सर्वोच्य राष्ट्र
सर्वोच्य राष्ट्र (supranational) वा महाराष्ट्रको अवधारणा नौलो होइन। यो अवधारणाको विकास धेरै पहिलेदेखि भएता पनि चर्चामा भने सन् १९५० पछि आएको पाइन्छ। प्रथम एवं दोस्रो विश्व युद्धबाट थाकेको यूरोपका केही राष्ट्रहरुले के तथ्य महसूस गरे भने राष्ट्रको विकास छिमेकी राष्ट्रहरुसँगको कटुटतापूर्ण सम्बन्धले होइन बरु मिलेर, अशल सम्बन्धद्वारा गर्न सकिन्छ। यही तथ्यलाई हृदयङ्गम गरी फ्रान्सका तत्कालिन विदेश मंत्री रोबर्ट सुमाको सक्रियतामा ‘यूरोपियन कोल एण्ड स्टिल कम्युनिटी’ को स्थापना भयो। रोबर्ट सुमाले सर्वप्रथम त्यस्तो कम्युनिटीको स्थापना गर्ने भनी सन् १९५० मे ९ मा प्रस्ताव गरेका थिए। उनको त्यस किसिमको प्रस्ताव खास गरी जर्मनी र फ्रान्सबीच हुन सक्ने युद्ध रोक्न र यूरोपलाई मित्रताको मालामा उन्नका लागि थियो। युरोपियन कोल एण्ड स्टिल कम्युनिटी, जसले पछि गएर यूरोपियन यूनियनको रुप धारण गर्यो, लाई विश्वको पहिलो र एक मात्र सर्वोच्य राष्ट्रको रुपमा लिने गरिन्छ।
सर्वोच्य राष्ट्रको स्थापनामा रोबर्ट सुमाको योगदानलाई अति नै महत्वपूर्ण मानिन्छ। सर्वोच्य राष्ट्र निर्माण गर्ने सुमाको प्रस्तावलाई ‘सुमा घोषणा’ (Schuman declaration) पनि भन्ने गरिन्छ। सन् १९५०, मे ९ मा सुमाको घोषणा आयो र त्यो फ्रान्स सरकारको नीति बन्यो। सुमाको घोषणासँगै फ्रान्स सरकार देशको सरभौमसत्ता सर्वोच्य राष्ट्र समुदायसँग साझेदारी गर्न सहमत हुने पहिलो राष्ट्र भयो। अर्थात राष्ट्रका केही आफ्ना अधिकारहरु सर्वोच्य राष्ट्रलाई दिएर सर्वोच्य राष्ट्रको माध्यम द्वारा सारभौमसत्ता साझेदारी गर्ने थालनी फ्रान्सले गर्यो। एक आपसमा मिलेर बस्ने र शान्ति विस्तार गर्ने सन्देशको रुपमा पनि सुमाको घोषणालाई लिने गरिन्छ। सुमाको घोषणा आएको दिन, अर्थात मे ९ लाई यूरोप दिवश (Europe day ) को रुपमा यूरोपमा मनाउने गरिन्छ।
सर्वोच्य राष्ट्र के हो?
सर्वोच्य राष्ट्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भिन्नता रहेको पाइन्छ। केहीको भनाईमा सर्वोच्य राष्ट्र एक त्यस्तो अन्तराष्ट्रिर्य संगठनक हो जसका सदस्यहरुमा निर्णय गर्ने अधिकार बाँडिएको हुन्छ। सदस्य राष्ट्रहरुद्वारा गरिएका सामुहिक निर्णयहरुबाट सबै सदस्यहरु समान किसिमले प्रभावित हुन्छन्। यसै गरी अर्को धारणा अनुसार, सर्वोच्य राष्ट्र आपसी सहमतिद्वारा विभिन्न राष्ट्रहरु सम्मिलित भएको एक त्यस्तो संगठन हो जुन संगठनका सदस्य राष्ट्रहरुले आ-आफ्नो राष्ट्रका केही अधिकारहरु सो संगठनलाई प्रदान गरेका हुन्छन्। आफ्नो राष्ट्रिय सारभौमसत्तालाई पूर्णतया कायम राखी एक अर्को राष्ट्रलाई सहयोग हुने मुद्दाहरुमा समान किसिमको धारणा राख्दै एक अन्तराष्ट्रिर्य संस्थाको स्थापना गर्नु र त्यसमा आबद्ध हुनु र साथै आफ्नो राष्ट्रका केही अधिकारहरु सो अन्तराष्ट्रिर्य संस्थालाई प्रदान गरी विभिन राष्ट्रहरु सम्मलित अन्तराष्ट्रिर्य संस्था नै सर्वोच्य राष्ट्र हो।
धेरैले सर्वोच्य राष्ट्रको अवधारणालाई एक साझा बजारको रुपमा पनि लिएका छन। हुन पनि साझा बजारको आवश्यकताले गर्दा नै विभिन्न राष्ट्रहरु मिलेर एक अन्तराष्ट्रिर्य संगठनको निर्माण गर्नु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ। र यो कारणले गर्दा पनि विभिन्न राष्ट्रहरु सर्वोच्य राष्ट्र बन्ने तरखरमा छन्।
व्यापारिक क्रियाकलापहरुले विभिन्न राष्ट्रहरुलाई संगठित हुन बाध्य पार्छन। सामान भाषा र संस्कृति भएका राष्ट्रहरु एक अर्काको नजिक हुनु सामान्य कुरा हो। तर भिन्न भिन्न भाषा र संस्कृति भएका राष्ट्रहरु एक अर्काको नजिक भएर साझा संगठन निर्माण गर्नु ठूलो कुरा हो। तर अन्तराष्ट्रिर्य व्यापारले भिन्न भिन्न भाषा र संस्कृति भएका राष्ट्रहरुलाई संगठित भएर कार्य गर्न बाध्य पारेको छ। आफ्नो राष्ट्रिय मामिलामा निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकारहरु कुनै एक राष्ट्रलाई भएता पनि व्यापारिक फाइदाका लागि आफ्ना केही अधिकारहरु आफू सम्मिलित भएको संगठन (साझा बजार वा सर्वोच्य राष्ट्र) लाई दिन त्यस्ता संगठनका सदस्य राष्ट्रहरु कुनै करकाप नभई स्वेच्छाले राजी भइरहेका छन। सर्वोच्य राष्ट्रको अवधारणाले पर्मपरागत रुपमा रहेको विभिन्न देशहरुका राजनैतिक सिमालाई भत्काउन खोजिरहेको छ। विभिन्न देशहरु सम्मिलित विभिन्न क्षेत्रिय बजारहरु निर्माण हुने स्थिति सृजना हुँदैछ।
केही व्यक्तिहरुको बिचारमा क्षेत्रिय बजार वा संगठनका रुपमा कार्य गरिरहेका विभिन्न संगठनहरु, जो सर्वोच्य राष्ट्र त होइन तर तिनले सर्वोच्य राष्ट्रका मान्यताहरुको पालना गरिहेका छन। त्यस्ता संगठनहरुले भविष्यमा अझै मिलेर कार्य गर्ने छन् वा सर्वोच्य राष्ट्रको रुप ग्रहण गर्ने छन् भनी अनुमान गर्नेहरु पनि निकै छन। भविष्यमा अझै बढी संगठित भएर कार्य गर्ने वा सर्वोच्य राष्ट्रको आकार लिने क्षेत्रिय संगठनहरुको नाम यस प्रकार छ: अफ्रिकन यूनियन (AU), एसोसिएसन अफ साउथइस्ट एसियन नेसन्स (ASEAN), करेबियन कम्युनिटी (CARICOM), सेन्ट्रल अमेरिकन इन्टिग्रेसन सिस्टम (SICA), कोअपरेसन काउन्सिल फर द अरब स्टेट्स अफ द गल्फ (CCASG), यूरेसियन इकनोमिक कम्युनिटी (EurAsEC), साउथ एशियन एसोसिएसन फर रिजनल कोअपरेसन (SAARC), यूनियन अफ साउथ अमेरिकन नेसन्स (UNASUR), यूनियन स्टेट (Union State)। भविष्यमा यूनियनका रुपमा परिणत हुन सक्ने भनी अनुमान गरिएका केही संगठनहरु यसप्रकार छन्: अरब लिग, नोर्थ अमेरिकन फ्रि ट्रेड एग्रिमेन्ट (NAFTA), पेसिफिक आइलैण्ड्स फोरम। यी संगठनहरु भविष्यमा क्मश: अरब यूनियन, नोर्थ अमेरिकन यूनियन, पेसिफिक यूनियनमा परिणत हुन सक्छन।
देश भित्र विभिन्न संघहरु हुनु वा संघियताको स्थितिलाई आर्थिक विकासको पुरानो मोडेल मान्नेहरु पनि प्रसस्तै छन। विभिन्न क्षेत्रहरुको सन्तुलित आर्थिक विकासका लागि कुनै देश भित्र मिलेर काम गर्नु पर्नेमा, संघहरुमा बिभाजित हुंदा, बिभाजित संघहरु बीच स्रोत र साधनका लागि बिभिन्न किसिमका मदभेदहरु उत्पन्न हुने सम्भावन रहने हुनाले संघियताले आर्थिक विकासको गतिलाई सुस्त पार्छ भनी संघियतालाई आर्थिक विकासको पुरानो मोडेल मान्नेहरुको तर्क रहेको पाइन्छ। आर्थिक विकासको गतिलाई अझै तिब्र पार्ने उद्देश्यले यूरोपेली राष्ट्रहरु एक सर्वोच्य राष्ट्रमा आबद्ध हुन थालेको परिप्रेक्ष्यमा दसकौ देखि गरिबीको जाँतोमा पिसिंदै आएको नेपाललाई के संघियताको स्थितिले आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ अग्रसर गराउला त? के संघियता आए पछि नेपालीहरुले हालको पीडादायी गरिबीबाट मुक्ति पाउलान त? रोजगारीका लागि नेपालीहरु दयनीय किसिमले विदेशी श्रम बजारमा भौंतारिनु पर्ने स्थितिको अन्त्य होला त? लघुकालिन फाइदालाई मात्र बिचार गरेर वा भावनामा बगेर होइन यथार्थको धरातलमा उभिएर, विश्व परिस्थितिलाई हेर्दै, गंभिरतापूर्वक सोँच्नु पर्ने भएको छ, के संघियता नेपालको लागि आर्थिक रुपमा साँच्चिएकै लाभदाय छ त?
विश्वराज अधिकारी
No comments:
Post a Comment