Unemployment in Nepal: Problem and Solutions-Article-653

 नेपालमा बेरोजगारी: समस्या तथा समाधान

नेपालमा २०४७ सालमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भयो । पञ्चायती व्यवस्थाको समाप्ति तथा प्रजातन्त्रको पुनः स्थपाना भयो । यो परिवर्तनसँगै नेपाली जनतामा यो आशा पनि जाग्रत भएको थियो– अब मुलुकमा आर्थिक विकासको गतिले तीव्रता लिनेछ । अनेकौं उद्योग स्थापना हुनेछन् । रोजगारको क्षेत्र विस्तार हुनेछ । रोजगारका लागि विदेश, खास गरी, भारत जानुपर्न बाध्यताको अन्त्य हुनेछस तर भयो विपरीत । यो राजनीतिक परिवर्तनपछि दलहरूको सत्ता र शक्तिमा पुग्ने मोह चुलिएर गयो । आर्थिक विकासका लागि सबै दल मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच र समझदारी राजनीतिक दलहरूका नेता एवं कार्यकर्ताहरू विकास हुन सकेन । सत्ता प्राप्तिका लागि विभिन्न राजनीतिक दलहरूबीच अघोषित युद्धजस्तै भयो, मेलमिलापको नाटक भयो । तर आर्थिक विकास– विषयले महत्त्व पाउन सकेन।

२०४७ सालपछि पनि नेपालमा अनेक राजनीतिक परिवर्तनहरू भए । नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भयो । सङ्घीयताको अभ्यास भयो, तर जे जति राजनीतिक परिवर्तनहरू भए तिनले केही राजनीतिक दल र तिनका केही नेताहरूलाई मात्र फाइदा भयो– आर्थिक र राजनीतिक, दुवैरूपमा । देशलाई भने फाइदा हुन सकेन । देश आर्थिकरूपमा झन्झन् कमजोर हुँदै गयो । २०६३–६४ साल पछि त नेपालबाट ठूलो सङ्ख्यामा युवाहरू रोजगारको लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको विकास भयो । रोजगारको क्षेत्रमा विस्तारको अभाव, नेताहरूमा चरम कुर्सी मोह र त्यसबाट सृजित अस्थिर राष्ट्रिय राजनीतिले युवाहरूलाई चरम निराशाले छोप्यो । सामान्य युवाहरू त रोजगारका लागि ठूलो सङ्ख्यामा खाडीका देशहरूतर्फ लागे लागे, सीप र दक्षता भएका त्यस्ता युवाहरू, जसले नेपालमा नै रोजगार सृजना गर्न सक्थे, ती पनि खाडीका अनेक मुलुकतर्फ रोजगारका लागि पलायन भए । २०६३–६४ सालपछि नेपालबाट ठूलो सङ्ख्यामा जनशक्ति पलायन भयो । बौद्धिक तथा कुशल एवं दक्ष जनशक्ति पनि पलायन भयो।

नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी, मधेसवादी दलहरूले नेपालमा आर्थिक विकासको गति तीव्र पार्ने, राजोगारको क्षेत्र विस्तार गर्ने, युवाहरूले मुलुकभित्रै रोजगार पाउने वातावरण सृजना गर्ने जस्ता कार्यहरू त गरेनन् नै, उल्टो युवाहरूमा चरम निराशा भर्ने कार्य गरे । युवाहरूले स्वदेशभित्र आप्mनो भविष्य सुरक्षित भएको देख्न छाडे । आर्थिक भविष्य सुधार्न विदेश जानैपर्ने निष्कर्ष झिकेर विदेशको बाटो लागे । र त्यो क्रम अहिले पनि जारी छ।

नेपालको आर्थिक विकासको गति मन्द हुनु र राजगारको क्षेत्र विस्तार हुन नसक्नुको जिम्मेवारी मूलरूपमा नेका, एमाले र माओवादीले लिनुपर्छ । विगत ३०/३५ वर्षमा यिनै दलहरूको सरकार थियो । शेरवहादुर देउवा, खड्गप्रसाद ओली र पुष्पकमल दहाल नै पटकपटक प्रधानमन्त्री भएका थिए । नेताको रूपमा मुख्यगरी देउवा, ओली र दहालले नेपालमा आर्थिक विकास गति सुस्त पारेको अपजस लिनुपर्छ । सत्ताको लुछाचुँडीमा यी नेताहरू नै अग्रपङ्क्तिमा थिए । विगतका राजनीतिक घटनाहरूले नै यस कुराको पुष्टि गर्छन्।

अब समाधानको कुरा पनि गरौं । नेपालमा बेरोजगारी छ । चरम बेरोजगारी छ । बेरोजगारीले गर्दा नै देशको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा निर्भर हुन पुगेको छ । यी त समस्याहरू भए । तर समस्या मात्र औंल्याउनुभन्दा समाधानका बाटाहरू औंल्याउनु महत्त्वपूर्ण हो।

नेपालमा पर्याप्त मात्रमा रोजगार सृजना गर्न सकिन्छ । पर्यटन क्षेत्रको मात्र पनि व्यवस्थित किसिमले विकास गर्ने हो भने यो क्षेत्रले लाखौं व्यक्तिलाई रोजगार दिन सक्छ । नेपालमा हिमाली पर्यटन, पर्वतीय पर्यटन, जलवायु पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, ऐतिहासिक पर्यटनजस्ता पर्यटनका अनेक क्षेत्र छन् । यी क्षेत्रको उपयोग गरेर पनि लाखौ पर्यटकहरू नेपाल भिœयाउन सकिन्छ । ठूलो सङ्ख्यामा पर्यटकहरूको आगमन हुनासाथै रोजगारको क्षेत्र पनि स्वतः विस्तार हुन पुग्छ।

संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जर्मनी, संयुक्त अधिराज्य, जापान, फ्रान्स, स्पेन, मेक्सिको, इटाली, भारत, अस्ट्रेलिया, साउदी अरेबिया, ब्रजील, टर्की, निदरल्यान्ड्स, क्यानाडा, रूस, फिलिपिन्स संसारका यस्ता देशहरू हुन् जसले आप्mनो देशभित्र आएका पर्यटकहरूबाट राम्रो आम्दानी प्राप्त गर्छन् । सन् २०२६ को तथ्याङ्क अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जर्मनी, संयुक्त अधिराज्य र जापान क्रमशः पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौ पर्यटकहरूबाट अधिक आम्दानी गर्ने राष्ट्रहरूको सूचीमा परेका देखिन्छन् । अर्थात् पर्यटन राष्ट्रको लागि राम्रो आम्दानीको स्रोतका साथै रोजगारको भरपर्दो क्षेत्र पनि हुन सक्छ।

नेपाल नयाँ राष्ट्र होइन । नेपाल ज्यादै पुरानो राष्ट्र हो । नेपाल पुरानो राष्ट्र भएको प्रमाण छ । नेपालको यो विशेषता अवगत गराएर अर्थात् ऐतिहासिक पर्यटनको उपयोग गरेर पनि हामीले पर्यटन क्षेत्रबाट राम्रो आम्दानी गर्न सक्छौं । यसैगरी धार्मिक पर्यटनको हामीले व्यवस्थित किसिमले उपयोग गर्ने हो भने भारत मात्र होइन, संसारभरिबाट पनि लाखौंको सङ्ख्यामा पर्यटकहरू नेपाल भिœयाउन सक्छौं।

कृषि क्षेत्रको समुचति विकास गरेर, हिमाल, पहाड र तराईका जमीनहरूको कुशलतापूर्वक उपयोग गरेर पनि नेपालमा रोजगारको क्षेत्र विस्तार गर्न सकिन्छ । कम जमीन उपयोग गरेर बढी फल्ने बालीहरू लगाएर तथा फलपूmल खेती गरेर पनि हामीले हाम्रो जमीनको राम्रो उपयोग गर्न सक्छौं । राम्रो आम्दानी प्राप्त गर्न सक्छौं । यसैगरी तरकारी खेती गरेर पनि राम्रो आम्दानी प्राप्त गर्न सकिन्छ । साथै यस क्षेत्रमा लाखौं कृषकहरूलाई संलग्न गराएर रोजगारको क्षेत्र विस्तार गर्न सकिन्छ।

रोजगारको क्षेत्र विस्तार गर्नमा उद्योगको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ । केही उद्योगलाई अब सरकारले संरक्षण दिएर भए पनि, तिनको विकास गर्नुपर्छ । मुख्यगरी कृषिमा आधारित उद्योगहरूलाई सरकारले संरक्षण दिनुपर्ने देखिन्छ । कृषि उद्योगहरूलाई ‘खुला बजार र उदार अर्थतन्त्र’ नीतिले सप्रिने अवसर प्रदान गर्दैन । त्यसकारण कृषि उद्योगहरूलाई सरकारले संरक्षण दिनुपर्ने हुन्छ।

‘खुला बजार र उदार अर्थतन्त्र’ नीति हामीले अवलम्बन गरेको धेरै वर्ष भयो । तर यो नीतिबाट हामीले, विश्व–बजारबाट खासै ठूलो आर्थिक फाइदा उठाउन सकेको देखिएको छैन । अब हामीले केही उद्योगहरूलाई संरक्षण पनि दिनु आवश्यक छ । साथै स्वावलम्बी अर्थतन्त्रको विकासमा पनि जोड दिन आवश्यक छ।

नेपालमा रोजगारको पर्याप्त अवसर सृजना गर्न तथा युवाहरूलाई स्वदेशमा नै रोजगार उपलब्ध गराउन हामीले गर्नुपर्ने सर्वाधिक महŒवपूर्ण कार्य आर्थिक विकासका लागि राजनीतिक दलहरूलाई मिलेर कार्य गर्न दबाब दिनु हो । आर्थिक विकासका लागि राजनीतिक दलहरूलाई मिलेर कार्य गर्न बाध्य पार्नु हो । सत्ता र शक्तिको लडाइँबाट अलग हुन बाध्य पार्नु हो । मिलेर कार्य गर्ने संस्कारको पालना गराउनु हो।

आर्थिक विकासको लागि राजनीतिक दलहरूले मिलेर कार्य नगर्ने हो भने नेपालको आर्थिक विकास सम्भव छैन । दलहरू शक्ति र सत्ताको मोहबाट पृथक हुनुपर्छ । उनीहरूले आप्mनो ध्यान सत्तामा होइन देशको आर्थिक विकासमा केन्दित गर्नुपर्छ।

बालेन्द्र सरकारलाई पाँच वर्ष काम गर्न दिनुपर्छ । बालेन्द्र सरकारको समर्थन गरेको भने होइन, समर्थन स्थिर सरकारको गरेको हो । निकट भविष्यमा नै, विभिन्न दलहरू मिलेर बालेन्द्र सरकारको विरोध गर्ने र सडकबाट सरकारको पतन गराउने उद्घोषको सन्दर्भFमा यो भनिएको हो।

सडकमा विरोध गर्न आउने यी दलहरूले मतबाट वियज हासिल गर्न नसकेर सडक (जुलूस, प्रदर्शन, तोडफोड आदि) तताएर सत्तामा आउन खोजेका हुन् । जनताले मत नदिए पछि सडकमा आएर सत्तामा पुग्ने बाटो रोजेका हुन् । ती दललहरूले सडक तताउनुको सट्टा बालेन्द्र सरकारलाई पाँच वर्ष काम गर्न दिनुपर्छ । बालेन्द्र सरकारले गलत गरे त्यसको विरोध गर्नुपर्छ । तर विरोध गर्नुको अर्थ बालेन्द्र सरकारको पतन गराउनु भने होइन । यस किसिमको कार्यले राष्ट्रको आर्थिक विकासको गति अवरुद्ध हुन्छ।

देशमा राजनीतिक स्थिरता नआएसम्म तथा एउटा सरकारले पाँच वर्ष काम गर्न नपाएसम्म, देशको आर्थिक विकास सम्भव पनि छैन । रोजगारको क्षेत्र पनि विस्तार हुन सक्तैन । रोजगारका लागि युवाहरू खाडीका देशहरूमा जाने क्रम पनि टुट्दैन।

स्वदेशमा पर्याप्त मात्रामा रोजगारसृजना गर्न राजनीतिक दलहरू मिलेर कार्य गर्नुको विकल्प छैन । दलहरूबीच हुने सत्ताको लागि खिंचातानीले देशको आर्थिक विकास अवरुद्ध त हुन्छ नै, राष्ट्रको अस्तित्व नै पनि सङ्कटमा पर्न सक्छ । विगतको निर्वाचनमा ठूलो पराजय भोगेका दलहरूले यो तथ्य मनन गर्न आवश्यक छ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, November 06, 2026 (शुक्रबार, कात्तिक २०, २०८३)

https://www.eprateekdaily.com/detail/101024 

Viewing All Entrepreneurs as Dishonest and Fraudulent is Wrong-Article-652

 सबै उद्यमीलाई बेइमान र ठग देख्नु गलत

सबै उद्यमी बेइमान हुँदैनन्। सबै उद्यमी ठग हुँदैनन्। केही बेइमान र ठग हुन सक्लान्, तर अधिकांश उद्योग, व्यापार वा सेवाको क्षेत्रमा कुनै नयाँ कार्य गर्न आएका हुन्छन्। नयाँ सोचसहित आएका हुन्छन्। खास किसिमको कार्य गरेर वा खास किसिमको सोचलाई व्यवहारमा ल्याएर धन आर्जन गर्ने लक्ष्य राखेका हुन्छन्। धनी हुने लक्ष्य राखेका हुन्छन्। केहीले धेरै धन आर्जन गरेर समाजसेवा गर्ने लक्ष्यसमेत राखेका हुन्छन्। उदाहरणका लागि बिल गेट्स, वारेन बुफे, मेक्नजी स्कट, माइकल ब्लुमबर्ग, फिल नाइट आदिले समाजसेवामा निकै पैसा खर्च गरेका छन्।

सबै उद्यमी व्यापारमा सफल हुँदैनन्। केही असफल पनि हुन्छन्। यो स्थिति संसारभरि देख्न सकिन्छ। विकसित वा धनी देशहरूमा पनि देख्न सकिन्छ। नेपालमा मात्र होइन, संसारभरिमा केही आफ्नै कमजोरी (अनुभवको कमी, बजार अनुसन्धानको अभाव, उच्च महत्त्वाकाङ्क्षा आदि) ले गर्दा असफल हुन्छन् भने केही बजार व्यवस्थापनका बाह्य तत्त्वहरूमा आएको परिवर्तनले गर्दा असफल हुन्छन्।

बजार व्यवस्थापनका बाह्य तत्त्वहरू भन्नाले राजनीतिक तथा कानूनी अवस्था, सामाजिक अवस्था, आर्थिक अवस्था, प्राविधिक स्थिति आदि पर्छन्। यी तत्त्वहरूले पनि कुनै वा केही व्यापारीहरूलाई असफल पार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन्। उदाहरणका लागि कल्पना गरौं, नेपालको कुनै व्यापारीले युक्रेनबाट खास किसिमको कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपालमा खास किसिमको वस्तु उत्पादन गर्ने गरेको थियो। सो व्यापारीको उक्त उद्योग नेपालमा राम्ररी चलेको थियो। उसले त्यस उद्योगबाट पहिलो र दोस्रो वर्ष राम्रो आम्दानी गरेको थियो पनि। सयौं व्यक्तिलाई रोजगारसमेत दिएको थियो। तर अचानक रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्‍यो। यी दुई राष्ट्रबीच युद्ध आरम्भ भयो। यो नयाँ र परिवर्तित परिस्थिमा युक्रेन नेपालको उक्त व्यापारीलाई कच्चा पदार्थ दिने स्थितिमा रहेन। त्यो कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने युक्रेनका कारखानाहरू युद्धमा ध्वस्त भए। युक्रेनबाट कच्चा पदार्थ नपाएर नेपालको त्यो उद्योग बन्द भयो। उक्त नेपाली उद्योगी (उद्यमी)को ठूलो लगानी (कारखाना, भवन, कच्चा पदार्थ, औजार एवं उपकरण तथा अन्य पूर्वाधारमा भएको ठूलो लगानी) डुब्यो। उक्त व्यापारी कङ्गाल भएर सडकमा आउने स्थिति भयो। उसको यस्तो स्थिति हुनमा उसको कुनै दोष छ? छैन। तर बाँकी ग्राहक, सरकार एवं सामान्य व्यक्तिसमेतले पनि उक्त व्यापारीलाई बेइमान देख्छ। ठग देख्छ। समाजले ठग देख्छ। किनभने उसले कसै (अन्य व्यक्ति वा बैंक) बाट लिएको ऋण भुक्तान गर्न सक्तैन।

अब अर्को एउटा काल्पनिक उदाहरण हेरौं। नेपालको कुनै एक व्यापारीले सामान्य घडी (हातमा लगाउने) उत्पादन गर्ने एउटा कारखाना स्थापना गरेको थियो। त्यो कारखाना स्थापना गर्न बैंकबाट ऋण लिएर करोडौं रुपियाँ लगानी गरेको थियो। उक्त घडी बिक्री गर्ने व्यापार राम्रो चलेको थियो, राम्रो आम्दानी भएको थियो। तर बजारमा प्रवधिको उच्च विकास भएर स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचना दिने स्मार्ट घडीको प्रवेश भयो। ग्राहकहरूले सामान्य घडी लगाउन बन्द गरे। स्मार्ट घडी खरीद गर्ने थाले। सामान्य घडीको क्रेता नभएको कारण त्यो घडी बिक्री नहुने स्थितिमा पुग्यो। सामान्य घडी उत्पादन गर्ने त्यो कारखाना नै बन्द गर्नुपर्ने भयो। कारखानाको मालिकले करोडौं रुपियाँ क्षति बेहोर्नुपर्‍यो। अनि समाजको नजरमा ऊ ठग पनि देखियो।

आउनुहोस्, उद्यमी कसलाई भन्ने गरिन्छ, त्यो हेरौं। ‘आफ्नो समय, पूँजी र यत्न जोखिममा राखेर व्यापार गर्ने व्यक्ति उद्यमी हो। उद्यमीले प्रायः नयाँ–नयाँ व्यापारको विकास गर्छ।’

उद्यमीहरूले नयाँ–नयाँ व्यापारको सृजना गर्छन्। बजार खोज्छन्। आफूले उत्पादन गरेको वस्तु वा सेवा बिक्री हुने वातावरण सृजना गर्छन्। यो कारणले गर्दा राष्ट्रको आर्थिक विकासमा उद्यमीहरूको भूमिकालाई महत्त्वपूर्ण मान्ने गरिन्छ।

एकजना अमेरिकी व्यापारी चाल्र्स गुडइअरले एउटा नयाँ व्यापारको विकास गर्दा धेरै दुःख पाएका थिए। गुडइअर रसायनशास्त्री एवं इन्जिनीयर पनि थिए। उनले रबरको व्यापार गरेका थिए। प्रारम्भमा रबरलाई उमालेर रबरको जुत्ता, चप्पल, ज्याकेट निर्माण गर्थे। तर रबरका ती सामानहरू जाडोमा खुम्चिने र गर्मीमा पग्लिन्थे। उनले बिक्री गरेका रबरका ती सामानहरू त्यस किसिमको दोषयुक्त भएकाले क्रेताहरूले ती सामानहरू गुडइअरलाई फिर्ता गर्न थाले। त्यसरी सामान फिर्ता गर्न आएका क्रेताहरूलाई हर्जाना तिर्दातिर्दा गुडइअर कङ्गाल भए। थुप्रो ऋण तिर्न नसकेर कतिपटक जेल पनि गए।

एकपटक गुडइअरले रबर उमाल्दा के पत्ता लगाए भने एउटा निश्चित तापक्रममा रबरलाई उमाल्ने हो भने त्यो जाडोमा नखुम्चिने र गर्मीमा नपग्लिने हुन्छ। यो क्रियालाई उनले ‘भल्कनाइजेशन’ विधिको नाम दिए। भल्कनाइजेशन बिधिबाट तयार भएको रबरका उत्पादनहरू दोषमुक्त (जाडोमा खुम्चिने र गर्मीमा पग्लिने) भए। आज त्यही प्रक्रियाद्वारा मोटरकारमा प्रयोग हुने टायरको उत्पादन हुन्छ। चाल्र्सको मृत्यु भएको चार दशक जतिपछि उनको नाममा अर्थात् ‘गुडइअर टायर तथा रबर कम्पनी’को स्थापना भयो। जुलाई १, १८६० मा चाल्र्स गुडइअरको मृत्यु भएको थियो।

अब नेपालको सन्दर्भलाई जोडौं। नेपालमा धेरैजनाले ‘सहकारी ठगी’को आरोप खेपिरहेका छन्। केहीले ‘फाइनान्स ठगी’ त केहीले ‘बैंक ठगी’को आरोप खेपिरहेका छन्। त्यस किसिमको कसूरको कारण केही अनेकपटक थुनामा परे भने केही जेल चलानसमेत भए।

नेपालको सन्दर्भमा केहीले खराब नियतसहित त्यस किसिमको ठगी गरेका थिए भने केहीले नियतवश गरेका थिएनन्। परिस्थिति प्रतिकूल भएर उनीहरूले व्यापारमा घाटा खाएका थिए। परिस्थितिवश उनीहरू समाजको नजरमा ठग हुन पुगेका थिए। तर त्यस किसिमको कार्यले गर्दा उनीहरूले घाटा त खानुपर्‍यो नै, समाजबाट पनि तिरस्कृत हुने स्थिति सृजना भयो।

ठूला–ठूला ठगीको आरोपमा परेका व्यापारीहरूलाई जेल चलान गर्नुभन्दा कुनै एक स्थान वा शहरमा मात्र उनीहरूले हिंड्डुल गर्न पाउने तर अन्य स्थान वा शहरमा जान नपाउने व्यवस्था गर्दा त्यस किसिमका व्यापारीहरूले आफ्नो डुबेको रकम उठाउन सक्छन्। आफूले ऋण लिएका व्यक्तिहरूको ऋणसमेत भुक्तान गर्न सक्षम हुन सक्छन्। तिनलाई जेल चलान गर्दा उनीहरूलाई ऋण दिने व्यक्तिहरूको लगानी उठ्ने सम्भावना शून्य भएर जान्छ। जेल चलान नगरेर सीमित स्वतन्त्रता दिंदा उनीहरूले ‘डुबेको रकम’ उठाउने नयाँ–नयाँ उपाय खोजी गर्छन्।

व्यापारमा जोखिम हुन्छ। यो तथ्यलाई व्यापारी वा लगानीकर्ताले बुझ्नुपर्छ। यो तथ्य सरकारले पनि बुझ्नुपर्छ। यसैगरी, निक्षेपकर्ता (बैंक वा वित्तीय कम्पनी) हरूले पनि बुझ्नुपर्छ। निक्षेपकर्ताहरूले पनि बढी प्रतिफल (ब्याज) पाउने लोभमा कमजोर बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी वा अन्य यस किसिमका वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी (रकम जग्मा) गर्नुहुँदैन।

सरकारले ठगी गर्ने वा परिस्थितिवश ठगी गरेको देखिने व्यवसायीहरूलाई उनीहरूले आर्थिक अपराध गरेको भन्दै जेल चलान गर्नुभन्दा व्यवसायीहरूलाई अनेक किसिमले सहयोग गरेर उनीहरूको व्यापार सफल हुने वातावरण सृजना गरिदिनुपर्छ। उनीहरूलाई अनेक किसिमका बजारसम्बन्धी ताजा एवं उपयोगी जानकारी प्रदान गर्नुपर्छ। माथि नै उल्लेख गरिसकिएको छ, सबै व्यापारी बेइमान वा ठग हुँदैनन्। यसैगरी, नियम र कानून पनि यस किसिमको निर्माण गर्नुपर्छ कि ठगी गर्नेले ठगी गर्न नपाओस्। अर्थात् अनुगमन कार्यलाई व्यवस्थित एवं नियमित पार्नुपर्छ।

एक त हाम्रो समाजले पहिलेदेखि नै व्यापारीहरूलाई ठग देख्दै आएको छ। वामपन्थी विचारधारमा विश्वास गर्नेहरूले उहिलेदेखि नै व्यापारी एवं उद्योगपतिहरूलाई ‘सामन्त’, ‘शोषक’, ‘दलाल’, ‘दलाल पूँजीपति’, ‘बुर्जुआ’ भन्दै आएका छन्। हामीले व्यापारी एवं उद्योगपतिहरूप्रतिको त्यो दोषपूर्ण दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ।

देशलाई धनी बनाउन उद्यमीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उद्योगपति एवं व्यापारीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उद्यमीहरूको भूमिका त झनै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उद्यमीहरूले नै नयाँ–नयाँ व्यापारको विकास गर्छन्। रेल, पानीजहाज, हवाईजहाज, कम्युटर, मोबाइल फोन, स्वचालित कारजस्ता वस्तुको विकास उद्यमीको प्रयासले गर्दा भएको हो। माइक्रोसफ्ट, मेटा (फेसबूक), गूगल, अमेजन, टेस्ला, उबर, एअर बी एन्ड बीजस्ता वस्तु एवं सेवाको विकास व्यापारीहरूले होइन, उद्यमीहरूले गरेका हुन्। यो यथार्थलाई सरकार र समाज दुवैले बुझ्न आवश्यक छ।

अन्त्यमा, समाज र सरकारले उद्यीमाहरूलाई दण्ड, सजाय आदिले तर्साउनुको सट्टा उनीहरूले सजिलै काम गर्न पाउने वातावरणको सृजना गरिदिनु उचित हुन्छ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, October 30, 2026 (शुक्रबार, कात्तिक १३, २०८३)

https://www.eprateekdaily.com/detail/100962 

Global economy in the shadow of extreme nationalism-Article-651

 उग्र राष्ट्रवादको छायामा विश्व अर्थव्यवस्था

समय गतिशील हुन्छ। मानिसको मनोविज्ञानले समयलाई गतिशील पारेको हुन्छ। मानिसको मनोविज्ञान तथा व्यवहारमा परिवर्तन आएसँगै समयमा पनि परिवर्तन आउँछ। अहिले समय बदलिएको छ। अहिले मानिसको मनोविज्ञानमा ठूलो परिवर्तन आएको छ। नेताहरूमा त झनै ठूलो परिवर्तन आएको छ। त्यो परिवर्तन के होला त? अहिले विश्वका नेताहरूको सोचमा विश्व बन्धुत्वभावभन्दा उग्र राष्ट्रवादको बाढी आएको। त्यति मात्र होइन, नेताहरूले त्यो उग्र राष्ट्रवादलाई आफूहरू लामो समय (नमरुन्जेल) सम्म सत्तामा बस्ने औजारको रूपमा प्रयोग गर्ने रणनीति बनाएका छन्।

कुनै बेला विश्व बन्धुत्वको समय थियो। विश्व बन्धुत्वको भाव नेता एवं जनतामा जागृत भएको हुनाले नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जन्म भएको थियो। विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, विश्व व्यापार सङ्गठन आदिको जन्म भएको थियो। क्षेत्रीय सङ्गठनको रूपमा एशियाली विकास बैंक, दक्षिण–पूर्व एशियाली राष्ट्रहरूको सङ्गठन, दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन आदिको स्थापना भएको थियो।

केही राष्ट्रहरू मात्र धनी हुँदा गरीब राष्ट्रहरूमा अशान्ति हुने र त्यो अशान्ति धनी राष्ट्रहरूमा पनि पुग्ने अवधारणा राख्दै गरीब राष्ट्रहरूलाई आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ धनी राष्ट्रहरूको पहलमा विश्व बैंकको स्थापना भएको थियो। विश्व व्यापार सङ्गठनको स्थापना भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको स्थापना भएको थियो। अर्थात् धनी राष्ट्रहरूले गरीब राष्ट्रहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने यथार्थ धनी राष्ट्रहरूद्वारा अनुभूत एवं स्वीकार गरिएको थियो। गरीब राष्ट्रहरूको आर्थिक विकासका लागि विश्वका सबै राष्ट्र मिलेर काम गर्ने र त्यसका लागि एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना (अक्टुबर २४, १९६५) राष्ट्र–राष्ट्रबीच सद्भाव कायम गर्न गरिएको थियो। धनी राष्ट्रहरूले गरीब तथा साना राष्ट्रहरूको अस्तित्व स्वीकार गर्ने वातावरण सृजना गर्न गरिएको थियो। यसैगरी, ठूला राष्ट्रले साना एवं गरीब राष्ट्रमाथि थिचोमिचो गरेमा, राष्ट्र–राष्ट्रबीच युद्ध भएमा, असमझदारी कायम भएमा त्यस किसिमका समस्याहरूको समाधान संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट खोज्ने उद्देश्यका साथ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना गरिएको थियो। तर अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ प्रभावहीन भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले कुनै ठोस कार्य गरेको देखिएको छैन। धनी राष्ट्रहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई महत्व दिएको पाइएको छैन। यो सङ्घले गरेका कार्यहरू हेर्दा अहिले यो सङ्घ अर्थहीन हुन पुगेको छ। उदाहरणका लागि विश्वका अनेक महत्वपूर्ण समस्याहरूमाथि तथा गरीब राष्ट्रहरूको हितका लागि हालै सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औं बैठकमा छलफलसम्म पनि भएन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औं बैठक संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्क सिटीमा हालै सम्पन्न भएको थियो। उक्त बैठक सन् २०२६ को सेप्टेम्बर २२ देखि सेप्टेम्बर २८ सम्म चलेको थियो। सो उच्चस्तरीय बैठकमा विभिन्न राष्ट्रका सरकारप्रमुखहरूले भाग लिएका थिए। आआफ्ना धारणा राखेका थिए।

अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विश्वभरिका नेताहरूले एकअर्कालाई भेट्ने मात्र एक स्थलको रूपमा सीमित हुन पुगेको छ। गफगाफ गर्ने एक स्थलको रूपमा सीमित हुने पुगेको छ। हालै सम्पन्न भएको सो सङ्घको ८१औं बैठकले सोही तथ्य दर्शायो।

विश्व व्यापार सङ्गठनको स्थापना (१ जनवरी, १९९५) पनि एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई र खासगरी धनी राष्ट्रले गरीब राष्ट्रहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने उद्देश्य साथ गरिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सरल पार्न गरिएको थियो। स्थापनाकालमा नै यस सङ्गठनको उद्देश्य निम्न अनुसार रहेको उल्लेख गरिएको थियो।

विश्व व्यापार सङ्गठनले,

1) विश्व व्यापारलाई उद्धार पार्ने तथा त्यसको निगरानी गर्ने,

2) नियमहरू निर्माण गर्न र तिनलाई लागू गर्ने,

3) वार्ताका लागि मञ्चको भूमिका निर्वाह गर्ने,

4) दुई वा अधिक राष्ट्रहरूबीच व्यापार विषयमा मतभेद भएमा त्यो मतभेद समाधान गर्ने,

5) पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने,

6) गरीब राष्ट्रहरूलाई व्यापारको माध्यमबाट सहयोग गर्ने।

विश्व व्यापार सङ्गठनको उद्देश्यलाई छोटकरीमा भन्ने हो भने यो सङ्गठनको उद्देश्य व्यापार बाधाहरू (जस्तै भन्सार शुल्क, कोटा प्रणाली, संरक्षण नीति आदि) कम तथा निर्मूल पार्दै राष्ट्रहरूबीच हुने व्यापारलाई सरल पार्ने तथा धनी राष्ट्रहरूले गरीब राष्ट्रहरूबाट वस्तु तथा सेवा खरीद गर्नुपर्ने रहेको पाइन्छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भूमिका अहिले जसरी सीमित हुन पुगेको छ, विश्व व्यापार सङ्गठनको भूमिका पनि त्यसैगरी सीमित हुन पुगेको छ। विश्व व्यापार सङ्गठनले प्रभावकारी किसिमले कार्य गर्न सकेको छैन। धनी राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियम केवल आफूहरूलाई फाइदा हुने किसिमबाट निर्माण गरिरहेका छन्। 

अहिले विश्व व्यापार उग्र राष्ट्रवादको छायामा पर्न गएको छ। केही राष्ट्रहरू अति धनी हुन जे जस्तो कार्य गर्न पनि तयार भएका छन्। केवल आफ्नो राष्ट्रको आर्थिक हित मात्र सोच्ने मनस्थितिमा छन्। ऊर्जाका लागि जीवाश्म इन्धनको प्रयोग उच्च परिमाणमा गरेर पृथ्वीको वातावरण सन्तुलन खराब पारिरहेका छन्।

अहिले विश्व अर्थव्यवस्था केवल केही धनी राष्ट्रहरूको मुठीमा छ। ती राष्ट्रहरूले जे गर्न खोजेका छन्, त्यही हुने स्थिति सृजना भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार असहज स्थितिमा छ।

उग्र राष्ट्रवादले गर्दा विश्व व्यापार सङ्गठन, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता सङ्गठनहरू भूमिकाविहीन हुन पुगेका छन्। अहिले विश्व अर्थव्यवस्था केवल केही राष्ट्रहरूको मर्जीमा सीमित हुन पुगेको छ।

उग्र राष्ट्रवाद के हो आउनुहोस्, त्यसबारे छोटो चर्चा गरौं। आफ्नो राष्ट्रको हितबारे सोच्नु राष्ट्रवाद हो। आफ्नो राष्ट्रको आर्थिक हितको बारे सोच्नु राष्ट्रवाद हो। तर केवल आफ्नो राष्ट्रको मात्र हित सोच्नु र आफ्नो राष्ट्रको हितका लागि अर्को राष्ट्रको स्रोत तथा साधनहरू मात्र होइन त्यसको अस्तित्व नै समाप्त पार्न उद्धत हुनु उग्र राष्ट्रवाद हो। उग्र राष्ट्रवादले केवल आफ्नो राष्ट्रलाई केन्द्रमा राख्छ। केवल आफ्नो राष्ट्रको मात्र वर्चस्व विश्वमा कायम गर्न खोज्छ। विश्वको नेतृत्व नै आफ्नो हातमा लिन खोज्छ।

वर्तमान विश्व अर्थव्यवस्था अहिले उग्र राष्ट्रवादको छायामा पिल्सिन पुगेको छ। स्वतन्त्र किसिमले कार्य गर्न पाएको छैन। अहिले अनेक राष्ट्रहरूभित्र गृहयुद्ध चलेको छ। अनेक राष्ट्रहरू एकअर्कासँग युद्ध गरिरहेका छन्। विश्व व्यापार कठिन हुन पुगेको छ। जोखिमपूर्ण हुन पुगेको छ।

आगामी वर्षहरूमा विश्व अर्थव्यवस्था कस्तो हुने हो? यसले प्रगति गर्ने हो वा दुर्गति बेहोर्ने हो? यी प्रश्नहरूको उत्तर भविष्यको गर्भमा नै छ। तर एउटा सत्य भने प्रस्ट गरी हामीसामु प्रस्तुत भएको छ। त्यो सत्य के हो भने अहिले विश्व अर्थव्यवस्था उग्र राष्ट्रवादको बोझले थिचिन पुगेको छ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, October 16, 2026 (शुक्रबार, असोज ३०, २०८३)

https://www.eprateekdaily.com/detail/100895

National Politics: The Major Barrier to Economic Development-Article-650

 राष्ट्रिय राजनीति : आर्थिक विकासको प्रमुख बाधक

नेपालमा आर्थिक विकास नहुनुका अनेक कारण छन्। राष्ट्रिय राजनीति, महँगो ऊर्जा (पेट्रोलियम पदार्थ), भौगोलिक प्रतिकूलता (पहाडी भूभागको अधिकता), भूपरिवेष्टित अवस्थिति, उच्च प्रविधिको अभाव, जनशक्ति पलायनजस्ता समस्याहरूलाई आर्थिक विकासको बाधकको रूपमा लिन सकिन्छ। यी समस्याहरूले गर्दा नेपालको आर्थिक विकासको गति अति नै मन्द हुन पुगेको छ। तर यी विभिन्न समस्याहरूमध्ये राष्ट्रिय राजनीति प्रमुख समस्याको रूपमा देखिन थालेको छ। नेपालको राजनीति नेपालको आर्थिक विकासको अवरोधकको रूपमा देखिन थालेको छ। नेपालको राजनीति अर्थात् हाम्रा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूमा रहेको सत्तालिप्सा प्रमुख समस्याको रूपमा देखिन थालेको छ। माछा पानीविना बाँच्न नसकेझैं हाम्रा राजनीतिक दलहरू सत्ताविना एकछिन पनि स्थिर भएर बस्न नसक्ने स्थितिमा रहेको देखिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस (नेका), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), अनेक सानासाना कम्युनिस्ट पार्टीहरू, क्षेत्रीय दलहरू (मधेसमा रहेका अनेक दलहरू) जस्ता दलहरूलाई सर्वकालीन शक्ति र सत्ता चाहिएको छ, जसरी भएपनि चाहिएको छ। निर्वाचनद्वारा नभए, सङ्घर्ष र द्वन्द्व गरेर भएपनि चाहिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को भने अझै परीक्षण हुन बाँकी छ। नेपालका राजनीतिक दलहरूको व्यवहार र संस्कार तथा हाम्रो सामाजिक अवस्था हेर्दा रास्वपाको स्थिति पनि भोलिका दिनमा अन्य दलहरूजस्तै हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। यो दल पनि शक्ति र सत्ताको दौडमा सक्रिय हुने अनुमान गर्न सकिन्छ।

नेपालका सबै राजनीतिक दललाई शक्ति चाहिएको छ, सत्ता चाहिएको छ, पद चाहिएको छ, कुर्सी चाहिएको छ। जसरी भएपनि आफ्नो दलको सरकार हुनुपर्ने स्थिति चाहिएको छ। केवल आफ्नो दलको सरकार हुन नसक्ने स्थिति भएमा अन्य दलहरूसँग मिलेर भएपनि सरकारमा बस्नुपरेको छ।

कुनै पनि दल प्रतिपक्ष भएर बस्न तयार छैन। कुनै एक दललाई विश्वास गरेर पाँच वर्ष सरकार चलाउन जनताले मत दिए तापनि अन्य दलहरूको लागि त्यो अपच हुन पुगेको छ। जनताले चुनावद्वारा पराजित गरे पनि ती दलहरूलाई जसरी पनि शक्तिमा पुग्नुपरेको छ। आफ्नो दलको सरकार निर्माण गर्नुपरेको छ। राजनीतिक दलहरूमा प्रतिपक्ष भएर रहन सक्ने संस्कृतिको विकास नै भएन। त्याग–भाव कहिले पनि जाग्रत भएन। राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि सरकारमा रहेको दलसँग मिलेर सहकार्य गर्ने संस्कृतिको विकास नै भएन।

एमाले र मधेसवादी दलहरूसहित अन्य दलहरूले विगत निर्वाचन (२०८२ साल)  मा ठूलो एवं ऐतिहासिक पराजय भोगे तापनि यी दल पराजित भएको मान्न तयार छैनन्। यी दलहरूलाई शक्ति चाहिएको छ। सत्ता चाहिएको छ। सत्ताको प्यासले छटपटिएको कारण ठूलो पराजय भोगेका दलहरू दशैं, तिहार, छठ जस्ता महत्त्वपूर्ण चाड सकिना साथ रास्वपा–सरकारको विरुद्ध सडकमा आउने घोषणा गरेका छन्। ठूलो सङ्घर्ष गर्ने घोषणा गरेका छन्। यसरी घोषणा गर्ने यी दलहरू अन्य समयमा काटाकाटको स्थितिमा रहे तापनि शक्ति र सत्ता प्राप्तिका लागि गरिने सङ्घर्षका लागि एकजुट हुन पुगेका छन्। पुराना मतभेदहरू बिर्सिदिने गरेका छन्। छेपारोजस्तो रङ्ग परिवर्तन गरेका छन्।

२०४७ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि केही राजनीतिक दलहरूले सत्ताको स्वाद चाख्ने राम्रो अवसर पाए। त्यो अवसरले यी राजनीतिक दलहरूलाई सर्वकालीन सत्ता चाहिने मनस्थितिमा पुर्‍यायो। एमाले र नेका, दुवै दल सत्ताको लागि निरन्तर सङ्घर्ष गर्ने स्थितिमा पुगे। तोडफोड गरेर हुन्छ, सडकको छेउमा रहेको बार भत्क्याएर हुन्छ, जसरी पनि सरकारमा पुग्ने मनस्थितिमा पुगे।

दुवै प्रमुख दल नेका र एमाले प्रतिपक्षी भएर बस्न कहिले तयार भएनन्। सत्तामा पुग्न यी दलहरूले दाउपेच खेले, निरन्तर सङ्घर्ष गरे। नेपालको राजनीतिलाई सधैं अस्थिर पारे। सत्तामा पुग्ने दौडको पछाडि लागेर यी दुवै दलले नेपालको आर्थिक विकासलाई महत्त्व नै दिएनन्। देशमा शान्ति कायम गर्ने प्रयास नै गरेनन्।

२०५२ सालमा नेकपा माओवादीको उत्थान भयो। माओवादी दलको उत्पत्ति पनि सत्ता र शक्ति प्राप्तिको लागि नै भएको थियो। केही स्वार्थी नेताहरूले शक्ति र सत्ता प्राप्त गर्न माओवादी दलको स्थापना गरेका थिए। लाखौं सोझा युवायुवतीहरूलाई आफ्नो स्वार्थका लागि गरिने सङ्घर्षमा उपयोग गरेका थिए। लडाकू बनाएका थिए। सत्ता र शक्ति प्राप्तिका लागि केही स्वार्थी नेताहरूले चलाएका सङ्घर्षले, माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षले, १७ हजार नेपालीको ज्यान लियो। त्यति मात्र होइन, आर्थिक विकासका अनेक संरचनाहरू तहसनहस पार्यो। नेपालको आर्थिक विकासको गतिलाई सुस्त मात्र पारेन, ३०–४० वर्ष पछि धकेलिदियो।

२०४७ सालपछिको नेपालको राजनीतिक स्थितिको सिंहFवलोकन गर्ने हो भने नेपालको राजनीति जहिले पनि अस्थिर रहेको देखिन्छ। कुनै एक दल वा केही दलहरू मिलेर बनेको सरकारले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न नसकेको देखिन्छ। नेपालको राजनीतिलाई यी दलहरूले जहिले पनि अस्थिर नै गरेका हुन्। नेपालको राजनीति जहिले पनि अस्थिर भएकोले नेपालको आर्थिक विकासको गति मन्द हुन पुगेको हो। युवाहरूमा नैराश्यता उत्पन्न भएको हो। र त्यो नैराश्यताले युवाहरूलाई विदेश जान बाध्य पारेको हो।

नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिले, राजनीतिक दल र नेताहरूमा भएको सत्तालिप्साले, नेपालको आर्थिक विकास हुन दिइरहेको छैन। यो कुरा हामीले राम्ररी मनन गर्न आवश्यक छ। 

मौखिकरूपमा नेपालका राजनीतिक दलहरूले र ती दलका नेताहरूले, हाम्रो प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रको विकास गर्नु हो भने तापनि विकासप्रति यी नेताहरूको रुचि नै छैन, किनभने यी नेताहरूमा त्याग–भाव नै छैन। यी नेताहरूको व्यवहारले त्यही नै देखाएको छ।

राष्ट्रको आर्थिक विकासको लागि नेताहरूमा त्याग–भाव हुन आवश्यक छ। कुनै पनि देशको आर्थिक विकासको लागि यो एउटा पूर्वशर्त हो। सत्ता सङ्घर्षले कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक विकास हुन सक्दैन।

विकासप्रति कुनै रुचि नभएको र यिनीहरूको अर्जुनदृष्टि केवल शक्ति र सत्तामा रहेको हुनाले नै जनताले विगतको चुनाव (२०८२) द्वारा यी राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूलाई नयाँ व्यक्तिहरूको चयन गरेर विस्थापित गर्न खोजेको हो। विस्थापित नै गरेको हो। तर यी पुराना नेताहरू त्यो यथार्थ मान्न तयार छैनन्। यी नेताहरूलाई अनेक किसिमका आन्दोलन गरेर भएपनि, आर्थिक विकासको गतिलाई अवरुद्ध पारेर भएपनि, त्यति मात्र होइन, राष्ट्रलाई बर्बाद पारेर भएपनि सत्ता र शक्तिमा पुग्नुपरेको छ।

नेका, एमाले, मधेसी दलहरूलगायत सबै दलले रास्वपालाई तथा यो दलको सरकारलाई पाँच वर्षसम्म शान्तिपूर्वक काम गर्न दिनुपर्छ। देशमा शान्ति कायम रहे मात्र रास्वपा मात्र होइन, कुनै पनि दलले आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्र पार्न सक्छ। आफ्नो ध्यान केवल आर्थिक विकासमा केन्द्रित गर्न सक्छ। तसर्थ यो आन्दोलनको समय होइन, देशमा शान्ति कायम गर्ने समय हो। यो तथ्य नेका, एमालेलगायत अन्य दलहरूले राम्ररी बुझ्न आवश्यक छ।

रास्वपा र यो दलका नेताहरूले आफ्नो ध्यान केवल सत्ता र शक्तिमा केन्द्रित गरेमा भोलिका दिनमा जनताले यो दललाई पनि चुनावको माध्यमद्वारा शक्ति र सत्ताबाट च्युत गर्नेछ। यो दललाई पनि खराब कार्यको लागि दण्डित (पराजित) गर्नेछ।

अब हामीले राजनीतिक दल तथा ती दलका नेताहरूलाई सङ्घर्ष र द्वन्द्वद्वारा होइन, चुनावको माध्यमद्वारा शक्ति र सत्ताबाट च्युत गर्नुपर्छ।

हाम्रो देशले अब कुनै पनि किसिमको सङ्घर्ष र द्वन्द्व थेग्न सक्तैन। अब हामीलाई शान्ति चाहिएको छ। सङ्घर्ष चाहिएको छैन। हामीले विगतमा धेरै सङ्घर्ष गर्‍यौं। परिणाम के भयो? हामीले अनेक सङ्घर्षद्वारा राष्ट्रको आर्थिक विकासको गतिलाई मन्द पार्‍यौं। युवाहरूलाई चरम निराशाको स्थितिमा पुर्‍यायौं। आमाबुबाको काखमा खेल्ने स्थितिमा रहेका नवयुवाहरूलाई पनि खाडीको तातो हावा खान पुर्‍यायौं।

बक्सामा बन्द भएर, मुर्दा बनेर हजारौं नेपाली नेपाल फर्केको हामीले टुलुटुलु हेर्‍यौं। राष्ट्रको आर्थिक स्थिति जर्जर पार्यौं। देशलाई विप्रेषणमा चल्ने स्थितिमा पुर्‍यायौं। 

भो अब अति भयो। हामीलाई कुनै पनि बहानामा हुने कुनै पनि किसिमको सङ्घर्ष चाहिएको छैन। द्वन्द्व चाहिएको छैन। हामीलाई केवल शान्ति चाहिएको छ। स्थिरता चाहिएको छ। स्वार्थी नेताहरूको कपटी उद्घोषमा लागेर सडकमा जान, सङ्घर्ष गर्न अब हामीले बन्द गर्नुपर्छ।

यो युग आर्थिक विकासको युग हो। कृत्रिम बुद्धिमता (एआई )को युग हो। यो युगको उपयोग अब हामीले राष्ट्रको आर्थिक विकासको लागि गर्नुपर्छ। अब सङ्घर्षलाई बिदा दिनुपर्छ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: शुक्रबार, असोज २३, २०८३ (Friday, October 09, 2026)

https://www.eprateekdaily.com/detail/100792