Possibility of Reverse Migration in Nepal-Article-625

 नेपालमा विपरीत प्रवासनको सम्भावना

पालमा विपरीत प्रवासन (Reverse migration)को सम्भावन प्रबल भएको छ। नेपालमा भएको यो पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन (राजनीतिमा युवाहरूको ठूलो सङ्ख्यामा प्रवेश एवं पुराना दलका पाका नेताहरूको ठूलो सङ्ख्यामा विस्थापन) ले देशमा अब ठूलो सङ्ख्यामा त होइन तर उल्लेख्य सङ्ख्यामा विपरीत प्रवासन हुने सम्भावना बढेको छ। बालेन्द्र शाह सम्मिलित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सरकार नेपालमा रहेको कारणले गर्दा अब नेपालमा विपरीत प्रवासन हुनेछ भन्न खोजेको होइन, नेपालमा भएको यो पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन जसले युवाहरूलाई निर्णय तहमा पुगेर कार्य गर्न चुनावद्वारा जुन अवसर दियो, त्यो अवसरले नेपालमा विपरीत प्रवासन हुने सम्भावना बढेर गएको हो। भविष्यमा बालेन्द्र शाह वा रवि लामिछाने जस्ता पात्रहरू आउने वा जाने क्रम चलि नै रहनेछ। रवि वा बालेन्द्र सत्ता सञ्चालनमा आउनु महत्वपूर्ण विषय होइन, महत्वपूर्ण विषय के हो भने नेपाली जनताले परम्परागत वा पुराना राजनीति खेलाडी (नेता) हरूलाई न रुचाएको स्थिति। यो स्थितिले राजनीतमा युवाहरूलाई अवसर दिएको छ र त्यो अवसरले नेपालमा आर्थिक विकास हुने आशा पलाएर गएको छ। 

नेपालमा विपरीत प्रवासनको सम्भावनबारे चर्चा गर्नुपूर्व विपरीत प्रवासन भनेको के हो? त्यसबारे चर्चा गरौं। अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासन संस्था (International Organization for Migration) का अनुसार, विपरीत प्रवासन भनेको जुन स्थानबाट आएको हो, सोही स्थानमा जाने (फर्कने) कार्य हो। पुगेको स्थानमा केही अवधि व्यतीत गरेर आफ्नो पुरानो थातथलो (देश) जाने स्थिति हो। 

 २०५२ सालदेखि प्रारम्भ भएको माओवादी द्वन्द्व तथा त्यसपछिको अस्थिर एवं स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिक स्थितिले देशभित्र बेरोजगारी ठूलो स्तरमा बढाउने कार्य गर्यो। नेपालीहरूमा निराशा पनि उत्पन्न गरायो। यस्ता कारणहरूले गर्दा ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरूले स्वदेश परित्याग गरे। प्रवासी जीवन बाध्य भएर रोजे। खाडीका देशहरू मात्र होइन, केही अवपादबाहेक अमेरिका, युरोप पुगेका नेपालीहरूलाई पनि देशभित्रको निराशापूर्ण स्थितिले नेपाल छाड्न बाध्य पार्यो। 

 जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया पुगेका नेपालीहरू पनि चरम निराशाका कारण ती देशहरूमा पुगेका हुन्। नेपालमा रोजगार उपलब्ध नभएर अर्थात् बरोजगार भएर मात्र होइन, चरम निराशाका कारण र स्वदेशभित्र आफ्नो भविष्य सुरक्षित नदेखेर नेपालीहरूले स्वदेश छाडेका हुन्। परदेशिएका हुन्। अर्थात् ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरूले स्वदेश परित्याग गर्नुको प्रमुख कारण चरम निराशा हो। देशभित्र आफ्नो आर्थिक भविष्य सुरक्षित नदेख्नु हो। 

कुनै पनि देशको नागरिकले आफ्नो प्यारो जन्मभूमि (स्वदेश) किन छोड्छ? त्यसबारे छोटो चर्चा गरौं। नेपालीहरूलाई प्रमुखरूपमा के कारणले नेपाल छाड्न बाध्य पार्यो? त्यसबारे चर्चा गरौं। द्विदेशीय युद्ध, गृहयुद्ध, देशभित्र ठूलो मात्रामा राजनीतिक एवं आर्थिक भ्रष्टाचार, जातीय द्वन्द्व, प्राकृतिक विपत्ति आदिलाई प्रवासनका महत्वपूर्ण कारणहरू भन्ने गरिन्छ। यी कारणहरूले कुनै पनि नागरिकलाई आफ्नो प्यारो भूमि छाडेर अर्को देशमा दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बाँच्न बाध्य पार्छ। माथि भनिएका स्थितिहरूले जनतामा निराशा उत्पन्न गराउने कार्य गर्छन्। नेपालमा भएको राजनीतिक बेथिति, नेताहरूको स्वार्थकेन्द्रित व्यवहार, दलीय भागबन्डा, चरम भ्रष्टाचार जस्ता कुराहरूले नेपालीहरूमा चरम निराशा उत्पन्न गराएको हो। युवाहरूमा त झनै निराशा चुलिएर गयो। १२ कक्षा मात्र पास गरेका युवाहरू कपी, कलम बोकेर परदेश लागे।   

अब स्थितिमा सुधार आएको छ। यो नयाँ स्थितिले राजनीतिमा युवाहरूको प्रवेश तथा स्वच्छ एवं फुर्तिलो प्रशासनको अनुभूतिले युवाहरूमा आशा जागृत हुने स्थिति उत्पन्न भएको छ। र त्यो आशाले स्वदेशमा रहेका नेपालीहरूमा स्वदेशमा नै रहन तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फिर्न प्रेरित गर्ने स्थिति देखिएको छ ।देशभित्र अमनचयन भएमा, आर्थिक जीवन सरल भएमा विदेश पुगेका नागरिकहरू वा आप्रवासीहरू स्वदेश फर्किन्छन्। केही अपवादबाहेक कसैलाई पनि आफ्नो देश, आफ्नो मातृभूमि छाड्न मन लाग्दैन। परदेशमा दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बस्न मन लाग्दैन। आफू जन्मे–हुर्केको स्थानसँग, त्यहाँको भूगोल, हावापानी, परम्परा, संस्कृतिसँग प्रत्येक नागरिकको माया बसेको हुन्छ। तर अनेक बाध्यतामा परेर स्वदेश छाड्न बाध्य भएका वा परिएका हुन्छन्। युद्धले गर्दा अहिले ठूलो सङ्ख्यामा इरानीहरू अन्य देशमा शरण लिन पुगिरहेका छन्। 

पानामा, कोलम्बिया, कोस्टारिका त्यस्ता देशहरू हुन्, जहाँ नागरिकहरू परदेशबाट उल्लेख्य सङ्ख्यामा स्वदेश फर्किरहेका छन्। यसैगरी, भियतनामका नागरिकहरू पनि अमेरिकाबाट आफ्नो पुरानो थलो भियतनाम फर्किरहेका सुनिएको छ। गृहयुद्धले थिलोथिलो भएर संसारका अनेक देशमा पुगेका सिरियालीहरू पनि ठूलो सङ्ख्यामा घर देश सिरिया पुग्दैछन्। यस्तै स्थिति भेनेज्युएलामा पनि हुने विश्वास गरिएको छ। विदेशमा लाखौको संख्यामा रहेका भेनेज्युएलाका नागरिकहरू स्वदेश फिर्ने आशा गरिएको छ।

कुनै समयमा बर्मामा नेपालीहरूको बसोबास ठूलो सङ्ख्यामा थियो। पछि उल्लेख्य सङ्ख्यामा नेपालीहरू बर्माबाट आफ्नो घर देश फर्के। नेपाल फर्के।   

प्रवासमा रहेका नेपालीहरू स्वदेश फिर्ने अहिले रामो वातावरण सृजना भएको छ। अहिले नेपालमा युद्ध छैन, गृहयुद्ध छैन। देशले स्थिर सरकार पाएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने र प्रशासन इमानदार र फुर्तिलो हुने देखिएको छ। यी अवस्थाहरू प्रवासी नेपालीहरू स्वदेश फर्किने ठूला र बलिया आधार बन्न सक्छन्। यी आधारहरूले आर्थिक विकासको गति तीव्र पार्न सहयोग पुर्याउँछन्। चर्चामा आए अनुसार अहिले करीब एकतिहाइ नेपालीहरू आप्रवासी हुन पुगेका छन्। अर्थात् करीब एक करोड नेपाली अहिले संसारका अनेक देशहरूमा बसिरहेका छन्। देशको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा आधारित हुन पुगेको छ। हामी परदेशमा श्रम बेचेर बाँच्ने स्थितिमा पुगेका छौं। आफ्नो देशमा उपलब्ध श्रमको उपयोग गर्न सक्ने स्थितिमा छैनौं। देशको अर्थव्यवस्थाको लागि मात्र होइन, देशको अस्तित्वको लागि पनि यो राम्रो कुरा होइन।

परदेशी जीवन सजिलो हुँदैन। कष्टकर हुन्छ। भौतिकरूपमा परदेशी जीवन सरल भएमा पनि मानसिकरूपमा कष्टकर नै हुन्छ। आफ्नो परिवेश, समाज र संस्कृतिसँग छुट्टिएर बस्नु हरपल केही गुमाइरहेको अनुभूति हुन्छ। यो यथार्थ परदेशिएकालाई मात्र बोध हुन्छ। यो बोधले पनि परदेशिएका नेपालीहरूलाई स्वदेश फिर्न प्रेरित गर्नेछ ।आशा गर्नुपर्छ। निराशा मात्र पाल्नुहुँदैन । अब देशको आर्थिक स्थितिमा सुधार आउनेछ। यो आशा नेपालीहरूमा जागृत भएको छ। यो आशाले नेपालमा विपरीत प्रवासन गराउनेछ। आशा गरौं।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, April 17, 2026

https://www.eprateekdaily.com/detail/98342 

Nepal: Economic Development Bases and Opportunity-Article 624

 आर्थिक विकासको अवसर तथा आधार

कुनै पनि देशको आर्थिक विकासका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण पूर्व शर्त हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभएसम्म कुनै पनि देशले आर्थिक विकास गर्न सक्दैन। व्यवहारले त्यस्तै देखाएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको हुनाले नै साधन र स्रोतले भरिपूर्ण भए तापनि अफ्रिकी देशहरूले आर्थिक विकास गर्न सकेका छैनन्। सुन, हीरा, पेट्रोलियम पदार्थ लगायत अनेक बहुमूल्य खनिजका स्रोतहरू अफ्रिकी देशहरूमा छन्। घाना, दक्षिण अफ्रिका, माली, सुडान, ग्युनी, तान्जानिया, जिम्बाब्वे, कोट डे’ आइभरी, कंगो आदि देशहरूमा सुनका धेरै खानीहरू छन्। ती देशहरूमा राम्रो मात्रामा सुन उत्पादन हुन्छ पनि। बोत्सवाना, अंगोला, दक्षिण अफ्रिका, जिम्बाब्वे, लेसोथो, सिएरा लियोन, कंगो, तान्जानिया, लाइबेरिया आदि देशहरूमा ठूलो परिमाणमा हीरा पाइन्छ। यसैगरी लिबिया, नाइजेरिया, अल्जेरिया, अंगोला, सुडान, दक्षिण सुडान, इजिप्ट, कंगो, युगान्डा, गाबोन आदि देशहरूमा ठूलो मात्रामा तेल (पेट्रोलियम पदार्थ) भण्डार (रिजर्भ) हरू छन्।

साधन र स्रोतहरूले भरिपूर्ण भए तापनि कुशासन र गरीबीले उत्पन्न गरेका अनेकौं द्वन्द्वहरूले गर्दा सुरक्षित जीवन बाँच्न अफ्रिकी देशका लाखौं नागरिकहरू आफ्नो देश त्यागेर परदेशमा शरणार्थी भएर बस्न बाध्य भएका छन्। देशभित्र हुने राजनीतिक (पदीय) र आर्थिक भ्रष्टाचारले अफ्रिकी देशका नागरिकहरूलाई शान्तिसँग बस्न दिएको छैन। आर्थिक समृद्धि त उनीहरूको लागि परको कुरा हुन पुगेको छ।

अर्कोतिर देशभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सफल भएको हुनाले युरोपका देशहरू तुलनात्मक रूपमा धनी छन्। युरोपका देशहरूले राजनीतिक र आर्थिक दुवै किसिमका भ्रष्टाचारहरूलाई निर्मूल पार्न नसके तापनि ठूलो मात्रामा नियन्त्रण भने गर्न सकेका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकेका हुनाले युरोपेली देशका नागरिकहरूले आर्थिक समृद्धि उपभोग गर्न पाएका छन्। युरोपेली राष्ट्रका नागरिकहरू गरीबी र द्वन्द्वले गर्दा एशिया वा अफ्रिकाका राष्ट्रहरूमा शरणार्थी बनेर बस्नुपरेको छैन।

अब आफ्नै देशको कुरा गरौं। नेपालको कुरा गरौं। हाम्रो देश आर्थिक भ्रष्टाचारको दलदलमा भासिएको धेरै भयो। २०४७ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनले नेता र तिनका परिवारलाई भ्रष्टाचार गर्न एक किसिमको लाइसेन्स नै दियो। दल र केही नेताहरूले सत्ता साझेदारीद्वारा राजनीतिक र आर्थिक भ्रष्टाचार चरम चुलीमा पुर्याए। केही नेताहरूले दस पुस्तालाई पुग्ने गरी कमाए पनि । राजनीतिक र आर्थिक भ्रष्टाचारले ‘बिचौलिया’ भन्ने गिरोहको सृजना गर्यो। बिचौलियाहरू सत्ता परिवर्तन गर्ने हैसियतका बन्न पुगे।

आर्थिक र राजनीतिक भ्रष्टाचारले गर्दा हाम्रो देश गरीबीको कुचक्रबाट बाहिर आउन सकिरहेको छैन। तर अब भने देशभित्र आर्थिक र राजनीतिक दुवै भ्रष्टाचार निर्मूल त होइन, ठूलो मात्रामा नियन्त्रण पनि होइन, तर आर्थिक विकासको लागि बाधक नबन्ने किसिमबाट नियन्त्रण हुने सम्भावना देखिएको छ। अब भ्रष्टाचार पहिलेजस्तो सजिलै हुन नसक्ने स्थिति सृजना भएको छ। अहिलेको लागि यत्ति पनि ठूलो कुरा हो।

यो नयाँ परिस्थितिमा रास्वपा (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) को उदय एक वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा भएसँगै तथा बालेन्द्र शाहले सरकारको नेतृत्व गरेको स्थितिले मुलुकमा भ्रष्टाचार पहिलेभन्दा निकै नियन्त्रण हुने सम्भावना बढेर गएको छ। साथै नेपालमा आर्थिक विकास हुने सम्भावना पनि बढेर गएको छ। अब, नेपालमा आर्थिक विकासको गतिले केही मात्रामा भए पनि तीव्रता लिने आशा पलाएको छ। आउनुहोस्, यस आलेखमा, यो नयाँ परिस्थितिमा नेपालमा आर्थिक विकासका अवसर र आधारहरूबारे चर्चा गरौं।

यो चुनाव (२०८२ साल) ले युवाहरूलाई ठूलो सङ्ख्यामा राजनीतिमा प्रवेश गर्ने मौका दिएको छ। राजनीतिमा युवाहरूको ठूलो सङ्ख्यामा उपस्थिति त छ नै, त्यो उपस्थिति जनमतद्वारा ठूलो मतले अनुमोदित पनि छ। चुनावमा आफ्नो मत दिएर जनताले ठूलो सङ्ख्यामा युवाहरूलाई महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने तहमा पुर्‍याएको छ। देशको आर्थिक विकासमा सक्रिय हुने मौका प्रदान गरेको छ। यो सुखद र साथै विरलै आउने स्थितिलाई आर्थिक विकासको ठूलो अवसरको रूपमा लिन सकिन्छ। रास्वपाका सांसदहरू ठूलो सङ्ख्यामा युवा नै छन्। ती युवाहरू शिक्षित छन्। अध्ययनशील छन्। तुलनात्मक रूपमा बढी इमानदार पनि छन्।

खासगरी, रास्वपाका नेता (सांसद) हरूले भ्रष्टाचार गर्न खोजे पनि उनीहरूले त्यस्तो गर्न पाउने अवसर पनि छैन र छुट पनि छैन। रास्वपाका नेताहरूले ‘हामी भ्रष्टाचार गर्दैनौं र गर्न पनि दिन्नौं’ भनी बाचा गरेको र त्यही बाचाले उनीहरूलाई चुनावमा विजयी गराएको पनि हो। यसरी उनीहरू आफ्नै वाचाद्वारा बाँधिएकाले अब मुलुकमा भ्रष्टाचार कम हुने सम्भावना बढेर गएको छ। यसरी सांसदहरूले भ्रष्टाचार गर्न नपाउने स्थिति, मुलुकको आर्थिक विकासको आधार बन्न सक्छ।

रास्वपाका नेताहरूले यो चुनावमा विजयी हुन ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपरेन। तर पहिलेका चुनावमा नेताहरूले विजयी हुन ठूलो रकम लगानी (खर्च) गर्नुपर्थ्यो र पछि विजयी भएपछि त्यो लगानी उठाउनुपर्थ्यो। त्यो लगानी उठाउन अनेक किसिमका भ्रष्टाचार गर्नुपर्थ्यो। कार्यकर्ता तथा मतदाताहरूलाई पैसा बाँड्नुपर्थ्यो। र त्यो बाँडेको पैसा पनि अनेक भ्रष्टाचार गरेर असुलउपर गर्नुपर्थ्यो। रास्वपाका नेताहरूले भने त्यो स्थिति भोग्नुपर्दैन। यो स्थितिले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यलाई सघाउ पुग्छ। यो स्थिति पनि आर्थिक विकासको लागि अर्को आधार बन्न सक्छ।

अहिले यो सरकारको नेतृत्व जसले गरिरहेका छन्, उनी स्वयं कुनै भ्रष्टाचारमा मुछिएका छैनन्। अर्थात् प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको विगत, काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख हुँदा बखतदेखि स्वच्छ छ। प्रधानमन्त्री स्वयंले भ्रष्टाचार नगरे त्यसको असर अन्य मन्त्रीहरूमा पनि पर्छ। मन्त्रीहरूलाई पनि भ्रष्टाचारमुक्त रहन नैतिक दबाब पर्छ। अर्थात् प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारबाट मुक्त भएमा प्रशासन भ्रष्टाचारमुक्त हुने वातावरण सृजना हुन्छ।

प्रधानमन्त्रीले ठूला–ठूला काम गर्ने घोषणा गर्नुभन्दा पनि आफू भ्रष्टाचारमा लिप्त नहुनु पनि नेपालको आर्थिक विकासको लागि ठूलो र महत्त्वपूर्ण कुरा हो। २०४७ पछि प्रधानमन्त्रीहरू विवादमुक्त हुन सकेनन्। भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री बालेनको छवि स्वच्छ हुनु पनि नेपालको आर्थिक विकासको लागि अर्को एक आधार हो, अवसर हो।

यो लेखको उद्देश्य रास्वपाको स्तुति गान गर्नु भने होइन। रास्वपासँग देशको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउने प्रशस्त अवसरहरू छन्। र ती अवसरहरूलाई यो दलले प्रभावकारी किसिमले उपयोग गर्नुपर्छ भनी विवेचना गर्नु मात्र यो लेखको उद्देश्य रहेको छ।

भ्रष्टाचार हाम्रो समाजमा संस्कृतिको रूपमा स्थापित भएको छ। भ्रष्टाचारले सामाजिक मान्यतासमेत प्राप्त गरेको छ। समाजले सानातिना भ्रष्टाचारलाई अपराध मान्दैन । हामी आफ्ना सन्तानलाई भ्रष्टाचार गर्न हरपल सचेत गराउँदैनौं। उल्टो, उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेर ल्याएको रकम ‘गुपचुप’ स्वीकार गर्छौं। कुनै काम आफूले खोजे अनुसार र छिटो हुने स्थिति छ भने कर्मचारीलाई घूस ख्वाउन तत्पर हुन्छौं। यी र यस्ता कारणहरूले गर्दा आज वा भोलि नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिंदैन। तर पनि भविष्यमा समाज र राष्ट्रलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन सक्रिय भएर लाग्न सकिन्छ। भोलिका दिनमा मुख्यगरी प्रशासन क्षेत्रलाई भ्रष्टाचारमुक्त पार्न सकिन्छ। देशको प्रशासन भ्रष्टाचारमुक्त हुनु आर्थिक विकासको लागि ठूलो आधार हो।

आशा गरौं यो दल (रास्वपा) र यो सरकारलाई अहिले प्राप्त आर्थिक विकासका अवसरहरूको राम्ररी उपयोग गर्ने इच्छाशक्ति प्राप्त हुनेछ। अन्य दलका नेताहरूजस्तो यो दलका नेताहरूमा सत्ता र शक्ति मोह हुर्कने छैन।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, April 10, 2026

https://www.eprateekdaily.com/detail/98227 

New Government's Economic Policy-Article-623

 नयाँ सरकारको अर्थनीतिको दिशा

बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा मन्त्रिमण्डल गठन भइसकेको छ। स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन्। सरकारका मन्त्रीहरूले तीव्र गतिमा कार्य गरेको अनेक खबरहरू सार्वजनिकसमेत भइरहेका छन्  मुख्यगरी गृहमन्त्री सुदन गुरुङले आफ्नो कार्यलाई तीव्रता दिएको समाचारहरूको भीड नै लागेको छ। यस्ता अनेक समाचारहरूको साथमा यो नयाँ सरकारको अर्थनीति कस्तो हुने हो त्यो पनि अहिले प्रमुख चासोको विषय बन्न पुगेको छ। देशले लिने अर्थनीतिले ठूला–ठूला उद्योगी एवं व्यापारीहरू मात्र होइन, सामान्य मानिस, यहाँसम्म कि दैनिक ज्याला–मजदूरी गरेर जीवनयापन गर्ने अति निर्धनहरूसमेत प्रभावित हुने भएकाले यो नयाँ सरकारले कस्तो अर्थनीति अवलम्बन गर्ने हो भन्ने विषयले चर्चा पाउनु स्वाभाविक हो, आवश्यक पनि छ।

यो सरकार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को हो। यो सर्वविदित कुरा हो। तर एउटा कुरा सबैलाई के थाहा नहुन सक्छ भने रास्वपाको कुनै –आर्थिक–वाद’ छैन्। यसले कुनै वाद लिएको छैन। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू (नेकपा, एमाले आदि) माक्र्सवाद र नेपाली काङ्ग्रेस समाजवादको जगमा उभिएझैं रास्वपा कुनै वादमा उभिएको छैन। यो दलको आफ्नो कुनै आर्थिक वाद छैन। रास्वपाले हामी माक्र्सवादी हौं वा समाजवादी हौं भनेर चुनावको बेला आफ्ना मतदाताहरूलाई भनेको पनि छैन। र यो कारणले गर्दा यो दल आर्थिक नीति आफ्नो योजना तथा कार्यक्रम अनुसारको निर्माण गर्न स्वतन्त्र छ। कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस पार्टीजस्तो आर्थिक नीतिबारे यो दललाई कुनै द्विविधा छैन। यस्तो हुनु राष्ट्रको लागि राम्रो पनि हो। कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई भने अर्थनीतिबारे द्विविधा थियो। उनीहरूले आफूलाई उदार र बजार अर्थन्त्रको सर्मथक हुँ भन्न सके, न आफ्नो कार्यले समाजवादी वा माक्र्सवादी भएको पुष्टि गर्न सके।

नयाँ सरकारले आफ्नो अर्थनीति कस्तो हुने हो त्यसबारे प्रस्ट र सार्वजनिक रूपमा भनेको छैन । नवनियुक्त अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पनि उनको दलले लिने आर्थिक नीति कस्तो हुन्छ भनी अहिलेसम्म प्रस्ट पारेका छैनन्। तर यो दलले चुनावताका गरेका वाचा र यो दलका हालका गतिविधिहरूको सूक्ष्म विश्लेषण एवं मूल्याङ्कन गर्दा यो नयाँ सरकारले, रास्वपाको सरकारले ‘खुला बजार’ वा ‘उदार अर्थनीति’ अवलम्बन गर्नेछ भनी प्रस्ट भन्न सकिन्छ। र यो सरकारले त्यस्तो गर्नुको विकल्प पनि छैन। विश्वभरि नै बदनाम र असफल भइसकेको समाजवाद र माक्र्सवादले नेपालको आर्थिक विकास हुन सक्तैन भन्ने कुरामा अब कुनै पनि द्विविधा हुनुहुँदैन। २०४७ देखि २०८१ सम्म नेपाल समाजवाद र माक्र्सवादको दलदलमा फसेको हुनाले देशको आर्थिक विकास तीव्र गतिमा हुन नसकेको हो। मुख्यगरी, माक्र्सवादले चुनावमा नेताहरूलाई विजयी त गरायो तर राष्ट्रको आर्थिक विकासमा कुनै पनि किसिमको योगदान पुर्‍याउन सके।

यो सरकारले उदार अर्थनीति अवलम्बन गर्नेछ र साथै निजी क्षेत्रलाई अत्यधिक महत्त्व दिनेछ। यसैगरी यो सरकारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई स्वावलम्बी बनाउनेतर्फ पनि पर्याप्त ध्यान पुर्‍याउने छ । यस्तो आशा गर्ने आधारहरू पनि छन्।

विगतका सरकारहरूले निजी क्षेत्रलाई खासै महत्त्व दिएनन्। निजी क्षेत्रको नाममा केही ठूला व्यापारीहरूलाई सहयोग गर्ने किसिमका नीतिहरू निर्माण गरे तर साना व्यापारीहरूका लागि र मुख्यगरी केवल जीवननिर्वाहका लागि व्यापार गर्ने परिवारहरूका लागि, उनीहरूको आर्थिक उन्नति–प्रगतिका लागि कार्य गरेनन् । त्यस किसिमका योजना तथा कार्यक्रमहरू ल्याएनन्। यो कारणले गर्दा पनि लाखौं मानिस बेरोजगारी भएर रोजगारका लागि खाडी मुलुकहरूतर्फ लाग्न विवश हुनुपर्‍यो।

कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका हुन्छ। उद्योग र व्यापारको क्षेत्रमा सरकारको अति उपस्थिति वा हस्तक्षेपले देशमा आर्थिक विकास हुन सक्दैन। यो कारणले पनि निजी क्षेत्रलाई सरकारले विशेष महत्त्व दिनुपर्छ। निजी क्षेत्रको सक्रियता भन्नाले केवल ठूला–ठूला वा धनी व्यापारीको उपस्थिति भन्न खोजिएको होइन, निजी क्षेत्रको सक्रियता भन्नाले देशको अर्थतन्त्रमा साना–साना व्यापारीहरूको पनि ठूलो सङ्ख्यामा उपस्थिति हुनु हो जो केवल जीवननिर्वाहका लागि व्यापार गर्छन्। अर्बौं, खर्बौ रुपियाँको मालिक बन्नका लागि व्यापार गर्दैनन्। निजी क्षेत्रको सक्रियता भन्नाले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो सङ्ख्यामा साना व्यापारीहरूको उपस्थिति हुनु भन्न खोजिएको हो।

होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, खुला पसल, फूटपाथ–पसल, यातायात (रिक्शा चालक, मिनी बस, भ्यान आदि) जस्ता साना व्यवसाय गर्ने व्यापारीहरूले देश भित्र रोजगार सृजना गर्न ठूलो योगदान पुर्‍याएका हुन्छन् । यी व्यापारीहरू साना (पूँजी र सञ्चालनको हिसाबले) भए तापनि रोजगार सृजना गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छ। ठूला व्यापारीहरूले सरकारलाई ठूलो मात्रामा कर दिने भए तापनि ठूलो मात्रामा देशभित्र रोजगार सृजना गर्न साना व्यापारीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

देशको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका वृद्धि भनेको ठूला व्यापारीहरूलाई काम गर्न सजिलो पारिदिनु हो। त्यसैगरी साना व्यापारीहरूको हित संरक्षण गर्दै, उनीहरूलाई अनेक किसिमका सहयोग प्रदान गर्दै देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न प्रोत्साहित गर्नु हो।

देशको आर्थिक विकासका लागि ठूला व्यापारीहरूको हितको संरक्षण गर्नु जति आवश्यक छ, त्यतिकै आवश्यक साना व्यापारीहरूको हितको संरक्षण गर्न पनि छ। मुख्यगरी सडकमा पसल गर्ने साना साना व्यापारीहरूको हितको संरक्षण गर्न आवश्यक छ। शहर र सडक सफा गर्ने बहानामा उनीहरूलाई लखेट्ने होइन, बरु उनीहरूको उपस्थिति वा व्यापारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। व्यवस्थितरूपमा, उनीहरूलाई सडकछेउमा व्यापार गर्न दिनुपर्छ।

संसारका ठूला–ठूला, विश्व प्रसिद्ध शहरहरूमा पनि व्यापारीहरूले सडकमा व्यापार गरेको देख्न सकिन्छ। तर त्यसरी गरिने व्यापार व्यवस्थित रहेको हुन्छ। क्यानाडाको चर्चित र ठूलो शहर टोरन्टोको डाउन टाउनका सडकहरूमा बिक्री गरिने ‘हटडग’ विश्व प्रसिद्ध छ। टोरन्टोको डाउन टाउन पुग्ने पर्यटकहरूले एकपटक त्यो प्रख्यात हटडग खाने इच्छा राख्छन् । त्यो डाउन टाउनका सडकहरूमा हटडग बिक्री गरेर मात्र पनि सयौं व्यापारीहरूको गुजारा चलेको छ। जीवननिर्वाह भएको छ। सयौं व्यक्तिहरूले रोजगार पाएका छन्। टोरन्टो आउने लाखौं पर्यटकहरूले त्यो प्रख्यात हटडग खाएर टोरन्टो भ्रमणको आनन्द लिइरहेका छन्। टोरन्टोको डाउन टाउनका सडकहरूका हटडग विश्व प्रख्यात छन्।

नयाँ सरकारले, बालेन्द्रको सरकारले देशको अर्थतन्त्रको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका वृद्धि गर्न आवश्यक छ। त्यसैगरी साना व्यवसायीहरूको हितको संरक्षण गर्न पनि आवश्यक छ।

आशा गरौं, यो सरकारको कार्यकालमा देशमा आर्थिक विकास तीव्र गतिमा होला। र अर्को पनि आशा गरौं, कुर्सीका लागि रास्वपाका नेताहरूबीच हानथाप नहोला, त्यागभन्दा लोभ बढी भएर पार्टी नटुक्रिएला।

हाम्रो समस्या भनेको नै नेताहरूमा त्यागभाव कम हुनु र स्वार्थको ग्राफ उच्च हुनु हो। देशको लागि भन्दा पनि नेताहरूले आफ्नो अहम् र स्वार्थको लागि सोच्नु हो। अब, यो परिवर्तित परिस्थितिमा त्यस्तो नहोस् । नेताहरूमा त्याग–भाव जागृत होस्।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, April 03, 2026

https://www.eprateekdaily.com/detail/98062