Why Nepal Remains Poor?-Article-112

‘नेपाल किन बन्न सकेन?’

केही दिन पहिले कान्तिपुर दैनिकमा सुशील शर्माको एक लेख छापिएको थियो। ‘नेपाल किन बन्न सकेन’ सिर्षक भएको त्यो लेखमा उनले उठाएका कुराहरुलाई हेर्दा पत्रकार शर्माले नेपाल किन बन्न सकेन भनी मुल रुपमा, नेपालमा आर्थिक विकास हुन नसक्नुका कारणहरु चर्चा गर्न खोजे झै लाग्यो। यो मेरो बुझाई हो। नेपाल बन्न सकेन भनी उनले नेपालमा आर्थिक विकास हुन सकेन भनी चर्चा गर्न खोजेको हुनु पर्दछ। सामाजिक र राजनैतिक विकासको हिसाबले भन्ने हो भने त नेपाल अफ्रिकी, एशियाली मुलुक मात्र होइन, केही यूरोपेली मुलुकहरु भन्दा पनि अगाडि छ। मानवाधिकारको रक्षा कत्ति हुन सकेको छ त्यो कुरालाई यथावत राखेर नेपालमा मानवाधिकारका लागि कुन कुन किसिमको कानूनी व्यवस्था गरिएको छ भनि विश्लेषण गर्ने हो  भने नेपालमा मानवाधिकारको रक्षाका लागि बनेका कानूनहरु विश्वका कुनै पनि प्रजातान्त्रिक एव विकसित मुलुक भन्दा कमजोर छैन। अहिले पनि यूरोपका कतिपय राष्ट्रहरुमा अधिकारवादीहरु, समलिंगीहरुको हक, हित र अधिकारका लागि लडिरहेका छन्। छिमेकी राष्ट्र भारतमा नै पनि समलिंगी विवाहलाई कानूनी मान्यता दिइएको छैन, गैर कानूनी छ। नेपालले भने समलिंगीहरुलाई विवाह गर्ने कानूनी मान्यता दिएर मानवाधिकारको क्षेत्रमा नेपाल उदार रहेको सन्देश दिएको छ। यति मात्र होइन, केहीलाई बोक्सीको आरोप लगाएर यतना दिइएको घटनालाई छाडेर हेर्ने हो भने, समग्रमा नेपाली समाज निकै प्रगतिशील रहेको देखिएको छ, अन्य मुलुकहरुको तुलनामा र खास गरी अन्य एशियाली (भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान्, इरान आदि) र अफ्रिकी मुलुकहरु (सोमालिया, नाइजेरिया, सुडान, लिबिया, इथोपिया आदि) को तुलनामा। समलिंगीहरु प्रति नेपाली समाजको धारणा नकारात्मक छैन। समलिंगी भएकै कारण नेपालमा कसैले कठोर शारिरीक यातना पाएको सुनिएको छैन। त्यस कारण नेपालमा सामाजिक र राजनैतिक भन्दा पनि आर्थिक विकास नै विकराल समस्याको रुपमा तेर्छिएको छ।

शर्माद्वारा लेखिएको त्यस लेखको पुछारमा कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादकले ‘पत्रकार शर्माबाट उठाइएका यी मुद्दाहरुमाथि विज्ञहरुबाट थप बहसको अपेक्षा गरिएको छ’ भनी लेखिएको थियो। म आर्थिक क्षेत्रमा अति नै रुचि राख्ने भएकोले त्यो लेखले तत्काल मेरो ध्यान आकर्षित गरौ। त्यति मात्र होइन, यस किसिमको विषयमा वहस चलाइएकोमा म ज्यादै हर्षित भए पनि। नेपालमा राजनैतिक विषयले बढी महत्व पाउने तर आम जनताको जिवनलाई प्रभावित गर्न आर्थिक विषय ओझलमा पर्ने, पट्कै महत्व नपाउने परिप्रेक्ष्यमा त्यस किसिमको लेख जनसमक्ष ल्याउनु र त्यस उपर थप चर्चाका लागि आग्रह हुनु प्रशंसनीय कुरा हो। हुनत प्रधान सम्पादकको त्यस किसिमको अनुरोध नभएको भए पनि म त्यस लेखको जबाफको रुपमा केही अवस्य पनि लेख्ने थिएँ होला। म, गरिबी निवारण विषयमा बढी केन्द्रित रहने भएकोले त्यस किसिमका लेखहरुले मलाई अध्ययन र लेखनका लागि थप ऊर्जा दिन्छन्। लेखहरु लेखेर, चेतना जगाएर पनि समाज व्याप्त गरिबी कम पार्नमा योगदान पुर्याउन सकिन्छ भन्ने मेरो मान्यता रही आएको छ पनि।

अब लागौ त्यस लेखको उत्तर दिने तर्फ। लामो भूमिका नबनाएर, छोटो र प्रष्ट गरि भन्ने हो भने नेपालमा आर्थिक विकास नहुनुमा दुई कारणहरु प्रमुख रुपमा जिम्मेबार छन। ती हुन- पहिलो, परिपाटि वा तरिका। दोस्रो हो, अवधारणा वा सोंचाइ।

परिपाटि वा तरिका

 नेपालको आर्थिक विकासको इतिहासलाई हेर्ने हो भने वन नायक किरात राजाहरुलाई छाडेर, लिच्छविकाल देखि, मल्लकाल, शाहकाल, राणाकाल, पंचायतकाल, प्रजातन्त्रकाल अनि गणतन्त्रकाल सम्ममा पनि विकासका तरिका (Model) हरु मध्ये माथि बाट तल (Top-down Method)  तरिका प्रयोगमा रह्यो। अर्थात तल्यो इकाइ- गाउँ, शहरको विकास सम्बन्धी योजना ती गाउँ वा शहरहरुले नबनाएर केन्द्र (मन्त्रालय वा योजना आयोग) ले बनाउने परिपाटी बलियो हुँदै गयो। गाउँ वा शहरहरुको स्थानीय विकासका लागि गाउँ वा शहरका बासिन्दाहरुलाई अधिकार दिइएन। स्थानीय जनतालाई आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि जिम्मेबार बनाइएन। गाउँ वा शहर अथवा तल्लो निकाएको विकास कुन कुन क्षेत्रमा र कसरी हुनु पर्दछ भन्ने कुराको निर्धारण केन्द्रले गर्यो। जबकी केन्द्रका मानिसले प्रत्येक गाउँ वा शहर (हरु) को समस्या आफैले न त देखेका थिए न त भोगेका थिए। केवल अनुमानको भरमा केन्द्रका मानिसहरुले योजना बनाउँथे, कार्यान्वयन गराउँथे। अर्कोतिर गाउँ वा शहरका जनता, जसले वास्तिक रुपमा समस्या भोगेको छ, उसले आफ्नो क्षेत्रको विकास /निर्माण सम्बन्धी निर्णय कार्यमा कुनै योगदान दिन पाउँदैन थियो। यो परिपाटि अहिले पनि नेपालमा प्रयोगमा छ, हट्न सकेको छैन।

नेपालका शासक (राजा) हरु परापूर्वकाल देखि नै स्थानीय विकासका लागि स्थानीय जनतालाई अधिकार दिने पक्षमा थिएनन्। स्थानीय वा तल्लो इकाइको जनतालाई आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्ने अधिकार दिएमा आम जनता राजनैतिक रुपमा जागरुक र सचेत हुन्छ र आफ्नो शासन टिकाउन गार्हो हुन्छ भन्ने उनीहरुको डर मिश्रित विश्वास थियो। त्यसैले विकास र निर्माणको कार्य केवल केन्द्र वा शासकहरुबाट हुँदै आयो। स्थानीय जनताले आफ्नो क्षेत्रको विकासको अधिकार एवं जिम्मेबारी पाउन सकेन बरु उल्टो विकास गर्ने जिम्मेबारी केवल केन्द्र को हो भन्ने भावना जनतामा व्याप्त हुन पुग्यो। ‘राजाको काम कहिले जाला घाम’ धारणाले अति महत्व पायो। ‘राजाको काम कहिले जाला घाम’ भन्ने भावनाबाट अहिले पनि नेपाली समाज मुक्त हुन सकेको छैन। र स्थानीय विकासका लागि केन्द्रले निर्णय गर्ने प्रचलन पनि  हट्न सकेको छैन।     

जब सम्म स्थानीया विकासका लागि स्थानीय जनतालाई अधिकार दिइदैन, स्थानीय विकासका लागि स्थानीय जनतालाई जिम्मेबार बनाइदैन तबसम्म नेपालमा तिब्र गतिमा आर्थिक विकास सम्भव छैन। नेपालमा तिब्र गतिमा आर्थिक विकास हुनक लागि तलबाट माथि (Bottom-up Method)  तरिका प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक छ। विकासको यो तरिका- तलबाट माथि, ले स्थानीय विकासका लागि स्थानीय जनतालाई अधिकार दिन्छ, स्थानीय जनतालाई जिम्मेबार ठहर्याउँछ पनि। स्थानीय जनताले कुन कुन क्षेत्रको विकास कसरी गर्ने भन्ने कुराको निर्धारण गर्दछ र सो निर्यण कार्यान्वयन गराउने कार्य पनि गर्दछ। कतिपय क्षेत्रमा विकास गर्नका लागि स्थानीय जनताले केन्द्रबाट अनुमति लिनु पनि पर्देन, आफैले गर्न पाउने अधिकार पाएको हुन्छ। धनी वा विकसित मुलुकहरुमा, विकासको यो तरिका व्यवहारमा निकै प्रयोगमा आएको पाइन्छ। यो तरिका प्रयोगमा ल्याएर नै ती मुलुकहरुले त्यति बढी आर्थिक प्रगति गरेको हो।

अबधारणा वा सोंचाई

यो मेरो वा हाम्रो क्षेत्र हो। मैले वा हामीले नै यस क्षेत्रको को विकास गर्नु पर्दछ। यस क्षेत्रको विकासका लागि जिम्मेबार पनि हामी नै हौ। हाम्रो क्षेत्रको विकासबाट हुने फाइदा पनि पहिले हामीले नै पाउने हो। यस किसिमको भावनाको विकास नेपाली समाजमा बलियो गरि हुन सकेको छैन। हुन त यस्तो भावनाको विकास नहुनमा नेपालका पूर्व शासक (लिक्ष्वीकाल-पंचायतकालका राजा, मुख्तियार, प्रधान मंत्री) हरु जिम्मेबार छन तर पनि, पछि नेपालमा यति ठूलो राजनैतिक परिवर्तन (२०४६-४७) आउँदासम्ममा पनि यो भावनाको विकास बलियो गरि हुन सकेको छैन। अहिले पनि वहुसंख्यक नेपाली जनताले विकासको लागि जिम्मेबार र उत्तरदायी केन्द्र वा सरकारलाई देख्छ। आफ्नो स्थानको विकासको लागि पहल गर्दैन। अहिलेको यो गणतन्त्रको समयमा पनि हाम्रो क्षेत्रको विकास हामीले नै गर्नु पर्दछ भन्ने भावनाको विकास जनतामाझ आवश्यक मात्रामा हुन सकि रहेको छैन। यस्तो हुनमा अहिलेका नेताहरु मुख्य रुपमा जिम्मेबार छन। अहिलेका नेताहरुले पनि आफ्नो व्यवहारलाई पूर्वका शासकहरु भन्दा पृथक पार्न सकेका छैनन। पहिले शासकहरुले नेपाली जनताको शोषण गरेका थिए भने अहिले नेताहरुले पनि आफ्नो स्वार्थको लागि नेपाली जनताको उपयोग (शोषण नै) गरेका छन। नेताहरु, आफ्नो अहित होला भन्ने भयले नेपाली जनतालाई बढी अधिकार दिन उत्साहित देखिएका छैनन्। स्थानीय जनतालाई बढी अधिकार केन्द्रबाट दिन लगाएर विकासमा स्थानीय जनताको सहभागिता बढाउन तथा गाउँ र शहरको विकासमा जोड दिन तिर न लागेर नेताहरु आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि उल्टो नेपाली जनता बीच फुट ल्याउन उद्धत देखिएका छन, विभिन्न किसिमका जातीयता, क्षेत्रीयता जस्ता मुद्दाहरु उचालेर। अहिलेका नेताहरु विकास केन्द्रित भन्दा पनि सत्ता केन्द्रित छन। राष्ट्रको विकासका लागि त्याग देखाउनु भन्दा पनि जसरी पनि सत्तामा पुग्नु पर्दछ भन्ने मनोविज्ञानले ग्रसित छन। त्यसकारणले पनि अहिलेका नेताहरु स्थानीय विकासका लागि जनतालाई अधिकार दिने मामिलामा उदासीन छन्। उनीहरुलाई थाहा छ, विकासले जनतालाई जोडछ, बिग्रहले फोड्छ। र बिग्रह गराउन सजिलो हुन्छ पनि। बिग्रहले नेताहरुलाई बढी फाइदा हुन्छ। यस अर्थमा पूर्वका शासक र अहिलेका नेताहरु बीच त्यति ठूलो अन्तर देखिएको छैन। केवल स्वार्थ पूर्ति गर्ने तरिका मात्र फरक देखिएको छ।

तर मुल कुरा र महत्वपूर्ण कुरा के छ भने जब सम्म स्थानीय जनतालाई आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्नका लागि पर्याप्त अधिकार दिइदैन, त्यस क्षेत्रको विकासको लागि जिम्मेवार तुल्याइदैन तब सम्म नेपालको आर्थिक विकास तिब्र गतिमा हुन सक्दैन। विकास भए पनि हुन्छ तर कछुवा चालमा। यो तथ्यलाई दोस्रो संविधान सभाका लागि निर्वाचित सदस्यहरुले तथा हालै नियुक्त प्रधान मंत्री सुशील कोइराला एवं उनको सरकारका सदस्यहरुले बुझ्न अति आवश्यक छ। र  आम नेपाली जनताले बुझ्न पनि उत्तिकै  आवश्यक छ।

विश्वराज अधिकारी

प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, February 14, 2014