The Way Of Development-Article-57

यसरी गर्न सकिन्छ विकास

विकासशील राष्ट्रका सरकारहरुको आर्थिक अवस्था कमजोर हुन्छ। यस्तो हुनुको दुई वटा कारणहरु छन। ती हुन- पहिलो, वहुसंख्यक जनता गरिब हुनु।  र वहुसंख्यक जनता गरिब भएको कारणले गर्दा राष्ट्रिय आय कम हुन पुग्दछ। राष्ट्रिय आम्दानी कम भएकोले राष्ट्रले गरिबी कम पार्नका लागि पर्याप्त आर्थिक लगानी गर्न सक्तैन। दोस्रो, नेताहरुको सत्ता लिप्सा र स्वार्थी प्रवृतिले गर्दा मुलुकमा अशल आर्थिक अनुशासन कायम हुन नपाउनु। नेता एवं प्रशासकहरु नै आर्थिक भ्रष्टाचारमा लिप्त रहने हुँदा कर प्रशासन ज्यादै फितलो हुन पुगेको हुन्छ र यसले गर्दा राम्रो वा बढी आम्दानी गर्नेहरुले पनि ठूलो मात्रामा कर छल्ने कार्य गर्दछन। यसरी राष्ट्रले करको माध्यमबाट प्राप्त गर्ने ठूलो धनराशी गुमाउँछ र परिणाम स्वरुप गरिबी कम पार्न एवं विकासका लागि अन्य अत्यावश्यक पूर्वाधारहरुको निर्माण गर्नमा सरकारले पर्याप्त मात्रामा लगानी वा खर्च गर्न सक्तैन। कतिपय विकासशील राष्ट्रहरुमा के पनि देखिएको छ भने, ती राष्ट्रहरुका सरकारहरु गरिब त छन तर ती राष्ट्रहरुमा एउटा यस्तो पनि वर्ग छ जो ज्यादै नै धनी छ र त्यो धनी वर्गले अन्य धनी राष्ट्रका ज्यादै धनी व्यक्तिहरु सँग भएको सम्पत्ति बराबर सम्पत्ति राख्ने हैसियत राख्छ।  अर्थात मुलुक गरिब भएता पनि त्यस्तो गरिब मुलुक भित्र ज्यादै धनाड्य व्यक्तिहरुको संख्या राम्रो नै हुन्छ। त्यस्ता धनाड्यहरुले सरकारलाई तिर्नु पर्ने जति कर तिर्दैनन्, आफू धनी त हुन्छन तर राष्ट्रलाई गरिब पार्छन्।  अर्कोतिर, राष्ट्र ठूलो आम्दानी पाउने औसरबाट बंचित हुन पुग्दछ। हुन त, विकासशील राष्ट्रहरुमा, कर तिर्न सक्ने अवस्थाका धेरै व्यक्तिहरुले पनि फितलो कर प्रशासनको फाइदा उठाएर कर छल्ने कार्य गर्दछन्। जसले गर्दा राष्ट्रले एउटा सबल कोष वा पूँजीको निर्माण गर्न सक्तैन। र जहिले पनि आर्थिक सहयोगको याचना दाता राष्ट्र वा संस्थाहरु सँग गर्दछ। यी कारणहरुले गर्दा विकासशील राष्ट्रको जनता गरिबीको दुष्चक्रबाट बाहिर आउन सक्तैन।

विकासशील राष्ट्रका जनतालाई गरिबीको दुष्चक्रबाट बाहिर ल्याउने हो भने स्थानीय (सरकार) निकाय लाई ज्यादै बलियो बनाउन अति आवश्यक छ। विकासशील राष्ट्रका केन्द्रिय सरकार, सत्तारुढ एवं प्रतिपक्षी दलका नेताहरु समेत शक्ति र सत्ताको भगबंडामा लिप्त रहने र सके जति आर्थिक भ्रष्टाचार गरेर धनी बन्ने उद्योगमा लाग्ने हुनाले उनीहरुबाट चमत्कारी किसिमले आर्थिक विकास हुने अपेक्षा नराखे पनि हुन्छ। त्यसकारण पनि स्थानीय निकायहरु सक्रिय भएर आ-आफ्नो क्षेत्रको विकासमा लाग्नु पर्ने आवश्यक हुन आउँछ।

स्थानीय निकायहरुले आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि संधै केन्द्रीय सरकारको मुख ताक्नु पर्ने स्थिति तत्काल समाप्त पार्न नसिएता पनि त्यसलाई क्रमिक रुपमा कम भने पार्न सकिन्छ, नेपाल जस्तो विकासशील राष्ट्रको परिप्रेक्ष्यमा। उदाहरणका लागि, नेपालको कुनै एक शहरको सन्दर्भमा, त्यस शहरको विकासका लागि आवश्यक पर्ने रमक (पूँजी), त्यस शहरको नगर पालिका (स्थानीय सरकार) ले, बौण्ड जारी गरेर प्राप्त गर्न सक्छ। नगरपालिकाले बौण्ड जारी गरेर, अर्थात बौण्ड जनतालाई बिक्री गरेर शहरको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने रकम संकलन गर्न सक्छ। नगरपालिकाले त्यस किसिमबाट जारी गर्ने बौण्ड खरिद गर्न त्यस शहर लगायत अन्य शहरका व्यक्तिहरु उत्सुक हुन्छन पनि किनभने त्यस किसिमको बौण्डका लागि केन्द्रिय सरकार जमानी बस्ने भएको हुनाले आफ्नो रकम नडुब्ने भनी लगानीकर्ताहरु लगानी गर्न उत्सुक हुन्छन, अनि विश्वस्त पनि। चलन चल्ति भन्दा केही बढी दरमा ब्याज भुक्तान गरेमा, त्यस किसिमको बौण्ड खरिद गर्न धेरै व्यक्तिहरुलाई उत्सुक पार्न पनि सकिन्छ।  आफ्नो शहरको आर्थिक विकास हुने भएकोले त्यहाँका बासिन्दाहरु लगानी गर्न उत्सुक हुनु स्वभाविक हो पनि। स्थानीय सरकारले पूँजी संकलन गर्ने विभिन्न उपायहरु मध्ये  बौण्ड बिक्री गर्नुलाइ एक उपायको रुपमा लिन सकिन्छ। यस्ता उपायहरु अरु पनि धेरै हुन सक्छन्।

बीरगंजलाई नै उदाहरण मानेर हेर्ने हो भने, अबको दश वर्षमा बीरगंजको जन संख्यामा व्यापक वृद्धि हुने छ। गाउँका बासिन्दाहरु शहरतिर लाग्न थालेको र बीरगंजले तराईको ज्यादै ठूलो शहर एवँ बृह्त ब्यापारिक केन्द्रको रुप लिन थालेको हुनाले रोजगारी, व्यापारिक अवसर, शिक्षा आदिका लागि ठूलो संख्यामा परिवारहरु बीरगंजतिर स्थान्तरण गर्ने छन। ठूलो संख्यामा व्यक्तिहरुको यस शहरमा बसाई सराईसँगै सबारीका साधन (कार, मोटर साइकल आदि) हरुको संख्यामा पनि सोही अनुसार वृद्धि हुनेछ। ती साधनहरुलाई पार्किंग गर्न पार्किंग क्षेत्रहरुको आवश्यकता पर्नेछ। नगरपालिकाले बीरगंजमा अन्डरग्राउण्ड पार्किंग क्षेत्रहरु निर्माण गरेर ट्राफिकको राम्रो व्यवस्थापन गर्दै आवागमनलाई सजिलो र सुरक्षित पार्न सक्छ। नगरपालिकाले अन्डरग्राउण्ड पार्किँग भवनहरु निर्माण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने रमक बौण्ड निश्कासन गरेर पनि प्राप्त गर्न सक्छ। हुन त यो कार्य निजी क्षेत्रले पनि गर्न सक्छ तर सरकारमा स्थिरता नदेखिएकोले निजी क्षेत्रहरुले यति ठूलो लगानी गर्लान भनी अपेक्षा गर्न सकिँदैन।

नगरपालिकले आफ्नो लगानीमा यस किसिमको कार्य गर्ने हो भने यसबाट विभिन्न किसिम फाइदाहरु प्राप्त हुन सक्छन। सर्व प्रथम त, नगरपालिको लागि एक नियमित आम्दानीको स्रोत निर्माण हुन्छ र त्यो आम्दानी नगरपालिकाले नगरको विकास एवं निर्माण कार्यमा खर्च गर्न सक्छ। दोस्रो, शहरमा यस किसिमको सेवा (निर्माण) मा विस्तार भएकोले केही व्यक्तिहरुले रोजगारी पाउने छन। तेस्रो, सवारी आवागमन व्यवस्थित हुनेछ। चौथो, अनि महत्वपूर्ण पनि, विकास तथा निर्माण का लागि सँधै केन्द्रिय सरकारको मुख ताक्नु पर्ने परिपाटिमा विस्तारै नै भए पनि कमी आउन थाल्नेछ।  

आफ्नो ठाउँको विकासमा त्यहाँ कै बासिन्दाहरु नलागि हुँदैन। स्थानीय व्यक्तिहरुले नै आफ्नो नयाँ नयाँ सोंच, जाँगर, उत्साहका साथ आफ्नो ठाउँको विकास गर्नु पर्दछ। जुन शहर वा गाउँका व्यक्तिहरुले जति बढी क्रियासिलता देखाउँछन त्यो शहर वा गाउँको सोही अनुसार विकास हुन्छ।  खासमा, संघीयताको अवधारणा वा उद्देश्य व्यक्तिहरुलाई आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक विकास गर्नका लागि अधिकार सुम्पिनु हो। स्थानीय सरकारहरुलाई आफ्नो क्षेत्रको विकास सम्बन्धमा निर्णय लिने, त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदान गर्नु हो। संघीयताले स्थानीय सरकारलाई आफ्नो स्थानको विकास का लागि आवश्यक पर्ने कोष निर्माण तथा खर्च गर्न अधिकार दिनु पर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिन्छ। र संघीयताको प्रमुख उद्देश्य पनि यही नै।  कुनै खास जात जातिका मान्छे एउटा निर्धारित क्षेत्रमा बस्न पाउने व्यवस्था वा कुनै खास क्षेत्रका  खास बासिन्दाहरुलाई केही विशेष अधिकार दिनु संघीयताको प्रमुख उद्देश्य होइन।

विकसित वा धनी राष्ट्रहरुमा गाउँ वा शहरको विकास गर्नका लागि स्थानीय व्यक्तिहरुलाई सक्रिय तुल्याउने गरिन्छ। त्यसै अनुसार नियम कानूनको तर्जुमा गरिएको हुन्छ। स्थानीय व्यक्तिहरुले आफ्नो क्षेत्रको विकासका सम्बन्धमा आफैले नै निर्णय गर्दछन। र त्यस्तो गर्नका लागि राज्य र केन्द्रिय सरकारले अधिकार पनि प्रदान गरेको हुन्छ। यहाँ सम्म कि शहरले आफ्नै ‘नगर प्रहरी’ समेतको व्यवस्था (स्थापना) गरेको हुन्छ र नगरको आम्दानीबाट नै उनीहरुले पारिश्रमिक पाउँछन।

नेपालमा, मुलुकको आर्थिक विकासको गतिलाई तिब्रता प्रदान गर्ने हो,  गाउँ र शहरहरुलाई आफ्नो क्षेत्रको विकासमा सक्रिय गराएर राष्ट्रमा ब्याप्त रहेको गरिबी कम पार्दै लाने हो र मुलुकमै ठूलो संख्यामा रोजगारी सृजना गर्ने हो भने आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्नका लागि गाउँ र शहर (स्थानीय सरकार) हरुलाई अधिकार दिन आवश्यक छ। अब बन्ने संबिधानमा गाउँ र शहरका बासिन्दाहरुले आफ्नो क्षेत्रको विकासको बारेमा निर्णय लिन र त्यसको कार्यान्वयन गर्न पाउने व्यवस्था हुन आवश्यक छ।

विश्वराज अधिकारी

Role Of Foreign Aid in Developing Nations-Article-56

विकासशील राष्ट्रहरुमा वैदेशिक सहयोगको भूमिका

वैदेशिक सहयोगको माग र उपयोग अधिक मात्रामा विकासशील राष्ट्रहरुबाट हुने गर्दछ। विकासशील राष्ट्रहरुमा आम्दानी र उपभोग बीचको सम्बन्ध ऋणात्म हुने, अर्थात आम्दानी भन्दा उपभोगको मात्रा बढी हुने हुँदा स्वभाविक रुपमा ऋणात्मक स्थिति उत्पन्न हुन जान्छ र त्यसलाई सन्तुलित पार्न विकासशील राष्ट्रहरुले अन्य राष्ट्र वा वैदेशिक संस्थाहरु सँग आर्थिक सहयोग,ऋण लिनु पर्ने वाध्यात्मक स्थिति उत्पन्न हुन्छ। विकासशील राष्ट्रका वहु संख्यक जनता गरिबको स्थितिमा रहने हुँदा उनीहरुले बचतको माध्यमद्वारा राम्रो पूँजीको विकास गर्न सक्तैनन्, त्यसै अनुसार राष्ट्रले पनि मुलुकलाई आवश्यक पर्ने जति पूँजी निर्माण गर्न सक्तैन। अर्कोतिर राष्ट्र वा सरकारले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि अत्यावश्यक भौतिक संरचनाहरु- सडक, पुल, नहर, अस्पताल, विमानस्थल, विद्यालय आदिको निर्माणमा ठूलो रकम खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ। यो कारणले गर्दा विकासशील राष्ट्रका सरकारहरुले मुलुकमा कोषको अति नै आवश्यकता रहेको उल्लेख गरेर दाताहरु सँग ऋण, सहयोगको माग गर्छन र प्राप्त गर्छन पनि। विकासशील राष्ट्रका सरकारहरुले किन आर्थक सहयोग माग गर्दछन् भन्ने प्रश्नको यो सोझो वा व्यवहारिक उत्तर हो। तर के विकासशील राष्ट्रका सरकारहरुले मुलुको आर्थिक विकासका लागि मात्र नै वाह्य सहयोगको माग गर्दछन त? यो प्रश्नको उत्तर त्यति सजिलो छैन। अहिलेसम्म भएका अनुसन्धानहरुले के देखाएका छन भने विकासशील राष्ट्रका सरकार (सरकार संचालनमा रहेका व्यक्तिहरु) हरुले बाह्य सहयोग माग राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि मात्र नभएर आफ्नो फाइदाका लागि पनि गरेका हुन्छन। र प्राप्त त्यस्ता सहयोग रकमको ठूलो भाग भ्रस्ट नेता वा उनीहरुका सहयोगीहरुको हातमा पुग्छ। अफ्रीकी महादेशको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने, त्यहाँका सरकारहरुले प्राप्त गर्ने आर्थिक सहयोगको करिब ८० प्रतिसत भ्रस्ट नेताहरुको हातमा पुग्छ। राष्ट्रिय विकासको कार्यमा केवल २० प्रतिसत मात्र खर्च हुन्छ। नेपालमा यस्तै स्थिति नभएता पनि वाह्य सहयोगको ठूलो हिस्सा भ्रस्ट नेताहरुको हातमा जान्छ भन्ने कुरामा दुइ मत हुन सक्तैन।

कागजी रुपमा मुलुकको आर्थिक विकासका लागि भनी उल्लेख गरिएता पनि भित्री रुपमा भने प्राप्त बाह्य आर्थिक सहयोग भ्रस्ट नेताहरुको हितका लागि माग गरिएको हुन्छ। र प्राप्त वाह्य सहयोगको ठूलो हिस्सा आफ्नो हातमा पार्न भ्रस्ट नेताहरुले अनेक प्रपंच रचेका हुन्छन् पनि। ती भ्रस्ट नेताहरुले यसरी हात पारेको रकम आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि एवं कार्यकर्ताहरु माझ खर्च गर्छन। आफ्नो पक्षमा जनमत तयार पार्न, जुलुस आमसभा आदिमा आफ्ना कार्यकर्ता उतार्न  भ्रस्ट नेताहरुले केही सीमित सहयोगीहरुलाई राम्रै रकम दिने गर्दछन। र त्यसरी नेताहरुले दिने त्यस किसिमको रकम उनीहरुले गरेको एक किसिमको लगानी हो जुन चुनावमा असुल उपर गर्छन। अर्थात चुनाव जितेर त्यो लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्छन।  

यसरी विकासशील राष्ट्रहरुलाई प्राप्त हुने आर्थिक सहयोग आम जनताको जिवनसँग सरोकार राख्ने विकास, निर्माणका कार्यहरुमा प्रयोग हुनुको साटो भ्रस्ट नेताहरुको हातमा पर्न जान्छ। र यो नै प्रमुख कारण हो जसले गर्दा वाह्य सहयोगले प्राप्तकर्ता राष्ट्रको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्तैन। प्राप्त वाह्य आर्थिक सहयोगले विकासशील राष्ट्रहरुमा केवल भ्रस्ट नेता तथा तिनका आसे पासेलाई धनी बनाउने काम मात्र गर्छ। नेपालमा यो सिलसिला पंचायत कालदेखि नै चलि आएता पनि प्रजातन्त्रकालमा केही बढी, र गणतन्त्रकाला त झनै व्यापक मात्रामा वृद्धि भएर गएको छ।

विकासशील राष्ट्रहरुमा वहुसंख्यका नेताहरु भ्रस्ट हुन्छन् र उनीहरुले देशमा आर्थिक प्रगति नहोस भन्ने चाहन्छन, वाह्य रुपमा, भाषण गर्दा, आफूहरु मुलुकको विकासका लागि समर्पित छु भनेता पनि। देशमा आर्थिक प्रगति भएमा नेताहरुलाई दुई किसिमबाट प्रतिकूल असर पर्ने हुन्छ। पहिलो, देशको वहु संख्यक जनता धनी भएमा उनीहरुले देखाएको सपनाको पछाडि हिँड्ने मान्छेहरुको खडेरी पर्न थाल्छ जसले गर्दा सरकारमाथि हुने उनीहरुको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष पकड कमजोर भएर जान्छ, जन समर्थन कमजोर भएको कारणले। दोस्रो, राष्ट्र धनी हुँदै गएमा स्वभाविक रुपमा वाह्य सहयोग क्रमिक रुपमा कम हुँदै जान्छ। वाह्य आर्थिक सहयोग कम हुनुको सोझो अर्थ भ्रस्ट नेताहरुको हातमा पैसा कम पर्नु हो। यी कारणहरुले गर्दा नेताहरुले जसरी पनि मुलुको गरिबीलाई निरन्तरता दिने प्रयास गर्छन। मुलुकको गरिबीको उपयोग गर्छन्। जनतालाई गरिबीको कुचक्रबाट बाहिर ल्याउनुको साटो। बरु जनताको गरिबीको व्यापक मात्रामा उपयोग गर्छन, शक्ति र सत्ता प्राप्त गर्नका लागि, बाहिरी रुपमा गरिबहरुको लागि आँशु चुहाएता पनि।

विकासशील राष्ट्रका जनता, खास गरी नेपाली जनता, बाह्य सहयोगले मुलुकको आर्थिक विकास हुन्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त भए हुन्छ, वर्तमान परिस्थितिमा। बाह्य आर्थिक सहयोगले भ्रस्ट नेताहरुको खल्ति मात्र बलियो हुन्छ।

मुलुक मात्र होइन, कुनै शहर वा एउटा सानो गाउँ समेतले पनि आफ्नै स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर आर्थिक विकास गर्नु पर्दछ भने सोंचाइको विकास हुन आवस्य छ, आम नेपालीमा। वाह्य सहयोगले क्रमिक रुपमा स्वावलम्वन क्षमता नास पार्ने र पर निर्भरता बढाउँदै लाने गर्दछ। भ्रष्टाचार एवं मुद्रास्फिर्ति बढाउँछ। र दीर्घकालसम्म वाह्य सहयोगको क्रम चल्दै जाँदा मुलुक पूर्ण रुपमा वाह्य सहयोगमा आश्रित हुन पुग्दछ, जुन स्थिति अहिले नेपालमा छ।

विकासशील राष्ट्रहरुले मुलुकको आर्थिक विकास गर्नका लागि वाह्य आर्थिक सहयोग लिनु पर्छ नै भन्ने पनि छैन। चिनले वाह्य आर्थिक सहयोग नलिएर नै पनि यति ठूलो आर्थिक प्रगति गर्यो। चीनले विगत बीस पच्चीस वर्ष देखि चमत्कारी किसिमले आर्थिक प्रगति गरि रहेको छ। चीन अहिले पश्चिमी मुलुकहरुलाई ऋण दिन सक्ने स्थितिमा छ। यसै गरी चीनले पूँजी निर्यात समेत गरि रहेको छ। तर भनिन्छ ४० वर्ष पहिले सम्म पनि चीन धेरै अफ्रिकी मुलुकहरु भन्दा गरिब थियो। यस किसिमको आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्नुको पछाडि उदार आर्थिक नीतिद्वारा सामाजिक इकाइहरुलाई स्वावलम्वी बनाउने चीनिया नेताहरुको बलियो चाहना थियो। र त्यो चाहना वा सपनालाई उनीहरुले पूरा गरेर देखाए पनि।

कम्युनिज्मको उत्पति र ज्यादै प्रयोग हुने मुलुकहरु मध्ये चीन पनि एक हो। तर चीनमा न त कहिले कारखाना बन्द न त कहिले मजुदूर हडताल भएको खबर सुनिन्छ। न त चीनमा दर्जनौ किसिमका मजदूर युनियनहरु रहेको समाचारहरुमा उल्लेख भएको पाइन्छ। जवकी चीनले द्रुततर गतिमा आर्थिक प्रगति गरि रहेको छ। त्यस कारण चीनको आर्थिक प्रगतिको श्रेयता कम्युनिज्मका आर्थिक सुत्रहरुले पाउँने देखिँदैन। यसको विपरित, चीनको आर्थिक प्रगतिको श्रेयता त्यहाँका नेताहरुको व्यवहारीक विचारले पाउँछ, उनीहरुद्वारा लागू गरिएका उदार अर्थ नीतिलाई जान्छ। उनीहरुद्वारा निर्माण एवं प्रयोग गरिएका व्यवाहारिक एवं उदार अर्थ नीति नियमहरुको कारणले गर्दा नै चीनले वाह्य आर्थिक सहयोग बिना पनि यति ठूलो आर्थिक प्रगति गर्न सकेको हो। यो तथ्यलाई स्वीकार गर्दै नेपालका नेताहरुले पनि अनेक किसिमका बादहरुद्वारा देशको आर्थिक प्रगति गर्ने तर्फ लाग्नुको साटो इमान्दार व्यवहारद्वार मुलुकको आर्थिक प्रगति गर्ने तर्फ लाग्नु उपयुक्त हुन्छ। आर्थिक भस्टाचार निर्मुल पारि बाह्य निर्भरता कम गर्दै लानु पर्ने देखिन्छ। यसै गरि उदार अर्थ नीतिमा जोड दिनु पर्ने देखिन्छ। र आफ्नै स्रोत र साधनहरुद्वारा मुलुकको दिगो आर्थिक विकास हुन्छ भनी बुझ्न पनि आवश्यक छ।

विश्वराज अधिकारी 

The Coat-Poem of the week-39

कोट

जिन्दगीलाई कोट जस्तो झुन्डाएर

कहिले जाडोको कहिले उत्सवको प्रतीक्षा गरि रहेको छ ऊ

कहिले उसले कोटको उपहास गर्छ

कहिले कोटले उसको

यस्तै यस्तै समय भोगि रहेको छ आजभोलि ऊ

च्यात्तिएको कोट उसको

मक्किएको कोट उसको

अठोट गरेर न फाल्न सक्छ

लगाउँदा खुसीमा न नाच्न सक्छ

पीडाले भरिएको मन लिएर आज भोलि हाँसिरहेछ ऊ

जिन्दगीलाई कोट जस्तो झुन्डाएर

कहिले जाडोको कहिले उत्सवको प्रतीक्षा गरि रहेको छ ऊ

विश्वराज अधिकारी

Ethnic Harmony Precondition For Economic Development-Article-55

आर्थिक प्रगतिको पूर्वसर्त जातीय सद्भाव

यो भूमिको एउटा खण्ड यूरोपले अति नै बढी आर्थिक प्रगति गर्यो र अहिले पनि गरि नै रहेको छ जबकी अर्को खण्ड अफ्रिका अनेक किसिमका हिंसा, हत्या आदिको दलदल मा फंसेको छ। यूरोपमा, नेताहरुमा जन उत्तरदायीपना ज्यादै बढी र आर्थिक भ्रष्टाचार नगन्य मात्रामा रहेकोले नै यूरोपले त्यस किसिमले आर्थिक प्रगति गर्न सकेको हो। यूरोपका जनतामा रहेको शिक्षाको स्तरले पनि अशल नेताहरुको चयन र स्वच्छ सरकारको स्थापना गर्नमा ठूलो सहयोग पुर्याएको छ। अर्कोतिर, अनेक किसिमका प्राकृतिक स्रोतहरुले भरिपूर्ण भएता पनि सिंगो अफ्रिका महादेश विभिन्न किसिमका मानव सृजित समस्याहरुले गर्दा आक्रान्त छ, खास गरी जातीय कलह, द्वन्द, युद्ध आदिले गर्दा। गृह युद्ध, राजनैतिक उथल पुथल जस्ता समस्याहरु त पहिलेदेखि नै विद्यमान थिए नै। माली, सुडान, इथोपिया, रुवान्डा, कंगो, सोमालिया, नाइजेरिया, युगान्डा, बुरुन्डी, लिबिया, चाड, लाइबेरिया लगाएत थुप्रै अरु पनि अफ्रिकी राष्ट्रहरु कुनै न कुनै किसिमका द्वन्दबाट प्रभावित थिए र अहिले पनि छन। लाइबेरियामा भएको द्वन्दमा २ लाख ५० हजार जनाले ज्यान गुमाएका थिए। रुवान्डामा चलेको केवल १०० दिनको जातीय कत्लेआममा ८ लाख मानिसको ज्यान गएको थियो। कुनै कुनै अनुमानमा उल्लेख भए अनुसार त्यो नरसंहारमा देशको लगभग २० प्रतिशत जनताले ज्यान गुमायो। यसै गरी बुरुन्डीमा भएको गृहयुद्ध, जुन सन् १९९३ देखि २००५ सम्म चलेको थियो, मा ३ लाख मानिस मारिएका थिए। कंगोको दोस्रो युद्ध, जसलाई ‘ग्रेट वार अफ अफ्रिका’ पनि भनिन्छ, सन् १९९८ मा शुरु भएको थियो। त्यो युद्ध सन् २००३ मा सकिएको थियो। अफ्रिकाको आधुनिक इतिहासमा ज्यादै डरलाग्दो मानिएको त्यो युद्ध र त्यसको असरबाट पछि सम्म पनि मर्नेहरुको संख्यालाई जोड्दा सन् २००८ सम्ममा ज्यान गुमाउनेहरुको संख्या ५४ लाख पुगेको थियो। यसरी मारिनेहरु युद्ध लगाएत विभिन्न किसिमका रोगहरु तथा भोकमरीका सिकार भएका थिए। इथोपियाको गृह युद्धमा मारिनेहरुको संख्या लगभग १४ लाख पुगेको थियो। यो गृह युद्ध सन् १९७४ देखि १९९१ सम्म चलेको थियो। अंगोलाको गृहयुद्धले पनि धेरै जनाको ज्यान लियो। सन् १९७५ मा अंगोला पोर्चुगलबाट स्वतन्त्र हुने बित्तिकै त्यहाँ गृह युद्ध शुरु भयो र त्यो गृह युद्ध सन् २००२ सम्म चलेको थियो। अंगोलाको गृह युद्धले पनि ५ लाख मानिसको ज्यान लियो र लाखौ मानिसलाई आन्तरीक रुपमा विस्थापित समेत गर्यो। यसै गरी, सियरा लियोनमा सन् १९९१ देखि २००२ सम्म मच्चिएको गृह युद्धमा ५० हजार भन्दा बढी व्यक्तिहरुको ज्यान गएको थियो।

अफ्रिका आर्थिक स्रोत र साधनहरुले भरिपूर्ण भएको महादेश हो। भनिन्छ अफ्रिकी देश, इथोपिया अति प्रचीन मानिसहरुले बसोबास गरेका क्षेत्रहरु मध्ये एक हो। इथोपियाबाट नै धेरै व्यक्तिहरु मध्य पूर्वतिर बसाइ सरेका थिए। नाइजेरिया, अल्जेरिया, अंगोला, लिबिया, इजिप्ट, सुडान, इक्वाटेरियल गिनी, कंगो आदि अफ्रिकाका ठुलो परिमाणमा तेल उत्पादन गर्ने राष्टहरु हुन। यसै गरी, बोत्सबाना, कंगो, दक्षिण अफ्रिका, अंगोला, नामिबिया, घानामा ठूलो परिमाणमा डायमण्ड उत्पादन हुन्छ। विश्वमा सर्वाधिक सुन उत्पादन गर्ने १० राष्ट्रहरु (सन् २०११ मा) मध्ये अफ्रिकी राष्ट्र- दक्षिण अफ्रिका र घानाको स्थान क्रमश चौथो र सातौमा पर्दछ। साधन स्रोतले व्याप्त भएता पनि अफ्रिकी राष्ट्रहरु गरिबी र भोकमरीको सिकार भएका छन। त्यहाँ विद्यमान रहेको गरिबी अति नै दर्दनाक छ। विभिन्न किसिमका कलह, द्वन्द, संघर्ष आदिले गर्दा अफ्रिकी राष्ट्रहरुको आर्थिक प्रगति ज्यादै सुस्त हुन पुगेको छ। व्यक्तिगत स्वार्थ र भ्रष्टाचारमा लिन वहु संख्यक नेताहरुको व्यवहारले गर्दा अफ्रिकाले प्रगति गर्न सकि रहेको छैन, साधन र स्रोतहरुको प्रचुरता रहेता पनि, उल्टो झन नया नया किसिमका द्वन्दहरुको घेरा भित्र पस्दै छ। सनकी, लहडी, धर्मान्ध, तानाशाह किसिमका नेताहरुको अविवेकी, अदूरदर्शी र स्वार्थी व्यवहारले गर्दा यो महादेशका विभिन्न राष्ट्रहरु दर्दनाक गरिबी झेल्न बाध्य छन। भनिन्छ, अफ्रिकालाई आएको वाह्य सहयोगको ८० प्रतिशत जति यहाँका तानाशाह र भ्रष्ट नेताहरुको हातमा पर्छ। ती भ्रष्ट नेताहरुले त्यसरी हात पारेका अरबौ रुपैया विदेशी बैंकमा जम्म गरेका छन। जनतालाई विभिन्न किसिमका द्वन्दमा संलग्न गराएर देशको अर्थतन्त्रलाई परावलम्वी तुल्याउने अनि विदेशबाट प्रात सहयोग हात पारेर आफूहरु सत्ता र शक्ति केन्द्रमा बस्ने कार्यमा पल्केका वहु संख्यक त्यस किसिका नेतहरुको व्यवहारले गर्दा नै धेरे अफ्रिकी राष्ट्रहरुमा गरिबी र परनिर्भरता बढ्दै गएको छ, स्वावलम्बी हुनुको साटो, यो बजार अर्थतन्त्रको युगमा पनि। उपलब्ध स्रोतहरुको भरपूर उपयोग गरेर धनी हुन सक्ने अवसर त्यहाँ विद्यमान रहेता पनि।

नेपालमा पनि नेताहरुको अविवेकी, अदूरदर्शी र स्वार्थी व्यवहारले गर्दा मुलुकमा साधन र स्रोतहरुको प्रचुरता भएता पनि तिब्र गतिमा आर्थिक विकास हुन सकि रहेको छैन। आर्थिक विकासको गति ज्यादै सुस्त हुन पुगेको छ। मुलुकमा, एक त पहिलेदेखि नै आर्थिक विकासको गतिमा सुस्तता त थियो नै अब झन मुलुकमा देखिन थालेको जातीय सहिशुष्णताको अभावले कस्तो किसिमको जातीय द्वन्द निमत्याउने हो, भन्न सकिने स्थिति छैन।

वर्तमानमा, खल्बलिएको जातीय सद्भावको स्थिति हेर्दा र यसमा सुधार नभएमा, नेपाल जातीत द्वन्दको चपेटमा पर्ने जस्तो देखिन्छ र त्यसको प्रत्यक्ष असर राष्ट्रको अर्थ तन्त्रमा परेर जनता झनै गरिब हुने हुन कि भन्ने भय उत्पन्न हुन थालेको छ। नेता तथा राजनैतिक दलहरुमा देखिन थालेका नया नया किसिमका समीकरण वा भनौ ध्रुवीकरणहरुले गर्दा मुलुक जातीय द्वन्दको प्रारम्भिक चरणमा पवेश गर्न थालेको संकेत मिल्न थालेको छ। नेपाल जस्तो गरिब र भौगोलिक रुपमा सानो मुलुकलाई जातीय द्वन्दको असर बहन गर्ने ज्यादै गार्हो पर्ने छ, सामाजिक र आर्थिक दुबै रुपमा। पहिले देखि नै लाखौको संख्यामा नेपालीहरु रोजगारीका लागि विदेश पसेका छन, अब फेरि नया किसिमको कुनै द्वन्द भएमा त्यसले थप ठूलो संख्यामा नेपालीहरुलाई विदेशिन बाध्य पार्ने छ। अहिले, केवल महिलाहरु मात्र करिब दुई लाख संख्याको हाराहारीमा नेपालबाट बाहिर गएका छन, रोजगारीका लागि। आफ्ना परिवारका सदस्यहरुबाट टाढिएका छन। अनेक किसिमका यौन हिंसा, यातना सहन बाध्य छन, वैदेशिक रोजगारीमा।  

जातीयताको आधारमा संघीयता वा राज्य विभाजनले नेपालमा जातीय द्वन्द ल्याउँदैन भनी भन्न सकिने स्थिति छैन। र जातीय द्वन्द कति डर लाग्दो हुन्छ, त्यसले दीर्घकाल सम्म कसरी जनतालाई दुख दिन्छ भन्ने उदाहरण अफ्रिकाका केही देशहरुमा सहजै देख्न सकिन्छ।

त्यसकारण नेपालको सामाजिक, आर्थिक विकास गर्नका लागि जातीय सद्वभाव कायम गर्दै अगाडि बढ्न आवश्यक छ। जातीय सद्भाव कुनै पनि देशको आर्थिक विकासका लागि पूर्व सर्त हो। नेताहरुको भडकिलो भाषणको पछाडि नलागेर, उनीहरुको स्वार्थमा नबगेर, सबै जात जातीले हाते मालो गर्दै सामाजिक सद्वभाव कायम गर्न जरुरी छ, मुलुकको दीर्घकालिन आर्थिक विकासका लगि। जातीयताको आधारमा राज्य विभाजन गरेर मात्र निमुखा र गरिबहरुसम्म रोजगारी र खुसहाली पुर्याउन सकिन्छ भन्ने छैन। जातीय कलहको आगो एकचोटि लागे पछि त्यो दीर्घकाल सम्म रहि रहन्छ, समाजलाई त्यसले पोलि रहन्छ चिरकालसम्म पनि। छोटो समयमा निभाउन सकिंदैन, त्यो आगो।

विभिन्न किसिमका आर्थिक, सामाजिक नीति नियमहरु निर्माण गरेर र नेताहरुलाई इमान्दार हुन बाध्य पारेर मात्र गरिब र निमुखाहरुको घर दैलोमा सुखको उज्यालो छर्न सकिन्छ। जनतालाई आर्थिक रुपमा सक्षम पार्न सकिन्छ। तर यस किसिमको विभाजित मनस्थितिमा भने देशको आर्थिक विकास एवं गरिबी निवारण सम्भव छैन।

विश्वराज अधिकारी

Is China Going To Be The World's Economic Power?-Article-54

के चीन भविष्यमा आर्थिक महाशक्ति हुने छ?

चीनको आर्थिक विकास, अहिले जुन किसिमले तिब्र गतिमा भइ रहेको छ, ले के निरन्तरता पाउने छ? साँच्चिकै, केही दशक पछि चीन विश्वको एक नम्बर आर्थिक महाशक्ति हुने छ? भविष्यमा आउने विभिन्न किसिमका- राष्ट्रिर्य अन्तरार्ष्ट्रिय बाधाहरुलाई छिचोल्दै, एक डोजरले सडकको अबरोध पन्छ्याउँदै अगाडि बढे झै, चीन आर्थिक विकासको पथमा अगाडि बढ्न सक्ला? यूरोप र अन्य राष्ट्रहरुको खस्किँदो आर्थिक स्थितिले चीनको अर्थतन्त्रलाई प्रभाव नपार्ला त? अहिले यस्ता प्रश्नहरु माथि विभिन्न किसिमका छलफल एवं चिन्तनहरु भइ रहेका छन। धेरै अर्थशास्त्री एवं सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुलाई चीनको यस किसिमको चमत्कारी आर्थिक विकासले निरन्तरता पाउने कुरामा संका छ।

चीनको आर्थिक विकासको मौजुदा स्थिति हेर्न हो भने, एक नम्बरमा रहेको सं रा. अमेरिका पछि, चीन अहिले विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थ तन्त्र हो।  तेस्रो, चौथो र पाँचौमा स्थानमा क्रमश: जापान, जर्मनी र फ्रान्स पर्दछन्। यसै गरी, विश्वमै, सर्वाधिक निर्यात गर्ने राष्ट्रहरु मध्ये चीनको स्थान दोस्रो नम्बरमा पर्दछ। चीनले सन् २०११ मा गरेको निर्यातको मूल्य (अमेरिकी डलर) $१,८९८, ०००,०००,००० (विनिमय दरका आधारमा) रहेको थियो। चीनको वार्षिक आर्थिक वृद्धि (GDP Growth) दर  ८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ।

चीनको आर्थिक विकासको गतिको विश्लेषण दुई किसिमबाट गर्न सकिन्छ। पहिलो, लघुकालिन आधारमा। दोस्रो दीर्घकालिन आधारमा।

दीर्घकालिन आधारमा

चीनको राष्ट्रिय राजनीतिमा कम्युनिष्टहरुको पकड ज्यादै बलियो छ, अहिले पनि। उनीहरु यो पकडलाई खुकुलो पार्न चाहँदैनन्। आर्थिक नीति नियमका सबालमा उनीहरु खुकुलो देखिएता पनि सत्ता माथि रहेको पकड खुकुलो गर्नमा भने उदार देखिएका छैनन्। संसार कै सबै भन्दा ठूलो राजनैतिक पार्टी, कम्युनिष्ट पार्टीको, मुलुकको शासन व्यवस्थामा एक किसिमको एकाधिकार नै छ। सरकार वा कम्युनिष्ट पार्टीको बिरोध गर्नेहरुको आबाजलाई बलियो गरि दबाउने मात्र होइन श्रम शिविरमा पठाउने स्थिति छ। विभिन्न राजनैतिक पार्टीहरुको उपस्थिति तथा उनीहरु बीच प्रतिस्पर्धाको स्थिति छैन। तर दिगो किसिमको आर्थिक विकासका लागि मुलुकमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था हुन नितान्त आवश्यक छ। प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाद्वारा मात्र आर्थिक विकासलाई सुनिश्चितिता प्रदान गर्न सकिन्छ। प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा निजी क्षेत्रलाई राज्यले अनुकूल किसिमका नीति नियमहरुको निर्माण गरेर र अन्य किसिमका सहयोगहरु प्रदान गरेर व्यापारीक क्रियाकलाप संचालन गर्न सजिलो पारि दिएको हुन्छ। र अर्कोतिर राष्ट्रको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका ज्यादै अह्म हुन्छ, पनि।

चीन विश्वकै सर्वाधिक जनसंख्या भएको मुलुक हो। सन् २०१० को जनगणना अनुसार चीनको जन संख्या १ अरब ३३ करोड ९७ लाख २४ हजार ८५२ रहेको थियो। चिनमा अहिले द्रुततर गतिमा आर्थिक प्रगति भएता पनि राष्ट्रले गरेको आम्दानी वहुसंख्य जनताको हातमा पुग्न सकेको छैन। ठूलो संख्यामा जनता अहिले पनि गरिब छ र सस्तो ज्याला दरमा काम गर्न तयार छ। यसरी जनता सस्तो वा कम ज्याला दरमा काम गर्न तयार भएकोले चीनमा उत्पादन हुने सामानहरु विश्वको जुन सुकै कुनामा पनि सस्तो हुन पुगेको छ, सस्तो श्रम लागतले गर्दा। तर दीर्घकालमा, वहुसंख्यक जनताको आर्थिक जिवन स्तरमा सुधार आएर, वर्तमानको जस्तो कम ज्याला दरमा काम गर्न उनीहरु तयार नभएमा, उनीहरुको ज्याला दर बढाउनु पर्ने स्थिति आउने छ। ज्याला दर बढ्ने बित्तिकै उत्पादन लागत बढ्ने छ। चीनलाई सस्तो उत्पादन लागतबाट पहिले झै हुने फाइदा उठाउन गार्हो हुने छ।  र त्यसले गर्दा अन्तरार्ष्टिय बजारमा उसको वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउने छ।

अन्तरार्ष्ट्रिय बजारमा आफ्नो वर्चश्व कायम गर्न कुनै पनि मुलुकले व्यापक मात्रामा अनुसन्धान गर्नु पर्ने हुन्छ। नया किसिमका वस्तु वा सेवाहरुको विकास गर्न वा भएकै  वस्तु वा सेवामा उपभोक्ताको माग अनुसार सुधार गर्न अनुसन्धानमा जोड दिनु पर्ने हुन्छ। अनुसन्धानका लागि तीन कुराहरुको आवश्यकता पर्दछ। ती हुन-१ राज्यको खुकुलो नीति, २ दक्ष जनशक्ति, ३ ठूलो परिमाणमा रकम। यसै गरी वस्तु वा सेवाको विकास एवं सुधारमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। चीनको निजी क्षेत्र त्यति बलियो छैन र चीनले अनुसन्धानमा जोड दिएर विज्ञान एवं प्रविधिको क्षेत्रमा वा नया किसिमका वस्तु वा सेवाहरुको विकासमा अग्रता कायम गर्न सकेको छैन। अहिलेसम्म नया वस्तु एवं सेवाको उत्पादनमा सं रा. अमेरिकाको अग्रता कायम नै छ। दोस्रो विश्व युद्ध पछि, नया नया  प्रविधि तथा उपभोक्ता वस्तुको विकास होस, वा वैज्ञानिक अनुसन्धान, दुबै क्षेत्रमा सं रा. अमेरिका अगाडि छ। चन्द्रमा, मंगल वा पृथ्वी वाहिरका अन्य ग्रहहरुमा पुगेर खोजी कार्य गर्ने सन्दर्भमा पनि सं रा. अमेरिका अगाडि नै छ।

चीनले ठूलो परिमाणमा निर्यात गर्दछ। तर यसरी गरिने निर्यातमा सेवाको हिस्सा ज्यादै कम छ भने वस्तुको सर्वाधिक। ठूलो परिणाममा वस्तुहरु निर्माण एवं निर्यात गर्न चीनले नवीकरण गर्न नसकिने स्रोतहरुको प्रयोग व्यापक मात्रामा गर्दैन। उदाहरणका लागि निर्यात गरिने विभिन्न किसिमक वस्तुहरुको निर्माण गर्न विभिन्न किसिमका स्थानीय कच्चा सामाग्रीहरुको प्रयोग गर्नु। नवीरकरण गर्न नसकिने स्रोतहरुको प्रयोग व्यापक मात्रमा गर्दा कालान्तरमा यिनीहरु रित्तिएर जान्छन भने अर्कोतिर यिनीहरुको असन्तुलित प्रयोगले गर्दा पर्यावरण खराब भएर जान्छ। अहिले नै पनि चीनका केही शहरहरु विश्वका अति प्रदुषित शहरहरु मध्ये पर्दछन। चीनको चमत्कारी आर्थिक प्रगतिले समाज, पर्यावरण आदिमा प्रतिकूल असर पारेको देखिन्छ पनि। चीनको आर्थिक विकास असन्तुलित, राम्रो समन्वय नभएको तथा लामो समयसम्म धान्न नसकिने किसिमको रहेको भनी त्यहाँका नेताहरुद्वारा व्यक्त गरिएको पाइन्छ। सं रा. अमेरिका पछि, चीनले सर्वाधिक तेल उपयोग गर्दछ। यसै गरी कोइलाको उत्पादन र प्रयोग पनि ज्यादै ठूलो परिमाणमा गर्दछ।

चीनले आफ्नो मुद्रा रेन्मीनबी (युएन) को मूल्य कम निर्धारण गरेको छ। र यो कारणले गर्दा चीनका सामाग्रीहरु अन्तरार्ष्ट्रिय बजारमा सस्तो हुन पुगेका छन। आफ्नो मुद्राको मूल्य त्यस किसिमबाट कम नतोक्न चीनलाई दबाब परि रहेको छ। आफ्नो मुद्राको मूल्य अहिले जस्तो कम चीनले सँधै भरि पार्न सक्तैन। अर्कोतिर चीनले आफ्नो मुद्राको मूल्य वृद्धि गर्नासाथ उसका वस्तुहरु अन्तरार्ष्ट्रिय बजारमा महँगा हुन पुग्छन। र स्वाभाविक रुपमा निर्यातमा कमी आउन सक्छ।

आर्थिक विकासलाई निरन्तरता दिन मुलुकमा उपभोग र बचत बीच राम्रो सन्तुलन कायम हुन आवश्यक छ। चीनको मौजुदा स्थिति हेर्दा त्यहाँ उपभोगको तुलनामा बचत निकै बढी छ। तर नया नया रोजगारीहरु सृजना गर्न र अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक तुल्याउन उपभोगको मात्रालाई अनिवार्य रुपमा बढाउनु पर्ने हुन्छ।

कुनै पनि मुलुक वा समाजमा आर्थिक विकासको गतिलाई तिब्रता एवं निरन्तरता दिन दुई कुराहरु- स्वच्छ समाज र चुस्त सरकार आवश्यक हुन्छन्। जनताका कार्यहरु सजिलो गरी र प्रभावकारी किसिमबाट सम्पादन भएमा त्यसले आर्थिक विकासको गतिमा तिब्रता ल्याउँछ। देशको आर्थिक विकासका लागि, कर तिर्नु पर्ने जनताले अनिवार्य रुपमा कर तिर्ने, देशको प्रत्येक नागरिकले आर्थिक अनुशासन पालना गर्ने, र करको रुपमा जम्मा भएको रकमको प्रयोग सरकारद्वारा उचित किसिमले गर्ने परिपाटि हुन आवश्यक छ। नेपाल, भारत लगाएत अन्य विकासशील राष्ट्रहरुले अपेक्षित मात्रामा आर्थिक विकास गर्न नसक्नुको कारण आर्थिक अनुशासनहीनता र भ्रष्टचार हो। आर्थिक भ्रष्टाचारले चीनलाई पनि उत्तिकै सताएको छ। केहीको बिचारमा त चीनमा व्याप्त रहेको आर्थिक भ्रष्टाचार त्यहाँको आर्थिक विकासका लागि ठूलो बाधकको रुपमा प्रस्तुत हुनेछ।    

लघुकालिन आधारमा

यूरोपको अर्थतन्त्र अहिले राम्रो स्थितिमा छैन। यूरोपको त्यस किसिमको आर्थिक स्थितिले केवल त्यहाँका मुलुकहरुलाई मात्र पिरोल्ने होइन, विश्वका अन्य मुलुकहरुलाई पनि पिरोल्ने स्थिति छ। चीन जस्तो राष्ट्र, जसले निर्यात ज्यादै बढी मात्रामा गर्छ, लाई अझ बढी पिरोल्ने देखिन्छ। चीनको आर्थिक विकासको गतिलाई तिब्रता प्रदान गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उसको निर्यात ब्यापार, यूरोपको खस्किंदो आर्थिक स्थितिबाट नराम्रो गरी प्रभाविति हुने देखिन्छ। यूरोप, चीनका लागि ठूलो निर्यात बजार रहँदै आएको छ। यूरोपको खस्किंदो आर्थिक स्थितिले, खास गरी चीनको स्टिल उद्योग नराम्रो गरी प्रभावित हुने देखिन्छ। यसबाट चीनको ऊर्जा खपत क्षमता पनि प्रभावित हुने देखिन्छ।

सामानहरुको नक्कल (piracy)  गरेको आरोप चीन माथि लाग्दै आइ रहेको छ। खास गरी स्फ्टवेयरहरुको अनाधिकृत रुपमा प्रतिलिपि (copy) हरु तयार पारेको आरोपहरु लागेका छन। तर दिगो आर्थिक विकासका लागि चीनले आफ्नै स्रोत र साधनहरु माथि जोड दिनु उपयुक्त हुन्छ। सामानहरुको नक्कल गर्ने कार्यले चीनको अर्थतन्त्रलाई लघुकालमा फाइदा देखिएता पनि दीर्घकालमा भने हानीकारक देखिन्छ।

सतहमा आएका विभिन्न तथ्यहरुको अध्ययन एवं विश्लेषण गर्दा लघुकालमा चीन विश्वकै आर्थिक महा शक्ति बन्ने दिशा तर्फ अग्रसर भएको देखिएता पनि दीर्घकालमा त्यो स्थानमा पुग्न चीनलाई कठिन हुने देखिन्छ। विश्व अर्थ व्यवस्थाको प्रकृति र गति यस्तै रहेमा वा मौजुदा स्थितिमा, संयुक्त राज्य अमेरिका, आगामी दिनहरुमा पनि विश्वको आर्थिक महा शक्तिको रुपमा रही नै रहने देखिन्छ।

विश्वराज अधिकारी

The Desires-Poem of the week-38

The Desires

I say

“Only some desires are fulfilled,

most are always killed.”

Desires stand before me and ask

“You need to fulfill all that’s your task.”

Some question me- why are you so coward?

That will take you downward.  

I ask desires “Be in size,

in my hard times  must be wise.”

Desires say “Good bye then,

how can l live with you having always pain?

Better to choose riches‘ company.

Enjoying having always ceremony.”

Desires remind me “you can kill me any time,

you are used to commit such a crime.”

Bishwa Raj Adhikari

Local Government Base of Economic Development-Article-53

आर्थिक विकासको मेरूदण्ड स्थानीय निकाय

राष्ट्रको आर्थिक विकासमा स्थानीय निकायहरुलाई सक्रिय नपार्ने परम्परा राणा कालदेखि नै चल्दै आएको हो। र त्यो परम्पराले पंचायतकालमा पनि निरन्तरता पायो। पंचायतकालमा त झन शासकहरु स्थानीय निकायका अधिकारहरु, जुन न्युनत्तम रुपमा भए पनि दिनु आवश्यक थियो, पनि काटौति गर्न उद्धत भए। स्थानीय निकाएहरुलाई बढी स्वायत्ता दिएमा गाउँ घरमा राजनैतिक चेतना बढेर पंचायति शासन चलाउन कठिन होला भन्ने भय शासकहरुमा बलियो गरी व्याप्त थियो। पंचायती शासनको अन्त्य पछि पनि, प्रजातन्त्रको आवरणमा भित्र रहेका नव शासकहरु, जसले आफूलाई जनताका प्रजातान्त्रिक नेता भने, ले पनि स्थानीय निकाएहरुलाई प्रशस्त अधिकारहरु दिनु त परै जाओस सक्रिय सम्म पनि पार्न चाहेनन। यी नव शासकहरुले स्थानीय निकाएहरुलाई बलियो तुल्याएमा आफूहरु  केन्द्रमा कमजोर हुने भयले र जहिले पनि केन्द्रीय राजनीतिमा आफ्नो भूमिकालाई सुनिश्चित पार्ने ध्येयले, केन्द्रियी राजनीतिलाई नै बढी महत्व दिए। स्थानीय निकाएको महत्वपूर्ण भूमिकालाई पूर्ण रुपमा वेवास्ता गरे। राष्ट्रको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने स्थानीय निकाएहरुलाई सबल पार्नमा कुनै चांसो देखाएनन, सत्ता र शक्तिका लागि एक आपसमा झगडा गर्नु बाहेक।

गणतन्त्र काल त झन राजनैतिक रुपमा महा भाँड भैलोको काल रह्यो, र आर्थिक विकासका लागि ज्यादै दुख:द समय पनि। यो कालमा नै, मुलुकमा व्याप्त कहालि लाग्दो बेरोजगारीले गर्दा लाखौंको संख्यामा नेपाली युवा युवतीहरु विदेशिन बाध्य भए। यो कालमा नै नया नया किसिमका जातीय, क्षेत्रीय, पार्टीहरु निर्माण गर्ने, पार्टीहरु फुटाउने, गुट उपगुटमा विभाजित हुने भन्दा बढी केही पनि गर्न सकेनन, यी नेता भनाउँदा हरुले, यी नव शासकहरुले। स्थानीय निकाएको भूमिका गणतन्त्रकालमा सर्वाधिक उपेक्षित रह्यो। स्थिति यस्तो सम्म भयावह भएको छ कि स्थानीय निकाएहरु- वडा, गाउँ एवं नगरहरुमा जन प्रतिनिधिहरुका लागि निर्वाचन भएको १५ वर्ष बिति सकेको छ। २०५४ साल पछि स्थानीय निकाएका पदाधिकारीहरुका लागि मुलुकमा निर्वाचन नै भएको छैन। स्थानीय निकाएहरु जन प्रतिनिधि बीहिन छन। स्थानीय सरकारहरुको पूर्ण रूपमा अनुपस्थिति छ, मुलुकभर। ४६./ ४७ को राजनैतिक परिवर्तन पछिको स्थिति हेर्ने हो भने मुलुकमा केवल दुई पटक ( २०४९ र २०५४) मात्र स्थानीय निकाएका प्रतिनिधिहरुका लागि निर्वाचन भएको देखिन्छ। जनताको आर्थिक जिवनमा सरलता ल्याउन सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने, जनताका विभिन्न कार्यहरु स्थानीय स्तरमा नै सम्पादन गरि दिने, जनताका आर्थिक, सामाजिक जिवनसँग सम्बन्धित कुराहरु केन्द्रसम्म पुर्याउने, जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरु सम्पादन गर्ने स्थानीय निकाएका पदाधिकारीहरुका लागि १५ वर्षसम्म पनि निर्वाचन नहुनु, स्थानीय निर्वाचन गर्न का लागि कुनै पनि किसिमको चिंता र चांसो नदेखाउनुले राजनैतिक दल र तिनका नेताहरु राष्ट्रको आर्थिक विकासमा पटक्कै गंभिर छैनन् भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ। नेताहरुको यस किसिमको व्यवहारले गर्दा उनीहरु जनताको आर्थिक जिवन सुखद पार्न कटि वद्ध हुनु भन्दा आफ्नो र आफ्ना सन्तानको आर्थिक भविष्य सुरक्षित पार्न क्रियाशील रहेको छर्लङ्ग हुन आउँछ। वर्तमानमा, जुन सुकै दलका नेताहरुको व्यवहार हेर्दा, एक सामान्य नागरिकलाई  नेताहरु प्रति यस किसिमको धारणा बनाउन कुनै किसिमको द्विविधा होला जस्तो लाग्दैन। जबकी विकसित वा धनी मुलुकहरुमा स्थानीय जन प्रतिनिधिहरुका लागि प्राय: कम्तिमा दुइ वर्ष र बढीमा छ वर्षमा अनिवार्य रुपमा स्थानीय चुनाव भएको पाइन्छ। स्थानीय निकाएहरु जन प्रतिनिधि बीहिन कहिले हुँदैनन्।

मौजुदा स्थिति हेर्ने हो भने स्थानीय निकाएहरुमा जन प्रतिनीधिहरुको सहभागिता त छैन नै बरु स्थानीय स्तरमा, स्थानीय प्रशासनमा, विभिन्न राजनैतिक दलका स्थानीय नेताहरुको दबदबा बढेर गएको छ। स्थानीय विकासका विषयहरु उनीहरुको क्रियाकलापबाट अत्यधिक प्रभावित हुन पुगेको छ। विकासका कार्यहरु अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। जनताले अलि अलि जुन विकास गरेका छन, त्यो केवल आफ्नो क्रियाशीलता र सहभागितामा गरेका छन।

स्थानीय विकासबाट नै राष्ट्रको विकास सम्भव छ, र यो अनिवार्य सर्त पनि हो। धनी देशहरुको आर्थिक विकासको मोडालिटी हेर्दा यो कुरा प्रष्ट हुन आउँछ।

मुलुकका प्रत्येक गाउँ र शहरहरुको आर्थिक विकास भए पछि मात्र समग्र राष्ट्रको आर्थिक विकास हुन्छ। आर्थिक विकासको लहर गाउँ, शहर हुँदै केन्द्र वा राजधानी पुग्नु पर्ने हुन्छ। गाउँ, शहर वा तल्लो निकाएको आर्थिक विकासका लागि केन्द्रले योजना तयार पार्ने वा निर्दैशन दिने होइन। जुन नेपालमा हुन्छ। केन्द्रले त केवल सहज कर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ। विभिन्न किसिमका नियम, कानूनहरुको निर्माण गरेर स्थानीय स्तरमा कार्य सम्पादन गर्न सजिलो पारि दिनु पर्दछ।

विकसित मुलुकहरुमा प्रेत्येक गाउँ र शहरलाई अधिकार सम्पन्न तुल्याइएको हुन्छ। तिनलाई स्थानीय स्तरमा स्रोतको विकास गर्न र त्यो स्रोतको प्रयोग आफ्नो क्षेत्रका विकासका लागि गर्न अधिकार दिइएको हुनछ। अर्थात जन प्रतिनिधिको माध्यमद्वारा प्रत्येक व्यक्तिलाई उसको क्षेत्रको विकास गर्नका लागि जिम्मेवार एवं सहभागी बनाइएको हुन्छ। गाउँ र शहरहरुलाई आफ्नो क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने सुविधाहरु- खाने पानी, बिजुली, सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा ( अग्नि नियन्त्रक, प्रहरी, प्राकृतिक प्रकोप उद्दारकर्ता) मा खर्च गर्न आवस्यक पर्ने स्रोत (कर, अन्य आम्दानी) को विकास गर्न अधिकार दिइएको हुन्छ। यसरी गाउँ र शहरहरुले आफ्नो क्षेत्रको विकासमा गर्नु पर्ने विभिन्न किसिमका खर्चहरुका लागि कोषको विकास गर्छन। तर आवस्यक परेमा, वा खर्चको प्रकृति हेरी प्रान्तीय र केन्द्रीय वा संघीय सरकारहरुले पनि गाउँ र शहरहरु लाई आर्थिक मदत गर्छन। तर मुख्य रुपमा गाउँ एवं शहरहरुलाई उनीहरुकै सक्रियतामा आर्थिक विकास गर्न उत्प्रेरित गरिएको हुन्छ। नियम र कानूनहरुको तर्जुमा पनि त्यसै किसिमबाट गरिएको हुन्छ।

हरेक लेख, अन्तरवार्ता, वा यसै किसिमका सामाग्रीहरुको मार्फत केवल राष्ट्रिय एवं स्थानीय समस्याहरु मात्र छापा वा मौखिक छलफलहरुमा आइ रहेको सन्दर्भमा यस लेखमा पनि केवल समस्याहरु मात्र नऔल्याएर तिनका समाधानका केही उपायहरु बारे पनि चर्चा गर्न खोजिएको छ। नेपालको आर्थिक विकासमा तिब्रता ल्याउने हो, राष्ट्रिय आम्दनीलाई ज्यादै बिपन्न जनतासम्म पुर्याउने हो, व्याप्त गरिबीलाई द्रुततर गतिमा कम पार्ने हो भने जनताले स्थानीय निर्वाचन गराउन नेताहरुलाई दबाब दिनु आवश्यक छ। जातीय, क्षेत्रीय रुपमा विभाजित हुने किसिमबाट संघीयताको निर्माण गर्नमा होइन बरु तिब्र आर्थिक विकासका लागि स्थानीय निकाएहरुलाई अधिकार सम्पन्न तुल्याउने किसिमको ऐन कानूनको निर्माण गर्न जनताले नेताहरुलाई बाध्य पार्न आवश्यक छ। जनताले स्थानीय सरकारहरुलाई विकासका कार्यमा क्रियाशील हुन दबाब दिन आवश्यक छ।

स्थानीय निर्वाचन भए पछि अवश्य पनि नया जोस र विचार लिएका प्रतिनिधिहरु आउने छन् र उनीहरुले अवश्य पनि आर्थिक विकासमा जोड दिने छन। अहिलेका राजनैतिक दलहरु र तिनका नेताहरुले  केवल झगडामा समय बिताएका, सत्ता र शक्तिका लागि केवल हाना थाप मात्र गरेका, विभिन्न गुट र उपगुटमा विभाजित भएका, जातीय सद्बाव खलबल्याएका र सबै भन्दा ठूलो कुरा त संविधान निर्माण समेत गर्न नसकेकाले यिनीहरुबाट मुलुकको आर्थिक विकास हुन सक्तैन भन्ने कुरा प्रष्ट भइ सकेको छ। त्यस कारण यी नेताहरुलाई विस्थापित गरेर नयाँ नया नेताहरु ल्याउन आवश्यक छ। समयले विस्तारै नया नया जनमुखी राजनैतिक दलहरुको निर्माण गरेता पनि, वा भएका दलहरुले आफूमा व्यापक सुधार ल्याएता पनि यी नेता वा जन प्रतिनिधिहरुबाट राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक विकास सम्भव नभएकोले नया नेताहरुद्वारा यिनलाई विस्थापित गर्न आवश्यक छ। स्थानीय एवं राष्ट्रिय निर्वाचनद्वारा वर्तमानका नेताहरुलाई विस्थापित गर्न आवश्यक छ। राजनैतिक दलका नेताहरुले आर्थिक विषयहरुलाई किनारा लगाएर अनि संधै भरि केवल एकले अर्कोसँग झगडा गरेर देश अगाडि बढ्न सक्तैन। न त आर्थिक विकास नै हुन सक्छ।

यूरोपको खस्किंदो आर्थिक अवस्थाले विश्व अर्थ व्यवस्थालाई ज्यादै नजिकबाट प्रतिकूल प्रभाव पारि रहेको छ। विश्व अर्थ व्यवस्था खराब भएमा नेपालको अर्थ व्यवस्था पनि अवश्य प्रभावित हुनेछ। खास गरि, नेपालमा, पर्यटन, निर्यात, वैदेशिक रोजगारी नराम्रो गरि प्रभावित हुने छन। त्यस कारण विश्वमा देखिन थालेको वा आउन सक्ने महा मन्दीको प्रभाव नेपालमा कम मात्रामा पर्न दिन वा नेपालीहरुलाई ज्यादै प्रभावित हुन बाट जोगाउन देशमा रचनात्मक विचार भएका नेताहरुको खाँचो पर्ने छ। त्यस किसिमको खाँचो पूरा गर्न पनि स्थानीय निर्वाचनमा जोड दिन आवश्यक छ। अबको निर्वाचनमा उम्मेदबारको राजनैतिक विचारधारा होइन, उसको आर्थिक एजेन्डा र जनताप्रति कत्तिको जवाफदेही बहन गर्ने प्रवृति उसमा मोजुद छ त्यो हेर्नु पर्ने हुन्छ।

विश्वराज अधिकारी