राष्ट्रिय गरिबीसँग कसरी
जोडिएको छ स्थानीय
चुनाव?
हालै
सम्मपन्न भएको संविधानसभा निर्वाचनले दुई महत्वपूर्ण तथ्यहरु आम नेपाली समक्ष
प्रस्तुत गरेको छ। पहिलो- यदि सबै राजनैतिक दलहरु राष्ट्रिय महत्वको कुनै खास
कार्य गर्न सहमत भइ दिने हो भने त्यो कार्य सजिलै गर्न सकिने रहेछ। दोस्रो-
नेपालमा अहिलेको स्थितिमा राष्ट्रिय एवं स्थानीय निर्वाचन गराउन गार्हो छैन। सत्ता
र कुर्सीका लागि नेताहरुले मंचन गर्ने पट्यार लाग्दो नाटकलाई एकातिर पन्छाएर कुरा
गर्ने हो भने मौजुदा परिस्थितिमा नेपालमा सजिलै गरी स्थानीय निर्वाचन गराउन सकिने
किसिमको शान्ति र स्थिरता छ। चुनावका
गराउने उपयुक्त वातावरण सृजना भएको छ। राजनैतिक दलहरु बीचको संघर्ष एवं
मतमतान्तरले मुलुको शान्तिलाई खल्बल्याउने स्थिति छैन्, अहिले। मुलुकमा रहेको
शान्ति र स्थिरतालाई ठूलो क्षति पुर्याउने दम अहिले कुनै पनि राजनैतिक दलसँग छैन। नेपाली
जनतालाई अब घाम जतिकै छर्लङ्ग भइसकेको छ, नेताहरुको गुलियो आश्वासन र स्वादिष्ठ
भाषणले हुनेबाला केही पनि रहेनछ। राज्यको बिरूद्धमा हतियार उठाउँदा केवल आफ्नै
देशबासीहरुको अकालमा ज्यान जाने र राष्ट्रिय सम्पत्ति ठूलो परिमाणमा नाश हुने
मात्र हुँदो रहेछ, मुलुकको सामाजिक र आर्थिक विकास हुनुको साटो। देशको अर्थतन्त्र
धरासायी हुँदो रहेछ, गरिबी र बेरोजगारी अभूतपूर्व किसिमले बढ्दो रहेछ। मूल्य
नियन्त्रणमा कुनै अंकुश लग्दो रहेनछ। आफ्नै समाज र संस्कृतिमा धाबा बोलेर पनि केही
हुँदो रहेनछ। यसै गरी अनेक किसिमका राजनैतिक र सामाजिक संघर्ष र टसलहरुले पनि
मुलुकको आर्थिक विकासमा कुनै किसिमको योगदान पुर्याउँदा रहेनछन्। यो यथार्थ सामान्य
नेपाली जनताले माओवादीहरुले विगतमा चलाएको ज्यादै मँहगो संघर्षद्वारा प्राप्त
अनुभवबाट बुझि सकेका छन। र यो यथार्थ माओबादीहरुले पनि बुझे, तर धेरै धन जनको
क्षति पछि मात्र। त्यसकारण यो युग, अहिलेको युग, नेपालको लागि चेतनाको युग हो। पीड
पछि सन्चो प्राप्तिको युगमा हो। सन्चो प्राप्त भए पछि मात्र पूर्व पीडको वजन र
आकार ज्ञात हुन्छ। त्यसकारण यो चेतनाको युगलाई आर्थिक विकासका लागि उपयोग गर्न अति
आवश्यक छ।
स्थानीय
निर्वाचनमा आफ्नो स्थिति कमजोर होला वा पराजय नै पनि भोग्नु पर्ला भनी तर्सिने राजनैतिक
दलहरुले भने पक्कै पनि मौजुदा परिस्थितिमा स्थानीय चुनाव गराउन उपयुक्त छैन, अहिलेको स्थिति संक्रमणकालिन हो, अहिले केवल
संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुन जरुरी छ जस्ता तर्कहरु पेश गर्लान। तर यी
तर्कहरुमा कुनै दम छैन। देशमा अहिले त्यस्तो कुनै ठूलो उथल पुथल वा संघर्षको
स्थिति छैन। न त मुलुक कुनै गृहयुद्धमा नै फँसेको छ। र अर्को कुरा, संविधान
निर्माण र स्थानीय निर्वाचन दुबै कार्य साथ साथै गर्न सकिन्छ पनि। अर्को महत्वपूर्ण
यथार्थ, राष्ट्र निर्माणका लागि संविधान भन्दा पनि सर्वाधिक आवश्य तत्व हो
राजनैतिक नेताहरुमा मुलुकको विकास गर्ने निस्वार्थी भावना हुनु, मुलुकको आर्थिक
विकास गर्ने बलियो इच्छा शक्ति हुनु। बेलायतमा लिखित संविधान छैन तैपनि मुलुकको
शासन व्यवस्था चलेकै छ, रोकिएको छैन। विकास अवरुद्ध भएको छैन, उन्नति र प्रगति
भएकै छ त्यहाँ। तसर्थ संविधान सभा भित्रका ठूला दलहरुले स्थानीय निर्वाचन गराउने
अठोठ गर्न आवश्यक छ, पहल कदमी उठाउन आवश्यक छ। यसै गरी जनताले पनि नेताहरुलाई
स्थानीय निर्वाचन गराउन दवाव दिन आवश्यक छ, मुलुकको आर्थिक विकासको गतिलाई तिब्रता
दिने हो भने।
स्थानीय
निर्वाचन अहिले नै किन आवस्यक छ? यस किसिमको प्रश्न आउनु स्वभाविक हो। यस प्रश्नको
उत्तर हो- प्रथम, नेपालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको करिब सोर्ह वर्ष भन्दा
बढी भइ सक्यो। राष्ट्रिय आर्थिक विकासका तल्ला इकाइ- गाउँ एवं शहरहरु स्थानीय
सरकार विहीन छ। नेतृत्व विहीन छन। जबकी मुलकको समग्र आर्थिक विकासमा यी तल्ला
इकाइहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। यी तल्ला इकाइहरु भनेका त्यस्ता जगहरु हुन जस
माथि विसाल भवन (राष्ट्रिय अर्थतन्त्र) अडेको हुन्छ। विसाल भवनको भारलाई यी
जगहरुले धानेका हुन्छन्। विसाल भवनलाई बलियो तुल्याएका हुन्छन्। तर यो यथार्थको
बोध नेपालमा निरंकुश एवं एक दलीय शासन व्यवस्थाहरुमा त भएन भएन, अहिलेको यो गणतन्त्रीय
शासन व्यवस्थामा पनि हुन सकि रहेको छैन।
दोस्रो,
मुलुकको सर्वागिंण विकासका लागि स्थानीय जनतालाई आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्ने
अधिकार दिन र स्थानीय जनतालाई आफ्नो क्षेत्रको विकास लागि जिम्मेवार बनाउन अति
आवस्यक छ। जनताले आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्ने अधिकार नपाएसम्म उनीहरुलाई विकास
निर्माण कार्यमा संलग्न गराउन सकिंदैन। त्यसै गरी जबसम्म हरेक व्यक्तिहरुलाई आ-आफ्नो
क्षेत्रको विकासका लागि जिम्मेबार बनाइदैन तबसम्म अपेक्षा गरिएको स्तरमा विकास हुन
सक्दैन। रोजगारीका लागि विदेश धाउनु पर्ने स्थितिको अन्त्य हुन सक्दैन। त्यसकारण
आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि प्रत्येक स्थानीयबासीले जिम्मेवारी बोक्न आवस्यक छ। यो
मेरो क्षेत्र हो, यो हाम्रो क्षेत्र हो, मैले वा हामीले नै यस क्षेत्रको विकासको जिम्मेबारी
लिन आवश्यक छ भनी प्रत्येक नागरिकाले सोंच्न आवश्यक छ।
प्रत्येक
देशवासीलाई उसको क्षेत्रको विकासको लागि जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ, यदि मुलुकको
आर्थिक विकासका लागि संकल्प लिएर त्यस संकल्प अनुसार कार्य गर्ने हो भने। स्थानीयबासीलाई
आफ्ना क्षेत्रहरुमा के कस्ता स्रोत र साधनहरु उपलब्ध रहेका छन् र तिनको उपयोग
प्रवावकारी किसिमले कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारे राम्रो जानकारी रहन्छ। त्यसकारण
स्थानीय जनतालाई आफ्नो क्षेत्रको विकासको लागि जिम्मेबार बनाउन स्थानीय चुनाव
गराउन आवस्यक छ।
नेपालमा
परम्परागत रुपमा चल्दै आएको प्रथा वा प्रणाली “स्थानीय विकासका लागि केन्द्रबाट रकम निकासा
र प्रशासनिक नियन्त्रण” मा पनि सुधार ल्याउन उत्तिकै आवश्यक छ।
स्थानीय विकासका लागि रकम जुटाउने कार्य सर्व प्रथम स्थानीय जनताले नै गर्नु
पर्दछ। स्थानीय स्तरमा रमक जुटानका लागि त्यहाँको जनताले आफ्ना क्षेत्रहरुमा उपलब्ध
रहेका स्रोत र साधन (खानी, बन, खोला, सडक, बजार, व्यापार, स्थानीय वचत, सार्वजनिक
जग्गा, ऐतिहासिक स्थल, मनोरंजन स्थल, सार्वजनिक भवन आदि आदि) हरुको उपयोगमा जोड
दिनु पर्दछ। स्थानीय स्रोतले न पुगेमा मात्र केन्द्रलाई गुहार्ने वा केन्द्रले रकम
निकास गर्ने परिपाटिको विकास गर्नु पर्दछ। यस्तो गर्न सकिएमा मात्र स्थानीय
विकासमा तिब्रता आउँछ। जुन जुन शहर वा
गाउँहरुले आ-आफ्नो स्रोत र साधनहरुको अधिक्तम उपयोग गरेर बढी लाभ आर्जन गर्न सक्छन
ती गाउँ वा शहरहरु आर्थिक विकासको दौडमा अग्र पंक्तिमा हुन्छन। अर्थात स्थानीय
विकासका लागि, राष्ट्रिय आर्थिक विकासमा
महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने यी तल्ला निकायहरु बीच प्रतिस्पर्धा हुन आवश्यक
छ। विकसित वा धनी मुलुकहरुमा यस किसिमको प्रतिस्पर्धा देख्न सकिन्छ। विकसित मुलुकहरुमा
त्यहाँका गाउँ वा शहरहरुले आफ्नो गाउँ वा शहरको स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा,
सामाजिक सेवा आदि जस्ता क्षेत्रहरुमा लाग्ने अधिकांश खर्चहरु आफैले बेहोरेका
हुन्छन। आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि आफै लागि परेका हुन्छन। विकासशील मुलुकको
जनता झै केवल केन्द्रको भर गरेर बसेका हुँदैनन्। हुन त यसरी भर पर्ने स्थितिमा
जनतालाई विकासशील मुलुकका सरकारहरुले नै पुर्याएका हुन्छन। तर यो स्थितिमा
परिवर्तन ल्याउन विकासशील मुलुकको जनताले ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ।
नेपालको
सर्वागिंण विकास गर्न, प्रत्येक गाउँ र शहरलाई स्वावलम्बि तुल्याउँदै उनीहरुको
आर्थिक विकासमा तिब्रता ल्याउन स्थानीय जनतालाई आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि
आफूहरु नै जिम्मेबार रहेको बोध गराउन आवश्यक छ। र यसै गरी स्थानीय विकासका लागि
स्थानीय जनतालाई अधिकार दिन पनि उत्तिकै आवश्यक छ। यस किसिमका महत्वपूर्ण कार्यहरु
केवल स्थानीय सरकारहरुको निर्माण गरेर, स्थानिय सरकारहरुलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने
व्यक्तिहरुको चयन गरेर मात्र गर्न सकिन्छ। स्थानीय सरकारको निर्माण गर्न र स्थानीय
नेतृत्व चयन गर्न स्थानीय निर्वाचनको अर्को विकल्प छैन।
विश्वराज अधिकारी
प्रतीक दैनिकमा प्रकाशित Friday, February 21, 2014
No comments:
Post a Comment