शिखर सम्मेलनल गर्दैमा लगानी बढ्ला त?
यो लेख तयार पारिरहँदा राजधानीमा लगानी
बढाउने उद्देश्यले “नेपाल
आर्थिक शिखर सम्मेलन”
(Nepal Economic Summit) शुरु
भएको छ। र यो लेख पाठकहरु समक्ष
पुग्दासम्ममा भने उक्त सम्मेलन समाप्त भइ सकेको हुनेछ।
यो सम्मेलनको प्रमुख उद्देश्य संसार
भरिका, लगानी गर्न इच्छुक मुलुक एवं तिनका नागरिकहरुलाई नेपाल लगानी गर्न उपयुक्त
(राम्रो मुनाफा दिने) मुलुक रहेको भनी सूचित गर्नु एवं लगानीकर्ताहरुको हितको
रक्षा गर्न (लगानीकर्ताहरुलाई
अनुकूल हुने किसिमको नियम कानून निर्माण एवं संसोधन समेत गर्न पनि) नेपाल तत्पर
रहेकोले निसंकोच लगानी गर्न आग्रह गर्नु रहेको छ। साथै सो सम्मेलनमा भाग लिन आएका,
अन्तरार्ष्ट्रिय स्तरमा ख्याति कमाएका विद्वान, अर्थशास्त्री, व्यापारी तथा
उद्यमीहरुको ज्ञान र अनुभवबाट नेपालले केही सिक्ने उद्देश्य पनि राखिएको छ। यसै
गरी नेपालमा आर्थिक विकासको गतिलाई कसरी तिब्र बनाउन सकिन्छ भनी सम्मेलनमा उपस्थित
विज्ञहरु बीच हुने छलफल एवं अन्तरक्रियाबाट नेपालका सम्बन्धित पक्षहरुले केही सिक्न
सक्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ। अमेरिका, बेलायत, भारत, थाइलैण्ड, जर्मनी,
अस्ट्रेलिया, जापान, श्रीलंका, मलेशिया, फिलिपिन्स, सिंगापुर, बंगलादेश आदि
मुलुकुका अर्थशास्त्री, सम्बन्धित क्षेत्रका जानकार, एवं सफल व्यापारीहरुले सो
सम्मेलनमा भाग लिने भनी उल्लेख गरिएको छ।
नेपाल सरकारसँग समन्व गरी नेपाल उद्योग
बाणिज्य महासँघ (FNCCI) द्वारा
आयोजना गरिएको यो आर्थिक शिखर सम्मेलनमा नेपालका पर्यटन, कृषि एवं ऊर्जा जस्ता
लगानीका लागि आकर्षक कहलिएका क्षेत्रहरुमा स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई
निर्धक्क भएर लगानी गर्न खास किसिमबाट आग्रह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। र सर्वाधिक
महत्वपूर्ण कुरा त के छ भने यस किसिमका
क्रियाकलाप (आर्थिक सम्मेलन आदि) हरु गरेर, ठूलो मात्रामा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी
भित्र्याएर नेपाललाई सन् २०२२ सम्ममा निर्धन मुलुकबाट विकासशील मुलुक तुल्याउने
लक्ष्य राखिएको भनी सम्बन्धित पक्षहरुबाट प्रचार समेत गरिएको छ।
वहु प्रचारित यो सम्मेलन यही फेब्रुअरी २४ देखि २६ सम्म चल्ने भनी
पत्रिकाहरुले उल्लेख गरेका छन्। र यो खबरलाई संसारका विभिन्न समाचार माध्यमहरुले
महत्व दिएर छापेका छन पनि। यो शिखर सम्मेलन सम्बन्धि समाचार याहु न्युज (Yahoo News), चाइना डट
अर्ग डट सियन, द टाइम्स अफ इन्डिया आदि जस्ता समाचार पत्रहरुमा प्रकाशित भएको
देख्न सकिन्छ। यस किसिमबाट विभिन्न समाचार माध्यमहरुमा नेपालमा आर्थिक शिखर
सम्मेलन हुने जानकारी आउनु सुखद कुरा हो। यो राष्ट्रिय महत्वको विषय, जसले प्रत्यक्ष
रुपमा आम नेपालीहरुको आर्थिक हितसँग सरोकार राख्दछ, ले राष्ट्रिय तथा
अन्तरार्ष्ट्रिय संचार माध्यमहरुबाट महत्व पाउनु महत्वपूर्ण कुरा हो। यस किसिमका
सम्मेलनहरुले सफलता पाएमा मुलुकको आर्थिकमा विकासमा तिब्रता आउन सक्छ। मुलुकको
आर्थिक विकासको गतिले तिब्रता लिएमा अति निर्धन नेपालीहरुको जीवनमा पनि आर्थिक
खुसहाली आउन सक्छ। त्यस कारण यस किसिका आर्थिक सम्मेलनहरु हुनेखाने मात्र होइन,
निर्धन, निमुखा नेपालीहरुको लागि पनि चाँसोको विषय हुन सक्छ। तर प्रश्न उठ्छ के
यस्ता सम्मेलनहरु आयोजना गर्दैमा स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्ताहरु नेपालमा
प्रत्यक्ष लगानी गर्न उत्प्रेरित होलान त? के उनीहरु पैसा बोकेर निर्धक्क भएर नेपालमा
उद्योग वा व्यापार संचालन गर्न आउलान त?
अन्य मुलुकहरुको तुलनामा नेपाल उनीहरुको लागि लगानी गर्न के कारणले आकर्षक होला? के
यस्ता आर्थिक सम्मलेनहरु केवल नेताहरुका हवाई कल्पनाका निरन्तरता हुन? वा केवल
नेपालीहरुलाई आश्वासनले पेट भराउने अर्को तरिका हो?
नेपालमा यस किसिमका सम्मेलनहरु पहिले
पनि नभएका होइन। खास गरी २०४७ सालको राजनैतिक परिवर्तन पछि यस किसिमका अनेक
सम्मेलनहरु भए तर ती सम्मेलनहरुले “आया
राम गया राम”
भन्दा बढी केही प्रभाव छाड्न सकेनन्। उल्टो नेपाल, विदेशी लगानीर्ताहरुका लागि
आकर्षक लगानीको क्षेत्र बन्न सकेन। स्वदेशी लगानीकर्ताहरु पनि लगानी गर्न हतोत्साहित
भए। स्वदेशी लगानीकर्ताहरुले उद्योगको क्षेत्रमा र दीर्घकालिन लगानी कम पार्दै लगे।
दीर्घकालमा कम फाइदा हुने क्षेत्र- व्यपार (बैंक, बीमा, वित्तीय संस्था, भवन
निर्माण आदि आदि) मा लगानी गरे। माओबादी संघर्ष अवधि (२०५२-२०६२) नेपालमा लगानीको
हिसाबले त अति नै प्रतिकूल रह्यो। २०६३। ६४ को परिवर्तनले पनि लगानी बढाउनमा कुनै
योगदान पुर्याउन सकेन। कमजोर र अस्थिर सरकारहरुले विदेशी एवं स्वदेशी
लगानीकर्ताहरुलाई निर्धक्क भएर लगानी गर्न आकर्षित गर्न सकेनन्। २०५२ पछिको स्थितिमा,
नेपाली राजनीतिमा कम्युनि्ष्टहरुको बढ्दो प्रभाव देखेर विदेशी लगानीकर्ताहरु
नेपालमा लगानी गर्न डराए। कम्युनि्ष्ट सरकारहरुले उनीहरुको लगानीमा कुनै किसिमको
आँच न पुर्याउने, नेपालमा कमाएको पैसा सजिलै आफ्नो देशमा लग्ने दिने भन्ने कुरामा
विदेशी लगानीकर्ताहरु आश्वस्त हुन सकेनन्।
जहिले पनि निराशाका कुराहरु गरेर
विकासका सम्भावनाहरु बारे नसोंच्नु पनि एक किसिमको जडता हो। समय धेरै बदलिएको छ। यो
समय बिन्दुमा, नेपालीहरुले निर्थक संघर्षहरुको चर्को मूल्य चुकाएर धेरै सिकि सकेका छन्।
नेपालमा कम्युनिष्टहरुको प्रभाव घट्टो स्थितिमा छ। लोकतन्त्रमा बलियो प्रतिवद्धता
प्रकट गर्ने दलहरु- नेपाली कांग्रेस र एमालेको मिलिजुली सरकार छ। कारखानाहरु बन्द
गरेर कारखानाको मालिक भन्दा मजदूरहरुलाई बढी नोक्सानी हुँदो रहेछ भन्ने यथार्थ
गरिब जनताले बढी बुझेको स्थिति छ। निजी क्षेत्र एवं सरकार, दुबै, मुलुकको आर्थिक
विकासका लागि कुनै ठोस किसिमको पाइला चाल्नु पर्छ भन्ने मनस्थितिमा छ। यस किसिमका
तत्वहरुद्वारा सृजिएको स्थितिले नेपालमा विदेशीहरुको पूँजि ल्याउन सक्ने देखिन्छ।
अर्को शव्दमा भन्ने हो भने नेपालमा विदेशी लगानी हुन सक्ने सम्भावना रहेको भनी
आशावादी हुन सकिन्छ।
विदेशीहरुले लगानी गर्नका लागि नेपालमा तीनवटा
स्थितिहरु हुन नितान्त आवश्यक छ, अनेक किसिमका सभा, सम्मेलन, कोष्ठि, छलफल,
चिन्तन-मननको आयोजना गर्नु भन्दा पनि। निम्न तीनकुराहरुमा राजनैतिक दल एवं जनताले
ध्यान दिन आवश्यक छ, विदेशी लगानी भित्र्याउन सार्थक प्रयास गरिएको हो भने। यी तीन
कुराहरु नै नेपालका लागि आर्थिक विकासका जग हुन। जग स्थिर र बलियो भएमा मात्र ठूलो
भवन बनाउन सकिन्छ।
पहिलो, नेपाली कांग्रेस र एमाले, दुबै राजनैतीक दलहरु नेपालको आर्थिक व्यवस्था (Economic System) को
सम्बन्धमा प्रष्ट हुनु पर्यो, वर्तमानको
ढुलमुले स्थितिबाट बाहिर आउनु पर्यो। अहिले पनि न त नेपाली कांग्रस न त एमालेले आफू
पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थाको पक्षधर रहेको प्रष्ट गरी भन्न सकेको छ। गरिब जनता सामु
जाँदा नेपाली कांग्रेसले आफू समाजवादको पक्षधर रहेको उल्लेख गर्दछ भने एमालेले कम्युनिष्ट अर्थ
व्यवस्थाको पक्षधर रहेको उल्लेख गर्दछ। यसै गरी उद्योगपति एवं व्यापारी सामु जादा
नेपाली कांग्रेस एवं एमाले दुबैले आफूहरु पूँजीवादी अर्थव्यवस्थको पक्षधर रहेको उल्लेख
गर्छन। यस किसिमको ढुलमुले व्यवहारले गर्दा यी दुबै दलहरुको पूँजीवादी
अर्थव्यवस्था प्रतिको अडान प्रस्ट र विश्वासिलो हुन सकेकको छैन। परिणामस्वरुप
विदेशी लगानी भित्रिने किसिमको नियम कानूनको तर्जुमा हुन सकेको छैन। लगानी मैत्री
नियम कानूनहरु नबनेकोले विदेशी लगानीकर्ताहरु नेपालमा लगानी गर्न आश्वस्त हुन सकि
रहेका छैनन्। अझै डराएका नै छन्।
दोस्रो, विदेशी लगानी हुने वातावरणको
निर्माण गर्ने पट्टि राज्य र सरकार, दुबै कस्सिएर लाग्नु पर्यो। कुनै पनि व्यापारी
पैसाप्रति आकृ्ष्ट भएर वा पैसालाई महत्व दिएर नै व्यापारतिर लागेको हुन्छ। कुनै
पनि व्यापारीले व्यापार गरेर जोगी बन्ने उद्देश्य राखेको हुँदैन। बढी भन्दा बढी धन
कमाउने लक्ष्य लिएको छ। त्यसकारण उसको धनको वृद्धि हुने सुनिस्चितता नभए सम्म उसले
लगानी गर्देन। अझै दीर्घकालीन लगानी त झनै गर्देन। त्यसकरण कुनै पनि लगानीकर्ता,
स्वदेशी वा विदेशी, ले तोकिएको अवधि भर उसले गरेको लगानीबाट प्रतिफल पाउने
सुनिश्चितता हुनु पर्दछ। सरकार वा आर्थिक नीति नियममा हुने परिवर्तनले गर्दा उसले लगानीबाट
पाउने प्रतिफल प्रभावित हुनु हुँदैन।
तेस्रो, समग्र आर्थिक विकासका लागि निजी
क्षेत्रको सहभागितामा व्यापक वृ्द्धि गर्नु पर्यो। निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना
मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव छैन। यो कुरा ठोकुआ गरेर भन्न सकिन्छ। वर्तमानको समयमा
यो सत्य पनि हो। विश्वका धनी राष्ट्रहरुले मुलुको आर्थिक विकास राष्ट्रिय अर्थ तन्त्रमा निजी क्षेत्रको
सहभागिता बढाएर नै गरेका हुन। नेपालमा पनि मुलुकको आर्थिक विकास गर्न स्वदेशी एवं
विदेशी व्यापारीहरुलाई सहभागी गराउन आवश्यक छ। उनीहरुको ज्ञान, अनुभव र धन तिनै
कुराहरुबाट फाइदा उठाउन आवश्यक छ। नेपालमा सडक, ऊर्जा, पर्यटन, यातायात आदि
क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन जरुरी छ। उदाहरणका लागि नेपाल सरकारले
कुनै स्वदेशी वा विदेशी कम्पनीलाई तराईमा रेल सेवा, सोहि कम्पनीको सम्पूर्ण खर्चमा
निर्माण गरेर, संचालन गर्ने अनुमति दिन सक्छ। साथै रेल सेवा निर्माण गरे बापत उक्त
कम्पनीले दस वा पन्द्र वर्षको पुर्ण आम्दानी लिन पाउने छुट सरकारले दिन पनि सक्छ।
आफूले लगानी गरे बापत तोकिएको अवधि भर आम्दानी गर्न (लगानी + बढी मुनाफा)
पाउने हुनाले व्यपारीहरु लगानी गर्न
इच्छुक हुन्छन् पनि।
अन्त्यमा र सर्वाधिक महत्वपूर्ण यथार्थ,
नेपालका, आफूलाई कट्टर कम्युनिष्ट मान्ने नेता एवं जनता दुबैले “कम्युनिष्ट अर्थ
व्यवस्थाबाट देश र गरिब जनताको हित हुन्छ”
भन्ने भ्रमबाट आफूहरुलाई बाहिर ल्याउन आवस्यक छ। कम्युनिष्ट अर्थ व्यवस्थाले न त मुलुक
धनी हुन्छ न त गरिब जनतामा आर्थिक खुसहाली नै आउँछ। उल्टो, गरिब जनता झनै अति गरिब
भएर जान्छ, उत्तर कोरिया, क्युवा, भेनेज्वेलामा भए जस्तो। गरिब जनताको हित
पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थाले मात्र गर्दछ। गरिब जनताको हितमा बढी ध्यान दिने कट्टर
कम्युनिष्टहरुले यो यथार्थ बुझ्न झनै आवश्यक छ। कट्टर कम्युनिष्टहरुले यो यथार्थ बुझि
दिएमा नेपालमा वैदेशिक लगानी बढ्नमा अझै बल पुग्ने थियो। राष्ट्रिय गरिबीमा कमी
आउने थियो। नेपालका अति गरिबीहरुले पनि कम से कम दुई छाक ढुककसँग खान पाउने त थिए,
अन्य धनी एवं पूँजीवादी राष्ट्रका नागरिकहरु सरह।
विश्वराज अधिकारी