Election Campaign and False Promises-Article-619

 चुनाव प्रचार र झूटको खेती

‘काङ्ग्रेसको सरकार बनेपछि अस्पताल गएर कुनै नागरिकले खल्तीबाट एक रुपियाँ तिर्नुपर्दैन, सम्पूर्ण उपचार सरकारले गरिदिन्छ। पैसा नभएकै कारणले कसैले उपचार नपाएर मर्नु पर्दैन’, आगामी फागुन २१ (२०२८) मा सम्पन्न हुने चुनावको लागि कुनै नेताले आफ्ना मतदाता मात्र होइन, सम्पूर्ण देशवासीसँग गरेको वाचा हो, यो।

यो वाचा कुन नेताले गरेको हो त्यो यहाँ उल्लेख गर्न आवश्यक छैन र उपयुक्त पनि हुँदैन। यो चुनावी वाचा कुनै एक नेताको मानमर्दन गर्नेको लागि उल्लेख गरिएको पनि होइन। यो वाचा उल्लेख गर्नुको मुख्य उद्देश्य नेता (उम्मेदवार) हरूका वाचा वा प्रतिज्ञाको विश्लेषण गर्नु हो। उनीहरू वा उनीहरूको दलले प्रस्तुत गरेका वाचा वा घोषणापत्रको विश्वसनीयताको परीक्षण गर्नु हो। उनीहरूका वाचा वा प्रतिज्ञाहरू कति सत्य छन् तिनको लेखाजोखा गर्नु हो।

चुनावमा मतदाताहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन वा मतदाताको भोट पाउन अहिले उम्मेदवारहरूले यो निर्माण गर्ने त्यो निर्माण गर्ने, यो सुविधा दिने त्यो सुविधा दिने–अनेक वाचा गरिरहेका छन्। एकथरी मतदाताहरू यस किसिमका वाचाप्रति आकर्षित पनि भएका छन्। अब यो विश्लेषण गरौं कि चुनावको समयमा उनीहरूले गर्ने वाचाहरू उनीहरूले पूरा गर्न सक्ने किसिमका छन्? ती वाचाहरू पूरा गर्ने क्षमता उम्मेदवारसँग छ? उनीहरूका वाचा पूरा गर्ने आर्थिक स्थिति देशको छ?

सर्वप्रथम त हामीले यो थाहा पाउन आवश्यक छ कि प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचित भएर जाने सांसदहरूले विकासका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानून बनाउने हो। उनीहरूले विकास कार्यमा प्रत्यक्ष भाग लिन पाउने होइन। ऐन, कानून बनाउने भएको हुनाले नै उनीहरूलाई विधायक भनिएको हो। विधायकहरू सहभागी भएको समूह भएकोले त्यस समूहलाई विधायिका भनिएको हो। विधायिकाको कार्य राष्ट्रको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि विकासका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानूनहरूको निर्माण गर्ने हो।

विधायकहरूको भूमिका ऐन, कानून बनाउनसम्म सीमित हुन्छ। विधायकहरूले निर्माण गरेका ऐन, कानून आदिको आधारमा देशको प्रशासन व्यवस्था सञ्चालित हुन्छ।

विकासका कार्य वा प्रशासनिक कार्य, कार्यपालिकाले गर्ने हो। र कार्यपालिकाको नेतृत्व, संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो। र राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीलाई प्रशासनिक कार्य गर्न सहयोग होस् भनेर देशको व्यवस्था वा संविधान अनुरूप (सरकार प्रमुखलाई सहयोग गर्न) मन्त्री वा सचिवको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। 

यसरी विकासका कार्यहरू कार्यपालिका (मन्त्री परिषद्) ले गर्ने हो। विधायिका वा विधायकहरूले विकास वा प्रशासनिक कार्य गर्ने होइन। विधायक वा सांसदको विकास कार्य सम्पादनमा कुनै पनि किसिमको प्रत्यक्ष भूमिका हुँदैन।

चुनावमा प्रचारको क्रममा, विधायक हुन सक्ने (निर्वाचित भएमा) हरूले विकासका कार्य आफूले नै गर्ने किसिमबाट मतदाताहरू समक्ष वाचा गरिरहेका छन्। निर्वाचित भएर, मन्त्री भएर बनेर वाचा पूरा गर्ने उद्घोष गरिरहेका छन्। यस्तो वाचा गर्नु भूमटा बोल्नु हो। मतदातालाई ठग्नु हो। त्यसकारण मतदाताहरूले त्यस्तो भूमटा पत्याउनुहुन्न।

उम्मेदवारहरूले चुनाव प्रचारको क्रममा, आफू सम्बद्ध दलका वाचाहरू भन्न सक्छन्, व्यक्तिगतरूपमा वाचा गर्न पाउँदैनन्। र गर्नु पनि हुन्न, किनभने विधायकहरूको कार्य केवल ऐन, कानून बनाउनु हो। देशको शासन व्यवस्थामा प्रत्यक्ष संलग्न हुनु होइन। हामी मतदाताहरूले पनि जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका के कस्तो हुन्छ भनी थाहा पाउन आवश्यक छ। विधायकहरूको कार्य के कस्तो हो थाहा पाउन आवश्यक छ।

अब विश्लेषण गरौं, उम्मेदवार वा दलहरूले गरेका वाचाहरू कस्ता छन्। यथार्थ छन् वा काल्पनिक? झूठा छन् कि सत्य? राष्ट्रले गर्ने आम्दानीको हिसाबले ती वाचाहरू पूरा हुने किसिमका छन्?

चुनाव प्रचारको क्रममा उम्मेदवारहरूले यसरी वाचा गरिरहेका छन् वा भनिरहेका छन् मानौं नेपाल राष्ट्र बैंक उनीहरूको बाटो हेरेर बसिरहेको छ। र उनीहरू विजयी भएपछि उनीहरूका वाचा पूरा गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले उनीहरूलाई बोराका बोरा रुपियाँ उपलब्ध गराउने छ। फटाफट नोट छाप्ने छ । अर्कोतिर, देश यति गरीब हुन पुगेको छ कि नेपालीहरूले विदेशमा श्रम बिक्री गरेर प्राप्त गरेको पैसा (रेमिट्यान्स) देश (नेपाल) मा नपठाउने हो भने देशसँग साधारण खर्च धान्नसमेत पैसा छैन।

हामी अहिले केवल श्रम बिक्री गरिरहेका छौं। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्नका लागि हामीसँग श्रम मात्र छ, वस्तु छैन। हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिट्यान्सको अंश ३० देखि ३५ प्रतिशत रहेको छ। अर्थात् हामी स्वदेशभित्र ज्यादै कम उत्पादन गरिरहेका छौं। र रेमिट्यान्समाथि निर्भरता बढाउँदै गएका छौं।

देशको आर्थिक स्थिति यस्तो छ, उम्मेदवारहरू भने मतदाताहरूलाई अनेक आर्थिक सुविधा दिने वाचा गरिरहेका छन्। यी वाचाहरू झूठा हुन्। झूठा किन हुन् भने उनीहरूले दिएका धेरै वाचाहरू राष्ट्रको कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण पूरा हुने स्थिति छैन। विकास त परको कुरा भयो, साधारण खर्च धान्न पनि सरकारले ऋण लिनुपर्ने स्थिति छ। 

दशकौंदेखि शासन गरिरहेका तीन दलका नेताहरूलाई त यस्ता वाचाहरू गर्न त लाज लाग्नुपर्ने हो। यी दलका केही नेताहरूको सत्ता लोलुपताको कारण नै देश यो स्तरसम्म गरीब भएको हो  देश अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा श्रम बिक्री गरेर बाँच्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको छ। तर पनि निर्लज्ज भएर, पूरा गर्न नसकिने वाचा गरिरहेका छन्। जनता ठगिरहेका छन्, यी तीन दलका नेताहरू।

“म निर्वाचित भएमा मेरो कार्यकाल अवधिभरको पारिश्रमिक विपन्न वर्गका बालबालिकाहरूको शिक्षा खर्च बेहोर्न खर्च गर्नेछु”– अहिलेसम्म कुनै दलको कुनै नेताले यस्तो वाचा गरेको सुनिएको छ?

“म निर्वाचित भएँ भने सरकारले दिने कुनै पनि किसिमको सुविधा लिनेछैन। स्वयंसेवक बनेर देश र जनताको सेवा गर्नेछु”– अहिलेसम्म कुनै दलको कुनै नेताले यस्तो वाचा गरेको सुनिएको छ?

राजनीतिलाई सेवा होइन व्यवसाय बनाएका नेताहरूबाट यस्तो किसिमको वाचा आउनु सम्भव छैन। शक्ति हस्तगत गर्न र सत्तामा पुग्न तथा मन्त्री एवं प्रधानमन्त्री हुन जे पनि गर्न सक्ने नेताहरूबाट केवल भूमटो वाचाहरूको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। देशको आर्थिक विकास हुने अपेक्षा राख्न सकिंदैन।

सबै उम्मेदवार वा निर्वाचित हुने प्रतिनिधिहरूले के राम्ररी बुझ्न आवश्यक छ भने जनप्रतिनिधिहरूको कार्य केवल ऐन, कानून निर्माण गर्ने हो। त्यसकारण जनप्रतिनिधिहरूले देशभित्र उद्योगहरूको विकास हुने ऐन, कानून निमार्णमा जोड दिनुपर्छ। व्यापार, व्यवसायको विकास हुने ऐन, कानूनको निर्माणमा जोड दिनुपर्छ। नयाँ–नयाँ रोजगारका अवसरको सृजना गर्ने ऐन, कानून निर्माणमा जोड दिनुपर्छ।

देशलाई धनी बनाउने व्यापारीहरू हुन्। उनीहरूको कार्य (व्यापार) ले हो। व्यापारीहरूले भुक्तान गर्ने कर नै राज्यको प्रमुख आयको स्रोत हो। यो स्रोतले नै देश विकासका लागि आवश्यक पर्ने खर्चको व्यवस्था गर्ने हो। देशभित्र रोजगार सृजना गर्ने कार्य पनि व्यापारीहरूले गर्ने हो।

त्यसकारण जनप्रतिनिधिहरूले व्यापारीहरूलाई व्यापार गर्न अनुकूल हुने किसिमका ऐन, कानून बनाउनेतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। यो यथार्थ वामपन्थी दलहरूले बढी बुझ्न आवश्यक छ। वामपन्थीहरूले व्यापारीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ। वामपन्थीहरूले कसलाई ‘दलाल’, कसलाई ‘दलाल पूँजीपति’, कसलाई ‘शोषक’ र कसलाई ‘सामन्त’ भनेको हो प्रष्ट पार्न आवश्यक छ।

हुनत वामपन्थी दल र तिनका नेताहरूले व्यापारीहरूबाट चुनावको समयमा ठूलो मात्रामा चन्दा असुल उपर गरेको आरोप खेप्छन्। टेबुल तलबाट पैसा लिएको आरोप खेपिरहेका छन्। र त्यस्तो हुन पनि सक्छ। जे होस्, वामपन्थी दल र तिनका नेताहरूले व्यापारीहरूलाई देशको अर्थतन्त्रको जगको रूपमा हेर्न आवश्यक छ। 

अन्त्यमा, उम्मेदवारहरूले झूठो वाचा गर्न बन्द गर्नुपर्छ। र जनता पनि सचेत हुनुपर्छ। विधायकहरूको कार्य के हो हामीले राम्ररी बुझ्नुपर्छ।

Bishwa Raj Adhikari

akoutilya@gmail.com

Published in eprateekdaily.com on Friday, February 27, 2026

https://www.eprateekdaily.com/detail/97364 

Massive Youth Migration: Who Is Responsible?-Article-618

 ठूलो सङ्ख्यामा युवा पलायन: जिम्मेदार को?

विगत केही दशकभित्र नेपालीहरू ठूलो सङ्ख्यामा विदेश पलायन भएका छन्। केही संसारका विभिन्न राष्ट्रहरूमा सदाका लागि नै बस्नेगरी भने केही अल्प अवधि (रोजगार) का लागि बस्नेगरी पलायन भएका छन्। खासगरी २०६० सालपछि जब नेपालको राजनीति विधि होइन, केवल केही दलहरूको स्वार्थ अनुसार सञ्चालन हुन थाल्यो र देशको शासन व्यवस्था केही व्यक्तिको हातमा मात्र केन्द्रित हुन पुग्यो त्यो बेलादेखि, विशेषगरी नेपाली युवाहरू ठूलो सङ्ख्यामा विश्वका अनेक राष्ट्रमा पुग्ने क्रम आरम्भ भयो। ठूलो सङ्ख्यामा स्थानान्तरण हुने क्रम आरम्भ भयो। हुनत माओवादीहरूले सञ्चालन गरेका सशस्त्र सङ्घर्षले पनि यो कार्यमा योगदान पुर्‍याएको हो।

विश्वमा विरलै देखिनेगरी नेपालबाट युवाहरू ठूलो सङ्ख्यामा पलायन भएका छन्। अहिले नेपालको लगभग एकतिहाई जनसङ्ख्या विश्वका अनेक राष्ट्रहरूमा पुगेको देखिएको छ। अर्थात् एक करोड जति नेपाली अहिले स्वदेशमा छैनन्। हुनत विश्वका अनेक देशहरूबाट र खासगरी अफ्रिका महादेशका राष्ट्रहरूबाट पनि ठूलो सङ्ख्यामा नागरिकहरू अन्य मुलुकमा पुगेको देखिन्छ। यसैगरी विश्वका द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूबाट पनि ठूलो सङ्ख्यामा देशवासीहरू शान्ति, सुरक्षा र रोगजारको लागि अन्य मुलुकहरूमा शरणार्थी भएर पुगेको देखिन्छ। सङ्ख्याको हिसाबले हेर्ने हो भने भारत, चीन, मेक्सिको, युक्रेन, रूस, सिरिया, बङ्गलादेश, भेनेजुएला, अफगानिस्तान र फिलिपिन्स (सन् २०२४) क्रमशः एकदेखि दश त्यस्ता राष्ट्रहरूमा पर्दछन् जहाँबाट ठूलो सङ्ख्यामा नागरिकहरू स्वदेश छाडेर अर्को देश जाने गरेका छन्। अर्थात् माथि उल्लिखित राष्ट्रहरूबाट ठूलो सङ्ख्यामा स्थानान्तरण (स्वदेशबाट विदेश जाने कार्य) हुने गरेको छ।

स्थानान्तरणको दृष्टिले हेर्न हो भने नेपालको स्थिति ज्यादै पृथक छ। डरलाग्दो पनि छ। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको हिसाबले हेर्दा वा तुलना गर्दा नेपालबाट ठूलो सङ्ख्यामा नागरिकहरूले स्वदेश छाडेको देखिन्छ। कुन स्थितिले नेपालीहरूलाई यसरी ठूलो सङ्ख्यामा स्वदेश छाडेर विदेश रोज्ने स्थितिमा पुर्‍यायो? ती कस्ता कारणहरू हुन्, जसले नेपालीहरूलाई रोजगारका लागि अन्य राष्ट्रहरूमा जान बाध्य पार्‍यो? ती कारणहरूको खोजी गर्न आवश्यक छ। राष्ट्रको अस्मिता–रक्षाको दृष्टिकोणले र आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले, साथै सामाजिक सन्तुलनको दृष्टिकोणले पनि, नेपालीहरू यसरी यति ठूलो सङ्ख्यामा स्वदेश परित्याग गर्ने मनस्थितिमा पुग्नु राम्रो होइन। स्वदेशमा बस्ने रुचि नहुनु राम्रो कुरा होइन।

कुनै पूर्वाग्रह नराखी, निष्पक्षरूपमा भन्ने हो भने लामो समयसम्म सत्तामा रहेको, राज्य शक्ति आफ्नो हातमा लिएको र जिम्मेवारीको हिसाबले नेपालबाट यति ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू विदेशतिर लाग्नुको उत्तरदायित्व मुख्य गरी तीन दलले लिनुपर्छ। नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस र पुष्पकमल दहाल नेतृत्वको तत्कालीन माओवादी दलको कार्यशैली वा यी दलहरूको सत्तालिप्साका कारण यति ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू स्थानान्तरण गर्ने मनस्थितिमा पुगेका हुन्। यी तीन दलहरूले नेपालको आर्थिक विकासका लागि मिलेर काम गरेनन्, उल्टो राज्यशक्ति आफ्नो हातमा लिन र महत्त्वपूर्ण पदहरू प्राप्त गर्न तथा प्रधानमन्त्री हुन अनेक नैतिक, अनैतिक कार्यहरू गरे। देशको आर्थिक विकासमा ध्यान दिएनन्। यो कारणले गर्दा देश गरीबीको कुचक्रबाट बाहिर आउन सकेन। देशभित्रै रोजगारका प्रशस्त अवसरहरू सृजना हुन सकेन। बेरोजगारी अभूतपूर्वा किसिमले बढ्यो। बेरोजगारीले युवाहरूमा चरम निराशा उत्पन्न गरायो र त्यो निराशाले नेपालीहरूमाथि कुकरको प्रेसरले झैं काम गर्‍यो। अनि त्यो प्रेसरले, त्यो निराशाले, नेपालीहरूलाई विदेश लाग्न बाध्य पार्‍यो। रोजगारका लागि स्वदेश छोड्न बाध्य पार्‍यो।

शेरबहादुर देउवा, खड्गप्रसाद ओली र पुष्पकमल दहालले पटकपटक प्रधानमन्त्री हुने धुनमा देशको अर्थतन्त्रलाई महत्त्व दिएनन्। नेपालको अर्थतन्त्रको विकास गर्नेतिर पटक्कै ध्यान दिएनन्। रोजगारका अवसरहरू सृजना गर्ने कार्यलाई महत्त्वहीन ठान्दै केवल प्रमको कुर्सीमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरे। आफ्ना दलका क्रियाकलापहरू पनि केवल सत्ता केन्द्रित पारे।

नेका, एमाले र माओवादीको सत्ता लिप्साले गर्दा कुनै पनि सरकारले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न पाएन। कुनै पनि सरकारले केवल दुई वर्ष पनि निरन्तर कार्य गर्न पाएन। एकातिर सरकार स्थिर भएन भने अर्कोतिर उद्योग र व्यापारको विकास एवं विस्तार हुने तथा रोजगारका अवसरहरू सृजना गर्ने आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमहरू यी दलहरूबाट निर्माण हुन सकेन। यदि यी तीन नेताहरूमा त्यागको भावना भएको भए, अति सत्तालिप्सा नभएको भए, देशको आर्थिक विकासका लागि यी तीनै नेताहरूले मिलेर कार्य गरेको भए, जुनसुकै दलको सरकार भए तापनि अर्को दलले सहयोग गरेको भए, नेपालमा बेरोजगारी यो स्तरमा वृद्धि हुने थिएन। नेपालीहरू यति ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारका लागि विश्वका अनेक राष्ट्रहरूमा पलायन हुनुपर्ने स्थिति उत्पन्न हुने थिएन। नेपालीहरूको निराशा चरम चुलीमा पुग्ने थिएन। भदौ २३ र २४ (२०८२) को विद्रोह हुने थिएन।

अब वैदेशिक रोजगारको कुरा गरौं। रोजगारका लागि विदेश पुगेका नेपालीहरूको स्थितिको कुरा गरौं। वैदेशिक रोजगारको पीडाको कुरा गरौ। विदेशमा बसेर कमाउनु सहज छैन। नेपालभित्र बसेर जुन कल्पना गरिन्छ त्यसविपरीत स्थिति भोग्नुपर्छ, विदेशमा आएर काम गर्दा।

विद्यार्थीको रूपमा अमेरिका, क्यानाडा, संयुक्त अधिराज्य, अस्ट्रेलिया जस्ता मुलुकमा गएर अध्ययनपछि काम गर्ने उद्देश्य होस् वा अरबका विभिन्न राष्ट्रहरूमा पुगी काम गर्ने उद्देश्य होस्, काम गर्न सहज छैन। विद्यार्थी भएर कतिपय देशमा पुगेका नेपाली विद्यार्थीहरूलाई काम पाउन अति नै कठिन छ। सरकारले नै काम गर्न निषेधित गरेको हुन्छ। नेपालबाट लगेको पैसाले विदेशमा अध्ययन र आवास खर्च धान्न कठिन हुन्छ। म्यानपावर कम्पनी वा इम्प्लाएमेन्ट एजेन्टको दुष्चक्रमा परेर अनेकौं नेपालीहरूले खाडीका मुलुकहरूमा दुःख पाएको कथा जति पनि पढ्न वा सुन्न पाइन्छ।

सर्वाधिक सुखद स्थिति आफ्नै देश भित्र रोजगार पाएर आफ्नै देशभित्र बस्न पाउनु हो। परिवारसँग बस्न पाउनु हो। आफ्नो परिवेश, आफ्नो समाज, आफ्नो भूगोल भित्र रहेर काम गर्दा जति मानसिक सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ त्यति मानसिक सन्तुष्टि विदेश बसेर कार्य गर्दा प्राप्त हुँदैन। विदेशमा काम गर्न गएको व्यक्तिको स्थिति भीडमा भएको एक्लो मानिसजस्तो हुन्छ। आफ्नो समाजमा बसेको अनुभूति हुँदैन।

नेपाली जनताले नेका, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको कार्यशैली देखिसक्यो। यी दलका नेताहरूलाई जनताले मत दिएर, चुनावमा निर्वाचित गरेर, देशको आर्थिक विकास गर्ने मौका दिएको पनि हो। तर पटकपटक निर्वाचित हुँदा पनि यी दलका नेताहरूले देशको आर्थिक विकासलाई महत्त्व दिएनन्। सत्ता र शक्तिलाई मात्र महत्त्व दिए। अब भने नेपाली मतदाताहरूले, यो निर्वाचनमा नयाँ नेता, इमानदार नेताहरूलाई जिताई देशको आर्थिक विकास गर्ने मौका दिनु उचित हुन्छ।

पुराना नेताहरूलाई पटकपटक छान्नु भन्दा जाँच्नका लागि नै भए पनि, नयाँ नेताहरूलाई छान्नु उचित हुन्छ। उनीहरूलाई पनि मौका दिनु उचित हुन्छ। २०४६ देखि पटकपटक निर्वाचित हुँदै आएका नेताहरूलाई होइन, अब नयाँ एवं इमानदार नेताहरूलाई मौका दिन आवश्यक छ। नयाँ नेताहरूको इमानदारीको परीक्षण गर्न आवश्यक छ। उनीहरूको व्यवहार र वाचाको परीक्षण हुनुपर्छ।

पर्यटन, जलविद्युत्, सूचना–प्रविधि, सडक यातायातजस्ता क्षेत्रहरूमा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय लगानी ठूलो परिमाणमा गर्ने हो भने नेपालमा ठूलो सङ्ख्यामा रोजगार सृजना गर्न सकिन्छ। यस्तो गर्न सके अहिलेजस्तो ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू रोजगारका लागि विदेशिनुपर्दैन। रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन्छ। 

Bishwa R Adhikari

akoutilya@gmail.com

Published in Eprateekdaily.com on Friday, February 20, 2026  

।https://www.eprateekdaily.com/detail/97242

Energy Production Must Be Cheaper For Eco Development-Article- 617

 ऊर्जा सस्तो नपारी आर्थिक विकास असम्भव

अहिलेको यो वैश्य युगमा ऊर्जा उद्योग एवं व्यापारको क्षेत्रमा मात्र होइन, हाम्रो दैनिक जीवनमा पनि अति आवश्यक तत्त्व हुन पुगेको छ। हामी बाथरूममा ऊर्जाको प्रयोग गर्छौं। भान्सा, बैठक, सुत्ने कोठादेखि अनेक स्थानहरूमा ऊर्जा प्रयोग गर्छौं। हाम्रो यातायात व्यवस्था त सम्पूर्णरूपमा ऊर्जामा नै निर्भर हुन पुगेको छ। एक किलोमिटेरसम्म पनि हामी हिंड्न सक्ने स्थितिमा छैनौं। हामीलाई सय पाइला हिंड्न पनि यातायातका अनेक साधनहरू चाहिन्छ।

हामी ऊर्जामाथि यति निर्भर हुन पुगेका छौं कि ऊर्जा भएन भने हाम्रो जीवन स्थिर रहने स्थितिमा छैन। अर्कोतिर, उद्योग र व्यापार ऊर्जाको अनुपस्थितिमा सञ्चालनसम्म गर्न सक्ने कल्पना गर्न सकिने स्थिति छैन। अहिले उद्योग, व्यापार स्थापना र सञ्चालनका लागि ऊर्जा पूर्व शर्त हुन पुगेको छ। त्यति मात्र होइन, उद्योगहरू सञ्चालन गर्न हामीलाई ठूलो मात्रामा ऊर्जा चाहिन्छ। विनाअवरोध, नियमित चाहिन्छ तर अफसोच! यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि हामी ऊर्जा उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौं। आत्मनिर्भर त परको कुरा, ऊर्जाको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सकेका छैनौं। जलविद्युत्बाहेक पेट्रोलियम पदार्थका लागि हामी पूर्णरूपमा भारतमाथि आश्रित छौं। पेट्रोलियम पदार्थका लागि भारतमाथिको अति निर्भरता, बितेको पचास वर्षको अवधिमा पनि कम पार्न सकेका छैनौं।

उद्योग एवं व्यापारको विकास तथा विस्तार गरेर देशमा ठूलो मात्रामा रोजगार सिर्जना गर्न तथा यातायात व्यवस्था सस्तो पार्न हामीले ऊर्जाको क्षेत्रमा दुई महत्वपूर्ण कार्य अनिवार्य रुपले गर्नुपर्छ। पहिलो हो, देशलाई चाहिने आवश्यक ऊर्जा देशभित्रै, ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्ने, दोस्रो ऊर्जा उत्पादन सस्तो पार्ने। यी दुई कार्य गरेर मात्र देशलाई समृद्ध पार्न सकिन्छ। जनताको क्रय शक्ति वृद्धि गर्न सकिन्छ। देशको गरीबी कम गर्न सकिन्छ। किनभने ऊर्जा आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो।

ऊर्जा सस्तो पार्न सके मात्र हामीले यातायात लागत कम पार्न सक्छौं। यातायात लागत कम भए मात्र वस्तु वा सेवाको मूल्य कम पार्न सक्छौं। महँगी नियन्त्रण गर्न सक्छौं। यसैगरी ऊर्जा सस्तो भए मात्र उत्पादन लागत कम गर्न सकिन्छ। उत्पादन लागत कम भएमा वस्तुको मूल्य स्वतः कम हुन पुग्छ। महँगी कम हुन जान्छ।

नेपालमा उत्पादन लागत र वितरण (यातायात) लागत चर्को हुनुको मुख्य कारण नै ऊर्जा महँगो हुनु हो। यातायातका लागि आवश्यक ऊर्जा (पेट्रोलियम पदार्थ) का लागि हामी लगभग पूर्णरूपमा भारतमाथि आश्रित छौं। भारतबाट हामीले ठूलो परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ खरीद गर्छौं। त्यो पनि महँगोमा खरीद गर्छौं। यातायातका लागि आवश्यक ऊर्जा (पेट्रोलियम पदार्थ) को विकल्पको रूपमा हामीले जलविद्युत्को प्रभावकारी किसिमले उपयोग गर्न सकेका छैनौं।

पेट्रोलियम पदार्थ, जुन ठूलो मात्रामा हामीले भारतबाट खरीद गर्छौं, देशभित्र उत्पादन गर्न सक्ने स्थितिमा छैनौं। यो ऊर्जा (पेट्रोलियम पदार्थ) नेपालभित्र सस्तोमा उत्पादन गर्न सम्भव पनि छैन। साथै आजभोलि पेट्रोलियम पदार्थको उपभोगमा कमी ल्याउनुपर्छ भन्ने नारा पनि चर्को स्वरमा घन्किरहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको अत्यधिक प्रयोगले विश्व–वातावरणमा अति नराम्रो प्रभाव परेकोले यसको उपभोगमा तत्काल कमी ल्याउनुपर्छ भनेर पर्यावरणवादीहरूले जोडदार रूपमा, विश्वव्यापीरूपमा माग गरिहेका छन्।

सफा ऊर्जा (नवीकरणीय ऊर्जा) को प्रयोग गर्न र परम्परागत ऊर्जा (जसमा फोसिल इन्धनहरू समावेश छन्) मा कटौती मात्र होइन, भविष्यमा बन्दसमेत गर्न जोड दिइरहेका छन्। यस्तो स्थितिमा हामीले सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा जोड दिन आवश्यक छ। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, नीदरल्यान्ड्स जस्ता देशहरूले यातायातका साधनहरूमा ठूलो परिमाणमा सौर्य ऊर्जा प्रयोग गरिरहेका छन्। नेपालमा ठूलो परिमाणमा सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ। र ठूलो परिमाणमा सौर्य ऊर्जा उत्पादन गरेर सस्तो एवं नियमित पनि पार्न सकिन्छ।

आजभोलि वायु ऊर्जाको उत्पादन एवं प्रयोग पनि ठूलो मात्रामा भइरहेको छ। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, ब्राजील, संयुक्त अधिराज्य, भारत, स्पेन, क्यानाडा, फ्रान्स र स्वीडेन क्रमशः विश्वका सर्वाधिक वायु ऊर्जा उत्पादन र प्रयोग गर्ने राष्ट्रमा पर्दछन्। नेपालका मुख्यतः पहाडी क्षेत्रहरूमा ठूलो परिमाणमा वायु ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ। बढी हावा चल्ने स्थानमा वायु ऊर्जा ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न सकिन्छ। जोमसोम, कालीगण्डकी उपत्यका, सगरमाथा क्षेत्र, कागबेनी, लुक्ला, मनाङ सारांगकोटजस्ता क्षेत्रहरूमा वायु ऊर्जा उत्पादन गर्ने पर्याप्त अवसर छ।

नेपालमा अहिले जलविद्युत् ठूलो परिमाणमा उत्पादन भइरहेको छ। यो अति सुखद कुरा हो। तर जलविद्युत् उत्पादन हामीले अहिले पनि सस्तो र सर्वसुलभ बनाउन सकेका छैनौं। हामीले जलविद्युत्को उत्पादन लागत कम गरेर यसको मूल्य कम पार्न सकेका छैनौं। गरीब वा विपन्न परिवारले पनि ठूलो मात्रामा विद्युत् उपयोग गर्न सक्ने स्थिति ल्याउन सकेका छैनन्।

जलविद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा हाम्रो चुनौती भनेको ज्यादै सस्तोमा जलविद्युत् उत्पादन गर्न न सक्नु र यसको मूल्य, जुन उपभोक्ताहरूले भुक्तान गर्छन्, कम पार्न नसक्नु हो। यो कुरा दोहर्याइरहनुपर्दैन कि नेपाल, जलविद्युत् उत्पादन सम्भावनाको हिसाबले, ब्राजीलपछि विश्वको दोस्रो ठूलो देश हो।

नेपालमा उद्योग एवं व्यापारको विकास एवं विस्तार गरेर देशलाई धनी पार्ने अभियान चलाउनका लागि हामीले दुईवटा काम अनिवार्यरूपमा गर्नैपर्ने हुन्छ। ती दुई कार्यहरू हुन् – पहिलो ऊर्जा (पेट्रोलियम पदार्थ) का लागि भारतमाथिको अति निर्भरता कम पार्दै लाने र लामो अवधिपछि शून्यमा झारेर समाप्त नै पार्ने, दोस्रो, स्वदेशमा उत्पादित ऊर्जा उत्पादन सस्तो पार्ने। सस्तो पनि त्यो स्तरसम्म पार्ने कि गरीब परिवारहरूले पनि ऊर्जा सहजै उपयोग गर्न सक्ने स्थिति होस्।

ऊर्जा आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो। देशभित्र ऊर्जा उत्पादन सस्तो र यसको खरीद मूल्य पनि सस्तो नपारी आर्थिक विकास सम्भव हुन सक्दैन। आर्थिक विकास गर्नका लागि ऊर्जा, कुनै पनि शर्तमा, सस्तो पार्नैपर्छ। विश्वका अनेक धनी राष्ट्रहरू, जसले ठूलो परिमाणमा ऊर्जा उपयोग गर्छन्, सस्तोमा ऊर्जा उत्पादन गर्न सफल भएका छन्। जनतालाई सस्तोमा ऊर्जा उपलब्ध गराउन सक्षम भएका छन्। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, रूस र जापान क्रमशः विश्वका पहिलो र पाँच बढी ऊर्जा उपयोग गर्ने राष्ट्र हुन्। ऊर्जा एक किसिमले आर्थिक विकासको सूचकाङ्क पनि हो। अत्यधिक ऊर्जा प्रयोग हुने राष्ट्रमा आर्थिक गतिविधि उच्च स्तरमा हुन्छ।

नेपालको समृद्धि ऊर्जासँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएको छ। हामीले आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता दिन ऊर्जा उत्पादन लागत कम पारेर ऊर्जाको मूल्य कम पार्नैपर्छ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, February 13, 2026

https://www.eprateekdaily.com/detail/97094# 

Upcoming General Election: Lack of Economic Agenda-Article-616

 आगामी निर्वाचन: आर्थिक मुद्दाहरूको खडेरी

यो आलेख तयार पारिरहँदा नेपालमा निवार्चन हुन अब एक महिना मात्र बाँकि छ। यसै अनुसार, निवार्चन जति जति नजिकिँदै छ दल र एवं उम्मेदवारहरूले, आआफ्नो पक्षमा प्रचार प्रसार पनि सोही अनुसार तिब्र पार्दै लगेका छन्। आफूतिर आकर्षित गर्न वा मतदाताहरूले उनीहरूलाई नै मत दिउन भनेर, अनेक मतदाताहरूलाई विभिन्न किसिमका सुविधा, सेवा उपलब्ध गराउने तर मत नदिएमा यस किसिमको संकट वा समस्याको उनीहरूले सामना समेत गर्नु पर्ने भनी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुपमा सचेत पनि गराइ रहेका छन्। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने धम्क्याइ रहेका पनि छन्। आफ्नो दल विजयी नभएमा, खास गरी केही अन्य दलहरू विजयी भएर सरकार बनाउने स्थितिमा पुगेमा, नेपाल युक्रेन हुने, नेपालको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने, देशको अस्तित्व नै समाप्त हुने, नेपाल अन्तरार्ष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको खेल मैदान हुने जस्ता कृत्रिम भय मतदाताहरूलाई देखाइ रहेका छन। यति मात्र होइन, आफ्नो प्रतिपक्षी दल बा उम्मेदवारहरूलाई असक्षम, आयोग्य एवं बेइमान देखाउन इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल एवं आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको चरम दुरुयोयो गरिरहेका छन। यहाँसम्म जसको आलोचना गर्ने हो उसलाई नांगो छ भनी देखाउन आफू सम्पूर्ण रुपमा नांगो हुन पनि बाँकि राखेका छैनन्। र सर्वाधिक अचम्मकको कुरा, आफू सर्वाङ्ग नांगो भएको पत्तो सम्म पनि पाइ रहेका छैनन।  

अहिलेको चुनावी वातावरणको मूल्यांकन गर्दा, आगामी निर्वाचनका लागि जनतालाई भन्ने खास खास आर्थिक मुद्दाहरू दलहरूसङ्ग रहेको पाइएको छैन। आर्थिक मुद्दाहरू नभएको कारणले गर्दा दलहरूले केवल गालीलाई नै चुनावको प्रमुख मुद्दा बनाएको देखिन्छ। र आफ्ना विरोधीहरूलाई गाली गर्नमा नेकपा एमाले अग्र पङ्क्तिमा रहेको पाइन्छ। एमालेका नेता एवं अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले विरोधीहरूलाई गाली गर्न, गालीमा नै विद्यावारीधी गरे जस्तो सर्वत्र अनुभूत भएको छ। यति सम्म तल्लोस्तरमा ओर्लेर उनले आफ्ना विरोधीहरूलाई गाली गरिरहेका छन कि जुन सार्वजनिक रुपमा भन्न सम्म गार्यो हुन्छ। परिवारमा बसेर त्यसबारे कुरा गर्न समेत गार्हो हुन्छ। पछिल्लो समयमा गाली गर्न उनले अनेक अमर्यादित शब्दहरू प्रयोग गरेका छन त्यस मध्ये एक अति नै आपत्तिजनक समेत पनि छ। उनले विरोध वा गालीका लागि अथवा भनौ आफ्नो प्रतिपक्षीलाई असक्षम दर्शाउन ‘बतासे अण्डा’ शब्दको प्रयोग गरेका छन। प्रतिपक्षीलाई बतासे अंडा भनेक छन्। बतासे अण्डाको अर्थ हो भाले र पोथीको सम्पर्क नभएर जन्मेको अंडा। अप्राकृतिक अंडा। अनुपयोगी अंडा। यो विषय यौनको विषय हो। यो अति नै अमर्यादित विषय हो।

एक राजनीतिक दलको अध्यक्ष एवं पूर्व प्रम भइसकेको व्यक्तिले यस्तो अमर्यादित, असभ्य शब्दको प्रयोग गर्नु हुँदैन। सामान्य व्यक्तिले समेत पनि हुँदैन।  आउने पीढीले पूर्व पीढीबाट धेरै कुराहरू सिक्छ। सिकाइको प्रकृया नै यस्तै किसिमको हुन्छ। माथिबाट तल सर्छ। अग्रजहरूबाट अनुजहरुले सिक्ने हो। आउने पीढीले के ओलीबाट यस्तै गाली गलौज गर्न सिक्ने हो? आउने पीडीले आफ्नो विरोधीहरूलाई पराजित गर्न के यस्तै गालीहरू भन्ने हो? यो एक यक्ष प्रश्न हो। ओली र एमालेलाई आउने समयले यो यक्ष प्रश्न निरन्तर गरिनै रहने छ।

अन्य दलहरूको स्थिति पनि एमाले अध्यक्ष ओलीकोझै छ। तर ओली जति भने होइन। अन्य दल एवं तिनका नेताहरूले पनि चुनाव आफ्नो एवं आफ्नो दलको प्रचार गर्न गाली गलौजको व्यापक प्रयोग गरिरहेका छन। अनेक अशिष्ठ र मर्यादाहीन शब्दहरूको प्रयोग गरिरहेका छन्।  

यो चुनावमा जनतालाई भन्ने आर्थिक मुद्दाहरू के राजनीतिक दलहरुसङ्ग नभएकै हो? आफू तथा आफ्नो दल विजयी भएर सरकार बनाउने स्थिति भएमा यी क्षेत्रहरूमा आर्थिक सुधार गर्ने छौ भनी जनतालाई भन्ने खास सन्देशहरू के दल तथा तिनका नेताहरूसङ्ग नभएकै हो? यस्तो किसिमको अर्थ नीति अबलम्बन गर्ने छौ भनी भन्ने धारणा नभएको हो?   

एमाले, नेका लगायत अन्य दलहरू राष्ट्रले लिने आर्थिक नीतिबारे स्पष्ट हुन सकेका छैनन। राष्ट्रको आर्थिक विकासको लागि कस्तो अर्थ नीति अबलम्बन गर्ने भनी जनतालाई स्पष्ट रुपमा भन्न सकेका छैनन। एमाले र नेका त अहिले पनि दोधारमा छन। उनीहरूले लिइँदै आएको र भन्दै आएको ‘समाजवाद’ बारे उनीहरू स्पष्ट हुन सकेका छैनन।

उदार अर्थ नीति र खुला बजार बारे आफ्नो के धारण हो दलहरूले स्पष्ट रुपमा जनतालाई भन्नु पर्छ। कुनै पनि दलले राष्ट्रको आर्थिक विकासको लागि समाजवादी अर्थ व्यवस्था अबम्बन गर्ने हो वा खुला बाजर एवं उदार अर्थ नीति अबल्मबन गर्ने हो मतदातालाई भन्नु पर्छ। प्रस्ट पार्नु पर्छ। जनतालाई भ्रममा राख्नु हुँदैन। आफूले भोट दिने राजनीतिक दललको अर्थ नीति कस्तो हो, के हो, जनताले प्रष्ट रूपमा बुझ्नु पाउनु पर्छ। आफूले मत दिने राजनीतिक दलका आर्थिक योजना, कार्यक्रम तथा रणनीतिहरू के के हुन मतदाताले थाहा पाउनु पर्छ।

समाजवादलाई राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थाका केही क्षेत्रमा लागु गर्न सकिएता पनि समाजवादलाई राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थाको रुपमा लिन सकिंदैन। राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थाको रुपमा समाजवाद संसारभरिमा नै असफल भइसकेको व्यवस्था हो। यो व्यवस्थाले कुनै राष्ट्रलाई धनी पारेको देखिएको छैन। उल्टो झन झन गरिब पार्दै लगेको देखिएको छ। कार्ल मार्कस र लेलिनको समयमा उपयुक्त रहेको समाजवादी अर्थ व्यवस्था सदा का लागि उयुक्त हुन सक्दैन। हरेक कुराको आयु हुन्छ। अहिलेको, यो समयमा, यो वैष्य युगमा समाजवादको कुनै अर्थ छैन। समाजवादबाट देशको अर्थ तन्त्रको विकास सम्भव छैन। तर नेका र एमाले दुबैले देशको अर्थतन्त्रको विकासको लागि समाजवादलाई उपयुक्त देखिरहेका छन। हुनत नेकका केही अर्थ शास्त्री, अर्थविज्ञ एवं नेताहरूले खुला बजार अवधारणालाई स्वीकार गरेर प्रयोग समेत गरेको देखिएको छ।

वर्तमान युगमा राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि कुनै पनि राष्ट्रले खुला बजार र उदार अर्थ नीति लिनुको विकल्प छैन। कुनै पनि राष्ट्रले देशको आर्थिक विकासका लागि राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थालाई उदार पार्नु नै पर्छ। बजार खुला गर्नु नै पर्छ। बजारमा प्रतिस्पर्ध सृजना गर्नु पर्छ। निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्र रुपमा कार्य गर्न दिनु पर्छ। व्यापारीहरूलाई धन आर्जन गर्न, लगानी गर्न, व्यापार विस्तार गर्न छुट दिनु पर्छ। यो वा त्यो बहानाम सरकारले व्यापारीहरूमाथि अंकुस लगाउने कार्य गर्नु हुँदैन।

समाजवादले राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थमा सरकार वा राज्यको भूमिका नियन्त्रणकारीको रुपमा स्थापित गराउँ छ। बजारलाई प्रतिस्पर्धापूर्ण तुल्याउनुको सट्टा अनेक हस्तक्षेप गर्न तत्पर हुन्छ। अर्को शब्दमा, समाजवादले शासकहरूको संरक्षण गर्न केवल उनीहरूको वरपर घुम्ने काम गर्छ। शासकहरूलाई बलियो पार्छ। र गरिबहरूलाई झन गरिब पार्छ।

उदार अर्थतन्त्रमा सरकार वा राज्य नियन्त्रणकारी होइन, एक सहजकर्ताको रुपमा उपस्थित हुन्छ। यहाँसम्मका उद्योग एवं व्यापारको विकास एवं विस्तार गर्न बाधक रहेका अनेक ऐन, कानून खारेज (Deregulation) गर्न तयार हुन्छ। उदार अर्थतन्त्र (यदि इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गरिएको छ भने) व्यापारीहरूको परिपरि घुम्छ र व्यापारीहरूलाई अनेक सुविध प्रदान गरेर जनताको हितमा काम गर्न बाध्य पार्छ। व्यापारीहरूबाट प्राप्त रकम (कर) गरिबको हितमा खर्च गर्छ।

दलहरू अर्थ नीतिको बारेमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ। उनीहरूले कस्तो किसिमको अर्थ तन्त्र, समाजवादी वा उदार अर्थ तन्त्र अबलम्बन गर्ने हो जनतालाई स्पष्ट पार्न आवश्यक छ। दलहरूले आफ्ना आर्थिक मुद्दाहरु, आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू बारे जनतालाई भन्न आवश्यक छ।

वर्तमान, चुनावी परिदृश्य भने अनौठो हुन पुगेको छ। जनतालाई आफू तर्फ आकर्षित गर्न दलहरू, दलका नेताहरू, दलका कार्यकर्ताहरू जनताको घर दैलौमा अनेक किसिमका आर्थिक मुद्दाहरू लिएर पुगिरहेका छैनन। सहर सहर, गाउँ गाउँमा पुगेर उनीहरूको समस्याबारे सोधि रहेका छैनन। गरिरहेका छन के भने, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर एकले अर्कोलाई अनेक किसिमका गाली गरि रहेका छन। जनताको समास्यहरू अवगत गर्नुको सट्टा गालीमा अनेक किसिमका अध्ययन, अनुसन्धान गरिरहेका छन। कसरी प्रभावकारी किसिमले गाली गरेर मतदाताहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सकिन्छ त्यसै विषयमा लीन हुन पुगेका छन्।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, February 6, 2026