Is Federalism Contributing to Economic Development in Nepal?-Article-639

 के सङ्घीयताले आर्थिक विकासमा सघाउ पुर्याएको छ?

सर्वोच्च राष्ट्र (Supranational) वा महाराष्ट्रको अवधारणा  नौलो होइन। यो अवधारणाको विकास धेरै पहिलेदेखि भए तापनि चर्चामा भने सन् १९५० पछि आएको पाइन्छ। प्रथम एवं दोस्रो विश्व युद्धबाट थाकेको युरोपका केही राष्ट्रहरूले के तथ्य महसूस गरे भने राष्ट्रको विकास छिमेकी राष्ट्रहरूसँग कटुतापूर्ण सम्बन्धले होइन बरु मिलेर, असल सम्बन्धद्वारा गर्न सकिन्छ। यही तथ्यलाई हृदयङ्गम गरी फ्रान्सका तत्कालीन विदेशमन्त्री रोबर्ट सुमाको सक्रियतामा ‘युरोपियन कोल एन्ड स्टील कम्युनिटी’को स्थापना भयो। रोबर्ट सुमाले सर्वप्रथम त्यस्तो कम्युनिटी स्थापना गर्ने भनी सन् १९५० मे ९ मा प्रस्ताव गरेका थिए। उनको त्यस किसिमको प्रस्ताव खासगरी जर्मनी र फ्रान्सबीच हुन सक्ने युद्ध रोक्न र युरोपलाई मित्रताको मालामा उन्नका लागि थियो। युरोपियन कोल एन्ड स्टील कम्युनिटीलाई, जसले पछि युरोपियन युनियनको रूप धारण ग¥यो, विश्वको पहिलो र एकमात्र सर्वोच्च राष्ट्रको रूपमा लिने गरिन्छ।   

सर्वोच्च राष्ट्रको स्थापनामा रोबर्ट सुमाको योगदानलाई अति नै महत्वपूर्ण मानिन्छ। सर्वोच्च राष्ट्र निर्माण गर्ने सुमाको प्रस्तावलाई ‘सुमा घोषणा’ (Schuman Declaration) पनि भन्ने गरिन्छ। सन् १९५० मे ९ मा सुमाको घोषणा आयो र त्यो फ्रान्स सरकारको नीति बन्यो। सुमाको घोषणासँगै फ्रान्स सरकार देशको सार्वभौमसत्ता सर्वोच्च राष्ट्र समुदायसँग साझेदारी गर्न सहमत हुने पहिलो राष्ट्र भयो। अर्थात् राष्ट्रका केही आप्mना अधिकारहरू सर्वोच्च राष्ट्रलाई दिएर सर्वोच्च राष्ट्रको माध्यमबाट सार्वभौमसत्ता साझेदारी गर्ने थालनी फ्रान्सले गर्यो। एकापसमा मिलेर बस्ने र शान्ति विस्तार गर्ने सन्देशको रूपमा पनि सुमाको घोषणालाई लिने गरिन्छ। सुमाको घोषणा आएको दिन, अर्थात् मे ९ लाई युरोप दिवस (Europe day) को रूपमा युरोपमा मनाउने गरिन्छ।

सर्वोच्च राष्ट्र के हो?

सर्वोच्च राष्ट्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भिन्नता रहेको पाइन्छ। केहीको भनाइमा सर्वोच्च राष्ट्र एउटा त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन हो, जसका सदस्यहरूमा निर्णय गर्ने अधिकार बाँडिएको हुन्छ। सदस्य राष्ट्रहरूद्वारा गरिएका सामूहिक निर्णयहरूबाट सबै सदस्य समान किसिमले प्रभावित हुन्छन्। यसैगरी, अर्को धारणा अनुसार सर्वोच्च राष्ट्र आपसी सहमतिद्वारा विभिन्न राष्ट्रहरू सम्मिलित भएको एउटा त्यस्तो सङ्गठन हो, जसका सदस्य राष्ट्रहरूले आआफ्नो राष्ट्रका केही अधिकारहरू सो सङ्गठनलाई प्रदान गरेका हुन्छन्। आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तालाई पूर्णतया कायम राखी एक अर्को राष्ट्रलाई सहयोग हुने मुद्दाहरूमा समान किसिमको धारणा राख्दै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको स्थापना गरी त्यसमा आबद्ध हुनु र आफ्नो राष्ट्रका केही अधिकार सो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई प्रदान गरी विभिन्न राष्ट्र सम्मिलित अन्तर्राष्ट्रिय संस्था नै सर्वोच्च राष्ट्र हो।   

धेरैले सर्वोच्च राष्ट्रको अवधारणालाई एउटा साझा बजारको रूपमा पनि लिएका छन्। हुन पनि साझा बजारको आवश्यकताले गर्दा नै विभिन्न राष्ट्रहरू मिलेर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनको निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको हो। र यो कारणले गर्दा पनि विभिन्न राष्ट्रहरू सर्वोच्च राष्ट्र बन्ने तरखरमा छन्।   

व्यापारिक क्रियाकलापहरूले विभिन्न राष्ट्रहरूलाई सङ्गठित हुन बाध्य पार्छन्। समान भाषा र संस्कृति भएका राष्ट्रहरू एकअर्काको नजीक हुनु सामान्य कुरा हो। तर भिन्न–भिन्न भाषा र संस्कृति भएका राष्ट्रहरू एकअर्काको नजीक भएर साझा सङ्गठन निर्माण गर्नु ठूलो कुरा हो। तर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारले भिन्न–भिन्न भाषा र संस्कृति भएका राष्ट्रहरूलाई सङ्गठित भएर कार्य गर्न बाध्य पारेको छ। आफ्नोराष्ट्रिय मामिलामा निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार कुनै एक राष्ट्रलाई भए तापनि व्यापारिक फाइदाका लागि आफ्ना केही अधिकार आफू सम्मिलित भएको सङ्गठन (साझा बजार वा सर्वोच्च राष्ट्र) लाई दिन त्यस्ता सङ्गठनका सदस्य राष्ट्रहरू कुनै करकाप नभई स्वेच्छाले राजी भइरहेका छन्। सर्वोच्च राष्ट्रको अवधारणाले परम्परागतरूपमा रहेका विभिन्न  देशहरूका राजनीतिक सीमालाई भत्काउन खोजिरहेको छ। विभिन्न देशहरू सम्मिलित विभिन्न क्षेत्रीय बजार निर्माण हुने स्थिति सृजन हुँदैछ।     

केही व्यक्तिको विचारमा क्षेत्रीय बजार वा सङ्गठनका रूपमा कार्य गरिरहेका विभिन्न सङ्गठन, जो सर्वोच्च राष्ट्र त होइन, तर तिनले सर्वोच्च राष्ट्रका मान्यताहरूको पालना गरिहेका छन् भने त्यस्ता सङ्गठनहरूले भविष्यमा अझै मिलेर कार्य गर्नेछन् वा सर्वोच्च राष्ट्रको रूप ग्रहण गर्नेछन् भनी अनुमान गर्नेहरू पनि निकै छन्। भविष्यमा अझै बढी सङ्गठित भएर कार्य गर्ने वा सर्वोच्च राष्ट्रको आकार लिने क्षेत्रीय सङ्गठनहरूको नाम यस प्रकार छन्ः अफ्रिकन युनियन (AU), एशोसिएशन अफ साउथइस्ट एशियन नेशन्स (ASEAN), करेबियन कम्युनिटी (CARICOM), सेन्ट्रल अमेरिकन इन्टिग्रेशन सिस्टम (-SICA), कोअपरेशन काउन्सिल फर द अरब स्टेट्स अफ द गल्फ (CCASG), युरेशियन इकनोमिक कम्युनिटी (EurAsEC), साउथ एशियन एशोसिएशन फर रिजनल कोअपरेशन (SAARC), युनियन अफ साउथ अमेरिकन नेशन्स (UNASUR), युनियन स्टेट (Union State)।    

देशभित्र विभिन्न सङ्घ हुनु वा सङ्घीयताको स्थितिलाई आर्थिक विकासको पुरानो मोडेल मान्नेहरू पनि प्रशस्त छन्। विभिन्न क्षेत्रको सन्तुलित आर्थिक विकासका लागि कुनै देशभित्र मिलेर काम गर्नुपर्नेमा, सङ्घहरूमा विभाजित हुँदा,  विभाजित सङ्घहरूबीच स्रोत र साधनका लागि विभिन्न किसिमका मदभेद उत्पन्न हुने सम्भावना रहने हुनाले सङ्घीयताले आर्थिक विकासको गतिलाई सुस्त पार्छ भनी सङ्घीयतालाई आर्थिक विकासको पुरानो मोडेल मान्नेहरूको तर्क रहेको पाइन्छ। आर्थिक विकासको गति अझै तीव्र पार्ने उद्देश्यले युरोपेली राष्ट्रहरू एउटा सर्वोच्च राष्ट्रमा आबद्ध हुन थालेको परिप्रेक्ष्यमा दशकौंदेखि गरीबीको जाँतोमा पिसिंदै आएको नेपाललाई के सङ्घीयताको स्थितिले आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ अग्रसर गराउला त? के सङ्घीयताले नेपालीहरूले गरीबीबाट मुक्ति पाउने स्थिति सृजना गर्ला त? रोजगारका लागि नेपालीहरू दयनीय किसिमले विदेशी श्रम बजारमा भौंतारिनुपर्ने स्थिति अन्त्य होला त? राजनीतिक फाइदालाई मात्र विचार गरेर वा भावनामा बगेर होइन, यथार्थको धरातलमा उभिएर, विश्व परिस्थितिलाई हेर्दै, गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने भएको छ, के सङ्घीयता नेपालको लागि आर्थिकरूपमा साँच्चीकै लाभदायक छ?   

सङ्घीयताले फाइदा पुर्याउने कुनै पक्ष छ भने त्यो पक्ष राजनीतिक दलहरू मात्र हुन्। त्यो पनि केही राजनीतिक दल। दीर्घकालका लागि हेर्ने हो भने सङ्घीयताले नेपाललाई कुनै पनि किसिमको आर्थिक फाइदा पुर्याउन सक्तैन। सङ्घीयताले नेपालको राजनीतिलाई पनि फाइदा पुर्याउँदैन।     

आर्थिक स्रोत र साधनहरूको हिसाबले केही अञ्चल तथा जिल्ला वा क्षेत्रहरू सङ्घीयताको संरचनामा काम गर्न सक्षम छैनन्। उनीहरूलाई अन्य क्षेत्र वा केन्द्रको सहयोग आवश्यक हुन्छ। आर्थिक भार वा खर्चको दृष्टिकोणले पनि नेपाली सङ्घीयताको खर्च धान्न सक्ने स्थितिमा छैन। हामीले सङ्घीयता प्रयोगमा ल्याएको केही वर्ष मात्र भएको छ। ती केही वर्षको अनुभवले पनि भन्छ आर्थिक भारको दृष्टिकोणले नेपाल सङ्घीयताको भार धान्न सक्ने स्थितिमा छैन। अन्य राष्ट्र वा विदेशी सङ्घसंस्थासँग ऋण लिएर सङ्घीयताजस्तो ठूलो हात्ती पाल्नु नेपालको हितमा छैन।   

नेपालको गरीबीको स्तरको झल्को काठमाडौंलगायत देशका अन्य ठूला शहरहरूमा देख्न सकिन्छ। सरकारले सवारी आवागमनलाई व्यवस्थित  देशका अनेक शहरका व्यस्त सडकहरूमा ‘ट्राफिक लाइट’को व्यवस्था गर्न सकेको छैन। ट्राफिक लाइटको अभावमा ट्राफिक प्रहरीको प्रयोगद्वारा सवारी आवागमन व्यवस्थित गर्नुपर्ने बाध्यता छ।   

देशभित्र प्रशस्त रोजगार छैन। रोजगारका लागि युवाहरू विश्वका अनेक देशमा भौंतारिनुपर्ने स्थिति छ। देश बाहिरबाट सम्पन्न देखिए तापनि भित्रबाट जर्जर छ। उद्योगको यथेष्ट विकास हुन सकेको छैन। ठूलो सङ्ख्या एवं परिमाणमा सामानहरू आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ। यस्तो स्थितिमा सङ्घीयताको बोझ नेपालले बोक्नु उपयुक्त देखिंदैन।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, July 24, 2026

https://www.eprateekdaily.com/detail/99906 

Education and Health Should be Owned by Community-638

 शिक्षा र स्वास्थ्य व्यापारदेखि पृथक राख्नुपर्छ

राष्ट्रको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। रोजगार सृजनामा त सरकारभन्दा निजी क्षेत्रले अहम् भूमिका खेलेको हुन्छ। सरकारभन्दा कैयौं गुणा बढी व्यक्तिहरूलाई निजी क्षेत्रले रोजगार प्रदान गरेको हुन्छ। सरकारलाई राजस्व पनि ठूलो मात्रामा निजी क्षेत्रबाट प्राप्त हुन्छ। समग्रमा भन्ने हो भने राष्ट्रलाई आर्थिकरूपमा सक्षम एवं सबल बनाउन निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।   

राष्ट्रको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका अति महतवपूर्ण भए तापनि राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रको भूमिका नियन्त्रणकारी हुन दिनुहुँदैन। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता दुई अति महतवपूर्ण क्षेत्रमा समुदायको भूमिका महत्वपूर्ण बनाउनुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य निजी क्षेत्रको होइन, समुदायको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य संस्थाहरू समुदायले स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्छ।     

राज्यले शिक्षा र स्वास्थलाई व्यापारदेखि पृथक राख्नुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई, व्यापारीहरूका लागि राम्रो आम्दानी वा लाभ प्राप्त हुने क्षेत्रको रूपमा स्थापित हुन दिनुहुँदैन। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सेवाको रूपमा हेरी यी दुई क्षेत्रलाई व्यापारको माध्यम बन्न दिनुहुँदैन। शिक्षा र स्वास्थ्य व्यापारिक वस्तुका रूपमा स्थापित भएमा गरीब परिवारहरूका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै अति महँगो हुन पुग्छ। आफ्नो आम्दानीको ठूलो अंश गरीब परिवारहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गर्नुपर्छ। गम्भीर रोग लागेमा गरीब परिवारहरूले उपचारका लागि घरजग्गा बिक्री गर्ने स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ। घरजग्गा नहुनेले उपचार र औषधिको अभावमा मर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ।   

अहिले हाम्रो देशमा शिक्षा र स्वास्थ्य राम्रो आम्दानी हुने व्यापारको रूपमा स्थापित हुन पुगेको छ। यो ज्यादै दुःखद कुरा हो। प्राथमिक विद्यालयदेखि कलेजहरूसम्म तथा सानासाना क्लिनिक देखि ठूल्ठूला अति सुविधासम्पन्न अस्पतालसम्म ठूलो मुनाफा वा आम्दानी प्राप्त गर्ने उद्देश्यले स्थापित एवं सञ्चालित छन्। केही अपवादबाहेक, हाम्रो देशमा ठूलो सङ्ख्यामा विद्यालय, कलेज एवं अस्पतालहरू ठूलो मुनाफा हात पार्ने उद्देश्यले स्थापित एवं सञ्चालित छन्।

महँगा–महँगा अस्पताल एवं विद्यालय तथा कलेजहरू सञ्चालन गरेर केही सीमित व्यक्तिहरू अपार धन आर्जन गर्न सफल भएका छन्। अचम्म यस कुरामा देखिएको छ कि आवश्यक उद्योगहरूको स्थापनामा कमी आएको छ। ठूलो सङ्ख्या एवं परिमाणमा वस्तुहरू आयात गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ। अर्कोतिर निजी अस्पताल एवं विद्यालय तथा कलेजहरूको स्थापनामा व्यापक वृद्धि भएको छ। सामान्य किसिमले होइन अचम्मलाग्दो किसिमले वृद्धि भएको छ। देशभरि नै, शहरका सानासाना टोलहरूमा समेत पनि, महँगा विद्यालय एवं अस्पतालहरू सञ्चालन भएको देख्न सकिन्छ।   

विद्यालय, विश्वविद्यालय तथा अस्पतालहरूको स्थापना एवं सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्र होइन, सरकार पनि होइन, समुदायलाई जिम्मेवार र सक्रिय पार्न आवश्यक छ । उनीहरूको उपस्थिति बाक्लो पार्न आवश्यक छ।   

आफ्नो क्षेत्रको लागि शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा स्थापना एवं विस्तार गर्ने पहिलो जिम्मेवारी समुदायको हो। समुदाय अर्थात् स्थानीय व्यक्तिहरूले आआफ्नो क्षेत्रमा स्वास्थ्य र शिक्षाको विकास गर्न अघि सर्नुपर्छ। जहाँ, जसले स्वास्थ्य र शिक्षा सेवा उपभोग गर्ने हो ती व्यक्तिहरूले, ती सेवा सञ्चालन गर्ने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ।   

हाम्रो देशमा हामीले विकासका लागि समुदायलाई प्रभावकारी किसिमले साझेदार तुल्याउन सकेका छैनौं। विकासको लागि केन्द्र वा सरकारको मुख ताक्ने बानीको अन्त्य हुन सकेको छैन। तर विकासका लागि समुदायलाई, अर्को शब्दमा भन्ने हो भने स्थानीयलाई सहभागी एवं सक्रिय तुल्याउन आवश्यक छ।

किन आवश्यक छ सामुदायको स्वामित्व?   

शिक्षा र स्वास्थ्य समुदायको स्वामित्वमा स्थापना र सञ्चालन हुने हो भने शिक्षा र स्वास्थ्यलाई अहिलेको भन्दा सस्तो पार्न सकिन्छ। समुदायले सञ्चालन गरेका शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्थाहरू मुनाफामा सञ्चालन नहुने भएकाले त्यस्तो हुनु स्वाभाविक हो। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सस्तो पार्न गरीबहरूको पहुँचसम्म पुर्याउन पनि, यी दुवै महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई समुदायको स्वामित्वमा स्थापना र सञ्चालन हुन दिन आवश्यक छ। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापारिक वस्तु हुनुबाट रोक्न आवश्यक छ।     

शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हुने ठूला–ठूला अनुसन्धानहरूमा भने निजी क्षेत्र र सरकारको सहभागिताआवश्यक छ। ठूला–ठूला अनुसन्धानहरूमा अधिक रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन समुदायले बेहोर्न सक्तैन। यो कारणले गर्दा खर्चिलो अनुसन्धानहरूमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति अनिवार्य हुन पुग्छ। जस्तै, कुनै घातक रोग निर्मूल पार्न कुनै औषधिको विकास गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो औषधिको विकास (आविष्कार) सामुदायिक संस्थाले गर्न सक्तैन। यस्तो स्थितिमा निजी क्षेत्र वा सरकारको उपस्थिति आवश्यक हुन पुग्छ। निजी प्रयोगशाला उपस्थित हुन आवश्यक छ।  

मुख्यगरी स्वास्थ्य सुविधा, गरीब परिवारहरूको पहुँचमा सजिलै पुर्याउन वा गरीब परिवारहरूलाई अति खर्चिलो बिमारी लागेमा, त्यस्ता परिवारहरूलाई सहयोग गर्न सहयोगी संस्थाहरूको सहयोग लिन सकिने व्यवस्थाको विकास गर्न पनि सकिन्छ। विभिन्न अस्पतालहरूमा सहयोगी संस्था स्थापना गर्न सकिन्छ।   नेपालमा अनेक मठमन्दिरहरू छन्। अनेक सामाजिक संस्थाहरू छन्। मठमन्दिर तथा सङ्घसंस्थाहरूले ठूलो मात्रामा भक्तजन एवं दाताहरूबाट दान एवं चन्दा प्राप्त गर्छन्। त्यसरी प्राप्त हुने चन्दा गरीब परिवारको उपचारमा खर्च गर्न सकिन्छ। खर्चिलो रोग लागेका गरीब परिवारको उपचारमा प्रयोग हुने महँगा औषधि एवं जाँच खर्च भुक्तान गर्न उनीहरूलाई सहयोग गर्न सकिन्छ। गरीब परिवार इलाज र औषधिको अभावमा मर्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्न सकिन्छ।   

मठमन्दिर एवं सामाजिक सङ्घसंस्थाहरूलाई हुने आम्दानी गरीब परिवारको स्वास्थ्यका लागि खर्च गर्न सके गरीब परिवारसम्म स्वास्थ्य सुविधा अझै प्रभावकारी किसिमले पु¥याउन सकिन्छ। यो तथ्य नीति निर्माताहरूले ह्दयङ्गम गर्न आवश्यक छ।     

निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरू जसले अहिले शिक्षा र स्वास्थ्यबाट अधिक आम्दानी प्राप्त गरिरहेका छन्, भोलिका दिनमा प्राप्त नगर्न पनि सक्छन्। उनीहरूका तेस्रो–चौथा पुस्ता गरीब पनि हुन सक्छन्। अहिले धनी रहेको अवस्थामा त उनीहरूले, निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले, सजिलैसँग आफू र आफ्ना सन्तानलाई महँगो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुने आर्थिक स्थितिमा राख्न सक्छन्।

तर तीन वा चार पुस्तापछि उनीहरूका शाखा सन्तानहरू गरीब भए भने त्यस्तो स्थिति नहुन सक्छ। यस कारणले गर्दा पनि एउटा असल व्यवस्था निर्माण गर्नका लागि पनि, स्वास्थ्य र शिक्षा सजिलै गरीबहरूको पहुँचमा पुर्याउन पनि, शिक्षा र स्वास्थ्य समुदायको नियन्त्रणमा हुन आवश्यक छ। शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा समुदायले स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। त्यसैले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापारदेखि पृथक राख्न आवश्यक छ। व्यापारिक वस्तु हुन नदिन आवश्यक छ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिक प्रकाशित: Friday, July 17, 2026

https://www.eprateekdaily.com/detail/99803

Economic Developments Bring Many Problems Also-Article-637

 आर्थिक समृद्धिले समस्या पनि ल्याउँछ

आर्थिक समृद्धिले सुख र आनन्द ल्याउँछ। जीवन सरल हुन्छ। कष्टकर जीवनबाट मुक्ति पाइन्छ। यो मान्यता वा विश्वास सतप्रितसत सही होइन। तिब्र वा उच्च आर्थिक विकासले समस्या पनि ल्याउने गर्दछ। एउटा मात्र होइन अनेक समस्या ल्याउने गर्दछ। भारत, चीन जस्ता अनेक देशहरूले तिब्र आर्थिक विकासबाट सृजित अनेक समस्याहरू भोगिरहेका छन्। यी देशका नागरिकहरूले उच्च आर्थिक विकासको मूल्य मानसिक एवं शरिरीक (स्वास्थ्य) समस्याहरू भोगेर चुक्ता गरिरहेका छन्। विश्वको छैठौं ठूलो अर्थ व्यवस्था भएको देश भारतको राजधानी दिल्ली विश्वको छैठौं सर्वाधिक प्रदुषित शहर हुन पुगेको छ। दिल्ली यति बढी प्रदुषित हुनु भारतले तिब्र गतिमा गरेको आर्थिक विकासको प्रतिफल हो। यस शहरका धेरै व्यक्तिहरू धनी भए। धेरै व्यक्तिहरू सवारीका साधन (मोटरसाइकल, कार, जिप आदि) हरू खरिद गर्ने स्थितिमा पुगे। धेरै व्यक्तिहरूसङ्ग सवारीका साधनहरू भएकोले सडकमा सवारीका साधनहरूको चाँप बढ्यो। सवारीका साधनहरूको चाँप बढ्नुका साथै उँच्च ऊर्जा विसर्जनका कारण शहर पनि अति प्रदुषित हुन पुग्यो।

नागरिकहरू जति बढी धनी भए त्यसै अनुसार समस्याहरू कसरी थपिन्छ र पर्यावरण कसरी प्रदुषित हुन्छ तथा नागरिकहरूको जीवन कसरी कष्टकर हुन्छ त्यसबारे चर्चा गरौं। कुनै पनि देशका नागरिकहरूको आम्दानी जुन अनुपातमा वृद्धि हुन्छ सोही अनुपातमा उनीहरूको क्रय शक्तिमा पनि वृद्धि हुन्छ। क्रयशक्तिमा वृदधि हुनासाथ उनीहरूले उपभोग गर्ने वस्तुहरूको संख्या र परिमाणमा पनि वृद्धि हुन्छ। सामान्य आम्दानी हुने अवस्थामा कुनै एक व्यक्तिले दिन भरिमा (उदाहरणका लागि ) पचास वस्तुहरू उपभोग गर्छ भने आम्दानी अधिक वृद्धि हुनासाथ उसले दुई सय वस्तु उपभोग गर्न सक्छ। व्यक्तिहरूले उपभोग गर्ने वस्तुहरूको संख्यामा वृद्धि गर्न सजिलो हुन्छ। कुनै समस्या हुँदैन तर व्यक्तिहरूले उपभोग गरेका वस्तुका भाँडो, पैकेट, पार्टपूर्जा, औजार आदि विसर्जन गर्न गर्न ठूलो समस्या हुन्छ। उदाहरणका लागि व्यक्तिहरूको आम्दानीमा वृद्धि भएर तथा मोबाइल,लैपटप आदिको मूल्यमा (ठूलो संख्यामा उत्पादन हुँदा) कमी आएर अहिले धेरै व्यक्तिहरू (संसारभरिनै) मोबाइल, लैपटप आदि ठूलो संख्यामा खरिद गर्ने स्थितिमा पुगेका छन। त्येति मात्र होइन, दुई, चार वर्षमा नया नया मोडेल खरिद गरेर पुरानो मोबाइल, लैपटप फाल्न सक्ने स्थितिमा पुगेका छन। एक व्यक्तिका लागि पुरानो लैपटप वा मोबाइल फाल्न सजिलो छ तर कुनै पनि राष्ट्रलाई त्यसरी फालिएका मोबाइल वा लैपटप विसर्जन गर्न अति नै कठिन छ। प्रयोग गरेर, पुरानो भएर, ठूलो संख्यामा फालिएका लैपटैप, डेक्सटप, मोबाइल, प्रिन्टर, पार्टपूर्जा आदि कसरी वातावरण प्रदुषित नहुने गरी बिर्सन गर्ने? यो अहिले विश्व भरिनै ठूलो समस्या भएको छ। धनी देशहरूले साधन सम्पन्नताका कारण यो समस्या समस्या समाधान गर्लान तर गरीब देशहरूले यो समस्या कासरी समाधान गर्ने? सामान्य प्लास्टिकका भाँडा वा बट्टाहरू बिसर्जन गर्न वा ती ‘रिसाइकल’ गर्न सजिलो भए जति लैपटप, मोबाइल आदि बिसर्जन गर्न सजिलो छैन। ज्यादै नै जोखिमपूर्ण छ। यी वस्तुहरू बिसर्जन गर्न उच्च प्रविधि एवं अति सुरिक्षित व्यवस्थापनको आवश्यकता पर्दछ।

अब प्लास्टिक उत्पादनको स्थिति, प्लास्टिकको प्रयोग र प्लास्टिक विसर्जन एवं रिसाइकलको कुरा गरौं। हाम्रो दैनिक जीवनमा हामी ठूलो संख्याका प्लास्टिकका समामानहरू प्रयोग गर्छौ। हामीले खाने भाँडा, पिउने भाडा, प्रयोग गर्ने विभिन्न समान प्लास्टिक निर्मित हुन्छन। प्लास्टिक अहिले मानव सभ्यताको एक अत्यावश्यक वस्तु हुन पुगेको छ। यदि अहिले प्लास्टिक उत्पादन नहुने हो भने सामान खरिद-बिक्रीमा ठूलो समस्या आउँछ। अर्कोतिर,  प्रयोग गरिएको प्लास्टिक बिसर्जित भएर माटो सरह हुन एक सय वर्ष भन्दा बढी लाग्छ। प्लास्टिक मानव सभ्यताको एक अत्यावश्यक वस्तु भएसङ्गै यसको उत्पादन पनि वर्षेनी बढ्दो छ। सन् १९५० मा लगभग २ मिलियन टन प्लास्टिक उत्पादन भएको थियो भने सन् २०२१ मा लगभग ३९० मिलियन टन प्लास्टिक उत्पादन भएको थियो। हरेक देशका नागरिकहरूको क्रय शक्तिमा वृद्धि भएसङ्गै, उनीहरूले माग गर्ने वस्तुहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भएसङ्गै, प्लास्टिक उत्पादनमा पनि निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ।

प्लास्टिकको प्रयोग जुन मात्रामा बढी रहको छ, यसको उत्पादनमा वृद्धि जुन मात्रामा भइरहेको छ, सोही मात्रमा प्लास्टिकको रिसाइकल (पुन: प्रयोग) मा वृद्धि हुन सकेको छैन। प्रत्येक वर्ष, विश्वभरि जुन परिमाणमा प्लास्टिकको उत्पादन हुन्छ त्यो परिमाणको केवल १० प्रतिसत मात्र रिसाइकल हुन्छ। अर्थात दस प्रतिसत प्लास्टिक मात्र हामी पुन: प्रयोगमा ल्याउन सक्षम भएका छौ। प्रत्येक वर्ष उत्पादन भएको प्लास्टिकको लगभग ९० प्रतिशत यही पृथ्वीमा, यही पर्यावरणमा विद्यमान रहन्छ। त्यसकारण भन्ने गरिएको छ- संसार भरिमा उत्पादन भएका प्लास्टिकलाई यदि एक ठाउँमा राख्ने हो भने त्यसको आकार दक्षिण अमेरिकी राज्य अर्जेन्टिना जत्रो हुन्छ।

प्लास्टिकले जीवन सरल तुल्याएको त छ तर यसले मानव सभ्यता नै विनास गर्ने हो कि? भन्ने प्रश्न पनि खडा गरेको छ। हामीले प्रयोग गर्ने वस्तुहरूको संख्यामा व्यापक वृद्धि भएकै कारण प्लास्टिकको उत्पादनमा वृद्धि भएको हो।

मानव सभ्यतालाई नै विनास गर्ने सक्ने सम्भावना बोकेको अर्को वस्तुको बारेमा चर्चा गरौं। ऊर्जाको कुरा गरौ। अहिले हामी भान्सा कोठा, बैठक, शौचालय, कार्यालय देखि यातायातका साधन तथा संचारका साधनहरूमा ऊर्जाको प्रयोग अत्यधिक मात्रामा गर्छौ। ऊर्जा बिना हाम्रो जीवन नै एक किसिमले रोकिने अवस्था छ। तर ऊर्जाको ठूलो श्रोत भनेको जीवाशेष (Fossil Fuel) हो। पेट्रोलियम पदार्थ, कोइला, प्राकृतिक गैस आदि जीवशेष ऊर्जा हुन्। यी ऊर्जाहरू प्रयोग गर्दा अर्थात यी ऊर्जाहरू बिसर्जन हुँदा हामी बाँच्ने पर्यावरण अत्यधिक मात्रामा प्रदुषित हुने गर्दछ। यति मात्र होइन, यी ऊर्जा विसर्जन हुँदा तिनले पृथ्वी तताउने गर्छन। जीवाशेष ऊर्जा अति विसर्जनका कारण पृथ्वी तात्ने क्रममा छ। यो कारणले गर्दा पनि विकासित राष्ट्रहरूले वैकल्पिक ऊर्जा (शौर्य, विधुतीय, वायु) को प्रयोगमा जोड दिइ रहेका छन्। कतिपय राष्ट्रहरूले सन् २०६० सम्ममा जीवाशेष ऊर्जा उत्पादन र प्रयोग बन्द गर्ने घोषण गरेका छन्।

अब हामी पुन: मूल विषयतिर लागौं। आर्थिक समृद्धिले समस्या पनि ल्याउँछ भन्ने विषयतिर लागौं। कृषि युग हुँदै औधोगिक युग, सेवा युग हुँदै, अहिलेको यो उच्च प्रविधि युग अर्थात आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको युगसम्म आइ पुग्दा, मानव सभ्यताले उच्च विकाश गर्दा, मानव सभ्यताले केवल सुख र आनन्द मात्र अनुभूत गरेको छैन, उल्टो अनेक समस्याहरू पनि अनुभूत गरि रहेको छ। संसारका अनेक शहरहरू बस्न कठिन हुने गरि प्रदुषित भएका छन्। पृथ्वीको तापक्रम बढेर गएको छ। कतिपय सहरका आकास उच्च औद्योगिक विकासका कारण कालो भएका छन।

अब हमीले, आफूलाई आफैले, यो प्रश्न गर्नु परेको छ- के आर्थिक समृद्धिले केवल सुख र आनन्द मात्र ल्याउँछ त?

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

 प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, July 10, 2026 

 

Importance of Economic Renaissance and It's Status in Nepal-Article- 636

 नेपालमा आर्थिक जागरणको महत्व एवं स्थिति

नेपालमा अहिलेसम्म आर्थिक जागरण आउन सकेको छैन। नेपालमा आर्थिक जागरण नआउनुका विभिन्न कारणहरु छन्। ती विभिन्न कारणहरु मध्ये एक तर महत्वपूर्ण कारण हो सरकारमाथिको जनताको अति निर्भरता। सरकार माथि जनताको अति निर्भरताले गर्दा विश्वका अन्य विकासशील मुलुकहरुको तुलनामा नेपालको आर्थिक विकास कछुबाको गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। तर केही क्षेत्रहरु, जसमा सरकारभन्दा बढी निजी क्षेत्रहरु सक्रिय भएका छन्, जस्तै बैंक, वितीय संस्था, पर्यटन आदिको विकास भने केहि हदसम्म सन्तोषजनक किसिमबाट भएको पाइन्छ। त्यसकारण आफ्नो गाउँ वा शरहरको आर्थिक विकास गर्दै समग्र राष्ट्रको विकास गर्न सरकारको मुख ताक्ने परम्परागत धारणाको अन्त्य नगरी हुँदैन। तर प्रश्न उठ्न सक्छ कि गाउँ वा शहरहरूले सरकारको सहयोगबिना कसरी विकास गर्न सक्छन्? त्यसको उत्तर के हो भने प्रत्येक गाउँ वा शहरले आफूलाई एक संगठित बजारको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्नु पर्छ र आफ्नो शहर बा गाउँको विकासका लागि योजनाहरुको निर्माण गर्नुका साथै तिनको कार्यान्वयन गर्ने आवश्यक रणनीतिहरु तयार गर्नु पर्दछ, र यसका लागि स्थानीय व्यक्तिहरु नै सक्रिय हुनु पर्दछ।  यस्तो गरेमा सरकार पनि त्यस किसिमका योजनाहरु लिएर अगाडि बढ्ने गाउँ वा शहरलाई सहयोग गर्न बाध्य हुन्छ। आफ्नो गाउँ वा शहरको विकासका लागि स्थानीय व्यक्तिहरु नै सक्रिय हुनुपर्छ र सरकारमाथिको निर्भरता कम पार्नु पर्छ भन्ने कुरा सुन्दा, यो कुरा आदर्श जस्तो लाग्न सक्छ तर आदर्श जस्तो लागेता पनि यथार्थ भने यही नै हो। विश्वका विकसित राष्ट्रहरुको आर्थिक विकासको ढाँचा हेर्ने हो भने पनि यस कुराको पुष्टि हुन्छ। विकसित राष्ट्रहरुले आफ्ना गाउँ, शहर, राज्य आदिलाई एउटा संगठित बजार मानेर समग्र राष्ट्रको आर्थिक विकास गरेका छन्।

विकासशील राष्ट्रहरुको परिप्रेक्ष्यमा भन्ने हो भने त आर्थिक विकासका लागि सरकारमाथिको निर्भरता हटाउनु त झनै आवश्यक यस हुनाले पनि छ कि विकासशील राष्ट्रका सराकारहरु वा भनौ सरकारमा बस्ने व्यक्तिहरुको चिन्ता र चिन्तन देशको विकास भन्दा पनि आफूलाई शक्तिशाली कसरी तुल्याउनेमा बढी केन्द्रित हुन्छ र देशको विकास उनीहरुको लागि दोस्रो प्राथमिकताको विषय बन्न पुग्छ। सत्तमा पुगेर त्यहाँ दीर्घकालसम्म कसरी रही रहेने उपायहरु सोंच्नमा नै उनीहरुको बौद्धिकता र सृजनशील समय खेर जान्छ। हुनत यस्तो समस्या विकसित राष्ट्रहरुमा नदेखिने होइन, देखिन्छ तर विकसित राष्ट्रहरुका कानूनी व्यवस्था र कानूनको पालना कडाइका साथ गर्ने परिपाटीले गर्दा सरकारका बस्ने व्यक्तिहरु रेल केवल पटरीमा चल्न बाध्य हुनु परेझै देशको विकास कार्यमा केन्द्रित हुन बाध्य हुन पुग्छन। विकसित राष्ट्रहरुमा आवश्यक सूचना एवं जानकारीहरु आम जनताले सजिलैसँग प्राप्त गर्छ र त्यसले गर्दा पनि उनीहरुलाई योग्य जनप्रतिनिधिको छनौट गर्न सजिलो मात्र हुँदैन साथै उनीहरुले स्थानीय विकास कार्यका लागि जनप्रतिनिधिहरुलाई जिम्मेबार पनि बनाउन सक्छन।

नेपालमा आर्थिक जागरणको लहर नआउनुको अर्को कारण हो आम जनताले उद्यमी एवं व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण। नेपालमा अहिले पनि वहुसंख्यक जनताले उद्यमी एवं व्यवसायीलाई मुनाफामा मात्र केन्द्रित रहने व्यक्तिको रुपमा अनुभूत गर्छन। केही उद्यमी एवं व्यवसायीहरुले अधिक मुनाफाका लागि गलत कार्य गरेको हुनाले वहुसंख्यक जनताले आम उद्यमी एवं व्यवसायीहरु प्रति त्यस्तो धारणा बनाएका हुन सक्छन। तर केही उद्यमी एवं व्यवसायीहरुले अधिक मुनाफाका लागि गलत कार्य गरे भन्दैमा सबै उद्यमी एवं व्यवसायीहरुलाई एउटै दृष्टिले हेर्नु न्यायोचित हुँदैन। र यसरी एउटै दृष्टिले हेर्नु नै परम्परागत दृष्टिकोण वा धारणा हो। यथार्थ भन्ने हो भने उद्यमी एवं व्यवसायीहरु समाज र देशका आर्थीक सम्पत्ति हुन। देशलाई समृद्ध तुल्याउनमा उनीहरुको भूमिका ज्यादै महत्वपूर्ण हुन्छ। उनीहरुको सक्रिय प्रयासबाट नै देशको आर्थिक विकास हुन्छ। देशको समग्र आर्थिक विकासमा सरकारको भूमिका गौण हुन्छ, प्रमुख भूमिका व्यापारीहरुको नै हुन्छ। सरकारले त केवल सहजकर्ताको भूमिका मात्र निर्वाह गरेको हुन्छ। यस्तो परिपाटि खास गरी विकसित मुलुकहरुमा देख्न सकिन्छ।

व्यापारीहरुमा मौरीको गुण वा विशेषता हुन्छ। मौरीले जसरी कुन फूलमा मह छ भन्ने कुरा सजिलै थाहा पाउन सक्छ त्यसै गरी व्यापारीले सजिलैसँग व्यापारका अवसरहरु थाहा पाउन सक्छ र मुनाफा आर्जन गर्छ। एउटा व्यापारीले व्यापारिक अवसरको पहिचान गर्दछ, त्यस अवसरको प्रयोग गर्ने रणनीति तर्जुमा गर्दछ, विभिन्न क्रियाकलापहरु लाई संगठित गर्दछ,  आइ पर्ने जोखिमको सामना गर्दछ र अनि व्यापार संचालन गरेर मुनाफा आर्जन गर्दछ। करोडौमा व्यापार गर्ने कुनै ठूलो आर्थिक औकातको व्यापारी होस वा सानो बजारमा तरकारी बिक्री गर्ने सामान्य व्यापारी होस दुवै थरिले माथि उल्लेख गरिएका क्रियाकलापहरु गर्छन र आफ्नै आर्थिक स्तर अनुसार मुनाफा प्राप्त गर्छन। त्यसकारण व्यापारी भनेको एक खास किसिमको बौद्धिक विशेषताले युक्त एक विशेष व्यक्ति हो। र यस्तो विषेशता आम व्यक्तिमा हुँदैन। त्यसैले पनि भनिएको होला ‘सक्षम व्यक्तिको लागि गार्हो भन्ने हुँदैन, व्यापारीको लागि टाढा भन्ने हुँदैन।’

जब कुनै व्यापारीले व्यापार संचालन गर्दछ, यदि सानो आकारमा संचालन गरेको छ भने, उसले आफूले एक्लैले नै सम्पूर्ण कार्यहरु गर्दछ। तर जब व्यापारको आकार बढदै जान्छ उसले एक्लैले सम्पूर्ण काम भ्याउन सक्तैन र सहयोगी राख्न बाध्य हुन्छ। यहाँ भन्न के खोजिएको हो भने व्यापारीको व्यापारीक क्रियाकलापमा बिस्तार हुना साथ रोजगारीको विस्तार हुन पुग्छ। त्यसकारण रोजगारी सृजनामा उद्योगी एवं व्यवसायीहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। साइकल मर्मत गर्ने एउटा सानो पसलको संचालक किन न होस उसले रोजगारी सृजना गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।

आफ्नो गाउँ वा शहरको आर्थिक विकास द्रुततर गतिमा गर्ने हो भने त्यहाँका व्यापारीहरुलाई, सर्व प्रथम त स्थानीय स्तरबाट त्यसपछि राष्ट्रिय स्तरबाट, सम्मान, प्रोत्साहन र सुबिधा दिन आवश्यक छ। सम्मान, प्रोत्साहन र सुबिधा दिने तरिकाहरु अनेक किसिमका हुन सक्छन। उदाहरणका लागि कुनै एक नगर पालिकाले आफ्नो नगर क्षेत्रमा सेवारत उद्योग एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानहरु मध्ये जसले सबैभन्दा बढि व्यक्तिहरुलाई रोजगारी दिएको छ त्यसलाई कदरपत्र वा नागरिक सम्मान दिन सक्छ। सानो आर्थिक हैसियतमा व्यवसाय गर्ने व्यापारीहरुलाई नगरपालिकाले नि:शुल्कमा जमिन उपल्ध गराएर खुला बजार संचालन गर्न सहयोग गर्न सक्छ।

देशमा आर्थिक जागरणको लहर ल्याउन हामीले उद्यमी एवं व्यापारीलाई हेर्ने परम्परागत दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। यसै गरी उद्यमी एवं व्यवसायीहरुलाई कुन किसिमबाट सहयोग गर्न सकिन्छ त्यस तर्फ ध्यान दिन पनि त्यतिकै आवश्यक छ। हामीले उद्यमी एवं व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहिग गर्न सक्यौ भने मात्र देशमा आर्थिक क्रान्ति हुन्छ र नेपालबाट बाढी जस्तो समुन्द्रपार र खाडीका मुलुकहरुमा बगिरहेको जन शक्तिलाई देशमै रोकेर नया नेपाल निर्माणमा उपयोग गर्न सकिन्छ। खाडीका मुलुकको तातो हवा र अनेक किसिमका यातनाहरु बाट नेपालका होनहारहरुले विरान विदेशमा गर्नु पर्ने मृत्यु बरणलाई रोक्न सकिन्छ। छोरा छोरी रोजगारीका लागि विदेशतिर लागे पछि नेपाली आमा बाबुले भोग्नु पर्ने सन्तान बिछोडको पीडालाई कम पार्न सकिन्छ।

नेपालमा आर्थिक जागरण ल्याउन अति आवश्यक छ। प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो स्थानको आर्थिक विकासमा जुट्न आवश्यक छ।

 

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

Wednesday, July 1, 2026