन्। आर्थिक विकासको गति तीव्र हुनेछ। देशमा पर्याप्त रोजगारका अवसर सृजना भएर बाध्यात्मक अवस्थामा रोजगारका लागि विदेश जानुपर्ने स्थिति अन्त्य हुनेछ।

सत्ता र शक्तिमा पुग्न होइन, असल राजनीतिक संस्कृति निर्माण गर्न जोड दिनुहोस्। यस्तो गर्नुभयो भने तपाईंहरूका नाति, पनातिनी, पनातिहरूले रोजगारको लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता बेहोर्नुपर्नेछैन।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, August 14, 2026

https://www.eprateekdaily.com/detail/100191 

Hiking Inflation in Nepal-Article-641

 महँगीले थिचिएको गरीब जनता

नेपालमा महँगी अहिले कुन स्तरमा छ भन्न सकिने स्थिति छैन। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार अहिले महँगी वा मुद्रा स्फीति ५ देखि ७ प्रतिशतको बीच रहेको छ। स्वतन्त्र अनुमानले भन्छ अहिले नेपालमा मुद्रास्फीति १० देखि १५ प्रतिशतको बीच रहेको छ। नेपालको आर्थिक स्थिति अहिले अति जर्जर स्थितिमा छ। विप्रेषण नआउने हो भने लाखौं परिवारले खान नपाउने स्थिति छ। सङ्क्षिप्तमा भन्ने हो भने देशको अर्थ व्यवस्था अहिले विप्रेषणमा आधारित हुन पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारबाट नेपालीहरूले आर्जन गरेर नपठाउने हो भने सरकार चलाउनसमेत कठिन हुने स्थिति छ। यो ज्यादै दुःखद स्थिति हो। देशको अर्थतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा आश्रित हुनु चिन्ताको विषय हो। देशको अर्थ व्यवस्था विप्रेषणमा अति निर्भर हुँदै गएकोले पनि नेपालमा महँगी आकाशिएको हो। देशको उत्पादन व्यवस्था कमजोर भएर नेपालमा महँगी आकाशिएको हो।

महँगी मापन गर्ने केही माध्यमबारे चर्चा गरौं। महँगी मापन गर्ने सबैभन्दा सजिलो तरीका हो मुद्राको क्रयशक्ति मापन गर्नु। अर्थात् बजारमा रहेका नोटहरूको क्रयशक्ति मापन गर्नु। नेपाली बजारबाट रु १ र २ को नोट उहिले हराइसके। यी नोटहरू प्रचलनमा छैनन्। यी नोटहरूको क्रयशक्ति नरहेको अर्थात् रु १ र २ बाट कुनै पनि वस्तु खरीद गर्न नसकिने स्थिति रहेको हुनाले यी नोटहरू प्रचलनबाट हराएका हुन्। रु १ र २ को विनिमय क्षमता नहुनुको अर्थ महँगी बढ्नु हो। सानासाना नोटहरूले आफ्नो विनिमय क्षमता गुमाउनु हो।

बजारमा रहेका रु ५, १० र २० का नोटहरूको पनि आफ्नो स्वतन्त्र तथा बलियो विनिमय क्षमता छैन। रु ५ मा घरेलु प्रयोजनका कुनै पनि वस्तु खरीद गर्न सकिने स्थिति छैन। रु १० को नोटको पनि यस्तै स्थिति छ। रु २० को नोटको स्थिति भने ५ र १० को नोटभन्दा केही राम्रो छ। तर यो नोटको स्वतन्त्र तथा बलियो क्रयशक्ति छैन। रु ५०, १००, ५०० र १००० को नोटको भने बलियो क्रयशक्ति छ तर रु ५०, १०० र ५०० को नोटको क्रयशक्ति जति बलियो हुनुपर्ने हो त्यति छैन। रु ५०० मा एउटा पैन्ट वा सर्ट पाउन सकिने स्थिति छैन। अहिले बजारमा बलियो क्रयशक्ति भएको कुनै नोट छ भने त्यो रु १००० को नोट हो। रु १००० को नोटको क्रयशक्ति बलियो भएकोले प्रचलनमा यो नोट बढी देखिन्छ। तर यो नोटको क्रयशक्ति ज्यादै बलियो भएको हुनाले प्रचलनमा कम देखिनुपर्ने हो, रु ५०० र १०० को नोट बढी देखिनुपर्ने हो, त्यस्तो भने हुन सकेको छैन। बजारमा केवल रु १००० को नोटको मात्र बलियो क्रयशक्ति हुनु अर्थतन्त्रको लागि सुखद कुरा होइन। 

सानासाना (रु १, २, ५, २०) नोटको क्रयशक्ति क्षीण हुँदै जानु र ठूला–ठूला (रु ५०, १००, ५००, १०००) नोटको मात्र क्रयशक्ति बलियो हुनु राम्रो स्थिति होइन। सानासाना नोटहरूको क्रयशक्ति कम हुनु भनेको गरीब परिवारको आर्थिक जीवन कष्टकर हुनु हो। दैनिक उपभोगका अनेक सामग्री बजारबाट खरीद गर्न उनीहरूलाई कठिन हुनु हो।

मुख्यतः मागको तुलनामा उत्पादन कम भएमा वा मुद्राको आपूर्ति बढी भएमा मुद्रास्फीतिको अवस्था उत्पन्न हुने गर्दछ। मुद्रास्फीति उत्पन्न हुने अनेक कारण हुन सक्छ। वर्तमानमा, नेपालमा मुद्रास्फीति वा महँगी, कम उत्पादनको कारण भएको हो। नेपालमा अहिले उत्पादन ज्यादै कम भइरहेको छ। औद्योगिक वस्तुको उत्पादन शून्य बराबर छ। देश आयातमुखी हुन पुगेको छ। राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने वस्तुहरूमध्ये लगभग ९० प्रतिशत वस्तु आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। नेपाल अहिले चीन र भारतको भरपर्दो बजार हुन पुगेको छ। यी मुलुकबाट अहिले ठूलो सङ्ख्या र परिमाणमा वस्तुहरू आयात हुने गरेको सहजै देख्न सकिन्छ।

अनुमान गरिए अनुसार अहिले करीब १ करोड नेपाली स्वदेश बाहिर छन्, विदेशमा छन्। संसारका अनेकौं राष्ट्रमा काम गरिरहेका छन्। नेपालीहरूको श्रम र सीपको सदुपयोग राष्ट्रभित्र हुन सकेको छैन। पहाड र तराईका जमीन, जुन कृषियोग्य छ, उपयोग हुन सकेको छैन। तराईका केही जमीन तरकारी एवं फलफूल खेतीका लागि उपयोग भए पनि पहाडका उब्जाउ जमीन पनि लाभदायक किसिमले उपयोग हुन सकेको छैन। नेपाली श्रम र सीपको उपयोग नेपालमा हुन सकेको छैन। यदि नेपाली श्रम र सीपको उपयोग नेपालमा ठूलो मात्रामा हुने हो, नेपालमा उपलब्ध कृषियोग्य जमीनको यथेष्ट उपयोग हुने हो र हाम्रो अर्थनीति उत्पादनमुखी हुने हो भने नेपालभित्र ठूलो मात्रामा अनेकौं वस्तु उत्पादन गर्न सकिन्छ। माग अनुसार आपूर्ति गरेर महँगी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। मुद्रास्फीतिमाथि नियन्त्रण कायम गर्न सकिन्छ।

अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको लागि कुनै ठूलो चुनौतीको विषय छ भने त्यो हो ‘कसरी उत्पादन वृद्धि गर्ने?’ राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्नु नै हाम्रो लागि अहिले सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हाम्रो अर्थनीति यसै चुनौतीको वरिपरि घुम्नुपर्दछ। उत्पादनमा व्यापक वृद्धि गरेर मात्र हामीले बढ्दो महँगी रोक्न सक्छौं। हामीले सियोदेखि मोटरसम्म नेपालभित्रै उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ। सर्वप्रथम हामी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनुपर्दछ। उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने दीर्घकालीन योजना तयार पार्नुपर्दछ। लागत र प्रविधिको हिसाबले असम्भव हुनेबाहेक हरेक वस्तु नेपालभित्रै उत्पादन गर्ने हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्दछ।

हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी भएको दशकौं भयो। अब हामीले यो स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सीप र श्रम नेपालमै उपयोग हुने वातावरण तयार पार्नुपर्दछ। 

नेपालको अर्थतन्त्रको लागि सर्वाधिक ठूलो समस्या भनेको नेपालको राजनीति हो। नेताहरूको सत्तालोलुप चरित्र हो। हाम्रा नेताहरू सत्ताका लागि पानी नहुँदा माछा छटपटिएझैं छटपटिने गर्दछन्। सत्ताको र स्वार्थका लागि कुनै पनि बेला फुट्ने र कुनै पनि बेला जुट्ने नेताहरूको अति स्वार्थी चरित्रले गर्दा राष्ट्रले तीव्र गतिमा आर्थिक विकास गर्न सकिरहेको छैन। आर्थिक विकास हुनका लागि देशमा शान्ति चाहिन्छ। स्थिर सरकार चाहिन्छ। यी दुई स्थितिले मात्र देशमा आर्थिक विकासको वातावरण सृजना हुन्छ। तर स्वार्थी र सत्तालोलुप नेताहरूले नेपालमा न कहिले शान्ति हुन दिन्छन्, न सरकारलाई स्थिर भएर काम गर्न दिन्छन्।

हामी के बुझ्न ढिलो गर्नुहुँदैन भने नेताहरूको स्वार्थी र सत्तालोलुप चरित्रले गर्दा नेपालको राजनीति स्थिर हुन सकिरहेको छैन। नेपालको राजनीति स्थिर हुन नसकेकोले द्रुततर गतिमा आर्थिक विकास हुन सकिरहेको छैन। द्रुततर गतिमा आर्थिक विकास हुन नसकेकोले देशमा रोजगारको क्षेत्र विस्तार हुन सकिरहेको छैन। देशभित्र पर्याप्त मात्रामा रोजगारको अवसर नभएकोले हामी जीवन निर्वाहका लागि विदेशिन बाध्य छौं। रोजगारका लागि विदेशिन बाध्य छौं।

नेपालमा महँगी बेपत्ता वृद्धि हुनु पनि राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा हो। नेपालको राजनीति स्थिर हुने हो भने अवश्य पनि महँगी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। महँगीले थिचिएको जनतालाई त्राण दिनका लागि राजनीति स्थिर हुन आवश्यक छ। सरकारले स्थिरता पाउन आवश्यक छ। जुनसुकै दलको सरकार होस्, त्यसले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाउनुपर्दछ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, August 7, 2026

 https://www.eprateekdaily.com/detail/100098

Hindrances To Economic Growth-Article-640

 आर्थिक विकासका बाधाहरू

नेपालमा आर्थिक विकास भएको छैन। देश जुन स्थितिमा ५० वर्ष पहिले थियो, अहिले पनि त्यही स्थितिमा छ। यस्तो भन्नु सरासर झूट हुनेछ। चरम निराशावादी कुरा हुनेछ। यस्तो निराशावादी कुरा गरेर जनतालाई र खासगरी युवाहरूलाई निराश पार्नुहुँदैन।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि राष्ट्रले खुला बजार एवं उदार अर्थनीति लिएपछि तथा राष्ट्रको आर्थिक विकासमा राज्यले निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाएपछि नेपालमा आर्थिक विकासको ढोका उघ्रिएको हो। उदाहरणका लागि नेपालभित्र अनेक सडकहरूको निर्माण भए। तराईमा हुलाकी राजमार्गको निकै विस्तार भयो भने पहाडमा र मुख्यगरी चुरे दक्षिण पहाडी लोकमार्गको यथेष्ट विकास एवं विस्तार भयो। पहिले काठमाडौं पस्ने प्रमुख राजमार्गको रूपमा केवल त्रिभुवन राजपथ थियो भने अहिले अनेक राजमार्गहरूको निर्माण भएका छन्। महेन्द्र राजमार्गको विकल्पको रूपमा अनेक सडकहरू प्रयोगमा आएका छन्।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा नेपालीहरूको पहुँच ज्यादै सरल हुन पुग्यो। सोही सरलताका कारण अहिले कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, साउदी अरेबिया, बहराइन, मलेशियाजस्ता नेपालका नजिक रहेका राष्ट्रहरूमा लाखौंको सङ्ख्यामा नेपालीहरू कार्यरत छन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारबाट राम्रो आय प्राप्त गरेर नेपालीहरूले ठूलो परिमाणमा राज्यलाई विप्रेषण पठाइरहेका छन्।

अहिले विश्वका अनेक राष्ट्रका अनेक विश्वविद्यालयहरूमा नेपाली विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या उल्लेखनीय छ। विदेशका अनेक विश्वविद्यालयहरूमा भर्ना भएर, त्यहाँ अध्ययन समाप्त गरेर, धेरै नेपाली विद्यार्थीले विश्वका अनेक देशका अनेक शहरमा राम्रो रोजगार पनि पाएका छन्। यो उपलब्धि राज्यले उदार शिक्षा नीति अवलम्बन गरेकोले प्राप्त भएको हो।

माथिका तथ्यहरूले २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा आर्थिक विकास भएको दर्शाउँछ। तर यहाँ उल्लेखनीय कुरा के छ भने २०४६ सालको राजनीतिक आन्दोलनपछि, नेपालमा आर्थिक खुलापन आएपछि, राष्ट्रले जुन गतिमा आर्थिक विकास गर्नुपर्थ्यो, त्यो गतिमा गर्न सकेन। जुन गतिमा नजिकका छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीनले विकास गरे, त्यो गतिमा गर्न सकेन। नेपालमा आर्थिक विकास त भयो तर सुस्त गति र अनियोजित किसिमबाट। तीव्र गतिमा र नियोजित किसिमबाट हुन सकेन। समयको मागअनुसार हुन सकेन। 

नेपालमा आर्थिक विकास किन तीव्र गतिमा हुन सकेन? आर्थिक विकासका बाधाहरू के के थिए? युवाहरू चरम निराशामा डुबेर किन रोजगार एवं अध्ययनका लागि विश्वका अनेक राष्ट्रहरूमा अत्यधिक ठूलो सङ्ख्यामा पुगे? देशको अर्थव्यवस्था किन विप्रेषणमा आश्रित हुन पुग्यो? ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू किन विदेशतिर बसाइँ सरे? आउनुहोस्, यस आलेखमा माथिका प्रश्नहरूको उत्तर खोजौं।

माथिका सम्पूर्ण प्रश्नको एउटै उत्तर छ, हाम्रा नेताहरूमा भएको सत्तालिप्सा। अपवादबाहेक, हाम्रो देशका पाको उमेरका सम्पूर्ण नेता जीवनको अन्तिम क्षणसम्म पनि सत्तामा रहन चाहन्छन्। सत्तामा रहन नपाउँदा छटपटिन थाल्छन्। आफू सत्तामा नभएपछि वर्तमान सरकारको खुट्टा तान्छन्। र त्यो सरकारको पतन गराएर आफू सत्तामा पुग्न अनेक षड्यन्त्र गर्छन्। हाम्रा नेताहरू पानीको अभावमा माछा बाँच्न नसकेझैं सत्ताको अभावमा बाँच्न सक्तैनन्। यो नै प्रमुख कारण हो, नेपालले तीव्र गतिमा आर्थिक विकास गर्न नसक्नुको।

जीवित रहेका सम्पूर्ण पूर्वप्रधानमन्त्रीले राजनीतिबाट सन्न्यास लिनुपर्ने हो। सक्रिय जीवन बिताउने इच्छा भए, राजनीति छाडेर सामाजिक कार्यहरूमा लाग्नुपर्ने हो। अनेक सामाजिक सङ्घसंस्था स्थापना गरेर दीन–दुःखीहरूको सेवा गर्नुपर्ने हो। सत्तालिप्सा त्याग गर्नुपर्ने हो। सत्ता र शक्ति प्राप्त गर्ने दाउपेचमा नलाग्नुपर्ने हो।

संयुक्त राज्य अमेरिकाका ३९औं राष्ट्रपति (१९७७–१९८१) जिम्मी कार्टरले राजनीतिबाट सन्न्यास लिएपछि बाँकी जीवन समाजसेवामा अर्पित गरे। कार्टरले सन् १९८२ मा ‘कार्टर सेन्टर’ स्थापना गरे। कार्टर सेन्टरले अहिले ८० वटा राष्ट्रमा समाजसेवाका अनेक क्षेत्रहरूमा कार्य गरिरहेको छ। एक सय वर्ष बाँचेका कार्टरले अति वृद्ध अवस्थामा पनि समाजसेवा गर्न त्यागेनन्।

नेताहरूमा त्यागको भावना हुन आवश्यक छ। एउटा तोकिएको अवधि राजनीतिमा सक्रिय रहेर बाँकी समय राजनीतिबाट अलग रहन आवश्यक छ। मुख्यगरी प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएकाहरू लामो समय राजनीतिमा रहनुहुँदैन। दृश्य वा अदृश्य राजनीति गर्नुहुँदैन। नयाँ–नयाँ तथा युवा नेताहरूलाई राजनीतिमा आउन बाटो खोलिदिनुपर्छ।

हाम्रा नेताहरूमा सत्तालिप्सा यति बढी छ कि एकै व्यक्तिलाई पाँचपटक/सातपटक प्रधानमन्त्री हुनुपरेको छ। पटकपटक प्रधानमन्त्री हुन वा शक्ति एवं सत्तामा रहन दाउपेच खेल्नुछ। नेताहरूमा अति नै सत्तालिप्सा भएकोले, उनीहरू शक्तिमा पुग्न जस्तोसुकै कुकर्म गर्ने गरेकाले, नेपालको राजनीति स्थिर हुन सकिरहेको छैन। राष्ट्रिय राजनीति स्थिर हुन नसकेकोले देशले तीव्र गतिमा आर्थिक विकास गर्न सकिरहेको छैन। देशमा जहिले पनि उथलपुथल भएकोले नै हाम्रो आर्थिक विकासको गति सुस्त हुन पुगेको हो। पटकपटक मन्त्री एवं प्रधानमन्त्री भएकाहरूले राजनीतिबाट सन्न्यास लिने हो र जुनसुकै सरकारलाई सहयोग गर्ने हो भने नेपालको राजनीति स्थिर हुन पुग्छ। आर्थिक विकासको गतिले तीव्रता लिन सक्छ। तर शक्तिको नशा लागेका नेताहरू एक पल पनि शक्ति बाहिर रहन सकिरहेका छैनन्। अनेक बहानामा जनताबीच गएर अनेक किसिमका द्वन्द्व छरिरहेका छन्। सुनसरीमा भएको घटनाको फाइदा उठाउन, वर्तमान सरकारको पतन गराउन, आफूहरू सत्तामा पुग्न अहिले अनेक नेताहरू हात धोएर पछाडि परेका छन्। यो राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न वर्तमान सरकारलाई सहयोग गर्नुको साटो उल्टो यो सरकार पतन गराउने दाउमा लागेका छन्। अनेक किसिमका वक्तव्यबाजी गरेर राष्ट्रलाई अस्थिर पार्न खोजिरहेका छन्।

‘आफू सरकारमा रहे सबै ठीक, अरू सरकारमा रहे सबै बेठीक’ भन्ने नेताहरूको यस्तो मनोविज्ञानले नेपालको राजनीतिलाई स्थिर हुन दिइरहेको छैन। र त्यो कारणले नेपालको राजनीति २०४६ सालदेखि नै स्थिर हुन सकेको छैन। देशको राजनीति स्थिर नभएकोले मुलुकको आर्थिक विकास कछुवा चालमा भइरहेको छ। द्रुत गतिमा हुन सकिरहेको छैन।

द्रुत गतिमा आर्थिक विकास गर्न सर्वप्रथम नेताहरूको, खासगरी शक्ति र सत्तामा रहिसकेका पुराना नेताहरूको मनोविज्ञानमा परिवर्तन आउन आवश्यक छ। उनीहरूको मनोविज्ञान सकारात्मक हुन आवश्यक छ। पटकपटक चुनाव जितेका नेताहरूले त राजनीतिबाट सदाका लागि सन्न्यास लिन आवश्यक छ। तिनमा त्यागको भाव आउन आवश्यक छ।

आर्थिक विकासका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार नेपालमा छ। मुलुकमा जनशक्तिको अभाव छैन। ठूला–ठूला उद्योग एवं व्यवसाय सञ्चालन गर्न पर्याप्त पूँजी छ। उच्च प्रविधि प्रयोग गर्ने क्षमता छ। ज्ञान र सीपको कमी छैन। यी सबै हुँदाहुँदै पनि द्रुततर गतिमा आर्थिक विकास हुन सकिरहेको छैन। यस्तो हुनुको एउटै कारण नेताहरूमा अति सत्तालिप्सा हुनु र त्यागको भाव पटक्कै नहुनु हो।

सरकारी सुविधा भोग्न पल्केका नेताहरू जहिले पनि शक्ति र सत्ता प्राप्तिको दाउमा रहेको देखिएका छन्। जनताप्रति होइन, आफ्नो हितप्रति चिन्तित देखिएका छन्।

लाखौंको सङ्ख्यामा नेपालीहरू विदेशी भूमिमा पसिना बगाइरहेका छन्। विदेशमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्। स्वदेशमा पर्याप्त रोजगार भएको भए कोही पनि यसरी बाढीजस्तो विदेशतिर बग्ने थिएन। सबैलाई स्वदेश प्यारो हुन्छ। आफ्नो समाज प्यारो हुन्छ। यो कुरा सबैले मनन गरौं। विग्रह होइन, एकजुट भएर देशको विकासमा लागौं।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, July 31, 2026

https://www.eprateekdaily.com/detail/100001

Is Federalism Contributing to Economic Development in Nepal?-Article-639

 के सङ्घीयताले आर्थिक विकासमा सघाउ पुर्याएको छ?

सर्वोच्च राष्ट्र (Supranational) वा महाराष्ट्रको अवधारणा  नौलो होइन। यो अवधारणाको विकास धेरै पहिलेदेखि भए तापनि चर्चामा भने सन् १९५० पछि आएको पाइन्छ। प्रथम एवं दोस्रो विश्व युद्धबाट थाकेको युरोपका केही राष्ट्रहरूले के तथ्य महसूस गरे भने राष्ट्रको विकास छिमेकी राष्ट्रहरूसँग कटुतापूर्ण सम्बन्धले होइन बरु मिलेर, असल सम्बन्धद्वारा गर्न सकिन्छ। यही तथ्यलाई हृदयङ्गम गरी फ्रान्सका तत्कालीन विदेशमन्त्री रोबर्ट सुमाको सक्रियतामा ‘युरोपियन कोल एन्ड स्टील कम्युनिटी’को स्थापना भयो। रोबर्ट सुमाले सर्वप्रथम त्यस्तो कम्युनिटी स्थापना गर्ने भनी सन् १९५० मे ९ मा प्रस्ताव गरेका थिए। उनको त्यस किसिमको प्रस्ताव खासगरी जर्मनी र फ्रान्सबीच हुन सक्ने युद्ध रोक्न र युरोपलाई मित्रताको मालामा उन्नका लागि थियो। युरोपियन कोल एन्ड स्टील कम्युनिटीलाई, जसले पछि युरोपियन युनियनको रूप धारण ग¥यो, विश्वको पहिलो र एकमात्र सर्वोच्च राष्ट्रको रूपमा लिने गरिन्छ।   

सर्वोच्च राष्ट्रको स्थापनामा रोबर्ट सुमाको योगदानलाई अति नै महत्वपूर्ण मानिन्छ। सर्वोच्च राष्ट्र निर्माण गर्ने सुमाको प्रस्तावलाई ‘सुमा घोषणा’ (Schuman Declaration) पनि भन्ने गरिन्छ। सन् १९५० मे ९ मा सुमाको घोषणा आयो र त्यो फ्रान्स सरकारको नीति बन्यो। सुमाको घोषणासँगै फ्रान्स सरकार देशको सार्वभौमसत्ता सर्वोच्च राष्ट्र समुदायसँग साझेदारी गर्न सहमत हुने पहिलो राष्ट्र भयो। अर्थात् राष्ट्रका केही आप्mना अधिकारहरू सर्वोच्च राष्ट्रलाई दिएर सर्वोच्च राष्ट्रको माध्यमबाट सार्वभौमसत्ता साझेदारी गर्ने थालनी फ्रान्सले गर्यो। एकापसमा मिलेर बस्ने र शान्ति विस्तार गर्ने सन्देशको रूपमा पनि सुमाको घोषणालाई लिने गरिन्छ। सुमाको घोषणा आएको दिन, अर्थात् मे ९ लाई युरोप दिवस (Europe day) को रूपमा युरोपमा मनाउने गरिन्छ।

सर्वोच्च राष्ट्र के हो?

सर्वोच्च राष्ट्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भिन्नता रहेको पाइन्छ। केहीको भनाइमा सर्वोच्च राष्ट्र एउटा त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन हो, जसका सदस्यहरूमा निर्णय गर्ने अधिकार बाँडिएको हुन्छ। सदस्य राष्ट्रहरूद्वारा गरिएका सामूहिक निर्णयहरूबाट सबै सदस्य समान किसिमले प्रभावित हुन्छन्। यसैगरी, अर्को धारणा अनुसार सर्वोच्च राष्ट्र आपसी सहमतिद्वारा विभिन्न राष्ट्रहरू सम्मिलित भएको एउटा त्यस्तो सङ्गठन हो, जसका सदस्य राष्ट्रहरूले आआफ्नो राष्ट्रका केही अधिकारहरू सो सङ्गठनलाई प्रदान गरेका हुन्छन्। आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तालाई पूर्णतया कायम राखी एक अर्को राष्ट्रलाई सहयोग हुने मुद्दाहरूमा समान किसिमको धारणा राख्दै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको स्थापना गरी त्यसमा आबद्ध हुनु र आफ्नो राष्ट्रका केही अधिकार सो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई प्रदान गरी विभिन्न राष्ट्र सम्मिलित अन्तर्राष्ट्रिय संस्था नै सर्वोच्च राष्ट्र हो।   

धेरैले सर्वोच्च राष्ट्रको अवधारणालाई एउटा साझा बजारको रूपमा पनि लिएका छन्। हुन पनि साझा बजारको आवश्यकताले गर्दा नै विभिन्न राष्ट्रहरू मिलेर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनको निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको हो। र यो कारणले गर्दा पनि विभिन्न राष्ट्रहरू सर्वोच्च राष्ट्र बन्ने तरखरमा छन्।   

व्यापारिक क्रियाकलापहरूले विभिन्न राष्ट्रहरूलाई सङ्गठित हुन बाध्य पार्छन्। समान भाषा र संस्कृति भएका राष्ट्रहरू एकअर्काको नजीक हुनु सामान्य कुरा हो। तर भिन्न–भिन्न भाषा र संस्कृति भएका राष्ट्रहरू एकअर्काको नजीक भएर साझा सङ्गठन निर्माण गर्नु ठूलो कुरा हो। तर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारले भिन्न–भिन्न भाषा र संस्कृति भएका राष्ट्रहरूलाई सङ्गठित भएर कार्य गर्न बाध्य पारेको छ। आफ्नोराष्ट्रिय मामिलामा निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार कुनै एक राष्ट्रलाई भए तापनि व्यापारिक फाइदाका लागि आफ्ना केही अधिकार आफू सम्मिलित भएको सङ्गठन (साझा बजार वा सर्वोच्च राष्ट्र) लाई दिन त्यस्ता सङ्गठनका सदस्य राष्ट्रहरू कुनै करकाप नभई स्वेच्छाले राजी भइरहेका छन्। सर्वोच्च राष्ट्रको अवधारणाले परम्परागतरूपमा रहेका विभिन्न  देशहरूका राजनीतिक सीमालाई भत्काउन खोजिरहेको छ। विभिन्न देशहरू सम्मिलित विभिन्न क्षेत्रीय बजार निर्माण हुने स्थिति सृजन हुँदैछ।     

केही व्यक्तिको विचारमा क्षेत्रीय बजार वा सङ्गठनका रूपमा कार्य गरिरहेका विभिन्न सङ्गठन, जो सर्वोच्च राष्ट्र त होइन, तर तिनले सर्वोच्च राष्ट्रका मान्यताहरूको पालना गरिहेका छन् भने त्यस्ता सङ्गठनहरूले भविष्यमा अझै मिलेर कार्य गर्नेछन् वा सर्वोच्च राष्ट्रको रूप ग्रहण गर्नेछन् भनी अनुमान गर्नेहरू पनि निकै छन्। भविष्यमा अझै बढी सङ्गठित भएर कार्य गर्ने वा सर्वोच्च राष्ट्रको आकार लिने क्षेत्रीय सङ्गठनहरूको नाम यस प्रकार छन्ः अफ्रिकन युनियन (AU), एशोसिएशन अफ साउथइस्ट एशियन नेशन्स (ASEAN), करेबियन कम्युनिटी (CARICOM), सेन्ट्रल अमेरिकन इन्टिग्रेशन सिस्टम (-SICA), कोअपरेशन काउन्सिल फर द अरब स्टेट्स अफ द गल्फ (CCASG), युरेशियन इकनोमिक कम्युनिटी (EurAsEC), साउथ एशियन एशोसिएशन फर रिजनल कोअपरेशन (SAARC), युनियन अफ साउथ अमेरिकन नेशन्स (UNASUR), युनियन स्टेट (Union State)।    

देशभित्र विभिन्न सङ्घ हुनु वा सङ्घीयताको स्थितिलाई आर्थिक विकासको पुरानो मोडेल मान्नेहरू पनि प्रशस्त छन्। विभिन्न क्षेत्रको सन्तुलित आर्थिक विकासका लागि कुनै देशभित्र मिलेर काम गर्नुपर्नेमा, सङ्घहरूमा विभाजित हुँदा,  विभाजित सङ्घहरूबीच स्रोत र साधनका लागि विभिन्न किसिमका मदभेद उत्पन्न हुने सम्भावना रहने हुनाले सङ्घीयताले आर्थिक विकासको गतिलाई सुस्त पार्छ भनी सङ्घीयतालाई आर्थिक विकासको पुरानो मोडेल मान्नेहरूको तर्क रहेको पाइन्छ। आर्थिक विकासको गति अझै तीव्र पार्ने उद्देश्यले युरोपेली राष्ट्रहरू एउटा सर्वोच्च राष्ट्रमा आबद्ध हुन थालेको परिप्रेक्ष्यमा दशकौंदेखि गरीबीको जाँतोमा पिसिंदै आएको नेपाललाई के सङ्घीयताको स्थितिले आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ अग्रसर गराउला त? के सङ्घीयताले नेपालीहरूले गरीबीबाट मुक्ति पाउने स्थिति सृजना गर्ला त? रोजगारका लागि नेपालीहरू दयनीय किसिमले विदेशी श्रम बजारमा भौंतारिनुपर्ने स्थिति अन्त्य होला त? राजनीतिक फाइदालाई मात्र विचार गरेर वा भावनामा बगेर होइन, यथार्थको धरातलमा उभिएर, विश्व परिस्थितिलाई हेर्दै, गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने भएको छ, के सङ्घीयता नेपालको लागि आर्थिकरूपमा साँच्चीकै लाभदायक छ?   

सङ्घीयताले फाइदा पुर्याउने कुनै पक्ष छ भने त्यो पक्ष राजनीतिक दलहरू मात्र हुन्। त्यो पनि केही राजनीतिक दल। दीर्घकालका लागि हेर्ने हो भने सङ्घीयताले नेपाललाई कुनै पनि किसिमको आर्थिक फाइदा पुर्याउन सक्तैन। सङ्घीयताले नेपालको राजनीतिलाई पनि फाइदा पुर्याउँदैन।     

आर्थिक स्रोत र साधनहरूको हिसाबले केही अञ्चल तथा जिल्ला वा क्षेत्रहरू सङ्घीयताको संरचनामा काम गर्न सक्षम छैनन्। उनीहरूलाई अन्य क्षेत्र वा केन्द्रको सहयोग आवश्यक हुन्छ। आर्थिक भार वा खर्चको दृष्टिकोणले पनि नेपाली सङ्घीयताको खर्च धान्न सक्ने स्थितिमा छैन। हामीले सङ्घीयता प्रयोगमा ल्याएको केही वर्ष मात्र भएको छ। ती केही वर्षको अनुभवले पनि भन्छ आर्थिक भारको दृष्टिकोणले नेपाल सङ्घीयताको भार धान्न सक्ने स्थितिमा छैन। अन्य राष्ट्र वा विदेशी सङ्घसंस्थासँग ऋण लिएर सङ्घीयताजस्तो ठूलो हात्ती पाल्नु नेपालको हितमा छैन।   

नेपालको गरीबीको स्तरको झल्को काठमाडौंलगायत देशका अन्य ठूला शहरहरूमा देख्न सकिन्छ। सरकारले सवारी आवागमनलाई व्यवस्थित  देशका अनेक शहरका व्यस्त सडकहरूमा ‘ट्राफिक लाइट’को व्यवस्था गर्न सकेको छैन। ट्राफिक लाइटको अभावमा ट्राफिक प्रहरीको प्रयोगद्वारा सवारी आवागमन व्यवस्थित गर्नुपर्ने बाध्यता छ।   

देशभित्र प्रशस्त रोजगार छैन। रोजगारका लागि युवाहरू विश्वका अनेक देशमा भौंतारिनुपर्ने स्थिति छ। देश बाहिरबाट सम्पन्न देखिए तापनि भित्रबाट जर्जर छ। उद्योगको यथेष्ट विकास हुन सकेको छैन। ठूलो सङ्ख्या एवं परिमाणमा सामानहरू आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ। यस्तो स्थितिमा सङ्घीयताको बोझ नेपालले बोक्नु उपयुक्त देखिंदैन।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, July 24, 2026

https://www.eprateekdaily.com/detail/99906