Nepal: Development of Tourism and It's Development-Article- 615

 पर्यटन उद्योगको महत्त्व र विकास

नेपालले अब पर्यटन उद्योगलाई आर्थिक विकासको केन्द्र मान्नुपर्छ। यस क्षेत्रको विकासका लागि अनेक लघु एवं दीर्घकालीन योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरू निर्माण गर्नुपर्छ। नेपालका लागि पर्यटन क्षेत्र मात्र एक यस्तो उद्योग एवं व्यापारको क्षेत्र हो जहाँ पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायीहरूले साना–ठूला तथा जटिल किसिमका प्रतिस्पर्धाहरूको सामना गर्नुपर्दैन। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने पर्यटन क्षेत्रमा नेपाललाई पूर्ण लाभ प्राप्त छ।

पूर्ण लाभ भनेको के हो, त्यस शब्द वा भनाइको अर्थ हेरौं। अर्थशास्त्रको भाषामा पूर्ण लाभ भनेको कुनै पनि देशले प्राप्त गरेको त्यस्तो आर्थिक क्षमता वा कुशलता हो जस अन्तर्गत त्यस देशले कुनै खास किसिमको वस्तु वा सेवा अन्य राष्ट्रभन्दा कुशलतापूर्वक उत्पादन गर्न सक्छ। त्यो खास किसिमको वस्तु वा सेवा अन्य देशहरूले जति स्रोत–साधन प्रयोग गरेर उत्पादन गर्छ, त्यस देशले त्यतिकै स्रोत एवं साधन प्रयोग गरेर कुशलतापूर्वक उत्पादन गर्न सक्छ।

यो भनाइको अर्थ के हो भने कुनै क्षेत्रमा पूर्ण लाभको स्थिति प्राप्त गरेको राष्ट्रले अन्य राष्ट्रभन्दा त्यस क्षेत्रमा कुशलतापूर्वक वस्तु वा सेवा सस्तो (अन्य राष्ट्रहरूभन्दा) मा उत्पादन गर्न सक्छ। नेपाललाई पर्यटन उद्योगमा, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक कारणले पूर्ण लाभको स्थिति प्राप्त छ। कसरी? यसबारे केही उदाहरणसहित चर्चा गरौं।

प्रकृतिले नेपाललाई अनेक किसिमका निधिहरू दिएको छ। अनेक हिम नदीहरू दिएको छ। अनेक अग्ला हिमाल एवं पहाडहरू दिएको छ। विशेष किसमको मौसम दिएको छ। नेपालमा धेरै अग्ला अग्ला शिखरहरू छन्। विश्वको सर्वाधिक अग्लो शिखर (सगरमाथा) नेपालमै छ। विश्वका अनेक देशका नागरिकलाई पर्वतारोहण एवं पर्वत–पर्यटनको अवसर प्रदान गरेर नेपालले राम्रो आम्दानी प्राप्त गर्न सक्छ। पर्वत–पर्यटनका लागि नेपालले अनेक मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दैन। नेपालमा अनेक किसिमका संस्कृति एवं परम्पराहरू छन्। ती संस्कृति एवं परम्पराहरू विदेशी पर्यटकहरूलाई अवलोकन गराएर पनि नेपालले पर्यटन क्षेत्रबाट राम्रो आय प्राप्त गर्न सक्छ। मौलिक संस्कृति एवं परम्परा विदेशी पर्यटकहरूलाई अवलोकन गराउन नेपाली व्यवसायीहरूले विदेशका व्यवसायीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दैन।

लुम्बिनी, पशुपतिनाथ, जानकी मन्दिरजस्ता विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थलहरू नेपालमा छन्। यसबाहेक मुक्तिनाथ, देवघाट, चतराधाम, गढीमाई जस्ता अनेक धार्मिक स्थलहरू पनि छन्। अनेक किसिमका सेवा एवं सुविधा उपलब्ध गराएर धार्मिक पर्यटकहरूलाई नेपालतर्फ सजिलै आकृष्ट गर्न सकिन्छ। विदेशी पर्यटकहरूबाट नेपालले राम्रो आम्दानी प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति छ। नेपालमा पर्यटनका लागि आवश्यक अनेक पूर्वाधारहरू छन्। असङ्ख्य पर्यटनस्थलहरू पनि छन्।

यी पर्यटन क्षेत्रहरूको उपयोग गरेर ठूलो मात्रामा रोजगार सृजना गर्न सकिन्छ। गरीबहरूको हातमा पनि आम्दानी पुर्याउन सकिन्छ।। गरीबी कम पारेर राष्ट्रलाई समृद्धिको दिशातर्फ अग्रसर गराउन सकिन्छ।

नेपालले पर्यटन उद्योगलाई महत्त्व दिनुका अन्य कारणहरू पनि छन्। ती कारणहरूको पनि चर्चा गरौं। वर्तमान विश्व परिस्थिति ज्यादै जटिल छ। अनेक किसिमका अनिश्चितताले गर्दा विश्व परिस्थिति अहिले ज्यादै जटिल हुन पुगेको हो। वर्तमानमा विश्वका अनेक राष्ट्रहरू, यहाँसम्म कि शक्तिशाली राष्ट्रहरू पनि, परोक्ष एवं प्रत्यक्ष युद्धमा संलग्न भएका छन्। युद्धहरू केवल दुई पक्षीय मात्र नभएर बहुपक्षीय रूपमा भइरहेका छन्।

एउटै राष्ट्र अर्को एक राष्ट्रको कहिले शत्रु हुन पुग्छ कहिले मित्र हुन पुग्छ। अहिले राष्ट्रहरूसँग वैचारिक स्थिरता छैन। राष्ट्रहरूले समय अनुसार आफ्नो फाइदा अनुसार आफ्नो राष्ट्रिय अर्थ नीतिमा पूर्वानुमान गर्न नसकिने गरी परिवर्तन गरिरहेका छन्।

केही राष्ट्रले आफ्नो आर्थिक क्षमतालाई घातक हतियारको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। यस्तो स्थितिले गर्दा विश्व व्यापार वा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अति नै जोखिमपूर्ण हुन पुगेको छ। खासगरी वस्तु आयात, निर्यात जोखिमपूर्ण बन्न पुगेको छ।

विश्वका अनेक राष्ट्र अहिले वस्तु एवं सेवा उत्पादनको क्षेत्रमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रयोग गर्न सक्ने स्थितिमा पुगिसकेका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान, सिंगापुर, फ्रान्स, द. कोरिया आदिले सेल्फ ड्राइभिङ कारको परीक्षणसमेत गरिसकेका छन्। अमेरिकामा सेल्फ ड्राइभिङ कारको व्यापारिक प्रयोगसमेत पनि भइसकेको छ। नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने हामी प्रथम त विज्ञान एवं प्रविधिको क्षेत्रमा ज्यादै पछाडि छौं नै, दोस्रो हाम्रो भूबनोटले पनि हामीलाई धेरै कुरा (जस्तै सेल्फ ड्राइभिङ कारको प्रयोग) गर्न दिंदैन। अर्थात् हामी वस्तु उत्पादनको क्षेत्रमा, उच्च प्रविधिको प्रयोग गरेर विभिन्न किसिमका वस्तुहरू सस्तोमा उत्पादन गर्न सक्ने स्थितिमा छैनौं। खास किसिसमका वस्तुहरू उत्पादन गर्न सक्ने स्थितिमा छैनौं।

यो स्थितिले गर्दा पनि, विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा हामी पछाडि रहेको कारणले पनि, पर्यटन हाम्रो लागि सुरक्षित स्थान हुन पुग्दछ। कम जोखिम भएको र शून्य (लगभग) बराबर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने क्षेत्र हुन पुग्दछ। विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा उच्च विकास गरेर चीन र भारतभन्दा पनि सस्तोमा अनेक वस्तुहरू उत्पादन गरेर हामीले चीन र भारतलाई अनेक वस्तुहरू बिक्री गर्न सक्ने वर्तमान स्थितिमा सम्भव छैन।

सस्तोमा वस्तु उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता राख्ने चीनले अहिले आफ्नो बजार, सस्तोमा उत्पादन गरेको कारणले, विश्वभरि नै विस्तार गरेको छ। यस्तै स्थिति भारतको पनि छ। भारत पनि अहिले सस्तोमा वस्तु उत्पादन गर्ने राष्ट्रहरूको श्रेणीमा पर्दछ। भारतीय वस्तुहरू, सस्तो भएकै कारणले गर्दा, विश्वका अनेक राष्ट्रका प्रमुख बजारहरूमा देख्न सकिन्छ। हामीले केही मौलिक वस्तुहरू जस्तै, धातुका सामान, पस्मिना, चाउचाउ, जटिबुटी आदि विश्वका अनेक बजारमा बिक्री गर्न सक्छौं तर ज्यादै थोरै परिमाणमा। विश्व बजारमा थोरै परिमाणमा वस्तुहरू बिक्री गरेर ठूलो लाभ प्राप्त गर्न सकिंदैन।

 ग्लोबल वार्मिङले पनि अहिले अन्तराष्ट्रिय व्यापारलाई प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ। धनी राष्ट्रहरूले परम्परागत वा जीवाश्म ऊर्जा (Fossil Fuel)  सफा ऊर्जा भन्दा अति सस्तो भएकोले यो ऊर्जाको प्रयोग उच्च स्तरमा गरिरहेका छन्। परम्परागत ऊर्जाको अति प्रयोगले गर्दा पृथ्वीको तापक्रम बढ्ने क्रममा छ। पृथ्वीको बद्दो तापक्रमले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरूपमा विश्व व्यापारलाई प्रभाव पार्ने स्थिति छ।

सङ्क्षिप्तमा भन्ने हो भने वस्तु व्यापारको सन्दर्भमा, निर्यात व्यापारबाट वा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट नेपालले राम्रो फाइदा लिन सक्ने स्थिति छैन। यो कारणले गर्दा पनि हामीले केवल श्रम बिक्री गरेर आम्दानी प्राप्त गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको हो। हो, यो कारणले नै लाखौंको सङ्ख्यामा नेपाली युवाहरू रोजगारका लागि विश्वका अनेक राष्ट्रमा पुग्नुपरेको हो।

हामी अहिले वस्तु होइन, केवल श्रम मात्र निर्यात गर्न सक्ने स्थितिमा छौं। श्रम मात्र बिक्री गर्न सक्ने स्थितिमा छौं। हाम्रो देशको अर्थ व्यवस्था अहिले रेमिट्यान्समाथि निर्भर छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा केवल श्रम बिक्री गरेर कुनै पनि राष्ट्र बाँच्न खोज्नु भविष्यमा आफ्नो अस्तित्व आफैंले समाप्त पार्ने बाटोतर्फ अग्रसर हुनु हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा केवल श्रम मात्र बिक्री गरेर देशको अर्थ व्यवस्था सबल पार्न सकिंदैन, उल्टो कमजोर पार्ने कार्य हुन पुग्छ।

संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन, संयुक्त अधिराज्य, फ्रान्स, इटाली, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, टर्की, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, थाइल्यान्ड, साउदी अरेबिया, जर्मनी, चीन, भारत, मेक्सिको, मकाउ, पोर्चुगल, अस्ट्रिया, सिंगापुरजस्ता राष्ट्रहरूमा ठूलो सङ्ख्यामा पर्यटकहरू अनेक स्थान, संस्कृति, परम्परा, प्राकृतिक दृश्यहरूको अवलोकन गर्न पुग्दछन्। यी राष्ट्रहरूले पर्यटन क्षेत्रबाट राम्रो आम्दानी प्राप्त गरिरहेका छन्।

आगामी निर्वाचनपछि नयाँनयाँ व्यक्ति, खासगरी युवाहरू निर्णय गर्ने स्थानमा पुग्ने आशा चुलिएर गएको छ। नया सोच र थप जाँगर लिएर आएका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो रचनात्मक समय राष्ट्रको आर्थिक विकासमा खर्च गर्नेछन्। पहिलेका जनप्रतिनिधिहरूलेझैं झगडा गर्ने, षड्यन्त्र गर्ने, एउटाले अर्कोलाई लडाउनेजस्ता कार्यमा आफ्नो अमूल्य समय खर्च गर्ने छैनन्। संसद्लाई केवल गालीगलौज गर्ने स्थान बनाउने छैनन्। देशको आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्ने स्थानको रूपमा संसद्को प्रयोग गर्नेछन्। संसद्लाई सरकार ढाल्ने र अर्को सरकार बनाउने, सत्ता आफ्नो हातमा लिने दाउपेच खेल्ने स्थान बनाउने छैनन्।

समय परिवर्तनशील हुन्छ र हुनु पनि पर्छ। हाम्रा जनप्रतिनिधि, योजनाकार, नीति निर्माताहरूले अपार सम्पदा भएको हाम्रो पर्यटन उद्योगको विकासका लागि केही गर्ने सोच राख्ने हो भने हामीले पर्यटन उद्योगबाट राम्रो आम्दानी प्राप्त गर्न सक्छौं।

पर्यटन उद्योग विकासका लागि नयाँनयाँ रणनीति निर्माण गर्न अब ढिलो गर्नुहुँदैन। विशाल जनसङ्ख्या भएका दुई छिमेकी राष्ट्र– चीन र भारतबाट मात्र पनि ठूलो सङ्ख्यामा पर्यटकहरू नेपाल भित्र्याएर हामीले राम्रो आम्दानी प्राप्त गर्न सक्छौं।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, January 30, 2026

https://www.eprateekdaily.com/detail/96799

Change in Leadership: Employment Opportunities- Article-614

 नयाँ नेतृत्व र रोजगारको सम्भावना

निर्वाचन हुन अब एक महीना र केही दिन मात्र बाँकी छ। देश अहिले निर्वाचनमय भएको छ। निर्वाचनमय हुने कारण पनि छ। कारण किन छ भने यो निर्वाचनले पहिलेका निर्वाचनहरू भन्दा धेरै सम्भावना र आशाहरू बोकेको छ। युवाहरूको लागि मात्र होइन, प्रौढ र जेष्ठ नागरिकहरूको लागि पनि यो निर्वाचनले सम्भावना र आशाहरू बोकेको छ। यो निर्वाचनपछि निर्माण हुने सरकारले जेष्ठ नागरिकहरूलाई दिने आर्थिक सहुलियत र स्वास्थ्य सुविधाहरूमा थप वृद्धि हुने उनीहरूको आशा हुन सक्छ। राष्ट्र आर्थिकरूपमा सबल र सक्षम भएमा त्यस्तो हुन नसक्ने कारण पनि छैन।

यो निर्वाचन पहिलेका निर्वाचनहरू भन्दा निकै पृथक छ। पहिलेका निर्वाचनमा निर्वाचित भएर आउने जन प्रतिनिधिहरू उही पुराना व्यक्ति हुन्थे। एक दलका एकै व्यक्ति फेरि पनि चुनावमा विजयी भएर आउँथे। केही दलहरूको मिलोमतोमा सरकार निर्माण हुन्थ्यो। सरकारले, जनताले अपेक्षा गरेका कामहरू गर्नुभन्दा आफू सम्बद्ध दलहरूको हितमा काम गथ्र्यो। अर्को शब्दमा, सरकारमा भएका दलहरूले केवल आफूहरू शक्ति (सरकारमा) रहने उपायहरू खोजी गर्थे। त्यसका लागि अनेक षड्यन्त्रहरू गर्थे। अनेक सङ्घर्ष गर्थे। कहिले यो दलसँग त कहिले त्यो दलसँग मिलेर सरकार बनाउँथे। सरकार विघटन गर्थे। जनतालाई झुक्याउने कार्य गर्थे। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका सत्ता–प्राप्तिको खेलमा भाग लिनुमा मात्र सीमित हुन्थ्यो। आफ्ना दलका नेताहरूलाई सत्ता र शक्तिमा राख्नमा केन्द्रित हुन्थ्यो।

यो निर्वाचनले सत्ताका उही पुराना खेलाडीहरूलाई पुनः राजनीतिमा आउन दिने सम्भावनाको ढोका बन्द गरेको त छैन, तर पहिलेजस्तो अति खुला हुन दिएको पनि छैन। खड्गप्रसाद ओली, पुष्पकमलजस्ता केही पुराना नेताबाहेक यो निर्वाचनले नयाँ जनप्रतिनिधिहरू राजनीतिक खेल मैदानमा आउने वातावरण सृजना गरिदिएको छ। शेरबहादुर देउवा निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएर आउने सम्भावनता त अब सदाका लागि समाप्त भएको छ। आफ्नै दलभित्र पनि उनको शक्ति क्षीण भएको छ। देउवाजस्तै ओली, दहाल, माधव नेपाललाई उनीहरू सम्बद्ध दलले राजनीतिबाट विश्राम लिन भन्नुपर्ने थियो तर उनीहरू सम्बद्ध दलहरूले त्यस्तो गरेनन्। ओलीले त आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा नै प्रस्तुत गरेका छन्। ओली फेरि अर्कोपटक प्रम हुने दाउमा छन्। ओलीले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नु उनको अधिकार हो। प्रजातन्त्रमा त्यस्तो अधिकार हुन्छ। तर नैतिकताको दृष्टिकोणले पटकपटक एकै व्यक्ति निर्वाचित हुनु, पटकपटक प्रम हुनु, अशोभनीय कुरा हो, अनैतिक कुरा हो। यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने जनताको लागि काम गर्नु, युवाहरूलाई राजनीति गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभन्दा ओली केवल आफू पटकपटक प्रम हुन उद्धत छन्। आफूबाहेक अन्य कसैमा दलको अध्यक्ष वा प्रम बन्ने योग्यता देख्दैनन्। एकलौटी र हुकुमी शासनमा विश्वास गर्छन्। 

अब आगामी चुनावले बोकेका सम्भावनाहरूको विश्लेषण गरौं। वर्तमान सुशीला सरकार वा यो परिवर्तन नवयुवा र युवाहरूले गरेको विद्रोहको परिणाम हो भन्नेमा दुई मत छैन। अर्थात् युवाहरूले पुराना नेताहरूलाई विस्थापित गरेर राजनीतिमा आउन खोजिरहेका छन्। देशको नेतृत्व गर्न खोजिरहेका छन्। विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गरेर गगन थापा नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति निर्वाचित हुनुले नेपालको राजनीतिमा अब युवाहरूको प्रवेश ठूलो सङ्ख्यामा हुने सन्देश प्रस्ट गरिदिएको छ। अब नेपाली काङ्ग्रेसमा, नेतृत्व तहमा, युवाहरूको सहभागिता ठूलो सङ्ख्यामा हुनेछ। यो सुखद स्थिति हो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा युवाहरूको सहभागिता ठूलो सङ्ख्यामा पहिलेदेखि नै छ। नेपाली काङ्ग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले युवाहरूलाई अवसर दिएको उदाहरण नेकपा एमालेले पनि बाध्यतावश स्वीकार गर्नुपर्ने स्थिति छ। यस्तै स्थिति अन्य दलहरूमा पनि छ। समग्रमा भन्नुपर्दा अहिले नेपालका सम्पूर्ण दलहरूले युवाहरूलाई वा नयाँ व्यक्तिहरूलाई जनप्रतिनिधिको रूपमा पठाउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सृजना भएको छ।

नेपालको राजनीतिमा युवाहरूको प्रवेश ठूलो सङ्ख्यामा भएमा स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिमा परिवर्तन आउने छ। युवाहरू सत्तामुखी नभएर विकास केन्द्रित हुनेछन्। पहिलेका जनप्रतिनिधिहरूजस्तो भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने छैनन्। राष्ट्रिय आर्थिक विकासका लागि नयाँनयाँ आर्थिक नीति र नियम निर्माण गर्नेछन्। प्रचलित ऐन र कानूनलाई विकासमुखी बनाउने छन् तथा आर्थिक विकास हुने नयाँनयाँ ऐन, कानून निर्माण गर्नेछन्। देशको अर्थ व्यवस्थालाई रोजगारीमुखी बनाउने प्रयत्न गर्ने छैनन्। रोजगारका लागि विदेशिन बाध्य भएका नेपाली युवाहरूलाई देशभित्रै कसरी रोजगार उपलब्ध गराउने विषयमा आप्mनो ध्यान केन्द्रित गर्नेछन्।

राष्ट्रिय राजनीतिमा युवाहरूको प्रवेश ठूलो सङ्ख्यामा भएमा देशको आर्थिक विकासको गतिले तीव्रता पाउने छ। यो आशा गर्ने कुरा हो। आशा गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ पनि। तर हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञानलाई पनि हामीले बिर्सन हुँदैन। हाम्रा युवाहरूले अग्रज (पुराना नेता) हरूबाट विरासतको रूपमा धेरै कुराहरू पाएका छन्। पुराना नेताहरूको सोच, व्यवहार, कार्यशैलीले युवाहरूलाई ठूलो मात्रामा प्रभाव पारेको छ। नवयुवा र युवाहरूले हरेक समस्याको समाधान धम्की, बल, हिंसा, हतियारद्वारा खोज्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन सकेको छैन। केवल हिंसाद्वारा परिवर्तन सम्भव हुन्छ भनी माओवादीका केही नेताहरूले दिएको सोच अहिले पनि उनीहरूले बिर्सेका छैनन्। तर आर्थिक विकास केवल शान्ति र स्थिरताले हुन्छ। हिंसा र विध्वंसले हुँदैन। यो यथार्थलाई कहिले पनि बिर्सन सकिंदैन। 

आशा गरौं यो निर्वाचनपश्चात् नेपाली राजनीतिमा युवाहरूको प्रवेश ठूलो सङ्ख्यामा हुनेछ। उनीहरूले आफ्नो ध्यान केवल शक्ति–सङ्घर्षमा खर्च गर्ने छैनन्। हरेक समस्याको समाधान बल र हिंसाद्वारा खोज्ने छैनन्। आफ्नो ध्यान केवल राष्ट्रको आर्थिक विकासमा केन्द्रित गर्ने छन्। आर्थिक विकासको गतिले तीव्रता लिनेछ। ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारको अवसरहरू सृजना हुनेछ।

राष्ट्रलाई आर्थिकरूपमा बलियो बनाउनुको अब विकल्प पनि छैन। जनताको आर्थिक जीवन सहज पार्न आर्थिक विकास आवश्यक छ। राष्ट्रको अस्मिताको रक्षा गर्न पनि आर्थिक विकास आवश्यक छ। यो नयाँ युगमा, यो वैश्य युगमा, आफ्नो देशको चारैतिर, ठूला–ठूला बलिया पर्खाल निर्माण गरेर राष्ट्रको अस्मिता जोगाउन कठिन छ। राष्ट्रको अस्मिता अहिले आर्थिक विकास गरेर मात्र जोगाउन सकिन्छ। यो एक बाध्यात्मक र नयाँ स्थिति हो।

विश्व अर्थ व्यवस्था अहिले ज्यादै अनिश्चित छ। यो कुन बेला कुन दिशातिर उन्मुख हुन्छ भन्न कठिन छ। संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबीच देखिएको मुठभेडको स्थितिले विश्व अर्थ व्यवस्थालाई गहिरो नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। यी दुई राष्ट्रहरूबीच प्रत्यक्ष वा परोक्ष युद्ध भएमा एशिया र मध्यपूर्व तथा खाडीका देशहरूको अर्थ व्यवस्था नराम्ररी प्रभावित हुन सक्छ। खाडीका देशमा काम गरिरहेका नेपालीहरू ठूलो सङ्ख्यामा नेपाल फर्कने बाध्यात्मक स्थिति आउन सक्छ। नेपालले पाउने रेमिट्यान्स नराम्ररी प्रभावित हुन सक्छ। अभूतपूर्व किसिमले घट्न सक्छ।

अहिले, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले हामीलाई आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुन बाध्य पारेको छ। यो स्थितिमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारभन्दा पनि स्वावलम्बी अर्थतन्त्रको विकासतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ। नेपालभित्र साना व्यापारहरूको विस्तार र विकासमा जोड दिन आवश्यक छ। साना व्यापारहरूले ठूलो सङ्ख्यामा रोजगार सृजना गर्ने तथ्यलाई हामीले बिर्सन हुँदैन। यो तथ्यलाई युवा वा नयाँ नेतृत्व वा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले राम्ररी हृदयङ्गम गर्नुपर्ने देखिन्छ।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, January 23, 2026

https://www.eprateekdaily.com/detail/96652

Cooperative Scandal: Solution or Revenge? Article-613

 सहकारी ठगी प्रकरण: विषयान्तर र बदला

सहकारी ठगी प्रकरण अहिले खासै चर्चामा छैन। चर्चामा अहिले अनेक विषयहरू छन्। इरानको गृहयुद्ध तथा सरकारद्वारा त्यहाँ भइरहेको भीषण नरसंहार अहिले चर्चामा छ। नेपाली काङ्ग्रेसको विशेष महाधिवेशन अहिले चर्चामा छ। महामन्त्रीद्वय गगन र विश्वप्रकाशलाई नेकाबाट निष्कासन गरिएको विषय अहिले चर्चामा छ। यसैगरी काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहले झापाबाट चुनावमा ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने विषय चर्चामा छ।

सहकारी प्रकरण वा रवि प्रकरण अहिले चर्चामा छैन। यो विषय अहिले किन चर्चामा छैन? उत्तर प्रस्ट छ। रविलाई ठग देखाएर आफ्नो सत्ताको आयु लामो पार्ने वा आफूसँग रहेको शक्तिको दुरुपयोग गर्नेहरू अहिले सत्तामा छैनन्। उल्टो उनीहरू आफ्नै दलभित्र बलियो अवस्थाबाट रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन्। खड्गप्रसाद ओली र शेरबहादुर देउवा प्रहार गर्न सक्ने क्षमताबाट रक्षात्मक अवस्थामा बस्न बाध्य भएका छन्, बूढो बाघझैं। समय गतिशील भएझैं शक्ति पनि गतिशील हुन्छ। शक्ति अहिले रवि लामिछानेतर्फ उन्मुख छ।

सहकारी प्रकरणमा रवि लामिछानेलाई प्रमुख र ठूलो कसूरदारको रूपमा प्रस्तुत गर्ने कुत्सित एवं नियोजित कार्य तत्कालीन ओली सरकारले गर्‍यो। ओलीको निर्देशनमा नै रविमाथि अनेक मुद्दा लगाउने कार्य भयो। ओलीको त्यो कार्यलाई शेरबहादुर देउवाले त समर्थन गरे गरे, नेपाली काङ्ग्रेसले पनि गर्‍यो।

रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको आरोप लागेको छ। उनी अहिले अभियुक्त हुन्, अपराधी होइनन्। भविष्यमा अदालतले जे फैसला गर्छ सोही फैसला अनुसार रवि निर्दोष वा अपराधी ठहर हुनेछन्। तर तत्कालीन ओली सरकारले रविलाई सो ठगी प्रकरणमा मुख्य अपराधी सरह देखाएर, अनेक अदालतहरूमा पुर्‍याएर, आफ्नो सत्ताको आयु लम्ब्याउने प्रयास मात्र गर्‍यो।

सरकारी ठगी प्रकरण तथा रवि प्रकरण अहिले अदालतमा छ। सम्मानित अदालतले उक्त प्रकरण वा मुद्दाको फैसला भविष्यमा गर्नेछ। अदालतमाथि सबैको विश्वास छ र त्यो विश्वास बलियो छ।

यो लेखको आशय रवि लामिछाने निर्दोष छन् भनी बयान गर्ने भन्ने होइन। माथि नै उल्लेख गरिसकियो कि अदालतले भोलिका दिनमा उनी निर्दोष छन् वा अपराधी भनी फैसला सुनाउने छ। यो लेखको उद्देश्य सहकारी ठगी प्रकरणमा ठगिएका निक्षेपकर्ताहरूको लगानी असुल उपर गर्न तत्कालीन सरकारले के कस्ता कार्य गर्‍यो। निक्षेपकर्ताहरूलाई सहकारीहरूमार्फत वा सरकारी कोषमार्फत डुबेको रकम फिर्ता दिलाउन तत्कालीन सरकारले के कस्ता कार्य गर्‍यो जस्ता विषयहरूमाथि चर्चा गर्नु हो। 

नेपालमा खराब आर्थिक कारोबार वा खराब नियत तथा कमजोर नीतिका कारण सहकारीहरू जसरी डुबे त्यसैगरी विश्वका अन्य देशहरूमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू डुबेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय सरकारले त्यस्ता बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरूलाई आर्थिक सहयोग (Bail Out) गरेर वा ऋण दिएर, उनीहरूको व्यवसायको निरन्तरता कायम गर्न, गराउन लगाएर निक्षेपकर्ताहरूको आर्थिक हित संरक्षण गरेको उदाहरण अनेक छन्।

बेइमानी वा खराब कर्जा अथवा खराब लगानीका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू डुब्छन्। यस्तो स्थितिमा ठूलो क्षति निक्षेपकर्ताले बेहोर्नुपर्छ। निक्षेपकर्ताहरूको बचत डुबाउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू दोषी हुन्। उनीहरूलाई सरकारले सजाय दिनुपर्छ। तर योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा सरकारले निक्षेपकर्ताहरूको डुबेको बचत कसरी फर्काउन सकिन्छ वा निक्षेपकर्ताको आर्थिक हितको संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। सरकारले गर्ने पहिलो कार्य त्यो हो। त्यसपछि अपराधीहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ।

कतिपय देशहरूमा बैंक वा वित्तीय संस्थाहरू खराब सञ्चालन वा बजार अवस्थाका कारण डुब्ने अवस्थामा पुगेमा अर्थात् निक्षेपकर्ताहरूको बचत डुब्ने अवस्था उत्पन्न भएमा प्रत्येक निक्षेपकर्तालाई सरकारले एउटा तोकिएको रकम, सहयोग स्वरूप दिने व्यवस्था छ। नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने, उदाहरणका लागि, त्यस्तो व्यवस्था अनुरूप सहकारीमा ठगिएका प्रत्येक निक्षेपकर्तालाई सरकारले रु तीन वा चार लाखसम्म पनि दिन सक्छ। यस्तो कार्य गर्नका लागि वा निक्षेपकर्ताहरूको डुबेको रकमको केही अंश फिर्ता गर्न सरकारले आफ्नो कोषको प्रयोग गर्न सक्छ। आफूसँग रहेको कोषमा पर्याप्त रकम नरहेमा सरकारले जनतासँग ऋण पनि लिन सक्छ। अर्थात् सरकारले ऋणपत्र (ट्रेजरी बिल्स) जारी (बिक्री) गरेर कोष प्राप्त गर्न सक्छ। तर ओली सरकारले यस्ता उपायहरूको खोजी गर्नुको सट्टा आफ्नो सम्पूर्ण बुद्धि र बल केवल रविलाई दुःख दिनमा प्रयोग गर्‍यो। यस्तो गर्नुमा ओली सरकारलाई फाइदा थियो। मुख्यरूपमा, ओलीलाई व्यक्तिगत फाइदा थियो। आफ्ना विरोधीहरूको मुख सदाका लागि बन्द गर्ने तथा छुद्र बोलीद्वारा अपमान गर्ने, आफ्ना विरोधीहरूलाई दुःख दिने तथा उनीहरूलाई शक्तिबाट हुत्याएर गल्लीमा पुर्‍याउने ओलीको प्रवृत्ति अनुसार नै उनले सहकारी ठगी प्रकरणमा निक्षेपकर्ताहरूको डुबेको रकम असुल उपर गर्न वा अन्य कुनै माध्यमद्वारा (सरकारले सहयोग गरेर भए पनि) निक्षेपकर्ताहरूलाई, उनीहरूले आफ्नो बचत फिर्ता पाउने वातावरण बनाउने, नीति निर्माण गर्नेतर्फ ध्यान दिएनन्। हुन त ओली स्वयंसँग पनि आर्थिक क्षेत्रको ज्ञान कमै छ।

चोर समातेपछि, चोरले चोरी गर्‍यो भनेर उसलाई ज्यानै जानेगरी कुट्नुको सट्टा पहिले उसले के कति सामान चोर्‍यो र कसको सामान चोर्‍यो भनी सोधखोज गर्नुपर्छ। जसको चोरी भएको छ, उसलाई सामान फिर्ता गर्ने उपायहरूको खोजी गर्नुपर्छ। तर रवि प्रकरणमा के भयो भने पहिले चोरलाई (आफ्नो फाइदाका लागि) ज्यानै जानेगरी कुट्ने तर चोरी भएको सामान खोजी गरेर, जसको सामान चोरिएको हो, उसलाई फिर्ता दिन केही पनि नगर्ने। निक्षेपकर्ताहरूको डुबेको रकम कसरी उनीहरूलाई फिर्ता दिन सकिन्छ। त्यसका लागि के कस्ता नीति एवं नियमहरूको निर्माण गर्न सकिन्छ। निक्षेपकर्ताहरूको बचत बराबरको रकम सरकारी कोषबाट भुक्तान गर्न सकिन्छ कि? यस्ता विषयहरू उपर गम्भीरतापूर्वक सोच्नुको सट्टा केवल रविलाई तत्कालीन सरकार, मुख्यगरी ओलीबाट अनेक अदालतमा पुर्‍याउने, थुन्ने कार्यहरूमात्र भयो। यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने ओली सरकार जनताको डुबेको रकम उनीहरूको हातमा पुनः फिर्ता गर्नेबारे सोच्नुको सट्टा रविसँग कुनै जमानाको बदला लिन तल्लीन रहेको थियो। मुख्यगरी ओली तल्लीन रहेका थिए।

आगामी दिनमा आगामी सरकारहरूले सहकारी ठगी प्रकरणतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। निक्षेपकर्ताहरूको डुबेको बचत कसरी उनीहरूको हातमा फिर्ता पुग्छ भन्ने कुरामा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ। सरकारी कोषबाट भए पनि, निक्षेपकर्ताहरूको डुबेको रकम सरकारले फिर्ता गरिदिने उपायहरूको खोजी गर्नुपर्छ। भविष्यमा पनि, सहकारी ठगी गर्नेहरूलाई दण्डित गर्नुभन्दा पहिले, निक्षेपकर्ताहरूको डुबेको बचत कसरी उनीहरूको हातमा फिर्ता पुर्‍याउने भन्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

विकासशील देशहरूमा मात्र होइन, विकसित देशहरूमा पनि अनेक किसिमका सहकारीहरू सञ्चालनमा छन्, तर विकसित देशहरूमा सहकारी एवं वित्तीय संस्थाहरूमाथि कडा निगरानी राखिएको हुन्छ। नेपालको आर्थिक विकासमा सहकारीले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ।

नेपालमा सहकारीहरूको राम्ररी नियमन गर्नुपर्छ। निगरानी गर्नुपर्छ। सहकारीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा तोकिएको दरमा मात्र ब्याज लिन र दिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। यसैगरी सहकारीहरूले तोकिएको रकम मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। कुन क्षेत्रमा सहकारीहरूले लगानी गर्न पाउने, ती क्षेत्रहरू पनि प्रस्ट उल्लेख हुनुपर्छ। सहकारीहरूले ठूला–ठूला लगानी गर्न पाउनुहुँदैन, किनभने ठूला–ठूला लगानी गर्ने कार्य बैंकहरूको हो, सहकारीको होइन। सहकारीहरूले एक निश्चित कोष तरल (रिजर्भ) रूपमा राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। सहकारी एक वा केही व्यक्तिहरूको स्वेच्छाचारितामा होइन, एउटा बोर्डद्वारा सञ्चालन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ।

अब आउने सरकारले सहकारी प्रकरणमा आफ्नो निक्षेप गुमाएका निक्षेपकर्ताहरूको बचत कसरी फिर्ता गराउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ, ओली सरकारजस्तो केवल एक वा केही व्यक्तिहरूलाई आफ्नो स्वार्थका लागि लखेट्ने कार्य गर्नुहुँदैन। 

 

 

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, January 16, 2026

https://www.eprateekdaily.com/detail/96474 

Countries Made Poor by Dictators-Article-612

तानाशाहले गरीब बनाएका देशहरू

गएका केही वर्षहरूमा अनेक देशहरूमा राजनीतिक उथलपुथल भएको देखिएको छ। केही देशका तानाशाह शासकहरू देश छोडेर भागेका छन् भने केही सत्ताच्युत भएका छन्। कुनै तानाशाह शासकले अन्तर्राष्ट्रिय कारबाई बेहोर्नुपरेको छ भने कुनैले विशाल जन विद्रोहको सामना गर्नुपरेको छ।

संसारका अनेक राष्ट्रहरूमा, विगतमा तत्कालीन सरकारविरुद्ध जेजस्ता विरोध वा प्रदर्शन भए, त्यसको प्रमुख कारण देशको अर्थ व्यवस्था थियो। बेरोजगारी, महँगी र भ्रष्टाचार थियो।

अहिले पनि, वर्तमान सरकारहरूविरुद्ध जेजस्ता विरोध वा प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्, त्यसको प्रमुख कारण देशको अर्थ व्यवस्था रहेको छ। बेरोजगारी, महँगी र भ्रष्टाचार रहेको छ। तानाशह शासकहरूले राष्ट्रको अर्थ व्यवस्था कमजोर पार्नुरहेको छ।

पिता हाफेज अल–असद र पुत्र बशर अल–असदले सिरियामा ५५ वर्षसम्म निरन्तर शासन गरे। पिता र पुत्र मिलेर सिरियामा क्रूर तानाशाही कायम गरे। पिता र पुत्रको तानाशाहीको मूल्य राष्ट्रले गरीब भएर चुकाउनुपर्‍यो। पिता र पुत्रको तानाशाहीमा महँगी, बेरोजगारी र भ्रष्टाचारमा व्यापक वृद्धि भयो। देशको अर्थ व्यवस्था जर्जर भयो। बशर अल–असदको तानाशाही सहन गर्न नसकेर लाखौं सिरियाली अनेक देशमा पुगे र शरणार्थी जीवन बाँच्न बाध्य भए। अहिले बशर अल–असदको शासन पतन भएपछि उनी रूसमा निवार्सित जीवन बिताइरहेका छन्। तर पिता र पुत्रको तानाशाहीले सिरियालाई आर्थिकरूपमा जर्जर पार्‍यो।

भेनेजुएलाका पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पनि अहिले बशर अल–असदको नियति भोगिरहेका छन्। मादुरो अहिले सत्ताच्युत मात्र भएका छैनन्, अमेरिकी सरकारले उनलाई घिसारेर अमेरिकाको न्यायालयमा उभ्याउन न्युयोर्क ल्याएको छ। अहिले राजधानी शहर काराकासमा ठूला–ठूला जन–प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्, तर प्रदर्शन अमेरिकाको विरोधमा होइन, मदुरो सत्ताच्युत भएको खुशीयालीमा भइरहेका छन्। यदि मादुरोले भेनेजुएलामा तानाशाही नचलाएको भए, देशलाई गरीब नपारेको भए, उनको समर्थन र अमेरिकाको विरोधमा जनप्रदर्शन हुने थियो।

सिरियाजस्तै गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी तथा मदुरोको तानाशाहीको पीडा झेल्न नसकेर लाखौं भेनेजुएयाली नागरिक स्वदेश छाडेर विदेशिन बाध्य भएका छन्। सन् २००० देखि नै शक्तिशाली रहेका मादुरो सन् २०१३ मा भेनेजुएलाका राष्ट्रपति बनेका थिए। आफ्नो तानाशाही कायम गर्न, शक्तिमा रहन, भेनेजुएलालाई गरीब पारेका थिए। उनको सत्ता मोहले भेनेजुएलालाई अति निर्धन पार्‍यो। हुनत भेनेजुएलालाई निर्धन पार्न पूर्व राष्ट्रपति ह्युगो चाभेजको पनि हात छ। समग्रमा, भेनेजुएलाका तानाशाह कम्युनिस्ट शासकहरूले, यो देशलाई अति गरीब पारे। 

स्पष्टरूपमा भन्ने हो भने चीनबाहेक, कम्युनिस्ट शासकहरूले संसारका अनेक देशलाई गरीब पारेका छन्। उत्तर कोरिया यसको प्रमुख उदाहरण हो। स्मरण रहोस्, भेनेजुएला तेल भण्डारको हिसाबले संसारभरिकै सर्वाधिक धनी राष्ट्र हो। भेनेजुएलापछि मात्र साउदी अरेबिया, इरान, इराक क्रमशः दुई, तीन, चार र पाँच नम्बर तेलका लागि धनी राष्ट्रमा पर्दछन्। यस्तो धनी राष्ट्रलाई कम्युनिस्ट तानाशाहहरूले गरीब मात्र होइन, अति विपन्न पारेका छन्।

गएको एक हप्तादेखि (28 December, 2025) इरान पनि अशान्त छ। हुनत सन् १९९९ देखि नै यो देश अशान्त रहँदै आएको छ। तर यसपटक इरानको अशान्तिले उग्र रूप लिएको छ। इरानका अनेक प्रान्त एवं शहरहरूमा इरान सरकारको विरोधमा र मुख्यगरी धार्मिक गुरु अयातुल्लाह अली खामिनेइको विरोधमा ठूला–ठूला जनप्रदर्शन भएका छन्।

इरानलाई कट्टर इस्लामिक राष्ट्र बनाउने अयातुल्लाहहरूको पर्दा अगाडिको उद्देश्य रहे तापनि, पर्दा पछाडिको उद्देश्य भने सदासर्वदा सत्तामा रहनु र इरानमा आफ्नो तानाशाही कायम गर्नुरहेको छ। इरानी जनताको धार्मिक भावनाको दुरुपयोग गरेर सन् १९७९ देखि नै अयातुल्लाहहरू आफ्नो तानाशाही कायम गर्न सफल भएका छन्। अयातुल्लाहरूको सत्ता मोहको मूल्य इरानीहरूले गरीब भएर चुकाउनुपरेको छ। अहिले इरानमा बेरोजगारी, गरीबी र महँगी चरमचुलीमा पुगेको छ।  इरानी मुद्रा रियालको मूल्य चरम बिन्दूमा (डलरको तुलनामा) तल झरेको छ। मुद्रास्फिर्ति ४० प्रतिशत सम्म पुगेको छ। इरानीहरूको आर्थिक जीवन अति कष्टकर भएको छ। पेट्रोलियम भण्डारका लागि इरान विश्वमा नै सर्वाधिक तेस्रो ठूलो राष्ट्र हो। तर इरानले अहिले व्यापार–नाकाबन्दी बेहोरिरहेको छ। संसारका अनेक देशहरूले इरानसँग व्यापार गर्न बन्द गरेका छन्। इरानको आयात र निर्यात दुवै व्यापार अहिले धराशायी हुने स्थितिमा छ। इरानमा बढ्दो गरीबी, बेरोजगारी र महँगीले त्यहाँका नागरिकहरूलाई सडकमा आउन, विरोध प्रदर्शन गर्न बाध्य पारेको हो। धर्मगुरुहरूको सत्ता मोहले, तानाशाहीले, इरानलाई गरीब मात्र पारेको छैन, विश्वबाट एक्लिएर बस्नसमेत बाध्य पारेको छ। इरानमा भइरहेको उथलपुथलको प्रमुख कारण नै त्यहाँ व्याप्त महँगी हो, बेरोजगारी र गरीबी हो। र त्यो गरीबी अयातुल्लाहरूको तानाशाहीले गर्दा उत्पन्न भएको हो।

नेपालमा गत भदौ २३ र २४, २०८१ मा भएको विद्रोहको सम्बन्ध पनि गरीबी, बेरोजगारी र महँगीसित थियो। देशको कमजोर अर्थ व्यवस्था नै विद्रोहको प्रमुख कारण थियो। नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको तानाशाही शासन व्यवस्थाले देश गरीब हुँदै गएको थियो। 

विद्रोहको प्रमुख कारण पनि त्यही हुन पुग्यो। खड्ग ओली र शेरबहादुर देउवाको पटकपटक प्रधानमन्त्री हुने र देशमा आफ्नो र आफ्नो दलको तानाशाही कायम गर्ने उनीहरूको चाहना नै विद्रोहको कारण बन्न पुग्यो। हुनत अहिले पनि यी दुई नेताहरू चुनावमा भाग लिएर भए पनि, दल भित्रका आफ्ना विरोधीहरूलाई पाखा लगाएर भए पनि, प्रधानमन्त्री हुने दौडमा छन्। ओली र देउवा चुनावमा विजयी पनि हुनेछन्। यो विषय, यी नेताहरूलाई चुनावमा आफ्नो मत दिएर विजयी गराउने मतदाताहरूको इच्छाको कुरा हो।

गत भदौमा तत्कालीन खड्ग ओली–सरकारविरुद्ध भएको विद्रोहको प्रमुख कारण नै महँगी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी थियो, गरीबी थियो र कमजोर हुँदै गएको देशको अर्थ व्यवस्था थियो। केही नेताहरूको तानाशाहीले नेपाललाई गरीब पार्दै लानु र त्यो गरीबीले युवा एवं नव युवाहरूमा घोर निराशा उत्पन्न हुनु त्यो विद्रोहको मुख्य कारण हुन पुगेको थियो। यो कुरा पटकपटक भन्नुपर्ने हुन्छ। आर्थिक कारणले गर्दा ओली– सरकारविरुद्ध जनता भित्रभित्रै क्रुद्ध थियो। क्रुद्ध जनतालाई तत्कालीन सरकारविरुद्ध र मुख्यगरी ओलीविरुद्ध विद्रोहका लागि सडकमा पुर्‍याउने काम तत्कालीन सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने, मुख्यगरी फेसबुक बन्द गर्ने निर्णय गर्नु परेको थियो। फेसबुक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयले जनताको आर्थिक जीवनमा कसरी प्रभाव पार्‍यो त्यसबारे चर्चा गरौं। त्यसभन्दा पहिले यो बुझौं कि खड्ग ओलीले आफ्नो स्वभावको कारण आफ्नो तानाशाही कायम गर्न फेसबुकमाथि प्रतिबन्ध लगाएका थिए। यो कुरा प्रस्ट गरी बुझ्न आवश्यक पनि छ कि सामाजिक सञ्जालको अनियन्त्रित प्रयोगले त्यस बखत राष्ट्रिय अस्मितामा कुनै किसिमको खतरा पुगेको थिएन।

फेरि फेसबुककै चर्चा गरौं। त्यसबेला (विद्रोहको समयमा) फेसबुक सञ्चारको सर्वाधिक सस्तो माध्यम थियो र अहिले पनि छ। केही अवस्थामा त फेसबुक निश्शुल्क सञ्चारको माध्यम हुन पुगेको छ। फेसबुक प्रयोग गरेर संसारभरि, एक देशबाट अर्को देशमा निश्शुल्क खबर, सूचना, जानकारी आदानप्रदान गर्न सकिन्छ। फेसबुक हठात् बन्द गर्ने ओलीको निर्णयले नेपालबाट र विश्वका अनेक देशहरूबाट र मुख्यगरी खाडीका देशहरूबाट सूचना, जानकारी, खबर आदि आदानप्रदान गर्ने कार्य अति महँगो र केही अवस्थामा त असम्भव नै हुन पुग्यो। अर्थात सञ्चार अति महँगो वा कठिन हुन पुगेको कारणले, आर्थिक कारणले, नेपालीहरूलाई तत्कालीन ओली सरकारको विरोध गर्न, विद्रोह गर्न सडकमा पुर्‍यायो। ठूलो सङ्ख्यामा नवयुवा तथा युवाहरू सडकमा आए।

अब निष्कर्षमा जाऔं । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाबाट निर्वाचित भएर आएका नेताहरूको तानाशाहीको कारणले, कम्युनिस्ट नेताहरूको तानाशाहीको कारणले र धर्मगुरुहरूको सदासर्वदा सत्ता र शक्तिमा रहने इच्छाबाट उत्पन्न तानाशाहीको कारणले कुनै पनि राष्ट्रलाई गरीब बनाउने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ। 

शासकहरूको तानाशाही नै भ्रष्टाचार, महँगी र बेरोजगारीका प्रमुख कारण हो। तानाशाहीले राष्ट्रलाई गरीब पार्दछ। यो कारणले गर्दा पनि एउटा व्यक्ति पाँच वर्षसम्म पदमा रहनुहुँदैन। पाँच वर्षपछि मन्त्री, प्रधानमन्त्री आदि सदाका लागि राजनीतिबाट, कहिले पनि नफर्किनेगरी, बाहिर जानुपर्छ। जन प्रतिनिधिहरूले पनि दुईपटकभन्दा बढी चुनावमा निर्वाचित नहुनु पर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। राजनीतिलाई व्यवसाय होइन, सेवाको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। कुनै पनि देशमा शासकहरूद्वारा जति बढी तानाशाही कायम हुन्छ त्यो देश त्यति नै बढी गरीब हुन्छ। भेनेजुएला, सिरिया, इरानजस्ता देशहरू यस तथ्यका उदाहरण हुन्।

लामो समयसम्म शासन व्यवस्था आफ्नो हातमा लिने, आफ्नो तानाशाही कायम गर्ने, देशलाई गरीब पारेर भए पनि पटक–पटक प्रधानमन्त्री, मन्त्री हुने नेताहरूलाई नेपालको राजनीतिबाट सदाको लागि बिदा गर्न अब ढिलो गर्नुहुँदैन। बाँकी मतदाताहरूको इच्छा।

विश्वराज अधिकारी

akoutilya@gmail.com

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित: Friday, January 9, 2026

https://www.eprateekdaily.com/detail/96306