Indonesia, Southeast Asia's Economic Giant-Article-94 Birth, Development, and Usage of Capitalism

पूँजीवादको जन्म, विकास र प्रयोग

१७. दक्षिणपूर्व एशियाको आर्थिक महाशक्ति इण्डोनेशिया

दक्षिणपूर्व एशियाको आर्थिक महाशक्तिको रुपमा उदाउन थालेको राष्ट्र इण्डोनेशियाले यस्तो मिश्रित अर्थ व्यवस्था अंगालेको छ, जस अन्तर्गत राष्ट्रिय अर्थ तन्त्रमा जति महत्वपूर्ण भूमिका निजी क्षेत्रले खेलेको छ उत्तिकै सरकारले पनि खेलेको छ। यसरी, इण्डोनेशियाको अर्थ व्यवस्था मिश्रित अनि खास किसिमको हुन पुगेको छ। यस्तो भन्नेहरु धेरै छन। केहीको मतमा भने, इण्डोनेशियाले पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था अंगालेको छ। इण्डोनेशियाले पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था अंगालेको छ भन्नेहरुको तर्क अनुसार यो मुलुकले सोहार्तोको शासन समाप्ति पछि, सन् १९९८ देखिनै, पूँजीवादी बजार अर्थ व्यवस्था (Capitalist Market Economy) अँगालेको हो। अन्य मुलुकहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न बजार अर्थ व्यवस्थामा प्रवेश गरेको हो। यो समय पछि द्रुततर गतिमा यो मुलुकले आर्थिक विकास गर्न शुरु गरेको हो पनि।

इण्डोनेशियाको अर्थ व्यवस्थाका विषेशताहरुलाई केलाउँदा, यो मुलुकले निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिएको देख्दा र खास रुपमा यो मुलुकले निर्यात क्षेत्रमा उल्लेखनीय किसिमले प्रगति गरी छोटो समयमा नै धेरै ठूलो आर्थिक उपलब्धि हासिल गरेको तथ्यलाई बिचार गर्दा इण्डोनेशियाले पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था अंगालेको प्रष्ट हुन आउँछ। र यथार्थमा, जनसंख्याको हिसाबले विश्वको चौथो ठूलो राष्ट्र (सन् २०१३ को जनसंख्या- २५ करोड ११ लाख ६० हजार १२४) इण्डोनेशियाले उदार वा पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था अंगालेर नै यति बढी आर्थिक प्रगति गर्न सकेको हो। पूर्व राष्ट्रपति सुकार्नोको अति राष्ट्रवादी अर्थ व्यवस्थाले निरन्तरता पाएको भए यस किसिमको आर्थिक उपलब्धि यो मुलुकले कुनै पनि हालतमा हासिल गर्न सक्थेन। पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था अंगालेर नै इण्डोनेशियाले यसरी द्रुत्तर गतिमा आर्थिक प्रगति गर्न सकेको हो। गरिबी पनि क्रमिक रुपमा कम पार्न सफल भएको हो।

 राष्ट्रको जनसंख्या ठूलो हुनु पनि आर्थिक विकासका लागि निकै सहायक सिद्ध हुन पुगेको छ, इण्डोनेशियाका लागि। अनि राष्ट्रिर्य अर्थ व्यवस्थालाई प्रतिस्पर्धामा अगाडि अगाडि राख्न देशको ठूलो जनसंख्याले ठोस योगदान पुर्याएको छ पनि। देशको जनसंख्या ठूलो हुनु अभिषाप होइन, उचित किसिमले प्रयोग गर्ने हो भने वरदान हो भन्ने उक्तिलाई इण्डोनेशियाको आर्थिक प्रगतिले सत्य प्रमाणित गर्दैछ, अहिले।

दक्षिणपूर्व एशियाको सर्वाधिक ठूलो अर्थ तन्त्र इण्डोनेशिया जि ट्वेन्टी (G-20) को सदस्य पनि हो। आउने दशकहरुमा यो देश विश्वका दश ठूला अर्थ तन्त्र मध्ये एक हुने अनुमान गरिंदैछ। र त्यस्तो अनुमानका ठोस आधारहरु छन पनि । ती आधारहरु मध्ये केही हुन – ठूलो जनसंख्या भएको कारणले गर्दा श्रम लागत कम भएर अन्य राष्ट्रहरुको तुलनामा सस्तोमा उत्पादन गर्न सक्नु। देशमा विभिन्न किसिमका स्रोत र साधनहरुको प्रचुरता हुनु। हुन पनि इण्डोनेशियाले ठूलो परिणाममा तेल, ग्यास, विद्युतीय सामाग्रीहरु, टेक्सटाइल, प्लाइउड आदि निर्यात गर्दछ। १७ हजार ५०८ जति टापुहरु मिलेर बनेको यो देश प्राकृतिक स्रोतका लागि निकै धनी मानिन्छ पनि। यो कारणले होला डचहरुले यहाँ आएर उपनिवेश खडा गरेका थिए। दुइ सय वर्ष भन्दा बढी सम्म उपनिवेश खडा गरेका डचहरुले इण्डोनेशियाको एकीकरण पनि गरे। ३०० भन्दा बढी भाषाहरु बोलिने यो देशमा निकै ठूलो जातीय विविधता छ। विश्वमै ठूलो संख्यामा मुस्लिमहरुको वसोवास रहेको मुलुक पनि इण्डोनेशिया नै हो। तर अहिले भने आर्थिक विकासका लागि अनेकतामा एकता कामय गर्न देशवासीहरु सक्रिय रुपमा लागेका छन्।

गरिब र धनी बीचको अन्तर पनि ठूलो छ इण्डोनेशियामा। अहिले पनि यहाँ, ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरु मध्ये केहीको जिवन जंगली सिकारमा आश्रित छ। अर्कोतिर, ठूला ठूला शहरका अग्ला अग्ला महलमा बस्नेहरु पनि कम छैनन्। कुनै बेला निकै उथल पुथलको स्थितिमा रहेता पनि अहिले भने इण्डोनेशियामा शान्ति र स्थिरता कायम छ। यो कारणले गर्दा पनि विदेशी लगानीकर्ताहरु यहाँ लगानी गर्न उत्साहित छन। सन् २००४ मा यहाँ पहिलो, प्रत्यक्ष्य राष्ट्रपतीय चुनाव भएको थियो।

यो क्षेत्रमा नै, इण्डोनेशियाको अर्थ तन्त्रले राम्रो प्रगति गरि रहेको छ। अहिले आर्थिक वृद्धि दर ६ प्रतिशत भन्दा माथि छ। महत्वपूर्ण कुरा त के छ भने अहिले संयुक्त राज्य अमेरिका र यूरोपका धेरै अर्थ तन्त्रहरुले आर्थिक संघर्षको सामना गर्नु परि रहेको भएता पनि इण्डोनेशियाले भने सन्तोषजनक किसिमले आर्थिक विकास गरि रहेको छ। यस्तो हुनुको श्रेयता यो मुलुकको अंगिकार गरेको उदार अर्थ नीतिले नै पाउँछ। देशमा शान्ति कायम गर्न जनताले गरेको प्रयासलाई जान्छ। तर मुख्य रुपमा भने श्रेयता भने पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थाले पाउँछ।

सस्तो श्रम लागत र तिब्र आर्थिक वृद्धि दर कायम रहेको कारणले गर्दा विदेशी एवं स्वदेशि लगानीकर्ताहरु इण्डोनेशियामा लगानी गर्न उत्साहित पनि उत्तिकै छन। इण्डोनेशिया आफैमा पनि एक ठूलो बजार क्षेत्र रहेको र एक किसिमको स्थिरता यहाँ कायम रहेकोले पनि, खास गरी विदेशी लगानीकर्ताहरु लगानी गर्न झनै बढी उत्साहित देखिएका छन्। तर सन् १९६० को दशकमा, जति खेर यहाँका पहिलो राष्ट्रपति सुकार्नोको शासन काल थियो, देशको अर्थ व्यवस्था नराम्रो गरी बिग्रेको थियो। देशको अर्थ व्यवस्था बिग्रिनुका कारणहरुमा ‍अति राष्ट्रवादी अर्थ तन्त्रलाई जोड दिनु,  राजनैतिक अस्थिरता ब्याप्त हुनु आदि थिए। शासन व्यवस्था केन्द्रिकृत हुनु अर्को महत्वपूर्ण कारण हुन पुगेको थियो। तर अहिले भने पूर्ण प्रजातन्त्रको दिशातर्फ अग्रसर छ इण्डोनेशिया। यो मुलुकमा प्रजातन्त्र रहेको हिसाबले, यो राष्ट्र विश्वको तेस्रो ठूलो राष्ट्र समेत हुन पुगेको छ। मुलुकको प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीले इण्डोनेशियालाई आर्थिक प्रगति गर्न राम्रो आधार प्रदान गरेको छ।

सन् १९४५ देखि, अर्थात निरदरलैण्ड (डच) बाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरे देखि नै, यो मुलुकले आफ्नो अर्थ व्यवस्थालाई उदार पार्दै आएको भए, केन्द्रिय नियन्त्रण कठोरताका साथ कायम नगेको भए, निकै आर्थिक प्रगति गर्थ्यो होला। हुन पनि इतिहासकाल देखि नै इण्डोनेशिया महत्वपूर्ण व्यापारीक क्षेत्र रहँदै आएको छ। सातौ सप्ताब्धिदेखि नै यसले भारत र चीनसँग व्यापार गरेको देखिन्छ। इतिहास काल देखि नै यो मुलक बर्मा झै, एक प्रमुख व्यापारिक केन्द्र रहँदै आएको हो।

इण्डोनेशिया, नोमिनल जि डि पिको आधारमा विश्वको सोर्हौ ठूलो अर्थ तन्त्र हो भने क्रयशक्तिको आधारमा पन्द्रौं। १९ लाख ४ हजार ५६९ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको इण्डोनेशियाको ४.८५ भूमि भने पानीले ढाकिएको छ। सन् २०१२ को अनुमान अनुसार कुल गार्यहस्थ उत्पादन (PPP मा ), अमेरिकी डलरमा, १.२०८ ट्रिलियन थियो भने प्रति व्यक्ति आय ४ हजार ९७७  थियो।

आर्थिक समृद्धिको दिशा तर्फ तिब्र गतिमा दौडि रहेको इण्डोनेशियालाई गरिबीले पनि उत्तिकै पछ्याएको छ। सरकारी अनुमान अनुसार यहाँका १३ प्रतिशत जति जनता गरिबीको रेखा मुनी छ। यो मुलुकले स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नु भन्दा पहिले पनि यहाँ गरिबी ब्याप्त थियो। उथल पुथलले भरिएका, स्वतन्त्रता प्राप्ति पछिका वर्षहरुमा पनि खासै उपलब्धि हासिल हुन सकेन। त्यसकारण अहिले, सरकारी अनुमान भन्दा पनि ठूलो संख्यामा व्यक्तिहरु गरिब छन।  तर पछिल्लो समयमा आएर इण्डोनेशियाले राजनैतिक र आर्थिक दुबै क्षेत्रमा निकै सुधारहरु गरेको छ। अर्थ व्यवस्थालाई उदार पारेर राष्ट्रिय गरिबी कम पार्नमा सक्रिय छ। तर पनि दुइ वटा समयस्याहरु – पहिलो, भ्रष्ट्राचार र दोस्रो, कर्मचारीतन्त्रबाट यो मुलुक निकै पीडित छ। आउँदा दिनहरुमा यी समस्याहरु कम भएर जाने छन भनी सरकारले बेला बेलामा भनेता पनि यी समस्याहरुको जरा समाजमा निकै भित्रसम्म गाडिएको छ। यी समस्याहरुले इण्डोनेशियाको आर्थिक विकासलाई अपेक्षित ढंगमा अगाडि बढ्नमा निकै बाधा पुर्याउने जस्तो देखिन्छ।

स्वतन्त्रता प्राप्ति पछिका वर्षहरु उथलपुथल पूर्ण रही आर्थिक विकास सुस्त हुन पुगेता पनि अहिले भने इण्डोनेशियाले तिब्र गतिमा आर्थिक विकास गरि रहेको छ। इण्डोनेशिको आर्थिक विकासको मोडेलबाट के सिक्न सकिन्छ भने पूँजीवादी अर्थ तन्त्रको प्रयोगद्वारा देशलाई आर्थिक रुपमा सबल तुल्याउन सकिन्छ नै, साथै गरिबी पनि उल्लेख्यनीय किसिमले कम पार्न सकिन्छ। पूँजीवादी अर्थ तन्त्रले गरिबहरुलाई झनै गरिबी र धनीहरुलाई झनै धनी पार्ने रहेनछ। पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था गरिबहरुको हितमा हुन सक्छ। यसले मुलुकको गरिबी कम पार्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थाको व्यवाहारीक प्रयोग एवं सफलताका लागि भने राजनैतिक स्थिरता, नेताहरुमा इमान्दारीता र कानूनहरुको पालनामा कठोरता हुन अति आवश्यक छ। यी कुराहरु गर्न इण्डोनेशिया प्रयत्नरत छ। नेपालमा भने यी कुराहरुको निकै अभाव देखिएको छ।  

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित

Friday, June 28, 2013

Brazil's Economic Development-Article-93 Birth, Development, and Usage of Capitalism

पूँजीवादको जन्म, विकास र प्रयोग

१६. आर्थिक प्रगतिको दिशामा ब्राजिल

कुनै समय यस्तो थियो, देशको जनसंख्या बढी हुनु गरिबीको कारणको रुपमा उल्लेख हुन्थ्यो। कम वा सन्तुलित जनसंख्या आर्थिक प्रगतिका लागि आवश्यक  पूर्वाधार मानिन्थ्यो। यूरोपका देशहरुले यही मान्यतालाई जोड दिएर, जन संख्यालाई सन्तुलित पार्दै, निकै आर्थिक प्रगति गरे पनि। अनि कुनै समयमा निकै धनी राष्ट्र समेत कहलिए। हुन त यो मान्यताको सत्यता पूर्णतया समाप्त भइ सकेको त छैन, तर यो मान्यतालाई अर्को मान्यताले भने विस्तारै विस्थापित गर्न खोज्दै छ। त्यो अर्को मान्यता हो- यदि उच्च जनसंख्यालाई मुलुकको आर्थिक विकासका लागि व्यवस्थित किसिमले प्रयोग गर्ने हो भने त्यो प्रयोगले मुलुकको गरिबी कम मात्र हुँदैन साथै राष्ट्र पनि आर्थिक रुपमा समृद्ध हुन्छ। चीन, भारत, इण्डोनेशिया, ब्राजिल आदिमा त्यो मान्यताले अहिले सफलतापूर्वक काम गरि रहेको छ। यी राष्ट्रहरुले आफ्नो देशको उच्च जनसंख्यालाई मुलुकको आर्थिक विकासका लागि व्यवस्थित किसिमले उपयोग गरि रहेका छन। यसरी उपयोग गर्ने राष्ट्रहरुको पंक्तिमा चीन सबै भन्दा अगाडि छ। त्यस पछि छन्, ब्राजिल र भारत जस्ता ठूलो जनसंख्या भएका राष्ट्रहरु।   

उच्च जनसंख्याको व्यवस्थित प्रयोग भनेको के हो त? उच्च जनसंख्याको व्यवस्थित प्रयोग भनेको एक असल आर्थिक नीति द्वारा विशाल जनशक्तिको उपयोग फाइदमुलक उत्पादन कार्यमा गर्नु हो। विशाल जन शक्तिको प्रयोग गरेर मुलुकको अर्थ तन्त्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक तुल्याउनु हो। प्रतिस्पर्धामा निरन्तर अगाडि अगाडि बढ्नु हो।

उच्च जनसंख्याको उपयोग गर्नका लागि राष्ट्रले एक असल आर्थिक नीति अबलम्बन गर्न आवश्यक हुन्छ। र असल आर्थिक नीति भनेको, सरकारको नियन्त्रणकारी भूमिका कम पार्दै लैजानु, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नीजी क्षेत्रको भूमिका ज्यादै बलियो तुल्याउनु, रोजगारी बढाउनका लागि सरकारी प्रयासको साटो निजी क्षेत्रलाई सबल तुल्याउनु, रोजगारदाता र श्रमिक बीचको सम्बन्धमा कटुता उत्पन्न हुन नदिनु र दुबै पक्षको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण छ भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गर्नु, प्रत्येक गाउँ वा शहरलाई आर्थिक विकासको एक केन्द्रको रुपमा लिनु, स्थानीय स्रोत र साधनहरुको उपयोगमा स्थानीयहरुको सहभागिता बढाउन उनीहरुलाई बढी अधिकार दिनु र नीति निर्माणमा उनीहरुलाई सहभागी समेत गराउनु आदि आदि जस्ता कुराहरु समावेस हुनु हो। यसै गरी मुलुकलाई लगानी मैत्री तुल्याउनु हो, विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई लगानी गर्न प्रेरित गर्ने मात्र होइन, उनीहरुले लगानी गर्ने भरपर्दो वातावरण तयार पार्नु, मुलुकमा शान्ति र स्थिरता कायम राख्नु जस्ता तत्वहरु पनि अशल आर्थिक नीति भित्र नै पर्दछन्।

अर्थ नीति अशल हुनका लागि लागु गरिने अर्थ नीतिहरु उदार हुन अति आवश्यक छ। र पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थाले मात्र अर्थ नीतिहरुलाई उदार पार्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। अर्थ तन्त्रलाई उदार पार्ने भूमिका न त समाजवादी, न त साम्यवादी अर्थ व्यवस्थाले खेल्न सक्छ। साम्यवादी एवं समाजवादी  अर्थव्यवस्थाले त झन, देशको अर्थ तन्त्रलाई कमजोर तुल्याउँछ। पूर्व सोभियत संघमा यस्तै भएको थियो र पछिल्यो समयमा सोभियत संघको अर्थतन्त्र धराशायी हुने स्थितिमा पुगेको थियो पनि। साम्यवादी अर्थ तन्त्रले त केवल जनतालाई गरिब तुल्याएर, केही नेताहरुको जिवनशैलीलाई विलासी तुल्याउनु भन्दा बढी केही पनि गर्दैन। यो कुरा कल्पनामा आधारित नभएर व्यवहारद्वारा देखिएको तथ्य हो। यो तथ्य विश्वका पूर्व कम्युनिष्ट राष्ट्रहरुमा केही वर्ष पहिले प्रष्ट किसिमले देखिएको थियो। यो तथ्यलाई नस्वीकार्नु व्यक्तिको आफ्नो वैचारिक स्वतन्त्रताको कुरा हो, तर यथार्थ यही हो।  

मुलुकको गरिबीलाई उदार अर्थ तन्त्रद्वारा कम पार्न सकिन्छ। मुलुकलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध पार्ने हो भने पूँजीवादी अर्थतन्त्र अंगाल्नु पर्दछ। यो तथ्यलाई अहिले ब्राजिलले स्वीकार गर्न थालेको देखिएको छ। अर्थ नीतिलाई उदार पार्न आरम्भ गरे देखि ब्राजिलले द्रुततर गतिमा आर्थिक विकास गरेको महसुस गर्न थालिएको छ। सन् १९९० पछि ब्राजिलले अर्थतन्त्रलाई उदार पार्नमा जोड दिंदै आएको छ। अर्थ तन्त्रलाइ उदार पार्न उत्पादन व्यवस्थामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने तर्फ निकै जोड दिएको छ पनि। परिणामस्वरुप ब्राजिलको अर्थ तन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा अहिले निकै वृद्धि भएको छ। ब्राजिलको अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, सन् २००९ मा, रुस भन्दा अगाडि एवं चीन र भारतको हारा हारीमा पुगेको थियो। ‍आउँदा दशकहरुमा ब्राजिल विश्वका पाँच ठूला अर्थतन्त्र मध्ये एक हुने भनी अनुमान गरिएको छ।

कुल गार्यहस्थ उत्पादनको आधारमा ब्राजिल अहिले विश्वको छैठौ ठूलो अर्थतन्त्र हुन पुगेको छ। जनसंख्याको आधारमा, देशमा प्रजातन्त्र भएका विश्वका ठूला राष्ट्रहरु मध्ये ब्राजिल एक हो। ब्राजिलले दक्षिण अमेरिकाको राजनीतिलाई प्रभावित पार्न सक्ने क्षमता राख्दछ। ब्रिक्स (BRICS-Brazil, Russia, India, China, and South Africa) राष्ट्रहरु मध्येको एक ब्राजिललाई उदाउन थालेको आर्थिक महाशक्तिको रुपमा हेर्ने गरिन्छ। ब्राजिल, दक्षिण अमेरिका र लैटिन अमेरिकाको सबै भन्दा ठूलो राष्ट्र पनि हो। क्षेत्रफल र जनसंख्या, दुबैको को आधारमा ब्राजिल विश्वको पाँचौ ठूलो राष्ट्र हो। ८५ लाख १५ हजार ७६७ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको यस देशको जनसंख्या २० करोड १० लाख ९ हजार ६२२ रहेको छ। यो मुलुकको वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर ५ प्रतिशत भन्दा बढी छ। गार्यहस्थ उत्पादन पनि उच्च (2013-US$ 2.223 trillion) छ। सन् २०१२ को अनुमान अनुसार प्रति व्यक्ति आय (PPP), अमेरिकी डलरमा, ११,८७५ थियो।

ब्राजिलले द्रुततर गतिमा आर्थिक प्रगति गरेको त छ तर यो मुलुकमा गरिबी पनि उत्तिकै ब्याप्त छ। अहिले पनि यहाँ गरिब र धनी बीचको खाडल निकै फराकिलो छ। देशमा उपलब्ध रहेका राम्रा वा उब्जाउ जमिनहरुमा केही धनी परिबारहरुको नियन्त्रण अहिले पनि कायम छ। यहाँ अहिले पनि ठूलो संख्यामा व्यक्तिहरु झोपडी वा कच्ची घरहरुमा  बस्छन। साओ पौलो, रियो द जेनिरियो जस्ता ठूला शहरका एक तिहाई जनसंख्या कच्ची घरहरुमा बस्छन। तर पनि गरिबी कम पार्नमा यो मुलुकले धेरै प्रयास गरेको छ। धेरै उपलब्धिहरु हासिल भएका छन् पनि। ब्राजिलले, राष्ट्रमा विद्यमान रहेको आर्थिक र सामाजिक असमानता कम गर्नमा निक्रै प्रगति हासिल गरेको छ भनी विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ। विश्व बैंकको यो भनाइले, यो मुलुकले दुत्तर गतिमा आर्थिक प्रगति मात्र गरेको छैन साथै मुलुकमा ब्याप्त रहेको गरिबी उल्लेखनीय किसिमले कम पार्नमा सफलता पनि  हासिल गरेको छ भन्ने तथ्यको पुष्टि समेत भएको छ।

विश्वका १७ वहु विविधदातापूर्ण राष्ट्रहरु (Mega diverse Countries) को समूहमा पर्ने ब्राजिल साधन र स्रोतहरुले पनि उत्तिकै भरि  पूर्ण छ। तेल भण्डारले मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ भने फलामको खानीका लागि ब्राजिल विश्व मै प्रख्यात छ।

हुन त केहीको भनाइमा, ब्राजिले मिश्रित अर्थ व्यवस्था अंगालेको छ। यसै गरि, केहीले, यस मुलुकले सन्तुलित किसिमले बजार खुला राखेको (Moderately Free Markets) पनि भनेका छन्। तर जुन किसिमबाट यो मुलुकले छोटो समयमा ठूलो आर्थिक उपलब्धि हासिल गरेको छ, राष्ट्रिय अर्थ तन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई जुन किसिमले महत्व दिएको छ, उत्पादनका साधनहरुमा राज्यको नियन्त्रण जुन किसिमले कम पार्दै लगेको छ, त्यसबाट यो मुलुकले पूँजीवादी अर्थ तन्त्र अँगालेको प्रष्ट हुन्छ।

मुलुकको आर्थिक विकासका लागि पूँजीवादी अर्थ तन्त्र आवश्यक हुन्छ भन्ने कुराको पुष्टि छोटो समयमा ब्राजिलले गरेको आर्थिक विकास पनि हो। अहिले पूँजीवादी अर्थतन्त्र अँगाले धेरै राष्ट्रहरुले चमत्कारी किसिमले आर्थिक प्रगति गरि रहेका छन। खास गरी उच्च जनसंख्या भएका विकासशील राष्ट्रहरु, जसले पूँजीवादी अर्थ तन्त्र अँगाले, तिनले द्रुततर गतिमा आर्थिक विकास गरी रहेका छन्। ती मुलुकहरु आफ्नो राष्ट्रमा विद्यमान रहेको गरिबी कम पार्नमा सफल देखिएका छन् पनि। मुलुकमा विद्यमान रहेको गरिबी कम पार्न ती राष्ट्रहरुले पाएको सफलताले गरिबी कम पार्नमा पूँजीवादी अर्थ तन्त्र सहयोगी हुने रहेछ भन्ने तथ्य झनै प्रस्ट हुन आउँछ।

नियोजित अर्थव्यवस्था, केन्द्र नियन्त्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थ व्यवस्था वा साम्यवादी अर्थ व्यवस्थाले मुलुकको आर्थिक प्रगति हुँदैन, उल्टो मुलुकमा गरिबी झनै बढेर जाँदो रहेछ भन्ने मान्यता अब यथार्थमा परिणत हुँदैछ। साम्यवादी अर्थ व्यवस्थाले त झन राष्ट्र र जनता समेतलाई गरिब तुल्याउँदो रहेछ। बिगतमा विभिन्न राष्ट्रहरुले साम्यवादी अर्थ तन्त्र अँगालेर त्यसबाट प्राप्त गरेका उपलब्धीबाट यस कुराको पुष्टि हुन्छ। मुलुकको गरिबी कम पार्न नेपालले पूँजीवादी अर्थ तन्त्र अँगाल्नु आवश्यक छ। बरु सरकार वा नीति निर्माताहरुले धनीहरुसँग हुने अति सम्मपत्ति करको माध्यमबाट कसरी गरिबहरुसम्म पुर्याउने, राष्ट्रिय आय वितरण प्रणाली कसरी सन्तुलित बनाउने, त्यस तर्फ गंभिरतापूर्व ध्यान दिन आवश्यक छ। गरिबहरुको हितको रक्षा कसरी गर्न सकिन्छ त्यस तर्फ बढी सोंच्न आवश्यक छ।

  

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, June 21, 2013

The Problems India Has To Face-Article-92 Birth, Development, and Usage of Capitalism

पूँजीवादको जन्म, विकास र प्रयोग

१५. भारतका समस्याहरु

सन् २०५० सम्ममा भारत विश्वको सर्वाधिक धनी राष्ट्र हुनेछ। चमत्कारी किसिमले आर्थिक प्रगति गरेरे महाशक्ति राष्ट्र बन्ने छ। यस किसिमको अनुमान धेरैले गरि रहेका छन। त्यसरी अनुमान गर्नेहरुले अनुमान गर्नका लागि प्रशस्तै आधारहरु रहेको दाबी समेत पनि गरी रहेका छन। तर यथार्थमा के भारत विश्वको महाशक्ति राष्ट्र होला त?

भारत जुन किसिमले आर्थिक महाशक्ति बन्ने लक्ष तर्फ तिब्र गतिमा दौडि रहेको छ, त्यसै किसिमले अनेक समस्याहरुले भारतलाई पछ्याइ रहेका छन् पनि। भारतलाई मुख्य गरी आन्तरीक समस्याहरुले बढी दुख दिइ रहेका छन, बाह्यले भन्दा पनि। र ती आन्तरीक समयस्याहरु निकै नै जटिल प्रकृतिका छन, जुन समाधान गर्नका लागि भारतीय नेता, नीति निर्माता र कर्मचारीतन्त्रमा दूरदर्शिता र धैर्यता दुबैको उत्तिकै खांजो पर्ने देखिन्छ। माओवादी समस्या भने भारतको आर्थिक विकासका लागि ठूलो चुनौतिको रुपमा प्रस्तुत भइ रहेको छ, लघु कलिन होइन, दीर्घकालिन रुपमा नै। माओवादी समस्याले यस मुलुकको मुख्य गरी उद्योग र व्यापार क्षेत्रलाई निकै असर पार्ने देखिन्छ। स्थिति यस्तै रहने हो भने स्थानीय स्रोत र साधनहरुमा माओबादीहरुको पकड बलियो हुँदै जाने छ। यो क्षेत्रमा उनीहरुले अस्थिरता ल्याउन सक्छन।   स्थानीय प्रशासनलाई प्रभावकारी हुन नदिन पनि उनीहरुले अनेक किसिमका कार्यहरु गर्ने छन। स्थानीय प्रशासनलाई कमजोर पार्न उनीहरुले हिंसाको प्रयोग गर्न सक्छन। र यी कारणहरुले गर्दा राष्ट्रिय उत्पादन र वितरण समेत प्रभावित हुन पुग्नेछ।

एक घातक हमलाद्वारा माओबादीहरुले भारतीय राज्य छत्तिसगढमा हालै (मे २५, २०१३) निकै ठूलो क्षति पुर्याएका थिए। त्यस घातक हमलामा करिब २०० माओबादी गोरिल्लाहरु संलग्न रहेका भनी भारतीय समाचार माध्यमहरुले जनाएका थिए। ठूलो क्षति पुर्याउनका लागि माओबादीहरुले लैण्ड माइन बिष्फोट गराउनुका साथै गोली समेत पनि चलाएका थिए। सो घटनामा २४ जना मारिएका थिए भने ३३ जना घाइते भएका थिए। त्यो घटनामा, राज्यका, कांग्रेस पार्टीका प्रमुख नन्दकुमार पटेल, उनका छोरा र पूर्व राज्य मंत्री महेन्द्र कर्मा जस्ता हाइ प्रोफाइल व्यक्तिहरु मारिएका थिए। धेरै पटक केन्द्रिय सरकारमा मंत्री भइ सकेका कांग्रेशका भि सि शुक्ला गंभिर घाइते भएका थिए। माओबादीहरुले यस किसिमका घातक हमलाहरु धेरै पहिलेदेखि गर्दै आएका छन।  सन् १९६० देखि नै आफ्नो हकका लागि लडि रहेको भनी माओबादीहरुले उल्लेख गर्दै आएका छन्।

भारतको केन्द्र सरकारले माओबादी हिंसालाई देशको गंभिर आन्तरीक सुरक्षा समस्या भन्दै आएको छ। प्रधान मंत्री मनमोहन सिंहले सन् २००९ देखि नै माओबादी बिद्रोह ठूलो आन्तरीक सुरक्षा समस्या (Greatest Internal Security Threat) हो भनी उल्लेख गर्दै आएका छन्। सरकारले माओबादी बिद्रोह समाप्त पार्न अपरेशन ग्रिन हन्ट (Operation Green Hunt) संचालन गरेको छ। अपरेशन ग्रिन हन्टले माओबादीहरुको हिंसक गतिविधिमा अपेक्षित किसिमले नियन्त्रण भने गर्न सकेको देखिएको छैन, आन्दोलन झन झन बिस्तार भएको देखिन्छ। केही विश्लेषकहरु, भारतमा माओबादी हिंसा झन झन बढ्दै जानुमा देशमा गरिब र धनी बीचको खाडल बढ्दै जानु, भष्ट्राचार नियन्त्रण नहुनु, सरकार एवं निर्णयको तहमा गरिबहरुको उपस्थिति कम हुँदै जानु, राष्ट्रिय आय वितरण व्यवस्था प्रभावकारी नहुन जस्ता तत्वहरु बढी जिम्मेबार रहेको मान्दछन्। केहीको भनाईमा त माओबादीहरुलाई केवल गरिब एवं जातीय समूहरुको  मात्र होइन युवा तथा वुद्धिजिवीहरु समेतको पनि समर्थन रहेको छ। उनीहरुको यस किसिमको सहयोगले गर्दा माओवादी समस्या समाधानतर्फ बढ्नुको सट्टा झन झन जटिल हुँदै गएको छ। माओबादी वा नक्सलीहरुको प्रभाब कम पार्नमा सरकारका सुरक्षा व्यवस्थाहरु भन्दा पनि राष्ट्रिय नीतिहरु प्रभावकारी हुन नसकेको देखिएका छन्। माओवादीहरुले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र, जसलाई रेड करिडोर (Red Corridor)  पनि भन्ने गरिन्छ, मा हिंसक घटनाहरु मच्चाउँदै आएका छन। रेड करिडोर भन्नाले आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तिसगढ, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, उडिसा, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालका माओबादी प्रभावित क्षेत्रहरु बुझिन्छन। भारतका यी क्षेत्रहरुमा ठूलो मात्रामा अशिक्षा र गरिबी ब्याप्त छ। साथै जनताको बसोबास पनि अत्यधिक छ। र यी तत्वहरुले ती क्षेत्रहरुमा माओबादी प्रभाव बढाउन सहयोग पुर्याएका छन।

भारतमा एकतिर नव धनाड्यहरुको संख्यामा वृद्धि भएको छ भने अर्कोतिर गरिबहरुको आर्थिक स्थितिमा सुधार आउन सकेको छैन। राष्ट्रिय आय वितरण सन्तुलित हुनुको साटो झन झन असामान्य हुँदै गएको छ। भारतमा दैनिक आय, अमेरिकी डलरमा, १.१५ मात्र हुनेहरुको संख्या अहिले पनि ठूलो छ, मुलुकले चमत्कारी किसिमले आर्थिक प्रगति गरेता पनि।  भारतमा, ठूलो संख्यामा मानिस गरिबीको रेखा मुनी (विश्व बैकका अनुसार) रहेका छन। पचास प्रतिशत बालबलिकाहरु कम तौल (under Weight )  का छन्। तीन वर्ष मुनिका बालबालिकाहरु मध्ये ४६ प्रतिशत कुपोषणको सिकार छन। सन् २०३० सम्ममा विश्वको पाँचौ ठूलो उपभोक्ता बजार हुने तरखरमा रहेको भारतको प्रति व्यक्ति आय अहिले पनि एशिया कै अन्य विकासशील राष्ट्रहरु-इण्डोनेशिया ( २०१२- US$  ३,५९२), इरान (२०१२- US$ ६,४४५), मलेशिया (२०१२- US$ १०,५७८ ), श्रीलंका (२०१२- US$ ३,१३९), थाइलैण्ड (२०१२- US$ ५,६७८) भन्दा कम छ। र भविष्यमा पनि कम रहि नै रहने अनुमान गरिएको छ। भारतको प्रति व्यक्ति आय, २०१२ को अनुमान अनुसार, अमेरिकी डलरमा, १,५९२ (नोमिनल)  रहेको छ।  

माथिका तथ्य र तथ्यांकहरुको विश्लेषण गर्दा र देशमा विद्यमान रहेको गरिबीको उपयोग माओबादीहरुले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र र संगठन विस्तार गर्नमा गरि रहेको स्थितिलाई ध्यानमा राख्दा, भारत आर्थिक महाशक्ति हुन सक्ने स्थित आउला जस्तो लाग्दैन। हुन त भोलिको समयमा परिस्थितिहरुले कस्ता मोड लिने छन, त्यो अहिले, यो समय बिन्दुमा भन्न सकिने स्थिति त छैन, तर मौजुदा परिस्थितिले यदि निरन्तरता पाउने हो भने भारत आर्थिक महाशक्ति हुन गार्हो पर्ने छ भन्न चाहिँ सकिन्छ।  

भारतलाई आर्थिक महाशक्ति बन्न बाधा उत्पन्न गर्ने अर्को तत्व हो यो मुलुकको सामाजिक बनाबट। प्रजातन्त्र भएको, विश्वको सर्वाधिक ठूलो राष्ट्र भारतमा अहिले पनि जातको आधारमा गरिने भेदभाव, यो आधुनिक युगमा पनि, हट्न सकेको छैन। जातीयताको आधारमा गरिने कुनै पनि किसिमको भेदभावलाई राज्यले गैर कानूनी माने पनि प्रचीनकालदेखि चलि आएको जातीय प्रथा र त्यसको आधारमा गरिने भेदभाव अहिले पनि हट्न सकेको छैन। समाज जातको आधारमा विभाजित छ। त्यति मात्र होइन, जातहरुको आफ्नै किसिमको तलदेखि माथिसम्मको तह छ। तथाकथित उच्च जातको व्यक्तिले सानो जातको व्यक्तिसँग वा सानो जातको व्यक्तिले उच्च जातको व्यक्तिसँग विवाह गर्न कानूनले पूर्णतया स्वतन्त्रता दिएको छ। कानूनले त्यस किसिमले स्वतन्त्रता दिएता पनि समाजले भने दिएको छैन। सं रा अमेरिका, बेलायत वा अन्य यूरोपेली राष्ट्रहरुमा जस्तो जातीविहिन समाज छैन। अन्तर जातीय विवाहले सामाजिक मान्यता पाएको छैन। शिक्षितहरुले समेत पनि आफ्नो जातमा मात्र विवाह गर्छन्। भारतीय समाज अहिले पनि परम्परागत जातीय प्रथाबाट बाहिर आउन सकेको छैन। समाजमा दहेज (दाउरी) प्रथा बलियो गरी कायम छ, हट्न सकेको छैन। छोरीको विवाह गर्न बाबुआमाले अनावश्यक किसिमले चिंता र अनिश्चिततामा बस्नु पर्ने बाध्यता छ। यी कुराहरु कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सर्व स्वीकार्य बाधक तत्वहरु हुन।

भारतमा बेलाबेलामा जातीय सद्भाव नराम्रो गरी खल्बलिएका उदाहरणहरु थुप्रै छन। सन १९९२ मा भएको हिन्दु मुस्लिम दंगामा धेरै जनाको हताहति भएको थियो। सन् १९९२ डिसेम्बर र १९९३ जनबरीमा भएको जातीय दंगा, जसलाई “बम्बई दंगा” पनि भनिन्छ, मा करिब ९०० जना मारिएका थिए।

भारतमा अनेक भाषाहरु बोलिन्छन, अनेक धर्महरु छन् र अनेक संस्कृतिहरु पनि। यस किसिमबाट रहेको अनेकतामा एकता कायम गर्नु कठिन नभएता पनि सजिलो कार्य भने अवस्य पनि होइन। बेला बेलामा यसले समस्या उत्पन्न गराउँछ। यस किसिमको अनेकतालाई सरकारले उचित किसिमले व्यवस्थापन नगरे यसले पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा समस्या ल्याउन सक्छ।

काश्मिरको विषयलाई लिएर भारत र पाकिस्तान बीच हुने मतभेत दुबै मुलुकलाई मान्य हुने किसिमबाट समाधान हुन सकेको छैन। चीन र भारत आर्थिक फाइदाका लागि एक अर्कासँग घनिष्ट हुने खोजे पनि, यी दुई देश बीचको सीम विवाद कायम नै छ। हुन त केही समय पूर्व चीनका प्रधान मंत्री लि किइयांग भारतको भ्रमण (मे २०१३ ) मा आउँदा उनले भनेका थिए-हामी ( चीन र भारत) बीच मतभेत भन्दा एक अर्कालाई हित हुने विषयहरु धेरै भएकोले समस्याहरुको समाधान कुशलतापूर्वक समाधान गर्नमा जोड दिनु उपयुक्त हुनेछ।

हरेक बादलमा चाँदनीको घेरा हुन्छ भने झै भारत संग आर्थिक विकासका असंख्य सम्भावनहरु छन। पर्याप्त स्रोत र साधनहरु छन्। भारतसँग उदाउँदो फिल्म उद्योग छ, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताले पूर्ण सूचना प्रवधिको क्षेत्र छ र सस्तो श्रम लागत छ। यी स्रोत एवं साधनहरुको कुशलता पूर्वक उपयोग गर्दै अगाडि बढ्न सके भारत आउँदो समयमा आर्थिक महाशक्ति हुन सक्छ तर माथि उल्लेख गरिएका समस्याहरुमा नै भारत अल्झि रहने हो भने आर्थिक महाशक्ति हुन सक्ने स्थिति देखिंदैन।

विश्वराज अधिकारी

Friday, June 07, 2013 मा प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित