Hindrances To Economic Growth-Article-640

 आर्थिक विकासका बाधाहरू

नेपालमा आर्थिक विकास भएको छैन। देश जुन स्थितिमा ५० वर्ष पहिले थियो, अहिले पनि त्यही स्थितिमा छ। यस्तो भन्नु सरासर झूट हुनेछ। चरम निराशावादी कुरा हुनेछ। यस्तो निराशावादी कुरा गरेर जनतालाई र खासगरी युवाहरूलाई निराश पार्नुहुँदैन।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि राष्ट्रले खुला बजार एवं उदार अर्थनीति लिएपछि तथा राष्ट्रको आर्थिक विकासमा राज्यले निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाएपछि नेपालमा आर्थिक विकासको ढोका उघ्रिएको हो। उदाहरणका लागि नेपालभित्र अनेक सडकहरूको निर्माण भए। तराईमा हुलाकी राजमार्गको निकै विस्तार भयो भने पहाडमा र मुख्यगरी चुरे दक्षिण पहाडी लोकमार्गको यथेष्ट विकास एवं विस्तार भयो। पहिले काठमाडौं पस्ने प्रमुख राजमार्गको रूपमा केवल त्रिभुवन राजपथ थियो भने अहिले अनेक राजमार्गहरूको निर्माण भएका छन्। महेन्द्र राजमार्गको विकल्पको रूपमा अनेक सडकहरू प्रयोगमा आएका छन्।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा नेपालीहरूको पहुँच ज्यादै सरल हुन पुग्यो। सोही सरलताका कारण अहिले कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, साउदी अरेबिया, बहराइन, मलेशियाजस्ता नेपालका नजिक रहेका राष्ट्रहरूमा लाखौंको सङ्ख्यामा नेपालीहरू कार्यरत छन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारबाट राम्रो आय प्राप्त गरेर नेपालीहरूले ठूलो परिमाणमा राज्यलाई विप्रेषण पठाइरहेका छन्।

अहिले विश्वका अनेक राष्ट्रका अनेक विश्वविद्यालयहरूमा नेपाली विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या उल्लेखनीय छ। विदेशका अनेक विश्वविद्यालयहरूमा भर्ना भएर, त्यहाँ अध्ययन समाप्त गरेर, धेरै नेपाली विद्यार्थीले विश्वका अनेक देशका अनेक शहरमा राम्रो रोजगार पनि पाएका छन्। यो उपलब्धि राज्यले उदार शिक्षा नीति अवलम्बन गरेकोले प्राप्त भएको हो।

माथिका तथ्यहरूले २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा आर्थिक विकास भएको दर्शाउँछ। तर यहाँ उल्लेखनीय कुरा के छ भने २०४६ सालको राजनीतिक आन्दोलनपछि, नेपालमा आर्थिक खुलापन आएपछि, राष्ट्रले जुन गतिमा आर्थिक विकास गर्नुपर्थ्यो, त्यो गतिमा गर्न सकेन। जुन गतिमा नजिकका छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीनले विकास गरे, त्यो गतिमा गर्न सकेन। नेपालमा आर्थिक विकास त भयो तर सुस्त गति र अनियोजित किसिमबाट। तीव्र गतिमा र नियोजित किसिमबाट हुन सकेन। समयको मागअनुसार हुन सकेन। 

नेपालमा आर्थिक विकास किन तीव्र गतिमा हुन सकेन? आर्थिक विकासका बाधाहरू के के थिए? युवाहरू चरम निराशामा डुबेर किन रोजगार एवं अध्ययनका लागि विश्वका अनेक राष्ट्रहरूमा अत्यधिक ठूलो सङ्ख्यामा पुगे? देशको अर्थव्यवस्था किन विप्रेषणमा आश्रित हुन पुग्यो? ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू किन विदेशतिर बसाइँ सरे? आउनुहोस्, यस आलेखमा माथिका प्रश्नहरूको उत्तर खोजौं।

माथिका सम्पूर्ण प्रश्नको एउटै उत्तर छ, हाम्रा नेताहरूमा भएको सत्तालिप्सा। अपवादबाहेक, हाम्रो देशका पाको उमेरका सम्पूर्ण नेता जीवनको अन्तिम क्षणसम्म पनि सत्तामा रहन चाहन्छन्। सत्तामा रहन नपाउँदा छटपटिन थाल्छन्। आफू सत्तामा नभएपछि वर्तमान सरकारको खुट्टा तान्छन्। र त्यो सरकारको पतन गराएर आफू सत्तामा पुग्न अनेक षड्यन्त्र गर्छन्। हाम्रा नेताहरू पानीको अभावमा माछा बाँच्न नसकेझैं सत्ताको अभावमा बाँच्न सक्तैनन्। यो नै प्रमुख कारण हो, नेपालले तीव्र गतिमा आर्थिक विकास गर्न नसक्नुको।

जीवित रहेका सम्पूर्ण पूर्वप्रधानमन्त्रीले राजनीतिबाट सन्न्यास लिनुपर्ने हो। सक्रिय जीवन बिताउने इच्छा भए, राजनीति छाडेर सामाजिक कार्यहरूमा लाग्नुपर्ने हो। अनेक सामाजिक सङ्घसंस्था स्थापना गरेर दीन–दुःखीहरूको सेवा गर्नुपर्ने हो। सत्तालिप्सा त्याग गर्नुपर्ने हो। सत्ता र शक्ति प्राप्त गर्ने दाउपेचमा नलाग्नुपर्ने हो।

संयुक्त राज्य अमेरिकाका ३९औं राष्ट्रपति (१९७७–१९८१) जिम्मी कार्टरले राजनीतिबाट सन्न्यास लिएपछि बाँकी जीवन समाजसेवामा अर्पित गरे। कार्टरले सन् १९८२ मा ‘कार्टर सेन्टर’ स्थापना गरे। कार्टर सेन्टरले अहिले ८० वटा राष्ट्रमा समाजसेवाका अनेक क्षेत्रहरूमा कार्य गरिरहेको छ। एक सय वर्ष बाँचेका कार्टरले अति वृद्ध अवस्थामा पनि समाजसेवा गर्न त्यागेनन्।

नेताहरूमा त्यागको भावना हुन आवश्यक छ। एउटा तोकिएको अवधि राजनीतिमा सक्रिय रहेर बाँकी समय राजनीतिबाट अलग रहन आवश्यक छ। मुख्यगरी प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएकाहरू लामो समय राजनीतिमा रहनुहुँदैन। दृश्य वा अदृश्य राजनीति गर्नुहुँदैन। नयाँ–नयाँ तथा युवा नेताहरूलाई राजनीतिमा आउन बाटो खोलिदिनुपर्छ।

हाम्रा नेताहरूमा सत्तालिप्सा यति बढी छ कि एकै व्यक्तिलाई पाँचपटक/सातपटक प्रधानमन्त्री हुनुपरेको छ। पटकपटक प्रधानमन्त्री हुन वा शक्ति एवं सत्तामा रहन दाउपेच खेल्नुछ। नेताहरूमा अति नै सत्तालिप्सा भएकोले, उनीहरू शक्तिमा पुग्न जस्तोसुकै कुकर्म गर्ने गरेकाले, नेपालको राजनीति स्थिर हुन सकिरहेको छैन। राष्ट्रिय राजनीति स्थिर हुन नसकेकोले देशले तीव्र गतिमा आर्थिक विकास गर्न सकिरहेको छैन। देशमा जहिले पनि उथलपुथल भएकोले नै हाम्रो आर्थिक विकासको गति सुस्त हुन पुगेको हो। पटकपटक मन्त्री एवं प्रधानमन्त्री भएकाहरूले राजनीतिबाट सन्न्यास लिने हो र जुनसुकै सरकारलाई सहयोग गर्ने हो भने नेपालको राजनीति स्थिर हुन पुग्छ। आर्थिक विकासको गतिले तीव्रता लिन सक्छ। तर शक्तिको नशा लागेका नेताहरू एक पल पनि शक्ति बाहिर रहन सकिरहेका छैनन्। अनेक बहानामा जनताबीच गएर अनेक किसिमका द्वन्द्व छरिरहेका छन्। सुनसरीमा भएको घटनाको फाइदा उठाउन, वर्तमान सरकारको पतन गराउन, आफूहरू सत्तामा पुग्न अहिले अनेक नेताहरू हात धोएर पछाडि परेका छन्। यो राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न वर्तमान सरकारलाई सहयोग गर्नुको साटो उल्टो यो सरकार पतन गराउने दाउमा लागेका छन्। अनेक किसिमका वक्तव्यबाजी गरेर राष्ट्रलाई अस्थिर पार्न खोजिरहेका छन्।

‘आफू सरकारमा रहे सबै ठीक, अरू सरकारमा रहे सबै बेठीक’ भन्ने नेताहरूको यस्तो मनोविज्ञानले नेपालको राजनीतिलाई स्थिर हुन दिइरहेको छैन। र त्यो कारणले नेपालको राजनीति २०४६ सालदेखि नै स्थिर हुन सकेको छैन। देशको राजनीति स्थिर नभएकोले मुलुकको आर्थिक विकास कछुवा चालमा भइरहेको छ। द्रुत गतिमा हुन सकिरहेको छैन।

द्रुत गतिमा आर्थिक विकास गर्न सर्वप्रथम नेताहरूको, खासगरी शक्ति र सत्तामा रहिसकेका पुराना नेताहरूको मनोविज्ञानमा परिवर्तन आउन आवश्यक छ। उनीहरूको मनोविज्ञान सकारात्मक हुन आवश्यक छ। पटकपटक चुनाव जितेका नेताहरूले त राजनीतिबाट सदाका लागि सन्न्यास लिन आवश्यक छ। तिनमा त्यागको भाव आउन आवश्यक छ।

आर्थिक विकासका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार नेपालमा छ। मुलुकमा जनशक्तिको अभाव छैन। ठूला–ठूला उद्योग एवं व्यवसाय सञ्चालन गर्न पर्याप्त पूँजी छ। उच्च प्रविधि प्रयोग गर्ने क्षमता छ। ज्ञान र सीपको कमी छैन। यी सबै हुँदाहुँदै पनि द्रुततर गतिमा आर्थिक विकास हुन सकिरहेको छैन। यस्तो हुनुको एउटै कारण नेताहरूमा अति सत्तालिप्सा हुनु र त्यागको भाव पटक्कै नहुनु हो।

सरकारी सुविधा भोग्न पल्केका नेताहरू जहिले पनि शक्ति र सत्ता प्राप्तिको दाउमा रहेको देखिएका छन्। जनताप्रति होइन, आफ्नो हितप्रति चिन्तित देखिएका छन्।

लाखौंको सङ्ख्यामा नेपालीहरू विदेशी भूमिमा पसिना बगाइरहेका छन्। विदेशमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्। स्वदेशमा पर्याप्त रोजगार भएको भए कोही पनि यसरी बाढीजस्तो विदेशतिर बग्ने थिएन। सबैलाई स्वदेश प्यारो हुन्छ। आफ्नो समाज प्यारो हुन्छ। यो कुरा सबैले मनन गरौं। विग्रह होइन, एकजुट भएर देशको विकासमा लागौं।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, July 31, 2026

https://www.eprateekdaily.com/detail/100001

Is Federalism Contributing to Economic Development in Nepal?-Article-639

 के सङ्घीयताले आर्थिक विकासमा सघाउ पुर्याएको छ?

सर्वोच्च राष्ट्र (Supranational) वा महाराष्ट्रको अवधारणा  नौलो होइन। यो अवधारणाको विकास धेरै पहिलेदेखि भए तापनि चर्चामा भने सन् १९५० पछि आएको पाइन्छ। प्रथम एवं दोस्रो विश्व युद्धबाट थाकेको युरोपका केही राष्ट्रहरूले के तथ्य महसूस गरे भने राष्ट्रको विकास छिमेकी राष्ट्रहरूसँग कटुतापूर्ण सम्बन्धले होइन बरु मिलेर, असल सम्बन्धद्वारा गर्न सकिन्छ। यही तथ्यलाई हृदयङ्गम गरी फ्रान्सका तत्कालीन विदेशमन्त्री रोबर्ट सुमाको सक्रियतामा ‘युरोपियन कोल एन्ड स्टील कम्युनिटी’को स्थापना भयो। रोबर्ट सुमाले सर्वप्रथम त्यस्तो कम्युनिटी स्थापना गर्ने भनी सन् १९५० मे ९ मा प्रस्ताव गरेका थिए। उनको त्यस किसिमको प्रस्ताव खासगरी जर्मनी र फ्रान्सबीच हुन सक्ने युद्ध रोक्न र युरोपलाई मित्रताको मालामा उन्नका लागि थियो। युरोपियन कोल एन्ड स्टील कम्युनिटीलाई, जसले पछि युरोपियन युनियनको रूप धारण ग¥यो, विश्वको पहिलो र एकमात्र सर्वोच्च राष्ट्रको रूपमा लिने गरिन्छ।   

सर्वोच्च राष्ट्रको स्थापनामा रोबर्ट सुमाको योगदानलाई अति नै महत्वपूर्ण मानिन्छ। सर्वोच्च राष्ट्र निर्माण गर्ने सुमाको प्रस्तावलाई ‘सुमा घोषणा’ (Schuman Declaration) पनि भन्ने गरिन्छ। सन् १९५० मे ९ मा सुमाको घोषणा आयो र त्यो फ्रान्स सरकारको नीति बन्यो। सुमाको घोषणासँगै फ्रान्स सरकार देशको सार्वभौमसत्ता सर्वोच्च राष्ट्र समुदायसँग साझेदारी गर्न सहमत हुने पहिलो राष्ट्र भयो। अर्थात् राष्ट्रका केही आप्mना अधिकारहरू सर्वोच्च राष्ट्रलाई दिएर सर्वोच्च राष्ट्रको माध्यमबाट सार्वभौमसत्ता साझेदारी गर्ने थालनी फ्रान्सले गर्यो। एकापसमा मिलेर बस्ने र शान्ति विस्तार गर्ने सन्देशको रूपमा पनि सुमाको घोषणालाई लिने गरिन्छ। सुमाको घोषणा आएको दिन, अर्थात् मे ९ लाई युरोप दिवस (Europe day) को रूपमा युरोपमा मनाउने गरिन्छ।

सर्वोच्च राष्ट्र के हो?

सर्वोच्च राष्ट्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भिन्नता रहेको पाइन्छ। केहीको भनाइमा सर्वोच्च राष्ट्र एउटा त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन हो, जसका सदस्यहरूमा निर्णय गर्ने अधिकार बाँडिएको हुन्छ। सदस्य राष्ट्रहरूद्वारा गरिएका सामूहिक निर्णयहरूबाट सबै सदस्य समान किसिमले प्रभावित हुन्छन्। यसैगरी, अर्को धारणा अनुसार सर्वोच्च राष्ट्र आपसी सहमतिद्वारा विभिन्न राष्ट्रहरू सम्मिलित भएको एउटा त्यस्तो सङ्गठन हो, जसका सदस्य राष्ट्रहरूले आआफ्नो राष्ट्रका केही अधिकारहरू सो सङ्गठनलाई प्रदान गरेका हुन्छन्। आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तालाई पूर्णतया कायम राखी एक अर्को राष्ट्रलाई सहयोग हुने मुद्दाहरूमा समान किसिमको धारणा राख्दै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको स्थापना गरी त्यसमा आबद्ध हुनु र आफ्नो राष्ट्रका केही अधिकार सो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई प्रदान गरी विभिन्न राष्ट्र सम्मिलित अन्तर्राष्ट्रिय संस्था नै सर्वोच्च राष्ट्र हो।   

धेरैले सर्वोच्च राष्ट्रको अवधारणालाई एउटा साझा बजारको रूपमा पनि लिएका छन्। हुन पनि साझा बजारको आवश्यकताले गर्दा नै विभिन्न राष्ट्रहरू मिलेर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनको निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको हो। र यो कारणले गर्दा पनि विभिन्न राष्ट्रहरू सर्वोच्च राष्ट्र बन्ने तरखरमा छन्।   

व्यापारिक क्रियाकलापहरूले विभिन्न राष्ट्रहरूलाई सङ्गठित हुन बाध्य पार्छन्। समान भाषा र संस्कृति भएका राष्ट्रहरू एकअर्काको नजीक हुनु सामान्य कुरा हो। तर भिन्न–भिन्न भाषा र संस्कृति भएका राष्ट्रहरू एकअर्काको नजीक भएर साझा सङ्गठन निर्माण गर्नु ठूलो कुरा हो। तर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारले भिन्न–भिन्न भाषा र संस्कृति भएका राष्ट्रहरूलाई सङ्गठित भएर कार्य गर्न बाध्य पारेको छ। आफ्नोराष्ट्रिय मामिलामा निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार कुनै एक राष्ट्रलाई भए तापनि व्यापारिक फाइदाका लागि आफ्ना केही अधिकार आफू सम्मिलित भएको सङ्गठन (साझा बजार वा सर्वोच्च राष्ट्र) लाई दिन त्यस्ता सङ्गठनका सदस्य राष्ट्रहरू कुनै करकाप नभई स्वेच्छाले राजी भइरहेका छन्। सर्वोच्च राष्ट्रको अवधारणाले परम्परागतरूपमा रहेका विभिन्न  देशहरूका राजनीतिक सीमालाई भत्काउन खोजिरहेको छ। विभिन्न देशहरू सम्मिलित विभिन्न क्षेत्रीय बजार निर्माण हुने स्थिति सृजन हुँदैछ।     

केही व्यक्तिको विचारमा क्षेत्रीय बजार वा सङ्गठनका रूपमा कार्य गरिरहेका विभिन्न सङ्गठन, जो सर्वोच्च राष्ट्र त होइन, तर तिनले सर्वोच्च राष्ट्रका मान्यताहरूको पालना गरिहेका छन् भने त्यस्ता सङ्गठनहरूले भविष्यमा अझै मिलेर कार्य गर्नेछन् वा सर्वोच्च राष्ट्रको रूप ग्रहण गर्नेछन् भनी अनुमान गर्नेहरू पनि निकै छन्। भविष्यमा अझै बढी सङ्गठित भएर कार्य गर्ने वा सर्वोच्च राष्ट्रको आकार लिने क्षेत्रीय सङ्गठनहरूको नाम यस प्रकार छन्ः अफ्रिकन युनियन (AU), एशोसिएशन अफ साउथइस्ट एशियन नेशन्स (ASEAN), करेबियन कम्युनिटी (CARICOM), सेन्ट्रल अमेरिकन इन्टिग्रेशन सिस्टम (-SICA), कोअपरेशन काउन्सिल फर द अरब स्टेट्स अफ द गल्फ (CCASG), युरेशियन इकनोमिक कम्युनिटी (EurAsEC), साउथ एशियन एशोसिएशन फर रिजनल कोअपरेशन (SAARC), युनियन अफ साउथ अमेरिकन नेशन्स (UNASUR), युनियन स्टेट (Union State)।    

देशभित्र विभिन्न सङ्घ हुनु वा सङ्घीयताको स्थितिलाई आर्थिक विकासको पुरानो मोडेल मान्नेहरू पनि प्रशस्त छन्। विभिन्न क्षेत्रको सन्तुलित आर्थिक विकासका लागि कुनै देशभित्र मिलेर काम गर्नुपर्नेमा, सङ्घहरूमा विभाजित हुँदा,  विभाजित सङ्घहरूबीच स्रोत र साधनका लागि विभिन्न किसिमका मदभेद उत्पन्न हुने सम्भावना रहने हुनाले सङ्घीयताले आर्थिक विकासको गतिलाई सुस्त पार्छ भनी सङ्घीयतालाई आर्थिक विकासको पुरानो मोडेल मान्नेहरूको तर्क रहेको पाइन्छ। आर्थिक विकासको गति अझै तीव्र पार्ने उद्देश्यले युरोपेली राष्ट्रहरू एउटा सर्वोच्च राष्ट्रमा आबद्ध हुन थालेको परिप्रेक्ष्यमा दशकौंदेखि गरीबीको जाँतोमा पिसिंदै आएको नेपाललाई के सङ्घीयताको स्थितिले आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ अग्रसर गराउला त? के सङ्घीयताले नेपालीहरूले गरीबीबाट मुक्ति पाउने स्थिति सृजना गर्ला त? रोजगारका लागि नेपालीहरू दयनीय किसिमले विदेशी श्रम बजारमा भौंतारिनुपर्ने स्थिति अन्त्य होला त? राजनीतिक फाइदालाई मात्र विचार गरेर वा भावनामा बगेर होइन, यथार्थको धरातलमा उभिएर, विश्व परिस्थितिलाई हेर्दै, गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने भएको छ, के सङ्घीयता नेपालको लागि आर्थिकरूपमा साँच्चीकै लाभदायक छ?   

सङ्घीयताले फाइदा पुर्याउने कुनै पक्ष छ भने त्यो पक्ष राजनीतिक दलहरू मात्र हुन्। त्यो पनि केही राजनीतिक दल। दीर्घकालका लागि हेर्ने हो भने सङ्घीयताले नेपाललाई कुनै पनि किसिमको आर्थिक फाइदा पुर्याउन सक्तैन। सङ्घीयताले नेपालको राजनीतिलाई पनि फाइदा पुर्याउँदैन।     

आर्थिक स्रोत र साधनहरूको हिसाबले केही अञ्चल तथा जिल्ला वा क्षेत्रहरू सङ्घीयताको संरचनामा काम गर्न सक्षम छैनन्। उनीहरूलाई अन्य क्षेत्र वा केन्द्रको सहयोग आवश्यक हुन्छ। आर्थिक भार वा खर्चको दृष्टिकोणले पनि नेपाली सङ्घीयताको खर्च धान्न सक्ने स्थितिमा छैन। हामीले सङ्घीयता प्रयोगमा ल्याएको केही वर्ष मात्र भएको छ। ती केही वर्षको अनुभवले पनि भन्छ आर्थिक भारको दृष्टिकोणले नेपाल सङ्घीयताको भार धान्न सक्ने स्थितिमा छैन। अन्य राष्ट्र वा विदेशी सङ्घसंस्थासँग ऋण लिएर सङ्घीयताजस्तो ठूलो हात्ती पाल्नु नेपालको हितमा छैन।   

नेपालको गरीबीको स्तरको झल्को काठमाडौंलगायत देशका अन्य ठूला शहरहरूमा देख्न सकिन्छ। सरकारले सवारी आवागमनलाई व्यवस्थित  देशका अनेक शहरका व्यस्त सडकहरूमा ‘ट्राफिक लाइट’को व्यवस्था गर्न सकेको छैन। ट्राफिक लाइटको अभावमा ट्राफिक प्रहरीको प्रयोगद्वारा सवारी आवागमन व्यवस्थित गर्नुपर्ने बाध्यता छ।   

देशभित्र प्रशस्त रोजगार छैन। रोजगारका लागि युवाहरू विश्वका अनेक देशमा भौंतारिनुपर्ने स्थिति छ। देश बाहिरबाट सम्पन्न देखिए तापनि भित्रबाट जर्जर छ। उद्योगको यथेष्ट विकास हुन सकेको छैन। ठूलो सङ्ख्या एवं परिमाणमा सामानहरू आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ। यस्तो स्थितिमा सङ्घीयताको बोझ नेपालले बोक्नु उपयुक्त देखिंदैन।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, July 24, 2026

https://www.eprateekdaily.com/detail/99906 

Education and Health Should be Owned by Community-638

 शिक्षा र स्वास्थ्य व्यापारदेखि पृथक राख्नुपर्छ

राष्ट्रको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। रोजगार सृजनामा त सरकारभन्दा निजी क्षेत्रले अहम् भूमिका खेलेको हुन्छ। सरकारभन्दा कैयौं गुणा बढी व्यक्तिहरूलाई निजी क्षेत्रले रोजगार प्रदान गरेको हुन्छ। सरकारलाई राजस्व पनि ठूलो मात्रामा निजी क्षेत्रबाट प्राप्त हुन्छ। समग्रमा भन्ने हो भने राष्ट्रलाई आर्थिकरूपमा सक्षम एवं सबल बनाउन निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।   

राष्ट्रको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका अति महतवपूर्ण भए तापनि राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रको भूमिका नियन्त्रणकारी हुन दिनुहुँदैन। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता दुई अति महतवपूर्ण क्षेत्रमा समुदायको भूमिका महत्वपूर्ण बनाउनुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य निजी क्षेत्रको होइन, समुदायको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य संस्थाहरू समुदायले स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्छ।     

राज्यले शिक्षा र स्वास्थलाई व्यापारदेखि पृथक राख्नुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई, व्यापारीहरूका लागि राम्रो आम्दानी वा लाभ प्राप्त हुने क्षेत्रको रूपमा स्थापित हुन दिनुहुँदैन। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सेवाको रूपमा हेरी यी दुई क्षेत्रलाई व्यापारको माध्यम बन्न दिनुहुँदैन। शिक्षा र स्वास्थ्य व्यापारिक वस्तुका रूपमा स्थापित भएमा गरीब परिवारहरूका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै अति महँगो हुन पुग्छ। आफ्नो आम्दानीको ठूलो अंश गरीब परिवारहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गर्नुपर्छ। गम्भीर रोग लागेमा गरीब परिवारहरूले उपचारका लागि घरजग्गा बिक्री गर्ने स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ। घरजग्गा नहुनेले उपचार र औषधिको अभावमा मर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ।   

अहिले हाम्रो देशमा शिक्षा र स्वास्थ्य राम्रो आम्दानी हुने व्यापारको रूपमा स्थापित हुन पुगेको छ। यो ज्यादै दुःखद कुरा हो। प्राथमिक विद्यालयदेखि कलेजहरूसम्म तथा सानासाना क्लिनिक देखि ठूल्ठूला अति सुविधासम्पन्न अस्पतालसम्म ठूलो मुनाफा वा आम्दानी प्राप्त गर्ने उद्देश्यले स्थापित एवं सञ्चालित छन्। केही अपवादबाहेक, हाम्रो देशमा ठूलो सङ्ख्यामा विद्यालय, कलेज एवं अस्पतालहरू ठूलो मुनाफा हात पार्ने उद्देश्यले स्थापित एवं सञ्चालित छन्।

महँगा–महँगा अस्पताल एवं विद्यालय तथा कलेजहरू सञ्चालन गरेर केही सीमित व्यक्तिहरू अपार धन आर्जन गर्न सफल भएका छन्। अचम्म यस कुरामा देखिएको छ कि आवश्यक उद्योगहरूको स्थापनामा कमी आएको छ। ठूलो सङ्ख्या एवं परिमाणमा वस्तुहरू आयात गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ। अर्कोतिर निजी अस्पताल एवं विद्यालय तथा कलेजहरूको स्थापनामा व्यापक वृद्धि भएको छ। सामान्य किसिमले होइन अचम्मलाग्दो किसिमले वृद्धि भएको छ। देशभरि नै, शहरका सानासाना टोलहरूमा समेत पनि, महँगा विद्यालय एवं अस्पतालहरू सञ्चालन भएको देख्न सकिन्छ।   

विद्यालय, विश्वविद्यालय तथा अस्पतालहरूको स्थापना एवं सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्र होइन, सरकार पनि होइन, समुदायलाई जिम्मेवार र सक्रिय पार्न आवश्यक छ । उनीहरूको उपस्थिति बाक्लो पार्न आवश्यक छ।   

आफ्नो क्षेत्रको लागि शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा स्थापना एवं विस्तार गर्ने पहिलो जिम्मेवारी समुदायको हो। समुदाय अर्थात् स्थानीय व्यक्तिहरूले आआफ्नो क्षेत्रमा स्वास्थ्य र शिक्षाको विकास गर्न अघि सर्नुपर्छ। जहाँ, जसले स्वास्थ्य र शिक्षा सेवा उपभोग गर्ने हो ती व्यक्तिहरूले, ती सेवा सञ्चालन गर्ने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ।   

हाम्रो देशमा हामीले विकासका लागि समुदायलाई प्रभावकारी किसिमले साझेदार तुल्याउन सकेका छैनौं। विकासको लागि केन्द्र वा सरकारको मुख ताक्ने बानीको अन्त्य हुन सकेको छैन। तर विकासका लागि समुदायलाई, अर्को शब्दमा भन्ने हो भने स्थानीयलाई सहभागी एवं सक्रिय तुल्याउन आवश्यक छ।

किन आवश्यक छ सामुदायको स्वामित्व?   

शिक्षा र स्वास्थ्य समुदायको स्वामित्वमा स्थापना र सञ्चालन हुने हो भने शिक्षा र स्वास्थ्यलाई अहिलेको भन्दा सस्तो पार्न सकिन्छ। समुदायले सञ्चालन गरेका शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्थाहरू मुनाफामा सञ्चालन नहुने भएकाले त्यस्तो हुनु स्वाभाविक हो। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सस्तो पार्न गरीबहरूको पहुँचसम्म पुर्याउन पनि, यी दुवै महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई समुदायको स्वामित्वमा स्थापना र सञ्चालन हुन दिन आवश्यक छ। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापारिक वस्तु हुनुबाट रोक्न आवश्यक छ।     

शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हुने ठूला–ठूला अनुसन्धानहरूमा भने निजी क्षेत्र र सरकारको सहभागिताआवश्यक छ। ठूला–ठूला अनुसन्धानहरूमा अधिक रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन समुदायले बेहोर्न सक्तैन। यो कारणले गर्दा खर्चिलो अनुसन्धानहरूमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति अनिवार्य हुन पुग्छ। जस्तै, कुनै घातक रोग निर्मूल पार्न कुनै औषधिको विकास गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो औषधिको विकास (आविष्कार) सामुदायिक संस्थाले गर्न सक्तैन। यस्तो स्थितिमा निजी क्षेत्र वा सरकारको उपस्थिति आवश्यक हुन पुग्छ। निजी प्रयोगशाला उपस्थित हुन आवश्यक छ।  

मुख्यगरी स्वास्थ्य सुविधा, गरीब परिवारहरूको पहुँचमा सजिलै पुर्याउन वा गरीब परिवारहरूलाई अति खर्चिलो बिमारी लागेमा, त्यस्ता परिवारहरूलाई सहयोग गर्न सहयोगी संस्थाहरूको सहयोग लिन सकिने व्यवस्थाको विकास गर्न पनि सकिन्छ। विभिन्न अस्पतालहरूमा सहयोगी संस्था स्थापना गर्न सकिन्छ।   नेपालमा अनेक मठमन्दिरहरू छन्। अनेक सामाजिक संस्थाहरू छन्। मठमन्दिर तथा सङ्घसंस्थाहरूले ठूलो मात्रामा भक्तजन एवं दाताहरूबाट दान एवं चन्दा प्राप्त गर्छन्। त्यसरी प्राप्त हुने चन्दा गरीब परिवारको उपचारमा खर्च गर्न सकिन्छ। खर्चिलो रोग लागेका गरीब परिवारको उपचारमा प्रयोग हुने महँगा औषधि एवं जाँच खर्च भुक्तान गर्न उनीहरूलाई सहयोग गर्न सकिन्छ। गरीब परिवार इलाज र औषधिको अभावमा मर्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्न सकिन्छ।   

मठमन्दिर एवं सामाजिक सङ्घसंस्थाहरूलाई हुने आम्दानी गरीब परिवारको स्वास्थ्यका लागि खर्च गर्न सके गरीब परिवारसम्म स्वास्थ्य सुविधा अझै प्रभावकारी किसिमले पु¥याउन सकिन्छ। यो तथ्य नीति निर्माताहरूले ह्दयङ्गम गर्न आवश्यक छ।     

निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरू जसले अहिले शिक्षा र स्वास्थ्यबाट अधिक आम्दानी प्राप्त गरिरहेका छन्, भोलिका दिनमा प्राप्त नगर्न पनि सक्छन्। उनीहरूका तेस्रो–चौथा पुस्ता गरीब पनि हुन सक्छन्। अहिले धनी रहेको अवस्थामा त उनीहरूले, निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले, सजिलैसँग आफू र आफ्ना सन्तानलाई महँगो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुने आर्थिक स्थितिमा राख्न सक्छन्।

तर तीन वा चार पुस्तापछि उनीहरूका शाखा सन्तानहरू गरीब भए भने त्यस्तो स्थिति नहुन सक्छ। यस कारणले गर्दा पनि एउटा असल व्यवस्था निर्माण गर्नका लागि पनि, स्वास्थ्य र शिक्षा सजिलै गरीबहरूको पहुँचमा पुर्याउन पनि, शिक्षा र स्वास्थ्य समुदायको नियन्त्रणमा हुन आवश्यक छ। शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा समुदायले स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। त्यसैले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापारदेखि पृथक राख्न आवश्यक छ। व्यापारिक वस्तु हुन नदिन आवश्यक छ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिक प्रकाशित: Friday, July 17, 2026

https://www.eprateekdaily.com/detail/99803

Economic Developments Bring Many Problems Also-Article-637

 आर्थिक समृद्धिले समस्या पनि ल्याउँछ

आर्थिक समृद्धिले सुख र आनन्द ल्याउँछ। जीवन सरल हुन्छ। कष्टकर जीवनबाट मुक्ति पाइन्छ। यो मान्यता वा विश्वास सतप्रितसत सही होइन। तिब्र वा उच्च आर्थिक विकासले समस्या पनि ल्याउने गर्दछ। एउटा मात्र होइन अनेक समस्या ल्याउने गर्दछ। भारत, चीन जस्ता अनेक देशहरूले तिब्र आर्थिक विकासबाट सृजित अनेक समस्याहरू भोगिरहेका छन्। यी देशका नागरिकहरूले उच्च आर्थिक विकासको मूल्य मानसिक एवं शरिरीक (स्वास्थ्य) समस्याहरू भोगेर चुक्ता गरिरहेका छन्। विश्वको छैठौं ठूलो अर्थ व्यवस्था भएको देश भारतको राजधानी दिल्ली विश्वको छैठौं सर्वाधिक प्रदुषित शहर हुन पुगेको छ। दिल्ली यति बढी प्रदुषित हुनु भारतले तिब्र गतिमा गरेको आर्थिक विकासको प्रतिफल हो। यस शहरका धेरै व्यक्तिहरू धनी भए। धेरै व्यक्तिहरू सवारीका साधन (मोटरसाइकल, कार, जिप आदि) हरू खरिद गर्ने स्थितिमा पुगे। धेरै व्यक्तिहरूसङ्ग सवारीका साधनहरू भएकोले सडकमा सवारीका साधनहरूको चाँप बढ्यो। सवारीका साधनहरूको चाँप बढ्नुका साथै उँच्च ऊर्जा विसर्जनका कारण शहर पनि अति प्रदुषित हुन पुग्यो।

नागरिकहरू जति बढी धनी भए त्यसै अनुसार समस्याहरू कसरी थपिन्छ र पर्यावरण कसरी प्रदुषित हुन्छ तथा नागरिकहरूको जीवन कसरी कष्टकर हुन्छ त्यसबारे चर्चा गरौं। कुनै पनि देशका नागरिकहरूको आम्दानी जुन अनुपातमा वृद्धि हुन्छ सोही अनुपातमा उनीहरूको क्रय शक्तिमा पनि वृद्धि हुन्छ। क्रयशक्तिमा वृदधि हुनासाथ उनीहरूले उपभोग गर्ने वस्तुहरूको संख्या र परिमाणमा पनि वृद्धि हुन्छ। सामान्य आम्दानी हुने अवस्थामा कुनै एक व्यक्तिले दिन भरिमा (उदाहरणका लागि ) पचास वस्तुहरू उपभोग गर्छ भने आम्दानी अधिक वृद्धि हुनासाथ उसले दुई सय वस्तु उपभोग गर्न सक्छ। व्यक्तिहरूले उपभोग गर्ने वस्तुहरूको संख्यामा वृद्धि गर्न सजिलो हुन्छ। कुनै समस्या हुँदैन तर व्यक्तिहरूले उपभोग गरेका वस्तुका भाँडो, पैकेट, पार्टपूर्जा, औजार आदि विसर्जन गर्न गर्न ठूलो समस्या हुन्छ। उदाहरणका लागि व्यक्तिहरूको आम्दानीमा वृद्धि भएर तथा मोबाइल,लैपटप आदिको मूल्यमा (ठूलो संख्यामा उत्पादन हुँदा) कमी आएर अहिले धेरै व्यक्तिहरू (संसारभरिनै) मोबाइल, लैपटप आदि ठूलो संख्यामा खरिद गर्ने स्थितिमा पुगेका छन। त्येति मात्र होइन, दुई, चार वर्षमा नया नया मोडेल खरिद गरेर पुरानो मोबाइल, लैपटप फाल्न सक्ने स्थितिमा पुगेका छन। एक व्यक्तिका लागि पुरानो लैपटप वा मोबाइल फाल्न सजिलो छ तर कुनै पनि राष्ट्रलाई त्यसरी फालिएका मोबाइल वा लैपटप विसर्जन गर्न अति नै कठिन छ। प्रयोग गरेर, पुरानो भएर, ठूलो संख्यामा फालिएका लैपटैप, डेक्सटप, मोबाइल, प्रिन्टर, पार्टपूर्जा आदि कसरी वातावरण प्रदुषित नहुने गरी बिर्सन गर्ने? यो अहिले विश्व भरिनै ठूलो समस्या भएको छ। धनी देशहरूले साधन सम्पन्नताका कारण यो समस्या समस्या समाधान गर्लान तर गरीब देशहरूले यो समस्या कासरी समाधान गर्ने? सामान्य प्लास्टिकका भाँडा वा बट्टाहरू बिसर्जन गर्न वा ती ‘रिसाइकल’ गर्न सजिलो भए जति लैपटप, मोबाइल आदि बिसर्जन गर्न सजिलो छैन। ज्यादै नै जोखिमपूर्ण छ। यी वस्तुहरू बिसर्जन गर्न उच्च प्रविधि एवं अति सुरिक्षित व्यवस्थापनको आवश्यकता पर्दछ।

अब प्लास्टिक उत्पादनको स्थिति, प्लास्टिकको प्रयोग र प्लास्टिक विसर्जन एवं रिसाइकलको कुरा गरौं। हाम्रो दैनिक जीवनमा हामी ठूलो संख्याका प्लास्टिकका समामानहरू प्रयोग गर्छौ। हामीले खाने भाँडा, पिउने भाडा, प्रयोग गर्ने विभिन्न समान प्लास्टिक निर्मित हुन्छन। प्लास्टिक अहिले मानव सभ्यताको एक अत्यावश्यक वस्तु हुन पुगेको छ। यदि अहिले प्लास्टिक उत्पादन नहुने हो भने सामान खरिद-बिक्रीमा ठूलो समस्या आउँछ। अर्कोतिर,  प्रयोग गरिएको प्लास्टिक बिसर्जित भएर माटो सरह हुन एक सय वर्ष भन्दा बढी लाग्छ। प्लास्टिक मानव सभ्यताको एक अत्यावश्यक वस्तु भएसङ्गै यसको उत्पादन पनि वर्षेनी बढ्दो छ। सन् १९५० मा लगभग २ मिलियन टन प्लास्टिक उत्पादन भएको थियो भने सन् २०२१ मा लगभग ३९० मिलियन टन प्लास्टिक उत्पादन भएको थियो। हरेक देशका नागरिकहरूको क्रय शक्तिमा वृद्धि भएसङ्गै, उनीहरूले माग गर्ने वस्तुहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भएसङ्गै, प्लास्टिक उत्पादनमा पनि निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ।

प्लास्टिकको प्रयोग जुन मात्रामा बढी रहको छ, यसको उत्पादनमा वृद्धि जुन मात्रामा भइरहेको छ, सोही मात्रमा प्लास्टिकको रिसाइकल (पुन: प्रयोग) मा वृद्धि हुन सकेको छैन। प्रत्येक वर्ष, विश्वभरि जुन परिमाणमा प्लास्टिकको उत्पादन हुन्छ त्यो परिमाणको केवल १० प्रतिसत मात्र रिसाइकल हुन्छ। अर्थात दस प्रतिसत प्लास्टिक मात्र हामी पुन: प्रयोगमा ल्याउन सक्षम भएका छौ। प्रत्येक वर्ष उत्पादन भएको प्लास्टिकको लगभग ९० प्रतिशत यही पृथ्वीमा, यही पर्यावरणमा विद्यमान रहन्छ। त्यसकारण भन्ने गरिएको छ- संसार भरिमा उत्पादन भएका प्लास्टिकलाई यदि एक ठाउँमा राख्ने हो भने त्यसको आकार दक्षिण अमेरिकी राज्य अर्जेन्टिना जत्रो हुन्छ।

प्लास्टिकले जीवन सरल तुल्याएको त छ तर यसले मानव सभ्यता नै विनास गर्ने हो कि? भन्ने प्रश्न पनि खडा गरेको छ। हामीले प्रयोग गर्ने वस्तुहरूको संख्यामा व्यापक वृद्धि भएकै कारण प्लास्टिकको उत्पादनमा वृद्धि भएको हो।

मानव सभ्यतालाई नै विनास गर्ने सक्ने सम्भावना बोकेको अर्को वस्तुको बारेमा चर्चा गरौं। ऊर्जाको कुरा गरौ। अहिले हामी भान्सा कोठा, बैठक, शौचालय, कार्यालय देखि यातायातका साधन तथा संचारका साधनहरूमा ऊर्जाको प्रयोग अत्यधिक मात्रामा गर्छौ। ऊर्जा बिना हाम्रो जीवन नै एक किसिमले रोकिने अवस्था छ। तर ऊर्जाको ठूलो श्रोत भनेको जीवाशेष (Fossil Fuel) हो। पेट्रोलियम पदार्थ, कोइला, प्राकृतिक गैस आदि जीवशेष ऊर्जा हुन्। यी ऊर्जाहरू प्रयोग गर्दा अर्थात यी ऊर्जाहरू बिसर्जन हुँदा हामी बाँच्ने पर्यावरण अत्यधिक मात्रामा प्रदुषित हुने गर्दछ। यति मात्र होइन, यी ऊर्जा विसर्जन हुँदा तिनले पृथ्वी तताउने गर्छन। जीवाशेष ऊर्जा अति विसर्जनका कारण पृथ्वी तात्ने क्रममा छ। यो कारणले गर्दा पनि विकासित राष्ट्रहरूले वैकल्पिक ऊर्जा (शौर्य, विधुतीय, वायु) को प्रयोगमा जोड दिइ रहेका छन्। कतिपय राष्ट्रहरूले सन् २०६० सम्ममा जीवाशेष ऊर्जा उत्पादन र प्रयोग बन्द गर्ने घोषण गरेका छन्।

अब हामी पुन: मूल विषयतिर लागौं। आर्थिक समृद्धिले समस्या पनि ल्याउँछ भन्ने विषयतिर लागौं। कृषि युग हुँदै औधोगिक युग, सेवा युग हुँदै, अहिलेको यो उच्च प्रविधि युग अर्थात आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको युगसम्म आइ पुग्दा, मानव सभ्यताले उच्च विकाश गर्दा, मानव सभ्यताले केवल सुख र आनन्द मात्र अनुभूत गरेको छैन, उल्टो अनेक समस्याहरू पनि अनुभूत गरि रहेको छ। संसारका अनेक शहरहरू बस्न कठिन हुने गरि प्रदुषित भएका छन्। पृथ्वीको तापक्रम बढेर गएको छ। कतिपय सहरका आकास उच्च औद्योगिक विकासका कारण कालो भएका छन।

अब हमीले, आफूलाई आफैले, यो प्रश्न गर्नु परेको छ- के आर्थिक समृद्धिले केवल सुख र आनन्द मात्र ल्याउँछ त?

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

 प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, July 10, 2026